निर्णय नं. ७८८५ - उत्प्रेषण परमादेश समेत

निर्णय नं. ७८८५     ने.का.प. २०६४                   अङ्क १०

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

सम्वत् २०५८ सालको रिट नं.–७७

आदेश मितिः २०६४।१०।१०।५

 

विषयः– उत्प्रेषण परमादेश समेत ।

 

निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिकार प्राप्त तथा आफ्नो हकमा समेत काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १४ बस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत         

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय सिहंदरवार, काठमाडौ समेत

 

§  दाताले आफ्नो चल अचल सम्पत्ति वा आयस्ता आउने अरु कुनै सम्पत्ति वा रकममा आफ्नो नीति हक छाडी सार्वजनिक हितका लागि समर्पण गर्ने हुँदा गुठी भनेको कुनै सामाजिक वा धार्मिक कार्य निरन्तर रुपले सञ्चालन गर्न आफ्नो सम्पत्तिको हक वा स्वामित्व हस्तान्तरण पनि हो, जसले गुठी स्थापना गर्छ वा राख्दछ, उसले सँगसँगै त्यस्तो सम्पत्तिमा आफ्नो हक Wave पनि गर्दछ । गुठीको सिर्जनासँगै व्यक्तिको हक समाप्त हुन्छ । गुठी, व्यक्तिको हक समाप्त हुने र समूह, समूदाय वा सम्प्रदायको हक सिर्जना हुने प्रक्रिया भएकाले गुठी राख्नेले आफ्नो इच्छापत्र मार्फत व्यक्त इच्छालाई नमासिने गरी जोगाई निरन्तरता (perpetual continuity) प्रदान गर्नु राज्य वा राज्यको अङ्ग अर्थात् सरकारको अङ्गका रुपमा रहेका गुठी संस्थान जस्ता Agency वा Instrumentality of the State को कानूनी कर्तव्य हुने ।

(प्रकरण न.४)

§  भैरहेका गुठी जग्गालाई क्रमशः गुठी रैतान नम्बरीमा परिणत गर्दै जाने हो भने गुठी सम्पदा लोप हुने मात्र होइन, त्यसका दाताले लिएको विश्वास टुट्छ । त्यस्ता सम्पदामा अडिएको धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आधार पनि खल्बलिन पुग्छ । संविधानले सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने र धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको संचालन र संरक्षण गर्ने हक प्रदान गरेको सन्दर्भमा त्यस्तै उद्देश्य राखी खडा गरिएका गुठी सम्पदाको अस्तित्व समाप्त पार्ने गरी गरिएको कानूनी व्यवस्थालाई संविधान अनुकूल मान्न र सम्झन नमिल्ने ।

         (प्रकरण न.८)

§  एक पटक गुठी नामाकरण भैसकेपछि त्यो गुठीकै रुपमा रहनु पर्छ त्यसले लिएको उद्देश्य अनुरुप नै त्यसको उपभोग गरिनु पर्ने ।

§  गुठी सम्पत्तिको दुरुपयोग हुँदै आएको तथ्यमा विवाद नरहेको स्थितिमा त्यसको प्रमुख कारक र कारणका रुपमा रहेको गुठी रैतान नम्बरीमा परिणत गर्ने ऐनको प्रावधानलाई जायज ठहर्याउन नसकिने ।

   (प्रकरण नं.९)

§  संविधानले प्रदत्त गरेको संस्कृति सम्बन्धी हक र धर्म सम्बन्धी हक सम्बन्धित समुदाय वा सम्प्रदायका लागि हक हो भने त्यो राज्यका लागि कर्तव्य हुने । 

   (प्रकरण नं.१२)

§  गुठी सम्पदा जोगाउन कुनै व्यक्ति अनिच्छुक देखिन सक्छ, तर राज्यले त्यस्तो अपवादलाई आधार बनाएर सार्वजनिक हित, परोपकार र सामाजिक उपयोगको विषयमा नीति बनाउनु हुँदैन । व्यक्ति विशेषको हित र सार्वजनिक हितको द्धन्द्धमा जहिले पनि सार्वजनिक हित प्राथमिकतामा पर्नु पर्छ । त्यसैले कुनै पनि धार्मिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणको बिषयमा राज्य उदासीन रहन मिल्दैन । त्यो जिम्मेबारी राज्यले बहन गर्नु पर्ने । 

   (प्रकरण नं.१३)

§  राज्यले कानून बनाउँदा संविधान, न्यायका मान्य सिद्धान्त र नेपालले हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेका नेपाल कानून सरह लागू भएका मानव अधिकार र अन्य महासन्धी विपरीत हुने गरी बनाउन नसक्ने । 

(प्रकरण नं.१६)

§  गुठीको निरन्तरता र गुठी राख्दाको उद्देश्य अनुरुपको व्यवहार पनि धर्म र संस्कृति सम्बन्धी हकको दायराभित्र पर्ने विषय हो । त्यस्ता हकको प्रचलनमा अवरोध सिर्जना गरियो भने त्यसलाई प्रचलन गराइदिने दायित्व अदालतले बहन गर्नुपर्ने ।              

(प्रकरण नं.१७)

§  संस्कृति र धर्म सम्बन्धी हकको अभिन्न अङ्गका रुपमा रहेको गुठीजन्य सम्पदा नासिने र मासिने गरी गुठी जग्गा सटृापटृा गर्न पाउने, अक्षयकोष राखी जग्गा रैतान नम्बरीमा परिणत गर्न पाउने र त्यसरी रैतान नम्बरीमा परिणत गरिएको जग्गा बेचबिखन समेत गर्न पाउने गरी गरिएको कानूनी व्यवस्था एवम् निर्णयहरू तत्कालिन संविधानको धारा १८ र धारा १९ सँग बाझिएको देखिँदा संविधानको धारा १ अनुरूप संविधानसँग बाझिने गरी बनेको कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने ।

§  गुठी संस्थान ऐनका उल्लिखित प्रावधानहरूले परापूर्वकालदेखि विभिन्न उद्देश्य राखी दाताहरूबाट राखिएका गुठी जग्गाहरू विभिन्न प्रक्रियाबाट रैतान नम्बरीमा परिणत हुँदै जाने अवस्थाको सिर्जना भएको पाइएको हुँदा संस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्धन तथा धार्मिकस्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने संविधान प्रदत्त हकमा नै आघात पुग्न जाने अवस्था देखिएको छ । त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नदिई संस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्धन तथा धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षणको संवैधानिक हकको सुनिश्चितताका लागि गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र ऐ. दफा ३६ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (१) बमोजिम आजैका मितिदेखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर हुने ।           

(प्रकरण नं.१८)

§  ऐनद्वारा समर्थित नरहेका र संस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्धन तथा धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षणका लागि गरिएको संवैधानिक हक समेतको प्रतिकूल रहेका निर्णयहरू र त्यसका आधारमा भए गरेका परिपत्रहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।    

   (प्रकरण नं.१९)

§  संविधान विपरीत कुनै कानून बनेको भएपनि त्यस्तो कानूनलाई अदालतले असंवैधानिक र अमान्य घोषित नगरुञ्जेल त्यस्तो कानूनको Validity अर्थात् वैधताको प्रश्न आउँदैन । तसर्थ ऐन लागू भएको मितिबाट नै अमान्य गर्दा वैध कानून अन्तर्गत भए गरेका सबै कार्य र सबै निर्णयहरूलाई प्रतिकूल र अपूरणीय क्षति पुग्न जाने हुँदा आजको मिति भन्दा अगाडि आज अमान्य गरिएका ऐनका उल्लिखित दफा तथा निर्णय अन्तर्गत भए गरेका काम कारबाही प्रभावित नहुने अर्थात् पश्चात्दर्शी असर नपर्ने गरी (prospective overruling) आजको मिति देखि ऐनका उल्लिखित दफा तथा तत्कालीन श्री ५ को सरकारका निर्णय एवम् आदेशहरू समेत अमान्य र बदर घोषित हुने ।  

   (प्रकरण नं.२१)

 

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्तात्रय श्री प्रकाशमणि शर्मा, श्री रमा पन्त खरेल र श्री शर्मिला श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री ब्रजेश प्याकुरेल

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

            न्या. बलराम के.सी. : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(१)(२) अनुसार यस अदालतमा दायर भै पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार रहेको छः

            नेपालको सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका गुठीका अधिकांश मठ मन्दिर, पाटी पौवा, सत्तल, धारा, देवालय, शिवालय परापूर्व कालदेखि नै सम्पदाका रुपमा रहेका छन् । यस्ता सम्पदाहरू कुनै न कुनै रूपमा नासिने, मासिने, मिचिने र अतिक्रमणमा पर्ने क्रम दिनानुदिन बढ्दै गएकाले कतिपय मन्दिर, बहाल, ढुङ्गेधारा, पाटी पौवाहरू अहिले नीति घर, पसल एवं मनोरञ्जक नीति सम्पत्तिमा परिणत हुन पुगेका छन् ।

            धर्म संस्कृतिका विविध पक्षहरूलाई सघाउ पुर्याउने र लोकोपकारी कार्यहरू गरी समाज सेवा गर्ने भावनाबाट दाताहरूले गुठी स्थापना गरी गुठीलाई चीरकालसम्म जीवित राख्न आय श्रोतको निमित्त जग्गा राखिदिएको र सोही जग्गाको आयस्ताबाट गुठी चलाउने प्रबन्ध हुँदै आएको छ । यिनै धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने उद्देश्यले २०२१ सालमा गुठी संस्थानको स्थापना भएको हो । गुठीहरू ३ प्रकारका छन्– राज गुठी, नीति गुठी र छुट गुठी । सम्पूर्ण गुठी जग्गालाई ४ प्रकारमा वर्गिकरण गरिएको छ– गुठी रैतान नम्बरी जग्गा, गुठी नम्बरी जग्गा, गुठी तैनाथी जग्गा र गुठी अधिनस्थ जग्गा । गुठी संस्थानले  आर्थिक वर्ष २०५५।५६ मा संकलन गरेको विवरण अनुसार नेपाल राज्यभर गुठी रैतान नम्बरी अन्तर्गत पहाडमा ३१२२६८ रोपनी र मधेशमा ६१६३७ बिगाहा जग्गा, गुठी अधिनस्थ अन्तर्गत पहाडमा २०१५४३ रोपनी र मधेशमा २२८७ बिगाहा जग्गा, गुठी तैनाथी अन्तर्गत पहाडमा २५२१ रोपनी र मधेशमा २११३ बिगाहा जग्गा रहेका छन् भने बाँकी जग्गाको विवरण अद्यावधिक हुन नसकेको, नापीका वखत गुठी जनिएका जग्गाहरू समेत दर्ता हुन बाँकी रहेको भनिएको छ ।

