निर्णय नं. ७८९२ - परमादेश
निर्णय नं. ७८९२ ने.का.प. २०६४ अङ्क १०
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित
माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर
सम्वत् २०६२ सालको दे.पु.नं. ९१९६
फैसला मितिः २०६४।५।१३।५
मुद्दा : परमादेश ।
पुनरावेदक निवेदकः स्याङ्गजा जिल्ला पुतली बजार न.पा.वडा नं.१२ घर भई मणिपाल कलेजमा कार्यरत कृष्णबहादुर थापा समेत
विरुद्ध
प्रत्यर्थी विपक्षीः श्रम कार्यालय गण्डकी अञ्चल पोखरा समेत
शुरु फैसला गर्नेः
मा.न्या. श्री ताहिर अली अन्सारी
मा.न्या. श्री गोपाल पराजुली
§ श्रम ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कुनै प्रतिष्ठानको कर्मचारी वा कामदार हुनका लागि प्रतिष्ठान स्वयंले वा प्रतिष्ठानको तर्फबाट कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त व्यक्तिले नै काममा लगाएको हुनुपर्ने ।
§ पिसरेट वा ठेक्का वा करार मध्ये कुनै आधारमा काम गर्ने कामदार हुनलाई त्यस्तो ठेक्का वा करार त्यस्तो कर्मचारी वा कामदार स्वयं र प्रतिष्ठान वीच नै परस्परमा सम्पन्न भएको हुनुपर्दछ । अन्य कुनै तेश्रो पक्ष बीच भएको ठेक्का वा करार अन्तर्गत आपूर्ति भएका कामदार वा कर्मचारीलाई श्रम ऐन, २०४८ को दफा २ बमोजिमका कामदार वा कर्मचारी मान्न नमिल्ने ।
§ कुनै एउटा संस्थाले आफूले सम्पन्न गर्नुपर्ने सबै प्रकारको कामहरू गर्न आफैले विभिन्न कर्मचारीहरू नियुक्त गरी काममा लगाउनुको सट्टा कुनै निश्चित प्रकारको काम गर्नका लागि कानून बमोजिम स्थापित विभिन्न संस्थाहरूबाट आफूलाई आवश्यक पर्ने सेवा वा कामदार आपूर्ति गर्नका लागि सम्झौता गरिनुलाई सामान्य रुपमा नै लिनुपर्ने ।
§ कुनै प्रतिष्ठानले अर्को कुनै कामदार उपलव्ध गराउने संस्थाहरू (तेश्रो पक्ष) सँग सेवा करार गरी सोही संस्था मार्फत कुनै निश्चित प्रकारको काम गर्ने कामदार वा कर्मचारीहरू लिन्छ भने त्यस्तो प्रतिष्ठानको कुनै काम गरेको कारणले मात्र त्यस्ता कामदार वा कर्मचारीहरूलाई त्यसरी लगाउने प्रतिष्ठानको कामदार वा कर्मचारी मान्न नमिल्ने ।
§ कामदार उपलब्ध गराउने संस्था र प्रतिष्ठान बीच भएको सम्झौतामा उल्लेख भएको हदसम्म मात्र कामदार वा कर्मचारीहरू प्रति प्रतिष्ठानको दायित्व रहन्छ । त्यस्ता कामदार वा कर्मचारी नियुक्ति वा छनौट गर्ने कार्य पनि सोही कर्मचारी उपलव्ध गराउने संस्थाले गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.११)
§ आवश्यक व्यक्तिहरूलाई मात्र प्रवेश अनुमति दिई त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई प्रवेश गर्न दिने प्रयोजनका लागि कुनै प्रतिष्ठानले परिचय पत्र जारी गर्न सक्छ । यस्तो परिचय पत्र प्राप्त गर्ने व्यक्ति परिचय पत्र उपलव्ध गराउने प्रतिष्ठानको कामदार वा कर्मचारी नहुन पनि सक्दछ । कुनै व्यक्तिलाई प्रवेश गर्न दिने प्रयोजनका लागि परिचय पत्र जारी गर्दैमा त्यस्तो व्यक्तिलाई सम्बन्धित प्रतिष्ठानले आफ्नो कर्मचारी स्वीकार गरेको हो भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१२)
§ ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ को दफा ३(१) मा सम्बन्धित प्रतिष्ठानका कामदारहरूले आफ्नो पेशागत हक हितको संरक्षण र सम्बर्धन गर्न प्रतिष्ठानस्तरको ट्रेड युनियनहरूको गठन गर्न सक्नेछन् भनी उल्लेख भएको कानूनी व्यवस्था अनुसारका कामदार भएमा मात्र प्रतिष्ठान स्तरको ट्रेड युनियन दर्ता गर्नसक्ने ।
(प्रकरण नं.१३)
पुनरावेदक निवेदक तर्फबाट :
प्रत्यर्थी विपक्षी तर्फबाट :
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.शारदाप्रसाद पण्डितः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला उपर दायर हुन आएको प्रस्तुत पुनरावेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–
२. मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज फूलबारी पोखरामा रहेका टिचिङ्ग र नन टिचिङ्ग स्टाफहरू मध्ये हामी नन टिचिङ्ग स्टाफको रुपमा २०५६ बैशाख देखि कार्यरत होस्टेलमा बस्ने विद्यार्थी तथा शिक्षक र अन्य कर्मचारीको भोजन एवं प्रतिष्ठानको सरसफाइको कार्यको लागि नियुक्त कामदार हौं । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४(१) ले कर्मचारीहरूलाई नियुक्तिपत्र दिनुपर्ने, उपदफा (२) मा एक बर्ष अविच्छिन्न सेवा पुरा गरेपछि स्थायी गरिनु पर्ने ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ को दफा २(ख) बमोजिम कर्मचारीहरूले सोही ऐनको दफा २(घ) अनुसार प्रतिष्ठान स्तरको ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने प्रावधान रहेकोले ऐनको दफा १४ अन्तर्गत गठित पंजिकाधिकारी कार्यालय समक्ष युनियन दर्ताको लागि निवेदन गरी अएकोमा दर्ता सम्बन्धी कारवाही चलाई हामीलाई कुनै जानकारी दिने एवं दर्ता गरी दिने समेत नगरेबाट हाम्रो संघ-संस्था खोल्न पाउने मौलिक हकमा आघात पुग्न जानुका साथै मणिपाल मेडिकल कलेज अफ साइन्सेजका डिन तथा डाइरेक्टरले नन टिचिङ्ग स्टाफ युनियन मणिपाल स्थापना भएको स्वीकार गरी हामीलाई स्थायी नियुक्ति दिने कुरामा लिखत प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएतापनि सो अनुरुप नभएको भनी दिएको निवेदनमा श्रम कार्यालयले कुनै कारवाही नगरेबाट नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ द्धारा प्रदत्त समान संरक्षण र संघ संस्था खोल्न पाउने लगायतका मौलिक हकको प्रचलनार्थ विपक्षीहरूलाई झिकाई स्थायी नियुक्ति दिनु र दिन लगाउनु भन्ने र रित पुगी आएको युनियन दर्ता गरिदिनु भनी विपक्षी श्रम कार्यालय गण्डकी अञ्चल पोखराका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कृष्णबहादुर थापा समेतको संयुक्त निवेदन पत्र ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०५९।५।२६ को आदेश ।
४. निवेदकहरू यस कलेज वा मणिपाल एडजुकेशन एण्ड मेडिकल ग्रुप (नेपाल) लिमिटेड वा यस लिमिटेड अन्तर्गतका अन्य कुनै संकायबाट नियुक्ति पाएका व्यक्ति नहुँदा यस्तो निवेदन दिने हकदैया निजहरूलाई छैन । पोखरा स्थित यस कलेज र ऐ. फूलबारी स्थित मणिपाल टिचिङ्ग हस्पिटलको भोजनालय, क्याम्पस र होस्टेल सरसफाई समेत गराउनु पर्ने भै जिल्ला कास्की पोखरा उप-महानगरपालिका वडा नं.१६ उपल्लो दिप स्थित पश्मिाञ्चल म्यानपावर सप्लाई (प्रा. लि.)