निर्णय नं. ७८६६ - संविधानसँग बाझिएको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ (छ) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १,३२ र १०७ (१) बमोजिम अमान्य र वदर घोषित गरिपाऊँ

निर्णय नं. ७८६६     ने.का.प.२०६४       अङ्क ७

 

सर्वोच्च अदालत विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

सम्बत् २०६४ सालको रिट नं.०६३ –WS–००५०

सम्बत् २०६४ सालको रिट नं. ०६४–WS–०००७, ०००८ र ०००९

आदेश मितिः २०६४।६।१०।५

 

बिषय :– संविधानसँग बाझिएको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ (छ) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १,३२ र १०७ (१) बमोजिम अमान्य र वदर घोषित गरिपाऊँ

 

निवेदकः काठमाडौं जिल्ला का.म.पा. वडा नं. ११ बस्ने अधिवक्ता कमलेश द्विवेदी

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबार समेत

 

निवेदकः का.जि.का.म.पा.वडा नं. ४ वस्ने कमल थापा समेत

विरुद्ध

विपक्षीः व्यवस्थापिका संसद, व्यवस्थापिका संसद सचिवालय, सिंहदरबार काठमाडौं समेत

 

निवेदकः रौतहट जिल्ला सिम्रा भवानीपुर गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने गोविन्द चौधरी

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार समेत

 

निवेदकः ललितपुर जिल्ला ल.पु. उ.म.न.पा.वडा नं. ४ बस्ने केशरबहादुर विष्ट समेत

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार समेत

 

§  सर्वोच्च अदालत समेतको वहालवाला न्यायाधीशले अध्यक्षता गर्ने आयोगलाई संविधान अनुरुप न्यायिक जाँचबूझ आयोग भन्न नसकिने र त्यसले सम्पन्न गर्ने काम कारवाहीलाई न्यायिक प्रकृतिको काम कारवाहीको संज्ञा दिन नमिल्ने सन्दर्भमा सो भन्दा पनि पृथक अवस्था रहेको वहालवाला न्यायाधीशहरू भन्दा अन्य व्यक्तिहरू संलग्न रहेको आयोग र त्यसले दिने राय प्रतिवेदनलाई न्यायिक काम कारवाहीको रुपमा हेरी सोही बमोजिमको मान्यता दिन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.७)

§  अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै तथ्यसँग सम्बन्धित लिखत वा प्रमाण कसैसँग छ भन्ने देखिन आएमा सो बुझ्न आयोगलाई अधिकार दिइएको भए पनि र त्यस्तो प्रक्रियामा सहयोग गर्ने सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको जिम्मेवारी तोकिएको भए पनि त्यस्तो अधिकार वा कर्तव्य प्राप्त भएको कारणले मात्रै अनुसन्धान गर्ने आयोगले न्यायिक निकायको जस्तो हैसियत प्राप्त गर्न नसक्ने ।

§  अनुसन्धानको लागि आवश्यक अधिकार अन्तर्गत अनुसन्धान गरिएको हरेक कुराको न्यायिक प्रमाणिकता वा प्रक्रियाको वैधता सम्बन्धी प्रश्न उठेको बेलामा न्यायिक अधिकारीले ती सबै कुराहरूको समेत निराकरण गरी अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले जाँचबुझ आयोगले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ४ को अधिकार प्रयोग गरी काम गरेको र त्यसले निश्चित निष्कर्ष सहित प्रतिवेदन गरेको भन्ने आधारमा मात्रै त्यस्तो कार्यले कसैको स्थापित हक वा दायित्वमा न्यायिक प्रकृतिको निर्णयको जस्तो कुनै कानूनी परिणाम नल्याउने ।

 (प्रकरण नं.८)

§  आयोगको प्रकृति र ऐनले आयोगलाई दिएको अधिकारको प्रकृतिबाटै आयोगसँग न्यायिक निकायको जस्तो संरचना र अधिकारक्षेत्र भएको नदेखिने हुनाले न्यायिक प्रक्रिया अपनाउन पर्ने आवश्यकता नै नभएकोले आयोग वा उसको प्रतिवेदनलाई नै न्यायिक निकाय र उसले दिएको न्यायीक निर्णय जस्तो ठानी कुनै पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष मान्यता वा व्यवहार गर्न वर्तमान संविधान र न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तहरू अनुसार मिल्ने देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं.९)

§  जाँचबुझ आयोग (Inquiry commission) गठन गर्ने कार्य कार्यकारी शक्ति (Executive power) अन्तर्गत कार्यकारी आदेश मुताविक गरिन्छ । सरकारले आफ्नो आवश्यकता र सुविधा अनुसार न्यायिक निकायबाट गर्न गराउन सम्भव नहुने सार्वजनिक चासो र सरोकारका बिषयहरूको जाँचबुझको लागि जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने गरेको हुन्छ । राष्ट्रको दैनिक प्रशासन संचालन गर्ने जिम्मेवारी भएको कार्यकारी निकायले राष्ट्रिय जीवनमा आइपर्ने महत्वपूर्ण घटना परिघटनाहरूको सामना गर्न वा त्यस्ता घटनाहरूबाट सिर्जित समस्याहरूको समाधान खोज्नको लागि गठन गरिने जाँचबुझ आयोगहरूले दिने समाधान स्वभावतः न्यायिक नभै विभिन्न आर्थिक, सामाजिक उपायहरूको लागि वा कानूनी प्रक्रियाको लागि हुन सक्तछ । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सरकारले त्यस्तो आयोग गठन गर्ने सम्बन्धी सूचनामा तोके बमोजिम हुने हुनाले पनि त्यस्तो आयोगलाई कार्यकारी अंगकै रुपमा हेर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

§  आयोगले दिने राय सुझाव वा प्रतिवेदन आफूलाई गठन गर्ने निकायले दिएको कार्यादेश भित्र रही सत्य तथ्य पत्ता लगाउनु (Fact-Finding) सम्म सीमित हुने देखिन्छ । आयोगले दिएको राय, सुझाव वा प्रतिवेदन आयोग गठन गर्ने निकायलाई समस्या समाधानको लागि मार्ग दर्शनसम्म हुन सक्ने भए पनि त्यसलाई अनुसरण वा लागू गर्न स्वयं आयोग गठन गर्ने सरकार बाध्य हुदैँन भने आयोगलाई आफ्नो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न वाध्य गर्ने शक्ति पनि हुदैँन । यसो भन्नुको अर्थ आयोगको प्रतिवेदनको कुनै महत्व हुदैँन भन्ने होइन । आयोग गठन गर्ने निकायले आयोगको अध्ययन र विशेषज्ञताको लाभ अवश्य पनि लिन सक्तछ, र त्यसलाई कानूनी वा अन्य कारवाहीको आधार बनाउन सकिन्छ ।

 (प्रकरण नं.१२)

§  कुनै पनि व्यक्तिलाई दोषी करार गर्नको लागि त्यस्तो दोषी करार गर्ने निकायलाई कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त भएको हुनुपर्दछ । कानून बमोजिम कसूर मानिने कुनै पनि कार्य नगरि कसैलाई पनि दोषी सिद्ध गर्न नहुने र बहाल रहेको कानूनले तोके भन्दा बढी सजाय दिन नसकिने कुरा फौजदारी न्यायको सर्वमान्य र विश्वव्यापी सिद्धान्त हुने ।

 (प्रकरण नं.१५)

§  आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने, गर्दा पनि कसरी गर्ने भन्ने कुरा आयोग गठन गर्ने सरकार माथि निर्भर रहने हुन्छ । त्यसमा पनि सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन कानून बमोजिम मात्र गर्न सक्दछ । कानूनको परिधी नाघेर प्रतिवेदनलाई मात्र आधार लिएर सरकारले पनि कसैमाथि कुनै कारवाही गर्न सक्दैन । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनबाट सरकारलाई अगाडि कुनै कदम चाल्ने वा नचाल्ने तथा कदम चाल्ने हो भने कसरी चाल्ने भन्ने कुराको मार्ग निर्देशन सम्म हुने ।

(प्रकरण नं.१९)                   

§  सरकारी अंगमा न्यायिक अधिकार सुम्पेको अवस्थामा पनि न्यायिक निकायले पुनरावेदनको वा अन्य उपायद्वारा नियन्त्रण गरेको हुन्छ । तर जाँचबुझ आयोगको निर्णय वा प्रतिवेदनको बिषयले प्रत्यक्षतः कसैको हक हैसियतमा असर पार्ने नहुँदा न त पुनरावेदन गर्नुपर्ने हुन्छ, न त अन्य न्यायिक उपचारद्वारा सच्याउनु पर्ने हुन्छ । त्यसो हुनाले नै जाँचबुझ आयोग ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको पनि छैन । जाँचबुझ आयोग ऐन अन्तर्गत गठित आयोग विशुद्ध सूचना संकलन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र अवाध्यात्मक सिफारिश कर्ताको रुपमा मात्रै रहने ।

 (प्रकरण नं.२१)

§  कार्यकारिणी अख्तियार अन्तर्गत गरिने कार्यले विधायिकी वा न्यायिक कार्यलाई विस्थापित गर्न सक्दैन । त्यसैगरि विधायिकाले न्यायिक अधिकार माथि अतिक्रमण गरि कसैलाई दोषी ठहर गर्न पनि सक्दैन । न त अदालतले विधायिकी कानून वेगर कसैलाई कसूरदार नै प्रमाणित गर्न सक्छ । यस तरहबाट सबै कार्यहरू संविधान वा कानूनको अख्तियारी अन्तर्गत वैधानिक ढंगबाट गरिएको हुनुपर्दछ । गैरन्यायिक निकायले कसैलाई दोषी ठहर गर्न नसक्ने मान्यता विपरीत त्यस्तो गरिएको खण्डमा पनि सो अवैधानिक कार्यको परिणाम स्वरूप कसैले दोषको भागी बन्नु पर्दैन । त्यस्तो कार्यले न्यायिक कार्यको विस्थापन गर्न पनि नसक्ने ।

 (प्रकरण नं.२२)

§  संविधान भित्रका प्रावधानहरू मध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रावधान मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था हुन्छ । जनतालाई प्राप्त हकहरू के के हुन, तिनीहरूको घोषणा गरी तिनीहरूको प्रचलन र संरक्षणको लागि उपचारको हक र उपचार दिने संस्थाको प्रावधान भएनन् भने संविधानका विभिन्न भाग वा धाराहरूद्वारा गठन गरिएका अंग वा निकायहरूले जसको लागि भनेर संविधान निर्माण गरिएको हो उसैको हक वा हित विपरीत काम गर्न सक्दछन्। त्यसो भयो भने आफ्नो हक हनन् भएको अवस्थामा पनि जनताले मूक रूपमा सहन बाध्य हुनु पर्ने हुन्छ र एउटा दमनकारी र निरंकुश शासनको अधिन बस्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । जनताको आकांक्षालाई प्रतिविम्वित नगर्ने र जनताका आधारभूत मौलिक हकको प्रभावकारी मान्यता नराख्ने संवैधानिक प्रणाली यथार्थमा प्रजातान्त्रिक हुनै सक्दैन । त्यसैले कुनै देशमा संविधान छ भन्नु मात्रै पर्याप्त छैन । संविधानले जनताको आकांक्षा अनुसार आधारभूत हकहरूको प्रभावकारी संरक्षणको संरचना गरेको पनि छ भनी सुनिश्चित गर्नु महत्वपूर्ण हो । त्यसको अभावमा अरु जे भए पनि त्यस्तो संविधानलाई सर्वोच्च कानून मान्नुको अर्थ पनि छैन, किनभने सो अन्तर्गत गठित विभिन्न अंगहरू वा निकायहरू बीच काममा द्वन्द्व वा दोहरापन आएछ भने पनि त्यो संभाल्ने स्थीति रहदैन, र संविधान वाहेकको अन्य उपायहरू वा अधिकारहरूको दावी गर्दै समाधान खोज्न पर्ने स्थिति आउने ।

 (प्रकरण नं.२३)

§  लिखित संविधान भएको मुलुकमा संविधानको सर्वोच्चता कायम गर्ने प्रतिवद्धता स्वयं संविधानमा नै लेखिएको हुन्छ । देशको मूल कानूनको रुपमा यसको मौलिकता कायम गर्ने एक मात्र उपाय भनेको न्यायीक पुनरावलोकनको पद्धति हो । संविधानका विभिन्न धाराहरू कुनै अर्थमा असंगत वा अवान्छित रहेछ भने पनि जबसम्म तिनीहरूले जनताको मौलिक हकहरूलाई असर गर्दैनन् तिनीहरू न्यायिक पुनरावलोकनको बिषय वन्दैनन् । संविधान बमोजिम स्थापित न्यायपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारलाई नितान्त मनोगत वा कपोलकल्पित आधारमा स्वतःस्फूर्तरूपमा ग्रहण गर्ने नभै संविधान बमोजिम प्रदत्त हकसँगको द्वन्द्वको अवस्था प्रस्तुत भएमा मात्रै हेर्न सक्दछ । यदि जनताका हकका प्रश्नहरू सहित अदालतको अधिकारक्षेत्रको गुहार लगाईएको छैन भने संविधानसँग बाझिएको भन्ने प्रश्न मात्रले खास महत्व राख्दैन । किनभने कुनै कानून संविधानसँग बाझियो भन्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन त्यसले जनतालाई संविधानले प्रदान गरेको खास हकलाई पनि असर गरेको छ भन्ने देखिनु पर्दछ । यसरी हेरेमा संविधानको सर्वोच्चता कायम गर्नुको आवश्यकता र त्यसको गरिमा संविधानमा व्यवस्थित मौलिक हकहरूको समाविष्टीले गर्दा नै हुने गर्दछ भन्ने स्पष्ट हुने ।

(प्रकरण नं.२४)

§  संविधानमा व्यवस्थित मौलिक हकहरूको सम्मान गर्नु, तिनीहरूको प्रचलनमा अवरोध नपुर्‍याई सघाउ पुर्‍याउनु र तिनको उल्लंघन भएमा त्यसको संरक्षण गरी उपचार प्रदान गर्नु कुनै एउटा खास अंग वा निकायको मात्र जवाफदेही नभएर समग्र राज्य व्यवस्थाको नै जिम्मेवारीको बिषय बन्दछ । हकहरूको प्रधानतालाई मध्यनजर गर्दै संविधान बमोजिम विभिन्न अंग वा निकायहरूले आ–आफ्नो संगठन र तिनीहरूको कार्य प्रकृति अनुसार जवाफदेहीपूर्ण निर्णयहरू गरेर ती हकदारको संरक्षणमा सघाउ पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ । यसो भन्नुको अर्थ कार्यपालिकाले पहिले पूर्वाधारहरू र सुविधाहरूको सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ भने विधायिकाले सुहाउदो कानूनहरू निर्माण गरी दिनु पर्ने हुन्छ । ती दुवै स्थितिहरू हकको प्रचलनको लागि अनुकूल भए नभएको वा ती निकायहरूले हकको उल्लंघन गरे नगरेको कार्य न्यायपालिकाले हेर्नुपर्ने हुन्छ । यथार्थमा हकहरूको सर्वोपरीतालाई ध्यानमा राखेर सबै अंगहरूले कार्य गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.२५)

§  नेपालको संवैधानिक प्रणालीले कायम गरेको शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त मुलतः हकहरूको संरक्षणको लागि अनुकूल स्थिति खडा होस् भन्नको लागि नै हो । जनताको हकको सर्वोपरीताको उपेक्षा गरी संवैधानिक अंगहरू आफ्नै सर्वोपरीताको रट् लगाएर बसे भने जनताका हकहरू पराजित हुने अवस्था आउँछ । वर्तमान संविधानले संरचना गरेको शक्ति समीकरणले कुनै अंग वा निकायलाई आफ्नो सर्वोपरीताको दावी गर्ने कुनै ठाउँ दिएको छैन । यस्ले केवल संविधानको सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको छ र यसको अधिनमा सबै अंग र निकायहरूले काम गर्न बाध्य छन् । त्यसको सीमा नाघेको अवस्थामा मात्र स्वभाविक रूपमा न्यायिक पुनरावलोकनको स्थिति सिर्जना हुने ।

(प्रकरण नं.२६)

§  आयोगको प्रतिवेदन न त न्यायिक हो न त अर्धन्यायिक कार्य हो । यस्तो निष्कर्षलाई संविधानमा व्यवस्थित मौलिक हकहरूको उपेक्षा हुन सक्ने गरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्न। अर्को शब्दमा संविधानले समानता, स्वतन्त्रता, र न्यायसम्बन्धी जुन हकहरू प्रत्याभुत गरेको छ, त्यसलाई गौण बनाएर वा असान्दर्भिक बनाएर कुनै छोटकरी माध्यम अपनाएर प्रतिवेदनका निष्कर्षलाई नै कानून वा न्यायिक निर्णय सरहको स्थान कानूनबाट नै दिन खोजियो भने पनि त्यो संवैधानिक अनुशासनको सीमा भित्र मान्न सकिन्न ।

(प्रकरण नं.२७)

§  जाँचबुझ आयोग स्वयंले प्रत्यक्ष रूपमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न सक्दैन भने सोही आयोगको प्रतिवेदन मात्रको कोरा आधारमा अप्रत्यक्ष रुपमा विधायिकी कानूनले त्यसैलार्ई न्यायिक निर्णय सरहको मान्यता दिई कसैलाई दोषी ठहर गर्न सक्ने कुराको अनुमान गर्न मिल्दैन । कानूनले जुनकुरा प्रत्यक्ष रुपमा गर्न पाइदैन त्यस्तो कुरा अप्रत्यक्ष रुपमा पनि गर्न पाइदैन । संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (छ) ले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा दोषी देखाइएको कुरालाई कुनै न्यायिक प्रक्रिया बिना जस्ताको तस्तै मानी संविधानसभा सदस्य निर्वाचनको प्रयोजनका लागि उम्मेदवारको अयोग्यता कायम गरेको व्यवस्थाले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई नै कानूनमा रूपान्तरित गरी न्यायिक प्रक्रियालाई पन्छाउँछ भने त्यसबाट संविधान प्रदत्त न्यायिक प्रक्रिया अतिक्रमित मात्र हुन नपुगी संविधानले आत्मसात गरेको शक्तिपृथकीकरणको मान्यता नै डगमगाउन पुग्ने अवस्था उत्पन्न हुन जाने ।

 (प्रकरण नं.२८)

§  मानिसको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तब मात्र सुरक्षित हुन्छ, जब उसमाथि राज्य वा यस अन्तर्गतका निकायहरूले गैरसंवैधानिक वा गैरकानूनी तवरबाट हस्तक्षेप गर्दैनन् र समाजकै ऊ भन्दा बलियो व्यक्ति वा समूहबाट हुन सक्ने यस्तै प्रकारको हस्तक्षेपबाट बचाउँछन् । व्यक्ति माथि राज्यले थोपर्ने दायित्व वा अयोग्यताको पछाडि विवेकसम्मत आधार रहेकै हुनु पर्दछ । अन्यथा सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हक र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक संविधानको धारामा उल्लेख गरिएको सजावटको बिषय मात्र हुन पुग्ने ।

(प्रकरण नं.४०)

§  विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सबै स्वतन्त्रताहरूको जननी मानिन्छ । विचारहरू लोकप्रिय वा अलोकप्रिय दुवै हुन सक्तछ, कुनै खास विचारमा विश्वास गर्ने धेरै वा थोरै हुन सक्तछन्, तर त्यतिकै आधारमा कसैको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउन नमिल्ने ।

 (प्रकरण नं.४१)

§  विवादित अयोग्यता सम्बन्धी प्रावधानले स्वयं कुनै वैचारिक आस्थाको प्रत्यक्ष प्रसँग नउठाएको भए पनि मनपरी ढंगको मापदण्ड (arbitrary standard) खडा गरेको पाइन्छ । विवादित कानूनी ढाँचाले त्यहि कुरा स्पष्ट बोलेको नभए पनि जाँचबुझ आयोगको जाँचबुझको घेरा तत्कालीन शासनका सहभागीहरूले जनआन्दोलनको समयमा गरेको काम कारवाहीलाई लिएर आएको हुँदा जाँचबुझको केन्द्रबिन्दु तत्कालीन शासनका सहभागी व्यक्तिहरू नै हुन भन्ने स्पस्टै छ । विवादित कानूनी प्रावधानले त्यस्ता व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गरिएको अनुसन्धानमा आधारित जाँचबुझ प्रतिवेदनलाई कार्यान्वित गर्न खोजेको देखिने हुनाले परोक्षरुपमा तत्कालीन शासनमा सहभागी व्यक्तिहरूलाई नै बन्देज गर्न खोजेको भन्ने तार्किक निष्कर्ष निकाल्न खोजिएको पाइन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा विवादित कानूनी प्रावधानको त्यस्तै उद्देश्य हो वा होइन भनी पत्ता लगाउनु भन्दा पनि त्यस्तो प्रावधानले संविधान प्रदत्त समानता, स्वतन्त्रता जस्ता हकहरूको उल्लंघन गरेको छ वा छैन भनी हेर्नु महत्वपूर्ण छ । उपरोक्त उद्देश्यले विवादित कानूनी प्रावधान आएको भए त्यो आपत्तिजनक हुनु त छदैंछ, त्यस्तो मनसायले कानून निर्माण गर्न कुत्कुत्याएको भन्ने भाव किंचित रुपमा झल्किन्छ सम्म भने पनि त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुने ।

 (प्रकरण नं.४३)

§  युगान्तकारी र ऐतिहासिक घटनाको रूपमा हुन लागेको संविधानसभाको निर्वाचन सफलीभूत हुन जनताहरू बीच उदार, समावेशीमूलक, सहभागीतात्मक, सहिष्णुतापूर्ण, सक्रिय र सिर्जनशील सम्बन्धको आवश्यकता पर्दछ । समूच्चा राष्ट्रको लागि बन्ने संविधान समुच्चा राष्ट्रवासीको हुनु पर्दछ । त्यसमा कुनै व्यक्तिले वञ्चना र भेदभाव अनुभव गर्दछ र संवैधानिक प्रक्रियामा सहभागीताको अवसर नपाएको वा सो गुमेको कारणले आफ्नो असन्तुष्टिलाई अन्य विकल्पको माध्यमद्वारा अभिव्यक्त गर्न जरुरी परेको ठान्दछ भने जुन दिगो शान्ति र उज्वल भविष्यको लागि संविधानसभाको निर्वाचन गर्न खोजिएको हो सो प्राप्त हुनुको साटो नसोचिएको अर्को चरणको द्वन्द्वमा फस्न सक्ने खतरा रहनन् भन्न सकिन्न । संविधानले प्रदान गरेको समानता र स्वतन्त्रता लगायतका हकहरूको प्रचलन र उपभोग सकारात्मक दिशामा प्रशस्त गर्न पनि यस किसिमको निर्वाचनमा उदार र सहभागीतामूलक प्रक्रिया अघि बढाउन जरुरी हुने ।

§  संविधानको स्पष्ट आधार र विवेकशील मापदण्डको उपेक्षा हिजो कुनै पात्र कस्तो विचारधाराबाट ग्रसित रहेको थियो, कसलाई समर्थन र विरोध गरेको थियो भन्ने आधारमा उसलाई राज्य प्रदत्त समान अवसरहरूबाट बञ्चित गर्न मिल्दैन । त्यसरी लगाइने अंकुश वा बन्देजहरूले संविधानको धारा १२ प्रदत्त विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सम्मान होइन उल्लंघन गर्न पुग्दछ । हाम्रो संविधानले अंगिकार गरेको प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक पद्दतिले त विचारको आधारमा गरिने बञ्चनाको कल्पनासम्म पनि गरेको छैन ।

 (प्रकरण नं.४५)

§  वैचारिक स्वतन्त्रताको अभावमा दलहरू दिशाहीन र यान्त्रिक हुन्छन् भने दलहरूको अभावमा विचारको चयन गर्ने र त्यसमा आफ्नो सहभागीता जनाउने र त्यस मार्फत आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकारको उपभोग हुन सक्तैन । त्यसमा पनि दलहरू हुने तर दलका कार्यकर्तालाई निर्वाचनमा अनुचित बन्देज लगाई रोक्ने हो भने जनताले आफ्नो अभिव्यक्ति मार्फत् शासनमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसरहरू उपभोग गर्न सक्दैनन् । प्रजातन्त्रको वास्तविक कार्यान्वयन गर्नको लागि कतिपय कुराहरूको सूक्ष्मतम सम्बन्धहरूको संचालन जरुरी हुन्छ । दलका प्रतिनिधिहरूको हकमा निर्वाचनमा अयोग्यता तोक्ने तर दलहरू भने खोल्न पाउने भन्ने कुराहरू बहुतै विचारणीय छन् । दल भनेको दलका कार्यकर्ताहरू मार्फत सक्रिय हुने समूह हो । दलको प्रतिनिधित्वको अधिकार कुनै अनुचित आधारमा बन्देजयुक्त रह्यो भने त्यो दलमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूको मताधिकार र विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा पनि असर पर्न सक्तछ । त्यसैले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने दलका पदाधिकारी वा कार्यकर्ताको अधिकारलाई प्रजातन्त्रमा कुनै पनि अर्थमा हलुका ढंगले लिन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४८)

§  कुनै राजनीतिक विचारधारा बोकेका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था गर्नु भनेको उसको राजनीतिक जीवनको समाप्ति नै हो । के कारणबाट मलाई अयोग्य बनाइएको रहेछ भनी सामान्य समझ भएको व्यक्तिले बोध गर्न सकिने आधार त्यस्तो मापदण्डमा अन्तरनिहित रहनु पर्दछ । कुनै अपराधको आरोप वा अभियोग लागि न्यायिक प्रक्रियाबाट पुष्टि वा प्रमाणित भए बिना दोषीको संज्ञा दिई गरिएको कानूनी व्यवस्थामा संविधानसम्मत र विवेकसम्मत आधारहरू निहित रहेको होला भनी अनुमान गर्न सकिने पनि ठाउँ रहनन् । वर्तमान अन्तरिम संविधान राजनैतिक सहमतिको दस्तावेज रहेको तथ्य यसको प्रस्तावना लगायतका अन्य विभिन्न प्रावधानहरूबाट स्पष्ट छ । यो संविधानको सौन्दर्य भनेकै विभिन्न दलहरूको सहमतिका आधारमा संविधानको निर्माण हुनु हो । संविधानले सबै राजनैतिक विचारधारालाई समेट्ने गरी व्यापक र उदार लक्ष्य लिएको छ । त्यहि संविधान अन्तर्गत बनेको विधायिकी कानूनले अप्रमाणित वा कल्पित आधारमा कुनै खास समुह वा तिनीहरूको प्रतिनिधिलाई निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी संकुचित कानूनी व्यवस्था गर्ने काम कारवाही हुन्छ भने त्यो संविधान अनुरुपको भन्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं.४९)

§  राजनैतिक रुपमा कसैलाई दोषी हो वा होइन भनी दण्ड र पुरस्कृत गर्ने अधिकार अन्तत्वगत्वा सार्वभौम जनता उपर नै रहने बिषय हो । निवेदकहरूको राजनैतिक विचारधारासँग सहमति वा असहमति जनाउने अधिकार नेपाली जनतालाई मात्र रहन्छ । निवेदकहरूले सत्तामा रहेको समयमा कानून विपरीतको कार्य गरि जनधनको क्षति, सत्ता शक्ति र पदको दुरूपयोग, राष्ट्रिय ढुकुटी दुरूपयोग र मानवअधिकार उल्लंघन जस्ता कानून विपरीतको कामकारवाही गरेको हो भने निजहरूलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याई दण्डित गर्नु राज्यको दायित्व हो । जाँचबुझ आयोगले निवेदकहरूको उक्त कार्यमा संलग्नता रहे वा नरहेको सम्बन्धमा सरकारलाई राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिएपछि सो प्रतिवेदन सम्बन्धमा निर्णय गर्ने र आवश्यकतानुसार कानून बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारकै हुने ।

(प्रकरण नं.५१)

§  समानताको हकको प्रावधान छ भन्दैमा सबैले चुनावमा भागलिन पाउनै पर्दछ, त्यसमा उमेर, चरित्र, आदि कुनै पनि हेर्न हुदैँन, त्यस्तो आधारमा बन्देज लगाउन हुदैन भनी बाहिरबाट नीतिगत घोषणा गर्न सकिन्न । चुनावमा कुन आधारमा उम्मेदवारी दिन पाउने वा मतदान दिन पाउने भन्ने कुरा वस्तुतः विधयिकाले संविधानका अधिनमा रही तय गर्ने नीतिगत कुरा हो । समान हैसियतमा रहेका (similarly situated) हरूका बीच मात्र भेदभाव गर्न नहुने वा समान व्यवहार गर्नु पर्ने कुरामा समानताको सिद्धान्त अडिएको पाइन्छ । राज्यले उचित र विवेकसम्मत आधारमा नागरिकहरूबीच वर्गीकरण गर्न सक्ने बिषय आज विश्वव्यापी (Global) मान्यता नै हुन पुगेको छ । वर्गीकरण गर्ने कानूनको उद्देश्य र वर्गीकरणले हासिल गर्न खोजेको लक्ष्य बीच विवेकपरक सम्बन्ध रहनु पर्ने, वर्गीकरण औचित्यपूर्ण कार्यकारणमा आधारित हुन पर्ने, विवेकपरकताको परीक्षण (Reasonability Test) मा खरो रूपमा उत्रन सकेको हुनु पर्ने र त्यसो भएमा फरक व्यवहार गरिएको भन्ने आधारमा भेदभाव भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५४)

§  वर्गीकरणको आधारमा कुनै कानून कसैलाई लागू हुने नहुने व्यवस्था हुदैमा त्यो कानून असंवैधानिक र अमान्य हुदैन । तर, यदि साधारण ज्ञान र विवेक भएका मानिसहरूले तर्कसंगत रुपमा वर्गीकरणको औचित्य बुझ्न र स्वीकार गर्न सक्ने स्थिति छैन अथवा कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसँग त्यस्को कुनै विवेकपरक सम्बन्ध देखिन्न भने त्यो वर्गीकरण जथाभावी (arbitrarily) गरिएको भन्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो वर्गीकरणको आधारमा बनाईएको कुनै कानूनबाट कुनै नागरिकलाई उस्तै अवस्थाका अन्य नागरिकहरूले पाए सरहको कुनै अधिकार वा सुविधाबाट बंचित गरिन्छ अथवा अन्य नागरिकहरू भन्दा बढी वा ठूलो दायित्व बोकाइन्छ भने त्यो कानून समानताको प्रतिकूल भै असंवैधानिक र अमान्य हुन्छ ।

(प्रकरण नं.५५)

§  संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकहरूको समान उपभोग गर्ने अधिकार सबै नागरिकमा छ । सो अन्तर्गत न्याय सम्बन्धी अधिकार पनि समावेश हुन्छ । निवेदनमा उल्लेखित अयोग्यता तोकिएका व्यक्तिहरूलाई भने न्याय सम्बन्धी उक्त अधिकारको उपभोग गर्ने मौका नदिईकन अयोग्यता वरण गर्न कर लगाइएको पाइन्छ । यथार्थमा न्याय सम्बन्धी हक फौजदारी कसूर वा दायित्वको सम्बन्धमा मात्रै आर्कषित हुन्छ भन्ने होइन र कैद जरिवाना बाहेक अन्य कुराहरू सजायको रुपमा रहनन् भन्ने पनि होइन । व्यक्तिको जीउ, पद वा हक सम्बन्धी कुनै कुरामा कुनै अयोग्यता निर्धारण हुन्छ र त्यसले गर्दा अनिच्छित परिणामहरू भोग्न बाध्य गरिन्छ भने त्यो पनि सजायको रुपमा हुनजान्छ । सजाय भन्ने वित्तिकै फौजदारी सन्दर्भमा सोच्नु जरुरी छैन ।

 (प्रकरण नं.५७)

§  देवानी र फौजदारी कार्यहरूमा व्यक्तिगत वा सामाजिक तत्व प्रारम्भमा निहित हुन्छ र देवानी कार्यहरूको लागि ज्यादा जसो क्षतिपूर्तिका माध्यमद्वारा र फौजदारीकार्यमा दण्डको रुपमा उपचार दिने परम्परा रहने भए पनि फौजदारी कार्यको लागि पनि क्षतिपूर्ति दिने र देवानी कार्यमा पनि दण्ड हुने कतिपय अवस्थाहरू छन् । त्यसैले निर्वाचनलाई राजनीतिक प्रकृृया सम्झेर निर्वाचन सम्बन्धी अयोग्यतालाई अरु कसूर वा सजाय जस्तो मान्न नमिल्ने भन्ने आधारमा न्याय सम्बन्धी हकको सान्र्दभिकता नरहेको भन्न मिल्ने देखिन्न। प्रस्तुत विवादमा कसूरको निर्धारण नगरीकन सजायको परिणाम स्वरुप तोकिने अयोग्यतालाई कानूनमा स्थान दिइएको छ । एककिसिमले यस प्रकारको अयोग्यताले स्वच्छ न्यायको श्रृखलाबद्ध उल्लंघन गरेको भन्न सकिने ।

 (प्रकरण नं.५८)

§  देवानी वा फौजदारी जे भए पनि कसैका विरुद्ध कुनै कारवाही कानून बमोजिम नचलाईकन सिधै अयोग्यताको घोषणा गर्ने कार्य जसबाट भएको भए पनि त्यो संविधानले प्रत्याभुति दिएको समानता, स्वतन्त्रता र न्यायको मान्यता विपरीत छ भनी मान्नुपर्ने हुन्छ । कानून बनाउने कार्य विधायिकाको भएको भए पनि विधायीकाको कार्यक्षेत्र पनि संविधानको अन्य व्यवस्थाको अधिनमा खास गरि मौलिक हकहरूको व्यवस्था र सो को प्रचलनको लागि न्याय सम्बन्धी व्यवस्थाको समेत अधिनमा रहन वर्तमान सविंधानकै व्यवस्थाले वाध्य गरेका हुनाले त्यस्तो उन्मुक्तिको जिकिर विधायिकाले समेत लिन नसक्ने ।

 (प्रकरण नं.५९)

§  देवानी वा फौजदारी जुनसुकै किन नहोस दोष भन्ने बिषय न्यायिक प्रक्रियाबाट निर्धारण गरिने कुरा हो । दोषी भन्ने शब्दले कानूनसम्मत काम गरेर पाइने पुरस्कार वा सम्मानलाई जनाउँदैन । देवानी वा फौज्दारी दुवै दोषले कानून विपरीतको कार्यलाई नै जनाउँछ । ऐनको दफा १९ को खण्ड (छ) मा प्रयुक्त दोषी देखाइएको आधार जनधनको क्षति, सत्ता शक्ति र पदको दुरूपयोग, मानवअधिकारको उल्लंघन, राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग वापत” भन्ने छ । त्यस्तो बिषयमा दोषी हुने कुरा देवानी प्रकृतिको हो भन्न फौजदारी कानूनको आधारभूत सिद्धान्तले दिँदैन । उक्त उल्लिखित कुनै पनि बिषयमा कुनै पनि व्यक्तिले दोषको भार लिनु अघि उसले न्यायिक प्रक्रियाबाट गुज्रन पाउने संविधानको धारा २४ प्रदत्त न्यायको हकबाट बञ्चित हुने कुनै कार्यले कुनै पनि अर्थमा वैधानिकता पाउन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.६०)

§  सामान्यतया विधायिकी कानूनहरू संविधानसम्मत, स्वच्छ र विवेकपरक नै हुन्छन भनी अदालतले आफू समक्ष आएका विवाद निरुपण गर्दा प्रारम्भिक रुपमा अनुमान गर्दछ । यस सम्बन्धमा प्रारम्भीक रूपमा शंकाको सुविधा विधायिकी कानूनको पक्षमा जान्छ । अदालतले आफूलाई सदैव संयमित र आत्म नियन्त्रण (self restrain) मा राखेको हुन्छ । यदि विधायिकी कानूनको कुनै अंश संविधान असम्मत देखियो भने पनि अदालतले पूरै कानूनलाई निस्प्रभावी बनाउने ढंगले व्याख्या नगरि सकेसम्म विवादित अंश सम्मलाई बदर घोषित गर्दछ । अदालत विधायिकी कानून निर्माणको सिद्धान्त वा नीति भित्र प्रवेश गरी आफ्नो मान्यता लागू गर्न चाहँदैन र सो गर्न सक्तैन पनि । संविधानले इंगित गरेको खास क्षेत्रहरूमा विधायिकी बुद्धिमत्ताको अधीनमा रही कानून बनाई आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न निर्देशन गरिएका अवस्थाहरू फरक कुराहरू हुन् । तर, कस्तो कानून बनाउने भन्ने कुरा विधायिकी बुद्धिमत्ता (legislative wisdom) भित्रको बिषय हो । कुनै विधायिकी कानून संविधानको प्रावधानसँग प्रत्यक्ष मेल नखाने देखिएको र जनताको मौलिक हकमा प्रतिकूल असर परेको देखिएको अवस्थामा त्यसलाई अमान्य वा बदर घोषित गर्नु अघि यस अदालतले यथाशक्य विधायिकी असल नियतको पक्षमानै आफ्नो खोजी जारी राख्ने ।

(प्रकरण नं.६१)

§  जनआन्दोलनको भावना अनुसार बनेको भनी घोषित गरिएको यो संविधानको कार्यान्वयन गर्दा जनआन्दोलनको भावना अनुरुप गर्नुपर्ने भनी धारा १०० मा लेखिएको परिस्थितिको जटिल पृष्ठभूमिमा निर्माण भएको यो संविधानलाई वर्तमान अन्तरिम व्यवस्थापीका संसदले अनुमोदन गरेर लागु भएको छ भने वर्तमान संविधान संशोधन गर्ने अधिकार पनि यही संसदमा निहित छ । अन्तर केवल बहुमतको अनुपातमा मात्रै छ यसरी हेरिएमा विधायिकी एंवम संविधान निर्मात्री दुवै शक्ति निहित विधायिका वर्तमान अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद देखिन्छ । त्यसो भएपनि यस संविधानले संविधान निर्माणकर्ताको सर्वोच्चता भन्दा पनि संविधानकै सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई प्रशस्त गरेको छ, यहि कारणले विधायनको खास प्रावधानको व्यापक पुनरावलोकन गर्न अहिले इजलास सक्षम रहने ।          

      (प्रकरण नं.६२)

§  लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आधारित संवैधानिक प्रणालीप्रतिको उच्च आस्थाद्वारा अनुप्राणित भई बनेको वर्तमान संविधानले आफ्नो संवैधानिक गन्तव्यसम्म पुग्नलाई कुनै अलोकतान्त्रिक र संकीर्ण चिन्तनको वैशाखी टेक्ने सोच राखेको परिकल्पनासम्म गर्नु पनि आपत्तिजनक हुन्छ । जनआन्दोलनको भावना विपरीत काम गरेका वा जनआन्दोलनका उपलब्धीहरूलाई परास्त गर्न खोज्नेहरूसँग सर्तक रहने हिसावले राज्य संयन्त्रले खास रणनीतिगत कार्य गर्न जरूरी सम्झेको हुन सक्दछ । तर, जनआन्दोलनको भावना कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम संविधान बनाई जारी गररिसकेपछि अब जन-आन्दोलनको भावना बमोजिमको कार्य गर्नु भनेको संविधानको इमान्दार पालना गरी अघि बढ्नु मात्रै हो भन्न सकिन्छ । संविधानलाई पन्छाएर पनि जन-आन्दोलनको भावना कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच लिने हो भने समाज अनिश्चितता र अराजकतातर्फ भाषिन सक्तछ। केवल विधिसम्मत मार्गबाट मात्रै विधिको अपेक्षाहरू पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने भावना लिनु नै विधिको शासनको मूलभूत मान्यता हो । त्यसैले कुनै शंका वा संकीर्ण आधारमा निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने हुनाले विवादीत दफा १९ को खण्ड (छ) जस्तो कुनै प्रावधानले कुनै वाञ्छित, युक्तिसम्मत र विधिसम्मत तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सक्ने देखिन नआउने ।

 (प्रकरण नं.६३)

 

§  संविधान निर्माताहरूको मनसाय जनआन्दोलनको विपक्षमा रहेका वा सो आन्दोलन दवाउन सक्रिय रहेका भनी आरोपित गरिएका निवेदकहरू समेतका तत्काल राजनैतिक नियुक्तिको पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिनबाट वञ्चित गर्ने वा रोक्ने रहेको देखिँदैन । यदि संविधान निर्माताको त्यस्तो मनसाय रहेको भए संवैधानिक संरचनाको अघिल्लो क्रम भाग ६ अन्तर्गत व्यवस्थापिका संसद गठन सम्बन्धमा सदस्यको लागि अयोग्यता अन्तर्गत राखिएको बिषय लगतै भाग ७ अन्तर्गत संविधानसभा गठनका सम्बन्धमा सदस्यको अयोग्यतामा नराख्नु पर्ने कुनै पनि तर्कसम्मत र विवेकपरक आधार कारण देखिन आउँदैन । कानून व्याख्याको सिद्धान्त अनुसार कानून निर्माताले अघिल्लो क्रममा राखेको सो अयोग्यतालाई त्यस्तै प्रकृतिको पछिल्लो क्रममा राखिँदैन भने जानी जानी नराखेको वा छाडेको मान्नुपर्ने हुन्छ । संविधानसभाको वृहत महत्वलाई दृष्टिगत गरी सबै नागरिकको सहभागीतामा नयाँ नेपालको स्वरुप निर्धारण गर्ने उदार परिकल्पनाबाट त्यस प्रकारको सहिष्णुतापूर्ण व्यवस्था संविधान निर्माताले गरेको होला भनी अनुमान गर्नु उचित देखिने ।

 (प्रकरण नं.६७)

§  संविधानको दोश्रो संशोधनबाट थप धारा ६५ (ग१) ले विधायिकालाई कानून बनाएर थप अयोग्यता तोक्ने गरी दिएको अधिकारको समेत संविधानको सोही मूल मर्म र भावना अनुरुप मात्र प्रयोग हुनु पर्ने हुन्छ । अन्यथा त्यहाँ विधायिकी दुर्भावना वा स्वेच्छाचारीता जस्ता कमी कमजोरीहरूको गन्ध आउन सक्छ । औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नै नभएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको ठहरलाई नै निर्वाचनको प्रयोजनका लागि अयोग्यता सम्बन्धी मापदण्ड बनाई कानून निर्माण गरिएको हुँदा त्यस्तो व्यवस्थालाई भुतलक्षी असर दिई गरेको भेदभावपूर्ण कानून भन्न बाध्य हुनु परेको छ ।

§  विधायनले जनताको मौलिक हक र संविधानले निर्धारण गरेको सिमा नाघेर भेदभाव पूर्ण व्यवहार गरेको वा कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ भने अदालतले आफ्नो संवैधानिक जवाफदेही निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यतया निर्माण गर्न नमिल्ने, अधिकारक्षेत्र नभएको बिषयमा बनाइएको विधायनलाई कपटपूर्ण विधायन (Colourable Legislation) भनिन्छ । विधायिकाको क्षेत्राधिकार माथि प्रश्न उठाउने यो सिद्धान्त खास गरी संघिय संवैधानिक र कानूनी संरचना भएका कानूनी प्रणालीहरूमा बढी प्रयोग र चर्चामा आउने भएतापनि विधायिकालाई अधिकार प्रदान गर्ने संविधानको व्यवस्था भन्दा बाहिर गएको वा विवादित कानूनकै पनि अन्य प्रावधान वा क्रमको संरचना भन्दा अस्वभाविक रुपमा पृथक व्यवस्था गर्ने कानूनी प्रावधानका सन्दर्भमा आकृष्ट हुने ।  

(प्रकरण नं.६८)

§  कसैलाई दोषी ठहर गर्ने कुरा न्यायिक निकाय र न्यायिक प्रक्रियाबाट मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट भै सकेको छ । जनधनको क्षति, सत्ता, शक्ति, पद, राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग र मानव अधिकार उल्लंघन वापत कसैलाई दोषी करार गरिने बिषय विशुद्ध रुपमा संविधानको धारा १०० र १०१ बमोजिम अदालत वा न्यायिक निकायको क्षेत्राधिकार भित्रको बिषय हो भन्ने पनि स्पष्ट नै छ । यस्तो बिषयमा विधायिकी कानूनले बिना कुनै न्यायिक निर्णय कसैलाई दोषी भन्न र त्यस्तो दोषको आधारमा अयोग्यता निर्धारण गर्न मिल्दैन । गरेको खण्डमा त्यस्तो कार्यले स्वतः संवैधानिक सीमा नाघी अर्को अंगको अधिकारक्षेत्र अतिक्रमण गर्दछ । विधायिका निर्मित कानूनले अपराधको परिभाषा गर्न सक्दछ । तर, स्वयंम अपराधी वा दोषी ठहर गर्न सक्दैन । अमूक अमूक काम कुरा गरेमा वा नगरेमा जनधनको क्षति, सत्ता, शक्ति, पद र राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग तथा मानव अधिकारको उल्लंघन हुन्छ भनी परिभाषित गर्नु विधायिकाको विधि निर्माणको नीति, सिद्धान्त र क्षेत्र हुन सक्छ । त्यस्तोमा अदालतले बोल्न पनि मिल्दैन । तर, त्यस्तो आधार वा मापदण्ड केही नदिई सोही कार्य कारणको दोषी देखाई संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने योग्यता निर्धारण गर्ने काम कारवाहीले संविधानले अवलम्बन गरेको शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रत्याभूति र कानूनी शासनको मूल्य मान्यतामै आँच आउने हुन्छ । कसैलाई दोषी ठहराउने बिषय न्यायिक क्षेत्राधिकारको हो । त्यो कुरा न्यायिक क्षेत्राधिकारबाटै कानून बमोजिम हुनुपर्छ । त्यस्तो अधिकार प्रत्यक्ष वा परोक्ष जुनसुकै रुपमा व्यवस्थापिका संसदले प्रयोग गर्न मिल्दैन, गरेमा पनि संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.७०)

§  संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (छ) को कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनाको भावनाको मर्म अनुकूल नदेखिनु साथै, उक्त कानूनी प्रावधानले संविधानको धारा १२ प्रदत्त स्वतन्त्रता, धारा १३ प्रदत्त संमानता र धारा २४ प्रदत्त न्याय सम्बन्धी हकमा अनुचित बन्देज लगाएको भई धारा १००,१४१ को प्रावधानसँग समेत असंगत देखिन आएको हुँदा संविधानको धारा १०७ को उपधारा (१) बमोजिम आजैका मितिदेखि लागू हुने गरी सो व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित हुने ।

(प्रकरण नं.७१)

 

रिट निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्मा एवं विद्वान अधिवक्ताहरू     कमलेशकुमार द्विवेदी, कौशल किशोर द्विवेदी, रामजी विष्ट, विजय शाक्य, धर्मराज रेग्मी,      विष्णुप्रसाद भटृराई, त्रिलोचन गौतम र बालकृष्ण न्यौपाने

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान महान्यायाधिवक्ता यज्ञमुर्ती वन्जाडे, विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ताद्वय   नरेन्द्र पाठक, र चेतनाथ घिमिरे र विद्वान सहन्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद शिवाकोटी

अवलम्वित नजीरः ने.का.प.२०५०, अंक ५, पृष्ठ २४९, नि.नं.४७३६, ने.का.प. २०४९, नि.नं.४५९७,    पृष्ठ ७१०

 

आदेश

            न्या.कल्याण श्रेष्ठः संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन,२०६४ को दफा १९ को खण्ड (छ) को कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनाको भावना र मूल मर्म विपरीत हुनुका साथै संविधानको धारा १२, १३, १९, २४ र १४१ समेतसँग बाझिएकोले धारा १,३२ र १०७(१) बमोजिम प्रारम्भ देखि नै अमान्य र वदर घोषित गरिपाउँ भनी यस अदालतमा दायर हुन आएका समान प्रकृतिको बिषयवस्तु अन्तरनिहित रहेका उल्लिखित रिट निवेदनहरूको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :–

(सरलताको लागि यसपछि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लाई “संविधान” र संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ लाई “ऐन” तथा नेपाल राजपत्रमा मिति २०६३।१।२२ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम गठित उच्चस्तरीय जाँचबूझ आयोगलाई “आयोग” मात्र भनी उल्लेखन गरिएको छ ।)

 

रिट निवेदनहरूको संक्षिप्त तथ्यः –

रिट नं. – ००५०

            संविधानले सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता सम्पन्न बनाएको म निवेदकलाई संविधानसभासँग सम्बन्धित बिषयमा प्रत्यक्ष चासो र सरोकार रहेको छ । ने.क.पा. माओवादीसँग शान्ति संझौता भई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को खारेजीसँगै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भई व्यवस्थापिका संसद हुँदै अन्तरिम सरकार गठन भई मुलुक संविधानसभाको ०६४।८।६ मा हुने भनी तोकिएको निर्वाचनको लागि अग्रसर भएको छ । अन्तरिम संविधानको मूल उद्देश्य पनि तोकिएको समयमा आम नेपाली नागरिकको सहभागीताबाट संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गराउनु नै हो । संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी भई आफ्ना प्रतिनिधिको छनौट गर्ने र उम्मेदवार बन्ने नेपाली जनताको नैसर्गिक अधिकार नै हो । त्यस्तो हकाधिकारलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा नियन्त्रण वा बन्देज गरी राष्ट्रिय स्वार्थलाई जो कोहीले निहित स्वार्थ सिद्धिको लागि आफ्नो अनुकूल हुने गरी व्याख्या वा लागू गर्न हुँदैन ।

संविधानसभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि जारी भएको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (छ) मा :– “संवत २०६२ तथा २०६३ सालमा लोकतन्त्रका लागि भएको जनआन्दोलनका वखत जनधनको क्षति, सत्ता, शक्ति र पदको दुरूपयोग, मानव अधिकारको उल्लंघन वा राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग वापत जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा राजनैतिक नियुक्तिको पदमा रही दोषी देखाइएको “व्यक्ति संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिनेछन् भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । उक्त प्रावधान अन्तरिम संविधान, सरकार माओवादी बीच सम्पन्न शान्ति संझौता विपरीत हुनुका साथै कुनै विधिशास्त्रीय मान्यताले संरक्षण नगर्ने प्रकृतिको छ ।

            संविधानको धारा ६५ ले निर्धारण गरेको योग्यता भन्दा बाहिर गएर लगाइएको सो अनुचित बन्देज fradulent हो । संविधानको धारा २४ को उपधारा (४), (५) (८), (९) प्रदत्त न्याय सम्बन्धी मौलिक हकको विपरीत रहेको ऐनको उक्त प्रावधान equity, justice and good conscience सिद्धान्तको आधारमा समेत अमान्य र वदरभागी छ । आफू भन्दा बाहेक अन्यको अस्तित्व स्विकार नगर्नु वा पृथक विचार धारणाका पक्षपातीको जरो किलो उखाल्ने प्रवृत्ति सुधार नगरेमा सबै नेपालीको सहभागीतामा संविधानसभाको सम्पन्नता संभव छैन ।

            संविधानको अभिन्न अंगको रूपमा रहेको सरकार र माओवादीबीचको शान्ति संझौताको दफा ७.४.२ को प्रतिवद्धता एवं दफा ७.७ ले नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार भित्र समाविष्ट हरेक नागरिकले मतदान गर्ने निर्वाचनमा भाग लिन पाउने सुनिश्चिततालाई सो प्रावधानले उपेक्षा गरेको छ । जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम सरकारबाट गठित आयोगले दिएको राय वा प्रतिवेदनले कसैलाई दोषी वा चोखो देखाएको आधारले संविधानको धारा १०१ बमोजिमको हैसियत र महत्व राख्दैन । त्यसलाई आधार वनाई प्रत्यर्थी संसदले राजनैतिक नियुक्ति पाएकाहरूका हकमा भनि गरेको थप वर्गीकरण र उन्मुक्ति समानताको सिद्धान्त विपरीत रहेको छ ।

            जाँचबुझ आयोगको कुनै पनि राय वा प्रतिवेदनले अदालत वा न्यायिक निकायको फैसलाको जस्तो हैसियत राख्दैन । न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने भन्ने संविधानको धारा १०० विपरीतको उक्त प्रावधान धारा १ बमोजिम स्वतः अमान्य र वदरभागी छ । आफैँमा विभाजित र विवादित रहेको आयोगको प्रतिवेदन संविधानको धारा २४ को उपधारा (९) बमोजिमको आधिकारिक निकायबाट परीक्षण नभै, सम्बन्धित व्यक्तिलाई धारा २४ को उपधारा (८) बमोजिम जानकारी नदिई त्यसैको आधारमा दोषी ठहर गर्नु धारा २४ को उपधारा (५) बमोजिम अभियोग लगाइएको व्यक्तिलाई कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार नमानिने भनी गरेको व्यवस्था विपरीत छ । नेपाली जनता आफैंले नयाँ संविधान निर्माण गर्न संविधानको अधिनमा रही एक संविधानसभाको गठन हुने भन्ने संविधानको प्रस्तावनाको प्रावधानको समेत ऐनको उक्त व्यवस्थाले उपहास गरेको छ ।

