निर्णय नं. ७८७२ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ७८७२    ने.का.प. २०६४                        अङ्क ८

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअली अन्सारी

सम्वत् २०६० सालको रिट नं. –२९१९

आदेश मितिः २०६४।१।२१।६

 

मुद्दा :- उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः दि फूलवारी लि. का तर्फबाट तथा आफ्नो र शेयरहोल्डर/ संचालकको हकमा समेत संचालक समितिका अध्यक्ष पीयूषबहादुर अमात्य   

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल राष्ट्र बैंक, संचालक समिति, केन्द्रिय कार्यालय, बालुवाटार, काठमाडौं समेत

 

§  अदालतले देहायको अवस्थामा आफूलाई प्राप्त असाधारण अधिकार अन्तर्गतको आदेश जारी गर्न सक्नेः–

(क)   Breach of the principles of Natural justice.

(ख)   Excess of powers or substantive ultra virus

(ग)   Errors of procedeures or procedural ultra virus

(घ)   Errors of law.

(ङ)  Failure to perform a duty

(च)   Bad faith or abuse of power in the sense of using a power in a meaning other than that contemplated in the enabling statute.

 

(प्रकरण नं.१२)

§  पछि बनेको ऐनले स्पष्ट शब्दमा अन्यथा नगरेमा साविक ऐन अन्तर्गत भए गरिएका सम्पूर्ण कामहरूलाई पछि बनेको ऐनले Validate र Continuity दिने कानून ब्याख्याको मान्य सिद्धान्त नै हुँदा कर्जा सूचना केन्द्रले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०१२ को दफा २२ को अधिकार प्रयोग गरी कालोसूचीमा राख्ने जारी निर्देशन एवं परिपत्रले पनि स्वतः Continuity पाएकोले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ११२ ले पुरानो ऐन अन्तर्गत भएको सम्पूर्ण काम कारवाहीलाई Validity र Continuity दिएको हुँदा निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने कर्जा सूचना केन्द्रको कार्य कानून अनुकूल देखिने ।        

(प्रकरण नं. ४२)

§  बैंकले तोकेको शर्त पुरा गरी बैंकलाई विश्वास लाग्दो र चित्त बुझ्दो सुरक्षण दिई बैंकको कानूनी Requirement पुरा गरेमा र बैंकले विश्वास गरेमा सुरक्षणले खामेसम्मको रकम बैंकको स्वविवेकीय अधिकार अन्तर्गत निवेदकले ऋण पाउन सक्छन् । बैंकबाट ऋण पाउनै पर्छ वा ऋण  Rescheduling र Restructuring हुनै पर्छ भन्ने कसैको पनि मौलिक र कानूनी हक हुन नसक्ने ।

§  बैंकले ऋण Rescheduling र Restructuring गर्ने भन्ने केवल बैंकको स्वविवेकको कुरा हो । यसका साथै देशको Central Bank को हैसियतले नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को अधिकार प्रयोग गरी बेला बेलामा जारी गरेको निर्देशनको अधिनमा रही ऋण लिंदा ऋणीको हैसियतले निवेदकले Repayment Schedule अनुसार ऋणको साँवा व्याज र अन्य शुल्क भुक्तान गरे नगरेको हेरी बैंकलाई विश्वास लागेमा बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन र आफ्नो Guideline अनुसार विचार गर्ने कुरो हो । कुनै पनि ऋणिलाई Rescheduling र Restructuring बैंकले दिने सुविधा सम्म मात्र हो । सुविधा भनेको मौलिक हक या कानूनी हक या कुनै अधिकार नभएकोले Rescheduling र Restructuring गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा धारा ८८(२) बमोजिम निवेदन नै लाग्न नसक्ने।

   (प्रकरण नं.४६)

§  सामान्य कानूनको प्रयोगमा कानून बनाएर पनि लिंगको आधारमा सम्पत्ति सम्वन्धी हक भोग गर्नमा घटी बढी वा भेदभाव गर्न सकिदैन । तर, विशेष कानुन बनाएर Reasonable Classification को आधारमा गरिएको भेदभावलाई भेदभाव मान्न नसकिने ।    

(प्रकरण नं.४७)

§  उच्चतम अदालतले मुद्दाको रोहमा तथ्य भित्र प्रवेश गरी सवूद प्रमाण बुझी सम्बद्ध कानूनको मनसाय, उद्देश्य र व्यवस्थाको बारेमा गरेको ब्याख्या नजीर हो । उच्चतम अदालतले गरेको यस्तो कानूनको ब्याख्या पछि पछिका त्यस्तै बिषयवस्तु र मुद्दाको तथ्य मिल्ने मुद्दाहरूमा तलका अदालतहरूले बाध्यात्मक रुपमा नजीरको पालना गरी मुद्दाको किनारा गर्नुपर्छ भने नजीर निर्माण गर्ने अदालतको Coordinate jurisdiction को हकमा भने यस्तो बाध्यात्मक हुन केही Exceptions मात्र हुने ।        

(प्रकरण नं. ५२)

§  समान संख्याको इजलास अर्को समान संख्याको इजलास अर्थात Coordinate jurisdiction को इजलाससँग differ गर्दै जाने हो भने Quality of Certainty हराएर जान्छ । त्यसैले कानूनको ब्याख्याको एकरुपता र Quality of Certainty को लागि एक Coordinate Bench अर्को Coordinate Bench को Ruling लाई आफै  Over Rule नगरी अघिल्लो Ruling सँग सहमत हुन नसकेको कारण सहित बढी संख्या भएको इजलासबाट Ruling हुन आफ्नो राय सहित पठाई बढी संख्याको इजलासबाट भएको Ruling कानूनको ब्याख्या भै नजीर स्थापित परिप्रेक्ष्यमा अपवादहरू exceptions & exceptions मा Per incuriam फैसला र sub silentio फैसलाहरू Coordinate bench ले पनि पालन गर्नमा बाध्य नहुने ।          

(प्रकरण नं.५३)

§  कानूनको ब्याख्याको एकरुपताको लागि देशको उच्चतम अदालतबाट भएको कानुनको ब्याख्यालाई समान विवादमा लागू गरिन्छ । त्यसो नगरी एकपटक विधिवत भएको ब्याख्यालाई पालना नगर्ने हो भने मुद्दाका पक्षहरू कानूनी सल्लाह दिने कानूनी व्यवसायीहरू र न्यायीक जगत, समाज नै अस्तव्यस्त हुन जान्छ र एक प्रकार न्यायीक अराजकता जस्तै हुन्छ । यस्तो नहोस् भनेर नै संविधानले देशको उच्चतम अदालतलाई कानून एवं संविधानको व्याख्याको संवैधानिक जिम्मा दिई त्यस्तो उच्चतम अदालतबाट भएको संविधान एवं कानूनको ब्याख्या पछिका मुद्दाहरूमा Guide को रूपमा लिईन्छ । तर, कहिलेकाहिँ कुनै कुनै मुद्दामा विवादसँग सम्बद्ध कानूनी व्यवस्थालाई छली वा जानकारी नराखी गरिएको व्याख्या वा सम्बद्ध कानूनलाई लागु नै नगरी गरिएको फैसला Per incuriam  फैसला भै त्यस्तो फैसलालाई नजीर भन्न नमिल्ने ।   

   (प्रकरण नं.५६)

§  अन्तरिम आदेश जारी गर्दा जहिले पनि माग गर्नेको के कस्तो हक हो सो तथा जारी गर्दा अर्को पक्षलाई हुने Irreparable loss र जारी नगर्दा माग गर्ने पक्षलाई हुने Loss र दुवै पक्षको Balance of Convenience लाई ध्यानमा राख्नुपर्ने ।       

(प्रकरण नं.६५)

§  कानून विपरीत कार्य हुन लागेको वा भैरहेको अवस्थालाई तुरून्त नरोके अझ बढी गम्भिर क्षति र अवस्था सिर्जना हुन गै अर्को पक्षलाई Irreparable Loss र Injury हुने मात्र नभई कानून र न्याय प्रति नै जनताको आस्था र विश्वास घट्ने संभावना भएको अवस्थामा अन्तरिम आदेशले त्यस्तो कार्य रोक्नु पर्छ । यसैगरी कसैको निर्विवाद हक स्थापित भैरहेको देखिँदा देखिँदै कसैको गैरकानूनी, अनाधिकृत र स्वेच्छाचारी कार्य, निर्णय वा आदेशबाट अर्को पक्षलाई क्षति पुग्ने भएमा यस्तो अवस्थामा पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्नु अदालतको कर्तब्य हो । तर, विचारै नपुर्याई निवदेकको हक नै स्थापित नभएको अवस्थामा एक पक्षीय कुरा सुनेर अन्तरिम आदेश जारी गर्दा Public Interest लाई ठूलो असर पर्न सक्ने ।

(प्रकरण नं. ६९)

§  बैंकहरू र ऋणी बीचको ऋणको कारोबारमा हुने भिन्न खालको बैकिङ्ग कारोबारको बिषयमा खास गरी ऋण तिर्न पर्ने बिषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दा वा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्दा बिषयवस्तु, न्यायको मान्य सिद्धान्त, बैकिङ्ग व्यवसायको मान्य सिद्धान्त, ऋणी र बैङ्कहरूबीचको कानूनी सम्बन्ध र कानूनी व्यवस्थालाई समेत पुनरावेदन अदालतले ध्यान दिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ७०)

§  निवेदकले कानून एवं तमसुक बमोजिम बैङ्कलाई तिर्न बुझाउन पर्ने ऋण रकम नतिरी Default गरेको कारण कानूनी अधिकार प्रयोग गरी निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने विपक्षीहरूको कार्यमा कुनै त्रुटी नदेखिएको र Defaulter लाई कानून बमोजिम कालोसूचीमा राख्दा निवेदकको कुनै मौलिक वा कानूनी हकको हनन नहुने ।

   (प्रकरण नं. ७१)

निवेदकका तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्धय गणेशराज शर्मा तथा राधेश्याम अधिकारी र विद्वान अधिवक्ताहरू बद्रिबहादुर कार्की, अग्नी खरेल र सोमप्रसाद पुडासैनी

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताहरू शिवप्रसाद रिजाल, पूर्णमान शाक्य, प्रेमप्रसाद पाण्डे, थानेश्वर आचार्य, शैलेन्द्र दाहाल, कुमार रेग्मी र प्रकाश वस्ती

अवलम्वित नजीरः

 

फैसला

            न्या.बलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ :-

निवेदक कम्पनि साविक कम्पनि ऐन, २०२१ बमोजिम मिति २०४८।११।१४।४ मा रजिष्टर भई लिमिटेड कम्पनीको रुपमा संथापित भएको हो । जिल्ला कास्की, पोखरा न. पा. वडा नं. १५ मा ५ तारे डिलक्स होटल निर्माण कार्य सम्पन्न गरी मिति २०५४।४।३ देखि प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा उल्लेखित उद्देश्य तथा लक्ष्य प्राप्त गर्ने प्रयास गर्दै होटल व्यवसाय संचालनमा आएको हो । उक्त होटलको निर्माण गर्ने क्रममा दीर्घकालिन औद्योगिक कर्जा अन्तर्गत ने. बै. लि. ले रु. १६ करोड र रा. बा. बैंकले रु. १५ करोड समेत गरी रु. ३१ करोड संयुक्त रुपमा लगानी गर्ने मन्जूरी भई मिति २०५१।७।११।६ मा ऋण सुविधा सम्झौता सम्पन्न गरी होटल परियोजना निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको हो । हालसम्म म समेतका शेरयावालाहरूको तर्फबाट शेयर पूँजी रु. ५४,५२,००,०००।– तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूको तर्फबाट लगानी भएका अन्दाजी साँवा व्याज रु.१,८६,३४,९०,७०७।– ऋण लगानी भएको छ । हामीले प्रतिकात्मक ऋण भुक्तानीको रुपमा रु.२५,००,०००।– बुझाई सकेपछि मिति २०५९।२।३ तथा मिति २०५९।२।१३ मा प्रत्यर्थीहरूको बैठकले अघि मिति २०५८।८।१५ मा भएका निर्णयहरूलाई स्वीकार गर्दै कार्यान्वयनको निमित्त पहल समेत गरिएको देखिन्छ । पछिल्लो पटक मिति २०५९।४।३ मा बसेको सहवित्तीयकरण समूहको बैठकले होटल व्यवसायमा देखापरेको अभूतपूर्व मन्दीले गर्दा समष्टीरुपमा पर्यटन व्यवसाय नै सम्पूर्ण रुपमा धराशायी भैराखेको स्थिति स्वीकार गरी आएको अवस्था छ ।

विपक्षीहरूको सहवित्तीयकरण समूहले मिति २०५९।१०।१४ मा गरेको निर्णय र प्रतिवद्धता बमोजिम शीघ्र समाधान गरिपाऊँ भनी हाम्रो तर्फबाट पटक पटक मौखिक तथा लिखित रुपमा अनुरोध गर्दा गर्दै मिति २०६०।२।२८ मा एकतर्फी रुपमा बैठक बसाई मिति २०५९।१०।१४ को निर्णय र प्रतिबद्धता विपरीत नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुरुप पाकेको व्याजको २५ प्रतिशत रकम १५ दिन भित्र दाखिला गर्न लगाउने र नगरेमा अन्य कानुनी कार्वाही चलाउने निर्णय गरिसकेका रहेछन् । एउटा निर्णय कार्यान्वयन हुन नपाउँदै कानुनी कार्वाही गर्ने समेतको अर्को निर्णय गरिसकेबाट विपक्षीहरू ने. बै. लि. को विदेशी व्यवस्थापनको दबाव एवं प्रभावमा परी निवेदकको होटल उद्योगलाई जसरी पनि धराशायी पार्ने गम्भीर आर्थिक संकटमा पुर्याउने र नाम मात्रको मूल्यमा लिलाम गराउने वा आफै  कब्जामा लिने एउटा पूर्व नियोजित षड्यन्त्र अन्तर्गत विपक्षीहरूको सम्पूर्ण काम कारवाही लक्षित रहेको प्रमाणित हुन आएको छ । यसै क्रममा विपक्षी जे. क्रेग म्याक्एलिष्टरले मिति १७ तथा १८ जुन २००३ मा पत्र लेखी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशन अन्तर्गत ने. बै. लि. को १ प्रतिशत भन्दा बढी शेयरको शेयरहोल्डर तथा पाकेको व्याजको २५% व्याज रकम १५ दिन भित्र दाखिला गर्न नल्याएमा पूर्व माग बमोजिम दि फूलवारी लि. को साँवा व्याज रकमको भुक्तानीको पुनर्तालिकीकरण गर्न नसकिने भनी जानकारी दिएपछि पुनः मिति २०५९।१०।१४ को पूर्व प्रतिवद्धता बमोजिमको निर्णय अविलम्व गर्न र कावु बाहिरको परिस्थितिमा तथा रुग्ण उद्योगको अवस्थामा ने. रा. बै. को निर्देशन आकृष्ट हुन नसक्ने भनी लिखित अनुरोध समेत गरिसकेको थियौं । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकसँग व्यवस्थापन सुधार गरी मुनाफामा बैंकलाई पुर्याउने एक मात्र शर्तमा व्यवस्थापन सम्झौता अन्तर्गत नियुक्त विपक्षीले जसरी पनि मुनाफा आर्जन गरेको देखाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले साविकमा सम्पन्न गरेका ऋण सम्झौता, सहवित्तीयकरण समूहको बैठकका निर्णयहरू, ने. रा. बैं को निर्देशनहरू र बैकिङ्ग परम्परा व्यवहार प्रचलनको घोर उल्लंघन गर्दै ऋण असूली तर्फ दवावमूलक कार्वाही बढाउँदै लगेको देखिन आएको छ । असल नियतसाथ परियोजना लगानी सम्झौतामा सहभागी लगानीकर्ताले असल नियतसाथ (In good faith) वार्ताको माध्यमबाट (Negotiate) परियोजनाको कार्यान्यन र संचालनमा सहयोगी भूमिका प्रदान गर्ने दायित्व पुरा गर्नुपर्नेमा विपक्षीहरूका सम्पूर्ण काम कार्वाही बदनियतपूर्ण देखिएका छन् ।

तत्पश्चात मिति २०६०।३।३२ को सहवित्तीयकरण समूहको बैठकमा केहिबेर हाम्रो प्रतिनिधि समेतलाई सहभागी गराएकोले हालको अवस्थामा विभिन्न काबु बाहिरको कानूनी तथा व्यवहारिक परिस्थिति र कारणले ऋण भुक्तानी र असूलीको कार्वाही सम्भव नहुने, अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोग मार्फतको ऋण असुली कार्वाहीको प्रक्रियाको अन्त्य नभएसम्म अन्य छुट्टै कार्वाही चालू गर्न नमिल्ने तथा मिति २०५९।१०।१४ को निर्णय एवं प्रतिबद्धता अन्तर्गत ऋण भुक्तानीको पूनर्तालिकीकरणको माग दाबी राखेका थियौँ । तर, विपक्षीहरूका तर्फबाट तत्काल रु. १७.५० लाख रकम दाखिला नगरेसम्म पुनर्तालिकीकरण सम्बन्धी निवेदकको माग उपर कुनै कार्वाही नगरिने भनी निवेदक कम्पनीले पालना नै गर्न नसक्ने असम्भव पूर्वशर्त तोकी हामीलाई मिति २०५९।१०।१४ को बैठकद्वारा दिईएको प्रतिबद्धता समेत उल्लंघन गर्ने काम भएको छ । मिति २०६०।३।३२ को सहवित्तीयकरण समूहको निर्णय प्रतिलिपी प्राप्त हुँदा “कुनै निर्णय नभएको” भनी उल्लेख गर्दा गर्दै पनि हामीलाई कुनै पूर्वजानकारी नदिई हामीले जानी जानी ऋण नतिरेको (Willful Default) एकतर्फी आरोपमा मिति २०६०।४।२९ देखि निवेदक मध्येको म पीयूषबहादुर अमात्य तथा अन्तु श्रेष्ठ समेतका व्यक्तिहरूलाई शेयरहोल्डर वा संचालक समेत देखाई तथा शेयरहोल्डर कायम नरहेका बिनोदबहादुर अमात्य तथा दमनबहादुर अमात्यलाई संचालक देखाई विपक्षी नेपाल बैकर्स संघ, कर्जा सूचना केन्द्र समक्ष कालोसूचीमा नाम राख्न (Black Listed) लेखी पठाएको बुझिन आएको छ । त्यसरी कालोसूचीमा राखेको भन्ने कुरा विपक्षीहरूकै श्रोतबाट पत्र–पत्रिका मार्फत सार्वजनिक हुनथोलेपछि विपक्षी ने. बै. लि. समक्ष जानकारी पाउँ भनी लिखित अनुरोध गर्दा जानकारी दिन नमिल्ने र कालोसूची वारेमा कर्जा सूचना केन्द्रमा नै सम्पर्क राख्ने भनी मिति २०६०।५।९ को पत्र मार्फत जानकारी प्राप्त हुन आयो । उल्लेखित कर्जा सूचना केन्द्रमा सूचना पाउन लिखित सम्पर्क राख्दा मौखिक रुपमा सम्बन्धित बैंक बाहेक अरुलाई त्यस्तो सूचना दिन नमिल्ने भनी ठाडो जवाफ प्राप्त भएकोले तत्सम्बन्धी निर्णय/सूचना झिकाई हेरी उपचार पाउँ ।

