निर्णय नं. ७८६८ - सवारी ज्यान
निर्णय नं. ७८६८ ने.का.प. २०६४ अङ्क ८
सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्रीमती गौरी ढकाल
माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअलि अन्सारी
सम्वत् २०६२ सालको फौ.पु. ई.नं २७
फैसला मितिः २०६४।३।१४।५
मुद्दाः– सवारी ज्यान ।
पुनरावेदक
वादीः जयनारायण राउत थारु र शिवराज पाठकको जाहेरीले नेपाल सरकार
विरुद्ध
प्रत्यर्थी
प्रतिवादीः मकवानपुर जिल्ला वसामाडी गा.वि.स.वार्ड नं. ५ बस्ने मिनी बस चालक गीताबहादुर थापा समेत
शुरु फैसला गर्ने मा.न्या. शम्भुबहादुर खड्का, चितवन जिल्ला अदालत
पुनरावेदन फैसला गर्ने :
मा.न्या.कल्याण श्रेष्ठ, पुनरावेदन अदालत हेटौडा
मा.न्या.गोविन्दकुमार उपाध्याय
§ कानूनका व्यवस्थाहरू स्पष्ट र पूर्ण रुपमा अर्थ दिने खालका छन् भने त्यसलाई जस्ताको तस्तै व्याख्या र लागू गर्नुपर्ने ।
§ सामान्यतः कानूनले कुनै पनि विषयसँग सम्बन्धी अधिकार क्षेत्र एकैपटक एक भन्दा बढी निकाय वा पदाधिकारीमा राख्ने गरी व्यवस्था गरेको हुँदैन । यदि व्यवस्था गर्नु छ भने त्यसको के कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने समेतको कार्यविधिगत व्यवस्था समेत गरी कानूनमा नै स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको हुन्छ । प्रस्तुत विवादका सम्बन्धमा कानूनमा जिल्ला अदालत र प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुवैलाई क्षेत्राधिकार तोकेको पनि देखिन आएन । यसका अलावा उक्त सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १६३ मा पहिलो संशोधन पूर्व “अधिकार प्राप्त अधिकारी ” भन्ने शव्दावली उल्लेख भएकोमा सोबाट स्पष्टता नआएको मानी विधिकर्ताले उक्त शब्दावलीको सट्टा मिति २०५०।५।९ मा ऐनमा पहिलो संशोधन गरी सो को सट्टा ”प्रमुख जिल्ला अधिकारी” भन्ने शब्दावली राखेबाट अझ स्पष्ट हुन जान्छ ।
§ विधायिकाले कुनै पनि कानून बनाउँदा वा त्यसमा संशोधन वा खारेज गर्दा सो कानूनको आवश्यकता, औचित्यतता, प्रभावकारीता समेतलाई विचार गर्ने ।
§ सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बमोजिम भराई पाउने क्षतिपूर्ति, घर खर्च र किरीया खर्च तत्काल भराईदिने प्रकृतिको कार्य मानी सो काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट गराउँदा प्रभावकारी हुने ठहर गरी विधायिकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकेको देखिन आउँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कानूनले स्पष्ट रुपमा तोकेको काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नगरेको वा गर्न नसकेको जस्ता काल्पनिक र अनुमानित कुराहरू तेर्साएर सबै विवादित बिषयको निर्णय अदालतले नै गर्नुपर्दछ भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने ।
§ जुन काम जुन निकाय वा पदाधिकारीले गर्नुपर्ने गरी कानूनले ब्यवस्था गरेको छ त्यसबाट नै त्यो काम सम्पन्न गरिनुपर्छ भन्ने कानूनको सिद्धान्त समेतका आधारमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६३ बमोजिमको घर खर्च, किरीया खर्च र क्षतिपूर्ति भराइदिने निकाय जिल्ला अदालत नभै प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै हुने ।
(प्रकरण नं.२५)
§ सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको अनुसूचीमा समावेश नभएका नितान्त व्यक्तिगत हक हितसँग सम्बन्धित बिषयका मुद्दाहरूको दायरी र प्रतिरक्षा समेत सरकारी वकीलबाट हुन सक्छ भनी मान्ने हो भने सरकारी वकीलले दायर र प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने कुनै पनि मुद्दा रहन सक्दैन । तसर्थ सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको अनुसूचीमा समावेश नभएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६३ अन्तरगत घर–खर्च, किरीया खर्च र क्षतिपूर्ति भराईदिने सम्बन्धी मुद्दा स्पष्ट हकदैयाको अभावमा सरकारी वकीलले सरकारवादी मुद्दाको रुपमा दायर गरेको अभियोग पत्रबाट हेर्न मिल्ने अवस्था रहे भएको नदेखिने ।
(प्रकरण नं.२६)
पुनरावेदक वादी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोज कोइराला
प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताहरू श्री राजेन्द्रप्रसाद पोखरेल, श्री शिवकुमार श्रेष्ठ, श्री सहदेव पाण्डे र श्री बिनिता श्रेष्ठ