सँग सम्झौता गरी मेस संचालन, सेक्युरिटी र सरसफाइ तर्फको जनशक्ति ठेक्कामा दिएको तथा ऐ.वडा नं.११ फुलबारी स्थित ओम म्यानपावर सप्लाई इस्ट्याब्लिष्मेण्ट (प्रो.खड्गबहादुर शाही)लाई सफाई सेवाको ठेक्का दिइएकोले ठेकेदार मार्फत उपलव्ध कामदार हुँदा यस कलेजले नियुक्तपत्र नदिएको केवल शान्ति सुरक्षाको लागि निर्माणमा संलग्न कामदारलाई समेत परिचयपत्र दिई तलब भत्ता भुक्तानी समेत ठेकेदारको बिलको आधारमा ठेकेदारले लगी वितरण गर्ने हुँदा यस कलेजको नाउँबाट युनियन दर्ता गराउन पाउने होइन भन्ने समेत ब्यहोराको मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साईन्सेजको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
५. मणिपाल कलेज नन टिचिङ्ग युनियन दर्ता गरिपाउँ भनी यस कार्यालयमा मिति २०५५।१।२८ मा दरखास्त परेकोमा तहाँ अदालतमा निषेधाज्ञाको उजुरी परी युनियन दर्ता कार्य स्थगित रहेकोमा तहाँ अदालतको मिति २०५६।२।२३ को आदेशानुसार यस कार्यालयमा मिति २०५६।३।७ मा द.नं.३२ मा प्रतिष्ठानस्तरको ट्रेड युनियन दर्ता भएको छ । विपक्षीहरू मणिपाल नन टिचिङ्ग स्टाफ युनियनसँग आवद्ध छैन् । उक्त युनियनसँग आवद्ध भएको भए नेपाल स्वतन्त्र मजदुर युनियन नामको अर्को युनियन दर्ताको लागि यस कार्यालयमा निवेदन दिने नै थिएनन् । नन टिचिङ्ग स्टाफ युनियनले पनि विपक्षीहरूको सम्बन्धमा यस कार्यालयमा कुनै किसिमको माग दावी राखको देखिँदैन । तसर्थ हाम्रो उजुरीमा सुनवाई नभएको भन्ने दावी सरासर झुठ्ठा हो । युनियन दर्ताको लागि ६८ जनाको निवेदन परेकोमा सोही मध्ये २१ जनाले नाम फिर्ताको निवेदन पारी ४१ जनाको प्रस्तुत निवेदन परस्पर विरोधी समेत भएकोले मणिपालले दिएको निषेधाज्ञाको निवेदनबाट अन्तरिम आदेश जारी भै दर्ता कार्य यथास्थितिमा रहेकोमा परमादेश जारी गराउन खोजेको मात्र हुँदा विपक्षीहरूको कुनै मौलिक हक हनन समेत यस कार्यालयले केही नगरेकोले प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत ब्यहोराको श्रम कार्यालय गण्डकी अञ्चल पोखराको तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।
६. निवेदकहरू विपक्षी मणिपाल मेडिकल कलेजको कामदार कर्मचारी भएमा मत्र रोजगारदता उक्त मेडिकल कलेज देखाएर ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ अनुसार ट्रेड युनियन दर्ता गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । तर, कुनै व्यक्ति कुनै प्रतिष्ठानको कामदार वा कर्मचारी हो वा होइन भन्ने विवादमा होइन भन्ने पक्ष भन्दा पनि कामदार वा कर्मचारी हो भन्ने पक्षले नै सो कुराको प्रमाण पुर्याउनु पर्ने निश्चित छ । कुनै प्रतिष्ठानमा प्रवेशको लागि जारी गरिएको परिचयपत्रबाट कुनै व्यक्ति त्यहाँको कर्मचारी वा कामदार हुन सक्दैन । प्रस्तुत निवेदनको सन्दर्भमा यी निवेदकहरू विपक्षी बनाइएका मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज पोखराका कामदार वा कर्मचारी भएको वस्तुनिष्ठ प्रमाण निवेदकहरूले पेश गर्न नसकेको अवस्थामा यी निवेदकहरूको निवेदनबाट ट्रेड युनियन दर्ता गरिपाउँ भन्ने निवेदकहरूको माग अनुसार परमादेशको आदेश जारी गर्नु परेन, प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०५९।८।२२।१ को फैसला ।