निवेदक होटलको अवस्था भन्दा पनि नाजूक आर्थिक अवस्थामा पुगेका वा निवेदक सरहकै अवस्थाका अन्य ऋणी होटल उद्योगहरूले पाएसरहको ऋण भुक्तानीको पुनर्तालिकीकरणको सुविधा, सहुलियत र रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थान कार्यक्रम अन्तर्गतको सुविधा समेतबाट निवेदकलाई अन्यायपूर्ण वञ्चित गर्ने कार्य भइरहेको छ । विपक्षी मध्येको नेपाल बैंकर्स संघ तथा सो अन्तर्गतको कथित कर्जा सूचना केन्द्रको कानूनी हैसियत संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा स्वेच्छिक संस्थाको रुपमा दर्ता भई निवेदक सरहको निजी कानूनी व्यक्ति (Private Legal Person) को रुपमा मात्र कानूनी मान्यता प्राप्त रहेको देखिन्छ । कानूनी व्यक्ति मात्र रहेको हुँदा निवेदक समेतका शेयर होल्डर/संचालकको उद्योग व्यवसाय लगायतका कानूनी तथा मौलिक हकहित माथि प्रतिकूल असर पार्ने गरी कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्ने वा त्यस्तो कुनै कानूनी वा गैरकानूनी निर्णयको कार्यान्वयन गर्न पाउने सम्मको कुनै कानूनी वा संवैधानिक अधिकार विपक्षीहरूलाई प्राप्त छैन । वर्षौ अघि अर्कै व्यवसायीक, औद्योगिक, आर्थिक परिपाटी प्रणाली तथा नीति कार्यक्रम लागू रहेका नियन्त्रित अर्थतन्त्र भएका बखत साविक ने. रा. बैं. ऐन, २०१२ अन्तर्गत जारी भइरहेको तत्सम्बन्धी निर्देशन हालको पूर्णत उदार तथा सहवित्तीयकरण ऋण प्रवाहको नयाँ कानूनी व्यवस्था र प्रचलन अन्तर्गत पनि यथावत लागू गरी आएको देखिएको हुँदा नयाँ नेपाल राष्ट्र बैंक, २०५८ अन्तर्गत विद्यमान देशको संकटपूर्ण आर्थिक अवस्थाको सन्दर्भमा समेत सम्बन्धित बैंक तथा ऋणी व्यवसायी एवं उद्यमी ग्राहकको हकमा न्याय गर्न सकिने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्न र निर्देशन तर्जुमा गरी लागू गर्नु भनी उपयुक्त निर्देशन विपक्षीहरूका नाममा जारी गरिपाऊँ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ वा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भै बाध्यात्मक रूपमा लागू हुने निर्देशनले निवेदकहरूलाई प्रचलित संविधान तथा कानूनले प्रत्याभूति दिएको मौलिक तथा कानूनी हकलाई निरर्थक पार्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने सार्वजनिक महत्व र सरोकारको गम्भीर कानूनी प्रश्नको ब्याख्या समेत प्रस्तुत विवादले उपस्थित गराएको हुँदा सो को समेत निरुपण गरिपाऊँ । प्रस्तुत कालोसूचीमा नाम समावेश गर्ने बिषयमा विपक्षीहरू मध्ये कसैले पनि तत्सम्बन्धी कार्वाही तथा निर्णय गर्नु अघि सफाई सुनवाई पेश गर्ने मौका हामीलाई नदिएको हुँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको समेत ठाडै विपरीतको कार्वाही तथा निर्णय बदरभागी हुँदा बदर गरिपाऊँ । साथै ने. रा. बै. कर्जा सूचना विनियमावली, २०५९ को विनियम ५/६ समेतको प्रक्रिया विपरीतको तत्सम्बन्धी कार्वाही निर्णय भएको हुँदा सोही आधारमा समेत सो बदर गरी न्याय पाउँ ।

अतः विपक्षीहरूका माथि उल्लेखित गैरकानूनी एवं अन्यायपूर्ण कामकार्वाही, व्यवहार तथा निर्णयहरूबाट निजहरूले निवेदकहरू तथा निवेदक कम्पनीको हक हित माथि गम्भीर आघात पर्न गएको र त्यस्तो गैरकानूनी काम कार्वाही तथा निर्णय बदर गराई न्यायीक उपचार प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा प्रभावकारी अन्य कुनै वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था समेत उपलव्ध नभएको हुँदा म निवेदक शेयरहोल्डर पीयूषबहादुर अमात्य संचालक समितिको अध्यक्ष समेतको हैसियतले र कम्पनीका अन्य हामी शेयरहोल्डर संचालक समेतको हैसियतले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२(२)(ङ), १७, २३/८८(२) तथा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तथा कम्पनि ऐन, २०५३ समेतद्वारा प्रदत्त कानूनी एवं मौलिक हक समेतको प्रचलन एवं संरक्षणका लागि सम्मानित अदालतको शरणमा आएका छौं । विपक्षी तथा निजहरूको सहवित्तीयकरण समूहको मिति २०६०।२।२८, मिति २०६०।३।३२ को निर्णय तथा सो निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा निवेदक कम्पनीका शेयरहोल्डर/संचालक समेतको नाम कालोसूचीमा राख्ने गरी गरेको निर्णय र त्यस्तो गैरकानूनी कारवाही तथा निर्णयका आधारमा विपक्षी नेपाल बैंकर्स संघ कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा नाम राखेको कार्वाही निर्णय समेत अधिकारक्षेत्र बिहिन, गैरकानूनी एवं अन्यायपूर्ण समेत हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८(२) अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ । विपक्षीहरूको सहवित्तीयकरण समूहद्वारा मिति २०५८ भाद्र ८, १५, २०५९।२।१३ मिति २०५९।४।३ तथा मिति २०५९।१०।१४ समेतको बैठकबाट भएका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नु भनी परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत ब्यहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? माग बमोजिमको आदेश किन जारी गर्न नपर्ने हो ? आदेश जारी गर्न नपर्ने कुनै कारण भए लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा सूचना पठाउनु साथै अन्तरिम आदेशको माग सम्बन्धमा विचार गर्दा सम्वत २०६० सालको रिट नं. २९२७ को रिट निवेदन अन्तरिम आदेशको लागि २०६०।५।२९ मा छलफलको लागी पेश हुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन पनि साथै राखी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

यसमा पक्ष विपक्ष तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस जिकिर सुनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भनी पेश भएको निवेदन समेत अध्ययन गरियो । निवेदन माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान देखिएन । रिट निवेदनको बिषयवस्तुलाई दृष्टिगत गर्दा प्राथमिकता दिई निर्णय गर्नु पर्ने अवस्थाको हुँदा प्रत्यर्थीहरूद्वारा लिखितजवाफ परेपछि अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

विपक्षीको रिट निवेदनमा बैंकको कर्जा लिएको र होटल रुग्ण अवस्थामा भई ऋण तिर्न नसकेको कुरा स्वीकार गरी ऋण तिर्न मन्जुर छौ तर समय दिनु पर्नेमा समय दिनु भएन र सम्पूर्ण संचालक तथा शेयर होल्डरहरूलाई समेत कालोसूचीमा राख्न नहुने भनी तथ्यगत कुराहरू मात्र उल्लेख भएकाले रिट निवेदन प्रथम चरण मै खारेजभागी छ । विपक्षी समेतले बैंकलाई तिर्नु पर्ने ऋण रकम नबुझाएको कारण सम्बन्धित बैंकबाट निर्णय गरी लेखी आएको आधारमा त्यसलाई रेकर्डमा राखी नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन र नेपाल राष्ट्र बैङ्क कर्जा सूचना विनियमावली, २०५९ बमोजिम अन्य बैंकहरूलाई जानकारीसम्म दिने काम गरिएको छ । विपक्षी लगायत ९ जना शेयरधनी तथा ४ जना संचालक भएको उक्त लि. ले योजना वनाई लिएको ऋण रकममा विपक्षीको समेत सहभागिता रहेको र ऋण रकम तिर्ने कुराको ग्यारेन्टी गरी ऋण रकम नबुझाई आलटाल गर्दै समय मात्र लम्ब्याउने जस्ता गलत काम कारवाही गर्ने नियत रहेको विपक्षीको निवेदनबाटै खुल्दछ । सहवित्तियकरण सम्झौता र सो बमोजिम बसेको बैठकबाट निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको तथा बैंकले तिर्नु भनी तोकिदिएको ऋण रकम समेत बुझाउन नसकेको कुरालाई विपक्षीले स्विकार गरेको छ । कम्पनीको हैसियत के छ, उक्त कम्पनि कुन अवस्थामा सञ्चालनमा छ वा छैन विपक्षीहरूको अरू लगानी कायम छ वा छैन यस्ता बिषयहरू विसुद्ध कम्पनि ऐनको मापदण्ड भित्रको बिषय भएकोले सोही आधारमा काम कारवाही हुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनबाट तथ्यमा प्रवेश गरी, प्रमाणको मूल्यांकन गरी हेर्न नमिल्ने हुनाले पनि रिट निवेदन खारेजभागी छ । अतः विपक्षीको रिट निवेदन नेपाल अधिराज्यको संविधान, प्रचलित नेपाल कानुन, राष्ट्र बैंकले समय समयमा जारी गरेको निर्देशन, नेपाल राष्ट्र बैंक कर्जा सूचना विनियमावली, २०५९ तथा बैकिङ्ग कारोकारका मान्य सिद्धान्त अनुसार खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल बैंकर्स संघ, कर्जा सूचना केन्द्रको तर्फबाट यस अदालत समक्ष परेको लिखितजवाफ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८८ ले कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गरेको छ । दफा ८८ को खण्ड “ग” ले समयमा कर्जा नतिर्ने वा कर्जाको दुरूपयोग गर्ने ऋणीहरूको नामावली उक्त केन्द्रलाई उपलव्ध गराउनु पर्ने हुन्छ तथा ऐ. दफाको खण्ड (ङ) ले उक्त नामावलीलाई केन्द्रले एकिन गरी कालोसूचीमा राख्न तथा आवश्यक कारवाही गर्न सक्दछ । नेपाल बैंकर्स संघको मातहतमा रहेको कर्जा सूचना केन्द्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८८ र नेपाल राष्ट्र बैंक कर्जा सूचना विनियमावली, २०५९ को विनियम ३ बमोजिम कर्जा सूचना केन्द्र भनी तोकिएको पाईन्छ । यस स्थितिमा यदि कुनै बैंकबाट कर्जा लिएको कुनै ऋणीले बैंकको कर्जा समयमा नतिरेमा वा कर्जाको दुरुपयोग गरेमा त्यस्तो ऋणीहरूलाई सम्बन्धित बैंकको अनुरोधमा कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा समावेश गर्न सक्ने कानूनी अधिकार रहेको छ । विपक्षी समेत संचालक रहेको “द फुलवारी लि” लाई ऋण नतिरे वापत कालोसूचीमा राखिएको हो । विपक्षीको व्यवसायीक एवं सामाजिक प्रतिष्ठामा दखल पुर्याउने उद्देश्यले निजलाई कालोसूचीमा राखेको होईन । बैंकसँग लिएको ऋण तिरेमा निजलाई कालोसूचीमा राखेको फुकुवा हुन्छ । निवेदक यस बैंक र “द फुलवारी लि” को आपसी समझदारी भै ऋण लिनुदिनु कार्य गरेको हो । त्यसरी लिएको बैंकको ऋण चाहि नतिर्ने अनि कालोसूचीमा समावेश गर्ने कार्य गैरकानूनी एवं असंवैधानिक भयो भन्न मिल्दैन । सामान्य नैतिक कानून अनुसार पनि अरुको ऋण नतिर्नु पाप मानिन्छ, लिएको ऋण चाहि नतिर्ने अर्को तर्फ पेशा रोजगार गर्ने हकमा बन्देज लगाउने भन्न मिल्दैन । विपक्षीले हालसम्म किस्ताको रूपमा कुनै पनि रकम यस बैंकलाई तिर्नु बुझाउनु भएको छैन । यसप्रकार यी विपक्षी आफै  शर्त बन्देज उल्लंघन गर्ने २ अरब ४२ करोड भन्दा बढी धनी सहभागी बैंकहरूलाई रकम तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको अवस्थामा यस बैंकले तथा अन्य सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कर्जा असूल उपर गर्ने कारवाही अगाडि बढाउँदा त्यसलाई रोक्न अनेक बाहाना बनाई दायर गरिएको विपक्षीको रिट निवेदन खारेजयोग्य छ । कर्जा लिई बैंकलाई आर्थिक संकटमा पार्ने कार्य गरी अहिले उक्त कार्य गैरकानूनी भयो असंवैधानिक भयो भनी रिट निवेदन गर्न पाउने विपक्षीको हकदैया समेत रहदैन । किनकी वाणिज्य बैंकले गर्ने ऋण लगानी सर्वसाधारणको निक्षेपमा आधारित हुने हुँदा त्यस्तो सम्पत्ती समयमा जम्मा हुन नसकेमा सर्वसाधारणको लगानी डुब्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थाको सिर्जना हुन नदिन देशको केन्दीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आफ्नो दायित्व पुरा नगर्ने ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राख्नु पर्ने गरी मिति २०४६।५।५ मा सबै वाणिज्य बैंकहरूलाई निर्देशन दिएकोले सोही निर्देशन बमोजिम कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरी सो को सूचना अन्य बैंकलाई दिएको कार्यलाई कानून प्रतिकूल भन्न मिल्दैन ।

वाणिज्य बैंक ऐन २०३१ को दफा ३८ ले हरेक वाणिज्य बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट दिएको निर्देशन अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने अन्यथा कारवाही समेत हुने व्यवस्था भएको र विपक्षी जस्ता Defaulter Borrower लाई कालोसूचीमा राख्नु पर्छ भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०४६।५।५ मा यस बैंकलाई निर्देशन प्राप्त भएको र सोही निर्देशन बमोजिम बैंकको कर्जा शर्त सम्झौता अनुसार नतिर्ने नबुझाउने यी विपक्षीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो । कानून बमोजिम कालोसूचीमा राख्ने गरिएको कार्यलाई विपक्षीले रोकी पाउँ भनी दायर गरिएको रिट निवेदन खारेजयोग्य छ । विपक्षी जस्ता ऋणीलाई कालोसूचीमा राखेको कार्य कानूनसंगत नै हुने भन्ने सम्बन्धमा सम्मानति सर्वोच्च अदालतबाट निवदेक सुनिल शाक्य विरुद्ध हिमालयन बैंक भएको सम्बत २०५९ सालको रिट नं. २४८१ मा मिति २०५९।१०।२१ गते फैसला हुँदा रिट खारेज भई कालोसूचीमा राख्ने कार्य धनी बैंकको अधिकारको रुपमा मानिएको अवस्था छ । सोही प्रकृतिको प्रस्तुत रिट निवेदन यसै नजीर समेतका आधरामा खारेजयोग्य छ खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल बैंक लिमिटेड र ऐ. का कार्यकारी अध्यक्षको तर्फबाट यस अदालत समक्ष परेको लिखित जवाफ ।

होटल परियोजना स्थापना तथा सञ्चालन गर्न अगुवा बैंक एवं अन्य वित्तिय संस्था समेतसँग पटक पटक सम्झौता गरी लिए खाएको ऋण निज विपक्षीले तमसुक तथा पारिपासु सम्झौताको शर्त बन्देज बमोजिम तिर्नु बुझाउनु पर्नेमा सो नबुझाई बसेको अवस्था छ । विपक्षीलाई सहवित्तियकरण कर्जा प्रवाह गर्दाका अवस्थामा अगुवाई गर्ने बैंक नेपाल बैंक लि., यस राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, ने. औ. वि. निगम तथा कर्मचारी संचयकोष (सहवित्तीयकरण कर्जा प्रवाह गर्ने निकायहरू) समेतसँग संयुक्त रुपमा विपक्षीले लेखी लेखाई दिनु भएको लिखत व्यक्तिगत जमानतपत्र तथा परिपासु सम्झौता अनुसार बैंकले निजलाई बैंक कर्जा तिर्न बुझाउन अनुरोध गर्दा समेत तिर्न बुझाउन नआई उल्टै अगुवाई गर्ने बैंक लगायत यस बैंक समेतलाई विपक्षी बनाई पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा तथा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद दायर गरी सो मुद्दाहरू अदालतको विचाराधीनमा छन् । वाणिज्य बैंकहरूलाई श्री ५ को सरकारले रुग्ण उद्योग परियोजनालाई पुनरुत्थान गर्ने कार्य गर्न गराउन निर्देशित गरेतापनि विपक्षीलाई सहवित्तीयकरण कर्जा प्रवाह गर्ने नगर्ने भन्ने बिषय यस बैंक लगायतका कन्सोर्टियम कार्यक्रम अन्तरगत पाउने सुविधालाई As a matter of Legal Right भन्न नमिल्ने र भन्न पाउने होईन । वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ (संशोधित) बमोजिम विपक्षीले गरेको कारोबार सोही ऐनद्वारा Govern हुने कुरामा विवाद छैन । वाणिज्य बैंक ऐन बमोजिम भए गरेको कारोबारमा करार ऐन आकृष्ट हुन सक्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन मान्न बैंकहरू बाध्य रहे भएको अवस्थामा बैंकले ऋणीलाई ऋण तिर्न बुझाउन तरताकेता गर्नु कानूनसम्मत कार्य हो । रुग्ण उद्योग भएकै हो भनेको कारण मात्र बैंक विपक्षीले अपेक्षा गरे बमोजिम सुविधा प्रदान गर्न बाध्य नभएबाट समेत विपक्षीको निवेदन खारेजभागी छ । त्यसैगरी बैंक कर्जा लिए खाएर कर्जा तिर्न बुझाउन आलटाल गर्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न बैंक सक्षम भएकोले विपक्षी ऋणी कम्पनीका सबै संचालकलाई बैंकले कालोसूचीमा राखेको हुँदा सो कार्यलाई विपक्षीले अन्यथा गर्यो भन्न पाउने होईन । विपक्षीले आफ्नो परियोजनालाई रुग्ण परियोजना भयो पुनरुत्थान गर्न ऋण पाउँ भन्दैमा थप ऋण प्रदान गर्नु पर्ने होईन । थप ऋण प्रदान गर्ने नगर्ने भन्ने अधिकारक्षेत्र बैंकहरूको हो । रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थान गर्न थप ऋण माग गर्नु विपक्षीको अधिकार होईन । रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान गर्न थप कर्जा प्रवाह गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा कन्सोर्टियम बैङ्कको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने भएको र विपक्षीले थप कर्जा माग गर्दैमा दिनु पर्छ भन्ने पनि होईन । विपक्षी कम्पनीका अध्यक्ष लगायतका संचालकहरूलाई कालोसूचीमा समावेश गरी बैंक कर्जा असुली गर्ने कार्य गर्न बैंकहरूलाई कानून प्रदत्त अख्तियारी रहे भएबाट सो गर्न नपाउने भन्न मिल्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८८ बमोजिम नेपाल बैंकर्स संघ अन्तरगत स्थापित अधिकार प्राप्त कर्जा सूचना केन्द्रले प्रत्यर्थी बैंकको अनुरोधमा समयको लामो अन्तरालदेखि कर्जा चुक्ता नगर्ने विपक्षीलाई कालोसूचीमा राख्ने गरि निर्णय भएको हो । यसरी कानुन बमोजिम कालोसूचीमा राख्ने निर्णय बदर हुन सक्ने होईन । अतः विपक्षी ऋणी कम्पनीको संवैधानिक एवं नागरिक हक लगायतका हक अधिकारको बैंकले हनन नगरेको हुँदा निवेदन खारेज गरि पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

विपक्षीले श्री ५ को सरकारको रुग्ण उद्योग पुनस्र्थापना कार्यक्रम (Relief Package for Sick Industries) आफ्नो हकमा लागू गराउन दावी गर्नुभएको छ । त्यसमा श्री ५ को सरकारको मिति २०५८।१०।१२ को निर्णयबाट रुग्ण उद्योगलाई विभिन्न सुविधा र सहुलियत दिने निर्णय भए पनि त्यस्ता उद्योगको वर्गीकरणमा विपक्षी कम्पनी पर्छ वा पर्दैन भन्ने कुरा विपक्षी कम्पनीको Occupancy Rate का आधारमा मूल्यांकन गरिने तथ्य हो । विपक्षी कम्पनि रुग्ण उद्योग अन्तर्गत नै पर्ने भए पनि त्यस्ता कम्पनीलाई प्रदान गरिने सुविधा विपक्षीको कानूनी अधिकारको बिषय नभई सुविधा दिने नदिने बिषय लिड बैंक र निगम समेत सहभागी वित्तिय संस्थाहरूले ऋणी उद्योगको पुनरुत्थान हुने नहुने स्थितिको मूल्यांकन गरी निर्णय गर्ने कुरा हो जुन श्री ५ को सरकारको निर्णयमा उल्लेख भएको छ । साथै निगमको हकमा नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन, २०४६ को दफा ६.१.३ बमोजिम निगमलाई प्राप्त अधिकार बमोजिम निगमले सहभागी बैंकहरूसँग मिली विपक्षी कम्पनीको वित्तिय स्थितिको मूल्यांकन गरिसकेपछि मात्र सुविधा दिने नदिने निर्णय गर्ने कुरा हो । तसर्थ उत्प्रेषणको रिट मार्फत सुविधाको बिषयलाई कानूनी हक अधिकारको रुपमा माग गर्न मिल्ने होईन ।