अवलम्वित नजीरः
फैसला
न्या.अनूपराज शर्माः पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट मिति ०५८।६।२ मा भएको फैसला उपर वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट परेको निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन, ०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) बमोजिम मुद्दा दोहर्याई हेरिदिने निस्सा प्रदान भै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ (१) को (ख) अनुसार यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :
२. मिति २०५६।६।३ गते बिहान ६.१५ बजेको समयमा नाम थर वतन थाहा नभएको पर्सा जिल्ला घर बताउने अं. वर्ष ६० को जनक भन्ने तराईबासीलाई भण्डारा गा.वि.स.वडा नं. १ स्थित बाटोमा हिडी रहेको बेला हेटौडाबाट नारायणगढ तर्फ आई रहेको ना.अ.ख. ८०३० नं. को मिनी ट्रकले लापरवाही पूर्वक गाडी चलाई ठक्कर दिई घटनास्थलमानै मृत्यु भएकोले कानून बमोजिम कारवाही गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको शिवराज पाठकको जाहेरी दरखास्त ।
३. टाउकोमा गाहिरो चोट, बायाँ आखा माथि गहिरो चोट चिउडोमा काटिएको चोट समेत उल्लेख भई घटनास्थलको नाप समेत खुलाइएको मिति ०५६।६।३ को घटनास्थल लास प्रकृति मुचुल्का ।
४. आन्तरिक रक्तश्रावको कारणले सिर्जना भएको शकले गर्दा मृत्यु भएको भन्ने शव परीक्षण प्रतिवेदन ।
५. मिति ०५६।६।३ गते मैले ना.अ.ख. ८०३० को मिनी ट्रक बिहान हेटौडा दुग्ध विकास संस्थानबाट दुध लोड गरी नारायणगढ तर्फ आई रहेको अवस्थामा भण्डारा गा.वि.स.वडा नं. १ स्थित महेन्द्र राजमार्गमा आई पुग्दा मैले आफ्नै साइडमा ३०।३५ कि.मि.प्रति घण्टा स्पीडमा गाडी चलाई आई रहेकोमा नाम थर वतन खुल्न नआएको अं. वर्ष ६० जतिको तराईबासी व्यक्तिले रोडको दक्षिण तर्फबाट उत्तर तर्फ बाटो क्रस गरेको देखि गाडीको स्पिड कम गरी आफ्नै साइडमा अगाडि बढ्दा आधा बाटो क्रस गरी पुनः फर्केकोले बचाउनलाई ब्रेक लगाउँदा लगाउँदै गाडीको बम्फरले ठककर दिई मृत्यु भएको हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी गिताबहादुर थापाले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष गरेको वयान ।
६. बाटो क्रस गर्दा ठक्कर दिई घटनास्थलमा मृत्यु भएको हो भन्ने समेत व्यहोराको सडक दुघर्टना विवरण ।
७. मृतक मेरो भाई जनक भन्ने देवनारायण चौधरी राजमार्गको आफ्नै साइडमा हिड्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ परेका चालकले तिव्रगतिमा चलाएको ट्रकले ज्यान मारेको हुँदा कानून बमोजिम हदैसम्म सजाय गरी कृया खर्च क्षतिपूर्ति बिमा समेत भराई पाउँ भनी जय नारायण राउतले दिएको जाहेरी दरखास्त ।
८. २०५६।६।३ गतेका दिन म ना.अ.ख. ८०३० नं. को ट्रकको खलासी गरी घटनास्थलमा आई पुग्दा नाम नचिनेको मानिसले बाटो काट्न लाग्दा अचानक बम्फरमा ठोकिइ घटनास्थलमै मृत्यु भएको भन्ने समेत व्यहोराको गणेश थापा मगरको कागज भई सोही व्यहोराको भवसागर श्रेष्ठ समेतको कागज ।
९. प्रतिवादी चालक गिताबहादुर थापाले लापरवाही पूर्वक गाडी हाँकी गाडीको वम्फरले ठक्कर दिई देवनारायण चौधरीको मृत्यु भएको हुँदा निज प्र.गिताबहादुर थापालाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ (२) बमोजिमको कसूरमा सोही दफा बमोजिम सजाय हुन अनुरोध गर्दै पीडित पक्षले पाउने सवारी तथा यातायात ऐन, २०४९ को दफा १६३(१) ‘क‘ बमोजिम कृया खर्चको रकम श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा धरौट राखेको मिसिलबाट देखियो र सोही रसिदमा क्षतिपूर्ति वापत रु ७५००। मात्र राखेको देखिन्छ । तर, सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को नियम ५५ बमोजिमको रकम धरौट राखेको नदेखिएको हुँदा सवारी चालक तथा सवारीधनीबाट मृतकका हकवालाले तेश्रो पक्षको बिमाको रकम समेत उपलव्ध गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको अभियोगपत्र ।