            अतः विधिशास्त्रीय मान्यता विपरीतको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (छ)को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, को धारा १३, धारा २४ को उपधारा (४)(५)(६) (८)(९),धारा ६५, धारा १०० र धारा १०१ सँग बाझिएकोले धारा १ बमोजिम प्रारम्भ देखी लागू हुने गरी अमान्य घोषित गरी संविधानसभाको निर्वाचनमा बिना भेदभाव आम जनताले सहभागीता जनाउने विश्सनीय र भरपर्दो उपयुक्त व्यवस्था गर्न गराउन प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा उत्प्रेषण परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश, पूर्जि जारी गरी रिट निवेदनलाई अग्राधिकार साथ हेरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अधिवक्ता कमलेश द्विवेदीको निवेदनपत्र ।

 

रिट नं. ०००७

            रिट निवेदकहरू मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थामा संलग्न रहँदै आएको र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १४२, निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ को दफा २० बमोजिम “राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल” नामक राजनीतिक दल खोली निर्वाचन प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराई चुनाव चिन्ह “गाई” प्राप्त गरी आसन्न संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनमा सहभागी भई मुलुकको संविधान निर्माणमा सहभागी रहन तदनुकूलको काम कारवाही गरी आएका छौं ।

            तत्काल वहाल रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम गठित पुर्नगठित मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री पदमा तथा क्षेत्रीय र अञ्चल प्रशासक पदमा तत्काल कायम व्यवस्था बमोजिम दायित्व निर्वाह गर्दै आएका हामी निवेदकहरू दोश्रो जनआन्दोलनको दरमियानमा मिति २०६३।१।११ मा भएको शाही घोषणा बमोजिम विघठित प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापित भएपछि तत्काल कायम रहेको मन्त्रिपरिषद लगायत अन्य राजनीतिक नियुक्तिहरू समेत भंग भएबाट आ–आफ्नो राजनीतिक दल मार्फत परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीमा सक्रिय रही कार्य गर्दै आएका छौं।

            यसैबीच आन्दोलनका क्रममा भएको सबै प्रकारको दमन र दुरूपयोगको छानविन गरी दोषी पत्ता लगाई कानूनी कारवाहीका सम्बन्धमा राय, ठहर र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न तत्कालीन श्री ५ को सरकारले मिति २०६३।१।२२ को राजपत्रमा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेकोमा ०६३।८।४ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष सहित मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्यलाई कानून बनाएर कारवाही गर्नुपर्ने सुझाव सहितको आयोगका सदस्यहरूबीच कै मत भिन्नता रहेको प्रतिवेदन बुझाइएको कुरा सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित प्रसारित भएको थियो ।

            रायमाझी आयोग गठनपछि छानविन अनुसन्धानको क्रममा रिट निवेदकहरू समेतलाई उपस्थित गराई छानविन बयान अनुसन्धान गर्ने काम भए पनि कानून व्यवसायी राख्ने अवसर नदिएको र आयोगले निवेदकहरूलाई प्रचलित कानून बमोजिमको कुनै दोष अभियोग लगाएको समेत कुनै कुरा आजतक निवेदकहरूको जानकारीमा छैन । आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै वर्तमान आठदलीय गठवन्धनका बैठकहरूमा आयोगले दोषी देखाएका तत्कालीन शाही सरकारका मन्त्रीहरू उपर कानून वनाएर कारवाही गर्नुपर्ने भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरू उठेका भनी सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिकसम्म भइरहेको अवस्था थियो ।

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावना लगायत भाग ३,४,१५ र १८ लगायतका संवैधानिक व्यवस्थाहरूले मानव अधिकार, विधिको शासन, वहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धात्मक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, बालिग मताधिकार, आवाधिक निर्वाचन, संवैधानिक सर्वोच्चतालाई अंगिकार गरेको पाइन्छ । उक्त तमाम संवैधानिक व्यवस्था, न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको अवज्ञा गर्दै नेपाली जनताको आफ्नो लागि आफैं संविधान वनाउन पाउने आधारभूत अधिकारलाई उल्लंघन गर्दै हामी रिट निवेदकहरूलाई संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने हकबाट वञ्चित गर्ने दुरासयले संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (छ) को व्यवस्था गरिएको छ ।

            उक्त ऐनको प्रस्तावनाले सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले आफ्नो लागि आफैंले नयाँ संविधान निर्माण गर्न संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने समेतको प्रयोजनलाई ऐन आएको उल्लेख गरेकोमा दफा १९(छ) ले बिना आधार नेपाली नागरिकलाई निर्वाचनमा भाग लिनबाट बन्देज लगाएको छ । दफा १९ (छ) ले कुन, कहिले , कसरी गठन भएको आयोग भन्ने निश्चित उल्लेख गर्न सकेको छैन भने राजनीतिक नियुक्तिको पद के हो ? भन्ने सम्बन्धमा समेत प्रष्ट पारेको छैन । राजनीतिक पद बाहेक अन्य पदमा रही दोषी देखाइएकोलाई उम्मेदवार बन्न नरोके समेतबाट उक्त कानूनी व्यवस्था संविधानको प्रस्तावनाको भावना प्रतिकूल भेदभाव पूर्ण हुनुका साथै धारा १२(१)(२)(३), धारा १३ (१)(२) र धारा २४ समेतको प्रतिकूल भई वदरभागी छ ।

            यस दफाले नेपाल राजपत्रमा मिति २०६३।१।२२ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम गठित रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनलाई इंगित गरेको हो भने पनि सो प्रतिवेदन आयोगका सदस्यहरूबीच नै विवादास्पद भई कार्यान्वयन योग्य छैन । संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा संलग्न हुन पाउने मौलिक र कानूनी हकमा निस्तेज पार्ने क्षेत्राधिकार आयोगलाई छैन । जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३(२) ले सार्वजनिक महत्वको कुनै कुराको जाँचबुझ गर्न आयोग गठन गर्न सकिने व्यवथा गरेको छ । त्यस्तो आयोगले कसैलाई दोषी ठहर गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । आयोगले कसैलाई दोषी देखाएको भए त्यो दफा ३(२) प्रतिकूल गैरकानूनी हुन्छ । त्यस्तो गैरकानूनी प्रतिवेदनको हवाला दिई नागरिकको हक हनन् गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न सकिँदैन । कुनै अभियोग लगाइएको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन भन्ने संविधानको धारा २४(५) को व्यवस्था विरुद्ध हुने गरी अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटी गर्दै तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई लक्षित गरी गरिएको ऐनको दफा १९(छ) को व्यवस्था संविधानको धारा २५(५) प्रतिकूल हुँदा वदरभागी छ ।

            संविधानको धारा १४१(३) ले संविधानको मूल भावना र मर्मको प्रतिकूल उद्देश्य राखेको दल दर्ता गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट ०६४।४।२ मा दर्ता भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल संविधानको मूल मर्म र भावना अनुकूलको पार्टी भएको प्रष्ट छ । उक्त पार्टीको पदाधिकारी रहेका हामी निवेदकको नाम आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख हुँदैमा संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिनबाट वञ्चित गर्ने गरी भएको ऐनको दफा १९ (छ) संविधानको मूल मर्म र भावना समेतको प्रतिकूल छ । संविधानको धारा १२(१) ले प्रत्याभूति गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई ऐनको दफा १९ (छ) ले उपहास गरेको छ । संविधानको धारा १२(२) तथा (३) मा व्यवस्थित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता समेतको विरुद्धको ऐनको दफा १९(छ) को व्यवस्था वदरभागी छ ।

            उपरोक्त प्रकरणहरूमा उल्लेख भए बमोजिम संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९(छ) नेपालको अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनाको मूल भावना र मर्म विपरीत संविधानको धारा १२ ,१३, २४ र १४१ समेतसँग प्रष्ट रूपमा बाझिएको हुँदा त्यस्तो गैर-संवैधानिक कानूनी व्यवस्था प्रारम्भतः नै वदर र अमान्य घोषित गरिपाऊँ । साथै उक्त कानूनी व्यवस्थाको आधारमा आसन्न निर्वाचनमा मनोनयन दाखिल गर्न कसैलाई नरोक्नु भनि विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कमल थापा समेत जना १० को संयुक्त निवेदनपत्र ।

           

रिट नं. ०००८

निवेदक ०४८ सालमा स्वतन्त्र हैसियतले संसद सदस्य भई पछि नेपाली काँग्रेस प्रवेश गरी हाल स्वतन्त्र रुपमा जनताको सेवामा संलग्न रहेको राजनीतिक व्यक्ति हुँ । ०६४।८।६ मा हुने संविधानसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन तयारी गरी राखेको छु । विपक्षी निकायले बनाएको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९(छ) ले निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(ग), १३(१), १९, २४(४)(५)(६)(८)(९) द्वारा प्रदत्त हक हनन् हुन गएकोले उक्त संवैधानिक व्यवस्था विपरीतको सो कानूनी व्यवस्था प्रारम्भ देखि नै संविधानको धारा १ बमोजिम बदर हुनुपर्दछ भनी निम्न निवेदन गर्दछु ।

            म निवेदकले तत्कालीन संविधान र कानून बमोजिम नेपालको मन्त्रीको हैसियतले काम गरेको र ०६२।०६३ को जन आन्दोलनले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनलाई स्विकारी राजनीतिमा संलग्न रहेकोले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले मलाई झिकाई बयान नगराएको र मेरो विरुद्ध कुनै सिफारिस पनि गरेको छैन । ०६४।४।१८ मा संसदमार्फत सार्वजनिक भएको उक्त प्रतिवेदन हेर्दा तत्काल प्रचलित कानून विपरीत कुनै काम नगरेको कुरा राय ठहरमा उल्लेख छ ।

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(४) मा तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरे वापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा तोकिए भन्दा बढी सजाय हुने छैन भन्ने उल्लेख छ । धारा २४ (५) मा कुनै अभियोग लगाइएको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नभए सम्म कसूरदार मानिने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

            जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम गठन भएको आयोगलाई कसूरदार र दोषी ठहर गर्ने अधिकार छैन । आयोगले जाँचबुझसम्म गर्ने हो कसूर ठहर गरी सजाय गर्ने होइन । कसूर र सजायको ठहर संविधानको धारा १०० बमोजिम स्वतन्त्र अदालतले मात्र गर्न सक्दछ । आयोगले जाँचबुझबाट तथ्य संकलन गरी दिएको जाँचबुझ प्रतिवेदन मात्र हो । आयोगको प्रतिवेदनले दोषी सिद्ध गरेको अर्थ गर्ने हो भने प्रतिवेदन अधिकारक्षेत्र बिहिन भई वदरभागी छ । प्रतिवेदन मात्र भन्ने हो भने छानविन प्रतिवेदनमा दोषी देखाएकोलाई कसूरदार भन्ने कानूनी व्यवस्था गरी संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिन अयोग्य ठहर गर्ने कानूनी व्यवस्था उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाको विपरीत छ ।

            ऐनको दफा १९ को खण्ड (छ) को तुलना सोही दफाको खण्ड (घ) सँग गरेर हेरिएमा पनि विपक्षीहरूको नियत के हो भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । खण्ड (घ) मा समाजले जघन्य मानेको भ्रष्टाचारको हकमा अन्तिम फैसला हुनुपर्ने, शुरुबाट कसूर ठहरे पनि पुनरावेदन विचाराधीन छ भने निर्वाचनको लागि अयोग्य नहुने तर खण्ड (छ) मा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी देखाउने बित्तिकै अदालतले दोषी ठहर नगरे पनि अयोग्य ठहर्ने कानूनी व्यवस्था औचित्यपूर्ण समेत छैन । रायमाझी आयोगको हैसियत तथ्य पत्ता लगाउने मात्र हो, दोषी सिद्ध गर्ने र सजाय गर्ने होइन । जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत नै लम्साल आयोग गठन भई त्यसले पनि धेरैलाई दोषी ठहर गरेको छ । एउटा आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा परेकाले निर्वाचनमा उठ्न पाउने र अर्को आयोगमा परेकालाई निर्वाचनमा उठ्न नपाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नु आफैंमा विरोधाभाष र प्रवृत्त छ ।

            अतः माथि उल्लेखित तथ्य तथा कानूनका आधारमा विपक्षी निकायको उल्लेखित काम कारवाही र निर्णयले निवेदकको उल्लिखित कानूनी हक हनन् भएको र संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (छ) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(ग), १३(१), १९, २४(४), (५), (८)(९), ६३, ६५ र धारा १४१ को विपरीत भएकोले धारा १ र १०७ (१)(२) बमोजिम प्रारम्भ देखी नै वदर गरिपाऊँ । अधिकार नभएको बिषयमा आयोगले दोषी ठहर गरेको हदसम्मको प्रतिवेदन समेत उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरिपाऊँ । साथै हाल ऐनको विवादित प्रावधान कार्यान्वयन नगरी संविधानसभा निर्वाचनमा उमेदवार हुन दिनु भनी विपक्षी निर्वाचन आयोगका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको गोविन्द चौधरीको निवेदन पत्र ।

           

रिट नं. – ०००९

            निवेदक मध्येको म केशरबहादुर बिष्ट राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीको महामन्त्री र म प्रेमलाल महर्जन उक्त पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हौं । निवेदक दुवै जना मिति २०६४।८।६ मा हुने संविधानसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन तयारी गरी राखेका व्यक्ति हौं । संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ को देहाय (६) ले हामी निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(ग), १३(१), १९, २४(४), (५), (७), (८), (९) को हक हनन् भएकोले संविधानको उल्लिखित धारा विपतिको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ (छ) प्रारम्भदेखी नै संविधानको धारा १ बमोजिम बदर हुनुपर्दछ भनि निम्न निवेदन गर्दछौं ।

            निवेदकहरूले तत्कालीन संविधान र कानून बमोजिम नेपालको मन्त्री र मेयरको हैसियतले काम गरेका थियौ । ०६२।०६३ सालको जन आन्दोलनले नेपालमा राजनैतिक परिवर्तन ल्याएको र सो लाई स्विकार गरी राजनीतिमा संलग्न रहेको अवस्थामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग ०६३ मा झिकाई वयान गराउँदा हामी निवेदक जनआन्दोलन दमनमा सरिक नभएको भनी वयान गरेका थियौं । मिति २०६४।४।१८ मा संसद मार्फत सार्वजनिक भएको उक्त प्रतिवेदन हेर्दा तत्काल प्रचलित कानून विपरीत कुनै काम नगरेको कुरा आयोगको राय ठहरमा उल्लेख छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(४) मा तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरे वापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा तोकिए भन्दा बढी सजाय हुने छैन भन्ने उल्लेख छ । धारा २४(५) मा कुनै अभियोग लगाइएको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नभए सम्म कसूरदार मानिने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

            जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम गठन भएको आयोगलाई कसूरदार र दोषी ठहर गर्ने अधिकार छैन । आयोगले जाँचबुझसम्म गर्ने हो, कसूर ठहर गरी सजाय गर्ने होइन । कसूर र सजायको ठहर संविधानको धारा १०० बमोजिम स्वतन्त्र अदालतले मात्र गर्न सक्दछ । आयोगले जाँचबुझ गरी तथ्य संकलन गरी दिएको जाँचबुझ प्रतिवेदन मात्र हो । आयोगको प्रतिवेदनले दोषी सिद्ध गरेको अर्थ गर्ने हो भने प्रतिवेदन अधिकारक्षेत्रविहिन भई वदरभागी छ । प्रतिवेदन मात्र भन्ने हो भने छानविन प्रतिवेदनमा दोषी देखाएकोलाई कसूरदार भन्ने कानूनी व्यवस्था गरी संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिन अयोग्य ठहर गर्ने कानूनी व्यवस्था उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाको विपरीत छ ।

            ऐनको दफा १९ को खण्ड (छ) को तुलना सोही दफाको खण्ड (घ) सँग गरेर हेरिएमा पनि विपक्षीहरूको नियत के हो भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । खण्ड (छ) मा समाजले जघन्य मानेको भ्रष्टाचारको हकमा अन्तिम फैसला हुनुपर्ने, शुरुबाट कसूर ठहरे पनि पुनरावेदन विचाराधीन छ भने निर्वाचनको लागि अयोग्य नहुने तर खण्ड (छ) मा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी देखाउने बित्तिकै अदालतले दोषी ठहर नगरे पनि अयोग्य ठहर्ने कानूनी व्यवस्था औचित्यपूर्ण समेत छैन । रायमाझी आयोगको हैसियत तथ्य पत्ता लगाउने मात्र हो, दोषी सिद्ध गर्ने र सजाय गर्ने होइन । जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत नै लम्साल आयोग गठन भई त्यसले पनि धेरैलाई दोषी ठहर गरेको छ । एउटा आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा परेकाले निर्वाचनमा उठ्न पाउने र अर्को आयोगमा परेकालाई निर्वाचनमा उठन नपाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नु आफैंमा विरोधाभाष र प्रवृत्त छ ।

            अतः माथि उल्लेखित तथ्य तथा कानूनका आधारमा विपक्षी निकायको उल्लेखित काम कारवाही र निर्णयले निवेदकको उल्लिखित कानूनी हक हनन् भएको र संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (छ) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(ग), १३(१), १९, २४ (४), (५), (८), (९), ६३, ६५ र धारा १४१ को विपरीत भएकोले धारा १ र १०७ (१)(२) बमोजिम प्रारम्भ देखी नै वदर गरिपाऊँ । अधिकार नभएको बिषयमा आयोगले दोषी ठहर गरेको हद सम्मको प्रतिवेदन समेत उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरिपाऊँ । साथै हाल ऐनको विवादित प्रावधान कार्यान्वयन नगरी संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन दिनु भनी विपक्षी निर्वाचन आयोगका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली,२०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको केशर बहादुर बिष्ट र प्रेमलाल महर्जनको संयुक्त निवेदन पत्र ।

आदेशहरू

 

रिट नं. ००५०

यसमा के, कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाउनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति२०६४।३।३२ मा भएको आदेश ।

 

रिट नं. ००७

 यसमा के, कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाउनु । साथै अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलको लागि २०६४।५।२४ को सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट ०६४।५।१३ मा भएको आदेश । सोही व्यहोरा मिलानको रिट नं. ००८ र ००९ मा मिति ०६४।५।२४ मा भएको छुट्टाछुट्टै आदेश ।

 

रिट नं. ००७, ००८ र ००९

            यसमा निवेदन संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ को देहाय (छ) संविधानसँग बाझिएको छ, छैन भन्ने बिषयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित देखियो । उक्त ऐन मिति ०६४।३।८ बाट लागू भई सकेको अवस्थामा ऐनको कुनै एक दफा मात्र लागू नगर्नु भनी अन्तरिम आदेशबाट बोल्न उपयुक्त नहुने भई मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइबाट बोलिने बिषय भएको साथै मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुने दिन आज यसै इजलासबाट तोक्दा निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति पनि नहुने हुँदा मिति ०६४।६।७ अगावै विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ पेश गर्न लगाई मिति ०६४।६।७ का दिन प्रस्तुत निवेदनको पूर्ण सुनुवाइ गर्नको लागि तोकिदिएको छ । साथै पेशीका दिन जनआन्दोलनको बखत जनधनको क्षति, सत्ता, शक्ति र पदको दुरूपयोग, मानव अधिकारको उल्लंघन वा राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग भएको भन्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान कारवाही भई मुद्दा दायर गर्ने काम सम्पन्न भएको छ, छैन, सो को यथार्थ विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत ल्याउन विपक्षी निकायलाई सूचना पठाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत विशेष इजलासको ०६४।५।२४ को आदेश ।

 

लिखित जवाफ :–

व्यवस्थापिका संसद सचिवालय

           व्यवस्थापिका संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने ठोस आधार र कारण बिना विपक्षी बनाइएको प्रस्तुत रिट निवेदन प्रथम दृष्टि मै खारेजभागी छ । संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९(६) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ सँग बाझिएको भन्ने निवेदन दावीका सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसदले आफ्नो संवैधानिक अख्तियार र विद्यायिकी बुद्धिमत्ता (Legislative wisdom) प्रयोग गरी निकट भविष्यमा हुन गई रहेको संविधानसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन कुनै पनि व्यक्ति नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, कम्तिमा पच्चिस बर्ष पूरा गरेको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको र कुनै लाभको पद धारण नगरेको जस्ता योग्यताहरू पूरा भएको हुनुपर्ने र मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएका, नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी वहाल रहेको, निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम सजाय पाई सो सजाय पाएको मितिले दुई बर्ष भुक्तान नगरेको, भ्रष्टाचारको कसूरमा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सजाय पाएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नियतवश नतिरी प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा परेको, मगज बिग्रेको र सम्बत् २०६२ तथा २०६३ सालमा लोकतन्त्रको लागि भएको जनआन्दोलनका बखत जनधनको क्षति, सत्ता, शक्ति र पदको दुरूपयोग, मानव अधिकारको उल्लंघन वा राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग वापत जाँचबुझ आयोग ऐन,२०२६ बमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा राजनैतिक नियुक्तीको पदमा रही दोषी देखाइएको व्यक्ति संविधानसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने गरी कानून निर्माण भएको यथार्थ हो ।

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३( दोस्रो संशोधन) धारा ६५ ले संविधानसभाको सदस्य हुनको लागि विभिन्न योग्यताहरू तोक्नुका साथै धारा ६५(ग१) मा कुनै कानूनले अयोग्य नभएको हुनुपर्ने व्यवथा समेत गरेको पाइन्छ । उक्त प्रावधानको आधारमा संविधानसभा सदस्य हुनको लागि कुनै पनि व्यक्तिमा संविधानमा स्पष्ट किटानी गरेको योग्यतको साथ साथै विधायिकाले निर्माण गरेको कानूनले तोकेको शर्तहरू समेत पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । यस प्रयोजनको लागि व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १८ मा उम्मेदवारको योग्यता र दफा १९ मा उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । व्यवस्थापिका– संसदले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६५ (ग१) द्वारा प्रदत्त संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी उक्त कानूनको निर्माण गरेको र निवदेकले विवाद उठाएको कानूनी व्यवस्था कुनैपनि संवैधानिक व्यवस्थासँग नबाझिनुको अतिरिक्त कुनै पनि मौलिक हकमा अनुचित बन्देज समेत लगाएको नदेखिँदा अमान्य र वदर हुनुपर्छ भन्ने निवेदन दावी औचित्यपूर्ण छैन ।

            व्यवस्थापिका–संसदले निर्माण गरेको उक्त संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ का कुनै पनि प्रावधानहरू संविधानका अक्षर र भावनासँग बाझिएका छैनन् । विधायिकाले कानून निर्माण गर्दा अवलम्वन गरेको नीति वा सिद्धान्त स्पष्ट रुपमा संविधानका अक्षर एवं भावनाको विपरीत नदेखिएसम्म वा युक्तियुक्तता वा विवेकशीलताको सिमा भित्र रहेसम्म त्यस्तो नीतिमा अदालतले हस्तक्षेप गर्दैन भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ने.का.प. २०५७ अंक ३ पृष्ठ १७९ निवेदक प्रविणकुमार कार्कीविरुद्ध संसद सचिवालय समेत रहेको उत्प्रेषण मुद्दामा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन गरी सकेको हुँदा उक्त नजीर सिद्धान्तको आधारमा समेत प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय

            यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निवेदकको के कस्तो हकाधिकारको हनन् भएको हो भन्ने स्पष्ट जिकिर नलिई बिना आधार कारण प्रत्यर्थी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा भएको दोश्रो संशोधनद्वारा व्यवस्था भई संविधानको धारा ६५ को खण्ड (ग१) बमोजिम कुनै कानूनले अयोग्य नभएको व्यक्ति संविधानसभको सदस्य हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । अयोग्यताका के कस्ता शर्तहरू तोकिने हो सो बिषय संविधानले विधायिकालाई नै सुम्पिई संविधान अधिनस्थ वा आंगिक ९यचनबलष्अ) कानूनद्वारा अयोग्यताका अवस्था निर्धारण गर्न सकिने हुनाले सोही बमोजिम संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (छ)को व्यवस्था भएको हो । संविधानको धारा ६५ बमोजिम संविधानसभा सदस्य हुनको लागि पूरा गर्नुपर्ने शर्तहरूका सम्बन्धमा सो धारा पूर्ण नभएको र त्यस्ता शर्तहरू कानूनद्वारा नै निर्धारण हुने हुनाले सोही प्रयोजनका लागि बनेको कानूनको प्रयोजन संविधानसम्मत हुने हुनाले रिट निवेदन कथन युक्तिसंगत छैन ।

            तत्काल प्रचलित कानूनको अधिनमा रही के–कस्तो ऐन निर्माण वा संशोधन गर्ने भन्ने कुरा विधायिकाको एकलौटी अधिकारक्षेत्र (exclusive power) भित्र पर्ने भएको र त्यस्तो बिषय यस कार्यालयले नियमित गर्ने बिषय होइन । संविधानसभाको निर्वाचन र सोसँग सम्बन्धित बिषय राजनैतिक प्रकृतिको हुनाले त्यस्तो बिषय न्याययोग्य (Justiciable) हुन सक्दैन । न्याय योग्य नभएको बिषय उपर अदालतबाट हस्तक्षेप हुन आवश्यक हुँदैन । संविधानसभा सदस्य, निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ (छ) जनताको भावनाको कदर गर्दै जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा बनेको हुँदा अयोग्यताको सान्दर्भभिकता छ । सम्बत् २०६२ तथा २०६३ सालको राष्ट्रव्यापी जनआन्दोलनको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न उक्त ऐनको दफा १९(छ)को व्यवस्था भएको र यो व्यवस्था संविधानको कुनै पनि धारा–उपधारासँग नबाझिएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ ।

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ को उपधारा(८) मा संविधानसभाको निर्वाचन र सो सम्बन्धी अन्य कुरा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको र सोही अनुसार संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन के कस्तो अवस्थामा अयोग्य हुने भनी संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९(छ) मा उल्लेख गरिएको हुँदा उक्त व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्न मिल्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

 

निर्वाचन आयोग

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११८ को उपधारा (४) मा संविधानसभाको निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि निर्वाचन अबरूद्ध हुने गरी अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । निवेदकले उठाएको उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी बिषय निर्वाचन प्रक्रियालाई अबरूद्ध पार्ने बिषय भएको र संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन मिति २०६४।८।६ मा गर्ने भनी संविधानको धारा ६३ को उपधारा (२) बमोजिम नेपाल सरकारले २०६४।३।१० गते निर्वाचन मिति तोकेको अवस्थामा निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ भएको हुँदा त्यसपछि पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमै (Prima facie) खारेजभागी छ । रिट निवेदकले संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (छ) संविधानको धारा १२,१३,२४(४), (५), (६), (८), (९), ६५, १००, १०१ र धारा १४१ सँग बाझिएको भन्ने जिकीर लिएको भए पनि ऐनको सो दफा १९(छ) को व्यवस्था उम्मेदवारको अयोग्यतासँग सम्बन्धित बिषय भएकोले संविधानका उल्लेखित धाराहरूसँग सान्दर्भिक नरहेकोले बाझिएको अवस्था छैन ।

            संविधानमा मिति २०६४।२।३० मा भएको दोश्रो संशोधनले धारा ६५ मा खण्ड ६५(ग१) थप गरी संविधानसभाको सदस्य हुनको लागि कुनै कानूनले अयोग्य नभएको भन्ने व्यवस्था गरेबाट संविधानले विधिकर्तालाई संविधानसभा सदस्य हुनको लागि संविधानमा निर्दिष्ट गरिए बाहेकका अन्य अयोग्यता कानूनमा व्यवस्था गर्न अधिकार प्रदान गरेको छ । सो संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम व्यवस्थापिका संसदले बनाएको कानून संविधानसँग बाझिएको छैन । अतः संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (छ) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुकूल रही नबाझिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

 

कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय –

            संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ मा उम्मेदवारको अयोग्यताका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको र त्यस्तो अयोग्यता भएको व्यक्ति संविधानसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिने प्रावधान रहेको छ । ऐ.खण्ड (छ) मा रहेको व्यवस्था पनि संविधानसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्यताको एक आधार हो । यो व्यवस्थालाई संविधानको धारा ६५ को खण्ड (ग१) ले मान्यता प्रदान गरिसकेको अवस्थामा संविधानसँग बाझिएको भन्ने निवेदन दावी कानूनसम्मत छैन ।

            संविधानको प्रस्तावनामा लेखिए अनुसार आजसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्न संविधानसभाबाट नयाँ संविधान नबनेसम्मको लागि राजनैतिक सहमतिबाट बनी उक्त संविधान घोषणा भएको देखिँदा संविधानअनुरुप नै संविधानसभाको निर्वाचनलाई महत्वपूर्ण एवं उद्देश्यमूलक रुपमा लिइनु पर्दछ । सोही संवैधानिक व्यवस्था र मर्म अनुसार उक्त ऐन वनेको हो । सो ऐनमा गरिएको उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी उल्लिखित व्यवस्थालाई पनि सम्बत् २०६२ तथा २०६३ सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले ऐनबाट व्यवस्थित गरिएको हुनाले सो व्यवस्थालाई मौलिक हक तथा न्यायिक अधिकारसँग जोडेर हेर्न मिल्ने होइन । सो व्यवस्था समान रुपमा सबै नागरिकहरूका लागि लागू हुने नभई जाँचबुझ अयोग ऐन, २०२६ बमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा राजनैतिक नियुक्तिको पदमा रही दोषी देखाइएका व्यक्तिको हकमा मात्र लागू हुने भएकोले तर्क संगत र औचित्यपूर्ण समेत नभएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

 

व्यवस्थापिका संसदका सभामुख सुवास चन्द्र नेम्वाङ्ग–

 व्यवस्थापिका – संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने ठोस आधार र कारण बिना विपक्षी वनाइएको प्रस्तुत रिट निवेदन प्रथम दृष्टि मै खारेजभागी छ । संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९(६) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ सँग बाझिएको भन्ने निवेदन दावीका सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसदले आफ्नो संवैधानिक अख्तियार र विधायिकी बुद्धिमत्ता (Legislative Wisdom) प्रयोग गरी निकट भविष्यमा हुन गई रहेको संविधानसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन कुनै पनि व्यक्ति नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, कम्तिमा पच्चिस बर्ष पूरा गरेको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको र कुनै लाभको पद धारण नगरेको जस्ता योग्यताहरू पूरा भएको हुनुपर्ने र मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएको, नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी वहाल रहेको, निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम सजाय पाई सो सजाय पाएको मितिले दुई बर्ष भुक्तान नगरेको, भ्रष्टाचारको कसूरमा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सजाय पाएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नियतवश नतिरी प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा परेको, मगज बिग्रेको र सम्बत् २०६२ तथा २०६३ सालमा लोकतन्त्रको लागि भएको जन आन्दोलनका बखत जनधनको क्षति, सत्ता, शक्ति र पदको दुरूपयोग, मानव अधिकारको उल्लंघन वा राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग वापत जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा राजनैतिक नियुक्तीको पदमा रही दोषी देखाइएको व्यक्ति संविधानसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने गरी कानून निर्माण भएको यथार्थ हो ।

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३(दोस्रो संशोधन) धारा ६५ ले संविधानसभाको सदस्य हुनको लागि विभिन्न योग्यताहरू तोक्नुका साथै धारा ६५(ग१) मा कुनै कानूनले अयोग्य नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको पाइन्छ । उक्त प्रावधानको आधारमा संविधानसभा सदस्य हुनको लागि कुनै पनि व्यक्तिमा संविधानमा स्पष्ट किटानी गरेको योग्यतको साथ साथै विधायिकाले निर्माण गरेको कानूनले तोकेको शर्तहरू समेत पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । यस प्रयोजनको लागि व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १८ मा उम्मेदवारको योग्यता र दफा १९ मा उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । व्यवस्थापिका–संसदले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६५ (ग१) द्वारा प्रदत्त संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी उक्त कानूनको निर्माण गरेको र निवदेकले विवाद उठाएको कानूनी व्यवस्था कुनैपनि संवैधानिक व्यवस्थासँग नबाझिनुको अतिरिक्त कुनै पनि मौलिक हकमा अनुचित बन्देज समेत लगाएको नदेखिँदा अमान्य र वदर हुनुपर्छ भन्ने निवेदन दावी औचित्यपूर्ण छैन ।

            व्यवस्थापिका–संसदले निर्माण गरेको उक्त संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ का कुनै पनि प्रावधानहरू संविधानका अक्षर र भावनासँग बाझिएका छैनन् । विधायिकाले कानून निर्माण गर्दा अवलम्वन गरेको नीति वा सिद्धान्त स्पष्ट रुपमा संविधानका अक्षर एवं भावनाको विपरीत नदेखिए सम्म वा युक्तियुक्तता वा विवेकशीलताको सिमा भित्र रहेसम्म त्यस्तो नीतिमा अदालतले हस्तक्षेप गर्दैन भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ने.का.प. २०५० अंक ७ पृष्ठ १७९ निवेदक प्रविणकुमार कार्की विरुद्ध संसद सचिवालय समेत रहेको उत्प्रेषण मुद्दामा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन गरी सकेको हुँदा उक्त नजीर सिद्धान्तको आधारमा समेत प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

            नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूका तर्फबाट ९ जना र प्रत्यर्थी तर्फबाट ४ जना गरी जम्मा १३ जना विद्वान कानून व्यवसायीहरू सहभागी हुनु भएको थियो । मिति ०६४।६।७, ०६४।६।९ र ०६४।६।१० का दिन सुनुवाइका क्रममा पक्ष-विपक्षका तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिरको संक्षिप्त व्यहोरा देहाय बमोजिम रहेको थियो ।

 

निवेदक अधिवक्ता कमलेश कुमार द्विवेदी

            संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (छ) को कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावना प्रतिकूल छ । संविधानको धारा १३,धारा २४ (४), (६), (८)(९), धारा ६५ र धारा १०० सँग समेत स्पष्ट रुपमा बाझिएको ऐनको दफा १९(छ) को कानूनी व्यवस्था प्रारम्भ देखि नै अमान्य र वदर घोषित गरिनु पर्दछ ।

 

निवेदक कमलेश कुमार द्विवेदीका तर्फबाट अधिवक्ता कौशल किशोर द्विवेदी

            कुनै पनि अभियोगमा अदालतमा मुद्दा चलाई कसूरदार ठहर नभए सम्म कसैलाई पनि दोषी भन्न मिल्दैन । संविधानको धारा ६५ (ग) ले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको व्यक्ति संविधानसभा सदस्य हुन सक्ने व्यवस्था गरेकै छ । त्यसको ठीक उल्टो संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९(छ) आएको छ । छानविन आयोगको प्रतिवेदन बमोजिम मुद्दा चलाईएको अवस्था छैन । जाँचबुझ आयोगले दोषी देखाउनु नै अपराधी प्रमाणित हुनु होइन । सत्ता, शक्ति र पदको दुरूपयोग गरेको भए भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउनु पर्छ । मुद्दा नचलाई र कसूर नै ठहर नभई अयोग्यता निर्धारण गर्ने फौजदारी न्यायको विधिशास्त्र संसारमा कहीँ पनि छैन । अन्य जुनसूकै पदको लागि योग्य हुने संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनमा मात्र अयोग्य हुने कस्तो कानूनी प्रावधान ल्याएको हो ।

ऐनको उक्त विवादास्पद व्यवस्थाले सक्षम अदालतबाट, उचित कानूनी प्रक्रिया अवलम्वन गरी, स्वच्छ सुनुवाइ गर्नुपर्ने मान्यतालाई लत्याएको छ । ऐनको दफा १९(छ) स्वयंले कसूर निर्धारण गरेको अनौठो छ । आयोगले दोषी देखाएका जनताहरू नागरिक हो वा होइन ? प्रतिवाद गर्न पाउने हो, होइन ? भन्ने जस्ता कैयौं प्रश्न अदालत समक्ष उठेको अवस्था छ । संसदले पनि संविधानको सीमा भित्र रहेर कानून बनाउने हो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छ भन्दैमा जे पनि बनाउन सक्छ भन्न मिल्दैन । विधायिकाको कानून बनाउने अधिकार बन्देज बिनाको होइन । बनाएको कानून उचित, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुकूल, युक्तियुक्त, विवेकशील र सदासयपूर्ण हुनुपर्दछ । ऐनको दफा १९(छ) को व्यवस्था सामान्य कानूनको हैसियतमा नै छैन ।

ऐनको उक्त प्रावधान मानव अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धीहरूको व्यवस्था विपरीत छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा र नागरिक र राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धीले प्रत्याभूत गरेको राजनैतिक प्रणालीमा सहभागी हुन पाउने हकलाई नै ऐनको सो प्रावधानले मानेको छैन । अदालतले विधायिकी वुद्धिमत्ता जाँच्ने नभए पनि त्यस्तो बुद्धिमत्ता प्रयोग गरी बनाएको कानून उचित छ, छैन भनी न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्तछ । संविधानको धारा ६५(ग१) बमोजिम कानूनको दर्जा नै दिन नमिल्ने संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९(६) संविधानको धारा १२ र १३ का साथै धारा २४ को उपधारा (४),(५)(८),(९) समेतसँग बाझिएको हुँदा अमान्य र वदर घोषित गरिनु पर्दछ ।

 

निवेदक कमलेश कुमार द्विवेदीका तर्फबाट अधिवक्ता रामजी बिष्ट –

वर्तमान नेपाल कानूनले जाँचबूझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत गठन भएको आयोगको प्रतिवेदनलाई कस्तो मान्यता दिएको छ । प्रतिवेदनको कानूनी हैसियत के रहन्छ भन्ने प्रश्नहरू प्रस्तुत मुद्दामा निरुपण गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(ड) ले गरेको नेपाल कानूनको परिभाषा अन्तर्गत रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन पर्दैन । उक्त आयोगको प्रतिवेदनमा दोषी देखाइएको कुराले सो ऐनको दफा २(थ) को कसूर कायम हुन पनि सक्दैन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २० बमोजिम रीतपूर्वकको भए प्रतिवेदनलाई प्रमाणमा ग्रहणसम्म गर्न सकिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । निवेदकहरूले प्रचलित कानून विपरीत कुनै काम नगरेको भन्ने कुरालाई रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन स्वयंले स्विकार गरेको छ । कानून बनाएर कारवाही गरसम्म भनेको प्रतिवेदनका आधारमा निर्वाचनमा भाग लिनबाट रोक्न मिल्दैन । प्रतिवेदन राज्यको नीति र संसदको कानून निर्माण गर्ने मापदण्ड हुन सक्दैन ।

           ऐनको दफा १९(छ)को कानूनी व्यवस्थाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ ले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्रताको हक हनन् गरेको छ । राजनैतिक नियुक्तिको पदमा रहेकालाई मात्र लागू हुने गरी गरिएको उक्त व्यवस्था संविधानको धारा १३ विपरीत वदरभागी छ । जाँचबुझ आयोग ऐन, अन्तर्गत गठित आयोगको छानविनबाट दोषी देखिने सबैलाई बाहेक गरेको भए एउटा अवस्था हुन्थ्यो । रायमाझी आयोग मात्रलाई इंगित गरिएबाट वर्गीकरण अनुचित छ । संविधानको धारा २४ ले फौजदारी न्यायको हक प्रत्याभूत गरेको छ । जसको विपरीत हुने गरी कसैलाई पनि दोषी ठहर गर्न सकिदैन । कसूर कायम नगरी दोषी भन्न सकिन्न । त्यसमा पनि दोषी भन्नेलाई त्यस्तो अधिकार रहेको हुनु पर्दछ । गैरन्यायिक निकायले दोषी भने पनि त्यसरी बनाइएको दोषीको परिणाम भोग्नु पर्ने हुँदैन । गैरन्यायिक निकायले दोषी भनेकोलाई व्यवस्थापिकाले मान्यता दिएर न्यायिक प्रक्रिया र न्यायिक निकायको संवैधानिक मान्यतालाई प्रतिस्थापन गर्न सकिँदैन । आयोगको प्रतिवेदनले दोषी भनेका कुराले देवानी फौजदारी कुनै परिणाम सिर्जना गर्दैन । संविधानले प्रत्यायोजित गरेको अधिकार अन्तर्गत बनेको कानूनले संविधानको अमूक दफा मात्रलाई ध्यान राख्नु पर्ने नभई संवैधानिक कानूनको समग्र प्रणालीको अर्थ, भावना र सीमाको अधिनमा रहेर व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

संविधानले अभिन्न अंग मानेका शान्ति संझौता समेतमा कानूनी राजलाई स्वीकारिएको छ । राष्ट्रसंघको मानवअधिकार सम्बन्धी घोषणालाई मान्ने कुरा पनि संझौतामा परेको छ । मानवअधिकारलाई मान्ने भनेको छ । दफा १९(६) को व्यवस्था कपटपूर्ण, पूर्वाग्रही छ । सो उपदफा (६) राख्नुको औचित्य र कारण कतैबाट पुष्टि हुदैन । संविधान जारी हुँदा संसदले कानून बनाएर योग्यता तोक्न सक्ने व्यवस्था थिएन । पछि संशोधन गरी दुराषय युक्त तरिकाले ल्याइएको छ । नेपाल ग्ल्इ को पनि सदस्य हो । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र, १९६६ लाई नेपालले १४ मे. १९९१ मा अनुमोदन गरेको छ । यसको धारा २ ले कुनै पनि भेदभावलाई निषेध गरेको छ । धारा १४ ले सबै व्यक्ति न्यायाधीकरण वा अदालतको अगाडि समान हुने व्यवस्था गरेको छ । धारा २१ र २५ ले सर्वव्यापी सहभागीता मूलक निर्वाचन र सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्ने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । संविधानसभाको निर्वाचन जस्तो महत्वपूर्ण चुनावमा भाग लिनबाट रोक्नु गम्भिर बिषय हो । संविधानसँग बाझिएको भन्ने कुराको विपक्षीहरूले भने जस्तो संकुचित अर्थ गर्न मिल्दैन । यसलाई व्यापक अर्थमा हेरिनु पर्दछ । तसर्थ संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९(छ) प्रारम्भ देखि नै अमान्य र वदर घोषित गरिनु पर्दछ ।

 

निवेदक कमलेश कुमार द्विवेदीका तर्फबाट अधिवक्ता विजय शाक्य

जहाँ असल कानूनहरू रहन्छन र तिनको पालना हुन्छ त्यहाँ प्रजातन्त्र जीवीत रहन्छ । यसै सन्दर्भमा हाम्रो कानूनी प्रणाली कस्तो छ भन्ने हेरिनु पर्दछ । हाम्रो प्रणाली कुनै एउटा देशको जस्तो मात्रै नभई मिश्रित छ । हाम्रोमा संसदीय सर्वोच्चता छ, छैन हेर्नुपर्छ । तर, मूल रुपमा हेर्नु पर्ने बिषय न्यायिक पुनरावलोकनको व्यवस्था छ छैन भन्ने हो । सैद्धान्तिक अवधारणा अनुसार अदालत स्वतन्त्र छ भन्ने कुरा धारा १०० ले देखाउँछ । International Law को मूल्य मान्यता अन्तर्गत म्यmभकतष्अ बिध बनाइन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन, कानूनी राज्य, मानव अधिकार लगायतका सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिलाई हाम्रो न्याय प्रणालीले आत्मसात गरेको हुँदा त्यो भन्दा बाहिर गएर ऐन निर्माण हुन सक्दैन । असल कानूनहरू सबैलाई समेट्ने गरी बनाइन्छ । थोरैलाई मात्र लागू हुने गरी बनाएको खराव कानून  हो ।

            संविधानसभा जस्तो निर्वाचनमा सबैले भाग लिन नपाउने गरी बनाइएको विवादित कानूनमा विधायिकी दुर्भावना रहेको छ । आयोगको प्रतिवेदनले मात्र कसैलाई दोषी भन्न मिल्दैन । मिल्ने भए मल्लिक आयोगको प्रतिवेदनलाई पनि भन्न सक्नु पर्थ्यो । दोषी हुन भने कारवाहीको प्रक्रियामा जानु पर्थ्यो । रायमाझी आयोग गठनको राजपत्र सूचना हेरौं, विभिन्न कार्य गर्ने दोषी पत्ता लगाई कानूनी कारवाहीको सिफारिस गर्ने Mandate छ । कुन कानूनले कारवाही गर्ने भन्ने कुरा प्रतिवेदनले भन्न सकेको छैन । कसूर गरेको भए सक्षम अदालत समक्ष मुद्दा चलाई दोषी ठहर गराउनु पर्थ्यो ।

सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ विपरीतको कानून बनाउन मिल्दैन । विधायिकाद्वारा बनाइने कानून संविधान विपरीत हुनु हुंदैन । Rule Making, Rule execution, adjudication फरक-फरक कार्य हुन । एउटै निकाय संसदले यी सबै कार्य गर्न सक्दैन । अमेरिकी संविधानले पनि निर्वाचनमा भाग लिनलाई धेरै योग्यता तोकेको छैन । जनआन्दोलन अमेरिकाको अष्खष् िधबच जस्तो होइन । त्यसो हुदाँ सो प्रसँग हाम्रो सन्दर्भमा आकृष्ट हुन सक्दैन । ऐनको दफा १९(छ) संविधानसँग स्पस्ट रुपमा बाझिएकोले बदरभागी छ ।

 

निवेदक कमल थापा समेतका तर्फबाट अधिवक्ता धर्मराज रेग्मी

जाँचबुझ आयोग ऐन ,२०२६ अन्तर्गत गठित रायमाझी आयोगको हैसियत अदालतको जस्तो होइन, छैन । संविधानको धारा १०० ले न्याय सम्बन्धिअधिकार सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालतमा मात्रै छ । सिफारिसकर्ता निकायले दिएको प्रतिवेदनलाई टेकेर संविधानको धारा १४१ विपरीत वनेको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन, २०६४ को दफा १९(६) वदरभागी छ । संविधानको प्रस्तावनामा नेपाली जनताले संविधान बनाएको भन्ने उल्लेख छ । आफैले बनाएको संविधानले नेपाली जनताको मौलिक हक कुण्ठित गर्ने प्रश्न आउदैन संविधानको मौलिक हकमा राजनीतिक स्वतन्त्रता लगायत फौजदारी न्यायको हकको व्यवस्था छ । त्यसको विपरीत हुने गरी कानून वनाउन पाइदैन । युगमा एक पटक हुने संविधानसभा जस्तो निर्वाचनमा हचुवा आधारमा भाग लिन रोक्ने गरी भएको कानूनी व्यवस्था वदरभागी छ ।

 

निवेदक कमल थापा समेतका तर्फबाट अधिवक्ता विष्णुप्रसाद भट्टराई

            नेपालको निर्माण क्रममा एक पटक हुने संविधानसभा निर्वाचन हो । यसलाई कानूनी र मौलिक भन्दा पनि विशिष्ट प्रकृतिको मान्नुपर्दछ । मानवाधिकार हननले व्यापक अर्थ दिने हुँदा कुन चाँही कार्य गरेको हो भन्ने स्पस्ट हुनुपर्दछ । संविधानको धारा १०७ अनुसार मौलिक हक उपर उचित बन्देज लगाउन मिल्छ । तर, अनुचित बन्देज लगाउन मिल्दैन । मनासिव हो होइन भन्ने कुरा अदालतले हेर्न पाउनु पर्छ । मेरो पक्ष प्रभावित व्यक्ति पनि हो । मेरो पक्षलाई चुनावमा भाग लिन नदिने हो भने राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रताको के काम छ । धारा १४१ ले राजनैतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज गरेको छ । धारा १२ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको अधिनमा रही बन्देज लगाउन सक्ने भनेको मनासिव कारण सहितको हो ।

संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन ०६४।३।८ मा आएकोमा ०६४।४।१८ मा मात्र रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । सार्वजनिक नै नभएको प्रतिवेदनले दोषी देखाएकालाई संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिनबाट रोक्नु दुराषय नै हो । प्रतिवेदन पनि सर्वसम्मत छैन । आफैमा मतमतान्तर छ । जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले दोषी ठहर गर्न मिल्दैन । अभियोग छैन, सुनुवाइ छैन, एकै पटक दोषी करार गर्न कसरी मिल्छ ? कानूनी कारवाहीको सिफारिस गर्न आयोग गठन भएको । कानून बनाएर कारवाही गर्ने भन्ने सिफारिस छ । वहाल रहेको कानूनले कसूर नमानेको बिषयमा कसूरदार हुदैन ।

धारा ६५ को शीर्षक सदस्यको योग्यता सम्बन्धी छ तर, त्यस भित्र अयोग्यता लेखियो । अयोग्यता धारा ६६ मा छ । ऐनको विवादास्पद व्यवस्था बद–ष्लष्तष्य खयष्म छ । रायमाझी आयोगले दोषी मात्र देखायो । राजनीतिक पदमा बसेर गरिएको ज्यादति के हो भन्ने स्पष्ट खुलाउन सकेन ।

संविधानको धारा ४५ र ४६ को जस्तो व्यवस्था धारा ६५ मा पनि गरेको भए भइहाल्ने थियो । संविधानसभाको महत्व हेरेर नै संविधान निर्माताले सो कुरा नराखेको हो । भाग छ को व्यवस्था व्यवस्थापिका–संसद शीर्षक अन्तर्गतको हो । त्यो बिषय भाग –७ अन्तर्गतको संविधानसभाको लागि कसरी आकर्षित होला ? मेरो दल दर्ता हुने म चाँही आन्दोलन र संविधानको भावना र मर्म विपरीत हुने कसरी हुन्छ ? धारा १२ ले मलाई दल खोल्ने स्वतन्त्रता दिएको छ, धारा १४१ ले जनता समक्ष जान पनि दिएको छ । Civil war को प्रश्न नेपालमा छँदै छैन । आन्दोलन दविएको भए हालको अवस्था कसरी आयो ? कसूर र दोष एउटै हो, कसूर कायम नगरी दोषी भन्न मिल्दैन । संविधानको धारा १६६(३) हेरौं विस्तृत शान्ति संझौता पनि संविधानको एउटा भाग नै हो । उक्त संझौताको दफा ७ (१) (२),७(४)(२), ७(७)(१) लगायतका प्रावधानहरूबाट पनि रोक लगाउन मिल्दैन । तसर्थ निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गरिनु पर्दछ ।

 

निवेदक–केशरबहादुर बिष्ट समेतका तर्फबाट अधिवक्ता त्रिलोचन गौतम

संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ (छ) संविधानसँग बाझिएको भन्ने नै प्रमुख विवादित बिषय रहेको छ । २०६४ सालमा आएको ऐनले ०६२ र ०६३ सालको आन्दोलनको क्रममा गरेको कार्यका सम्बन्धमा दोषी देखाएको भनी रोक लगाएको छ । त्यसमा पनि राजनीतिक पदमा रहेकालाई इंगित गरिएको पश्चातदर्शी कानून हो । लक्ष्य तत्काल राजनीतिक पदमा रहेकालाई संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिन नदिने रहेछ । जुन कुरा संविधानको प्रस्तावना विपरीत छ । त्यस्तो कुरा legislative wisdom भित्र पर्दैन । अप्रत्यक्ष रुपमा आयोगको प्रतिवेदनलाई कानूनको दर्जामा राखियो जो सर्वथा मिल्दैन । संविधानले दिएको अधिकारलाई कटौती हुने गरी कानून बनाउन मिल्दैन । हाम्रो संवैधानिक पद्धतिमा संसदीय सर्वोच्चतालाई स्विकार गरिएको पनि छैन । यदि कानूनले भार थप्छ र अधिकार इन्कार गर्छ भने त्यस्तो कानून वदरभागी हुन्छ । पदमा रहनु मात्र दोष होइन । धारा १४१ (२) ले कुनै एक प्रकारको विचारधारा भएको दललाई मात्र अनूकूल हुने कानून बनाउन रोक लगाएको छ । एक खालका विचार बोक्ने व्यक्तिलाई प्रतिबन्ध लगाउनुले पनि दललाई असर पार्छ । मैले वोकेको राजनैतिक विचारधारालाई रोक लगाउने संविधानको धारा १४१(२) विपरीतको ऐनको दफा १९ (छ) को व्यवस्था वदरभागी छ । सन्धी ऐन, २०४७ को दफा ९(१) ले नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संन्धि संझौता विपरीत बनेको नेपाल कानून बदर हुने व्यवस्था गरेको छ । यसैलाई आधार मानी सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल कानून बदर गरिएका पनि छन् । ऐनको दफा १९(छ) Civil war disqualification सँग सम्बन्धित छैन । ऐनको दफा १९(छ) ले एउटा खालको विचार बोक्न रोकेको छ जसबाट मेरो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन् हुने कार्य भएको छ । विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मुलभूत स्वतन्त्रता हो । विचार प्रवाह गर्ने कुरालाई कुनै पनि प्रजातन्त्रले रोक्दैन । वैयक्तिक आस्थामा रोक लगाउने उक्त ऐनको दफा १९ (छ) वदरभागी छ ।

