निर्णय नं. ७८७९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत

निर्णय नं. ७८७९    ने.का.प. २०६४                        अङ्क ९

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त ईजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

संवत् २०६० सालको रिट नं. –– ३३८०

आदेश मितिः २०६४।६।२१।

 

विषय :- उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत ।

 

निवेदकः जि.रूपन्देही शंकर नगर गाउँ विकास समिति वडा नं. ९ बस्ने रोहितराज क्षेत्री समेत

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय रामशाहपथ, काठमाडौं समेत

 

§  आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन, २०४५ को दफा ५.१ ले दर्ता नभएका चिकित्सकले व्यवसाय गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था गरी उपदफा ५.१.१ मा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि दर्तावाला चिकित्सकले बाहेक अरू कसैले चिकित्साको व्यवसाय गर्न पाउने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाईँदा ऐन प्रारम्भ भएपछि परिषद्‌मा दर्ता नभईकन आर्यूर्वेद चिकित्सा सम्बन्धी पेशा र व्यवसाय गर्न नमिल्ने ।          

(प्रकरण नं.१४)

§  आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् नियमावली, २०५८ को नियम २.३(२) मा उप नियम १ बमोजिम छानविन गर्दा कुनै कुरा अस्पष्ट हुन आएमा तत् सम्बन्धी कुराहरू स्पष्ट पार्नको लागि सम्बन्धित दर्खास्तवालासँग नाम दर्ता समितिले आवश्यक प्रमाण तथा कागजात माग गर्न सक्ने ।         

(प्रकरण नं.१६)

§  विवादित उपाधी वा प्रमाणपत्र तथा सो जारी गर्ने संस्था तथा निवेदकहरूको निमित्त चाहिने योग्यताको कुनै परिक्षण नै नगरी कसैले मान्यता दिएको छ वा छैन भन्ने आधारमा मात्र निर्णय गर्दा त्यसबाट युक्तियुक्तता नझल्किनुका साथै त्यसबाट तत्काल प्रचलित कानूनले सिर्जना नगरेको अयोग्यता पछिबाट सिर्जना गरी कानून बमोजिम सामान्य व्यवहारको स्वच्छताको प्रत्याभूतिसम्म पनि दिन नसकेको अवस्था देखिने ।

   (प्रकरण नं.१७)

§  निवेदकहरूले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरूको सम्बन्धमा तत्काल प्रकाशित सूचना र कानून बमोजिम निवेदकहरूलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतको आधारमा प्रतिवाद गर्ने मौका समेत दिई पेश हुन आएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको सम्बन्धमा निर्णय गर्नु भनि विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ।        

(प्रकरण नं.१९)

 

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्तात्रय श्री शम्भु थापा, श्री वल्लभ बस्नेत र श्री केदार ढकाल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी

अवलम्वित नजीरः

आदेश

            न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश यस प्रकार छ :-

      २.    हामी निवेदकहरूले आयुर्वेद शास्त्री स्नातक आयुर्वेदाचार्य उत्तीर्ण गरी पेशा व्यवसाय शुरु गर्दा आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन, २०४५ पूर्ण रूपले लागू भै नसकेको तथा आयुर्वेद चिकित्सा नियमावली, २०५८ वनी नसकेकोले हामीले आफ्नो पेशा, व्यवसाय निजी रूपले सञ्चालन गरी आएका थियौं । हामी निवेदकहरूको पेशा व्यवसायका सम्बन्धमा विपक्षी निकायले हामीलाई जानकारी गराएको पत्रमा उल्लेख गरेको वतनबाटै प्रष्टिन्छ । यसैबीच मिति २०५८।५।१४ मा आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् नियमावली,२०५८ लागू भएको र उक्त नियमावली लागू भए पश्चात सम्पूर्ण आयुर्वेद चिकित्सा एवं व्यवसायीले आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्‌मा नाम दर्ता गराउनु पर्ने व्यवस्था भए बमोजिम प्रत्यर्थी आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्बाट २०५९।५।१६ सम्ममा नाम दर्ताको लागि दर्खास्त दिने सूचना प्रकाशित भएको थियो । प्रत्यर्थी परिषद्बाट प्रकाशित सूचना बमोजिम हामी निवेदकले सूचनाको अवधि भित्रै दर्खास्त गरेकोमा हाम्रो नाम परिषद्‌मा दर्ता गर्न इन्कार गर्ने गरी मिति २०६०।९।११ मा निर्णय भएको भन्ने प्रत्यर्थी परिषद्को गैरकानूनी निर्णय सम्बन्धी पत्र प्राप्त भयो । प्रत्यर्थी परिषद्बाट हामी निवेदकको नाम दर्ता नगर्ने गरी भएको निर्णयको कारणमा हामीले अध्ययन गरेको संस्थालाई भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् Central Council of Indian Medicine बाट मान्यता नदिएकोले भन्ने उल्लेख भएको पाईन्छ । हामी निवेदक मध्ये ९ जना निवेदकले विवेकानन्द आयुर्वेदिक कलेजमा अध्ययन गरी उपाधी हासिल गरेकोमा उक्त कलेजलाई मान्यता नदिएको भनी हाम्रो नाम दर्ता नगरेकोमा सोही कलेजमा अध्ययन गर्ने अन्यको प्रत्यर्थी परिषद्ले नाम दर्ता गरेको पाईन्छ । हामी निवेदकका हकमा मान्यता नदिएको भनिएकै विवेकानन्द कलेजमा अध्ययन गरी सोही कलेजको लव्धांक पत्र र प्रमाण पत्र पेश गर्ने डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रको प्रत्यर्थी परिषद्ले नाम दर्ता गरेको छ । एकै कलेजमा अध्ययन गरी दर्खास्त गर्ने हामी निवेदकको नाम दर्ता नगर्ने र सोही कलेजमा अध्ययन गर्ने डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र समेतको नाम दर्ता गर्ने प्रत्यर्थी परिषद्को निर्णयमा कुनै कारण नरहेबाट विपक्षी परिषद्को निर्णयबाट हामी निवेदकहरूले भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेशद्धारा मान्यता प्राप्त कलेज तथा महाविद्यालयहरूमा अध्ययन गरेकोमा उक्त भारतीय चिकित्सा परिषद् लालवाग–७ लखनउ उत्तर प्रदेशलाई प्रत्यर्थी परिषद्ले मान्यता नदिएको भन्ने अवस्था छैन । भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेशले मान्यता दिएको र उक्त परिषदलाई प्रत्यर्थी परिषद्ले अमान्य नगरेको अवस्थामा सो कलेज तथा महाविद्यालयहरूलाई मान्यता नदिएको निर्णय नितान्तै वदरभागी छ । भारतमा राज्य स्तरमा गठित परिषद्ले कलेजहरूलाई मान्यता दिने एवं त्यस्तो परिषद्‌मा नाम दर्ता गरी चिकित्सा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान बमोजिम हामी निवेदकले अध्ययन गरेको कलेज एवं महाविद्यालयहरूमा अध्ययन गरी भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेशमा नाम दर्ता भै रहेको छ । आयुर्वेद चिकित्सा ऐन, २०४५ एवं नियमावली, २०५८ लागू भएका वखत हामी निवेदकहरू आयुर्वेद चिकित्सा व्यवसाय सञ्चालन गरी रहेका व्यवसायीहरू रहेका छौं । आयुर्वेद चिकित्सा ऐन, २०४५ को दफा ४.१ को उपदफा ४.१.३ ले ऐन प्रारम्भ भएका बखत आयुर्वेद चिकित्सा व्यवसाय गरी रहेका चिकित्सकले ऐन प्रारम्भ भएका मितिले ६ महिना भित्र उपदफा ४.१.१ बमोजिम दर्खास्त दिनु पर्ने व्यवस्था रहनुका साथै उपदफा ४.४.१ ले परिषद्‌मा दर्खास्त दिने सम्म उल्लेख भएकोले व्यवसाय गरी रहेका चिकित्सकका हकमा रितपूर्वक दर्खास्त दिएको अवस्थामा स्वतः दर्ता हुने ऐनको मकसदको प्रतिकूल भएको निर्णय आयुर्वेद चिकित्सा ऐन, २०४५ को दफा ४.१ को उपदफा ४.१.३ र ४.१.१ को प्रतिकूल भएकोले प्रत्यर्थीहरूको निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी हुने निर्विवाद अवस्था रहेको छ ।