१०. २०५६।६।३ गते मैले हेटौडाबाट ना.अ.ख. ८०३० नं. को दुध बोक्ने मिनिट्रक चालक नारायणगढ तर्फ आउँदै गर्दा बिहान सवा ६ तिर भण्डारा चोक भन्दा अलियता आई पुग्दा मर्ने मानिसले दक्षिण तर्फबाट हेर्दै नहेरी उत्तर तर्फबाटो काट्दा मैले छलाउँदा छलाउँदै र ब्रेक समेत लगाउँदा लगाउँदै निज फेरी दक्षिण तर्फ फर्कदा खेरी बचाउँदा बचाउँदै मिनी ट्रकको दायाँ साइडको अगाडिको छेउले ठक्कर लाग्यो र मेरो गाडी पनि नाली तर्फ गयो । उक्त ठकर लागेको मानिस घटनास्थलमै मर्यो दुर्घटना हुँदा गाडीको स्पीड प्रति घण्टा २५–३० कि.मि. मात्र थियो । मेरो लापरवाहीबाट उक्त दुर्घटना भएको होईन मर्ने मानिसलेनै हेर्दै नहेरी बाटो काटी पुन दक्षिण तिर फर्कदा दुर्घटना भएको हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी गिताबहादुर थापाले चितवन जिल्ला अदालतमा गरेको बयान ।
११. म घटनास्थलमा थिइन निज मृतकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको रहेछ । मैले निकालेको वा.अ.ख. ८०३० नं. को मिनी ट्रक ने.वै.लि. सिटी अफिस हेटौडाको नाममा छ सो गाडीको धनी उक्त ने.वै.लि. सिटी अफिस हेटौडा हो । म ऋणी संचालक मात्र हुँ । मैले कृयाखर्च र क्षतिपूर्तिको हकमा रकम जम्मा गर्न चालक गिताबहादुरलाई दिएको हुँदा निजले दाखिल गरिसकेका छन् भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी बैकुण्ठ लाल श्रेष्ठले चितवन जिल्ला अदालतमा गरेको बयान ।
१२. म खलासी भै नारायणघरटतर्फ जान लागेको मिनीट्रक घटनास्थल निर आईपुग्दा मर्ने मानिसले दक्षिण तर्फबाट बाटो काट्न लागि बाटो काटेपछि पुनः फर्केर आई आफै गाडीमा ठोक्किएको हो चालकको लापरवाहीले होइन भन्ने व्यहोराको प्रतिवादीका साक्षी गणेश थापा तथा श्यामबहादुर थापाले गरेको वकपत्र ।
१३. प्रतिवादी गिताबहादुर थापाले यातायात व्यवस्था ऐन ०४९ को दफा १६१(२) अन्तरगतको कसूर गरेको नदेखिएको र दफा १६१ (३) अनुसारको कसूर गरेको देखिँदा निजलाई सोही दफा बमोजिम १ महिना कैद तथा रु २०००। जरिवाना हुने ठहर्छ साथै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १६३ अनुसार जिल्ला न्यायाधिवक्तालाई क्षतिपूर्ति माग गरी मुद्धा चलाउने अधिकार भएको नदेखिँदा तथा यो मुद्दा नै यस अदालतमा लाग्न नसक्ने हुँदा त्यस्तो लाग्न नसक्ने विषयका सम्बन्धमा मुद्दाको तथ्य भित्र प्रवेश गरि निर्णय गरी रहन नपर्ने हुँदा सो हदसम्म अभियोग दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको शुरू चितवन जिल्ला अदालतको मिति ०५७।१।२० को फैसला ।
१४. सवारी चालकले लापरवाही पूर्वक सवारी चलाएको तथ्य प्रकृति मुचुल्का दुर्घटना विवरण प्रतिवेदन, शव परीक्षणबाट समेत पुष्टी भएकोमा माग दावी बमोजिम सजाय नगरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १६१(३) बमोजिम घटी सजाय गर्ने गरेको फैसला चित्त बुझेन साथै दफा १६१ र १६२ अनुसूची भित्र परेको र सोही दफासँग सम्बन्धित पुरक दफा १६३ अनुसूची भित्र परेन भनी हचुवा भरमा व्याख्या गरि जिल्ला न्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउने अधिकार छैन भनी सो हदसम्म अभियोगपत्र खारेज गरेको फैसला आत्मनिष्ट एवं हचुवा हुँदा वदर गरि शुरु अभियोग माग दावी बमोजिम गरिपाऊँ भनी वादी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन अदालतमा दायर भएको पुनरावेदन पत्र ।
१५. यसमा अभियोग दावी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, ०४९ को दफा १६१ (२) बमोजिम भएको र सोही बमोजिम सरकार वादी भै मुद्दा दायर भएकोमा ईन्साफ हुँदा दावी भन्दा फरक ठहराई इन्साफ गरे पनि क्षतिपूर्तिको माग दाविलाई अलग्याई खारेज गर्न न्यायीक प्रक्रिया र कार्यविधिगत स्थितिले नमिल्नेमा सो गरेको समेत शुरु फैसला त्रुटीपूर्ण देखिँदा छलफलको निमित्त अ.वं. २०२ नं. तथा पु.वे.अ. नियमावली, ०४८ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आए वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको मिति ०५७।७।१७ को आदेश ।
१६. सवारी चालकले लापरवाही पूर्वक सवारी चलाएको भन्ने वादी तर्फबाट पुष्टी हुन नसकेको तथा विधिकर्तालेनै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६३ बमोजिमको रकम भराउने अभिभारा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुम्पिएको देखिँदा प्रतिवादी गिताबहादुर थापालार्ई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ (३) अन्तर्गत सजाय गरी क्षतिपूर्ति तथा विमाको रकम सम्वन्धी दावी अधिकारक्षेत्रको त्रुटी देखाई सो हदसम्मको अभियोग पत्र खारेज गर्ने गरेको शुरु चितवन जिल्ला अदालतको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको मिति ०५८।६।२ को फैसला ।
