निर्णय नं. ७८७५ - परमादेश समेत
निर्णय नं. ७८७५ ने.का.प.२०६४ अङ्क ८
एक न्यायाधीशको इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
संवत् २०६४ सालको रिट नं. WO – ०३०३
आदेश मितिः २०६४।७।१८।१
मुद्दा :- परमादेश समेत ।
निवेदकः ललितपुर जिल्ला ललितपुर उ.म.न.पा.वार्ड नं. २ सानेपा बस्ने वर्ष ४१ को अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली समेत
विरुद्ध
विपक्षीः सम्माननीय प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार समेत
§ लिखित संविधान भएको मुलुकमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास कानूनमा आधारित, कानून संगत र कानूनसम्मत हुनुपर्दछ भन्ने कुराको दुईमत हुन सक्दैन । संविधान वा कानूनको कुनै प्रावधानमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको अन्तिम र सर्वमान्य निर्णय अदालतबाट नै हुने हो । तर, त्यसो भन्दैमा सबै र सर्व कुरामा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ।
§ संविधानमा राज्य शक्तिको बाँडफाँड गर्दा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका बेग्लाबेग्लै विशिष्ट भूमिका निर्धारण गरिएका कुराहरूलाई न्यायीक व्याख्याबाट निष्कृय वा निरर्थक बनाउन पनि नमिल्ने ।
§ स्वस्थ्य र सुव्यवस्थित राजनीतिक परम्पराको विकास नभई र सो गर्ने तर्फ ध्यान नदिई हरेक राजनीतिक विवादमा अदालतलाई समावेश गराउन खोज्ने र अदालत समावेश हुँदै जाने हो भने देशको राजनीति जनताको भावना, मनस्थिति र सम्बेदनाबाट टाढा जान सक्छ । अदालतबाटै राजनीतिक प्रक्रिया संचालन गर्ने प्रवृतिको विकास हुँदा जनता जनमत र जनभावनाको भूमिका घट्दै जाने र जनता देशको राजनीतिक व्यवस्था प्रति उदासीन र निष्कृय हुन सक्दछ । राजनीतिक विषयवस्तुका सम्बन्धमा स्वस्थ र सुव्यवस्थित परम्पराको प्रादुर्भाव र विकास तर्फ नै राजनीतिक प्रक्रियालाई अघि बढ्न प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ । जसको लागि राजनीतिक विषयहरूबाट अदालत अलग रहनु नै श्रेयस्कर हुने ।
(प्रकरण नं.९)
§ जुन विवादलाई सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद भनेर निवेदन पत्र दिइएको छ, त्यो विवादको विषयवस्तुसँग निजको सार्थक सम्बन्ध (Meaningful Relation) वा तात्विक सरोकार (Substantial Interest) हुनैपर्छ र साथै विवादमा मुछिएको सार्वजनिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित जनसाधारणको प्रतिनिधित्व सही रुपमा गर्न सक्दछ भन्ने कुराको पनि निवेदकले अदालतलाई विश्वास गराउन सक्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
§ राज्यका हरेक अंगले आ–आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम गर्ने गर्दछन् । यस्तो कामकारवाही संविधान र कानून बमोजिम भए वा नभएको विषयवस्तुका सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउनका लागि पनि त्यस्तो विषय अदालतबाट न्याययोग्य हुनुपर्छ । अदालतबाट न्याययोग्य विषय हुनका लागि त्यस्को विषय Judicially Manageable Standard अर्थात अदालतबाट व्यवस्थापनयोग्य समेत हुनुपर्दछ । अदालतले सबै संवैधानिक र कानूनी विषयवस्तुका सम्बन्धमा निर्णय दिन्छ र दिनै पर्छ भन्न मिल्ने अवस्था समेत नहुने ।
§ अदालतले कुनै पनि विषयवस्तुको न्यायीक निरोपण गर्दा त्यस्तो विषयमा अदालतबाट भएको निर्णयको कार्यान्वयन निश्चित रुपमा हुन्छ र त्यस्तो आदेशको कार्यान्वयन नभएमा अदालतले त्यस्तो विषयवस्तुको व्यवस्थापन गर्न सक्ने ।
§ नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा सुझाव दिनको लागि काम कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त समेत तोकी आयोगको गठन गर्ने भन्ने देखिएको र सरकारले यस्तो आयोगको गठन यति समयभित्र गरी सक्नुपर्छ भनी संविधानमा कहीं कतै उल्लेख समेत भएको नदेखिएको र यस्तो सरकारको संतुष्टिमा भर पर्ने विषयवस्तु जुन नितान्त राजनीतिक प्रकृतिको विषयवस्तुका सम्बन्धमा अदालतले हस्तक्षेप गरी आयोग गठन गर्नु, सो आयोगलाई यो यस्तो काम कर्तव्य अधिकार र सेवाका शर्त समेत तोक्नु भन्ने जस्ता आदेश जारी गर्नु यस अदालतले निरोपण गर्ने प्रकृतिको कार्य नभएको र अदालतबाट निरोपण नै हुन नसक्ने यस्तो कार्यको विषयवस्तु अदालतमा प्रवेश गराउन निवेदकलाई हकदैया समेत भएको देखिन नआउने ।
(प्रकरण नं.११)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, दिनेश त्रिपाठी र हरि फुयाँल
विपक्षी तर्फबाट :
अवलम्वित नजीरः
आदेश
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२/१०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :-
२. नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८(१) ले वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृति धार्मिक एवं क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी समावेशी लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनःसंरचना गरिने छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुका अतिरिक्त ऐ उपधारा (२) मा उपधारा १ बमोजिमको राज्यको पुन संरचना गर्नका लागि सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आयोगको गठन गरिनेछ र त्यस्तो आयोगको गठन, काम, कर्तव्य अधिकार र सेवाका शर्त नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरियो । राज्यको पुनःसंरचना सम्बन्धी अन्तिम टुंगो संविधान सभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भन्ने भएकोमा अन्तरिम संविधानको धारा १३८ को उपधारा (१) मा रहेको “लोकतान्त्रिक” भन्ने शब्दहरूपछि संघीय शासन प्रणाली सहितको भन्ने शब्दहरू थपिएका छन् । यसका अलवा उपधारा (३) मा रहेका “राज्यको पुनःसंरचना” भन्ने शब्दहरूको सट्टा राज्यको पुनःसंरचना तथा संघीय शासन प्रणाली पछिको स्वरुप सम्बन्धी विषयको” भन्ने विषयहरू थपी संविधानतः राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढांचाको शासन पद्धती अन्त्य गरी राज्यको समावेशी संघीय शासन प्रणाली सहित अग्रगामी सुनसंरचना गर्ने गरी राज्यले संविधानमै अभिलिखित गर्ने काम गरेको छ । उल्लेखित राज्यको पुनसंरचना गर्नको लागि सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि समावेशी, संघीय शासन प्रणाली र अग्रगामी पुनःसंरचना कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धी सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आयोगको गठन संविधान जारी भएको ९ महिनाको अवधि सम्ममा पनि विपक्षीहरूबाट हुन सकिरहेको छैन ।
३. संविधानसभा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताबाट निर्वाचित भै आएका जनप्रतिनिधिबाट गठन हुने अति विशिष्ट खालको संस्था भएपनि खाली कागजमा यसले केही पनि गर्न सक्दैन । संविधानसभा आफैमा सार्वभौम राजनैतिक प्रकृतिको बाह्य संसद (extra parliament) हुन्छ भन्ने मानिन्छ । यसको अलावा यो स्वाधिन, स्वसंचालित, पूर्ण प्रजातान्त्रिक र राष्ट्रिय एकतालाई जोड दिने भएतापनि निशर्त संविधानसभा सन् १९९० को दशकदेखि खाली चेक (Blank check) मा सहीछाप गर्न जान्दैन भन्ने गरिन्छ । त्यसैले संविधान सभाको निर्वाचन वा गठन पूर्व नै राज्यको शासन पद्धति कस्तो हुने, संवैधानिक सिद्धान्तहरू के के हुने भनी संविधानसभामा एउटा खाका तयार गरेर ती एजेन्डाहरूको वारेमा नागरिक शिक्षा दिनुपर्ने जरुरी मानिन्छ । दक्षिण अफ्रिकामा ३४ वटा संवैधानिक सिद्धान्तलाई आधारभूत सिद्धान्तहरूको पहिलो चरणमा राखियो । त्यस्तै पोर्चुगलमा पनि संविधानसभाको गठन हुनु पूर्व संविधानका आधारभूत सिद्धान्तहरूको निर्माण गर्न आयोग गठन गरी आयोगले दिएका प्रतिवेदनहरूको आधारमा संविधानसभाको गठन पश्चात् प्रत्येक आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार भन्दै संविधानसभामा दफावार छलफल गरी उत्कृष्ट संविधान बनाएको उदाहरण देखिन्छ । त्यस्तै छिमेकी मुलुक भारतमा समेत संविधानसभा पूर्व नै Cabinet Mission plan को खाका र सम्प्रदायिक पंचायत (Communal Award) लाई संवैधानिक सिद्धान्तको आधार बिन्दु मानियो ।
