शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ६२५७ - निषेधाज्ञा

भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: पौस अंक:

निर्णय  नं. ६२५७   अङ्क ९      ने.का.प. ०५३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार बर्मा

सम्बत् २०५१ सालको दे.पू.नं. .... ३३४१

आदेश मितिः २०५२।१।१।३

 

मूद्दाः निषेधाज्ञा ।

 

पुनरावेदक

निवेदकःभ.पू.जि.भ.पू.न.पा.वडा नं. १२ लाकोलाछे टोल घर भई हाल का.जि.का.न.पा.वडा नं. ११       नागस्थान सून्धारा बस्ने वर्ष ४६ को विश्व बहादुर जोशी ।

विरुद्ध

विपक्षी

प्रतिवादीः का.जि.का.न.पा.वडा नं. ११ रातो वंगला क्याम्पमा बस्ने ज्योति शम्सेर ज.व.रा.      समेत जम्मा ३ ।

      दर्ता हक नै नभएको व्यक्ति ज्योति शम्सेरवाट गराएको वहाल सम्झौतावाट निवेदकले भोगाधिकार प्राप्त गर्न नसक्ने ।   

            (प्र.नं.११)

 

      ज्योति शम्सेरको नै दर्ता हकाधिकार प्राप्त व्यक्ति नभएको अवस्थामा निजले गरि दिएको वाहाल सम्झौताको आधार लिई आशंकाको स्थिति भनी निषेधाज्ञाको आदेश जारी नहुने ।     (प्र.नं. ११)

 

निवेदक तर्फवाटः

      विव्दान अधिवक्ता श्री सुधानाथ पन्त ।

विपक्षीको तर्फवाटः

      विव्दान अधिवक्ता श्री प्रकाश राउत ।

अवलम्बित नजीरः

 

फैसला

     न्या.मोहन प्रसाद शर्माः पुनरावेदन अदालत ललितपूरवाट मिति २०५१।७।९ मा भएको फैसला उपर पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय  यस प्रकार छः

      २.विपक्ष मध्येको जोती शम्सेर ज.व.रा. को हक भोगको का.न.पा. वडा नं. ११ को कि.नं. ३२० जग्गा मध्ये पूर्व त्रिपुरेश्‍वर जाने मुलवाटो, पश्‍चिम ट्रान्सपोर्टको गोदाम, उत्तर नागपोखरीको खाली जग्गा र चिया पसल दक्षीणमा १६ फिटे गोरेटो वाटो यति ४ किल्ला भित्रको लम्वाई ५५ फिट चौडाई ४० फिटको जग्गामा म निवेदकले घर टहरा समेत निर्माण गरि चलन गर्न पाउने गरि मिति ०४२ साल श्रावण महिना जग्गाको वहाल रु. १५००। वूझाई वसोवास गरि आएकोमा विवाद छैन जोती शम्सेरको अनूमतिले संचार मन्त्रालयवाट २०५०।२।१ देखि मिति २०५१।४।३० गते सम्म म्याद दिई चल चित्र प्रदर्शन गर्न इजाजत पाएको थिएं उक्त जग्गा नपुगेकाले पूनः उक्त कि.नं. ३२० को सोही ४ किल्ला भित्रको ज्योती शम्शेर ज.व.रा.को हक भोगको पूर्व ९७ फिट पश्‍चिम ८५ फिट उत्तरमा १८० फिट दक्षिण १८० फिट जग्गा प्रति महिना रु.५०००। वाहाल वुझाउने गरि ०५०।४।१ मा १० वर्ष सम्म कायम रहने गरि सम्झौता अनुसार संचालन गर्न १ वर्षको अग्रिम वहाल पेश्की समेत लिई सकेपछि मिति २०५०।१२।१५ का दिन विपक्षी मध्येको शुशिल शम्सेर र अरुण सम्शेर ज.व.रा. लगायत अन्य नचिनेका १०।१५ जना मानिस समेत भै संचालन भै रहेको स्थानमा प्रवेश गरि पटक पटक हुल हुज्जत गरि गाली गलौज गरेकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएको थिए । हाम्रो जग्गामा समेत वसेर हामी उपर नालेस उजूर गरि हिडने यसको घर टहरा भत्काई हामी नयां घर निर्माण गर्छौ भनी उक्त मैले वहालमा लिएको जग्गामा इटा वालूवा समेत ल्याई थुपारी सामान हटाउ भनी हप्की दप्की वेदखली गरि निवेदकले भोग चलन गर्न नपाउने गरि भोगाधिकारमा आघात पुग्ने आशंका भएकोले संमानित अदालतमा निवेदन लिइ उपस्थित भएको छु । लिखित सम्झौता अनुसार पेश गर्न पाउने भइ लाखौ खर्च गरि घर टहरा बनाई चल चित्र प्रदर्शनी गरि आएकोमा भोगाधिकारमा आघात पर्ने गरि कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भन्ने बिपक्षीहरुका नाउंमा निषेधाज्ञाको आदेश सहितको अन्तरिम आदेश समेत जारी गरि पाउं भन्ने समेत व्यहोराको विश्व बहादुर जोशीको मिति २०५०।१२।२२ को निवेदन पत्र ।

