निर्णय नं. ७८८० - नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ

निर्णय नं.७८८०     ने.का.प. २०६४                        अङ्क ९

 

सर्वोच्च अदालत सयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

सम्वत् २०६३ सालको रिट नं. ३५६१

आदेश मितिः २०६४।९।१०।३

 

विषयः– नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को  धारा ८८(२) बमोजिम परमादेश  लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ ।

 

निवेदकः महिला, कानून र विकास मञ्चका तर्फबाट अख्तियार प्राप्त साथै आफ्नो तर्फबाट समेत अधिवक्ता सपना प्रधान मल्ल  

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत

 

§  व्यक्ति वा नागरिकका अत्यन्त निजी सूचनाहरू कुनै खास कानूनी प्रयोजनको लागि खुला गर्नुपर्ने भएमा बाहेक खुला गर्न लगाइयो भने अनावश्यक रूपमा ब्यक्ति वा नागरिक प्रतिरक्षा पंक्तिमा पुग्दछ र पूर्ण आत्मविश्वासका साथमा आफूले चाहेको काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्ने ।

§  एच आई भी /एड्स जस्ता समस्याहरू र तिनीहरूसँग सम्बद्ध भएर बालबालिकाको बाबु आमाको स्थिति, संरक्षकत्व, स्वास्थ्य आदि पनि विवादमा आउन सक्ने अवस्था रहन सक्छ । जस्तै एच.आई.भी./एड्स प्रभावित बालकको परिचयात्मक सूचनको गोपनीयताको संरक्षणको कुरा गर्दा उसको बाबु आमाको स्थिति वा तिनको संरक्षकत्व सम्बन्धी विवादमा पनि सूचनाको हिसाबले संरक्षण दिनुपर्ने हुनसक्छ । बालकको परिचयको गोप्यता संरक्षित गरेपनि विवादमा परेको बाबु आमाको परिचय खुल्ने भएमा बालकको परिचयात्मक गोप्यताको अर्थ समाप्त भएर जान्छ । कुनै बालकको आमा कारागारमा परेको कारणले बालकको लालन पालन कारागारमा नै भएको रहेछ भने त्यस्तो लालनपालनको स्थितिको सूचना पनि गोप्य राख्नु पर्ने ।

§  महिला वा बालबालिकाको सन्दर्भमा गोपनीयताको हकको आफ्नै महत्व छ । महिलाविरुद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरिने छैन र त्यस्तो कार्य कानुनद्धारा दण्डनीय हुने कुरा संविधानको धारा २०(३) मा उल्लेख छ । महिला भएको कारणले कुनै किसिमको भेदभाव नगरिने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख भएकोले यदि न्यायिक प्रक्रियाको विद्यमान कार्य प्रणाली र वातावरणमा खास मुद्दा वा अवस्थाका महिलाले पुरुष सरह न्यायमा सहज पहुँचसहितका मैत्रीपूर्ण वातावरण महशुस गर्दैनन् भने त्यस्तो स्थितिमा परिवर्तन ल्याउने कार्यलाई महिलाविरुद्धको भेदभाव हटाउने वृहत्तर प्रक्रियाको हिस्साको रूपमा लिनुपर्ने ।

§  गोपनीयताको अधिकारको व्यवस्था अन्तर्गत व्यक्तिको गोपनीयता र निजको गोप्य सूचनाहरू समेत संरक्षित हुने देखिन्छ । व्यक्तिका तथ्याङ्क र चरित्र जस्ता व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण र निज सम्वद्ध अन्य सूचनाहरूको गोप्यताको संरक्षण नहुने हो भने गोपनीयताको हक अत्यन्त संकुचित भै आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्न नसक्ने

§  मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणपत्रहरूले स्वयंमा सन्धीसरह बाध्यात्मकता नराख्ने भएपनि मानव अधिकार सम्बन्धी मूल सन्धीहरूसँग सम्वद्ध गरेर राज्यले तिनीहरूका भावनाहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

§  व्यक्तिका मौलिक एवं कानूनी हकको संरक्षणको लागि उपलव्ध साधारण तथा असाधारण अधिकार क्षेत्रहरू मध्ये आवश्यकता अनुसार उचित अधिकार क्षेत्र गुहार्नु पर्ने हुन्छ । खास गरेर बालबालिकाको न्याय निरूपणको प्रश्नहरू, महिला विरुद्धका हिंसाका प्रश्नहरू र एच.आई.भि./ एड्स संक्रमितहरूले पनि आफ्नो सम्पत्ति वा अन्य हकहरूको उपचारका लागि नियमित उपचारहरूनै खोज्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले गोपनीयताको अधिकार भनेको फौज्दारी कानूनको प्रयोगको विषयमा मात्रै सीमित नभै देवानी कानूनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि सम्वद्ध हुन आउने देखिन्छ । एच.आई.भि. संक्रमित भएको कारणले औषधि उपचारको लागि खर्च वा अंश वा क्षतिपूर्ति माग गरी मुद्दा दिएको रहेछ भने त्यस्तो अवस्थाको सूचनालाई पनि निर्वाध रूपमा प्रबाहित हुन दिन सकिदैन । कम्तीमा सान्दर्भिक अंशलाई वाञ्छित हद सम्म संरक्षण दिनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले न्यायिक उपचारको क्रममा गोपनीयताको हक मुलतः न्यायिक प्रक्रियालाई कसरी स्वच्छ, भेदभाव रहित र न्यायका याचकहरू प्रति मैत्रीपूर्ण बनाउने भन्ने हिसाबले हेर्नु पर्ने ।

§  कानूनमा हकको घोषणा गर्दैमा व्यवहारमा विद्यमान रहेको नकारात्मक सामाजिक मनोविज्ञान वा हकको उपभोगको बाटोमा विद्यमान व्यवधानहरू स्वतः हट्दैनन् । यस्तो वास्तविकता प्रति वेवास्ता गरियो भने हाम्रा निष्कर्षहरू सारभूत भन्दा वढी प्राविधिक हुने खतरा रहन्छ । फलतः हाम्रा सेवाहरू जस्को लागि सिर्जना गरिएका छन् वा समर्पित गरिएका छन् ती स्वतः तिनीहरूको लागि प्राप्त हुनसक्ने छैनन् । किनभने अनुकूल स्थितिहरू सिर्जना गरिएन भने चाहेर पनि हाम्रो सेवा ग्रहण गर्ने क्षमता पक्षहरूमा हुने  छैन । हाम्रो सेवा चाहिएकोलाई प्राप्त  नहुने र नचाहिनेले बढि लाभ लिने अवस्थामा परिणत हुन सक्दछ । त्यसैले त्यस्तो वस्तुतथ्यलाई ध्यानमा राखेर व्यक्तिको न्यायिक उपचारको हक सुनिश्चित गर्दै न्यायमा प्रभावकारी र सहज पहुँच दिलाउनु तथा न्यायिक प्रक्रियामा पक्षहरूको व्यक्तिगत पहिचानलाई गोपनीयताको हकको संरक्षण मार्फत प्रत्याभूति दिनु जरुरी देखिन्छ । यसको मुख्य उद्देश्य अन्यायको विरुद्ध उपचार माग्ने हिम्मत सम्बन्धित पक्षले हार्न नपरोस् र अन्याय विरुद्ध आवाज उठाएको कारणले थप अयोग्यता वा असुविधा उसले व्यवहारमा भोग्न पनि नपरोस् भन्ने हो । त्यसको अभावमा समाजका अशक्त बर्गहरूको दृष्टिमा हाम्रा सेवाले आकर्षण गुमाउँछ वा भरोसा प्राप्त गर्न सक्तैन भने हाम्रो सेवाको सामाजिक उपयोगिता पनि समाप्त हुँदै गएको संकेतको रूपमा लिनु पर्ने ।

§  न्यायिक प्रणालीले न्यायिक प्रक्रियामा उपस्थित पक्षहरूलाई स्वच्छ व्यवहार गर्नुपर्ने दायित्व र पक्षहरूको न्यायमा पहुँचको अधिकार बीच सन्तुलन सधै बनाईरहन जरुरी हुन्छ। यस सिलसिलामा पीडितहरूको असुविधा, उनीहरूको निजी गोपनीयता, व्यक्तिगत सुरक्षाको प्रत्याभूति वेगर बदला र भयको बीचबाट न्यायले अविचलित र अभिव्यक्त रूप ग्रहण गर्न सक्दैन  । न्यायका याचक वा याचिकाहरू बीच यही आत्मविश्वास र सुरक्षाको भावको उध्वोधन गराउनका लागि तिनीहरूको व्यक्तिगत परिचयात्मक वा अन्य सूचनाहरूको गोपनीयताको प्रत्याभूति दिन जरुरी हुन्छ । यसरी हेरिएमा न्यायिक प्रक्रियामा उपस्थित हुन आएका महिला बालबालिका वा एच. आई.भि./एड्स संक्रमितहरूको व्यक्तिगत परिचयात्मक र अन्य सूचनाहरूको गोपनीयताको संरक्षणको आवश्यकता र सान्दर्भिकता न्यायिक उपचारको हकको उपभोगको दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण रहने ।       

§  (प्रकरण नं.१५)

§  बन्दइजलासको भौतिक बातावरण र व्यवस्थापन पक्ष विस्मृत प्राय छ । बन्द इजलासको सञ्चालन सम्बन्धमा न्यायाधीश, कर्मचारीहरू र कानून व्यवसायीहरूमा समेत आवश्यक सम्वेदनशिलता, संचेतना र सीपहरू सुनिश्चित गर्ने प्रारम्भिक कार्य पनि भएको देखिन्न । बन्द इजलासको प्रावधान र त्यसका लाभहरूको बारेमा सूचना प्रवाह व्यापक गरिएको पनि छैन । बन्द इजलास भनेको भौतिक रूपले इजलास रहेको ठाउँ भित्र अनावश्यक प्रवेश निषेध गर्ने प्रक्रिया मात्रै होइन, इजलासमा सहभागी हुनेहरूले बन्द इजलासको भावना अनुकूल इजलास भित्र र बाहिर र बन्द इजलास कायम रहँदा र सो इजलासको काम समाप्त भएपश्चात पनि  उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने ।

§  बन्द इजलासको एउटा उद्देश्य मुद्दाका पीडित पक्षलाई इजलास खुला भएको कारणले आफूले चाहेको कुरा पनि प्रकाश गर्न नसक्ने हतोत्साही वातावरणबाट बचाई न्यायिक प्रक्रियामा आफ्नो सहभागिता र उपस्थितिलाई प्रभावकारी र यथार्थ रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने गराउनु हो । तर, बन्द इजलास भित्रैपनि पीडितले अभियुक्तसँग देखादेख गर्नु पर्यो वा निजसँगको भय वा आतंक सामना गर्न नसक्ने अवस्था आयो, र त्यसलाई जोगाउन सकिएन भने बन्द इजलासले आफ्नो तात्पर्य प्रमाणित गर्न सक्ने सम्भावना रहन्न, बरू इजलास भित्रको उपस्थित व्यक्तिहरूको सीमितताले पीडितले प्रतिवादीहरूबाट थप असुरक्षाको बोध गर्न सक्छ । त्यस्तो भयो भने खुल्ला इजलासबाट हुने लाभहरू गुम्ने र बन्द इजलासको खतरामात्रै टड्कारो हुन सक्छ । त्यसैले बन्द इजलासको तत्कालीन र दीर्धकालीन लाभ सुनिश्चित गर्न आवश्यक अध्ययन, व्यवस्थापन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्न अझै बाँकी देखिएको छ, जसलाई सर्वप्रथम सम्बन्धित अदालतहरूले नै आफ्नै जिम्मेवारीमा विशेष प्रबन्ध र तत्परता देखाउन आवश्यक हुने ।

§  पीडितको सूचनाहरू गोपनीय राख्न नसकेको वा सोको प्रत्याभूति दिन नसकेका हुनाले नै समाजमा घटित अपराधिक घटनाहरू सबै उजुरीको रूपमा दर्ता हुन नसकेको पाइन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले अपराधकर्मीको लागि थप अपराधको अवसरको रूपमा लिईन्छ भने पीडितको जोखिमयुक्त अवस्था (Vulnerability) लाई यसले अझ बढाई दिन्छ । त्यसैले पीडित तथा बालबालिका जस्तो संवेदनशील बर्गको परिचय तथा अन्य सूचनाहरू अपराध अनुसन्धान थाले देखिनै व्यवस्थित रूपले संरक्षित रहने गरी गोपनीयताको प्रत्याभूति दिन जरुरी छ । हाल सम्म हामीकहाँ शुरु जाहेरी देखि पीडितको सबै विवरण खुल्ला राख्ने, मिसिल र मिसिल कागजात खुल्ला राखिने, सरोकारवालाले नक्कल माग्न सक्ने, निरिक्षण गर्न सक्ने, सन्चार माध्यमले असीमित पहुँच पाउने अवस्था देखिन्छ । यो अवस्थालाई पीडितको आवश्यकता र हितका दृष्टिले नियमन नगरी (Unregulated) छाडिएको भन्नु पर्ने अवस्था छ ।

§  अनुसन्धान देखि न्यायिक निर्णय र तदोपरान्तको फैसला प्रकाशन वा कार्यान्वयन स्तरसम्ममा पनि न्यायमा पहुँचको यावत समस्याहरू सम्वोधन गरिएन भने बीचमा प्रारम्भ भै बीचमानै समाप्त हुने बन्द इजलासको मात्र सञ्चालनले पीडित पक्षको आत्मविश्वास बढाउन सक्दैन । विद्यमान बन्द इजलासलाई अर्थपूर्ण बनाउन र सो भन्दा उच्चस्तरको न्यायिक प्रत्याभूति पीडित तथा संवेदनशील पक्षलाई सुनिश्चित गर्न अपराध अनुसन्धानकै चरणदेखि निजहरूको परिचयात्मक व्यक्तिगत विवरण र अन्य सूचनाहरू गोपनीय राख्न थप प्रावधान गर्न जरुरी देखिने । 

   (प्रकरण नं.१६)

§  उचित अवसर र वातावरणमा मात्रै उसले आफूलाई सही ढंगले अभिव्यक्त गर्न सक्दछ र जो भएको प्रमाण दिन सक्दछ भने त्यस्तो स्थितिको प्रत्याभूति सहित न्यायिक सुनवाईको व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व हुने ।

§  पक्ष वा साक्षीहरूलाई खास किसिमको संरक्षण दिएको भन्दैमा स्वच्छ न्यायिक सुनुवाईका अन्य शर्तहरू उपलव्ध छन् भने त्यतिकै कारणले मात्र खुला सुनुवाईको गरिमा ह्रास भएको ठान्नु पर्ने कारण रहन्न । खुला इजलासमा पनि भय वा प्रभावको गुन्जायस रहन्छ भने न्याय विचलित हुन सक्दछ । त्यसैले सामान्यतया सार्वजनिक वा खुला इजलासको औचित्यमा प्रश्न गर्ने ठाउँ रहदैन तापनि खास किसिमका मुद्दा वा व्यक्तिहरू संलग्न भएका मुद्दामा खास सूचनाहरू गोप्य राखी सुनुवाई खुला गरिएको वा सुनवाई बन्द इजलासबाट भएको कारणले मात्रै स्वच्छ न्यायिक सुनवाई हुन नसक्ने ठान्नु पर्ने कुनै कारण देखिन्न । यदि स्वच्छ न्यायिक सुनुवाईका लागि अनिवार्य शर्तहरू र गुणहरू विद्यमान छन् भने खुला इजलास वा बन्द इजलास जे भएपनि स्वच्छ न्यायिक सुनुवाईको प्रत्याभूति रहेको मान्नु पर्ने ।

§  वस्तुतः न्यायिक स्वच्छताको अधिकार अन्तर्गत पक्षको निर्दोषिताको प्रतिरक्षा गर्ने अधिकारसँगै पीडितले आफ्नो उपरको अन्यायको उपचारको हकको समन्वयात्मक रूपमा हेर्न जरुरी हुन्छ । मुद्दाका पक्ष स्वयंलाई पनि विषयको प्रकृतिबाट (जस्तै बालबालिका) उसको परिचयात्मक गोप्यताको संरक्षण दिनु पर्ने हुन आएमा न्यायको रोहमा सो अनिवार्य हुन्छ भने पीडितको हकमा झन जरुरी हुन जान्छ । यस्तो सन्तुलन कहाँनेर कायम हुन्छ भन्न सजिलो छैन, यो सन्तुलनको लागि स्थितिहरूको मूल्याङ्कन गरिरहनुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा हेर्ने हो भने कुनै मुद्दाको अभियुक्तलाई आफ्नो प्रतिवाद गर्ने अधिकार अन्तर्गत आफ्नो विपक्षीको प्रमाण अर्थात पीडितको विरुद्ध जुनसुकै तौरले वा जुन हदसम्म पनि परीक्षण गर्न पाउँछ भन्ने नभई उसलाई प्रतिरक्षा गर्न चाहिने आधारभूत अवसरहरूको प्रत्याभूति दिनुपर्छ भन्ने मात्रै जनाउने ।

§  प्रतिवादीले जिरह गर्दा पनि अप्रत्यक्षतः न्यायाधीश मार्फत गर्ने, बालकहरूको साक्षी परीक्षण गर्दा अनौपचारिकता अपनाउने, उसको मानसिक स्तर हेरी र उसलाई सजिलो हुने व्यक्ति वा वातावरण जुटाई सुहाउँदो ढङ्गले साक्षी परीक्षण गर्ने, श्रव्य दृश्य माध्यमबाट बालकको भनाई रेकर्ड गराई अदालतमा पेश गर्ने र वयस्कको साक्षी परीक्षण गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य नियमहरूको कतिपय अपवाद सहित साक्षी परीक्षण गर्ने पद्धतिहरूले स्थान पाउन थालिसकेको छ । मूलतः संवेदनशील मुद्दा वा पक्षको संवेदनशीलता र न्यायको आवश्यकतालाई मध्यनजर राखी न्याय माग्न र पाउन सक्ने स्थिति सुनिश्चित गर्न न्यायिक प्रक्रियामा खास खास अवस्थामा सम्बन्धित पक्षको परिचयात्मक कुराहरूको गोपनीयताको संरक्षण गर्न जरुरी हुन्छ । तर, त्यस्तो अवस्थालाई प्रतिवादीले न्याय पाउनै नसक्ने गरी पूर्वाग्रह पीडित बन्न नदिने तर्फ निरन्तरको पहरेदारी भने जरुरी हुन्छ, यस्तो अवस्था सुनिश्चित गर्न निश्चित कार्यविधि वा निर्देशिकाको आवश्यकता पर्ने ।     

(प्रकरण नं.१७)

 

§  सूचनाको हकले गोपनीयताका सम्बन्धमा प्रत्याभूति गरिएको व्यवस्थाको उपयोगलाई कुण्ठित गर्न सक्ने देखिन्न । यथार्थमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अन्तर्गत आफूलाई अभिव्यक्त नगर्ने व्यक्तिको अधिकार पनि सामेल भएको हुन्छ भन्ने कुरा मननीय छ । खास गरेर जोखीममा परेका पीडित महिला, बालबालिका र एच.आई.भी./ एड्स संक्रमितहरूले निजहरूका व्यक्तिगत परिचयात्मक वा अन्य सूचनाहरूको गोपनीयताको प्रत्याभूति दिइएमा मात्रै आफूलाई अभिव्यक्त गर्न र आफ्नो न्यायिक आवश्यकताको लागि उपचार प्रशस्त गर्न सक्छन् भने त्यस्तो कुराको प्रत्याभूति गर्नु राज्य र समाजको पनि कर्तव्य हुने ।

