निर्णय नं. ७८७७ - अंश चलन

निर्णय नं. ७८७७    ने.का.प. २०६४                        अङ्क ९

 

सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी

माननीय न्यायाधीश श्री पवनकुमार ओझा

संवत् २०६२ सालको निस्सा प्रदान नं. ५

आदेश मितिः २०६४।८।१३।५

 

मुद्दा :- अंश चलन ।

 

निवेदक प्रतिवादीः का.जि. कीर्तिपुर लायकु गा.वि.स.वडा नं. ७ बस्ने मचाभाइ महर्जन समेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी वादीः ऐ.ऐ. बस्ने दान बहादुर महर्जन

 

अघि निर्णय गर्ने

काठमाडौं जिल्ला अदालतः

जि.न्या. श्री बलराम प्र.अधिकारी

पुनरावेदन अदालत पाटनः

मा.न्या. श्री हरि जंङ्ग सिजापती

मा.न्या. श्री वीरेन्द्रकुमार यादव

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासः

मा.न्या. श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

मा.न्या. श्री शुशीला सिंह सिलु

 

§  भैरहेको कानूनी व्यवस्थाबाट मुद्दा पुनरावलोकन गर्दा वा दोहोर्‍याई हेर्दा जुन आधारमा पुनरावलोकन गर्ने वा दोहोर्‍याई हेर्ने आदेश गरेको हो सोही आधार र सम्बद्ध विषयमा सिमित रही मुद्दा किनारा गर्नुपर्ने ।

§  पुनरावलोकन गर्ने निस्सा प्रदान गर्दाको आदेश नै गलत छ भने त्यस्तो गलत आदेशको आधारमा पुनरावलोकन हुन सक्ने आधार प्रमाण नहुने ।

§  वस्तुतः सर्वोच्च अदालतले एक पटक आफैंले सम्पूर्ण तथ्य र कानूनको निरूपण गरी ठहर फैसला गरेको अवस्थामा सो फैसला पुनरावलोकन गरी हेर्ने व्यवस्था अत्यन्त विशिष्ट र विषेश प्रकारको हो । त्यसै भएर पुनरावलोकन गर्ने आधार, अवस्था र प्रक्रिया पनि सोही अनुरूप निर्दिष्ट गरिएको हुन्छ । अन्य मुद्दा मामिलाको जस्तो सामान्य प्रक्रियाबाटै पुनरावलोकन गरी हेर्ने आधार राख्ने हो भने उपल्लो तहको यस अदालतले समेत पटक पटक एउटै मुद्दामा अलमलिइ रहनु पर्ने अवस्था उत्पन्न भई मुद्दामामिलाको कहिल्यै पनि अन्तिम निर्णय नहुने स्थिति श्रृजना हुन्छ र त्यसबाट निर्णयको अन्तिमताको (finality of the decision) सिद्धान्त समेतको उल्लंघन हुन जाने ।     

   (प्रकरण नं.२५)

§  पुनरावलोकनको निस्सा भएको मुद्दामा निस्सा दिँदाको आधार नै निराधार असंगत एवं असंबद्ध छ वा वेरितको छ कि छैन पछि मुद्दा सुनुवाई गर्ने इजालसले सो हेरिकन मात्र निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने ।

§  यदि पुनरावलोकनको निस्सा दिँदाको आधार नै कानून विपरीत छ वा गलत छ भने मुद्दाको सुनुवाई अगाडि बढ्न सक्दैन, मुद्दाको अन्य विषयवस्तु उपर प्रवेश गरी मुद्दामा निरूपण हुन नसक्ने ।        

(प्रकरण नं.२६)

§  निस्सा प्रदान गर्दा कुन न्यायिक तथ्य वा नजीरको आधारमा मुद्दामा छलफल खुला गर्नु परेको हो भन्ने कुरामा बढी सचेत हुनु जरुरी हुन्छ । वस्तुतः पुनरावलोकन गरी हेर्ने भनि दिइएको निस्सा प्रदानको आदेश नै यथार्थमा मुद्दा पुरावलोकन गरी हेर्ने कार्यादेश (Term of Reference) हो । त्यसैले पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा दिने इजलासले विशेष जवाफदेहिताका साथ निस्सा दिनु पर्ने ।

§  निस्सा दिँदाको आदेश कानूनसम्मत छ भने मात्र निस्सा दिँदाको आदेश र सम्बन्धित प्रश्नमा न्याय निरूपण गर्न सोसँग सरोकार राख्ने सम्बद्ध विषयमा प्रवेश गरी निर्णय गर्न सकिने अवस्था रहन्छ ।... पुनरावलोकनको निस्सामा उल्लेख गरिएको मूल आधार नै मुद्दामा तात्विक महत्व राख्ने वा सान्दर्भिक देखिन नआएमा अरु सम्बद्ध तथ्यहरू के थिए भनी हेरिरहनुको कुनै औचित्य रहन नसक्ने ।          

(प्रकरण नं.२७)

 

निवेदक प्रतिवादीहरूका तर्फबाटः उपस्थित विद्वान अधिवक्तात्रय श्री पिताम्बरप्रसाद सिलवाल, श्री बालकृष्ण नेउपाने र श्री वामदेव ज्ञवाली