विपक्षी निवेदकले आफ्नो निवेदनमा लिड बैंक तथा निगम समेतको कन्सोर्टियम बैठकको मिति २०५९।२।१३ र २०५९।४।३ समेतका निर्णय विपरीत आफू खुशी एकपक्षइी शर्त तोकी वा निर्णय गरी ऋणी कम्पनि प्रति समय समयमा गरेको प्रतिवद्धता उल्लंघन गरेको भनी निवेदन दावी गर्नु भएको छ । जुन विपक्षीको आधारहीन भनाई मात्र हो । किनकी विपक्षी कम्पनि र निगम समेत सहभागी भै विभिन्न मितिमा कन्सोर्टियम सम्झौता भएको हो । त्यस्तै मिति २०५९।४।२१ मा सम्पन्न ऋण सम्झौताका निर्धारित शर्तहरू पालना नगरेमा विपक्षी कम्पनीको सम्पूर्ण चल अचल श्री सम्पत्ति निगम लगायत सहभागी बैंकहरूले समेत आफ्नो कब्जामा लिई लिलाम बिक्री गरी वा शिल्ड टेण्डर तथा नेगोशियसन वा अन्य कुनै पनि व्यवस्था गरी आफ्नो लेना असुल उपर गरी लिन तथा सो बाट असुल उपर गर्न नपुग्ने भएमा कम्पनीका कार्यकारी संचालक पियूषबहादुर अमात्यको व्यक्तिगत जमानतबाट असुल उपर गर्न समेत विपक्षीको तर्फबाट मन्जुरी दिइएको थियो । ऋण शर्त सम्झौता तथा विभिन्न मितिमा भएको कन्सोर्टियम बैठकका निर्णयहरू पालना नगरेको अवस्थामा निगमले निगम ऐन, २०४६ को दफा ६.४.१ को अधिकार प्रयोग गरी आफ्नो लेना असूल उपर गर्ने तर्फ कारवाही अघि बढाउन सक्छ । साथै निगमले ऋणीसँग सम्झौता गर्दा उक्त ऐनको दफा ६.२ बमोजिम आफ्नो हितमा हुने गरी शर्तहरू राख्न सक्ने र शर्त सम्झौता उल्लंघनमा सम्झौताको भाखा अवधि पूरा नहुँदै ऋण असुली गर्न सक्ने अधिकार समेत निगममा निहित छ ।

जहाँसम्म निवेदक कम्पनि यसका संचालक तथा २५ प्रतिशत भन्दा बढी शेयर लिने शेयरहोल्डरहरूलाई समेत नेपाल बैंकर्स संघ कर्जा सूचना केन्द्रबाट कालोसूचीमा राखिएको कुरा छ । त्यो लिड बैंक तथा सहभागी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूको कन्सोर्टियम बैठकले निर्णय गरी राख्न लगाएको हो । बैंकहरूमा हुने अनियमित कार्यहरूलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०४६।५।५ मा एक परिपत्र जारी गरी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूसँग रु. २० लाख भन्दा बढि कर्जा लिई निर्धारित समय भित्र कर्जा नतिर्ने र तोकिएको शर्त पुरा नगर्ने ग्राहकहरूको नाम तथा कारोबारको विवरण नेपाल बैंकर्स संघको मातहतमा स्थापित कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउनु पर्ने र त्यस्ता ग्राहकहरूको नाम उक्त केन्द्रले तयार गरेको कालोसूचीमा समावेश हुने भएकोले त्यस्तो कालोसूचिमा परेका व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीहरू र त्यस्ता फर्म वा कम्पनीहरूको संचालक वा २५ प्रतिशत भन्दा बढी शेयर लिने व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई कालोसूचीबाट नाम हटेको अर्को सूचना प्राप्त नभएसम्म कर्जा, अन्य सुविधा स्वीकृति तथा विवरण र नयाँ कर्जा सुविधा प्रदान नगर्ने गरी तत्कालीन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशन जारी गरेको र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कर्तब्य हुने कुरा उक्त दफामा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । उक्त कुरा नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन, २०४६ को दफा ९.१० ले पनि स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । विपक्षी कम्पनीले लिड बैंक तथा निगम समेतबाट पटक पटक ऋण लिई समय भित्र चुक्ता गर्न नसकेको तथा ऋण सम्झौताका शर्तहरू पालन नगरेकोले नेपाल बैंक लिमिटेडले कन्र्सोर्टियम बैठकको निर्णय बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको उपरोक्त निर्देशन परिपत्रको नं. २, ३ र ४(क) अनुसार विपक्षी कम्पनि तथा यसका संचालक समेतलाई कालोसूचीमा राख्न लगाएको र सो बमोजिम कर्जा सूचना केन्द्रको मिति २०६०।४।२९ को पत्रबाट कालोसूचीमा राखिएको जानकारी निगमलाई प्राप्त भएको हो । तसर्थ नेपाल राष्ट्र बैंकको उपरोक्त निर्देशन परिपत्र बमोजिम विपक्षीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएकोले निगमबाट निवेदकको कुनै कानूनी तथा संवैधानिक हक अधिकारमा हनन हुन गएको छैन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थासँग ऋण लिई त्यसको समयमै भुक्तानी नगर्ने ग्राहकहरूको नाम कालोसूचीमा समावेश गर्नु भनेको त्यस्ता ग्राहकहरूको बारेमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूलाई जानकारी दिई पुन ऋण तथा अन्य सुविधाहरू उपलव्ध गराउन रोक लगाउनु हो । विपक्षीले दावी गरे जस्तो कालोसूचीमा राख्ने कार्यले विपक्षीको व्यपार व्यवसाय गर्ने हक नै हनन हुने नभै पुनः बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिई त्यसको दुरुपयोग गर्न नदिनु हो । ऋणीले आफूले लिएको ऋण चुक्ता गरेमा ऋणीको नाम कालोसूचीबाट हटाउन पनि सकिने हुँदा कालोसूचीमा राख्ने कार्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूबीच आन्तरिक रुपमा सूचना आदान प्रदान गर्ने एक प्रक्रिया मात्र भएको र यस्तो बिषय गोप्य समेत रहने भएकोले यसको बिषयमा सुनुवाईको मौका दिइएन भन्नु कानूनसम्मत हुँदैन । तसर्थ विपक्षीको आधारहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत ब्यहोराको नेपाल औद्योगिक विकास निगमको तर्फबाट यस अदालत समक्ष परेको लिखित जवाफ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ को दफा २२ को अधिकार प्रयोग गरी कर्जा सूचना व्यवस्था सम्बन्धमा मिति २०४६।५।५ गते यस बैंकले जारी गरेको निर्देशन पूर्णतः कानूनसम्मत छ र सो कुरा सर्वोच्च अदालतबाट समेत स्थापित भैसकेको परिस्थितिमा सो निर्देशन बमोजिम विपक्षीलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्य कानूनसम्मत भएकोले रिट खारेज गरिपाऊँ । विपक्षीहरू समेत संस्थापक तथा संचालक भएको “दि फूलवारी लि” नामको होटलले कम्पनि स्थापना गर्ने र कम्पनीको नामबाट ऋण लिएपछि सो ऋण नतिरी उन्मूक्ति पाउने हो भने बैंकिंग व्यवस्था नै धारासायी भई राज्यको वित्तीय स्थितिमा नै नकारातमक प्रभाव पर्ने हुँदा त्यस्ता कम्पनि वा संचालकहरूलाई कुनै उन्मुक्ति नदिने गरी यस बैंकले तत्कालीन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ को दफा २२ द्वारा प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी “कर्जा सूचना व्यवस्था बारे” मिति २०४६।५।५ मा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको हो । उक्त निर्देशनको कानूनी वैधताबारे सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निवेदक इन्दिरा जंगम समेतका विभिन्न मुद्दामा निर्णय हुँदा सिद्धान्त स्थापित भैसकेको छ । कम्पनि स्थापना गर्ने र उक्त कम्पनीको नाममा विभिन्न प्रक्रियाबाट ऋण लिई कम्पनीको ऋण तिर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति दिने हो भने सर्वसाधारणको निक्षेप स्वतः असुरक्षित हुने हुँदा यस्ता कम्पनीका संचालकहरूलाई उन्मुक्ति दिन न्याय, विवेक र औचित्यको आधारमा समेत मनासिव हुदैँन । अतः यस बैंकबाट जारी गरिएको मिति २०४६।५।५ को निर्देशन समेतले रु. २० लाख भन्दा बढी कर्जा लिई निर्धारित समय भित्र कर्जा नतिर्ने र तोकिएको शर्त पुरा नगर्ने ग्राहकहरूको नाम तथा कारोबारको विवरण उक्त सूचना केन्द्रले तयार पारेको कालोसूचीमा समावेश हुने, त्यस्तो सुचीमा परेका व्यक्ति फर्म, कम्पनीहरू र त्यस्ता फर्म वा कम्पनीहरूको संचालक वा २५% भन्दा बढी शेयर लिने व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई कालोसूचीबाट नाम हटेको अर्को सुविधा प्रदान नगर्न निर्देशन दिएको र सोही अनुरुप विपक्षी कालोसूचीमा परेकाले विपक्षीको निवेदन खारेजभागी छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ लागु भएपछि पहिले देखि नै कर्जा सूचना केन्द्रका रुपमा काम गर्दै आएको नेपाल बैंकर्स संघ अन्तर्गतको कर्जा सूचना केन्द्रलाई उक्त ऐनको दफा ८८ को उपदफा (१) को अधिकार प्रयोग गरी स्थापना गराएको कार्यलाई गैरकानूनी भन्न मिल्दैन । सरकारले समेत आफ्नो कार्य गर्न निजी क्षेत्रलाई तोक्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । नेपाल बैंकर्स संघ वाणिज्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो र वाणिज्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाको हित एवं अहितका बारेमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संस्था भएकोले कर्जा सूचनाको सिमित काम गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले स्थापना गराएको कर्जा सूचना केन्द्रलाई अवैधानिक भन्न मिल्दैन । यसका अलावा कर्जा सूचना केन्द्र आफैले ग्राहकहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्य नगरी वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस बैंकले जारी गरेको निर्देशन बमोजिम कालोसूचीमा राख्न अनुरोध गरेपछि सो को आधारमा एकिन गरी कालोसूचीको रेकर्ड राख्ने र सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कालोसूचीमा परेका ग्राहकको विवरण पठाउने कार्य मात्र गर्दछ । यसरी यस बैंकको निर्देशन बमोजिम कालोसूची सम्बन्धी रेकर्ड राख्ने र सो विवरण सम्बन्धित वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले माग गरेमा उपलब्ध गराउने कार्यसम्म कर्जा सूचना केन्द्रले गर्ने हुँदा विपक्षीको दावी स्वतः खण्डित हुने भएकाले रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंक, संचालक समितिको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

विपक्षीले विभिन्न गैरकानूनी आधार देखाई निवेदन जिकिर लिदैमा ऋणबाट मुक्त हुन सक्दैनन् । ऋण असूलीका सम्बन्धमा विधिवत तरिकाबाट भएका काम कारवाहीलाई लिएर रिट क्षेत्र आकर्षित हुन सक्दैन । सम्झौता अनुरुप तिर्न बुझाउन पर्ने रकम असुलका काम कारवाहीबाट निवेदकको अधिकार हनन हुन सक्दैन । कर्मचारी संचय कोष ऐन, २०१९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी लगानी भएको ऋण असूल गर्ने अधिकारलाई रिट क्षेत्रबाट अवरूद्ध गर्न मिल्दैन । स्वयं विपक्षीबाटै कानुनको उल्लंघन गरी ऋण तिर्न नखोज्ने अभिप्रायबाट प्रस्तुत रिट दायर भएको छ । विपक्षीले लिएको कर्जा र सो वापतको व्याज समेतका रकम असूल उपर गर्ने काम कारवाही नहोस्, ऋण असूली प्रक्रिया ढिला होस् भन्ने अभिप्रयाले दायर भएको प्रस्तुत रिट खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी कर्मचारी संचयकोषको तर्फबाट अदालत समक्ष परेको लिखित जवाफ ।

 

यसमा विपक्षी मध्येका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका नाउँमा यस अदालतबाट जारी भएको म्याद भित्र लिखित जवाफ नपरी म्यादै गुजारी बसेको देखिन्छ ।

२.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्धय गणेशराज शर्मा तथा राधेश्याम अधिकारी तथा विद्वान अधिवक्ताहरू बद्रिबहादुर कार्की र अग्नी खरेल, सोमप्रसाद पुडासैनीले देशमा चलेको अस्थिर राजनैतिक अवस्थाले गर्दा होटल व्यवसाय नै धारासायी हुँदा निवेदक संस्थापक तथा संचालक भएको होटलले लिएको कर्जाको साँवा व्याज समयमा नै चुक्ता नगरेको सम्म हो । निवेदकले लिएको ऋण होटल व्यवसायमा सुधार आएमा तिर्ने बुझाउने नै हुँदा निवेदकलाई सुनुवाईको अवसर सम्म प्रदान नगरी कालोसूचीमा राख्ने गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत छैन । ऋणी दि फुलवारी लि. भएकोमा ऋणीलाई मात्र कालोसूचीमा राख्न पर्नेमा निवेदक र शेयर होल्डरहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय त्रुटीपूर्ण छ । त्यस्तै कुनै कानूनी अस्तित्व नभएको गैर सरकारी संस्था सरहको कार्य सूचना केन्द्रले राष्ट्र बैंकको गैरकानूनी निर्देशनको भरमा कालो सुचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । विधायिकी ऐन बमोजिम गठन भएको निकायले कानूनी प्रक्रिया पुरा गरी कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्नुपर्नेमा राष्ट्र बैङ्कको विभागीय परिपत्र बमोजिम कालोसूचीमा राख्ने गरी भएको विपक्षीहरूको निर्णयले व्यापारिक जगतमा वित्तिय आतङ्कको अवस्था सिर्जना भएको छ । अतः निवदेकले लिइको Project Loan को शर्त र सीमा उल्लंघन गरी निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने गरी भएको विपक्षी Consortium Bank हरूको निर्णय र सोही निर्णय बमोजिम विपक्षी कर्जा सूचना केन्द्रले निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने गरी गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसैगरी विपक्षी कर्जा सूचना केन्द्रको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता शिवप्रसाद रिजाल र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संविधान वा कानूनले राज्यलाई सुम्पेको Public Legal Duty पालना गर्न राज्यले इन्कार गरेको अवस्थामा मात्र त्यस्तो Duty पालना गर्न लगाउन राज्यका विरुद्ध जारी हुने परमादेशको आदेश प्रस्तुत मुद्दामा Business Promotion को कार्य गर्न भनी जारी हुन सक्दैन । कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कर्जा सूचना केन्द्रले गरेको हुँदा सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न मिल्दैन । Consortium Bank हरूले निवेदकलाई पटक पटक ऋण चुक्ता गर्न जानकारी गराएकाले सुनुवाईको पर्याप्त मौका दिई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएको छ । निवदेक सञ्चालक भएको होटलको लागि Consortium Bank हरूसँग पटक पटक ऋण लिएपछि भाखा भित्र ऋणको साँवा व्याज बुझाउने दायित्व निवेदकको भएकोमा ऋण बुझाउने दायित्व पुरा नगरेकोले Equity को उपचार अन्तर्गत रिट जारी गर्न मिल्दैन । अतः रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्धय प्रेमप्रसाद पाण्डे र थानेश्वर आचार्यले राष्ट्र बैंकसँग हाल २८ अरव भन्दा बढी खराब कर्जाको विवरण रहेकोले सो खराब कर्जा असुल उपरमा रोक लगाउने गरी अदालतले आदेश गरेमा बैकिङ्ग कारोबारमा असर परी त्यसले अन्ततोगत्वा देशकै अर्थनीतिलाई प्रभावमा पार्न सक्दछ । संवैधानिक वा मौलिक हकको सैद्धान्तिक पक्ष ऋण नतिर्नेलाई प्रोत्साहित गर्नु होईन । नेपाल राष्ट्र बैङ्क केन्द्रीय बैङ्क भएको हुँदा देशको मौद्रिक नीति, कर्जा असूली प्रणाली लगायतका कुरामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले Consortium Bank हरूलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्दछ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ र नेपाल राष्ट्र बैङ्क कर्जा सूचना विनियमावली २०५९, बमोजिम स्थापना भएको कर्जा सूचना केन्द्रले निवेदकलाई Consortium Bank हरूको निर्णय अनुरोध बमोजिम कालोसूचीमा राख्ने गरि गरेको निर्णय कानूनसम्मत छ । अतः बैङ्कमा रकम जम्मा गर्ने सुरक्षण कर्ताको हितलाई ध्यानमा राखी बैकिङ्ग कारोबारलाई सुचारु रुपले राख्न निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने गरी भएको निर्णयले निवेदकको संविधान प्रदत्त कुनै पनि हकमा आघरत नपारेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यस्तै विपक्षी नेपाल बैङ्क लिमिटेडको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू शैलेन्द्र दाहाल रकुमार रेग्मीले निवेदकले Consortium Bank हरूबाट लिएको कर्जा भाखा भित्र चुक्ता नगरी आलटाल गर्ने उद्देश्यले प्रस्तुत मुद्दा दायर गरेका हुन् । लिएको ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने दायित्व भएका निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने गरी भएको निर्णय र कालोसूचीमा राख्ने कार्यले निजको संविधान प्रदत्त मौलिक हक तथा कानूनी हकमा आघरत नपरेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यस्तै विपक्षी कर्मचारी संचयकोषको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता प्रकाश वस्तीले सम्पत्ति आर्जन गर्ने संवैधानिक हक अन्तर्गत ऋण पाउनु पर्छ भन्ने हक पर्दैन । निवेदकले ऋण तिर्ने दायित्व पूरा गर्न सकेको नभई ऋण तिर्न नपरोस्, अरु ऋण पाउँ भन्ने कुरालाई संवैधानिक अधिकारक्षेत्र भित्रको भनी कपटपूर्ण भावनाले दायर गरेको रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

३.    आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न सवूद प्रमाण, निवेदक र विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित कानुन व्यवसायीहरूको बहस र पेश भएको बहसनोट समेत अध्ययन गरी निवेदक समेत संचालक भएको “दि फुलवारी लि.” नामक होटलको नाममा निवेदकले व्यक्तिगत जमानी दिई विपक्षी नेपाल बैंक लि., राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल औद्योगिक विकास निगम तथा कर्मचारी संचयकोष समेतका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूको Consortium बाट विभिन्न मितिमा ऋण लिएको भन्नेमा विवाद नभएकोले निवेदकलाई ऋणी मान्नु पर्ने भयो । विपक्षी मध्येको नेपाल बैंक लि. को लिखित जवाफबाट निवेदकले उक्त बैंकको मात्र २०६० आषाढ मसान्तसम्मको सावा व्याज गरी रु. २ अरव ४० करोड भन्दा बढी रकम तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको भन्ने देखिन्छ । Consortium का अरू सदस्यहरूको समेत हिसाब गर्दा निवेदकले तिर्न बुझाउन पर्ने रकम ३ अरब भन्दा पनि बढी रहेको भन्ने देखिन्छ ।

४.    निवेदकले तिर्न बुझाउन पर्ने साँवा व्याज रकम नतिरेको नबुझाएको कारण Consortium का सदस्यहरूले आ–आफ्नो छुट्टा छुट्टै निर्णय गरी निवेदकलाई कालोसूचीमा राखी दिन अनुरोध गरे अनुसार कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेकोमा कालोसूचीमा राख्ने कार्यले निवेदकलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ द्वारा प्राप्त समानताको हक, धारा १२(२)(ङ)द्वारा प्राप्त पेशा व्यवसाय गर्न पाउने स्वतन्त्रता र धारा १७ द्वारा प्राप्त सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने र बेचबिखन गर्ने हक तथा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, कम्पनि ऐन, २०५३ र करार ऐन २०५६ समेतका कानूनद्वारा प्राप्त कानूनी हक समेत हनन भएकोले धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी Consortium Bank हरूको मिति २०६०।२।२८ र २०६०।३।२२ को निर्णयहरू बदर गरी मिति २०५८।५।८, २०५९।२।१३, २०५९।४।३ तथा २०५९।१०।२४ को निर्णयहरू कार्यान्वयन गरिपाऊँ भन्ने निवेदकहरूको मुख्य माग देखियो ।

यसमा निवेदकले रिट निवेदनमा माग गरेका कुराहरूमा निम्न प्रश्नहरूको विवेचना गर्नुपर्ने देखियो ।

 

(१)    निवेदक र विपक्षी बैंकहरू बीचको सम्बन्ध के कस्तो प्रकारको हो ? र निवेदकले भाखा भित्र आफूले लिएको ऋणको साँवा व्याज चुक्ता नगरेको अवस्थामा तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र धारा ८८(२) अन्तर्गत निवेदन गर्न पाउने हक निवदेकलाई प्राप्त हुन्छ,  हुँदैन ?