१७. प्रतिवादी गिताबहादुर थापालाई अभियोग दावी भन्दा कम सजाय गरी क्षतिपूर्ति तर्फको दावी लिने अधिकार जिल्ला न्यायाधिवक्तालाई नभएको तथा मुद्दा हेर्ने अधिकार अदालतलाई नभएको भनी सो क्षतिपूर्ति तर्फको अभियोग दावी खारेज समेत गर्ने गरी शुरुबाट भएको फैसला सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौडाबाट भएको फैसलामा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६३ को व्याख्यात्मक त्रुटी तथा जगन्नाथ पराजुली वि. स्याङ्गजा जिल्ला अदालत भएको २०५४ सालको रि.न.. ३०४६ को रिटमा प्रतिपादित नजीरको प्रतिकूल हुँदा समेत न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ उपदफा १ को खण्ड (क) र (ख) को आधारमा मुद्दा दोहर्याइ हेरी अभियोग दावी बमोजिम सजाय तथा क्षतिपूर्ति दिलाई भराई पाउँ भन्ने व्यहोराको वादी श्री ५ को सरकार तर्फबाट परेको निवेदन ।
१८. सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६३ ले सवारी दुर्घटनाबाट कुनै पक्षलाई कुनै पनि किसिमको हानी नोक्सानी पुग्न गएमा पिडीतलाई देहाय बमोजिम घर खर्च र क्षतिपूर्तिको रकम सवारी धनी वा व्यवस्थापकबाट भराई दिनु पर्दछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा पुनरावेदन अदालत हेटौँडाले ऐनको दफा १६१ र १६२ अन्तर्गतको मुद्दा सरकारवादी भएको कारणबाट दफा १६३ (१) को विषयमा अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्नु अधिकारक्षेत्रको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन भन्ने आधारमा शुरु फैसला सदर गरेको देखिन आयो । ज्यान मरेमा अंग भंग भएको अवस्थामानै घर खर्च कृया खर्च क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने अवस्था भएबाट दफा १६१ र १६२ को व्यवस्थाको पुरकको रुपमा १६३ रहेको देखिँदा शुरु र पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसलामा उपरोक्त ऐनको व्याख्यामा गम्भिर त्रुटी देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोजिम मुद्दा दोहर्याउने निस्सा प्रदान गरिएको छ भनी यस अदालतबाट मिति ०५९।१।१९ मा भएको आदेश ।
१९. प्रतिवादी गिता थापाको अनुसन्धान अधिकारी तथा अदालत समक्षको बयानमा समेत गाडीको गति ३०–३५ कि.मि. प्रतिघण्टा रहेको उल्लेख भई आफूले लापरवाहीसँग नचलाएको, मर्ने व्यक्तिले दक्षिणबाट उत्तर तर्फ बाटो काटी सक्ने बेलामा पुनः फर्किएकोले ब्रेक लगाउँदा लगाउँदै ठक्कर लाग्न पुगेको भन्ने भनाई रहेकोमा निजको भनाई निजका साक्षी, खलासी तथा ट्रकमा यात्रारत श्यामबहादुर थापाले वकपत्र गरी पुष्टी गरिदिएको देखिन्छ । यी प्रतिवादीले तीव्र गतिमा लापरवाही पूर्वक गाडि चलाएकोले उक्त घटना भएको भनी शुरू जाहेरी दिने शिवराज पाठकको जाहेरीमा उल्लेख भएपनि निज अदालतमा उपस्थित भै वकपत्र गरि दिएको स्थिति छैन । ब्रेक सहित सवारी साधनको अवस्था दुरुस्त रहेको भन्ने प्राविधिक जाँच प्रतिवेदनबाट देखिएको छ । तसर्थ वस्तुगत तथ्य प्रमाणबाट चालकको लापरवाही रहेको प्रमाणित गर्नु पर्ने भार वादीमा रहेकोमा त्यस्तो प्रमाणित गर्न सकेको अवस्था नहुँदा समेत सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ (२) अनुरुप प्रतिवादीलाई कसूरदार कायम गरी सजाय गर्न नमिली दफा १६१ (३) अनुरुपको सजाय गर्ने गरेको पूर्व फैसलाहरू अन्यथा भएको देखिन आएन मिलेकै देखियो ।
२०. सवारी धनी वैकुण्ठलाल श्रेष्ठ उपरको वादीको जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६३(२) मा कृयाखर्च, क्षतिपूर्ति रकम र घर खर्चको रकम समेत सोही दफाको उपदफा (१) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्कालै सवारी चालक, सवारी धनी वा व्यवस्थापकबाट भराई दिनु पर्छ भनी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनिवार्य कर्तव्य तोकि दिएको अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष नै ती रकमहरू भराई पाउन माग गर्नु पर्नेमा अदालत समक्ष अधिकारै नभएको सरकारी वकीलले अभियोग पत्र दायर गरी माग गरेको हुँदा अदालतले पनि स्पष्ट कानूनी प्रावधान वेगर सोको अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी निर्णय गर्न मिल्ने देखिन आएन ।