            महालेखा परीक्षकको २०५८ सालको वार्षिक प्रतिवेदन समेतमा गुठी जग्गा व्यापक हिनामिना भै रहेको र त्यसको संरक्षण एवम् उपयोगमा ध्यान नदिएको कुराहरू औंल्याइएको छ ।

            गुठीका धेरै पोखरीहरू गुठीमा दर्ता नभएको, त्यस्ता जग्गा विद्यालय समेतले उपभोग गरेको, त्यसको आम्दानी गुठीलाई प्राप्त नभएको, गुठीकै नाममा दर्ता भएका १५९ पोखरीको वार्षिक ठेक्काबाट प्राप्त हुने साढे छब्बिस लाख मध्ये वक्यौता रकम समेत देखिएको र असुल गर्न संस्थानले सक्रियता नदेखाएको, गुठीका बगैचाहरू गुठीयार पुजारी समेतले हिनामीना गर्ने गरेका छन् । गुठीका अधिकांश घर, पाटी, पौवा तथा सत्तलहरू मर्मत सम्भार हुन नसकेका र ती मध्ये केही सरकारी कार्यालय संघ संस्थाले प्रयोग गरी आएको, त्यसबाट संस्थानलाई कुनै आय प्राप्त नभएको, अनधिकृत मानिसहरूले बसोबास गरे पनि त्यसको भोग गर्नेले मर्मत सम्भार समेत गर्ने नगरेको अवस्था समेत देखिएको छ । गुठीको मुख्य सम्पत्ति गुठी तैनाथी जग्गा हो, गुठी संस्थान ऐन, २०२९ लागू हुनु पूर्व गुठी जग्गामा मोही लाग्ने व्यवस्था नभएको, गुठी संस्थान ऐन, २०२९ पछि मात्र गुठी जग्गामा मोही लाग्ने व्यवस्था भएको हुँदा करिव १५०० बिगाहा जग्गामा मोहीयानी हक प्राप्त भएको देखिन्छ भने यी जग्गाहरू तीव्र अतिक्रमणमा समेत परेका र ठेक्कामा लाग्न समेत विविध कारणले नसक्दा गुठीलाई घाटा हुन गएको छ ।

            गुठीको अर्को प्रमुख श्रोत मध्ये गुठीका घर पसलहरू हुन् । बहालमा दिईएका यस्ता घर पसलको उठ्न बाँकी बक्यौता एक करोड भन्दा बढी नै रहेको देखिन्छ । न्यून बहाल रकम, व्यवस्थापकीय कमजोरी, बहाल नतिर्ने प्रवृत्ति, उठाउन दवाव दिँदा उल्टै हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति समेत रहेको कुरा महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

            गुठी सम्पदा संरक्षण गर्न तथा तत्सम्बन्धी अन्य समस्याहरूको निराकरण गर्न आवश्यक सुझाव पेश गर्न गुठी संस्थानमा भएको काम कारवाही सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०४८ को प्रतिवेदन, २०५१ सालमा रामबहादुर रावलबाट तयार गरिएको प्रतिवेदन, २०५२ सालमा तयार गरिएको गुठी संस्थान समस्या निराकरण अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन तथा २०५३ सालमा उच्च स्तरिय गुठी सुधार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न संस्थान तथा नेपाल सरकारले कुनै चासो नदेखाई प्रतिवेदन प्रतिवेदनकै रुपमा सिमित रहेको अवस्था छ ।

            गुठी रकमलाई सरकारी कोषमा नराख्ने नीति नेपालको संविधान २०१९ को धारा ५९ र नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ७४ ले गरेको हुँदा गुठीको सम्पत्ति केवल गुठीकै प्रयोजनमा राज्यले खर्च गर्ने अन्य प्रयोजनमा खर्च नगर्ने संवैधानिक नीति रहेको छ । सोही अनुसार राज गुठीलाई छुट्टै रुपमा सञ्चालन गर्न गराउन अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वसासित संगठित संस्थाको रुपमा गुठी संस्थानको स्थापना भएको र त्यसले गुठी संस्थान ऐन, २०२१, गुठी संस्थान ऐन, २०२९ र गुठी संस्थान ऐन, २०३३ हुँदै निरन्तरता पाउँदै आएको छ । गुठीको चल अचल सम्पत्तिको संरक्षण र समुचित व्यवस्थापन गरी धर्मलोप हुन नदिने प्रयोजनका लागि गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को तर्जुमा भए पनि यसका केही कानूनी प्रावधान गुठी सम्पत्तिको संरक्षण भन्दा पनि नासिने मासिने प्रवृत्तिलाई नै प्रोत्साहित गर्ने खालका भएकाले ती प्रावधान नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ का केही धाराहरूसँग बाझिएको देखिन्छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३६ अनुसार गुठी जग्गा कमाउने दर्तावाल मोहीले सो जग्गा आफ्नो नाउँमा गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा परिणत गरी दर्ता गराउन चाहेमा निजले तोकिएको रकम तोकिए बमोजिम संस्थानमा बुझाएमा सो जग्गा संस्थानले निजको नाममा गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा दर्ता गरिदिनेछ भन्ने व्यवस्थाले गुठी जग्गा नीति स्वामित्वमा जाने वैधानिक बाटो खुला गरेको छ । यसले धार्मिक र सांस्कृतिक धरोहरको रुपमा रहेको गुठीको सम्पत्ति नीति स्वामित्वमा हस्तान्तरणबाट धर्मलोप हुने अवस्थासम्म सिर्जना भएको छ । तसर्थ ऐनको उक्त दफा ३६ ले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १९ को उपधारा (२) द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने मौलिक हकलाई कुण्ठित गरेको छ । साथै उक्त कानूनी व्यवस्थाले संविधानको धारा १८ द्वारा प्रदत्त संस्कृति संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने मौलिक हक उपर समेत आघात पुर्याएको हुँदा अमान्य र बदरभागी छ । साथै गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३२ को उपदफा २ मा रहेको गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा जग्गावालाको हक र हैसियत प्रचलित कानून बमोजिम सरकारी रैकर जग्गाको जग्गावालाको सरह नै हुनेछ भन्ने व्यवस्था र ऐ. दफा २५ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) को तोकिए बमोजिम शर्त राखी गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा परिणत गरी दर्ता गरिदिने व्यवस्था समेत असंवैधानिक भएकोले अमान्य र बदरभागी छ ।

            सार्वजनिक हित र उद्देश्यका लागि सनातन हिन्दु धर्म संस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने प्रयोजनार्थ स्थापित गुठीको अचल सम्पत्ति जग्गा कमाउने व्यक्तिलाई मोहियानी हक प्रदान गर्दा गुठीको परम्परागत कार्य सञ्चालनमा प्रतिकुल असर पर्न जान्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ४ ले नेपाललाई हिन्दु अधिराज्य घोषित गरेको सन्दर्भमा हिन्दु धर्म संस्कृतिको धरोहरको रुपमा रहेको मठ मन्दिर पाटी पौवा आदिको संरक्षण गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व हो । संविधानको भाग ४ मा घोषित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू अन्तर्गत धारा २६ को उपधारा (२) ले धर्म र संस्कृतिको विकास गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नु पर्ने कुरा निर्दिष्ट गरेको  छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ मा रहेको गुठी जग्गामा खास जोताहा किसानले प्रचलित कानून बमोजिम मोहीयानी हक पाउनेछ भन्ने व्यवस्था पनि संवैधानिक दर्शन प्रतिकुल भएकोले अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ ।

            गुठी संस्थान ऐन र मालपोत ऐन दुबैमा गुठीको जग्गालाई अर्को जग्गासँग वा नगदीसँग सटृापटृा गर्ने व्यवस्था नहुँदा नहुँदै पनि विपक्षी मालपोत विभागले नीति गुठीको जग्गाबाट आउने आयस्ता भन्दा डेढी आयस्ता आउने गरी सटृापटृाको लिखत पास गरिदिनु भनी मिति २०४५।६।३० को परिपत्र जारी गरेको कार्य कानूनसम्मत छैन । त्यसैगरी भूमीसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०४९।९।२ को निर्णय अनुसार रजिष्ट्रेशन प्रयोजनका लागि तोकिएको न्यूनतम मूल्य कुनै बैंकमा अक्षयकोष राखी नीति गुठी जग्गालाई रैकरमा परिणत गर्ने गरी भए गरेका कार्यको परिणाम स्वरुप गुठी जग्गाको अतिक्रमण बढ्दै गरेको हुँदा त्यस्ता कार्य तत्काल रोकिनु पर्छ ।

            गुठी सम्पदाको हिनामिना र नासिने क्रम बढ्दै जानुमा अन्य कुराका अतिरिक्त मोहीयानी हक लाग्ने कानूनी व्यवस्था समेत जिम्वेवार रहेको छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ९ बमोजिम गुठी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, हिनामिना रोक्ने प्रमुख दायित्व गुठी संस्थान सञ्चालक समितिको रहेको भए पनि महालेखा परिक्षकको विभागबाट औंल्याइएका बेरूजु फछ्यौट गर्ने सम्बन्धमा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभागीय कार्यवाही गर्न लेखी पठाइएका व्यक्तिहरूलाई कार्यवाही गर्न, गुठी संस्थानको क्षमता अभिबृद्धि गर्न र अनियमितता हटाउन सुझाव पेश गर्न गठित विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्न उदासिनता देखाइएको छ । गुठी संस्थानको सञ्चालक समितिको गठन नेपाल सरकारले गर्ने, संस्थानले आफ्नो कामको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारमा पेश गर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी पेश भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयहरू गुठी संस्थानको उद्देश्य अनुरुप भए नभएको सम्बन्धमा कार्य सम्पादन, प्रभावकारिता वा कार्य दक्षता समेतका विषयमा जाँच गरी गुठी संस्थानलाई आवश्यक निर्देशन दिई अनुगमन गर्ने दायित्व नेपाल सरकारकै हो । संविधान मूल कानून भएको र संविधानसँग बाझिने गरी ऐन कानून बनाउन नहुनेमा त्यस्तो कानून बनाई विपक्षी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय, भूमीसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र संसद सचिवालय समेतले आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह नगरेको हुँदा प्रत्यर्थीहरूलाई संविधान र कानूनको सीमा तथा मर्यादा अन्तर्गत काम गर्न निर्देशन दिने संवैधानिक दायित्व सर्वोच्च अदालतको भएको र धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहरको रुपमा रहेको गुठी सम्पदाको संरक्षणार्थ सम्मानित अदालतबाट नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८ (१) र (२) बमोजिम गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३६, दफा ३२ को उपदफा (२), दफा २५ को उपदफा (२) को खण्ड (ग), दफा २७ र दफा २६ को उपदफा (१) को अन्तिम वाक्यांश संविधानसँग बाझिएकोले अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ ।