(२)   निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने गरी Consortium Bank हरूले निर्णय गरेको आधारमा कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राख्न पाउने हो, होईन ? र ऋण नतिरे वापत कालोसूचीमा राख्दा निवेदकलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अन्तर्गत सुनुवाईको मौका र प्रमाण पेश गर्ने अवसर प्रदान गर्न पर्ने हो, होईन ?

(३)   नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ को दफा २२ बमोजिम जारी निर्देशन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लागू भएपछि कायम रहन सक्ने हो, होईन ? र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गत जारी भएको नेपाल राष्ट्र बैंक कर्जा सूचना विनियमावली, २०५९ को विनियम ३ अन्तर्गत गठन भएको कर्जा सूचना केन्द्रको कानूनी हैसियत के कस्तो हो ?

(४)   Consortium Bank हरूले प्रदान गरेको ऋण कुनै Sick Hotel हरूलाई Re-Scheduling गर्ने कुनैलाई व्याज घटाउने, व्याज मिन्हा दिने तर, निवदेकलाई चाँही त्यस्तो सुविधा प्रदान नगर्ने र बैंक संचालन र व्यवस्थापन परिवर्तन हुँदैमा सुविधा पनि नदिने र जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा हुँदै कालोसूचीमा राख्ने गरी निर्णय गरेको भनेकोमा सो गर्न पाउने हो, होईन ?

(५)   ऋण नतिरी Default गरेको कारण कालोसूचीमा राख्दा तत्कालीन संविधानको धारा ११ को समानाताको हक, धारा १२(२)(ङ) को पेशा व्यवसाय गर्ने हक र धारा १७ को कानुन बमोजिम सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने र बेचबिखन गर्ने हक हनन हुन्छ, हुँदैन ?

(६)    निवेदकले पेश गरेको सम्वत २०५९ सालको रिट नम्बर ३४८६ निवेदक बिनोदकुमार चौधरी विरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक समेत भएको मुद्दामा स्थापित सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने हो, होईन ?

(७)   निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्छ सक्दैन ?

 

३.    उक्त पहिलो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा, Consortium का सदस्य बैंकहरू मध्ये नेपाल बैंक लि. र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तत्कालिक वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ द्वारा र हाल उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत संचालित भएको देखिन्छ भने नेपाल औद्योगिक विकास निगम नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन, २०४६ अन्तर्गत र कर्मचारी संचय कोष कर्मचारी संचयकोष ऐन, २०१९ अन्तर्गत गठित र संचालित भएको देखिन्छ । तत्कालीन वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा १२ खास गरी खण्ड (ङ.१) मा वाणिज्य बैंकहरू वा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरू मिली सहवित्तियकरणको आधारमा धितो विभाजन (पारीपासु) गर्ने गरी आपसमा भएको सम्झौता अनुसार संयुक्त रुपमा ऋण प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । सोही ऐनको दफा १२ को खण्ड (ङ) मा कुनै व्यक्तिसँग कुनै कारोबार गर्दा वा निजलाई कर्जा दिँदा बैंकको हितको संरक्षणको लागि आवश्यकता अनुसार शर्त गराउन सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

४.    तत्कालीन वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ र नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन, २०४६ लाई खारेज गरी बनेको बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४७ को उपदफा २ को खण्ड (च) मा पनि Consortium Bank हरू मिली पारीपासु गर्ने गरी ऋण लगानी गर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

५.    कर्मचारी संचयकोष ऐन, २०१९ को दफा १९ मा कोषको अधिकारको व्यवस्था भएको देखिन्छ । दफा १९ को खण्ड (ग२) मा कोषले उपयुक्त ठहराएको क्षेत्रमा प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित बैंक वा वित्तिय संस्थाहरूसँग मिली सहवियित्तयकरणको आधारमा धितो विभाजन(पारीपासु) गरी आपसमा भएको सम्झौता अनुसार संयुक्त रुपमा ऋण दिने कोषलाई अधिकार प्राप्त भएको भन्ने देखिन्छ ।

६.    नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन, २०४६ को दफा ६–१–१–१–४ मा उद्योगहरूलाई बैंक वा अरु वित्तिय संस्थाहरूसँग समूहकृत भई वा नभई सहवित्तिय करणको आधारमा ऋण दिने, दिलाउन सक्ने गरी Consortium का सबै सदस्यहरूलाई आ–आफ्नो कानूनले अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । सोही कानूनी व्यवस्थाको आधारमा विपक्षी Consortium Bank हरू बीच Consortium agreement भई निवेदक र Consortium Bank हरू मिली वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ बाट Guided भई दुई पक्ष बीचको Working Document को रुपमा तमसुक गरी विपक्षी बैंकहरूले विभिन्न मितिमा निवेदकलाई ऋण प्रदान गरेको देखिन्छ । उपरोक्त व्यवस्थाबाट निवेदक र विपक्षी Consortium Bank हरू बीचको सम्बन्ध तत्कालीन हो भने वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ बमोजिम र वर्तमानको कानूनी सम्बन्ध हो भने बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ र कर्मचारी संचय कोष ऐन, २०१९ ले Govern गर्ने गरी कानूनी सम्बन्ध स्थापित भएको देखिन्छ ।

७.    बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले कानूनमा तोकिएको शर्त र कार्यविधी पुरा गरी बैंकिङ्ग कारोबार गर्दछन् । बैंकिङ्ग कारोबार भनेको स्वभावतः अरूको रकम Deposit को रूपमा लिने र त्यही Deposit रकमलाई अरु कसैलाई ऋणको रूपमा लगानी गर्ने कार्य हो । बैकिङ्ग कारोबारको यो स्वभाव नै हो । त्यसैले तत्कालीन वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७ (क) मा र वर्तमान हो भने बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ को ऋण असुली सम्बन्धी व्यवस्थामा ऋण लिदाको वखतको लिखत शर्त पालना नगरेमा वा लिखतको भाखा भित्र ऋण चुक्ता नगरेमा सम्बन्धित लिखत वा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि ऋणीले लेखी दिएको धितो सुरक्षणलाई लिलाम बिक्री गरी आफ्नो साँवा व्याज असुल गर्न सक्ने गरी बैंकलाई कानूनले अधिकार दिएको देखिन्छ ।

८.    यहाँ तात्कालीन वाणिज्य बैङ्क ऐन, २०३१ को दफा ४७(क) मा भएको “सम्बन्धित लिखतमा वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि” भन्ने शव्द महत्वपूर्ण छ । वाणिज्य बैङ्क ऐन, २०३१ को दफा ४७(क) को उक्त व्यवस्था अनुसार बैंकले दिएको ऋण रकम तोकिएको समयमा ऋणीले नतिरे नबुझाएमा बैंकले आफ्नो ऋण रकम असुल गर्न तमसुक शर्तमा लेखिएको कुरा पर्खी रहनु पर्ने   देखिदैन । दफा ४७(क) मा अर्थात् विधायिकी कानूनमा “लिखतमा वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि” भनेको हुँदा कानूनले तमसुक उपर बैंकलाई कानूनी अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको हुँदा निवेदक र विपक्षी बैंक बीच करारइी कानून लागु हुने करारइी सम्बन्ध नभई कानूनी सम्बन्ध भएको देखिन्छ । दफा ४७(क) को कर्जा असुली सम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा (२) झनै महत्वपूर्ण देखिन्छ । उपदफा (२) ले बैंक वा वित्तिय संस्थालाई आफ्नो लगानी अर्थात ऋणीलाई दिएको ऋण रकम नफसोस्, नडुबोस् भनी लगानी भएको कर्जा असुल गर्न बढी हक र बढी सुरक्षा प्रदान गरेको देखिन्छ । उपदफा (२) को व्यवस्था अनुसार ऋणीले धितो जमानी दिएको सम्पत्ति कसैलाई हक छाडी दिएमा वा त्यसको मूल्य घट्न गएमा बैंकहरूले ऋणीलाई थप धितो राख्न लगाउन सक्ने अधिकार दिएको देखिन्छ । यसरी थप धितो राख्न लगाउन बैंकले दिएको आदेश अनुसार थप धितो नराखेमा ऋणीको स्वामित्वको अन्य सम्पत्तिबाट समेत बैंकले आफ्नो साँवा व्याज असुल गर्न सक्ने कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

९.    दफा ४७(क) को उपरोक्त व्यवस्थाको कारणले गर्दा निवेदक र विपक्षी बैंकहरू बीचको सम्बन्ध करार बमोजिमको करारइी सम्बन्ध नभई कानूनी सम्बन्ध भएको भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

१०.    निवेदकहरूले बैंकसँग करारइी सम्बन्ध स्थापना भएको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । निवेदकको भनाई अनुसार निवेदक र विपक्षी वीचको सम्बन्ध करार ऐन, २०५६ बमोजिम स्थापित करारइी सम्बन्ध भन्ने छ । निवेदकको भनाई अनुसार विपक्षी Consortium Bank ले करार उल्लंघन गरेको कारण करार ऐन, २०५६ अन्तर्गत हाल करारइी विवादमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा शुरु अदालतबाट उक्त मुद्दाको टुंगो नलोसम्म Consortium Bank ले लिलाम गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने लगायत कुनै कारवाही गर्न सक्दैन भन्ने छ तर निवेदक र विपक्षीको सम्बन्ध वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ हाल के हो भने त्यसको Successor ऐन, बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत स्थापित कानूनी सम्बन्धमा कानून बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी विपक्षीहरूले लिलाम गर्ने, कालोसूचीमा राख्न नपाउने भन्ने निवेदकको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । विषय विषयमा छुट्टै कानून बनेको छ भने त्यसरी बनेको कानून लागू हुन्छ । बैंकिङ्ग कारोबारको लागि छुट्टै कानून लागू हुँदा हुँदै करार ऐन, २०५६ लागू हुन्छ र करार ऐन अन्र्तगत निवेदकले पारेको मुद्दा टुङ्गो नलागुन्जेल Consortium का सदस्यहरूले निवेदक उपर कारवाही गर्न सक्दैन भन्ने निवेदकको तर्क Time buy गर्ने मात्र आसय देखियो ।

११.    निवेदकले बैंकबाट लिएको ऋण भाखा भित्र नतिरेको कारण बैंकहरूले कानूनी अधिकार प्रयोग गरी निवेदकलाई कालोसूचीमा राखेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । आफूले लिएको ऋण नतिरी Default गर्ने निवेदकलाई तत्कालीन संविधानको धारा २३ अनुसार यस अदालतको धारा ८८(२) को असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत कानुन बमोजिम कालोसूचीमा राख्ने निर्णय बदर गरिपाऊँ भनी निवेदन गर्न पाउने हक प्राप्त हुन्छ, हुँदैन भनी हेर्दा निवेदकलाई धारा ८८(२) अन्तर्गतको असाधारण अधिकारक्षेत्रमा निवेदन गर्न आउने हक नै प्राप्त हुन सक्दैन । तत्कालीन संविधानको धारा ११ देखि धारा २२ सम्मको मौलिक हक हनन र अन्य कानूनी हक हनन् भएको अवस्थामा मात्र यस अदालतले धारा ८८(२) अन्तर्गत आफूलाई प्राप्त असाधारण अधिकार प्रयोग गरी गैरकानूनी तरिकाबाट अपहरित हक प्रचलित गराउने हो । तर, प्रस्तुत निवेदनमा विपक्षी बैंकहरूबाट निवेदकको संवैधानिक वा कानूनी कुनै पनि हक हनन भएको देखिँदैन ।

१२.   निवेदन हेर्दा निवेदकले तथ्य लुकाई सफा हात नलिई धारा २३ अन्तर्गत निवेदन गरेको देखिन्छ । निवेदकले विपक्षी Consortium Bank हरूबाट विभिन्न मितिमा पटक पटक ऋण लिएकोमा विवाद देखिदैन । बैंकबाट पटक पटक तरताकेता गर्दा पनि लिएको ऋणको साँवा व्याज वापतको रकम निवेदकले कत्ति पनि बैंकलाई बुझाएको देखिँदैन । आफूले लिएको ऋणको साँवा व्याज तोकिएको भाखा भित्र तिर्ने निवेदकको कानूनी कर्तब्य हो । लिएको ऋण नतिरेको कारण निवेदकलाई कालोसूचीमा राखेको देखिन्छ । निवेदकबाट ऋणको साँवा व्याज असुल गर्न पाउने कानूनी अधिकार विपक्षी बैंकहरूको हो भने विना शर्त सावा व्याज तिर्नुपर्ने कानूनी कर्तब्य निवेदकको हो । धारा ८८(२) को असाधारण अधिकारको व्यवस्था भनेको संविधान वा नेपाल कानूनद्वारा नागरिकहरूलाई प्रदान गरिएको मौलिक वा कानूनी हक कानून विपरीत अपहरण गरिएमा त्यसरी अपहरित हक प्रचलन गराउने अधिकार हो । यस अदालतले देहायको अवस्थामा आफूलाई प्राप्त असाधारण अधिकार अन्तर्गतको आदेश जारी गर्दछ ।

 

(क)   Breach of the principles of Natural justice.

(ख)   Excess of powers or substantive ultra virus

(ग)   Errors of procedeures or procedural ultra virus

(घ)   Errors of law.

(ङ)  Failure to perform a duty

(च)   Bad faith or abuse of power in the sense of using a power in a meaning other than that contemplated in the enabling statute.

            १३.   धारा ८८(२) बमोजिम रिट जारी हुने उपरोक्त ६ आधार मध्ये प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त के कस्तो अवस्थामा लागू हुने हो र प्रस्तुत निवेदकको सम्बन्धमा लागू हुने हो होईन भन्ने सम्बन्धमा पछि बेग्लै चर्चा गरिने छ । अन्य अवस्थाको सम्बन्धमा हेर्दा अन्य अवस्थाको समेत कुनै त्रुटी देखिँदैन ।

१४.   Excess of power अर्थात कानूनले दिएको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरी निवेदकलाई कालोसूचीमा राखेको हो कि भनी हेर्दा निवेदकले consortium का सदस्य बैंकहरूबाट ऋण लिएकोमा विवाद देखिँदैन । निवेदकले ऋण प्राप्त गर्दा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ लागू थियो । हाल उक्त ऐनलाई बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ ले प्रतिस्थापित गरिसकेको छ । निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्दा सो ऐन लागु थिएन । तर, सो ऐन लागु नभए पनि त्यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ८८(१)(ग) र (ङ) मा ऋण नतिर्ने ऋणीहरूको नामावलीलाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । सो प्रयोजनको लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ११० को नियम र विनियम बनाउने अधिकार अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैङ्क कर्जा सूचना विनियमावली, २०५९ बनेको देखिन्छ । उक्त विनियमावलीको विनियम ३ मा वर्तमान नेपाल बैंकसं संघ अन्तर्गत रहेको कर्जा सूचना केन्द्रलाई नै कर्जा सूचना केन्द्र मानिने छ भन्ने व्यवस्था भै उक्त संघले कर्जा सूचना केन्द्रको काम गरी आएको भन्ने देखिन्छ । उक्त विनियमावलीको विनियम ४(घ) मा बैङ्कले जारी गरेको निर्देशन बमोजिम कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । सोही व्यवस्था अन्तर्गत सोही अधिकार प्रयोग गरी Consortium का सदस्यहरूले निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरी पठाएको आधारमा कर्जा सूचना केन्द्रले निवेदकलाई कालोसूचीमा राखेको हुँदा निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णयमा Excess of power/ jurisdiction भएको देखिएन ।

१५.   निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्यमा Errors of procedure अथवा Procedural ultra virus भएको हो, होईन भन्ने तर्फ हेर्दा सो पनि भएको देखिँदैन । कानूनले अर्थात वाणिज्य बैङ्क ऐन, २०३१ को दफा ४७(क) मा कर्जा असुली सम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ४७(क) मा ऋणीले ऋण नतिरेमा ऋण असुली सम्बन्धी विभिन्न कदमहरू चाल्न सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । दफा ४७(क) मा कालोसूचीमा राख्दा अपनाउनु पर्ने निश्चित कार्यविधी वा उपायहरू उल्लेख भएको देखिँदैन । तर, नेपाल राष्ट्र बैङ्क कर्जा सूचना विनियमावली, २०५९ को विनियम ४(घ) मा कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धी अवस्था तोकेको देखिन्छ । ती अवस्थामा पहिलो अवस्था भाखा भित्र कर्जा चुक्ता नगरेको हुनु पर्ने, दोस्रो अवस्था ऋण नतिर्ने व्यक्तिहरूको नामावली कालोसूचीमा समावेश गर्न बैङ्कहरूले निर्देशन जारी गरेको हुनुपर्ने यति गर्दा पनि ऋणीले ऋण चुक्ता नगरेमा बैंकले आफै  कालोसूचीमा राख्ने नभै बैंकले आफूले ऋणिलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरी कालोसूचीमा राख्नको लागी निर्देशन जारी गरी कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउने सम्बन्धी व्यवस्था उक्त विनियमको ४(घ) मा भएको देखिन्छ । विनियम ४(घ) मा भएको व्यवस्था नै कार्यविधी हो ।

१६.    निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा के कसरी निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने काम कारवाही त्रुटीपूर्ण भयो भन्ने जिकीर गर्न सकेको देखिँदैन । विनियम ४(घ) को प्रक्रिया विपरीत निर्णय भएको छ भनी जिकिर लिन सकेको पाईदैन । रिट निवेदन र मिसिल संलग्न कागज प्रमाण हेर्दा निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय विपक्षी कर्जा सूचना केन्द्रले नगरी बैंकहरूले नै निर्णय गरेको र बैंकहरूको निर्णय एवं अनुरोध बमोजिम कर्जा सूचना केन्द्रले निवेदकलाई कालोसूचीमा राखेको देखिएकोले निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्यमा कुनै Errors of procedure अथवा Procedural ultra virus भएको पनि देखिँदैन ।

१७.   यहाँ Errors of law को बारेमा कुनै चर्चा एवं ब्याख्या गर्न आवश्यक देखिदैन । निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्दा विपक्षी बैंकहरूबाट कुनै कर्तब्य (Duty) पालना गर्नुपर्ने थियो वा थिएन भन्ने तर्फ हेर्दा त्यस्तो पनि देखिदैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्क कर्जा सूचना विनियमावलीको माथि उल्लेखित अवस्थाहरू बैंकले पालना गरेकै देखिँदा त्यस तर्फ थप ब्याख्या गरी रहनु परेन ।