२१. यस प्रसँगमा एलायन्स इन्स्योरेन्स कम्पनि लिमिटेड वि. जि. प्रशासन कार्यालय रुपन्देही समेत भएको सम्वत् २०५८ सालको रिट नं. ३२८४ मा दफा १६३ अनुरुपको क्षतिपूर्ति वापतको बिमा रकम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भराउन सक्दैन भन्नु कानून सँगत हुने देखिएन भनी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको क्षेत्राधिकार स्वीकार गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६२।२।१८ मा निर्णय भै सकेको देखिँदा माथि विवेचित आधार कारणबाट सवारी चालक प्रतिवादी गिताबहादुर थापाको हकमा अभियोग माग दावी बमोजिम सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ (२) को कसूर गरेको नठहरी दफा १६१ (३) अनुरुपको कसूर ठहराइ सोही दफा बमोजिम एक महिना कैद र रु २०००। जरीवाना हुने तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा सवारी चालक र सवारीधनी बैकुण्ठलाल श्रेष्ठ उपरको माग दावी क्षेत्राधिकार बिहिन भएको आधारमा सो हदसम्म अभियोगपत्रनै खारेज गर्ने गरेको शुरु चितवन जिल्ला अदालतको फैसलालाइ सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मिति ०५८।६।२ को फैसला सदर हुने ठहर्छ । तथापि, यस्तै क्षतिपूर्तिको रकम भराउने क्षेत्राधिकारको प्रश्न समावेश रहेको प्र.ह. ललितजंग हमालको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी सेती तथा महाकाली वस व्यवसायी समिति समेत भएको सम्वत् २०५६ सालको फौ.पु.नं. २२४२ को सवारी ज्यान मुद्दामा त्यस्तो क्षतिपूर्तिको रकम अदालतलेनै भराई दिन पर्ने गरी यसै अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति ०६१।७।२६ मा निर्णय भएको देखिएकोमा उक्त मुद्दामा कायम भएको रुलिङ्गसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन तसर्थ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) को (ख) अनुसार पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।
२२. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी श्री ५ को सरकार तर्फबाट उपस्थित रहनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता सरोज कोइरालाले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६३, दफा १६१ र १६२ को सन्दर्भमा बनेको हो । सोही दफा १६१ र १६२ को अवस्था परेपछि मात्र १६३ को आवश्यकता पर्ने हो । तसर्थ १६१ र १६२ अन्तर्गतको दावी जिल्ला न्यायाधिवक्ताले लिन मिलेपछि १६३ अन्तर्गतको दावी लिन नमिल्ने भन्ने हुँदैन दफा १६३ अन्तर्गत कयौं मुद्दाहरूमा अदालतले क्षतिपूर्ति क्रियाखर्च समेत भराई दिएकै छ । दफा १६३ को (२) ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्काल राहत स्वरुप भराई दिने मात्र हो । तत्काल नभराएको अवस्थामा अदालतले भराई दिन मिल्छ । घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का, लाशको प्रकृति, घनावस्तीमा तिव्रगतिमा गाडी चलाउनुले वस्तुगत रुपमा चालकको लापरवाही प्रमाणित गरेकै छ । तसर्थ अभियोग दावी बमोजिम नै प्रतिवादीहरूलाई सजाय र क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्दछ भनी गर्नु भएको बहस तथा प्रत्यर्थी प्रतिवादी बैकुण्ठ श्रेष्ठका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरू राजेन्द्रप्रसाद पोखरेल, शिवकुमार श्रेष्ठ, सहदेव पाण्डे र बिनिता श्रेष्ठले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १७६ ले स्पष्ट रूपमा दफा १६१ र १६२ अन्तर्गतको दावी मात्र सरकारवादी हुने व्यवस्था गरेको हुँदा सरकारी वकीलले अभियोगपत्र दायर गर्न मिल्दैन । दफा १६३ (२) ले पनि स्पष्ट सँग कृया खर्च, क्षतिपूर्ति औषधोपचार खर्च समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भराई दिनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको हुँदा कानूनी अधिकार बिहिन अदालतले यस विषयमा निर्णय बोल्न मिल्दैन । तसर्थ उक्त दुवै आधारमा क्षतिपूर्तिको दावी तर्फको अभियोग पत्र खारेज गर्ने गरेको पूर्व फैसला सदर कायम हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