            साथै देहाय बमोजिमका कार्यहरू तत्काल गर्नु गराउनु भनी सम्बन्धित निकायहरूका  नाउँमा परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्रः

क.        सरकार र सरकारी संस्थानले आफ्नो प्रयोगमा ल्याई सकेका गुठीका जग्गाको गुठी संस्थानलाई उचित मूल्य दिई आफ्नो स्वामित्वमा लिने ।

ख.     गुठी अधिनस्थ मन्दिर, पाटी पौवालाई नै विरुप पार्ने गरी अतिक्रमण गरी अनधिकृत कब्जा जमाएका ठाउँमा आवश्यक चारकिल्ला निर्धारण गरी त्यसभित्र बनेका सबै घर टहरा भत्काउन लगाउने ।

ग.     गुठी संस्थानले बढीमा २ वर्षभित्र सबै प्रकारका गुठी जग्गाको पूर्ण लगत तयार गरी मालपोत कार्यालयमा सुम्पने र रैकर जग्गासँगै मालपोत कार्यालयबाट मालपोत लिने आवश्यक व्यवस्था सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी मिलाउने।

घ.     नेपाल अधिराज्यका महालेखा परीक्षकद्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन २०५८ मा उल्लिखित गुठी संस्थानभित्रका अनियमितता तथा गुठी सम्पदाको हिनामिनाबाट पुग्न गएको क्षति तत्काल असुल उपर गराउने ।

ङ.     मालपोत विभागको निर्णयका आधारमा गुठीका मूल्यवान जग्गाहरूलाई सस्तो मूल्यका अन्य जग्गासँग सटृापटृा गर्न दिइएकोले त्यसबाट गुठी सम्पदाको व्यापक हिनामिना भएको हुँदा गुठीका त्यस्ता जग्गाहरूको वास्तविक मूल्य कायम गर्न लगाई फरक परी घटी हुन आएको रकम तत्काल असुल उपर गर्नु गराउनु तथा गुठी जग्गा रैकरमा दर्ता गराउनेलाई गुठी संस्थान ऐनको दफा ३९ र दफा ५५ बमोजिम तत्काल कारवाही शुरु गरी रैकरमा दर्ता गरिएको जग्गा पुनः गुठीमा दर्ता गराउने ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? सो समेतका सन्दर्भमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई प्राप्त भएपछि वा अबधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति २०५८।१२।२० को आदेश ।

            के कस्तो ऐन कानून बनाउने र संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले संसदलाई एकलौटी अधिकार दिएको हुँदा रिट जारी हुनु पर्ने   होइन । गुठी संस्थान ऐन अन्तर्गतका प्रावधानहरू संविधानसँग बाझिएको नदेखिएको र यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने मनासिव कारण समेत नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            गुठी संस्थानमा भएका काम कार्यवाही सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गरी देखाइएका अनियमितता र त्रुटी, भ्रष्टाचार आदिका सम्बन्धमा कानून बमोजिम कार्यवाही गर्ने, सरकारी र संस्थानका कर्मचारी माथि लागेको आरोपमा सम्बन्धित ऐन नियम बमोजिम काम कारवाही तुरुन्तै शुरु गर्ने, नेपाल सरकार र सरकारी संस्थानले आफ्नो प्रयोगमा ल्याई सकेका गुठीका जग्गाको गुठी संस्थानलाई उचित मूल्य दिई आफ्नो स्वामित्वमा लिने, गुठी अधिनस्थ मन्दिर पाटी पौवालाई विरुप पार्ने गरी अतिक्रमण गरी अनधिकृत कब्जा जमाएका ठाउँहरूमा आवश्यक चारकिल्ला निर्धारण गरी त्यसभित्र बनेका सबै घर टहरा भत्काउन लगाउने, अतिक्रमण गरी बनेका पक्कि घरको सरकारबाट गठित मूल्य परिणत गरिदिन, मोही लागेका जग्गा मोहीकै नाउँमा गुठी रैतान नम्बरीमा परिणत गरिदिने, बाँकी गुठी जग्गा बढाबढ प्रथाद्वारा सबभन्दा बढी बोल कवोल गर्नेका नाउँमा दर्ता गरिदिने, सबै गुठी जग्गाको २ वर्ष भित्रमा पूर्ण लगत तयार गरी मालपोत कार्यालयलाई सुम्पने र रैकर जग्गासँगै मालपोत कार्यालयबाट मालपोत लिने व्यवस्था मिलाउने भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०४९।१।४ मा निर्णय भए बमोजिम सो अनुसार गर्न गराउन भूमीसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाइएकोले विपक्षीले यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने होइन । गुठी संस्थान ऐन २०३३ का केही दफा संविधानसँग बाझिएको भन्ने विषयमा के कस्तो ऐन निर्माण गर्ने वा संशोधन गर्ने भन्ने विषय सम्बन्धित व्यवस्थापिकाको भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

            गुठी संस्थान ऐन, २०३३ बमोजिम भए गरेका काम कारवाहीहरू गुठीको संरक्षण र सम्र्बद्धन गर्नकै लागि भएको हो । धर्मलोप हुने अवस्था छैन । गुठीका विभिन्न जग्गाहरू मध्ये कुन किसिमको गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा कसरी दर्ता गरिदिने, कस्तो किसिमको जग्गामा जोताहाले मोहीयानी हक पाउने भन्ने कुरा संस्थान आफैंले निर्धारण गर्ने विषय हो । गुठी संस्थानबाट भएका काम कार्यवाही उपर रिट निवेदकको माग दावी बमोजिम संविधानको धारा ८८(१)(२) आकर्षित हुन सक्ने आधार नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको भुमि सूधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            गुठी संस्थान ऐन, २०२९ ले नै गुठीको जग्गा मोहीको हैसियतले जोत्दा मोहीयानी हक प्राप्त गर्ने व्यवस्था भए अनुसार गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ मा गुठी जग्गा जोत्नेले मोहीयानी हक पाउने व्यवस्था भएको हो । वसन्तराम भण्डारी आयोगको सुझावहरू कार्यान्वयन गर्दै जाने नेपाल सरकारको मिति २०४९।१।४ को निर्णयानुसार नेपाल सरकारले प्रयोग गरेको गुठी जग्गाको मुआब्जा प्राप्त गर्न पत्राचार भइरहेको छ । अख्तियारले कारवाही गर्न निर्देशन गरेका कर्मचारीको हकमा स्पष्टीकरण सोधी कारबाही प्रारम्भ भएको छ । गुठी जग्गा दर्ता गराउने कार्य भइरहेको छ । गुठीको चल अचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्न जवरजस्ती भोगचलन गर्नेलाई हटाउन स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, गा.वि.स. र न.पा. समेतलाई अनुरोध गरिएको छ । संस्थानले गुठी व्यवस्थामा प्रभावकारी परिर्वतनको लागि विधेयक मस्यौदा गरी नेपाल सरकारमा पेश समेत गरिएकोबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालयको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

            नीति गुठीको जग्गा गुठीयारहरूले आफ्नो नाउँमा दर्ता गर्दा त्यस्तो जग्गाको रजिष्ट्रेशन प्रयोजनको लागि तोकिएको न्यूनतम मूल्य कुनै बैंकमा अक्षय कोष सरह जम्मा गरी त्यसको व्याज मात्र निजहरूले झिक्न सक्ने गरी सोही व्याजबाट गुठीको खर्च चलाई धर्म, रिती रिवाज आदिको लोप हुन नदिने व्यवस्था गर्ने गरी नेपाल सरकार, विभागीय मन्त्रीबाट मिति २०४९।८।२२ मा भएको निर्णयानुसार गर्न गराउन सवै मालपोत कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरिएको हो । सो बाहेक कुनै कार्य नगरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको भूमीसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको लिखित जवाफ ।

            २.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्तात्रय श्री प्रकाशमणि शर्मा, श्री रमा पन्त खरेल र श्री शर्मिला श्रेष्ठले गुठी जग्गालाई गुठी रैतान नम्बरीमा परिणत गर्न पाउने र त्यस्तो जग्गामा मोहियानी हक पाउने भन्ने गुठी संस्थान ऐनका प्रावधानहरू तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १८ र १९ तथा वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १७ र धारा २३ सँग बाझिएको छ । त्यसरी संविधानसँग बाझिएका कानूनहरू कायम रहन सक्दैनन्, अमान्य र बदर घोषित गरिनु पर्छ । राज्यले गुठी संस्थान संरक्षण गर्ने दायित्व निर्वाह गर्नु पर्छ Public Trust Doctrine अनुसार पनि राज्यले गुठी सम्पदाको रूपमा रहेको गुठी जग्गाको संरक्षण गर्नु पर्नेमा नगरेकाले अदालतले त्यो जिम्मेबारी बहन गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विपक्षी मालपोत विभागले कानूनमा नभएको सट्टा पट्टा सम्बन्धी परिपत्र जारी गरेको छ भने भूमीसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले अक्षयकोष राखी नीति गुठी जग्गालाई रैकरमा परिणत गर्ने निर्णय गरेको छ, ती निर्णय तथा परिपत्रबाट गुठी जग्गाको अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन मिलेको छ । त्यस्ता कानून एवं संविधान प्रतिकुलका निर्णयहरू बदरभागी छन् । विभिन्न आयोग तथा समितिहरूको गठन भै गुठी सम्बन्धमा अध्ययन गरिएको भएतापनि त्यसको प्रतिवेदन समेत कार्यान्वयन गरिएको छैन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औल्याइएका अनियमितता तथा हिनामिनाका विषयलाई सम्बन्धित निकायले गंभिरतापूर्वक लिएको पाइएको छैन । त्यस्ता विषयमा पनि अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी सम्बन्धित निकायलाई घच्घच्याउन अत्यावश्यक भै सकेको छ । तसर्थ राष्ट्रिय धरोहरका रुपमा रहेको गुठी सम्पदाको संरक्षणका लागि गुठी संस्थान ऐनमा रहेका संविधान प्रतिकुल प्रावधानहरू बदर घोषित गरिनुका साथै सम्बन्धित निकायका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरिनु पर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गरी सोही व्यहोराको बहस नोट समेत प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । त्यसैगरी नेपाल सरकारका  तर्फबाट उपस्थित विद्वान उप–न्यायाधिवक्ता श्री ब्रजेश प्याकुरेलले गुठीको चल अचल सम्पत्तिमा राज्य सरकारको कुनै संलग्नता नभई छुट्टै निकायको नियन्त्रणमा रहेको, गुठी संस्थानको काम कारबाहीमा नेपाल सरकारको कुनै किसिमको हस्तक्षेप हुन सक्ने अवस्था नरहेको, गुठीको समग्र विकास, गुठी सम्पत्तिको सदुपयोग एवं संरक्षण सम्बन्धमा सरकार गंभीर रहेको र धर्म संस्कृति रिती रिवाज आदिको लोप हुन नदिनकै लागि सरकारले निर्देशनहरू जारी गरेको, धर्मको सम्बन्धमा सिद्धान्ततः राज्यको कुनै धर्म हुँदैन, तर राज्यले सबैलाई आफ्नो धर्म अवलम्बन गर्न, अनुसरण गर्न र आफ्नो धर्मको प्रचार प्रसार गर्न राज्यले समान अवसरहरू उपलब्ध गराउँछ, नेपालको अन्तरिम संविधानले पनि त्यस्तै व्यवस्था गरेको छ । गुठी संस्थान ऐनका विभिन्न दफाहरू संविधानसँग बाझिएको भन्ने जिकिर लिने निवेदकले के कसरी संविधानसँग बाझिएको हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्टसँग उल्लेख गर्न सकेको पाईदैन, गुठी सम्पदाको संरक्षण हुनु पर्छ भन्ने निवेदन जिकिरसँग असहमत हुनु पर्ने कारण छैन, तर गुठी संस्थान ऐनका प्रावधानहरू संविधानसँग बाझिएको नहुँदा निवेदन खारेजयोग्य छ भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गरी सोही व्यहोराको बहस नोट समेत प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।   