§  सूचनाको हकसँग जोडिएको अर्को हक प्रकाशन, प्रशारण तथा छापाखाना सम्बन्धी हक हो। प्रकाशन, प्रसारण र छापाखाना सम्बन्धी हकलाई वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताकै विस्तारित रूप मानिन्छ । उक्त हक र सूचनाको हक दुवैले व्यक्तिको वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई मुखरित गर्न सहयोग गर्दछन् । उक्त हकहरूले पनि बृहत्तर सार्वजनिक हितको प्रवद्र्धनमा मद्दत गर्छन् तथापि हकहरूको तहगत प्राथमिकताक्रम (Hierarchy) मा यी हकले अरू हक माथि प्रधानता पाउँछ भन्ने होइन । प्रकाशन, प्रशारण र छापाखाना सम्बन्धी हक (धारा १५) अन्तर्गत नै जात जाति वा सम्प्रदायको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, गाली वेइज्जती वा अदालतको अपहेलना हुने, सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकता प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउन कानून बनाउन सकिने व्यवस्था समावेश गरिएको छ । सूचनाको हकको उपभोग गर्दा पनि सोही हकले ओगटेको क्षेत्रभित्र वसेर उपभोग गर्नुपर्ने ।

§  उक्त हकहरू मार्फत व्यक्तिको न्याय सम्बन्धी हक र न्यायिक उपचारको हकको उपभोगमा कतैपनि वाधा नपर्ने गरी सकारात्मक ढङ्गले योगदान दिन सकेमा हरेक हकको अर्थपूर्ण संरक्षण सम्भव हुन आउने ।     

   (प्रकरण नं.१८)

 

§  अधिकारको प्रयोग गर्नु कुनै यान्त्रिक कार्य नभएर पक्षको हक, सो उपभोग गर्ने सिलसिलामा अनुभूत आवश्यकता वा समस्या, त्यसको उचित सम्बोधनका लागि सिर्जना गर्नुपर्ने पूर्वाधार र न्यायसंगत सोंच र व्यवहारहरूको समष्टीमा उपरोक्त अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्नुपर्ने ।

§  अदालतहरूले स्वच्छ न्याय सम्पादनको लागि आवश्यकता र उपयुक्तताको आधारमा आफूमा अन्तर्निहित न्यायिक अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी मुद्दाको पक्ष वा पीडितको व्यक्तिगत गोपनीयताको संरक्षण गर्ने आदेश दिएको देखिन आउँछ । यो मुद्दाको सन्दर्भमा प्रतिवादीले आफ्नो प्रतिरक्षाको लागि समेत साक्षी नै थाहा नपाउने वा उसँग जिरह गर्ने सबै उपाय बन्द गर्न माग गरिएको नभई मुद्दाको सन्दर्भमा शुरुदेखिको कारबाहिमा व्यक्तिगत परिचयात्मक कुराहरूको गोपनीयता सम्बन्धमा सम्म संरक्षण गरी पाउन माग गरिएको अवस्था छ । यसरी गोपनीयता संरक्षित गरिएको अवस्थामा त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन प्रमाणको प्रस्तुती, साक्षीको परीक्षणको प्रक्रिया, आदि कतिपय कुराहरू पनि विशेष रूपले सञ्चालित वा नियमित गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । मुद्दाको पक्ष वा पीडित व्यक्तिको गोपनीयताको विस्तृत व्यवस्था विधायनको विषय नबन्ने होइन, यथार्थमा प्रभावकारी कानुनको माध्यमबाट नै यस्तो आवश्यकताको राम्रो सम्बोधन हुन सक्ने हुनाले छुट्टै कानुनी व्यवस्था हुनु वान्छनीय र जरुरी हुने ।

§  कानूनी प्रश्नहरू उपर समेत मध्यनजर राखेर यथासिघ्र विस्तृत व्यवस्थाहरू सहितको कानूनी व्यवस्था गर्न सम्बन्धित अदालत, बार एशोसियसन, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, महिला बालवालिका र एच.आई.भि./एड्स संक्रमित लगायतका सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने वा तिनीहरूको सम्बन्धमा काम गर्ने संस्था, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र निवेदक महिला कानून तथा विकास मञ्च समेत समावेश भएको एउटा समिति गठन गरी सोको राय परामर्श लिई त्यसलाई समेत विचार गरी विधिनिर्माणका लागि व्यवस्थापिका संसद समक्ष विधेयक पेश गर्नु भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय समेतका नाममा यो निर्देशात्मक आदेश जारी गरी दिएको छ ।

§  पक्षहरूलाई संविधान, ऐन, कानूनद्धारा प्रदत्त हकमा अन्यथा अंकुश लगाउने प्रयोजनका लागि यस्तो निर्देशिका जारी हुने नभई भै रहेको कानूनको कार्यान्वयनको सहजीकरणको लागि यस्तो निर्देशिका जारी गरिन्छ । त्यस्ता हक अधिकारको कार्यान्वयन चरणको अस्पष्टतालाई हटाई वा छिद्रपूर्ति गरी केही हदसम्म भएपनि हक सम्बन्धी कानूनलाई प्रभावकारीता दिन सघाउने तथा विस्तृत कानूनी व्यवस्था नभएसम्मका लागि बाहाल रहने गरी अन्तरिम प्रकृतिको निर्देशिका जारी गर्न मिल्ने ।

§  संविधानमा गोपनीयताको हकको व्यवस्था भएपनि विषयगत हिसाबले पीडित महिला, बालबालिका वा एच.आई.भि./एड्स संक्रमित लगायतका खास खास वर्गका व्यक्तिहरूको गोपनीयता संरक्षण हुने खास खास अवस्थाहरूको किटान गरी कुन अवस्थामा व्यक्तिगत सूचनाहरू खुला हुने हो सो को कानूनी व्यवस्था पनि आईसकेको छैन । ती सबैको विस्तृत व्यवस्था हुन वाँकी छ । उक्त कुरालाई हृदयंगम गर्दै उपर्युक्त व्यवस्थाहरू समेटिएको विशेष प्रकृतिका मुद्दा मामिलामा पीडितको रूपमा संलग्न महिला, बालबालिका पक्ष भएका वा एच.आई.भी./एड्स संक्रमित व्यक्तिहरू पक्ष भएको मुद्दामा प्रहरीमा दर्ता हुने वा सीधै अदालत वा अन्य निकायमा दर्ता हुने स्थिति देखि फैसला गर्दा वा त्यसपछिको अवस्थामा समेत तोकिएको गोपनियताको स्तर कायम रहने गरी सम्बन्धित पक्षको हक र दायित्व सहितको कानून निर्माण गर्न विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय एवं कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी हुने ठहरेकाले सो बमोजिमको व्यवस्था नहुन्जेल यसै साथ संलग्न निर्देशिका बमोजिमको व्यवस्थाको पालना गर्नु गराउनु भनी उक्त विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी हुने ।       

   (प्रकरण नं. १९)

 

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रूपनारायण श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

            न्या.कल्याण श्रेष्ठः प्रस्तुत रिट निवेदन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अन्तर्गत प्रदत्त गोपनीयताको हकको प्रचलन एवं संरक्षणको लागि आवश्यक कानून समेत बनाई लागू गर्ने प्रयोजनको लागि निर्देशात्मक आदेश समेत जारी हुन माग गरी उक्त संविधानको धारा ८८ (२) अन्तर्गत  सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाको रूपमा पर्न आएको देखिन्छ ।

            रिट निवेदिका स्वयं वा निजले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था (महिला, कानून तथा विकास मञ्च) स्वयं निवेदनमा उल्लेखित गोपनीयताको हकको उल्लंघन भै पीडित हुन गएका कारणले प्रस्तुत रिट निवेदन लिई आएको नभै निवेदक संस्था महिला, बालबालिका, जस्ता वर्ग तथा एच.आई.भी./एड्स जस्ता समस्याबाट प्रभावित समुदायको कानूनी हकहित संरक्षणको लागि विभिन्न उपायहरूद्धारा सम्बोधन गर्न वकालत गर्ने संस्था भएको नाताले प्रस्तुत विषयसँग सार्थक सरोकार देखाई प्रस्तुत विषयमा उपचारको माग गर्न आएको देखिन्छ ।

            प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्दा आधार लिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ नै हाल खारेज भै सकेको भएपनि निवेदिकाले उल्लेख गर्नु भएको गोपनीयताको हक हाल विद्यमान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २८ मा समावेश भएको देखिएको र उक्त संविधानको धारा १०७ ले सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषयमा न्यायिक उपचार दिने यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र पनि कायम राखेको हुँदा प्रस्तुत निवेदन दायर हुँदाको संविधान र हाल प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को व्यवस्थाहरू समेतको आधारमा निवेदिकाले माग गरेको विषयको न्याय निरोपण गर्न मिल्ने नै देखिएको हुँदा त्यस रोहमा विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ । 

 

रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र निर्णय यस प्रकार छ :-

            स्वतन्त्रता, समानता र आत्म सम्मान (Self-dignity) मानव मात्रको नैसंर्गिक अधिकार हो । समानता र आत्म सम्मानको अधिकारले मानिसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूति प्रदान गर्दछ । समानता र आत्मसम्मानको यो अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न मानव अधिकार सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरू लगायत मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्रले संरक्षण गरेको  छ । व्यक्तिका स्वतन्त्रता र समानताको यो अधिकार नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ र १२ मा सरक्षित छ । व्यक्तिको आत्मसम्मानको अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने मुख्य आधार तिनको गोपनियताको अधिकार (Right to Privacy) नै हो । व्यक्तिको जीवनमा कतिपय निजी सरोकारका विषयहरू सार्वजनिक जानकारीका विषय नबनून् भन्ने हुन्छ । निजको गोपनियताको सरक्षणका लागि राज्यले सरोकार राख्नु पर्दछ ।सयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्रको प्रस्तावनाले महिला पुरुष सबै व्यक्तिहरूको मौलिक मानव अधिकार एव आत्म सम्मानको अधिकारको पुनर्पुष्टि गरेको छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १२ ले व्यक्तिको सम्मान,  ख्याति तथा निजको आवास, परिवार तथा पत्राचारको गोपनियताको अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गरेको पाइन्छ भने नागरिक तथा राजनितिक अधिकारको अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र १९६६ को धारा १७ र बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९ को धारा १६ तथा यसको इच्छाधिन आलेखले पनि गोपनियताको अधिकारलाई व्यक्तिको अभिन्न अधिकारको रूपमा स्वीकार गरेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २२ मा गोपनीयताको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरेको छ भने बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ४९ ले बालक सम्बन्धी कुनै मुद्दाको कारवाही चल्दा कानून व्यवसायी, बालकको आमा, बाबु, नातेदार वा संरक्षक र मुद्दा हेर्ने अधिकारीले उपयुक्त देखि अनुमति दिएमा बालकको हकहित सरक्षण गर्ने कार्यमा सलंग्न कुनै पनि व्यक्ति वा सामाजिक सस्थाको प्रतिनिधि मात्र इजलासमा उपस्थित हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसै गरी जिल्ला अदालत, नियमावली २०५२ को नियम ४६(ख) पुनरावेदन अदालत नियमावली २०४८ को नियम ६० (क) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ६७ (क) ले बन्द इजलासको व्यवस्था र कार्यविधि निर्माण गरी बालबालिका, जवरजस्ती करणी, जीउ मास्ने बेच्ने, नाता कायम सम्बन्ध विच्छेद तथा अदालतले बन्द इजलासबाट हेर्न उपयुक्त,  ठानेका अन्य मुद्दाहरू बन्द इजलासबाट हेरिने व्यवस्था गरेको छ ।

            माथि उल्लिखित सबै महासन्धिहरू र ऐन कानूनहरूले गोपनियताको अधिकारलाई व्यक्तिको अभिन्न अधिकारको रूपमा स्वीकारे तापनि महिला, बालबालिकाको मुद्दा र एच. आई. भी / एड्सबाट संक्रमित व्यक्तिहरूको मुद्दा मामिलामा निजहरूको नाम र पहिचान गोप्य राख्न स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नगरिएको तथा एच.आई.भी. / एड्स जस्ता संक्रमित रोगहरूको जोखिम बढ्दै गएको कारणले त्यस्ता व्यक्तिहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र साम्पतिक अधिकारको हनन हुन गएको अवस्था रहेको तथा ती पीडित पक्षले न्याय सम्मको पहुँच दुरुह हुन गएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनद्धारा संरक्षित सक्षम अदालतबाट हुनु पर्ने सुनुवाईको अधिकार समेतबाट वञ्चित हुनु पर्ने अवस्था आएको हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २२ द्धारा प्रदत्त गोपनियताको अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि तत्काल आवश्यक कानून बनाई लागू गर्नु भनी महिलाहरूको लैंगिक सम्वेदनशीलता एवं उनीहरूले व्यर्होनु पर्ने विभेद र लाञ्छानालाई मध्यनजर गर्दै महिलाहरू सम्वद्ध मुद्दामा दर्ता प्रक्रिया देखि बहस, पैरवी र फैसला तथा फैसला प्रकाशन सम्मका कारवाहीमा लैंगिक सवेदनशिलताको आधारमा कार्यविधिगत प्रक्रियाहरूको गोपनियता कायम गर्न उचित व्यवस्था गर्नु भनी, बालबालिकाहरूले भविष्यमा व्यहोर्नु पर्ने सामाजिक लाञ्छनालाई ध्यान दिदै उनीहरूका लागि बालन्याय सुनिश्चित गर्न बालबालिका सम्बन्धी मुद्दाहरूमा मुद्दाको शुरु प्रक्रियाबाटै गोपनीयता कायम गर्ने उचित व्यवस्था गर्नु भनी र एच.आइ.भी. /एड्स संक्रमित व्यक्तिहरूले समेत सामाजिक भेदभाव र लाञ्छनाको शिकार हुनु परिरहेको र उनीहरूले न्यायोचित अवसरहरूबाट समेत वञ्चित भइ रहनुपर्ने स्थितिलाई हेरी त्यस्ता एच.आइ.भी./ एड्स संक्रमित व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित मुद्दा मामिला दर्ता प्रक्रियादेखि नै गोपनीयता कायम गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नु तथा विशेष कारण र तथ्यहरू देखाई आफ्नो मुद्दा गोपनियता कायम गर्न आवश्यक छ भनी मुद्दा दर्ता गर्दा वा प्रक्रियामा रहँदा पक्षले निवेदन दिएमा त्यस्तो मुद्दाहरूको शुरु प्रक्रिया देखि नै गोपनीयता कायम गर्न अदालतले आदेश दिन सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नु भनी, गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने मुद्दाहरूसँग सम्बन्धित भएका व्यक्तिहरूले त्यस्तो गोपनियतको उल्लंघन गरेमा सो कार्यलाई दण्डनीय तथा असरपर्ने व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिने कानूनी व्यवस्था गर्नु भनी आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेतको माग रिट निवेदनमा गरिएको पाइन्छ ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा सूचना पठाउनु साथै रिट निवेदनको विषयवस्तुलाई विचार गर्दा चाँडो किनारा हुन पर्ने प्रकृतिको देखिँदा अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०६३।३।३२ मा आदेश भएको रहेछ ।

            रिट निवेदकको के कस्तो हक अधिकार हनन भएको हो स्पष्ट जिकिर नलिई बिना आधार र कारण यस कार्यालय समेतलाई प्रत्यर्थी बनार्ई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको लिखित जवाफ प्राप्त भएको छ ।

            ऐन निर्माण वा सशोधन गर्ने भन्ने कुरा विधायिकाको एकलौटी अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने विषय भएको र यस मन्त्रालयको के कुन काम कारवाहीबाट विपक्षीका संवैधानिक एव कानूनी हकमा आघात पुगेको छ भन्ने विषयमा पुष्टयाई सहितको कारण खुलाउन नसकेको हुँदा बिना कारण मनोगत तर्कमा आधारित भएर यस मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको महिला,बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको तर्फबाट लिखित जवाफ पेश भएको छ ।

            नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा २२ ले प्रत्याभुत गरेको गोपनीयतको हक स्वयंमा कानून भएको र सो प्रावधान अनुसार कानूनद्धारा तोकिएको अवस्थामा बाहेक अनतिक्रम्य हुने भएकोले त्यस्तो हक उल्लंघन भएमा सम्बन्धित व्यक्ति सो हकको प्रचलनको लागि सम्मानित अदालत समक्ष जान सक्ने हुँदा कुनै व्यक्तिको मौलिक हक के कसरी कस्ले उल्लघन गरको हो स्पष्ट र किटान गर्न नसकेको, रिट निवेदन गोपनियता राख्नु पर्ने व्यक्ति वा विषयको मुद्दा मामिला सम्बन्धी देखिँदा सो सम्बन्धमा अदालतका नियमावलीमा व्यवस्था गरिसकिएको सो सम्बन्धमा न्याय प्रशासन ऐन,२०४८ को दफा ३१ बमोजिम सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्धारा थप व्यवस्था गर्न सकिने नै हुदा निवेदन दावी औचित्यपूर्ण र तर्कसंगत देखिँदैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराबाट कानून, न्याय तथा ससदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफमा जिकीर लिइएको छ  ।

            निवेदिकाले लिनु भएको दावी अनुसार मुलुकले अनुमोदन गरेका विभिन्न मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धिहरूले निर्धारित गरेका दायित्व राज्यले कानून बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरामा कसैको पनि विमती हुन सक्दैन । यस तर्फ राज्य सदैव सचेत रहनु पर्छ र राज्यको ध्यानाकर्षणको लागि प्रतिनिधिसभा प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहेको व्यहोरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु । अन्तर्राष्ट्रिय फौज्दारी अदालत, रोम विधान लगायतका मानव अधिकार सम्बन्धी सन्धिलाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गर्नु पर्छ भन्ने सकंल्प गर्दै नेपाल सरकारलार्ई निर्देश गर्ने जस्ता कार्यहरू प्रतिनिधिसभाबाट भई रहेको छ । महिला बालबालिका तथा एच. आइ. भी./एड्स संक्रमित व्यक्तिहरूलाई समेत सुनिश्चित गरिएका समानता, गोपनीयता एंव आत्मसम्मानको अधिकारको कार्यान्वयन एव प्रत्याभुतिको लागि उपयुक्त र प्रभावकारी कानून निमार्ण गर्ने क्रममा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०६३ बमोजिम कुनै पनि विषयमा कानून निर्माण गर्न सम्बन्धित विधेयक या त नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको तर्फबाट अथवा गैर सरकारी विधेयकको रूपमा प्रतिनिधिसभाका कुनै माननीय सदस्यले संसद सचिवालयमा विधेयक प्रस्तुत गरेमा विधायिकी प्रक्रिया शुरु गरी कानून निर्माण गर्न प्रतिनिधिसभा कटिबद्ध रहेको छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिनिधिसभाका सभामुख सुभाष नेम्वाडको लिखित जवाफ प्राप्त भएको छ ।

            संविधानलेनै गोपनियताको हक प्रत्याभूत गरेको परिप्रेक्ष्यमा गोपनीयता के कस्तो मोडल र प्रक्रियाबाट सम्भव छ ? त्यसको स्वरूप निवेदकबाटै पेश गर्न लगाउनु भनि यस अदालतबाट मिति २०६३।११।२५ मा आदेश भई सो आदेश बमोजिम निवेदिकाबाट निर्देशिकाको नमुना पेश हुन आएको छ ।