७. पुनरावेदन अदालतको उक्त फैसलामा चित्त बुझेन । हामी निवेदकहरूलाई नियुक्ति पत्र नदिएको भए तापनि हामी विपक्षी मणिपाल मेडिकल कलेजको नन टिचिङ्ग कर्मचारी हौं । हामीलाई विपक्षीले दिएको परिचय पत्र र तलवी भरपाईबाट तथा हामीलाई गराइएको हाजिर समेतबाट सो कुरा प्रमाणित छ । हामीलाई प्रतिनिधित्व नगराइएको मुद्दामा बुझिएका असम्बन्धित पश्चिमाञ्चल मेनपावर सप्लाई प्रा.लि. र ओम मेनपावर इस्टाब्लिसमेन्टले हामीलाई उनीहरूको कर्मचारी हो भनी स्वीकार गर्दैमा हामी ती निकायको कर्मचारी हौ भन्न मिल्दैन । विपक्षी प्रतिष्ठान श्रम ऐन, २०४८ को दफा २(ख) अन्तर्गतको प्रतिष्ठानको परिभाषा भित्र पर्ने प्रतिष्ठान हो र उसले श्रम ऐनको दफा ७ लाई पालना गर्नुपर्छ । हामी प्रतिष्ठानको स्थायी प्रकृतिको काममा संलग्न व्यक्ति भएको र स्थायी प्रकृतिको काममा करार गर्न नसकिने अवस्थामा उनाउ व्यक्तिसँग करार गर्दैमा हामी त्यस्ता व्यक्तिको कामदारमा परिणत हुने होइन । कुनै प्रतिष्ठान स्तरको युनियन खोल्नका लागि प्रतिष्ठानका २५ प्रतिशत कामदार कर्मचारी मिलेर खोल्न सक्ने व्यवस्था ट्रेड युनियन ऐनले गरेको अवस्थामा एउटा ट्रेड युनियन दर्ता भइसकेको अवस्थामा अर्को दर्ता गर्न आदेश दिन नमिल्ने भन्ने समेतका आधारमा हाम्रो रिट निवेदन खारेज गर्ने गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेश कानूनसम्मत नहुँदा हामीहरूलाई निवेदन माग बमोजिम नियुक्ति पत्र दिने तथा ट्रेड युनियन दर्ता गरिदिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको निवेदकहरूको तर्फबाट दायर हुन आएको पुनरावेदन पत्र ।
८. नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत परमादेशको पुनरावेदन समेतको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरियो । निवेदकहरू कामदार वा कर्मचारी भएको वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभावमा परमादेश जारी गर्न नमिल्ने भनी निवेदन खारेज गर्ने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ वा छैन ? पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ वा सक्दैन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने भएको छ ।
९. निर्णय तर्फ विचार गर्दा, हामी निवेदकहरू विपक्षी मध्येका मणिपाल मेडिकल कलेजका कामदार तथा कर्मचारीहरू भएकोमा हामीलाई विपक्षीले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४ बमोजिम नियुक्ति पत्र नदिएको तथा विपक्षी श्रम कार्यालयले ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ को दफा ३ बमोजिम हाम्रो निवेदनबाट ट्रेड युनियन दर्ता नगरेको हुँदा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन दावी भएको देखिन्छ । यसको प्रतिवादमा निवेदकहरू यस प्रतिष्ठानका कर्मचारी नभएको हुँदा नियुक्ति पत्र दिनु पर्ने तथा यस प्रतिष्ठानको नामबाट ट्रेड युनियन दर्ता गर्न पाउने हकदैया निवेदकहरूलाई नहुँदा माग बमोजिम परमादेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने लिखित जवाफ भई विवाद उत्पन्न भएको पाइन्छ ।