      ३.    उपर्युक्तानुसारको तथ्य रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा आज निर्णय सुनाउन तारिख तोकिएको सन्दर्भमा निवेदन जिकिर र त्यसको समर्थनमा प्रस्तुत गरिएका विभिन्न कागजातहरू तथा बहस जिकिरका साथै लिखित जवाफ र सो को समर्थनमा प्रस्तुत गरिएका बहस, बहसनोट तथा कागजातहरू समेतको अध्ययन गरियो । प्रस्तुत निवेदनमा मूलतः गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५(२) (ग), २६(१), २७, ३२(२) र दफा ३६ का प्रावधानहरू तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १८ र १९ तथा वर्तमान अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १७ र २३ सँग बाझिएको साथै मालपोत विभागबाट गुठी जग्गा सट्टा पट्टा सम्बन्धमा भएको मिति २०४५।६।३० को परिपत्र र भूमीसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०४९।८।२२ को निर्णयले गुठी जग्गाको अतिक्रमणको क्रमलाई बढावा दिएको र गुठीको संरक्षण र सम्बर्धनका लागि भए गरेका अध्ययन तथा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकबाट औंल्याएका अनियमिता, बेरुजु समेतका विषयमा सम्बन्धित निकायले अपेक्षित गंम्भिरता प्रदर्शन नगरेको हुँदा संविधान प्रतिकूल रहेका कानून प्रतिकुलका निर्णयहरू समेत बदर गरिपाऊँ र गुठी सम्पदाको संरक्षणका लागि आवश्यक निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने माग गरिएको देखिन्छ । तर, लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताहरूको भनाईमा निवेदनमा उल्लेख गरे झै गुठी सम्पदाको संरक्षणमा सरकार उदासीन नरहेको, गुठी संस्थान ऐन, २०३३ बमोजिम भए गरेका काम कारवाहीहरू गुठीको संरक्षण र सम्बर्धनमै केन्द्रित रहेको, आयोग तथा समितिका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्दै जाने सरकारको निर्णय अनुसार कार्यान्वयनको क्रम पनि प्रारम्भ भै सकेको, के कस्तो ऐन कानून बनाउने र संशोधन गर्ने भन्ने विषय संसदको अधिकारको विषय हुँदा रिट जारी हुनु नपर्ने भनी जिकिर लिइएको देखिन्छ । यस स्थितिमा देहायका प्रश्नहरूमा केन्द्रित भै न्याय निरुपण गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

 

१)    गुठी जग्गालाई रैतान नम्बरीमा परिणत गर्ने गुठी संस्थान ऐनको प्रावधानका आधारमा रैतान नम्बरीमा परिणत हुँदा त्यस्तो गुठीको अस्तित्व कायमै रहन्छ वा समाप्त हुन्छ ?

२)    यदि त्यस्ता जग्गामा गुठीको अस्तित्व समाप्त हुन्छ भने त्यस्तो कार्यले गुठीजन्य धार्मिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने संविधान प्रदत्त अधिकारमा आघात पुगेको मान्न सकिन्छ वा सकिदैन ? अर्थात् गुठी जग्गालाई गुठी रैतान नम्बरीमा परिणत गर्ने गुठी संस्थान ऐनका प्रावधानहरू र सो सम्बन्धी सरकारका निर्णयहरू संविधान अनुरूप छन् वा छैनन् ?

३)    कुनै पनि धार्मिक वा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नु त्यस्तो सम्पदासँग सरोकार राख्ने व्यक्ति, समुदाय वा सम्प्रदायको मात्र जिम्मेबारीको विषय हो वा त्यस्तो विषयमा राज्यको पनि निश्चित जिम्मेबारी रहन्छ ?

४)    निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्छ वा पर्दैन ?

 

            ४.    उल्लिखित प्रश्नहरूको विवेचना गर्नु अघि गुठी भनेको के हो ? गुठीको अवधारणा कसरी विकसित हुन पुग्यो ? र धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिले गुठीको के महत्व हुन्छ ?  भन्ने जस्ता विषयमा चर्चा गरिनु सान्दर्भिक देखिन्छ । गुठी भन्नाले कुनै मठ वा कुनै देवी देवताको पर्व, पूजा वा जात्रा चलाउन वा कुनै धार्मिक वा परोपकारी कामको लागि कुनै मन्दिर देवस्थल, धर्मशाला, पाटी, पौवा, इनार, पोखरी, तलाउ, धारा, पियाउ, बाटो, घाट, पुल, चौतारा, गौचरन, बाग, बगैचा, जङ्गल, पुस्तकालय, पाठशाला, औषधालय, चिकित्सालय, घर, इमारत वा संस्था बनाउन, चलाउन वा त्यसको संरक्षण गर्न कुनै दाताले आफ्नो चल अचल सम्पत्ति वा आयास्ता आउने अरु कुनै सम्पत्ति वा रकममा आफ्नो हक छाडी राखेको गुठी सम्झनु पर्छ भन्ने परिभाषा भएको देखिन्छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ मा गरिएको उक्त परिभाषाबाट पनि गुठी भनेको धार्मिक, सांस्कृतिक, परोपकारी आदि परम्परा, मान्यता, प्रचलन, प्रथालाई सञ्चालन र कायम राखी त्यसको विकास गराउने भन्ने देखिन्छ । गुठीको धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व हुन्छ, गुठी धार्मिक कार्यका लागि, पूजा, पर्व, जात्रा आदि चलाउनका लागि, संस्कृतिलाई कायम राख्नका लागि वा परोपकारी कार्यका लागि स्थायी आय स्रोतको रुपमा रहेको हुन्छ । दाताले आफ्नो चल अचल सम्पत्ति वा आयस्ता आउने अरु कुनै सम्पत्ति वा रकममा आफ्नो नीति हक छाडी सार्वजनिक हितका लागि समपर्ण गर्ने हुँदा गुठी भनेको कुनै सामाजिक वा धार्मिक कार्य निरन्तर रुपले सञ्चालन गर्न आफ्नो सम्पत्तिको हक वा स्वामित्व हस्तान्तरण पनि हो, जसले गुठी स्थापना गर्छ वा राख्दछ, उसले सँगसँगै त्यस्तो सम्पत्तिमा आफ्नो हक Wave पनि गर्दछ । गुठीको सिर्जनासँगै व्यक्तिको हक समाप्त हुन्छ । गुठी, व्यक्तिको हक समाप्त हुने र समूह, समूदाय वा सम्प्रदायको हक सिर्जना हुने प्रक्रिया भएकाले गुठी राख्नेले आफ्नो इच्छापत्र मार्फत व्यक्त इच्छालाई नमासिने गरी जोगाई निरन्तरता (perpetual continuity) प्रदान गर्नु राज्य वा राज्यको अङ्ग अर्थात् सरकारको अङ्गका रुपमा रहेका गुठी संस्थान जस्ता Agency वा Instrumentality of the State को कानूनी कर्तव्य समेत हो ।

            ५.    नेपालमा विभिन्न मठ मन्दिरको निर्माण गर्न, त्यसको पूजा आजा चलाउन, विभिन्न सांस्कृतिक पर्व जात्राहरू संचालन गर्न,  सार्वजनिक महत्वका धर्मशाला, पाटी पौवा, बाटो, घाट, चौतारा बनाउन र त्यसको संरक्षण गर्नका लागि दाताहरूले निश्चित आयस्रोत हुने किसिमको जग्गा जमिन प्रदान गरी गुठी राखेको पाइन्छ । त्यस्तो जग्गा जमिनको आयस्ताबाट पूजा आजाका साथै जात्रा पर्व सञ्चालन गरी सार्वजनिक सम्पदाको संरक्षण र सम्बर्धन हुँदै आएको पनि देखिन्छ । यसरी सार्वजनिक हितप्रति समर्पित एकजना उदारमना व्यक्तिको उदारताको लाभ समूदायले उठाउन पाउने प्रक्रिया र पद्धति नै गुठी हो भन्ने देखिन्छ, जुन एक पटक प्रारम्भ भएपछि निरन्तर चलिरहने प्रक्रियाका रुपमा रहेको पाइन्छ । गुठी हाम्रो सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक परम्पराको एक अभिन्न अङ्ग हो । त्यसलाई हृदयङ्गम गरी मुलुकी ऐनमा पहिले देखि नै गुठी सम्बन्धी छुट्टै महल राखी गुठी व्यवस्थापन र सञ्चालनमा कानूनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ भने पछि आएर २०३३ सालमा गुठीहरूको सुव्यवस्थित सञ्चालनका लागि छुट्टै कानूनद्वारा व्यवस्था गर्नु पर्ने आवश्यकतावोध गरी गुठी सञ्चालन, रेखदेख र पर्व पूजा चलाउने कार्य समेतका लागि Body corporate को रुपमा गुठी संस्थान खडा गरिएको देखिन्छ । सर्वजन हिताय र सर्वजन सुखायको मान्यताबाट अभिप्रेरित गुठी प्रणालीमा राखिएको गुठीलाई समूदायले आफ्नो ठान्ने, सबैको सतत् प्रयासबाट त्यसको प्रभावकारी उपयोग गरिने र दुरुपयोग हुन नदिइने हुँदा गुठी सम्पदाको जीवन्तता सुनिश्चित ठानिन्छ ।

