निर्णय नं. ७८६५ - परमादेश

निर्णय नं.७८६५     ने.का.प.२०६४ अङ्क ६

 

एक न्यायाधीशको इजलास

का.मु. सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी

सम्बत् ०६४ सालको रिट नं.०६३–धय–१०५८

आदेश मितिः २०६४।२।१७।५

 

विषयः– परमादेश ।

 

निवेदकः झापा जिल्ला हल्दिवारी गा.वि.स. वडा नं. ४ घर भई हाल ऐ. जिल्ला चन्द्रगढी गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने सुरेन्द्र कुमार दास  

विरूद्ध

विपक्षीः स्थानीय विकास मन्त्रालय, पुल्चोक ललितपुर समेत

 

§  रिट निवेदन गर्नका लागि निश्चित हदम्याद तोकिएको हुँदैन । तर, हदम्याद नतोकिनुको मतलव जहिलेसुकै पनि निवेदन गर्न सकिने भन्ने होइन, उचित समयभित्र उचित प्रक्रियाको अवलम्वन गरी आफ्नो माग प्रस्तुत गर्नु पर्ने हुन्छ । ढिलो गरी निवेदन गर्नु परेको अवस्थामा पनि के कारणले त्यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट आधार सहित प्रस्तुत गरिनु पर्दछ, अन्यथा अदालतले त्यस्तो निवेदकलाई सहयोग गर्न नसक्ने ।

§  ढिलो गरी प्राप्त भएको निवेदन स्वयंले नै निवेदनको औचित्य र आधारलाई कमजोर पार्छ र त्यस्तो कमजोर निवेदनका आधारमा न्याय निरूपण गर्न सकिँदैन ।

§  आफ्नो अधिकार प्रति सचेत हुने व्यक्तिलाई मात्र अदालतले मद्दत गर्न सक्छ भन्ने नै विलम्वको सिद्धान्तको सैद्धान्तिक आधार हो र यो सिद्धान्तलाई नेपालको न्यायपालिकाले स्विकार गर्दै आएको पनि छ ।

§  करकापसँग गराएको कागजले कानूनी मान्यता पाउँदैन, त्यस्तो कागज बदर हुन्छ (अ.वं.२४ नं.), तर त्यस्तो कागज बदर गराउनेतर्फको वैकल्पिक उपचारको मार्ग पनि यी निवेदकले अनुशरण नगरी केबल सम्बन्धित निकायमा पुनरवहालीका लागि निवेदन गरेको भन्ने मात्र आधारमा न्यायिक हस्तक्षेपको आग्रह गरिएको छ । कानूनले निर्धारण गरेको नियमित प्रक्रियाको अनुशरण पनि नगर्ने र यति लामो अवधि व्यतित हुनाको आधार पनि प्रस्तुत गर्न नसक्ने निवेदकलाई सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतबाट सहयोग गर्न सक्ने अवस्था नहुने ।

(प्रकरण नं.४)

 

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गोपालबहादुर पोखरेल

विपक्षी तर्फबाट :

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, धारा १०७(२) अनुसार यस अदालतमा दायर भई यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः

२.    म निवेदक मिति २०३४।१०।९ मा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको रा.प.अनं. द्धितीय प्राविधिक (पञ्चायत तालिम सहायक) पदमा अस्थायी नियुक्ती पाई मिति २०३६।२।६ मा सोही पदमा स्थायी नियुक्ती पाई निरन्तर रूपमा स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहतको कार्यालयहरूमा कार्य गरिरहेको अवस्थामा केही कर्मचारीहरूले आयोजनाको रकम हिनामिना गर्न लाग्दा मैले त्यसको विरोध गर्दा उनीहरूलाई त्यो कुरा अपाच्य भै आफूभन्दा माथिल्लो स्तरको कर्मचारी वा कार्यालय प्रमुखहरूलाई आफ्नो पक्षमा पारी अचानक मलाई २०४२।३।३ गतेका दिन सादा कागजमा सही गर्न लगाई मिति २०४२।३।४ बाट लागू हुने गरी राजीनामाको कागज तयार गरी मिति २०४२।३।२ मा नै मेरो राजीनामाको पत्र पञ्चायत प्रशिक्षण केन्द्र कलवलगुडी चन्द्रगढी झापाले पत्र संख्या ०४१।४२ च.नं. १२४३ मिति २०४२।३।२ को पत्रसाथ श्रीमहल पुल्चोक ललितपुरमा पठाएको रहेछ । त्यसपछि मैले आफू एउटा निम्नस्तरको योग्य कर्मठ इमान्दार कर्मचारी अन्यायमा परेको व्यहोरा सहित पटक पटक अनुनय विनय गरी मिति २०४२।३।११, मिति २०४७।८।१७, मिति २०५६।३।१२ र मिति २०६३।११।२० मा समेत गरी सम्बन्धित निकायमा पुनर्वहालीका लागि निवेदन गरेकोमा त्यस उपर सुनुवाई नभएकाले न्यायको याचना गरी सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भएको छु । यसरी मैले आफू शुरु देखि नै अन्यायमा परेको व्यहोरा खुलाई पुनरवहालीका लागि सम्बन्धित निकायमा गरेको आग्रह कहिँ कतैबाट सुनुवाई नभएकाले न्यायको लागि यो रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । अतः मेरो सवुद प्रमाणहरू हेरी मलाई पहिलाको स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको ग्रामिण विकास प्रशिक्षण केन्द्र कलवलगुडी झापाको कार्यालयमा रा.प.अनं. द्धितीय प्राविधिक पदमा पुनरवहालीका लागि कारवाही गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