 

निवेदक केशर बहादुर बिष्ट समेतबाट अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने

कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन,२०१० को दफा २(थ) ले दोष वा कसूरको परिभाषा गरेको छ । जस अन्तर्गत कानूनले गर्नु भनेको नगर्ने र नगर्ने भनेको गर्ने कुरा पर्दछ । प्रतिवेदन ०६४।४।१८ मा सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन हेर्दा तत्काल बहाल रहेको कानून उल्लंघन नगरेको भन्ने छ । विवादित ऐनको दफा १९(छ) ले त्यतिकै दोषी भन्दियो । आयोगले कसूरदार ठहर्याएन, कानून छैन, पश्चातदर्शी कानून बनाउन पनि मिल्दैन तर, मन्त्रिपरिषद्को समितिले जसरी भएपनि निवेदकहरूलाई चुनावमा भाग लिन नदिने उद्देश्य लियो । जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ४ ले जाँचबुझ आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार गठन सम्बन्धी सूचनामा तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था गरेका छ । मिति २०६३।१।२२ को आयोग गठन सम्बन्धी राजपत्रको सूचनामा दिइएको म्यान्डेटको उपर के कस्तो कारवाई गर्नुपर्छ सिफारिस गर्ने भन्ने रहेको छ । यस्तो अवस्थामा रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनले कसैलाई दोषी ठहराउन मिल्दैन । कानूनले जून काम प्रत्यक्ष रुपमा गर्न सकिन्न त्यस्तो काम अप्रत्यक्ष रुपमा पनि गर्न सकिन्न भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको अवस्था समेत छ । प्रतिवेदनमा नाम परेको कारणले चुनाव लड्न नपाउने ऐनको दफा १९ को खण्ड (छ) र विशेष अदालतले भ्रष्टाचार ठहर गरेकालाई पनि अन्तिम फैसला नभएसम्म भनि निर्वाचनमा भाग लिन दिने दफा १९(घ) को व्यवस्था परस्पर विभेदकारी छन । उक्त कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा २४ (४), (५),(६),(८) र (९) सँग पनि बाझिएको छ । जनआन्दोलन दवाउँदा निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने कानून तत्काल वहाल थिएन । धारा २४ (५) ले अभियोग लागेको व्यक्ति अदालतबाट दोषी नठहरेसम्म कसूरदार नमानिने व्यवस्था गरेको छ तर, विवादित दफा १९(छ) बहाल रही रहने हो भने अदालतबाट दोषी नठहरीइकन दोषी हुने भयो । धारा २४(८) ले कुनै व्यक्तिको विरुद्ध गरिएको कारवाहीको जानकारी पउने र धारा २४(९) ले सुनुवाइको हक दिएको छ । मेरो पक्षलाई सुनुवाइ बिना त्यतिकै दोषी ठहराउने ? मौलिक हकको व्याख्या गर्दा फराकिलो तरिकाबाट गरिनु पर्दछ । यसरी आयोग बनाउँदै जाने र तीनलाई दोषी देखाउँदै जाने हो भने कसैको पनि नागरिक हक, मौलिक हक बाँकी रहँदैन ।

            संविधानको धारा १४१ ले धारा १२(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको अधिनमा रही कानून बनाउँदा दल खोल्ने, सञ्चालन गर्ने जनसमर्थन र सहयोग प्राप्त गर्ने वा अन्य कुनै कार्य गर्ने कुरामा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । धारा १२(३) ले सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, जातीय र क्षेत्रीय सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने जस्तो अवस्थामा मात्रै दल खोल्न रोक लगाउन मिल्छ । त्यस्तो अवस्था नभइ अमूक मान्छले चुनाव जित्दैछन् भनी रोक लगाउन बनाएको कानून वदरभागी छ । राजनीतिक दल वा व्यक्तिका लागि जनता सर्वेसर्वा हो । जनतामा जान पाउने हकबाट किन रोक्नु पर्‍यो । दोषी भए जनताले इन्साफ गरी हाल्छन । संविधानको प्रस्तावनाले प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक व्यवस्थाको प्रत्याभूति गर्ने, कानून त्यस्तो बनाउने कसरी मिल्छ ? कुनै पनि व्यक्तिलाई जन समर्थन जुटाउने र त्यस्तो प्रयोजनका लागि अन्य काम गर्न रोक्ने गरी कानून बनाउन नपाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै रोक लगाउने गरी बनाइएको कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा १४१(१) सँग पनि बाझिएको छ । संविधानको धारा १४१(२) बमोजिम एकै खालको विचारधारा भएकाले मात्र भाग लिने गरि बनाएको कानून बदर हुन्छ । भागलिन नदिने हो भने संविधानमै राख्नु पर्‍यो नि । पञ्चायती संविधानमा बहुदलवादीलाई भाग लिनै रोकेको थियो । शाही आयोगको फैसलामा पनि कसैलाई दोषी ठहर गर्ने कुरा अदालतको हो भनेको छ । अहिले कसरी संसदले त्यो कार्य गर्न पाउँछ । रायमाझी आयोगले औंल्याएका व्यक्तिलाई अदालतले मात्र दोषी ठहर गर्न सक्छ ।

            संविधानको धारा १००(२) बमोजिम जनआन्दोलनको भावना भनेको के ? एउटा मान्यतामा आन्दालन गर्ने जनसमर्थन लिने अर्कै कुरा गर्ने । चुनाव लड्न नपाउने व्यक्तिले मैले के गरेछु भनी चित्त बुझाउने ठाँउ त पाउनु पर्‍यो नि । अपराध गरेको फैसला संसदले गर्न मिल्दैन । धारा १२ ले दिएको संघ संस्था खोल्ने र राजनीति गर्ने मौलिक हकमा अनुचित नियन्त्रण लगाएको हुँदा धारा १०७(१) आर्कषित हुने अवस्था छ । संविधान व्यापक र उदार बनाउने व्यवहार सानो देखाउने । बिना कसूर कसैलाई पनि जनतासँग जान रोक्न मिल्दैन । संविधान निर्माताको निवेदकलाई रोक लगाउने उद्देश्य देखिदैन । संविधान अन्तर्गत कानून बनाउन पाउँदैन भनेको होइन । बनेको कानून संविधान अनुकूल छ छैन भन्ने कुरा मुख्य हो । तसर्थ संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९(छ) प्रारम्भदेखि नै बदर घोषित गरिनु पर्दछ ।

 

निवेदक केशर बहादुर बिष्ट समेतका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्मा

रायमाझी आयोगले कानून वनाएर कारवाही गर्नु भनेको छ । कानून बनेको छैन । त्यस्तो अवस्थामा आयोगले कसूरनै नठहराएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुन नपाउने गरी प्रतिवेदनलाई आधार लिन सकिदैन । जस्तो कानून भएपनि न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ भनि इमान सिंह गुरुङ्गको मुद्दामा यस अदालतले बोलेको छ । संविधानको धारा १०७ ले त्यो अधिकार अहिलेको सर्वोच्च अदालतलाई पनि दिएकै छ । संसदले बनाएको प्रत्येक कानूनको अदालतबाट वैधता परीक्षण हुन सक्दछ ।

अमेरिकामा संविधान पुरानो र यथास्थितिमा भएपनि अदालतको उदार व्याख्याबाट जीवन्त र अग्रगामी भएको छ । छिमेकी भारतमै पनि त्यस्तै अवस्था छ । हाम्रोमा संविधान छिटो छिटो परिवर्तन भइरहेका छन । प्रत्येक संविधान झन झन उदार हुँदै गएका पनि छन् । तर, अदालतले सो अनुरुप आफूलाई ढाल्न सकेको छैन । हाम्रोमा ०६१ साल माघ १९ पछिका आन्दोलन दमनका क्रममा भएको जनधनको क्षति, सत्ता पदको दुरूपयोगको छानविन गर्न २०६३ सालमा आयोग गठन गरिन्छ । २०६४ सालमा कानून बनाई दोषी भनिन्छ । प्रस्तुत विवाद निर्वाचन सम्बन्धी होइन । Ultra-Vires सम्बन्धी हो । संविधानको धारा ११८ ले यस्तो अधिकार संविधानसभा सम्बन्धी अदालतलाई दिएको छैन । संसदले बनाएको प्रत्येक कानूनको उचित र अनुचितताको विवेकपरकता हेर्न अदालतले सक्तछ । बिषयगत रुपमा जाने प्रवृति अनुदार हो । संविधानको धारा १०७ बडो उदार छ । ऐन मात्र अनुदार छ । धारा १४१ (१) र (२) ले राजनीतिक दल खोल्न र जनतामा जान रोक्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । रायमाझी आयोगले ऐन बनाएर कारवाही गर भनेको कुरालाई संसद निर्मित ऐनले त्यहि प्रतिवेदनलाई कसूर मान्छ । यदि यस प्रकारको व्यवस्था कायमै राख्ने हो भने एकदलीयता सिधै आएन भने पनि त्यस तर्फ अभिमुख भएको हुन जानेछ । तसर्थ त्यस्तो कानूनलाई एक क्षण पनि कायम राखी रहन उचित नहुँदा बदर घोषित गरिनु पर्दछ । विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले आफनो बहस जिकिरको सर्मथनमा लिखित बहसनोट समेत पेश गर्नु भएको छ ।

 

नेपाल सरकार समेतका तर्फबाट विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री यज्ञमूर्ती बन्जाडे

            संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९(छ) को व्यवस्था निवेदकहरूले वदर गरिपाऊँ भनी दावी लिएको अवस्था छ । २०६१ साल माघ १९ पछिका जनआन्दोलन दमनका क्रममा भएको जनधनको क्षति, सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग, मानवाधिकार हनन्, राष्ट्रिय ढुकुटी दुरूपयोगका सम्बन्धमा छानविन गरी दोषी पत्ता लगाई कारवाही समेतको सिफारिस गर्न सरकारले ०६३।१।२२ मा उच्चस्तरिय आयोग गठन गरेको हो ।

आयोगले सो बमोजिम छानविन गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन दियो । सो प्रतिवेदन अध्ययन र कार्यान्वयन गर्न सरकारले मन्त्रिपरिषदकै एक उप समिति बनायो । सो उप समितिले राजनैतिक जिम्मेवारीको पदमा बसी मानवअधिकार उल्लंघन समेत गरेकोमा कानून बनाएर कारवाही गर्ने, कर्मचारी, सेना र पुलिसलाई विभागीय कारवाही गर्ने र राष्ट्रिय ढुकुटी दुरूपयोग गर्नेलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग मार्फत भ्रष्टाचारमा कारवाही चलाउने समेत ३ प्रकारको कारवाहीको सिफारिस गर्यो । भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा अख्तियारले बयानलाई बोलाई रहेको र विभागीय कारवाहीका हकमा भइसकेको छ । राजनैतिक व्यक्तिका हकमा तत्कालका लागि भविश्यमा निश्चित समय सम्म सत्ता र सार्वजनिक पद नपाउने गरी कानूनी व्यवस्था होस् भन्ने रायमाझी आयोगकै सिफारिस कार्यान्वयन गर्न संविधानसभा चुनावमा भाग लिन नदिन संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन,२०६४ को दफा १९ (छ) बनेको हो ।

२००७ साल देखिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई मध्यनजर गर्दै अन्तरिम संविधानले सुरक्षा कवच दिएको हो । राजा र राजावादीले गल्ती नगरेको भए यस्तो हुँदैनथ्यो । ०१७ सालको कू नभएको भए ०१५ सालको संविधान अनुरुप नै संवैधानिक विकास हुने थियो । राजाले जनताको अधिकार पटक पटक खोस्दा नयाँ आन्दोलन भई संविधान बनेको हो । वर्तमान संविधानको धारा १५९(१) ले शासन सम्बन्धी कुनैपनि अधिकार राजालाई दिएको छैन । Classical संविधान बनाउने संविधानसभा चुनाव हुन लागेको होइन । इतिहासले Tradition को बाटो छाडी सक्यो । जो जनआन्दालनको खिलाफमा थिए, अग्रगमनको विरोधमा थिए तिनलाई रोकेको हो । कुनै व्यक्ति विशेषलाई होइन प्रतिगमनलाई सघाउनेलाई रोकेको छ । संविधानको धारा ४५ (२) ले जन-आन्दोलनको विपक्षमा रहेका व्यक्ति संसदमा रहने छैनन् भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा सबै मान्छे परे काँग्रेस, राप्रपा, एमाले । उक्त पृष्ठभूमि र भावनालाई पनि प्रस्तुत सन्दर्भमा हेरिनु पर्दछ ।

संविधानको धारा १०७ को उपधारा (१) मा कुनै पनि कानून अमान्य वा बदर घोषित हुन मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएको र अन्य कुनै कारणले संविधानसँग बाझिएको हुनु पर्दछ भनिएको छ । निर्वाचनमा भाग लिने अधिकार मौलिक होइन । धारा १२ देखि ३२ सम्मका हक मात्र मौलिक हुन । मत दिने र निर्वाचित हुने हक यसमा छैन । मतदान गर्न कानून बमोजिम मात्र पाइन्छ । १८ वर्ष पुगेको र मतदाता नामावलीमा समावेश भएकोले मात्र पाउँछ । सबै नागरिकले पाउने होइन । धारा ६३ (७) ले ०६३ साल मंसिर मसान्तभित्र १८ वर्ष पुगेकोलाई मत दिने अधिकार प्रदान गरेबाटै सो कुरा प्रष्ट हुन्छ । ऐनको दफा १९ (छ) ले मौलिक हकमा कुनै प्रतिबन्ध नलगाएको हुँदा बदरभागी छैन ।

०४७ सालको संविधानको धारा ४७ (१) (ग) मा पनि यस प्रकारको व्यवस्था थियो । भारतको संविधान र अमेरिकाको संविधानमै पनि कानूनले अयोग्य हुन नहुने भनेकै छ । अझ अमेरिकामा त अभियोग लागेको पनि हुनु हुँदैन भनेकोमा कांग्रेसलाई कुनै व्यक्तिका हकमा सम्म फुकाउने अधिकार दिएको छ । त्यसो हुँदा कानूनले अयोग्यता तोक्न सक्छ । दफा १९ ले ७ वटा अयोग्यता तोकेको छ । त्यो मध्ये खण्ड (छ) को एउटा हो । अरुमा चुनौती छैन् । बदर गर्दै जाने हो भने सबैमा आउँछ । कालोसूचीमा पनि अदालतले राख्ने होइन । मगज बिग्रेको कुरा पनि सजिलै एकिन हुन सक्दैन । मगज विग्रनु दोष, अपराध होइन, रोग मात्र हो ।

वर्गीकरण खण्ड (छ) मा मात्र नभइ सबै अयोग्यतामा गरिएको छ । समान अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूलाई बर्गीकरण गर्न मिल्छ भनी सम्मानित अदालतबाटै विभिन्न मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । समान अवस्थामा रहेकाहरू बीच विभेद गर्न पाइदैन भन्ने नै वर्गीकरणको मुख्य सिद्धान्त हो । प्रतिवेदनले दोषी देखाएका मध्ये ४ जनालाई नदिने र अन्यलाई दिने गरेको पनि होइन । राजालाई सघाउने राजनीतिक पदमा रहेका सबैलाई एउटै वर्गमा राखिएको वर्गीकरण अन्यथा छैन । यो फौजदारी कसूर कायम गरेको हैन । विशुद्ध राजनैतिक हो ।

            दल खोल्न र राजनीति गर्न बन्देज छैन । राजनीतिक दल खोल्ने र चुनाव लड्ने हक फरक फरक हो । दल खोल्न जस्ले पनि सक्छ । सजाय पाएकोले पनि दल खोल्न सक्छ । १६ वर्ष पुगे पनि हुन्छ । तर, उमेदवार हुन कानूनले अयोग्य हुनु हुँदैन । दफा १९(छ) मा Criminal liability को कुरा आएकै छैन । प्रतिवेदनले दोषी देखाइएको मात्र भनेको छ । सजाय ठहर गरेको भनेको छैन । कसूर भनेको फौजदारी मात्र हुन्छ । दोष भनेको देवानी पनि हुन्छ । दोष भन्नु सजाय होइन । आयोगले प्रतिवेदन दिए जस्तै तत्काल कुनै राजनीतिक जिम्मेवारीबाट रोक लगाइएको मात्र हो । दोषका सम्बन्धमा पछि छुट्टै कानून बनाएर गरिएला । धारा २४ को वर्खिलाप छैन । त्यससँग जोड्नै मिल्दैन ।

मानवअधिकार उल्लंघनका दोषी देखिएको भन्ने आयोगको राय छ । Prosecution भएकै छैन । उमेदवारको योग्यता भित्र नपर्नु सजाय गरिएको होइन । धारा १४१ सँग बाझिएको छैन । यो व्यवस्था राजनीतिक दल खोल्ने प्रयोजनसँग सम्बन्धित छ । एउटै विचारधारा भएको पार्टीमात्र खोल्न नपाउने गरि बन्देज गरिएको व्यवस्था हो । निवेदकले दल खोल्न नपाएको होइन । दल खोलेको र दर्ता गरेको भन्ने निवेदनमै छ । दल खोल्ने सबैले उम्मेदवार हुन पाउने होइन । उम्मेदवार हुन कानूनले तोकेको योग्यता पूरा गर्नु पर्छ । एउटै व्यवस्था भए धारा १४१ र ६५ को फरक–फरक व्यवस्था किन गर्नुपर्थ्यो । तसर्थ रिट खारेज गरिनु पर्दछ ।

 

विपक्षीबाट विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्र पाठक

ऐनको दफा १९(छ) को व्यवस्था संवैधानिक छ, छैन भन्ने विवादित बिषय हो । यस्को समाधान संविधान भित्रै छ । आयोगको प्रतिवेदनले दोषी देखाएका मानिसलाई उम्मेदवार बन्न रोकेको ऐनको व्यवस्था असंवैधानिक भन्ने दावी छ । संविधानले दिएको दायरा भित्र कानून बनाउन मिल्छ । धारा ६५ (ग १) ले कुनै कानूनले अयोग्य नभएको भनी संसदलाई अधिकार दिएकै छ । संविधान निर्माताहरूको उद्देश्य के रहेछ भनी संविधानको धारा ४५, ४६ हेरिएमा जनआन्दोलनको भावना विपरीत केहि नगरेको व्यक्ति मात्र व्यवस्थापिका संसदको सदस्य हुने प्रावधान राखिएबाट स्पस्टै हुन्छ । धारा १४१ बमोजिम दल खोल्ने र चुनावमा उठने कुरा फरक छ । धारा ६५(ग१) नयाँ व्यवस्था पनि होइन ०४७ को संविधानमा पनि छ ।

संविधानले कानून बनाएर योग्य र अयोग्य बनाउने अधिकार विधायिकालाई छाडेको छ । तर कानून जस्तो पनि बनाउनु भनेको होइन । संविधानको सिमा भित्र रहनु पर्ने भन्ने सम्म हो । त्यो रहेकै छ । रायमाझी आयोगले Preventive र Punitive दुई बिषयलाई इंगित गरेको छ । एउटा कानून बनाएर कारवाही गर भन्ने र अर्को तात्कालिक व्यवस्था गरी Purity of election and public interest कायम राख भन्ने हो । यो व्यवस्था Punitive हुँदै होइन । Preventive सम्म हो । आयोगले यस्तो गर भनेका भरले मात्र कानून आएको नभई सरकार र विधायिकाले राज्यको नीतिगत आवश्यकता महशुस गरी ऐनको यो प्रावधान ल्याएको हो । कानून उचित छ की अनुचित छ भन्ने कुरा हेरिनु पर्छ ।

धारा १३ समानताको हकले दिएको कुरालाई नाघेर ऐनको दफा १९(छ) आएको छैन । कुनै एउटा विचार वोक्नेलाई मात्र आयोगको प्रतिवेदनले रोकेको होइन । वकिल, प्रशासक, संवैधानिक Order मा रहेका सबै व्यक्ति प्रतिवेदनमा दोषी देखाइएका छन् । कस्तो ऐन निर्माण गरी के कस्तो शर्त बन्देज लगाउने भन्ने कुरा विधायिकी कुरा हो । समानताको हक पनि निरपेक्ष होइन विभिन्न अवस्थामा संवैधानिक उद्देश्य पूर्तिको लागि वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । वर्गीकरण आफैंमा गलत होइन, वर्गीकरणको वोधगम्य आधार र त्यसको उद्देश्यपरक सम्बन्ध देखिनु पर्छ, संविधानको धारा उल्लेख गरी बाझिएको भन्ने दावी लिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन आधार कारण चाहिन्छ । महेन्द्र बहादुर पाण्डेको मुद्दामा विधायिका माथि एकमात्र अंकुश संवैधानिक बन्देज बाहिर जान नहुने रहेको हुन्छ भनिएको छ । ने.का.प. २०५० पृ.५९ मा काल्पनिक समस्याको निरोपण गर्ने कार्य अदालतको हुँदैन र ने.का.प. २०५० पृ. ४५० मा विधायिका द्वारा निर्मित कानून संविधानसम्मत भन्ने मानिन्छ भनिएको छ । दुरासय भनेर मात्र पुग्दैन भन्नेले त्यो प्रमाणित पनि गर्न सक्नु पर्छ भनी ने.का.प. स्वर्ण शुभ जन्मोत्सव विशेषांक २०५२ पृ. ८८ मा शिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ ।

संविधानसँग कानून स्पष्ट रुपमा बाझिएको देखिनु पर्छ । शंकासम्म छ भने पनि विधायिकाकै पक्षमा जान्छ भन्ने मान्यता छ । सबै कुरा संविधानले समेटन सक्दैन । केही कुरा विधायिकालाई छाडी दिएको हुन्छ । विधायिकालाई दिएको बिषय उल्लंघन भयो भएन भनेर हेर्ने त फेरि संविधानले नै हो । अन्तराष्ट्रिय अनुवन्धहरूको कुरा पनि उठेको छ । ICCPR को Article 25 को A र B लाई विशेष रुपमा उठाइएको छ । तर, ती प्रावधान Domestiv Law ले Govern गर्ने कुरा हो । त्यसले अनुचित बन्देज नलगाउ मात्र भनेको हो । धारा १४१ ले त्यसलाई मान्यता दिएकै छ । न्याय सम्बन्धी हक हनन् भएको भन्ने बिषय नै होइन । मौलिक हक नै होइन । संविधानले दिएको अधिकार भित्र रही विधायिकाले बनाएको कानून Ultra-Vires छैन । भारतमा House of Representative Act, 1951 को Section 3 & 4 र अमेरिकी संविधानले ले Civil War मा लागेकोलाई कुनै पनि पदमा भाग लिन नदिने व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्दछ ।

 

विपक्षीबाट विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री चेतनाथ घिमिरे

पहिलेको संविधानमा पनि कानूनले अयोग्य नभएको हुनु पर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको थियो । रायमाझी अयोगको प्रतिवेदन नै कारण भएकोले बिना आधार बनाइएको दुराषययुक्त कानून भन्न मिल्दैन । रायमाझी आयोग भन्ने संविधानमै राख्नु संभव छैन । आयोगको TOR दोषी पत्ता लगाई के कारवाही गर्न सकिन्छ सिफारिस गर्ने भन्ने हो । ऐनले पनि रायमाझी आयोगले दोषी देखाएको भन्ने क्रमलाई इंगित गरेको सम्म हो । ठहराएको छैन । अपराध के हो भन्ने कुरा मुलुकको फौज्दारी कानूनले निर्धारण गर्दछ सजायको व्यवस्था पनि गर्दछ । विवादित कानून फौजदारी कानून होइन । यसले कुनै अपराधको घोषणा गरेर सजाय तोकको छैन । दण्ड नभएको फौजदारी अपराध नै हुँदैन । दोष भनेको देवानी पनि हुन्छ । देवानी दोष भनेको पूर्वावस्थामा फर्काउने र केही क्षतिपूर्ति दिने हो । सजाय बिनाको दोष हुदैन भन्ने फौजदारी कानूनको मान्य सिद्धान्त नै छ । अपराध र सजाय एकै सिक्काको दुई पाटा हो । दफा १९ (६) मा सजाय छैन त्यसो हुँदा त्यो अपराध होइन । कानूनको Resonability Test कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा त्यसको श्रोत, क्षेत्र र सिमा जस्ता कुरा हेर्नु पर्छ । संविधान स्रोत हो, आन्दोलनको भावना क्षेत्र हो, सिमा संवैधानिक छँदै छ । आत्मगत रूपमा कसैलाई बाझियो भन्ने लागेर मात्र हुँदैन । च्गभि या बिध को त्भकत वर्तमान आधुनिक परिप्रेक्ष्यमा गरिनु पर्दछ । विवादित कानून संविधानको छाता भित्रै छ ।

            कारण देखाएर बनाएको कानून Ultra-Vires छैन । समानताको हक उल्लंघन भएको छैन । निर्वाचनमा भाग लिने बिषय मौलिक हक होइन । विवादित कानूनले संविधानको आधारभूत संरचना बिगारेको भन्न मिल्दैन । कुनै पनि कानूनको norms & value को test societal & political Purview मा गर्ने हो । वर्तमान अवस्था, अन्तरिम संविधान, र संविधानसभा सदस्य ऐनको समग्र सापेक्षतामा यस्को वैधता परीक्षण हुनु पर्दछ । वैचारिक आस्थाको कारणले सो व्यवस्था गरिएको होइन । चुनावमा उठ्ने देखिबाहेक अन्य कुनै कुरालाई रोक लगाएको छैन । इमानसिंह गुरुङ्गको नजिरले संविधानको सिमा बाहिर गएर अनुचित प्रतिबन्ध लगाएकोलाई मात्र Ultra-Vires मानेको छ । तसर्थ निवेदन खारेज होस् ।

 

विपक्षीबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री ठोकप्रसाद शिवाकोटी

 

            अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनाले राजनीतिक सहमतिलाई आत्मसात गरेको छ । सहमतिको आधार जन-आन्दोलन हो । संविधानको धारा ४५(३) ले राजनीतिक सहमतिको संसदको व्यवस्था गरेको छ । जनआन्दोलन सडकबाट संविधानमा आयो । आन्दोलनको माग संविधानसभाको निर्वाचन भए पछि नै पूरा हुने हो । त्यही कुरा संविधानमा व्यवस्था भएको छ । प्रतिवेदनले एउटा समयमा भूमिका खेलेका व्यक्तिलाई संविधानसभाको चुनावमा भाग लिनबाट रोक्यो । त्यो पनि त्यतिकै गरिएको नभई आयोगको Fact finding का आधारमा गरिएको हो । कुनै समयमा संवैधानिक पदमा वसेको व्यक्तिले पनि पछि सरकारी सेवामा compete गर्न नपाउने व्यवस्था संविधानसम्मत नै मानिन्छ । जवकी पेशा रोजगार गर्ने Fundamental हक नै हो । तर, राजनीति गर्ने बिषय त पेशा नै होइन । Life & blood of Constitution को आधारमा यो कानूनी व्यवस्था रहेको हुँदा यस्लाई Ultra-Vires भन्न मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्दछ ।

 

निर्णय खण्ड

 

            विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको उल्लिखित वहस जिकिर दृष्टिगत गरि रिट निवेदन सहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरि हेर्दा मूख्यतः निम्न बिषयहरूमा केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो :–

(१)    जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत गठित जाँचबुझ आयोगको कानूनी हैसियत कस्तो रहने हो ? र यसले दिएको प्रतिवेदन स्वयंबाट कानून निर्माणको मापदण्ड वा अपराधको घोषणा हुन सक्छ सक्दैन ?

(२)   संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (छ) को प्रावधानले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावना लगायतले समेटेको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था लगायतका आधारभूत मूल्य र मान्यताहरूलाई आत्मसात गर्न सकेको छ, छैन ?

(३) ऐनको उक्त दफा १९(छ) को प्रावधानले संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएको देखिन्छ देखिदैन ?

(४)   विवादित कानूनी प्रावधानमा स्वेच्छाचारीता र विधायिकी दुर्भावना जस्ता तत्वहरूको विद्यमानता रहेको छ, छैन ?

(५)   विवादित कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ सँग बाझिएको छ, छैन ? र निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ?

 

२.    निर्णय दिनुपर्ने देखिएको प्रथम प्रश्न, जाँचबुझ आयोग र यसले दिएको प्रतिवेदनको के कस्तो कानूनी मान्यता रहने हो र यसले कसैलाई दोषी ठहर गर्न सक्ने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गर्नु अघि यससँग सम्बन्धित केही कानूनी व्यवस्थाको सिंहावलोकन गर्नु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ ।

 ३.    नेपालको सन्दर्भमा जाँचबुझ प्रयोजनको लागि जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ वि.सं. २०२६ सालदेखि नै प्रचलनमा रहेको छ । सो ऐनको प्रस्तावना हेर्दा सार्वजनिक महत्वको कुरामा जाँचबुझ गर्न आयोगहरूको गठन र त्यस्तो आयोगको अधिकारको व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएकोले भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित ०६१ माघ १९ पछिका जनआन्दोलन दमन समेतका घटनाको छानविन गर्न २०६३।१।२२ मा उपरोक्त ऐनको दफा ३(२) बमोजिम तत्कालीन श्री ५ को सरकारले यस अदालतका पूर्व न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय आयोग गठन गरेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको देखिन आउँछ ।

४.    जाँचबुझ आयोग ऐनको दफा ३ मा आयोग गठन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था रहेकोमा दफा ३ को उपदफा (१) मा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित कुनै कामको लागि यस अदालत वा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीशलाई खटाई श्री ५ बाट आयोग गठन गर्ने तथा उपदफा (२) मा सार्वजनिक महत्वको कुनै कुराको जाँचबुझ गर्नको लागि कुनै आयोगको गठन गर्न आवश्यक देखिए श्री ५ को सरकारले आयोग गठन गर्ने कानूनी प्रावधान रहेको पाइन्छ । दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने आयोगलाई न्यायिक जाँचबुझ आयोग भन्ने गरिएको पनि देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको वहालवाला न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश समेतको अध्यक्षतामा गठित भएको आयोग वा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको प्रयोजनको लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा खटाउन सकिने प्रावधान रहेको सन्दर्भमा जाँचबुझ अयोग ऐन, २०२६ को दफा ३(१) अन्तर्गत गठन भएको आयोगलाई न्यायिक जाँचबुझ आयोग भन्ने गरिएको पनि देखिन आउँछ ।

५.    ऐनको दफा ३ अन्तर्गत गठन हुने अयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार आयोगको गठन सम्बन्धी कुराहरू सूचनामा तोकिए बमोजिम हुने कुरा दफा ४ को उपदफा (१) ले गरेको पाइन्छ । त्यसै गरी दफा ४ को उपदफा (३) ले कुनै व्यक्तिलाई आयोग समक्ष उपस्थित गराई बयान लिने, कुनै लिखत पेश गर्न आदेश दिने, प्रमाण बुझ्ने र कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा अदालतबाट कुनै लिखत वा त्यसको नक्कल झिकाउने सम्बन्धमा आयोगलाई अदालतलाई प्रचलित कानून बमोजिम भए सरहको सबै अधिकार हुने देखिन्छ । दफा ४ को उपदफा (४) मा कुनै व्यक्ति उपस्थित गराउन वा लिखत पेश गराउन वा प्रमाण बुझ्न आयोगले म्याद तोक्न सक्ने र उपधारा (५) मा कुनै वस्तु वा लिखतका सम्बन्धमा खानतलासी गर्न लगाई त्यस्तो वस्तु वा लिखत फेलापरे कव्जा गर्ने वा गर्न लगाउनेसम्मको अधिकार पनि आयोगलाई रहने कुरा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

६.    जाँचबुझ आयोगका सम्बन्धमा यस अघि भए गरिएका अभ्यासहरू र तिनका सम्बन्धमा यस अदालतले अभिव्यक्त गरेको धारणा प्रस्तुत सन्दर्भमा चर्चा योग्य देखिन्छ । यसैक्रममा यस अदालतको ७ सदस्यीय विशेष इजलासबाट दासढुंगा दुर्घटनाको जाँचबुझ गर्न आयोग गठन गर्ने सम्बन्धमा श्री ५ बाट राय बुझ्न चाहेको बिषयमा राय दिने क्रममा जाँचबुझ आयोगको काम, कर्तव्य र हैसियतका सम्बन्धमा केही विश्लेषण गरिएको पाइन्छ । संवत् २०५० सालको विशेष संवैधानिक निर्देशन नं. –१ (सर्वोच्च अदालत बुलेटिन २०५० वर्ष २, अंक १०) मा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको व्याख्या गर्दै भनिएको छः— “..... श्री ५ बाट न्याय परिषदसँग परामर्श गरिबक्सी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको मूख्य न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिको कानून वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान, अन्वेषण वा राष्ट्रिय सरोकारको अन्य कुनै काममा खटाउन सकीबक्सन्छ । यो प्रावधान न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने वा काजमा खटाउन नहुने धारा ९२ को मूल प्रावधानको अपवादको रूपमा रहेकोले सो अन्तर्गत खटाइएको न्यायाधीशले सम्पन्न गर्नुपर्ने जाँचबुझ लगायतका कामहरू न्यायाधीशको हैसियतमा सम्पन्न गरिने न्यायिक प्रकृतिका कामहरू होइनन् भन्ने देखिन्छ । सो अनुसार गरिने जाँचबुझको सन्दर्भमा न्यायाधीशले प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा मामिलाको कारवाही र निर्णय गर्ने कानून अन्तर्गतको स्वतन्त्र अधिकारक्षेत्र (­­­­Independent Jurisdiction) ग्रहण गर्ने नभै श्री ५ बाट खटाइबक्सेको अवस्थामा मौसूफबाट तोकी बक्सेको कुराको मात्र जाँचबुझ गर्ने हुनाले संविधानमा त्यस्तो जाँचबुझलाई न्यायिक जाँचबुझ भनिएतापनि त्यस्को प्रकृति, प्रक्रिया र परिणाम कुनै पनि दृष्टिकोणबाट त्यो न्यायिक जाँचबुझ जस्तो हुने देखिन्न । वस्तुतः जाँचबुझको काम न्यायाधीशबाट हुने र जाँचबुझको सिलसिलामा साक्षी बुझ्ने वा कुनै लिखित प्रमाण वा अन्य कुनै चिज वस्तु दाखिल गराउने जस्ता सीमित प्रयोजनका लागि अवस्थाअनुसार कानून बमोजिम अदालत सरहको न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने कुरालाई दृष्टिगत गरेर संविधानमा ती शब्दहरूको प्रयोग भएको देखिन्छ । सो बमोजिम न्यायाधीशलाई जाँचबुझको लागि खटाउने संवैधानिक प्रक्रियालाई गतिशील गराउँदा कार्यकारी अख्तियार (Executive power) प्रयोग हुने हुँदा त्यसरी कार्यकारी अख्तियारको प्रयोगबाट निर्देशित र नियन्त्रित हुने कार्यलाई न्यायिक कार्य भन्न मिल्दैन ।”

७.    प्रस्तुत विवादमा संविधान बमोजिम वहालवाला न्यायाधीशको संलग्नता वा अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको नभई जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा (३) को उपदफा (२) बमोजिम आयोग गठन भएको भन्ने कुरा गठन सम्बन्धी मिति २०६३।१।२२ मा प्रकाशित राजपत्रको सूचनाबाट देखिन्छ । सर्वोच्च अदालत समेतको वहालवाला न्यायाधीशले अध्यक्षता गर्ने आयोगलाई पनि संविधान अनुरुप न्यायिक जाँचबुझ आयोग भन्न नसकिने र त्यसले सम्पन्न गर्ने काम कारवाहीलाई न्यायिक प्रकृतिको काम कारवाहीको संज्ञा दिन नमिल्ने सन्दर्भमा सो भन्दा पनि पृथक अवस्था रहेको वहालवाला न्यायाधीशहरू भन्दा अन्य व्यक्तिहरू संलग्न रहेको आयोग र त्यसले दिने राय प्रतिवेदनलाई न्यायिक काम कारवाहीको रुपमा हेरी सोही बमोजिमको मान्यता दिन झनै मिल्ने देखिन्न ।

८.    वस्तुतः जाँचबुझ आयोग ऐनको दफा ३(१) बमोजिम गठित आयोगलाई दफा ४ बमोजिमको अधिकार प्रदान गरिएको र सो अनुसार कुनै लिखत प्रमाण पेश गर्न लगाउने, बुझ्ने, खानतलासी गर्ने लगायतको कुरामा अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुने भन्ने व्यवस्था गरेको देखिए पनि उक्त अधिकारहरू आयोगलाई आफूलाई तोकिएको कामको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न सघाउने हिसाबले मात्रै प्रदान गरिएका अधिकारहरू हुन् । कुनै तथ्य संकलन गरि आयोगले दिने रायले न्यायिक निष्र्कषको जस्तो कुनै अन्तिम मान्यता पाउन सक्ने हुदैन । यसको मुख्य कारण के हो भने त्यस्तो आयोगले अनुसन्धान प्रक्रिया शरु गर्दा न कुनै अभियोग हुन्छ , न प्रतिवाद हुन्छ, न वादी प्रतिवादीको बीच मुख नमिलेको भन्ने कुनै कुरा हुन्छ, न त त्यस्को परीक्षणको लागि पक्ष विपक्षले आफ्नो भनाई राख्न पाउने प्रक्रियाको अवलम्वन गर्ने गरिन्छ । अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै तथ्यसँग सम्बन्धित लिखत वा प्रमाण कसैसँग छ भन्ने देखिन आएमा सो बुझ्न आयोगलाई अधिकार दिइएको भए पनि र त्यस्तो प्रक्रियामा सहयोग गर्ने सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको जिम्मेवारी तोकिएको भए पनि त्यस्तो अधिकार वा कर्तव्य प्राप्त भएको कारणले मात्रै अनुसन्धान गर्ने आयोगले न्यायिक निकायको जस्तो हैसियत प्राप्त गरि हाल्दैन । अनुसन्धानको लागि आवश्यक अधिकार त सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ अन्तर्गतको अनुसन्धानकर्तालाई पनि दिइएको हुन्छ । त्यस्तो अधिकार अन्तर्गत अनुसन्धान गरिएको हरेक कुराको न्यायिक प्रक्रियामा चुनौति हुन सक्दछ र तिनको प्रमाणिकता वा प्रक्रियाको वैधता सम्बन्धी प्रश्न उठेको बेलामा न्यायिक अधिकारीले ती सबै कुराहरूको समेत निराकरण गरी अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले जाँचबुझ आयोगले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ४ को अधिकार प्रयोग गरी काम गरेको र त्यसले निश्चित निष्कर्ष सहित प्रतिवेदन गरेको भन्ने आधारमा मात्रै त्यस्तो कार्यले कसैको स्थापित हक वा दायित्वमा न्यायिक प्रकृतिको निर्णयको जस्तो कुनै कानूनी परिणाम ल्याउँदैन ।

९.    आयोगको प्रकृति र ऐनले आयोगलाई दिएको अधिकारको प्रकृतिबाटै आयोगसँग न्यायिक निकायको जस्तो संरचना र अधिकारक्षेत्र भएको नदेखिने हुनाले न्यायिक प्रक्रिया अपनाउन पर्ने आवश्यकता नै नभएकोले आयोग वा उसको प्रतिवेदनलाई नै न्यायिक निकाय र उसले दिएको न्यायिक निर्णय जस्तो ठानी कुनै पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष मान्यता वा व्यवहार गर्न वर्तमान संविधान र न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तहरू अनुसार मिल्ने देखिन आउँदैन ।

१०.    त्यसका अतिरिक्त जाँचबुझ आयोग (Inquiry commission) गठन गर्ने कार्य कार्यकारीशक्ति (Executive power) अन्तर्गत कार्यकारी आदेश मुताविक गरिन्छ । सरकारले आफ्नो आवश्यकता र सुविधा अनुसार न्यायिक निकायबाट गर्न गराउन सम्भव नहुने सार्वजनिक चासो र सरोकारका बिषयहरूको जाँचबुझको लागि जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने गरेको हुन्छ । राष्ट्रको दैनिक प्रशासन संचालन गर्ने जिम्मेवारी भएको कार्यकारी निकायले राष्ट्रिय जीवनमा आइपर्ने महत्वपूर्ण घटना परिघटनाहरूको सामना गर्न वा त्यस्ता घटनाहरूबाट सिर्जित समस्याहरूको समाधान खोज्नको लागि गठन गरिने जाँचबुझ आयोगहरूले दिने समाधान स्वभावतः न्यायिक नभै विभिन्न आर्थिक, सामाजिक उपायहरूको लागि वा कानूनी प्रक्रियाको लागि हुन सक्तछ । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सरकारले त्यस्तो आयोग गठन गर्ने सम्बन्धी सूचनामा तोके बमोजिम हुने हुनाले पनि त्यस्तो आयोगलाई कार्यकारी अंगकै रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

११.    न्यायिक तौरले काम गर्ने निकाय वा अंग निश्चित कानून, अधिकारक्षेत्र र कार्य प्रक्रिया सहित अग्रीम रुपमा स्थापित हुन्छ भने जाँचबुझ आयोगको स्थिति त्यस्तो रहँदैन । सरकारहरूलाई घटनाको बारेमा विशेष जानकारी प्राप्त गरी सुसूचित निर्णय लिन सघाउ पुग्ने हिसाबले उपयोगिताको आधारमा यस प्रकारको आयोग गठन सम्बन्धी कुराले राजकाजमा मान्यता प्राप्त गरी आएको हो र यस्तो प्रवृत्ति नेपालमा मात्र नभएर संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य र छिमेकी भारत जस्ता मुलुकहरूमा पनि प्रचलनमा रहेको पाइन्छ ।

१२.   आयोगले दिने राय सुझाव वा प्रतिवेदन आफूलाई गठन गर्ने निकायले दिएको कार्यादेश भित्र रही सत्य तथ्य पत्ता लगाउनु (Fact-Finding) सम्म सीमित हुने देखिन्छ । आयोगले दिएको राय, सुझाव वा प्रतिवेदन आयोग गठन गर्ने निकायलाई समस्या समाधानको लागि मार्ग दर्शनसम्म हुन सक्ने भए पनि त्यसलाई अनुसरण वा लागू गर्न स्वयं आयोग गठन गर्ने सरकार बाध्य हुँदैन भने आयोगलाई आफ्नो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बाध्य गर्ने शक्ति पनि हुँदैन । यसो भन्नुको अर्थ आयोगको प्रतिवेदनको कुनै महत्व हुँदैन भन्ने होइन । आयोग गठन गर्ने निकायले आयोगको अध्ययन र विशेषज्ञताको लाभ अवश्य पनि लिन सक्तछ, र त्यसलाई कानूनी वा अन्य कारवाहीको आधार बनाउन सकिन्छ ।

१३.   जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन नेपाल कानूनको परिभाषा भित्र समेटिएको देखिँदैन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २० ले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम कुनै काम, घटना वा अवस्थाका सम्बन्धमा कुनै टिप्पणी वा प्रतिवेदन तयार गरी कुनै खास ठाउँ वा कार्यालयमा जाहेर गर्नुपर्ने कानूनी कर्तव्य भएका व्यक्तिले आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिला लेखेको त्यस्तो टिप्पणी वा प्रतिवेदन प्रमाणमा लिन हुन्छ । तर, त्यस्तो टिप्पणी वा प्रतिवेदन सम्बन्धित ठाउँ वा कार्यालयमा रीतपूर्वक जाहेर भै दर्ता भएको हुनुपर्दछ भन्ने समेत कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस प्रकार समग्रमा रीतपूर्वक जाहेर भै दर्ता भएको प्रतिवेदनलाई अदालतले प्रमाणमा लिन सक्ने अवस्था सम्म उक्त कानूनी प्रावधानबाट देखिँदा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई सोही अर्थमा ग्रहण गर्न सकिने देखियो ।

१४.   कानूनी वा अन्य प्रक्रियामा त्यस्तो प्रतिवेदनले आवश्यकतानुसार तथ्य सपुष्टि गर्ने प्रमाणको रुपमा स्थान ग्रहण गर्न सक्छ भन्नु र त्यस्तो प्रतिवेदनलाई नै अन्तिम निष्कर्षको रुपमा लिनु फरक कुराहरू हुन् । प्रमाणहरू खण्डनीय तथ्यहरू हुन्छन् र प्रमाणहरूको आधारमा निष्कर्षमा पुग्ने हुनाले न्यायिक निर्णयहरू अन्तिम हुन्छन् । यो भेदलाई स्मरण गर्नु नितान्त जरुरी छ ।

१५.   यस पृष्ठभूमिमा अब त्यस्तो जाँचबुझ अयोगको प्रतिवेदनले कसैलाई दोषी ठहर गर्न सक्ने हैसियत राख्न सक्छ सक्दैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, कुनै पनि व्यक्तिलाई दोषी करार गर्नको लागि त्यस्तो दोषी करार गर्ने निकायलाई कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त भएको हुनुपर्दछ । कानून बमोजिम कसूर मानिने कुनै पनि कार्य नगरि कसैलाई पनि दोषी सिद्ध गर्न नहुने र बहाल रहेको कानूनले तोके भन्दा बढी सजाय दिन नसकिने कुरा फौजदारी न्यायको सर्वमान्य र विश्वव्यापी सिद्धान्त नै हो ।

१६.    संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली अन्तर्गत विकास गरिएका मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र लगायतका विभिन्न अभिसन्धी, घोषणापत्र, लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूले यस्ता बिषयहरूलाई निर्देशित गरिरहेकै छन् । नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य भएको नाताले यस्ता अभिसन्धी, घोषणापत्र लगायतका व्यवस्थाहरू प्रति प्रतिबद्ध छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधानले यस सम्बन्धी अधिकांश प्रावधानहरूलाई संविधान अन्तर्गत नै समाहित गरेको अवस्था पनि छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८४ ले न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायहरूबाट प्रयोग गरिने व्यवस्था गरेको थियो भन्ने धारा ८५ (१) मा सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालत समेत गरी ३ तहका अदालत रहने संवैधानिक प्रावधान रहेको थियो । यसै गरी सोही धारा ८५ को उपधारा (२) ले उपधारा (१) मा उल्लेख भएका अदालतहरू बाहेक कुनै खास किसिमका मुद्दाहरू हेर्न कानूनद्वारा खास किसिमका अदालत वा न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरेकोमा त्यसैको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले कुनै खास मुद्दाका लागि विशेष अदालत वा न्यायाधिकरण गठन नगरिने कुराको प्रत्याभूति दिएको देख्न सकिन्छ । २०४७ सालको संविधानको जस्तो समान प्रकृतिको संवैधानिक व्यवस्था वर्तमान अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १००(१) र धारा १०१ ले गरेको पाइन्छ ।

१७.   यस प्रकार नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार संविधान र अन्य प्रचलित कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार अदालत तथा न्यायिक निकायहरू बाहेक अन्य कहीँ कतैबाट प्रयोग हुन नसक्ने कुरामा सन्देह गरिरहनु पर्ने अवस्था छैन । यसै न्यायिक अधिकारको बिषयलाई लिएर निवेदक राजिव पराजुलीको हकमा संजिव पराजुली विरुद्ध भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग समेत विपक्षी भएको संवत् २०६२ सालको रिट नं. ११८ को बन्दीप्रत्यक्षीकरण समेतको रिट निवेदनमा यस अदालतको विशेष इजलासबाट मिति २०६२।११।१ मा निर्णय गर्दै “संविधानको धारा ८४ ले न्याय सम्बन्धी अधिकार संविधान कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने भन्ने र धारा ८५ ले सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहका अदालत रहने व्यवस्था गरी खास किसिमका मुद्दा हेर्न कानूनद्वारा खास किसिमका अदालत वा न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ भन्दै कानूनद्वारा बाहेक न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने निकाय गठन हुन नसक्ने सिद्धान्त (सर्वोच्च अदालत बूलेटिन, विशेषांक, फागुन २०६२) प्रतिपादन भइरहेको देखिन्छ ।

१८.   प्रस्तुत विवादमा सान्दर्भिक रहेको जाँचबुझ आयोग कुनै विधायिकी कानूनद्वारा न्यायिक अधिकार सहित स्थापना भएको अदालत वा न्यायाधिकरण भन्ने देखिन आएको छैन । तत्कालीन श्री ५ को सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खण्ड ५६) काठमाडौं, वैशाख २२ गते २०६३ साल (अतिरिक्ताङ्क १०) को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित जाँचबुझ आयोग गठन सम्बन्धी सूचना हेर्दा, “२०६१ साल माघ १९ गतेपछि राजनैतिक दलहरूद्वारा सञ्चालित शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनका क्रममा प्रतिगामी सरकारका तर्फबाट आन्दोलनकारीहरू माथि भएका दमनका घटनाहरूबाट देशका विभिन्न भागमा भएका जनधनको क्षति, त्यस क्रममा भएको राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग, सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग, पदको दुरूपयोग, मानवअधिकारको उल्लंघनको जाँच गरी दोषी पत्ता लगाई निजहरू उपर गर्नुपर्ने कानूनी कारवाहीका सम्बन्धमा समेत राय ठहर र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सो आयोग गठन गरेको” भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ । जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा (२) को अधिकार अन्तर्गत कार्यकारिणी आदेशद्वारा गठन भएको उक्त आयोगको मूख्य कार्य गठन आदेशको खण्ड (ख) मा उल्लेख भए बमोजिम निम्न अनुरुप रहेको देखिन्छ :–

१.     २०६१ साल माघ १९ गतेपछि राजनैतिक दलहरूद्वारा संञ्चालित शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको क्रममा भएका दमनका घटनाहरूमा भएका जनधनको क्षति, त्यस क्रममा भएको राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग, सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग, पदको दुरूपयोग, मानव अधिकारको उल्लंघन लगायतका कार्यको छानविन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाउने ।

२.    आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षति त्यस क्रममा भएको राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग, सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग, पदको दुरूपयोग, मानव अधिकारको उल्लंघन लगायतका कार्यहरू कस्को निर्णय, आदेश, परिचालन, निर्देशन, उक्साहट, प्रेरणा, योजना र क्रुरताबाट भएको हो र त्यसबाट के कस्तो क्षति, नोक्सानी, दुरूपयोग र उल्लंघन भएको छ सो समेत पत्ता लगाउने ।

३.    यस सम्बन्धमा सरकारले को को उपर के कस्तो करवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । सोको राय ठहर र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने ।

४.    माथिका प्रकरणहरू बमोजिम काम गर्नको लागि आयोगले उक्त ऐन बमोजिमका सबै अधिकारहरू प्रयोग गर्ने ।

 

            यसप्रकार जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारले जारी गरेको कार्यकारी प्रकृतिको आदेशबाट आयोग गठन भएको र गठनादेशले ०६१ साल माघ १९ पछिको जनआन्दोलनको क्रममा भएका जनधनको क्षति, राष्ट्रिय ढुकुटी, सत्ता शक्ति र पदको दुरूपयोग, मानव अधिकारको उल्लंघन समेतका विभिन्न कार्यहरूको छानविन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई त्यसमा संलग्न रहेकाहरूको पहिचान गरि तिनीहरू माथि गर्न सकिने कानूनी कारवाहीको सम्बन्धमा सरकारलाई राय, ठहर र सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिने कार्यादेश (Mandate) आयोगलाई दिएको देखिन्छ ।