            ६.    गुठी सम्बन्धी अवधारणागत स्पष्टता पछि निवेदनमा तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १८(१) र १९(२) प्रतिकूल भनी उल्लेख गरिएका गुठी संस्थान ऐनका सम्बन्धित दफा र सो सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानका बारेमा उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

 

दफा २५(२)(ग):

            तोकिए बमोजिम शर्त राखी... गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा परिणत गरी दर्ता गरी दिने ।

 

दफा २६(१): 

            यो ऐन प्रारम्भ भएपछि काठमाडौं उपत्यका र पहाड इलाकामा जोताहाले दर्तावालालाई कुत बुझाई दर्तावाला मोहीले राजगुठीलाई पूरै जिन्सी वा आंशिक जिन्सी र आंशिक गुठीको भाउले नगदीमा बुझाउनु पर्ने गुठी अधिनस्थ जग्गामा दर्तावालाको सबै अधिकार समाप्त भई त्यस्तो जग्गामा संस्थानको पूर्ण स्वामित्व कायम हुनेछ र त्यस्तो जग्गामा खास जोताहा किसानले प्रचलित कानून बमोजिम मोहियानी हक पाउनेछ ।

 

दफा २७:  

            गुठी जग्गामा खास जोताहा किसानले प्रचलित कानून बमोजिम मोहियानी हक पाउनेछ ।

 

दफा ३२(२): 

            गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा जग्गावालाको हक र हैसियत प्रचलित कानून बमोजिम सरकारी रैकर जग्गाको जग्गावालाको सरह नै हुनेछ ।

 

दफा ३६:    

            गुठी जग्गा कमाउने दर्तावाला मोहीले सो जग्गा आफ्नो नाउँमा गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा परिणत गरी दर्ता गराउन चाहेमा निजले तोकिएको रकम तोकिए बमोजिम संस्थानमा बुझाएमा सो जग्गा संस्थानले निजको नाममा गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा दर्ता गरिदिनेछ । 

            गुठी संस्थान ऐनका उल्लिखित प्रावधानहरू तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १८(१) र १९(२) सँग बाझिएको भन्ने निवेदन जिकिर रहेकोमा सो संविधान खारेज भै जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले गरेको तत्सम्बन्धी व्यवस्थाको रोहमा त्यसलाई हेर्नु पर्ने हुँदा यहाँ दुवै संविधानमा रहेका तत्सम्बन्धी व्यवस्थाको तुलनात्मक प्रस्तुती गरिएको छः

 

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७	नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
धारा १८(१) नेपाल अधिराज्यमा वसोवास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि र संस्कृतिको संरक्षण र संबर्धन गर्ने हक हुनेछ । धारा १९(२) प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आफ्नो धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।	धारा १७(३) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र संबद्र्धन गर्ने हक  हुनेछ । धारा २३(२) प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आफ्नो धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।

 

            ६.    सम्बन्धित संवैधानिक एंव कानूनी प्रावधानहरूको प्रस्तुती पछि अब माथि निर्धारित प्रश्नहरू मध्येको पहिलो प्रश्नको जवाफ खोज्नु पर्ने देखिन्छ । गुठी जग्गालाई रैतान नम्बरीमा परिणत गर्ने गुठी संस्थान ऐनको प्रावधानका आधारमा रैतान नम्बरीमा परिणत हुँदा त्यस्तो गुठीको अस्तित्व कायमै रहन्छ वा समाप्त हुन्छ ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५(२) (ग) र दफा ३६ ले विभिन्न किसिमका गुठी जग्गालाई गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा परिणत गरी दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेका छन् । त्यसमध्ये दफा २५ मा गुठी तैनाथी जग्गाको बन्दोबस्ती अन्तर्गत शर्त सहित गुठी रैतान नम्बरीमा परिणत गरिदिने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने दफा ३६ मा गुठी जग्गा कमाउने दर्तावाल मोहीले रैतान नम्बरी जग्गामा परिणत गराउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी रैतान नम्बरीमा परिणत गरिए पछि त्यस्तो जग्गाको हैसियत गुठी सरह नै हुन्छ वा त्यसको हैसियत पनि परिर्वतन हुन्छ भन्ने नै यहाँ केन्द्रीय प्रश्न रहेको छ । गुठी संस्थान ऐनले गुठी रैतान नम्बरी जग्गाको परिभाषा पनि प्रस्तुत गरेको छ । जस अनुसार गुठी रैतान नम्बरी जग्गा भन्नाले दर्तावालाले संस्थानलाई मालपोत बुझाउनु पर्ने जग्गा सम्झनु पर्छ । यसै सन्र्दभमा मालपोत ऐन, २०३४ मा रहेको मालपोत शब्दको परिभाषालाई हेर्दा मालपोत भन्नाले जग्गावालाले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने मालपोत तथा सो सरहको अरु कुनै तिरोलाई सम्झनु पर्छ भनिएको छ । यस परिषाभाबाट मालपोत बुझाउने दायित्व जग्गावालामा निहित रहेको देखिन्छ । फलतः गुठी रैतान नम्बरी जग्गाको दर्तावाला मालपोत बुझाउने जिम्मेबारीसँगै स्वतः जग्गावालामा परिणत हुन पुग्ने देखिन्छ । त्यति मात्र नभै गुठी रैतान नम्बरी जग्गाको हैसियतका सम्बन्धमा गुठी संस्थान ऐनको दफा ३२(२) ले गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा जग्गावालाको हक र हैसियत प्रचलित कानून बमोजिम सरकारी रैकर जग्गाको जग्गावालाको सरह नै हुने गरी व्यवस्था गरिदिएबाट त्यस्तो जग्गा रैकर सरह र सो जग्गाको जग्गावाला रैकर जग्गाको जग्गावाला सरह हुने देखिन्छ । यसरी गुठी जग्गा रैतान नम्बरीमा परिणत हुँदा त्यसको हैसियत पनि रैकर सरह हुने हुँदा गुठी रैतान नम्बरी नामाकरण गरिएतापनि त्यस्तो जग्गामा गुठीको अस्तित्व कायम नरहने स्पष्ट रुपमा देखिन्छ । त्यस्तो जग्गाको मालपोत गुठी संस्थानमा बुझाउनु पर्ने बाहेक त्यस्तो जग्गा अन्य रैकर सरह नै हक हस्तान्तरण हुँदै जाने, त्यसको उपभोग पनि रैकर सरह नै गरिने हुँदा त्यस्तो जग्गामा गुठीको कुनै पनि अस्तित्व रहँदैन, जुन कुरा व्यवहारबाट पनि देखिएकै छ । गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा गुठीको अस्तित्व कायमै रहने जिकिर विपक्षीहरूले समेत लिन नसकेको र कानून तथा व्यवहार समेतबाट कुनै पनि गुठी जग्गा रैतान नम्बरीमा परिणत हुनु भनेको त्यस जग्गामा गुठीको अस्तित्व समाप्त हुनु हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

            ७.    माथि गरिएको विश्लेषणबाट गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा गुठीको अस्तित्व समाप्त हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगे पछि अब त्यसरी रैतान नम्बरीमा परिणत गर्ने कार्यले गुठीजन्य धार्मिक एंव सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने संविधान प्रदत्त अधिकारमा आघात पुगेको मान्न सकिन्छ वा सकिदैन ? अर्थात् गुठी जग्गालाई गुठी रैतान नम्बरीमा परिणत गर्ने गुठी संस्थान ऐनका प्रावधानहरू र सो सम्बन्धी सरकारका निर्णयहरू संविधान अनुरुप छन् वा छैनन् ? भन्ने अर्को प्रश्नमा विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यसतर्फ हेर्दा गुठी भनेको कुनै एउटा धार्मिक सम्प्रदाय वा सांस्कृतिक समुदायसँग मात्र सम्बन्धित विषय होइन, यो एउटा पद्दति र प्रक्रिया हो  । यसले मेरो भनिएको वस्तुलाई हाम्रोमा परिणत गर्छ । दिने दाता एउटा व्यक्ति हुन्छ, तर उसले समूहको हितमा, सार्वजनिक प्रयोगमा उपभोग गर्ने गरी दिन्छ । सवै धर्मावलम्वी भित्र त्यस्ता दाता हुन सक्छन् । जसले धार्मिक उन्नयनका लागि वा सांस्कृतिक जगेर्नाका लागि वा सामाजिक उपभोगका लागि आफ्नो सम्पत्ति समर्पण गर्न सक्छन् । त्यसरी निश्चित उद्देश्य राखेर अर्पण गरिएको सम्पत्ति त्यही उद्देश्य प्राप्तीमा उपयोग गरिनु पर्छ भन्ने नै गुठी सम्बन्धी अवधारणाको चुरो हो । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त नेपालमा त्यो बहुलतालाई जीवन्त राख्न पनि त्यस्ता गुठीजन्य सम्पदाले महत्वपूर्ण भूमीका निर्वाह गर्न सक्छन्  ।

            ८.    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि र संस्कृतिको संरक्षण र संबर्धन गर्ने हकका साथै प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आफ्नो धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको संचालन र संरक्षण गर्ने हक प्रदान गरिएको र त्यसलाई वर्तमान  अन्तरिम संविधानले समेत निरन्तरता दिएको छ । तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले नागरिकहरूलाई आ–आफ्नो परम्परा, धर्म र संस्कृतिको अवलम्बन गर्ने अधिकार प्रदान गर्नुका साथै नेपाललाई हिन्दु अधिराज्यका रुपमा राखेको थियो । नागरिकहरू बहुभाषिक र बहुधार्मिक रहने तर राज्यलाई भने हिन्दु अधिराज्यको संज्ञा दिने संवैधानिक व्यवस्था एक आपसमा विरोधाभाषपूर्ण रहेको थियो । तर, नेपालको अन्तरिम संविधानले राज्यको निश्चित धर्म नहुने मान्यताको आधारमा हिन्दु अधिराज्यको अवधारणालाई समावेश गरेको छैन तर नागरिकहरूले भने आ–आफ्नो आस्थाका आधारमा धर्म र संस्कृतिको अवलम्बन गर्न सक्ने गरी मौलिक अधिकार प्रदान गरेको छ । यसरी पछिल्लो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नेपाल हिन्दु अधिराज्यबाट धर्म निरपेक्ष राज्यमा रुपान्तरण हुन पुगेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा त्यस्ता सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदा अनि धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको संचालन, संरक्षण र सम्बर्धनको विषय अरु महत्वपूर्ण हुन जान्छ । किनभने राज्यले निश्चित धर्म र संस्कृतिको पक्षपोषण नगरी सबै धर्म र सबै संस्कृतिप्रति समभाव राखी त्यसको उन्नयनका लागि वातावरण निर्माण गर्ने हुँदा सम्बन्धित धर्म, संस्कृतिका अनुयायीहरूले गुठी जस्ता माध्यमहरूबाट आफ्नो सभ्यता र सम्पदाको जगेर्ना गर्ने, धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको संचालन र संरक्षण गर्ने जिम्मेबारी समेत बहन गर्नु पर्ने हुन्छ । यस परिप्रेक्षमा भैरहेका गुठी जग्गालाई क्रमशः गुठी रैतान नम्बरीमा परिणत गर्दै जाने हो भने गुठी सम्पदा लोप हुने मात्र होइन, त्यसका दाताले लिएको विश्वास टुट्छ । त्यस्ता सम्पदामा अडिएको धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आधार पनि खल्बलिन पुग्छ । संविधानले सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने र धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको संचालन र संरक्षण गर्ने हक प्रदान गरेको सन्दर्भमा त्यस्तै उद्देश्य राखी खडा गरिएका गुठी सम्पदाको अस्तित्व समाप्त पार्ने गरी गरिएको कानूनी व्यवस्थालाई संविधान अनुकूल मान्न र सम्झन मिल्ने हुँदैन ।

