निर्णय नं. ७८९० - उत्प्रेषण, परमादेश

निर्णय नं. ७८९०     ने.का.प. २०६४                   अङ्क १०

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

सम्वत् २०६० सालको रिट नम्वर ––३४७९

आदेश मितिः २०६४।७।२०।३

 

मुद्दा :– उत्प्रेषण, परमादेश ।

 

निवेदकः बर्दिया जिल्ला राजापुर गा.वि.स.वडा नं. १ बस्ने सुश्री कमला हमाल

विरुद्ध

विपक्षीः भूमीसुधार अधिकार, भूमीसुधार कार्यालय, गुलरिया, बर्दिया समेत

 

§  विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १२ मा भएको कानूनी व्यवस्था अनुसार ऐनमा नलेखिए जतिमा जिल्ला अदालतलाई भए सरहको अधिकार र कार्यविधि प्रयोग गर्न सकिने भन्ने प्रावधानले जिल्ला अदालतले मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको ६२(५) न. बमोजिम खोलो पहिरो वा हिउँले बाटो बन्द भई वा यातायातको साधन नचल्नाले म्याद तारेख गुज्रेमा तारेख थामी दिन सक्ने भनी दिएको अधिकारको प्रयोग विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजिमको कार्यप्रणाली अपनाई मुद्दा मामिलामा गरिएको कारवाहीमा समेत सो सुविधा नपाउने भनी व्याख्या गर्नु न्यायसंगत नहुने ।

§  विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ११ को एक पटक बढीमा १५ दिनसम्म म्याद तारेख थामिन सक्ने भन्ने कुरा सामान्य व्यवस्था भएकाले यसलाई सवैले समान रुपमा उपभोग गर्न पाउँछन् तर अ.वं.  ६२(५) नं. को व्यवस्था विशेष व्यवस्था भएकोले त्यसमा उल्लेखित विशिष्ट अवस्थामा वा परिस्थितिबाट पीडित हुने व्यक्तिले मात्र उपभोग गर्न सक्ने ।

§  कानूनले स्पष्ट रुपमा खोलो पहिरो वा हिउँले बाटो बन्द भई वा यातायातको साधन नचल्नाले म्याद तारेख गुज्रेमा तारिख थामी दिने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको कुरालाई अदालतले संकूचित व्याख्या गरी त्यसको दायरालाई खुम्चाउन उचित नहुने ।

§  कानूनले दिएको सुविधालाई यथासम्भव पक्षको सुविधा र हित अनुकूल हुने गरी व्याख्या भएमा त्यस्तो कानूनी व्यवस्थाको सार्थकता रहन्छ । विशेष अदालत ऐन, २०५९ को कार्यप्रणाली अपनाई मुद्दाको कारवाही गरिएको अवस्थामा समेत अ.वं. ६२(५) नं.बमोजिमको म्याद तारेख थाम्ने सुविधा उक्त मुद्दाको पक्षहरूले पाउने । 

   (प्रकरण नं.१२)

 

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता मातृका निरौला

विपक्षी तर्फबाट : उपस्थित विद्वान अधिवक्ता भीमबहादुर ढकाल

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

      न्या.राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाः नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा २३ एवं धारा ८८ (२) बमोमिज निवेदन परी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदकको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ ।