१९.    आयोग गठनको कार्यादेशको क्रम संख्या ३ मा प्रयुक्त यस सम्बन्धमा सरकारले को को उपर के कस्तो कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । सो को राय ठहर र सुझव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने भन्ने वाक्यांशबाट पनि आयोगलाई कसैलाई दोषी ठहर गर्ने कार्यादेश नभएको स्पष्टै देखिन आउँछ । आयोगको क्षेत्राधिकार भनेको दिइएको समय सिमाभित्र घटेका उल्लिखित घटनाक्रम सम्बन्धमा सत्यतथ्य पत्ता लगाई सो को निवारणका लागि आफूलाई गठन गर्ने निकाय सरकार समक्ष आफ्नो छानविनबाट देखिएको ठहर सहितको राय सुझाव पेश गर्ने सम्म रहेको हो भन्ने तथ्यमा थप चर्चा गरिरहनु परेन । आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने, गर्दा पनि कसरी गर्ने भन्ने कुरा आयोग गठन गर्ने सरकार माथि निर्भर रहने हुन्छ । त्यसमा पनि सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन कानून बमोजिम मात्र गर्न सक्दछ । कानूनको परिधी नाघेर प्रतिवेदनलाई मात्र आधार लिएर सरकारले पनि कसैमाथि कुनै कारवाही गर्न सक्दैन । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनबाट सरकारलाई अगाडि कुनै कदम चाल्ने वा नचाल्ने तथा कदम चाल्ने हो भने कसरी चाल्ने भन्ने कुराको मार्ग निर्देशन सम्म हुने देखियो ।

२०.   शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले सरकारको शक्तिलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा विभाजन गर्ने कुरालाई मान्यता दिएको छ । जस अन्तर्गत सामान्यतः कार्यकारी प्रकृतिको काम कार्यपालिका, व्यवस्थापकीय कार्य व्यवस्थापिका र न्यायिक प्रकृतिको कार्य अदालत वा न्यायिक निकायबाट सम्पादन गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । हाम्रो अन्तरिम संविधान,२०६३ ले राज्यका अंगहरूबीच शक्तिको पूर्ण पृथकीकरणको सिद्धान्त नअपनाईकन नियन्त्रण र सन्तुलन सहितको शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अपनाइएको देखिए पनि मौलिक रुपमा नै सरकारको एउटा अंगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने कार्य अर्को अंगले गर्ने कुरालाई भने शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तले कहिल्यै पनि मान्यता दिँदैन उल्टै बरु रोक्दछ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानले स्पष्ट रुपले कार्यकारी, व्यवस्थापकीय र न्यायिक अधिकार क्रमशः राष्ट्रपति, कंग्रेस र सर्वोच्च अदालतमा रहने कुराको प्रत्याभूति गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३७ ले नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहने तथा धारा १०० ले न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ भने व्यवस्थापकीय कार्यको लागि धारा ४५ बमोजिम व्यवस्थापिका संसदको गठन सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।

२१.   संविधानको धारा २४ को उपधारा (४) मा तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरेवापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको देखिँदा कुनै पनि अपराध वा दोषको परिभाषा व्यवस्थापिका निर्मित कानूनबाट मात्रै हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसैगरी सोही उपधारा (५) मा कुनै अभियोग लगाइएको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नभए सम्म कसूरदार नमानिने व्यवस्था गरेको छ भने उपधारा (९) ले कुनै पनि व्यक्तिलाई सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको मौलिक हक प्रदान गरेको पाइन्छ । सो संवैधानिक व्यवस्थाहरूबाट कसैलाई कानून बमोजिम दोषी ठहर वा प्रमाणित गर्ने क्षेत्राधिकार अदालत वा न्यायिक निकायमा मात्र रहेको देखिन्छ । सरकारी अंगमा न्यायिक अधिकार सुम्पेको अवस्थामा पनि न्यायिक निकायले पुनरावेदनको वा अन्य उपायद्वारा नियन्त्रण गरेको हुन्छ । तर, जाँचबुझ आयोगको निर्णय वा प्रतिवेदनको बिषयले प्रत्यक्षतः कसैको हक हैसियतमा असर पार्ने नहुँदा न त पुनरावेदन गर्नुपर्ने हुन्छ, न त अन्य न्यायिक उपचारद्वारा सच्याउनु पर्ने हुन्छ । त्यसो हुनाले नै जाँचबुझ आयोग ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको पनि छैन । जाँचबुझ आयोग ऐन अन्तर्गत गठित आयोग विशुद्ध सूचना संकलन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र अवाध्यात्मक सिफारिश कर्ताको रुपमा मात्रै रहने देखिन्छ ।

२२.   सरकारका अंगहरूले देशको संविधान वा कानून बमोजिम आफूलाई प्राप्त क्षेत्राधिकारको सिमा नाघ्न हुँदैन । यदि संविधानद्वारा निर्दिष्ट सीमारेखा नाघेर कुनै अंगले कुनै कार्य गर्दछ भने त्यस्तो कार्यले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । कार्यकारिणी अख्तियार अन्तर्गत गरिने कार्यले विधायिकी वा न्यायिक कार्यलाई विस्थापित गर्न सक्दैन । त्यसैगरि विधायिकाले न्यायिक अधिकार माथि अतिक्रमण गरि कसैलाई दोषी ठहर गर्न पनि सक्दैन । न त अदालतले विधायिकी कानून वेगर कसैलाई कसूरदार नै प्रमाणित गर्न सक्छ । यस तरहबाट सबै कार्यहरू संविधान वा कानूनको अख्तियारी अन्तर्गत वैधानिक ढंगबाट गरिएको हुनुपर्दछ । गैर न्यायिक निकायले कसैलाई दोषी ठहर गर्न नसक्ने मान्यता विपरीत त्यस्तो गरिएको खण्डमा पनि सो अवैधानिक कार्यको परिणाम स्वरुप कसैले दोषको भागी बन्नु पर्दैन । त्यस्तो कार्यले न्यायिक कार्यको विस्थापन गर्न पनि सक्दैन ।

२३.   नेपालको कानून प्रणालीले संविधानलाई सर्वोच्च कानूनको रुपमा स्थान दिएको छ । कानूनको सर्वोच्चता भन्नु संवैधानिक प्रणाली अपनाएको मुलुकको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने संविधानको सर्वोच्चता भनी मान्नुपर्ने हुन्छ । कुनै संविधान भित्र धेरै भाग, धारा, र अनुसूचीहरू हुन्छन् । विभिन्न निकाय र तिनको अधिकारहरूको घोषणा र बाँडफाडका व्यवस्था गएिका हुन्छन । त्यतिकै कारणले संविधान सर्वोच्च कानून बनेको वा बन्ने होइन । मेरो विचारमा संविधान भित्रका प्रावधानहरूमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रावधान मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था हुन्छ । जनतालाई प्राप्त हकहरू के के हुन्, तिनको घोषणा गरी तिनको प्रचलन र संरक्षणको लागि उपचारको हक र उपचार दिने संस्थाको प्रावधान भएनन् भने संविधानका विभिन्न भाग वा धाराहरूद्वारा गठन गरिएका अंग वा निकायहरूले जसको लागि भनेर संविधान निर्माण गरिएको हो उसैको हक वा हित विपरीत काम गर्न सक्दछन् । त्यसो भयो भने आफ्नो हक हनन् भएको अवस्थामा पनि जनताले मूक रुपमा सहन बाध्य हुनु पर्ने हुन्छ र एउटा दमनकारी र निरंकुश शासनको अधीन बस्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । जनताको आकांक्षालाई प्रतिविम्वित नगर्ने र जनताका आधारभूत मौलिक हकको प्रभावकारी मान्यता नराख्ने संवैधानिक प्रणाली यथार्थमा प्रजातान्त्रिक हुनै सक्दैन । त्यसैले कुनै देशमा संविधान छ भन्नु मात्रै पर्याप्त छैन । संविधानले जनताको आकांक्षा अनुसार आधारभूत हकहरूको प्रभावकारी संरक्षणको संरचना गरेको पनि छ भनी सुनिश्चित गर्नु महत्वपूर्ण हो । त्यसको अभावमा अरु जे भए पनि त्यस्तो संविधानलाई सर्वोच्च कानून मान्नुको अर्थ पनि छैन, किनभने सो अन्तर्गत गठित विभिन्न अंगहरू वा निकायहरूबीच काममा द्वन्द्व वा दोहोरोपन आएछ भने पनि त्यो संभाल्ने स्थिति रहदैन, र संविधान बाहेकको अन्य उपायहरू वा अधिकारहरूको दावी गर्दै समाधान खोज्न पर्ने स्थिति आउँछ ।

२४.   लिखित संविधान भएको मुलुकमा संविधानको सर्वोच्चता कायम गर्ने प्रतिवद्धता स्वयं संविधानमा नै लेखिएको हुन्छ । जस्तै वर्तमान अन्तरिम संविधानमा— यो संविधान देशको मूल कानून हो भनी घोषित गरिएको छ । देशको मूल कानूनको रुपमा यसको मौलिकता कायम गर्ने एक मात्र उपाय भनेको न्यायिक पुनरावलोकनको पद्धति हो । संविधानका विभिन्न धाराहरू कुनै अर्थमा असंगत वा अवान्छित रहेछ भने पनि जबसम्म तिनीहरूले जनताको मौलिक हकहरूलाई असर गर्दैनन् तिनीहरू न्यायिक पुनरावलोकनको बिषय वन्दैनन् । संविधान बमोजिम स्थापित न्यायपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारलाई नितान्त मनोगत वा कपोलकल्पित आधारमा स्वतःस्फूर्त रुपमा ग्रहण गर्ने नभै संविधान बमोजिम प्रदत्त हकसँगको द्वन्द्वको अवस्था प्रस्तुत भएमा मात्रै हेर्न सक्दछ । यदि जनताका हकका प्रश्नहरू सहित अदालतको अधिकारक्षेत्रको गुहार लगाईएको छैन भने संविधानसँग बाझिएको भन्ने प्रश्न मात्रले खास महत्व राख्दैन । किनभने कुनै कानून संविधानसँग बाझियो भन्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन त्यसले जनतालाई संविधानले प्रदान गरेको खास हकलाई पनि असर गरेको छ भन्ने देखिनु पर्दछ । यसरी हेरेमा संविधानको सर्वोच्चता कायम गर्नुको आवश्यकता र त्यसको गरिमा संविधानमा व्यवस्थित मौलिक हकहरूको समाविष्टीले गर्दा नै हुने गर्दछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

२५.   संविधानमा व्यवस्थित मौलिक हकहरूको सम्मान गर्नु, तिनको प्रचलनमा अवरोध नपुर्‍याई सघाउ पुर्‍याउनु र तिनको उल्लंघन भएमा त्यसको संरक्षण गरी उपचार प्रदान गर्नु कुनै एउटा खास अंग वा निकायको मात्र जवाफदेही नभएर समग्र राज्य व्यवस्थाको नै जिम्मेवारीको बिषय वन्दछ । हकहरूको प्रधानतालाई मध्यनजर गर्दै संविधान बमोजिम विभिन्न अंग वा निकायहरूले आ–आफ्नो संगठन र तिनको कार्य प्रकृति अनुसार जवाफदेहीपूर्ण निर्णयहरू गरेर ती हकदारको संरक्षणमा सघाउ पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ । यसो भन्नुको अर्थ कार्यपालिकाले पहिले पूर्वाधारहरू र सुविधाहरूको सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ भने विधायिकाले सुहाउँदो कानूनहरू निर्माण गरी दिनु पर्ने हुन्छ । ती दुवै स्थितिहरू हकको प्रचलनको लागि अनुकूल भए नभएको वा ती निकायहरूले हकको उल्लंघन गरे नगरेको कार्य न्यायपालिकाले हेर्नुपर्ने हुन्छ । यथार्थमा हकहरूको सर्वोपरीतालाई ध्यानमा राखेर सबै अंगहरूले कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

२६.   नेपालको संवैधानिक प्रणालीले कायम गरेको शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त मुलतः हकहरूको संरक्षणको लागि अनुकूल स्थिति खडा होस् भन्नको लागि नै हो । जनताको हकको सर्वोपरीताको उपेक्षा गरी संवैधानिक अंगहरू आफ्नै सर्वोपरीताको रट् लगाएर बसे भने जनताका हकहरू पराजित हुने अवस्था आउँछ । वर्तमान संविधानले संरचना गरेको शक्ति समीकरणले कुनै अंग वा निकायलाई आफ्नो सर्वोपरीताको दावी गर्ने कुनै ठाउँ दिएको छैन । यस्ले केबल संविधानको सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको छ र यसको अधिनमा सबै अंग र निकायहरूले काम गर्न वाध्य छन् । त्यसको सीमा नाघेको अवस्थामा मात्र स्वभाविक रूपमा न्यायिक पुनरावलोकनको स्थिति सिर्जना हुन्छ ।

२७.   प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको निष्कर्षहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने बिषय कार्यकारिणी अंगले आफ्नो स्वविवेकमा निर्णय गर्ने कुरा हो भन्ने कुरा माथि भनी सकिएको छ । स्वयं कार्यकारिणीले उक्त प्रतिवेदनलाई आवश्यक नीतिगत उपायहरू सहित कार्यान्वयनमा ल्याउन बाँकी अवस्थामा त्यसको निष्कर्षलाई कुनै औपचारिक अर्थात कानूनी मान्यता दिन सक्ने अवस्था रहेन । आयोगको प्रतिवेदन न त न्यायिक हो न त अर्धन्यायिक कार्य हो । यस्तो निष्कर्षलाई संविधानमा व्यवस्थित मौलिक हकहरूको उपेक्षा हुन सक्ने गरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्न । अर्को शब्दमा संविधानले समानता, स्वतन्त्रता, र न्याय सम्बन्धी जुन हकहरू प्रत्याभूत गरेको छ, त्यसलाई गौण बनाएर वा असान्दर्भिक बनाएर कुनै छोटकरी माध्यम अपनाएर प्रतिवेदनका निष्कर्षलाई नै कानून वा न्यायिक निर्णय सरहको स्थान कानूनबाट नै दिन खोजियो भने पनि त्यो संवैधानिक अनुशासनको सीमा भित्र मान्न सकिन्न ।

२८.   उल्लिखित विवेचनाहरूको आधारमा कार्यकारिणी अधिकार अन्तर्गत गठन गरिने जाँचबुझ आयोगले कसैलाई पनि दोषी ठहर गर्न सक्ने रहनेछ भन्ने कुरामा अलमलिइ रहनु पर्ने अवस्था भएन । आयोगले कसै उपर कानून बमोजिम कारवाही गर्न उपयुक्त ठहर गर्न सम्म सक्तछ भन्नुको अर्थ स्वतः स्पस्ट छ । जब जाँचबुझ आयोग स्वयंले प्रत्यक्ष रुपमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न सक्दैन भने सोही आयोगको प्रतिवेदन मात्रको कोरा आधारमा अप्रत्यक्ष रुपमा विधायिकी कानूनले त्यसैलार्ई न्यायिक निर्णय सरहको मान्यता दिई कसैलाई दोषी ठहर गर्न सक्ने कुराको अनुमान गर्न मिल्दैन । कानूनले जुनकुरा प्रत्यक्ष रुपमा गर्न पाइदैन त्यस्तो कुरा अप्रत्यक्ष रुपमा पनि गर्न पाइदैन । संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (छ) ले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा दोषी देखाइएको कुरालाई कुनै न्यायिक प्रक्रिया बिना जस्ताको तस्तै मानी संविधानसभा सदस्य निर्वाचनको प्रयोजनका लागि उम्मेदवारको अयोग्यता कायम गरेको व्यवस्थाले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई नै कानूनमा रुपान्तरित गरी न्यायिक प्रक्रियालाई पन्छाउँछ भने त्यसबाट संविधान प्रदत्त न्यायिक प्रक्रिया अतिक्रमित मात्र हुन नपुगी संविधानले आत्मसात गरेको शक्ति पृथकीकरणको मान्यता नै डगमगाउन पुग्ने अवस्था उत्पन्न हुन जान्छ ।

२९.   निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको द्धितीय प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, यस अघि बहाल रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लाई खारेज गर्दै जारी भएको भन्ने कुरा संविधानको धारा १६७ को प्रावधानबाट स्पष्ट रुपमा देखिन आएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधानको प्रस्तावनाले उक्त संविधानको आधारभूत संरचनाका रुपमा आधारभूत मानव अधिकारको सुरक्षा, बालिग मताधिकार, संसदीय शासन प्रणाली, संवैधानिक राजतन्त्र तथा बहुदलीय प्रजातन्त्र, स्वतन्त्र एवं सक्षम न्याय प्रणाली, कानूनी राज्य जस्ता तत्वहरूलाई राज्य व्यवस्था सञ्चालनको मेरुदण्डको रुपमा अंगिकार गरी संविधानको आधारभूत संरचनाका रुपमा राखिएका ती प्रावधानहरूलाई धारा ११६ ले असंशोधनीय समेत बनाएको थियो ।

       ३०.   नेपाली जनताको आकांक्षालाई समुचित रुपमा सम्बोधन गर्न नसकेको अनुभव गरी भएको ०६२।०६३ को जनआन्दोलनको परिणाम स्वरुप आएको वर्तमान अन्तरिम संविधानले केही नयाँ मूल्य र मान्यताहरूलाई अंगिकार गरेको देखिन्छ । संवत् २०६२।०६३ सालमा भएको जनआन्दोलन पश्चात अझ व्यापक र उदार रुपमा समावेशी मूल्य र मान्यता अनुरुप नागरिक हकाधिकारको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दै वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भएको अवस्था छ । वर्तमान संविधानको प्रस्तावना लगायतका मूलभूत व्यवस्थाहरू हेरिएको खण्डमा पनि सहमति र पूर्ण समावेशीकरण जस्ता बिषयहरूलाई प्रधानता दिएको देख्न सकिन्छ । द्वन्द्व र अशान्तिको जडको रुपमा रहने वैमनस्यता, भेदभाव र कुनै वर्ग वा समुदायका मानिसको सिमान्तिकरणको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै व्यापक सहमति र सौहाद्रतामा आधारित सम्बन्धहरूका आडमा उदारवादी प्रजातान्त्रिक प्रणाली खडा गर्न वर्तमान अन्तरिम संविधानले खोजेको देखिन्छ । यस अर्थमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पूर्ण नेपालीको अवसर र हक हो ।

३१.   वर्तमान संविधान संक्रमणकालिन संविधान हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । पुरानो व्यवस्थाको अन्त भएको घोषणाका साथ नयाँ युगको आगमनको शंखघोष गरेको वर्तमान संविधानको मूल उद्देश्य पनि संक्रमणकालीन राज्य व्यवस्थापन गरी संविधानसभा मार्फत जनता आफैले आफ्नो पूर्ण सहभागीता र स्वामित्वभाव सहितको संविधान निर्माण गर्ने अवसरलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्नु नै हो भन्ने कुरा यसको प्रस्तावनाको अन्तिम प्रकरणबाट स्पष्ट रुपमा बोध गर्न सकिन्छ ।

३२.   संविधानको प्रस्तावनाले कुनै पनि संविधानको वास्तविक प्रकृतिलाई संक्षिप्त रुपमा झल्काउने काम गरेको हुन्छ । कुनै पनि संविधान कति उदार र अनुदार छ, नागरिक हकाधिकार प्रति कति प्रतिवद्ध छ, भन्ने जस्ता कुराहरू यसको प्रस्तावना हेर्दा नै थाहा पाउन सकिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावना हेर्दा यसले देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक समस्याहरू समाधान गर्न अग्रगामी पुर्नसंरचना गर्ने संकल्प गरेको देखिन्छ । अझ मूलभूत रुपमा प्रस्तावनाले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरू प्रति समेत पूर्ण प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको अवस्था छ । त्यतिमात्र होइन, नेपाली जनताको आफ्नो लागि आफैं संविधान बनाउन पाउने र भयमुक्त वातावरणमा संविधानसभाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूती गर्ने जस्ता कुराहरूलाई समेत प्रस्तावनाले समेटेको पाइन्छ ।

३३.   यसप्रकार संविधानको प्रस्तावनाले देशमा धेरै अगाडि देखिबाट वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक समस्याहरू रहेको स्वीकार्दै त्यस्ता राज्य संरक्षित नराम्रो पक्षमा सुधार गर्ने गरी सबै नेपाली जनताको व्यापक सहभागीतामा संविधानसभा मार्फत राज्यको नयाँ संरचना निर्माण गर्ने जुन परिकल्पना गरेको छ त्यो ज्यादै नै महत्वपूर्ण रहेको छ । संविधानसभा मार्फत राज्यको पुर्नसंरचना गर्ने बिषयलाई आवधिक निर्वाचन जस्तो सधैं भइरहने सामान्य प्रक्रियाका रुपमा तुलना गर्न मिल्ने पनि हुँदैन । त्यसै भएर जे जस्तो अवस्थामा रहेको भए पनि सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको सक्रिय सहभागीता संविधानसभाको लागि संविधानको प्रस्तावनाले खोजेको देखिन्छ ।

३४.   प्रस्तुत निवेदनमा रिट निवेदकहरूले संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (छ) को व्यवस्था संविधानको प्रस्तावनाको भावना प्रतिकूल रहेको भन्ने दावी लिएको अवस्था छ । सो ऐनको प्रस्तावना हेर्दा सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले आफ्नो लागि आफैले नयाँ संविधानको निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि संविधानसभाको गठन गर्न संविधानसभा सदस्य निर्वाचन तथा निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचन प्रक्रियाका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले व्यवस्थापिका संसदले सो ऐन बनाएको भन्ने देखिन आउँछ । अन्तत्वगत्वा उक्त ऐनको उद्देश्य पनि अन्तरिम संविधानको भावना बमोजिम संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान निर्माणको लागि संविधानसभा गठन गर्न निर्वाचनको प्रणाली र प्रक्रिया निर्धारण गर्ने नै रहेको देखिन्छ । यसरी संविधानसभाको गठनका लागि सभासदको निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रिया तोक्ने प्रयोजनका लागि संसदबाट निर्माण भएको कानूनले पनि संविधानको प्रस्तावना अनुकूल आम सहभागीता कायम गर्ने दिशामा नै केन्द्रित रहनु पर्दछ भन्ने कुरामा विवाद गर्नुपर्ने देखिन्न । नेपाली जनताले आफ्नो लागि आफैले निर्माण गर्ने संविधानसभाको प्रयोजनको लागि कानून र विवेक सम्मत आधारमा बाहेक बिना कुनै भेदभाव निर्वाचित हुन पाउने अधिकार जति बढी सुनिश्चित गरियो त्यति नै बढी उक्त सभा प्रतिनिधि मूलक हुने, र सो सभाको निर्वाचनका लागि जति सक्दो बढी नगारिकको सहभागीता गराउन सक्ने व्यवस्था गर्यो त्यति नै बढी स्थायित्व दिने संविधान निर्माण हुन सक्नेमा विवाद हुन सक्दैन ।

३५.   संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ को समग्र व्यवस्था संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनको लागि उम्मेदवारको अयोग्यता निर्धारण गर्ने बिषयमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनको लागि उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यता तोकिने बिषय स्वयंमा आपत्तिजनक होइन । उम्मेदवार हुनको लागि देशको संविधान र कानूनले निश्चित योग्यता र अयोग्यताका शर्तहरू निर्धारण गर्न सक्दछ र गरेको हुन्छ पनि । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ४७ को उपधारा (१) को खण्ड (क) (ख),(घ) ले संसद सदस्यको केही योग्यता स्वयं तोकी खण्ड (ग) ले अन्य अयोग्यता कानून बमोजिम हुने व्यवस्था गरेकै देखिन्छ । सो बमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा २७ को उपदफा (१) को खण्ड (क) देखि (ज) सम्म उम्मेदवारको अयोग्यता तोकिएको देख्न सकिन्छ ।

३६.   वर्तमान संविधानले पनि करिव–करिव यस अघिको संविधानकै समकक्षी प्रबन्ध धारा ६५ मा गरेको र दोश्रो संशोधनबाट थप गरिएको धारा ६५ को खण्ड (ग१) ले कुनै कानूनले अयोग्य नभएको भन्ने थप व्यवस्था समावेश गरे मुताविक संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ को व्यवस्था आएको देखियो । ऐनको दफा १९ को खण्ड (क) देखि (च) सम्म रहेको अयोग्यताका सम्बन्धमा प्रस्तुत रिट निवेदनहरूमा विवाद नगरिएकाले त्यस सम्बन्धमा चर्चा गरिरहनु पर्ने अवस्था छैन । तर, खण्ड (छ) को विवादित प्रावधान हेर्दा ”सम्बत् २०६२ तथा २०६३ सालमा लोकतन्त्रको लागि भएको जनआन्दोलनका बखत जनधनको क्षति, सत्ता, शक्ति र पदको दुरूपयोग, मानव अधिकारको उल्लंघन वा राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग वापत जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा राजनैतिक नियुक्तिको पदमा रही दोषी देखाइएको” भन्ने उल्लेख भएको देखियो ।

३७.   माथिको प्रकरणहरूमा गरिएको विश्लेषणबाट जाँचबुझ आयोग सार्वजनिक राष्ट्रिय महत्वको बिषयको कुनै कुराको जाँचबुझ छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रयोजनको लागि कार्यकारिणीबाट गठन गरिने निकाय भएको र त्यसको काम सत्यतथ्य पत्ता लगाई आफूलाई गठन गर्ने निकायमा राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिनेसम्म हो भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ । केवल सत्य तथ्य पत्ता लगाउनेसम्मको कानूनी हैसियत राख्ने आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई सोझै अयोग्यता सम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने मापदण्डको रुपमा ग्रहण गरि निर्वाचनमा भाग लिनबाट रोक्ने गरि बनाइएको कानूनी व्यवस्था प्रतिस्पर्धात्मक र समावेशी चरित्रको लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गर्ने प्रतिवद्धता गरेको संविधानको प्रस्तावनामा अभिव्यक्त संवैधानिक मूल्य, मान्यता र भावना अनुकूल रहेको भनि मान्न सकिने अवस्था देखिएन ।

३८.   विवादित कानूनी व्यवस्थाले नेपालको अन्तरिम संविधान प्रदत्त विभिन्न मौलिकहक माथि अनुचित बन्देज लगाएको भन्ने निवेदन दावीका सन्दर्भमा निर्णय दिनु पर्ने देखिएको तृतीय प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, संविधानको भाग ३ अन्तर्गत मौलिक हक शीर्षकमा धारा १२ देखि ३२ सम्म विभिन्न मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । त्यसमध्ये पनि रिट निवेदकहरूले धारा १२, धारा १३ र धारा २४ अन्तर्गतका विभिन्न बिषयहरूलाई केन्द्रित गरि निवेदन दावी लिएको पाइन्छ ।

३९.   संविधानको धारा १२ ले समग्रमा स्वतन्त्रताको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । धारा १२ को उपधारा (१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने तथा उपधारा (२) ले कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण नहुने कुराको ग्यारेन्टी गरेको देखिन्छ । त्यसै गरी निवेदकहरूले चुनौती दिएको धारा १२ को उपधारा (३) को खण्ड (क) ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र खण्ड (ग) ले राजनैतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको पाइन्छ । तर, उपरोक्त उल्लिखित जाँचबुझ आयोगले निवेदकहरू उपर समेत कारवाहीका लागि सिफारिश गरेको भए पनि बिना अभियोग, बिना पूर्पक्ष, बिना सुनुवाइ आयोगको ठहर वा सिफारिश मात्रको आधारमा विगतको शासनको समयमा राजनीतिक नियुक्तिको पदमा रहेकै कारणबाट विधायिकी कानूनले निर्वाचनको लागि अयोग्य बनाएबाट निवेदकहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक कुण्ठित भएको र वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण भएको भन्ने निवेदकहरूले दावी लिएको पाइन्छ ।

४०.   नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ ले गरेको व्यवस्था भन्दा अझ उदार “प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक” वर्तमान संविधानको धारा १२(१) ले प्रदान गरेको छ । मानिसको सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने हक तब मात्र सुरक्षित हुन्छ, जब उसमाथि राज्य वा यस अन्तर्गतका निकायहरूले गैर संवैधानिक वा गैरकानूनी तवरबाट हस्तक्षेप गर्दैनन् र समाजकै ऊ भन्दा बलियो व्यक्ति वा समूहबाट हुन सक्ने यस्तै प्रकारको हस्तक्षेपबाट बचाउँछन् । व्यक्ति माथि राज्यले थोपर्ने दायित्व वा अयोग्यताको पछाडि विवेक सम्मत आधार रहेकै हुनु पर्दछ । अन्यथा सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हक र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक संविधानको धारामा उल्लेख गरिएको सजावटको बिषय मात्र हुन पुग्दछ ।

४१.   त्यसै गरी विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सबै स्वतन्त्रताहरूको जननी मानिन्छ । विचारहरू लोकप्रिय वा अलोकप्रिय दुवै हुन सक्तछ, कुनै खास विचारमा विश्वास गर्ने धेरै वा थोरै हुन सक्तछन्, तर त्यतिकै आधारमा कसैको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउन मिल्दैन । संविधानमा उल्लेख गरिएको आधार बाहेक कुनै आधारमा विचार वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाइन्छ भने त्यो अनुचित बन्देज हुन्छ । प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै आधारमा विचारमा बन्देज गर्ने वा कुनै विचारको कारणले कुनै अयोग्यता कुनै तौरले सिर्जना गरिन्छ भने त्यो पनि संविधानसम्मत हुदैन । विचारहरूको खुला बजारहरूमा सबैलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार हुन्छ । समाजमा देखिएका जुन कुनै विचारलाई संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि प्रतिविम्वित हुन दिनु पर्ने हुन्छ । कुनै विचारलाई वा विचारमा आस्थावान भएको नाताले कुनै अयोग्यता सिर्जना गर्न खोजियो भने वस्तुतः राष्ट्रिय रुपमा एकीकृत समाजको सिर्जना तर्फ लागेको हुदैन बरू वैचारिक विभाजनलाई प्रशस्त गर्दै राष्ट्रिय अखण्डतालाई चुनौति दिने आधारहरू खडा गरेको हुन सक्छ ।

४२.   विचारहरू स्वयं विभाजक हुदैनन् बरू विचारहरूका आधारमा भेदभाव गर्ने प्रवृतिहरू बढी विभाजक हुन्छन भन्ने कुरा मननीय छ । विवादित अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्थाले प्रत्यक्षतः खास विचारधाराको कारण देखाई अयोग्यता सिर्जना गरेको देखिन्न । तथापि जुन आधारमा अयोग्यता सिर्जना गरेको हो त्यसलाई बुझ्नको लागि कुनै वैचारिक प्रतिशोध वा प्रतिस्पर्धात्मक सोच रहेको छ वा छैन भनी बुझ्न कठिन अवस्थाको सिर्जना भने गरेको छ । तत्कालीन शासनको विरुद्ध भएको आन्दोलनको उपलव्धीलाई संस्थागत गर्ने क्रममा कुनै तत्कालीन शक्ति समूहहरू वाधक हुन्छन् कि भन्ने भयको मनोवैज्ञानिक चाप पर्न नसक्ने होइन, तर विचारहरूको खुल्ला बजारमा हाम्फालि सकेको नयाँ राजनैतिक मूल्य र मान्यतामा चलेको लोकतन्त्रात्मक प्रणालीको लागि कुनै विचार वा वैचारिक आधारमा कुनै वर्ग वा समुहलाई दमन वा समन गर्नु भन्दा गुण दोषको आधारमा प्रतिस्पर्धा गरेर विजय प्राप्त गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ । विचारहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न नदिई बन्देज गरेर रोक्ने हरेक कोशिष विगत देखि असफल हुँदै आएको छ । त्यसले बरू नचाहिँदो कौतुहलता पैदा गरेर, अवान्छित खराबीहरू बढाएको पाइन्छ । जनताको मनै देखि कुनै विचारलाई गुण दोषको आधारमा स्थापित वा खण्डित गर्ने प्रक्रिया नै यथार्थमा दिगो समाधानको बाटोको रुपमा लोकतन्त्रमा ग्रहण गर्ने गरिन्छ ।

४३.   विवादित अयोग्यता सम्बन्धी प्रावधानले स्वयं कुनै वैचारिक आस्थाको प्रत्यक्ष प्रसँग नउठाएको भए पनि मनपरी ढंगको मापदण्ड (arbitrary standard) खडा गरेको पाइन्छ । निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीहरूले जन आन्दोलन ताकाको तत्कालीन शासनमा सहभागी भएको नाताले र तत्कालीन शासनको मान्यता बोकेकाहरूलाई बाहेक गर्ने हिसावले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको आधार बनाई वैचारिक आधारमा भेदभाव सिर्जना गरेको हो भन्ने जिकिर लिनु भएको छ । विवादित कानूनी ढांचाले त्यहि कुरा स्पष्ट बोलेको नभए पनि जाँचबुझ आयोगको जाँचबुझको घेरा तत्कालीन शासनका सहभागीहरूले जनआन्दोलनको समयमा गरेको काम कारवाहीलाई लिएर अएको हुँदा जाँचबुझको केन्द्रविन्दु तत्कालीन शासनका सहभागी व्यक्तिहरू नै हुन भन्ने स्पस्टै छ । विवादित कानूनी प्रावधानले त्यस्ता व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गरिएको अनुसन्धानमा आधारित जाँचबुझ प्रतिवेदनलाई कार्यान्वित गर्न खोजेको देखिने हुनाले परोक्ष रूपमा तत्कालीन शासनमा सहभागी व्यक्तिहरूलाई नै बन्देज गर्न खोजेको भन्ने तार्किक निष्कर्ष निकाल्न खोजिएको पाइन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा विवादित कानूनी प्रावधानको त्यस्तै उद्देश्य हो वा होइन भनी पत्ता लगाउनु भन्दा पनि त्यस्तो प्रावधानले संविधान प्रदत्त समानता, स्वतन्त्रता जस्ता हकहरूको उल्लंघन गरेको छ वा छैन भनी हेर्नु महत्वपूर्ण छ । उपरोक्त उद्देश्यले विवादित कानूनी प्रावधान आएको भए त्यो आपत्ति जनक हुनु त छदैँछ, त्यस्तो मनसायले कानून निर्माण गर्न कुत्कुत्याएको भन्ने भाव किंचित रुपमा झल्किन्छ सम्म भने पनि त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ ।

४४.   युगान्तकारी र ऐतिहासिक घटनाको रुपमा हुन लागेको संविधानसभाको निर्वाचन सफलीभूत हुन जनताहरूबीच उदार, समावेशीमूलक, सहभागीतात्मक, सहिष्णुतापूर्ण, सक्रिय र सिर्जनशील सम्बन्धको आवश्यकता पर्दछ । समूच्चा राष्ट्रको लागि बन्ने संविधान समुच्चा राष्ट्रवासीको हुनु पर्दछ । त्यसमा कुनै व्यक्तिले वञ्चना र भेदभाव अनुभव गर्दछ र संवैधानिक प्रक्रियामा सहभागीताको अवसर नपाएको वा सो गुमेको कारणले आफ्नो असन्तुष्टिलाई अन्य विकल्पको माध्यमद्वारा अभिव्यक्त गर्न जरुरी परेको ठान्दछ भने जुन दिगो शान्ति र उज्वल भविष्यको लागि संविधानसभाको निर्वाचन गर्न खोजिएको हो सो प्राप्त हुनुको साटो नसोचिएको अर्को चरणको द्वन्द्वमा फस्न सक्ने खतरा रहनन् भन्न सकिन्न । संविधानले प्रदान गरेको समानता र स्वतन्त्रता लगायतका हकहरूको प्रचलन र उपभोग सकारात्मक दिशामा प्रशस्त गर्न पनि यस किसिमको निर्वाचनमा उदार र सहभागीता मूलक प्रक्रिया अघि बढाउन जरुरी हुन्छ ।

४५.   संविधानको स्पष्ट आधार र विवेकशील मापदण्डको उपेक्षा हिजो कुनै पात्र कस्तो विचारधाराबाट ग्रसित रहेको थियो, कसलाई समर्थन र विरोध गरेको थियो भन्ने आधारमा उसलाई राज्य प्रदत्त समान अवसरहरूबाट बञ्चित गर्न मिल्दैन । त्यसरी लगाइने अंकुश वा बन्देजहरूले संविधानको धारा १२ प्रदत्त विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सम्मान होइन उल्लंघन गर्न पुग्दछ । हाम्रो संविधानले अंगिकार गरेको प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक पद्दतिले त विचारको आधारमा गरिने वञ्चनाको कल्पनासम्म पनि गरेको छैन ।

४६.   प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा प्रासांगिक अर्को कुरा राजनैतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता पनि हो । यस अघिको संविधानले मौलिक हक अन्तर्गत राख्न नसकेको राजनैतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रतालाई वर्तमान संविधानले धारा १२(३) को खण्ड (ग) अन्तर्गत समाविष्ट गरेको छ । उक्त हकलाई सोही उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको (३) मा उल्लिखित आधार बाहेकको अवस्थामा रोक लगाउन कानून बनाएर पनि नपाइने संवैधानिक प्रत्याभूति छ । विचार अभिव्यक्ति र राजनैतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रताको परस्पर अन्तर सम्बन्ध पनि रहेको देखिन्छ । समान वैचारिक आस्थामा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूले सोही आस्था र विश्वास मुखरित गर्ने उद्देश्यले राजनैतिक दलको स्थापना र सञ्चालन गर्ने हुँदा विचार अभिव्यक्ति र राजनीतिक दलको अन्तरसम्बन्धलाई बोध गर्न सकिन्छ । राजनैतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रताको बिषयमा चर्चा गर्दा संविधानको धारा १४१ मा रहेको राजनैतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज गरिएको संवैधानिक व्यवस्था तर्फ पनि दृष्टिगत गर्नु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । निवेदकहरूले विवादित कानूनी व्यवस्थाले संविधानको धारा १४१ प्रदत्त हकमा समेत असर पारेकोले सो आधारबाट पनि उक्त ऐनको दफा १९(छ) को व्यवस्था बदर गरिनु पर्ने दावी लिएको परिप्रेक्ष्यमा संविधानको धारा १२(३)(ग) र धारा १४१ लाई एकै साथ राखेर हेर्न आवश्यक देखिएको छ । संविधानको धारा १४१ मा निम्न बमोजिम संवैधानिक व्यवस्था रहेको पाइन्छ :–

 

१४१. राजनैतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देजः

(१)    समान राजनैतिक विचार धारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले धारा १२ को उपधारा (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश (३) अन्तर्गत बनेको कानूनको अधिनमा रही आफ्नो इच्छाअनुसार राजनैतिक दल खोल्न, सञ्चालन गर्न र सो को विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम प्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नको लागि त्यसको प्रचार प्रसार गर्न गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य कुनै काम गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो कुनै कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरि बनाइएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिने र स्वतः अमान्य हुनेछ ।

(२)   कुनै एउटै राजनैतिक दल वा एकै किसिमको राजनैतिक विचारधारा, दर्शन वा कार्यक्रम भएको व्यक्तिहरूले मात्र निर्वाचन, देशको राजनैतिक प्रणाली वा राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा भाग लिन पाउने वा सम्मिलित हुन पाउने गरी बनाएको कानून, गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यस संविधान प्रतिकूल र स्वतः अमान्य हुनेछ ।

(३) यो संविधानको प्रस्तावनाको मूल भावना र मर्म प्रतिकूल उद्देश्य राखेका पार्टीहरू दल दर्ताको निम्ति योग्य मानिने छैनन् ।

 

४७.   संविधानको धारा १४१ को उपधारा (१) मा रहेको उक्त व्यवस्थाले समग्र रूपमा संविधानको धारा १२ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (३) को अधिनमा रही आफ्नो विचारधारा अनुसार राजनैतिक दल खोल्न पाउने कुराको प्रत्याभूत मात्र नगरि सो विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम प्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि प्रचार प्रसार गर्न पाउने कुराको समेत संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी कुनै एउटै खालको राजनैतिक विचारधारा वा दर्शनमा आधारित व्यक्तिहरूले मात्र निर्वाचन वा देशको राजनैतिक प्रणाली वा राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा भाग लिन पाउने, फरक राजनैतिक विचारधारा भएका व्यक्तिलाई सो कुराबाट रोक्ने गरि कानून बनाउन नमिल्ने कुराको पनि उपधारा (२) ले स्पष्ट मार्गदर्शन गरि रहेको पाइन्छ । उक्त व्यवस्थाहरूमध्ये उपधारा (१) को व्यवस्था राजनीतिक दलसँग बढी केन्द्रीत रहेको देखिए पनि उपधारा (२) को व्यवस्थाले व्यक्तिगत विचारधारालाई समेत प्रधानता दिएको देखिन्छ । निवेदकहरूलाई राजनैतिक दल खोल्न प्रतिबन्ध नलगाइएको, निजहरू अद्यापि संविधानसभा निर्वाचनको प्रक्रियामा सहभागी रहेका राजनैतिक दलहरूमा आवद्ध रहेकाले यो बिषय सान्दर्भिक छैन भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ भई विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान महान्यायाधिवक्ता समेतले वहसको क्रममा सो जिकिर प्रमुखताका साथ उठाउनु भएको छ । निवेदन लेखबाट निवेदकहरू विभिन्न राजनैतिक दलहरूसँग आवद्ध रहेको भन्ने स्पष्ट देखिँदा निवेदकहरूलाई राजनैतिक दल खोल्न नदिएको भन्ने कुरा यहाँ प्रासांगिक रहेन । उपधारा (३) को प्रावधानले संविधानको प्रस्तावनाको मूल भावना र मर्म प्रतिकूल उद्देश्य राखेका पार्टीहरू दल दर्ताको लागि अयोग्य हुने व्यवस्था गरेकोबाट निवेदकहरू संलग्न राजनैतिक दलहरू सो व्यवस्थाको प्रतिकूल रहेको भन्ने जिकिर कुनै पक्षबाट आएको पनि देखिएन । यद्यपि संविधान प्रदत्त राजनैतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रतालाई निरपेक्ष ढंगले हेर्न मिल्ने अवस्था रहदैन ।

४८.   वास्तवमा विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र निर्वाचनमा भाग लिने अवसर वा अधिकारहरू अत्यन्त घनिष्टतम सम्बन्ध भएका कुराहरू हुन् । वैचारिक स्वतन्त्रताको अभावमा दलहरू दिशाहिन र यान्त्रिक हुन्छन भने दलहरूको अभावमा विचारको चयन गर्ने र त्यसमा आफ्नो सहभागीता जनाउने र त्यस मार्फत आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकारको उपभोग हुन सक्तैन । त्यसमा पनि दलहरू हुने तर दलका कार्यकर्तालाई निर्वाचनमा अनुचित बन्देज लगाई रोक्ने हो भने जनताले आफ्नो अभिव्यक्ति मार्फत शासनमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसरहरू उपभोग गर्न सक्दैनन् । प्रजातन्त्रको वास्तविक कार्यान्वयन गर्नको लागि कतिपय कुराहरूको सूक्ष्मतम सम्बन्धहरूको संचालन जरुरी हुन्छ । दलका प्रतिनिधिहरूको हकमा निर्वाचनमा अयोग्यता तोक्ने तर दलहरू भने खोल्न पाउने भन्ने कुराहरू बहुतै विचारणीय छन् । दल भनेको दलका कार्यकर्ताहरू मार्फत सक्रिय हुने समूह हो । दलको प्रतिनिधित्वको अधिकार कुनै अनुचित आधारमा बन्देजयुक्त रह्यो भने त्यो दलमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूको मताधिकार र विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा पनि असर पर्न सक्तछ । त्यसैले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने दलका पदाधिकारी वा कार्यकर्ताको अधिकारलाई प्रजातन्त्रमा कुनै पनि अर्थमा हलुका ढंगले लिन  मिल्दैन ।

४९.   जहाँसम्म दलका तर्फबाट वा कुनै रुपले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहने व्यक्तिको कुरा छ, कुनै राजनीतिक विचारधारा बोकेको व्यक्तिहरूलाई निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था गर्नु भनेको उसको राजनीतिक जीवनको समाप्ति नै हो । के कारणबाट मलाई अयोग्य बनाइएको रहेछ भनी सामान्य समझ भएको व्यक्तिले बोध गर्न सकिने आधार त्यस्तो मापदण्डमा अन्तर निहित रहनु पर्दछ । कुनै अपराधको आरोप वा अभियोग लागि न्यायिक प्रक्रियाबाट पुष्टि वा प्रमाणित भए बिना दोषीको संज्ञा दिई गरिएको कानूनी व्यवस्थामा संविधानसम्मत र विवेक सम्मत आधारहरू निहित रहेको होला भनी अनुमान गर्न सकिने पनि ठाउँ रहन्न । वर्तमान अन्तरिम संविधान राजनैतिक सहमतिको दस्तावेज रहेको तथ्य यसको प्रस्तावना लगायतका अन्य विभिन्न प्रावधानहरूबाट स्पष्ट छ । यो संविधानको सौन्दर्य भनेकै विभिन्न दलहरूको सहमतिका आधारमा संविधानको निर्माण हुनु हो । संविधानले सबै राजनैतिक विचारधारालाई समेट्ने गरी व्यापक र उदार लक्ष्य लिएको छ । त्यहि संविधान अन्तर्गत बनेको विधायिकी कानूनले अप्रमाणित वा कल्पित आधारमा कुनै खास समुह वा तिनको प्रतिनिधिलाई निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी संकुचित कानूनी व्यवस्था गर्ने काम कारवाही हुन्छ भने त्यो संविधान अनुरूपको भन्न मिल्ने देखिँदैन ।

५०.   नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध, १९६६ !(^^ International covenent on civil, political and cultural Rights (ICCPR – 1966)  को धारा १ तथा धारा २५ को खण्ड (क) र (ख) ले जनताद्वारा स्वतन्त्र रुपमा प्रतिनिधि छान्न पाउने कुरालाई समाहित गरेको देखिन्छ । नेपालले १४ मे १९९१ मा अनुमोदन गरेको उक्त अनुबन्धको धारा १ ले समस्त जनतालाई स्वतन्त्ररुपमा आफ्नो राजनैतिक भाग्य निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यसैगरी धारा २५ को खण्ड (क) ले हरेक नागरिकलाई सोझै वा स्वतन्त्रतापूर्वक चुनेको प्रतिनिधी मार्फत सार्वजनिक काम कुराको सञ्चालनमा सरिक हुने र खण्ड (ख) ले समान बालिग मताधिकारद्वारा हुने र मतदानको चाहनाको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति प्रत्याभूत गर्ने गरी गोप्य मतदानद्वारा सम्पन्न हुने सच्चा आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्ने र निर्वाचित हुने अवसर रहने प्रत्याभूति दिएको छ । नेपालले अन्तराष्ट्रिय रुपमा प्रतिवद्धता जनाएका सन्धि संझौताका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु राज्यको कर्तव्य नै हुन आउँछ । सन्धि संझौता विपरीत बनाइएका कानून बदर हुने भनि यस अदालतबाट ने.का.प. २०६३ पृ. ३०९ मा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको छ ।

५१.   वास्तवमा राजनैतिक रुपमा कसैलाई दोषी हो वा होइन भनी दण्ड र पुरस्कृत गर्ने अधिकार अन्तत्वगत्वा सार्वभौम जनता उपर नै रहने बिषय हो । निवेदकहरूको राजनैतिक विचारधारासँग सहमति वा असहमति जनाउने अधिकार नेपाली जनतालाई मात्र रहन्छ । निवेदकहरूले सत्तामा रहेको समयमा कानून विपरीतको कार्य गरि जनधनको क्षति, सत्ता शक्ति र पदको दुरूपयोग, राष्ट्रिय ढुकुटी दुरूपयोग र मानवअधिकार उल्लंघन जस्ता कानून विपरीतको कामकारवाही गरेको हो भने निजहरूलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याई दण्डित गर्नु राज्यको दायित्व हो । जाँचबुझ आयोगले निवेदकहरूको उक्त कार्यमा संलग्नता रहे वा नरहेको सम्बन्धमा सरकारलाई राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिएपछि सो प्रतिवेदन सम्बन्धमा निर्णय गर्ने र आवश्यकतानुसार कानून बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारकै हो ।

५२.   जनआन्दोलनका वखत जनधनको क्षति, सत्ता, शक्ति र पदको दुरूपयोग, मानवअधिकारको उल्लंघन वा राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग भएको भन्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान कारवाही भई कानून बमोजिम मुद्दा दायर गर्ने काम सम्पन्न भएको छ, छैन सो को यथार्थ विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पेशीका दिन ल्याउन विपक्षी निकायलाई सुचना पठाउनू भनी यस अदालतको पूर्व विशेष इजलासबाट मिति ०६४।५।२४ मा आदेश भएकोमा पेश हुन आएको विवरण हेर्दा कर्मचारी र सुरक्षा निकायका केही व्यक्तिहरूलाई सामान्य विभागीय कारवाही गरिएको भन्ने बाहेक राजनैतिक नियुक्तिको पदमा रहेका व्यक्ति विरुद्ध कानून बमोजिम मुद्दा चलाईएको र मानवअधिकार उल्लंघनमा कारवाही गर्न कानून बनाउने तर्फ अग्रसर भएको भन्ने कुनै कुरा देखिन आउँदैन । यस प्रकार संविधान र कानून बमोजिम कारवाही गर्ने तर्फ अग्रसर नभई एका एक प्रतिवेदनको ठहरलाई सिधै विधायिकी कानूनमा स्थान दिई त्यसको आधारमा संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९(छ) मा अयोग्यता सिर्जना गर्नु संविधान, कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुकूल मान्न सकिने देखिएन ।

५३.   संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९(छ) को प्रावधानले संविधानको धारा १३ ले दिएको समानताको हक माथि अनुचित बन्देज लगाएको, भेदभाव गरेको भन्ने पनि निवेदन दावी रहेको छ । संविधानको धारा १३(१) ले सबै नगारिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित नगरिने कुराको प्रत्याभूति गरेको छ । त्यसै गरी सोही उपधारा (२) ले सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाती, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था समेतका कुनै कुराको आधारमा भेदभाव नगरिने व्यवस्था गरेको छ । उपधारा (२) बमोजिमकै आधारमा राज्यले नागरिक माथि विभेद गर्न नहुने कुरालाई धारा १३ को उपधारा (३) ले पनि मान्यता दिएको छ ।

५४.   संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९(छ) को प्रावधानले खास समुहलाई निर्वाचनका लागि अयोग्यता तोकेको कारणले उक्त प्रवधान समानताको हक विरुद्ध छ भन्ने भनाईको हकमा त्यस्तो प्रावधानको तार्किक आधारलाई नै हेर्नु पर्ने हुन आउछ । समानताको हकको प्रावधान छ भन्दैमा सबैले चुनावमा भागलिन पाउनै पर्दछ, त्यसमा उमेर, चरित्र, आदि कुनै पनि हेर्न हुदैन, त्यस्तो आधारमा बन्देज लगाउन हुँदैन भनी बाहिरबाट नीतिगत घोषणा गर्न सकिन्न । चुनावमा कुन आधारमा उम्मेदवारी दिन पाउने वा मतदान दिन पाउने भन्ने कुरा वस्तुतः विधयिकाले संविधानका अधिनमा रही तय गर्ने नीतिगत कुरा हो । समान हैसियतमा रहेका (similarly situated) हरूका बीच मात्र भेदभाव गर्न नहुने वा समान व्यवहार गर्नु पर्ने कुरामा समानताको सिद्धान्त अडिएको पाइन्छ । राज्यले उचित र विवेकसम्मत आधारमा नागरिकहरू बीच वर्गीकरण गर्न सक्ने बिषय आज विश्वव्यापी (Global) मान्यता नै हुन पुगेको छ । वर्गीकरण गर्ने कानूनको उद्देश्य र वर्गीकरणले हासिल गर्न खोजेको लक्ष्य बीच विवेकपरक सम्बन्ध रहनु पर्ने, वर्गीकरण औचित्यपूर्ण कार्यकारणमा आधारित हुन पर्ने, विवेकपरकताको परीक्षण (Reasonability Test) मा खरो रुपमा उत्रन सकेको हुनु पर्ने र त्यसो भएमा फरक व्यवहार गरिएको भन्ने आधारमा भेदभाव भन्न नमिल्ने दृष्टिकोण राखी आएको छ ।    

५५.   यस सम्बन्धमा इमान सिह गुरुङ्गको मुद्दामा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको केही अंश उदृत गर्नु सान्र्दभिकै हुने देखिन्छ । सो मुद्दामा अगाडि भनिएको छ “वर्गीकरणको आधारमा कुनै कानून कसैलाई लागू हुने नहुने व्यवस्था हुँदैमा त्यो कानून असंवैधानिक र अमान्य हुदैन । तर, यदि साधारण ज्ञान र विवेक भएका मानिसहरूले तर्कसंगत रूपमा वर्गीकरणको औचित्य बुझ्न र स्वीकार गर्न सक्ने स्थिति छैन अथवा कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसँग त्यस्को कुनै विवेकपरक सम्बन्ध देखिन्न भने त्यो वर्गीकरण जथाभावी (arbitrarily) गरिएको भन्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो वर्गीकरणको आधारमा बनाईएको कुनै कानूनबाट कुनै नागरिकलाई उस्तै अवस्थाका अन्य नागरिकहरूले पाए सरहको कुनै अधिकार वा सुविधाबाट बंचित गरिन्छ अथवा अन्य नागरिकहरू भन्दा बढी वा ठूलो दायित्व बोकाइन्छ भने त्यो कानून समानताको प्रतिकूल भै असंवैधानिक र अमान्य हुन्छ ।” (ने.का.प. २०४९, नि.नं.४५९७, पृष्ठ ७१०)। यस अदालतबाट प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा पनि सान्दर्भिक छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।

५६.   संविधानको धारा २४ को उपधारा (४) ले प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरे वापत कोही पनि सजाय भागी नहुने र कसूर गर्दा प्रचलित कानूनमा तोकिए भन्दा बढी सजाय नदिइने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी उपधारा (५) ले कुनै अभियोग लगाइएको व्यक्ति कसूर प्रमाणित नभएसम्म निर्दाष मानिने, उपधारा (८) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरुद्ध गरिएको कारवाइको जानकारी पाउने तथा उपधारा (९) ले कुनै पनि व्यक्तिलाई सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुने कुराको ग्यारेन्टी गरेको देखिन्छ । उक्त सबै प्रक्रियाहरू न्यायिक प्रक्रियासँग सम्बद्ध रहेकोले गैर न्यायिक निकायबाट त्यसको प्रयोग गर्ने प्रश्नै आउँदैन । न्यायिक निकायले न्यायिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा समेत व्यक्तिका उक्त हकहरूको उल्लंघन गर्न मिल्ने देखिँदैन । विवादित कानूनले निवेदकहरूलाई उक्त कुनै कानूनी प्रक्रिया बेगर नै दोषी ठहराएको देखिन्छ । विवादित दफा १९(छ) ले समेटेका बाहेकका नागरिकले उक्त सबै हक उपभोग गर्न पाउने निवेदकहरूले भने त्यस्तो सर्वमान्य व्यवस्थाको प्रतिकूल बिना कुनै न्यायिक निष्कर्ष अयोग्यता वरण गर्न पर्ने कुरालाई भेदभाव नभनी के भन्न सकिन्छ ?