प्रत्यर्थी वादीका तर्फबाटः उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दहाल, श्री शम्भु थापा, श्री     लोकभक्त राणा, श्री अग्नी खरेल र श्री इन्द्र खरेल

अवलम्वित नजीरः ने.का.प. २०६२ अंक ३, नि.नं. ७५०६ पृ. २५९, ने.का.प. २०६२ अंक १२ नि.नं.     ७६२८ पृ. १४४५, ने.का.प. २०६२ अंक ६, नि.नं. ७५४८ पृ. ६४६

 

आदेश

न्या.शारदाप्रसाद पण्डितः यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५८।१०।१ को फैसला पुनरावलोकन गरी हेरी पाउँ भनि प्रतिवादी मचाभाइ महर्जन समेतको निवेदन परी यस अदालतबाट मिति २०६०।५।२६ मा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (ख) अन्तर्गत निस्सा प्रदान भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६(१) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :-

२.    विपक्षी मचाभाई दाजु र पार्वती भाउजु हुनुहुन्छ । आमा २०१४ सालमा र बाबु २०४४।१०।१३ मा परलोक हुनु भएकोले हामी दाजू भाई जिवित छौं । २०२३ सालमा भएको वण्डापत्र पारित पनि भएन, जग्गा पनि दर्ता नामसारी गरी दिनु भएन । पिता र हामी सगोंल मै बसी व्यवहार गरी आयौं । २०२७ साल चैत्र २६ गते विपक्षी पार्वतीका नाउँमा कीर्तिपुर लायकु गा.वि.वडा नं. ४ (ख) कि.नं. ३२६, ऐ. ४ग कि.नं. ६ ऐ.ऐ. कि.नं. ११,१२,१३ समेतका जग्गा राजीनामा लेखी २०२८।४।१६ मा का.मालपोत कार्यालय मार्फत पारीत गरिदिनु भयो । भाउजुका नाउँमा पिताले राजीनामा गरिदिनु भएको भएतापनि संगोलको नै सम्पत्ति भएकोले वण्डा लाग्ने निश्चित छ । पिताको परलोक पछि दाजु भाउजुले तिम्रो अंश केहि पनि छैन, तिमीले जानेको गर भनी भनेकाले बकसपत्रको लिखत २०४४।१२।२ मा सारी हेर्दा यथार्थ थाहा हुन आएकोले फिराद दायर गरेको छु । सम्पूर्ण सम्पत्ति दाजु भाउजूको जिम्मामा रहेकाले मानो छुट्टिएको मिति २०४५।२।१३ भन्दा अगाडिको अशंवण्डाको २०,२१,२२ नं. बमोजिम श्रीसम्पत्तिको तायदाती लिई दुई भागको एक भाग अंश छुट्याई दर्ता समेत गरी चलन चलाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको दान बहादुर महर्जनको फिराद दावी ।

३.    विपक्षीको फिराद दावी मनगढन्ते, दोहोरो अंशमा दावी लिई आएको हुँदा खारेजभागी छ । २०२३।११।२८ मा अंशवण्डा भएको कुरालाई वादीले २२ गते वण्डा भएको भनि स्वीकार गर्दै मलाई निजको अंशियार भनि दोहोरो अंश पाउछु कि भनि गरेको फिराद खारेज गरिपाऊँ र पति मचाभाइ तर्फको म अंशियार हुँदा विपक्षीले अंशियार भनि संज्ञा दिएको झुठ्ठा हो मलाई अनावश्यक दुःख दिएकोले झुठ्ठा दावीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको संयुक्त प्रतिउत्तर पत्र ।

४.    अंशवण्डाको घरसारको लिखत भएको कुरालाई पनि वादीले स्वीकार गरेको देखिँदा र वादी प्रतिवादीका साक्षीबाट पनि उक्त लिखत भएको कुराको समर्थन गरी बकपत्र गरेकोबाट समर्थित भई रहेकोले एक पटक अंश लिई पाई छुट्टि भिन्न भएका वादीले पुनः अंश दिलाई पाउँ भनि गरेको नालेश अंशवण्डाको ३० नं. समेतले पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला ।

५.    का.जि.अ.को फैसलामा चित्त बुझेन, फिराद दावी बमोजिम ईन्साफ गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालतमा परेको वादीको पुनरावेदन पत्र ।

६.    अ.वं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको आदेश ।

७.    वादी प्रतिवादी बीच २०२३।११।२८ मा नै घरसारमा नरम गरम मिलाई बिक्री व्यवहार समेत गरेको देखिँदा शुरु काठमाडौं जिल्ला अदाललते वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको ईन्साफमा कुनै परिवर्तन गर्नु पर्ने अवस्था देखिन नआएकोले मनासिव ठहर्छ भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत, पाटनको २०५२।५।२६ को फैसला ।

८.    अंशवण्डाको ३० नं. बमोजिम वादी प्रतिवादी बीच अंशवण्डा भएको भन्न नमिल्नेमा २०२३।११।२८ को घरसारको भनिएको लिखतलाई मान्यता दिई अ.वं. १८४(क), १८५ नं., रजिष्ट्रेशनको १ नं., प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३,५४ तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त समेतको विपरीत फैसला भएको हुँदा मुद्दा दोहर्‍याई हेरी शुरु र पुनरावेदन अदालतको फैसलाहरू बदर गरी हक ईन्साफ पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको यस अदालतमा परेको निवेदन पत्र ।