            २.    नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता रूपनारायण श्रेष्ठले व्यक्तिको स्वतन्त्रता, समानतालाई संविधानले संरक्षण गर्दै व्यक्तिको आत्मसम्मानलाई सुरक्षित गर्ने मुख्य आधारको रूपमा रहेको गोपनियताको अधिकार समेत संरक्षित गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनले समेत व्यक्तिको गोपनीयतालाई संरक्षण गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । संविधानले गोपनीयताको हकको संरक्षण गरेतापनि सो सम्बन्धी विस्तृत कानून निर्माण भई लागू हुन सकेको छैन । पीडित महिला, बालबालिका एच.आई.भी./एड्स संक्रमित व्यक्तिहरूको गोपनीयता संरक्षण गर्न विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने गरी विभिन्न अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी कानूनमा व्यवस्था गरिएको छ । हाम्रो न्यायिक कारवाहीको सम्बन्धमा महिला, बालबालिका तथा एच.आई.भी./एड्स संक्रमित व्यक्तिहरूको मुद्दा मामिलामा निजहरूको नाम र पहिचान गोप्य राख्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएको कारण उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक साम्पत्तिक अधिकारहरूको हनन् हुने र न्यायमा पहुँच पुग्न नसक्ने अवस्था रहेको हुँदा माग बमोजिमको आदेश जारी होस् भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            ३.    निवेदिकाले पेश गर्नु भएको बहसनोटमा मानिसलाई सम्मानपूर्वक बाँच्नको लागि समानता र आत्म सम्मानको अधिकारको आवश्यकता हुन्छ । समानता र आत्मसम्मानले स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूती गर्छ । आत्मसम्मानको रक्षाको आधार गोपनीयताको अधिकार नै हो । यो सामाजिक, शारीरिक, मानसिक रूपमा सूचनाको गोपनीयतासँग पनि जोडिएको हुन्छ । मुद्दा मामिलामा आएका कतिपय विषयहरूको सार्वजनिकीकरणलाई निरुत्साहित गरिएन भने पीडित पक्ष न्यायबाट विमुख हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । कतिपयलाई गोप्य राख्न नसकिएको अवस्थामा निजको बाँकी जीवनमा संकट उत्पन्न हुने र सामाजिक रूपमा लाञ्छित हुनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । विशेष गरी जोखिममा रहेको वर्गको गोपनीयता संरक्षण नभएमा उनीहरूले न्याय पाउने अधिकारको प्रयोग गर्न सक्दैनन् । भेदभाव र लाञ्छनाबाट संरक्षण गर्न यो अधिकारको व्यवस्थापन हुनु पर्छ । सो नभएमा शोषण विरुद्धको हक, हिंसा विरूद्धको हक, सम्पत्ती सम्बन्धी हक, फौज्दारी न्यायको हकको प्रयोगमा समेत बन्देज लाग्न सक्छ भन्ने कुरा उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी कानूनमा भएको विभिन्न व्यवस्थाहरूको बारेमा समेत प्रकाश पार्नु भएको छ । सोही आधारमा रिट निवेदन माग अनुसारको आदेश जारी हुन पर्ने र सो आदेशअनुसार कानून निर्माण नभएसम्मका लागि गोपनीयता संरक्षणको लागि निर्देशिका समेत जारी हुनु पर्ने जीकिर लिनु भएको पाइन्छ । 

            ४.    विपक्षी कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठकले प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले माग गरेको दावीनै स्पष्ट छैन । संविधानले गोपनीयताको हक संरक्षण गरेको, सो उल्लंघन भए सम्मानीत अदालतमा उपचार प्राप्त गर्न सकिने अवस्था विद्यमान रहेको तथा पीडित महिला भएका खास मुद्दा र बालबालिका पक्ष भएको मुद्दा बन्द इजलासबाट हेर्न सकिने व्यवस्था भई रहेको हुँदा रिट जारी हुने अवस्था छैन । रिट खारेज होस् भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            ५.    आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस तथा निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीहरूबाट पेश हुन आएको बहसनोट समेतलाई दृष्टिगत गर्दा यो रिट निवेदनमा देहायका प्रश्नहरू निरूपण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ –

(१)    मुद्दा मामिलामा संलग्न भएका पीडित महिला, बालबालिका वा एच आई.भि./ एड्सबाट प्रभावित वा संक्रमित भएको पक्षका परिचय वा सो सम्बद्ध अन्य विवरण गोपनीय राखी पाउन माग गर्ने हक रहन्छ वा रहदैन ? सो को कानूनी आधार र औचित्य छ वा छैन ?

(२)   गोपनीयता संरक्षण सम्बन्धमा वर्तमान कानूनी व्यवस्थाको स्थिति के छ ? सो पर्याप्त छ वा छैन ?

(३)   गोपनीयताको हकको दावी गर्दा मुद्दामा अर्को पक्षको स्वच्छ न्यायिक सुनुवाईको हकमा असर पर्न सक्छ वा सक्दैन ?

(४)   न्यायिक प्रक्रियामा सूचनाहरू गोप्य राख्दा सूचनाको हकमा कुनै प्रभाव पर्न सक्छ वा सक्दैन ?

(५)   न्यायिक प्रक्रियामा निवेदनमा उल्लेखित पक्ष, वा पीडित साक्षीको विवरण गोपनीय राख्न आदेश दिने अधिकार अदालतको हुन्छ, हुँदैन ? र निजहरूको परिचयात्मक विवरणहरू संरक्षण गर्न कानून बनाउनु भनी निवेदकले माग गरे बमोजिम निर्देशात्मक आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन ?

(६)    कानूनको पर्याप्त व्यवस्था नभएसम्म तत्काल कुनै व्यवस्था गर्न बाञ्छनीय हुन्छ वा हुँदैन ? अन्तरिम व्यवस्था गर्नुपर्ने भए त्यसमा के कस्ता व्यवस्थाहरू समावेश गर्न सकिन्छ ?

 

            ६.    निवेदिकाले मुद्दा मामिलामा संलग्न हुन आएका जुन पीडित महिला वा बालबालिका वा एच.आई.भी/एड्स प्रभावित वा संक्रमितहरूको परिचयात्मक तथा सम्बद्ध विवरणको गोपनीयताको संरक्षण गरी पाउन माग गरेको देखिन्छ, सो समुहहरूको आ–आफ्नो विशिष्ट प्रकृति र आवश्यकता रहेकोले उपरोक्त समुहहरूको विशेष प्रकृतिको सम्बन्धमा नै पहिला विचार गर्नुपर्ने देखिन आएको छ । पीडित महिलाहरूको गोपनीयता संरक्षण गर्नुपर्ने भनी देखाइएका खास खास अवस्थाहरू छन् भने एच.आई.भी/एड्सबाट प्रभावित व्यक्तिहरूको वा बालबालिकाको गोपनीयता संरक्षण गर्नुपर्ने कारण र अवस्थाहरू भिन्न किसिमका छन् ।

            ७.    सर्वप्रथम महिलाहरूको हकमा विचार गरौं । पुरुषहरूझैँ महिला पनि कानुनसँगको द्धन्द्धमा पर्न सक्छन् र कानून उल्लङ्घन गरेको स्थितिमा सामान्यतया महिलाको परिचयात्मक तथा सम्बद्ध अन्य विवरणहरू गोप्य राख्न जरुरी हुँदैन । कुनै कसूरमा संलग्न भएको अवस्थामा उसको कानूनी उत्तरदायित्व अरू समान हुन्छ ।

            ८.    तर, अन्तरिम संविधानको धारा १३ मा समानताको हक अन्तर्गत कानुनका अगाडि समानता र कानुनको समान संरक्षणको व्यवस्था गरिए पनि देशको सामाजिक सन्दर्भ हेर्दा विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारणहरूले महिलाले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक लगायतका समान अवसरहरू उपभोग गर्न र पुरुष समान स्थितिहरू प्राप्त गर्न नसकेको देखिन्छ । त्यस्तो स्थितिमा परिवर्तन गर्न र न्यायोचित स्थिति खडा गर्न राज्यले गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् । विद्यमान असमानताजन्य सामाजिक सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक कारणहरूले विशेष गरेर महिला वर्ग भेदभाव पीडित भएको देखिन्छ, र अन्य क्षेत्रहरूको अतिरिक्त कानुन बमोजिम उपलब्ध सार्वजनिक हक वा अवसरहरू वा सुविधाहरूसमेत भोग्नमा व्यवधान महसुस गरेको देखिन आउँछ । परिणामस्वरूप आफ्नो हक प्रचलन गर्ने कुरा त परैछन्, आफ्नो विरूद्धको हिंसा वा अन्याय उपर न्यायिक उपचार खोज्नमा समेत हिच्किचाएको र आफ्नो न्याय सम्बन्धी हक उपभोग नगरी समर्पण गर्न वा अन्याय सहनसम्म बाध्य हुने गरेको पाइन्छ । त्यस्तो स्थितिहरू खास गरी महिला विरुद्ध हुने हिंसाका वारदातहरूमा देखा पर्ने गरेको पाइन्छ ।

            ९.    फलतः न्यायिक सेवामा पहुँच पाउनका लागि पनि अपराधी वा अपराधिक समुहबाट आउने धम्कीका कारणले वा आफ्नो विरुद्ध भएको हिंसाको प्रकृतिलाई हेरी समाजले आफ्नो विरुद्ध आचरण वा पवित्रतामा प्रश्न उठाई आफै उपर लाञ्छना लगाउन सक्ने भयले आफ्ना विरुद्ध भएको अन्यायको विरुद्ध उजूरी गर्न र सोको पुष्टिको लागि साक्षी प्रमाणको रूपमा उपस्थित हुन समेत व्यवधान महशुस गरेको पाइन्छ ।

            १०.    निवेदिकाले परिचय र सम्बन्धित विवरणको गोपनीयता सुरक्षित गर्न माग गरेको अर्को वर्ग बालबालिकाको हो । बालबालिकाको कलिलो उमेर, हुर्कदै गरेको सुझबुझको अवस्था, भविष्यसम्मको लामो जीवन सम्म उसँग अपेक्षित सकारात्मक सामाजिक योगदानको कुरा र बालकमा अपराधिकता वा विकृति बढेमा समाजमा हुने दीर्घकालीन असर आदि कतिपय कुरालाई मध्येनजर राखेर कानुनसँगको द्धन्द्धमा परेको बालकलाई पनि त्यस्तै कसूर वयस्कले गरेको बखतमा गरिने भन्दा फरक आधारमा न्यायिक व्यवहार गर्ने आवश्यकताको आधारमा नै बाल न्यायको अवधारणा विकसित भएको छ । सोअन्तर्गत बालकले कानुन उल्लङ्घन गरेबापत कारबाही गर्ने सिलसिलामा थुना वा कैदमा राख्नु भन्दा पनि कानुनको उल्लङ्घन दोहराउन नदिन, उसले गरेको काम प्रति पश्चातापको भावना जगाउन, कैदजस्ता सजायको वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न, उसको बाबुआमासमेतको संलग्नता र जिम्मेवारीमा पीडितलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिन, बालकमा सुधारको सम्भावना खोज्न र पुनस्र्थापकीय न्यायिक प्रयासहरू (Restorative Justice Measures) मार्फत निजलाई समाजमा पुनस्र्थापित गर्न प्रयास गरिएको हुन्छ । त्यसैले बालबालिका सम्बन्धी न्यायिक कारबाहीमा बालकले प्रतिवादीको रूपमा गरेको कार्य होस् वा पीडितको रूपमा सहन गरेको होस्, त्यस्तो दुवै परिस्थितिहरूमा बालकको परिचयात्मक तथा सम्बन्धित अन्य विवरणहरू सार्वजनिक प्रयोजनका लागि प्रकाशित गर्नबाट रोकी पाउन माग भएको पाइन्छ ।

            ११.    बालकले कानुनको उल्लङ्घन गरेको तथ्य अभिलेखबद्ध गर्ने, गोप्य नगर्ने र अझ सार्वजनिक गर्ने हो भने सो थाहा पाउनेले बालकलाई असामाजिक तत्वको रूपमा समाजले लिन सक्दछ र समाज र उसबीच दूरी बढ्न वा दुईबीच द्धन्द्धको अवस्था रहन सक्दछ । बालकले कानुनको उल्लङ्घन गर्ने कार्य दोहोर्याएछ भने पनि पटके कसूर कायम गरी सजाय गर्न नमिल्ने लगायतको कानूनी व्यवस्था भई बालकको सर्वोत्तम हितको सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखी बालक विपक्षी भएको वा पीडित भएको दुवै अवस्थाको मुद्दामा बालकको परिचयात्मक विवरणहरू मुद्दाको प्रक्रिया चालु रहँदा वा निर्णय उप्रान्त पनि गोपनीय राख्नुपर्ने हुन्छ । कानुनसँग द्धन्द्धमा परी बालकविरुद्ध मुद्दा चलाएको वा सजाय पाएको कुरा लेखबद्ध गरी राख्दा र प्रकाशित गर्दा उसको भविष्यको वृत्तिविकास र चरित्र निर्माणमा व्यवधान उत्पन्न हुने हुनाले कतिपय मुलुकमा मुद्दाको नतिजा प्राप्त भए पछि अभिलेख नै समाप्त गर्ने समेत प्रणाली विकास भएको देखिन्छ ।

            १२.   अझ बालक पीडित रहेछ भने उसको संवेदनशील र जोखिमपूर्ण (Vulnerable) अवस्था प्रकाश गर्दा उसको त्यही स्थितिबाट अरूहरू रोमाञ्चित वा आकर्षित भई उसको उपर थप शोषण वा नाजायज फाइदा लिन उद्यत हुन सक्दछन् । उसउपर भएको हिंसा उसको जीवनभरी त्रासदीपूर्ण (Traumatic) रूपमा छाइरहन सक्दछ र त्यसलाई प्रकाशमा ल्याउँदा उसको पीडा अझ बढ्छ, घट्दैन । उसको गोपनीयताको संरक्षण नभए निज उपर भएको हिंसा वा अन्यायको विरुद्ध न्यायिक उपचारको माग गर्न वा सो प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी समेत हुन नसक्ने स्थिति रहन्छ । यसरी बाल न्यायिक प्रक्रियामा सामेल भएका बालबालिकाको गोपनीयताको प्रश्न भिन्न किसिमको देखिन आउँछ ।

            १३.   जहाँसम्म एच.आई.भी/ एड्सबाट प्रभावित वा संक्रमितहरूको परिचयात्मक विवरणहरू वा निजहरूको संक्रमणको स्थितिको गोपनीयता संरक्षण गर्ने कुरा छ, यो एउटा फरक प्रकृतिको समस्या देखिन आएको छ । यो अपेक्षाकृत नयाँ तर निको हुने उपचार हालसम्म पत्ता नलागेको स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या भएको र यसको संक्रमण अप्रकाशित रूपमा समाजमा हुर्किरहेकोले यो समस्यालाई रणनीतिक रूपले सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको छ । यस संक्रमणको कारणहरू र संक्रमणपछि संक्रमितले भोग्नुपर्ने क्षेत्रहरू बहुआयामिक प्रकृतिको देखिन्छ । गरिबी, अशिक्षा, चेतनाको अभाव, उपचारको प्रणाली र सुविधाको अभाव, सार्वजनिक सेवा दिनेको दायित्व निर्वहनको समस्या आदि कतिपय कारणहरूले यो रोगको संक्रमण बढ्नमा मद्दत गर्दछ भने संक्रमित भए पछि संक्रमितले घर परिवार, समुदाय र सार्वजनिक सेवाहरू लगायतमा भेदभाव, बहिष्कार, वञ्चना लगायतको कतिपय मानव अधिकारको उल्लङ्घनको स्थिति भोग्नुपरको पाइन्छ । फलतः शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य सुविधा, मनोरञ्जन, पारिवारिक सहयोग, सम्पत्तिमा पहुँच आदि विविध क्षेत्रमा उसको पहुँच घट्दै गएर सो प्राप्तिका लागि न्यायिक उपचार खोज्न बाध्य हुनुपर्ने हुन्छ । सबै अन्यायको विरुद्ध न्यायिक उपचार चाहिएको बेला प्रणालीगत विलम्ब र आफ्नो संक्रमित स्थिति र परिचय अनावश्यक रूपले खुला भयो भने थप अवहेलना र बहिष्कारको शिकार हुनु पर्ला भन्ने भयले न्यायिक उपचारको बाटो नै परित्याग गर्ने अवस्था रहन सक्दछ । यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा संक्रमितले जीवनको जोखिम व्यहोर्ने त छँदैछ, उपचारविहीन र उदासिन संक्रमितले संक्रमित भएर पनि नभए सरहको व्यवहार गरेमा संक्रमणको गहिरो चक्रव्यूह रचिन जान सक्छ । जसबाट अन्ततः समाजले नै अनपेक्षित र बोक्न गाह्रो भार बोक्न बाध्य हुनुपर्ने हुन्छ ।

            १४.   उपरोक्त अवस्थाबाट के स्पष्ट हुन्छ भने निवेदिकाले परिचयात्मक विवरणहरूको गोपनीयता संरक्षण गर्न माग गर्नुभएको वर्गहरूको आ–आफ्नो अवस्था र प्रकृतिअनुसार विशिष्ट आवश्यकताहरू छन् र तद्नुरूप गोपनीयताको मागको सम्बोधन सम्बन्धमा विशद रूपमा विचार गर्न जरुरी देखिन आएको छ ।

 

            १५.   अब प्रश्न नं. १ को सम्बन्धमा विचार गरौँ ।

            मुद्दा मामिलामा संलग्न पीडित महिला वा बालबालिका वा एच.आई.भी/एड्स संक्रमितहरूको परिचयात्मक विवरणहरू गोपनीय राखी पाउने हक हुन्छ वा हुँदैन ? सो भएमा त्यसको कानुनी आधार र औचित्य के हो ? भनी हेर्ने हो भने देशको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको अतिरिक्त मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको व्यवस्थाहरू समेत विचार गर्नुपर्ने  देखिन्छ ।

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत स्वतन्त्रतको हक (धारा १२) समानताको हक (धारा १३), गोपनीयताको हक (धारा २८) संवैधानिक उपचारको हक (धारा ३२) लगायतका विभिन्न हकहरू समावेश भएका छन् । मानव अधिकार वा मौलिक अधिकारहरू व्यक्तिको राज्यसँगको सम्बन्धको सन्दर्भमा विचार गरिने कुराहरू हुन् । राज्यले व्यक्ति वा समुदायको स्वतन्त्रता, समानता जस्ता खास अधिकारहरूको सम्मान र संरक्षण गर्ने तथा अतिक्रमण नगर्ने शर्तमा जनताले राज्यको अधिकारलाई स्वीकार गरेको हुन्छ भन्ने मान्यता हो । यो मान्यताको आधारमा केही नैसर्गिक आवश्यकतालाई राज्यले कानूनी रूपमा नै मान्यता र प्रत्याभूति दिएको हुनाले यी अधिकारहरू अनतिक्रम्य मानिन्छन् । जीवनको अधिकार, समानताको अधिकार, वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता, न्याय सम्बन्धी अधिकार आदि अधिकारहरू आधारभूत मानव अधिकार मानिन्छन् । ती सबै अधिकारहरूमा व्यक्तिको निजी मामलामा अरुले हस्तक्षेप गर्न नपाउने गरी निजको गोपनीयताको अधिकार पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा अविभाज्य रूपले गाँसिएको हुन्छ । जस्तै जीवनका अधिकारले व्यक्तिको भौतिक रूपमा जीउन पाउने अधिकार मात्रै नजनाई निजले सम्मानपूर्वक जीउने अधिकार (Right to live with dignity) लाई समेत जनाउँछ । व्यक्ति वा नागरिकका अत्यन्त निजी सूचनाहरू कुनै खास कानूनी प्रयोजनको लागि खुला गर्नुपर्ने भएमा बाहेक खुला गर्न लगाइयो भने अनावश्यक रूपमा ब्यक्ति वा नागरिक प्रतिरक्षा पंक्तिमा पुग्दछ र पूर्ण आत्मविश्वासका साथमा आफूले चाहेको काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्तछ ।