१८.   अब रिट जारी हुने अर्को महत्वपूर्ण शर्त Bad Faith  अथवा Abuse of power बैंकहरूबाट भएको छ, छैन भन्ने तर्फ हेर्दा यदि निवेदकले बैंकलाई यस कुराको आरोप लगाउने हो भने सो आरोप प्रमाणित गराउने दायित्व स्वयं निवेदकको हुन जान्छ । दिएको ऋण भाखा नाघी पटक पटक निवेदकलाई ऋणको सावा व्याज तिर्न ताकेता गर्दा पनि ऋण असूल उपर नभएकै कारणले last Resort को रुपमा कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्दा कसरी Bad Faith हुन्छ ? कसरी abuse of power हुन्छ ? तसर्थ निवेदकको माग बमोजिम विपक्षी बैंकहरूका विरुद्धमा धारा ८८(२) बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने पूर्व शर्तहरू विद्यमान भएको भन्ने कुरा रिट निवेदन एवं विपक्षीहरूको निर्णयबाट देखिन नआई विपक्षी बैंकहरूबाट भए गरेका निर्णयहरू कानुन सम्मत नै भएको देखियो ।

१९.    विपक्षी बैंकहरूले कानून विपरीत निर्णय गरी निवेदकको हक हनन् गरेमा मात्र त्यस्तो गैरकानूनी निर्णय बदर गराउन कानूनमा अन्य उपचारको व्यवस्था नभएको अवस्थामा मात्र यस अदालतले धारा ८८(२) अन्तर्गत आफूलाई प्राप्त असाधारण अधिकार प्रयोग गरी त्यस्तो सजाय वा निर्णय बदर गरी हक प्रचलन गराउँदछ । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकलाई सजाय गरेको नभई निजले लिएको तिर्न पर्ने ऋण नतिरेको कारण ऋण चुक्ता नगरेसम्म निवेदकलाई अन्य थप ऋण उपलव्ध नगराउन, ऋण नतिर्नेको सूची बनाई उक्त सूचीलाई कालोसूचीको नामाकरण गरी त्यस्तो सूचीमा निवेदकको नाम समावेश गरेको सम्म देखिन्छ । त्यस्तो सूचीमा निवेदकको नाम समावेश गर्दैमा Consortium Bank हरूबाट थप ऋण पाउने बाहेक निवेदकको संविधान प्रदत्त हक हनन् हुँदैन र कालोसूचीमा राख्ने निर्णय र कालोसूचीमा राखेको कार्य समेत गैरकानूनी हुन सक्दैन ।

२०.   केही अवस्था हुन सक्दछ, जस्तो ऋणीले पर्याप्त धितो सुरक्षण दिएको अवस्था, तमसुकको भाखा ननाघेको अवस्था, तोकिएको समय समयमा ऋण तिर्दै गरेको अवस्था, जुन कामको लागि ऋण लिएको हो सोही काममा ऋण रकम लगाएको अवस्था आदिमा पनि बैंक वा बैंकको कुनै कर्मचारीले निवेदक प्रति Malice / Bad faith राखी स्वेच्छाचारी भई दफा ४७(क) अनुरुप धितो लिलाम गर्न लागेमा वा विनियमावलीको विनियम ४(घ) बमोजिम कालोसूचीमा राख्न लागेमा त्यस्तो अवस्थाको ऋणी पीडित मान्न सकिन्छ र त्यस्तो पीडित व्यक्तिले धारा २३ अन्तर्गत यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रमा उचित उपचारको लागि निवेदन गर्न सक्दछ र यस अदालतले पनि बैंकहरूको त्यस्तो स्वेच्छाचारीपन देखेमा आफूलाई प्राप्त असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी उचित र आवश्यक उपचार प्रदान गरी अपहरित हक प्रचलित गराई दिन्छ । तर, बैंकबाट लिएको ऋण नतिर्ने निवेदक जस्तो Defaulter को लागी धारा ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतले आदेश जारी गर्न सक्दैन । यदि निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्ने हो भने ऋण तिर्न पर्ने कानूनी कर्तब्य ऋण नतिर्नेको हकमा परिणत हुन जान्छ । अतः पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा ऋणी र बैंक बीचको ऋण सम्बन्धी कारोबारका सम्बन्धमा ऋण नतिरी Default गर्नेलाई कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कानुन बमोजिम कालोसूचीमा राख्ने काम कारवाहीले मौलिक हक हनन नहुने हुँदा यस अदालतले धारा ८८(२) अन्तर्गतको आदेश जारी गर्न सक्दैन ।

२१.   अब दोस्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा अर्थात निवेदकले उठाएको प्राकृतिक न्यायको सम्बन्धमा ऋण नतिर्ने निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्नु अगाडि प्रमाण पेश गर्ने मौका प्रदान गर्नुपर्ने हो, होईन र यदि प्रमाण पेश गर्ने मौका प्रदान नगरेको भए त्यति कारणले मात्र कालोसूचीमा राख्ने कार्य त्रुटीपूर्ण हुने हो होईन भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गर्नु अगाडि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका सम्बन्घमा केही विवेचना हुनु आवश्यक देखियो । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका सम्बन्धमा H. Marshall को Natural justice पुस्तकमा यसको विकासको क्रमलाई यसरी उल्लेख गरेको पाईन्छ । सन् १८८५ को Spack man Vs Plum stead District Board of works को मुद्दामा No doubt in the absence of special provisions as to how the person who is to decide is to proceed, the law will imply no more than that the substantial  requirements of justice shall not be violated. He is not a judge in the proper sense of the word, but he must give the parties an opportunity of being heard before him and stating their case and their view. He must give notice when he will proceed with the matter and he must act honestly and impartially and not under the dictation of some other person or persons to whom the authority is not given by law. There must be no malversations of any kind. There would be no decision within the meaning of the statute if there were anything of that sort done contrary to the essence of justice.  

शुरु शुरुमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विकास हुँदा मुख्यतया २ कुरालाई लिएर विकास भएको देखिन्छ ।

 

(a)               No one shall be a judge in his own case

(b)               Audi Alteram partem.

 

२२.   प्रस्तुत निवेदनका सम्बन्धमा पछिल्लो अर्थात Audi Alteram partem को कुरा निवेदकले उठाएको हो । यो सिद्धान्त No body should be punished unheard मा आधारित हो । बेलायतको R Vs Chancellor of Cambridge को मुद्दामा न्याय मूर्ति Fortescue ले १७२३ मा Audi Alteram partem को महत्वको सम्बन्धमा Garden of Eden मा भएको काल्पनिक चोरी मुद्दामा एउटा fanciful view यसरी राखेको देखिन्छ । The laws of God and man both give the party an opportunity to make his defense, if he has any. I remember to have heard it observed by a very learned man upon such an occasion, that even God himself did not pass sentence upon Adam, before he was called upon to make his defense. Adam (says God) where art thou ? Hast thou not eaten of the tree, where of I commanded thee that thou shouldst not eat ? And the same question was put to Eve also.       

२३.   Magna Carta का समयमा हेर्दा Magna Carta मा Natural Justice and Audi Alteram partem लाई लिएर देहाय बमोजिम भनिएको छः–

The body of no free man shall be taken, nor imprisoned, nor disseised, nor outlawed, nor banished, nor destroyed in any way and the King shall not go or send against him by force except by the judgment of his peers and by the law of the land.

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त २ वटा ingredients मा आधारित छ । Latin मा Audi Alteram partem अर्थात Hear the other side र Nemo judex in causeasua अर्थात No one should be a judge in his own case हुन् ।

पहिलो Audi Alteram Partem मा दुई कुरा आवश्यक पर्दछ । ती हुन् Notice र Hearing Notice का सम्बन्धमा बेलायतको High Court को Q. B. D. ले १८९० मा Hopkins Vs Smeth wick Local board को मुद्दामा Except under exceptional circumstances every person whose civil right is affected must be given a reasonable notice of the case he has to meet भन्ने व्याख्या भएको छ ।

त्यसैगरी Byrne Vs kinematograph को मद्दामा In any penal or disciplinary proceeding the person accused should know the nature of the accusation against him and the inquiry must be on specific charge भन्ने व्याख्या भएको देखिन्छ ।

२४.   Natural justice को सम्बन्धमा भारतको सर्वोच्च अदालतले Brajlal Vs union of India को मुद्दामा A Quasi Judicial authority can impose penalty upon a person only after giving that person an opportunity to put forward an explanation and not on mere suspicion भन्ने व्याख्या गरेको देखिन्छ । यसैगरी Annamunthodo Vs oilfield workers trade union (1961 W.L.R) को मुद्दामा R Vs Housing appeal tribunal को मुद्दामा 1920 मा र Mahon Vs A N Z (1984 ALLER) को मुद्दामा privy council ले In short it means that no man should be affected in his civil rights without giving him an opportunity of defending himself भन्ने व्याख्या गरेको देखिन्छ । उल्लेखित मुद्दामा स्थापित सिद्धान्तले पनि Penal consequence र civil consequence निस्कने गरी सजायको कारवाही गर्दा मात्र सजाय वा कारवाही गर्न लागिएको व्यक्तिलाई आफ्नो प्रतिरक्षाको लागि प्रमाण पेश गर्ने पर्याप्त मौका प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ । प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकलाई विपक्षी बैंकहरूले कारवाही वा सजाय नगरेको हुँदा सफाईको प्रमाण पेश गर्ने मौका प्रदान गरिनु पर्नेमा गरिएन भन्ने निवेदकको दावीसँग सहमत हुन सकिएन ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

२५.   प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत कसैलाई सजाय गर्न नहुने यदि कसैलाई सजाय गर्नु छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई प्रमाण पेश गर्न प्रयाप्त समय दिई दोहोरो कुरा सुनेर मात्र सजाय गर्न पर्छ भन्ने बारे यस अदालतले धेरै मुद्दाहरूमा ब्याख्या गरिसकेको छ । Natural justice को सिद्धान्त भनेको fair hearing, fair trial  को एउटा महत्वपूर्ण अंश हो । चाहे कसैलाई फौजदारी अपराधमा सजाय गर्दा होस्, चाहे कुनै निजामती कर्मचारीलाई पद अनुसारको आचरण विपरीत गरेमा विभागीय कारवाही र सजाय गर्दा होस्, चाहे भूमी सम्बन्धी ऐन अनुसार अरुको जग्गा कमाउने मोहीलाई मोहियानी हकबाट वञ्चित गर्दा होस् अथवा भोग गरी रहेको अधिकारबाट वञ्चित गरी सजाय गर्न पर्दा होस् त्यस्तो कारवाहीमा वा कुनैपनि व्यक्तिलाई सजाय गर्न पाउने अधिकारीले सजाय गर्नु अगाडि आरोप एवं सजाय प्रस्ताव गरी आफ्नो सफाईको लागि पर्याप्त मौका दिएर मात्र सजाय गर्न पर्छ भनी विभिन्न मुद्दाहरूमा कसैलाई सजाय गर्नु पर्दा वा हक अधिकारबाट वञ्चित गर्न पर्दा सफाईको प्रमाण पेश गर्ने मौका प्रदान नगरी कारवाही एवं सजाय गर्न हुँदैन भनी धेरै मुद्दामा यस अदालतले ब्याख्या गरिसकेको छ ।

२६.   महत्वपूर्ण कुरा के छ भने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार कारवाही गर्नु अगाडि सफाईको प्रमाण पेश गर्ने मौका प्रदान गर्न पर्ने खास अवस्थाहरू छन् । जस्तै कैद वा जरिवाना हुने गरी सजाय गर्दा वा नोकरीबाट हटाउँदा वा वर्खास्त गर्दा वा Penal र Civil consequence हुने गरी विभागीय लगायत कुनै पनि सजाय गर्दा वा सम्पत्ति सम्बन्धी हकबाट वा अन्य कुनै कानुन वा संविधानले दिएको हक हनन हुने गरी Stigma लाग्ने गरी सजाय गर्दा अनविार्य रुपले सफाईको प्रमाण पेश गर्ने मौका प्रदान गर्नुपर्छ । अन्यथा त्यस्तो कार्य Procedural Ultra Vires हुन्छ भन्ने ब्याख्या भएको छ ।

२७.   माथि उल्लेख गरिएको सबै मुद्दाहरूमा सजाय दिँदा, Civil right affect हुँदा वा civil consequence  निस्कने गरी कारवाही एवं सजाय गर्दा सफाईको मौका प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । त्यसैले यहाँ निवेदकलाई Consortium Bank हरूले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरी कालोसूचीमा राख्ने कार्य Penal consequence वा Civil consequence निस्कने हो होईन Civil Right उपभोग गर्न प्रतिकूल असर गर्छ गर्दैन र नेपाल कानूनले निवेदक जस्तो Defaulter लाई कालोसूचीमा राख्दा निवेदकको कुनै संवैधानिक वा कानूनी हक हनन हुन्छ, हुँदैन ? सो हेर्न आवश्यक हुन्छ ।

२८.   फौज्दारी अपराध जस्तै भ्रष्टाचार, चोरी, ठगी, खुन डाँका, जबरजस्ती करणी आदि अपराधमा सजाय हुँदा सजाय हुनका साथै नैतिक पतन देखिने फौज्दारी अपराधमा सजाय भएको मानिन्छ र सजाय पाएकाहरू विरुद्ध फौजदारी अपराधमा पनि Criminal record रहन्छ । Permanent Stigma को Criminal Record रहन्छ । त्यसैगरी कर्मचारीलाई भएको विभागीय कारवाहीबाट पनि नोकरीमा Stigma रहन्छ । अर्थात निश्चित तोकिएको अवधिको लागि सेवा शर्त सम्बन्धी कानुन अनुसारको केही सुविधाहरू उपभोग गर्नबाट वञ्चित गरिन्छ । त्यसैगरी मोहियानी हक भोगी आएकोलाई मोही हकबाट निकाल्दा मोही हक उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुन्छ । Penal र Civil Consequence को कारण पेशा व्यवसाय गर्न सम्पत्ति भोग गर्न वा आर्जन गर्नमा नै असर पर्न जान्छ र त्यस्तो निर्णय कानूनमा व्यवस्था छ भने माथिल्लो निकायबाट पुनरावेदन सुनेर मात्र बदर हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ । यस्तो Penal र Civil Consequence हुने सजायमा मात्र सफाईको प्रमाण पेश गर्ने मौका प्रदान गर्न पर्छ । Penal र Civil consequence नहुने र तोकिएको शर्त पुरा गरेपछि स्वतः हट्ने कारवाहीमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त लागू हुँदैन ।

२९.   अब यस प्रसंगमा निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्य सजाय हो, होईन निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्दा कुनै Penal वा Civil Consequence  निस्कन्छ वा निस्कदैन भनी हेर्दा कालोसूचीमा राख्दा सजाय पनि हुँदैन र Civil consequence निस्कने पनि देखिँदैन । निवेदकलाई भएको कालोसूचीमा राख्ने कारवाही कसैले बदर गरिरहन पनि पर्दैन । कालोसूचीमा राख्ने निर्णयमा उल्लेखित शर्त निवेदकले पुरा गर्ना साथ अर्थात Consortium Bank हरूको साँवा व्याज चुक्ता गर्ना साथ स्वतः कालोसूची रद्द हुन जान्छ । तसर्थ निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको भन्ने जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

३०.   निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धी पत्र एवं निर्णयका सम्बन्धमा लिखित जवाफबाट निवेदक पियूषबहादुर अमात्य र अर्को रिट निवेदक दमनबहादुर अमात्य समेत संचालक रहेको द फूलबारी लि. लाई ऋण नतिरे वापत कालोसूचीमा राखिएको हो । विपक्षीको व्यवसायीक एवं सामाजिक प्रतिष्ठामा खलल पुर्याउने उद्देश्यले निजलाई कालोसूचीमा राखेको होईन । बैंकसँग लिएको ऋण तिरेमा निजलाई कालोसूचीमा राखेको स्वतः फुकुवा हुन्छ । सामान्य नैतिक कानून अनुरुप पनि अरुको ऋण नतिरे पाप मानिन्छ । लिएको ऋण चाहि नतिर्ने अर्को तर्फ पेशा रोजगार गर्ने हकमा बन्देज लाग्यो भन्न मिल्दैन भनी लिखित जवाफमा स्पष्ट उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसैगरी विपक्षी नेपाल औद्योगिक विकास निगमको लिखित जवाफ हेर्दा निवेदकले पटक पटक Consortium Bank बाट ऋण लिएको तर नतिरेको कारण कालोसूचीमा राख्न लगाएको हो, कालोसूचीमा राख्ने कार्यले विपक्षी निवेदकको पेशा, व्यापार, व्यवसाय गर्ने हक हनन हुने नभै पुनः ऋण लिई त्यसको दुरुपयोग गर्न नदिनु हो र निवेदकले आफूले लिएको ऋण चुक्ता गरेमा ऋणीको नाउँ कालोसूचीबाट स्वतः हट्ने भन्ने लिखित जवाफ विल्कूल जायज र मनासिव देखिन्छ । 

३१.   नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८८(१)(ङ), नेपाल राष्ट्र बैंक कर्जा सूचना विनियमावली, २०५९ को खासगरी विनियम ४(घ) को कानूनी व्यवस्था हेर्दा बैंकहरूले मौलिक हक उपयोगमा बन्देज लगाउन सक्ने गरी बैंकहरूलाई कानूनले अधिकार दिएको देखिदैन । विपक्षी Consortium Bank का सदस्यहरूको लिखित जवाफ हेर्दा निवेदकलाई निवेदकले लिएको ऋण आजसम्म कुनै एक किस्ता पनि नतिरी मुद्दा मात्र गरी हिडेको कारण लागेको रकम नबुझाउन्जेल अब अन्य थप रकम नदिनको लागी कालोसूचीमा राखिएको भन्ने देखिन्छ । निवेदकले तिर्न बुझाउन पर्ने रकम तिरे बुझाएमा कालोसूचीबाट निवेदकको नाम स्वतः हट्ने भन्ने देखिन्छ । कालोसूची सम्बन्धी माथि उल्लेख गरिएका कानुनहरू र तमसुकको शर्त अनुसार पनि बैकिङ्ग कारोबार गर्न मात्र अधिकार पाएको बैंक एवं वित्तीय संस्थाले नागरिकहरूलाई संविधानले दिएको मौलिक हकहरू पेशा, व्यवसाय, रोजगार गर्न नै नपाउने गरी रोक कसरी लगाउन सक्छ ?