      ३.    हामी निवेदकले प्रत्यर्थी आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्‌मा नाम दर्ताका लागि रीतपूर्वक दर्खास्त गरेकोमा प्रत्यर्थी परिषद्बाट हाम्रो नाम दर्ता नगर्ने गरी मिति २०६०।९।११ मा भएको भनिएको निर्णय एवं उक्त निर्णय पश्चात गरिएका एवं प्रत्यर्थी परिषद्बाट गरिएको पत्राचार बमोजिम प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीबाट हामीलाई तारेख तोकी निरन्तर हाजिर गराईएका कार्यबाट हामी निवेदकलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११(१) को समानताको हक , धारा १२ (२) (ङ) को पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने हक एवं धारा १७(१) को सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा आघात पुगेको हुँदा प्रत्यर्थी परिषद्बाट भएको उल्लेखित निर्णय एवं सो निर्णय बमोजिम भएका पत्राचार तथा सम्पूर्ण काम कारवाही नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरी प्रत्यर्थी परिषद्‌मा निवेदकहरूको नाम दर्ता गर्नुपर्ने परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पूर्ण न्याय गरी पाउँ भन्ने समेतको निवेदन ।  

      ४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालय समेतलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्धारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्लाई सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालतको २०६१।५।११।६ को कारण देखाउ आदेश ।

      ५.    विपक्षी रोहितराज क्षेत्री समेतका व्यक्तिहरूको आयुर्वेद शास्त्री एवं आयुर्वेदाचार्यका प्रमाण पत्रहरूको छानविन गर्दा निजहरूले अध्ययन गरेको संस्थालाई भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् नयाँ दिल्ली भारतबाट मान्यता नदिएको र यस परिषद्द्वारा समेत उक्त संस्थाहरूलाई मान्यता नदिने मिति २०६०।९।११ मा निर्णय भएको हुँदा कारवाही गरी सहयोग पुर्याई दिनु हुन भन्ने समेत व्यहोराको आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् नेपालको च.नं. १०५ मिति २०६०।९।२२ को पत्रबाट लेखी आएकाले निजहरूले आयुर्वेद चिकित्सा व्यवसाय गरेका छन् वा छैनन् ? भन्ने कुराको जानकारी लिन उल्लेखित रोहितराज क्षेत्री समेतका विपक्षीहरूलाई आफुले प्राप्त गरेको आयुर्वेद शास्त्री एवं आयुर्वेदाचार्यका प्रमाणहरू समेत लिई यस कार्यालयमा सम्पर्क राख्न बोलाईएको र निजहरू आफै आफ्नो अनकूल समय मिलाई यस कार्यालयमा सम्पर्क राख्न आएका र यस कार्याल्यबाट निजहरूले हाल आयुर्वेद चिकित्सा व्यवसाय गरे नगरेको, आयुर्वेद शास्त्री एवं आयुर्वेदाचार्य के कसरी कुन संस्थाबाट उत्तीर्ण गरेको हो , उक्त संस्था मान्यता प्राप्त हो वा होईन भन्ने वारे निजहरूको बयान लिई अन्य कुराहरू समेत बुझ्नको लागि तारेखमा राख्ने कार्य भएको । विपक्षीहरूको हक अधिकारमा कुनै आघात पुर्‍याएको छैन रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेतको विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीको लिखित जवाफ ।

      ६.    निवेदकहरू समेतले अध्ययन गरेको कलेजलाई भारतको केन्द्रीय परिषद्ले मान्यता नदिएको स्पष्ट भएको, उक्त रिट निवेदक विपक्षीहरू समेतको दर्खास्त उपर जाँचबुझ गरी नाम दर्ता गर्ने सम्बन्धमा गठित उप-समितिले समेत सोही व्यहोराको कारण देखाई निजहरूको नाम दर्ता नगर्ने गरी निर्णय गरेको र सो बमोजिमको निर्णय प्रतिवेदन समेत मुल समितिमा पेश गरेको अवस्थामा उक्त सवूद प्रमाणका आधर र कारणले एकिन भई भारतमै मान्यता नभएका उक्त विभिन्न आयुर्वेद कलेज एवं महाविद्यालयलाई यस परिषद्ले आयुर्वेद चिकित्सक दर्ता गर्ने सम्बन्धमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाको रूपमा मान्यता नदिनुको साथै मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्राप्त योग्यता नभएका कारण रिट निवेदकहरूलाई चिकित्सकको रूपमा दर्ता नगर्ने समेतको निर्णय गरेको हो । सो निर्णय आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन, २०४५ को दफा ४.४ समेतको विपरीत नभएबाट विपक्षीहरूको रिट निवेदन खारेज भागी छ । विपक्षी रिट निवेदकहरूको माग बमोजिम रिट जारी हुनु पर्ने हो वा होईन ? सो सम्बन्धमा प्रस्तुत मुद्दाका रिट निवेदकहरूले भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा क्षेत्रमा सो को उपाधी र वैद्यता समेतको व्यवस्था गर्ने केन्द्रीय परिषद् न्यू दिल्लीको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरी अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यस्तै परिषद्को निर्णयाधारलाई खण्डन हुने गरी भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्ले रिट निवेदकहरू अध्ययन गरेको संस्थालाई मान्यता दिएको छ भनी आफ्नो रिट निवेदन व्यहोरामा उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । तसर्थ माथि उल्लेखित आधार एवं कारणहरूबाट आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन, २०४५ बमोजिम परिषद्को तर्फबाट आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार, प्रचलित कानून अन्तर्गत रही भै आएका कानूनसम्मत निर्णय र तत् पश्चात यस परिषद एवं ऐ का रजिष्ट्रारको तर्फबाट रिट निवेदकहरू समेतलाई गराएको जानकारी पत्र व्यहोराले समेत विपक्षी रिट निजवेदकहरूको मौलिक एवं कुनै पनि कानूनी हक अधिकारमा आघात नपुगेको स्पष्ट हुन्छ । अतः झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज भागी हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्का रजिष्ट्रार ऋषिराम कोईरालाको लिखित जवाफ ।