९.    यसमा शुरु, रेकर्ड र भए प्रमाण मिसिल समेत झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०५४।५।२० को आदेश ।

१०.    यसमा अंशवण्डाको ३० नं. मा अंशवण्डा गर्दा साक्षी राखी कानून बमोजिम वण्डापत्र गर्दा कागज खडा गरी वण्डा छुट्याई लिने दिनेको र साक्षिको समेत सहीछाप गरी रजिष्ट्रेशन गर्नु पर्नेमा सो नगराएको वण्डापत्र सदर हुँदैन । तर, यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि रजिष्ट्रेशन नगराएको भएतापनि नरम गरम मिलाई दाखिल खारेज भएको वा व्यवहार प्रमाणबाट भागवण्डा भै सकेको ठहरेमा वण्डा भएको छैन भन्न मिल्दैन भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको । यस्तो अवस्थामा अंशवण्डा भै सकेको र यसले यो यति पैत्रिक सम्पत्ति लिएको भन्ने प्रष्ट रूपमा नदेखिएको र अंशवण्डाको ३० नं. ले निर्दिष्ट गरे अनुसारको रीतपूर्वकको लिखत वेगर केवल २०२३।११।२८ मा वण्डा भएको भन्ने प्रतिवादीहरू र २०२८ सालमा बाबुले आफ्नै हक भोगको एकाघर सगोलको सम्पत्ति भनि निवेदकलाई समेत साक्षी राखी जग्गा बिक्री वितरण गरेको देखिएकोले २०२३।११।२८ को घरसारको कागजको आधारमा अंशवण्डा भै सकेको हुँदा अंश नपाउने भन्न र बिक्री भएको सम्पत्तिको रकम दिई सकेको भन्ने आधारमा मात्र अंशवण्डा भएको भन्न नमिल्ने हुँदा पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलामा अंशवण्डाको ३० नं. को व्याख्यात्मक त्रुटी विद्यमान देखिएकोले न्याय प्रशासन ऐन,२०४८ को दफा १२(१) को (क) बमोजिम मुद्दा दोहोराउने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको २०५६।१।८ को आदेश ।

११.    यस्मा मिति २०२३।११।२८ को घरसारी लिखत बमोजिमका अचल सम्पत्ति वादीका नाउँमा दाखिल खारेज नामसारी भोग तिरो केही भएको नदेखिँदा अंशवण्डाको ३० नं. बमोजिम सो लिखतलाई वण्डापत्रको स्थान दिन मिल्ने देखिएन । शुरु र पुनरावेदन अदालतले सो घरसारी लिखत भएकोसम्म आधारमा वण्डा भई सकेको भनी वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको फैसला मिलेको देखिएन । चल सम्पत्तिसम्म वण्डा गरेको उक्त २०२३।११।२८ को अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी हाल पिता सिद्धिलालको मृत्यु भईसकेको देखिँदा पुनरावेदन अदालतमा वादी प्रतिवादीबाट पेश भएको तायदाती फाँटबारीमा उल्लेखित मिति २०२३।११।२८ भन्दा अगाडिको अचल सम्पत्तिबाट वादीले दुई भागको एकभाग अंश पाउने ठहर्छ । वादीले प्रतिवादीबाट अंश नपाउने ठहर गरेको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०५८।१०।१ मा भएको फैसला ।

१२.   बाबु सिद्धिलाल, म प्रतिवादी र विपक्षी वादीबीच २०२३।११।२८ मा घरसारमा वण्डा पत्र भई कूल क्षेत्रफल ७–८–२–० सिद्धिलाल, रोपनी ६–६–०–२ दान बहादुर र ज.रो. ६–१२–१–२ जग्गा मचाभाइको भागमा परेको थियो । उक्त जग्गा नामसारी दाखेल खारेज हुनु अगावै विपक्षीलाई पैसाको आवश्यकता परि सिद्धिलालकै नामबाट बिक्री गराई भर्पाइ गरी रूपैया बुझी लिएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकी ऐन अंशवण्डाको ३० नं. र प्रमाण ऐन,२०३१ को दफा ३४ को व्याख्याको प्रश्न सृजना भएको छ । फैसलाको ठहर खण्डमा २०२३ सालको वण्डापत्र अगाडिको अचल सम्पत्तिबाट २ भागको १ भाग अंश पाउने ठहर्छ भनि बोलेको छ । जवकि फैसलाको तपसिल खण्डमा सिद्धिलालले ०३०।९।१८ र.नं. ६४१ मार्फत निर शम्शेर ज.व.रा.बाट हा.व. पारित गरी लिएको तथा सिद्धिलाले दिपक र जीवन महर्जनलाई शेष पछिको वकसपत्र गरिदिएको कि.नं. १३१,१४१ र ५९६ को जग्गा समेत वण्डा लगाइएको मिलेको छैन । फैसलाको ठहर खण्ड र तपसिल खण्ड बाझिएमा ठहर खण्डले मान्यता पाउने भनी ने.का.प. २०४६ अंक ११ पृष्ठ ११२० मा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत भएको फैसला त्रुटीपूर्ण छ । तसर्थ न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरी हेरी उक्त फैसला बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी मचाभाई महर्जन समेतको निवेदन पत्र ।