३२.   यदि कुनै ऋणीले ऋण नतिरेको कारण त्यस्तो ऋणीलाई अन्य कुनैपनि पेशा, व्यवसाय गर्न नै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बैंकले निर्णय गर्छ भने त्यस्तो निर्णय धारा ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतले बदर गर्न सक्छ । निवेदकले रिट निवेदनमा गलत एवं झुठ्ठा कुरा उल्लेख गरी यस अदालतको धारा ८८(२) को अधिकारक्षेत्रको ढोका घच्घच्याउनु अगाडि आफ्नो ऋण नतिर्ने मुद्दा मात्र गर्ने नियत, कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था, बैंकहरूको अधिकार, तमसुकको शर्त र कालोसूचीमा राख्ने बैंक एवं कर्जा सूचना केन्द्रको निर्णय हेर्न पर्ने हो । निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्न अनुरोध गरी पठाउने बैंकहरू र कालोसूचीमा राख्ने कर्जा सूचना केन्द्रको जवाफ एवं सम्बन्धित कागजातहरू हेर्दा कालोसूचीमा राख्ने कार्यले निवेदकको पेशा, व्यवसाय, रोजगार आदि तत्कालीन संविधानको धारा ११ देखि धारा २२ सम्मका र वर्तमान अन्तरिम संविधानको धारा १२ देखि धारा ३१ सम्मका कुनै पनि मौलिक वा कानूनी हक प्रचलन गर्न बन्देज वा प्रतिबन्ध लगाएको देखिँदैन । आफूलाई कालोसूचीमा राखिएको कारण तत्कालीन संविधानको भाग ३ को समानताको हक पेशा, व्यवसाय गर्ने हक, सम्पत्ति आर्जन गर्ने हक हनन भएको भन्ने निवेदकको जिकिर साँचो नदेखिई गलत र झुठ्ठा देखियो ।

३३.   ऋण नतिरेको कारणले गर्दा ऋणको साँवा व्याज चुक्ता नगरुन्जेलसम्मको लागि निवेदकलाई अरु थप ऋण रकम प्रदान नगर्ने उद्देश्यले निवेदकको नाम कर्जा सूचना केन्द्रको अभिलेखमा जनाई राखेको भन्नेमा विवाद भएन । कालोसूचीमा राख्नाले निवेदकलाई Consortium Bank हरूबाट ऋण चुक्ता नगरुन्जेल सम्म मात्र ऋण प्राप्त हुँदैन । निवेदकको आफ्नो पूजीले वा विदेशी बैंकहरूसँग ऋण लिई वा यदि Consortium Bank हरू बाहेक अरुले पत्याएर निवेदकलाई ऋण प्रदान गरे निवेदकले कानून बमोजिम चाहेको पेशा, व्यवसाय गर्न वा रोजगार गर्न कालोसूचीले रोक लगाएको देखिँदैन । निवेदकले चाहेमा कम्पनि रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कानून बमोजिम कम्पनि दर्ता गरी उद्योग व्यापार गर्न कालोसूचीले रोक लगाएको देखिँदैन । Consortium Bank हरूबाट ऋण लिएर बाहेक तत्कालीन संविधानको धारा ११ देखि धारा २२ सम्म र वर्तमान संविधानको धारा १२ देखि धारा ३१ सम्मका सबै हक र स्वतन्त्रताहरू उपभोग गर्न निवेदकलाई कालोसूचीले रोक वा बन्देज लगाएको देखिएन । Consortium Bank हरूबाट ऋण पाउनै पर्छ भन्ने वा Consortium Bank हरूबाट नै ऋण लिएर पेशा, व्यवसाय, व्यापार गर्न पाउनु पर्ने भन्ने मौलिक हक हुन सक्दैन । यो कुरा निवेदकले बुझ्नु पर्छ । निवेदकले जिकिर गरे सरह यदि कालोसूचीमा राख्ने कार्यले निवेदकको मौलिक हक हनन भएको भन्ने हो भने ऋण चाहि नतिर्ने तर ऋण नतिरे पनि बैंकहरूबाट ऋण पाउनु पर्ने मौलिक हक हुन जान्छ ।

३४.   Consortium Bank हरूको निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय र उक्त निर्णय अनुसार निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने कर्जा सूचना केन्द्रको कार्य सजाय होईन । सजाय गर्दा मात्र सुनुवाई गर्न पर्ने र कस्तो अवस्थामा मात्र सजाय हुन्छ र सुनुवाई गर्नुपर्छ भन्ने बारे पुनः यहाँ केही बेलायतको अदालतहरूले गरेको ब्याख्या उल्लेख हुनु वान्छनीय देखियो । Cooper Vs Wandsworth  को मुद्दामा (1863) 143 ER(418,420) मा Deprivation of  one's property   को अवस्थामा, Ridge Vs Baldwin (1964) A. C. 40 H.L. disciplinary action against, an employee of a statutory authority, R Vs Gaming (1970)  Q.B. 417 C.A, Board of Education Vs Rice (1911) AC 179, / Re   Pargamon press (1971) CH 388, 407 C. A.     को मुद्दामा Charging a person or a body of any misconduct or making an inquiry  into such allegation, R Vs Hull prisoners  (1979) ALL E. R. 545 को मुद्दामा Any penal proceeding    मा र R Vs. Bransley  1976 W. L. R. 545 को मुद्दामा तथा भारतको सर्वोच्च अदालतले D T C  Vs D T C Magdoor 1991 (1) S C C  660  को मुद्दामा Depriving a person of his livelihood by terminating his employment को अवस्थामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अन्तर्गत आरोप प्रस्तुत गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सफाईको प्रमाण पेश गर्ने मौका प्रदान गरी सुनुवाई गरेर मात्र कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने ब्याख्या भएको देखिन्छ । यसबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अन्तर्गत सफाईको प्रमाण पेश गर्ने मौका Penal Consequence अथवा Civil Consequence हुने वा निस्कने कारवाहीमा मात्र लागु हुने भन्नेमा विवाद भएन ।

३५.   निवेदनमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत एकतर्फी रूपले निवेदकलाई थाहा नै नदिई एकाएक कालोसूचीमा राखी निवेदकको सबै मौलिक हक हनन भएको भन्ने खालको जिकिर सुनवाईको क्रममा बहसमा जिकिर गरियो । निवेदकलाई Consortium Bank हरूले सजाय गरेको होईन । निवेदकलाई थाहा नदिएको भन्ने पनि गलत देखिन्छ । ऋण तिर्न निवेदकलाई पटक पटक ताकेता गरेको देखिन्छ । निवेदकको कुनै मौलिक हक हनन गरिएको छैन भनी माथि विवेचना गरियो । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अन्तर्गत सुनुवाईको मौका दिनु पर्ने भन्ने सबै खालको कारवाहीमा लागू हुने Rigid Rules  होइन । यो सिद्धान्त भनेको अवस्था परिस्थिति अनुसार कारवाहीबाट निस्कने परिणाममा लागू हुने व्यवस्था हो । यदि कुनै कारवाहीबाट सजाय भएको होईन, त्यसको कुनै Penal Consequence निस्कदैन भने त्यस्तोमा सुनुवाई गरी रहन पर्दैन । यो न्यायको मान्य सिद्धान्त हो । सो सम्बन्धमा भारतको सर्वोच्च अदालतबाट RS Dass Vs Union of India को मुद्दामा भएको ब्याख्या महत्वपूर्ण छ उक्त मुद्दामा सुनुवाईको मौका अर्थात Natural Justice  को सम्बन्धमा देहाय बमोजिम ब्याख्या भएको देखिन्छ ।

३६.   Rules of natural justice are not rigid rules. They are flexible and their application depends upon the setting and the background of statutory provision nature of the right which may be  affected and the consequences which may entail its application depends upon the facts and circumstances of each case. These principles do not apply to all cases and situations. Applications of these uncodified rules are often excluded by express provisions or by implication भन्ने ब्याख्या भएको छ । उक्त ब्याख्यामा सुनुवाईको मौका प्रदान गर्न पर्ने नपर्ने सम्बन्धमा Nature of the right which may be affected and the consequences भन्दै सुनवाईको मौका प्रदान गर्नुपर्ने वा नपर्ने Depends upon the facts and circumstances of each case भनियो र अन्त्यमा Application of these uncodified rules are often excluded by express provision or by implications अर्थात सुनुवाईको मौका प्रदान भनेको प्रत्येक निर्णय वा प्रत्येक कारवाहीमा प्रदान गर्नुपर्ने होईन । कुनै कारवाही वा निर्णय जसको असर कसैमा सजाय समान हुन पुग्छ र जसको असर Penal र Civil Consequence हुन्छ वा निस्कन्छ, त्यस्तोमा मात्र सुनुवाईको मौका प्रदान गर्नुपर्छ भनियो ।

३७.   यसै गरी भारतको सर्वोच्च अदालतले सुनुवाईको मौकाको सम्बन्धमा Union of India and others Vs E.G Nambudiri को मुद्दामा पनि यदि कुनै निर्णयले कसैको Vested Right अपहरण गर्दैन वा Civil Consequence सिर्जना गर्दैन भने त्यस्तोमा सुनुवाईको मौका प्रदान गर्न पर्दैन भनी ब्याख्या भएको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा Where order doesn't adversly affect any vested right or involve civil consequences administrative authority is not required  to record his reasons in absence of any statutory provisions requiring communication of reasons but  reasons must exist with the authority which can be shown to the court in case of judicial  review भन्ने ब्याख्या भएको देखिन्छ ।

३८.   निवेदक तर्फबाट पेश भएको EEC Co. Ltd. Vs state of WB  को मुद्दाको ब्याख्याको यस निवेदनमा विल्कूल अप्रसांगिक देखियो । पेश भएको EEC C0. Ltd. को फैसला Black List  सम्बन्धी हो तर उक्त मुद्दाको बिषय बस्तु र यस मुद्दाको बिषयवस्तु विल्कूल फरक फरक देखिन्छ । उक्त मुद्दाका निवेदकलाई त्यहाँको विदेशी विनिमय नियन्त्रण गर्ने ऐन, अर्थात FERA  को Violation मा निवेदक फर्म Bribery र Corruption fraud जस्ता Mal practice को आरोपमा सुनुवाईको मौका प्रदान नगरी कालोसूचीमा राखिएको थियो तर प्रस्तुत निवेदनको सम्बन्धमा अन्य कुनै आरोप लगाइएको छैन । केवल लिएको ऋणको साँवा व्याज नतिरेको कारण अब उक्त ऋण चुक्ता नगरुन्जेल थप ऋण रकम उपलव्ध नगराउनु मात्र कालोसूचीमा राखिएकोले EEC C0. Ltd.   को सुनवाई सम्बन्धी उक्त फैसला र प्रस्तुत निवेदनको बिषयवस्तु विल्कूल फरक र अलग भएको हुँदा उक्त फैसला यस मुद्दामा लागु हुने भएन । तसर्थ सुनुवाईको मौका प्रदान नगरेको भन्ने निवेदकको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

३९.   अब तेस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा हेर्दा अर्थात नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ को दफा २२ अन्तर्गत जारी भएको निर्देशन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ जारी भएपछि कायम रहन सक्दैन भन्ने निवेदन जिकिरका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०१२ लाई नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ ले खारेज गरी लागु भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ मिति २०५८।१०।१७ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भै सोही मिति देखि लागू भएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०१२ अन्तर्गग गठित नेपाल राष्ट्र बैङ्क नेपालको केन्द्रीय बैंक हो । देशको केन्द्रीय बैकको नाताले देशको Fiscal Policy, Monetary Policy लगायत कतिपय आर्थिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालको केन्द्रीय बैंक भएको हुनाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंकहरूको पनि बैंक भनिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक Central Bank भएको कारण देशमा Inflation बढ्न नदिने, व्याज दर तोक्ने, कर्जा नीति बनाउने देशका सबै बैङ्कहरू उपर नियन्त्रण गर्नु स्वस्थ बैकिङ्ग प्रणाली कायम राख्नु लगायत बैकिङ्क बिषयमा बृहत उत्तरदायित्व नेपाल राष्ट्र बैंकको हो । यहि कुरालाई ध्यानमा राखी नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ ले पनि राष्ट्र बैङ्कलाई पनि आवश्यक अधिकार सम्पन्न गरेको देखिन्छ ।

४०.   राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०१२ को दफा २२ को अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मिति २०४६।५।५ मा बैङ्क एवं नेपाल औद्योगिक विकास निगम समेतलाई निर्देशन जारी गरेको देखिन्छ । दफा २२ को अधिकार प्रयोग गरी जारी निर्देशनमा रु. २० लाख भन्दा बढी ऋण लिने तर निर्धारित समय भित्र ऋण नतिर्ने र तोकिएको शर्त पुरा नगर्ने ऋणीको नाम कालोसूचीमा समावेश गर्ने र कालोसूचीबाट नाम नहटुन्जेलसम्म थप कर्जा नदिने भनी नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट निर्देशन जारी भएको देखिन्छ । सो निर्देशन कानूनको अधिकार प्रयोग गरी जारी भएकोमा विवाद गर्ने ठाउँ छैन । तत्कालीन वहाल ऐन, नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०१२ को दफा २२ को र सो दफा अन्तर्गत जारी निर्देशनको वैधानिकता बारेमा नतः प्रश्न उठाईएको छ नत प्रश्न उठाउने ठाउँ नै छ । दफा २२ संविधान अनुकूल बनेको विल्कूल Intra Vires Statute हो भने Intra Vires Statute अन्तर्गत भएका काम कारवाही पनि Intra Vires हुने नै भयो ।

४१.   तत्कालीन ऐन, नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०१२ को दफा २२ हेर्दा दफा २२ मा बैंकिङ्ग व्यवसाय, मुद्दा तथा कर्जाको सम्बन्धमा बैंकले वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई समय समयमा निर्देशन दिन सक्ने छ, त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्तब्य हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । दफा २२ को व्यवस्था भनेको देशको Central Bank को नाताले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वाणिज्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूलाई बेला बेलामा आवश्यकता अनुसार वाणिज्य बैकिङ्ग एवं बैकिङ्ग कारोबार सम्बन्धमा निर्देशन दिने व्यवस्था हो । यसरी कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत कानूनी अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु वाणिज्य बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूको कानूनी कर्तब्य हो ।

४२.   नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०१२ को दफा २२ अन्तर्गत जारी निर्देशन अर्को वा पछिल्लो निर्देशनले मात्र शंसोधन वा खारेज हुन सक्छ सो कुरा जारी उक्त निर्देशनको पछिल्लो प्रकरणमा उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त निर्देशन कायम रहँदाको अवस्थामा २०५८।१०।१८ गते नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ ले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०१२ लाई खारेज गरी नयाँ ऐन लागू भयो । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ११२ को उपदफा (१) ले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०१२ लाई खारेज गरेको र उपदफा (२) ले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०१२ अन्तर्गत भए गरिएका सम्पूर्ण कामहरू नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ अनुसार नै भए गरिएको मानिने छ भनी नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०१२ अन्तर्गत भए गरिएका सबै कामहरूलाई पछि बनेको ऐन नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ ले Validate गरेको मात्र होईन Continuity समेत दिएको देखिन्छ । पछि बनेको ऐनले स्पष्ट शब्दमा अन्यथा नगरेमा साविक ऐन अन्तर्गत भए गरिएका सम्पूर्ण कामहरूलाई पछि बनेको ऐनले Validate र Continuity दिने कानून ब्याख्याको मान्य सिद्धान्त नै हुँदा कर्जा सूचना केन्द्रले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०१२ को दफा २२ को अधिकार प्रयोग गरी मिति २०४६।५।५ मा बैङ्क व्यवस्था विभागको परिपत्र च. नं. वै.व्या.क.नि. १/२०४५–४६ पत्रसंख्या वै.ले. ६१/कर्जा १०२६ द्वारा कालोसूचीमा राख्ने जारी निर्देशन एवं परिपत्रले पनि स्वतः Continuity पाएकोले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ११२ ले पुरानो ऐन अन्तर्गत भएको सम्पूर्ण काम कारवाहीलाई Validity र Continuity दिएको हुँदा निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने कर्जा सूचना केन्द्रको कार्य कानून अनुकूल नै देखिन्छ ।

४३.   नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ अन्तर्गत जारी नेपाल राष्ट्र बैङ्क कर्जा सूचना विनियमावली, २०५९ को विनियम ३ बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको मागका सम्बन्धमा हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) मा कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था भएको देखिन्छ । दफा ८८(१) मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले खण्ड (क) देखि खण्ड (च) सम्मको उद्देश्य र प्रयोजनको लागी कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । उपदफा (२) को खण्ड (क) देखि खण्ड (च) सम्म गरी विभिन्न उद्देश्यहरूले कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । कर्जा सूचना केन्द्रको मुख्य उद्देश्य कर्जा प्रवाहमा शुद्धता ल्याउन बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कर्जाको सूचना आदान प्रदान, समयमा कर्जा नतिर्ने र कर्जाको दुरुपायोग गर्नेको नामावली आदान प्रदान गर्ने र समयमा ऋण नतिर्नेहरूको नाम कालोसूचीमा राख्न र कालोसूचीमा परेकाहरूको नाम कर्जा सूचना केन्द्रका सदस्य बैंकहरूबीच आदान प्रदान गर्ने जस्ता आवश्यक कार्य गर्ने उद्देश्यले कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

४४.   नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ८८(२) को प्रयोजनको लागी दफा ११०(२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नेपाल राष्ट्र बैङ्क कर्जा सूचना विनियमावली, २०५९ बनाई २०५९।९।१३ देखि लागू गरेको देखिन्छ । विनियमावलीको विनियम ३(१) मा अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाल नेपाल बैंकर्स संघ अन्तर्गत रहेको कर्जा सूचना केन्द्रलाई नै बैंकले स्थापना गरेको कर्जा सूचना केन्द्र मानिने छ भनी Continuity दिएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) मा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न वा गराउन सक्ने कानूनी व्यवस्था भएको र दफा ११० को विनियम बनाउने अधिकार अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विनियमावली बनाई साविकको कर्जा सूचना केन्द्रलाई नै Continuity दिएको कार्य कानून अनुकूल भएको हुँदा निवेदकको माग तर्कहिन र कानून विपरीत देखिन्छ । निवेदकको मागमा कुनै औचित्य देखिदैन । निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय एवं कार्य कानून बमोजिम भएको हुँदा त्यस्तो निर्णय बदर हुन नसक्ने देखेर केही नलागे विनियम नै बदर गर्दा कालोसूचीबाट नाम हट्छ कि भन्ने दुषित मनसाय र खराब उद्देश्यले कर्जा सूचना केन्द्र नै विघटन गराउने निवेदकको उद्देश्य रहेको देखियो ।

४५.   कर्जा सूचना केन्द्र संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको कारण संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत गठन भएको निकायले निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने हैसियत राख्न सक्दैन भन्ने प्रश्न उठाएको देखिन्छ । कर्जा सूचना केन्द्र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११०(२) बमोजिम कर्जा सूचना विनियमावली जारी भई अर्को व्यवस्था नभएसम्म कर्जा सूचना केन्द्र नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थापना गरेको मानिने छ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । कर्जा सूचना केन्द्र आफैले निवेदकलाई कालोसूचीमा राखेको होईन भन्ने कर्जा सूचना केन्द्रको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । कुनै ऋणीको नाम कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित बैंकबाट लेखी आएमा कर्जा सूचना केन्द्रले त्यस्तो ऋणीको नाम कालोसूचीमा राख्ने र सम्बन्धित बैंकबाट कालोसूचीमा राखेको नाम हटाउन लेखी आएमा कर्जा सूचना केन्द्रले त्यस्तो ऋणीको नाम कालोसूचीबाट हटाउने गरी कर्जा सूचना केन्द्र र बैंकहरूबीच समन्वयकारी भूमिका रहेको र सो केन्द्रले सदस्य बैंकहरू बीचको बैंकहरूसँग Facilitator को रुपमा काम गरेको देखिन्छ । अतः निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने गरी सम्बन्धित बैंकहरूबाट भएको निर्णयसम्म मात्र कर्जा सूचना केन्द्रले कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११२ ले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ लाई Continuity दिएको हुँदा निवेदकको सो जिकिर पनि निरर्थक देखिन्छ ।