१०. उपर्युक्त विवादित तथ्य र कानूनी प्रश्नको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा, पुनरावेदकहरूले आफू विपक्षी मेडिकल कलेजको कर्मचारी हौं भन्ने दावी गरी प्रस्तुत पुनरावेदन दायर गरेको भए तापनि विपक्षी मेडिकल कलेजले पुनरावेदक निवेदकहरूलाई आफ्नो कामदार कर्मचारी नभई ठेकेदार कम्पनीले पठाएका कामदारहरू हुन् भनी जिकिर लिएको अवस्था छ । सर्वप्रथम यी निवेदकहरू विपक्षी मेडिकल कलेजका कामदार कर्मचारी हुन् होइनन् भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, श्रम ऐन, २०४८ को दफा २ को खण्ड (ख) मा दिइएको परिभाषा अनुसार विपक्षी कलेज प्रतिष्ठान भएकोमा विवाद छैन । ऐनको दफा २ को खण्ड (ग) मा कर्मचारी भन्नाले प्रतिष्ठानको प्रशासनिक कार्यमा संलग्न व्यक्ति भनी परिभाषित गरिएको छ । सोही दफाको खण्ड (घ) मा प्रतिष्ठानको उत्पादन कार्य वा सेवा प्रदान गर्ने कार्य वा सो कार्यको निमित्त प्रयोग भएको घर जग्गा वा मेशिनरी वा त्यसको कुनै भागमा कार्य गर्ने वा त्यस्तो कार्यसँग सम्बन्धित काम वा अरु कुनै आकस्मिक काम गरे बापत पारिश्रमिक दिई काम लगाइएको व्यक्तिलाई कामदार भनी परिभाषित गरिएको पाइन्छ । दफा २ को खण्ड (घ) मा कामदार शब्दले पिसरेट, ठेक्का वा करार अन्तर्गत काम गर्ने व्यक्तिलाई समेत कामदार अन्तर्गत समेटेको र दफा ४ (३) ले कुनै प्रतिष्ठानमा स्थायी रुपको पिसरेट वा ठेक्कामा सञ्चालित कार्यमा कार्यरत कामदार वा कर्मचारीलाई पनि सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम नियुक्तिपत्र दिई स्थायी गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
११. श्रम ऐनमा भएको उल्लिखित व्यवस्था अनुसार कुनै प्रतिष्ठानको कर्मचारी वा कामदार हुनका लागि प्रतिष्ठान स्वयंले वा प्रतिष्ठानको तर्फबाट कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त व्यक्तिले नै काममा लगाएको हुनु पर्दछ । पिसरेट वा ठेक्का वा करार मध्ये कुनै आधारमा काम गर्ने कामदार हुनलाई त्यस्तो ठेक्का वा करार त्यस्तो कर्मचारी वा कामदार स्वयं र प्रतिष्ठानबीच नै परस्परमा सम्पन्न भएको हुनुपर्दछ । अन्य कुनै तेश्रो पक्षबीच भएको ठेक्का वा करार अन्तर्गत आपूर्ती भएका कामदार वा कर्मचारीलाई उक्त दफा बमोजिमका कामदार वा कर्मचारी मान्न मिल्दैन । अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक समयमा कुनै एउटा संस्थाले आफूले सम्पन्न गर्नुपर्ने सबै प्रकारको कामहरू गर्न आफैले विभिन्न कर्मचारीहरू नियुक्त गरी काममा लगाउनुको सट्टा कुनै निश्चित प्रकारको काम गर्नका लागि कानून बमोजिम स्थापित विभिन्न संस्थाहरूबाट आफूलाई आवश्यक पर्ने सेवा वा कामदार आपूर्ति गर्नका लागि सम्झौता गरिनुलाई सामान्य रुपमा नै लिनुपर्ने हुन्छ । यस बमोजिम कुनै प्रतिष्ठानले अर्को कुनै कामदार उपलव्ध गराउने संस्थाहरू (तेश्रो पक्ष) सँग सेवा करार गरी सोही संस्था मार्फत कुनै निश्चित प्रकारको काम गर्ने कामदार वा कर्मचारीहरू लिन्छ भने त्यस्तो प्रतिष्ठानको कुनै काम गरेको कारणले मात्र त्यस्ता कामदार वा कर्मचारीहरूलाई त्यसरी लगाउने प्रतिष्ठानको कामदार वा कर्मचारी मान्न मिल्दैन । कामदार उपलब्ध गराउने संस्था र प्रतिष्ठानबीच भएको सम्झौतामा उल्लेख भएको हदसम्म मात्र त्यस्ता कामदार वा कर्मचारीहरू प्रति त्यस्तो प्रतिष्ठानको दायित्व रहन्छ । त्यस्ता कामदार वा कर्मचारी नियुक्ति वा छनौट गर्ने कार्य पनि सोही कर्मचारी उपलव्ध गराउने संस्थाले नै गर्ने गर्दछ ।