५७.   संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकहरूको समान उपभोग गर्ने अधिकार सबै नागरिकमा छ । सो अन्तर्गत न्याय सम्बन्धी अधिकार पनि समावेश हुन्छ । निवेदनमा उल्लेखित अयोग्यता तोकिएका व्यक्तिहरूलाई भने न्याय सम्बन्धी उक्त अधिकारको उपभोग गर्ने मौका नदिईकन अयोग्यता वरण गर्न कर लगाइएको पाइन्छ । हुन त निर्वाचनमा भाग लिने सम्बन्धी अयोग्यताले कुनै सजाय सरहको स्थान नराख्ने हुनाले न्याय सम्बन्धी अधिकारको प्रचलन नउठने भन्ने तर्क पनि विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट नगरिएको हैन । यथार्थमा न्याय सम्बन्धी हक फौजदारी कसूर वा दायित्वको सम्बन्धमा मात्रै आकर्षित हुन्छ भन्ने होइन र कैद जरिवाना बाहेक अन्य कुराहरू सजायको रुपमा रहन्न भन्ने पनि होइन । व्यक्तिको जीऊ, पद वा हक सम्बन्धी कुनै कुरामा कुनै अयोग्यता निर्धारण हुन्छ र त्यसले गर्दा अनिच्छित परिणामहरू भोग्न बाध्य गरिन्छ भने त्यो पनि सजायको रुपमा हुन जान्छ । सजाय भन्ने वित्तिकै फौजदारी सन्दर्भमा सोच्नु जरुरी छैन ।

५८.   देवानी र फौजदारी कार्यहरूमा व्यक्तिगत वा सामाजिक तत्व प्रारम्भमा निहित हुन्छ र देवानी कार्यहरूको लागि ज्यादा जसो क्षतिपूर्तीका माध्यमद्वारा र फौजदारीकार्यमा दण्डको रुपमा उपचार दिने परम्परा रहने भए पनि फौजदारी कार्यको लागि पनि क्षतिपूर्ति दिने र देवानी कार्यमा पनि दण्ड हुने कतिपय अवस्थाहरू छन् । त्यसैले निर्वाचनलाई राजनीतिक प्रकृया सम्झेर निर्वाचन सम्बन्धी अयोग्यतालाई अरु कसूर वा सजाय जस्तो मान्न नमिल्ने भन्ने आधारमा न्याय सम्बन्धी हकको सान्र्दभिकता नरहेको भन्न मिल्ने देखिन्न । किनभने कुनै कसूरको परिणाम स्वरुप मात्रै कुनै अयोग्यता सिर्जना हुन्छ, उमेर वा स्वास्थ्य जस्ता कुराहरू बाहेक । प्रस्तुत विवादमा कसूरको निर्धारण नगरीकन सजायको परिणाम स्वरुप तोकिने अयोग्यतालाई कानूनमा स्थान दिईएको छ । एक किसिमले यस प्रकारको अयोग्यताले स्वच्छ न्यायको श्रृखलाबद्ध उल्लंघन गरेको भन्न सकिन्छ ।

५९.   किनभने पहिलो चरणमा कानून बमोजिम न्याय निरोपण हुनु पर्थ्यो, त्यो भएन, र दोश्रो चरणमा पहिलो चरणको प्रक्रियाको निष्कर्षको आधारमा मात्रै दोश्रो चरणको अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय हुनेमा पहिलो चरणकै कारवाही वेगर दोश्रोको परिणाम भोग्न बाध्य गरिएको छ । वास्तवमा देवानी वा फौजदारी जे भए पनि कसैका विरुद्ध कुनै कारवाही कानून बमोजिम नचलाईकन सिधै अयोग्यताको घोषणा गर्ने कार्य जसबाट भएको भए पनि त्यो संविधानले प्रत्याभुति दिएको समानता, स्वतन्त्रता र न्यायको मान्यता विपरीत छ भनी मान्नु पर्ने हुन्छ । कानून बनाउने कार्य विधायिकाको भएको भए पनि विधायीकाको कार्य क्षेत्र पनि संविधानको अन्य व्यवस्थाको अधिनमा खास गरि मौलिक हकहरूको व्यवस्था र सो को प्रचलनको लागि न्याय सम्बन्धी व्यवस्थाको समेत अधिनमा रहन वर्तमान सविंधानकै व्यवस्थाले बाध्य गरेका हुनाले त्यस्तो उन्मुक्तिको जिकिर विधायिकाले समेत लिन सक्ने देखिन्न ।

६०.   विवादित कानूनले निवेदकहरूलाई फौजदारी कसूरमा दोषी ठहर गरेको होइन, दोष देवानी पनि हुन्छ, दोषी ठहर हुन सजायको आवश्यकता पर्छ, जो यसमा छैन भन्ने पनि विपक्षी नेपाल सरकार तर्फका विद्वान महान्यायाधिवक्ता र नायव महान्यायाधिवक्ताहरूले वहसको क्रममा जिकिर लिनु भएको छ । देवानी वा फौजदारी जुनसुकै किन नहोस दोष भन्ने बिषय न्यायिक प्रक्रियाबाट निर्धारण गरिने कुरा हो । दोषी भन्ने शब्दले कानूनसम्मत काम गरेर पाइने पुरस्कार वा सम्मानलाई जनाउँदैन । देवानी वा फौज्दारी दुवै दोषले कानून विपरीतको कार्यलाई नै जनाउँछ । ऐनको दफा १९ को खण्ड (छ) मा प्रयुक्त दोषी देखाइएको आधार जनधनको क्षति, सत्ता शक्ति र पदको दुरूपयोग, मानवअधिकारको उल्लंघन, राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग वापत” भन्ने छ । त्यस्तो बिषयमा दोषी हुने कुरा देवानी प्रकृतिको हो भन्न फौजदारी कानूनको आधारभूत सिद्धान्तले दिँदैन । उक्त उल्लिखित कुनै पनि बिषयमा कुनै पनि व्यक्तिले दोषको भार लिनु अघि उसले न्यायिक प्रक्रियाबाट गुज्रन पाउने संविधानको धारा २४ प्रदत्त न्यायको हकबाट बञ्चित हुने कुनै कार्यले कुनै पनि अर्थमा वैधानिकता पाउन सक्दैन ।

६१.    विवादित कानूनमा विधायिकी दुर्भावना (legislative malice) र स्वेच्छाचारिता (arbitrariness) जस्ता तत्वहरूको विद्यमानता रहेको पाइन्छ, पाइन्न भन्ने निर्णय दिनुपर्ने चतुर्थ प्रश्नका हकमा विचार गर्दा, सामान्यतया विधायिकी कानूनहरू संविधानसम्मत, स्वच्छ र विवेकपरक नै हुन्छन् भनी अदालतले आफू समक्ष आएका विवाद निरुपण गर्दा प्रारंभिक रुपमा अनुमान गर्दछ । यस सम्बन्धमा प्रारम्भिक रुपमा शंकाको सुविधा विधायिकी कानूनको पक्षमा जान्छ । अदालतले आफूलाई सदैव संयमित र आत्म नियन्त्रण (self restrain) मा राखेको हुन्छ । यदि विधायिकी कानूनको कुनै अंश संविधान असम्मत देखियो भने पनि अदालतले पूरै कानूनलाई निस्प्रभावी बनाउने ढंगले व्याख्या नगरि सकेसम्म विवादित अंश सम्मलाई बदर घोषित गर्दछ । अदालत विधायिकी कानून निर्माणको सिद्धान्त वा नीति भित्र प्रवेश गरी आफ्नो मान्यता लागू गर्न चाहदैन र सो गर्न सक्तैन पनि । संविधानले इंगित गरेको खास क्षेत्रहरूमा विधायिकी बुद्धिमत्ताको अधीनमा रही कानून बनाई आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न निर्देशन गरिएका अवस्थाहरू फरक कुराहरू हुन् । तर, कस्तो कानून बनाउने भन्ने कुरा विधायिकी बुद्धिमत्ता (legislative wisdom) भित्रको बिषय हो । कुनै विधायिकी कानून संविधानको प्रावधानसँग प्रत्यक्ष मेल नखाने देखिएको र जनताको मौलिक हकमा प्रतिकूल असर परेको देखिएको अवस्थामा त्यसलाई अमान्य वा बदर घोषित गर्नु अघि यस अदालतले यथाशक्य विधायिकी असल नियतको पक्षमानै आफ्नो खोजी जारी राख्दछ ।

६२.   वर्तमान संविधान संक्रमण कालमा जारी भएको अन्तरिम संविधान भएकोले यो जारी गर्दाको परिस्थिति, जारी गर्ने अख्तियारी र यसले रुपान्तरण गर्न खोजेको विशेष परिस्थितिजन्य पक्षहरू उपर विचार नगरी बस्न सकिन्न । जनआन्दोलनको भावना अनुसार बनेको भनी घोषित गरिएको यो संविधानको कार्यान्वयन गर्दा पनि जनआन्दोलनको भावना अनुरुप गर्नुपर्ने भनी धारा १०० मा लेखिएको छ । परिस्थितिको यो जटिल पृष्ठ भूमिमा निर्माण भएको यो संविधानलाई वर्तमान अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदले अनुमोदन गरेर लागू भएको छ भने वर्तमान संविधान संशोधन गर्ने अधिकार पनि यहि संसदमा निहित छ । अन्तर केवल बहुमतको अनुपातमा मात्रै छ यसरी हेरिएमा विधायीकी एंवम संविधान निर्मात्री दुवै शक्ति निहित विधायीका वर्तमान अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद देखिन्छ । त्यसो भए पनि यस संविधानले संविधान निर्माणकर्ताको सर्वोच्चता भन्दा पनि संविधानकै सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई प्रशस्त गरेको छ, यहि कारणले विधायनको खास प्रावधानको व्यापक पुनरावलोकन गर्न अहिले यो इजलास सक्षम रहेको छ ।

६३.   संविधानसभाको प्रक्रियाद्वारा संविधान बनाउने संकल्पलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न संक्रमणकालको चुनौतीहरू निप्टन विधायिका संसदले विभिन्न कानूनी व्यवस्थाहरू गर्नु परेको भन्ने तर्कहरू बहसको क्रममा आएका छन् । तर, लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आधारित संवैधानिक प्रणालीप्रतिको उच्च आस्थाद्वारा अनुप्राणित भई बनेको वर्तमान संविधानले आफ्नो संवैधानिक गन्तव्यसम्म पुग्नलाई कुनै अलोकतान्त्रिक र संकिर्ण चिन्तनको वैशाखी टेक्ने सोँच राखेको परिकल्पनासम्म गर्नु पनि आपत्तिजनक हुन्छ । जनआन्दोलनको भावना विपरीत काम गरेका वा जनआन्दोलनका उपलब्धीहरूलाई परास्त गर्न खोज्नेहरूसँग सर्तक रहने हिसाबले राज्य संयन्त्रले खास रणनीतिगत कार्य गर्न जरूरी सम्झेको हुन सक्दछ । तर, जन-आन्दोलनको भावना कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम संविधान बनाई जारी गरी सके पछि अब जनआन्दोलनको भावना बमोजिमको कार्य गर्नु भनेको संविधानको इमान्दार पालना गरी अघि बढ्नु मात्रै हो भन्न सकिन्छ । संविधानलाई पन्छाएर पनि जन-आन्दोलनको भावना कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच लिने हो भने समाज अनिश्चितता र अराजकता तर्फ भासिन सक्तछ । केवल विधि सम्मत् मार्गबाट मात्रै विधिको अपेक्षाहरू पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने भावना लिनु नै विधिको शासनको मूलभूत मान्यता हो । त्यसैले कुनै शंका वा संकीर्ण आधारमा निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने हुनाले विवादीत दफा १९ को खण्ड (छ) जस्तो कुनै प्रावधानले कुनै वाञ्छित, युक्ति सम्मत् र विधिसम्मत् तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सक्ने देखिन आउँदैन ।

६४.   संविधानसभा सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा, संविधान निर्माताहरूको आशय हिजोको राजनैतिक संरचना अन्तर्गत रही काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनबाट रोक्ने रहेको देखिँदैन । यसलाई पुष्टि गर्नको लागि संविधानको भाग ६ व्यवस्थापिका– संसद शीर्षक अन्तर्गतका केही प्रावधानहरूको सहायता लिन सकिन्छ ।

६५.   संविधानको धारा ४५ ले व्यवथापिका संसदको गठन सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था गरेको देखिन्छ । जस अन्तर्गत धारा ४५ को उपधारा (१) मा व्यवस्थापिका संसदमा रहने व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा उल्लेखन गरिएको पाइन्छ । सोही उपधारा (२) ले उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि जनआन्दोलनको विपक्षमा रहेका व्यक्तिहरू व्यवस्थापिका संसदमा रहने छैनन् भन्ने किटानी प्रावधान राखेको देखिन्छ । त्यसैगरि धारा ४६ ले व्यवस्थापिका संसदको सदस्य हुन योग्यता तोकेको अवस्था छ । सो अन्तर्गत खण्ड (ग) मा जनआन्दोलनको भावनाप्रति प्रतिवद्ध रहेको हुनु पर्ने योग्यता समेत समावेश गरेको पाइन्छ । यसरी संविधान निर्माताहरूले जनआन्दोलनको विपक्षमा रहेका र जनआन्दोलनको भावनाप्रति प्रतिवद्ध नरहेको व्यक्तिलाई संविधान बमोजिम गठन हुने व्यवस्थापिका संसद सदस्य हुनबाटै रोक लगाएको देखिन्छ । सोही संवैधानिक प्रावधानको कारणबाट संविधानको धारा ४५(१) को खण्ड (क) मा व्यवस्थापिका–संसद गठन सम्बन्धमा गरिएको “यो संविधान प्रारम्भ हुनु भन्दा तत्काल अघि कायम रहेको प्रतिनिधीसभा र राष्ट्रियसभाका सात राजनैतिक दल र अन्य दलका सदस्यहरू समेत गरी २०९ जना” भन्ने प्रावधानमा संविधानको धारा ४५ को उपधारा (२) र धारा ४६ को खण्ड (ग) अन्तर्गतका व्यक्तिहरू बाहेक गरि सो संख्या कायम गरेको अवस्था पनि रहेको छ । त्यसरी व्यवस्थापिका–संसदको सदस्यता गुमाउनेहरूमा विवादित कानूनी व्यवस्थाले दोषी इगित गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाटै पनि केही व्यक्तिहरू परेको भन्ने कुरा पक्ष विपक्षका विद्वान कानून व्यवसायिहरूबाट वहसको क्रममा विवाद रहित रुपमा प्रस्तुत भएको थियो ।

६६.   यस प्रकार व्यवस्थापिका संसदको सदस्य हुनलाई जनआन्दोलनको विपक्षमा रहने वा जनआन्दोलनको भवना प्रति प्रतिवद्ध नरहने व्यक्तिहरूलाई भाग – ६ अन्तर्गत संविधानले नै स्पष्ट रुपमा रोक लगाएकोमा भाग ७ अन्तर्गत संविधानसभाको गठन सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान अन्तर्गत त्यस प्रकारको शर्त बन्देज वा योग्यता निर्धारण गरिएको देखिदैन । मौलिक रूपमा जारी भएको संविधान अन्तर्गत धारा ६५ मा संविधानसभा सदस्यको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था रही खण्ड (क) मा नेपाली नागरिक, खण्ड (ख) कम्तीमा पच्चिस वर्ष पुरा गरेको, (ग) नैतिकपतन देखिने फौज्दारी कसूरमा सजाय नपाएको र (घ) कुनै लाभको पद धारण नगरेको भन्ने जस्ता योग्यता निर्धारण गरिएको देखिन्छ । संविधानको दोश्रो संशोधनबाट खण्ड (ग१) थप गरी कुनै कानूनले अयोग्य नभएको भन्ने प्रावधान समावेश गरेको देखिन्छ ।

 ६७.   यसबाट के निष्कर्षमा पुग्न सहज हुने देखिन्छ भने संविधान निर्माताहरूको मनसाय जनआन्दोलनको विपक्षमा रहेका वा सो आन्दोलन दवाउन सक्रिय रहेका भनि आरोपित गरिएका निवेदकहरू समेतका तत्काल राजनैतिक नियुक्तिको पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिनबाट वञ्चित गर्ने वा रोक्ने रहेको देखिँदैन । यदि संविधान निर्माताको त्यस्तो मनसाय रहेको भए संवैधानिक संरचनाको अघिल्लो क्रम भाग ६ अन्तर्गत व्यवस्थापिका संसद गठन सम्बन्धमा सदस्यको लागि अयोग्यता अन्तर्गत राखिएको बिषय लगतै भाग ७ अन्तर्गत संविधानसभा गठनका सम्बन्धमा सदस्यको अयोग्यतामा नराख्नु पर्ने कुनै पनि तर्कसम्मत र विवेकपरक आधार कारण देखिन आउँदैन । कानून व्याख्याको सिद्धान्त अनुसार कानून निर्माताले अघिल्लो क्रममा राखेको सो अयोग्यतालाई त्यस्तै प्रकृतिको पछिल्लो क्रममा राखिदैन भने जानी जानी नराखेको वा छाडेको मान्नु पर्ने हुन्छ । संविधानसभाको बृहत महत्वलाई दृष्टिगत गरी सबै नागरिकको सहभागीतामा नयाँ नेपालको स्वरूप निर्धारण गर्ने उदार परिकल्पनाबाट त्यस प्रकारको सहिष्णुतापूर्ण व्यवस्था संविधान निर्माताले गरेको होला भनी अनुमान गर्नु उचित देखिन्छ ।

६८.   यसरी संविधान निर्माताले राखेको उद्देश्य विपरीत गई पछिबाट संशोधन गरिएको संवैधानिक प्रावधानको आडमा त्यस प्रकारको कानूनी व्यवस्था गर्ने कुराले संविधान निर्माताको भावना र मनसायलाई आत्मसात गर्न सकेको पाइदैन । संविधानको दोश्रो संशोधनबाट थप धारा ६५ (ग१) ले विधायिकालाई कानून बनाएर थप अयोग्यता तोक्ने गरि दिएको अधिकारको समेत संविधानको सोही मूल मर्म र भावना अनुरुप मात्र प्रयोग हुनु पर्ने हुन्छ । अन्यथा त्यहाँ विधायिकी दुर्भावना वा स्वेच्छाचारीता जस्ता कमी कमजोरीहरूको गन्ध आउन सक्छ । यसका अतिरिक्त विवादित कानून व्यवस्थापिका संसदबाट निर्माण भई मिति २०६४।३।८ मा प्रमाणीकरण भएको देखिन्छ । उच्चस्तरिय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन उक्त ऐन प्रमाणीकरण हुनु भन्दा पछाडि मात्र व्यवस्थापिका संसद मार्फत नै सार्वजनिक भएको भन्ने कुरामा पनि विवाद रहेको पाइदैन । यस प्रकार औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नै नभएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको ठहरलाई नै निर्वाचनको प्रयोजनका लागि अयोग्यता सम्बन्धी मापदण्ड बनाई कानून निर्माण गरिएको हुँदा त्यस्तो व्यवस्थालाई भूतलक्षी असर दिई गरेको भेदभाव पूर्ण कानून भन्न बाध्य हुनु परेको छ ।

६९.   विधायनले जनताको मौलिक हक र संविधानले निर्धारण गरेको सीमा नाघेर भेदभाव पूर्ण व्यवहार गरेको वा कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ भने अदालतले आफ्नो संवैधानिक जवाफदेही निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यतया निर्माण गर्न नमिल्ने, अधिकारक्षेत्र नभएको बिषयमा बनाइएको विधायनलाई कपटपूर्ण विधायन (Colourable Legislation) भनिन्छ । विधायिकाको क्षेत्राधिकार माथि प्रश्न उठाउने यो सिद्धान्त खास गरि संघीय संवैधानिक र कानूनी संरचना भएका कानूनी प्रणालीहरूमा बढी प्रयोग र चर्चामा आउने भएतापनि विधायिकालाई अधिकार प्रदान गर्ने संविधानको व्यवस्था भन्दा बाहिर गएको वा विवादित कानूनकै पनि अन्य प्रावधान वा क्रमको संरचना भन्दा अस्वभाविक रुपमा पृथक व्यवस्था गर्ने कानूनी प्रावधानका सन्दर्भमा आकृष्ट हुन्छ । निवेदक महेन्द्रबहादुर पाण्डे विरुद्ध निर्वाचन आयोग समेत विपक्षी भएको संवत् २०४७ सालको रिट नं. १२९७ को उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालतको विशेष इजलासबाट यस सिद्धान्तका बारे विश्लेषण गर्दै भनिएको छ “विधायिकाद्वारा बनाइने कानून संवैधानिक व्यवस्थाको विपरीत हुनु हुँदैन । संसदको सदस्यताको लागि कानूनद्वारा अयोग्यता तोक्न संविधानले विधायिकालाई प्रदान गरेको अख्तियारको प्रयोग गरि विधायिकाले संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल कानून बनाउन मिल्दैन । यस्तो कार्य विधायिकी सामर्थ्य (legislative competence) भन्दा बाहिर भई असंवैधानिक र अमान्य हुन्छ । प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत गरिने कुनै पनि कार्यले अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने अधिकारीको अख्तियार वा कार्यलाई कुण्ठित गर्न सक्दैन । यदि उक्त विवादास्पद कानूनी व्यवस्थाले निवेदकको भनाई अनुसार संविधानको धारा ४७(१)(घ) को उल्लंघन गरेको वा त्यसलाई छल्ने कुनै आभाष हुने व्यवस्था (colourable provision) गरेको देखिन्छ भने त्यो निश्चय नै असंवैधानिक र अमान्य हुन्छ । (ने.का.प.२०५० अंक ५ पृष्ठ २४९ नि.नं. ४७३६)

७०.   प्रस्तुत सन्दर्भमा माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा गरिएको विश्लेषणहरूबाट कसैलाई दोषी ठहर गर्ने कुरा न्यायिक निकाय र न्यायिक प्रक्रियाबाट मात्र संभव हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट भै सकेको छ । जनधनको क्षति, सत्ता, शक्ति, पद, राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग र मानव अधिकार उल्लंघन वापत कसैलाई दोषी करार गरिने बिषय विशुद्ध रुपमा संविधानको धारा १०० र १०१ बमोजिम अदालत वा न्यायिक निकायको क्षेत्राधिकार भित्रको बिषय हो भन्ने पनि स्पष्ट नै छ । यस्तो बिषयमा विधायिकी कानूनले बिना कुनै न्यायिक निर्णय कसैलाई दोषी भन्न र त्यस्तो दोषको आधारमा अयोग्यता निर्धारण गर्न मिल्दैन । गरेको खण्डमा त्यस्तो कार्यले स्वतः संवैधानिक सीमा नाघी अर्को अंगको अधिकारक्षेत्र अतिक्रमण गर्दछ । विधायिका निर्मित कानूनले अपराधको परिभाषा गर्न सक्दछ । तर, स्वयंम अपराधी वा दोषी ठहर गर्न सक्दैन । अमूक अमूक काम कुरा गरेमा वा नगरेमा जनधनको क्षति, सत्ता, शक्ति, पद र राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग तथा मानव अधिकारको उल्लंघन हुन्छ भनी परिभाषित गर्नु विधायिकाको विधि निर्माणको नीति, सिद्धान्त र क्षेत्र हुन सक्छ । त्यस्तोमा अदालतले बोल्न पनि मिल्दैन । तर, त्यस्तो आधार वा मापदण्ड केही नदिई सोही कार्य कारणको दोषी देखाई संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने योग्यता निर्धारण गर्ने काम कारवाहीले संविधानले अवलम्बन गरेको शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रत्याभूति र कानूनी शासनको मूल्य मान्यतामै आँच आउने हुन्छ । कसैलाई दोषी ठहराउने बिषय न्यायिक क्षेत्राधिकारको हो । त्यो कुरा न्यायिक क्षेत्राधिकारबाटै कानून बमोजिम हुनुपर्छ । त्यस्तो अधिकार प्रत्यक्ष वा परोक्ष जुनसुकै रुपमा व्यवस्थापिका संसदले प्रयोग गर्न मिल्दैन, गरेमा पनि संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन ।

७१.   अब, निवेदनमाग बमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन भन्ने निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको अन्तिम प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि प्रकरण– प्रकरणमा गरिएको विश्लेषणहरूबाट संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (छ) को कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनाको भावनाको मर्म अनुकूल नदेखिनु साथै, उक्त कानूनी प्रावधानले संविधानको धारा १२ प्रदत्त स्वतन्त्रता, धारा १३ प्रदत्त संमानता र धारा २४ प्रदत्त न्याय सम्बन्धी हकमा अनुचित बन्देज लगाएको भई धारा १००, १४१ को प्रावधानसँग समेत असंगत देखिन आएको हुँदा संविधानको धारा १०७ को उपधारा (१) बमोजिम आजैका मितिदेखि लागू हुने गरी सो व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको छ । विपक्षी नेपाल सरकारको जानकारीका लागि आदेशको प्रतिलिपी श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाईल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.तपबहादुर मगर

 

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.को राय

यसमा देहायका बिषयमा निर्णय दिन पर्ने देखियो :—

 

(क)   जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको कानूनी हैसियत र प्रतिवेदनको आधारमा मात्र कसैलाई चुनावमा उम्मेदवार हुन अयोग्य गर्न मिल्ने नमिल्ने ?

(ख)   यस अदालतले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ अन्तर्गत न्यायिक पुनरावलोकन गर्दा जन आन्दोलनको भावनालाई कती हदसम्म पालना गर्नुपर्ने हो ?

(ग)   संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९(छ) नेपाल अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२,१३ २४ र १४१ सँग वाझेको छ, छैन ?

(घ)   निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी हुन सक्छ सक्तैन ?

 

नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ (यसपछि संविधान भनिने छ) को धारा १२,धारा १३,धारा २४ र धारा १४१ सँग वाझेको भनेको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४(यसपछि ऐन भनिने छ) को दफा १९(छ) यस प्रकार छ ।

 

दफा १९(छ) :—

            सम्बत् २०६२ तथा २०६३ सालमा लोकतन्त्रको लागि भएको जनआन्दोलनका बखत जनधनको क्षति, सत्ता, शक्ति र पदको दुरूपयोग, मानव अधिकारको उल्लंघन वा राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग वापत जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा राजनैतिक नियुक्तिको पदमा रही दोषी देखाइएको ।

सो दफाको मूल व्यवस्था अर्थात Opening यसप्रकार छ :

 

दफाः – १९ उम्मेदवारको अयोग्यताः

यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि देहायका व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिनेछन् ।

             ऐनको दफा १९ को खण्ड (क) देखि खण्ड (छ) सम्म गरी जम्मा ७ खण्डहरू मध्ये खण्ड (छ) मात्र अमान्य गर्न माग भएको हुँदा खण्ड (छ) वाहेक अन्य खण्डहरूको बारेमा खासै विवेचना गर्न परेन । ऐनको दफा १९ को खण्ड (क) देखि खण्ड (छ) सम्मको सम्पूर्ण व्यवस्था हेर्दा दफा १९ संविधानसभाको लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नको लागि अयोग्यता तोक्ने सम्बन्धी व्यवस्था भएको दफा देखिन्छ । दफा १९ को खण्ड (छ) मात्र संविधानसँग बाझेको भन्ने निवेदकको जिकीर भएको हुँदा खण्ड (छ) मात्र संविधानको कसीमा जाँच्न पर्ने देखियो ।

संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (छ) को व्यवस्था हेर्दा २०६२ र २०६३ सालको जन आन्दोलनमा शक्ति र पदको दुरूपयोग गरी मानव अधिकार उल्लंघन र सरकारी ढुकुटी दुरूपयोग गरेको भनी जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम गठित आयोगले दोषी देखाएको राजनीतिक नियुक्तीको तत्कालीन पदमा रहेका व्यक्तिहरूले संविधानसभाको चुनावमा उम्मेदवार हुन नपाउने गरी अयोग्य गरेको देखिन्छ ।

यस प्रसँगमा सबैभन्दा पहिलो प्रश्न अर्थात जाँचबुझ अयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत गठित हुने आयोग र त्यस्तो आयोगको प्रतिवेदनको कानूनी हैसियतको बारेमा विवेचना हुन आवश्यक देखियो । संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन,२०६४ को दफा १९ को खण्ड (छ) मा उल्लेख भएको प्रतिवेदन दिने भनेको आयोग जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम गठित आयोग भन्ने देखिन्छ । जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ हेर्दा सार्वजनिक महत्वको कुरामा जाँचबुझ गर्न आयोगहरू गठन हुनसक्ने र त्यस्तो आयोगको अधिकारको व्यवस्था गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बनेको देखिन्छ । जाँचबुझ आयोग ऐनको दफा ४ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको देखिन्छ । दफा ४(२) को व्यवस्था अनुसार आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारमा पेश गर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को व्यवस्था र बनौट हेर्दा, सरकारले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक महत्वको कुरामा जाँचबुझ गर्न आयोग गठन गर्न सक्ने व्यवस्था भएको हुँदा आयोग आफुलाई सुम्पिएको बिषयमा जाँचबुझ गरी आफ्नो राय दिने सम्म मात्र अधिकार भएको ad hoc body भन्ने देखिन्छ अर्थात fact finding body भन्ने देखिन्छ । जाँचबुझ आयोग ऐन,२०२६ को दफा३ मा आयोग गठनको व्यवस्था,दफा ४ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था,दफा ७ मा आयोग विघटन आदि हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।आयोगले गर्ने काम आयोगको गठन सम्बन्धी सूचनामा तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्ने दफा ४(१) मा उल्लेख भएको हुंदा आयोग न्यायिक वा अर्धन्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने निकाय नभई जाँचबुझको सिलसिला आफूले फेला पारेको प्रमाण एवं तथ्यको आधारमा आफ्नो finding लाई प्रतिवेदन र सुझावको रुपमा सरकारलाई पेश गर्ने सम्म मात्र अधिकार भएको निकाय भन्ने देखिन्छ ।

जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत गठन हुने जाँचबुझ आयोग न्यायिक अधिकार प्रयोग गरी मुद्दा हेर्ने अदालत होइन । जाँचबुझ आयोगको कार्यविधि न्यायिक कार्यविधि पनि होइन । जाँचबुझ आयोगको कारवाही र प्रतिवेदन दुवैमा अभियुक्त हुँदैन । जाँचबुझ आयोगको कारवाही र प्रतिवेदनमा वादी प्रतिवादी र विपक्षी प्रत्यर्थी हुँदैन । जाँचबुझ आयोगले अदालतले प्रयोग गर्ने कार्यविधि कानून एवं प्रमाण कानून प्रयोग नगर्न पनि सक्छ । जाँचबुझ आयोगको स्वरुप एवं कार्यविधि Inquisitorial प्रकारको हुन्छ । Accusitorial प्रकारको होइन । जाँचबुझ आयोग भनेको Investigator, Prosecutor, defender, Judge of fact सबै भएको Four in one body हो । जाँचबुझ आयोग र अदालतमा धेरै फरक छ । अदालतले पक्षहरूले उठाएको विवादमा पक्ष विपक्षहरूबाट पेश भएको प्रमाणको आधारमा पक्ष विपक्षको दोहरो कुरा सुनी दावी पुग्ने नपुग्ने सम्बन्धमा वाध्यात्मक र बन्धनकारी ठहर गर्दछ तर जाँचबुझ आयोग त्यस्तो अधिकार सम्पन्न body होइन । अदालतको फैसला सबैलाई खासगरी पक्ष विपक्षलाई मान्न कर लाग्छ । अदालतको फैसला राज्यले नै implement गर्दछ । तर जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन त्यस्तो होइन ।

जाँचबुझ आयोगले संकलन गरेको कागजात र तथ्यहरूको आधारमा आफ्नो finding लाई रायको रुपमा व्यक्त गर्दछ । यसको निचोड प्रतिवेदनको रुपमा प्रस्तुत हुन्छ । जाँचबुझ आयोगले दिने प्रतिवेदन सरकारलाई स्वीकार हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ । अदालत र आयोगमा धेरै फरक छ ती मध्ये एउटा फरक के छ भने अदालतले पक्ष विपक्षको कुरा सुनी कानून र प्रमाणको आधारमा ठहरको रुपमा आफ्नो निर्णय गर्दछ भने आयोगले आफूले संकलन गरेको तथ्यहरूको आधारमा आफ्नो Finding लाई राय बनाउँदछ र आफुले संकलन गरेको तथ्य साथ राय प्रस्तुत गर्दछ ।

अदालतको ठहर निर्णय र आदेश पक्षहरूलाई बन्धनकारी भई वाध्यात्मक रुपले कार्यान्वयन हुन्छ भने आयोगको राय recommendatory सम्म मात्र हुन्छ । अदालतले गरेको ठहर निर्णय वा आदेश पुनरावेदन तहबाट दोहोरिएमा बाहेक अन्तिम हुन्छ । तर, जाँचबुझ आयोगले दिएको राय प्रतिवेदन सरकारले नमानी त्यही बिषयमा पुनः अर्को आयोग गठन गरी पुनः जाँचबुझ गराउन पनि सक्छ । जाँचबुझ आयोगमा Res judicata लागु हुँदैन । जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने नगर्ने आयोगलाई के कस्तो Terms of reference दिने भन्ने कुरा कार्यकारिणीको domain भित्र पर्ने कार्यकारिणीय प्रशासकीय काम र कुरा हो । यसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । हाम्रो जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ जस्तै भारतको जाँचबुझ आयोग ऐन, Commission of Inquiry Act Of India अन्तर्गत गठित आयोगले दिएको प्रतिवेदनको सम्बन्धमा भारतको सर्वोच्च अदालतले Baliram waman Hiray Appellant VS Mr. Justice B lentin & other को मुद्दामा देहाय बमोजिम व्याख्या गरेको देखिन्छ:-

The least that is required of a Court is the capacity to deliver a "definitive judgment" and merely because the procedure adopted by it is of a legal character and it has power to administer an oath will not impart to it the status of a Court. That being so a Commission of Inquiry appointed by the appropriate Government under s.3(1) of the Commission of Inquiry Act is not a Court for the purposes of S.195.of Criminal P.C. Thus prosecution cannot be instituted on the basis of complaint at the instance of the Inquiry Commission  alleging offences punishable under Ss. 193 and 228 of the Penal Code. It is however, open to the Government to launch a prosecution, if otherwise permissible in law .

जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन कै सम्बन्धमा सोही मुद्दामा A Commission of Inquiry is not a Court properly so called. A Commission is obviously appointed by the appropriate Government "for the information of its mind" in order for it to decide as to the course of action to be followed. It is, therefore a fact-finding body and is not required to adjudicate upon the rights of the parties and has no adjudicatory functions. The Government is not bound to accept its recommendations or act upon its findings. The mere fact that the procedure adopted by it is of a legal character and it has the power to administer an oath will not impart to it the status of a Court. It is a familiar feature of modern legislation to set up bodies and tribunals and entrust them with work of a judicial, quasi-judicial or administrative character, but they are not Courts in the accepted sense of that term, though they may possess some of the trappings of a Court. भनिएको छ । यसबाट पनि के देखिन्छ भने जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत गठित आयोग भनेको न्यायिक वा अर्ध न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने Body होइन र आयोग तथ्यसम्म मात्र पत्ता लगाई आफूलाई गठन गर्ने Body लाई सुझाव सम्म मात्र दिने अर्थात recommendatory power भएको Body हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत गठित आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा मात्र कसैलाई पनि दोषी मानी सजाय गर्न सकिदैन । आयोगले दिएको राय लाई कुनै घटनाको सम्बन्धमा जाहेरी दर्खास्त अर्थात First information report सम्म मात्र मानिन्छ र प्रचलित कानून विपरीत नहुने र कसैको हक अधिकारमा आघात नपर्ने रहेछ भने त्यति हदसम्म मात्र आयोगको प्रतिवेदन अनुसार आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा सोझै कार्यान्वयन हुन सक्छ । अदि आयोगको प्रतिवेदन सोझै कार्यान्वयन गर्दा संविधान र प्रचलित कानून विपरीत हुने र नगरिकको संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन् हुने भएमा र procedure established by law विपरीत हुने भएमा प्रतिवेदनलाई जाहेरी दर्खास्त F.I.R. मानी बिषय बिषयमा बनेको सम्बन्धित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेर जे जस्तो कारवाई गर्न पर्छ कानूनी कारवाही पुरा गरेर मुद्दा चलाई Due process of law का सबै व्यवस्थाहरू पालना गरी अदालतले मात्र दोषी निर्दोष ठहर गर्दछ । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा मात्र दोषी ठहर गर्न मिल्दैन ।

केही उदाहरणबाट यी कुरा प्रस्ट हुन सक्छ । यदि कुनै घटनाका सम्बन्धमा सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो र आयोगले A भन्ने व्यक्तिले B भन्ने व्यक्तिको हत्या गरेको भनी प्रतिवेदन दिएमा वा A भन्ने व्यक्तिले पदको दुरूपयोग वा राष्ट्रिय ढुकुटी मसौट गरेको भन्ने प्रतिवेदन दिएमा त्यो प्रतिवेदनको आधारमा मात्र A भन्ने व्यक्तिलाई अभियोग लगाउन वा मुद्दा चलाउन वा सजाय गर्न वा चुनावमा उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी रोक लगाउन मिल्दैन । कानून बनाउन सक्षम Sovereign parliament  ले समेत जाँचबुझ आयोग ऐन अन्तर्गत गठित आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा दोषी देखिँदा दोषी हुने भनी कानून बनाउँदा त्यस्तो कानून unjust र arbitrary कानून मानिन्छ ।

ज्यान मार्ने कार्य नेपाल कानूनले अपराध मानेको र ज्यान मार्ने अपराधलाई सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन,२०४९ को अनुसूचीमा समावेश गरी सरकार वादी मुद्दा बनेको छ । त्यसै गरी आफ्नो जिम्मामा रहेको सम्पत्ति मासेमा Embezzlement अर्थात हिनामिना मसोटको अपराध मानिएको छ । पहिलो अवस्थामा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन,२०४९ बमोजिम अनुसन्धान भई र दोश्रो अवस्थामा भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान भई प्रमाणको आधारमा मुद्दा चली सक्षम अदालतले दोषी ठहर गरेपछि मात्र A भन्ने व्यक्तिलाई कारवाई वा सजाय हुन सक्छ । जाँचबुझ आयोग ऐन,२०२६ अन्तर्गतको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरी सरकारले गठन गरेको आयोगको राय र प्रतिवेदनको आधारमा मात्र कुनै व्यक्ति दोषी ठहरिने गरी कानून बन्न सक्तैन । प्रतिवेदनको आधारमा मात्र स्वःत दोषी ठहरिने गरी वनेको कानून प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र Due process of law विपरीत हुन जान्छ ।

माथि उल्लिखित कारणले गर्दा जाँचबुझ आयोग भनेको Fact finding गर्ने र Fact को आधारमा आफूलाई प्राप्त Terms of reference अर्थात T.O.R. को आधारमा recommend गर्ने recommendatory body सम्म मात्र भएको र यस्तो Fact finding गर्ने र recommendatory power मात्र भएको कारण जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा मात्र कसैलाई दोषी ठहर गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भई त्यस्तो व्यक्तिको मौलिक र कानूनी हक समेत अपहरण हुन जान्छ ।

संविधानको धारा १२(१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक प्रदान गरिएको छ । उपधारा (३) मा खण्ड (क) देखि खण्ड (च) सम्मका विभिन्न स्वतन्त्रताहरू प्रदान भएको छ । धारा १२ को खण्ड (क) देखि खण्ड (च) सम्मका समग्र स्वतन्त्रता भनेको मानव जीवनको लागि अपरिहार्य स्वतन्त्रता हो । उपधारा (३) को खण्ड (क) देखि (च) सम्मको स्वतन्त्रताहरू नेपालको सार्वभौमसत्ता अखण्डता वा साम्प्रदायिक सम्बन्ध खलल हुने वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्य रोक्नको लागि मात्र कानून बनाएर प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ । धारा १२ (२) मा कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयत्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन भन्ने उल्लेख छ । उपधारा (२) को व्यवस्था भनेको उपधारा (३) को खण्ड (क) देखि खण्ड (ङ) सम्मको स्वतन्त्रताहरू कानून बनाएर प्रतिबन्ध लगाउन सकिने व्यवस्था हो । उपधारा (२) मा उल्लेख भएको कानून बमोजिम भन्नाले वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाउने कानून Just, fair & reasonable हुनुपर्छ । उपधारा (३) को खण्ड (क) देखि खण्ड (च) सम्मको स्वतन्त्रताहरू भनेको मानव जीवन भएर बाँच्नको लागि अति महत्वपूर्ण स्वतन्त्रताहरू हुन् । यी स्वतन्त्रताहरूमा unjust, unfair र unreasonable तरिकाले प्रतिबन्ध लगाउने हो भने मानव जीवन Human होइन Animal living मा परिणत हुन जान्छ । उपधारा (२) मा उल्लेख भए अनुसार बृहत सार्वजनिक हित र भलाईको लागि बन्ने कानून Just, fair & reasonable मात्र होइन उपधारा (३) को खण्ड (क) देखि खण्ड (च) सम्मको Cluster of liberties उपभोग गर्न अनावश्यक रोक लगाउने गरी बन्न हुँदैन ।

धारा १२(३) को खण्ड (क) देखि खण्ड (च) सम्मका स्वतन्त्रताहरू भनेका मानव जीवन स्वतन्त्र भएर बाँच्न का लागि अपरिहार्य Cluster of liberties  हरू हुन् । ती स्वतन्त्रताहरू बृहत सार्वजनिक हितका लागि बनेको Just, fair & reasonable कानूनले मात्र प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ । जाँचबुझ आयोग ऐन अन्तर्गत गठित आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा दोषी ठहर हुने व्यवस्था भएको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (छ) Arbitrary, unreasonable र unjust law देखिन्छ ।

दफा १९ को खण्ड (छ)को व्यवस्थाले गर्दा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत गठित Inquisitorial आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा निवेदकलाई संविधानको धारा १२(३) को खण्ड (क) देखि खण्ड (च) सम्मका खण्डहरूद्वारा प्रदत्त सबै स्वतन्त्रताहरू स्वतः अपहरण हुन जान्छ । संविधानको धारा १२ को उपधारा (३) को खण्ड (क) ले निवेदकलाई विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको छ । खण्ड (ग) ले राजनैतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । खण्ड (च) ले पेशा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । तर, कसैको नाम जाँचबुझ आयोग ऐन,२०२६ अन्तर्गत गठित आयोगको प्रतिवेदनमा परेमा पनि त्यस्तो व्यक्तिको स्वतन्त्रताहरू संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ (छ) को कारणले गर्दा त्यस्तो व्यक्तिको ती स्वतन्त्रताहरू स्वतः अपहरण हुने देखिन्छ ।

संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९(छ) को व्यवस्था भनेको २०६२ र २०६३ सालमा लोकतन्त्रको लागि भएको जन आन्दोलनको वखत त्यतिवेला राजनैतिक नियुक्तीको पदमा रहेको पदाधिकारीहरूले शक्ति र पदको उल्लंघन गरी जनधनको क्षति मानव अधिकारको उल्लंघन र राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग गरेको भनी प्रतिवेदनले औल्याएको व्यक्ति संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न स्वतः अयोग्य हुने व्यवस्था हो । हाम्रो व्यवस्था लिखित संविधानद्वारा कानूनी राजको आधारमा राज्य संचालन हुने व्यवस्था हो । हाम्रो व्यवस्था भनेको जनको क्षतिलाई Homicide को अपराध मानी सरकार वादी भई मुद्दा चलाउने व्यवस्था हो । हाम्रो व्यवस्था भनेको राष्ट्रिय ढुकुटीको मसोट भनेको सरकार वादी फौजदारी भ्रष्टाचार मुद्दा सरकारको तर्फबाट स्वतन्त्र निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाउने व्यवस्था हो । हाम्रो व्यवस्था भनेको फौजदारी अपराधमा suspect लाई चुप लागेर बस्ने हक मौलिक हकको रुपमा प्रदान गरेको व्यवस्था हो । फौजदारी अपराधमा कसूर प्रमाणित गर्ने भार वादीमा रहने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो । कानून बमोजिम बाहेक कसैको पनि स्वतन्त्रता अपहरण हुन नसक्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो । अदालतले दोषी ठहर नगरुन्जेल निर्दोष मानिने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो । संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन,२०६४ को दफा १९(छ) मा भएको संविधानसभाको चुनावमा उम्मेदवार बन्न नपाउने condition हरू नेपाल कानूनले फौजदारी अपराध मानेका condition हरू हुन । जाँचबुझ आयोगले जाहेरी दर्खास्त सरहको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको आधारमा मात्रै कसरी कुनै व्यक्ति दोषी मान्न सकिन्छ ? हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले जाँचबुझ आयोग ऐन अन्तर्गत गठित आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा मात्र कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन । यसो गर्न न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत हुन जान्छ ।

हालसम्म हामीकहाँ जन-आन्दोलनका बखत शक्ति, सत्ता र पदको दुरूपयोग गरी मानव अधिकारको उल्लंघन एवं राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग निषेध गर्ने व्यवस्थाको ऐन बनेको देखिँदैन । जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा जनधनको क्षतिको अपराध भनेको वर्तमान कानून अनुसार मानिस मारेको अपराधमा मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको अपराध हो र पदको दुरूपयोग र राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोगको अपराध भनेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को अपराध हो । नेपाल अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनामा नै नेपालको शासन व्यवस्था, कानूनी राज्यको अवधारणामा हुने भन्ने व्यवस्था भएको, नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिका हुने भन्ने व्यवस्था भएको, धारा २४ (५) मा कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन भन्ने Presume innocent till the guilt is proved  को फौजदारी न्यायको हकको व्यवस्था भएको, धारा २४(७) मा कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई Right against self incriminating evidence को हकको व्यवस्था भएको, धारा २४(९) मा कुनै पनि व्यक्तिलाई सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक अर्थात Right to fair Hearing by a competent independent & impartial tribunal को हक प्रदान भएको व्यवस्था हुँदा कानून बमोजिम सक्षम अदालत समक्ष मुद्दा चलाई सक्षम अदालतले पनि Due process of law का सम्पूर्ण कार्यविधि पुरा गरी सक्षम अदालतले दोषी ठहर गरेको आधारमा मात्र दोषी ठहर हुन पर्नेमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा मात्र स्वःत दोषी ठहर हुने गरी व्यवस्थापिका संसदले पनि कसरी नागरिकहरूलाई धारा १२ ले दिएको Custer of liberties  र अन्य मौलिक हक खोस्ने गरी कसरी कानून बनाउन सक्छ ?

