निर्णय नं. ७८८१ - कारखाना साथै टहरा भत्काई पाउँ

निर्णय नं. ७८८१     ने.का.प. २०६४                        अङ्क ९

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअलि अन्सारी

सम्बत् २०६२ सालको दे.पु.नं.८१३६

फैसला मितिः २०६४।५।३०।१

 

मुद्दा :- कारखाना साथै टहरा भत्काई पाउँ ।

 

पुनरावेदक प्रतिवादीः जिल्ला ललितपुर, ल.पु.उ.म.न.पा.वडा नं.२० बस्ने सानुकाजी शाक्य

विरुद्ध

प्रत्यर्थी वादीः ऐ.ऐ.बस्ने ज्ञानेन्द्र शाक्य

 

शुरु फैसला गर्नेः

            ललितपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख श्री बुद्धिराज बज्राचार्य

पुनरावेदन फैसला गर्नेः

            मा.न्या. श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की

            मा.न्या. श्री आत्माराम भट्टराई

 

§  नक्सा स्वीकृति बिना निर्माण गरेको ठहरेपछि त्यस्तो निर्माणलाई नियमित गर्न दर्खास्त दिन पाउने जस्तो वैकल्पिक एवं सशर्त निर्णय गर्न पाउने गरी ऐनले उपमहानगरपालिका प्रमुखलाई अधिकार प्रदान गरेको नदेखिने ।

(प्रकरण नं.१५)

§  न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४(ग) मा मुद्दामा इन्साफ गर्नुपर्ने प्रश्नहरूसँग सम्बद्ध प्रमाणहरू तल्लो अदालत निकाय वा अधिकारीले बुझ्न छुटाएको रहेछ भने पुनरावेदन सुन्ने अदालत आफैले बुझ्न सक्ने वा ती प्रमाणहरू बुझ्नको लागि मिसिल तल्लो अदालत वा निकायमा पठाउन सक्ने गरी पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई स्वविवेकीय अधिकार प्राप्त भएको देखिन्छ ।

§  कस्तोमा प्रमाण आफै बुझ्ने र कस्तोमा बुझ्न तल्लो तहमा पठाउने भन्ने कुराहरूको निरपेक्ष सूची (Exclusive list) कानूनमा उल्लेख गर्न सम्भव पनि हुँदैन । यो अदालतहरूको कार्य विभाजन, प्रशासनिक एवं व्यवस्थापकीय संरचना, कार्य बोझ, कार्य कुशलता एवं सहजता जस्ता कुराहरूको सापेक्षतामा निर्धारण गर्नुपर्ने ।

§  न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४(घ) अनुसार तल्लो अदालत, निकाय वा अधिकारीले मुद्दामा निर्णय गर्नुपर्ने प्रश्नहरू मध्ये केहीमा निर्णय गरी र केहिमा निर्णय नगरी फैसला गरेको रहेछ भने त्यस्ता बाँकी प्रश्नहरूको पनि निर्णय गरी मुद्दा किनारा गर्नु भनी मिसिल तल्लो अदालत, निकाय वा अधिकारी कहाँ पठाउन सक्ने अधिकार पनि पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई प्राप्त भएको देखिने ।    

   (प्रकरण नं.१६)

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रमेशकुमार मैनाली

प्रत्यर्थी वादी तर्फबाट :

अवलम्वित नजीरः

 

फैसला

            न्या.शारदाप्रसाद पण्डितः पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६२।४।१९ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम प्रतिवादीका तर्फबाट पुनरावेदन परी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :-

            २.    ललितपुर उ.म.न.पा.वडा नं.२० कि.नं.२९२ को क्षेत्रफल ०–६–०–० जग्गामा बनेको २ तले घर जग्गा म निवेदक ज्ञानेन्द्र शाक्य समेत ३ जनाको नाउँमा दर्ता भएकोमा मेरो मन्जुरी बिना माता पिताले जवरजस्ती भोग चलन गर्दै आएको मेरो मन्जुरी बिना ऐन नियम विपरीत बिना स्वीकृति टहरा बनाई घर भाडा कर समेत नतिरी कारखाना सञ्चालन गर्न दिई नियम कानून विपरीत काम गरेको हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिलाई झिकाई कानून बमोजिम कारवाही गर्नुका साथै टहरा र कारखाना कोठाहरू खाली गरिपाऊँ भन्ने वादीको निवेदन ।