१२. पुनरावेदकहरूले आफूहरूलाई प्रत्यर्थी मेडिकल कलेजले नै छनौट गरी पिसरेट वा ठेक्का वा करार मध्ये यो यस्तो आधारबाट कामदारका रुपमा काममा लगाएकोले श्रम ऐनको दफा ४ बमोजिम नियुक्ति पत्र दिई स्थायी गरिनु पर्ने हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने आधार पेश गर्न सकेका छैनन् । यी पुनरावेदकहरू कामदार कर्मचारीहरू हुन् भन्ने अन्य कुनै वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभावमा परिचय पत्र जारी भएकै आधारमा मेडिकल कलेजकै कर्मचारीहरू हुन् भन्न मिल्ने देखिँदैन । शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने प्रयोजनका लागि बेसरोकारवाला व्यक्तिहरूलाई कुनै प्रतिष्ठानको हाता भित्र प्रवेश गर्ने अनुमति नदिन सक्छ । आवश्यक व्यक्तिहरूलाई मात्र प्रवेश अनुमति दिई त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई प्रवेश गर्न दिने प्रयोजनका लागि कुनै प्रतिष्ठानले परिचय पत्र जारी गर्न सक्छ । यस्तो परिचय पत्र प्राप्त गर्ने व्यक्ति परिचय पत्र उपलव्ध गराउने प्रतिष्ठानको कामदार वा कर्मचारी नहुन पनि सक्दछ । कुनै व्यक्तिलाई प्रवेश गर्न दिने प्रयोजनका लागि परिचय पत्र जारी गर्दैमा त्यस्तो व्यक्तिलाई सम्बन्धित प्रतिष्ठानले आफ्नो कर्मचारी स्वीकार गरेको हो भन्न मिल्दैन ।
१३. ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ को दफा ३(१) मा सम्बन्धित प्रतिष्ठानका कामदारहरूले आफ्नो पेशागत हक हितको संरक्षण र सम्बर्धन गर्न प्रतिष्ठानस्तरको ट्रेड युनियनहरूको गठन गर्न सक्नेछन् भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । यो कानूनी व्यवस्था अनुसार पुनरावेदकहरू विपक्षी मणिपाल मेडिकल कलेजको कामदार भएमा मात्र प्रतिष्ठान स्तरको ट्रेड युनियन दर्ता गर्न सक्ने अधिकार निजहरूलाई हुन्छ । माथि विवेचित आधार कारणबाट पुनरावेदकहरू विपक्षी कलेजको कामदार वा कर्मचारी नदेखिएको अवस्थामा निजहरूलाई ट्रेड युनियन दर्ता गर्ने अधिकार नरहेको तथा सेवा करार गरी अन्य संस्थाबाट खटाई पठाएका कामदारहरूलाई श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४ बमोजिम नियुक्ति पत्र दिन विपक्षी कलेजलाई बाध्य पार्ने कुनै कानूनी व्यवस्थाको अभाव भएको स्थितिमा पुनरावेदकहरूले माग गरे बमोजिम परमादेशको आदेश जारी हुने अवस्था देखिएन ।
तसर्थ, निवेदन दावी खारेज गर्ने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०५९।८।२२।१ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । निवेदकहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.तपबहादुर मगर
इजलास अधिकृतः यादवराज पोखरेल
इति सम्वत् २०६४ साल भाद्र १३ गते रोज ५ शुभम् ... ।