      २.    बर्दिया जिल्ला राजापुर गा.वि.स.वडा नं.१(क) कि.नं.११३ को क्षेत्रफल ज.वि. २–१–१८ को जग्गाको ज.ध.म निवेदीका हुँ । सो जग्गाको श्रेस्तामा गोपीलाल थारु मोही जनिएको भए पनि, म स्वयं ज.ध.ले भोग चलन घरबास गरी आएकी थिए । त्यसै वास्तविकतालाई खुलाई भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३६(१)(ग) अनुसार जग्गाको श्रेस्तामा देखिएको मोहीको लगत कट्टा गरी दर्ता किताव सच्याई पाउँ भनी प्रत्यर्थी भु.सु.का. बर्दिया समक्ष निवेदन दिएको थिएँ । प्रत्यर्थी नं.३ ले गोपीलालको २०४४।११।८ मा परलोक भई सकेको, उहाँको श्रीमती सुन्दरी थरुनीको समेत २०५६।१०।२ मा परलोक भएको, निज बाबु आमाका छोरा ठाकुरप्रसाद, रामप्रसाद, चैत्रप्रसाद भएकोमा म ठाकुरप्रसादका छोराहरूले जग्गा जोत कमोद गर्दै आएका, वाली बुझाउँदै आएका, यी कमलाले जग्गा किनेपछि घर बनाएको र इटाभट्टा राखेको, त्यस उपर घर भत्काई पाउँ समेत भनी आवश्यक दावी गर्ने नै छु, निवेदन दावी खारेज गरिपाऊँ भनी जवाफ फिराएको रहेछ । त्यसैगरी प्रत्यर्थी ठाकुरप्रसादले सो जग्गामा म मोहीले मोहीका हैसियतले जोतगोड गर्न नदिई जग्गाबाट निकाला गरेको हुँदा भु.सु.ऐन, २०२१ को दफा ३२(२)(क)(ख) को कसूर कायम गरी वेदखलीमा कारवाही गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएको रहेछ, त्यसमा विपक्षीले खेती नलगाएको, म स्वयंले भोग चलन गर्दै आएको, मोहीको कर्तव्य पूरा नगर्नेले दर्ता गरेको फिराद झुठ्ठा हो भनी प्रतिवाद गरेको थिएँ । त्यसरी दावी तथा प्रतिउत्तर परेपछि भु.सु.ऐन नियम बमोजिम प्रत्यर्थी नं. १ समक्ष विचारधिन रहेका लगाउका उपरोक्त ३ मुद्दामा कारवाही चल्दै जाँदा प्रत्यर्थी नं. १ भु.सु.का.बाट प्रत्यर्थी नं.३ का नाममा मिति २०५९।५।२३ मा उपस्थित हुनु भनी तारेख तोकिएकोमा सो तारेख गुजारी मिति २०५९।५।२८ मा तारेख थामी पाउँ भन्ने निवेदन दिई उपस्थित भई तारेख थामी दिएको रहेछ । त्यसैगरी पुनः २०५९।८।५ मा उपस्थित हुनु भनी तोकिएको तारेखमा प्रत्यर्थी उपस्थित नभई तारेख गुजारी मिति २०५९।८।६ मा उपस्थित भई निवेदन दिई तारेख थामी दिए लिएको रहेछ । त्यसरी तारेख थाम्न, थामी दिन मिल्ने होइन । भु.सु.ऐन नियम तथा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ११ समेत प्रतिकुल तारेख थाम्ने थामी दिने गरी भएको आदेश वेरितको हुँदा अ.वं.१७ नं.समेत बमोजिम बदर होस् भनी म निवेदकले पु.वे.अ. नेपालगंज समक्ष निवेदन गरेकोमा कानून बमोजिम गर्नु भनी मिति २०५९।११।३० मा पु.वे.अ. नेपालगंजबाट आदेश भयो ।

