निर्णय नं. ७८८६ - उत्प्रेषण परमादेश

निर्णय नं. ७८८६    ने.का.प. २०६४                   अङ्क १०

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी

सम्वत् २०६४ सालको रिट नं. WO–११६७

आदेश मितिः २०६४।७।१३।३

 

बिषय :– उत्प्रेषण परमादेश ।

 

निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ७ बस्ने कृष्ण पौडेल

विरुद्ध

विपक्षीः सचिव, अर्थ मन्त्रालय समेत

 

§  सचिवको निर्णय उपर मन्त्रिपरिषद समक्ष पुनरावेदन गरेबाटै निवेदक स्वंयले सो अधिकार क्षेत्रलाई स्वीकार गरेको अवस्थामा मौकामा सचिवलाई विभागीय प्रमुख स्वीकारी स्पष्टीकरण पेश गरी निजले गरेको निर्णय उपर कानून बमोजिम पुनरावेदन समेत गर्ने निवेदकले आफू अनुकूलको निर्णय नआएपछि अदालतमा निवेदन गर्दा मात्र लिएको जिकिर ग्रहणयोग्य नहुने ।  

(प्रकरण नं.१७)

§  नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ ले नियुक्ति गर्ने अधिकारमा सस्पेण्ड र वर्खास्त गर्ने अधिकार समेत सामेल हुने कानूनी व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा राजपत्रांकित कर्मचारीलाई नियुक्ति दिने मन्त्रालयको सचिवले विभागीय कारवाही गर्न नसक्ने भन्न मिल्ने नदेखिने ।

§  तीन जना कर्मचारीहरूको संलग्नतामा भएको एकै अनियमित कार्यका सम्बन्धमा प्रत्येक कर्मचारीलाई अलग अलग सजाय प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण सोधी प्रत्येकलाई सजाय गर्नु पर्नाको आधार कारणको विश्लेषण समेत गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट भए गरिएको निर्णयमा न्यायिक मनको प्रयोग नभएको भन्न नमिल्ने ।         

(प्रकरण नं.१८)

 

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताद्धय श्री ज्योति बानियाँ र श्री नरबहादुर खड्का

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री सूर्यराज दाहाल

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

            न्या.राजेन्दकुमार भण्डारीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७ (२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :–

            २.    म निवेदक मिति २०४१।८।२२ को निर्णयानुसार शाखा अधिकृत भई मिति २०५६।५।२५ देखि उपसचिव पदमा बढुवा पाई काम गर्दै आएको छु । म त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा कार्यरत रहँदा विपक्षी अर्थ सचिवबाट पटक पटक सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ दिएकै थिएँ । यसैबीच अर्थ मन्त्रालयका सचिवबाट मिति २०६२।२।१२ मा निवेदक समेत ३ जनाका हकमा एकै पर्चाबाट २ तलव बृद्धि रोक्का गर्ने विभागीय सजाय गरिएको ०६२।२।१५ को पत्र बुझाइएकोले मिति ०६२।३।१३ मा विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पुनरावेदन गरेको थिएँ । मेरो पुनरावेदनमा सुनुवाई भई अर्थ सचिवकै निर्णय आदेश सदर हुने गरी नेपाल सरकार(मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०६३।११।४ मा निर्णय भएको जानकारी ०६४।३।४ मा बुझाइएकोले यो निवेदन गर्न आएको छु ।

            ३.    निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(१) र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०६(क)(२) बमोजिम दुई तलव बृद्धि रोक्काको विभागीय सजाय दिन पाउने अधिकार विपक्षी भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई मात्र छ । सो उपरको पुनरावेदन मात्र विपक्षी सचिवले सुन्नु पर्नेमा महानिर्देशकले कुनै कारवाही नगरी आफूलाई अधिकारै नभएको बिषयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी गरी विपक्षी सचिवबाट भएको निर्णय उपर पुनरावेदन सुनी गरेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय समेत मुलुकी ऐन अ.वं. १ र ३५ नं. विपरीत बदर भागी छ । अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि गरि भए गरिएका उक्त निर्णयहरूमा सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०४६ पृष्ठ ११७४, ने.का.प.२०५२ पृष्ठ ५३१, ने.का.प.२०५१ पृष्ठ ८१४ लगायतमा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको उल्लंघन गरिएको छ।

            ४.    त्यसमा पनि विपक्षी सचिवबाट मलाई उक्त सजाय गर्दा न्यायिक मनको प्रयोग गरिएको छैन । धेरै जनाको हकमा तह–तह उठाइएको टिप्पणी गोश्वारा रुपमा सदर गरिएको काम कारवाही निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ र ६२ विपरीत बदर भागी छ । ऐनको दफा ६१(१) बमोजिम विभागीय सजाय दिन पाउने अधिकारीले सफाईको मौका दिई स्पष्टीकरणसम्म पनि सोधिएको छैन । अधिकार नै नभएको सचिवले स्पष्टिकरण सोधी गरिएको कारवाही निर्णय उक्त कानूनी व्यवस्थाको त्रुटि हुनुका साथै ने.का.प. २०५० पृष्ठ ११८, ने.का.प. २०४० पृष्ठ२०२ मा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत छ ।