      ७.    यसमा रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्मको लागि निवेदकहरूलाई पेशा रोजगार गर्नबाट रोक नलगाउनु, नरोक्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्ने समेतको २०६१।१।८ को यस अदालतको आदेश ।

      ८.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा तथा श्री बल्लभ बस्नेतले निवेदकहरूले विद्यमान नियम कानूनको अधिनमा रही आफुले शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको आयुर्वेद चिकित्सा सम्बन्धी विषयमा पेशा रोजगार गर्दै आएकोमा विपक्षी आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्ले गैरकानूनी निर्णय गरी निवेदकहरूले पेशा रोजगार नै गर्न नसक्ने अवस्था पर्ने गरी आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्बाट मिति २०५९।५।१६ सम्ममा आयुर्वेद चिकित्सक एवं व्यवसायीले नाम दर्ताको लागि दर्खास्त दिने सूचना प्रकाशित गरी निवेदकहरूको नाम परिषद्‌मा दर्ता गर्न इन्कार गर्ने गरी २०६०।९।११ मा निर्णय गरेबाट निवेदकहरूको हक हितमा प्रतिकूल असर परेको हुँदा त्यस्तो निर्णय वदर गरी निवेदकहरूलाई सूचारु रूपमा आफुले गर्दै आएको आयुर्वेद चिकित्सा सम्बन्धी पेशा रोजगार गर्न दिनु भन्ने आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको र विपक्षी आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्को तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री केदार ढकालले निवेदकहरूले अध्ययन गरेको कलेजलाई भारतको केन्द्रीय परिषद्ले नै मान्यता नदिएको स्पष्ट भएबाट छानविन गरी आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन, २०४५ अनुसार निवेदकहरूको नाम दर्ता गर्न नमिल्ने भएबाट दर्ता नगरेको हो रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेतको र महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह न्यायाधीवक्ता श्री युवराज सुवेदीले विपक्षीहरूले शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको भनेको जुन शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र हो सो प्रमाणपत्रलाई आफ्नै देश भारतमा मान्यता नदिएको अवस्थामा नेपालमा मान्यता प्राप्त गर्ने भन्न मिल्दैन । कानून अनुसार निर्णय भएको अवस्थामा गैरकानूनी ढंगले पेशा रोजगार गर्नमा प्रतिवन्ध लगाएको भन्न मिल्दैन भन्ने समेतको बहस गर्नु भयो । निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होईन भन्ने कुराको निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