४६.   अब चौथौ प्रश्न अर्थात अन्य Sick Hotel हरूलाई दिएको ऋणमा विपक्षी Consortium Bank हरूले ऋणलाई Rescheduling र Restructuring गरी दिएको तर निवेदकको हकमा बैंकको व्यवस्थापन परिवर्तन भै Rescheduling र Restructuring नगरी दिएकाले निवेदकलाई असमान व्यवहार गरिएको भन्ने पनि जिकिर लिएको देखिन्छ । निवेदकलाई आफ्नो हक र सुविधाको वारेमा र विपक्षी बैंकहरूको अधिकारको वारेमा जानकारी हुन आवश्यक देखिन्छ । Consortium Bank का सदस्यहरूबाट ऋण पाउनै पर्ने निवदेकको नत कानूनी हक हो नत मौलिक हक नै हो । बैंकले तोकेको शर्त पुरा गरी बैंकलाई विश्वास लाग्दो र चित्त बुझ्दो सुरक्षण दिई बैंकको कानूनी Requirement पुरा गरेमा र बैंकले विश्वास गरेमा सुरक्षणले खामे सम्मको रकम बैंकको स्वविवेकीय अधिकार अन्तर्गत निवेदकले ऋण पाउन सक्छन् । बैंकबाट ऋण पाउनै पर्छ वा ऋण Rescheduling र Restructuring हुनै पर्छ भन्ने कसैको पनि मौलिक र कानूनी हक हुन सक्दैन । यो कुरा निवेदकले बुझ्न आवश्यक छ । बैंकले ऋण Rescheduling र Restructuring गर्ने भन्ने केवल बैंकको स्वविवेकको कुरा हो । यसका साथै देशको Central Bank को हैसियतले नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को अधिकार प्रयोग गरी बेला बेलामा जारी गरेको निर्देशनको अधिनमा रही ऋण लिंदा ऋणीको हैसियतले निवेदकले Repayment Schedule अनुसार ऋणको साँवा व्याज र अन्य शुल्क भुक्तान गरे नगरेको हेरी बैंकलाई विश्वास लागेमा बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन र आफ्नो Guideline अनुसार विचार गर्ने कुरो हो । कुनै पनि ऋणीलाई Rescheduling र Restructuring बैंकले दिने सुविधासम्म मात्र हो । सुविधा भनेको मौलिक हक या कानूनी हक या कुनै अधिकार नभएकोले Rescheduling र Restructuring गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा धारा ८८(२) बमोजिम निवेदन नै लाग्न सक्दैन । धारा २३ र धारा ८८(२) विशुद्ध संवैधानिक, मौलिक र कानूनी हकका सम्बन्धमा आकर्षित हुने धारा हो । भारतको सर्वोच्च अदालतले Concession सुविधाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षण हुन नसक्ने भनी K. V. Rajalakshmiah and others Vs State of Mysore  को मुद्दामा Concession can not be claimed as a matter of right and writ of Mandamus can not be issued commanding authority to show indulgence भन्ने व्याख्या भएको छ । हाम्रो पनि तत्कालीन संविधानको धारा ८८(२) र वर्तमान संविधानको धारा १०७(२) मा संविधानद्वारा वा कुनै ऐनद्वारा प्रदत्त मौलिक वा कानूनी हक गैरकानूनी अपहरण भएमा मात्र आदेश जारी हुन सक्छ तर, निवेदकको Rescheduling र Restructuring हक या अधिकार नभै Concession सम्म मात्र भएको र Concession लाई लिएर धारा ८८(२) आकर्षण नहुने हुँदा यसमा विचारै गर्नु परेन ।

४७.   अब पाँचौ प्रश्न अर्थात निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्य एवं निर्णयले निवेदकलाई तत्कालीन संविधानको धारा ११, १२ (२)(ङ) धारा १७ द्वारा प्रदत्त हक हनन भएको भन्ने सम्बन्धमा सो जिकिर पनि गलत देखिन्छ । धारा ११ को समानताको हक सम्बन्धमा हेर्दा धारा ११ ले सामान्य कानूनको प्रयोगमा भेदभाव नगरिने व्यवस्था गरेको छ । धारा ११ को संरक्षण सामान्य कानूनको सम्बन्धमा हो, न की विशेष कानून । सामान्य कानुन भन्नाले मुलुकी ऐन सम्झनु पर्दछ र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन सामान्य कानून नभै विशेष कानून हो । सामान्य कानूनमा भेदभाव हुन सक्दैन । तर, विशेष कानूनको प्रयोगमा कानुन बनाएर Reasonable Classification गर्न सकिन्छ । सामान्य कानूनको प्रयोगमा कानून बनाएर पनि लिंगको आधारमा सम्पत्ति सम्वन्धी हक भोग गर्नमा घटी बढी वा भेदभाव गर्न सकिदैन । तर, विशेष कानुन बनाएर Reasonable Classification को आधारमा भेदभाव गर्न सकिन्छ । कानून बनाएर गरिएको भेदभावलाई भेदभाव भनिँदैन । उदाहरणको लागी निजामती कर्मचारीहरूलाई मात्र लागू हुने निजामती सेवा ऐन हो । निजामती सेवा ऐन अनुसार विभिन्न श्रेणीहरूमा कुनै श्रेणीको लागि अवकासको पदावधि वा कुनै श्रेणीका लागि माथिल्लो पदमा बढुवा पाउने न्यूनतम सेवा अवधि फरक फरक अवधिको व्यवस्था गर्न सकिन्छ र गरिएको पनि छ । यस्तो व्यवस्थालाई विधायिकी विषेश कानूनमा कानुन बनाएर वर्गीकरण गरिएको मानिन्छ अर्थात् reasonable classification मानिन्छ, भेदभाव कार्य मानिँदैन । अब प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा निवेदकलाई कसरी भेदभाव गरियो नत निवेदनमा उल्लेख छ नत बहसमा नै आउन सक्यो । तसर्थ निवेदकलाई भेदभाव गरेको भन्ने जिकिर निराधार देखियो ।

४८.   धारा ११ को समानताको हक सम्बन्धमा शुरु शुरुमा धारा ११ अर्थात् समानताको हकलाई केवल धर्म तथा लिंग जस्ता जातीको आधारमा भेदभाव गर्न नहुने भनिने गरिन्थ्यो । तर, हाल स्वेच्छाचारी निर्णयलाई पनि समानताको हक विपरीत मानिन्छ भनी स्वेच्छाचारी निर्णय र समानताको हक Mutually Exclusive भन्ने ब्याख्या भएको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले Maneka Gandhi को राहादानी जफत सम्बन्धी मुद्दामा स्वेच्छाचारी निर्णयले पनि समानताको हक हनन गर्छ भन्ने ब्याख्या भयो । उक्त मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले सुनुवाईको मौका प्रदान नगरी राहादानी जफत गर्दा समानताको हक हनन गर्छ भनी व्याख्या भयो । Maneka Gandhi को मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले Equality को बारेमा देहायको ब्याख्या गरेको छ :- 

Equality is a dynamic concept with many aspects and dimensions and it cannot be imprisoned within traditional and doctrinaire limits. We must reiterate here what was pointed out by the majority in E.P. Royappa V. state of Tamil Nadu namely, that "from a positivistic point of view, equality is antithetic to arbitrariness. In fact equality and arbitrariness are sworn enemies: one belongs to the rule of law in a republic, while the other, to the whim and caprice of an absolute monarch. Where an act is arbitray, It is implicit in it that it is unequal both according to political logic and constitutional law and is therefore vioiative of Article 14". Article 14 strikes at arbitrariness in State action and ensures fairness and equality of treatment.

The principle of reasonableness, wihich legally as well as philosophically, is an essential element of equality of non-arbitrariness pervades Article 14 like a brooding omnipresence and the procedure contemplated by Article 21 must answer the test of reasonableness in order to be in conformity with Article 14. It must be "right and just and fair" and not arbitrary, fanciful or oppressive; otherwise, it would be no procedure at all and the requirement of Article 21 would not be satistied.

४९.   प्रस्तुत निवदेनका सम्बन्धमा तमसुकको शर्त विपरीत भाखा नाघि सक्दा पनि साँवा व्याज चुक्ता नगरेको कारण ऋणको साँवा व्याज चुक्ता नगरुन्जेलसम्मको लागि मात्र अव अरु थप ऋण रकम निवेदकलाई उपलब्ध नगराउने गरी गरेको निर्णय स्वेच्छाचारी नभएको हुँदा निवेदकको धारा ११ को समानताको हक हनन भएको भन्ने जिकिर निराधार देखियो ।

५०.   अब पेशा, व्यवसाय गर्न पाउने स्वतन्त्रतालाई अपहरण भएको हो कि भनी हेर्दा निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय र कार्यले संविधानको धारा १२ ले निवेदकलाई प्रदान गरेको पेशा, व्यवसाय गर्ने लगायत रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता समेतमा प्रतिबन्ध नलगाएको हुँदा धारा १२ को स्वतन्त्रताहरू हनन भएको भन्ने जिकिर पनि निराधार देखियो । धारा १७ को सम्पत्तिको हकका सम्बन्धमा जसरी निवेदकलाई कानुन बमोजिम पेशा, व्यवसाय रोजगार गर्ने हकको उपभोग गर्न कालोसूचीमा राख्ने निर्णयले बन्देज लगाएको छैन त्यसरी नै इमान्दारिताका साथ कानून बमोजिम पेशा, व्यवसाय गरी लगानी गरी सम्पत्ती आर्जन गरी सम्पत्ती भोग गर्न कालोसूचीमा राख्ने निर्णयले असर गरेको देखिदैन । बैंकबाट ऋण लिने तर जसरी पनि नतिर्ने वहाना गरी ऋण नतिरी गैरकानूनी सम्पत्ती आर्जन गर्ने जस्ता गैरकानूनी कार्यलाई धारा १७ को संरक्षण प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने हो भने धारा १७ को निवेदकको ब्याख्या गलत हो । सावा र व्याज बुझाउनासाथ कालोसूचीबाट नाम तुरुन्त हट्ने हुँदा निवेदकको सो जिकिर पनि निराधार छ ।

५१.   अब निवेदकले जिकिर गरेको छैटौ प्रश्न अर्थात सम्बत २०५९ सालको रिट नं. ३४८६ निवेदक बिनोदकुमार चौधरी विरूद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक समेत भएको रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट रिट जारी भै कालोसूचीमा राख्ने निर्णय बदर भएकोले सो निवेदनमा उक्त मुद्दाको नजीरको आधारमा रिट जारी हुनु पर्छ भन्ने जिकिरका सम्बन्धमा हेर्न पर्ने हुन आयो । नजीरका सम्बन्धमा तत्कालीन संविधानको धारा ९६ र वर्तमान अन्तरिम संविधानको धारा ११६ मा व्यवस्था भएको देखिन्छ । तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९६ को उपधारा (२) मा मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनको सिद्धान्त सरकार तथा सबै अड्डा अदालतहरूले पालन गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था थियो । वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ११६ मा पनि त्यही व्यवस्था राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले फैसला मार्फत गरेको कानून र संविधानको व्याख्या समान बिषयवस्तु भएका मुद्दाहरूमा मात्र तल्ला अदालतहरूले Binding Precedent को रुपमा लागु गर्नुपर्छ ।

५२.   Salmond ले A Precedent is a judicial decision which contains in itself a principle भनेका छन् । उच्चतम अदालतले मुद्दाको रोहमा तथ्य भित्र प्रवेश गरी सवूद प्रमाण बुझी सम्बद्ध कानूनको मनसाय, उद्देश्य र व्यवस्थाको बारेमा गरेको ब्याख्या नजीर हो । उच्चतम अदालतले गरेको यस्तो कानूनको ब्याख्या पछि पछिका त्यस्तै बिषयवस्तु र मुद्दाको तथ्य मिल्ने मुद्दाहरूमा तलका अदालतहरूले बाध्यात्मक रुपमा नजीरको पालना गरी मुद्दाको किनारा गर्नुपर्छ भने नजीर निर्माण गर्ने अदालतको Coordinate jurisdiction को हकमा भने यस्तो बाध्यात्मक हुन केही Exceptions हरू अर्थात् केही अपवादहरू छन् ।

५३.   नजीरको सम्बन्धमा सिद्धान्त र मान्यता के छ भने समान संख्याको न्यायाधीश भएको इजलासले गरेको कानूनको ब्याख्यामा समान संख्याको न्यायाधीशको पछिको इजलास सहमत नहुने हो भने त्यस्तोमा अघिल्लो समान संख्याको इजलासको Ruling सँग सहमत हुन नसकेका आधार र कारण उल्लेख गरी बढी संख्याको इजलासमा सुनवाई गर्न पठाउनु पर्छ । कानूनको सम्बन्धमा निश्चितता आवश्यक पर्छ । एउटै बिषयबस्तु र एउटै कानून समावेश भएको एउटा मुद्दामा एउटा इजलासबाट एक प्रकारको ब्याख्या र समान संख्याको इजलासले उस्तै विषयको अर्को मुद्दामा अर्को प्रकारको ब्याख्या हुन गयो भने Certainty हुँदैन । Judicial Procedure को वैधता भनेको Judicial Decorum पनि भएको कारण र कानुनको व्याख्यामा Quality of Certainty पनि महत्वपूर्ण भएको कारण कानुनको ब्याख्यामा एकरुपता राख्न समान संख्याको इजलास समान संख्याको इजलासले गरेको ब्याख्यासँग सहमत हुन सक्दैन भने Quality of Certainty को लागी बढी संख्याको इजलासबाट ब्याख्या गरी गराई Quality of Certainty कायम गरिन्छ । समान संख्याको इजलास अर्को समान संख्याको इजलास अर्थात Cordinate jurisdiction को इजलाससँग differ गर्दै जाने हो भने Quality of Certainty हराएर जान्छ । त्यसैले कानूनको ब्याख्याको एकरुपता र Quality of Certainty को लागी एक cordinate Bench अर्को cordinate Bench को Ruling लाई आफै Over Rule नगरी अघिल्लो Ruling सँग सहमत हुन नसकेको कारण सहित बढी संख्या भएको इजलासबाट Ruling हुन आफ्नो राय सहित पठाई बढी संख्याको इजलासबाट भएको Ruling कानूनको ब्याख्या भै नजीर स्थापित हुन्छ । तर, यसको दुई अपवादहरू वा exceptions छन् । ती exceptions मा Per incuriam फैसला र sub silentio फैसलाहरू हुन् । यस्तो फैसला Co-ordinate bench  ले पनि त्यसलाई पालन गर्नमा बाध्य हुँदैन ।

५४.   Per incuriam नजीरलाई Mozley whitely को dictionary र Black's Law dictionary मा "Through want of care" र "Through in advertence" भनिएको छ । Incuriam शब्दको अर्थ Carelessness हो न्यायीक प्रचलनमा Per incuriam लाई "in ignoratium of a statute or other binding authority" भनिन्छ । नजीरको सम्बन्धमा Per incuriam भन्नाले कुनै Binding authority को विपरीत भएको फैसला वा प्रचलित कानून वा नियमावलीको अनभिज्ञतामा भएको फैसलालाई Per incuriam फैसला मानी त्यसलाई नजीर  मानिदैन । Per incuriam फैसलाले नजीरको रुप लिन सक्दैन भनी Young Vs Bristol Aeroplane Co. Ltd. को मुद्दामा All ER(1944) मा बेलायतको अदालतबाट न्यायमूर्ति Lord M R Greene को फैसला उल्लेख छ । जसमा "The Court of Appeal is a creature of statute and its powers are statutory. It is one court though it usually sits in two or three divisions; each division has co-ordinate jurisdiction, but the full court has no greater powers or jurisdiction than any division of the court. Its jurisdiction is mainly appellate, but it has some original jurisdiction. To some extent its decisions are final (for example, in appeals in bankruptcy and from the country courts. But in the majority of cases, there is an appeal from its decisions to the House of Lords either with the leave of the Court of Appeal or of the House of Lords. Neither in the statute itself nor (save in two cases mentioned hereafter) in decided cases is there any suggestion that the powers of the Court of Appeal sitting with six or nine of more members are greater than those which it possesses when sitting as a division with three members. In this respect, although we are unable to agree with certain views expessed by Greer, L.N., as will presently appear, we think that he was right in saying that what can be done by a full court can equally well be done by a division of the Court. The corollary of this is, we think, clearly true, namely, that what cannot be done by a division of the Court cannot be done by the full court. In considering the question whether or not this court is bound by its previous decisions and those of courts of co-ordinate jurisdiction, it is necessary to distinguish four classes of case. The first is that with which we are now concerned, namely, cases where this court finds itself confronted with one or more decisions of its own or of a court of co-ordinate jurisdiction which cover the question before it, and there is no conflicting decision of this Court or of a court of co-ordinate jurisdiction. The second is where there is such a conflicting dicisions. The third is where this court comes to the conclusion that a previous decision, although not expressly overruled, cannot stand with a subsequent decision of the House of Lords. The fourth (a special case) is where this court comes to the conclusion that a previous decision was given per incuriam. In the second and third classes of case it is beyond question that the previous decision is open to examination. In the second class, the court is unquestionably entitled to choose between the two conflicting decisions. In the third class of case the court is merely giving effect to what it considers to have been a decision of the Hourse of Lords by which it is bound. The fourth class requires more detailed examination and we will refer to it again later in this judgment".

On a careful examination of the whole matter we have come to the clear conclusion that this court is bound to follow previous decisions of its own as well as those of courts of co-ordiante jurisdiction. The only exceptions to this rule (two of them apparent only) are those already mentioned which for convenience we here summarise: (1) The Court is entitled and bound to decide which of two conflicting decisions of its own it will follow. (ii) The court is bound to refuse to follow a decision of its own which, though not expressly overruled, cannot in its opinion stand with a decision of the House of Lords. (iii) The court is not bound to follow a decision of its own if it is satisfied that the decision was given per incuriam". भन्ने व्याख्या भएको छ ।

५५.   बेलायतको अदालतले Moore Vs Hewitt (1847, All E. R. 270) को मुद्दामा Young Vs Bristol Aero plane Co. Ltd. को मुद्दालाई उल्लेख गर्दै भनियो "It was laid down in young Vs Bristol Aero plane Co, Ltd. that court of Appeal is bound by its own judgments with certain exceptions and one of those exception is where the court gives a decision per incuriam (through want of care) because the provisions of a statute  or the authority of a case have not been brought to their attention. अदालतले विवादको बिषयमा निर्णय दिंदा संविधान, कानून नजीरका साथै प्रमाण ऐन, २०३१ अनुसार सार्वजनिक लिखत खाता बहि पुस्तक लेखमा लेखिएका, तथ्याङ्क, सूची पत्र विवरण, विशेषज्ञको व्यक्तिगत राय आदिलाई समेत प्रमाणमा लिन सक्छ । I. C. J. को Charter को धारा ३८(१) मा subject to the provisions ……… judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publishers of the various nations भन्ने उल्लेख छ । यसबाट यहाँ Fitzerald  को पुस्तक उल्लेख गर्न सकिने देखियो । . P. J. fitzerald  को Salmond on jurisprudence मा Per incuriam Precedent को Binding Force हुँदैन । त्यस्तो नजीरलाई Co-ordinate jurisdiction ले Ignore र Impugn गर्न सक्छन् भनी बेलायतको Young Vs Bristol Aero Plane Co. Ltd. को मुद्दामा Lancaster Motor Company Ltd. Vs Bremith Ltd. / Gower Vs  Gower को मुद्दालाई उल्लेख गरेको देखिन्छ । भनिएको छ कि A Precedent, is not binding if it was rendered in ignorance of a statute or a rule having the force of statutes, delegated legislation. This rule was laid down for the House of Lords by lord Halsbury in the leading case and for the court of appeal it was given as the leading example of a decision per incuriam which would not be binding in the court. The rule apparently applies even though the earlier court knew of the statute in question if it did not refer to and had not present, to its mind the precies terms of the statute. Similarly a court may know if its existence of a statute and yet not appreciate its relevance to the matter in hand such a mistake is again such incuria as to vitiate the decision. Even a lower court can impugn a Precedent on such grounds.  

५६.   कानूनको ब्याख्याको एकरुपताको लागि देशको उच्चतम अदालतबाट भएको कानुनको ब्याख्यालाई समान विवादमा लागू गरिन्छ । त्यसो नगरी एकपटक विधिवत भएको ब्याख्यालाई पालना नगर्ने हो भने मुद्दाका पक्षहरू कानूनी सल्लाह दिने कानूनी व्यवसायीहरू र न्यायीक जगत, समाज नै अस्तव्यस्त हुन जान्छ र एक प्रकार न्यायीक अराजकता जस्तै हुन्छ । यस्तो नहोस् भनेर नै संविधानले देशको उच्चतम अदालतलाई कानून एवं संविधानको व्याख्याको संवैधानिक जिम्मा दिई त्यस्तो उच्चतम अदालतबाट भएको संविधान एवं कानूनको ब्याख्या पछिका मुद्दाहरूमा Guide को रुपमा लिईन्छ । तर, कहिलेकाहि कुनै कुनै मुद्दामा विवादसँग सम्बद्ध कानूनी व्यवस्थालाई छली वा जानकारी नराखी गरिएको व्याख्या वा सम्बद्ध कानूनलाई लागु नै नगरी गरिएको फैसला Per incuriam  फैसला भै त्यस्तो फैसलालाई नजीर भनिदैन ।

५७.   त्यसैगरी sub silentio फैसलाले पनि नजीरको स्थान लिन सक्दैन । यस्तो sub silentio फैसलाले पनि Coordinate Jurisdiction ले पालना नगर्न सक्छ । sub silentio नजीरका सम्बन्धमा Fitzerald को Jurisprudence मा (A decision passes sub silentio in the technical sense that has come to be attached to that phrase, when the particular point of law involved in the decision is not percei ved by the court or present to its mind. The court may consciously decide in favour of one party because of point A, which it considers and pronounces upon. It may be shown, however, that logically the court should not have decided in favour of the particular party unless it also decided point B in his favour; but point B was not argued or considered by the court. In such circumstances, although point B was logically involved in the facts and although the case had a specific outcome, the decision in not an authority on point B. Point B is said to pass sub silentio.