      ३.    भु.सु.ऐन, २०२१ को दफा ५३ ले भु.सु.ऐन अन्तर्गतका मुद्दा मामलाको कारवाही तथा किनारा विशेष विशेष अदालत ऐन, २०३१ को अख्तियारी र कार्य प्रणली अपनाउने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सो विशेष अदालत ऐन, २०३१ लाई खारेज गरेर आएको विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ११ ले कावु वहिरको परिस्थिती परेको कारण र आधार खुलाई निवेदन परेमा सो व्यहोरा मनासिव ठहरिएमा एक पटक बढीमा १५ दिन सम्मको म्याद तारेख थामिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ सो को प्रतिकुल मिति २०५९।५।२३ को तारेख २०५९।५।२८ मा एक पटक तारेख थामी दिएपछि पुनः मिति २०५९।८।५ को तारेख २०५९।८।६ मा थामी दिने गरी भएको आदेश र त्यसैलाई सदर गरी पु.वे.अ. नेपालगन्जबाट २०५९।११।३० मा भएको आदेश कानून विपरीत छ । विशेष अदालत ऐन, २०५९ ले जुनसुकै परिस्थितिमा परी २ पटक तारेख थाम्न दिने सुविधाको कल्पना नै गरेको छैन । सो ऐनको दफा ११ बमोजिम १ पटक तारेख थाम्न समेत कारण र आधार मनासिव ठहरिनु पर्दछ । जुनसुकै कारण र आधार भए पनि दोश्रो पटक तारेख थामिनै सक्दैन । म्याद तारेख थाम्ने सम्बन्धमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ मा नै पर्याप्त व्यवस्था भएको छ । यस ऐनमा व्यवस्था भए जतिमा यसै ऐन बमोजिम हुने र यस ऐनमा व्यवस्था नभए जतिमा प्रचलित कानूनले जिल्ला अदालतलाई भए सरहको अधिकार र कार्यविधि अवलम्बन हुने यसै ऐनको दफा १२ मा प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । साथै मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको ४ नं.ले समेत विषय विषयमा बनेका ऐनमा लेखे जतिमा त्यही विषयगत विशेष ऐन बमोजिम हुने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्षमा विशेष अदालत ऐनको दफा ११ र १२ अस्तित्वमा रहेसम्मका लागि २ पटक तारेख थामिनै सक्दैन ।

      ४.    लगाउका उपरोक्त मोही लगत कट्टा, मोही नामसारी तथा वेदखली मुद्दाहरूमा भुमी सम्बन्धी ऐन,२०२१ तथा साविक विशेष अदालत ऐन,२०३१ तथ विशेष अदालत ऐन, २०५९ समेत विपरीत दोश्रो पटक मिति २०५९।८।५ को तारेख थामी दिने गरी भएको २०५९।८।६ को आदेश र सोही आदेशलाई सदर गरी भएको पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जको २०५९।११।३० को आदेशले म निवेदकलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११(१), १२(२)(ङ) धारा १७ द्धारा प्रदत्त मौलिक हक र भु.सु. ऐन, २०२१ को दफा ५३, विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ११, १२ र २४ समेत मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको ४ नं.समेतद्धारा प्रत्याभूत कानूनी हक तथा तत् कानूनद्धारा निर्धारित कानूनी प्रकृया विरुद्ध हुन गएका निर्णय तथा काम कारवाही बदर गरी दिई, सो मिति २०५९।८।५ बाट तारेख गुजारी दिई, नियमानुसार मुद्दा फैसला गर्नु भनी प्रत्यर्थी नं. १ का नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ साथै यो रिट निवेदनको किनारा नभए सम्मका लागि भु.सु.का. बर्दियाबाट कुनै काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन ।

      ५.    यसमा के कसो भएको हो । निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी गर्न नपर्ने हो, विपक्षीबाट लिखित जवाफ लिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

      ६.    म लिखित जवाफवालाले मोही वेदखली समेतका मुद्दाहरूमा पहिले एकपटक गुज्रेको तारेख थामी पाई दोश्रो पटक यातायात बन्द भई मिति २०५९।८।५ गतेका दिनको तारेख गुज्रन गएकोमा व्यहोरा जनाई गुज्रेको तारेख थामी तारेखमा रहेको छु विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९(ख) तथा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ११ मा कावु बाहिरको परिस्थिती परेमा एक पटक भन्दा बढीको म्याद तारेख थाम्न पाइने छैन तर सो बाहेक ऐनमा अर्थात मुलुकी ऐन अ.वं. ६२ नं.मा उल्लेख गराए बमोजिमको कारणपरी तारेख गुज्रेमा दोश्रो पटक तारेख थाम्न नपाउने भन्ने प्रश्नै उठ्न सक्दैन । विशेष अदालत ऐन,२०५९ को दफा १२ मा पनि मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्दा यस ऐनमा लेखिए जतिमा यो ऐन बमोजिम र सो बाहेकका अन्य कुरामा विशेष अदालतले प्रचलित कानून बमोजिम जिल्ला अदालतलाई भए सरहको अधिकार र कार्यविधि प्रयोग सक्नेछ भन्ने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था भएको हुँदा कानून बमोजिमको कारण परेर दोश्रो पटक पनि तारेख थाम्न पाइने नै हुँदा दोश्रो पटक तारेख थाम्न नपाईने भनी दायर गर्नु भएको विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने ठाकुरप्रसाद थारुको लिखित जवाफ ।