            ९.    गुठी संस्थान ऐनले गुठियार शब्दको परिभाषा गर्दै छुट गुठी वा नीति गुठीका दाता वा दाताका हकवाला गुठी चलाउन वा गुठीको शेष कसर खान पाउने हक भएका व्यक्ति भनेको छ । गुठीयारमा समेत त्यति सिमित हक निहित गरिएको परिप्रेक्षमा गुठी जग्गाका मोही वा लिलाम बढाबढद्वारा जो कसैका नाउँमा पुरै गुठी हस्तान्तरण गर्ने र उसले गुठीको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरी नीति सम्पत्तिमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रियाले गुठी सम्पदा जोगिँदैन । गुठी राख्दा के प्रयोजनका लागि राखियो भन्ने कुराको हेक्का नै नराखी गुठी जग्गालाई रैतान नम्बरीमा परिणत गर्ने होडवाजीले गर्दा एक दिन गुठी सम्पदाको अस्तित्व सदाका लागि लोप हुन जाने खतरा देखिएको छ । गुठीको लिखत, शिलापत्र, दानपात्र आदि बमोजिम गर्नु पर्ने काम नगर्नु भनेको धर्मलोप गर्नु हो, गुठी संस्थान ऐनको दफा ५७ मा त्यसरी धर्मलोप गर्नेलाई जरिवाना हुने सम्मको व्यवस्था गरेको छ । जुनसुकै प्रकारको गुठीमा पनि गुठी राख्ने दाताले अवश्य पनि निश्चित उद्देश्य राखी लिखत, शिलापत्र, दानपत्र समेतका माध्यमबाट त्यस्तो गुठीको उपभोगको आधार खडा गरिदिएको हुन्छ । विना उद्देश्य गुठी खडा गरिएको हुँदैन । तर, गुठी खडा गरिएको आधारलाई क्रमशः विस्मृतिमा पुर्याएर त्यस्तो सार्वजनिक गुठी सम्पदालाई पुनः नीतिमा परिणत गर्ने क्रियालाई कानूनद्वारा नै प्रोत्साहित गरिनु कुनै पनि तर्कमा जायज देखिँदैन । यदि नीति नै बनाउनु थियो भने किन गुठी नामाकरण गरियो ? प्रश्न गम्भिर छ । एक पटक गुठी नामाकरण भैसकेपछि त्यो गुठीकै रुपमा रहनु पर्छ त्यसले लिएको उद्देश्य अनुरुप नै त्यसको उपभोग गरिनु पर्छ । गुठीको अचल सम्पत्ति जग्गा, घर, मठ, मन्दिर आदिको राम्रो सदुपयोग हुन नसकेको र त्यस्ता सम्पदामा अतिक्रमण भई क्रमिक रुपमा ह्रास हुँदै गईरहेको भन्ने कुरालाई गुठी संस्थानमा भएको काम कारवाही सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगबाट तत्कालीन श्री ५ को सरकारमा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदन, २०४८ मा समेत स्विकार गरिएको छ । त्यसलाई उच्चस्तरीय गुठी सुधार आयोगको प्रतिवेदन, २०५३ ले पनि स्विकारै गरेको छ । त्यस्तो निष्कर्षमा पुग्न आयोगले प्रशस्त मात्रामा अध्ययन गरेको पनि प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । त्यसरी अध्ययनबाट निस्केको निष्कर्षलाई अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन । ती प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको क्रम प्रारम्भ भएको भन्ने सरकारको भनाईबाट प्रतिवेदनका निष्कर्षप्रति सरकारको पनि सहमती रहे भएकै देखिन्छ । गुठी सम्पत्तिको दुरुपयोग हुँदै आएको तथ्यमा विवाद नरहेको स्थितिमा त्यसको प्रमुख कारक र कारणका रुपमा रहेको गुठी रैतान नम्बरीमा परिणत गर्ने ऐनको प्रावधानलाई जायज ठहर्याउन सकिँदैन ।

            १०.    आफ्नो सम्पत्ति गुठीमा समर्पण गर्ने व्यक्तिलाई दाता भनिन्छ । दाता भनेको दान दिने व्यक्ति हो । एक पटक दान दिइएको वस्तु फिर्ता हुँदैन र पुर्खाले दिएको दान उसका सन्तानले पनि फिर्ता लिन हुँदैन । दाता भनेको सम्मान पनि हो, त्यसरी सम्मान गरिएको व्यक्तिले जुन कर्मका लागि सम्मान पाएको छ, त्यो कर्म नै मेटाउने गरी उसका सन्तानले कुनै कार्य गर्नु हुँदैन र त्यस्तो कार्यलाई कसैले प्रोत्साहन पनि गर्नु हुँदैन । तर, गुठी संस्थान ऐनमा रहेको गुठी जग्गालाई गुठी रैतान नम्बरीमा परिणत गर्ने प्रावधानबाट गुठीजन्य सम्पदा लोप हुने र त्यसले संविधान प्रदत्त हकमा नै आघात पुग्ने अवस्था प्रष्ट रुपमा देखिएको छ । त्यसैगरी तत्कालीन मालपोत विभागको मिति २०४५।६।३० को निर्णय र भूमीसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०४९।८।२२ को निर्णयका सम्बन्धमा विचार गर्दा भूमीसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय (विभागीय मन्त्रीस्तर)बाट मिति २०४९।८।२२ मा यस्तो निर्णय भएको देखिन्छः

            “डेढी आयस्ताको आधारमा नीति गुठी सटृापटृा गर्ने नीति संशोधन गरी रजिष्ट्रेशन प्रयोजनको लागि कायम गरिएको न्यूनतम मूल्यको आधारमा नीतिगुठी सटृापटृा गर्ने नीति कायम गरिनु पर्ने, अतः त्यस प्रकारका नीति गुठी गुठीयारहरूले आफ्नो नाममा गर्दा त्यस्तो जग्गाको रजिष्ट्रेशन प्रयोजनको लागि तोकिएको न्यूनतम मूल्य कुनै बैंकमा अक्षयकोष सरह जम्मा गरी त्यसको व्याज मात्र निजहरूले झिक्न सक्ने गरी सोही व्याजबाट गुठीको खर्च चलाई धर्म रीति रिवाज संस्कृति आदिको लोप हुन नदिन व्यवस्था गर्ने ।” 

 

            ११.    उल्लिखित निर्णय नीजि गुठीसँग सम्बन्धित देखिएको छ । नीति गुठीका जग्गा सटृापटृा गर्ने वा अक्षयकोषमा रकम जम्मा गरी आफ्ना नाउँमा दर्ता गर्ने छुट प्रदान गरिएका मालपोत विभाग तथा भूमीसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका ती निर्णयहरू गुठीको अवधारणा अनुरुप देखिँदैनन् । अक्षयकोषको व्यवस्थालाई जुन कार्य प्रत्यक्ष रुपले गर्न सकिँदैन, त्यस्तो कार्य अप्रत्यक्ष रुपले पनि गर्न हुँदैन भन्ने सिद्धान्त विपरीत गरिएको व्यवस्था हो भन्न सकिन्छ । सटृापटृा गर्ने उक्त व्यवस्थाले राम्रो जग्गाको ठाउँमा कमसल जग्गा राखी राम्रा जग्गाहरू बिक्री वितरण गर्ने र अक्षयकोषमा रकम जम्मा गर्दा पनि न्यूनतम रकम राखी वहुमूल्य जग्गा आफ्ना नाउँमा दर्ता गरी बिक्री वितरण गर्ने बाटो खुला भएको छ । ती निर्णयले गुठी सम्पदाको संरक्षण र संबर्धन होइन त्यस्ता सम्पदाको दुरुपयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने निश्चित छ । यस अदालतको आदेश अनुसार झिकाइएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानविन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ ले पनि कानूनमा नभएको सटृापटृाको व्यवस्थाका आधारमा शहरी क्षेत्रको किमती जग्गाको सट्टा गाउँले भीर पाखो जग्गा राख्न पाउने हुँदा हाल काठमाडौं उपत्यकाको जग्गाका सटृा गाउँका जग्गा राखी काठमाडौंको जग्गा बिक्री भएको, सो कार्य दानको भावना र गुठीको आशय विपरीत भएकोले त्यस्तो परिपाटिबाट गुठी मासिने अवस्था सिर्जना भएको कुरालाई स्विकार गरेको छ । अक्षयकोष राख्ने व्यवस्था र सटृापटा गर्ने व्यवस्था प्रत्यक्षरुपमा गुठीको अवधारणा विपरीत रहेको अवस्था हुँदा ती निर्णयहरू उपर नै छानविन हुनुपर्ने हो । तर, ती निर्णयहरू धेरै अगाडिका भएको कारणले गर्दा अहिले आएर छानविन एवं अनुसन्धान गर्नु व्यावहारिक हुँदैन भने समयको अन्तराललाई विचार गर्दा सान्दर्भिक र उचित पनि देखिँदैन । तर, त्यसरी आफ्ना पूर्वजले पूनीत उद्देश्यका साथ राखेको सम्पत्तिलाई सो उद्देश्य भन्दा बाहिर गई नीति बनाउने र नीति स्वाथ्र्यमा उपयोग गर्ने छुट प्रदान गर्ने गरी भए गरेका ती निर्णयहरू गुठीजन्य सम्पदाको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने संवैधानिक हक विपरीत रहेको कुरा भने स्पष्ट रुपमा नै अनुभूत गर्न सकिन्छ ।