३.    प्रस्तुत निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने जिकीरका साथ बहस प्रस्तुत गर्नु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री गोपालबहादुर पोखरेलले राजीनामाको मिति भन्दा अघिल्लो दिनको मितिको पत्रद्धारा राजीनामा स्विकृतिका लागि पठाइएको तथ्यबाट नै सो राजीनामा स्वेच्छाले नदिएको भन्ने कुरालाई पुष्टी गर्छ, राजीनामाको पत्र र सो सम्बन्धी कारवाही दुराशयपूर्ण छ भन्ने भनाई राख्नु भएको थियो । यसमा रिट निवेदन र विद्वान कानून व्यवसायीको बहस जिकीर समेतलाई दृष्टिगत गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा यी निवेदकले आफूलाई सादा कागजमा सही गर्न लगाई सोही कागजमा राजीनामाको निवेदन तयार गरी स्विकृतिका लागि पठाई राजीनामा स्विकृत गरिएको हुँदा त्यसबाट आफूलाई अन्याय परेकोले पुनरवहालीका लागि पटक पटक निवेदन गर्दा समेत सुनुवाई नभएकाले सम्मानित अदालतबाट मेरो पुनरवहाली सम्बन्धी निवेदन उपर कारवाही गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकीर लिएको देखिन्छ । मिति २०४२।३।४ देखि लागु हुने गरी मिति २०४२।३।३ मा दिएको राजीनामाको निवेदनका आधारमा मिति २०४२।५।१८ को निर्णयानुसार राजीनामा स्विकृत गरिएको भन्ने कुरा निवेदन साथ संलग्न तत्कालीन पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको च.नं. ९०३ मिति २०४२।५।१९ को पत्रबाट देखिन्छ । उक्त राजीनामाको निवेदन नै आफ्नो इच्छा विपरित रहेको र सादा कागजमा जवरजस्तीसँग सही गराइएको कागजमा राजीनामाको निवेदन तयार गरिएको भन्ने निवेदन दावी लिइएको छ । यसरी एकातिर इच्छा विपरित जवरजस्तीसँग सही गराइएको कागजमा राजीनामाको निवेदन तयार पारिएको भन्ने निवेदन दावी रहेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ आफ्नो नोकरी अन्त हुने जस्तो संवेदनशील विषयमा २० वर्ष भन्दा पनि पछि आएर उपचारको खोजी गरिएको अवस्था छ । इच्छा विपरित जवरजस्तीसँग सही गराइएको कागजमा राजीनामाको निवेदन तयार पारी स्विकृत गरिएको भन्ने निवेदन दावी रहेतापनि त्यस्तो कागजको आधारमा भए गरेका काम कारवाही वदरको माग गरेको अवस्था देखिएन । जहाँसम्म पुनरवहालीका लागि गरेको आग्रहको सुनुवाई नभएकाले पुनरवहाली सम्बन्धी कारवाही गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावीको सन्दर्भ छ यी निवेदकको २०४२ सालदेखि नै सेवा अन्त भएको भएतापनि २०४२ सालमा तत्कालै पुनरवहालीको माग गरेका यी निवेदकले त्यसपछि एकैचोटी २०४७ सालमा आएर पुनः निवेदन गरेको देखिन्छ भने करिव ९ वर्षपछि आएर २०५६ सालमा र त्यसको ७ वर्षपछि २०६३ सालमा निवेदन दिएको व्यहोरा निवेदन लेखबाटै देखिन्छ । कुनै पनि कर्मचारीका लागि आफ्नो इच्छा विपरित सेवा अन्त गरिएको विषय अत्यन्त गंभीर हुनु स्वाभाविकै हो । त्यस्तो गंभीर विषयमा तत्कालै गंभीर रूपमा चासो र चिन्ता व्यक्त हुनुपर्नेमा यति विलम्व गरी उपचारको माग गरेको अवस्था छ । त्यसरी विलम्व गर्नुको उचित आधार र कारण पनि निवेदनमा खुलाउन सकेको देखिँदैन । यसबीचमा चारपटक सम्बन्धित निकायमा निवेदन गरेको भन्ने मात्र आधारमा निवेदक आफ्नो मागप्रति सचेत रहेको र निरन्तर कारवाहीमा रहेको भन्ने कुरा पनि स्थापित हुँदैन । आफूलाई मर्का परेको विषयमा कहाँ निवेदन दिने र त्यसको कारवाही के कुन अवस्थामा छ भन्ने कुराको निरन्तर अनुगमन गर्ने दायित्व पनि निवेदक स्वयंको हुन्छ । तर, प्रस्तुत विवादमा यी निवेदकले त्यस्तो निरन्तरताको अवस्था देखाउन सकेको पाइदैन । २०४२ सालको विवादमा २० वर्षपछि आएर अदालतबाट हस्तक्षेपको माग गर्ने पक्षले यति ढिलो गरी अदालत प्रवेश गर्नुको औचित्य स्थापित गर्नु पर्ने हुन्छ, जुन यी निवेदकले स्थापित गर्न सकेको अवस्था छैन ।