      ७.    मिति २०५९।८।५ मा यस कार्यालयमा हाजिर हुन आउनु भनी तारेख तोकिएकोमा सो गुज्रेको तारेख थामी पाउँ भनी ठाकुरप्रसाद थारुले मिति २०५९।८।६ मा दिएको निवेदनमा विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९(ख) बमोजिम विशेष अदालतमा परेको मुद्दा मामिलामा गुज्रेको म्याद तारेख थमाउन सकिने छैन । तर म्याद तारेख गुज्रेको सात दिन भित्र थामी पाउने पक्षले काबु भन्दा बाहिरको परिस्थितिले गर्दा म्याद तारेख गुज्रेको हो भन्ने विशेष अदालतलाई लागेमा त्यसरी गुज्रेको म्याद तारेख एक पटकसम्म र विशेष अदालतमा वर्ष दिन भन्दा वढी मुद्दाको कार्यवाही चालु नै रहेमा प्रत्येक वर्षका लागि सात दिनसम्मको तारेख गुज्रेमा थमाउन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था उल्लेख भए अनुसार निवेदक ठाकुरप्रसाद थारु मिति २०५९।५।२३ को तारेखमा उपस्थित हुन नसक्दा मिति २०५९।५।२८ मा निवेदन दिई तारेख थामी उपस्थित भएको र दोश्रो पटक मिति २०५९।८।५ मा उपस्थित हुन नसक्दा मिति २०५९।८।६ गते निवेदन दिई विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ९(ख) बमोजिम नै तारेख थामिएकोले यस कार्यालयबाट गरिएको काम कारवाही कानून संगत नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज पाउँ भन्ने भूमीसुधार कार्यालय बर्दियाको लिखित जवाफ ।

      ८.    भूमीसुधार कार्यालयबाट भएको वेरितको आदेश बदर गरिपाऊँ भनी कमला हमालले दिएको निवेदनमा यस अदालतबाट भूमी सुधार कार्यालयबाट मिति २०५९।८।६ मा भएको आदेश न्यायसंगत नै देखिँदा कानून बमोजिम गर्नु होला भनी मिति २०५९।११।३० मा आदेश भएको र सो कानून बमोजिम आदेशले निवेदकको कानूनी हकमा आघात परेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको लिखित जवाफ ।

      ९.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता मातृका निरौलाले भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ अन्तर्गतका मुद्दा मामिलाको कारवाहीमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ ले तोके बमोजिमको कार्य प्रणाली अपनाइनु पर्दछ । सो बमोजिम मुद्दा मामिलाको कारवाहीको क्रममा तोकिएको तारेख गुज्रेमा र सोको कारण मनासिव ठहरिएमा एक पटक वढीमा १५ दिन सम्मको म्याद तारेख थामिन सक्नेमा सो विपरीत भूमीसुधार कार्यालयबाट २ पटक म्याद तारेख थाम्ने गरी आदेश भएको छ । दोश्रो पटक कुनै हालतमा तारिख थाम्न नसकिनेमा सो विपरीत खारेख थाम्ने गरी भएको आदेश त्रुटीपूर्ण छ । रिट आदेश जारी गरिपाऊँ भनी र विपक्षी मध्येका ठाकुरप्रसाद थारुका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता भीमबहादुर ढकालले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १२ नं. ले अ.वं.६२ नं.बमोजिम गुज्रेको म्याद थाम्न कुनै बाधा पुर्याएको छैन । बाटो बन्द भएको मनासिव कारण परी अ.वं.६२ नं. बमोजिम दोश्रो पटक म्याद थामिएको छ । म्याद थाम्ने नथाम्ने कुरामा सम्बन्धित भूमीसुधार कार्यालयले प्रमाणको आधारमा हेर्न सक्ने र निर्णय गर्न सक्ने नै हुन्छ । निवेदकले म्याद थाम्ने गरी भएको आदेश उपर वैकल्पिक उपचारको मार्ग अनुसरण गरिसकेको र असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट शुरु निकायको मुद्दाको काम कारवाहीलाई असर पुर्याउने गरी निर्णय गर्न मिल्दैन । रिट खारेज गरिपाऊँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