      ३. विपक्षीहरुलाई १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिइ उपस्थित नहुने गरि मिति २०५०।१२।द्दट मा अन्तरिम आदेश समेत यस अदालतवाट भएको   रहेछ ।

      ४. का.जि.का.न.पा. वडा नं. ११ को साविक कि.नं. ३२० जग्गा कुनै पनि समयमा ज्योती शम्सेरको भोग दर्तामा छैन, दाजु क.अरुण शम्सेरले छुट्याउन आलटाल गरेकोले मैले अंशमा फिराद गरि मिति २०५०।४।८ मा का.जि.अ.वाट मिलापत्र गरि कित्ताकाट भै मेरो हकमा परेको कि.नं. १२५३ को क्षेत्रफल ५-३ जग्गामा विपक्षले अस्थाई टहरा निर्माण गरेको छु भनेको जग्गा साविक देखि हाल सम्मको तिरो तिरानका जग्गा हो, विपक्षले टहरा निर्माण गर्न जग्गा धनिको र का.न.पा. को स्वीकृती लिनु पर्ने स्वीकृती लिएको छु भन्न सकेको पनि छैन । हाल निवेदकले विवाद देखाएको टहरा साविक देखि मेरो हक भोगको टहरालाई आफूले निर्माण गरेको भनी देखाउन खोजेको हो । विपक्षीले ज्योती शम्सेर संग भएको सम्झौता गैरकानूनी सम्झौता हो टहरा र जग्गा मेरो भएकोमा ज्योती शम्सेरलाई जग्गा जमिन दिने हक कुन कानूनले दियो यस्तो गैर कानूनी सम्झौताले निवेदकको हकको श्रृजना नहुने हुंदा हकदैया नभएको अवस्थामा निवेदन लाग्न नसक्ने हुंदा अन्तरिम आदेश सहितको निवेदन खारेज गरि पाउं भन्ने समेत व्यहोराको शुशिल शम्शेर ज.व.रा.को मिति २०५१।१।५ को लिखित जवाफ ।

      ५. विपक्षीले उल्लेख गरेको जग्गा घर टहरा भाईको भोगमा परेको हो । पर्खाल लगाउन इटा, वालुवा थुपारेको होला त्यो कुरा मलाई सरोकार नभएकोले मलाई विपक्षी वनाएको गैर कानूनी छ, ज्योति शम्सेरले अर्काको सम्पत्ति कसैलाई दिन पाउने होइन । वावु हरि शम्सेरको पैत्रिक सम्पत्तिवाट भाइ शुशिल सम्शेरले अंश पाउने भएको नाताले विवादीत घर टहरा जग्गा अंश पाएको ज्योती शम्सेरले म वाट अंश पाउने हुनाले शुशिल शम्सेर र ज्योती शम्सेर अंशियार हुन सक्तैनन् । विपक्षीले सम्झौतावाट पाएको भनिएको घर टहरा अधिकार विहिन व्यक्तिवाट पाएको भन्न करै लाग्छ । जग्गामा निवेदकले कुनै पनि घर टहरा निर्माण गरेको  छैन । कच्ची पक्की घर वनाउन जग्गा धनिको स्वीकृती विना वनाए भन्न मिल्ने अधिकार विहिन व्यक्तिवाट कसैले कुनै चिज पास गरि लिन्छ भने त्यस्को परिणाम भोग्न तयार हुनु पर्छ त्यस्तो अधिकार विहिन व्यक्तिले दिएको निवेदनवाट कारवाही गर्न नमिल्ने हुदा निवेदन खारेज गरि पाउं भन्ने समेत व्यहोराको अरुण शम्सेरको मिति २०५१।१।१२ को लिखित जवाफ ।

      ६. विपक्षीले निवेदन पत्रमा उल्लेख गरेको मेरो हक भोगको जग्गाको उक्त जग्गा केही ०४२ सालमा र केही ०५० साल श्रावणमा भाडामा सम्म दिएको हो । मैले निवेदक संग सम्झौता विपरित कारवाही गरेको छैन, शुसिल शम्सेर र अरुण शम्सेर वीच अंश जालसाजी मुद्दा परी अंशवण्डा भएको छैन, अंशियारहरुले आफूले भोग चलन गरि आएका छौ पिता र काकाको हकमा मैले दखल गरेको छैन । विपक्षीले निवेदन पत्रमा भने वमोजिम मैले हुलहुज्त वादी कुनै कसूर गरेको नहुंदा म समेतलाई विपक्ष वनाई पर्न आएको निवेदन खारेज गरि पाउं भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५१।२।२६ को ज्योती शम्सेर ज.व.रा.को लिखित जवाफ ।