      १२.   अब, माथि निर्धारित तेस्रो प्रश्न अर्थात् कुनै पनि धार्मिक वा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नु त्यस्तो सम्पदासँग सरोकार राख्ने व्यक्ति, समुदाय वा सम्प्रदायको मात्र जिम्मेबारीको विषय हो वा त्यस्तो विषयमा राज्यको पनि निश्चित जिम्मेबारी रहन्छ ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गरौं । अवश्य पनि कुनै धार्मिक वा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नु त्यस्तो सम्पदासँग सरोकार राख्ने व्यक्ति, समुदाय वा सम्प्रदायको जिम्मेबारी हो । धर्म संस्कृति भनेको पहिचान पनि हो, आफ्नो पहिचान कायम गर्न सबैले प्रयत्न गर्दछन् । राज्यको आफ्नो छुट्टै धर्म, संस्कृति हुँदैन, तर राज्यभित्रका सबै धर्म, संस्कृतिले राज्यबाट समान संरक्षण प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेका हुन्छन् । संविधानले प्रदत्त गरेको संस्कृति सम्बन्धी हक र धर्म सम्बन्धी हक सम्बन्धित समुदाय वा सम्प्रदायका लागि हक हो भने त्यो राज्यका लागि कर्तव्य पनि हो । व्यक्ति, नागरिक, समुदाय वा सम्प्रदायको हकले राज्यका लागि दायित्व सिर्जना गर्दछ, त्यसमा राज्य निरपेक्ष बस्न पाउँदैन । राज्यको छुट्टै धर्म संस्कृति हुँदैन भन्नुको मतलब राज्यभित्र अवलम्बन गरिने धर्म संस्कृतिप्रति राज्यले वेवास्ता गर्नुपर्ने भन्ने होइन । राज्यले सवै धर्म, संस्कृतिप्रति समान व्यहार गर्नु पर्छ, कुनै निश्चित वर्ग वा सम्प्रदायलाई काखी च्यापेर अरुलाई वञ्चनायुक्त व्यवहार गर्नु हुँदैन । राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत विभिन्न धर्म, संस्कृति, जाति, समुदाय, सम्प्रदाय, उत्पत्ति र भाषा भाषीहरूकाबीच समानता एवं सहअस्तित्वका आधारमा स्वस्थ र सुमधुर सामाजिक सम्बन्ध विकसित गरी सबैको भाषा, साहित्य, लिपि, कला र संस्कृतिको समान विकासद्वारा देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राखी राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने वाचा संविधानले नै गरेको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (ICESCE) १९६६ को धारा १५(१)(क) मा प्रत्येक व्यक्तिको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुने (To take Part in cultural life) अधिकारलाई राज्यको दायित्व अन्तर्गत राखेको छ । त्यसैगरी नेपाल समेत पक्ष रहेको Convention on Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 1972 ले पनि सांस्कृतिक नीधिहरूको संरक्षणमा राष्ट्रिय दायित्व रहेको कुरालाई स्विकार गर्दै भनेको छः

            Each State Party to this Convention recognizes that the duty of ensuring the identification, protection, conservation, presentation and transmission to future generations of the cultural and natural heritage referred to in Articles 1 and 2 and situated on its territory, belongs primarily to that State. It will do all it can to this end, to the utmost of its own resources and, where appropriate, with any international assistance and co-operation, in particular, financial, artistic, scientific and technical, which it may be able to obtain.

            त्यति मात्र होइन सो Convention ले त्यस्ता सम्पदाको संरक्षणका लागि राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने भनी देहायका प्रक्रियाहरू समेत निर्धारण गरेको छः

            To ensure that effective and active measures are taken for the protection, conservation and presentation of the cultural and natural heritage situated on its territory, each State Party to this Convention shall endeavor, in so far as possible, and as appropriate for each country:

 

a.   to adopt a general policy which aims to give the cultural and natural heritage a function in the life of the community and to integrate the protection of that heritage into comprehensive planning programmes;

b.   to set up within its territories, where such services do not exist, one or more services for the protection, conservation and presentation of the cultural and natural heritage with an appropriate staff and possessing the means to discharge their functions;

c.   to develop scientific and technical studies and research and to work out such operating methods as will make the State capable of counteracting the dangers that threaten its cultural or natural heritage;

d.   to take the appropriate legal, scientific, technical, administrative and financial measures necessary for the identification, protection, conservation, presentation and rehabilitation of this heritage; and

e.   to foster the establishment or development of national or regional centres for training    in the protection, conservation and presentation of the cultural and natural heritage      and to encourage scientific research in this field.   

           

            १३.   सन्धी व्यवस्था कानून सरह लागू हुने नेपाल सन्धी ऐन, २०४७ को दफा ९ को परिप्रेक्षमा नेपालले व्यक्त गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूप्रति नेपाल संविधान र कानून अनुसार पनि प्रतिबद्ध देखिनु पर्छ । यसको मतलब प्रत्येक व्यक्तिको सांस्कृतिक अधिकारलाई जीवन्तता प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य बन्दछ । राज्यले त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्ने, उसको त्यो अधिकारको प्रयोगमा व्यवधान खडा नगर्ने, कसैले अवरोध सिर्जना गर्ने प्रयत्न गरेमा त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित पार्ने, रोक्ने राज्यको दायित्व हो, त्यसबाट राज्य विमुख हुन पाउँदैन । गुठी सम्पदा, गुठीजन्य संस्कृति र त्यसमा अडिएका मूल्य मान्यताहरूमा चोट पुग्नु भनेको राष्ट्रका लागि ठुलो नोक्सानी हो । त्यसरी क्रमशः राष्ट्रिय नीधिहरू नासिँदै मासिँदै जाने हो भने एकदिन राज्यको मौलिक पहिचान नै लोप हुने संभावना हुन्छ र गुठी त्यसको उदाहरण बन्न सक्छ । गुठी रैतान नम्बरीको कानूनी प्रावधानलाई गुठी प्रशासनमा गरिएको सबैभन्दा पछिल्लो प्रयोगका रुपमा लिन सकिन्छ । गुठी संस्थान ऐन, २०२१ र २०२९ का साथै गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को प्रारम्भमा पनि त्यस्तो प्रावधान राखिएको पाइदैन । गुठी जग्गाको बन्दोबस्तका नाउँमा २०४१ साल पछि ल्याइएका ती प्रावधानहरू गुठी जग्गाको अस्तित्व नै मेटाउने आधार बन्न पुगेको देखिँदैछ । एकातिर गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५(४) मा देवस्थल रहेका वा देवी देवता, देवस्थल, पर्व, पूजा, जात्रासँग सम्बन्धित धार्मिक एवं सार्वजनिक पर्ति जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिने छैन भनी व्यवस्था गरिएको छ भने अर्कोतर्फ गुठी जग्गा कमाउने दर्तावाला मोहीले सो जग्गा आफ्नो नाउँमा गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा परिणत गरी दर्ता गराउन चाहेमा निजले तोकिएको रकम तोकिए बमोजिम संस्थानमा बुझाएमा सो जग्गा संस्थानले निजको नाममा गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा दर्ता गरिदिनेछ भनी खुला व्यवस्था गरिएको छ ।  पछिल्लो प्रावधानलाई शर्त रहित तुल्याएर गुठी सम्पदाको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने राष्ट्रिय दायित्वको विषयलाई नै गौण बनाइएको छ । यस्तो उदासीनताले दिगोपन (sustainable) को दृष्टान्त बन्न सफल गुठी सम्पदालाई क्रय विक्रयको वस्तुका रुपमा रुपान्तरण गराइएको छ । त्यस्तो क्रियालाई संविधानले, हामीले व्यक्त गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले र बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त हाम्रा मूल्य मान्यताले समर्थन गर्दैनन् । गुठी सम्पदा जोगाउन कुनै व्यक्ति अनिच्छुक देखिन सक्छ, तर राज्यले त्यस्तो अपवादलाई आधार बनाएर सार्वजनिक हित, परोपकार र सामाजिक उपयोगको विषयमा नीति बनाउनु हुँदैन । व्यक्ति विशेषको हित र सार्वजनिक हितको द्धन्द्धमा जहिले पनि सार्वजनिक हित प्राथमिकतामा पर्नु पर्छ । त्यसैले कुनै पनि धार्मिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणको विषयमा राज्य उदासीन रहन मिल्दैन । त्यो जिम्मेबारी राज्यले बहन गर्नै पर्छ ।

            १४.   अब, माथि निर्धारण गरिएको अन्तिम प्रश्न अर्थात् निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्छ वा पर्दैन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १८ को उपधारा (१) ले “नेपाल अधिराज्यमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि र संस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने अधिकार” प्रदान गरेको देखिन्छ भने ऐ. धारा १९(२) ले “प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आफ्नो धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक” प्रदान गरेको देखिन्छ । मौलिक हक अन्तर्गत समाविष्ट उल्लिखित हकलाई वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले समेत क्रमशः धारा १७(३) र धारा २३(२) मा निरन्तरता दिएको देखिन्छ । यसरी एकातिर संस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्धन तथा धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षणको संवैधानिक प्रत्याभूति रहेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा रहेको गुठी तैनाथी जग्गामध्ये ऐलानी बाँझो जग्गाको हकमा संस्थानले अवस्था अनुसार “तोकिएको शर्त राखी गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा परिणत गरी दर्ता गरी दिने” प्रावधान र ऐ. धारा ३६ मा रहेको “गुठी जग्गा कमाउने दर्तावाला मोहीले सो जग्गा आफ्नो नाउँमा गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा परिणत गरी दर्ता गराउन चाहेमा निजले तोकिएको रकम तोकिए बमोजिम संस्थानमा बुझाएमा सो जग्गा संस्थानले निजको नाममा गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा दर्ता गरिदिनेछ” भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी गुठी सटृापटृा गर्ने सम्बन्धमा तत्कालीन श्री ५ को सरकार, भूमीसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट मिति २०४९।८।२२ मा निर्णय भै सो का आधारमा परिपत्र समेत भएको पाइन्छ ।