४.    रिट निवेदन गर्नका लागि निश्चित हदम्याद तोकिएको हुँदैन । तर हदम्याद नतोकिनुको मतलव जहिले सुकै पनि निवेदन गर्न सकिने भन्ने होइन, उचित समयभित्र उचित प्रक्रियाको अवलम्वन गरी आफ्नो माग प्रस्तुत गर्नु पर्ने हुन्छ । ढिलो गरी निवेदन गर्नु परेको अवस्थामा पनि के कारणले त्यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट आधार सहित प्रस्तुत गरिनु पर्दछ, अन्यथा अदालतले त्यस्तो निवेदकलाई सहयोग गर्न सक्दैन । ढिलो गरी प्राप्त भएको निवेदन स्वयंले नै निवेदनको औचित्य र आधारलाई कमजोर पार्छ र त्यस्तो कमजोर निवेदनका आधारमा न्याय निरूपण गर्न सकिँदैन । Delay Defeats Equity को उक्ति पनि यसैको उपज हो भन्न सकिन्छ । आफ्नो अधिकार प्रति सचेत हुने व्यक्तिलाई मात्र अदालतले मद्दत गर्न सक्छ भन्ने नै विलम्वको सिद्धान्तको सैद्धान्तिक आधार हो र यो सिद्धान्तलाई नेपालको न्यायपालिकाले स्विकार गर्दै आएको पनि छ । प्रस्तुत विवादमा यी निवेदकले आफूलाई करकापमा पारी राजीनामा दिन बाध्य पारेको विषयमा २० वर्षपछि आएर न्यायिक उपचारको आग्रह गर्नु पर्नाको कारण र आधार खुलाउन नसक्नुका साथै यसबीचमा सो विषयमा निरन्तर रूपमा लाग्दा लाग्दै उपचार प्राप्त गर्न नसकेको भन्ने अवस्था दर्साउन सकेको पनि पाइएन । करकापसँग गराएको कागजले कानूनी मान्यता पाउँदैन, त्यस्तो कागज बदर हुन्छ (अ.वं.२४ नं.), तर त्यस्तो कागज बदर गराउनेतर्फको वैकल्पिक उपचारको मार्ग पनि यी निवेदकले अनुशरण नगरी केबल सम्बन्धित निकायमा पुर्नवहालीका लागि निवेदन गरेको भन्ने मात्र आधारमा न्यायिक हस्तक्षेपको आग्रह गरिएको छ । कानूनले निर्धारण गरेको नियमित प्रक्रियाको अनुशरण पनि नगर्ने र यति लामो अवधि व्यतित हुनाको आधार पनि प्रस्तुत गर्न नसक्ने निवेदकलाई सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतबाट सहयोग गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । अतः यसरी अनुचित विलम्व गरी दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनबाट निवेदनको औचित्यभित्र प्रवेश गरी हेर्नु उपयुक्त हुने नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदनमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई रहनु परेन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।  

 

इजलास अधिकृतः उमेश कोइराला

                                               

इति सम्बत् २०६४ साल जेठ १७ गते रोज ५ शुभम्