१३.   यस्मा यस अदालतमा रहेको प्रस्तुत मुद्दाको सम्बन्धित रेकर्ड मिसिल साथै राखी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०५९।८।१७ को आदेश ।

१४.   यस्मा शुरु, रेकर्ड र भए प्रमाण मिसिल झिकाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५९।१०।१० को आदेश ।

१५.   यस्मा यस अदालतको मिति २०५८।१०।१ को फैसलाको ठहर खण्डमा मिति २०२३।११।२८ को अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी हाल पिता सिद्धिलालको मृत्यु भई सकेको देखिँदा पुनरावेदन अदालतमा वादी प्रतिवादीबाट पेश भएको तायदाती फाँटबारीमा उल्लिखित २०२३।११।२८ भन्दा अगाडिको अचल सम्पत्तिबाट वादीले २ भागको १ भाग अंश पाउने ठहर्छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । मिति २०५१।६।४ मा प्रतिवादीले पेश गरेको तायदातीमा वण्डा नलाग्ने भनी उल्लेख गरेको पिता सिद्धिलालले २०३० सालमा निर शम्शेर राणाबाट बकस पाएको जग्गा नातिहरू जीवन महर्जन र दिपक महर्जनलाई शेषपछिको वकसपत्र गरिदिएको का.जि.चिठु विहार गा.वि.स.वडा नं. २ख कि.नं. ३६, का.जि. कलंकी वडा नं. ४(ख) कि.नं. ३१४ समेतका जग्गाहरू वण्डा लाग्ने गरी फैसलाको तपसिल खण्डमा उल्लेख भएको देखियो । फैसलाको इन्साफ खण्ड र तपसिल खण्डको व्यहोरा बाझिएमा इन्साफ खण्डमा उल्लेख कुरानै कायम हुन्छ भनि ने.का.प. २०४६ अंक ११ पृष्ठ ११२० नि.नं. ३९८७ मा र मानु छुट्टिई सकेपछि आर्जन गरेको सम्पत्तिमा अंश हक नलाग्ने भनी ने.का.प. २०४० अंक ४ पृष्ठ १२८ मा नजिर सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । उक्त मिति २०५८।१०।१ को फैसलामा उल्लिखित नजिर सिद्धान्तको प्रतिकूल भै न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (ख) समेतको अवस्था विद्यमान देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६(१) बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६०।५।२६ मा भएको आदेश ।

१६.    यसमा प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६(१) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने यस अदालतका प्रधान न्यायाधीशको २०६०।६।३० को आदेश ।

१७.   यसमा संयुक्त इजलाशको आदेशले नै पुनरावलोकनको निस्सा हुने कुराको निक्र्यौल गरिसकेको अवस्थामा पुनः सो सम्बन्धमा विचार गर्नु पर्ने भएन । निवेदनको लगत कट्टा गरी निस्सा भई सकेको लगतमा दर्ता गरी निवेदक र प्रत्यर्थीलाई सूचना पठाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पूर्ण सुनुवाईको लागि नियम बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट ०६२।४।९ मा भएको आदेश ।

१८.   नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी निणयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक प्रतिवादीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता त्रय श्री पिताम्बरप्रसाद सिलवाल, श्री बालकृष्ण नेउपाने र श्री वामदेव ज्ञवालीले वादी प्रतिवादी समेतका अंशियार बीच २०२३।११।२८ मा घरसारमा वण्डापत्र खडा गरी अंशवण्डा भएको अवस्था छ । फिरादपत्रको प्रकरण ३ मा स्वयं वादी पक्षले उक्त तथ्य स्वीकार गरेको छ । अंशवण्डाबाट आफ्नो अंश भागमा परेको घर धितो राखी कृषि विकास बैंकबाट ऋण लिएको र अन्य जग्गा दा.खा. नामसारी गर्नु पूर्व आफै साक्षी बसी पिताकै नामबाट बिक्री गरी रूपैया बुझि लिएको स्थिति छ । घरसारको वण्डापत्र र उक्त भर्पाइहरूलाई अ.वं. ७८ नं. बमोजिम बयान गर्दा वादीले अन्यथा भन्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा मुलुकी ऐन अंशवण्डाको ३० नं. बमोजिम व्यवहार प्रमाणबाट छुट्टि भिन्न भएको ठहर गर्नु पर्नेमा अंश पाउने ठहराएको फैसला त्रुटीपूर्ण छ । त्यसमा पनि संयुक्त इजलासको फैसलाको ठहर खण्डमा २०२३ साल पछिको अचल बण्डा नलाग्ने भनिएकोमा २०३० सालमा सिद्धिलालले हालैको वकसपत्र गरी लिएको जग्गा तपसिल खण्डले भाग लगाएको छ । सोही आधारमा पुनरावलोकनको निस्सा भएको छ । कित्ता नं. उल्लेख गर्ने क्रममा त्रुटी भए पनि मानो छुट्टिएको मिति पश्चातको आर्जन वण्डा लगाएको नमिल्ने भन्ने निस्साको सैद्धान्तिक आधार ठीक छ । यस्तो अवस्थामा मुद्दाको सम्पूर्ण तथ्यभित्र प्रवेश गरी पूर्ण न्याय गर्न यो इजलास स्वतन्त्र हुँदा संयुक्त इजलासको फैसला बदर भई पुनरावेदन अदालतको इन्साफ सदर कायम हुनु पर्दछ भनी बहस गर्नु भयो । विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले आफ्नो बहस जिकिरको समर्थनमा लिखित बहसनोट समेत पेश गर्नु भएको  छ ।