५८.   Precedent subsilentio को precedential force हुँदैन भन्ने कुरा १६ औं शताब्दी देखि बेलायती अदालतहरूले मानी आएको हो । R. V. Werner  को मुद्दामा र Aitkin Vs L. N. E. Railway 1930 I. K. B. 527   र Yelland Vs Powell Duffryn Collieries 1941 All ER 278 मा An 100 Precedents  sub silentio  are not material. Precedent sub silentio and without argument are of no moment भनिएको छ ।

५९.   भारतको सर्वोच्च अदालतले पनि Delhi Municipal corporation Vs Gurnam Kaur को मुद्दामा Precedent sub silentio  नजीर हुँदैन भनी ब्याख्या गरेको पाइन्छ "Precedent sub silentio and without argument are of no moment. These rules have ever since been followed. One of the Chief reasons for the doctrine of precedent is that a matter that has once been fully argued and decided should not be allowed to be reopened. The weight accorded to dicta varies with the type of dictum. Mere casual expressions carry no weight at all. Not every passing expression of a Judge however eminent can be treated as an ex cathedra statement having the weight of authority.  भन्ने व्याख्या गर्दै Precedent subsitentio ले नजीर को force लिन सक्क्तेन भनियो । ठिक त्यसै गरी २०५९ सालको रिट नं. ३४८६ माथी उल्लेखित कारणहरूले गर्दा संयुक्त इजलासको उक्त फैसला Per incuriam र sub-silentio समेत भएको कारण यस इजलास उक्त फैसलालाई Notice मा मात्र लिन्छ । Per incuriam भएको फैसला र sub silentio भएका फैसलाहरू Co-ordinate jurisdiction ले नमान्न सक्ने र per incuriam र subsilentio फैसलाहरूसँग असहमत भएपनि larger bench मा पठाउनु नपर्ने न्यायको मान्य सिद्धान्त भएको कारण ले गर्दा प्रस्तुत निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पठाउन पर्ने भन्ने निवेदकको तर्कसँग यस इजलास सहमत हुन सक्दैन । पूर्ण इजलासमा पठाउनु नै पर्ने हो भन्ने हो भने यस इजलासले per incuriam र subsilentio उक्त रिट नं. ३४८६ सँग राय बझाइ पूर्ण इजलासमा पठाउने नभइ रिट नं. ३४८६ सुनुवाई गर्ने इजलासले यस भन्दा अगाडिका यस्तै विषय वस्तु समावेश भएको सम्बत २०६२ सालको रिट नं. ३५९८ (पारस देवी चौराडीया विरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैङ्क समेत), इन्दीरा जङ्गम विरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैङ्क समेत, (ने. का. प. २०५८, अङ्क ७–८, नि. नं. ७०२७), सुनिल शाक्य विरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैङ्क (सम्बत २०५९ सालको रिट नं. २४८१) कृष्ण गोपाल टण्डन समेत विरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैङ्क समेत (ने. का. प. २०६०, नि. नं. ७२९५) सँग राय बझाई उक्त निवेदन खारेज गर्ने विभिन्न इजलासबाट भएको उक्त ruling हरूसँग सहमत नजनाई रिट नं. ३४८६ सुनुवाई गर्ने इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउन कानूनी रुपले बाध्य थियो । 

६०.   सम्बत् २०५६ सालको रिट नं. ३४८६ निवेदक बिनोदकुमार चौधरी भएको निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासले गरेको उक्त फैसला प्रस्तुत मुद्दाको सम्बन्धमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९ अन्तर्गत अन्तिम मात्र भयो तर तत्कालीन संविधानको धारा ९६ र वर्तमान संविधानको धारा ११६ अनुसार उक्त मुद्दाका पक्षहरूलाई बाहेक अरुलाई मान्न कर लाग्ने देखिएन । उक्त विवादमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०१२ को दफा २२, नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ८८(१)(ङ), दफा ११२, नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ११०(२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनेको नेपाल राष्ट्र बैङ्क कर्जा सूचना विनियम, २०५९ तथा खारेज भएको वाणिज्य बैङ्क ऐन, २०३१ को दफा ४७(क) को व्यवस्थाहरू सम्बद्ध ऐनहरू थिए । त्यसैगरी तत्कालीन संविधानको धारा १२ (२)(ङ) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (५) र धारा १७ को संवैधानिक व्यवस्थाको अर्थ के हो सो व्यवस्थालाई ध्यानै नदिई फैसला भएको देखिन्छ । उक्त इजलासले उपरोक्त सम्वद्ध कानूनहरूलाई Notice मा सम्म पनि नलिई फैसला गरेको देखियो । माथि उल्लेखित ऐन मध्ये नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०१२ को दफा २२, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८८(१)(ङ) ले ऋण नतिर्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने काम गर्न कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था भएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०१२ को दफा २२ र नेपाल राष्ट्र बैङ्क कर्जा सूचना विनियमावली, २०५९ को विनियम ४(घ) मा ऋण नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्थान भएको देखिन्छ । उक्त इजलासले ती संबद्ध कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दै नहेरी धारा १२(२)(ङ) र धारा १७ सरसरती पढेर निवेदकलाई कालोसूचीमा राखेको कारण उक्त मुद्दाको निवेदकको पेशा व्यवसाय गर्ने अधिकारमा बन्देज लागेको भन्ने निर्णय गरेको देखिन्छ ।

६१.    तत्कालीन संविधानको धारा १२(२)(ङ) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (५) ले धारा १२(२)(ङ) को स्वतन्त्रतालाई absolute स्वतन्त्रता नदिई कानूनद्वारा रोक लगाउन सक्ने Restrictable Freedom को रुपमा स्वतन्त्रता दिएको देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा पनि पेशा ब्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रतामा पनि झण्डै झण्डै सोही व्यवस्था राखिएको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा निवेदकलाई निवेदक जमानी बसेका ऋणीको ऋण भुक्तान नहुन्जेलसम्मको लागि मात्र जुनजुन बैङ्कबाट ऋण लिएको हो सो ऋणको साँवा व्याज भुक्तान नगरुन्जेलसम्मको लागि मात्र अन्य ऋण नदिने भनी कानुन बमोजिम कालोसूचीमा राखेको देखिन्छ । उक्त मुद्दाका निवेदकलाई अन्य बैङ्कबाट ऋण लिएर कारोबार गर्ने वा नीजि पूँजिबाट अरुसँग ऋण नलिई उद्योग, ब्यापार सञ्चालन गर्न वा मन लगाएको अन्य कम्पनीहरू कानून बमोजिम स्थापना गर्न लगायत नीजी श्रोत, श्रम र सिपले दिएसम्म कुनै पनि पेशा, कुनै पनि रोजगार, कुनै पनि उद्योग, कुनै पनि व्यवसाय गर्न नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेको भन्ने नदेखिएको अवस्थामा निवेदकको पेशा व्यवसाय, उद्योग रोजगार गर्न बन्देज लगाएको भन्ने उक्त फैसलालाई माथि उल्लेखित ती कानूनहरूको Per incuriam  र sub silentio फैसला भएको देखिएको हुँदा नजीर सम्बन्धी न्यायका मान्य सिद्धान्तहरू अनुसार २०५९ सालको रिट नं. ३४८६ निवेदक बिनोदकुमार चौधरीको निवेदनमा भएको फैसला Per incuriam  र sub silentio भएको कारण उक्त निवेदनमा भएको संयुक्त इजलासको Ruling सँग यस अदालतको राय बाझी गरी प्रस्तुत रिट निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पठाउनु परेन । त्यस्तो Per incuriam  र sub silentio भएको Ruling को Binding Force हुँदैन ।

६२.   सातौं प्रश्नका सम्बन्धमा विवेचना गर्नु अगाडि यसै विवादमा पुनरावेदन अदालत पाटनले विपक्षी बैक विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको देखिएकोले अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा पनि केहि विवेचना हुन आवश्यक देखियो ।

६३.   यिनै निवेदकले यिनै विपक्षी विरुद्ध करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भनी निवेदन गरेकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनले एकतर्फी सुनुवाईको आधारमा निवेदकको माग बमोजिम साँवा व्याज भुक्तानी गर्ने कार्यलाई यथास्थितिमा राख्नु भनी २०६०।९।१७ गते विपक्षी Consortium Bank हरूका विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी भैरहेको भन्ने जानकारी भयो । निवेदक र बैङ्कबीचको ऋण लिने दिने भिन्न खालको कारोबारमा ऋण लिने पक्षको बैङ्क प्रति के कस्तो Obligation हो ऋण रकम तिर्नमा ऋणीको अधिकार र कर्तब्य के कति हुने हो ? ऋणीलाई ऋण नतिर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिँदा बैङ्कलाई कति अपूरणीय क्षती हुन जान्छ र अन्तरिम आदेश जारी नगर्दा निवेदकको के कस्तो हक कसरी हनन हुने हो ? विपक्षी र निवेदकबीचको सम्बन्ध कानूनी सम्बन्ध हो वा के हो ? ऋणीको ऋण तिर्न पर्ने कर्तब्य भन्ने महसूस गरी Balance of Convenience लाई समेत ध्यान दिई अन्तरिम आदेश जारी गर्दा बैङ्कलाई हुने Irreparable loss लाई पनि ध्यान दिनु पर्ने थियो । जिल्ला अदालतमा मुद्दा पार्दैमा पारिएको त्यस्तो मुद्दा टुङ्गो नलगाउन्जेल लिएको ऋण तिर्न नपर्ने गरी जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई यस इजलासले बडो गम्भिरताको साथ लिएको छ ।

६४.   अन्तरिम आदेश संभावित हक प्रचलन गराउन जारी हुने आदेश होइन । अन्तरिम आदेश जारी हुन निर्विवाद रुपले हक स्थापित भइरहेको हुन पर्छ । अधिकारै नभएको निकाय वा व्यक्तिले गैरकानूनी तरिकाबाट कसैको निर्विवाद हक हनन् गर्न लागेमा अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्छ । ऋणीले बैंकबाट लिएको ऋण नतिरेको कारण आफ्नो रकम कानून बमोजिम असुल उपर गर्न कारवाही गर्दा वा धितो लिलाम गर्दा वा जमानीकर्तालाई पक्रँदा वा ऋण नतिरेको कारण कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कालोसूचीमा राख्दा ऋणीको के कस्तो हक हनन् हुन्छ र अन्तरिम आदेश जारी गर्न पर्यो ? पुनरावेदन अदालतले यत्ती पनि बुझ्न पर्दैन ? सावाँ व्याज तिर्ने निवेदकको कानूनी कर्तव्य हो र विपक्षीहरूको आफ्नो ऋण असुल गर्न पाउने कानूनी अधिकार हो । बैंकले कानूनी अधिकार प्रयोग गरी ऋण असुल्ने कार्य प्रारम्भ गर्दा निवेदकको हक हनन् नहुने हुँदा पुनरावेदन अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न पर्यो ?

६५.   अन्तरिम आदेश जारी गर्दा जहिले पनि माग गर्नेको के कस्तो हक हो सो तथा जारी गर्दा अर्को पक्षलाई हुने Irreparable loss र जारी नगर्दा माग गर्ने पक्षलाई हुने Loss र दुवै पक्षको Balance of Convenience लाई ध्यानमा राख्न पर्नेमा पुनरावेदन अदालतले यी केहि पनि नहेरी ठाडै अन्तरिम आदेश जारी गरेको देखियो ।

६६.   सो सम्बन्धमा बेलायत र भारतका अदालतहरूबाट स्थापित केही सिद्धान्तहरू उल्लेख गर्न आवश्यक देखियो । बेलायतको १९०६ को corelli Vs ward को मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी हुन निवेदकको निर्विवाद हक स्थापित भएको हुनु पर्छ भनी देहाय बमोजिम The general rule is that if a plaintiff applies for an injunction in respect of a violation of a common law right, and the existence of that right, or the fact of its violation is denied, he must establish his right at law भनी व्याख्या भएको देखिन्छ ।

६७.   १९४९ को Orr-lewis Vs orr Lewis को मुद्दामा injury is irreparable भएमा र १९५१ को soltau Vs De Held को मुद्दामा irreparable injury is continuous भएमा मात्र अन्तरिम आदेश जारी हुन्छ भन्ने व्याख्या भएको देखिन्छ । अन्तरिम आदेश जारी गर्दा पक्षहरूको balance of convenience लाई पनि ध्यान दिनु पर्छ भनी १८७८ को Beldow Vs Beldow र १८९४ को Harris Vs Beauchamp Brothers को मुद्दामा The words "just and convenient" in the statutory provision must be read "just, as well as convenient." They do not mean that the Court can grant an injunction simply because the Court thinks it convenient, but mean that the Court should grant an injunction for the protection of rights or the prevention of injury according to legal principles. They confer no arbitrary nor unregulated discretion on the Court, and do not authrise it to invent new modes of enforcing judgements in substitution for the ordinary modes.  भन्ने व्याख्या भएको छ ।

६८.   भारतको सर्वोच्च अदालतले Shiv Kumar Chadha Vs Municipal Corporation of Delhi को मुद्दामा A party is not entitled to an order of injunction as a matter of right or course. Grant of injunction is within the discretion of the court and such discretion is to be exercised in favour of the plaintiff only if it is proved to the satisfaction of the court that unless the defendant is restrained by an order of injunction, an irreparable loss or damage will be caused to the plaintiff during the pendency of the suit. The purpose of temporary injunction is, thus, to maintain the status quo. The court grants such relief according to the legal principles- ex debito justitiae. Before any such order is passed the court must be satisfied that a strong prima facie case has been made out by the plaintiff including on the question of maintainability of the suit and the balance of convenience is in his favour and refusal of injunction would cause irreparable injury to him. Further the court should be always willing to extend its hand to protect a citizen who is being wronged or is being deprived of a property without any authority in law or without following the procedure which are fundamental and vital in nature. But at the same time the judicial proceedings cannot be used to protect or to perpetuate a wrong committed by a person who approaches the court भन्ने व्याख्या भएको देखिन्छ ।

६९.   अन्तरिम आदेश विचार पुर्याएर मात्र जारी गर्नुपर्छ । कानून विपरीत कार्य हुन लागेको वा भैरहेको अवस्थामा त्यसलाई तुरून्त नरोके अझ बढी गम्भिर क्षति र अवस्था सिर्जना हुन गै अर्को पक्षलाई Irreparable Loss र Injury हुने मात्र होईन । कानून र न्याय प्रति नै जनताको आस्था र विश्वास घट्ने सम्भावना भएको अवस्थामा अन्तरिम आदेशले त्यस्तो कार्य रोक्नु पर्छ । यसैगरी कसैको निर्विवाद हक स्थापित भैरहेको देखिँदा देखिँदै कसैको गैरकानूनी, अनधिकृत र स्वेच्छाचारी कार्य, निर्णय वा आदेशबाट अर्को पक्षलाई क्षति पुग्ने भएमा यस्तो अवस्थामा पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्नु अदालतको कर्तब्य हो । तर, विचारै नपुर्याई निवदेकको हक नै स्थापित नभएको अवस्थामा एक पक्षीय कुरा सुनेर अन्तरिम आदेश जारी गर्दा Public Interest लाई ठूलो असर पर्छ । तसर्थ सकभर Ex Parte अन्तरिम आदेश जारी गर्न हुँदैन भनी भारतको सर्वोच्च अदालतबाट Asstt. Collector C. E. Chandan Nagar v. Dunlop India Ltd.  को मुद्दामा भएको ब्याख्या यहाँ उधृत गर्न आवश्यक देखियो । उक्त मुद्दामा "We have come across cases where the collection of public revenue has been seriously juopardised and budget of Governments and Local Authorities affirmatively prejudiced to the point of precariousness consequent upon interim orders made by courts in fact. Instances have come to our knowledge where Governments have been forced to explore further sources for raising revenue. Sources which they would rather well leave alone in the public interest because of the stays granted by courts, We have come across cases where an entire service is left in a stay of flutter and unrest because of interim orders passed by courts, leaving the work they are supposed to do in a state of suspended animation. We have come across cases where buses and lorries are being run under orders of court though they were either denied permits or their permits had been cancelled or suspended by Transport Authorities. We have come across cases where liquor shops are being run under interim orders of court. We have come across cases where the collection of monthly rentals payable by Excise Contractors has been stayed with the result that at the end of the year the contractor has paid nothing but made his profits from the shop and walked out. We have come across cases where dealers in food grains and essential commodities have been allowed to take back the stocks seized from them as if to permit them to continue to indulge in the very practices which were to be prevented by the seizure. We have come across cased where land reform and important welfare legislations have been stayed by courts, Incalculable harm has been done by such interim orders. All this is not to say that interim orders may never be made against public authorities. There are of course, cases which demand that interim orders should be made in the interests of justice. Where gross violations of the law and injustices are perpetrated or are about to be perpetrated it is the bounden duty of the court to intervene and give appropriate interim relief. In cases where denial of interim relief may lead to public mischief graver irreparable private injury or shake a citizen's faith in the impartiality of public administration, a court may well be justified in granting interim relief against public authority. But since the law presumes that public authorities function properly and bonafide with due regard to the public interest, a court must be circumspect in granting interim orders of far reaching dimensions or orders causing administrative, burdensome inconvenience or orders preventing collection of public revenue for no better reason than that the parties have come to the court alleging prejudice, inconvenience or harm and that a prima facie case has been shown,. There can be and there are no hard and fast rules. But prudence, discretion and circumspection are called for. There are several other vital considerations apart from the existence of a prima facie case. There is the question of balance of convenience. There is the question of irreparable injury. There is the question of public interest. There are many such factors worthy of consideration. We often wonder why in the case (of) indirect taxation where the burden has already been passed on to the consumer, any interim relief should at all be given to the manufacturer. Dealer and the like.  भन्ने सिद्धान्त स्थापित भएको देखिन्छ ।

७०.   यस अदालतबाट पनि विभिन्न मुद्दामा कस्तो अवस्थामा अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्छ र कस्तोमा अन्तरिम आदेश जारी हुन सक्दैन भनी व्याख्या नभएको होइन । पुनरावेदन अदालत पाटनले यस अदालतलको स्थापित नजीरको र अन्य सिद्धान्त समेतको वेवास्ता गरेको देखियो । आइन्दा बैंकहरू र ऋणी बीचको ऋणको कारोबारमा हुने यस्तो भिन्न खालको बैकिङ्ग कारोबारको बिषयमा खास गरी ऋण तिर्न पर्ने बिषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दा वा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्दा विषयवस्तु, न्यायको मान्य सिद्धान्त, बैकिङ्ग व्यवसायको मान्य सिद्धान्त, ऋणी र बैङ्कहरूबीचको कानूनी सम्बन्ध र कानूनी व्यवस्थालाई समेत पुनरावेदन अदालतले ध्यान दिनु पर्छ ।

७१.   अब सातौ प्रश्नको सम्बन्धमा हेर्दा, उपरोक्त कारणहरूले गर्दा निवेदकले कानून एवं तमसुक बमोजिम बैङ्कलाई तिर्न बुझाउन पर्ने ऋण रकम नतिरी Default गरेको कारण कानूनी अधिकार प्रयोग गरी निवेदकलाई कालोसूचीमा राख्ने विपक्षीहरूको कार्यमा कुनै त्रुटी नदेखिएको र Defaulter लाई कानून बमोजिम कालोसूचीमा राख्दा निवेदकको कुनै मौलिक वा कानूनी हकको हनन नभएको हुँदा रिट खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई  दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या. ताहिरअलि अन्सारी

इजलास अधिकृत–रमेशप्रसाद ज्ञवाली

 

 

ईति संवत २०६४ साल बैशाख २१ गते रोज ६ शुभम –––––––––