४. संविधान सभाको अभ्यास गर्ने विभिन्न मुलुकको अनुभव र अन्तरिम संविधान संविधान, २०६३ एवं संविधानको पहिलो संशोधनद्धारा संशोधित धारा १३८ बमोजिम नेपालले पहिलेदेखि अंगाली आएको राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढांचाको शासन पद्धति संवैधानिक व्यवस्थाबाट अन्त भैसकेको छ । देशमा विद्यमान वर्गीय जातीय, भाषिक, लैंगिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभाव अन्त्य गर्दै राज्यका हरेक अंगहरूमा उनीहरूलाई कसरी समावेश गर्ने समावेशीका आधारहरूमा कुन कुन सिद्धान्तहरूलाई अवलम्बन गर्ने ? संघीय शासन पद्धतिको स्वरुप कस्तो हुने, पूर्ण संघीय पद्धति वा अर्ध संघीय पद्धति, सहयोगात्मक संघीय पद्धति वा केन्दीय संघीय शासन पद्धति, स्थानीय क्षेत्रीय स्वायत्तता संसदीय वा गैर संसदीय शासन पद्धति, समावेशी प्रजातन्त्र, पूर्ण राष्ट्रपतिय अर्ध राष्ट्रपति शासन पद्धति, पूर्ण प्रधानमन्त्रीय वा अर्ध प्रधानमन्त्रीय शासन पद्धति, खुला अर्थनीति वा खुला समाजजस्ता राज्यको पुनःसंरचना वा आधारभूत संवैधानिक सिद्धान्तको खाका तयार गरी संविधानसभाको निर्वाचनको समयमा जनता समक्ष लिएर जानुपर्ने हुन्छ । जुन आधारभूत सिद्धान्त तथा राजनीतिक आर्थिक न्यायीक र सामाजिक/सांस्कृतिक एजेन्डा प्रष्ट रुपमा उच्चस्तरीय आयोग मार्फत दिएको प्रतिवेदनकै आधारमा संविधान सभामा जानुपर्नेमा अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको ९ महिनासम्म विपक्षीहरूबाट कुनै पहल समेत नगरिएकोले अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम उल्लेखित विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको र संवैधानिक प्रश्न समेत उठेकोले “राज्यको समावेशी संघीय पद्धति र अग्रगामी पुनःसंरचना” सम्बन्धी सुझाव दिन “एक उच्चस्तरीय आयोग” तुरुन्त गठन गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश लगायत जुनसुकै उपर्युक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतमा दायर हुन आएको रिट निवेदन ।
५. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, श्री दिनेश त्रिपाठी र श्री हरि फुँयालले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३८(१) ले वर्गीय, जातिय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढांचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनसंरचना गरिने व्यवस्था गरी ऐ उपधारा (२) मा राज्यको पुर्नसंरचना गर्न सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने, यस्तो आयोगको गठन, काम कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त नेपाल सरकाले तोके बमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था गरेको तर, सो सम्बन्धमा ९ महिनासम्म पनि विपक्षीहरू मौन रही बसेको र यस्तो आयोगको गठनको औचित्य पोर्चुगल, दक्षिण अफ्रिका तथा भारतको विगतको अभ्यासबाट समेत पुष्टि भैरहेकोले राज्यको पुनःसंरचना गर्न आयोग गठन गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था भै सकेकोले विपक्षीहरूबाट यथाशक्य छिटो लिखित जवाफ मगाई तत्काल पेशीको तारेख तोकि मुद्दालाई अग्राधिकार समेत दिई हेर्नुपर्ने अवस्था छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा निम्न प्रश्नहरूको निरुपण गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने अवस्था देखिन आयो ।
१. निवेदकहरूले उठाएको प्रस्तुत विषय अदालतबाट न्यायीक निरोपण हुने प्रकृतिको विषय हो– होइन ? र यस्तो विषयमा निवेदकलाई निवेदन दिने हकदैंया छ छैन ?
२. विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई छलफल गराउनु पर्ने अवस्था छ छैन ?
६. पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकले अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३८(१) ले वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढांचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनसंरचना गर्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरी सो बमोजिमको पुनसंरचना गर्नको लागि सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिनेछ, त्यस्तो आयोगको गठन, काम कर्तव्य अधिकार र सेवाका शर्त नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा सो व्यवस्था भएको ९ महिना बितिसक्दा पनि विपक्षीहरूले आयोग गठनको बारेमा केही नगरेकोले सो बमोजिमको आयोग गठन गर्नु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन लेखबाट देखिन्छ ।
यस विषयमा विस्तुत विवेचना गर्नु अघि धारा १३८ को व्यवस्थालाई समग्र रुपमा हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । जो यसप्रकार छः
१३८. राज्यको अग्रगामी पुनसंरचना :-
(१) वर्गीय जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको एकीकृत र एकात्मक ढांचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी लोकतान्त्रिक र संघीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनसंचरना गरिनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको राज्यको पुनसंरचना गर्नका लागि सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आयोगको गठन गरिनेछ । त्यस्तो आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका शर्त नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(३) राज्यको पुनः संरचना तथा संघीय शासन प्रणाली पछिको स्वरूप सम्बन्धी विषयको अन्तिम टुंगो संविधान सभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
उल्लेखित धारा २ को नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भन्ने वाक्यांशको सेरोफेरामा नेपाल सरकारले आयोगको गठन, काम कर्तव्य, अधिकार र सेवाका शर्त तोक्दा के कसरी निर्णय गर्ने रहेछ भनी हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ४३ लाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, जुन यसप्रकार छ :-
४३. नेपाल सरकारको कार्य संचालन :-
(१) नेपाल सरकारको संचालन संयुक्त जनआन्दोलनको भावना राजनीतिक सहमति र सहकार्यको सांस्कृति अनुरूप गरिनेछ । नेपाल सरकारको संचालनको नीतिगत आधार आपसी सहमतिबाट तयार गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम हुनेछ ।
(२) नेपाल सरकारद्धारा स्वीकृत नियमावली बमोजिम नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुनेछ ।
(३) उपधारा (२) अन्तरगतको नियमावलीको पालना भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन सकिने छैन ।
७. उपयुक्त संवैधानिक प्रावधानहरूको परिप्रेक्ष्यमा निवेदकले उठाएको विषय वस्तुको विवेचना गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने अवस्था देखिन आएको छ ।
८. सर्वप्रथम निवेदकले उठाएको विषय के कस्तो विषय हो भन्ने सम्बन्धमा निवेचना गर्दा संविधान कानूनी लिखत मात्र नभै यो राजनीतिक सहतिको दस्तावेज पनि हो । संविधानमा उल्लेख भएका कतिपय कुराहरू संविधानले नै न्याययोग्य नहुने गरी न्यायालयको क्षेत्राधिकारबाट बाह्य राखेको हुन्छ भने कतिपय कुराहरू न्यायालयले विवाद निरोपणको सिलसिलामा न्यायीक आत्मसंयम अपनाई निर्णय गर्नबाट आफूलाई पछि सारेको पनि पाइन्छ । यस्ता विषयवस्तुका सम्बन्धमा १८०३ मा अमेरीकाको न्यायालयले Marbury vs. Medition को मुद्दामा The province of the court, is solely to decide on the right of individual, not to inquire how the executive or