१९.    प्रत्यर्थी वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दहाल, श्री शम्भु थापा, श्री लोकभक्त राणा, श्री अग्नी खरेल र श्री इन्द्र खरेलले चिठु बिहार गा.वि.स. अन्तर्गतको कि.नं. ३६, कलंकीको कि.नं. ३१४ को जग्गा सिद्धिलालले २०३० सालमा निर शंम्शेरबाट बकसपत्र पाएको जग्गा होइन । उक्त जग्गाको फिल्डबूक व्यहोराबाटै सो जग्गा सिद्धिलालको पैत्रिक सम्पत्ति भन्ने स्पष्ट देखिएको छ । पुनरावलोकनको निस्सा दिँदा गलत कित्ता उल्लेखन भयो । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन गर्दा वा दोहोर्‍याई हेर्दा जुन आधारमा पुनरावलोकन गर्ने वा दोहोर्‍याई हेर्ने आदेश गरेको हो त्यसैमा सिमित रहि मुद्दा किनारा गर्नु पर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था छ । सोही कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा सम्मानित अदालतबाट ने.का.प. २०६२ अंक ३ पृ.  २५९, ने.का.प. २०६२ को अंक ६ पृ. ६४६ र ने.का.प. २०६२ अंक १२ पृ. १४४५ मा निस्सा दिँदाको आधारमा सिमित रही मुद्दा किनारा गर्नु पर्ने निस्सा गलत भए मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गर्न नमिल्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको अवस्था छ । निस्साको आधारनै गलत भएको हुँदा त्यस्तो गलत निस्साको आधारबाट मुद्दा open हुनै सक्दैन ।

            १९.    फैसलाको ठहर र तपसिल खण्डको कुरा बाझिएको भन्ने आधारमा निस्सा भएको छ । ठहर र तपसिल खण्ड बाझिए ठहरले मान्यता पाउने तमाम नजिर सिद्धान्त प्रतिपादन भएका छन् । त्यस्तो शंसोधनको प्रक्रियाबाट संभव हुने विषय पुनरावलोकनको आधार बन्न सक्दैन । त्यसमा पनि अंश जस्तो विषयमा कुनै अंशियारलाई निरअंशी बनाउने गरी अदालतले ठहर गर्न मिल्दैन । २०२३ सालको घरसारी वण्डापत्र कार्यान्वयन भएको छैन । सो वण्डापत्र अनुसार कुनै जग्गा पनि वादीको नाममा दाखिलखारेज नामसारी भएको र वादीले भोग बिक्री व्यवहार गरेको छैन । बाबुले बिक्री गरेकोबाट वादीले अंश पाएको भन्न मिल्दैन । चल बुझेको भर्पाइले अचल वण्डा भएको मान्न नहुने हुँदा गलत निस्साको आधारबाट मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गर्न नमिल्ने हुँदा संयुक्त इजलासको फैसला सदर कायम रहनु पर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विद्वान अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दहाल, श्री शम्भु थापा, श्री लोक भक्त राणा र श्री इन्द्र खरेलले आफ्नो बहस जिकिरको समर्थनमा लिखित बहस नोट समेत पेश गर्नु भएको छ ।

            २०.   आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दाको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी पक्ष विपक्षका तर्फबाट विद्वान कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर र बहसनोट समेतलाई मध्यनजर गरी हेर्दा प्रत्यर्थी तर्फका कानून व्यवासयीहरूले पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गर्दाको आधार नै नमिलेको हुँदा अन्य तथ्य भित्र प्रवेश गरी हेर्न मिल्दैन भन्ने कानूनी विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएको देखिँदा प्रारम्भिक रूपमा सोही विवादित प्रश्नको निरूपण गर्न वाञ्छनीय हुने देखियो । सो प्रश्नको निरूपणबाट पुनरावलोकनको निस्सा प्रदानको आधार मिलेको देखिन आए मात्र यस अदालत संयुक्त इजालशको फैसला मनासिव छ वा छैन ? भन्ने तथ्यगत प्रश्नमा विचार गर्नु कानून र न्याय सम्मत हुने देखिएकोले प्रथमत कानूनी प्रश्नकै सम्बन्धमा विश्लेषण गर्नु पर्ने भएको छ ।