      ९.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदकहरूले आयुर्वेद शास्त्री स्नातक, आयुर्वेदचार्य समेतका बिषयहरू उत्तीर्ण गरी पेशा व्यवसाय शुरु गर्दा आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्  ऐन, २०४५ पूर्ण रूपले लागू भै नसकेको तथा आयुर्वेद चिकित्सा नियमावली, २०५८ वनी नसकेको अवस्थामा आफ्नो पेशा, व्यवसाय निजी रूपले सञ्चालन गरी आएकोमा मिति २०५८।५।१४ मा आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् नियमावली,२०५८ लागू भएको र उक्त नियमावली लागू भए पश्चात सम्पूर्ण आयुर्वेद चिकित्सा एवं व्यवसायीले आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्‌मा नाम दर्ता गराउनु पर्ने व्यवस्था भए बमोजिम प्रत्यर्थी आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्बाट २०५९।५।१६ सम्ममा नाम दर्ताको लागि दर्खास्त दिने सूचना प्रकाशित भएको र परिषद्बाट प्रकाशित सूचना बमोजिम सो परिषद्‌मा नाम दर्ताको लागि निवेदकहरूले निवेदन गर्दा परिषद्ले निवेदकहरूको नाम दर्ता गर्न इन्कार गर्ने गरी मिति २०६०।९।११ मा निर्णय भएको, निवेदकहरूले भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेशद्धारा मान्यता प्राप्त कलेज तथा महाविद्यालयहरूमा अध्ययन गरेको, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन, २०४५ को दफा ४.१.३ अनुसार रितपूर्वक दर्खास्त दिएको अवस्थामा स्वतः परिषद्‌मा नाम दर्ता हुने ऐनको मकसदको प्रतिकूल निवेदकहरूको नाम परिषद्‌मा दर्ता गर्न इन्कार गर्ने गरी मिति २०६०।९।११ मा भएको परिषद्को निर्णय र सो सँग सम्बन्धित काम कारवाहीहरू बदर गरी निवेदकहरूको नाम दर्ता गर्नू भनि प्रत्यर्थी परिषद्को नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भनि निवेदकहरूको प्रस्तुत निवेदन परेकोमा विपक्षी रोहितराज क्षेत्री समेतका व्यक्तिहरूको आयुर्वेद शास्त्री एवं आयुर्वेदाचार्यका प्रमाण पत्रहरूको छानविन गर्दा निजहरूले अध्ययन गरेको संस्थालाई भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् नयाँ दिल्ली भारतबाट मान्यता नदिएको आर्युर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐनद्धारा समेत उक्त संस्थाहरूलाई मान्यता नदिने गरी मिति २०६०।९।११ मा निर्णय भएको, निवेदक विपक्षीहरू समेतको दर्खास्त उपर जाँचबुझ गरी नाम दर्ता गर्ने सम्बन्धमा गठित उप-समितिले समेत सोही व्यहोराको कारण देखाई निजहरूको नाम दर्ता नगर्ने गरी निर्णय गरेको र सो बमोजिमको निर्णय प्रतिवेदन समेत मुल समितिमा पेश गरेको भारतमै मान्यता नपाएका आयुर्वेद कलेज एवं महाविद्यालयलाई परिषद्ले आयुर्वेद चिकित्सक दर्ता गर्ने सम्बन्धमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाको रूपमा मान्यता नदिएको कारण रिट निवेदकहरूलाई चिकित्सकको रूपमा दर्ता नगर्ने समेतको निर्णय गरेको हो । सो निर्णय कानून विपरीत नभएबाट विपक्षीहरूको रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेतको आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् समेतको लिखित जवाफ पाइन्छ  ।

       १०.    निवेदकहरूले आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्‌मा नाम दर्ताका लागि दिएको दर्खास्त अनुसार प्रत्यर्थी परिषद्बाट निवेदकहरूको नाम परिषद्‌मा दर्ता नगर्ने गरी मिति २०६०।९।११ मा भएको भनिएको निर्णय मिलेको छ, छैन ? भन्ने कुरा नै मुख्य रूपमा विचार गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

      ११.    निवेदकहरू मध्ये केहीले भारत स्थित विभिन्न आयुर्वेदिक कलेजहरूबाट आयुर्वेद शास्त्री र केहीले आयुर्वेदाचार्य उत्तीर्ण गरेको भन्ने देखिन्छ । निवेदकहरूले उक्त उपाधीहरू उत्तीर्ण गर्दाको वखत आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन, २०४५ पूर्ण रूपमा लागू भै नसकेको र नियमावली समेत बनिनसकेको भन्ने निवेदकहरूको भनाई देखिन्छ । आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सो ऐन लागू भएपछि सम्पूर्ण आयुर्वेद चिकित्सक एवं व्यवसायीले आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्‌मा नाम दर्ता गराउन पर्ने कुरा उल्लेख भए अनुरूप आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्बाट आयूर्वेद चिकित्सक र व्यवसायीहरूको नाम मिति २०५९।५।१६ सम्ममा परिषद्‌मा दर्ताको लागि दर्खास्त दिने सूचना प्रकाशित भएको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न सूचनाको फोटोकपी समेतबाट देखिन्छ ।