            १५.   हामी लिखित संविधानद्वारा शासित छौं । हाल खारेज भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ पनि लिखित संविधान हो । उक्त संविधानको धारा १ मा रहेको मूल कानून सम्बन्धी व्यवस्था र धारा ११ देखि धारा २२ सम्मका मौलिक हकहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छन् । धारा १ मा संविधान मूल कानून हुने र संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था गरिएको छ भने भाग ३ मा नागरिकहरूलाई मौलिक हक प्रदान गरिएको पाइन्छ । ती मौलिक हकहरू मध्येमा धारा १८ मा रहेको संस्कृति सम्बन्धी हक र धारा १९ मा रहेको धार्मिक हक सम्बन्धी व्यवस्थालाई महत्वपूर्ण हकका रुपमा लिइन्छ । धारा १८(१) ले नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि र संस्कृतिको संरक्षण र संवर्धन गर्ने हक प्रदान गरेको छ भने धारा १९(१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित परम्पराको मर्यादा राखी सनातनदेखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन र अभ्यास गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरी ऐ. उपधारा (२) ले प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आफ्नो धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी धारा २५(३) र धारा २६(२) ले पनि धार्मिक एवम् सांस्कृतिक उन्नयनका लागि राज्यको भूमीकामा जोड दिएको छ ।

            १६.    उल्लिखित हकहरूमध्ये धारा १८ र धारा १९ मा समाविष्ट हकहरू भनेका यस अदालतबाट लागू गर्न सकिने मौलिक हक हुन् भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । राज्यले कानून बनाउँदा संविधान, न्यायका मान्य सिद्धान्त र नेपालले हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेका नेपाल कानून सरह लागू भएका मानव अधिकार र अन्य महासन्धी विपरीत हुने गरी बनाउन सक्दैन । त्यस्ता कानूनहरू संविधानको धारा १ अनुरुप अमान्य हुन्छन् ।

            १७.   संविधानको धारा १८ ले संस्कृति सम्बन्धी हक र धारा १९ ले धर्म सम्बन्धी हक प्रदान गरेको सन्दर्भमा गुठी सम्बन्धी व्यवस्था धर्म र संस्कृतिसँग जोडिएको विषय भएकाले ती दुबै हकसँग त्यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहन्छ । एकातिर संविधानले धर्म र संस्कृति सम्बन्धी हक प्रदान गरेको छ भने अर्कोतर्फ सरकारले ती मौलिक हक विपरीत हुने गरी पूर्खाहरूले विभिन्न उद्देश्यले कानून बमोजिम राखेको गुठी सम्बन्धी लिखत विपरीत जग्गा सटृापटृा गर्न दिने र अक्षयकोष राखी जग्गालाई रैकरमा परिणत गरी जग्गाको स्वामित्व नै परिवर्तन हुने गरी गुठीको नाममा राखेको जग्गा बिक्री वितरण हुन दिने व्यवस्थाले गुठीको अस्तित्व नै लोप हुने अवस्थाको सिर्जना गरिएको छ । गुठी विभिन्न उद्देश्यले राखिन्छ, प्रचलन र परम्परा अनुरुप कसैले कुनै मन्दिरको स्थापना वा परम्परा अनुरुप पूजा आजा चलाउन वा भगवानको नाममा कुनै परम्परागत प्रचलनलाई कायम राख्न ताम्रपत्र वा शिलापत्र वा अन्य कुनै लिखतद्वारा गुठी राखिन्छ । त्यसरी राखिएको गुठीको निरन्तरता र गुठी राख्दाको उद्देश्य अनुरुपको व्यवहार पनि धर्म र संस्कृति सम्बन्धी हकको दायराभित्र पर्ने विषय हो । त्यस्ता हकको प्रचलनमा अवरोध सिर्जना गरियो भने त्यसलाई प्रचलन गराइदिने दायित्व अदालतले बहन गर्नुपर्छ । संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सम्बन्धी छुटृाछुट्टै व्यवस्था गरी तिनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि तोकिदिएको छ । संविधानमा रहेका मौलिक हकको प्रत्याभूतिका लागि त्यस्ता हकहरूको कतैबाट अपहरित भएमा हक प्रचलन गराउन सक्ने गरी न्यायपालिकालाई असाधारण अधिकार क्षेत्र समेत प्रदान गरिएको छ । लिखित संविधान भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा संविधानले व्यवस्थापिकालाई कानून बनाउने अधिकार प्रदान गरेतापनि पनि कानून वनाउने काममा संविधानको परिधि उल्लंघन गर्न नसक्ने गरी सिमा निर्धारण गरिएको हुन्छ । अर्थात् व्यवस्थापिकाले कानून बनाउँदा संवैधानिक प्रावधानसँग नबाझिने गरी मात्र बनाउन सक्छ, संविधानसँग बाझिने कानून बनाउन सक्दैन ।

            १८.   अब, निवेदनमा लिइएको दावीका सम्बन्धमा हेर्दा, संविधानको धारा १८ र १९ ले प्रदान गरेको संस्कृति र धर्म सम्बन्धी हकको अभिन्न अङ्गका रूपमा रहेको गुठीजन्य सम्पदा नासिने र मासिने गरी गुठी जग्गा सटृापटृा गर्न पाउने, अक्षयकोष राखी जग्गा रैतान नम्बरीमा परिणत गर्न पाउने र त्यसरी रैतान नम्बरीमा परिणत गरिएको जग्गा बेचबिखन समेत गर्न पाउने गरी गरिएको कानूनी व्यवस्था एवम् निर्णयहरू संविधानको धारा १८ र धारा १९ सँग बाझिएको देखियो । संविधानको धारा १ अनुरुप संविधानसँग बाझिने गरी बनेको कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने र धारा ८८(१) ले त्यसरी संविधानसँग बाझिएको कानूनलाई अमान्य घोषित गर्न सक्ने असाधारण अधिकार यस अदालतलाई प्रदान गरेको छ । गुठी संस्थान ऐनका उल्लिखित प्रावधानहरूले परापूर्वकालदेखि विभिन्न उद्देश्य राखी दाताहरूबाट राखिएका गुठी जग्गाहरू विभिन्न प्रक्रियाबाट रैतान नम्बरीमा परिणत हुँदै जाने अवस्थाको सिर्जना भएको पाइएको छ । जसबाट संस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्धन तथा धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने संविधान प्रदत्त हकमा नै आघात पुग्न जाने अवस्था देखिएको छ । त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नदिई संस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्धन तथा धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षणको संवैधानिक हकको सुनिश्चितताका लागि गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र ऐ. दफा ३६ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (१) बमोजिम आजैका मितिदेखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको छ ।

            १९.    साथै निवेदनमा उल्लिखित गुठी सटृापटृा गर्ने सम्बन्धमा मालपोत विभागबाट मिति २०४५।६।३० मा भएको परिपत्र र भूमीसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट अक्षयकोष राखी नीति गुठीका गुठीयारहरूले आफ्नो नाममा दर्ता गर्न सक्ने गरी भएको मिति २०४९।८।२२ को निर्णय समेत गुठी संस्थान ऐन, २०३३ का कुनै पनि प्रावधानद्वारा समर्थित देखिँदैनन् । तसर्थ ऐनद्वारा समर्थित नरहेका र संस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्धन तथा धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षणका लागि गरिएको संवैधानिक हक समेतको प्रतिकूल रहेका उल्लिखित निर्णयहरू र त्यसका आधारमा भए गरेका परिपत्रहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।

            २०.  तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(१) ले यस अदालतलाई संविधानसँग बाझिएको कुनै कानून अमान्य घोषित गर्न सक्ने असाधारण अधिकार प्रदान गरेको छ । धारा ८८ को प्रावधान स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी अवधारणाको एउटा महत्वपूर्ण आधार हो । अर्थात् धारा ८८ नेपालका सन्दर्भमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि आधारभूत संरचना (Basic Structure of the Independence of Nepalese Judiciary) पनि हो । धारा ८८(१) अनुरुप यस अदालतलाई प्राप्त असाधारण अधिकार अन्तर्गत संविधानसँग बाझिने कुनै कानूनलाई प्रारम्भ देखि नै वा निर्णय भएको मिति देखि अमान्य र बदर घोषित गर्नसक्ने अधिकार निहित रहेको छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र ऐ. दफा ३६ मिति २०४१।८।२४ देखि लागू भएको देखिन्छ । ऐनका उल्लिखित प्रावधानहरू लागू भए पछि हालसम्म उक्त ऐन अन्तर्गत कार्यहरू भइरहेका छन् । ऐनका उक्त दफाहरू संविधानको धारा १८ र धारा १९ ले दिएको धर्म सम्बन्धी र संस्कृती सम्बन्धी मौलिक हकसँग बाझिएको भनी आज यो इजलास निष्कर्षमा पुगेको छ ।  आज गरेको व्याख्यालाई ऐन लागू भएको मितिबाटै लागू गर्ने हो भने हिजोसम्मका Valid legislation अन्तर्गत भए गरेका काम कारवाही र निर्णयहरूमा समेत प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पर्दछ । तसर्थ prospective overruling को मान्य सिद्धान्त अनुसार उल्लिखित दफाहरू आजको मितिबाट अमान्य गर्नु पर्दछ ।

            २१.   Prospective overruling को अवधारणालाई हाम्रो सन्दर्भमा हेर्दा संविधानसँग बाझिएको कुनै ऐन अमान्य गर्नुपर्दा तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम  ऐन लागू भएको मिति अर्थात् प्रारम्भ देखि नै वा अमान्य घोषित गरिएको मिति मध्ये जुनसुकै मितिबाट गर्न सक्ने असाधारण अधिकार यस अदालतलाई रहेको छ । तर, प्रारम्भदेखि नै अमान्य घोषित गर्दा आजको मिति भन्दा अगाडि भैसकेको काम कारबाहीलाई समेत प्रतिकूल असर पर्न जान्छ । संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर विधिवत बनेको कानूनलाई Valid Law अर्थात् वैध कानून मानिन्छ । संविधान विपरीत कुनै कानून बनेको भएपनि त्यस्तो कानूनलाई यस अदालतले असंवैधानिक र अमान्य घोषित नगरुञ्जेल त्यस्तो कानूनको Validity अर्थात् वैधताको प्रश्न आउँदैन । तसर्थ ऐन लागू भएको मितिबाट नै अमान्य गर्दा वैध कानून अन्तर्गत भए गरेका सबै कार्य र सबै निर्णयहरूलाई प्रतिकूल र अपूरणीय क्षति पुग्न जाने हुँदा आजको मिति भन्दा अगाडि आज अमान्य गरिएका ऐनका उल्लिखित दफा तथा निर्णय अन्तर्गत भए गरेका काम कारबाही प्रभावित नहुने अर्थात् पश्चात्दर्शी असर नपर्ने गरी (prospective overruling) आजको मिति देखि ऐनका उल्लिखित दफा तथा तत्कालीन श्री ५ को सरकारका उल्लिखित निर्णय एवम् आदेशहरू समेत अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको छ । विपक्षीहरूको जानकारीका लागि यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठ

न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा

इजलास अधिकृतः उमेश कोइराला

 

इति सम्वत् २०६४ साल माघ १० गते रोज ५ शुभम्