            २१.   निर्णय तर्फ विचार गर्दा, विपक्षीसँग अंशमाग गर्दा नदिएकाले दुई भागको एक भाग अंश दिलाई पाउँ भन्ने समेत वादीको मुख्य फिराद माग दावीमा पिता सिद्धिलाल जीवित छँदै मिति २०२३।११।२८ मा घरसारमै बण्डापत्र खडा गरी छुट्टी भिन्न भै बसेको हुँदा अंश लिन दिन बाँकी छैन फिराद दाविबाट अलग फुर्सद दिलाई पाउँ भन्ने समेत प्रतिवादीहरूको प्रतिउत्तर जिकिर रहेको देखिन्छ । शुरुले वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको फैसला सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्टी गरी वादीले प्रतिवादीहरूबाट दुई भागको एक भाग अंश पाउने ठहराएको यसअदालत संयुक्त ईजलासको फैसला पुनरावलोकन गरी हेरी पाउँ भनी परेको प्रतिवादीको निवेदनमा यस अदालतबाट पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भई पेश हुन आएको देखियो । मिति २०२३।११।२८ मा घरसारमै बण्डापत्र खडा गरी छुट्टी भिन्न भै बसेको अवस्था हुँदा हुँदै वादीले अंश पाउने ठहराएको फैसला त्रुटीपूर्ण हुँदा पुनरावलोकन गरिपाऊँ भन्ने निवेदक प्रतिवादीहरूको निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । फैसलाको ठहर खण्डले २०२३।११।२८ भन्दा अघिको आर्जनबाट मात्र वादीले दुई भागको एक भाग अंश पाउने ठहराएकोमा तपसिल खण्डबाट २०३० सालमा सिद्धिलालले वकसपत्रबाट प्राप्त गरेको कि. नं. ३६ र ३१४ का जग्गा समेत वण्डा लगाएको त्रुटीपूर्ण देखिएको भन्ने समेत आधारमा यस अदालतबाट निस्सा प्रदान भएको पाइन्छ ।

            २२.   उपर्युक्त परिप्रेक्ष्यमा सर्वप्रथम पुनरावलोकनको निस्सा प्रदानको आधार मिले नमिलेको सम्बन्धमा हेर्दा,यस अदालतबाट मिति २०६०।५।२६ मा फैसलाको ठहर खण्डले मिति २०२३।११।२८ को अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरिएकोमा २०३० सालमा सिद्धिलालले निर शंसेरबाट बकस पाएको का.जि. चिठु विहार गा.वि.स.वडा नं. २ ख कि.नं. ३६ र का.जि. कलंकी वडा नं. ४(ख) कि.नं. ३१४ समेतका जग्गाहरू वण्डालाग्ने गरी फैसलाको तपसिलखण्डमा उल्लेख भएको देखिँदा इन्साफ खण्ड र तपसिल खण्ड बाझिएमा इन्साफ खण्ड कायम हुन्छ भनी ने.का.प. २०४६ अंक ११ पृ. ११२० नि.नं. ३९८७ र मानु छुट्टिएपछि आर्जन गरेको सम्पत्तिमा अंश हक नलाग्ने भनी ने.का.प. २०४० अंक ४ पृ. १२८ मा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त प्रतिकूल भएको भन्ने समेत आधारमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (ख) बमोजिम निस्सा प्रदान भएको देखिन्छ ।

            २३.   यस प्रकार ०२३ साललाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरिएपछि ०३० सालमा निर शम्सेरबाट सिद्धिलालले बकसपाएको कि.नं. ३६ र ३१४ का जग्गा वण्डा लाग्ने ठहराएको संयुक्त इजलासको फैसला प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत हुने भन्ने नै निस्साको मूल आधार भएकोमा विवाद देखिएन । सो जग्गाहरू ०३० सालमा निर शम्सेरबाट बकसपाएको नभई साविक देखिकै पैत्रिक सम्पत्ति हो भन्ने प्रत्यर्थी तर्फका विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस जिकिर रहेको छ । सो सम्बन्धमा यकिन गर्न मिसिल संलग्न दिने निर शम्सेर ज.व.रा. र लिने पुनरावेदक प्रतिवादी मध्येको मचाभाई र प्रत्यर्थी दान बहादुरको पिता सिद्धिलाल भएको र.नं. ६४१ मिति २०३०।९।१८ को पारित हालै देखिको बकसपत्र लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपी हेर्दा विवादित कि.नं. ३६ र ३१४ का जग्गाहरू उल्लेख भएको देखिँदैन । स्वयं पुनरावेदक प्रतिवादीले पुनरावेदन अदालतमा पेश गरेको तायदाती र यस अदालत समक्ष दिएको पुनरावलोकन गरिपाऊँ भन्ने निवेदनमा समेत ल.पु.न.पा.वडा नं. २(घ) कि.नं. १३१, १४१ र ५९६ का जग्गाहरूलाई मात्र उक्त बकसपत्र बमोजिमका जग्गा भनि स्वीकारेबाट कि.नं. ३६ र ३१४ का जग्गा २०३० सालको बकसपत्र अन्तर्गतको नभएको स्पष्ट छ । मिसिल संलग्न फिल्डबूक उतारको प्रमाणित प्रतिलिपी हेर्दा चिठु विहार गा.वि.स.वडा नं. २/ख कि.नं. ३६ जग्गाको जोताहा र ज.ध.को नाम, थर वतन भन्ने महलमा सिद्धिलाल ज्यापू उल्लेख भई किसानको व्यहोरामा आफ्नै नामको रैकर जग्गा भन्ने व्यहोरा जनिई कैफियत महलमा साविक मौजा र रै.नं.को समेत उल्लेख गरेको देखिन्छ । त्यसै गरी विवादित कलंकी वडा नं. ४/ख कि.नं. ३१४ जग्गाको फिल्डबूक व्यहोराबाट समेत सो जग्गा साविकदेखि नै सिद्धिलालको नाम दर्ताको भन्ने देखिन आएको हुँदा यस अदालतबाट सो जग्गाहरूलाई २०२३ सालमा मानो छुट्टिएपछि २०३० सालको बकसपत्रबाट प्राप्त गरेको भनि लिइएको निस्साको आधार मिलेको देखिएन ।