            कसैको व्यक्तिगत सूचनामा अनावश्यक खुलापन माग्नाले कुनै हक उपभोग गर्न वा कसैको कानूनी दायित्व पूरा गराउन पनि माग गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याउँछ । जस्तै –स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै सेवा लिन परेका अवस्थाका कुनै ब्यक्तिको हैसियत सो विषयसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बद्ध नभएर पनि विवाहित हो वा होइन ? एच.आई.भी./ एड्स रोग लागेका छ वा छैन ? बालबालिका भए अघि कतै चोरी गरेको वा मुद्दा परेको छ वा छैन ? भनी खुलाउन लगाइयो भने त्यतिकै कारणले पनि कानूनले प्रदान गरेको सुविधा भोग गर्र्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ । कुनै गर्भवती महिलाले कानून बमोजिम आफ्नो अनिच्छित गर्भपतन गराउन चाहेको अवस्थामा सेवा प्रदायी संस्थाले गर्भ कोसँगको हो ? विवाहित हो वा होइन भन्ने स्थिति प्रष्ट गर्न कर लगाएमा गर्भवतीले त्यस्तो सूचना प्रकाशमा ल्याउन नचाहेको वा सो गर्दा असुविधा हुने रहेछ भने गर्भपतन सेवा नै त्याग्न बाध्य हुन सक्छन् । यस्ता समस्याहरू अनेक हुन सक्छन् र सबै पहलुहरूको उल्लेखन सम्भव पनि छैन ।

            एच आई भी /एड्स जस्ता समस्याहरू र तिनीहरूसँग सम्बद्ध भएर बालबालिकाको बाबु आमाको स्थिति, संरक्षकत्व, स्वास्थ्य आदि पनि विवादमा आउन सक्ने अवस्था रहन सक्छ । जस्तै एच.आई.भी./एड्स प्रभावित बालकको परिचयात्मक सूचनको गोपनीयताको संरक्षणको कुरा गर्दा उसको बाबु आमाको स्थिति वा तिनको संरक्षकत्व सम्बन्धी विवादमा पनि सूचनाको हिसाबले संरक्षण दिनुपर्ने हुनसक्छ । बालकको परिचयको गोप्यता संरक्षीत गरेपनि विवादमा परेको बाबु आमाको परिचय खुल्ने भएमा बालकको परिचयात्मक गोप्यताको अर्थ समाप्त भएर जान्छ । कुनै बालकको आमा कारागारमा परेको कारणले बालकको लालन पालन कारागारमा नै भएको रहेछ भने त्यस्तो लालनपालनको स्थितिको सूचना पनि गोप्य राख्नु पर्ने हुन सक्छ । यस्ता कतिपय उदाहरणहरू हुन सक्छन् ।

            निवेदिकाले गोपनीयताको हकको संरक्षणको लागि मूलतः न्यायिक उपचारको हकको उपभोगको सिलसिलामा महिला विरुद्धको हिंसाबाट पीडित महिला, मुद्दाका पक्ष रहेका बालबालिका तथा एच.आई.भी/एड्स प्रभावितहरूको परिचयात्मक विवरणहरू गोपनीय राखी पाउने व्यवस्थाको माग गरेको देखिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार, चरित्र आदि कुराहरू कानुनद्धारा तोकिएको अवस्थामा बाहेक अनतिक्रम्य हुने व्यवस्था संविधानको धारा २८ मा भएको छ । उक्त व्यवस्थाले उल्लेखित स्थितिहरूमा गोपनीयता सामान्य रूपले अनतिक्रम्य र सो खुला गर्न कानुनले तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोले गोपनीयता सामान्यतः र खुलापन अपवादको रूपमा व्यवस्थित गरेको छ ।

            संविधानमा उल्लेखित विभिन्न हकहरूको आफ्नै महत्वहरू छन् र तिनको तहगत प्राथमिकता क्रम (Hierarchy) निर्धारण गरिएको छैन र सो हुन सक्दैन पनि । कुनै एउटा हक आफैमा पूर्ण र निरपेक्ष हुँदैन र एउटा हकको उपभोगको लागि अन्य हकहरू पनि सम्बन्धित र सहायक हुन्छन् । एउटा हकको उल्लङ्घनले अर्को हकको उपभोगमा पनि बाधा पुर्‍याउन सक्छ । त्यसैले हकको कुनै प्रश्नलाई मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्थाको समग्रतामा र तिनीहरूको पारस्परिक परिपूरकता (Complimentarily) को आधारमा पनि विचार गर्न जरुरी हुन्छ । जस्तै– एच.आई.भी/एड्स संक्रमितको गोपनीयताको हक मात्रैलाई विचार गर्ने हो भने पनि सो उसको स्वास्थ्यको हकको संरक्षणको लागि पनि जरुरी हुन आउँछ । उसलाई वा उसको परिवारजनलाई शिक्षा वा रोजगारीको हकबाट अन्यथा असर पर्न नदिन वा भेदभाव हुन नदिन शिक्षासम्बन्धी हक, श्रमसम्बन्धी हक, सम्पत्तिको हक, समानताको हकको पनि संरक्षण गर्न जरुरी हुन आउँछ ।

      महिला वा बालबालिकाको सन्दर्भमा गोपनीयताको हकको आफ्नै महत्व छ । महिलाविरुद्ध शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरिने छैन र त्यस्तो कार्य कानुनद्धारा दण्डनीय हुने कुरा संविधानको धारा २०(३) मा उल्लेख छ । महिला भएको कारणले कुनै किसिमको भेदभाव नगरिने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख भएकोले यदि न्यायिक प्रक्रियाको विद्यमान कार्य प्रणाली र वातावरणमा खास मुद्दा वा अवस्थाका महिलाले पुरुष सरह न्यायमा सहज पहुँचसहितका मैत्रीपूर्ण वातावरण महशुस गर्दैनन् भने त्यस्तो स्थितिमा परिवर्तन ल्याउने कार्यलाई महिलाविरुद्धको भेदभाव हटाउने वृहत्तर प्रक्रियाको हिस्साको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

      एच.आई.भि./ एड्स प्रभावित वा संक्रमित व्यक्ति विरुद्ध हुने भेदभाव हटाउन र उनीहरू विरुद्ध यातना वा अमानवीय व्यवहार रोक्नका लागि संविधानको धारा २६ द्धारा प्रत्याभूत यातना विरुद्धको हकको उपयोग गर्न पनि गोपनीयताको संरक्षण सान्दर्भिक हुन आउँछ । पक्ष वा पीडितसँग गरिएको व्यवहारले त्यस्तो पक्षमा डर, धम्की वा हिनताबोधको स्थिति उत्पन्न भई अपमानित महशुस गराउँछ भने त्यो अपमानजनक व्यवहार मानिन्छ ।[1]

      यसरी प्रस्तुत मुद्दामा निवेदिकाले उल्लेख गर्नुभएको गोपनीयताको हकलाई प्रभावकारी र अर्थपूर्ण बनाउनलाई सान्दर्भिक अन्य हकहरूको सापेक्षतामा विचार गर्नुपर्ने र खास गरेर प्रस्तुत सन्दर्भमा जीवनको हक, स्वतन्त्रताको हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, सम्पत्तिको हक, सूचनाको हक र सबैभन्दा अझ महत्वपूर्ण त न्यायसम्बन्धी हक र न्यायिक उपचारको हकको रोहमा विचार गर्नुपर्ने हुन आउँछ ।

      माथि गरिएको विवेचनाको सन्दर्भमा गोपनीयताको अधिकारको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून विशेषतः अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून र हाम्रो संविधान र कानूनले गरेका व्यवस्थाहरूको अवलोकन गर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ ।

      नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २२ ले “कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, पत्राचार वा सूचनाको गोपनीयता कानूनद्धारा तोकिएको अवस्थामा बाहेक अनतिक्रम्य हुने” गरी गोपनीयताको हकको संरक्षण गरेको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २८ ले व्यक्तिको गोपनियताका अन्य पक्षहरू (facets) लाई समेत समेटेर यसको दायरालाई फराकिलो बनाउदै “कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार चरित्र, सम्बन्धी कुराहरूको गोपनीयता कानूनद्धारा तोकिएको अवस्थामा बाहेक अनतिक्रम्य हुने” प्रत्याभूति गरेको छ । गोपनीयताको अधिकारको व्यवस्था अन्तर्गत व्यक्तिको गोपनीयता र निजको गोप्य सूचनाहरू समेत संरक्षित हुने देखिन्छ । व्यक्तिका तथ्याङ्क र चरित्र जस्ता व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण र निज सम्वद्ध अन्य सूचनाहरूको गोप्यताको संरक्षण नहुने हो भने गोपनीयताको हक अत्यन्त संकुचित भै आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्न नसक्ने समेत देखिन्छ ।

      हाम्रो अन्तरिम संविधान, २०६३ को उक्त धारा २८ मा उल्लेखित जीउ भन्नाले शरीर मात्रै नभएर शारीरिक स्वास्थ्य तथा व्यक्तिगत परिचयात्मक कुरा पनि अनतिक्रम्य हुन्छन् भनी मान्नुपर्ने हुन्छ । व्यक्तिको तथ्याङ्क चाहे त्यो मुद्दा सँग सम्बन्धित होस् वा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क होस्, कानूनद्धारा तोकिएको अवस्थामा बाहेक अनतिक्रम्य मानिएको छ । अर्को शव्दमा त्यस्तो सूचनाको खुल्ला सम्प्रेषणको लागि कानूनले नै अनुमति दिएको हुनु पर्दछ अन्यथा अनतिक्रम्य । यस भित्र न्यायिक प्रक्रियामा उपलव्ध हुने तथ्याङ्क पर्छन् वा पर्दैनन् भन्ने कुराको हकमा न्यायिक प्रक्रिया हुने बित्तिकै सबै कुरा खुला र सहज उपलव्ध गर्न सकिने वा हुनु पर्ने भन्ने हो भने उक्त संवैधानिक व्यवस्था निरर्थक हुन जान्छ ।

            गोपनीयताको हकलाई मानव अधिकारहरू मध्ये एउटा महत्वपूर्ण हकको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमानै मान्यता दिएको पाइन्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १२ ले कसैलाई पनि आफ्नो गोपनीयता, परिवार, घर अथवा पत्राचारमा स्वेच्छाचारी हस्तक्षेप भोग्न लगाइने छैन न त तिनको सम्मान तथा ख्यातिमाथि चोट पुर्याईनेछ । प्रत्येक व्यक्तिलाई त्यस्तो हस्तक्षेप अथवा चोटका विरुद्ध कानूनी संरक्षणको अधिकार हुनेछ । (No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks)  व्यवस्था गरेको छ । उक्त धाराले ब्यक्तिको सम्मान, ख्याति तथा निजको आवास, परिवार तथा पत्राचारको गोनीयताको अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गरेको पाइन्छ भने नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र १९६६ को धारा १७ ले पनि ब्यक्तिको गोपनीयताको अधिकारको सम्बन्धमा–(१) आफ्नो गोप्यतामा परिवार, घर अथवा चिठी पत्रमा कुनै व्यक्तिलाई पनि स्वेच्छाचारी अथवा अकानूनी हस्तक्षेप भोग्न लगाईने छैन नत आफ्नो प्रतिष्ठा तथा इज्जतमा अकानूनी आक्रमण नै भोग्न लगाईनेछ । (२) प्रत्येक व्यक्तिको त्यस्ता हस्तक्षेप अथवा आक्रमण विरुद्ध कानूनबाट रक्षा पाउने अधिकार छ । (1).No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation. (2) Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks_ भन्ने व्यवस्था गरेर व्यक्तिको सम्मान, ख्याति, आवास, परिवार तथा पत्राचारको गोपनीयताको संरक्षण हुनु पर्नेमा जोड दिएको छ ।

            त्यसैगरी बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धी १९८९ को धारा १६ ले बालबालिकाको निजिपना, परिवार, घर वा पत्राचार माथि बलजफ्ती वा गैरकानूनी हस्तक्षेप गरिनेछैन नत उनीहरूको मर्यादा र इज्जतमाथिनै गैर कानूनी आक्रमण गरिनेछ । (No child shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his/her privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attack or his or her honour and reputation)  भन्ने व्यवस्था गरेर यस्तो हस्तक्षेप र आक्रमणको विरुद्ध कानूनी संरक्षण पाउने बालबालिकाको अधिकार हुने (the child has the right to the protection of the law against such interference or attacks)  व्यवस्था गरी बालकको गोपनियताको अधिकारलाई स्वीकारेको पाइन्छ ।

            बालबालिकाको बिक्री, बालवेश्यावृति तथा बाल अश्लिल चित्र सम्बन्धी वाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धीको इच्छाधिन आलेख २००० (Optional Protocol to the Convention of Rights of Child on the Sale of the Children, child Prostitution and Child Pornography, 2000) को धारा ८(४), मा परिचय र गोपनीयतालाई संरक्षित गर्न बालकको परिचयात्मक कुराहरूको अनुचित सूचना प्रवाह हटाउन राष्ट्रिय कानून बमोजिम उचित कदम चलाउने कुराहरू समेटिएको पाइन्छ । -Protection as appropriate to the privacy and identity of child victim and taking measures in accordance with the national law to avoid the inappropriate dissemination of information that lead  to the identification of child victim, Article –8 (e) 

            संयुक्त राष्ट्रसंघको एच.आई.भी./एड्स सम्बन्धी विशेष अधिवेशन (UN General Assembly, Special Session) (UNGASS)[2] ले पनि एच.आई.भी./एड्स प्रभावितका लागि सरकारहरूले उनीहरूको हक सुनिश्चित गर्न कानून नियमहरू र अन्य उपायहरू गर्नुपर्ने भन्दै सो अन्तर्गत गोपनीयता र गोप्यताको पनि संरक्षण गर्नुपर्ने भनेको छ ।

            जैविक आचार तथा मानव अधिकार सम्बन्धी युनेस्को घोषणापत्र (UNESCO Universal Declaration on Bioethics and Human Rights) को धारा ९ ले पनि गोपनियता र गोप्यता सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्दै भनेको छ – सम्बन्धित व्यक्ति तथा निजको व्यक्तिगत सूचनाको गोपनीयता (Privacy and confidentiality) को सम्मान गरिनु पर्छ । त्यस्ता सूचनाहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानून, खास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी कानून बमोजिम जून कामको लागि संकलित गरिएको वा अनुमति लिइएको हो सो बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि सकेसम्म प्रयोग गर्न वा खुला गर्न हुँदैन । (The privacy of the persons concerned and the confidentiality of their personal information should be respected. To the greatest extent possible, such information should not be used or disclosed for purposes other than those for which it was collected or consented to, consistent with international law, in particular international human rights law)  

            उपरोक्त महासन्धिहरूको प्रवधान अनुरूप विभिन्न क्षेत्रीय समुहहरूमा पारित भई लागू भएका मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धिहरूले पनि व्यक्तिको गोपनीयताको हकलाई सम्मानित स्थान दिई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिइएको पाइन्छ । जस्तै– युरोपमा पारित मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताको संरक्षण सम्बन्धी महासन्धि (१९५०) को धारा ८, मानव अधिकार सम्बन्धी अमेरिकी महासन्धि (१९६९) को धारा ११ मा गरिएका व्यवस्थाहरू ।

            माथि उल्लेख गरिएका महासन्धिहरू र घोषणापत्रहरूले राज्यहरूले कानून बनाई प्रभावकारी ढङ्गले व्यक्तिका गोपनीयताको हकको संरक्षण गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व सिर्जना गरेको प्रष्ट हुन्छ । मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणपत्रहरूले स्वयंमा सन्धीसरह बाध्यात्मकता नराख्ने भएपनि मानव अधिकार सम्बन्धी मूल सन्धीहरूसँग सम्वद्ध गरेर राज्यले तिनीहरूका भावनाहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

            अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी महासन्धीहरूमा नेपाल सदस्य भै त्यस अन्तर्गतका उत्तरदायित्व स्वीकार गरी सकेको अवस्थामा त्यसलाई राज्यले संविधान ऐन, कानून र नीतिहरू तथा कार्यक्रममा परिलक्षित गरी लागू गर्नुपर्ने कुरामा विवाद छैन । सन्धी ऐन, २०४७ को दफा ९ (१) को सन्दर्भमा सन्धिहरूको राष्ट्रिय मान्यताको सम्बन्धमा यस अघि यस अदालतका धेरै निर्णयहरूले प्रशस्त व्याख्या गरी सकेको अवस्था छ । स्मरणीय कुरा के छ भने गोपनियताको अधिकारलाई मौलिक मानव अधिकार र न्यायमा पहुँचको अधिकारको दृष्टिकोणले विशेष रूपमा हेर्न जरुरी छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा न्याय सम्बन्धी हकको अतिरिक्त संवैधानिक उपचारको हकको पनि प्रत्याभूति गरिएको छ । धारा २४, धारा ३२ र सो देखि बाहेक नियमित अदालतहरूबाट साधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत गरिने न्याय सम्पादनको क्रममा कतिपय न्यायिक उपचारको हकहरू परिचालित हुन आउँदछन् ।

            व्यक्तिका मौलिक एवं कानूनी हकको संरक्षणको लागि उपलव्ध साधारण तथा असाधारण अधिकार क्षेत्रहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार उचित अधिकार क्षेत्र गुहार्नु पर्ने हुन्छ । खास गरेर बालबालिकाको न्याय निरूपणको प्रश्नहरू, महिला विरुद्धका हिंसाका प्रश्नहरू र एच.आई.भि./ एड्स संक्रमितहरूले पनि आफ्नो सम्पत्ति वा अन्य हकहरूको उपचारका लागि नियमित उपचारहरूनै खोज्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले गोपनीयताको अधिकार भनेको फौज्दारी कानूनको प्रयोगको विषयमा मात्रै सीमित नभै देवानी कानूनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि सम्वद्ध हुन आउने देखिन्छ । एच.आई.भि. संक्रमित भएको कारणले औषधि उपचारको लागि खर्च वा अंश वा क्षतिपूर्ति माग गरी मुद्दा दिएको रहेछ भने त्यस्तो अवस्थाको सूचनालाई पनि निर्वाध रूपमा प्रवाहित हुन दिन सकिदैन । कम्तीमा सान्दर्भिक अंशलाई वाञ्छित हदसम्म संरक्षण दिनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले न्यायिक उपचारको क्रममा गोपनीयताको हक मुलतः न्यायिक प्रक्रियालाई कसरी स्वच्छ, भेदभाव रहित र न्यायका याचकहरू प्रति मैत्रीपूर्ण बनाउने भन्ने हिसाबले हेर्नु पर्ने हुन आउँछ ।

            निवेदिकाले आफ्नो बहसनोट साथ संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाबाट पारित प्रस्ताव नम्वर ४०/३४ को शक्तिको दुरूपयोग तथा अपराधबाट पीडितहरूको सम्बन्धमा आधारभूत सिद्धान्तहरूको घोषणापत्र (Declaration of Basic Principles for Victims of Crime and Abuse of Power) (29 Nov.1985) मा ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ, जुन प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा सान्दर्भिक पनि छ । उक्त घोषणा पत्रमा पीडित प्रति सम्मान र सहानुभूति पूर्वक व्यवहार गर्नुपर्ने, उनीहरूले भोगेको नोक्सानीको बारेमा न्यायिक संयन्त्रहरूसम्म पहुँच सुनिश्चित गरी कानून बमोजिम सिघ्रउपचार पाउनु पर्ने भन्ने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । पीडितहरूले कानूनको समग्र प्रक्रियामा सहायता पाउनु पर्ने कुरा पनि उक्त घोषणापत्रमा उल्लेख भएको छ ।