२३. निर्णयतर्फ विचार गर्दा चालक गिताबहादुर थापाले लापरवाही पूर्वक मिनी ट्रक चलाई जनक भन्ने देव नारायण चौधरीलाई ठक्कर दिई निजको मृत्यु भएकोले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ (२) बमोजिम निज गिताबहादुर थापालाई सजाय गरिपाऊँ साथै दफा १६३ (१) को (क) बमोजिमको कृया खर्च र क्षतिपूर्ति वापत रु ७५००। मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा धरौटी राखेको देखिँदा सवारी धनी तथा चालकबाट मृतकको हकवालालाई तेश्रो पक्षको विमाको रकम समेत उपलव्ध गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अभियोग माग दावी रहेको यस मुद्दामा चालक प्रतिवादी गिताबहादुरलाई अभियोग दावीको कसूर नठहरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ (३) अनुरूपको कसूरमा सोही दफा बमोजिम १ महिना कैद तथा रु २०००। जरिवाना हुने तथा जिल्ला न्यायाधिवक्तालाई दफा १६३ अनुरुपको मुद्दा दायर गर्न र अदालतमा त्यस्तो मुद्दा लाग्न समेत नसक्ने हुँदा सो हद सम्मको अभियोग पत्र खारेज हुने ठहराएको शुरु चितवन जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको फैसला उपर वादी पक्षबाट परेको निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड क. को आधारमा मुद्दा दोहर्याई हेरी दिने निस्सा प्रदान भएको रहेछ । प्रतिवादी गिता थापाको हकमा वस्तुगत तथ्य प्रमाणबाट चालकको लापरवाही रहेको प्रमाणित गर्नु पर्ने भार वादीमा रहेकोमा त्यस्तो प्रमाणित गर्न सकेको अवस्था नहुँदा समेत सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) अनुरुप प्रतिवादीलाई कसूरदार कायम गरी सजाय गर्न नमिली दफा १६१ (३) अनुरुपको सजाय गर्ने गरेको पूर्व फैसलाहरू अन्यथा भएको देखिन आएन मिलेकै देखियो भन्ने संयुक्त इजलासको राय भै सो बिषयका सम्बन्धमा संयुक्त इजलास नै निश्चित निष्कर्षमा पुगेको देखिँदा तत् सम्बन्धमा थप विचार गरी रहन परेन ।
२४. सवारी धनी वैकुण्ठलाल श्रेष्ठ र चालक उपरको वादीको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६३ (१) बमोजिमको जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा निज उपर सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६३ को उपदफा (१) को (क) बमोजिम कृया खर्चको रकम श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा धरौट राखेको मिसिलबाट देखियो र सोही रसिदमा क्षतिपूर्ति वापत रु. ७५००।–मात्र राखेको तर सवारी तथा यातायात नियमावली, २०५४ को नियम ५५ बमोजिमको रकम धरौट राखेको नदेखिएको हुँदा सवारी चालक तथा धनीबाट मृतकका हकवालालाई तेश्रो पक्षको विमा रकम समेत उपलब्ध गराईपाउँ भन्ने दावी लिएको देखिन्छ । सवारी चालक तथा धनी उपर दफा १६३ अन्तर्गत लिएको यस दावी सन्दर्भमा जिल्ला न्यायाधिवक्ताले मुद्दा दायर गर्न नपाउने एवं उक्त दफा अन्तर्गत मुद्दा हेर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई नभएको भन्ने आधारमा शुरु जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत समेतबाट सो हद सम्मको अभियोग दावी नै खारेज गरिएको देखिन्छ । सो निर्णयमा चित्त नबुझाई वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भन्ने निवेदन परेकोमा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट ज्यान मरेमा, अंग भंग भएको अवस्थामा नै घर खर्च, कृया खर्च, क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने अवस्था भएबाट दफा १६१ र १६२ को व्यवस्थाको पूरकको रुपमा दफा १६३ रहेको देखिएको भन्ने आधारमा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भएकोमा मुद्दाको सुनुवाई हुँदा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरू जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णयमा सहमत हुनुभएको तर, यस्तै बिषय समावेश भएको सम्बत् २०५६ सालको फौ.पु.नं.२२४२ को मुद्दामा मिति ०६१।७।२६ मा निर्णय हुँदा क्षतिपूर्तिको रकम अदालतले नै भराई दिनुपर्ने गरी निर्णय भएको देखिएको र उक्त निर्णयसँग सहमत हुन नसकेको भन्ने आधारमा प्रस्तुत मुद्दा एउटा निश्चित सिद्धान्त कायम गराउने समेतको प्रयोजनका लागि यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखियो । यस परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत मुद्दामा निम्न प्रश्नहरूमा विचार गरी निश्चित निष्कर्षमा पुग्ने पर्ने अवस्था देखिन आयो ।
१. सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६३ अन्तरगतको घर खर्च, किरीया खर्च, र क्षतिपूर्ति भराईदिने अधिकारक्षेत्र कानूनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा अदालत कसलाई दिएको छ ?
२. उक्त दफा १६३ अन्तरगतको घर–खर्च , किरीया खर्च, र क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धमा मुद्दा दायर गर्ने हकदैया सरकारी वकीललाई छ, छैन ?