            ३.    वादीको उजुर दावी झुठ्ठा हो । सत्य साँचो ब्यहोरा के हो भने उक्त वडा नं.२०(ख) कि.नं.२९२ को क्षेत्रफल ०–६–० जग्गा र सो जग्गामा बनेको घर ३ जनाको मात्र हक लाग्ने नभई हामी समेत ६ अंशियारको बराबर भाग लाग्ने गरी मिति २०५४।११।२९ मा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट र मिति २०५६।७।१८ मा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट समेत फैसला भै सकेको हुँदा वादीले भने बमोजिम वादीको मात्र हक लाग्ने होइन । मैले साविक मै टहरा निर्माण गरेको हुँदा स्वीकृति लिई रहनु पर्ने होइन । विपक्षीको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत ब्यहोराको प्रतिवादीको लिखित जवाफ ।

            ४.    प्रतिवादीले वादी समेतका नाउँ दर्ताको ल.पु.उ.म.न.पा.वडा नं.२०(ख) कि.नं.२९२ क्षेत्रफल ०–६–०–० जग्गामा बिना मन्जुरी घर टहरा निर्माण गरी नक्सा पास र अनुमति समेत नलिई कारखाना समेत सञ्चालन गरेको भन्ने उजुरी समेत परेको सन्दर्भमा यस कार्यालयबाट जु.ई.खटाई स्थलगत नापजाँच गरी स्केच सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न लगाउने भन्ने ललितपुर उप–महानगरपालिका कार्यालयको मिति २०६०।६।७ गतेको आदेश ।

            ५.    आदेशानुसार फिल्डचेक गर्न जाँदा वडा नं.२० कि.नं.२९२ क्षेत्रफल ०–६–०–० जग्गामा लम्वाई ३७’ ३” चौडाई ८’ ०” को भुइँतले टहरा ल.२४’ ३” चौ.१७’ ०” काठ र पाइपको कोलम राखी जस्ताले छाएको र सोमा फर्निचर कारखाना राखेको । बाटो छेउमा २४’ २” २७’ ०” को दुई तले घर बनाएको देखिन्छ सो घरको नक्सा पास भएको भन्ने थाहा भएको र टहरा कारखाना बिना नक्सा स्वीकृत बनाएको देखिन्छ भन्ने समेत ब्यहोराको मिति २०६०।८।३ को जु.इ.को प्रतिवेदन ।

            ६.    उक्त टहराहरू नक्सा स्वीकृती बिना बनाएको देखिएकोले दर्तावालाको मन्जुरी वा आफ्नो एकलौटी हकको प्रमाण साथ राखी ३५ दिनभित्र टहरा निर्माण नियमित गर्न दरखास्त दिनु होला अन्यथा सो अवधि नाघेको ३५ दिनभित्र उक्त टहराहरू स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१(४) बमोजिम भत्काई हटाउनु भनी वादी प्रतिवादी दुवैलाई सुनाई दिने ठहर्छ । ३५ दिनभित्र टहरा नभत्काए कार्यालयकै तर्फबाट भत्काई लागेको खर्च समेत प्रतिवादीबाट असूल उपर गरी लिनु भन्ने ललितपुर उप–महानगरपालिकाका प्रमुख बुद्धिराज बज्राचार्यबाट भएको मिति २०६०।८।२६ को निर्णय ।

            ७.    ललितपुर उप–महानगरपालिकाबाट प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४, मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १८४(क) तथा १८५ नं.बमोजिम बुझ्नु पर्ने प्रमाण नबुझी प्रमाणको यथोचित मुल्याङ्कन नगरी अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गै गरेको फैसला बदर भागी भएको हुनाले सो फैसला बदर गरिपाऊँ भन्ने समेतको प्रतिवादीको पुनरावेदन पत्र ।

            ८.    विवादित टहरा २०३८ साल अघि नै बनाएको भन्ने जिकिर लिएतर्फ विवेचना पनि नभएको र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१(४) बमोजिम विवादित टहरा नियम विपरीत बनाएकोमा पनि भत्काउने आदेश मात्र दिन सक्नेमा नियमित गर्न दरखास्त दिनु होला भनी अधिकार बाहिर गै ठहरमा बोलेको समेतबाट शुरु निर्णय फरक पर्न सक्ने देखिँदा छलफलको लागि अ.बं.२०२ नं.तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६१।९।२३ को आदेश ।

            ९.    स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१ को उपदफा ४ मा यस ऐन बमोजिम अनुमति नलिई भवन निर्माण गरेको वा गरी रहेको ठहरेमा प्रमुखले सो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउन आदेश दिन सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहे भएको देखिन्छ । बिना नक्सा स्वीकृत टहरा निर्माण गरेको देखिए कानुनले निर्देश गरे बमोजिमको निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नगरी निर्माण नियमित गर्न दरखास्त दिनु होला सो नदिए भत्काई दिने भनी नियमित गर्ने दरखास्त दिने कानूनी व्यवस्था नभएकोमा सो उल्लेख गरी सशर्त गरिएको फैसला नमिलेको देखिँदा उप–महानगरपालिकाको २०६० साल मंसिर २६ गतेको फैसला बदर गरी दिएको छ । अब, प्रतिवेदकबाट टहरा कहिले निर्माण भएको हो सो समेत प्रतिवेदनमा खुलाउन लगाई कानून बमोजिम पुनः निर्णय गर्नु भनी उपस्थित पक्षलाई तारेख तोकी मिसिल शुरु ललितपुर उप–महानगरपालिकामा पठाई दिने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६२।४।१९ को फैसला ।

            १०.    नगरपालिका ऐनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी ललितपुर उप–महानगरपालिकाले गरेको सशर्त फैसला बदर गरेको हदसम्म पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला चित्त बुझेको हुँदा त्यस तर्फ मेरो कुनै पुनरावेदन जिकिर छैन । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४(ग) बमोजिम पुनरावेदन अदालत आफैंले प्रमाण बुझी फैसला गर्नुपर्नेमा सो नगरी प्रमाण बुझी पुनः निर्णय गर्नु भनी शुरुमा पठाउने गरेको हदसम्मको सो फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर गरिपाऊँ भन्ने ब्यहोराको प्रतिवादीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन–पत्र ।   

            ११.    नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन सहितको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरियो ।

            १२.   पुनरावेदकका तर्फबाट उपस्थित बिद्वान अधिवक्ता श्री रमेशकुमार मैनालीले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४(ग) अनुसार पुनरावेदन अदालतले आफैं आवश्यक प्रमाण बुझी फैसला गर्नुपर्नेमा प्रमाण बुझी पुनः निर्णय गर्न शुरुमा पठाएको त्रुटिपूर्ण भएकोले पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला बदर हुनु पर्दछ भनी बहस गर्नु भयो ।

            १३.   विद्वान कानून ब्यवसायीले गर्नुभएको बहस जिकिरलाई दृष्टिगत गरी शुरुको निर्णय बदर गरी पुनः निर्णय गर्नु शुरूमा पठाएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिले वा नमिलेको के हो र पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने भएको छ ।

            १४.   निर्णयतर्फ विचार गर्दा, आफू समेतको संयुक्त नाम दर्तामा रहेको कि.नं.२९२ क्षेत्रफल ०–६–०–० को जग्गामा आफ्नो स्वीकृति मन्जुरी बिना एवं नक्सा समेत पास नगराई प्रतिवादीले घर टहरा निर्माण गरी कारखाना सञ्चालन गराएकाले टहरा तथा कारखाना खाली गरिपाऊँ भन्ने निवेदन माग दावी भएको देखिन्छ । यसको प्रतिवादमा विवादको जग्गामा वादीको मात्र हक लाग्ने होइन, साविकमै टहरा निर्माण गरेको हुँदा कसैको स्वीकृति लिइरहनु पर्ने होइन भन्ने प्रतिवादीको लिखित जवाफ भई विवाद उत्पन्न भएको पाइन्छ ।

            १५.   उपर्युक्त विवादित तथ्य एवं कानूनी प्रश्नको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा, ललितपुर उप–महानगरपालिकाले उक्त टहराहरू नक्सा स्वीकृति बिना बनाएको देखिएको भन्दै हक स्वामित्वको प्रमाण सहित ३५ दिनभित्र टहरा निर्माण नियमित गर्न दर्खास्त दिनु अथवा म्याद नाघेको ३५ दिनभित्र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१(४) बमोजिम उक्त टहराहरू भत्काई हटाउनु भनी वादी प्रतिवादीलाई सुनाउने र नभत्काए कार्यालयकै तर्फबाट भत्काउने गरी मिति २०६०।८।२६ मा निर्णय गरेको देखिन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१(४) मा उक्त ऐन बमोजिम अनुमति नलिई भवन निर्माण गरेको वा गरिरहेको ठहरेमा प्रमुखले सो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउन आदेश दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । नक्सा स्वीकृति बिना निर्माण गरेको ठहरेपछि त्यस्तो निर्माणलाई नियमित गर्न दर्खास्त दिन पाउने जस्तो वैकल्पिक एवं सशर्त निर्णय गर्न पाउने गरी सो ऐनले उप–महानगरपालिका प्रमुखलाई अधिकार प्रदान गरेको देखिएन । सोही अनुरूप ललितपुर उप–महानगरपालिकाको मिति २०६०।८।२६ को उक्त निर्णय पुनरावेदन अदालत पाटनबाट बदर भै पुनः निर्णयका लागि पक्षलाई तारिख तोकी मिसिल ललितपुर उप–महानगरापलिकामा पठाउने गरी मिति २०६२।४।१९ मा फैसला भएको देखिन्छ ।

            १६.    पुनरावेदक प्रतिवादीले ललितपुर उप–महानगरपालिकाको उक्त सशर्त निर्णय बदर गरेको हदसम्म पुनरावेदन अदालतको फैसलामा आफ्नो चित्त बुझेको भनी पुनरावेदनपत्रमा उल्लेख गरेको देखियो । तर, पुनरावेदन अदालतले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४(ग) बमोजिम आफैं प्रमाण बुझी फैसला गर्नुपर्दछ, पुनः निर्णयका लागि शुरुमा पठाउन मिल्दैन भन्ने पुनरावेदकको जिकिर र निजका विद्वान कानून व्यवसायीको बहस भएको छ । त्यसतर्फ विचार गर्दा, उक्त ऐनको दफा १४(ग) मा मुद्दामा इन्साफ गर्नुपर्ने प्रश्नहरूसँग सम्बद्ध प्रमाणहरू तल्लो अदालत निकाय वा अधिकारीले बुझ्न छुटाएको रहेछ भने पुनरावेदन सुन्ने अदालत आफैले बुझ्न सक्ने वा ती प्रमाणहरू बुझ्नको लागि मिसिल तल्लो अदालत वा निकायमा पठाउन सक्ने गरी पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई स्वविवेकीय अधिकार प्राप्त भएको देखिन्छ । कस्तोमा प्रमाण आफै बुझ्ने र कस्तोमा बुझ्न तल्लो तहमा पठाउने भन्ने कुराहरूको निरपेक्ष सूची (Exclusive list) कानूनमा उल्लेख गर्न सम्भव पनि हुँदैन । यो अदालतहरूको कार्य विभाजन, प्रशासनिक एवं व्यवस्थापकीय संरचना, कार्य बोझ, कार्य कुशलता एवं सहजता जस्ता कुराहरूको सापेक्षतामा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत आफैले प्रमाण बुझ्नु उपयुक्त रहेको कुनै तर्कसंगत आधार पुनरावेदकले देखाएको नभई पुनरावेदन अदालतले त्यसरी प्रमाण बुझ्न मातहत निकायमा पठाउनै मिल्दैन भनी जिकिर गरेको मात्र देखियो । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४(घ) अनुसार तल्लो अदालत, निकाय वा अधिकारीले मुद्दामा निर्णय गर्नुपर्ने प्रश्नहरू मध्ये केहीमा निर्णय गरी र केहिमा निर्णय नगरी फैसला गरेको रहेछ भने त्यस्ता बाँकी प्रश्नहरूको पनि निर्णय गरी मुद्दा किनारा गर्नु भनी मिसिल तल्लो अदालत, निकाय वा अधिकारी कहाँ पठाउन सक्ने अधिकार पनि पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई प्राप्त भएको देखिन्छ । विवादित टहरा आफूले २०३८ सालमा निर्माण गरेको र तत्कालीन नगर पंचायत ऐन, २०१९ अनुसार सो टहरा निर्माण गर्न स्वीकृति लिनु पर्दैनथ्यो भनी प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले जिकिर लिएको देखिन्छ । प्रतिवादीको प्रस्तुत जिकिर मुद्दामा निर्णय गर्नुपर्ने प्रश्नहरू (Facts in issue) मध्येको एक रहेकोमा त्यस प्रश्नमा उप–महानगरपालिकाले निर्णय गरेको देखिँदैन ।

            १७.   तसर्थ, टहरा कहिले निर्माण भएको हो भन्ने विषयमा समेत प्रमाण बुझी कानून बमोजिम सबै प्रश्नहरूमा पुनः निर्णय गर्नु भनी मिसिल शुरु ललितपुर उपमहानगरपालिकामा पठाउने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत काटी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.ताहिरअलि अन्सारी

 

इजलास अधिकृत : मातृकाप्रसाद आचार्य

 

इति सम्बत् २०६४ साल भाद्र ३० गते रोज १ शुभम्––––