            पीडितले जुन सुकै ढङ्गले अन्याय भोग्नु परेको होस्, त्यसमा मलहम लगाउनुको उपेक्षा कतिपय गलत विश्वासको कारण निजउपर नै हाम्रो सामाजिक दृष्टिकोण नकारात्मक बनेको पनि हुन सक्तछ । त्यसो भयो भने उसले पहिला भोगेका हिंसाको अतिरिक्त उसको त्यस्तो स्थिति सार्वजनिक गरिएबाट वा सो कुरा अभिलेख गरिएबाट दोश्रो चरणको हिंसा वा पीडा पनि निरन्तर व्यहोर्नु पर्ने अवस्था हुन सक्छ । हिंसाको कारणले व्यक्तिमा पर्ने मनोवैज्ञानिक तनाव वा हानीलाई दोश्रो वर्गको पुनरुक्ति भैरहने थप हिंसाको रूपमा लिने गरिन्छ । त्यस्तो समस्यालाई निपट्न कानूनी लगायतको संरक्षणको अभावमा अन्य हक वा सुविधा भोग्नमा समेत व्यवधान उत्पन्न हुन गयो भने न्यायको खोजी गर्नु पीडितको लागि बरदान भन्दा पनि अभिसाप बन्दछ ।

हाम्रो समाजमा प्रतिकूल सामाजिक मनोविज्ञान अझै पनि धार्मिक वा सांस्कृतिक रूपमा विद्यमान रहि रहेका छन् । यस्ता सोचहरूमा व्यापक परिवर्तनका लागि व्यापक अभियान सन्चालित गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन हालसम्म हुन सकेको छैनन् । कानूनमा हकको घोषणा गर्दैमा व्यवहारमा विद्यमान रहेको नकारात्मक सामाजिक मनोविज्ञान वा हकको उपभोगको बाटोमा विद्यमान व्यवधानहरू स्वतः हट्दैनन् । यस्तो वास्तविकता प्रति वेवास्ता गरियो भने हाम्रा निष्कर्षहरू सारभूत भन्दा वढी प्राविधिक हुने खतरा रहन्छ । फलतः हाम्रा सेवाहरू जस्को लागि सिर्जना गरिएका छन् वा समर्पित गरिएकाछन् ती स्वतः तिनीहरूको लागि प्राप्त हुनसक्ने छैनन् । किनभने अनुकूल स्थितिहरू सिर्जना गरिएन भने चाहेर पनि हाम्रो सेवा ग्रहण गर्ने  क्षमता पक्षहरूमा हुने छैन । हाम्रो सेवा चाहिएकोलाई प्राप्त नहुने र नचाहिनेले बढि लाभ लिने अवस्थामा परिणत हुन सक्दछ । त्यसैले त्यस्तो वस्तुतथ्यलाई ध्यानमा राखेर व्यक्तिको न्यायिक उपचारको हक सुनिश्चित गर्दै न्यायमा प्रभावकारी र सहज पहुँच दिलाउनु तथा न्यायिक प्रक्रियामा पक्षहरूको व्यक्तिगत पहिचानलाई गोपनीयताको हकको संरक्षण मार्फत प्रत्याभूति दिनु जरुरी देखिन्छ । यसको मुख्य उद्देश्य अन्यायको विरुद्ध उपचार माग्ने हिम्मत सम्बन्धित पक्षले हार्न नपरोस् र अन्याय विरुद्ध आवाज उठाएको कारणले थप अयोग्यता वा असुविधा उसले व्यवहारमा भोग्न पनि नपरोस् भन्ने हो । त्यसको अभावमा समाजका अशक्त बर्गहरूको दृष्टिमा हाम्रा सेवाले आकर्षण गुमाउँछ वा भरोसा प्राप्त गर्न सक्तैन भने हाम्रो सेवाको सामाजिक उपयोगिता पनि समाप्त हुँदै गएको संकेतको रूपमा लिन पर्ने हुन्छ भन्ने यस इजलासको मान्यता छ ।

            वस्तुतः न्यायमा पहुँचको हक एउटा अत्यन्त व्यापक क्षेत्र ओगटेको अधिकार हो । यसका पुरक अङ्गहरू धेरै हुन्छन् । त्यसमध्ये अन्य कुराको अतिरिक्त पीडितको गोपनियताको हकको संरक्षण एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । न्यायिक प्रणालीले न्यायिक प्रक्रियामा उपस्थित पक्षहरूलाई स्वच्छ व्यवहार गर्नुपर्ने दायित्व र पक्षहरूको न्यायमा पहुँचको अधिकारबीच सन्तुलन सधै बनाईरहन जरुरी हुन्छ । यस सिलसिलामा पीडितहरूको असुविधा, उनीहरूको निजी गोपनीयता, व्यक्तिगत सुरक्षाको प्रत्याभूति वेगर बदला र भयको बीचबाट न्यायले अबिचलित र अभिव्यक्त रूप ग्रहण गर्न सक्दैन । न्यायका याचक वा याचिकाहरूबीच यही आत्मविश्वास र सुरक्षाको भावको उध्वोधन गराउनका लागि तिनीहरूको व्यक्तिगत परिचयात्मक वा अन्य सूचनाहरूको गोपनीयताको प्रत्याभूति दिन जरुरी हुन्छ । यसरी हेरिएमा न्यायिक प्रक्रियामा उपस्थित हुन आएका महिला बालवालिका वा एच.आई.भि./एड्स संक्रमितहरूको व्यक्तिगत परिचयात्मक र अन्य सूचनाहरूको गोपनीयताको संरक्षणको आवश्यकता र सान्दर्भिकता न्यायिक उपचारको हकको उपभोगको दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण रहने प्रष्ट हुन्छ ।

            १६.    अब निवेदनमा उल्लेखित व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरणहरूको संरक्षण सम्बन्धमा विद्यमान कानूनी व्यवस्था कस्तो छ ? सो पर्याप्त छ वा छैन ? भन्ने दोश्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गरौं ।

           अन्तरिम संविधानको धारा २८ मा गोपनियताको हकको घोषणा गरिएपनि त्यसलाई “कानूनद्धारा तोकिएको अवस्थामा बाहेक” भन्ने वाक्यांशको अधिनमा राखिएको छ र कानूनको विस्तृत व्यवस्था हालसम्म हुन सकेको छैन । महिला, बालबालिका वा एच.आई.भि./एड्स संक्रमित लगायतको वर्गको गोपनीयताको हकको बारेमा व्यापक कानूनी प्रबन्ध हालसम्म मिलाईएको छैन, जसको कारणले गोपनियता माग गर्ने र सूचना माग गर्ने सबैको हक र हितहरू व्यवहारमा अनिश्चित प्रायः रहेका छन् र प्रशासकीय स्वेच्छाको अधिनस्थ भएका छन् ।

           गोपनियताको हकलाई सो माग गर्ने वर्गको प्रकृति र आवश्यकता अनुकूल व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुनाले सबै वर्ग वा सबै अवस्थाहरूमा एकै समान व्यवस्था गर्न सक्ने देखिन्न । त्यसैले खास खास क्षेत्र, वर्ग वा अवस्था अनुसार गोपनियताको प्रकृति र क्षेत्र निर्धारण गरी नियमित गरिनु पर्ने देखिन आउँछ र यस क्षेत्रमा विधायिका र कार्यपालिकाले प्राथमिकता साथ विशेष कदम चलाउनु पर्ने देखिन्छ । जहाँसम्म न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेका पीडित महिला, बालबालिका र एच.आई.भि./ एड्स संक्रमितहरूको गोपनियताको हकको प्रश्न छ, हालका दिनमा जवरजस्ती करणी जीउमास्ने बेच्ने बालबालिका, नाता कायम, सम्बन्ध विच्छेद मुद्दाहरूको सुनुवाईका लागि बन्द इजलासको व्यवस्था भएको पाइन्छ । सो बाहेक अन्य मुद्दाहरू पनि अदालतले बन्द इजलासबाट हेर्न उपयुक्त देखेमा सो अनुसारको आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यस्तो व्यवस्था जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ४६ (ख) पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ६०(क) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६७ (क) ले गरेको पाइन्छ । उपरोक्त नियमावलीले एच.आई.भि.एड्स संक्रमित व्यक्ति वादी वा प्रतिवादी भएको देवानी वा फौज्दारी मुद्दाको सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख गरी समेटिएको देखिन्न ।

            मुलुकी ऐन जवर्जस्ती करणीको महल अन्तर्गतका कुनै अपराधको अनुसन्धान र तहकिकातको सिलसिलामा पीडित स्वास्नीमानिसको बयान गराउँदा महिला प्रहरी कर्मचारीले गराउनु पर्ने,[3]  सो महल अन्तर्गतका मुद्दाको कारवाही चल्दा सम्बन्धित कानून व्यवसायी, अभियुक्त, पीडित स्वास्नीमानिस र निजको संरक्षक तथा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अनुमति दिएका प्रहरी र अदालतका कर्मचारी मात्र इजलासमा उपस्थित हुन सक्ने[4] व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

            बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ ले बालक सम्बन्धी कुनै मुद्दाको कार्वाही चल्दा कानून व्यवसायी, बालकको बाबु, आमा, नातेदार वा संरक्षक र मुद्दा हेर्ने अधिकारीले उपयुक्त देखि अनुमति दिएमा बालकको हक हित संरक्षण गर्ने कार्यमा संलग्न कुनै व्यक्ति वा सामाजिक संस्थाको प्रतिनिधि इजलासमा उपस्थित हुन सक्ने[5] तथा त्यस्ता मुद्दासँग सम्बन्धित घटनाको विवरण मुद्दाको तहकिकात गर्ने वा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति बेगर कुनै पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्न नपाईने गरी प्रतिबन्ध लगाएको पाइन्छ ।[6] प्रहरी कार्यालयले कुनै कसूरको अभियोगमा पक्राउ परेको बालकको नाम, ठेगाना, उमेर लिङ्ग पारिवारिक पृष्ठभूमी आर्थिक स्थिति निजले गरेको कसूर तथा त्यस सम्बन्धमा कुनै कारबाही चलाइएको भए सो सम्बन्धी विवरण खुलाई गोप्य रूपमा तथ्याङ्क राख्नु पर्ने[7] तथा त्यस्तो तथ्याङ्क कुनै अध्ययन वा सो कार्यको निमित्त प्रकाशित गर्नु परेमा बालकको नाम, थर, वा ठेगाना उल्लेख नगरी उमेर वा लिङ्गको आधारमा सम्म प्रकाशित गर्न सकिने[8]  गरी सोही ऐनमा व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

            उपरोक्त व्यवस्थाले बन्द इजलासबाट सुनुवाई हुने र पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्ने कुरामा गोपनीयता सम्बन्धी संरक्षण प्राप्त भएको भएपनि स्वयं मिसिल कागजातमा पनि बालकहरूको परिचयात्मक कुराहरू गोप्य राख्ने प्रावधानहरू सोचिएको देखिन्न । भैरहेको कानूनको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइन्न ।

            बन्द इजलास सम्बन्धी व्यवस्था भए पश्चात पनि पहिला त बन्द इजलास सञ्चालन गर्ने विस्तृत निर्देशिका तयार गरी जारी गरिएको पाईँदैन । बन्द इजलासको भौतिक वातावरण र व्यवस्थापन पक्ष विस्मृत प्राय छ । बन्द इजलासको सञ्चालन सम्बन्धमा न्यायाधीश, कर्मचारीहरू र कानून व्यवसायीहरूमा समेत आवश्यक सम्वेदनशिलता, संचेतना र सीपहरू सुनिश्चित गर्ने प्रारम्भिक कार्य पनि भएको देखिन्न । बन्द इजलासको प्रावधान र त्यसका लाभहरूको बारेमा सूचना प्रवाह व्यापक गरिएको पनि छैन । बन्द इजलास भनेको भौतिक रूपले इजलास रहेको ठाउँ भित्र अनावश्यक प्रवेश निषेध गर्ने प्रक्रिया मात्रै होइन, इजलासमा सहभागी हुनेहरूले बन्द इजलासको भावना अनुकूल इजलास भित्र र वाहिर र बन्द इजलास कायम रहँदा र सो इजलासको काम समाप्त भएपश्चात पनि जुन उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हो सो सम्बन्धी सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक स्पष्टता सहितको औपचारिक व्यवस्थाहरू पनि ठाउँमा राखिएका छैनन्।

            बन्द इजलासको एउटा उद्देश्य मुद्दाका पीडित पक्षलाई इजलास खुला भएको कारणले आफूले चाहेको कुरा पनि प्रकाश गर्न नसक्ने हतोत्साही वातावरणबाट बचाई न्यायिक प्रक्रियामा आफ्नो सहभागिता र उपस्थितिलाई प्रभावकारी र यथार्थ रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने गराउनु हो ।             तर, बन्द इजलास भित्रैपनि पीडितले अभियुक्तसँग देखादेख गर्नु पर्यो वा निजसँगको भय वा आतंक सामना गर्न नसक्ने अवस्था आयो, र त्यसलाई जोगाउन सकिएन भने बन्द इजलासले आफ्नो तात्पर्य प्रमाणित गर्न सक्ने सम्भावना रहन्न, बरू इजलास भित्रको उपस्थित व्यक्तिहरूको सीमितताले पीडितले प्रतिवादीहरूबाट थप असुरक्षाको बोध गर्न सक्छ । त्यस्तो भयो भने खुल्ला इजलासबाट हुने लाभहरू गुम्ने र बन्द इजलासको खतरामात्रै टड्कारो हुन सक्छ । त्यसैले बन्द इजलासको तत्कालीन र दीर्धकालीन लाभ सुनिश्चित गर्न आवश्यक अध्ययन, व्यवस्थापन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्न अझै बाँकी देखिएको छ, जसलाई सर्वप्रथम सम्बन्धित अदालतहरूले नै आफ्नै जिम्मेवारीमा विशेष प्रवन्ध र तत्परता देखाउन आवश्यक छ ।

            खास खास मुद्दामा बन्द इजलास खडा गर्नुको उद्देश्य सम्बन्धित मुद्दामा पीडितहरूको खास आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्ने र अनावश्यक प्रकटीकरण (Disclosure) लाई रोक्ने भए पनि पीडित महिला, बालबालिका र एच.आई.भि /एड्स प्रभावितहरूले न्यायिक उपचारको क्रममा तिनीहरूले आफ्नो परिचयात्मक तथा सम्बद्ध अन्य विवरणहरूको गोपनीयताको प्रत्याभूति नपाएको अनुभव गरिएको छ भने मुद्दा किनारा पछिको अवस्थामा तिनीहरूको परिचयात्मक विवरणहरूको गोपनीयता संरक्षण गर्ने व्यवस्था सोचिएको सम्म देखिन आउँदैन ।

            बन्द इजलासको व्यवस्था अदालतमा मुद्दा दायर भएपछिमात्रै सक्रिय बनाउन सकिने व्यवस्था हो । तर, कतिपय संवेदनशील मुद्दामा शुरु जाहेरी दरखास्त दिँदा देखिनै जाहेरवाला वा पीडितको परिचयात्मक विवरण गोप्य राख्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । जाहेरी परी मुद्दाको प्रक्रिया शुरु भएपछि आफूलाई अदालतमा उपस्थित गराईन्छ, आफ्नो प्रमाणको परिक्षण गरिन्छ, र त्यो लेखवद्ध गरी प्रकाशमा ल्याईन्छ भन्ने कुराले गर्दा खास गरेर पीडित पक्षले जाहेर गरी मुद्दा नचलाएको भए आफ्नो अवस्था दुनियाँले थाहा नपाउनेमा जाहेर गरेको कारणले थाहा पाउने र त्यही कारणले आफ्नो बारेमा अनिच्छित सूचनाहरू अनावश्यक रूपले प्रकाशित वा प्रशारित भई आफ्नो बारेमा दुनियाले नचाहिदा नकारात्मक धारणा बनाउँलान् भन्ने भयले समेत जाहेरी नै नगर्ने अवस्थामा रहेका हुन सक्छन् ।

            पीडितको सूचनाहरू गोपनीय राख्न नसकेको वा सोको प्रत्याभूति दिन नसकेका हुनाले नै समाजमा घटित अपराधिक घटनाहरू सबै उजुरीको रूपमा दर्ता हुन नसकेको पाइन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले अपराधकर्मीको लागि थप अपराधको अवसरको रूपमा लिईन्छ भने पीडितको जोखिमयुक्त अवस्था (Vulnerability) लाई यसले अझ बढाई दिन्छ । त्यसैले पीडित तथा बालबालिका जस्तो संवेदनशील बर्गको परिचय तथा अन्य सूचनाहरू अपराध अनुसन्धान थाले देखिनै व्यवस्थित रूपले संरक्षित रहने गरी गोपनीयताको प्रत्याभूति दिन जरुरी छ । हाल सम्म हामीकहाँ शुरू जाहेरी देखि पीडितको सबै विवरण खुल्ला राख्ने, मिसिल र मिसिल कागजात खुल्ला राखिने, सरोकारवालाले नक्कल माग्न सक्ने, निरिक्षण गर्न सक्ने, सन्चार माध्यमले असीमित पहुँच पाउने अवस्था देखिन्छ । यो अवस्थालाई पीडितको आवश्यकता र हितका दृष्टिले नियमन नगरी (Unregulated) छाडिएको भन्नु पर्ने अवस्था छ ।

            अनुसन्धान देखि न्यायिक निर्णय र तदोपरान्तको फैसला प्रकाशन वा कार्यान्वयन स्तरसम्ममा पनि न्यायमा पहुँचको यावत समस्याहरू सम्वोधन गरिएन भने बीचमा प्रारम्भ भै बीचमानै समाप्त हुने बन्द इजलासको मात्र सञ्चालनले पीडित पक्षको आत्मविश्वास वढाउन सक्दैन । विद्यमान बन्द इजलासलाई अर्थपूर्ण बनाउन र सो भन्दा उच्चस्तरको न्यायिक प्रत्याभूति पीडित तथा संवेदनशील पक्षलाई सुनिश्चित गर्न अपराध अनुसन्धानकै चरणदेखि निजहरूको परिचयात्मक व्यक्तिगत विवरण र अन्य सूचनाहरू गोपनिय राख्न थप प्रावधान गर्न जरुरी देखिन्छ ।

 

            १७.   अब प्रश्न नं. ३ को सम्बन्धमा विचार गरौँ ।

            गोपनीयताको हक र सक्षम अदालतबाट स्वच्छ सुनवाई गरी पाउने न्याय सम्बन्धी हकबीच कस्तो सम्बन्ध छ भनी प्रस्तुत सन्दर्भमा विचार गर्न जरुरी छ । गोपनीयताको हकले खास खास सूचनाहरू गोपनीय राख्न कर गर्दछ भने न्यायिक उपचारको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेका न्यायसम्बन्धी हकअन्तर्गत प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरुद्ध गरिएको कारबाहिको जानकारी पाउने हक हुने र  सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाईको हक हुने व्यवस्था समावेश गरिएको पाइन्छ । न्यायिक निष्पक्षता र पूर्वाग्रहरहितता न्यायसम्बन्धी हकका मुख्य शर्तहरू हुन् । सूचनाका हक, न्याय सम्बन्धी हक र न्यायिक उपचारको हकहरू एक आपसमा स्वतन्त्र र पारस्परिक दुवै रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

            वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकअन्तर्गत सार्वजनिक सूचना माग गर्न सकिन्छ र सोअन्तर्गत न्यायिक सूचना पनि समावेश हुने गर्दछ । हाम्रो संविधानले न्यायसम्बन्धी हक अन्तर्गत धारा २४ मा विभिन्न कुराहरूको प्रत्याभूति दिएको छ । तर, सो अन्तर्गत प्रत्येक सुनवाई खुला गर्नैपर्छ भनी तोकेको छैन र न्यायिक सुनवाईको सबै विषयवस्तु सर्वसाधारणको लागि पनि पहुँचयोग्य बनाउनुपर्छ भनी अनिवार्य गरेको छैन । वाक तथा प्रकाशन स्वतत्त्रता अन्तर्गत आफ्नो विरुद्धको प्रमाण वा सूचनाको परीक्षण गरी पाउन आवश्यक सूचना माग्नु प्रतिवादीको अधिकार हुने हुनाले उसले यस्ता सूचना माग्न, पाउन र सोसम्बन्धमा आफ्नो भनाई राख्न (Right to seek, receive and impart) स्वभाविक रूपमा पाउँदछ । सो अतिरिक्त संविधानको धारा २४ ले दिएको हकको उपभोग गर्ने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छदैछन् । मुद्दा मामिलामा प्रतिवादीको हकसँग विचार गर्नुपर्ने अर्कोपक्ष पीडितको हक पनि छ । उसलाई पनि न्यायिक उपचारको गन्तव्यसम्म पुग्नलाई बिना अवरोध आफूलाई अभिव्यक्त गर्ने अधिकारको मान्यता जरुरी हुन्छ । उचित अवसर र वातावरणमा मात्रै उसले आफूलाई सही ढंगले अभिव्यक्त गर्न सक्दछ र जो भएको प्रमाण दिन सक्दछ भने त्यस्तो स्थितिको प्रत्याभूति सहित न्यायिक सुनवाईको व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ ।

            खुला इजलासबाटै न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ भनी अन्तरिम संविधानको धारा २४ बमोजिम न्यायसम्बन्धी हकको उपभोगका लागि अनिवार्य पूर्व शर्तको व्यवस्था गरेको नदेखिए पनि हाम्रो न्यायिक प्रक्रियाहरू स्वचालित रूपमा सामान्यतः खुला सुनवाईको पद्धतितर्फ अभिमुख भएका छन् । वास्तवमा न्यायिक सुनुवाईलाई सामान्यतया खुला राख्ने हाम्रो न्यायिक प्रणालीको विशेषताकै रूपमा रहेको भन्न सकिन्छ र मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा ११[9]  र नेपालले समेत अनुमोदन गरेको नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धीको धारा १४ मा व्यवस्थित भावना अनुसार नै हाम्रो न्यायिक प्रणालीलाई सञ्चालित गरिएको पाइन्छ ।

            उक्त धारा १४ ले सबै व्यक्तिहरू अदालत तथा न्यायाधीकरणको अगाडि समान हुने छन् । आफू विरुद्धको कुनै फौज्दारी अभियोग निर्धारित गर्दा वा कुनै कानूनी मुद्दामा निजको अधिकार कर्तव्यको निर्धारण गर्दा प्रत्येक व्यक्तिलाई कानूनद्धारा स्थापित सक्षम स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्यायाधिकरणबाट समाजमा नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था वा राष्ट्रिय सुरक्षाको कारणले वा पक्षहरूको व्यक्तिगत जीवनको हीतमा त्यसो गर्नुपर्ने भएमा वा विशेष परिस्थितिमा सार्वजनिक गर्दा न्यायको हितमा प्रतिकुल प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने कुरा अदालतलाई लागेको अवस्थामा आवश्यक भएको हदसम्म सम्पूर्ण सुनुवाई वा त्यस्को कुनै अंशबाट पत्रकार (प्रेस) तथा जनतालाई पृथक राख्न सकिनेछ बालकहरूको हितको रक्षा गर्न अन्यथा गर्नुपर्ने भएको वा कारवाहीहरू वैवाहिक विवाद वा बालबालिकाको संरक्षकत्वसँग सम्बन्धित भएको अवस्थामा बाहेक कुनै फौज्दारी मुद्दामा वा कानूनी मुद्दामा गरिएको फैसलाहरू सार्वजनिक गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।[10] 

            उक्त धाराले प्रेस र सार्वजनिक समुदायलाई सार्वजनिक हित, राष्ट्रिय सुरक्षा, नैतिकता आदि कायम गर्नको लागि सुनुवाइमा उपस्थित हुनबाट रोक्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । साथै खास गरी अदालतको विचारमा पक्षहरूको व्यक्तिगत जीवनको संरक्षणको लागि वा अदालतको नजरमा अदालती कारवाही खुला गरिएमा वा प्रकाशन गर्न दिएमा न्यायको उद्देश्य पराजित हुने अवस्था आउन सक्छ भन्ने लागेमा त्यसबाट बचाउन सार्वजनिक सुनुवाईमा रोक लगाउन सकिने कुरा प्रष्ट रूपमा उल्लेख भएको छ । निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दा पनि बालबालिकाको हकमा वा वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा वा बालकको संरक्षकत्व सम्बन्धी प्रश्नमा अपबादको रूपमा व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था भएको छ ।

            न्यायिक प्रक्रियामा सार्वजनिक सुनुवाईको अवधारणा नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धिमा राखिएपनि सार्वजनिक सुनुवाई भन्ने बित्तिकै खुला सुनुवाईनै हो भनी सम्झनु पर्ने देखिन्न । तोकिएको खास अवस्थामा सुनुवाई व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनको लागि खास व्यक्तिहरूलाई प्रवेश निषेध गरिएको वा बन्द इजलासमा सुनुवाई गरेको वा खास पक्ष वा साक्षीको परिचय गोप्य राखिएको कारणलेनै कानून बमोजिम सञ्चालित सुनुवाईको सार्वजनिक तत्व ह्रास हुने पनि होइन । त्यस्तो व्यवस्था गरी सुनुवाई हुँदा पनि यथार्थमा सार्वजनिक कानूनकै प्रयोग भइरहेको हुन्छ र न्यायिक प्रक्रिया सूचारु गरिएको हुन्छ । न्यायिक प्रक्रियामा मुख्य कुरा सम्बन्धित पक्षसँग स्वच्छ व्यवहार गरियो वा गरिएन र आफ्नो बचाउ गर्ने पर्याप्त अवसर पायो वा पाएन भन्ने नै हेर्नु पर्ने हुन आउँछ ।

            हाम्रो मुलुकी ऐन र न्याय प्रशासन सम्बन्धी नियमहरूले पनि त्यसलाई बान्छित हदसम्म मान्यता दिएको छ ।[11] केही खास मुद्दाहरूमा बन्द इजलासको व्यवस्था गरिएको कुरा माथि नै चर्चा गरिसकिएको छ । खुला इजलास हुने बित्तिकै न्यायिक स्वच्छता हुने र बन्द इजलासबाट सुनवाई हुने बित्तिकै सो नहुने भन्ने होइन । स्वच्छ न्यायिक सुनुवाईको लागि पक्षहरूले आफ्नो दावी वा प्रतिवाद गर्न अवरोध रहित अवसर, कार्यविधिगत सरलता, कानूनी सहायता वा प्रतिनिधित्वको अवसर, सुहाउँदो, वातावरण, न्यायिक निष्पक्षता आदि मुख्य पूर्वशर्तको व्यवस्था जरुरी हुन्छ । वास्तवमा न्यायिक प्रक्रियालाई हाम्रो न्यायिक प्रणालीमा सामान्यतया खुल्ला राखी खास अवस्थाका पक्षहरू संलग्न भएका मुद्दामा मात्र बन्द इजलास कायम गरी अपवादको व्यवस्था मिलाएको देखिन्छ र त्यसो गर्दा संवेदनशील पक्ष वा अवस्थाहरूमा पनि न्यायको प्रवाह निर्वाध रूपमा प्रवाहित भइरहन सकोस् भन्ने दृष्टिकोण लिइएको पाइन्छ । यसलाई वस्तुतः न्यायिक स्वच्छता र न्यायिक प्रभावकारिताबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयासको रूपमा हेर्न जरुरी छ ।

            पक्ष वा साक्षीहरूलाई खास किसिमको संरक्षण दिएको भन्दैमा स्वच्छ न्यायिक सुनुवाईका अन्य शर्तहरू उपलव्ध छन् भने त्यतिकै कारणले मात्र खुला सुनुवाईको गरिमा ह्रास भएको ठान्नु पर्ने कारण रहन्न । खुला इजलासमा पनि भय वा प्रभावको गुन्जायस रहन्छ भने न्याय विचलित हुन सक्दछ । त्यसैले सामान्यतया सार्वजनिक वा खुला इजलासको औचित्यमा प्रश्न गर्ने ठाउँ रहदैन तापनि खास किसिमका मुद्दा वा व्यक्तिहरू संलग्न भएका मुद्दामा खास सूचनाहरू गोप्य राखी सुनुवाई खुला गरिएको वा सुनवाई बन्द इजलासबाट भएको कारणले मात्रै स्वच्छ न्यायिक सुनवाई हुन नसक्ने ठान्नु पर्ने कुनै कारण देखिन्न । यदि स्वच्छ न्यायिक सुनुवाईका लागि अनिवार्य शर्तहरू र गुणहरू विद्यमान छन् भने खुला इजलास वा बन्द इजलास जे भएपनि स्वच्छ न्यायिक सुनुवाईको प्रत्याभूति रहेको मान्नु पर्दछ ।

            वास्तवमा सार्वजनिक सुनुवाईको हक र मुद्दाका पक्ष वा पीडितको गोपनीयताको हकलाई सन्तुलित रूपमा हेर्नु पर्ने विषय हो । अभियुक्तले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने र सार्वजनिक सुनुवाई गरी पाउने अधिकार भनेको पीडितको न्यायिक उपचारको हकभन्दा हमेशा प्रबल र प्राथमिकता प्राप्त हुन्छ भन्ने पनि होइन । राज्यको सरोकार र हित न्यायको स्वच्छ सम्पादनमा रहन्छ । स्वच्छ न्याय सम्पादनको प्रत्याभूतिका लागि पीडित व्यक्तिहरूले बिना कुनै भय वा अवरोध प्रमाण दिन सक्ने हुनु जरुरी छ र निर्णयकर्ताले त्यसको लागि आवश्यक आदेश जारी गर्नु पनि जरुरी छ । (The state has an interest in fair administration of jusitce. It requires that the victims and witnesses depose without fear and intimidation and that the judge is given sufficient power to achieve that object,[12]  वस्तुतः न्यायिक स्वच्छताको अधिकार अन्तर्गत पक्षको निर्दोषिताको प्रतिरक्षा गर्ने अधिकारसँगै पीडितले आफ्नो उपरको अन्यायको उपचारको हकको समन्वयात्मक रूपमा हेर्न जरुरी हुन्छ । मुद्दाका पक्ष स्वयंलाई पनि विषयको प्रकृतिबाट (जस्तै बालबालिका) उसको परिचयात्मक गोप्यताको संरक्षण दिनु पर्ने हुन आएमा न्यायको रोहमा सो अनिवार्य हुन्छ भने पीडितको हकमा झन जरुरी हुन जान्छ । यस्तो सन्तुलन कहाँनेर कायम हुन्छ भन्न सजिलो छैन, यो सन्तुलनको लागि स्थितिहरूको मूल्याङ्कन गरिरहनुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा हेर्ने हो भने कुनै मुद्दाको अभियुक्तलाई आफ्नो प्रतिवाद गर्ने अधिकार अन्तर्गत आफ्नो विपक्षीको प्रमाण अर्थात पीडितको विरुद्ध जुनसुकै तौरले वा जुन हदसम्म पनि परीक्षण गर्न पाउँछ भन्ने नभई उसलाई प्रतिरक्षा गर्न चाहिने आधारभूत अवसरहरूको प्रत्याभूति दिनुपर्छ भन्ने मात्रै जनाउँछ ।

            आजकल आतंकवादको फैलिएको रूप र अपराधिक जगतमा देखिएको नयाँ नयाँ प्रबृत्तिहरूबाट बचाई स्वच्छ न्यायको लागि सम्बन्धित सबैको वान्छित सहभागिता जुटाउने कुरा सुनिश्चित गर्न कतिपय अवस्थामा खुला इजलासबाट सारेर बन्द इजलासमा मुद्दाको सुनवाई गर्ने, पीडित वा साक्षीलाई प्रतिवादीसँग साक्षात्कार गर्नबाट बचाई (एक अर्कासँग देख भेट हुनबाट बचाउने) श्रव्यदृश्यको माध्यमबाट वा Close Circuit Television बाट वा प्रतिवादी र पीडितबीच बारको प्रयोग गरी साक्षी प्रमाण बुझ्ने प्रक्रिया प्रयोगमा आइसकेको छ । दृश्य पर्दा (Video Screen) प्रयोग गरी बकपत्र गराइएको छ र प्रतिवादी पक्षले सो हेर्न पाएको छ भने प्रतिवादीले आफ्नो उपस्थितिमा प्रमाणको परीक्षण गर्न पाउने शर्त पुरा भएको मान्नुपर्छ भनी भारतीय सर्वोच्च अदालतले Sakshi Vs. Union of India[13] मा निर्णय गरेको पाइन्छ । आतंकवादसँग निपट्नको लागि गरिएका विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरू अन्तर्गत भारतको Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1985(TADA) को दफा १३[14] Pervention of Terrorism Act, 2002 (POTA) कानुनको दफा ३०[15] लगायतमा विभिन्न व्यवस्थाहरू भएको पाइन्छ ।

            प्रतिवादीले जिरह गर्दा पनि अप्रत्यक्षतः न्यायाधीश मार्फत गर्ने, बालकहरूको साक्षी परीक्षण गर्दा अनौपचारिकता अपनाउने, उसको मानसिक स्तर हेरी र उसलाई सजिलो हुने व्यक्ति वा वातावरण जुटाई सुहाउँदो ढङ्गले साक्षी परीक्षण गर्ने, श्रव्य दृश्य माध्यमबाट बालकको भनाई रेकर्ड गराई अदालतमा पेश गर्ने र वयस्कको साक्षी परीक्षण गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य नियमहरूको कतिपय अपवाद सहित साक्षी परीक्षण गर्ने पद्धतिहरूले स्थान पाउन थालिसकेको छ । मूलतः संवेदनशील मुद्दा वा पक्षको संवेदनशीलता र न्यायको आवश्यकतालाई मध्यनजर राखी न्याय माग्न र पाउन सक्ने स्थिति सुनिश्चित गर्न न्यायिक प्रक्रियामा खास खास अवस्थामा सम्बन्धित पक्षको परिचयात्मक कुराहरूको गोपनीयताको संरक्षण गर्न जरुरी हुन्छ । तर, त्यस्तो अवस्थालाई प्रतिवादीले न्याय पाउनै नसक्ने गरी पूर्वाग्रह पीडित बन्न नदिने तर्फ निरन्तरको पहरेदारी भने जरुरी हुन्छ, यस्तो अवस्था सुनिश्चित गर्न निश्चित कार्यविधि वा निर्देशिकाको आवश्यकता बुझ्न सकिन्छ ।

 

१८. अब प्रश्न नं.४ को सम्बन्धमा विचार गरौं ।

            मुद्दाका पक्ष वा पीडित व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण गोपनीय राखिँदा प्रतिवादीको वा सार्वजनिक समुदायको सूचनाको हकसँग विरोध पर्छ वा पर्दैन ? भन्ने प्रश्नका हकमा विचार गर्दा हुन त वर्तमान संविधानमा नै सूचनाको हकको पनि संरक्षण गरिएकोले गोपनीयताको हक र सूचनाको हक बीचको सन्तुलनको सीमा रेखा कोर्नु पर्ने कुरा नआउने होइन । सूचनाको हक पनि व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको अभिन्न अंगको रूपमा लिइन्छ । आफ्नो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सार्थक उपभोग गर्नको लागि आफूलाई जरुरी भएको सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने कुराहरू सूचनाका हकका अन्तर्वस्तुहरू  हुन् । सार्वजनिक महत्वका सूचनाहरू पाउने प्रक्रिया वारे कानूनमा नै व्यवस्था हुनु पर्ने कुरा सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनमा नै समावेश भएको पाइन्छ । निजी सूचनाहरू माथि अन्य व्यक्तिहरूलाई अनिवार्यत पहुँच दिने व्यवस्था न त कानूनमा छ, न त त्यसो गर्नु उचित नै हुन्छ । वस्तुतः कानूनले सूचना दिन बाध्य गरिएकोमा बाहेक व्यक्तिगत सूचनाहरू अनतिक्रम्य हुन्छन् । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले यहि मान्यतालाई आत्मसात गर्दै व्यक्तिगत प्रकृतिका सूचनाहरू अनधिकृत प्रकाशन र प्रशारण नहुने गरी संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।[16]

            सो ऐनले सर्व साधारणको स्वास्थ्य वा सुरक्षामा रहेको गम्भिर खतराको निवारण गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र कानूनले प्रकट गर्नुपर्ने विषयमा बाहेक लिखित सहमति लिएरमात्रै व्यक्तिगत सूचना प्रयोग गर्न पाईने व्यवस्था गरेको छ ।[17]  त्यसैले सूचनाको हकले गोपनीयताका सम्बन्धमा प्रत्याभूति गरिएको व्यवस्थाको उपयोगलाई कुण्ठित गर्न सक्ने  देखिन्न । यथार्थमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अन्तर्गत आफूलाई अभिव्यक्त नगर्ने व्यक्तिको अधिकार पनि सामेल भएको हुन्छ भन्ने कुरा मननीय छ । खास गरेर जोखीममा परेका पीडित महिला, बालबालिका र एच.आई.भी./ एड्स संक्रमितहरूले निजहरूका व्यक्तिगत परिचयात्मक वा अन्य सूचनाहरूको गोपनीयताको प्रत्याभूति दिइएमा मात्रै आफूलाई अभिव्यक्त गर्न र आफ्नो न्यायिक आवश्यकताको लागि उपचार प्रशस्त गर्न सक्छन् भने त्यस्तो कुराको प्रत्याभूति गर्नु राज्य र समाजको पनि कर्तव्य हो ।

            गोपनीयताको हकले हरहमेशा सूचनाको प्रवाहमा अवरोध गर्छ भन्ने पनि होइन । कानूनले संरक्षण गर्न आवश्यक नदेखिएको सूचनाहरू गोपनियताको सिमा भित्र पर्दैनन् र गोपनीयताको कानून भित्रैपनि सूचनामा पहुँच दिन सकिने छुट हुन सक्तछ भने सूचनाको हक भित्र व्यक्तिको अनतिक्रम्य घोषित गरिएका सूचनाहरूमा पहुँच इन्कार गरिएका व्यवस्था समावेश हुन सक्तछन् । मुख्य कुरा जोखिममा परेका वर्गको हक उपभोग हुन सक्ने स्थितिहरू श्रृजना गर्न आवश्यक र वाञ्छीत हदभित्र मुद्दाको प्रक्रियामा निजहरूको परिचयात्मक र व्यक्तिगत सूचनाहरूमा गोपनीयता प्रदान गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ ।

            सूचनाको हकसँग जोडिएको अर्को हक प्रकाशन, प्रशारण तथा छापाखाना सम्बन्धी हक हो । प्रकाशन, प्रसारण र छापाखाना सम्बन्धी हकलाई वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताकै विस्तारित रूप मानिन्छ । उक्त हक र सूचनाको हक दुवैले व्यक्तिको वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई मुखरित गर्न सहयोग गर्दछन् । उक्त हकहरूले पनि बृहत्तर सार्वजनिक हितको प्रवद्र्धनमा मद्दत गर्छन् तथापि हकहरूको तहगत प्राथमिकताक्रम (Hierarchy) मा यी हकले अरु हक माथि प्रधानता पाउँछ भन्ने होइन । प्रकाशन, प्रशारण र छापाखाना सम्बन्धी हक (धारा १५) अन्तर्गत नै जात जाति वा सम्प्रदायको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, गाली बेइज्जती वा अदालतको अपहेलना हुने, सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकता प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउन कानून बनाउन सकिने व्यवस्था समावेश गरिएको छ । सूचनाको हकको उपभोग गर्दा पनि सोही हकले ओगटेको क्षेत्रभित्र बसेर उपभोग गर्नुपर्ने प्रष्ट छ ।

            उक्त हकहरू मार्फत व्यक्तिको न्याय सम्बन्धी हक र न्यायिक उपचारको हकको उपभोगमा कतैपनि बाधा नपर्ने गरी सकारात्मक ढङ्गले योगदान दिन सकेमा हरेक हकको अर्थपूर्ण संरक्षण संभव हुन आउँछ ।

 