२५. पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ७ मा “प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक जिल्ला अदालतलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रको सबै मुद्दामा शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार हुनेछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस्तै प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित सवारी तथा यातयात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६३ को दफा (१), (२) र (३) को कानूनी व्यवस्था देहाय बमोजिम रहेको देखिन्छ :-
१६३. घर खर्च, किरीया खर्च र क्षतिपूर्ति भराइदिने :-
(१) सवारी दुर्घटनाबाट कुनै पक्षलाई कुनै किसिमको हानी नोक्सानी पुग्न गएमा पीडित पक्षलाई देहाय बमोजिमको घर खर्च र क्षतिपूर्तिको रकम चालक, सवारी धनी वा व्यवस्थापकबाट भराईदिनुपर्नेछ :-
(क) ज्यान मरेकोमा सो मर्ने व्यक्तिको हकवालालाई कृया खर्च वापत १० हजार रुपैयाँ र क्षतिपूर्ति वापत तेश्रो पक्षको बीमा नगराएको भए यस ऐन, बमोजिम तेश्रो पक्षले पाउने दुर्घटना बिमाको रकम ।
(ख) अंगभंग भएकोमा निको भईकन पनि काम नलाग्ने भए सो को क्षतिपूर्ति वापत तेश्रो पक्षको बिमा नगराएको भए यस ऐन बमोजिम तेश्रो पक्षले पाउने अंगभंग वापतको दुर्घटना बिमाको रकम र त्यस्तो अंग काम लाग्ने भए घर–खर्चवापत पाँच हजार रुपैयाँ
(२) सवारी दुर्घटनामा कुनै व्यक्तिको ज्यान मरेको भए सो मर्ने व्यक्तिको हकवालालाई कृया खर्च र क्षतिपूर्ति रकम र अंग भंग भएको भए सो हुने व्यक्तिलाई घर खर्चको रकम उपदफा (१) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्कालै सवारी चालक, सवारी धनी वा व्यवस्थापकबाट भराईदिनुपर्छ ।
(३) उपदफा (१) मा लेखिए देखि बाहेक चालकले यो ऐन वा यस ऐन बमोजिम बनेको नियम वा जारी गरेको आदेश वर्खिलाप हुने गरी सवारी चलाई दुर्घटना हुन गई कुनै व्यक्तिलाई चोटपटक लागेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तत्कालै औषधी खर्च वापत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चोटपटकको स्थिति विचार गरी चालक, सवारी धनी वा व्यवस्थापकबाट दुई हजार रुपैयाँसम्म दिलाई दिनुपर्छ । यस्तो चोटपटक लाग्ने व्यक्तिले पछि बढी रकम क्षतिपूर्ति पाउने भएमा त्यसरी औषधी खर्च बापत दिएको रकम कट्टा गरी बाँकी पाउने रकम मात्र दिइनेछ ।
२६. उल्लेखित न्याय प्रशासन ऐनको दफा ७ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६३ को कानूनी व्यवस्था हेर्दा जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारका सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक “ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरी प्रचलित कानूनबाट जिल्ला अदालत बाहेक अन्य निकाय वा पदाधिकारीलाई कुनै पनि मुद्दा हेर्ने गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सवारी तथा यातायातको व्यवस्थाका सम्बन्धमा बनेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १६३ ले सो ऐनले तोकेको घर–खर्च, कृया खर्च र क्षतिपूर्तिको रकम भराईदिने क्षेत्राधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुम्पेको कुरा माथि उद्धृत ऐनको अंशबाट प्रष्ट देखिन आउँछ । कानूनका व्यवस्थाहरू स्पष्ट र पूर्ण रुपमा अर्थ दिने खालका छन् भने त्यसलाई जस्ताको तस्तै व्याख्या गर्नु र लागू गर्नुपर्दछ । अधिकारक्षेत्रको निर्धारण गर्ने कानूनका सम्बन्धमा त झन् यो कुरा अझ प्रभावकारी रुपमा लागू गरिनुपर्दछ । सामान्यतः कानूनले कुनै पनि विषयसँग सम्बन्धी अधिकारक्षेत्र एकैपटक एक भन्दा बढी निकाय वा पदाधिकारीमा राख्ने गरी व्यवस्था गरेको हुँदैन । यदि व्यवस्था गर्नु छ भने त्यसको के कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने समेतको कार्यविधिगत व्यवस्था समेत गरी कानूनमा नै स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको हुन्छ । प्रस्तुत विवादका सम्बन्धमा कानूनमा जिल्ला अदालत र प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुवैलाई क्षेत्राधिकार तोकेको पनि देखिन आएन । यसका अलावा उक्त सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १६३ मा पहिलो संशोधन पूर्व “अधिकार प्राप्त अधिकारी भन्ने शव्दावली उल्लेख भएकोमा सो बाट स्पष्टता नआएको मानी विधिकर्ताले उक्त शब्दावलीको सट्टा मिति २०५०।५।