नेपालले सन् १९९० मा नै International Covenant on Civil & Political Rights 1966 मा हस्ताक्षर गरी अनुमोदन समेत गरी सकेको हुँदा ती coveneant हरू नेपाल सन्धी ऐन, २०४७ को दफा ९ को व्यवस्थाले गर्दा नेपाल कानून भइसक्यो । नेपालले covenant का ती व्यवस्थाबाट Derogate गर्न सक्त्तैन। ICCPR को धारा ९ मा "Every one has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law". भन्ने व्यवस्था छ । ICCPR को सो धाराले पनि just, fair & reasonable कानूनले मात्र स्वतन्त्रता उपभोगमा रोक लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । ICCPR को धारा ९(१) को व्यवस्था र हाम्रो संविधानको धारा १२(१) को व्यवस्था समान हो । ICCPR को धारा १४(१) मा ”All persons shall be equal before the courts and tribunals.In the determination of any criminal charge against him or his rights and obligations in a suit at law everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent,independent and impartial tribunal established by law" भन्ने व्यवस्था भएको छ र उपधारा (२)मा "Every one charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law". भनी हाम्रो संविधानको धारा २४(५) कै सरहको व्यवस्था भएको छ । यो व्यवस्थाले कसैलाई दोषी ठहर गर्न अभियोग लगाएर मात्र हुँदैन सक्षम अदालतबाट पनि दोषी ठहर भएपछि मात्र दोषी भन्न मिल्छ भन्ने देखिन्छ । यी सबै व्यवस्थाले जनधनको क्षति जस्तो गम्भिर फौजदारी आरोप तथा करदाताले तिरेको करबाट राष्ट्रिय ढुकुटीमा सञ्चित रकम मासेको जस्तो गंभिर भ्रष्टाचारको आरोपमा सक्षम अदालतमा मुद्दा चलेपनी अदालतबाट सजाय नहुनजेलसम्म निर्दोष मानिन्छ । सक्षम अदालतबाट सजाय नपाउन्जेल निर्दोष मानिने मानवअधिकार कै रुपमा प्रदान भएकोमा त्यसको विपरीत कानूनी कारवाइ नै नगरी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा मात्र दोषी ठहर गर्न मिल्दैन ।

हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले मात्रै होइन ICCPR को व्यवस्थाले पनि जाँचबुझ आयोग ऐन अन्तर्गत गठित Inquisitorial प्रकारको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा मात्र धारा १२ को स्वतन्त्रताहरूमा प्रतिबन्ध लाग्न सक्त्तैन । संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (छ) को प्रयाजनको लागि जनआन्दोलनको बखत शक्ति, सत्ता र पदको दुरूपयोग गरी मानव अधिकार उल्लंघन एवं राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग निषेध गर्ने specific छुट्टै कानून बनी लागू छ भने पनि त्यस्तो कानून अनुसार कानून बमोजिम मुद्दा चली सक्षम अदालतबाट Due process of law को रीत पुर्‍याई अदालतले गरेको सजायको आधारमा मात्र संविधानको धारा १२ को Cluster of liberties  हरूमा प्रतिबन्ध लाग्न सक्ला । तर, त्यस्तो कानून पनि नबनेको र विद्यमान लागू कानून अन्तर्गत सक्षम अदालतमा मुद्दा पनि नचलाईएको अवस्थामा उल्लेखित ऐनको दफा १९(छ) ले दोषी ठहर गर्न मिल्दैन । दफा १९(६) को कानूनी व्यवस्था कानूनी राज्यको अवधारणा र नेपालले हस्ताक्षर गरी नेपाल कानून सरह लागू भएका ICCPR ले प्रदान गरेका मानवअधिकारहरू समेतको विपरीत भई त्यस्तो कानून संविधानसँग बाझिने मात्र होइन नेपालले गरेका आफ्नो Treaty commitment समेतको विपरीत भई नेपालले आफूले गरेको commitment बाट Derogate गरेको मानिन्छ । अतः जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत गठित जाँचबुझ आयोग भनेको Inquisitorial प्रकृतिको Fact finding Body भएको त्यस्तो Body को finding उस्को रायसम्म मात्र भएकोले Inquisitorial प्रकारको Fact finding Body को रायको आधारमा निवेदकलाई संविधानले दिएको हक र स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लाग्ने गरी कानून बन्न सक्दैन ।

अब दोश्रो प्रश्न अर्थात्, क्रान्ति र आन्दोलन तथा राजनैतिक सहमतिबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको र धारा १००(२) मा नेपालका सबै निकायहरूले लोकतन्त्र र जन आन्दोलनको भावना प्रति आत्मसात गर्नुपर्ने हुँदा व्यवस्थापिका संसदले बनाएको कानूनको legislative wisdom मा अदालत प्रवेश गरी संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९(छ) अमान्य हुन सक्तैन भन्ने विपक्षी नेपाल सरकारको जिकिर तर्फ हेर्न पर्ने हुन आयो । हाम्रो अन्तरिम संविधान लिखित संविधान हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले राज्यका तीनै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकारहरू बेग्ला बेग्लै व्यवस्था गरेको छ । धारा १५५ र १५६ को check & balance को व्यवस्था बाहेक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका एक अर्कोबाट अलग रही तीनै अङ्गले संविधानबाट प्राप्त आ–आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दछन् । कार्यकारिणी अधिकार धारा ३७ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्बाट प्रयोग हुन्छ । व्यवस्थापकीय अधिकार धारा ४५ बमोजिम व्यवस्थापिका संसदबाट प्रयोग हुन्छ र न्याय सम्बन्धी अधिकार धारा १०० बमोजिम अदालतहरूबाट प्रयोग हुन्छ । नेपाल अन्तरिम संविधान, २०६३ ले एक प्रकारले नेपाल राज्यका तीनै अङ्गको Check & Balance सहित अधिकार separate अर्थात separation of power गरिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधानले Legislative/Parliamentary Supremacy गरेको नभइ Constitutional Supremacy गरेको देखिन्छ ।

सो सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनाको २ प्रकरणहरू महत्वपूर्ण देखिन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेश स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता प्रतिको पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भन्ने व्यवस्था र आजसम्म क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलव्धीहरूलाई संस्थागत गर्न सविधानसभाबाट नयाँ संविधान नबनेसम्मका लागि राजनैतिक सहमतिबाट तयार भएको यो नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएको भन्ने अन्तिम प्रकरण महत्वपूर्ण देखिन्छ ।

संविधान र कानून व्याख्यामा प्रस्तावना महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रस्तावना संविधानको मर्म र भावना हो । प्रस्तावनाले संविधानको Basic Structure र core value लाई प्रतिविम्वित अर्थात reflect गरेको छ । प्रस्तावनाले नेपालको नागरिकहरूलाई स्वतन्त्रता, मौलिक हक र मानव अधिकारको उपभोगको ग्यारेन्टी गरेको छ । प्रस्तावनाले नेपालमा न्यायपालिकाको पूर्ण स्वतन्त्रता, कानूनी राजको शासन व्यवस्थाको पनि ग्यारेण्टी गरेको छ । कानूनीराजको आधारमा राज्य संचालन हुने भन्नु नै नागरिकहरूको मौलिक हक र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको ग्यारेण्टी गर्नु हो । नागरिकहरूलाई संविधानले दिएको स्वतन्त्रता राज्यबाट अपहरण भएमा त्यस्तो अपहरित हक र स्वतन्त्रता प्रचलन गराउन न्यायपालिका कार्यपालिकाबाट स्वतन्त्र र अलग रहनु पर्छ । संविधानले नागरिकहरूलाई अनेकौं स्वतन्त्रता, मौलिक हक प्रदान गर्ने, संविधानले नागरिकहरूलाई अनेकौं मौलिक हक र मानव अधिकारहरू प्रदान गर्ने तर ती स्वतन्त्रता एवं हकहरू हनन् भएमा प्रचलन गराउन स्वतन्त्र, निस्पक्ष एवं सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्था नगर्ने हो भने संविधानले नागरिकहरूलाई दिएको स्वतन्त्रता, हक र अधिकारको कुनै अर्थ हुँदैन । नागरिकहरूको स्वतन्त्रता एवं मौलिक हक र मानव अधिकारको साथसाथै स्वतन्त्र न्यायपालिका अपरिहार्य हुन्छ । त्यसैले, अन्तरीम संविधानको प्रस्तावनामा नै नागरिकहरूको स्वतन्त्रता र मौलिक हक एवं मानव अधिकारको व्यवस्था गर्नुबाट नै अदालत स्वतन्त्र सक्षम एवं निस्पक्ष रहन्छ र अदालतले संविधान कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्तमा मात्र रही न्याय गर्छ भन्ने बुझिन्छ ।

अन्तरिम संविधानले धारा १२ देखि धारा ३१ सम्म विभिन्न मौलिक हकहरू प्रदान गरेको छ । धारा ३२ खास हक नभई धारा १२ देखि धारा ३१ सम्मका हक अपहरण भएमा अपहरित हक प्रचलन गराउने धारा भएकोले सो धारा उल्लेख हुन परेन । ती हकहरूको प्रचलनमा त्यही धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मनाशिव शर्त तोक्न सक्ने गरी धारा ८४ र धारा ८५ को रीत पुर्‍याई बनेको कानून बनाएर मात्र रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा १२ देखि धारा ३१ सम्मका हकहरूलाई संविधान विपरीत बनेको कानूनले रोक लगाउन सक्दैन । संविधान विपरीत बनेको कानूनले कुनै नागरिकको अन्तरिम संविधानको धारा १२ देखि धारा ३१ सम्मका धाराहरूले दिएको मौलिक हक हनन् गरेमा हक प्रचलन गराउन यस अदालतमा निवेदन गर्न पाउने हक पनि धारा ३२ मा मौलिक हकको रुपमा नै राखिएको हुँदा राजनैतिक सहमतिबाट तयार भएको अन्तरिम संविधान अन्तर्गत गठित संसदले बनाएको कानून धारा १००(२) को कारणले गर्दा अमान्य गर्न मिल्दैन भन्ने विपक्षीहरूको जिकिर संविधान अनुकूल देखिएन ।

धारा १००(१) मा नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान कानून तथा न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुसार अदालतबाट प्रयोग हुन्छ भन्ने व्यवस्था भएको छ । उपधारा (२) मा नेपालको न्यायपालिकाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा मूल्य र मान्यतालाई अनुसरण गर्दै लोकतन्त्र र जन आन्दोलनको भावनालाई आत्मसात गर्दै यस संविधान प्रति प्रतिबद्ध रहनेछ भन्ने उल्लेख छ । विपक्षीहरूबाट वहसमा यसलाई जोड दिई संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९(छ) को वैधानिकताको न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्तैन भन्ने जिकिर आएको थियो । उपधारा (२) को उक्त व्यवस्था स्पष्ट देखिन्छ । धारा १०० को दुवै उपधाराले न्यायपालिकालाई धारा ३७ को कार्यकारीणी अधिकर र धारा ४५ को व्यवस्थापिकीय अधिकारबाट अलग अलग राखेको देखिन्छ । राज्यका यी तीनै अङ्गहरू आ—आफ्नो अधिकार र आ—आफ्नो कर्तव्य पालनामा अलग अलग देखिन्छन । धारा १००(१) मा नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकारको श्रोत संविधान हुने भनेको छ र न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको छ । न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने भनी संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भएको हुँदा नागरिक र राज्यबीचका जुनसुकै विवादमा अन्तरीम संविधान प्रति accountable यस अदालतले स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी अवधारणा, मुल्य र मान्यतालाई ध्यानमा राखी संविधान कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुसार निस्पक्ष न्याय दिने यस अदालतको संवैधानिक अधिकार र कर्तव्य हो । यसमा दुई मत हुन पर्ने कुनै कारण देखिँदैन । न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्दा न्यायपालिका संविधानप्रति प्रतिबद्ध भएर न्याय गर्ने, स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी अवधारणाको मुल्य र मान्यतालाई अनुशरण गरी न्याय प्रदान गर्न न्यायपालिकीय स्वतन्त्रता सम्बन्धी sefeguard हरू धारा १०४, १०५ र १०६ समेतमा व्यवस्था भएको हुँदा अदालतले न्याय सम्पादन गर्दा संविधान, कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्तमा मात्र रही गर्दछ भन्ने स्पष्ट छ ।

धारा १००(२) मा नेपालको न्यायपालिका अरु कुराको अलावा लोकतन्त्र र जन आन्दोलनको भावनालाई आत्मसात गरी संविधान प्रति आवद्ध रहनेछ भन्ने उल्लेख छ । उपधारा (२) मा भएको जन आन्दोलनको भावनालाई आत्मसात गरी संविधान प्रति आवद्ध भन्ने उल्लेख भएकोले यस अदालतले कुनै पनि विवादमा न्यायिक निर्णय गर्दा मूल कानून, संविधान र कानून अनुसार न्याय गर्दछ । जन आन्दोलनको भावनालाई आत्मसात गरी न्याय प्रदान गर्नुपर्ने भन्ने जिकीर सही होइन । धारा १०२(२) मा जन आन्दोलनको भवनालाई आत्मसात गर्दै अदालतहरू संविधानप्रति प्रतिवद्ध रहने भनेको छ नकि अदालतहरू जन आन्दोलनको भावना प्रति प्रतिवद्ध । जन आन्दोलन भनेको कुनै बिषयमा खासगरी राजनैतिक बिषयलाई लिएर असन्तुष्ट नागरिकहरूको ठूलो भिडले विद्यमान व्यवस्थाको परिवर्तनको लागि सरकारको विरुद्ध गरेको प्रर्दशनी हो । यसका विभिन्न रुप हुन सक्छ । जस्तो हडताल, शिक्षण संस्थाहरू बन्द, जुलुस, विरोध प्रर्दशन, सरकारलाई असहयोग, घेराउ आदि आदि । नेपाल अन्तरिम संविधान, २०६३ जन आन्दोलन कै उपज हो । २०४६ सालको जन आन्दोलनले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लेख्यो । उक्त संविधानले निर्दलीय व्यवस्थालाई हटाई बहुदलीय संसदीय व्यवस्था वहाली गर्यो । २०४६ सालको जनआन्दोलन मुख्यतया राजनीतिक दलहरूको पुर्नवहाली गरी बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र absolute monarchy को अन्त्य गरी संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापनाको लागि थियो । बर्षौ देखि निर्दलीय व्यवस्थाको विरोध हुँदै २०४६ सालको अन्ततिर देशव्यापी रुपमा सारा जनता आन्दोलनमा उत्री जन आन्दोलनमा सम्मिलित भएर अन्त्यमा तत्कालीन सत्ताका पक्षहरूले जन आन्दोलनको भावनाको कदर गरी राजनीतिक दलहरू उपरको प्रतिबन्ध हटाई बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थाको स्थापना भई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भयो ।

आन्दोलन स्थायी हुदैन र कुनै उद्देश्य प्राप्ति र लक्ष्य प्राप्तिको लागि आन्दोलन हुन्छ । लक्ष्य र उद्देश्यको प्राप्ति नै आन्दोलनको अन्त्य हो । आन्दोलनको आफ्नै प्रकार हुन्छ । विद्यार्थीहरूले शिक्षाको गुणस्तर वा कुनै सहुलियत प्राप्तिको लागि शैक्षिक आन्दोलन गर्न सक्दछन् । विद्यार्थीहरूको आफ्नो माग पुरा हुनासाथ आन्दोलनको अन्त्य भइ शिक्षण संस्थाहरू सुचारू रूपले चालु हुन थाल्छन् । त्यसै गरी कल कारखाना उद्योग धन्दाका कामदारहरूले आफ्नो हक हितको लागि मील मालिक वा मीलको व्यवस्थापनको विरुद्ध आन्दोलन गर्न सक्छन् । मील मालिक वा व्यवस्थापन पक्षले मजदुरहरूको माग जायज ठहर्याई माग पूरा गरी दिएपछी आन्दोलन अन्त्य भइ काम सुचारु रुपले सञ्चालन हुन्छ ।

जनआन्दोलनको निश्चित उद्देश्य र लक्ष्य राजनीतिक मात्र हो । गत सालको जन आन्दोलनको लक्ष्य र उद्देश्य वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा प्रतिविम्वित भएको छ । गतसालको जन आन्दोलनको मुलभूत उद्देश्य संविधानसभाद्वारा नेपालको संविधान बनाउने र राज्यलाई संघिय शासन प्रणाली एवं लोकतन्त्र बनाउने भन्ने थियो । जनआन्दोलनका ती उद्देश्य र लक्ष्यहरू संविधानको प्रस्तावना,भाग ४ राज्यको दायित्व निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू र भाग ७ को संविधानसभाको व्यवस्थामा प्रतिविम्वित भएको छ । अर्को शव्दमा भन्ने हो भने जन आन्दोलनको भावना भनेकै अन्तिम लक्ष्य संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने र त्यो भन्दा अगाडि चाहीँ काम चलाउनको लागि अन्तरिम अवस्थाको लागि नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ नै हो । आन्दोलनमा सम्मिलित प्रत्येक नागरिकको चाहना, आकांक्षा, लक्ष्य र उद्देश्य अन्तरिम संविधानमा प्रतिविम्वित अर्थात च्भाभिअत भएको छ ।

जनआन्दोलनको भावना तत्काल बहाल २०४७ सालको संविधान खारेज गरी बनेको नयां संविधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा प्रतिविम्बित भएको छ । २०६३ सालको नेपालको अन्तरिम संविधान जन आन्दोलनमा उत्रिएका नेपाली जनताको इच्छा अर्थात will of the masses  हो । आन्दोलनको भावना भनेको नै will of the people हो र संविधान भनेको नै will of the people भएको हुँदा धारा १०० बमोजिम अदालतले संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूमा रहेर न्याय संपादन गर्दा will of the people अनुसार नै न्याय गरेको हुन्छ । धारा ६३ (१) बमोजिमको नयाँ संविधान नबनुन्जेल सम्मको लागि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लागू भएको अवस्थामा अदालतले न्याय गर्दा पनि जनआन्दोलनको भावना हेरेर न्याय गर्नु पर्छ भन्ने माग abstract र Sentimental कुरा हो । अदालतले यस्तो abstract र Sentimental कुरा प्रतिविम्वित document संविधान र कानूनको आधारमा रहेर न्याय गरिन्छ । यी कुरा विपक्षीहरूले मनन् गर्नु र बुझ्नु पर्दछ ।

धारा १ मा यो संविधान नेपालको मूल कानून हो र यस संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । संविधान, संविधान निर्माण गर्नको लागि भनी जनताहरूले छानेर पठाएको प्रतिनिधि अर्थात Delegate हरूले आफूमा निहित constituent power अन्तर्गत निर्माण हुन्छ । संविधान यहि constituent power अन्तर्गत बनेको मुल कानून हो भने अन्य कानून संविधानले जन्माएको वा व्यवस्था गरेको व्यवस्थापिकाले legislative power अन्तर्गत निर्माण गरेको कानून हो । धारा १ ले स्पष्ट शब्दमा संविधान विपरीत कानून बन्छ भने त्यो कानूनको कुनै अस्तित्व र औचित्य हुंदैन । त्यस्तो कानून स्वतः अमान्य हुन्छ भनेको छ ।

धारा १०७ मा दुई उपधारा गरी उपधारा (१) मा यस अदालतलाई विधायिका संसदले बनाएको कानूनको वैधानिकता अर्थात कुनै कानून संविधानको सिमाभित्र रही बनेको छ छैन संविधानसँग बाझिन्छ कि बाँझिदैन जाँच्ने र बाझेको पाएमा त्यस्तो कानूनलाई अमान्य गर्ने अधिकार दिएको छ भने उपधारा (२) मा कार्यकारी वा प्रशासनिक निकाय वा अधिकारीहरूले गरेको कुनै निर्णय अधिकारक्षेत्र भित्र रहेर गरिएको छ छैन वा अधिकार नाघी बदनियत चिताई वा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत वा कानून विपरीत निर्णय गरिएको छ की भनी त्यस्तो निर्णयको जाँच गर्ने अधिकार दिएको छ ।

 

धारा १०७(१) यस प्रकार छ :—

धारा १०७ सर्वोच्च अदालतको अधिकारक्षेत्रः (१) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएकोले वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसग बाझिएको हुँदा सो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरिपाऊँ भनि कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो अनुसार कुनै कानून संविधानसँग बाँझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मिति देखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।

धारा १ मा यो संविधान मूल कानून हो र योसँग बाझिने गरी बनेको कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।

 

धारा १०७(२) यस प्रकार छ :—

(२) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भएपनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहिन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ । सो प्रयोजनका लागि पूर्ण रुपमा न्याय गरि उचित उपचार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

धारा १०७(१) मा नागरिकहरूलाई संविधानले दिएको हक उपर बन्देज लाग्ने गरी संविधानसँग वाझिने गरी बनेको कानून बदर घोषित गर्न जो सुकै नागरिकले यस अदालतमा निवेदन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ भने यस अदालतले त्यस्तो कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको पाएमा त्यस्तो कानूनलाई अवस्था अनुसार प्रारम्भ देखिनै वा निर्णय भएको मिति देखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार धारा १०७(१) ले यस अदालतलाई प्रदान गरेको छ । धारा १०७(१) को व्यवस्थाले परम्परागत adversarial litigation र locus standi को व्यवस्थालाई उदार गरी जो सुकै नेपाली नागरिकले निवेदन गर्न सक्ने गरी व्यापक बनाएको छ ।

धारा १०७(१) र (२) को यस अदालतलाई संविधानद्वारा प्रदत्त असाधारण अधिकार स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी अवधारणाको basic structure मानिन्छ र न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने यस असाधारण अधिकार Basic structure of Independent judiciary भएको कारण यस्तो अधिकार कानून बनाएर पनि अपहरण हुन सक्दैन ।

लिखित संविधान भएको देशमा विधायिकाले कानून बनाउँदा संविधानको व्यवस्था अनुकूल कानून बनाउन पर्छ । संविधानको व्यवस्था विपरीत हुने गरी कानून बन्न सक्तैन । यदि संविधानले नागरिकलाई प्रदान गरेको मौलिक हक प्रचलनमा रोक लाग्ने गरी कानून बनाउँछ वा संविधानको अन्य प्रावधान विपरीत हुने गरी विधायिकाले कानून बनाउँछ भने Excess of legislative power भएको कारण त्यस्तो कानून Ultra vires Doctrine अनुसार अमान्य र बदर हुन्छ।

हाम्रो पूर्व संविधान को धारा ८८ (१) र वर्तमान अन्तरिम संविधानको धारा १०७(१) ले legislative power अन्तर्गत बनेको कानूनको संवैधानिकताको जाँच गर्ने अधिकार यस अदालतलाई लिखित संविधानद्वारा नै प्राप्त भयो । तर, भारत र अमेरिकाको लिखित संविधानमा हाम्रो संविधानको धारा १०७(१) को जस्तो व्यवस्था नभएपनि हामीले धारा १०७(१) अन्तर्गत प्रयोग र प्राप्त गरेको अधिकार त्याँहाको सर्वोच्च अदालतले Judicial activism र inherent power अन्तर्गत प्रयोग गर्दछन् । वास्तवमा हाम्रो संविधानको धारा १०७(१) को अधिकार भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको Inherent power हो । विधायिकाले बनाएको कानूनको संवैधानिकताको परीक्षण अदालतबाट नै हुने हो ।

नेपालले अनुमोदन गरेको ICCPR को धारा १४ मा "All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law every one shall he entitled to a fair and public hearing by a competent  independent and impartial tribunal established  by law" भनी ICCPR अनुमोदन गरेपछि ICCPR ले कानून बमोजिम सक्षम, स्वतन्त्र र निस्पक्ष न्यायपालिका गठनको बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।

Basic principles on the Independence of Judicary को धारा १ र २ उल्लेखनीय छन् । धारा १ मा "The Independence of the judiciary shall be guarenteed by the state and enshrined in the constitution or the law of the contry . It is the duty of all governmental and other institutions to respect and observe the independence of the judiciary. धारा २ मा the judiciary shall decide matters before them impartially on the basis of facts and in accordance with the law without any restrictions improper influences, inducements, pressures, threats or interferences direct or indirect from any quarter or for any reason र धारा ३ मा The judiciary shall have jurisdiction over all issues of a judicial nature and shall have exclusive authority to decide whether on the issue submitted for its decision is within its competence as defined by law.  भन्ने व्यवस्था भएको छ ।

उपरोक्त convention हरू नेपाल सन्धी ऐन, २०४७ को दफा ९ को व्यवस्थाले गर्दा नेपाल कानून सरह लागू हुन्छ । नेपाल सन्धी ऐन मात्र होइन Vienna Convention on Law of Treaties को धारा २७ र धारा ४६ को कारण ICCPR बाट Derogate गर्न नसकिने कारण समेतले गर्दा नेपाल अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (१) अन्तर्गत यस अदालतलाई प्राप्त judicial Review को अधिकार प्रयोग गरी व्यवस्थापिका संसदले बनाएको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९(छ) संविधानसँग बाझिएको छ छैन संविधान र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा मात्र परीक्षण गर्न सक्छ र परीक्षण गर्दा बाझेको देखिएमा दफा १९(६) लाई अमान्य घोषित समेत गर्न सक्दछ । धारा १०० को उपधारा(२) ले धारा १०७ को उपधारा(१) को यस अदालतको असाधारण अधिकारलाई Negate र frustrate या restrict गर्न सक्दैन ।

राज्यका तीन अंङ्गको काम, कर्तव्य र अधिकार पृथक र फरक फरक भएकोले राज्यका तीनै अङ्गहरूको अधिकारको absolute balance सम्भव हुदैन । यही कारणले गर्दा separation of power को सिद्धान्तको वास्तविक प्रयोग र कार्यान्वयन व्यवहारमा पूर्ण रुपले सम्भव हुँदैन । संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने Domain न्यायपालिकाको भएको कारणले गर्दा संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने काममा न्यायपालिकाले सर्वोच्चता कायम गरेको छ । यही कारणले गर्दा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतको भू.पू. न्यायमूर्ती Charles Evans Hughes ले The constitution (of USA) is what  the Supreme Court says it is भनेका छन् ।

अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले त्यहाँको Congress ले संवैधानिक लक्ष्मण रेखा नाघेर बनाएको कानून मात्र होइन Due process clause जुन अमेरिकाको सर्वोच्च अदालत आफैले Propound, coin र define गरेको clause हो त्यस्तो clause विपरीत बनेको कानून पनि अमान्य गर्दछ । त्यसैले अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतलाई American judiciary sits over the wisdom of any legislative policy as  if it were a third chamber or super chamber of the legisleture पनि भनिन्छ । फ्रान्सको संविधानमा सामान्य कानूनको वैधानिकताको परीक्षण अदालतबाट हुने व्यवस्था भएको देखिँदैन । सन् १९५८ को Fifth French Republic को संविधानले अदालतबाट Judicial Review  नगरिकन नै वैधानिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यहाँको संविधानको धारा ४६ मा Constitutional council बाट कानून संविधानसम्मत छ छैन जाच्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । त्यँहा मूल कानूनलाई organic Law र अन्य कानूनलाई Ordinary Law अर्थात कानून भनिन्छ । सामान्य कानून राष्ट्रपतिले promulgate गर्नु अगाडि वैधानिकता परीक्षणको लागि धारा ६१ को व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिद्वारा Constitutional council समक्ष पेश गर्न लगाइन्छ ।

Constitutional council मा ९ सदस्य रहने व्यवस्था छ । constitutional  council का सदस्यहरूको पदावधि ९ वर्षको हुन्छ । प्रत्येक वर्ष एक तिहाई सदस्य नविकरण हुँदै जान्छ । ९ जना सदस्यमध्ये तीन जना राष्ट्रपतिबाट नियुक्ती गरिन्छ र अन्य तिन तिन जना चाहीँ संसदका दुवै सदनको प्रमुखले नियुक्ति गर्दछन् । धारा ६२ बमोजिम contitutional council ले दिएको निर्णय अन्तिम हुन्छ र contitutional council ले असंवैधानिक ठहर गरेमा त्यस्तो कानून Promulgate गरिँदैन र पुनरावेदन समेत गरिँदैन । फ्रान्सको संविधानमा हाम्रो जस्तो धारा १०७(१) को व्यवस्था छैन । ऐनको संवैधनिकताको प्रश्न उठाई राष्ट्रपतिले contitutional council मा चभाभच गरी पठाउने बाहेक कुनै Individual ले petition दर्ता गराउन सक्तैन ।

तसर्थ नेपाल अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १००(२) मा भएको लोकतन्त्र र जनआन्दोलनको भावनालाई आत्मसात गर्ने भन्ने व्यवस्था भनेको Directory provison सम्म मात्र हो । धारा १०० को उपधारा(२)मा भएको जनआन्दोलनको भावनालाई आत्मसात गर्ने भन्ने शव्द अदालतबाट enforce गर्ने शव्द होइन । अदालतले संविधान, कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्त मात्र Apply गर्दछ र अदालतले abstract चिज Apply गर्दैन । तसर्थ जनआन्दोलनको भावना भन्ने शव्द enforceable नभई Directory provision सम्म मात्र हो । तर धारा १००(१) भनेको enforce गर्नुपर्ने Mandatory provision हो। उपधारा (२) को उक्त शव्द Directory provison भएको कारण उपधारा(२)ले नै पनि स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी अवधारणा मुल्य र मान्यतालाई अनुसरण गर्ने र जनआन्दोलनको भावनालाई चाँहि आत्मसात र सम्मान सम्म गर्दै संविधान प्रति चाँहि प्रतिबद्ध रहने छ भनेको हुँदा यस अदालतले उपधारा (१) बमोजिम संविधान, कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्तमा रहेर न्याय गर्नु पर्दछ । जन आन्दोलनको भावना भन्ने abstract terminology उपधारा (२) मा पर्दैमा संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९(छ) यस अदालतबाट judicial Review हुन सक्तैन भन्ने विपक्षीको जिकीरसँग सहमत हुन सकिदैन ।

अदालत निस्पक्ष र स्वतन्त्र हुन्छ । अदालत कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट अलग हुन्छ । अदालतले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको प्रभावमा नपरी न्याय प्रदान गर्दछ । न्याय सम्पादन गर्ने काममा अदालतले संविधान कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त अन्तर्गत रहेर न्याय प्रदान गर्दछ भन्ने सम्बन्धमा यहाँ स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी केही मान्य सिद्धान्तहरू उल्लेख गर्न आवश्यक देखियो । सर्वप्रथम सार्वभौम राष्ट्रहरू अर्थात Domestic court हरूका सम्बन्धमा १७ नोभेम्वर १९९९ मा International Association of judges ले adopt गरेको विधानको धारा ३ उल्लेखनीय छ । धारा ३ मा In the performance of the judicial duties the judge is subject only to the law and must consider only the law भनिएको छ ।

The Burgh House Principles on the Independence of the International Judiciary को लागि International Law Association ले अध्ययन गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि सिफासिश गर्दा Judges shall decide cases impartially on the basis of the facts of the case and the applicable law भनिएको देखिन्छ ।

Council of Europe ले तयार गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी सुझावमा Judges should have unfettered freedom to decide cases impartially in accordance with their conscience and their interpretation of facts and in pursuance of the prevailing rules of the law भनिएको छ।

           International Court of Justice को Statute को धारा ३८ माः—

The court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply:

(a)     International conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting States;

(b)     International custom, as evidence of a general practice accepted as law;

(c)     The general principles of law recognized by civilised nations;

(d)        Subject to the provisions of Article 59,judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.भन्ने उल्लेख छ । यसबाट पनि अदालतले न्याय सम्पादन गर्दा संविधान,कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त मात्र लागू गर्दछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

अब तेश्रो प्रश्न तर्फ अर्थात संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९(छ) संविधानको धारा १२, १३, २४ र धारा १४१ सँग बाझिएको भन्ने मुख्य जिकिरको सम्बन्धमा हेर्दा सो ऐनको दफा १९(छ) को व्यवस्था माथी उल्लेख गरिसकिएको छ । निवेदनमा उल्लेख भएको वर्तमान अन्तरिम संविधानको धारा १२, १३, २४ र १४१ सँग उक्त ऐनको दफा १९(छ) बाझेको भन्ने जिकिर भएको हुँदा ती धाराहरू हेर्दा धारा १२ स्वतन्त्रताका हक सम्बन्धीको व्यवस्थाको धारा हो, धारा १३ समानताको हक सम्बन्धी व्यवस्थाको धारा हो, धारा २४ फौज्दारी न्याय सम्बन्धी हकको व्यवस्थाको धारा हो । धारा १४१ राजनैतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाको धारा हो ।

संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९(छ) को व्यवस्था उल्लेखित धाराहरूसँग बाझिएको छ वा छैन भनी हेर्न सर्वप्रथम संविधानका ती धाराहरूकै विवेचना हुनुपर्ने देखिन्छ । धारा १२ को स्वतन्त्रताहरू र धारा १३ को समानताको हक र धारा २४ को न्याय सम्बन्धी हकलाई संविधानमा मौलिक हकको रुपमा राखिएको छ । मौलिक हकहरू मानवअधिकार नै हुन् । यी हकहरूलाई प्राकृतिक हक Natural Rights पनि भनिन्छ । यी हकहरू मध्ये धारा १२(३) को स्वतन्त्रताहरू र धारा १३ को हक प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई राज्यका विरुद्ध प्राप्त भइरहने स्वतन्त्रता र हकहरू हुन् । यी स्वतन्त्रता र हकहरू चाहेर पनि Wave गर्न पाइदैन भने धारा २४ का हक पनि नेपालको sovereignty extend भएको र हुने सम्पूर्ण भूभागमा प्रत्येक व्यक्ति चाहे ती व्यक्ति नेपालको नागरिकहरू हुन् या गैर नेपाली नागरिक, नागरिक र अनागरिक कुनै भेदभाव नगरी राज्य विरुद्ध प्राप्त हुने मौलिक र प्राकृतिक हक हो । धारा १४१ को हक पनि प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई केही शर्तको आधारमा आफ्नो civil र Political right exercise गर्न पाउने व्यवस्था हो । संविधानमा लेखिएको उल्लेखित स्वतन्त्रता र हकहरूको उपयोगमा तत् तत् धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार संविधान अर्थात मूल कानूनसँग नबाझिने गरी बृहत सार्वजनिक हित अर्थात Larger public interest को लागि मात्र कानून बनाएर रोक लगाउन सकिन्छ तर त्यसरी बनाउने कानून fair, just & reasonable हुनुपर्छ । संविधानको लक्ष्मण रेखा नाघ्न हुँदैन ।

निवेदनमा संविधानको धारा १२ मात्र उल्लेख गरी धारा १२ को विभिन्न उपधाराका विभिन्न स्वतन्त्रता मध्ये कुन चाँहि स्वतन्त्रता हो उल्लेख नगरे पनि निवेदकसँग धारा १२(३)(क)(ग)(घ)र (च) सम्बन्धित देखिन्छ । धारा १२(३)(ग)ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको छ । धारा १२(३)(ग) ले राजनैतिक दल खोल्न स्वतन्त्रता दिएको छ । राजनैतिक दल खोल्ने प्रस्तुत विवाद नभएकोले त्यसतर्फ बढी विवेचना गर्न आवश्यक देखिएन । धारा १२(३)(घ) ले संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता दिएको धारा १२(३)(च) ले प्रत्येक नागरिकलाई कुनै पेसा रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ ।

विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भन्नाले र संघ खोल्ने स्वतन्त्रता भन्नाले कुनै विश्वास वा विचारधारालाई अगाडि बढाउने मात्र नभई आफ्नो राजनैतिक विस्वास र विचारधाराको political ideology लाई पनि अभिव्यक्ति प्रचार र प्रसार गर्ने कार्य र त्यस्तो कार्य र उद्देश्यले खोलिएको संगठनलाई पनि लिइन्छ । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले १९८६ को Munro V. socialist party को मुद्दामा "The Right of association like the right of belief …….. is more than the right to attend a meeting. It includes the right to express one's attitudes or philosophies by membership in a group or by affiliation with it or by other lawful means. Association in that context is a form of expression of opinion" भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ । धारा १२(३)(घ) को उद्देश्य व्यवस्था र मनसाय भनेको आफ्नो विचारधारा, आफ्नो Ideology, आफ्नो faith आदीलाई लिएर अभिव्यक्त गर्न कानूनको परिधिभित्र रहेर त्यस्तै Like minded व्यक्तिहरू मिलेर खोलिने जुनसुकै संघ वा संगठन जस्तै राजनितिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक आदि जुनसुकै संगठन खोल्ने स्वतन्त्रता हो । यसको मूल उद्देश्य खुला समाजमा आफ्नो विचार, दर्शन Ideology संगठन मार्फत अभिव्यक्त गर्नु हो ।

Lord Denning ले १९५५ को आफ्नो Road to Justice को पुस्तकमा भनेको देखिन्छ कि æIf men are ever to be able to break the bonds of oppression or servitude they must be free to meet and discuss their grievances and to work out in unison a plan of action to set thing's right"

Ballantine Law Dictianary  मा "A collection of persons who have joined together for a certain object which may be for the benefit of the members or the improvement welfare or advantage of the public or some scientific  charitable or simillar purpose" भन्ने देखिन्छ ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले १९६२ को All India Bank  employees association VS N. I Tribunal को मुद्दामा Robson को Justice & Administrative Law को 3rd  Ed. quote गर्दै "The association and co-operation of human beings in voluntary groups is one of the most important facts of social development. As life becomes more highly organised and complex the groups formed by men and women associating freely or particular purpose increase in number,size,power and diversity. In England today for example it is impossible even to enumerate the countless thousands of voluntary associations which exists for one purpose or another .Taken in the aggregate the voluntary associations with membership roles running into many millions and a huge accumulation of property present a formidable array of power and their activities extend into almost every field of human activity economic, professional, religious, educational, political, scientific, artistic, athletic, social and no one  knows not what else" भन्ने उद्धृत गर्दै आफ्नो विचारधारा प्रकट गरी आफ्नो हक हित संरक्षणमा संघको महत्वको वारेमा उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

राजनैतिक दल वा संघ संगठन खोल्नुको उद्देश्य समान विचारधारा भएकाहरूले त्यस्तो दल मार्फत नेतृत्व गरी आफ्नो विचारधारा प्रस्तुत गर्न सक्नु भन्ने हो । त्यसै गरी दल वा संगठन भनेको एक भन्दा वढी व्यक्तिहरूको सदस्यता भएको समूह हो । तर, समूहलाई क्रियाशील र गती त प्राकृतिक व्यक्तिले नै दिने हो । समूह वा दल आफै क्रियाशिल हुँदैन । एक व्यक्तिले मात्र आफ्नो विचार धारा ideology प्रस्तुत गर्दा त्यति प्रभावकारी नहुने तर संघ वा संगठन वा दलको तर्फबाट प्रस्तुत गर्दा प्रभावकारी हुन्छ भनेर नै संघ वा दल खोलिने हो । कानूनले संघ वा दल खोल्न रोक नलगाउने तर त्यस्तो दल वा संघको तर्फ र नामबाट वा आफ्नो व्यक्तिगत तर्फ र नामबाट पनि प्रतिनिधित्व हुन नदिने वा संघ वा दलको तर्फबाट आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्न नेतृत्वको चयनमा उम्मेदवार बन्न रोक लगाउने हो भने त्यस्तो कानूनलाई धारा १२(३)(घ) अनुकूल कानून मान्न सकिदैन । संघ संस्था वा दल खोल्ने स्वतन्त्रता दिने तर खोलिएको संघ संस्था वा दलको तर्फबाट वा आफ्नै व्यक्तिगत तर्फबाट पनि नेतृत्वको लागि उम्मेदवार बन्न नदिने हो भने अप्रत्यक्ष रुपले संघ संस्था वा दल नै खोल्न प्रतिबन्ध लगाएको मान्नु पर्छ । राज्यले जुनकुरा प्रत्यक्ष रुपले गर्न सक्तैन त्यो कुरा अप्रत्यक्षरुपले पनि गर्न सक्तैन ।

धारा १२(३)(च) ले प्रत्येक नागरिकलाई पेसा,रोजगार, उद्योग, व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । यी स्वतन्त्रता लगायत उपधारा (३)(घ) को स्वतन्त्रता अपहरण गर्न सोही धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम कानून बनाएर मात्र रोक लगाउन सकिन्छ । पेसा भन्नाले आफ्नो योग्यता वा खुबी लगाएर आफुले रोजेको व्यवसाय सञ्चालन गर्नु हो । संविधानले नागरिकहरूलाई विभिन्न Choices दिएको छ । कसैले शिक्षक पेशा रोज्न सक्छ, कसैले निजी उद्योग सञ्चालनको पेसा रोज्न सक्छ, कसैले चिकित्सकिय पेसा रोज्न सक्छ, कसैले औद्योगिक व्यवसाय रोज्न सक्छ,कसैले राजनीति रोज्न सक्छ । प्रत्येक नागरिकले आ–आफ्नो इच्छा, चाहना, योग्यता, झुकाव, हैसियत, आफूभन्दा अगाडिका पूर्खाले गरी आएको कारोवार त्यसको भविष्य आदीलाई हेरेर जुनसुकै पेसा रोज्न सक्छ । धारा १२(३)(ग) वा (घ) वा (च) को स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम कानून बनाएर सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखी रोक लगाउन सक्छ तर त्यस्तो कानून संविधान अनुकूल र संविधानको अरु कुनै धाराहरूसँग नवाझिने हुनुपर्छ । संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९(छ) को व्यवस्था धारा १२(३) को खण्ड(ग) (घ) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्था विपरीत देखियो।

धारा १२ ले प्रत्येक नागरिकहरूलाई व्यापक र विभिन्न स्वतन्त्रताहरू प्रदान गरेको छ । ती स्वतन्त्रताहरू उपभोग वा प्रयोग गर्नमा रोक लाग्न सक्ने अवस्थाहरू उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड १ देखि ५ सम्म उल्लेख छ । रोक लाग्न सक्ने गरी कानून बन्न सक्ने अवस्थाहरू हेर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डतामा प्रतिकूल असर परी देश नै टुक्रिने वा विखण्डन हुने अवस्था हुने भएमा वा जानाजानी धर्म वा सम्प्रदाय बीचको परम्परागत सम्बन्धमा नै खलल पर्ने भएमा वा एक अर्काले गाली गलौज गर्ने अवस्था भएमा वा अदालतको अवहेलना हुने अवस्था भएमा अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने वा सार्वजनिक शिष्टाचारमा प्रतिकूल असर पर्ने अवस्थामा राज्यले कानून बनाई रोक लगाउन सक्छ ।

धारा १२ ले दिएको स्वतन्त्रता absolute होइन । धारा १२ का स्वतन्त्रताहरू कानून बनाई रोक लगाउन अर्थात reasonable restriction गर्न सकिने स्वतन्त्रताहरू हुन । कुनै पनि प्रजातान्त्रिक समाजमा संविधानले नागरिकहरूलाई अनियन्त्रित स्वतन्त्रता प्रदान गर्न सक्तैन । राज्य जहिले पनि Public Interest बाट guided हुन्छ र हुनु पनि पर्छ । धारा १२(३) को खण्ड (क) देखि खण्ड (च) सम्मका स्वतन्त्रताहरूको उपभोगमा कानून बनाई रोक लगाउन सकिने अवस्थाहरू सार्वजनिक हितबाट guided अवस्थाहरू हुन पर्छ । तब मात्र त्यस्तो कानूनलाई just ,fair & reasonable मानिन्छ ।

संविधानको लक्ष Rule of Law ले राज्य सञ्चालन गरेको जनकल्याणकारी, सम्पन्न, सक्षम, समृद्ध, United र Unified राष्ट्र हो । २१ औं सताव्दीको वर्तमान विश्व समुदायको प्रत्येक राष्ट्रलाई Civilized community of nations मानिन्छ र राज्य संचालन गर्ने सरकारको means भनेको मानव एवं मौलिक अधिकार सुरक्षित र संरक्षित संविधान हो भने ends चाँहि पूर्ण प्रजातान्त्रिक हक र अधिकार उपभोग गर्न पाउने जनताहरू हुन् । धारा १२(३) को खण्ड (क) देखि खण्ड (च) सम्मको स्वतन्त्रताहरूको नियन्त्रणको लागि राज्यले कानून बनाउन सक्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबाट यो कुरा प्रस्ट हुन्छ । स्वतन्त्रताका नाममा राज्य विखण्डन हुन सक्तैन, स्वतन्त्रताको नाममा राज्यको विभिन्न संस्कृति धर्म, भाषाभाषि, जातजाती र सम्प्रदाय बीचको Communal harmony को बदला communal hatred हुन सक्दैन । स्वतन्त्रताको नाममा सभ्य मानव जाती बीच हुनुपर्ने न्युनतम शिष्टाचार र नैतिकता प्रतिकूलको काम हुन सक्तैन । स्वतन्त्रताको नाममा अपराध गर्ने छुट हुन सक्तैन । धारा १२(३) को खण्ड (क) देखि खण्ड (च) सम्मका स्वतन्त्रताहरूको उपभोगमा रोक लगाउन सक्ने गरी कानून बन्न सक्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने अवस्था र शर्तहरू मनासीव हुनपर्छ भनी संविधानमा मनासिव शब्द संविधान निर्माताले बडो विचार पुर्याएर राखेको देखिन्छ । मनासिव शब्द राख्नुको अर्थ विधायिका संसदले कानून बनाउँदा Arbitrary नहोस् भन्ने हो ।

यस प्रसँगमा अब संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ (छ) को व्यवस्था हेर्दा दफा १९(छ) को व्यवस्था मनासीव देखिँदैन । स्वेच्छाचारी देखिन्छ । संविधानले निवेदकलाई दल खोल्ने स्वतन्त्रता दियो तर दफा १९(छ) ले जाँचबुझ आयोग ऐन अन्तर्गत गठित आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा उम्मेदवार बन्ने अधिकार दिएन उम्मेदवार बन्न प्रतिबन्ध लगायो । नेपाल अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ मा नेपाली जनता आफैले नयाँ संविधानको निर्माण गर्न यस संविधानको अधिनमा रही एक संविधानसभा गठन हुनेछ भन्ने व्यवस्था र उपधारा (२) मा नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । प्रस्तावनामा नेपाली जनताको आफ्नो लागि आफै संविधान बनाउन पाउने र भयमुक्त वातावरणमा संविधानसभाको स्वतन्त्र र निस्पक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने आधारभूत अधिकार प्रत्याभूति गर्ने भन्ने संविधानको लक्ष रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

अन्तरिम संविधानको धारा २ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहीत गर्दै धारा ३३ (क) मा नेपाली जनतामा अन्तरनिहीत सार्वभौम सत्ताको व्यवहारिक प्रत्याभूती गर्ने बिषयलाई आत्मसात गरी स्वतन्त्र र निस्पक्ष रुपमा संविधानसभाका सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्न राज्यले सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रीत गर्ने राज्यको दायित्व उल्लेख छ भन्ने व्यवस्था र धारा (३३(घ१) मा मुलुकको राज्य संरचनाका सबै अङ्गहरूमा मधेसी, दलित, आदीवासी, जनजाती महिला, मजदुर, किसान, अपाङ्ग, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक समावेशीको आधारमा सहभागी गराउने भन्ने उल्लेख छ ।

नेपालको संवैधानिक विकास हेर्दा हालसम्म बनेको जतिपनि संविधानहरू छन् ती संविधानहरू जनाताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूको समूहको संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएको होइन । यही कुरालाई नेपाल अन्तरीम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनामा प्रतिविम्बित गर्दै प्रस्तावनामा आजसम्म क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलव्धीहरूलाई संस्थागत गर्न संविधानसभाबाट नयाँ संविधान नबने सम्मको लागि राजनैतिक सहमतिबाट तयार भएको वर्तमान संविधान लागू भएको भन्ने घोषणा गरी वर्तमान संविधान जारी भएको देखिन्छ ।

धारा १४१ झनै महत्वपूर्ण धारा देखिन्छ । धारा १४१(१) मा समान राजनैतिक विचारधारा दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिवद्ध व्यक्तिहरूले धारा १२(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (३) अन्तर्गत बनेको कानूनको अधिनमा रही आफ्नो इच्छानुसार राजनैतिक दल खोल्न सञ्चालन गर्न र सो को विचारधारा दर्शन र कार्यक्रम प्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि यसको प्रचार र प्रसार गर्न गराउन वा सो प्रयोजनको लागि अन्य कुनै काम गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो कुनै कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिने र स्वतः अमान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको छ ।

उपधारा (२) मा कुनै एउटै राजनीतिक दल वा एकै किसिमको राजनैतिक दर्शन विचारधारा वा कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरूले मात्र निर्वाचन देशको राजनैतिक प्रणालीमा राज्य व्यवस्था सन्चालनमा भाग लिन पाउने वा सम्मिलित हुन पाउने गरी बनाएको कानून गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यस संविधान प्रतिकूल र स्वतः अमान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको छ ।

संविधानको प्रस्तावना, धारा १२(३) तथा उपधारा ३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खास गरी नं. ३, धारा ३३ को राज्यको दायित्व, धारा ६३ र धारा १४१ को व्यवस्था हेर्दा संविधान निर्माणमा बितेको इतिहास र राजनैतिक घटनालाई ध्यानमा राखी अव बन्ने संविधान निर्माणमा कुनै वर्ग वा पक्ष पनि नछुटोस देशको सबै क्षेत्र, सबै वगर्, सबै सस्कृति, सबै भाषभाषी, सबै विचारधारा, सबै पक्ष, सबै दल सम्मिलित भएको जनताबाट चुनिएका व्यक्तिहरूबाट पूर्णरुपले समावेशी संविधान बनाउने उदेश्य रहेको देखिन्छ । यसको साथै हाम्रो संवैधानिक विकासक्रम मा राजनीतिक दल प्रतिबन्धित निर्दलीय व्यवस्थाको नेपालको संविधान, २०१९ को लामो शासनकालको कटु अनुभवलाई पनि ध्यानमा राखी कुनै पनि राजनीतिक विचार धारालाई प्रतिबन्ध लगाउन नपाउने अठोट र ग्यारेन्टी धारा १४१ मा स्पष्ट गरिएको छ । धारा १४१ को उपधारा (१) र (२) को अन्तिम वाक्य यति महत्वपूर्ण छ की कुनै एक राजनैतिक विचारधारा र दर्शन भएकाहरूले मात्र भाग लिन वा सम्मिलित हुन पाउने तर अर्को राजनितिक विचारधारा वा राजनितिक दर्शनकाले भाग लिन नपाउने गरी बनेको कानून स्वतः अमान्य हुनेछ भनी त्यसरी बनेको कानूनको प्रभावकारीता नै नहुने स्वतः अमान्य हुने संवैधानिक व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

संविधानसँग बाझ्ने गरी कानून बन्न हुँदैन । अदि बनेमा त्यस्तो कानूनलाई यस अदालतले धारा १ र धारा १०७ (१) को असाधारण अधिकार प्रयोग गरी वदर र अमान्य गर्दछ । यसको केही मान्य सिद्धान्तहरू छन् । अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले सविधानसँग बाझिने गरी बनेको कानून अमान्य गर्ने सम्बन्धमा १९४७ मा Rescue Army vs municipal court को मुद्दामा विभिन्न सिद्धान्न बनाएको देखिन्छ र यसलाई न्यायको मान्य सिद्धान्त स्वरुप अन्य राष्ट्रका अदालतले पनि Accept गरेको देखिन्छ । लिखित संविधान भएको देशमा लिखित संविधानले राज्यका तीनै अंगका अधिकारहरू Separate गरेको हुन्छ । एक अर्काले एक अर्काको अधिकारक्षेत्रमा हनन् गर्न हुँदैन् । त्यसमाथि पनि कानून बनाउने काम विधायिकाको Domain भित्रको भएकोले विधायिकाले आफ्नो अधिकार भित्र रहेर बनाएको कानूनमा हत्पति हस्तक्षेप गर्न हुँदैन । अदालतले Self imposed limitation मा रहनु पर्छ । यी सिद्धान्त मध्ये विधायिकाले बनाएको कानूनलाई सकभर Presumption of Constitutionality मान्न पर्छ र Respect of legislative determination गर्न पर्छ भन्ने मान्य सिद्धान्तको आधारमा विवादित कानूनमा कहाँ त्रुटी छ भनी अदालतले खोज्ने नभई सकभर कानून संविधान अनुकूल नै बनेको छ भनी अनुमान गर्न पर्छ भन्ने हो ।

यस प्रसंगमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १, धारा १२(३) को खण्ड (ग) र(घ) तथा सोही खण्ड (ग) र (घ)को प्रतिबन्धात्मक वाक्याशंको नम्बर ३ र धारा १४१(१), (२) र (३) को व्यवस्थासँग संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९(छ) बाझिन्छ बाँझिदैन भनी त्यसको Constitutionality को Presume र जनआन्दोलनबाट स्थापीत विधायिका संसदको legislative determination लाई Respect गर्न सक्ने ठाउँ छ की भनी हेर्दा उक्त दफा १९(छ) लाई Presumption of Constitutionality र Respect of legislative determination दुवैको आधारमा पनि संविधान अनुकूल छ भन्न सक्ने देखिएन ।

संविधानले बितेका घटनाको रिस द्धेष नराखी सबै वर्ग सबै क्षेत्रका सबै नेपाली जनता समावेश र सम्मिलित भई छानेका प्रतिनिधिहरूबाट संविधान बनाउने लक्ष्य राखेको भन्ने धारा ६३ बाट स्पष्ट देखिन्छ । धारा ६३ अन्तर्गत गठन हुने संविधानसभा सदस्यको लागि धारा ६५ मा योग्यता तोकिएको देखिन्छ । धारा ६५ को खण्ड (क) देखि खण्ड (घ) सम्म संविधानसभा सदस्य हुनको लागि योग्यता तोकिएको छ । धारा ६३ को प्रयोजनका लागि संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १८ मा संविधानसभा सदस्यको उम्मेदवारको योग्यता र दफा १९ मा अयोग्यता तोकिएको देखिन्छ । ऐनको दफा १८ को योग्यता र दफा १९ का अयोग्यता संविधाको धारा १२(३)(क) (ग) र (घ) वा प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश र धारा १४१ (१), (२) र (३) अनुकूल हुनका साथै Reasonable मनासिव पनि हुन पर्छ । यसको लागि दफा १८ र दफा १९ को व्यवस्थाको विवेचना हुन आवश्यक देखियो ।

संविधानसभा सदस्यको उम्मेदवारको लागि योग्यताको सम्बन्धमा संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १८ को योग्यताको व्यवस्था संविधानको धारा ६५ को खण्ड (ग१) को व्यवस्था बाहेक धारा ६५ को अन्य व्यवस्था समान देखिन्छ । संविधान तथा ऐन दुवैको नेपाली नागरिक हुनु पर्ने व्यवस्था सामान्य कुरा हो । विदेशी नागरिकको Allegiance आफ्नै राष्ट्रप्रति हुने हुँदा विदेशी नागरिकलाई Political Rights  Exercise गर्न दिने प्रश्न आउँदैन । खण्ड (ख) मा तोकिएको २५ बर्ष को maturity को कुरा पनि विवादको बिषय बन्दैन । खण्ड (ग) को व्यवस्था भनेको फौज्दारी अपराधमा दोषी ठहर नभएको व्यक्ति मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्थामा पनि विवाद गर्ने ठाउँ छैन । दक्षिण एशिया क्षेत्रका केही देशहरूमा अपराधीक चरित्र भएका, फौज्दारी अपराधमा मुद्दा चलिरहेका, अदालतबाट सजाय भएका हरू पनि विधायक बनेको समस्याग्रस्त क्षेत्र हो । हामीकहाँ पनि यो समस्या नभएको होइन ।

संविधान एवं कानून निर्माण गर्ने पदमा चुनिने व्यक्ति योग्य, सक्षम, शिक्षीत, शुद्ध नैतिक, शुद्ध चरित्र र उच्च बुद्धी, उच्च विचार र उच्च वौध्दिकता भएको निष्कलंक व्यक्ति हुन आवश्यक हुन्छ । यस्ता व्यक्तिहरू निस्वार्थ हुन्छन् । यस्ता व्यक्तिहरूको एउटै चिन्ता राष्ट्र निर्माण हुन्छ । यस्तो उच्च नैतिकता र उच्च र सफा चरित्र भएको व्यक्तिहरूबाट मात्र राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुग्न सक्छ । विकासशील तेश्रो विश्वमा Criminalization of Politics एउटा समस्या र चुनौतीको रूपमा विद्यमान छ । Criminal Record भएको Law braker हरू पनि Law Maker भएका हुन्छन् । यहि कुरा अर्थात् Criminalization of Politics रोक्नको लागि राखिएको खण्ड (ग) को व्यवस्था संविधान अनुकूलको व्यवस्था हो, खण्ड (घ) को कुनै लाभको पद धारण नभएको व्यवस्थाको सम्बन्धमा यस अदालतले महेन्द्रबहादुर पाण्डेको मुद्दामा व्याख्या गरी सकेकोले त्यसको वैधानिकताको वारेमा प्रश्न उठ्न सक्दैन र यहाँ विवेचना गर्न आवश्यक देखिएन ।