            ५.    मलाई प्रज्ञापन पत्र नं. ८३१६ मा उल्लिखित सामान फरक पारी मूल्यांकन गरेको समेतका आरोप लगाइएको छ । अभियोग बमोजिमको कुनै कसूर मैले गरेको छैन । कुन दायित्व पूरा नगरेको र कस्तो लापरवाही भएको भन्ने समेतका कुनै कुरा आरोपित गर्दा खुलाइएको छैन । मैले प्रचलित ऐन, नियम र निर्देशिका बमोजिम गरेको कार्यको कुनै विवेचना नगरी भएको निर्णय त्रुटीपूर्ण छ ।

            ६.    अतः माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लेख भए बमोजिम निवेदकलाई दुई तलब बृद्धि रोक्का गर्ने गरी विपक्षीहरूबाट गरिएको निर्णय अधिकार क्षेत्रबिहिन, हुनुका साथै कुनै पर्याप्त आधार कारण बिना न्यायिक मनको प्रयोग नगरी भएको र सो बाट निवेदकलाई संविधानको धारा १२(२) च), १३(१)(२)(३),१८,१९ प्रदत्त मौलिक हक हनन् हुनुका साथै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६(१) र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०६(क) (२) प्रदत्त कानूनी हक समेत हनन भएकोले विपक्षी सचिवको मिति ०६२।२।१२ को निर्णय र सोलाई सदर गर्ने गरेको मन्त्रिपरिषदको मिति २०६३।११।४ को निर्णय पत्राचार लगायतका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई हेरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदनपत्र ।

            ७.    यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि अग्राधिकार सहित पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

            ८.    विपक्षीले दिएको पुनरावेदन सुनी निर्णय गर्ने निकाय नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) लाई प्रत्यर्थी नबनाइ सो निकायको निर्णय कार्यान्वयन गर्न लेखी पठाउने यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । निवेदकले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६० को (क) र (ज) को कसूरको अभियोगमा नियमावलीको नियम ११४ बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा पुनरावेदन गरिसकेको अवस्थामा हाल आएर क्षेत्राधिकार नभएको दावी लिन मिल्दैन । राजश्व असूल्ने कार्यमा लापरवाही गरेको आरोपमा प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय प्रमुखबाट भएको निर्णय मिलेकै देखिएबाट मन्त्रिपरिषदबाट सदर गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

            ९.    नियुक्ति गर्ने अधिकारमा सस्पेण्ड र बरखास्त गर्ने अधिकार समेत सामेल हुने कानूनी व्यवस्था नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ मा भएको र राजपत्रांकित अधिकृतको नियुक्ति गर्ने अधिकार मन्त्रालयको सचिवलाई भएकोले पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले विभागीय सजाय गरेको क्षेत्राधिकारबिहिन भन्ने निवेदन दावी आधारहीन छ । निजामती सेवा ऐनको दफा ६० मा तलव वृद्धि रोक्का गर्न सकिने कानूनी प्रावधान भएकोमा दफा ६१(१) को गलत कानूनी आधार लिई निवेदन गरेको अवस्था छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०६ को खण्ड (क) को (२) अनुसारको अनूसूची १ को क्रम संख्या ५ मा मन्त्रालयको सचिव समेत विभागीय प्रमुख हुने कानूनी व्यवस्था भएकोले यस सम्बन्धको निवेदन जिकिर समेत कानून सम्मत छैन् । निवेदकलाई राजश्व असूलिमा लापरवाहीपूर्ण कार्य गरेको आधार कारण सहित दुई तलब बृद्धि रोक्का गर्ने निर्णय भएको छ । विभागीय प्रमुख सचिवले स्पष्टीकरण सोधी गरेको निर्णयमा ऐनको दफा ६६(१) को त्रुटि छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालय समेतको तर्फबाट अर्थ सचिवको लिखित जवाफ ।

            १०.    निवेदक समेतले प्रज्ञापनपत्र अनुसारको सामान जाँचपास गर्दा फरक पारी लापरवाही पूर्ण कार्य गरेको कुरालाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था छैन । निजलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९(क)२ बमोजिम दुई तलब बृद्धि रोक्का गर्ने निर्णय नेपाल सरकारबाट भएको भए पनि यस विभागले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने बिषयहरूमा अनुसन्धान जाँचबुझ तथा तहकिकात लगायतका भए गरिएका काम कारवाहीलाई विपक्षीले अन्यथा भन्ने कानूनी आधार छैन । निजलाई भएको विभागीय कारवाही कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको भन्सार विभागको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