७. ज्योति शम्सेरको हकाधिकार प्राप्त नभएको अवस्थामा निजले गरि दिएको सम्झौताको आधार लिई निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरि पाउं भन्ने निवेदन दावीवाटै निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान नहुंदा निवेदकको प्रस्तुत उजुरी निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत, ललितपूरवाट मिति २०५१।७।९ मा भएको फैसला ।

      ८. उक्त पुनरावेदन अदालतवाट भएको फैसला त्रुटीपूर्ण हुदा उल्टी गरि इन्साफ समेत गरि पाउं भन्ने समेत निवेदक विश्व बहादुर जोशीको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

      ९. यस अदालतमा मैले दायर गरेको पुनरावेदनको अन्तिम टुंगो नलागे सम्म यथास्थिति राख्‍नु पर्ने भएकोले मैले निर्वाद रुपमा संचालन गरि आएको चल चित्र भवन घर टहरामा कुनै पनि हस्तक्षेप नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ५२ वमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गरि पाउं भन्ने विश्व बहादुर जोशीको निवेदनमा पुनरावेदनमा अन्तिम निर्णय नभएसम्म चलचित्र भवन घर टहरा कसैले पनि नभत्काइ यथास्थितिमा राख्‍न विपक्षीहरुको नाउंमा यो अन्तरिम आदेश जारी गरि दिएको छ भन्ने समेत यस सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासवाट मिति २०५१।९।१८ मा भएको आदेश ।

      १०. भाइ शुशिल शम्सेरको भागमा परेको कि.नं. १६५३ को घर जग्गामा मेरो समेत हक नलाग्ने भएपछि ज्योति शम्सेरले दिएको नाताले विश्व बहादुरको हकको श्रृजना हुने भन्ने कूरै आउदैन । ज्योति सम्शेरले म वाट अंश पाउने हो शुशिल शम्सेरको सम्पत्तिवाट अंश पाउने होइन। शुशिल सम्शेरको सम्पत्ति ज्योति शम्सेरले पजनी गर्न पाउने हक विद्यमान कानुनमा व्यवस्थाभएको छैन, तसर्थः यस्तो अधिकारै नभएको व्यक्तिवाट कवुलियत गरि लिएको सम्पत्तिमा विपक्षी विश्व बहादुरको सृष्टी नहुने भन्ने प्रश्‍न नआउने हूनाले म समेत उपर भएको अन्तरिम आदेश वदर गरि न्याय पाउं भन्ने समेत शुशिल शम्सेर, अरुण सम्शेर समेतको संयुक्त अन्तरिम आदेश खारेज गरि पाउं भन्ने समेत निवेदनपत्र ।

      ११. नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत पुनरावेदनमा पुनरावेदक तर्फवाट रहनु भएको विव्दान अधिवक्ता श्री सुधानाथ पन्तले र विपक्षी तर्फवाट रहनु भएका विव्दान अधिवक्ता श्री प्रकाश राउतले यसमा विपक्षीहरु बीच मिलापत्र भएको हुनाले निषेधाज्ञा जारी हुनु पर्ने अवस्था छैन भन्नु भयो ।

      १२. यसमा निर्णय  तर्फ हेर्दा विवादीत कि.नं. ३२० मा ज्योति शम्सेरको हक एवं दर्ता रहेको  कुनै प्रमाण पेश भएको देखिएन । दर्ता हक नै नभएको व्यक्ति ज्योति शम्सेरवाट गराएको वाहाल सम्झौतावाट निवेदकले भोगाधिकार प्राप्त गर्न सक्ने नै भएन । अतः ज्योति शम्सेरको नै दर्ता हकाधिकार प्राप्त व्यक्ति नभएको अवस्थामा निजले गरि दिएको वाहाल सम्झौताको आधार लिइ आशंकाको स्थिति भनी निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने अवस्था  पनि  भएन ।

साथै पुनरावेदक तथा विपक्षी तर्फको कानुन व्यवसायीहरुले प्रस्तुत विपक्षीहरु बीच मिलापत्र भएकोले यस निषेधाज्ञा जारी हुन पर्ने अवस्था नरहेको भन्नु भएको समेतवाट प्रस्तुत निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत ललितपूरको निर्णय  सदर हुने ठहर्छ । निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज हुने ठहरेकोले यस अदालतवाट जारी भएको अन्तरिम आदेश निरर्थक नहुने हूंदा वदर गरि दिएको छ । पुनरावेदन जिकिर पूग्न सक्तैन । मिसिल नियम वमोजिम गरि वूझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.कृष्ण कुमार बर्मा

 

इति संवत् २०५२ साल फागून १ गते रोज ३ शूभम ...।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु