निर्णय नं. ७८८३ - नागरिकता प्रमाणपत्र रद्द गरी नेपाली नागरिकताबाट हटाउने

निर्णय नं.७८८३     ने.का.प. २०६४                        अङ्क ९

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के. सी.

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

सम्वत २०६२ सालको फौ.पु.नं. –  ३५९६

फैसला मितिः २०६४।२।१३।१

 

मुद्दा :- नागरिकता प्रमाणपत्र रद्द गरी नेपाली नागरिकताबाट हटाउने ।

 

पुनरावेदक

वादीः गुरुदिन धोवीको उजुरीले नेपाल सरकार

विरुद्ध

प्रत्यर्थी

प्रतिवादीः जिल्ला बाँके बसुदेवपुर गा. वि. स. वडा नं. ५ बस्ने वरकत अली वेहना

 

शुरु फैसला गर्ने

      नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय

पुनरावेदक फैसलाः

      मा. न्या. ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

      मा. न्या. केशरमान पति

 

§  नागरिकता लिँदा झुठ्ठा ब्यहोरा पेश गरी लिएको भनी उजुरी परी अनुसन्धान कारवाही शुरु भई सकेपछि वंशज वा जन्मसिद्ध नागरिकता पाउने हो वा नागरिकता नै नपाउने हो ? निजको नागरिकताको प्रमाणपत्र बदर हुने भए के के आधारमा हुने हो ? मिसिल संलग्न प्रमाणको उचीत मूल्याङ्कन गरी बुझ्न परे निजको परिवारलाई उपलव्ध गराएको नागरिकताको प्रमाणपत्र समेत बुझी प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको निर्णयमा सो गरेको नदेखिदा त्यस्तोलाई न्यायसंगत मान्न नसकिने ।

§  निर्णय गर्ने अधिकार पाएका प्रशासनिक निकाय वा कार्यकारिणीको अंगको रूपमा कार्यरत निकायले पनि कानूनी प्रक्रियाका आधारभुत मापदण्डहरू अनुसार गर्नु पर्छ । त्यसमा पनि राज्यको नागरिक हो वा होईन भन्ने जस्तो ज्यादै गम्भीर कुराको निर्णय समष्टिगत तथ्य एवं प्रमाणहरूको समग्र अवलोकन र मूल्यांकनबाट मात्र गर्नुपर्छ । समग्र मध्ये एउटा वा आँशिक तथ्यको आधारमा मात्र कसैलाई नेपाली नागरिकको हकबाट वञ्चित गर्ने गरी गरिएको निर्णयले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने ।

   (प्रकरण नं.१८)

 

पुनरावेदक वादी तर्फबाट : विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री व्रजेश प्याकुरेल

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाट :

अवलम्वित नजीरः

 

फैसला

     न्या.ताहिरअलि अन्सारीः पुनरावेदन पाटनको मिति २०६२।४।२६ गतेको फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन परी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः–

      २.    बरकत अली बेहनाले बाबु आजिमुल्ला वेहना र ठेगाना जिल्ला बाँके वसुदेवपुर गा. वि. स. वडा नं. ५ देखाई मिति २०५५।१०।३ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेबाट ना. प्र. नं. ३९७३ को वंशजको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र लिएको ।

      ३.    जिल्ला वहराइच तहसिल नानपारा बस्ने अजिमुल्ला वेहनाको छोरा बरकत अलि वेहना ०१७ सालमा पेशा रोजगारको खोजीमा नेपाल पसेका र तत्पश्चात नेपाली नागरिकको खेतजोत कमोद गरी आएकोमा भू. सु. ऐन बमोजिम मोही हुन नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र आवश्यक नभए पनि निज निजको पत्नी ६ जना छोराहरू घर बनाई बसी आएका छन् । पछि ०५५ सालमा निजले नेपालको वंशजको नेपाली नागरिकता लिएको हुँदा गैर नागरिकले लिएको नागरिकता उपर कानूनी कारवाही गरिपाऊँ भनी जिल्ला बाँके बसुदेवपुर गा. वि. स. वडा नं. ६ बस्ने गुरुदीन धोवीले उजुरी निवेदन गरेको । उजुरी निवेदन परेपछि गृह मन्त्रालय मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेबाट छानविन भै कारवाही अगाडि बढेको ।

      ४.    मेरो वाजेको जन्म कहाँ भएको हो थाहा छैन । मेरो बाबुको जन्म बाँके बसुदेवपुर गा. वि. स. वडा नं. ५ मा नै भएको हो । मेरो बाजेले नागरिकता लिनु भएको थिएन । बाबुले यही ०५५ सालमा वंशजको नेपाली नागरिकता लिनु भएको छ । मैले ०४५ सालमा बंशजको नागरिकता लिएको छु । मेरो नागरिकता लिन गा. वि. स. को सिफारिस जन्मदर्ता प्रमाण पत्र, आमाको नागरिकता प्रमाण पत्र र सनाखतबाट लिएको हुँ । आमाको जन्म भारतको नानपारामा भएको हो । मेरो बाबुसँग विवाह भएपछि २०३२।३३ सालको टोलीमा नाम दर्ता गराई अस्थायी निस्सा लिई त्यसको आधारमा आमाले नागरिकता लिनु भएको हो । मेरो घरको परिवारमा कसैको नाममा जग्गा जमिन छैन । बाजेको नाममा मोही थियो । हाल मेरो नाममा जग्गा छ । उजुरीवाला गुरुदिन धोवीको आमाको जग्गामा बाजेको मोही छ । निजले रिइवीको कारण उजुरी गरेका हुन् । उजुरी झुठ्ठो छ भनी बाबुलाई नागरिकता दिलाउन सनाखत गर्ने वफाती वेहनाको बयान कागज ।

      ५.    जिल्ला बाँके बसुदेवपुर गा. वि. स. ५ मा बस्ने वरकत अलि वेहनाको स्थायी बसोबास यसै ठाउँमा छ । निजहरूको जन्मस्थान वसुदेवपुर गा. वि. स. ५ मा भएको हो । निज नेपाली नागरिक हुन् भनी धनिराम नेपाली, रामदुलारेकोटी, कासीराम यादव, रामफेरह, मो. आसिन वेहना, टेकबहादुर पुनले वसुदेवपुर गा. वि. स. मार्फत गरेको सर्जमिन मुचुल्कामा सहिछाप गरेको कागज ।

      ६.    निज वरकत अलि वेहनाको स्थायी बसोबास जिल्ला बाँके वसुदेवपुर गा. वि. स. ५ सुर्जी गाउँमा पर्दछ । निजको जन्म पनि ऐ. स्थानमा भएको हो, निजको बाबुको नाम अजिमुल्ला वेहना र निजको नाममा नम्बरी जग्गा रहेको भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको च. नं. २९०।११४८ मिति २०५७।६।२९ को पत्र ।

      ७.    मेरो पति ज्याला मजदुरी गर्न प्राय बर्दियाको राजापुर जाने र घरमा सधै नरहने कारण छोरा ठूलो भएपछि पढ्न, जागिर हुन नागरिकता चाहिने भएकोले छोराको पहिले नागरिकता बनाएको, पछि पतिलाई पनि बनाउ भन्दा उसलाई आवश्यक छैन भनेर भन्दथे, हामीले नागरिकता चाहिन्छ भनी जोड गरेपछि बरकतले नागरिकता लिएका हुन् । पछि बरकत अलि र निजका बाबु बसुदेवपुरमा बस्दथे । मेरो माइती भारत हो । मैले बरकतसँग विवाह गरी बसुदेवपुरमा आई बसोबास गरेको हुँ । गुरुदीन धोवीको जग्गामा मेरो ससुरा अलिमूल्लाको नाउँमा मोहीयानी जग्गा रहेको, त्यही जग्गा बाँडफाँड गर्न निवेदन गरेको हुँदा मोहीले जग्गा लिने भयो भन्ने रिसइवीले नागरिकता सम्बन्धी झुठ्ठो उजुरी निवेदन गरेका हुन् । दुःख दिने नियतले मात्र उजुरी गरेको भनी वरकत अली वेहनाको पत्नी सलिमन वेहनाको बयान कागज ।

      ८.    वरकत अलि वेहनाले ०३३ सालको टोलीमा जन्मसिद्ध भनि नाम दर्ता भएको व्यक्तिलाई मिति २०५५।१०।३ मा नागरिकता दिँदा वंशजको नाताले वरकत अलि वेहनाले नागरिकता प्रमाणपत्र दिन पाउने व्यक्ति हो वा होईन भन्ने बिषयमा तत्कालीन नागरिकता प्रमाण पत्र दिने पदाधिकारीले सम्पूर्ण प्रमाण हेरी छानवीन गरी नागरिकता दिनेतर्फ कारवाही गरी नागरिकता दिनुपर्नेमा सो छानविननै नगरी वंशजको नाताबाट वरकत अली वेहनालाई नागरिकता दिएको देखिने हुँदा निज बरकत अलि वेहनाले वंशजको नाताबाट नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने सवुद प्रमाण नदेखिँदा निजले प्राप्त गरेको नागरिकता सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही हुनुपर्ने देखिन्छ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको च. नं. ७१९ मिति २०५९।५।६ को पत्र ।

      ९.    जिल्ला बाँके वासुदेवपुर गा. वि. स. वडा नं. ५ ठेगाना लेखिएको वरकत अलि वेहनाको बंशजको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र रद्द गरी निजलाई नेपाली नागरिकताबाट हटाउने ठहर्छ । निजको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति कानून बमोजिम गर्न प्र. जि. अ. बाँकेलाई लेखि पठाउने तथा वरकत अलि वेहना र सिफारिस गर्ने तथा सनाखत गर्ने अन्य सम्बद्ध पक्षलाई नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ बमोजिम कारवाही गर्ने ठहर्छ भन्ने श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय मन्त्री धर्मबहादुर थापाबाट मिति २०५९।७।११ मा भएको निर्णय ।

      १०.    श्री ५ को सरकारको निर्णयमा चित्त बुझेन । म पुनरावेदकको बाबु नेपालको नागरिक भएको तथ्य ०२१ सालमा बाबुले भरेको १ नंं मोही लगतबाट प्रष्ट भै सकेपछि निजको छोरा म पुनरावेदक वंशजको नाताले नेपाली नागरिक भै रहेकोमा मेरो नागरिकता नै बदर गर्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय त्रुटी हुँदा बदर गरी मेरो नेपाली नागरिकता कायमै राखी पाउँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन अदालतमा परेको पुनरावेदन जिकिर ।

      ११.    पुनरावेदकको बाबुको नाममा मोहीयानी हक कायम रहेको अबस्थामा निजको बाबु नै नेपाली नागरिक भएको देखिए पछि पुनरावेदक वंशजको नाताले नेपाली नागरिक नभएको भनि निजलाई नेपाली नागरिकताबाट हटाउने गरी भएको श्री ५ को सरकारको मिति २०५९।७।११ को निर्णय नमिलेको भै फरक पर्ने देखिएकोले अ. वं. २०२ नं. बमोजिम पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालयलाई सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको आदेश ।

      १२.   प्रस्तुत पुनरावेदन पत्र यस अदालतको प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र भित्र नपर्ने भई पुनरावेदन अदालत पाटनको अधिकार क्षेत्र भित्रको देखिँदा यस पुनरावेदन अदालतको पुनरावेदन पत्रको लगत कट्टा गरी पुनरावेदन अदालत पाटनको तारेख तोकी मिसिल सो अदालतमा पठाई दिने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको मिति २०६०।५।३ को फैसला ।

      १३.   पुनरावेदन अदालतको मिति २०६०।८।८ को आदेशले पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन पत्र दर्ता भएको ।

      १४.   प्रतिवादीलाई नेपाली नागरिकताबाट हटाउने ठहर गरिएको श्री ५ को सरकारको मिति २०५९।७।११ गतेको निर्णयलाई न्यायिक मनको प्रयोग गरी गरिएको मान्न नमिल्ने हुँदा बदर गरी दिएको छ । अव जो जे बुझ्नु पर्दछ बुझी अनुसन्धानको क्रममा संकलन गरिएको प्रमाण कागज तथा प्रतिवादीका परिवारलाई उपलव्ध गराइएको नागरिकता प्रमाण पत्र समेतको समुचित मूल्याङ्कन गरी पून: निर्णय गर्नु भनी शुरु मिसिल श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयमा पठाई दिनु भन्ने समेत मिति २०६२।४।२६ गतेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला ।

      १५.   श्री ५ को सरकारको मिति २०५९।७।११ गतेको निर्णय बदर गरी पूनः निर्णय गर्न गृह मन्त्रालयमा पठाउने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला त्रुटीपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर गरी प्रतिवादी वरकत अली वेहनाको नागरिकता रद्द गरी नेपाली नागरिकताबाट हटाउने गरी भएको श्री ५ को सरकारको निर्णय सदर गरिपाऊँ भन्ने समेत यस अदालतमा परेको नेपाल सरकारको पुनरावेदन पत्र ।

            १६.    नियम बमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन समेतको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान उप न्यायाधिवक्ता व्रजेश प्याकुरेलले प्रत्यर्थीको नागरिकता बदर गर्ने गरेको गृह मन्त्रालयको निर्णय मिलेको हुँदा सो निर्णय बदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्टी हुनु पर्दछ भनी गर्नुभएको बहस समेत सुनि पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ ? निर्णय दिन पर्ने देखियो ।

            १७.   यसमा झुठ्ठा विवरण दिई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने वरकतअली वेहना उपर कार्यवाही गरिपाऊँ भनी गुरुदिन धोबीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा २०५६।९।१६ गते निवेदन दिई सो निवेदन उपर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कारवाही चलाएको प्रमाणको रूपमा आएको मिसिल संलग्न कागजहरूबाट देखिन्छ । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले २०३३ सालको नागरिकता टोलीमा वरकत अलीको नाम जन्मसिद्ध भनी उल्लेख भएकोले वंशजको आधारमा नागरिकता लिएको मिलेन भन्ने आधारमा नागरिकताको प्रमाण पत्र रद्द गरेको देखिन्छ ।

            १८.   नागरिकता लिंदा झुठ्ठा ब्यहोरा पेश गरी लिएको भनी उजुरी परी अनुसन्धान कारवाही शुरु भई सकेपछि निज वरकत अलीले वंशज वा जन्मसिद्ध नागरिकता पाउने हो वा नागरिकता नै नपाउने हो ? निजको नागरिकताको प्रमाणपत्र बदर हुने भए के के आधारमा हुने हो  ? मिसिल संलग्न प्रमाणको उचीत मूल्याङ्कन गरी बुझ्न परे निजको परिवारलाई उपलव्ध गराएको नागरिकताको प्रमाणपत्रको समेत बुझी प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको निर्णयमा सो गरेको देखिएन । त्यस्तोलाई न्यायसंगत मान्न सकिएन । निर्णय गर्ने अधिकार पाएका प्रशासनिक निकाय वा कार्यकारिणीको अंगको रूपमा कार्यरत निकायले पनि कानूनी प्रक्रियाका आधारभुत मापदण्डहरू अनुसार गर्नु पर्छ । त्यसमा पनि राज्यको नागरिक हो वा होईन भन्ने जस्तो ज्यादै गम्भीर कुराको निर्णय समष्टिगत तथ्य एवं प्रमाणहरूको समग्र अवलोकन र मूल्यांकनबाट मात्र गर्नुपर्छ । समग्र मध्ये एउटा वा आँशिक तथ्यको आधारमा मात्र कसैलाई नेपाली नागरिकको हकबाट वञ्चित गर्ने गरी गरिएको निर्णयले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन । तसर्थ उपवल्ध  समग्र प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन नै नगरी प्रतिवादीलाई नेपाली नागरिकताबाट हटाउने ठहर गरेको श्री ५ को सरकारको मिति २०५९।७।११ को निर्णयलाई बदर गरी समग्र प्रमाणहरूको समुचित मूल्याङ्कन गरी प्रचलित कानून बमोजिम पुनः निर्णय गर्नु भनी शुरु मिसिल गृह मन्त्रालयमा पठाउने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेकै देखिदा सदर हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी यस अदालतको रेकर्ड मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

                                                                                                           

उक्त रायमा सहमत छु ।    

                                

न्या. बलराम के.सी.

 

इति सम्बत २०६३ साल जेठ १३ गते रोज १ शुभम्  ....