      १२.   निवेदकहरू समेतले आयूर्वेद चिकित्सा परिषद्‌मा नाम दर्ता गर्न निवेदन दिएको भन्नेमा विवाद छैन । निवेदकहरूले परिषद्‌मा आफ्नो नाम दर्ता गर्नको लागि दिएको निवेदन अनुसार यी निवेकदहरूको नाम परिषद्‌मा दर्ता गर्न इन्कार गर्ने गरी मिति २०६०।९।११ मा निर्णय भएको भन्ने कुरा समेत मिशिल संलग्न कागजातहरूबाट देखिन्छ ।

      १३.   निवेदनमा उल्लेख भएको आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्बाट आयूर्वेद चिकित्सक र व्यवसायीहरूको नाम परिषद्‌मा दर्ताको लागि प्रकाशित सूचना हेर्दा आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐनको दफा ५.१ को उपदफा ५.१.१ बमोजिम यो ऐन प्रारम्भ भएपछि परिषद्‌मा दर्ता नभईकन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले आयुर्वेद चिकित्सा व्यवसाय गर्न पाउने छैनन् भनी नाम दर्ताको लागि परिषद्को ऐनको उपदफा ४.१.३ बमोजिम २०५९।५।१६ गते सम्म दर्खास्त दिन उक्त सूचना प्रकाशित भएको पाइयो ।

      १४.   आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन, २०४५ को दफा ५.१ ले दर्ता नभएका चिकित्सकले व्यवसाय गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था गरी उपदफा ५.१.१ मा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि दर्तावाला चिकित्सकले बाहेक अरु कसैले चिकित्साको व्यवसाय गर्न पाउने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाईदा ऐन प्रारम्भ भएपछि परिषद्‌मा दर्ता नभईकन आर्यूर्वेद चिकित्सा सम्बन्धी पेशा र व्यवसाय गर्न मिल्ने देखिँदैन । यी निवेदकहरूले आफूले अध्ययन गरेको शैक्षिक संस्थाको योग्यताका प्रमाणपत्रहरू साथ राखी ऐन प्रारम्भ भएपछि उक्त सूचना अनुसार आर्यूर्वेद चिकित्सा व्यवसाय गर्न परिषद्‌मा नाम दर्ताको प्रयोजनको लागि निवेदन दिएकोमा विवाद छैन । निवेदकहरू उक्त ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि देखि नै सो व्यवसाय गर्दै आएको भन्ने कुरालाई प्रत्यर्थीहरूले अन्यथा भन्न सकेका छैनन् ।

      १५.   आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन, २०४५ को परिच्छेद ४ मा चिकित्सकहरूको नाम दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था रही दफा ४.१.१ ले आयूर्वेद चिकित्सा व्यवसाय गर्न चाहने चिकित्सकले ऐन र नियमको अधिनमा रही दर्ता किताबमा नाम दर्ता गराउन तोकिए बमोजिम परिषद्‌मा दर्खास्त दिन पर्नेछ भन्ने र यसै गरी ऐनको दफा ४.१.३ ले ऐन प्रारम्भ भएका वखत आयुर्वेद चिकित्सा व्यवसाय गरी रहेका चिकित्सकले ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिना भित्र उपदफा ४.१.१ बमोजिम दर्खास्त दिनु पर्ने व्यवस्था रहेबाट ऐनको उक्त दफा ४.१.१ ले साबिक देखि आयूर्वेद व्यवसाय गरी आएका व्यबसायीहरूको हकमा निजहरूले नाम दर्ताको प्रयोजनको लागि परिषद्‌मा दर्खास्त दिने कुरा सम्म ऐनमा उल्लेख भएको पाइन्छ । आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन, २०४५ को दफा ४.२.१ ले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट आयुर्वेद विज्ञानमा आयुर्वेदाचार्य वा वैद्यराज वा आयुर्वेद स्नातक वा सो सरहको योग्यताहरू समेतको आधारमा जाँचबुझ गरी परिषद्‌मा नाम दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेकोमा        निवेदकहरूले दिएको दर्खास्त अनुसारको विवरण ठिक वेठिक के हो भन्ने कुराको छानवीन गरी निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था पाइन्छ ।