अब दफा १९ को अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्थाको सम्बन्धमा प्रत्येक खण्डको Resonability test हेर्नुपर्ने हुन्छ । दफा १९ को खण्ड (क) मा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रजातन्त्रमा चुनाव निष्पक्ष, धाँधलीरहित र पारदर्शी अर्थात Fair election हुनुपर्छ । तबमात्र सबैको बराबरको प्रतिनिधित्व हुन्छ । चुनावका लागि कानूनमा Constituency तोकिन्छ । Constituency तोक्ने व्यवस्था चुनाव सम्बन्धी मान्य प्रचलन र सिद्धान्त नै हो । Constituency का माध्यमबाट नै प्रत्येक Voter ले आफूले रोजेको उम्मेदवार छानी पठाउन सक्छन् । यसका लागि उम्मेदवारको हैसियत पनि खास Constituency कै हुन जरुरी हुन्छ । साथै जुन उम्मेदवार कुनै खास Constituency मा voter को हैसियत नै राख्दैन उसको नाम नै दर्ता छैन भने त्यस्तो व्यक्ति कसरी उम्मेदवार बन्न सक्छ । costituency बिहिन व्यक्तिबाट constituency निवासीले के अपेक्षा गर्ने र vote दिने ? दफा १९ को खण्ड (क) को व्यवस्था चुनाव सम्बन्धी प्रचलित कानूनको मान्य प्रचलन र सिद्धान्त अन्तर्गतको देखिन्छ । खण्ड (ख)को व्यवस्था दफा १८ को खण्ड (घ) जस्तै रहेको र सो व्यवस्थाको वैधानिकताको सम्बन्धमा यस अदालतबाट व्याख्या भै सकेकोले खण्ड (ख) को बारेमा चर्चा गर्नु परेन । खण्ड (ग) को व्यवस्था unfair electoral Practice सम्बन्धी व्यवस्था हो । समाजले स्वच्छ चरित्रको व्यक्ति चाहन्छ, voter को त्यहि चाहना हो । आफूले चुनेर पठाएको व्यक्ति स्वच्छ भएमा मात्र उसले आफ्नो Constituency र सिङ्गो राष्ट्रलाई केही गर्न सक्छ भन्ने Voter एवं सम्पूर्ण Constituency को आकांक्षा र आशा हुन्छ । जुन व्यक्तिले चुनावमा नै unfair practice अपनाउँछ र धाँधली भएको कारण सक्षम अदालतबाट सजाय पाउँछ भने जनआकांक्षा विपरीत त्यस्ता व्यक्तिलाई सजाय स्वरुप दुई वर्षलाई मात्र उम्मेदवार बन्नबाट रोक लगाएको व्यवस्था unreasonable भन्न सकिदैन ।

खण्ड (घ)को व्यवस्था भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था हो । भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा सक्षम अदालतबाट दोषी ठहर भै सकेका व्यक्तिलाई समाजले कसरी विधायकमा स्विकार्न सक्छ ? खण्ड (घ) को यो व्यवस्था कानूनी राज र सुशासन हुन Politics Criminilization हुन हुन्न र भ्रष्ट्राचारमा अपराधी ठहर भएको व्यक्तिलाई समाजले विश्वास गर्न सक्तैन भन्ने मान्यतामा आधारित व्यवस्था हो । दफा १९ को खण्ड (घ) को व्यवस्था दफा १८ को खण्ड (ग) जस्तै भएकोले यसको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्न सक्दैन । खण्ड (घ) को व्यवस्था विल्कुल Resonable व्यवस्था हो । खण्ड (ङ) को व्यवस्थामा दुई कुरा महत्वपूर्ण छ । सो व्यवस्था नियतवश ऋण नतिर्ने, कानून बमोजिम कालोसूचिमा रहेकाहरू संविधानसभामा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था हो । खण्ड (ङ) को व्यवस्थाले संविधानसभा जस्तो देश र जनताको भाग्य कोर्ने नेपालको यत्रो लामो इतिहासमा पहिलो पल्ट प्रत्येक नागरिकले आफ्नै प्रतिनिधि पठाई संविधान लेख्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीको पदमा इमान्दार, नैतिकवान, मर्यादित, असल चरित्रको bonafide Citizen लाई मात्र पठाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । कानूनको पालना गर्नु, कानून उल्लंघन नगर्नु, कर तिर्नु, दस्तुर तिर्नु, सरकारी वा सार्वजनिक संस्थानहरूबाट लिएको सेवाको शुल्क महसुल समयमा बुझाउनु बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको ऋण समयमा तिर्नु प्रत्येक व्यक्तिको नैतिक एवं कानूनी कर्तव्य हो । लिएको ऋण नतिरी पचाउनु पनि एक प्रकारले ठग्नु जस्तै हो । त्यसैले खण्ड (ड.) मा ऋण नियत वश नतिरी कालोसूचिमा रहेको भनी willful defaulter लाई मात्र बन्देज लगाएको देखिन्छ । असल र इमान्दार व्यक्तिबाट मात्र सुशासन र राष्ट्र निर्माणमा ईमान्दारीताको साथ योगदान पुग्ने समाजले आश गर्न सक्छन् । बैंकबाट कर्जा लिने तर जानी जानी नियतबश बैंकको कर्जा नतिरी लुकी भागी हिड्ने व्यक्तिको नियत कस्तो भन्ने कुरा नियतबश कर्जा चुक्ता नगर्नु बाट नै उस्को नैतिकता र इमान्दारीता स्पष्ट देखिन्छ । सिङ्गो नेपाल र सारा नेपाली नागरिकको भाग्य कोर्ने संविधान निर्माण गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण र पूनित काममा Willful Defaulter लाई कानून बमोजिम कालोसूचीमा राखिएको आधारमा उम्मेद्वार बन्न नपाउने व्यवस्थालाई मनासिव प्रतिबन्ध मानिन्छ ।

उम्मेदवार बन्न रोक लगाएको अर्को शर्त खण्ड (च) जसको मानसिक अवस्था नै ठिक छैन भने यस सम्बन्धमा बढी चर्चा गर्न आवश्यक देखिंदैन । धारा ६३ (१) अन्तर्गत गठन हुने संविधानसभाले धारा ६४ मा उल्लेखित काम सम्पन्न गरी धारा ५९ बमोजिम धारा ४५ अन्तर्गत गठित व्यवस्थापिका संसदको अधिकार समेत प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा यस्तो ऐतिहासिक र राष्ट्रलाई दुरगामी असर पर्ने महत्वपूर्ण जिम्मा भएको निकायमा उम्मेद्वार हुने मान्छे ज्यादै उच्च नैतिकता, उच्च चरित्रयुक्त, उच्च मनोवलको हुनुपर्ने हुँदा दफा १९ को खण्ड (क) देखि खण्ड (च) सम्मका प्रतिबन्धहरू संवैधानिक भाषामा भन्नु पर्दा धारा १२(३) को प्रयोजनको लागि पनि reasonable र permissible र मनासिव प्रतिबन्ध मान्न पर्ने देखियो ।

अब खण्ड (छ) को व्यवस्था हेर्दा खण्ड (छ) को व्यवस्थाको Resonability test मनासिव प्रतिबन्ध दैखिँदैन । खण्ड (छ) मा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत गठित आयोगले दिएको प्रतिवेदनले दोषी देखाएको आधारमा संविधानसभाको निर्वाचनमा उम्मेद्वारै बन्न नपाउने गरी रोक लगाएको देखिन्छ । दफा १९ (६) को अयोग्यताको व्यवस्था जाँचबुझ आयोग ऐनको प्रतिवेदनमा केन्द्रित देखिन्छ । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको कानूनी स्थितिका बारेमा प्रश्न नं. १ को सम्बन्धमा विस्तृत विवेचना गरिसकिएकोले यहाँ अरू बढी विवेचना गरिरहनु आवश्यक परेन । जाँचबुझ आयोग ऐन अन्तर्गत गठित आयोगले दिएको प्रतिवेदनको हैसियत F.I.R. को सम्म मात्र हुने हुन्छ । त्यस्तो F.I.R. को हैसियत राख्ने प्रतिवेदनका आधारमा मात्र संविधानसभाको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न रोक लगाउने गरी बनेको ऐनलाई धारा १२ (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुकूल मनासिव प्रतिबन्ध मान्न सकिँदैन ।

दफा १९(छ) ले जनआन्दोलनको बखत जनधनको क्षति, सत्ता, शक्ति र पदको दुरूपयोग, मानव अधिकारको उल्लंघन वा राष्ट्रिय ढुकुटिको दुरूपयोग गरेको भनी प्रतिवेदनले दोषी देखाएको व्यक्तिलाई अयोग्य गरेको देखिन्छ । खारेज भएको संविधान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जनआन्दोलनको कारणले वनेको हो । उक्त संविधानको प्रस्तावनाको पहिलो प्रकरणमा नै जनआन्दोलनको कारण संवैधानिक र राजनीतिक परिवर्तन भएको भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । त्यतिबेलाको जनआन्दोलनमा भएको ज्यादती छानविन गर्न आयोग गठन भएको थियो र आयोगले प्रतिवेदन समेत दिएको भए तापनि जनआन्दोलनको वखत जनधनको क्षति, सत्ता र पदको दुरूपयोग, मानव अधिकारको उल्लंघन वा राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग नियन्त्रण सम्बन्धी छुट्टै र बेग्लै विशेष नेपाल कानून बनेको देखिँदैन ।

दफा १९(छ) को व्यवस्था हेर्दा जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनमा दोषी देखाइएका व्यक्ति स्वतः दोषी ठहरी संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने हुन्छ । सो व्यवस्था जन आन्दोलन Specific देखिन्छ । यदि जनआन्दोलनको बखत जनधनको क्षति, सत्ता र पदको दुरूपयोग मानव अधिकार र राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग नियन्त्रणको लागि कानून बनी लागु भै रहेको भए पनि अर्थात हामीकहाँ जनआन्दोलनको बखत शक्ति, सत्ता र पदको दुरूपयोग गरी मानव अधिकार उल्लंघन एवं राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग निषेध गर्ने ऐन अर्थात Act Relating to Control of loss of life and property abuse of power, violation of Human Rights and embleezment of national treasery during people's movment नाम गरेको कानून बनी लागू भई त्यस्तो कानूनमा दफा १९(छ) को व्यवस्था समावेश भएकै भएपनि कानून बमोजिम criminal prosecution को कारवाई अगाडि बढाई प्रमाणका आधारमा मुद्दा चलाई सक्षम अदालतबाट दोषी ठहर भएको अवस्थामा मात्र त्यस्तो दोषी ठहर भएकाहरूका हकमा दोषी मानिने र दफा १९(छ) पनि Valid and intra – vires law मानिन्छ ।

तर, उदाहरण दिइएको उक्त कानून नबन्नु त छदैँछ निवेदकहरूलाई विद्यमान कानून अनुसार पनि Prosecution नगरिएको भन्ने सुनुवाइको क्रममा इजलासलाई जानकारी हुन आएको हुँदा Fact finding सम्म गर्ने inquisitorial प्रकारको Body जाँचबुझ आयोगले दिएको F.I.R. सरहको हैसियत राख्ने प्रतिवेदनको आधारमा संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न रोक लगाउने दफा १९(छ) को व्यवस्थाले धारा १२(३) को स्वतन्त्रता उपभोग गर्न रोक लगाउने व्यवस्था देखियो । दफा १९(छ) को व्यवस्था धारा १२ (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्याश अनुसारको मनासिव प्रतिबन्ध मान्न मिलेन ।

दफा १९(छ) धारा १४१ (१) र (२)सँग पनि बाझेको देखिन्छ । संविधान भनेको बेला बेलामा फेरिने document होइन । बराबर जनआन्दोलन भइरहँदा संविधान फेरिदा देशमा स्थायित्व नभई अस्थायित्व हुन्छ । देशमा राजनीतिक स्थायित्व भएन भने सिङ्गो राष्ट्रले र जनताले दुःख पाउछन् भन्ने कुरा महसुश गरी अब नेपालमा दिगो शान्ति कायम गरी देश निर्माण गर्न सबै मिलेर देशको मुल कानून बनाउदा देश निर्माण हुन सक्छ भन्ने उद्देश्य धारा १४१ ले राखेको देखिन्छ ।

धारा १४१ को व्यवस्था समावेशी र उदार प्रजातान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाको ग्यारेन्टी हो । धारा १४१ ले २०१९ सालको नेपालको संविधानको राजनीतिक दल प्रतिबन्धित अपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था र २०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधानको कमी, त्रुटि र दोषलाई ध्यानमा राखी Criminal record भएका Voters list मा दर्ता नै नभएका Outsider हरू स्वच्छ चरित्रको नभएका defaulter हरू, भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएकाहरू बाहेक अन्य राजनीतिक दलको सबै राजनीतिक विचार धारा बोकेका व्यक्तिलाई पनि भेदभाव नगरी सबै मिलेर नयाँ संविधान निर्माण गर्न नेपालको सबै Bonafide नागरीकलाई उम्मेदवार बन्न पाउने गरी समावेश गर्ने धारा १४१ ले पवित्र र पूनीत उद्देश्य राखेको छ ।

प्रजातन्त्रको विशेषता नै यही हो । त्यसमा पनि संविधान जस्तो महत्वपूर्ण लिखत निर्माणको लागि हुने निर्वाचनमा पनि भेदभाव गर्ने हो भने त अब बन्ने संविधान र संविधान बनिसके पछि हुने राजनीतिक व्यवस्था समावेशी नै हुन सक्तैन त्यसको नतिजा पुनः जनआन्दोलन । बारम्बारको जनआन्दोलन र अस्थिर सरकार failed state को सूचक हुन पनि सक्छ । प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रीक व्यवस्था भनेकै सबै राजनीतिक दल, सबै विचारधारा, सबै ideology, सबै सिद्धान्त सम्मिलित राजनीतिक व्यवस्था हो । निर्दलीय व्यवस्था वा एक दलीय व्यवस्थाले मात्र अर्को प्रतिद्धन्दी दललाई कुनै स्थान नै दिदैन । धारा १४१ को व्यवस्था समावेशी बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको मर्म हो । धारा १४१ को व्यवस्था विपरीतको राजनीतिक व्यवस्था कहिल्यै प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हुन सक्दैन ।

यसको उदाहरण हाम्रै नेपालको २०१९ को संविधान अन्तर्गत सञ्चालित एकदलिय पञ्चायती व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ । नेपालको संविधान २०१९ अन्तर्गतको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले पनि झण्डै ३० वर्ष नेपालमा राज्य सञ्चालन गर्यो । उक्त संविधान पनि लिखित संविधान नै थियो । उक्त संविधानमा पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको धारा सहित तीनै अङ्गको काम, कर्तव्य र अधिकार नागरिक हक आदि लिखित संविधानमा हुन पर्ने व्यवस्थाहरू भएपनि उक्त संविधानले राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूले चुनाव मार्फत आ-आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दछन् । राजनीतिक दल बिनाको राजनीतिक व्यवस्था वा एक राजनीतिक दल मात्र हुने राजनीतिक व्यवस्था प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नभई त्यस्तो व्यवस्थालाई Dictatorial वा Tyrannical व्यवस्था मानिन्छ ।

२०१९ सालको संविधानले राजनीतिक व्यवस्थाका प्रमुख Player राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको तितो अनुभवलाई ध्यानमा राखी नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ ले नेपाललाई पुनः Dictatorial Regime ले Take over गर्न नपाउने गरी भाग १७ धारा ११२ मा मजवुत संवैधानिक व्यवस्था गर्यो र वर्तमान अन्तरिम संविधानले पनि अझ झन् मजबुत शव्दमा धारा १४१ मा राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देजको व्यवस्था गर्यो । धारा १४१ का तीन उपधाराहरू आफ्नै विशेषताका छन् । धारा १४१ को व्यवस्था यो देशमा Dictatorial Regime विरुद्धको ग्यारेण्टीको व्यवस्था हो । धारा १४१ को व्यवस्थाले प्रत्येक नेपाली नागरिकको Dictatorial Regime विरुद्धको मौलिक हक नै भने पनि हुन्छ । धारा १४१ले प्रत्येक नागरिकलाई राजनीतिक दल खोल्ने, सञ्चालन गर्ने, जनसाधारणको समर्थन र सहयोगको लागि प्रचार प्रसार गर्ने लगायतका प्रतिस्पर्धात्मक खुला बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थामा हुने सबै काम गर्ने हक प्रदान गर्दछ । यति सम्म की धारा १४१ ले उल्लिखित कुराको विपरीत हुने गरी कानून बने बनाएमा त्यस्तो कानून अमान्य हुनेछ भनेको हुँदा अन्तरिम संविधानका हाम्रा Founding Father हरू प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था प्रति कटिबद्ध र चिन्तित रहेको भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

धारा १४१ को उपधारा (१) (२) को खासगरी अन्तिम वाक्य र उपधारा (३) को व्यवस्था constituent power exercise गर्दा हाम्रो संविधान निर्माता सदस्यहरूले के उद्देश्य र के मनसाय ले धारा १४१ राखेको भन्ने कुरा उक्त धारामा लेखिएको प्रयोग गरिएको शव्द र शव्दहरू मिली वनेको पूरै वाक्यबाट सदस्यहरूको इच्छा स्पष्ट देखिन्छ । सो सम्बन्धमा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्ती Marshall ले Gibbons vs.Ogden को मुद्दामा गरेको व्याख्या महत्वपूर्ण छ । त्यसमा As men whose intentions require no concealment generally employ words which most direclty and aptly  express the ideas they intend to convey the enlightened patriots who framed our constitution and the people who adopted it must be understood to have employed words in their natural sense and to have intended what they have said . If from the imperfection of human language there should be serious doubts respecting the extent of any given power it is a well settled rule that the objects for which it was given especially when those objects are expressed in the instrument itself should have great influence in the constitution . We know of no rule for construing the extent of such powers other than is given by the language of the instrument.Which confers them taken in connection with the purposes for which they were conferred.   

नेपालको अन्तरीम संविधान, २०६३ को Founding father हरू भनेको २०४७ सालको संविधानको प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू हुन । उक्त बमोजिमका सदस्यहरूले नेपालको Constituent power exercise गरी वर्तमान संविधान निर्माण गरी धारा ६३ बमोजिम गठन हुने संविधानसभाबाट अर्को संविधान नबने सम्मका लागि २०६३।१०।१ गते संसदीय घोषणबाट जारी गरी वर्तमान संविधान लागु गरेको हो ।

मिति २०६३।१०।१ गते अन्तरिम संविधान जारी गर्नु अगाडि सम्म Constituent power exercise गर्ने उल्लिखित सदस्यहरूले आफूमा भएको Constituent power exercise गरी संविधान निर्माण गरी संविधान जारी गरेको तर संविधान जारी भएपछि तिनै Constituent power exercise गरी अन्तरिम संविधान निर्माण गर्ने सदस्यहरू नै स्वतः धारा ४५ बमोजिम गठित व्यवस्थापीका संसदमा Legislative power exercise गर्ने व्यवस्थापिका संसदका सदस्यमा परिणत भएको हो । अर्थात ती सदस्यहरूको २०६३।१०।१ सम्मको पहीलो हैसियत र भूमिका Constituent power exercise गर्ने Creator of the constitution को रहेको र २०६३।१०।१ पश्चात Creature of the constitution व्यवस्थापिका संसदको सदस्यको अर्थात सांसदको भूमिका रहेको देखिन्छ । उही व्यक्तिहरूले अन्तरिम संविधान निर्माण गरेको र उही व्यक्तीहरू समेतले नै संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ बनाए पनि संवैधानिक हैसियत फरक फरक हुन्छ ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले Sri sankari prasad singh deo vs. Union of India and state of Bihar को मुद्दामा Allthough " law " must ordinarily include constitutional law there is a clear demarcation between ordinary law which is made in exercise of legislative power and constitutional law which is made in exercise of Constituent power.  भन्ने व्याख्या गरेको छ । Constituent power अन्तर्गत बनेको organic law पनि भनिने संविधान भनेको will of the People हो भने legistative power अन्तर्गत बनेको ordinary law सामान्य कानून चाहीँ will of the parliament हो । Constituent power अन्तर्गत बनेको will of the People झल्कने संविधानसँग legislative power अन्तर्गत बनेको ordinary law will of the parliament झल्कने साधारण कानून संविधानसभा निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९(छ) संविधानसँग बाझिने गरी बन्न सक्दैन । अतः व्यवस्थापिका संसदका तिनै सदस्यहरूले आफुले Constituent power अन्तर्गत बनाएको अन्तरिम संविधानको धारा १२(३) र धारा १४१ सँग बाझिने गरी legislative power अन्तर्गत बनाएको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९(छ) बाझिएकोले धारा १०७(१) बमोजिम दफा १९(छ) आजैका मितिबाट अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको छ ।

सुनवाईको क्रममा एवं लिखित जवाफमा समेत निवेदकहरूलाई कानून बमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी देखाएको र निवेदनहरूले जन आन्दोलनको बखत शक्ति र शत्ताको दुरूपयोग गरेकोले निवेदकहरूलाई संविधानसभा वा प्रस्तावित निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नदिने नै ऐन को उद्देश्य भएकोले दफा १९(छ) अवैध गर्न मिल्दैन, जन आन्दोलनको भावना विपरीत हुन्छ भन्ने जिकिरका सम्बन्धमा प्रश्न नं. २ को सम्बन्धमा माथी विस्तृत विवेचना गरिसकिए पनि धारा १०७(१) को यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको बारेमा यहाँपनि केहि विवेचना गर्न आवश्यक देखियो । धारा १०७(१) ले यसलाई Judical review of legislation को शुरु अधिकारक्षेत्र दिएको छ । धारा १०७ स्वतन्त्र न्याय पालिकाको Basic Structure हो । धारा १०७ (१) संविधानबाट हटाइदिने हो भने चाहेर वा नचाहेर संविधानले दिएको मौलिक हक विरुद्ध व्यवस्थापिकाले कानून बनाएपनि ती कानूनहरू वदर हुँदैनन् लागू भैरहन्छन् । त्यसको परिणाम नेपालको संविधान, २०१९ को अवस्था उत्पन्न हुन जान्छ । नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७१ ले तत्कालीन सर्वोच्च अदालतलाई अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) को मात्र अधिकार दिएको कारण त्यति बेला आज भएको अपराधमा भोली कानून बनी पर्सि मुद्दा चलाई ex-post facto law बनाई सजाय समेत भएका घटनाहरू हाम्रो सामू छ । त्यहि घटना नदोहोरिन वर्तमान संविधानको अनुसूचि २ का Founding father हरूले धारा १०७(१) को अधिकार यस अदालतलाई प्रदान गरेको हो । यस्तोमा पनि संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९(छ)लाई संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को कारणले गर्दा यस अदालतले वदर र अमान्य गर्न सक्दैन भन्ने जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

धारा १०७(१) को यस अदालतको असाधारण अधिकारको सम्बन्धमा अमेरिका, भारत समेतका सर्वोच्च अदालतहरूका केही सिद्धान्त यहाँ उल्लेख गर्न आवश्यक छ । Judical review का सम्बन्धमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको सन् १८०३ को Marbury vs Madison को फैसला महत्वपूर्ण फैसला हो । विश्वभरका स्वतन्त्र अदालतले यसलाई मार्गदर्शन स्वरुप लिने गर्दछन् । अमेरिकाको संविधानमा आज पनि हाम्रो जस्तो धारा ३२ र १०७(१) नभएपनि स्वतन्त्र न्यायपालिकामा हुने अधिकारको अठोट गरी देहाय बमोजिमको सिद्धान्त कायम गरियो :—   

The constitution is either a superior paramount law unchangeable by ordinary means, or it is on a level with ordinary legislative acts, and, like other acts, is alterable when the legislature shall please to alter it,.....Certainly all those who have framed written Constitutions contemplate them as forming the fundamental and paramount law of the nation...... It is emphatically the province and duty of the judicial department to say what the law is.... so if a law be in opposition to the Constitution, if both the law and the Constitution apply to a particular case—the Court must decide which of the conflicting rules governs the case- if, then, the courts are to regard the Constitution , and the Constitution is superior to an ordinary act of the legislature,the Constitution , and not such ordinary act, must govern the case to which they both apply........ A law repuganant to the Constitution is void ....... if an act of the legislature, repugnant to the Constitution, is void; does it, notwithstanding its invalidity, bind the courts, and oblige them to give it effect? Or, in other words, though it be not law, does it constitute a rule as operative as if it was a law.

भारतको संविधानमा पनि हाम्रो संविधानको धारा ३२ र धारा १०७ (१) जस्तो व्यवस्था नभए पनि हाम्रो धारा १०७(१) को judicial review of legislative अधिकार त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले inherent right को रुपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । Kaul vs.Union of India को मुद्दामा "In a written constitution the powers of the various organs of the state are limited by the provisions of the Constitution. The extent of those limitations on the powers has to be determined on an interpretation of the relevant provisions of the Constitution. Since the task of interpreting the provisions of the constitution is entrusted to the judiciary, it is vested with the power to test the validity of an action of every authority functioning under the Constitution on the touchstone of the Constitution in order to ensure that the authority exercising the power conferred by the Constitution does not transgress the limitations placed by the Constitution on exercise of that power.  This power of judicial review is, therefore, implicit in a written constitution and unless expressly excluded by a provision of the Constitution, the power of judicial review is available in respect of exercise of powers under any of the provisions of the Constitution. भन्ने व्याख्या गरियो ।

त्यसैगरी Quareshi vs. State of Bihar को अर्को मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले "The legislature is the best judge of what is good for the community, by whose suffrage it comes into existence. This should be the proper approach for the Court but the ultimate responsibility for determining whether a restriction upon a fundamental right is in the interests of the public must rest with the Court and the Court must not shirk that solemn duty cast on it by the Constitution.  भन्ने सिद्धान्त स्थापित गरिएको छ ।

अतः विपक्षीको तर्फबाट आएको जिकिर जनआन्दोलनको भावना अनुसार गठित व्यवस्थापिका संसदले बनाएको ऐन यस अदालतले अमान्य गर्न सक्दैन भन्ने जिकिरसँग पनि सहमत हुन सकिएन ।

संविधानसँग बाझिएको कारण वदर र अमान्य घोषित गरिएको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९(छ) नेपालले हस्ताक्षर गरी नेपाल कानून सरह लागू भएको International Covenent on Civil and Political Rights ICCPR र Free and fair election सम्बन्धी Inter parliamentary Union को International Standard अनुकूल छ छैन भनी हेर्दा दफा १९(छ) ICCPR को धारा २५ र International parliamentary Union को Standard समेत विपरीत र बाझिएको देखियो ।

ICCPR को धारा २५ यस प्रकार छ – Every citizen shall have the right & the opportunity without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions.

(a)     To take part in the conduct of public affairs directly or through freely chosen representatives:

(b)     To vote & to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal & equal suffrage & shall be held by secret ballot guaranteeing the free expression of the will of the electors.

(c)     to have access or general terms of equality to public service in the country.

 

ICCPR को धारा २५ ले दिएको Periodic election मा मतदाताको हैसियतले वा उम्मेदवार दुवैको हैसियतले आफ्नो इच्छा अनुसारको हैसियतले खडा भई देशको public affairs र public service मा भाग लिन पाउने अधिकार दिएको देखिन्छ । धारा २५ ले चुनावमा भाग लिन पाउने अधिकार दिएको छ तर धारा २५ मा धारा २ को अधिनमा रही भनी स्पष्ट गरेको देखिन्छ । ICCPR को धारा २५ को अधिकार absolute अधिकार होइन । धारा २५ ले धारा २ को अधिनमा रही चुनाव सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग धारा २(२) का अधिनमा रही exercise गर्ने भनेको देखिन्छ र उपधारा (२) मा आ–आफ्नो देशको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार Voting अधिकार र उम्मेदवार वन्ने अधिकार प्रयोग गर्न भनेको हुँदा ICCPR लाई अनुमोदन गर्ने राष्ट्रहरूले Voting Right र उम्मेदवार बन्न कानूनले unreasonable restriction लगाउन नसक्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

सो सम्बन्धमा ICCPR जस्तै केही Regional Human Rights सम्बन्धी Conventions हरूको चुनावी व्यवस्थाहरूका बारेमा हेर्न आवस्यक देखिन्छ । African Charter on Human and peoples Rights को धारा १३—१ यस प्रकार छ :—

13-1 "Every citizen shall have the right to participate freely in the government of his country either directly or through freely chosen representatives in accordance with the provision of the law.

13-2 Every citizen shall have the right of equal access to the public service in his country.

13-3 Every individual shall have the right of access to public property and services in strict stand equality of all persons before the law".

यसैगरी American Convention on Human Rights को धारा २३ ज्यादै महत्वपूर्ण देखिन्छ । धारा २३(१) Right to participate in government अन्तर्गत Every citizen shall enjoy the following rights and opportunities—

 

(a)     "To take part  in the conduct of public affairs directly or through freely chosen representatives.

(b)     To vote and to be elected in genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and by secret ballot that guarantees the free expression of the will of the voters and

(c)     To have access under general conditions of equality to the public service of his country.

 

धारा २३ (२) महत्वपूर्ण धारा छ । २३ (२) मा Periodic election मा भाग लिन नपाउने के कस्तो शर्त कानून बनाएर तोक्न सकिन्छ भनि स्पस्ट व्यवस्था भएको देखिन्छ। धारा २३ (२) मा The law may regulate the exercise of the  rights and opportunities referred to in the preceding paragraph only on the basis of the age, nationality, residence, language, education, civil and mental capacity or sentencing by a competent court in criminal proceedings भन्ने उल्लेख छ ।

American convention को धारा २३(२) र हाम्रो संविधानसभा निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (छ) को व्यवस्था बाहेकका अन्य व्यवस्था समान प्रकृतिका र समान व्यवस्था देखिन्छ । American convention को उक्त धारा २३(२) मा "Sentencing by a competent court in criminal proceedings" भनेको छ । धारा २३.२ अनुसार कुनै फौजदारी अपराधमा कानून बमोजिम अभियोग लगाई मुद्दा चलाएकोमा सक्षम अदालतले सबुद प्रमाणको आधारमा दोषी ठहर गरी सजाय भएको Convicted लाई मात्र चुनावमा उम्मेदवार बन्न रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । criminalization of politics हुन नदिन यस्तो व्यवस्था चुनाव सम्बन्धी मान्य प्रचलन एवं सिद्धान्त हो । जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा मात्रै पनि उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था दफा १९(छ) को प्रावधान व्यवस्थापिकाले कानून मै समावेश गर्यो । दफा १९(छ) को विवादित प्रावधान Competent court बाट फौज्दारी अपराधमा सजाय पाएको व्यवस्था होइन । फौजदारी अपराधमा अदालतले दोषी ठहर गरेको अवस्थामा मात्र निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न रोक लगाउन सकिने मान्य प्रचलन हो तर त्यसको विपरीत जाँचबुझ आयोग ऐन, अन्तर्गत गठित जाँचबुझ आयोगद्वारा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको आधारमा निवेदकहरूलाई अयोग्य घोषित गर्ने व्यवस्था चुनाव सम्बन्धी मान्य प्रचलनको समेत विपरीत देखिन आयो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र, Inter Parliamentary Union को सदस्य राष्ट्र, विभिन्न मानवअधिकार सम्बन्धी Covenant मा पक्ष बनेको राष्ट्र र लिखित संविधानद्वारा मौलिक हक कानूनी राज र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको ग्यारेण्टी गरेको राष्ट्रको नाताले हाम्रो संसदीय वा संविधानसभा सम्बन्धी चुनाव सम्बन्धी कानून हाम्रो संविधान मात्र होइन मानव अधिकार सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय Covenant, Conventions र Free & fair election सम्बन्धी मान्य अन्तर्राष्ट्रिय Standards अनुकूल पनि हुन आवश्यक हुन्छ । तब मात्र हाम्रो चुनाव Free & fair भएको भनी अन्तर्राष्ट्रिय रुपले मान्यता प्राप्त गरी Valid भन्ने देखिन सक्छ । American Conventions को धारा २३(२) को अन्य प्रावधानहरू Basically हाम्रै संविधानसभा निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९(क) देखि (च) सम्मको जस्तो व्यवस्था देखियो । American Convention को धारा २३(२) ले कानून बमोजिम फौजदारी मुद्दा चलाएर सबै Due Processes हरू पुरा गरी अन्य प्रमाणको आधारमा अदालतबाट दोषी ठहर भएकाहरूलाई मात्र चुनावमा उम्मेदवार हुनबाट प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने देखियो । यसबाट संविधानसँग बाझिएको भनी आज अमान्य र बदर गरिएको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ दफा १९(छ) हाम्रो संविधानसँग मात्र होइन Fair Election सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय Standard को समेत विपरीत भएको भन्ने स्पष्ट  देखियो ।

चुनाव अर्थात Right to vote का सम्बन्धमा Sieghart P. The international law of Human Right's, Oxford 1983 मा The Right To vote is not absolute however & may be Subject to reasonable  restrictions which are not Arbitrary" & do not Interfere with the free expression of the people's opinion भन्ने उल्लेख छ । यसले पनि चुनावमा भाग लिने वा उम्मेदवार बन्ने सम्बन्धमा राज्यले कानून बनाउन सक्ने भएतापनि unjust Arbitrary व्यवस्थाको कानून बनाई चुनावमा उम्मेदवार बन्न नै रोक लगाउन मिल्दैन भन्ने प्रष्ट देखिन्छ ।

समावेशी प्रजातन्त्रको लागि राष्ट्रहरूले voting Right र उम्मेदवार बन्ने अधिकारलाई फराकिलो गर्दै लगेको देखिन्छ । जस्तै Inter Parliamentary union को Chronicle of Parliamentary elections & developments बाट अष्ट्रियाको चुनाव सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गरी देश भित्र बसे पनि नबसेपनि अष्ट्रियाको चुनावमा भाग लिन नागरिक हो भने Residency requirement को व्यवस्था हटाएको देखिन्छ ।

European Union को Mastrich Treaty title 1 article F Part 2nd citizenship of the union मा नागरिकताको व्यवस्थालाई फराकिलो गरी European Union का प्रत्येक सदस्य राष्ट्रका प्रत्येक नागरिकहरूले आफू बसेको देशका चुनावमा समेत भाग लिन पाउने गरी फराकिलो व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नेपाल त्यस्तो कुनै union को सदस्य नभएकोले नेपालको हकमा यो नलाग्ला ।

Norway को १८१४ को संविधानमा १० जुन १९८८ मा भएको संशोधनले फौजदारी अपराधमा सक्षम अदालतबाट दोषी ठहर भएकालाई मात्र Voting Right बाट वञ्चित गरेको देखिन्छ । पछि कानून बनाई अवैध गरी प्रतिबन्ध लगाएको तर कुनै बखत वैध राजनीतिक संगठनको तर्फबाट उम्मेदवार भएको कारण चुनावमा भाग लिन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको Uruguay को Silva and Others vs. Uruguay को विवादमा U.N Human Rights Committee ले त्यस्तो प्रतिबन्धलाई No Justification for such a blanket denial of Rights. In the absence of necessity the Principle of proportionality indicated a breach of art. 25 & Uruguay was under an obligation to enable the applicants once again to participate in political life भन्ने Human Rights committee को annual report 1981 UN.doc. A36/40 Page 153 बाट देखिन्छ ।

१९९० को दशकको शुरुवात ताका USSR को विखण्डन पछि पूर्वी यूरोपमा व्यापक ठूलो राजनीतिक परिवर्तन आयो । पूर्वी यूरोपका राष्ट्रहरूले अंगाली आएको कम्यूनिष्ट शासन प्रणालीलाई परित्याग गरी प्रजातान्त्रिक प्रणाली अपनाए । ती राष्ट्रहरू मध्ये Romania ले पहिलाको कम्यूनिष्ट शासनमा आफ्नो पद, ओहोदा र अधिकारको नाताले Political, Judicial Administrative अधिकारको दुरूपयोग गरी नागरिकहरूको हक, मानव अधिकारको व्यापक हनन् गरी सुरक्षा अधिकारीको मिलेमतो र साँठगाँठमा व्यापक दमन कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूले कुनैपनि चुनावमा भाग लिन नपाउने गरी कानून पास गरेको भन्ने I.P.U. electoral System A world wide Comparative survey Geneva 1993 बाट देखिन्छ । यसमा The Romanian Electoral law prohibited the participation of those who have committed abuses in political judicial and administrative functions , who have infringed upon fundamental human rights as well as those people who have organized or who have been instruments of repression in the service of the security forces the former police and militia forces भनिएको छ । तर, उक्त व्यवस्था अधिकारीहरूले लागू नै गर्न नसकेको भनी Carothers T Rommania in Garber & Bjornlund, New Democratic frontier at 81 df finds no evidence that it was ever applied भनिएबाट त्यस्तो समावेशी नहुने केहीलाई बाहेक गर्ने व्यवस्था र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थासँग मेल खाँदैन भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

त्यसैगरी इन्डोनेशियामा चुनावमा भाग लिन State को ideology Panchasila प्रति Loyal हुन पर्ने भन्ने व्यवस्था भएको, इरानमा सत्तासिन सरकार र Islam धर्म प्रति विश्वास राख्नै पर्ने व्यवस्था भएको, पोर्चुगलमा April 1974 भन्दा अगाडि महत्वपूर्ण पद सम्हालेको र आफूले पहिला सम्हालेको पद र सत्ताको भत्सना condemn नगरेमा चुनावमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था र इराकमा July 1968 को क्रान्तिको सिद्धान्तलाई समर्थन गरेमा मात्र चुनावमा भाग लिन पाउने व्यवस्थाहरू ICCPR को धारा २५ को विरुद्ध हुने भनी Inter Parliamentary Union बाट प्रकाशित Parliamentary Election & Developments 1991-1992 बाट स्पष्ट देखिन्छ ।

चुनाव सम्बन्धी माथि उल्लेखित राष्ट्रहरूको कानूनी व्यवस्थाहरू ICCPR को धारा २५ सँग बाझिएको ठहर भएको उक्त व्यवस्थाहरू र हामीले आफ्नै संविधानको धारा १२(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश नं. ३ र धारा १४१ सँग बाझिएको ठहर भएको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९(छ) उम्मेदवार बन्न disqualify गरेको व्यवस्था धेरै हदसम्म समान देखिन्छ । तसर्थ दफा १९(छ) हाम्रो संविधानसग मात्र होइन हाम्रो नेपाल सन्धी ऐन, २०४७ को दफा ९ को व्यवस्थाले गर्दा नेपाल कानून सरह लागु भएको ICCPR को धारा २५ समेतको विपरीत देखियो । जब की नेपाल वर्तमान अवस्थामा ICCPR को धारा २५ को Binding Obligation बाट Derogate गर्न सक्दैन ।

संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ निर्वाचनसँग सम्बन्धित व्यवस्था हुँदा I.P.U. ले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार Free & fair Election को लागि उम्मेदवार बन्न पाउने अधिकार र उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूको जवाफदेही र सरकारको जवाफदेहीका केही व्यवस्था उल्लेख हुन प्राशंगिक देखिएकोले यहाँ उल्लेख गरिएको छ जुन देहाय बमोजिम हुनुपर्ने देखिन्छ :—

The right of the individual to vote, on a nondiscriminatory basis, in parliamentary election.

The right of the individual to access an effective, impartial and non-discriminatory procedure for the registration of voters.

The right of every eligible citizen to be registered as a voter, subject only to disqualification in accordance with clear criteria established by law, that are objectively verifiable and not subject to arbitrary decision.

The right of the individual who's right to vote or to be registered is negatively affected by an action or omission of the state or its officials to have access to a procedure competent to review such measures or to correct such errors promptly and effectively.

The right of the individual to have equal and effective access to a polling station in order to exercise his or her right to vote.

The right of the individual to exercise his or her right equally with others and to have his or her vote accorded equivalent weight to that of others.

The right of the individual to vote in secret, which right shall not be restricted in any manner whatsoever, and to respect for the integrity of his or her choice.

The right of the individual to present himself or herself as a candidate for election.

 

यसै गरी दलखोल्न पाउने र प्रचार प्रसार गर्न पाउने अधिकार अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई देहाय बमोजिमको अधिकार ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने हुन्छः—

            The right of the individual to join,or together with others to establish,a political party for the purpose of competing in an election.

            The right to express political opinions without interference otherwise than as permitted under international law .

            The right to seek, receive and impart information and to make an informed choice .The right to move freely within the country in order to campaign for election.

The right to campaign on an equal basis with other Political parties, including the party representing the existing government.

            The right to have access to the media, particularly the electronic media, in order to put forward their political views. The right of candidates, political parties and party members to security with respect to their lives and property.

            The right to the protection of the law and to a remedy for violation of political and electoral rights.

            The obligation of the individual and of political parties not to engage in or incite violence.

            The obligation of candidates, political parties and party members to respect the rights and freedoms of others.

The obligation of candidates, political parties and party members to accept the outcome of a free and fair election.

यसैगरी free & fair elction का लागि सरकारको कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनुपर्ने देखिन्छ । यी व्यवस्थाहरू कानून बनाएर Just law अन्तर्गत मात्र reasonable गर्न सकिने देखिन्छः—

            To provide for the holding of legislative elections at regular intervals.

            To establish a neutral, impartial and/or balanced mechanism for the management of legislative elections.

            To establish an effective impartial and non-discriminatory procedure for the registration of voters.

            To lay down by law clear criteria for the registration of voters, such as age, citizenship and residence, and ensure that such criteria are applied without discrimination.

            To lay down by law the regulations governing the formation, registration and functioning of political parties.

            Where appropriate in the circumstances, to provide for or regulate the funding of political parties and electoral campaigns, with a view eventually to promoting equality of opportunity.

            To ensure the separation of party and State.

            To establish the conditions for competition in legislative elections on an equitable basis.

            To ensure that electors have a free choice by maintaining the viability of political parties, for example, by public funding and/or guaranteed free time in the media.

            To allow parties and candidates equality of access to government-controlled media.

            To ensure, through national programme of civic education, that the population become familiar both with election procedures and issues.

            अतः चौथो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा संविधानसभा निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९(छ) नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ को धारा १२ र धारा १४१ (१) (२) सँग बाझेको र ICCPR को धारा २५ को समेत विपरीत भएकोले धारा १ र धारा १०७(१) बमोजिम आजका मितिबाट उक्त ऐनको दफा १९(छ) अमान्य र वदर गरिएको छ ।

            दफा १९(छ) हेर्दा २०६२ तथा २०६३ सालमा लोकतन्त्रको लागि भएको जन आन्दोलनका बखत सत्ता, शक्ति र पदको दुरूपयोग गरी मानव अधिकार को उल्लंघन एवं राष्ट्रिय ढुकुटी समेत दुरूपयोग भएको कुरा छानविन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदनमा देखाएको राजनैतिक नियुक्तिको पदमा रही दोषी देखाइएको व्यक्तिले संविधानसभाका लागि हुने चुनावमा भाग लिन नपाउने अयोग्य हुने भन्ने देखिन्छ । २०४७, २०४८ ताका पनि जन आन्दोलन दबाउनेलाई कारवाई गर्न मल्लिक आयोगले सुझाव दिएको भन्ने यस अदालतले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २० बमोजिम Judicial Notice मा लिने कुरा हो ।    

            हाम्रो वर्तमान संविधान अनुरुप यो देशको शासन व्यवस्था कानूनको शासन को आधारमा सञ्चालन हुने संवैधानिक व्यवस्था भएको छ कानूनी शासन र impunity एक अर्काको Mutually exclusive व्यवस्था मान्नु पर्छ । त्यसैगरी कानूनी शासनमा संविधानको धारा १२(२) मा उल्लेख भए बमोजिम कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको उपधारा (३) को खण्ड (क) देखि खण्ड (च) सम्म र नेपालले अनुमोदन गरेका विभिन्न मानव अधिकार सम्बन्धी covenent द्वारा प्रदत्त मानव अधिकारको अपहरण हुन सक्तैन् । तसर्थ Impunity को व्यवस्था अन्त गर्न जनआन्दोलनको बखत शक्ति, सत्ता र पदको दुरूपयोग गरी मानव अधिकार उल्लंघन एवं राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग निशेध गर्ने ऐन अर्थात Act Relating to Control of loss of life and property abuse of power, violation of Human Rights and embleezment of national treasury during people's movement सम्बन्धी ऐन बन्न आवश्यक देखिएको तर्फ विपक्षी नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउने ठहर्छ । विपक्षी नेपाल सरकारको जानकारीका लागि आदेशको प्रतिलिपी श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाईल नियमानुसार गरी बुझाइ दिनु ।

             

माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्माको राय

प्रस्तुत रिट निवेदनमा मूख्यतः निम्न प्रश्नहरूमा केन्द्रित रही निर्णय दिनु पर्ने अवस्था छः–

 

(१)    संविधानसभा सदस्य निर्वाचनको लागि उम्मेदवारको योग्यता, अयोग्यता तोक्ने अधिकार नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले व्यवस्थापिका संसदलाई प्रदान गरेको छ, छैन ? र कानून कस्तो बन्नु पर्छ वा बनाउनु पर्छ भनी विधायिकी बुद्धिमत्ता (legislative wisdom) को जाँच परख गर्न यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट मिल्छ, मिल्दैन?

(२)   संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को विवादित दफा १९ को खण्ड (छ) को प्रावधानले निवेदकहरूलाई अन्तरिम संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा अनूचित बन्देज लगाएको छ, छैन ?

(३)   निवेदन दावी बमोजिम संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (छ) नेपालको अन्तरिम संविधानसँग बाझिएको छ, छैन ? रिट जारी हुने, नहुने के  हो ?