            २४.   अब पुनरावलोकनको निस्साको आधार नमिलेकोमा के हुने भन्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनी व्यवस्था र यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तहरूको सम्बन्धमा सिंहावलोकन गर्नु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ मा मुद्दा पुनरावलोकन गर्दा वा दोहोर्‍याई हेर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाका सम्बन्धमा निम्न बमोजिम उल्लेख भएको देखिन्छ :-

 

            दफा १३. मुद्दा पुनरावलोकन गर्दा वा दोहोर्‍याई हेर्दाः– दफा ११ बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन गर्दा वा दफा १२ बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्दा सर्वोच्च अदालतले जुन आधारमा पुनरावलोकन गर्ने वा दोहोर्‍याई  हेर्ने आदेश गरेको हो सोही आधार र सम्बद्ध विषयमा मात्र सिमित रही मुद्दा किनारा गर्नु पर्छ ।

 

            २५.   भैरहेको सो कानूनी व्यवस्थाबाट मुद्दा पुनरावलोकन गर्दा वा दोहोर्‍याई हेर्दा जुन आधारमा पुनरावलोकन गर्ने वा दोहोर्‍याई हर्ने आदेश गरेको सोही आधार र सम्बद्ध विषयमा सिमित रहि मुद्दा किनारा गर्नुपर्ने र सो भन्दा बाहिर गई मुद्दा किनारा गर्न मिल्ने देखिँदैन । पुनरावलोकन गर्ने निस्सा प्रदान गर्दाको आदेश नै गलत छ भने त्यस्तो गलत आदेशको आधारमा पुनरावलोकन हुन सक्ने आधार प्रमाण नहुने देखिन्छ । वस्तुतः सर्वोच्च अदालतले एक पटक आफैंले सम्पूर्ण तथ्य र कानूनको निरूपण गरी ठहर फैसला गरेको अवस्थामा सो फैसला पुनरावलोकन गरी हेर्ने व्यवस्था अत्यन्त विशिष्ट र विषेश प्रकारको हो । त्यसै भएर पुनरावलोकन गर्ने आधार, अवस्था र प्रक्रिया पनि सोही अनुरूप निर्दिष्ट गरिएको हुन्छ । अन्य मुद्दा मामिलाको जस्तो सामान्य प्रक्रियावाटै पुनरावलोकन गरी हेर्ने आधार राख्ने हो भने उपल्लो तहको यस अदालतले समेत पटक पटक एउटै मुद्दामा अलमलिइ रहनु पर्ने अवस्था उत्पन्न भई मुद्दामामिलाको कहिल्यै पनि अन्तिम निर्णय नहुने स्थिति श्रृजना हुन्छ र त्यसबाट निर्णयको अन्तिमताको (finality of the decision) सिद्धान्त समेतको उल्लंघन हुन जान्छ । त्यसै भएर विधायिकाले मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने सम्बन्धमा ज्यादै सिमित आधारहरू तोकेको हुन्छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ मा उल्लिखित मुद्दा पुनरावलोकनका आधारहरूलाई यसै परिप्रेक्ष्यमा ग्रहण गरिनु पर्दछ । यदि मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने आधारनै कानूनसम्मत छैन, गलत छ भने त्यस्तो आधारलाई टेकी मुद्दाको सुनुवाई अगाडि बढाइरहने अवस्था नै पर्दैन ।

            २६.   निवेदक प्रतिवादी बैकुण्ठप्रसाद भण्डारी समेत विरुद्ध श्री ५ को सरकार, विशेष प्रहरी विभाग विपक्षी वादी भएको संवत् २०५९ सालको निस्सा प्रदान नं. २६,२७ को भ्रष्टाचार मुद्दामा यस अदालतको पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलासबाट “पुनरावलोकनको निस्सा भएको मुद्दामा निस्सा दिँदाको आधार नै निराधार असंगत एवं असंवद्ध छ वा वेरितको छ कि छैन पछि मुद्दा सुनुवाई गर्ने इजालसले सो हेरिकन मात्र निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने हुन्छ । ऐनको दफा १३ ले निर्देश गरेको अवस्था पनि यहि हो । यदि पुनरावलोकनको निस्सा दिँदाको आधार नै कानून विपरीत छ वा गलत छ भने मुद्दाको सुनुवाई अगाडि बढ्न सक्दैन, मुद्दाको अन्य विषयवस्तु उपर प्रवेश गरी मुद्दामा निरूपण हुन सक्दैन । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ ले व्यवस्थित गर्न खोजेको न्यायिक प्रकृया र कार्यविधिको निचोड पनि यहि हो भन्ने देखिन आउँछ ।” भन्ने समेत नजिर सिद्धान्त (ने.का.प. २०६२ अंक ३, नि.नं. ७५०६ पृ. २५९) प्रतिपादन भएको देखिन्छ । वृहत पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित उक्त सिद्धान्तसँग असहमत हुनु पर्ने कुनै आधार र कारण प्रस्तुत मुद्दामा समेत विद्यमान देखिँदैन ।