            ११.    अधिकार प्राप्त अधिकारीले प्रकृया पुर्याई यस आयोगको परामर्श लिई उक्त बमोजिम विभागीय सजायको आदेश दिए उपर पुनरावेदनको तहबाट समेत सोही बमोजिमको विभागीय सजाय गर्ने गरी सदर भै कानून बमोजिम विभागीय सजाय भए गरेको बिषयमा रिट जारी हुन सक्ने अवस्था नहुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको लोकसेवा आयोगका तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

            १२.   नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्धय श्री ज्योति बानियाँ र श्री नर बहादुर खड्काले निवेदकलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०६ बमोजिम भन्सार विभागको महानिर्देशकले स्पष्टीकरण सोधी विभागीय कारवाही गर्नु पर्नेमा मन्त्रालयको सचिवबाट गरिएको क्षेत्राधिकार बिहिन छ । सचिव पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी हो । सुनुवाईको मौका नदिई क्षेत्राधिकारको अतिक्रमण गरी सचिवबाट भएको निर्णय त्रुटीपूर्ण छ । ३ जना उपर तह–तह टिप्पणी उठाई गोश्वारा निर्णय गरिएको पनि मिलेको छैन । तसर्थ उत्प्रेषणको आदेशद्धारा निवेदकलाई गरिएको विभागीय सजाय तथा सोलाई सदर गरिएको मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गरिनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

            १३.   विपक्षी अर्थ मन्त्रालय समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान उप–न्यायाधिवक्ता श्री सूर्यराज दहालले निवेदकले नेपाल सरकार समक्ष पुनरावेदन गर्दा क्षेत्राधिकारको बिषय उठाएको छैन । त्यसबेला सचिवको क्षेत्राधिकारलाई स्वीकार गरी नेपाल सरकार समक्ष पुनरावेदन गर्ने पुनरावेदन तहबाट आफू अनुकूलको निर्णय नआएपछि हाल आएर क्षेत्राधिकारको बिषय उठाउन मिल्ने होइन । अख्तियारवाला भन्नाले नियुक्ति गर्ने अधिकारीलाई जनाउँदछ । नियुक्ति गर्ने अधिकारमा सस्पेण्ड वा वर्खास्त गर्ने अधिकार पनि निहित रहने भै विभागीय प्रमुख सचिवले दुई तलव वृद्धि रोक्का गर्ने गरी गरेको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिनुपर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            १४.   निवेदक र विपक्षी तर्फका कानून व्यवसायीहरूको उल्लिखित बहस जिकिर दृष्टिगत गरी रिट निवेदन र लखित जवाफ सहितको फाइल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकलाई दुई तलव बृद्धि रोक्का गर्ने गरी विपक्षीहरूबाट गरिएको निर्णय कानून सम्मत छ, छैन ? र निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन भन्ने बिषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

            १५.   निर्णय तर्फ विचार गर्दा आफूले गर्दै नगरेको कार्य वापत सामानको फरक मूल्यांकन गरेको भन्ने आरोप लगाई २ तलब बृद्धि रोक्का गर्ने गरी विभागीय सजाय दिने अधिकारै नभएको विपक्षी अर्थ मन्त्रालयका सचिवले गरेको निर्णय तथा सो उपर पुनरावेदन सुनी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णय लगायतका काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरिपाऊँ भन्ने नै निवेदकको मूख्य निवेदन माग दावी रहेको देखिन्छ । नियुक्ति गर्ने अधिकारमा सस्पेण्ड र वर्खास्त गर्ने अधिकार समेत सामेल हुने भन्ने नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ मा प्रष्ट कानूनी व्यवस्था भएकोले सचिवबाट गरिएको विभागीय कारवाही कानून सम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्दछ भन्ने समेत विपक्षी अर्थ मन्त्रालय समेतको लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।

            १६.    यसमा निवेदक प्रमुख भन्सार अधिकृत समेतले सामान जाँचपास गर्ने क्रममा नभएको सामानको समेत मूल्यांकन गरेको, एकै पटक राजश्व असूली नगरी अलग– अलग मितिमा छुट राजश्व भनी असूल गरेको, नभएको सामानको समेत राजश्व छुट जरिवाना असूल गरी आफ्नो पदीय दायित्व पूरा नगरी राजश्व असूली कार्यमा लापरवाही गरेको भन्ने समेत आरोपमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवबाट निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६०(क) र (ज) को कसूरमा सोही दफा ५९ (क) २ अनुसार दुई तलव वृद्धि रोक्का गर्ने गरि मिति २०६२।२।१२ मा सजाय आदेश दिइएको भन्ने निवेदन साथ पेश भएको उक्त निर्णयको छाँयाप्रतिबाट देखिन आउँछ । सो निर्णय उपर पुनरावेदन सुनी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) बाट मिति २०६३।११।४ मा उक्त आदेशलाई नै सदर गर्ने निर्णय भएको भन्नेमा पनि विवाद रहेको पाइदैन ।

            १७.   निवेदकले मूल रुपमा विभागीय प्रमुख भन्सार विभागको महानिर्देशकले सो सजाय गर्नु पर्नेमा अख्तियारै नभएको अर्थ मन्त्रालयको सचिवले विभागीय कारवाही गरेको त्रुटिपूर्ण रहेको भन्ने जिकिर लिएको देखिएतापनि सचिवबाट सो सजाय गर्नु भन्दा अघि निवेदकलाई सजाय प्रस्ताव गरी सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ पेश गर्ने क्रममा त्यस प्रकारको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी जिकिर उठाउन सकेको पाइदैन । त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयका सचिवबाट भएको सो निर्णय उपर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा गरेको पुनरावेदन पत्रमा समेत त्यस बिषयमा कुनै जिकिर लिएको देखिँदैन । सचिवको निर्णय उपर मन्त्रीपरिषद समक्ष पुनरावेदन गरेबाटै  निवेदक स्वंयले सो अधिकार क्षेत्रलाई स्वीकार गरेको देखियो । मौकामा सचिवलाई विभागीय प्रमुख स्वीकारी स्पष्टीकरण पेश गरी निजले गरेको निर्णय उपर कानून बमोजिम पुनरावेदन समेत गर्ने निवेदकले आफू अनुकूलको निर्णय नआएपछि हाल यस अदालतमा निवेदन गर्दा मात्र लिएको सो जिकिर ग्रहण योग्य देखिँदैन ।

            १८.   त्यसमा पनि निजामती सेवा ऐन,२०४९को दफा २(ग) मा अख्तियारवाला भन्नाले दफा ९ बमोजिम नियुक्ति गर्ने अधिकारी सम्झनु पर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था भई दफा ९(१) मा निजामती सेवाको राजपत्रांकित पदमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले नियुक्ति गर्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । ऐनको दफा ६२ मा निजामती कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिने अधिकार अख्तियारवालालाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम २(ख) मा विभागीय प्रमुख भन्नाले अनूसूची १ मा तोकिएको अधिकारी सम्झनु पर्छ भन्ने भई अनुसूची १ को क्रमसंख्या ५ मा मन्त्रालयको सचिव समेतलाई विभागीय प्रमुखको रुपमा राखेकै देखिन आउँछ । नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धि ऐन, २०१० को दफा १६ ले नियुक्ति गर्ने अधिकारमा सस्पेण्ड र वरखास्त गर्ने अधिकार समेत सामेल हुने कानूनी व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा राजपत्रांकित कर्मचारीलाई नियुक्ति दिने मन्त्रालयको सचिवले विभागीय कारवाही गर्न नसक्ने भन्न मिल्ने देखिएन । तीन जना कर्मचारीहरूको संलग्नतामा भएको एकै अनियमित कार्यका सम्बन्धमा प्रत्येक कर्मचारीलाई अलग-अलग सजाय प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण सोधी प्रत्येकलाई सजाय गर्नु पर्नाको आधार कारणको विश्लेषण समेत गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट भए गरिएको निर्णयमा न्यायिक मनको प्रयोग नभएको भन्न मिल्ने स्थितिको विद्यमानता रहेको पनि देखिएन ।

            १९.    तसर्थ उल्लिखित आधार कारणबाट निवेदकलाई कानून बमोजिम स्पष्टिकरण सोधी लोकसेवा आयोगको परामर्श लिई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६०(क) र (ज) को कसूरमा सोही दफा ५९(क)(२) अनुसार दुई तलब वृद्धि रोक्का गर्ने गरि भएको विपक्षी अर्थ मन्त्रालयका सचिवको मिति २०६२।२।१२ को निर्णय र सो निर्णय सदर गर्ने गरेको नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति ०६३।११।४ को निर्णय कानूनसम्मत नै देखिएको र सो निर्णयहरूबाट निवेदकलाई संविधान र कानून प्रदत्त कुनै पनि हकाधिकारमा असर पर्न गएको अवस्था नदेखिँदा माग बमोजिमको आदेश जारी गरी रहन नपरी प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाईल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

                                 

उक्त रायमा मेरो सहमती छ ।

                                

प्र.न्या.केदारप्रसाद गिरी

 

इजलास अधिकृत नारायण सुवेदी

 

ईति सम्वत् २०६४ साल कार्तिक १३ गते रोज ३ शुभम् ............