 

निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको प्रथम प्रश्नको निरुपण गर्नु अघि संविधान र अन्य विधायिकी कानून (ऐन) के कस्तो अधिकार अन्तर्गत निर्माण गरिन्छन् र यी दुईको मूलभूत अन्तर के मा रहेको हुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक बिषयमा संक्षिप्त ध्यान पुर्‍याउनु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ । सामान्यतया संविधानले राज्यको शासन व्यवस्थाको मूलभूत नीति निर्देशन गर्दै त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने सरकारका मूख्य अंगहरू (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका) बीच राज्य शक्तिको बाँडफाँड र सन्तुलनको संगठनात्मक अवस्थिती र कार्यात्मक खाका प्रस्तुत गरेको हुन्छ । यसका साथै राज्यको प्रतिकका रुपमा रहने सरकारका अंगहरू र जनताबीचको सम्बन्धलाई समेत संविधानले परिभाषित गरेको हुन्छ । साराशंमा संविधानलाई राज्य र जनताबीचको सहमतिको दस्तावेजको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । राज्य आफैमा मूर्त नहुने हुँदा राज्यको क्रियात्मकताका लागि सरकाररुपी संयन्त्रहरू खडा गरी तिनीहरू मार्फत राज्यका नाममा कामकारवाही सञ्चालन गरिने मूलभूत प्रणाली नै संवैधानिक प्रणाली हो । यस अर्थमा संविधान मुलुकको मूल कानून हुने र यससँग बाझिएका कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने मान्यतालाई लिखित संविधान अंगिकार गरेका संसारका प्रायः सबै जसो संविधानहरूले आत्मसात गरेको देख्न सकिन्छ ।

मुलुकको मूल कानूनको रुपमा रहने संविधानले राज्य संञ्चालनको सामान्य मार्ग चित्रसम्म प्रस्तुत गर्ने भए पनि दैनिक काम कारवाहीको फेहरिस्त संविधानमा राख्न न सम्भव हुन्छ न व्यवहारिक नै हुन जान्छ । यसको लागि संविधान सिर्जित सरकारका अंगहरूले संविधान स्वयंद्वारा प्रदत्त अधिकारको सिमा भित्र रही कामकारवाही सञ्चालन गर्नुको विकल्प खोज्न सकिदैन । यहाँ आधारभूत कुरा यही रहन्छ की सरकारका अंगहरूले संविधानद्वारा निर्दिष्ट लक्ष्मण रेखा नाघ्न हुँदैन । संविधान बाहिर गएर काम कारवाही गरिएको खण्डमा त्यो संवैधानिक प्रणाली भित्रैको परीक्षणको कसीबाट निष्क्रिय र निरर्थक बन्न पुग्दछ । यसरी अन्ततः कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको शक्तिको श्रोत मुलुकको संविधान रहने हुँदा संविधान यसबाट सिर्जित अंगहरू र तिनले सम्पादन गर्ने जुनसुकै कार्यकारिणी, विधायिकी र न्यायिक कार्यहरू र सो को परिणाम भन्दा स्वतः माथिल्लो स्थानमा रहेको हुन्छ । मर्यादाक्रमको उपल्लो तहमा रहेको राज्य र नागरिकको सु–सम्बन्धमा आधारित रहने हुँदा संविधानलाई पवित्र दस्तावेज पनि भनिन्छ ।

अर्को तर्फ व्यवस्थापिकाद्वारा निर्मित हुने विधायन संविधानले व्यवस्थापिकालाई प्रत्यायोजन गरेको संवैधानिक अधिकारको सिमाभित्र रही निर्माण गरिने हुँदा विधायिका निर्मित ऐनले कहिल्यै पनि संविधान सरहको स्थान लिन सक्दैन । संविधान सिधै जनसहभागीताको सिद्धान्त बमोजिम बनाइएको मानिने र ऐन जनताका प्रतिनिधिहरूले बनाउने भएबाट समेत विधायिका निर्मित ऐनले संविधानको सिमाभित्र रहनै पर्ने हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्दा संविधानले निर्दिष्ट गरेको सिमाभित्र रहेर विधायिकालाई कानून बनाउने अधिकार रहेको हुन्छ । त्यतिमात्र होइन संविधानले स्पष्ट रुपमा निषेध गरेदेखि बाहेक अन्य बिषयमा कानून निर्माण गर्न व्यवस्थापिका स्वतन्त्र नै ठानिन्छ ।

नेपालको वर्तमान संवैधानिक प्रणालीको मूल उद्देश्य संक्रमणकालिन अवस्था व्यवस्थापन गर्नु रहेको हुँदा संविधान र ऐन निर्माण प्रक्रियामा करिब–करिब समानता जस्तो देखिन गएको भएतापनि नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ त्यस अघि वहाल रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लाई प्रतिस्थापन गर्दै आएको हुँदा यसको संवैधानिक मान्यताका सम्बन्धमा थप विश्लेषण गरि रहनु आवश्यक छैन । अन्तरिम संविधानको मूख्य उद्देश्य नै संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान नबनेसम्मका लागि देशको शासन व्यवस्थाको अन्तरिम व्यवस्थापन गर्नु हो भन्ने कुरा यसको प्रस्तावनाबाट स्पष्ट रुपमा देखिई रहेको र सोही प्रयोजनको लागि व्यवस्थापिका संसदले संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को तर्जुमा गरेको भन्ने उक्त ऐनको प्रस्तावनाबाट देखिन्छ ।

प्रस्तुत निवेदनमा मूलरुपमा संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (छ) को प्रावधानलाई चुनौति दिइएको छ । दफा १९ मा उम्मेदारको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको रहेछ । ऐनको उक्त व्यवस्थासँग मिल्दोजुल्दो व्यवस्था संविधानको धारा ६५ मा पनि रहेको पाइदा उक्त दुवै व्यवस्थाहरूलाई तुलनात्मक रुपमा हेर्नु पर्ने देखियो :–

 

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ :–

धारा ६५. सदस्यको योग्यताः –

संविधानसभाको सदस्य हुनका लागि कुनै पनि व्यक्तिले देहायका योग्यता पूरा गरेको हुनु पर्नेछ:-

(क)   नेपाली नागरिक,

(ख)   कम्तीमा पच्चिस वर्ष उमेर पूरा गरेको,

(ग)   नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएका,

(घ)   कुनै कानूनले अयोग्य नभएको,

(ङ)   कुनै लाभको पद धारण नगरेको ।

 

संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४

दफा – १९ उम्मेदवारको अयोग्यताः –

यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि देहायका व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिनेछन् :–

(क)   मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएको,

(ख)   नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेका व्यक्ति,

(ग)   निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम सजाय पाई सो सजाय पाएको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको,

(घ)   भ्रष्टाचारको कसूरमा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सजाय पाएको,

(ङ)   बैंङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नियतवश नतिरी प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा परेको,

(च)   मगज बिग्रेको,

(छ)   सम्बत् २०६२ तथा २०६३ सालमा लोकतन्त्रको लागि भएको जनआन्दोलनका बखत जनधनको क्षति, सत्ता, शक्ति र पदको दुरूपयोग, मानव अधिकारको उल्लंघन वा राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग वापत जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा राजनैतिक नियुक्तिको पदमा रही दोषी देखाइएको।

 

यस प्रकार संविधानसभाको सदस्य हुनका लागि केही योग्यताहरू संविधानको धारा ६५ को खण्ड (क)(ख)(ग) (घ) ले नै तोकेको देखियो भन्ने खण्ड (ग१) ले कुनै कानूनले अयोग्य नभएको भन्ने व्यवस्था गरी व्यवस्थापिका संसदलाई सविधानले तोकेको अयोग्यताका अलावा थप अयोग्यता तोक्न सक्ने स्पष्ट अख्तियार प्रदान गरेको पाइयो । संविधानको सोही अधिकार अन्तर्गत व्यवस्थापिका संसदले संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (क) देखी (छ) सम्मका विभिन्न सात अयोग्यता निर्धारण गरेको देखिँदा संविधानको धारा ६५(ग१) अन्तर्गत अयोग्यता तोकिएको बिषय संवैधानिक दायरा भन्दा बाहिर गएर गरिएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन । विद्वान महान्याधिवक्ताले बहसको क्रममा उक्त प्रावधान नयाँ र नौलो नभई अमेरिका, भारत र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले समेत त्यस प्रकारको व्यवस्था गरेको थियो भन्ने प्रशंग उल्लेख गर्दै दृष्टान्त समेत पेश गर्नु भएकोमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६५(ग१) ले कानून वनाएर अयोग्यता तोक्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा बहाल रहेको संवैधानिक प्रावधानको उपेक्षा गरी अन्य प्रसँगहरूको सहायता लिई रहनु पर्ने अवस्था नहुँदा थप विश्लेषणको आवश्यकता रहेन । हाम्रो संविधानको धारा ६५(ग१) नै यस सम्बन्धमा पर्याप्त छ ।

जहाँसम्म के कस्तो अयोग्यता तोक्नु पर्दथ्यो वा पर्दैनथ्यो भन्ने सवाल छ । त्यो बिषय अदालतले निर्धारण गर्ने कुरा नभई विधायिकी विवेक (Legislative Wisdom) भित्रको बिषय हो । राज्यको नीति कार्यान्वयन गर्न के कस्तो कानून निर्माण गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा अदालतको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्ने बिषय होइन । आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिरको बिषयमा यस अदालतबाट हस्तक्षेप गर्ने हो भने संविधानले परिलक्षित गरेको शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्त नै खलबलिन पुग्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ जुन संविधानले न्यायालयलाई प्रदान गरेको क्षेत्राधिकारको सिमा बाहिरको कल्पना हुन पुग्दछ । अदालतले केवल विधायिका निर्मित कानून संविधानसँग बाझिएको छ, छैन अर्थात संविधानको सिमा बाहिर गएर विधायिकाले कानून बनाएको छ, छैन भन्ने बिषयवस्तु सम्ममा सिमित रही असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्ने हो । यसै सन्दर्भमा यस अदालतको विशेष इजलासबाट संवत २०५५ सालको रिट नं. ३४०० को निवेदक अधिवक्ता प्रविण कुमार कार्की वि.संसद सचिवालय समेत विपक्षी भएको उत्प्रेषण बिषयको निवेदनमा संविधानले विधायिकालाई प्रदान गरेको संवैधानिक अख्तियारी भित्र रही विधायिकाले एउटा निश्चित विधायिकी नीति वा सिद्धान्त वनाई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानून निर्माण गर्ने कार्य विधायिकाको क्षेत्राधिकार भित्रको बिषय देखिन्छ । विधायिकाले कानून निर्मांण गर्दा अवलम्वन गरेको नीति वा सिद्धान्त स्पष्ट रुपमा संविधानका अक्षर एवं भावनाको विपरीत नदेखिए सम्म वा युक्तियुक्तता वा विवेकशीलताको सीमा (Reasonability Test) भित्र रहे सम्म त्यस्तो नीतिमा अदालतले हस्तक्षेप गर्दैन । यसै सैद्धान्तिक मान्यता अनुरुप विधायिकाले संविधानद्वारा निर्देश भए बमोजिम कानून निर्माण गर्दा प्रयोग गरिएको विधायिकी विवेक (Legislative Wisdom) का सम्बन्धमा अन्यथा भन्न नमिल्ने भन्ने समेत सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ (ने.का.प.२०५७ अंक, ३ नि.नं. ६८६८ पृ.१७९) ।

त्यसैगरी तत्काल बहाल रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ४७ (१) (ग) को अख्तियारी अन्तर्गत बनेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा २७ (१) (ङ) संविधानसँग बाझिएको भन्ने संवत ०४७ सालको रिट नं. १२९७ को उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालतको विशेष इजलासबाट संसदको सदस्यताको लागि योग्यता निर्धारित गर्ने संविधानको धारा ४७ स्वयंमा पूर्ण छैन । उक्त धारा ४७ को उपधारा (१)ले संसदको सदस्यताको लागि योग्यता तोक्दा केही कुराहरू जस्तै, नेपालको नागरिक हुनुपर्ने, प्रतिनिधी सभाको सदस्यताको लागि पच्चिस वर्ष र राष्ट्रिय सभाको सदस्यताको लागि पैतिस वर्षको उमेर पूरा गरेको हुनुपर्ने, कुनै लाभको पद धारण नगरेको हुनुपर्ने, इत्यादि स्वयं व्यवस्थित गरी त्यस सम्बन्धमा उपयुक्त र आवश्यक देखिएका अन्य व्यवस्था र बन्देजहरू विधायिकाले कानूनद्वारा व्यवस्थित गर्न सक्ने गरी विधायिकाको विवेक र तजविजमा छाडेको देखिन्छ । उक्त उपधारा (१) को खण्ड (ग) मा कुनै कानूनले अयोग्य हुनु हुँदैन भन्ने सम्म व्यवस्था भई त्यस्तो कानूनद्वारा तोकिन सक्ने योग्यता वा अयोग्यताको प्रकृति वा सिमा निर्धारित नगरिएकोले मनासिव र आवश्यक सम्झेको बन्देज लगाउन विधायिका स्वतन्त्र देखिन्छ । यस सम्बन्धमा विधायिका उपर एउटै मात्र अंकुश के रहन्छ भने विधायिकाद्वारा वनाइने कानून संवैधानिक व्यवस्थाको विपरीत हुनु हुँदैन भन्ने समेत सिद्धान्त ने.का.प. २०५० अंक ५ पृ.२४२ नि.नं. ४७३६ मा प्रतिपादन भइरहेको पाइन्छ । यस अदालतको पूर्व विशेष इजलासबाट प्रतिपादित उक्त सिद्धान्तहरूसँग असहमत हुनुपर्ने कुनै आधार कारण छैन ।

प्रस्तुत विवादमा पनि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६५ ले संविधानसभाको सदस्य हुनका लागि नेपाली नागरिक हुनु पर्ने, कम्तीमा पच्चिस वर्ष उमेर पूरा गरेको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको, र कुनै लाभको पद धारण नगरेको जस्ता केही योग्यता संविधान स्वयंले तोकी खण्ड (ग१) ले कुनै कानूनले अयोग्य नभएको भन्ने व्यवस्था गरेबाट संविधानमा लेखिए भन्दा बाहेकका अन्य थप बिषयमा अयोग्यता तोक्ने अधिकार विधायिकालाई प्रदान गरि रहेको र सो अनुरुप व्यवस्थापिका संसदले अयोग्यता तोकी बनाएको कानून संविधानको अख्तियारी अन्तर्गत नै बनेको देखियो । त्यस्तो संविधानको अख्तियारी अन्तर्गत बनेको कानून संविधानका अन्य प्रावधानहरूसँग नबाझिएसम्म लागू रहने कुरामा समेत सन्देह गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिएन ।

विवादित कानूनले संविधानको प्रस्तावना विपरीत संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएको छ, छैन भन्ने निर्णय दिनु पर्ने दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान जनआन्दोलनको उपलव्धी स्वरुप नेपाली जनताले प्राप्त गरेको तथ्यमा विवाद गरिरहनु पर्ने अवस्था छैन । अन्तरिम संविधानको लक्ष्य संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान निर्माण नहुन्जेल संक्रमणकालिन व्यवस्थापन गर्नु हो भन्ने पनि स्पष्ट छ । संविधानको प्रस्तावनाले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता प्रतिको पूर्ण प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको देखिन्छ । संविधानको प्रस्तावनाले आत्मसात गरेका उल्लिखित प्रतिवद्धताहरू सही रुपमा कार्यान्वयन हुन सक्ने हो भने संविधानसभा मार्फत जनसहभागीतामा नयाँ संविधान निर्माण गरी लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित सभ्य, उदार र फराकिलो समाज निर्माण हुने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ ।

निवेदकहरूले संविधानको प्रस्तावना एवं प्रस्तावनाको भावना विपरीत विवादित ऐन आएको भन्ने सम्मको दावी लिएको देखिए पनि प्रस्तावनामा उल्लिखित यो यस कुरासँग ऐनको दफा १९(छ) बाझिएको भनी स्पष्ट जिकिर लिन सकेको पाइदैन । यसरी निवेदकहरूले स्पष्ट र एकिन दावी लिन नसकी गोश्वारा रुपमा प्रस्तावनाको सबै कुरा उल्लेख गरेकै आधारमा विवादित कानून प्रस्तावना विपरीत रहेछ भनी अदालतले अनुमानको भरमा ठहर गर्न मिल्ने हुँदैन ।

निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने हक नैसर्गिक मौलिक हक भएको भन्ने अधिकांश रिट निवेदनमा दावी रहेको र निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान कानून व्यावसायीहरूले समेत सोही प्रसंगलाई प्रधानता दिएको सन्दर्भमा सो बिषयको पनि निरुपण हुनुपर्ने देखिन्छ । संविधानको भाग ३ अन्तर्गत धारा १२ देखि ३२ सम्मका सम्पूर्ण व्यवस्थाहरूलाई अध्ययन गरी हेरिएमा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने बिषयको सम्बन्धमा कहिँ पनि उल्लेख भएको देखिँदैन । यसप्रकार संविधानको मौलिक हक शीर्षक अन्तर्गत समाविष्ट नभएको बिषय मौलिक हक हो भन्ने निवेदन दावी र विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर यथार्थ र वास्तविकतामा आधारित रहेको पाइएन । निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पाउने बिषय केवल कानूनी (Statutary) मात्र हो भन्ने बिषयमा त्यति अलमल गरी रहनु पर्ने अवस्था पनि छैन । मतदान गर्न मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ र सो अन्तर्गतको नियम बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र पाइने कुरा नेपालकै सन्दर्भमा पनि त्यति नौलो होइन । प्रतिनिधिसभा सदस्य लगायतको निर्वाचनको लागि मतदान गर्न मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०५२ को शर्त र व्यवस्था पूरा भएकै हुनुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट ने.का.प. २०५६ अंक १ ,पृष्ठ ६ तथा अंक ७ पृष्ठ ४९६ मा सिद्धान्त नै प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।

मौलिक वा नैसर्गिक हक भनेको जन्मसिद्ध आधिकार हो । तिनमा सामान्यतः प्रतिबन्ध लगाउन मिल्दैन । कुनै असजिलो परिस्थिति आइपरेको खण्डमा समेत मनासिव माफिकको प्रतिबन्ध मात्र लगाउन पाउने कुरालाई संविधानको धारा १२ को उपधारा (३) अन्तर्गतको प्रतिबन्धात्मक खण्डहरूले उजागर गरेको अवस्था छ । वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ६३ को उपधारा (७) ले पनि संविधानसभाको निर्वाचनको प्रयोजनको लागि “संवत २०६३ साल मंसिर मसान्तसम्म अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ ।” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानसभाको निर्वाचनमा मतदान गर्ने हक नैसर्गिक भएको भए नेपाली नागरिक सबैले जन्मसिद्ध रूपले त्यसको उपयोग गर्न पाउने अवस्था रहन्थ्यो । ०६३ साल मंसिरमा १८ वर्ष पुगेकोले मात्र अझ त्यसमा पनि कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम मात्र मतदान गर्न पाउने प्रावधान रहनुबाट मतदान गर्ने जस्तो बिषयलाई समेत मौलिक हकका रुपमा नराखी कानूनी (Statutary) हकका रूपमा राखेको पाइन्छ । संविधानसभाको सदस्यको लागि उम्मेदवार हुनको लागि संविधानको धारा ६५ स्वयंले केही योग्यता तोकी अन्य अयोग्यता कानूनले तोक्न सक्ने गरी धारा ६५ (ग१) को व्यवस्था रहेको र सोही प्रयोजनको लागि संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (क) देखि (छ) सम्मको प्रावधान आएको देखिन्छ । उम्मेदवार हुने हक मौलिकहक भएको भए दफा १९ को खण्ड (छ) मात्र होइन शर्त थोपर्ने खण्ड (क) देखि (च) सम्मका सबै प्रावधान असंवैधानिक हुने अवस्था रहन्थ्यो । तर, खण्ड (क) देखि (च) सम्मका उक्त उपवन्धहरूलाई स्वयं निवेदकहरूले नै स्वीकार गरेको हुँदा खण्ड (छ) को एउटा प्रावधानले मात्र मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएको भनी अर्थ गर्न सकिने अवस्था भएन ।

जहाँसम्म संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (छ) को व्यवस्थाले मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएको भन्ने सवाल छ, सो सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधानको प्रावधान हेर्दा, संविधानको भाग ३ अन्तर्गत धारा १२ देखि ३२ सम्म विभिन्न मौलिक हकहरूको सम्बन्धमा उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यस मध्ये निवेदकहरूले धारा १२ स्वतन्त्रताको हक, धारा १३ समानताको हक, धारा २४ न्याय सम्बन्धी हक अन्तर्गतका विभिन्न उपबन्धहरूलाई लिएर रिट निवेदनमा दावी लिएको देखिँदा प्रस्तुत सन्दर्भमा सोही बिषयमा केन्द्रित रहनु पर्याप्त र वाञ्छनीय हुने देखिन्छ ।

निवेदक मध्येका अधिवक्ता कमलेश कुमार द्विवेदीको निवेदनमा धारा १२ अन्तर्गतको दावी गरिएको छैन । त्यसैगरी निवेदकहरू केशरबहादुर विष्ट समेत र गोविन्द चौधरीको निवेदनमा धारा १२(३)(ग) को उल्लेखसम्म भएको देखिए पनि सो प्रावधानसँग विवादित ऐनको व्यवस्था कसरी बाझिन गएको हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै स्पष्ट आधार उल्लेख गर्न सकेको पाईदैन । कमल थापा समेत निवेदक रहेको निवेदनमा धारा १२ को उपधाराहरू (१)(२)(३) को दावी लिई ऐनको सो विवादास्पद प्रावधानले उपधारा (१) बमोजिम प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मान पूर्वक बाच्न पाउने गरी प्रत्याभूत गरेको हकको बिना आधार कारण संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिनबाट वञ्चित गरिएबाट उपहास भएको, उपधारा (२) ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई प्रत्याभूत गरेको संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिन पाउने स्वतन्त्रता र उपधारा (३) बमोजिम विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं राजनैतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता विरुद्ध ऐनको प्रावधान आएको भन्ने जिकिर गरेको पाइन्छ ।

संविधानको धारा १२ मा स्वतन्त्रताको हक शीर्षक अन्तर्गत उपधारा (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हक हुनेछ, मृत्यु दण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानून बनाइने छैन भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । मृत्युदण्ड सम्बन्धी कानूनको यहाँ प्रसँग नै छैन । निर्वाचनमा भाग लिनको लागि कानून बमोजिम तोकिएको योग्यता र अयोग्यताको शर्तले निवेदकहरूको सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने हकमा कसरी आघात पर्न गएको हो भन्ने सम्बन्धमा निवेदनमा स्पष्ट खुलाउन सकेको पाइँदैन । उम्मेदवारी दिनलाई शर्तहरू तोक्दैमा सम्मानपूर्वक बाँच्न नपाएको भन्ने अर्थ गर्ने हो भने संविधानको धारा ६५ मा राखिएका योग्यता सम्बन्धी शर्तहरूलाई पनि त्यहि अर्थमा ग्रहण गर्नु पर्दछ । त्यस्तो निष्कर्षमा पुग्दा धारा १२(१) र धारा ६५ नै एकापसमा बाझिएको निचोड निस्कन पुग्दछ । जो संविधानको धारा १०७(१) अन्तर्गत यस अदालतलाई प्राप्त न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारक्षेत्रको परिधि भन्दा बाहिरको बिषय हुन जान्छ ।

कुनै पनि बिषयलाई कसरी नियमित वा नियमन गर्ने भन्ने कुरा राज्यको मूल कानून संविधान र संविधानको अधिकार अन्तर्गत विधायिकी, कार्यकारी र न्यायिक प्रक्रियाबाट निर्धारण गरिने कुरा हो । धारा १०७ (१) अन्तर्गत यस अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्दा समेत संविधानको सोही सिमा भित्र रहेर गर्ने हो । न्यायिक पुनरावलोकनको सिमा पनि विधायिकी कानून संविधानले प्रदान गरेको अधिकार नाघि बनाएको छ, छैन भनी हेर्ने नै हो । संविधानले प्रदान गरेको अधिकार भित्र रही बनेको कानूनलाई सहजै असंवैधानिक भन्न शक्ति वाह्यको सिद्धान्त (Doctrine of ultra-vires) ले समेत मिल्ने हुँदैन । धारा १२ को उपधारा (२) मा ”कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रता खासगरी मानिसको जीवनको स्वतन्त्रतासँग जोडिएको बिषय हो । संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउँदैमा वैयक्तिक स्वतन्त्रता कायम रहने र नपाउँदैमा त्यो गुम्ने भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । त्यस्तो अर्थ गर्ने हो भने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनको लागि कानूनले योग्यता र अयोग्यतारुपी शर्तहरू तोक्न नपाउने भई जोसुकैले पनि उम्मेदवार हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । स्वतन्त्रताको अर्थ स्वच्छन्दता कायम हुने गरी गर्न मिल्दैन । वैयक्तिक स्वतन्त्रता पनि कानून बमोजिम बाहेक मात्र अपहरण नहुने संवैधानिक प्रावधान हो । कानून बमोजिम वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुन सक्ने देखिन्छ ।

जहाँसम्म धारा १२ को उपधारा (३)(क) र (ग) बमोजिमको स्वतन्त्रतालाई समेत ऐनको दफा १९(छ) को प्रावधानले असर पारेको भन्ने छ, खण्ड (क) ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको पाइन्छ । निवेदकहरूको विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा ऐनको सो व्यवस्थाले यो– यसरी रोक लगाएको भन्ने स्पष्ट निवेदन दावी छैन । ऐनको दफा १९ को खण्ड (छ) मा “ सम्बत् २०६२ तथा २०६३ सालमा लोकतन्त्रको लागि भएको जनआन्दोलनका वखत जनधनको क्षति, सत्ता, शक्ति र पदको दुरूपयोग, मानव अधिकारको उल्लंघन वा राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग वापत जाँचबुझ अयोग ऐन, २०२६ बमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा राजनैतिक नियुक्तिको पदमा रही दोषी देखाइएको व्यक्ति” लाई संविधानसभा सदस्यको लागि अयोग्यता तोकिएको पाइन्छ । ऐनको उक्त प्रावधानले निवेदकहरूको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुनै रुपमा पनि बन्देज लगाएको देखिँदैन ।

निवेदकहरूले धारा १२ को उपधारा (३) को खण्ड (ग) को पनि जिकिर लिएको पाइन्छ । उक्त खण्ड (ग) मा राजनैतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । कमल थापा समेत रहेको रिट निवेदनको प्रकरण (१) मा निवेदकहरूले “राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल नामक राजनीतिक दल खोली निर्वाचन प्रयोजनका लागि गाई चिन्ह प्राप्त गरेको र निवेदक केशरबहादुर बिष्ट समेत भएको निवेदनको प्रकरण (१) मा निवेदकहरू स्वय महामन्त्री र केन्द्रीय सदस्य समेत रहेको राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि छाता चिन्ह दिएको भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा निवेदकहरूले राजनीतिक दल खोल्न नपाएको भन्ने देखिएन । यस्तो अवस्थामा संविधानको धारा १२(३) को खण्ड (ग) को उल्लेखन असान्दर्भीक र निवेदन लेखसँगै परस्पर विरोधाभाषपूर्ण समेत देखिन आएकोले सो सम्बन्धमा थप विश्लेषण गरिरहनु परेन । संविधानसभा सदस्यको पद कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने पद नहुँदा ऐनको सो प्रावधानले निवेदकहरूको पेशा, रोजगार उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रतामा रोक लगाएको भन्ने अवस्था समेत देखिन आएन ।

निवेदकहरूले संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (छ) संविधानको धारा १३ प्रदत्त समानताको हकसँग बाझिएको भन्ने पनि दावी लिएको अवस्था छ । समानताको हकसँग उक्त ऐनको व्यवस्था के कसरी बाझिएको हो भन्ने निवेदनमा स्पष्ट नभएपनि निवेदकहरूका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले बहसको क्रममा तत्काल राजनीतिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई मात्र अयोग्यताको वर्गीकरणमा राखिएको ऐनको व्यवस्था त्रुटीपूर्ण रहेको जिकिर गर्नु भएको छ ।

संविधानको धारा १३ मा समानताको हक शीर्षक अन्तर्गत उपधारा (१) मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी उपधारा (२) मा सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति, उत्पत्ति भाषा वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने र उपधारा (३) मा राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, जात जाति, लिङ्ग, उत्पत्ति भाषा वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराका आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

समानताको हक कहिल्यै पनि निरपेक्ष हुंदैन । यो समान स्तरमा रहेकाहरू (Equal Footing) बीच भेदभाव (discrimination) गर्न नहुने मूल सिद्धान्तको जगमा आधारित छ । निरपेक्ष ढंगबाट सबैलाई समान रुपमा लागू हुने गरी कुनै कानूनी व्यवस्था गर्न सम्भब छैन भन्ने कुरा सर्व स्विकार्य नै भइसकेको छ । यदि त्यस्तो गर्न खोजिन्छ भने त्यो स्वयंमा असमान हुन पुग्दछ । त्यसैले समानताको हकको कुरा गर्दा वर्गीकरण (classification) लाई जहिले र जहाँ पनि मान्यता दिइने गरेको पाइन्छ । अमेरिकी र भारतीय अदालतहरूले मात्र नभई यस अदालतबाट समेत पटक–पटक समानताको हक निरपेक्ष होइन, औचित्यपूर्ण र विवेकसम्मत वर्गीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दै आएको अवस्था रहेको छ ।

अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल विरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत विपक्षी भएको संवत् २०५९ सालको रिट नं. ११६ को उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालत विशेष इजलासबाट “विधायिकाले कानून बनाउँदा त्यस्तो कानून नागरिकहरू मध्ये कसैलाई लागू हुने र कसैलाई लागू नहुने गरि छुट्याउने कुनै बोधगम्य आधार (Intelligible differentia) र सो कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसँग त्यो वर्गीकरणको कुनै विवेकपरक सम्बन्ध (Rational nexus or Objectivity) हुनु पर्दछ । त्यस्तो कानूनमा नागरिकहरू बीच वर्गीकरण गरिएको कुनै बोधगम्य आधार छ र सो कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसँगै त्यो वर्गीकरणको कुनै विवेकपरक सम्बन्ध देखिन्छ भने नागरिकहरूको कुनै समूहलाई मात्र त्यो कानून लागु हुने र अरुलाई लागू नहुने करणले मात्र त्यसलाई समानताको सिद्धान्त प्रतिकूल मान्न नमिल्ने” भन्ने समेत सिद्धान्त (ने.का.प. २०६१, नि.नं. ७४७२ अंक १२ पृ. १५४८) प्रतिपादन भएको देखिन्छ । यस अदालतको पूर्व विशेष इजलासको सो रुलिङ्गसँग असहमत हुनुपर्ने कुनै आधार कारण पनि देखिन आएको छैन ।

हाम्रो सन्दर्भमा संविधानको धारा १३(२) र (३) बमोजिम नागरिकहरू बीच धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था समेतका कुनै पनि आधारमा भेदभाव वा वर्गीकरण गर्न नपाइने कुरा स्पष्ट रुपमा संविधान मै राखिएको छ । त्यसमा पनि पिछडिएको वर्गका मानिसका सम्बन्धमा विशेष कानूनी व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था उपधारा (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्याशंमा रहेको छ । यसरी उपधारा (२) र उपधारा (३) ले विभेद गर्न नहुने भनी निर्दिष्ट गरिएका बिषयदेखि बाहेकका अन्य कुरामा विधायिकी कानूनले औचित्यपूर्ण र विवेकसम्मत वर्गीकरण गर्न सक्ने नै देखिन्छ । संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (छ) को व्यवस्थाले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, जात, जाती लिङ्ग उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था लगायतका कुनै पनि आधारहरूमा विभेद गरेको देखिँदैन ।

जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम गठित उच्चस्तरिय जाँचबुझ आयोगले जनआन्दोलनका बखत, जनधनको क्षति, सत्ता शक्ति र पदको दुरूपयोग, मानव अधिकारको उल्लंघन वा राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोगमा आफ्नो छानविनबाट संलग्न रहेको पाइएका तत्काल राजनीतिक नियुक्तिको पदमा आसिन व्यक्तिहरू सबैलाई परिवर्तित राजनैतिक, संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा निर्वाचनमा भाग लिनबाट रोकेको कानूनी व्यवस्था औचित्य बिहिन भनी विधायिकी क्षेत्राधिकारको अतिक्रमण हुन जाने गरि यस अदालतबाट ठहर गर्न मिल्ने देखिएन ।

 निवेदकहरूका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले राजालाई सघाएको भन्ने वैचारिक आधारमा त्यस्तो भेदभाव जन्य कानूनी व्यवस्था गरिएको भन्ने जिकिर लिएको पाइए पनि उच्चस्तरिय जाँचबुझ आयोगले वैचारिक आस्थाको आधारमा कसैलाई दोषी देखाएको र विवादित कानूनी व्यवस्थाले समेत त्यस आधारमा विभेद गरेको देखिएन । जन आन्दोलनका बखत, जनधनको क्षति, सत्ता, शक्ति, पद र राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग तथा मानव अधिकार उल्लंघन बापत जाँचबुझ आयोगले दोषी देखाएको व्यक्तिहरूको समूहलाई एक प्रकारको वर्गीकरणमा राखेको उक्त कानूनी प्रावधानमा बैचारिक आस्थाको कुनै झलकसम्म पनि रहेको पाइदैन ।

            तथ्य पत्ता लगाउने (Fact finding) कानूनी कार्यादेश (Mandate) रहेको जाँच बूझ आयोगको प्रतिवेदनले बिना सुनुवाइ कसैलाई पनि दोषी ठहराउन सक्दैन । आयोगको प्रतिवेदनलाई टेकेर आएको कानूनी व्यवस्थाले संविधानको धारा २४ प्रदत्त न्याय सम्बन्धी हक र धारा १०१ (२) को उल्लंघन गरेको छ भन्ने पनि निवेदकहरूको माग दावी रहेको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४ ले प्रदान गरेको फौजदारी न्याय सम्बन्धी हकलाई अझ परिष्कृत र व्यापक स्वरुप दिई स्वच्छ सुनुवाइ (Right to fair hearing) जस्ता फौजदारी न्यायका आधारभूत मान्यताहरूलाई समेत समाहित गरी वर्तमान संविधानको धारा २४ को प्रावधान आएको तथ्यमा विवाद गरिरहनु आवश्यक छैन । धारा २४ मा व्यवस्था गरिएका न्याय सम्बन्धी हक उपभोग गर्ने कुरामा नेपाली नागरिकलाई भेदभाव गर्न नपाइने र त्यस्ता हकहरूको निर्वाध रुपमा उपभोग गर्न पाउनु पर्ने बिषयमा समेत मत–मतान्तर गरिरहनु पर्ने हुँदैन। त्यसै गरी न्याय सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग अदालतबाट मात्रै हुने संविधानको धारा १०० र त्यस्ता अदालत र न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरण गठन सम्बन्धमा धारा १०१ मा उल्लिखित प्रावधानलाई विधायिकी कानूनले उल्लंघन गर्न नसक्ने वास्तविकतालाई समेत अस्विकार गरिरहनु पर्ने अवस्था रहँदैन ।

            प्रस्तुत सन्दर्भमा धारा २४ को उल्लंघन गरी निवेदकहरूलाई अनधिकृत निकायले कसूरदार ठहर गरी दण्ड सजाय गरेको अवस्था हो भने निश्चित रुपमा त्यसले संवैधानिकताको मान्यता नपाउने हुन्छ । त्यस्तो काम कारवाही र विधायन संविधान प्रतिकूल अमान्य र वदरभागी नै ठहरिन्छ । तर, विवादसँग सम्बन्धित उच्चस्तरिय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन र विवादित कानूनले निवेदकहरूलाई कसूरदार ठहर गरेको भन्ने अवस्था देखिन आएको छैन । ऐनको दफा १९ को खण्ड (छ) मा प्रयुक्त शब्दावलीको हु–बहु उद्धरण गर्दा संम्वत २०६२ तथा २०६३ सालमा लोकतन्त्रको लागि भएको जनआन्दोलनका बखत जनधनको क्षति, सत्ता, शक्ति र पदको दुरूपयोग, मानव अधिकारको उल्लंघन वा राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग वापत जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा राजनैतिक नियुक्तिको पदमा रही दोषी देखाइएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । ऐनमा प्रयुक्त उक्त शब्दावलीलाई सरसर्ती वा गहनतापूर्वक जसरी मनन गरिएको खण्डमा पनि त्यसले कसैलाई कसूरदार ठहर गरेको र सजाय दिएको छ भनी अर्थ ग्रहण गर्न सकिने अवस्था छैन । कसूर र सजाय फौजदारी कानूनका पर्याय हुन । ती दुई तत्वको विद्यमानताको अभावमा कोही कसैलाई कसूरदार ठहर गर्न सकिन्न । ऐनमा प्रयुक्त शब्दावलीले..क्षति, दुरूपयोग र उल्लंघनमा आयोगको छानविन प्रतिवेदनले दोषी देखाइएको भन्ने प्रसँगलाई सम्म जस्ताको तस्तै समेटेको देखिन्छ । जो स्वयंमा कुनै कसूर ठहर गरेको र सजाय दिएको होइन ।

            जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को प्रस्तावना र दफा ३ हेरिएको खण्डमा सार्वजनिक महत्वको कुनै कुराको जाँचबुझ गर्न आयोग गठन हुने कुरा स्पष्टै देख्न सकिन्छ । ऐनको दफा ४ ले आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार गठन सम्बन्धी सूचनामा तोकिए बमोजिम हुने प्रावधान राखे बमोजिम मिति २०६३।१।२२ को राजपत्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयद्वारा प्रकाशित आयोगको गठन आदेश र कार्यादेश सम्बन्धी सूचना हेर्दा खण्ड (ख) मा आयोगको काम शीर्षक अन्तर्गत क्रमसंख्या १ देखि ४ सम्म निम्न बमोजिम काम कर्तव्य र अधिकार तोकिदिएको पाइन्छ :–       

१.     २०६१ साल माघ १९ गते पछि राजनैतिक दलहरूद्वारा सञ्चालित शान्तिपुर्ण जन आन्दोलनको क्रममा भएको जनधनको क्षति, त्यस क्रममा भएको राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग, सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग, पदको दुरूपयोग मानव अधिकारको उल्लंघन लगायतका कार्यको छानविन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाउने ।

२.    आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षति, त्यस क्रममा भएको राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग, पदको दुरूपयोग, मानव अधिकारको उल्लंघन लगायतका कार्यहरू कस्को निर्णय, आदेश परिचालन, निर्देशन, उक्साहट, प्रेरणा, योजना, र क्रुरताबाट भएको हो र त्यसबाट के कस्तो क्षति, नोक्सानी दुरूपयोग र उल्लंघन भएको छ सो समेत पत्ता लगाउने ।

३.    यस सम्बन्धमा सरकारले को को उपर के कस्तो कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ सोको राय ठहर र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने ।

४.    माथिका प्रकरणहरू बमोजिम काम गर्नको लागि आयोगले उक्त ऐन बमोजिमका सबै अधिकारहरू प्रयोग गर्ने ।

 

उल्लिखित कार्यादेशहरू हेर्दा क्रमसंख्या १ मा छानविन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाउने २ मा पनि क्षति, नोक्सानी दुरूपयोग र उल्लंघन पत्ता लगाउने र ३ मा कारवाहीको लागि राय ठहर र सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिने रहेको देखिन्छ । आयोग गठनको कार्यादेश, सम्बन्धित कानून लगायत कुनै पनि कुराले आयोगलाई कसैलाई कसूरदार ठहर गर्ने प्राधिकार (Mandate) दिएको देखिदैन । अधिकार यति मात्र दिएको देखिन्छ आयोगले आफ्नो छानविनबाट सत्य तथ्य पत्ता लगाएको आधारमा देखिन आएका दोषिहरू उपर के कस्तो कानूनी कारवाही गर्न सकिन्छ भन्ने राय ठहर सहितको प्रतिवेदन र सुझाव सरकारलाई दिने ।

आयोगको प्रतिवेदन हेर्दा पनि मूलरुपमा शत्ता, शक्ति र पदको दुरूपयोग, मानव अधिकारको उल्लंघन र आर्थिक दुरूपयोगकै सम्बन्धमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । गठन, आदेशले ऐनको सबै अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको र जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ४ को उपदफा (३) मा आयोगलाई कुनै व्यक्तिलाई आयोग समक्ष उपस्थित गराई बयान लिने, लिखत पेश गर्न आदेश दिने, प्रमाण बुझ्ने र कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा अदालतबाट कुनै लिखत वा त्यसको नक्कल झिकाउने कुरामा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम अदालतलाई पाए सरहको सबै अधिकार हुने प्रावधान रहेको सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोगले उल्लिखित प्रक्रिया अवलम्वन गरी छानविनबाट निकालेको निष्कर्ष सत्यतामा आधारित नभएको वा प्रयोजन बिहिन हो भनी अदालतले पूर्वानुमान गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन । आयोगको प्रतिवेदनले देखाएका कुराहरू कार्यान्वयनमा आउने क्रममा वा नआउँदासम्म तत्कालको लागि प्रारम्भिक व्यवस्था गर्न सरकार र व्यवस्थापिका संसदले सक्दैन भन्ने हो भने आयोग गठनको प्रयोजनमै प्रश्न चिन्ह खडा हुन पुग्दछ ।

स्वयं कमल थापा समेतका निवेदकहरूले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको वैधता वा अधिकारक्षेत्रका सम्बन्धमा प्रश्न उठाई त्यसलाई चुनौति दिएको भन्ने पनि देखिन आएको छैन । बरू उल्टै जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ४(३) बमोजिम आयोगलाई कुनै पनि व्यक्तिलाई उपस्थित गराई बयान लिने, लिखत पेश गर्न आदेश दिने, प्रमाण बुझ्ने लगायतको बिषयमा प्रचलित नेपाल कानूनले अदालतलाई भए सरहको आधिकार प्रदान गरिरहेको र आयोगको सो अधिकारलाई स्वीकार गरी आयोगमा उपस्थित भई जन आन्दोलन दमन गरेको भन्ने आरोपको सफाइमा तत्काल राजनीतिक नियुक्तिको पदमा रहेका निवेदकहरू समेतका व्यक्तिहरूले बयान दिई सफाइको सबुद पेश गरेको भन्ने देखिन आएको छ । यसरी छानविनको दायरा भित्र परेका व्यक्तिहरूलाई आयोगले बिना आधार प्रमाण दोषी भनेको नभई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार सुनुवाइको मौका समेत प्रदान गरी निजहरूले दिएको सफाइका सबूद प्रमाण हेरी अन्य सम्बद्ध आधार प्रमाणहरूको विश्लेषणबाट दोषी देखिएको भनी तथ्य पत्ता (Fact finding) लगाएको देखिन्छ । आयोगको finding मा सत्यताको अंश नरही आफूहरूलाई दोषी देखाउनु पर्ने होइन भन्ने लागेमा निवेदकले संविधान वा कानूनी प्रक्रियाबाट त्यसलाई बदर गराउन सक्नु पर्दथ्यो । जुन कुरा निवेदकहरूले गरेको पाइँदैन । दण्ड सजाय भए मात्र प्रतिवाद गर्ने र समाजलाई स्वीकार्य नहुने दोष देखाएकोमा प्रतिवाद नगर्ने निवेदकहरूको सोचले त्यस नैतिक दोषबाट स्वतः उन्मूक्ति पाउन सक्दैन ।

प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम गठन भएको जाँचबुझ आयोग जसको अध्यक्षता सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशबाट गरिएको र पदभार ग्रहण गर्नु अघि संविधान र कानूनको सपथ लिइएको, कानून बमोजिमकै अधिकार प्रयोग गरी कानूनी प्रक्रियाबाटै तथ्य पत्ता लगाउने काम भएको छ । त्यसरी पत्ता लगाइएको तथ्यलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २० ले प्रमाणमा लिन मिल्ने कानूनी व्यवस्था समेत गरेको छ । यस अवस्थामा जाँचबुझ आयोगको काम कारवाहीलाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सत्य तथ्यमा आधारित र त्यसको प्रतिवेदनलाई कानून बमोजिम निकालिएको निष्कर्षका रुपमा लिन संविधान र प्रचलित कुनै पनि नेपाल कानूनले नमिल्ने देखिँदैन । प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम गठन भई कानून अनुरुपकै कार्यविधि अनुशरण गरी काम कारवाही सञ्चालन गरेको आयोगलाई गैर संवैधानिक रूपमा गठन भएको भन्ने भनाई कानून अनुरूपको हुन सक्दैन ।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने बिषय आयोग गठन गर्ने निकाय कार्यकारिणीको नीतिगत बिषय हो । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई यो यसरी नै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनी कार्यकारिणीलाई यस अदालतले निर्देशन गर्ने बिषय होइन । यो बिषय जनआन्दोलनको भावना अनुसार काम गर्नुपर्ने अन्तरिम संविधान परिलक्षित सरकारको संवैधानिक जिम्मेवारीका साथै सामाजिक र नैतिक दायित्व पनि हो । यस प्रकार जाँचबुझ आयोगले दोषी देखाएकालाई सरकारले कानूनको दायरामा ल्याई न्यायिक प्रक्रियामा लैजाने नलैजाने भन्ने उसैको जिम्मेवारी भित्रको बिषय भएकोले त्यसतर्फ यहाँ विषेश उल्लेख गरिरहनु परेन । तर, समाजको नजरमा जन आन्दोलनको दमन, सत्ता, शक्ति र पदको दुरूपयोग, मानव अधिकारको उल्लंघन जस्ता कसूरमा जाँचबुझ आयोगले दोषी देखाएका व्यक्तिहरू आयोगको वैधतालाई हाँक दिई आयोगको प्रतिवेदन बदर वातिल नभएसम्म दोषी नै रहन्छन् ।

कानून भनेको नैतिकताको नियम पनि हो । कानून (law) र नैतिकता (Morality) लाई स्पष्ट रुपमा विभाजन गर्न सकिदैन भन्ने कुरालाई विधिशास्त्रको निश्चयात्मकवाद (Positivism) का अनुयायीहरूले समेत स्वीकार गरेका छन् । त्यसैगरी कानून भनेको सामाजिक जीवनको खुला किताब (open texture) हो र यसको समाज सापेक्ष (contextual) व्याख्या गरिनु पर्दछ भन्ने बिषय आज विधीशास्त्रको समाजशास्त्रीय मतावलम्बीहरूको मात्र चासो र चिन्ताको रूपमा सिमित नरही कानूनलाई सम्प्रभुको आदेशका रूपमा मात्र ग्रहण गर्नु पर्छ भन्ने निश्चयात्मकवाद (positivism) लाई आदर्श मान्नेहरूको पछिल्लो पुस्ताका अनुयायी विधिशास्त्रीहरूको समेत साझा मत बन्न पुगेको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहबाट अहिले नै निवेदकहरू मध्ये कै केही व्यक्ति जन आन्दोलनको बखत शत्ता, शक्ति, पद राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोग गर्ने वा मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति हुन भनि ठहर निर्णय गर्न नमिल्ने भए पनि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन मात्र पनि यस दिशामा एउटा नैतिक बल भने अवश्य हो । मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा धेरै समय पछि पनि दोषीहरूलाई न्यायिक प्रक्रियामा ल्याइएको उदाहरण यस किसिमको समस्याबाट गुज्रिएका अन्य धेरै मुलुकको दृष्टान्त हेर्दा मात्र पनि थाहा पाउन सकिन्छ । मानवअधिकार उल्लंघनका सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतको प्रयासमा हालसम्म तयार भएका अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजहरूले मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीहरूलाई जहिले सुकै पनि न्यायको कठघरामा उभ्याउन मिल्ने व्यवस्था गरेको तर्फ समेत सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।

निर्वाचनमा भाग लिनको लागि कुनै पनि कसूरमा दोषी ठहर भएको कुरालाई मात्र अयोग्यताको रुपमा ग्रहण नगरी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, नैतिक लगायतका विभिन्न आधारहरूलाई समेत लिइने गरेको पाइन्छ । कालो सूचीमा परेको आधारमा कायम गरिएको अयोग्यता आर्थिक प्रकृतिको देखिन्छ । निर्वाचन सम्बन्धी कानूनको उल्लंघन गर्ने निर्वाचन अपराधीलाई पनि यसै गरी अयोग्य मानिएको छ । बहसका क्रममा विपक्षी तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले धेरै सन्तान हुने, बहुविवाह गर्ने, निरक्षर तथा कुनै समयमा युद्ध वा शसस्त्र द्वन्द्वमा लागेका सम्मलाई पनि अन्य मुलुकहरूमा निर्वाचनमा भाग लिन नदिने कानूनी अयोग्यता सिर्जना गरिएको देखिन्छ भनि दृष्टान्त दिएको पाइन्छ ।

सामाजिक र नैतिक आधारमा कायम गरिने त्यस्ता धेरै अयोग्यताहरू निर्वाचनमा स्वच्छता कायम गर्न अल्पावधीका लागि निर्धारण गरिएको पनि देखिन आउँछ । हाम्रै सन्दर्भमा पनि सँधैका लागि यो व्यवस्था गरिएको भन्ने देखिएको छैन । विगत जनआन्दोलनकै उपलब्धी संस्थागत गर्नको लागि हुन लागेको संविधानसभा निर्वाचनमा संविधान र कानून विपरीत आन्दोलन दमन गर्न सक्रिय भएकाहरूलाई रोक्नका लागि मात्र विवादित प्रावधान आएको भन्ने देखिन्छ । संविधानसभा निर्वाचनको स्वच्छता कायम गर्ने प्रयोजनबाट जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई अगाली आएको त्यस्तो व्यवस्था स्वयंमा औचित्यपूर्ण देखिन आउँछ । जाँचबूझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्राथमिक चरणमा सरकारद्वारा गठित उप–समितिको प्रतिवेदन समेतका आधारमा राज्यको नीति कै रुपमा व्यवस्थापिका संसदमा पेश भई संसदले सो प्रस्तावको औचित्यता समेत हेरी जाँची ऐनमा समावेश गरेको कानूनी व्यवस्थालाई आधार कारण वेगर ल्याइएको भेदभाव पूर्ण व्यवस्था भन्न सकिने अवस्था छैन । वास्तवमा भन्ने हो भने हिजो कायम भएको संविधानको वर्खिलाप जानाजान अविवेकी र औचित्यहिन काम गर्ने दोषीहरूले केही समय नसुध्रिई, पश्चताप नगरी भोली बन्ने संविधानमा राम्रो भूमिका खेल्दछन् भनि सोच्न सक्ने कुरा पनि हुँदैन ।

त्यसमा पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नको लागि कानूनद्वारा तोकिने योग्यता र अयोग्यताहरू कुनै कसूर ठहर भएका आधारमा मात्र निर्धारण गरिने होइनन् भन्ने कुरा संविधानको धारा ६५ र ऐनको दफा १९ को व्यवस्था हेरिएको अवस्थामा स्पष्टै हुन्छ । ऐनको दफा १९ को खण्ड (क) ले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएको, खण्ड (ख) ले सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको, खण्ड (ङ) ले कालो सूचीमा परेका, खण्ड (च) ले मगज बिग्रिएको जस्ता कुराहरूलाई पनि उम्मेदवारको अयोग्यताको रुपमा राखेको पाइन्छ । ती अयोग्यताहरूको औचित्यता हेर्दा तीनलाई कुनै दोष वा कसूरसँग तुलना गरेर हेर्न सकिने अवस्था पनि देखिँदैन । न त ती कुराहरूको लागि अदालती निर्णय नै आवश्यक पर्ने देखिन्छ । उक्त केही कुराहरूको तादात्म्यता केवल नैतिक बिषयसँग मात्र जोडिएको देखिन्छ । विवाद नै गर्ने हो र औचित्यता नै खोज्ने हो भने सो कुराहरूमा पनि गर्न र खोज्न सकिने गुञ्जाइस नरहने होइन । संविधानको धारा ६५ को खण्ड (ख) ले कम्तीमा २५ वर्ष पूरा गरेको हुनु पर्ने योग्यता तोकेको पाइन्छ । २५ बर्षलाई नै किन योग्यताको मापदण्ड बनाइयो २० वा ३० वा मतदान गर्न पाउने उमेर १८ बर्ष किन हुँदैन भनी विवाद गर्न नसकिने होइन ।

निर्णय दिनुपर्ने अन्तिम प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, खास गरी संविधानको धारा १४१(१) र (२) सँग विवादित कानूनी व्यवस्था बाझिएको भन्ने निवेदन दावी रहेको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा विश्लेषण गर्नु अघि उक्त संवैधानिक प्रावधानको सुक्ष्म अवलोकन गर्नु वाञ्छनीय नै हुने देखिन्छ ।

धारा १४१ राजनैतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज :–

 

(१)    समान राजैनैतिक विचारधारा दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिवद्ध व्यक्तिहरूले धारा १२ को उपधारा (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश (३) अन्तर्गत बनेको कानूनको अधीनमा रही आफ्नो इच्छा अनुसार राजनैतिक दल खोल्न, सञ्चालन गर्न र सो को विचारधारा दर्शन र कार्यक्रम प्रति जनसधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नको लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य कुनै काम गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो कुनै कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिने र स्वतः अमान्य हुनेछ ।

(२)   कुनै एउटै राजनैतिक दल वा एकै किसिमको राजनैतिक विचाराधारा, दर्शन वा कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरूले मात्र निर्वाचन, देशको राजनैतिक प्रणाली वा राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा भाग लिन पाउने वा सम्मिलित हुन पाउने गरी बनाएको कानून, गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यस संविधान प्रतिकूल र स्वतः अमान्य हुनेछ ।

 

उक्त संवैधानिक व्यवस्था प्रारम्भिक रूपमा नै व्यक्ति विशेषसँग सम्बन्धित नरही राजनैतिक दल विशेषका सम्बन्धमा गरिएको भन्ने कुरा धारा १४१ को शीर्षक “राजनैतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन निषेध” भन्ने शब्दावलीबाट स्पष्ट हुन्छ । निवेदकहरू गोविन्द चौधरी र अधिवक्ता कमलेश कुमार द्विवेदी बाहेक अन्य निवेदकहरूले निजहरूलाई राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्रपार्टी नेपालको केन्द्रीय पदाधिकारी समेतको उच्च तहमा रहेको व्यक्तित्वको रुपमा रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएको र आसन्न संविधानसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगले सो राजनैनिक दलहरूलाई दर्ता गरी निर्वाचन चिन्ह समेत प्रदान गरेको भन्ने निवेदन लेखबाटै देखिँदा ऐनको दफा १९ को खण्ड (छ) को व्यवस्था संविधानको उक्त प्रावधानसँग बाझिएको भन्ने निवेदन दावी स्वयंमा खण्डित भई रहेको देखियो ।

राजनैतिक दल व्यक्तिहरूबाट सन्चालित हुने हुँदा एक प्रकारको विचारधारा राख्ने व्यक्तिहरूलाई आस्थाका आधारमा निर्वाचनमा भाग लिन, जनसमर्थन प्राप्त गर्न रोकिएबाट अन्तत्वगत्वा राजनैतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाए सरह हुन जाने भन्ने पनि निवेदन दावी भई निवेदक तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले पनि सोही आसयको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । संविधानको धारा १४१ को उपधारा (१) ले समान राजनैतिक विचाराधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले धारा १२ को उपधारा (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश (३) अन्तर्गत बनेको कानूनको अधिनमा रही आफ्नो इच्छा अनुसार राजनैतिक दल खोल्न, सन्चालन गर्न र सो को विचारधारा दर्शन र कार्यक्रम प्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न प्रचार प्रसार गर्न वा सो प्रयोजनको लागि अन्य काम गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार प्रदान गरेको छ । साथै सो कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानून संविधान प्रतिकूल भई स्वतः अमान्य हुने व्यवस्था समेत गरेको देखिन्छ । धारा १४१ को उक्त प्रावधान अनुरूप निवेदकहरूलाई राजनैतिक दल खोल्न जनतामा जान जनसमर्थन जुटाउन विवादित कानूनले रोकेको देखिंदैन । निवेदक सरहकै समान विचार धारा, दर्शन र कार्यक्रम प्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिहरू संलग्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्रपार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी संविधानसभा निर्वाचनको प्रक्रियामा सहभागी रहेको भन्ने निवेदन लेखबाटै सो कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

      त्यसैगरी कुनै एउटै राजनैतिक दल वा एकै किसिमको राजनैतिक विचारधारा, दर्शन वा कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरूले मात्र निर्वाचन, देशको राजनैतिक प्रणाली वा राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा भाग लिन पाउने गरि विवादित कानून आएको भन्ने निवेदन दावी पनि यथार्थतामा आधारित रहेको पाइँदैन । संविधानसभा निर्वाचनको लागि कुनै एउटा मात्रै राजनैतिक दल चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेको भन्ने पनि नभई करिब ६० भन्दा बढी राजनैतिक दलहरू, उक्त क्रममा सरिक रहेको भन्ने निर्वाचन आयोगको सूचनाबाट देखिन्छ । स्वयं निवेदकहरूनै केन्द्रीय पदाधिकारी रहेका राजनैतिक दलहरू समेत संविधानसभा निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भई चुनाव चिन्ह समेत प्राप्त गरेको अवस्थामा संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ (छ) ले कुनै राजनैतिक दललाई वैचारिक आस्थाका आधारमा चुनावमा जान रोकेको र एउटै मात्र विचारधारा वा दर्शन भएका राजनैतिक दललाई मात्र निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरेको भन्न सकिने अवस्था देखिएन । राजनैतिक दल खोल्ने संविधान प्रदत्त अधिकार र चुनावमा उम्मेदवार हुने बिषय फरक–फरक हुन । राजनैतिक दल खोल्न पाउने आधार र शर्त उम्मेदवार बन्नका लागि पनि स्वतःयोग्यता वा अयोग्यता बन्न सक्दैन । उम्मेदवार बन्नको लागि निर्वाचन सम्बन्धी कानूनले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नै पर्दछ । सो मापदण्डमा कुनै व्यक्ति विशेष नपरेको कारणले मात्र राजनैतिक दल सम्बन्धी संविधानको धारा १४१ को प्रावधान विपरीत कानून बनेको भन्ने निवेदन दावी काल्पनिक देखिन आयो ।

तसर्थ उल्लिखित विवेचनाहरूको आधारमा निवेदकहरूले चुनौति दिएको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (छ) को कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६५ (ग१) को संवैधानिक सिमा भित्र रही व्यवस्थापिका संसदले निर्माण गरेको देखिएको र ऐनको उक्त प्रावधान संविधानको प्रस्तावनाको भावना प्रतिकूल नदेखिनुका साथै, संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएको र संविधानको धारा १४१ बमोजिम राजनैतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाएको अवस्था समेत देखिन नआएकोले निवेदन माग बमोजिम अमान्य वा बदर घोषित गरिरहनु पर्ने अवस्था विद्यमान रहेको पाइएन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट जारी गर्ने बहुमतको रायसँग असहमत रहेकोले यो छुट्टै राय व्यक्त गरिएको छ । कानून बमोजिम गर्नु ।                                       

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा

 

इजलास अधिकृतः नारायण सुवेदी

 

इति सम्बत् २०६४ साल आश्विन महिना १० गते रोज ५ शुभम्............