      १६.    मिति २०५८।५।१४ मा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको भनिएको आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् नियमावली २०५८को कानूनी व्यवस्था हेर्दापनि नियम २.१(१) ले आयुर्वेद चिकित्सा व्यवसाय गर्नको लागि परिषद्‌मा आफ्नो नाम दर्ता गराउन चाहने चिकित्सकले अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा दर्खास्त दिन पर्ने र ऐ २.२ ले नियम २.१ बमोजिम रजिष्ट्रारले आवश्यक जाँचवुझ गर्दा दर्खास्त रीतपूर्वकको भएको सम्पूर्ण कागजात तथा दर्खास्त दस्तुर संलग्न भएको र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधी मान्यता प्राप्त भएको देखिएमा परिषद्को नाम दर्ता समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेकोमा ऐ.को नियम २.३(१) ले नियम २.२ बमोजिम रजिष्ट्रारले पेश गरेको दर्खास्त उपर नाम दर्ता समितिले आवश्यक छानविन गर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रही ऐ नियमावलीको नियम २.३ (२) मा उप नियम १ बमोजिम छानविन गर्दा कुनै कुरा अस्पष्ट हुन आएमा तत् सम्बन्धी कुराहरू स्पष्ट पार्नको लागि सम्बन्धित दर्खास्तवालासँग नाम दर्ता समितिले आवश्यक प्रमाण तथा कागजात माग गर्न सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा निवेदकहरूको नाम आर्यूर्वेद चिकित्सा परिषद्‌मा के कति कारणले दर्ता गर्नबाट इन्कार गरेको हो भन्ने सम्बन्धमा परिषद्बाट थप स्पष्ट पार्नको लागि नियमावलीको नियम २.३(२) अनुसार कारवाही भएको समेत नपाईदा निवेदकहरूसँग थप कुनैपनि प्रकारको कागजात माग गरी आफ्नो भनाई राख्ने मौका समेत प्रदान नगरेबाट निवेदकहरूलाई सुनुवाईको मौका समेत नदिएको अवस्था देखिन्छ ।   

      १७.   आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन नियम लागू हुँदाका बखत यी निवेदकहरूले आयूर्वेद चिकित्सा व्यवसाय गरी आएको भन्ने कुरालाई प्रत्यर्थीहरूले अन्यथा भन्न सकेको पाईँदैन । निवेदकहरूले आयूर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन नियम जारी हुनु अगावै भारतको राज्यस्तर उत्तर प्रदेशबाट मान्यता प्राप्त रहेको शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूबाट शैक्षिक उपाधी प्राप्त गरी व्यवसाय गरी आएको भन्ने देखिन्छ । निजहरूले नेपाल कानून बमोजिम उक्त व्यवसाय गरी आउँदा निवेदकहरूले अध्ययन गरेको शैक्षिक संस्था र त्यस्तो संस्थाबाट प्राप्त गरेको शैक्षिक उपाधी सम्बन्धमा मान्यता सम्बन्धी प्रावधान भएको देखिन आउँदैन । आर्यूर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन र नियम लागू भएपछि मात्रै मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र उपाधी वा शैक्षिक संस्थाको नामावली प्रकाशित गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था देखिन्छ । प्रत्यर्थी आयूर्वेद चिकित्सा परिषद्‌मा नाम दर्ता गर्ने सूचना प्रकाशित भइसकेपछि मात्र परिषद्ले निवेदकहरूले अध्ययन गरेको शैक्षिक संस्थाहरूले मान्यता प्राप्त नगर्ने भनी निर्णय गरेबाट परिषद्‌मा नाम दर्ताको सूचना जारी भएपछि मात्र शिक्षण संस्थाको मान्यता सम्बन्धी प्रश्न उठाई सो दर्ता गर्न ईन्कार गरेको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त निवेदकहरूले अध्ययन गरेको शैक्षिक संस्था र त्यसबाट जारी भएको शैक्षिक उपाधीको हकमा गुण दोषको आधारमा मुल्याकन गरी निर्णय गरेको अवस्था नभै निवेदकहरूले अध्ययन गरेको शैक्षीक संस्थाहरू भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् Central Council of Indian Medicine ले मान्यता दिएको संस्था वा सुचिमा नपरेको भन्ने आधारमा निवेदकहरूको उपाधी र सो जारी गर्ने संस्थालाई मान्यता दिनबाट ईन्कार गरेको देखिन्छ । ऐन कानून बमोजिम मान्यता दिने वा नदिने भन्ने प्रश्न एउटा खास मान्यता वा सिद्धान्तको आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, न कि कसैले मान्यता दिएको छ वा छैन भन्ने आधारमा । निवेदकहरूको भनाई अनुसार निजहरूको उपाधीलाई भारतको उत्तर प्रदेश आयूर्वेद परिषद्ले मान्यता दिएको भन्ने छ । कानून बमोजिम निर्णय गर्ने अधिकार भएको संस्थाले दर्ताको माग गर्ने व्यक्तिले प्रस्तुत गरेको प्रमाणपत्र स्पष्ट त गैरकानूनी भएको प्रमाणित भएमा वा दर्खास्तवालासँग माग बमोजिमको दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि चाहिने योग्यताको अभाव भएको देखिएमा प्रकृया निर्धारण गरी त्यस्तो निष्कर्षमा पुगी दर्ता गर्न ईन्कार गर्नु एउटा कुरा हो । तर, विवादित उपाधी वा प्रमाणपत्र तथा सो जारी गर्ने संस्था तथा निवेदकहरूको निमित्त चाहिने योग्यताको कुनै परिक्षण नै नगरी कसैले मान्यता दिएको छ वा छैन भन्ने आधारमा मात्र निर्णय गर्दा त्यसबाट युक्तियुक्तता नझल्किने कुरा त छदैँछ ,साथै त्यसबाट तत्काल प्रचलित कानूनले सिर्जना नगरेको अयोग्यता पछिबाट सिर्जना गरी निवेदकहरूलाई कानून बमोजिम गर्ने पर्ने सामान्य व्यवहारको स्वच्छताको प्रत्याभूति सम्म पनि दिन नसकेको अवस्था देखिन्छ ।