            २७.   त्यसै गरी सोही मुद्दा पुनः ३ सदस्यीय पूर्ण इजलास समक्ष पेश हुँदा यस सम्बन्धमा अझ विशदः व्याख्या गर्दै “पुनरावलोकनको निस्सा दिने व्यवस्थालाई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ ले विशेष महत्व दिएको छ । निस्सा प्रदान गर्दा कुन न्यायिक तथ्य वा नजीरको आधारमा मुद्दामा छलफल खुला गर्नु परेको हो भन्ने कुरामा बढी सचेत हुनु जरुरी हुन्छ । वस्तुतः पुनरावलोकन गरी हेर्ने भनि दिइएको निस्सा प्रदानको आदेश नै यथार्थमा मुद्दा पुरावलोकन गरी हेर्ने कार्यादेश (Term of Reference) हो । त्यसैले पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा दिने इजलासले विशेष जवाफदेहिताका साथ निस्सा दिनु पर्ने देखिन आउँछ । निस्सा दिँदाको आदेश कानूनसम्मत छ भने मात्र निस्सा दिँदाको आदेश र सम्बन्धित प्रश्नमा न्याय निरूपण गर्न सोसँग सरोकार राख्ने सम्बद्ध विषयमा प्रवेश गरी निर्णय गर्न सकिने अवस्था रहन्छ ।... पुनरावलोकनको निस्सामा उल्लेख गरिएको मूल आधार नै मुद्दामा तात्विक महत्व राख्ने वा सान्दर्भिक देखिन नआएमा अरु सम्बद्ध तथ्यहरू के थिए भनी हेरिरहनुको कुनै औचित्य रहन सक्दैन । पुनरावलोकन गरी हेर्ने भनी उल्लेख गरिएको आधार नै कानूनसम्मत नदेखिएको हुँदा निस्सा प्रदान गर्दाको आदेशमा उल्लेख गरिएदेखि बाहेक निवेदनमा उल्लेख गरिएका अन्य विषयहरूमा विवेचना गरी यस अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला पुनरावलोकन गरी हेरिरहनु पर्ने अवस्था देखिएन” भन्ने समेत सिद्धान्त (ने.का.प. २०६२ अंक १२ नि.नं. ७६२८ पृ. १४४५) प्रतिपादन भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा समेत मानो छुट्टिएको मिति पश्चातको यो यो कित्ता नं.को सम्पति वण्डालागेको भनी उल्लेख गरिएको निस्साको मूल तथ्य नै गलत देखिएको अवस्थामा अन्य सम्बद्ध विषयहरूमा प्रवेश गरिरहनु पर्ने कुनै औचित्य रहेको देखिँदैन ।

            २८.   यसका अतिरिक्त पुनरावेदक वादी सरस्वती राणा समेत विरुद्ध प्रत्यर्थी वादी भूमि सुधार कार्यालय डिल्लीबजार भएको संवत् २०६१ सालको दे.पु.ई.नं. ३२ र ३३ को हदवन्दी मुद्दामा माथि उधृत नजिर सिद्धान्त समेतको अनुसरण गर्दै, दोहोर्‍याउने निस्सामा उल्लेख भएको कारण र आधार नै मिलेको नदेखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १३ तथा उपर्युक्त २०५९ सालको निस्सा प्रदान नं. २६ को भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त समेतको आधारमा प्रस्तुत मुद्दाको औचित्य तथा विषयवस्तुमा प्रवेश गरी फैसला दोहोर्‍याई हेर्नु पर्ने अवस्था नरहेकोले निवेदन खारेज हुने” भन्ने समेत सिद्धान्त (ने.का.प. २०६२ अंक ६, नि.नं. ७५४८ पृ. ६४६) प्रतिपादन भएको अवस्था पनि छ ।

            २९.   तसर्थ माथि प्रकरण प्रकरणमा गरिएको कानूनी व्यवस्थाको विश्लेषण र प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विवेचित आधार र कारणबाट प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गर्दा संयुक्त इजलासले ग्रहण गरेको मूल तथ्यगत आधार नै गलत देखिन आएको हुँदा त्यस्तो गलत निस्साको आधारमा टेकी निवेदनमा उल्लिखित अन्य सम्बद्ध आधारहरू तर्फ विवेचना गरिरहन मिल्ने नदेखिँदा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०५८।१०।१ मा भएको फैसला पुनरावलोकन गरी हेरिरहनु पर्ने अवस्था देखिएन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.राजेन्द्रकुमार भण्डारी

न्या.पवनकुमार ओझा

 

इजलास अधिकृत :- नारायण सुवेदी

 

 

इति संवत् २०६४ साल मार्ग १३ गते रोज ५ शुभम् ....