      १०.    उपरोक्त बहस समेत सुनी रिट निवेदन जिकिर, लिखितजवाफ व्यहोरा समेतका मिसिल कागजातहरू अध्ययन गरी यसमा निवेदन माग बमोजिको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

      ११.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा भूमीसुधार कार्यालय, बर्दियामा रिट निवेदक र विपक्षी मध्येका ठाकुरप्रसाद थारु वीच चलेको मोही लगत कट्टा, मोही नामसारी र मोही वेदखली मुद्दामा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ११, १२ र २४ को विपरीत हुने गरी काठुरप्रसाद थारुको दोश्रो पटक मिति २०५९।८।५ को तारेख थामी दिने गरी मिति २०५९।८।६ मा भएको आदेश र सोही आदेशलाई सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको मिति २०५९।११।३० को आदेश समेत बदर गरी दिई सो मिति २०५९।८।५ बाट तारेख गुजारी दिई नियमानुसार मुद्दा फैसला गर्नु भनी भूमीसुधार कार्यालयको नाउँमा परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

      १२.   भूमीसुधार कार्यालय बर्दियामा चलेको मुद्दामा विपक्षी ठाकुरप्रसाद थारु मिति २०५९।५।२३ को तारेखमा उपस्थित हुन नसक्दा मिति २०५९।५।२८ को निवेदन अनुसार पहिलो पटक ५(पाँच) दिन तारेख थामी दिने गरी र दोश्रो पटक मिति २०५९।८।५ को तारेखमा उपस्थित हुन नसक्दा मिति २०५९।८।६ मा यातायात बन्द भई तारेख गुज्रन गएको व्यहोरा जनाई गुज्रेको तारेख थामी पाउँ भनी परेको निवेदन अनुसार दोश्रो पटक दिन १ तारेख थामी दिने गरी मिति २०५९।८।६ मा आदेश भएकोमा विवाद छैन । भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५३ ले यस ऐन अन्तर्गतका मुद्दा मामलाको कारवाही तथा किनारा गर्दा विशेष अदालत ऐनको अख्तियारी र कार्य प्रणाली अपनाउने छ भन्ने व्यवस्था गरेकोबाट प्रस्तुत निवेदन जिकिरको भूमीसुधार कार्यालय, बर्दियामा दायर भएका मुद्दा मामिलाको कारवाहीमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को प्रावधानहरू आकर्षित हुने हुन्छ । विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ११ ले कावु बाहिरको परिस्थिति परेको कारण र आधार खुलाई निवेदन परेमा सो व्यहोरा मनासिव ठहरिएमा एक पटक बढीमा १५ दिन सम्मको म्याद तारेख थामिन सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । भूमीसुधार कार्यालय बर्दियामा चलेको निवेदन जिकिरका मुद्दाहरूमा उक्त कार्यालयबाट मिति २०५९।५।२८ मा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ११ अन्तर्गतको म्याद थाम्ने आदेश भै सकेपछि पुनः मिति २०५९।८।६ मा दोश्रो पटक १ दिन मात्र थामी दिने गरी गैर कानूनी आदेश भएको भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको पाइन्छ । विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ११ मा यो ऐन अन्तर्गत चल्ने मुद्दामा म्याद तारेख थाम्ने सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गरेको देखिन्छ । ऐ. ऐनको दफा १२ मा मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्दा यस ऐनमा तोकिए जतिमा यसै ऐन बमोजिम र सो वाहेकका अन्य कुरामा विशेष अदालतले प्रचलित कानून बमोजिम जिल्ला अदालतलाई भए सरहको अधिकार र कार्यविधि प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसबाट विशेष अदालत ऐन, २०५९ मा व्यवस्था नगरिएको विषयमा मात्र अन्य प्रचलित कानूनमा भएको व्यवस्था लागू हुन सक्ने देखिन्छ । विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ११ मा एक पटक बढीमा १५ दिन सम्मको म्याद तारेख थाम्न सकिने व्यवस्था गरेको भएपनि सो एक पटकको सुविधा उपभोग गरी सकेपछि कुनै पक्षको खोलो पहिरो वा हिउँले बाटो बन्द भई वा यातायातको साधन नचल्नाले म्याद तारेख गुज्रेमा म्याद तारिख थाम्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था गरेको देखिँदैन । यसरी उक्त विशेष अदालत ऐनमा नलेखिए जतिमा के हुने भन्ने सम्बन्धमा उक्त विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १२ मा भएको कानूनी व्यवस्था अनुसार सो ऐनमा नलेखिए जतिमा जिल्ला अदालतलाई भए सरहको अधिकार र कार्यविधि प्रयोग गर्न सकिने भन्ने प्रावधानले जिल्ला अदालतले मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको ६२(५) न. बमोजिम खोलो पहिरो वा हिउँले बाटो बन्द भई वा यातायातको साधन नचल्नाले म्याद तारेख गुज्रेमा तारेख थामी दिन सक्ने भनी दिएको अधिकारको प्रयोग विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजिमको कार्यप्रणाली अपनाई मुद्दा मामिलामा गरिएको कारवाहीमा समेत सो सुविधा नपाउने भनी व्याख्या गर्नु न्यायसंगत हुँदैन । विशेष अदालत ऐन,२०५९ को दफा ११ को एक पटक बढीमा १५ दिन सम्म म्याद तारेख थामिन सक्ने भन्ने कुरा सामान्य व्यवस्था हो जो सबैले समान रुपमा उपभोग गर्न पाउँछन् तर अ.वं. ६२(५) नं. को व्यवस्था विशेष व्यवस्था हो, जो त्यसमा उल्लेखित विशिष्ट अवस्थामा वा परिस्थितिबाट पीडित हुने व्यक्तिले मात्र उपभोग गर्न सक्छ । उक्त कानूनले स्पष्ट रुपमा खोलो पहिरो वा हिउँले बाटो बन्द भई वा यातायातको साधन नचल्नाले म्याद तारेख गुज्रेमा तारिख थामी दिने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको कुरालाई अदालतले संकूचित व्याख्या गरी त्यसको दायरालाई खुम्चाउनु उचित हुँदैन । कानूनले दिएको सुविधालाई यथासम्भव पक्षको सुविधा र हित अनुकूल हुने गरी व्याख्या भएमा त्यस्तो कानूनी व्यवस्थाको सार्थकता रहन्छ । विशेष अदालत ऐन, २०५९ को कार्यप्रणाली अपनाई मुद्दाको कारवाही गरिएको अवस्थामा समेत अ.वं. ६२(५) नं. बमोजिमको म्याद तारेख थाम्ने सुविधा उक्त मुद्दाको पक्षहरूले पाउने नै हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा जिकिर लिएको भूमीसुधार कार्यालय बर्दियामा चलेको मुद्दाहरूमा एउटा पक्षले मिति २०५९।८।५ को तारेख यातायात बन्द भई गुज्रेको अवस्थामा सो को व्यहोरा उल्लेख गरी उक्त २०५९।८।१५ एक दिनको म्याद तारेख थाम्ने गरी मिति २०५९।८।६ मा भूमीसुधार कार्यालयबाट भएको आदेश मुलुकी ऐन, अ.वं ६२(५) नं.को सुविधा अन्तर्गत कै देखिँदा सो मिति २०५९।८।६ को आदेशबाट निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात पुगेको भन्न सकिने अवस्था नहुँदा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

           

उक्त रायमा म सहमत छु ।               

 

न्या. रामप्रसाद श्रेष्ठ

इजलास अधिकृत : अर्जुन अधिकारी

 

इति सम्वत २०६४ साल कार्तिक २० गते रोज ३ शुभम्––––