executive officers, performs duties in which they have a discretion. Questions in there nature political or which are, by the constitution and laws, submitted to the executive can never be made in this court भनी राजनीतिक प्रक्रिया अन्तरगत समाधान हुने राजनीतिक प्रश्नहरूको निरोपण न्यायीक प्रक्रियाबाट हुन नसक्ने भन्ने राय व्यक्त गरेको पाइन्छ । त्यस्तै Colegrove vs. Green (328 us 549) को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश प्रैक्कफर्टर Frank fruter ले बहुमतको तर्फबाट व्यक्त गरेको राय समेत यस सन्दर्भमा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन जान्छ ।
"It is hostile to democratize system to involve Judiciary in the politics of the people, and it is no less pernicious of such Judicial intervention in an essentially political contest be addressed up in the abstract phrase of law. …..To sustain this action would cut very deep into the very being of congress. Court ought not to enter this political thicket. The constitution has many commands that are enforceable by court because the clarity falls outside the condition and purpose that circumscribe judicial action. Violation of the great guaranty of the Republic form of movement in state can not be challenged in the court. The constitution has left the performance of many duties in our governmental scheme to depend on the fedelity of the executive and legislative action and ultimately on the vigilance of the people in exercising in their political right.
उपरोक्त न्यायीक सिद्धान्तलाई Baker vs Carr (369 us 186) मा सन् १९६२ मा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले केही रुपमा परिमार्जन गरे पनि त्यहाँको सर्वोच्च अदालत राजनीतिक विषयक प्रश्नमा समावेश गर्ने सीमाङ्कन हालसम्म पनि कायमै रहेको कुरा उक्त मुद्दामा बहुमतको तर्फबाट Justice William Brennan के व्यक्त गर्नुभएको निम्न लिखित रायले प्रष्ट गर्दछ ।
"It is the relationship between Judiciary & the coordinate branches of the federal government and not the federal judiciary's relationship to the states, which give rise to the political questions. The non justifiability of the political question is primarily a function of separation of power.
अदालतले के कस्ता विषयको न्यायीक निरोपणका सन्दर्भमा आत्मसंयम अपनाउँछ भन्ने सम्बन्धमा A Reference Guide to the United States Supreme Court (General editor: Stepped P. Ele… 1987) मा उद्धरण गरिएको पाइन्छ । जसमा यसरी उल्लेख गरिएको छ :
Standard for political question issues are included in this broad category at the court discretion, although such determination is not without standard. However the component of the political question doctrine has been the subject of considerable litigation. At least three standards to the concepts has emerged are followed by the court. The first which is perhaps the most legitimate is the "Constitutional commitment" rational. This stands holds that if the constitution has explicitly delegated the authority to resolve a matter to the another branches of government case in inappropriate for judicial review and the political question doctrine of Justifiably precludes judicial condition this rational rest on the separation of power principle and reflects the court concern to avoid intervened with another government agency's prescribed authority.