९ मा ऐनमा पहिलो संशोधन गरी सो को सट्टा ”प्रमुख जिल्ला अधिकारी” भन्ने शब्दावली राखेबाट अझ स्पष्ट हुन जान्छ । विधायिकाले कुनै पनि कानून बनाउँदा वा त्यसमा संशोधन वा खारेज गर्दा सो कानूनको आवश्यकता, औचित्यतता, प्रभावकारीता समेतलाई विचार गरी गर्ने गर्दछ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बमोजिम भराई पाउने क्षतिपूर्ति, घर खर्च र किरीया खर्च उक्त ऐनमा दफा १६३(२) हेर्दा तत्काल भराईदिने प्रकृतिको कार्य मानी सो काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट गराउँदा प्रभावकारी हुने ठहर गरी विधायिकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकेको देखिन आउँछ । यसरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कानूनले स्पष्ट रुपमा तोकेको काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नगरेको वा गर्न नसकेको जस्ता काल्पनिक र अनुमानित कुराहरू तेर्साएर सबै विवादित बिषयको निर्णय अदालतले नै गर्नुपर्दछ भनी व्याख्या गर्न मिल्ने अवस्था समेत हुँदैन । जुन काम जुन निकाय वा पदाधिकारीले गर्नुपर्ने गरी कानूनले ब्यवस्था गरेको छ त्यसबाट नै त्यो काम सम्पन्न गरिनुपर्छ भन्ने कानूनको सिद्धान्त समेतका आधारमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६३ बमोजिमको घर खर्च, किरीया खर्च र क्षतिपूर्ति भराइदिने निकाय जिल्ला अदालत नभै प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै हो भन्ने निश्चित निष्कर्षमा इजलास पुगेको छ ।
२६. अब दोश्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६३(१)(क) बमोजिम किरिया खर्चको रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा धरौट राखेको मिसिलबाट देखिएको र सो मिसिलमा रहेको रसिद हेर्दा क्षतिपूर्ति वापत रु.७५००।– मात्र राखेको देखिएको तर सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को नियम ५५ बमोजिमको रकम धरौट राखेको नदेखिएको हुँदा सवारी चालक तथा सवारी धनीबाट मृतकका हकवालालाई तेश्रो पक्षको बिमाको रकम समेत उपलब्ध गराईदिन अनुरोध गर्दै अभियोग पत्र दायर भएको देखिन्छ । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को प्रस्तावना हेर्दा सो ऐन सरकारवादी भै चलाउने मुद्दाका सम्बन्धमा र सरकार विरुद्ध दायर हुने मुद्दाका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न ल्याइएको देखिन्छ । उक्त ऐनको अनुसूची १ र २ मा सरकारवादी भै चल्ने मुद्दाहरूको सूची संलग्न गरेको देखिन्छ । उक्त सूचीमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ र १६२ अन्तरगत सवारी साधनबाट कुनै मानिसको अंगभंग भएको तथा कुनै मानिस घरइते भएको मुद्दा समावेश भएको तर दफा १६३ अन्तर्गत मुद्दा समावेश भए गरेको देखिंदैन । दफा १६३ अन्तर्गतका मुद्दा समेत सरकारवादी भै चलाउने मनसाय भए सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको दफा ३५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले घर खर्च, किरिया खर्च र क्षतिपूर्ति समेत भराउने मुद्दा पनि उक्त ऐनको अनुसूचीमा समावेश गर्नु पर्दथ्यो, सो भए गरेको समेत विद्वान सरकारी सहन्यायाधिवक्ताबाट बहसको क्रममा कुनै जिकिर लिन सकेको पाइएन । यसरी सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको अनुसूचीमा समावेश नभएका नितान्त व्यक्तिगत हक हितसँग सम्बन्धित बिषयका मुद्दाहरूको दायरी र प्रतिरक्षा समेत सरकारी वकीलबाट हुन सक्छ भनी मान्ने हो भने सरकारी वकीलले दायर र प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने कुनै पनि मुद्दा रहन सक्दैन। तसर्थ सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको अनुसूचीमा समावेश नभएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६३ अन्तरगत घर–खर्च, किरीया खर्च र क्षतिपूर्ति भराईदिने सम्बन्धी मुद्दा स्पष्ट हकदैयाको अभावमा सरकारी वकीलले सरकारवादी मुद्दाको रुपमा दायर गरेको अभियोग पत्रबाट हेर्न मिल्ने अवस्था रहे भएको देखिएन ।
२७. अतः एलायन्स इन्स्योरेन्स कम्पनि लि.वि.जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देही समेत भएको सम्बत् २०५८ सालको रिट नं. ३२८४ मा दफा १६३ अनुरुपको क्षतिपूर्ति वापतको रकम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भराउन सक्दैन भन्नु कानून सँगत देखिएन भनी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले क्षेत्राधिकार स्वीकार गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६२।२।१८ मा निर्णय भएको समेतलाई आधार मानी सवारी चालक प्रतिवादी गीताबहादुर थापाको हकमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) को कसूर गरेको ठहर्याई सोही दफा बमोजिम १ महिना कैद र रु.२,०००।– जरीवाना हुने र क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा सवारी चालक तथा सवारी धनी बैकुण्ठलाल श्रेष्ठ उपरको माग दावी क्षेत्राधिकार विहिन भएको आधारमा सो हदसम्म अभियोग पत्र नै खारेज गर्ने गरेको शुरु चितवन जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६२।३।२४ को फैसला मनासिव ठहर्छ । यस्तै क्षतिपूर्तिको रकम भराउने क्षेत्राधिकारको प्रश्न समावेश रहेको प्र.ह. ललितजंग हमालको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी सेती तथा महाकाली वस व्यवसायी समिति समेत भएको सम्बत् २०५६ सालको फौ.पु.नं. २२४२ को सवारी ज्यान मुद्दामा त्यस्तो क्षतिपूर्तिको रकम अदालतले नै भराईदिनुपर्ने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६१।७।२६ मा भएको रुलिङ्गसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन । दायरीको लगत काटी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.गौरी ढकाल
न्या.ताहिर अलि अन्सारी
ईति सम्बत् २०६४ साल आषाढ १४ गते रोज ५ शुभम् ...........