      १८.   वस्तुतः प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकहरूलाई ऐन बमोजिम आयूर्वेद चिकित्सा परिषद्‌मा नाम दर्ताको लागि आह्वान गर्दा नियमावली जारी भैसकेको नदेखिएको, निवेदकहरूले अध्ययन गरी उपाधी र शैक्षिक संस्थालाई मान्यता दिएको हो सो पनि प्रकाशित भएको नदेखिएको, ऐन जारी हुनु अघि आयूर्वेद चिकित्सा व्यवसाय गरी रहेका निवेदकहरूलाई आयूर्वेद चिकित्सा परिषद्‌मा नाम दर्ताको लागि आह्वान गरिएको हुँदा सो सूचना अनुसार निवेदकहरूले आयूर्वेद चिकित्सा परिषद्‌मा आफ्नो नाम दर्ता गर्न माग गर्न पाउने हक सिर्जित भएको अवस्थामा निवेदकहरूले दिएको सो दर्खास्त अनुसार निवेदकहरूको नाम दर्ता हुने हो होईन ? रित पुगेको छ वा छैन ? भन्ने सम्बन्धमा छानबिन सम्म पनि नगरी निर्णय भएको पाईदा आयूर्वेद चिकित्सा परिषद्को सो निर्णय र काम कारवाई कानून अनुरूपको देखिन आएन ।

      अतः निवेदकहरूले आर्युवेद चिकित्सा परिषदबाट प्रकाशित सूचना अनुसार नाम दर्ताको लागि दरखास्त दिएसकेपछि आर्युवेद चिकित्सा व्यवसाय गर्नको लागि कुन कुन संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरूले मान्यता प्राप्त गर्ने हो भनी भनी परिषद्ले सूची प्रकाशित गरी अयोग्यता श्रृजना गर्न नमिल्ने हुनाले दर्ताको लागि सूचना प्रकाशित हुँदाको स्थितिमा ऐन र नियममा भएको व्यवस्था अनुसार निवेदकहरूले दिएको दर्खास्त उपर छानबिन गरी कुनै कुरा अस्पष्ट भएमा निवेदकहरूबाट थप कुराहरू समेत खुलाउन लगाई निवेदकहरूको भनाई राख्ने मौका समेत प्रदान गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा उल्लेखित प्रक्रृयाहरू समेत अपनाई निर्णय भएको नपाईँदा प्रत्यर्थी आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्बाट भएको मिति २०६१।९।११ को गैरकानूनी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले वदर हुन्छ । अब उपरोक्त पृष्ठभूमीमा यी निवेदकहरूले दिएको दर्खास्त अनुसार निवेदकहरूले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरूको सम्बन्धमा दर्खास्त रितपूर्वक भएको नभएको हेरी कानून बमोजिम दर्ता गर्न मिल्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा तत्काल प्रकाशित सूचना र कानून बमोजिम निवेदकहरूलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतको आधारमा प्रतिवाद गर्ने मौका समेत नदिई पेश हुन आएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको सम्बन्धमा विचार गरी दर्ता सम्बन्धमा निर्णय गर्नु भनि विपक्षी आयूर्वेद चिकित्सा परिषद्को नाममा यो परमादेशको आदेश जारी गरी दिएको छ सो को जानकारी बिपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत काटी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.अनूपराज शर्मा

 

इजलास अधिकृतः उ.स. स्वीकृति पराजुली

 

इति सम्वत् २०६४ साल आश्विन २१ गते रोज २ शुभम् -------