A second element of the political question concept emphasizes the lack of judicial competence. The court may rely on this doctrine it the case cannot be resolved by "Judicially Manageable standers" Unlike the legislative posses no fact finding mechanism for its own. If the court can not resolve the case on the basis of data available to it, the matter is considered none justifiably as political question.
An even more ambiguous part of the doctrine is the problem of judicial discretion. The court must consider weather it will decide an issue whose resolution will results either in a policy inappropriate for judicial determination, or an embarrassment to another governmental agency due to inconsistent decisions from deferent department.
९. लिखित संविधान भएको मुलुकमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास कानूनमा आधारित, कानून संगत र कानूनसम्मत हुनुपर्दछ भन्ने कुराको दुईमत हुन सक्दैन । संविधान वा कानूनको कुनै प्रावधानमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको अन्तिम र सर्वमान्य निर्णय यस अदालतबाट नै हुने हो । तर, त्यसो भन्दैमा सबै र सर्व कुरामा अदालतले हस्तक्षेप गर्न पनि मिल्दैन । संविधानमा राज्य शक्तिको बाँडफाँड गर्दा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका बेग्लाबेग्लै विशिष्ट भूमिका निर्धारण गरिएका कुराहरूलाई न्यायीक व्याख्याबाट निष्कृय वा निरर्थक बनाउन पनि मिल्दैन । स्वस्थ्य र सुव्यवस्थित राजनीतिक परम्पराको विकास नभई र सो गर्ने तर्फ ध्यान नदिई हरेक राजनीतिक विवादमा अदालतलाई समावेश गराउन खोज्ने र अदालत समावेश हुँदै जाने हो भने देशको राजनीति जनताको भावना, मनस्थिति र सम्वेदनाबाट टाढा जान सक्छ । अदालतबाटै राजनीतिक प्रक्रिया संचालन गर्ने प्रवृतिको विकास हुँदा जनता जनमत र जनभावनाको भूमिका घट्दै जाने र जनता देशको राजनीतिक व्यवस्था प्रति उदासीन र निष्कृय हुन सक्दछ । राजनीतिक विषयवस्तुका सम्बन्धमा स्वस्थ र सुव्यवस्थित परम्पराको प्रादुर्भाव र विकास तर्फ नै राजनीतिक प्रक्रियालाई अघि बढ्न प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ । जसको लागि राजनीतिक विषयहरूबाट अदालत अलग रहनु नै श्रेयस्कर हुन्छ ।
१०. राज्यको पुनसंरचना गर्नको लागि सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिनेछ” भन्ने शब्दावलीले नै सुझावसम्म दिनको लागि आयोग गठन हुने भन्ने देखिन्छ । सुझाव दिन वा लिनको लागि आयोगको गठन कहिले गर्ने, कस्तो आयोग गठन गर्ने, यसलाई कुन कुन काम तोक्ने र ती आयोगमा रहने पदाधिकारीको सेवाका शर्त के के हुने भन्ने कुरा संविधानको शब्दावली “नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ” भन्नेबाट नेपाल सरकारको सन्तुष्टिमा भर पर्ने भन्ने देखिन्छ । सुझाव लिने वा दिने भन्ने शब्दावलीले नै सुझाव लिन आवश्यक पर्ने वा नपर्ने, त्यस्तो सुझाव लिन गठन गरिने आयोगको संरचनात्मक ढाँचा के कस्तो हुने, त्यसलाई के कस्तो विषयमा सुझाव पेश गर्न लगाउने जस्ता विषयवस्तु सुझाव लिनेको स्ववीवेकमा भर पर्ने करा हो । यस्तो स्ववीवेकीय कुराको विषयलाई लिएर निवेदकहरूले यस अदालत समक्ष सार्वजनिक सरोकारको विषय भनी प्रस्तुत निवेदन लिई आउनु भएको देखिन्छ । सार्वजनिक सरोकारको विषय के कस्तो विषय हो ? र सो विषयलाई यस अदालत समक्ष ल्याउन पाउने हकदैया को कसलाई हुने सम्बन्धम यस अदालतबाट राधेश्याम अधिकारी विरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको सम्बत् २०४७ सालको रिट नं. ९८९ (ने.का.प. २०४८ अंक १२ पृष्ठ ८१०) मा “ जुन विवादलाई सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद भनेर निवेदन पत्र दिइएको छ, त्यो विवादको विषयवस्तुसँग निजको सार्थक सम्बन्ध (Meaningful Relation) वा तात्विक सरोकार (Substantial Interesr) हुनैपर्छ र साथै विवादमा मुछिएको सार्वजनिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित जनसाधारणको प्रतिनिधित्व निजले सही रुपमा गर्न सक्दछ भन्ने कुराको पनि निवेदकले अदालतलाई विश्वास गराउन सक्नुपर्छ” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।
११. प्रस्तुत विवादका सम्बन्धमा हकदैयाको प्रश्नको निरोपणका सम्बन्धमा माथि उल्लेख भए बमोजिम राज्यका हरेक अंगले आ–आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम गर्ने गर्दछन् । यस्तो कामकारवाही संविधान र कानून बमोजिम भए वा नभएको विषयवस्तुका सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउनका लागि पनि त्यस्तो विषय अदालतबाट न्याययोग्य हुनुपर्छ । अदालतबाट न्याययोग्य विषय हुनका लागि त्यस्को विषय Judicially Manageable Standard अर्थात अदालतबाट व्यवस्थापनयोग्य समेत हुनुपर्दछ । अदालतले सबै संवैधानिक र कानूनी विषयवस्तुका सम्बन्धमा निर्णय दिन्छ र दिनै पर्छ भन्न मिल्ने अवस्था समेत हुँदैन । अदालतले कुनै पनि विषयवस्तुको न्यायीक निरोपण गर्दा त्यस्तो विषयमा अदालतबाट भएको निर्णयको कार्यान्वयन निश्चित रुपमा हुन्छ र त्यस्तो आदेशको कार्यान्वयन नभएमा अदालतले त्यस्तो विषयवस्तुको व्यवस्थापन गर्न सक्छ भन्ने आधार र मान्यतामा गर्ने गर्दछ । प्रस्तुत विवादको विषय माथि उल्लेख गरे बमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा सुझाव दिनको लागि त्यस्तो आयोगको गठन काम कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त समेत तोकी गठनगर्ने भन्ने देखिएको र सरकारले यस्तो आयोगको गठन यति समयभित्र गरी सक्नुपर्छ भनी संविधानमा कहीं कतै उल्लेख समेत भएको नदेखिएको र यस्तो सरकारको संतुष्टिमा भर पर्ने विषयवस्तु जुन नितान्त राजनीतिक प्रकृतिको विषयवस्तु देखिन्छ का सम्बन्धमा यस अदालतले हस्तक्षेप गरी आयोग गठन गर्नु, सो आयोगलाई यो यस्तो काम कर्तव्य अधिकार र सेवाका शर्त समेत तोक्नु भन्ने जस्ता आदेश जारी गर्नु यस अदालतले निरोपण गर्ने प्रकृतिको कार्य नभएको र यस्तो अदालतबाट निरोपण नै हुन नसक्ने कार्यको विषयवस्तुको अदालतमा प्रवेश गराउन निवेदकलाई हकदैया समेत भएको देखिन आएन ।
१२. प्रश्न नं. २ का सम्बन्धमा बिचार गर्दा निवेदकले उठाएको विषय न्यायीक निरोपणको विषय नभएको भन्ने कुरा माथि नै उल्लेख भैसकेकोले प्रस्तुत विषयका सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई छलफल गराईरहनु पर्ने अवस्था देखिन आएन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुन्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
इ.अ. नारायणप्रसाद पन्थी
इति संवत् २०६३ साल कार्तिक १८ गते रोज १ शुभम् ..............