१९.   अब प्रश्न नं. ५ मा विचार गरौ ।

            माथि विभिन्न प्रश्नहरूको विवेचनाको प्रसँगमा निवेदनमा उल्लेखित महिला, बालबालिका वा एच.आई.भि./एड्स प्रभावित वा संक्रमितहरूको व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरणहरूको गोपनीयता कायम गर्ने सम्बन्धमा विद्यमान हकहरू र कानूनहरूको स्थितिको बारेमा विश्लेषण गरियो । सो अनुसार मौलिक हकको रूपमा स्वीकृत गोपनीयताको हकको उपभोगको लागि सबै क्षेत्रको आवश्यकता समेटिएको कानूनी व्यवस्था जरुरी भएको कुरा स्पष्ट भई सकेको छ ।   न्यायिक प्रक्रियामा पक्ष वा पीडितको रूपमा आउने उल्लिखित व्यक्तिहरूको हकमा निजहरूको परिचयात्मक विवरण गोप्यता राख्नको लागि आदेश गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने प्रश्न उपस्थित हुन आएको छ । यो प्रश्न यथार्थमा महत्वपूर्ण छ । यस्तो आदेश जारी गर्न सकिन्छ वा सकिदैन ? र सकिने भए त्यो कुन अख्तियारी अन्तर्गत सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्न जरुरी छ ।

            नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा यो संविधान, अन्य कानुन तथा न्यायको मान्य सिद्धान्तको आधारमा न्याय सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गरिने कुरा धारा १०० मा उल्लेख भएको छ । साथै धारा १०७ (२) मा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरोपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी विवादको टुङ्गो लगाउन सक्ने असाधारण अधिकार प्रदान गरिएको छ । सो को लागि पूर्ण रूपमा न्याय गरी उपचार प्रदान गर्न यस अदालतलाई उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार समेत भएको पाइन्छ । धारा ३२ द्धारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारको हक र धारा १०७ को असाधारण अधिकार क्षेत्रको अतिरिक्त न्याय प्रशासनसम्बन्धी कानुनले सिर्जना गरेको अधिकार क्षेत्रको अर्थपूर्ण प्रयोग गरी जनताको न्यायसम्बन्धी हकको प्रतिरक्षा गर्नु अदालतको कर्तव्य हो । त्यस्ता अधिकारको प्रयोग गर्नु कुनै यान्त्रिक कार्य नभएर पक्षको हक, सो उपभोग गर्ने सिलसिलामा अनुभूत आवश्यकता वा समस्या, त्यसको उचित सम्बोधनका लागि सिर्जना गर्नुपर्ने पूर्वाधार र न्यायसंगत सोच र व्यवहारहरूको समष्टीमा उपरोक्त अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

            यथार्थमा असुविधामा परेको खास वर्ग वा जोखिममा परेको पक्षको विशेष आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी पीडित साक्षी संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सो सिलसिलामा खास परिचय वा विवरणका हकमा गोपनीयता वा बेनामी प्रक्रिया आवश्यक हदसम्म अपनाएर न्याय निरोपण हुन सक्ने रहेछ भने त्यसो गर्न प्रचलित कुनै कानुनले रोकेको छैन । कुनै अभियुक्तले उसको विरुद्धको अभियोगको जानकारी पाउने हकअन्तर्गत पीडित साक्षीलाई उसको रोहवरमा उभ्याउन पाउने र उसबाट सबै विवरण लिई सार्वजनिक प्रतिवाद गर्न पाउने प्रकृतिको हक समावेश हुन्छ भन्ने कुरा कतै पनि मानिएको छैन । त्यस्तो हकलाई वान्छित मात्रामा व्यवस्थित गर्न सकिने सापेक्षिक हक हो भन्ने मानिन्छ र समग्रतामा अभियुक्तको हक र पीडितका हक विच सुविधाको सन्तुलनमा हेर्न सकिने कुरा धेरैजसो मुलुकले स्वीकार गरेका कुरा हो । त्यसैले न्यायको आवश्यकताको लागि खुला इजलासको अपवादमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सकिने र सोअन्तर्गत खास पक्ष वा पीडित व्यक्तिको विवरणहरू गोपनीय राख्न आदेश गर्नु अदालतको न्याय गर्ने अन्तर्निहित अधिकार क्षेत्रको अभिन्न अङ्गको रूपमा स्वीकार गरिएको छ र त्यसो गर्न खास विधायनको अभावले कतै पनि अवरोध गर्दैन भन्ने मान्यता छ ।

            यस्तो व्यवस्था संयुक्त अधिराज्यमा, हाउस अफ लर्डसले Attorney General Vs. Leveller Magazine,[18]  को मुद्दामा स्पष्ट गर्दै अदालतले आफ्नो अन्तर्निहित अधिकारअन्तर्गत साक्षीको नाम गोप्य राख्ने अर्थात् बेनामी राख्ने अधिकार राख्दछ भन्ने घोषणा गरेको छ ।

      न्यूजिल्याण्डको पुनरावेदन अदालत (Court of Appeal) ले Taylor Vs. Attorney General[19] भएको मुद्दामा पनि अदालतलाई कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा अदालतबाहिर कुन हदसम्म प्रकाशित गर्न दिने वा नदिने भन्ने कुराको निर्देशन दिने अधिकार छ भनी घोषणा गरेको पाइन्छ ।

      क्यानाडाको सर्वोच्च अदालतले पनि R. Vs. Dunett[20] को मुद्दामा स्वच्छ सुनवाईको हक निरपेक्ष हक होइन, पहिचान खुला गर्नाले जाहेरवाला वा निर्दोष व्यक्तिहरूको हित प्रतिकूल हुन्छ र त्यो प्रतिवादीको हित भन्दा पनि बढी जरुरी हुन्छ भने नाम खुला नगर्ने (Annonymity) छुट दिन सकिन्छ भन्ने व्याख्या भएको पाइन्छ ।

      विभिन्न देशहरूमा पीडित वा साक्षी संरक्षण कार्यक्रम (Victim Witness Protection Scheme) को अङ्गको रूपमा उनीहरूको व्यक्तिगत विवरणसमेत गोपनीय राख्ने गरी पृथक कानुन नै बन्ने गरेको पाइन्छ । उदाहरणको लागि– अष्ट्रेलियाको भिक्टोरियाको Witness Protection Act, 1991, क्विन्सल्याण्ड (Queensland) को Evidence (Witness Annonymity) Amendment Act, 2000, दक्षिण अफ्रिकाको Witness Protection Act, 1998, हङ्कङ्को Witness Protection Ordinance (67 of 2000), क्यानाडाको Witness Protection Programme Act 1996, पोर्चुगालको The Portugese Legislation Act (Act. No. 93/99 of 14 July 1999), फिलिपिन्सको Witness Protection, Security and Benefits Act (Republic Act No. 6981) उल्लेखनीय छन् ।

      साथै संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि विभिन्न राज्यहरूमा पीडित वा साक्षी संरक्षण सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएको पाइन्छ । फ्रान्सको Penal Procedure Code को Article 706-57 र 706-63 मा निम्न व्यवस्था भएको पाइन्छ– यदि कुनै साक्षीको वा उसको परिवारको सदस्य वा नातेदारको जीवन वा शरीर खतरामा छ भन्ने देखिएमा मजिष्ट्रेट वा अभियोजनकर्ताले सो सम्बन्धी कारवाही मिसिलमा त्यस्ता साक्षीको पहिचान गोप्य राखी संरक्षित भनी घोषणा गर्न सक्छ । त्यस्तो साक्षीको पहिचान वा ठेगाना कुनै हालतमा पनि खुला गरिने छैन । (If it is found that there is danger to the life or the physical integrity of the witness or any member of his family or of a close relative then the examining magistrate - public prosecutor will be justified in authorizing declaration of such witness as protected without his identity appearing in the file of the procedure. In no circumstances can the identity or the address of such a witness be disclosed)[21] जापान, नेदरल्याण्डस, जर्मनी, इटालीजस्ता देशमा पनि यस्तो संरक्षण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरू रहेको पाइन्छ । यसबाट कानूनबाट गोपनीयता संरक्षित गर्ने नयाँ प्रवृत्ति देखा परेको स्पष्ट हुन्छ ।

      उपरोक्त विश्लेषणबाट अदालतहरूले स्वच्छ न्याय सम्पादनको लागि आवश्यकता र उपयुक्तताको आधारमा आफूमा अन्तर्निहित न्यायिक अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी मुद्दाको पक्ष वा पीडितको व्यक्तिगत गोपनीयताको संरक्षण गर्ने आदेश दिएको देखिन आउँछ । यो मुद्दाको सन्दर्भमा प्रतिवादीले आफ्नो प्रतिरक्षाको लागि समेत साक्षी नै थाहा नपाउने वा उसँग जिरह गर्ने सबै उपाय बन्द गर्न माग गरिएको नभई मुद्दाको सन्दर्भमा शुरुदेखिको कारबाहिमा व्यक्तिगत परिचयात्मक कुराहरूको गोपनीयता सम्बन्धमा सम्म संरक्षण गरी पाउन माग गरिएको अवस्था छ । यसरी गोपनीयता संरक्षित गरिएको अवस्थामा त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन प्रमाणको प्रस्तुती, साक्षीको परीक्षणको प्रक्रिया, आदि कतिपय कुराहरू पनि विशेष रूपले सञ्चालित वा नियमित गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । मुद्दाको पक्ष वा पीडित व्यक्तिको गोपनीयताको विस्तृत व्यवस्था विधायनको विषय नबन्ने होइन, यथार्थमा प्रभावकारी कानुनको माध्यमबाट नै यस्तो आवश्यकताको राम्रो सम्बोधन हुन सक्ने हुनाले छुट्टै कानुनी व्यवस्था हुनु वान्छनीय मात्रै होइन, जरुरी पनि छ ।

      यसका लागि कार्यपालिका तथा विधायिकाले पीडित महिला, बालबालिका तथा एच. आई. भी./एड्स संक्रमितहरू लगायतको गोपनीयता संरक्षण गर्न कानून बनाउन पहल गर्नु जरूरी छ । गोपनीयता संरक्षण गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत विवरण, उनीहरूको शारीरिक र स्वास्थ्य सम्बन्धी तथा न्यायिक प्रक्रियामा खुल्न आएका जानकारीहरू गोप्य राख्ने, आवश्यक परामर्श सेवा दिने, सुसूचित सहमति लिई सूचना खुला गर्ने, सूचना खुला गर्न सकिने अवस्थाहरू तोक्ने, सूचनाको गोपनीयता कायम गर्ने वा सूचना खुला गर्ने प्रक्रिया र अख्तियारी तोक्ने, सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आवश्यक दण्ड, क्षतिपूर्ति र उपचारको व्यवस्था गनेर्, सो व्यवस्थाको दुरूपयोग हुन नदिने आवश्यक प्रविधि सहितको अभिलेख प्रणाली र अनुगमन एवं मूल्याङ्कन लगायतको व्यवस्था गर्ने, आवश्यक आचरण सम्बन्धी कानूनमा व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भए मिलाउने लगायतका पर्याप्त व्यवस्थाहरू कानूनमा समावेश गरी सोको कार्यान्वयन गर्न जरुरी हुन्छ ।

      निवेदकको माग बमोजिम गोपनीयताको हक सम्बन्धी कानून बनाई संरक्षित गर्ने कुरामा विपक्षीहरूबाट प्राप्त लिखित जवाफमा सैद्धान्तिक विरोध देखिन आएको छैन । व्यवस्थापिका संसदको सभामुखले आफ्नो लिखित जवाफमा उल्लेखित वर्गका गोपनीयता रक्षाका लागि कानून बनाउनु पर्ने कुरामा विरोध नजनाउनु मात्रै भएन कि त्यस्तो कानूनको आवश्यकता बारेमा सहमति समेत जनाउनु भएको देखिन्छ र सम्बन्धित सरकार वा पक्षबाट आवश्यक विधेयक प्रस्तुत भए प्रक्रिया प्रशस्त गरिने समेत जनाउनु भएको छ । प्रतिनिधिसभाको सभामुखले नै आफ्नो लिखित जवाफमा निवेदन मागको सम्बन्धमा सकारात्मक अभिव्यक्ति दिनु सराहनीय सुरुवात हो भन्ने लागेको छ । यद्यपि कि हाल सम्म यस सम्बन्धमा कानून बनाउने पहल भएको देखिन्न ।

      तसर्थ उपरोक्त कानूनी प्रश्नहरू उपर समेत मध्यनजर राखेर यथासिघ्र विस्तृत व्यवस्थाहरू सहितको कानूनी व्यवस्था गर्न सम्बन्धित अदालत, बार एशोसियसन, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, महिला बालवालिका र एच.आई.भि./एड्स संक्रमित लगायतका सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने वा तिनीहरूको सम्बन्धमा काम गर्ने संस्था, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र निवेदक महिला कानून तथा विकास मञ्च समेत समावेश भएको एउटा समिति गठन गरी सोको राय परामर्श लिई त्यसलाई समेत विचार गरी विधिनिर्माणका लागि व्यवस्थापिका संसद समक्ष विधेयक पेश गर्नु भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय समेतका नाममा यो निर्देशात्मक आदेश जारी गरी दिएको छ ।

      अब उपरोक्त बमोजिम आदेश जारी भएपछि पनि कानून बनाउने प्रक्रियाको लागि समय लाग्ने हुनाले तत्कालीन व्यवस्थाको लागि अन्तरिम व्यवस्थाहरू हुनु पर्ने हो, होइन ? भन्ने अन्तिम प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गरौ ।

      महिलाले जवरजस्ती करणी, हाडनाता करणी, गर्भपतन, नाताकायम, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता कतिपय महिला विरुद्धको हिंसाजन्य र सोको कारणबस उत्पन्न समस्याको रूपमा थुप्रै मुद्दाहरू व्यहोर्नु परेको छ । त्यस्तै, बालक पक्ष वा विपक्ष भएको मुद्दाहरू र एच.आई.भी./एड्स संक्रमण भएको व्यक्तिसंलग्न भएको मुद्दाहरू आज पनि नेपालराज्यभरिका विभिन्न प्रहरी कार्यालयहरू सरकारी वकील कार्यालयहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू अन्य न्यायिक/अर्धन्यायिक निकायहरूमा अनुसन्धान तह देखि अभियोग लगाउने, मुद्दा दायर गर्ने वा मुद्दा दायर भै मुद्दाको पूर्पक्ष भई कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेका छन् वा हुन सक्छन् । उपरोक्त बमोजिमको कानूनी व्यवस्था भै कार्यान्वयनमा नआउन्जेल उपरोक्त उल्लेखित व्यक्तिहरू संलग्न भएका मुद्दाहरूमा यो निर्णय हुनु पूर्वको अवस्थामा अपनाई आएका प्रणालीनै निरन्तर रहन दिनु मुनासिव हुन्छ वा हुँदैन ? भन्ने कुरामा विचार गर्नु परेको छ । यस निर्णय पश्चात पनि यस इजलासले संवेदनशील अवस्थाको भनी ठम्याइएका पीडित महिला, बालबालिका तथा एच.आई.भी./ एड्स संक्रमित संलग्न रहेका मुद्दा मामिलामा गोपनीयताको हकको निरन्तर उल्लंघन भई रहन दिने हो भने त्यस्तो स्थिति रहि रहन दिँदा यस आदेश पछि बनेको कानूनले गोपनीयताको संरक्षण दिएमा पनि भईसकेको गोपनीयता उल्लंघनबाट निजहरू उपर परेको क्षतिको क्षतिपूर्ति हुन नसक्ने हुनाले त्यस्तो व्यवस्था निरन्तर रहिरहन दिन वान्छनीय देखिन नआउने मात्रै होइन, त्यस्तो प्रक्रियालाई अविलम्व रोक्नु अनिवार्य रूपले आवश्यक हुन्छ । यस प्रयोजनका लागि यस मुद्दामा भएको निर्देशात्मक आदेश बमोजिम विस्तृत कानूनी व्यवस्था बनाई लागू नहुन्जेल सम्म के कस्तो संरचना सहितको अन्तरिम व्यवस्था गरी लागू गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरामा विचार गर्नु परेको छ ।

      निवेदकको समग्र मागको सन्दर्भमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको गोपनीयता के कस्तो मोडल वा प्रक्रियाबाट सम्भव छ भनि यस अदालतको संयुक्त इजलासले मिति २०६३।११।२५ मा आदेश गरी निवेदक संस्थासँग सुझाव माग गरेको देखिन्छ  र निवेदक संस्थाले पनि आफ्नो अध्ययनको आधारमा गोपनीयताको हक संरक्षण सम्बन्धी कार्यविधिको नमुना पेश गरी महत्वपूर्ण सहयोग गरेको पाइन्छ ।

      गोपनीयताको हक संरक्षणको लागि विभिन्न सम्वद्ध वर्गको आफ्नो विशिष्ट आवश्यकताको प्रकृति अनुसार विभिन्न किसिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुनाले त्यो सहज छैन । माथि उल्लेख भएझै हाल सम्म अदालत लगायतबाट पीडित महिलाहरू तथा बालबालिका पक्ष भएका मुद्दाको सम्बन्धमा समेत कुनै पनि व्यक्तिगत सूचनाहरू गोपनीय नराखिएको भएपनि अब त्यस्तो स्थिति निरन्तर रहन दिनु कुनै हालतमा मिल्दो देखिन आउँदैन । किनभने त्यस्तो समुदायसँग न्यायिक उपचार सहितको मौलिक एवं मानव अधिकार रहेको भई त्यस्तो अधिकारको संरक्षण गर्ने कर्तव्य अदालत समेतको हुन आउँछ । अदालत स्वयंले यस सम्बन्धी ऐन, निर्माण गर्ने नभए पनि भैरहेको सविधान, कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्त तथा नेपाल पक्ष भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी कानूनहरूको आधारमा प्रचलित कानूनसँग नबाझिने गरी विद्यमान कानूनी दायित्वको पहिचान गरी कार्यान्वयन गराउने प्रयोजनका लागि अदालतले खास अवस्थामा निर्देशिका वा आदेशहरू जारी गर्न नसक्ने देखिन्न । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ मा र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) ले सर्वोच्च अदालतलाई पूर्ण रूपले न्याय गर्न उपयुक्त आदेश जारी गर्ने असाधारण अधिकारक्षेत्रको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । आफू समक्ष न्याय माग्न आएका पक्षको न्यायमा पहुँच प्रभावकारी दिलाउन आवश्यक निर्देशिका वा आदेश जारी गर्नु अदालतको अन्तरनिहित अधिकार पनि हो भन्ने कुरा माथि नै प्रष्ट गरिसकिएको छ । यस अदालतले गोपाल सिवाकोटी समेत विरुद्ध अर्थ मन्त्रालय[22] समेत भएको मुद्दामा पनि सूचनाको हकको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा आठ बुँदे निर्देशिका जारी गरेको पाइन्छ ।

      छिमेकी मुलुक भारतको सर्वोच्च अदालतले Vishaka Vs. State of Rajasthan[23] को मुद्दामा अन्य राजनैतिक अंगहरूले कानून बनाउने कर्तव्यलाई पुरा नगरेमा त्यस्तो रिक्तता पूर्ति गर्नु अदालतको कर्तव्य हुने भन्दै काम गर्ने थलोमा हुने यौन दुर्व्यवहार रोक्नका लागि दुव्र्यवहारको परिभाषा, सो सम्बन्धी कसूर हुन नदिने निरोधात्मक उपाय, फौज्दारी कारवाही चलाउने, अनुशासनमा कार्वाही चलाउने उजुरी सुन्ने निकाय तोक्ने, महिला कामदारको हकको सचेतना जगाउने, तेश्रोपक्षको हक संरक्षण आदि विभिन्न व्यवस्थाहरू सहितको निर्देशिका बनाई जारी गरिएको अवस्था छ ।

      यी केही उदाहरणहरू हुन् । पक्षहरूलाई संविधान, ऐन, कानूनद्धारा प्रदत्त हकमा अन्यथा अंकुश लगाउने प्रयोजनका लागि यस्तो निर्देशिका जारी हुने नभई भै रहेको कानूनको कार्यान्वयनको सहजीकरणको लागि यस्तो निर्देशिका जारी गरिन्छ । त्यस्ता हक अधिकारको कार्यान्वयन चरणको अस्पष्टतालाई हटाई वा छिद्रपूर्ति गरी केही हदसम्म भएपनि हक सम्बन्धी कानूनलाई प्रभावकारीता दिन सघाउने तथा विस्तृत कानूनी व्यवस्था नभएसम्मका लागि बाहाल रहने गरी अन्तरिम प्रकृतिको निर्देशिका जारी गर्न मिल्ने र सकिनेनै देखिन आयो ।

      प्रस्तुत मुद्दामा के कस्तो निर्देशिका जारी गरी मुद्दा मामिलाको रोहमा पीडित वा पक्ष रहेका महिला, बालबालिका, एच.आई.भी./ एड्स संक्रमित व्यक्तिहरूको गोपनीयता कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने हकमा विचार गर्दा, मुख्यतः यसले समेट्नु पर्ने बर्ग, सम्बन्धित अधिकारीको कर्तव्य, कस्तो सूचना गोप्य राख्ने, कसरी सूचना गोप्य राख्ने, कस्तो अवस्थामा सम्बन्धित पक्षलाई सूचना दिने ?, कसरी र कति सूचना दिने ? सूचना पाएका व्यक्तिको कर्तव्य के हुने ? सूचनाको गोप्यता उल्लंघन गर्ने अधिकृत एवं कर्मचारी लगायत उपर हुन सक्ने कार्वाहीको व्यवस्था, सूचनाको गोप्यता माग गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया र सूचनाको गोप्यता जरुरी नभएमा सूचना खुल्ला गर्ने अधिकारको व्यवस्था आदिलाई न्यूनतम रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन आउँछ ।

      यो व्यवस्था नेपाल राज्यभरिका सबै अदालतहरू, प्रहरी कार्यालयहरू, महान्यायाधिवक्ता अन्तर्गतका सरकारी वकील कार्यालयहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू लगायत सम्वद्ध निकायले लागू गर्नुपर्ने हुन आउँछ । निर्देशिका भित्र समावेश भएका व्यक्ति वा वर्गका मुद्दाका प्रक्रियामा खुल्न आएका परिचयात्मक वा अन्य गोपनीय सूचनाहरूको नक्कल माग्न नपाईने, त्यस्तो सूचना सार्वजनिक हुने गरी निर्णयादेशमा समेत उल्लेख गर्न नहुने, पत्रपत्रिका लगायत आमसंचारका कुनै पनि माध्यमले त्यस्तो सूचनाको गोप्यता उल्लंघन गर्ने गरी प्रकाशित गर्न गराउन नहुने र अनुसन्धानकर्ताले समेत व्यक्तिगत सूचना वाहेकका अन्य विवरणको मात्रै सूचनामा पहुँच पाउने व्यवस्थालाई अंगिकार गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्देशिकाको उल्लंघन गरी गरेको कार्यलाई सम्बन्धित अदालतले आफ्नो अवहेलना भए सरह मानी कार्वाही र सजाय गर्न सक्ने व्यवस्थाको आवश्यकता छ । 

      संविधानमा गोपनीयताको हकको व्यवस्था भएपनि विषयगत हिसाबले पीडित महिला, बालबालिका वा एच.आई.भि./ एड्स संक्रमित लगायतका खास खास बर्गका व्यक्तिहरूको गोपनीयता संरक्षण हुने खास खास अवस्थाहरूको किटान गरी कुन अवस्थामा व्यक्तिगत सूचनाहरू खुला हुने हो सो को कानूनी व्यवस्था पनि आईसकेको छैन । ती सबैको विस्तृत व्यवस्था हुन बाँकी छ । उक्त कुरालाई हृदयंगम गर्दै उपर्युक्त व्यवस्थाहरू समेटिएको विशेष प्रकृतिका मुद्दा मामिलामा पीडितको रूपमा संलग्न महिला, बालबालिका पक्ष भएका वा एच.आई.भी./एड्स संक्रमित व्यक्तिहरू पक्ष भएको मुद्दामा प्रहरीमा दर्ता हुने वा सीधै अदालत वा अन्य निकायमा दर्ता हुने स्थिति देखि फैसला गर्दा वा त्यसपछिको अवस्थामा समेत तोकिएको  गोपनियताको स्तर कायम रहने गरी सम्बन्धित पक्षको हक र दायित्व सहितको कानून निर्माण गर्न विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय एवं कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी हुने ठहरेकाले सो बमोजिमको व्यवस्था नहुन्जेल यसै साथ संलग्न निर्देशिका बमोजिमको व्यवस्थाको पालना गर्नु गराउनु भनी उक्त विपक्षीहरूका नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ । यसको कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित अदालत, निकाय तथा कार्यालयहरूमा लेखि पठाउने तथा आवश्यक अनुगमन र समन्वय गर्ने काम गर्न यस अदालतका रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई यस आदेशद्धारा निर्देश गरिएको छ  ।

      अन्तमा, यो आदेशको काममा अनुसन्धानात्मक सहयोग गर्ने उप–सचिव टीकाराम आचार्य, न्याय परिषदका सचिव प्रकाशकुमार ढुंगाना र यस अदालतका सह–रजिष्ट्रार विपुल न्यौपानेलाई यो इजलास हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ । यस इजलासले आजै जारी गरेको पाना ६ को विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारवाहीमा पक्षहरूको गोपनीयता कायम राख्ने सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०६४ यसै साथ संलग्न छ ।

 

न्या.कल्याण श्रेष्ठ

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.खिलराज रेग्मी

 

इति सम्वत् २०६४ साल पौष १० गते रोज ३ शुभम ––

 

विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरुको कारवाहीमा पक्षहरुको गोपनीयता कायम राख्ने सम्वन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०६४

 

प्रस्तावनाः

      नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले मौलिक हक अन्तर्गत गोपनीयताको हक समावेश गरी न्यायिक उपचारको हक समेतको प्रत्याभूत गरेको भएतापनि सो को संरक्षणका लागि निश्चित कानूनी व्यवस्थाको अभावमा एच. आई. भि÷ एड्स संक्रमित व्यक्तिले आफू संक्रमित भएको स्थितिमा, महिलाले आफू विरुद्ध हिंसा भएको स्थितिमा र बालबालिकाले कानून संगको द्वन्द्व व्यहोरेको स्थितिमा आपूm उपर भएको अन्याय विरुद्ध उपचार माग्न वा न्यायमा पहुच पाउन व्यवधान महसुस गरेको अनुभव भईरहेको, मुद्दा मामिलाको अनुसन्धान देखि फैसला कार्यान्वयन सम्मका कारवाहीको क्रममा र सो पश्चातको अवधिमा समेत निजहरुको व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण गोप्य नराखी दिएको कारण आत्मसम्मान पूर्वक जीवन यापन गर्नमा थप संकट र असुविधा व्यहोर्नु परिरहेको सन्दर्भमा यस्ता वर्गका व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकारको संरक्षण गर्न कार्यविधि सहितको आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारको नाममा यस अदालतबाट निर्देशात्मक आदेश जारी गर्ने निर्णय भएको र सो बमोजिम आवश्यक कानून बनाई व्यवस्थित नभएसम्मका लागि पूर्ण रुपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (२) द्वारा प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत यस अदालतको अन्तर्निहित अधिकार प्रयोग गरी उपरोक्त विशेष प्रकृतिका मुद्दा मामिलाको कारवाहीका हरेक चरणमा लागु हुने गरी गोपनीयताको हक संरक्षणको लागि गोपनीयता कायम राख्ने सम्बन्धी यो निर्देशिका जारी गरिएको छ ।

 

१.संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :

(१) यस निर्देशिकाको नाम “विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरुको कारवाहीमा पक्षको गोपनीयता कायम राख्ने सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका २०६४ “रहको छ ।

(२) यो निर्देशिका आजका मितिले तीस दिन पछि प्रारम्भ हुनेछ ।

 

२. परिभाषाः विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस निर्देशिकामा,–

(क) ‘मुद्दा‘ भन्नाले यस निर्देशिकाको प्रयोजनको लागि व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण गोप्य राख्नुपर्ने भनी सम्वन्धित अधिकारीले निर्णय गरी तोकि दिएका देहायका प्रकृतिका मुद्दा सम्झनु पर्छ :–

 

(१) मुद्दाको प्रकृति र त्यसले पीडित उपर पार्न सक्ने असरको आधारमा गोपनियता कायम गर्नुपर्ने देखिएका वलात्कार, गर्भपतन, यौन दुव्र्यवहार, मानव वेच विखन, जीउ मास्ने, बेच्ने, हाडनाता करणी एवम् महिला विरुद्धको हिंसा लगायतका मुद्दामा पीडितको रुपमा महिला भएका फौज्दारी मुद्दाहरु,

(२)   बाल अदालत वा वाल इजलासबाट हेरिने बालबालिका पक्ष भएका फौज्दारी मुद्दाहरु,

(३)   एच.आई.भी.÷ एड्सबाट प्रभावित वा संक्रमित व्यक्तिहरुसंग सम्बन्धित त्यस्तो विवरण खुलेका मुद्दाहरु ।

 

(ख) ‘व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण’ भन्नाले,

(१) खण्ड (क) को देहाय (१) मा उल्लेखित मुद्दाको हकमा पीडित महिलाको नाम, थर, वतन लगायतका पहिचान खुल्ने सम्पूर्ण सम्वद्ध विवरणहरुलाई जनाउने छ ।

(२) खण्ड (क) को देहाय (२) मा उल्लेखित मुद्दाको हकमा पक्षको रुपमा रहेका वालवालिकाको नाम,थर वतन लगायतका पहिचान खुल्ने सम्पूर्ण सम्वद्ध विवरणहरुलाई जनाउने छ ।

(३)  खण्ड (क) को देहाय (३) मा उल्लेखित मुद्दाहरुको हकमा एच. आई. भि.÷ एड्सबाट प्रभावित वा संक्रमण भएको व्यक्तिको त्यसरी प्रभावित वा संक्रमण भएको पहिचान खुल्न सक्ने लगायतका सम्पूर्ण सम्वद्ध विवरणहरुलाई जनाउनेछ ।

 

(ग) ‘सम्वन्धित अधिकारी’ भन्नाले जिल्ला अदालतको हकमा जिल्ला न्यायाधीश, पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतको हकमा सो अदालतका रजिष्ट्रार र अन्य निकाय वा कार्यालयको हकमा सम्वन्धित कार्यालयका कार्यालय प्रमुखलाई जनाउने छ ।

 

३.व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण गोप्य राख्नु पर्नेः

(१) अपराध अनुसन्धानको निमित्त सूचना प्राप्त भएदेखि अनुसन्धान तहकिकात, अभियोजन, सुनुवाई, फैसला, फैसला कार्यान्वयन लगायतका सम्पूर्ण काम कारवाईका क्रममा र फैसला कार्यान्वयन पश्चात पनि अनुसन्धान तहकिकात गर्ने निकाय, मुद्दा हेर्ने निकाय र फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकाय लगायतका सम्पूर्ण निकायहरुले दफा २ बमोजिमका मुद्दामा पीडित पक्षको रुपमा प्रस्तुत भएका व्यक्तिको व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरणहरु गोप्य राख्नु पर्ने छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गोप्य राखिएको व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरणलाई फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, उजुरी, निवेदन, प्रतिवेदन, पुनरावेदनपत्र, फैसला वा अदालत वा अन्य निकायले प्रकाशन गर्ने सार्वजनिक प्रकाशन लगायत सम्पूर्ण अबस्थामा गोप्य राख्नु पर्नेछ ।

(३)   उपदफा (१) बमोजिम गोप्य राखिएको परिचयात्मक विवरण खुलाउन सम्वन्धित व्यक्तिलाई वाध्य पारिने छैन ।

(४) मुद्दाहरुको कारवाईको कुनै पनि चरणमा उपस्थित भई गोप्य राखिएको व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण थाहा पाउने कुनै पक्ष वा निजको कानुन व्यवसायी, विशेषज्ञ, साक्षी, न्यायाधीश, कर्मचारी लगायत कसैले पनि त्यस्तो गोप्य राखिएको विवरण कसैसंग पनि प्रकाश गर्नु हुँदैन ।

(५) यस निर्देशिका बमोजिम गोप्य राखिएका विवरणहरु मुद्दा किनारा भएपछि पनि गोप्य राख्नु पर्नेछ ।

 

४. गोप्य राखिएको व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण खुल्ला गर्न सकिने :

गोप्य राखिएको व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण देहायको अवस्थामा आवश्यक देखिएको हदसम्म खुल्ला गर्न अनुमति दिन सकिनेछ :–

 

(१)   कानून बमोजिम खुल्ला गर्न आवश्यक ठह¥याई गोप्य राख्नुपर्ने अधिकारीले अनुमति  दिएमा,

(२) स्वच्छ न्यायिक सुनुवाईको संरक्षणका लागि आवश्यक देखिएमा,

(३) व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण गोप्य राख्नु पर्ने व्यक्तिले सो विवरण गोप्य राख्न जरुरी नभएको भनी लिखित निवेदन दिएमा ।

 

५. गोपनीयता कायम गर्ने प्रक्रियाः

(१) दफा ३ बमोजिम गोप्य राखिएका व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरणहरु छुट्टै पानामा लेखबद्ध एवम् शीलबन्दी गरी गोप्य राखिएको विवरणलाई संकेत गर्न छुट्टै परिचयात्मक नाम वा संख्या वा चिन्ह दिनु पर्नेछ र सो को प्रमाणिकरण सम्वन्धित अधिकारीले गर्नुपर्नेछ ।

(२)   यस निर्देशिका बमोजिम व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण गोप्य राख्नका लागि कुनै कागज प्रमाण गोप्य राख्नु पर्ने भएमा सोलाई शिलवन्दी गरी सो को व्यहोरा छुट्टै पानामा खुलाई मिसिल संलग्न राख्नु पर्नेछ ।

(३)   गोप्य राखिएका विवरणहरुको गोप्यता संरक्षणको लागि सम्बन्धित अदालत वा कार्यालयले त्यस्तो मिसिलहरुको छुट्टै लगत खडा गर्ने, संकेत चिन्ह दिने र अभिलेख संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

(४) कसैले आफ्नो व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण गोप्य राखी पाउन माग गरेमा सो बमोजिम गोप्य राख्ने वा नराख्ने भन्ने वारेमा सम्वन्धित अधिकारीले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ । यसरी माग भएका मुद्दामा व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्न पर्ने भए त्यसको कारण सहितको पर्चा खडा गर्नुपर्नेछ ।

 

६. परिचयः

(१) मुद्दाको अनुसन्धान वा कारवाहीको सिलसिलामा विवरण गोप्य राखिएको व्यक्तिको उपस्थिति भए पनि निजसंग सम्बन्धित परिचयात्मक कुराहरु उल्लेख गर्दा निजलाई संकेत गर्न दिइएको नाम, नम्वर वा चिन्हद्वारा नै गरिनेछ । निजको दस्तखत समेत सोही संकेत, नाम, नम्वर वा चिन्हबाट गर्नुपर्नेछ ।

(२) यस निर्देशिका बमोजिम व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण गोप्य राखिएको व्यक्तिलाई निजको संकेत, नाम, नम्वर वा चिन्ह उल्लेख भएको परिचयपत्र दिनु पर्नेछ ।

 

७.    म्याद, सूचना र पत्राचारः

व्यक्तिगत परिचयात्मक  विवरण गोप्य राखिएका व्यक्तिका नाममा समाह्वान, इतलायनामा वा सूचना जारी गर्दा वा पत्राचार गर्दा निजको संकेत, नाम, नम्वर वा चिन्हवाट गर्नुपर्नेछ । सो सम्बन्धी आधिकारिक परिचयको लागि अर्को पक्षले माग गरेमा गोप्य राखिएको व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण अनावश्यक रुपले खुल्ला नहुने व्यवस्था मिलाई शिलबन्दी गरिएको विवरण खोली जानकारी दिनु पर्नेछ र काम सकिएपछि पुनः शिलवन्दी गरी राख्नुपर्नेछ ।

 

८     सूचना प्रकाशनमा वन्देजः

यस निर्देशिका बमोजिम गोप्य राखिएको व्यक्तिको परिचय खुल्ने विवरण कुनै पनि माध्यमबाट प्रकाशमा ल्याउन वा प्रचार प्रसार गर्न हुँदैन ।

 

९     गोपनीयता भंग गरेमा कारवाही हुनेः

(१) यस निर्देशिका विपरीत कसैले परिचयात्मक विवरण गोप्य राखिएको व्यक्तिको वास्तविक पहिचान खुल्ने गरी नाम र विवरणहरु सार्वजनिक गरेमा निजले अदालतको आदेशको उल्लंघन गरेको मानी अदालतको अवहेलनामा कारवाही चलाईने छ ।

(२) वन्द इजलासको कारवाहीको सिलसिलामा कर्मचारीलार्ई जानकारी हुन आएको गोप्य राखिएका व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण वा सूचनाहरु वन्द इजलास वाहिर कुनै पनि तेस्रो पक्ष समक्ष खुला गर्न पाईने छैन । सो विपरीत कुनै काम गरेमा उपदफा (१) बमोजिम हुने कारवाहीको अतिरिक्त अनुशासन सम्वन्धी विभागिय कारवाही समेत गर्न सकिनेछ ।

 

१०. उजूर गर्ने निकायः

यो निर्देशिकाको बर्खिलाप कार्य गरेकाले कारवाही गरिपाऊँ भनी कुनै कर्मचारीको विरुद्धमा उजूरी दिनु पर्ने भएमा कर्मचारीको हकमा सम्वन्धित कार्यालय प्रमुख समक्ष र कार्यालय प्रमुखको हकमा एक तहमाथिको सम्वन्धित निकायमा उजूरी दिनुपर्ने छ । यसरी पर्न आएको उजुरीका सम्वन्धमा सात दिन भित्र टुङ्गो लगाई सक्नुपर्ने छ ।

 

११. निर्देशिकाको पालनाः

यो निर्देशिका बमोजिम कार्य गर्नु सम्वन्धित कार्यालय, अदालत एवं सम्वन्धित सवैको कर्तव्य हुने छ ।

 

१२. निर्देशिकाको कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्थाः

(१) यो निर्देशिका सर्व साधारणको जानकारीको लागि आम सञ्चारका माध्यमबाट प्रचार प्रसार  गर्नुपर्ने छ ।

(२) यो निर्देशिका सबै तहका अदालत, प्रहरी कार्यालय तथा सरकारी वकील कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँसिने छ । 

(३) यो निर्देशिका कार्यान्वयन गर्दा बाधा  अड्काउ  पुग्न  गएमा  सम्वन्धित अधिकारीले उपयुक्त तरिका अपनाई बाधा अड्काउ फुकाउने छ । तर सम्वन्धित अधिकारीबाट बाधा अड्काउ फुक्न नसकेमा प्रतिवेदन पेश गरी सर्वोच्च अदालतले बाधा अड्काउ फुकाई निकासा दिनुपर्ने छ ।

(४) यो निर्देशिका बमोजिमका प्रावधानहरु हाल चालू अवस्थामा रहेका मुद्दाहरुमा समेत अबको काम कारवाहीमा अनुसरण गर्नुपर्ने छ ।

 

१३.   प्रचलित कानून बमोजिम हुनेः

यो निर्देशिकामा व्यवस्था भए देखि बाहेकका अन्य कुराहरु प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ ।