निर्णय नं. ७८९४ - उत्प्रेषण, परमादेश

निर्णय नं. ७८९४    ने.का.प. २०६४                   अङ्क १०

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी

रिट नं. ०६३–WO–०३४७

आदेश मितिः २०६४।१०।९।४

 

विषय : उत्प्रेषण, परमादेश ।

 

निवेदकः स्याङ्जा जिल्ला दहथुम गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने शिवकुमार बस्नेत

विरुद्ध

विपक्षीः लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय समेत

 

§  निजामती कर्मचारीका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन तथा कानूनमा केही नबोलेको अवस्थामा यस सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने अन्यौल उत्पन्न हुनसक्छ । तर, कानूनले कहिल्यै शुन्यको अवस्था (vacuum) को परिकल्पना गर्दैन । निजामती सेवा ऐन र नियमावली निजामती सेवाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विशेष कानून भएकोले यस कानूनमा लेखिएको अवस्थामा यसै अनुरुप र नलेखिएको अवस्थामा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम गर्नुपर्ने ।

§  समान पदका लागि आफ्नो शैक्षिक उपाधीलाई मान्यता प्रदान गरी राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशित भइसकेको अवस्थामा सोही शैक्षिक उपाधी समान पदमा बढुवाका हुनका लागि द्धिविधा पर्न जाने अवस्था नै हुँदैन । यस्तो व्याख्या गरिने हो भने त्यो Absurd interpretation हुनजाने ।

§  जहाँ कानून आफैंमा स्पष्ट छ त्यहाँ प्रथा प्रचलन हेरिरहनु आवश्यक पर्दैन । सेवा सुविधा प्रदान गर्ने कानूनको व्याख्या गर्दा कठोर किसिमले नगरी सम्बन्धित व्यक्तिले सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने गरी गर्नुपर्ने ।

§  कुनै व्यक्तिले संविधान एवं कानून प्रदत्त हक अधिकारको उल्लंघन भएको अवस्थामा त्यस्तो अधिकारको प्रचलन गराउने कानूनी मार्ग अख्तियार नगरी अधिकार प्रचलन गराउन तिर नलागेर चुपचाप बस्दछ भने त्यस्तो अवस्थामा समर्पणको सिद्धान्त आकर्षित हुने ।

§  अधिकार परित्याग गर्ने मनसाय राखी वा स्वेच्छाले अधिकार परित्याग नगरेसम्म अधिकार परित्याग गरेको मान्न नमिल्ने ।

§  पछिबाट गराएको सम्बद्धतालाई पहिलो सम्बद्धताको दावीलाई स्वीकार गर्ने मनसायले गरेको नभई आफ्नो वृत्ति विकासमा मद्दत पुग्दछ कि भनी संशोधित कानूनी व्यवस्था बमोजिमको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यताले गरेको मान्नु पर्ने ।        

   (प्रकरण नं.१६)

§  स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधीले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ घ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम अतिरिक्त शैक्षिक उपाधी वापतको अंक पाउने देखिइसकेपछि बढुवाको सूचनामा प्रकाशित भएको तथा बढुवाको दरखास्त फारममा उल्लेख गरिएको भन्दैमा प्रचलित ऐन नियम बमोजिम सम्बद्धता नै नगराउनु पर्ने शैक्षिक उपाधीलाई सो वापतको अंक प्रदान गर्न मिल्ने ।              

(प्रकरण नं.१८)

§  एउटै शैक्षिक योग्यता एकपटक सेवासँग सम्बन्धित हो भनी निर्धारण भइसकेपछि कानून त्यही रहिरहेको अवस्थामा अर्को पटकको बढुवामा पुनः मूल्याङ्कन गराई रहनु नपर्ने ।

§  कुन श्रेणीको भन्ने बिषयमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले आफूले दिएको उपाधी अमूक श्रेणीमा पर्छ भनी प्रमाणित गरिदिइसकेपछि त्यस बिषयमा पनि अल्मलिई रहनु नपर्ने ।   

(प्रकरण नं.२६)

§  प्रचलित कानूनमा स्पष्ट नभएको कुरामा बढुवा समितिले आवश्यक व्यवस्था गरी निर्णय गरेपछि त्यस्तो सिद्धान्त सामान्यतयाः बढुवाका सम्बन्धमा मार्गदर्शक हुने व्यवस्था समेत ऐनले गरेको अवस्थामा बढुवा समितिले गरेको निर्णयमा गम्भिर त्रुटी भएको अवस्थामा बाहेक लोकसेवा आयोगबाट पटक पटक परिवर्तन भइरहनु स्वभाविक नहुने ।          

(प्रकरण नं.२७)

 

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताहरू श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री हरिप्रसाद उप्रेती र श्री शम्भु थापा

 

विपक्षीः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री मेघराज पोखरेल, श्री मदनकुमार डंगोल, श्री प्रकाश वस्ती र श्री बालकृष्ण नेउपाने

 

आदेश

            न्या. बलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८ बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–

            म निवेदक २०४६।१०।१३ देखि नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उप समूहको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको इन्जिनियर पदमा सेवा प्रवेश गरी कार्यरत रहँदै आएको छु । यस्तैमा लोकसेवा आयोग (यसपछि आयोग भनिएको) बाट मिति २०६१।८।३० मा प्रकाशित सूचना नं. १४३/०६१–६२ अन्तर्गतको बढुवा सूचना नं.३०/०६१–६२ मा म कार्यरत उक्त सेवा, समूह, उपसमूह अन्तर्गतको राजपत्रांकित द्धितीय श्रेणीको पद संख्या १३ (पहिलो १० मा थप भई कायम हुन आएको) मा कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा पूर्ती गर्ने गरी विज्ञापन प्रकाशित भएको र २०६१ साल असार मसान्तसम्ममा सम्भाव्य उम्मेदवार हुने व्यक्तिहरूबाट दरखास्त आह्वान गरे अनुरूप मैले पनि दर्खास्त फारम पेश गरेको थिएँ । बढुवा समितिको मिति २०६३।४।९ को निर्णय बमोजिम मिति २०६३।४।११ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित बढुवा सिफारिस सूचीमा मेरो नाम क्रम संख्या ५ मा समावेश भई कूल प्राप्ताङ्क ९९.७५०० उल्लेख भएको थियो । बढुवा समितिको सो सिफारिस सूचीमा चित्त नबुझ्ने विभिन्न व्यक्तिहरूको आयोगमा उजुरी परेपछि आयोगको मिति २०६३।७।१० को निर्णय बमोजिम प्रकाशित अन्तिम नामावलीमा म निवेदक लगायतका बढुवा समितिले सिफारिस गरेका ९ जना व्यक्तिहरूको सट्टा अरु नै ९ जना व्यक्तिहरूको नाम समावेश भएको रहेछ ।

            यसरी के कारणले आफ्नो नाम बढुवा समितिले सिफारिस गरेको सूचीबाट हट्न गयो भन्ने सम्बन्धमा जिज्ञासा भई आयोगबाट भएको निर्णयको नक्कल मिति २०६३।७।१२ मा लिई हेर्दा मैले IHE, The Delft, The Netherlands बाट उत्तीर्ण गरेको Master of Science in Hydraulic Engineering विषयको प्रथम श्रेणीको उपाधी वापत बढुवा समितिले मलाई प्रदान गरेको अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता वापत पाउने ३.५ अंक कट्टा गरेको व्यहोरा अवगत हुन आयो । आयोगले यसरी अंक कट्टा गर्दा मेरो अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता सेवा सम्बन्धी नियमावलीको अनुसूची ३ मा उक्त सेवा, समूहको रा.प.तृतीय श्रेणीको पदमा सेवा प्रवेशको लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यतामा समावेश नभएको र निजामती सेवा नियमावली (यसपछि नि.से.नि. भनिएको) को नियम १२७ बमोजिमको सम्बद्धता निर्धारण समितिबाट बढुवाको दरखास्त दिने अन्तिम मिति भित्र सम्बद्धता निर्धारण नभएको भन्ने कुरालाई आधार लिएको रहेछ ।

      मैले हासिल गरेको उक्त विषयको स्नातकोत्तर उपाधीलाई नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उप समूहको रा.प.द्वितीय र प्रथम श्रेणीको बढुवाको लागि सम्बन्धित विषयको उपाधी मान्ने भनी नि.से.नि.को नियम १२७ (संशोधन हुनु पूर्वको) र तत्कालीन श्री ५ को सरकारको (कार्य विभाजन) नियमावली, २०५७ को अनुसूची २ को क्रम संख्या ९ को देहाय १५ (छ) बमोजिम जलश्रोत मन्त्रालयका सह सचिवको अध्यक्षतामा बसेको स्तर निर्धारण समितिले मिति २०५९।१।३ मा निर्णय गरेको र सो निर्णयलाई कसैले चुनौति नदिई हालसम्म पनि मौजुदा रहेको अवस्थामा मेरो शैक्षिक योग्यताको सम्बद्धता निर्धारण नभएको भनी आयोगले गरेको निर्णय तथ्य एवं कानूनको विपरित रहेको छ । नि.से.नि.मा मिति २०६०।९।१० मा भएको संशोधन पश्चातमात्र यस्तो सम्बद्धता निर्धारण गर्ने अधिकार सम्बद्धता निर्धारण समितिलाई प्रदान गरेको हो सो भन्दा अघि जलश्रोत मन्लालयले नै निर्णय गर्न पाउने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको अवस्थामा त्यसलाई अन्यथा भन्ने अधिकार आयोगलाई छैन ।

      कसैले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित सेवा समूहसँग सम्बन्धित हो होइन भन्ने कुराको द्विविधा बढुवाको दरखास्त दिने उम्मेदवारलाई पहिले नै पर्न सक्ने भन्ने हुँदैन । बढुवाको दरखास्त बुझाउने म्याद समाप्त भई बढुवाको अंक गणना गर्ने समयमा द्धिविधा परेमा मात्र बढुवा समितिले नियम १२७ बमोजिमको समिति समक्ष पठाउनु पर्ने व्यवस्था नि.से.नि.को नियम १२७ ले गरेको हो । यदि नि.से.नि.को हालको नियम १२७ बमोजिमको समितिबाटै सम्बद्धता निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भने जलश्रोत मन्त्रालयको स्तर निर्धारण समितिले सिफारिस तथा आवश्यक कारवाहीका लागि लेखी पठाएकोमा सो उपाधीको सम्बद्धता तर्फ कुनै निर्णय नगरी बढुवाको सिफारिस गर्नु आफैंमा दुराशयपूर्ण कार्य हो । मेरो उक्त उपाधीको सम्बद्धताको सम्बन्धमा कुनै उजुरीकर्ताले पनि उजुरी नगरेको स्थितिमा आयोग आफै अग्रसर भएर विवादै नउठाएको विषयलाई विवादित तुल्याएर निर्णय गरेबाट यसमा आयोगको बद्नियत स्पष्ट देखिन्छ । यसैगरी माथिल्लो तहको शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्ने खुल्ला प्रतियोगितामा मैले प्राप्त गरेको शैक्षिक उपाधी सम्बन्धित हुने तर, बढुवाको अंक गणना गर्न सम्बन्धित नहुने भनी आयोगले गरेको तर्क औचित्यपूर्ण छैन ।

            यसरी विपक्षीहरूको उक्त काम कारवाही र निर्णयबाट मेरो संविधान प्रदत्त मौलिक हक तथा निजामती सेवा ऐन तथा नियमद्वारा प्रदत्त कानूनी हक समेतको हनन भएकोले सो हकहरूको प्रचलन गराउने वैकल्पिक उपचारको अभावमा प्रस्तुत रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । तसर्थ लोकसेवा आयोगको मिति २०६३।७।१० को निर्णय, सो निर्णय बमोजिम प्रकाशित बढुवाको संशोधित सूची र सो बमोजिम दिइएको बढुवा नियुक्ति, पदस्थापना लगायतका सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता वापत मैले पाउने अंक प्रदान गरी बढुवा समितिले गरेको सिफारिस बमोजिम नै निवेदकलाई नि.से.नि.को नियम ८४ बमोजिम बढुवा नियुक्ति दिई पदस्थापना गर्नु भन्ने परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ साथै प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विपक्षीहरूलाई बढुवा नियुक्ति नदिनु नदिलाउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६३।७।१२ को निवेदन पत्र ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई विपक्षीहरूलाई नियुक्ति दिने कार्य यथास्थितिमा राखी अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिनू भन्ने समेतको यस अदालतको मिति २०६३।७।१३।२ को आदेश ।

            कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवामा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) अनुसार सेवा प्रवेशको निमित्त तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र सो भन्दा माथिको सम्बन्धित विषयको एक अतिरिक्त शैक्षिक उपाधी वापत श्रेणी अनुसारको अंक दिने व्यवस्था रहेको छ । सोही ऐनको दफा २४घ (३) मा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने राजपत्रांकित द्धितीय र प्रथम श्रेणीको पदको निमित्त निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बाहेक राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा सेवा प्रवेशको लागि निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यतालाई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मानिने छ भन्ने उल्लेख भएको छ । नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५१ को नियम ७ को अनुसूची ३ मा इरिगेशन उपसमूहको रा.प.तृतीय श्रेणीको पदमा सेवा प्रवेशका लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यतामा “मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सिभिल इन्जिनियरिङ्ग विषयमा वि.ई. वा सो सरह उत्तीर्ण” भनी उल्लेख भएको र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ को उपदफा (१) र (३) को व्यवस्था अनुसार कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवामा अंक प्राप्त गर्न सिभिल इन्जिनियरिङ्ग विषयमा वि.ई. र एम.ई. उपाधी हासिल गरेको हुनुपर्दछ । निज रिट निवेदकले हाइड्रोलिक इन्जिनियरिङ्ग विषयमा स्नातकोत्तर हासिल गरेको र उक्त शैक्षिक योग्यता प्रस्तुत समूहको रा.प. तृतीय श्रेणीको पदमा सेवा प्रवेशको लागि तोकिएको विषयमा नपर्ने र त्यस्तो अवस्थामा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२७ बमोजिम सम्बद्धता निर्धारण वा २०६०।९।१० भन्दा अगाडिको कानूनी व्यवस्था अनुसार विषय निर्धारण गराई त्यसको प्रमाण बढुवाको निवेदनसाथ संलग्न गर्नुपर्नेमा सो प्रकृया समेत पूरा नभएकोले कानून बमोजिम बढुवा प्रयोजनका लागि अंक गणना गर्न नमिल्ने हुँदा निजको उक्त उपाधी वापतको अंक कट्टा गरिएको कार्य पूर्णरुपमा कानूनसम्मत नै रहेको छ । निवेदकले दावी लिए जस्तो जलश्रोत मन्त्रालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा गठित समितिलाई नि.से.नि.को नियम १२७ (तत्कालीन) ले त्यसरी सम्बद्धता निर्धारण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छैन । तसर्थ निवेदक दुषित मनसाय राखी सफा हात लिई अदालत प्रवेश गरेको नभई जसरी पनि बढुवा पाउँ भन्ने नियतले रिट निवेदन लिई अदालत प्रवेश गरेको देखिँदा सो रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी लोकसेवा आयोगको लिखित जवाफ ।

            यस बढुवा सुचनाका उम्मेदवारहरूलाई अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता वापत अंक प्रदान गर्ने सम्बन्धमा, बढुवा समितिबाट मिति २०६३।४।९ मा “नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प. द्धितीय र प्रथम श्रेणीमा खुल्ला प्रतियोगिताको माध्यमबाट सेवा प्रवेशका लागि अनुसूचीमा तोकिएको विषयको स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक उपाधीलाई सोही उपसमूहको रा.प. द्धितीय र प्रथम श्रेणीमा कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवा प्रयोजनका लागि समेत मान्यता दिई अंक प्रदान गर्ने । साथै, अन्य सेवा समूह एवं उप समूहमा समेत यही बमोजिम गर्ने” भनी निर्णय भएको आधारमा अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता वापतको अंक प्रदान गरी रिट निवेदकलाई बढुवा समितिले बढुवाका लागि सिफारिस गरेको र बढुवा समितिको निर्णय उपर लोकसेवा आयोगमा उजुरी परी आयोगबाट निर्णय हुँदा निजको नाम बढुवा सिफारिस सूचीबाट हट्न गएको हुँदा यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाई रहनु पर्ने देखिँदैन । तसर्थ यस सचिवालयको काम कारवाहीबाट निवेदकको कुनै पनि प्रकारको हकमा आघात पर्न गएको नहुँदा सो हदसम्म प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको विपक्षी मध्येका बढुवा समितको सचिवालयको तर्फबाट प्राप्त लिखित जवाफ ।

            प्रस्तुत रिट निवेदनको किनारा नलाग्दासम्म यस अदालतको मिति २०६३।७।१३ को अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको छ भन्ने समेतको यस अदालतको मिति २०६३।८।११।२ को आदेश ।

            कुनै कर्मचारीको बढुवा गर्ने कार्य बढुवा समितिको सचिवालय र लोकसेवा आयोगको क्षेत्र भित्र पर्ने र यस मन्त्रालयको कुन काम कारवाहीबाट मर्का पर्न गएको हो विपक्षीले रिट निवेदनमा खुलाउन नसक्नुभएको हुँदा बिना आधार र कारण विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत उस्तै व्यहोराको विपक्षी जलश्रोत मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट प्राप्त छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

            बढुवाको दरखास्त फारम बुझाउने समयमा नै लागू भइसकेको नियमावली बमोजिम आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यताको सम्बद्धता निर्धारण नगराउने विपक्षीलाई अतिरिक्त शैक्षिक योग्यताको उपाधी वापतको अंक प्रदान नगर्ने गरेको लोकसेवा आयोगको निर्णय कानूनसम्मत नै छ । साविक नि.से.नि.को नियम १२७ को उपनियम (१) ले स्तर निर्धारण समितिलाई कर्मचारीले हासिल गरेको शैक्षिक योग्यताको स्तर निर्धारण गर्ने अधिकार छैन । फेरी सो समितिले मिति २०५९।१।३ मा गरेको लिखत निर्णय नभई सिफारिससम्म मात्र हो । सिफारिसले निर्णयको स्थान लिन सक्दैन । यसरी अनाधिकार समितिले गरेको सिफारिसलाई नै स्तर निर्धारणको निर्णय नै भइसकेको भन्ने जिकिर लिई परेको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी मध्येका ध्रुवप्रसाद आचार्य र हरिराम श्रेष्ठको संयुक्त लिखित जवाफ ।

            बढुवा समिति र लोकसेवा आयोग दुवैको निर्णयबाट मेरो बढुवा भएको अवस्थामा मलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने अवस्था नै छैन र रिट निवेदकले निवेदनमा उठाएको बुँदाले मेरो हकमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने पनि होइन । फेरि लोकसेवा आयोगबाट विपक्षीले प्राप्त गरेको अतिरिक्त शैक्षिक योग्यताको उपाधीको नि.से.नि.को नियम १२७ बमोजिम सम्बद्धता निर्धारण नगराएको भनी सो वापतको अंक प्रदान गर्न नमिल्ने भनी कानूनसम्मत रुपमा नै निर्णय भएको अवस्थामा रिट जारी हुनुपर्ने देखिँदैन । जलश्रोत मन्त्रालयका सह सचिवको अध्यक्षतामा बसेको निर्णय आफैंमा पूर्ण छैन । सो समितिलाई सम्बद्धता निर्धारण गर्ने अधिकार नै छैन । सो समितिले सिफारिससम्म गरेको अवस्थामा त्यस विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय समेत भएको भनी रिट निवेदकले भन्न सकको अवस्था समेत छैन । नि.से.नि.को नियम १५(२) को व्यवस्था खुल्ला प्रतियोगिताको हकमा मात्र आकर्षित हुने भएकोले आन्तरिक मूल्यांकन बढुवामा भएको छुट्टै व्यवस्थालाई उक्त नियमको असान्दर्भिक व्याख्याद्वारा प्रतिस्थापित गर्न मिल्दैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेतको विपक्षी मध्येका अवधेशचन्द्र झाको र उस्तै व्यहोराको केशवकुमार कार्की, प्रदिप थापा र पूर्णकुमार श्रेष्ठ समेतको लिखित जवाफ ।

            निवेदकले प्राप्त गरेको अतिरिक्त शैक्षिक योग्यताको उपाधी निजामती सेवा ऐन को दफा २४ख को उपदफा (१) को खण्ड (ख) अनुरुप नभएको हुँदा सो उपाधीलाई नि.से.नि.को नियम १२७ बमोजिम सम्बद्धता निर्धारण गराउनु पर्नेमा सो गराई दरखास्त फारमसाथ पेश गरेको अवस्था नहुँदा लोकसेवा आयोगले कानूनसम्मत रुपमा निर्णय गरी सो वापत प्रदान गरेको अंक कट्टा गरेको हुँदा निवेदन माग दावी बमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन, खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी मध्येका आत्माराम राय, चन्द्रदेव पाण्डे र हरिश्चन्द्रप्रसाद रौनियारको लिखित जवाफ ।

            निवेदकले आफ्नो अतिरिक्त शैक्षिक योग्यताको उपाधीलाई नियम बमोजिम सम्बद्धता गराउन नसकेको अवस्थमा लोकसेवा आयोगबाट निजको नाम बढुवा समितिको सिफारिस सूचीबाट हटाउने गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत उस्तै व्यहोराको विपक्षी मध्येका बसन्तमोहन शर्मा, अवध किशोर प्रसाद, राजेन्द्रलाल श्रीवास्तव र प्रकाशराज कँडेलको तर्फबाट पर्न आएको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

            यस अदालतबाट भएको मिति २०६३।८।११ को अन्तरिम आदेशको धरातलीय आधार निवेदककै आचरणबाट अस्वीकृत भइसकेको र सो आदेश कायम रहिरहँदा वर्षौसम्म यस निवेदनका निवेदकहरूको बढुवाको हकमा गम्भिर आघात परिरहने भएको हुँदा अन्तरिम आदेश बदर गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदकहरू अवधकिशोरप्रसाद समेतको मिति २०६४।२।८ को निवेदन ।

            हाललाई मिति २०६३।८।११ को अन्तरिम आदेशलाई परिवर्तन गर्न मिलेन, कानून बमोजिम गर्नू भन्ने समेतको यस अदालतको मिति २०६४।३।७ को आदेश ।

            नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की, अधिवक्ता श्री शम्भु थापा र अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले निजामती सेवा नियमावलीमा मिति २०६०।९।१० मा भएको संशोधनले नियम १२७ मा परिवर्तन गरी सम्बद्धता निर्धारण समितिको व्यवस्था गरेको हो । सो नियम १ वर्षपछि लागू हुने हुँदा मिति २०६१।८।३० मा भएको विज्ञापनको हकमा आकर्षित हुन सक्दैन । साविक नियम १२७ तथा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको (कार्य विभाजन) नियमावली, २०५७ को अनुसूची २ को क्रम संख्या ९ को देहाय १५ (छ) बमोजिम जलश्रोत मन्त्रालयका सह सचिवको अध्यक्षतामा मिति २०५९।१।३ मा बसेको समितिले निवेदकको शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित सेवा, समूह, उपसमूहको रा.प. द्धितीय श्रेणीको बढुवा प्रयोजनका लागि सम्बन्धित विषयकै उपाधी हो भनी निर्णय गरिसकेको छ । नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५१ मा मिति २०६१।४।२५ मा भएको संशोधनले निवेदकले प्राप्त गरेको स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यतालाई सम्बन्धित सेवा, समूह, उपसमूहको रा.प. द्धितीय श्रेणीमा सेवा प्रवेशका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको रुपमा कायम गरेको अवस्थामा सोही सेवा, समूह र उपसमूहको समान पदमा हुने बढुवा तर्फ सोही उपाधी सम्बद्ध नहुने भन्ने लोकसेवा आयोगको निर्णय कानूनी आधार विहीन छ । यसरी खुल्ला तर्फ सोही शैक्षिक योग्यताले मान्यता पाउने भएपछि उक्त संशोधन पश्चात मिति २०६१।८।३० मा भएको विज्ञापन बमोजिम दर्खास्त दिने सोही शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका उम्मेदवारहरूले आफ्नो शैक्षिक योग्यता बढुवा प्रयोजनका लागि भने मान्यता नपाउने हो कि भन्ने द्धितीय पर्न सक्दैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०६१।८।२२ को पत्र बमोजिम राजपत्रमा प्रकाशित अनुसूचीमा उल्लेख भएको शैक्षिक योग्यतासँग हुबहु मेल नखाएमा मात्र सम्बद्धता निर्धारणको लागि पठाउने भनिएको अवस्थामा निवेदकले सम्बद्धता गराइरहनु नपर्ने स्पष्ट देखिन्छ । फेरि नियम १२७ को वाक्यांस बमोजिम कुनै शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित सेवा, समूह, उपसमूहका लागि सम्बन्धित हो होइन भन्ने द्धितीय सम्बन्धित कर्मचारीलाई पर्न जाने नभई बढुवा सम्बन्धी निर्णय गर्ने निकायलाई पर्न जाने हो र उसैले नियम १२७ बमोजिम सम्बद्धताका लागि सम्बन्धित समिति समक्ष पठाउनु पर्ने हो । तसर्थ यस्तो अवस्थामा onus of proof नम्बर पाउँदैन भन्ने माथि नै रहन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन परिसकेपछि निवेदकले पुनः आफ्नो शैक्षिक योग्यतालाई नियम १२७ बमोजिम सम्बद्धता गराएको हुँदा समर्पणको सिद्धान्त बमोजिम समेत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने विपक्षीहरूको जिकिर रहे पनि कर्मचारीले गरेको यस्तो कामबाट समर्पणको सिद्धान्त आकर्षित नहुने भनी यस अदालतबाट बद्रीकुमार बस्नेत र कृष्णप्रसाद लम्सालको रिट निवेदनमा सिद्धान्त प्रतिपादित भइसकेको हुँदा निवेदकले पछि सम्बद्धता निर्धारण गराएको कुरालाई समर्पण गरेको भन्न मिल्दैन । बढुवाको दर्खास्त फारममा लेख्दैमा ऐन, नियमले स्पष्ट गरेको कुरालाई काट्न सक्दैन । तसर्थ निवेदन माग दावी बमोजिम लोकसेवा आयोगको निर्णय बदर गरी निवेदकलाई बढुवा सूचीमा समावेश गर्नु भनी आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्ने समेतको बहस गर्नुभयो ।

            विपक्षी लोकसेवा आयोग तथा बढुवा समिति समेतको तर्फबाट विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठकले बढुवा समिति र लोकसेवा आयोग दुबैको निर्णय बमोजिम बढुवा पाएका व्यक्तिहरूलाई विपक्षी बनाएको हुँदा निजहरूको हकमा स्वतः रिट खारेजभागी छ । दरखास्त फारममा नै सम्बद्धता निर्धारण हुनुपर्ने सम्बन्धमा बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ । निवेदक समेतले पछि सम्बद्धता निर्धारण गराइसकेको हुँदा समर्पणको सिद्धान्त आकर्षित हुन्छ । लोकसेवा आयोगले कानूनसम्मत रुपमा सम्बद्धता नगराएको शैक्षिक योग्यताको अंक कट्टा गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो । यसैगरी विपक्षीहरू अवध किशोरप्रसाद, राजेन्द्रलाल श्रीवास्तव, आत्माराम राय र चन्द्रदेव पाण्डे समेतको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री मेघराज पोखरेलले, विपक्षीहरू हरिराम श्रेष्ठ र ध्रुवप्रसाद आचार्यको तर्फबाट अधिवक्ता श्री मदनकुमार डंगोलले इरिगेशन उप समूहको रा.प. तृतीय श्रेणीको पदमा सेवा प्रवेशका लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सिभिल इन्जिनियरिङ्गमा बि.ई. वा सो सरह तोकेको र सोही उपसमूहको रा.प. द्धितीय श्रेणीको पदमा बढुवाको लागि न्यूनतम भन्दा एक तह माथिको शैक्षिक योग्यता आवश्यक हुन्छ । तर, निवेदकको शैक्षिक योग्यता सिभिल इन्जिनियरिङ्ग विषयमा स्नातकोत्तर नभएको हुँदा निजले नि.से.नि.को नियम १२७ बमोजिम सम्बद्धता निर्धारण गराउनु पर्ने हुन्छ । सम्बन्धित विषय भन्दा अरु विषयमा प्रमाणपत्र पाउने बित्तिकै सो विषय सम्बन्धित सेवा समूह उपसमूहसँग सम्बन्धित हो होइन भन्ने द्धिविधा उत्पन्न हुन्छ र त्यसको निराकरण गराउने दायित्व सम्बन्धित व्यक्तिको नै रहन्छ । आफ्नो योग्यता सम्बन्धित छ छैन भन्ने सम्बन्धमा फारम भर्नुपर्ने व्यक्ति नै सचेत हुनु पर्दछ । यस अदालतबाट डिकरदेव भट्टको मुद्दामा सम्बन्धित मन्त्रालयको सम्बद्धताको सिफारिसलाई मान्यता दिन नमिल्ने भनी निर्णय भइसकेको अवस्था छ । लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा ८(२) ले निजामती कर्मचारीको शैक्षिक योग्यताका सम्बन्धमा निर्णय गर्न सक्ने अवशिष्ट अधिकार लोकसेवा आयोगलाई प्रदान गरेको छ । तसर्थ सम्बद्धता नभएको प्रमाणपत्रलाई मान्यता नदिने भनी लोकसेवा आयोगबाट भएको निर्णय कानूनसम्मत भएकाले रिट निवेदन खारेज भई आयोगको सो निर्णय यथावत कायम रहनुपर्छ भन्ने समेतको बहस गर्नुभयो । यस्तै विपक्षीहरू प्रदीप थापा, केशवकुमार कार्की, अवधेशचन्द्र झा र पूर्णकुमार श्रेष्ठको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारीले मेरो पक्षहरू लोकसेवा आयोग र बढुवा समिति दुबैको सिफारिस सूचीमा समावेश भएका व्यक्तिहरू हुन् । लोकसेवा आयोगले कानूनसम्मत रुपमा निर्णय गरेको हुँदा सो बदर हुनु पर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने तथा विपक्षी बसन्तमोहन शर्माको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती र विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपानेले रिट निवेदकले पछाडि भएका विज्ञापनहरूमा फारम भरी सकेको र रिट निवेदन गरिसकेपछि आफ्नो शैक्षिक योग्यताको सम्बद्धता निर्धारण गराइसकेको हुँदा समर्पणको सिद्धान्त आकर्षित हुन्छ । जलश्रोत मन्त्रालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको सम्बद्धताको निर्णय नभई सिफारिससम्म हो जसको कुनै वैधानिकता छैन । लोकसेवा आयोगको निर्णय कानूनसम्मत भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेतको बहस गर्नुभयो ।

            २.    आज निर्णय सुनाउने भनी तोकिएमा मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी दुवै तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको उपर्युक्त बमोजिमको बहस जिकिर समेतलाई दृष्टिगत गर्दा, लोकसेवा आयोगबाट मिति २०६१।८।३० मा प्रकाशित सूचना नं. १४३/०६१–६२ अन्तर्गतको बढुवा सूचना नं.३०/०६१–६२ मा नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उप समूह अन्तर्गतको राजपत्रांकीत द्धितीय श्रेणीको पद संख्या १३ (पहिलो १० मा थप भई कायम हुन आएको) मा कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा बढुवा गर्ने गरी विज्ञापन प्रकाशित भएकोमा बढुवा समितिको मिति २०६३।४।९ को निर्णय बमोजिम प्रकाशित सूचीको क्रम संख्या ५ मा आफ्नो समेत नाम समावेश भई कूल प्राप्ताङ्क ९९.७५०० भएको र सो उपर परेको उजुरीमा मिति २०६३।७।१० मा भएको लोकसेवा आयोगको निर्णय बमोजिम आफूले प्राप्त गरेको माथिल्लो तहको शैक्षिक योग्यताको सम्बद्धता निर्धारण नभएको भनी सो शैक्षिक उपाधी वापत पाउने ३.५ अंक कट्टा गरी सिफारिस सूचीबाट आफ्नो नाम हटाई अन्य विपक्षीहरूको नाम समावेश गरी मिति २०६३।७।१२ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको रहेछ । आफूले IHE, The Delft, The Netherlands बाट हासिल गरेको Hydraulic Engineering विषयको Masters Degree को तत्कालीन निजामती सेवा नियमावलीको नियम १२७ बमोजिम सम्बद्धता निर्धारण भइसकेको र सो विषयको शैक्षिक उपाधी सोही सेवा समूह उपसमूहको समान पदको खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदका लागि मान्य हुने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशित भइसकेको हुँदा पुनः सम्बद्धता निर्धारण गराइरहनु नपर्ने भएकाले कानून विपरीत लोकसेवा आयोगबाट भएको उक्त मिति २०६३।७।१० को निर्णय र सो आधारमा अन्य विपक्षीहरूको नाम समेत समावेश भई प्रकाशित बढुवा सूचना लगायतका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई बढुवा गर्नु भनी परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन मागदावी रहेको देखिन्छ । निवेदकले हासिल गरेको स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यताको उपाधी प्रचलित नियम बमोजिम सम्बन्धित पदमा सेवा प्रवेशका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा एक तह माथिको शैक्षिक योग्यता नभएको र सो विषय सम्बन्धित सेवा, समूह र उपसमूहसँग सम्बन्धित हो भनी नि.से.नि.को नियम १२७ बमोजिम सम्बद्धता समेत नगराएको हुँदा अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता वापतको अंक प्रदान गर्न नमिली निजको नाम बढुवा सिफारिस सूचीबाट हट्न गएको हुँदा कानूनसम्मत रुपमा भएको काम कारवाही बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षीहरूको तर्फबाट प्राप्त लिखित जवाफ व्यहोराबाट देखिन आउँछ । उल्लेखित तथ्य एवं निवेदक तथा विपक्षीकाहरू तर्फबाट बहसका क्रममा उठाइएका जिकिरहरू समेतलाई दृष्टिगत गर्दा अब प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्न लिखित प्रश्नहरूको निर्णय निरोपण गर्नुपर्ने देखिन आयो :

            १.     निवेदकले हासिल गरेको स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको सेवा प्रवेशको निमित्त तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताभन्दा माथिको सम्बन्धित विषयको अतिरिक्त शैक्षिक उपाधी हो होइन?

            २.    सो अतिरिक्त शैक्षिक उपाधीलाई सम्बद्धता नभएको भनी निवेदकको नाम बढुवा समितिको सिफारिस सूचीबाट हटाउने विपक्षी लोकसेवा आयोगको मिति २०६३।७।१० को निर्णय र सो को आधारमा प्रकाशित सूचना कानूनसम्मत छ छैन ?

            ३.    रिट निवेदकको माग बमोजिम निजले बढुवा पाउनु पर्ने हो होइन ?

            ३.    पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूहको राजपत्राङ्कीत द्वितीय श्रेणीको पदमा कार्य क्षमताको आधारमा बढुवाको लागि प्रकाशित बढुवा सूचना नं.३०/०६१–६२ बमोजिम निवेदक समेतका व्यक्तिहरू उम्मेदवार भई बढुवा समितिले मिति २०६३।४।९ मा निवेदक समेतका १३ जना विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बढुवा गर्ने गरी नाम समेत प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । बढुवा समितिको सो निर्णय बमोजिम यी निवेदकले पाएको प्राप्ताङ्क ९९.७५०० देखिन आएको छ । सो निर्णय उपर विभिन्न व्यक्तिहरूले विपक्षी लोकसेवा आयोगमा उजुरी दिएकोमा लोकसेवा आयोगले निर्णय नं. १००/०६३–६४, मिति २०६३।७।१० मा निवेदक समेतका विभिन्न व्यक्तिहरूले पाएको स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यताका विषयहरू इरिगेशन उपसमूहको रा.प. तृतीय श्रेणीको पदमा सेवा प्रवेशको लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यतामा समावेश भएको नदेखिएको र यस्तो विषयहरूका सम्बन्धमा बढुवाका लागि अङ्क प्राप्त गर्न त्यस्तो शैक्षिक उपाधी सम्बन्धित कर्मचारी कार्यरत सेवा, समूह, उपसमूहसँग सम्बन्धित छ छैन भन्ने सम्बन्धमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२७ बमोजिमको समितिबाट बढुवाको निवेदन बुझाउने अन्तिम म्यादसम्ममा सम्बद्धता निर्धारण भएको नदेखिएको निजहरूले समेत सो को प्रमाण बढुवाको निवेदनसाथ पेश गरेको नदेखिँदा निजहरूले हासिल गरेको शैक्षिक योग्यता वापत बढुवामा माथिल्लो अतिरिक्त शैक्षिक योग्यताको अङ्क नपाउने ठहर्छ भनी निजहरूको नाम बढुवाको सिफारिस सूचीबाट हटाई संशोधित नामावली सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको पाइन्छ । यसरी निवेदक समेतको नाम बढुवा समितिको सिफारिस सूचीबाट हटाउँदा लोकसेवा आयोगले निवेदकको अतिरिक्त शैक्षिक उपाधीलाई सम्बद्धता नगराएको विषयलाई मुख्य आधारको रुपमा लिएको देखिन्छ ।

            ४.    तत्काल वहाल रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ मा निजामती सेवाका विभिन्न पदहरूमा विभिन्न तरिकाले पूर्ति हुने व्यवस्था गरेको र पदपूर्ति गर्ने विभिन्न तरीका मध्ये कार्य क्षमताको मूल्यांकनद्वारा बढुवा हुने तरिका एक प्रमुख रहेको छ । सोही ऐनको दफा २४ मा यसरी कार्य क्षमताको मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवाका आधारहरू दिएको देखिन्छ । ती आधारहरूमध्ये कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वापत ४० अंक, हालको श्रेणीको जेष्ठता वापत २८ अंक, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत १५ अंक, शैक्षिक योग्यता वापत १५ अंक र तालीम वापत २ अंक समेत गरी जम्मा १०० अंकलाई पूर्णाङ्क मानी सोमध्ये सबैभन्दा बढी अंक हासिल गर्ने निजामती कर्मचारी बढुवा हुने प्रावधान रहेको पाइन्छ । यी विभिन्न आधारहरू मध्ये शैक्षिक योग्यता अन्तर्गत सेवा प्रवेशको निमित्त तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र सेवा प्रवेशको निमित्त तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताभन्दा माथिको सम्बन्धित विषयको कुनै एक अतिरिक्त शैक्षिक उपाधी वापत अंक प्रदान गरिने व्यवस्था दफा २४ घ ले गरेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले निजामती सेवामा विभिन्न प्रकारका सेवाहरू सेवा र सो सेवा अन्तर्गतका विभिन्न समूह तथा उपसमूहहरू रहने व्यवस्था गरेको छ । यी विभिन्न सेवाहरू मध्ये विशेष प्रकारका शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्ने केही सेवाहरूका सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै रुपमा नियम बनाई तत् तत् सेवाहरूको गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्तिलाई व्यवस्थित गरिएको पाइन्छ । निवेदक तथा विपक्षीहरू नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा अन्तर्गतका कर्मचारी रहेका हुँदा र निवेदकको बढुवा सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ (२) को खण्ड (क), खण्ड (ख), खण्ड (ग) र खण्ड (ङ) को अंकको विवाद नभई खण्ड (घ) सँग सम्बन्धित दफा २४घ (१) को अंकको मात्र विवाद रहेको छ । नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५१ बमोजिम उक्त सेवाको सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूहमा सेवा प्रवेशका लागि मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालयबाट सिभिल इन्जिनियरिङ्ग विषयमा वि.इ. वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने भनी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ । यसबाट इरिगेशन उप समूहका लागि मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालयबाट सिभिल इन्जिनियरिङ्ग विषयमा एम.इ. वा सो सरह उत्तिर्ण गरेको हो भने त्यस्तो शैक्षिक योग्यताले तत्काल प्रचलित निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता वापत अधिकतम ३.५ अंक प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ ।

            ५.    यी निवेदकले The Netherlands को The Delft स्थित IHE बाट प्रथम श्रेणीमा Hydraulic Engineering विषयमा Masters Degree को उपाधी हासिल गरेको भन्नेमा विवाद देखिँदैन । निवेदकले हासिल गरेको यो शैक्षिक योग्यता रा.प. तृतीय श्रेणीको पदमा सेवा प्रवेश गर्नका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा एकतह माथिको अर्थात सिभिल इन्जिनियरिङ्ग विषयकै एम.इ. हो भनी प्रमाणपत्रमा उल्लेख नभएको हुँदा सोही योग्यता सरहको उपाधी मानी इरिगेशन उपसमूहको राजपत्राङ्कीत द्धितीय श्रेणीको पदमा हुने बढुवाको लागि उल्लेखित दफा २४घ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता वापतको अंक प्रदान गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने नै विवादको मुख्य विषय रहेको छ । यसको लागि निवेदकले हासिल गरेको शैक्षिक उपाधी सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित छ छैन भन्ने कुराको निक्र्यौल हुनुपर्ने देखिन्छ ।

      ६.    निवेदकले हासिल गरेको उल्लेखित विषयको स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधी इरिगेशन उपसमूहसँग सम्बन्धित भएकोले बढुवा प्रयोजनका लागि अतिरिक्त शैक्षिक उपाधी सरह मान्यता दिन उपयुक्त हुने देखि सिफारिस साथ आवश्यक कारवाहीका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने भनी जलश्रोत मन्त्रालयका सहसचिव बिष्णुबहादुर थापाको अध्यक्षतामा गठित समितिले मिति २०५९।१।३ मा निर्णय गरेको देखिन्छ । बढुवा समितिले निवेदकको शैक्षिक उपाधीलाई मान्यता दिई ऐनको दफा २४घ को उपदफा २(ख) बमोजिम अतिरिक्त शैक्षिक उपाधीको अंक प्रदान गरेकोमा लोकसेवा आयोगले सम्बद्धता नभएको आधार देखाई अंक प्रदान गर्न नमिल्ने भनी निर्णय गरेको देखिन्छ ।

      ७.    सो सम्बन्धमा, सम्बद्धता के हो ? सम्बद्धता कसले गराउनु पर्ने हो ? सम्बद्धता कसले गर्ने हो ? भन्ने जस्ता कुराको निक्र्यौलका लागि सम्बद्धता सम्बन्धमा भएका प्रचलित कानूनी व्यवस्थाहरूको विवेचना गर्नुपर्ने देखिन्छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा २०६०।९।१० मा भएको चौथो संशोधनले साविक नियम १२७ मा संशोधन गरी निम्न व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

      १२७. सम्बद्धता निर्धारण समितिः

      (१) बढुवा प्रयोजनका लागि निजामती कर्मचारीले हासिल गरेको शैक्षिक उपाधी सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित छ छैन भन्ने कुरामा द्धिविधा उत्पन्न हुन गएमा देहाय बमोजिमको समितिले सो सम्बन्धमा निर्णय गर्ने छ :–

क) सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव   – अध्यक्ष

ख) लोकसेवा आयोगको सचिव वा निजले तोकेको आयोगको सह सचिव  – सदस्य

ग) सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको राजपत्राङ्कीत प्रथम श्रेणीको अधिकृत     – सदस्य

घ) सम्बद्धता निर्धारणको विषयसँग सम्बन्धित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धित विषयको प्राध्यापक एकजना      – सदस्य

ङ) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयमध्ये सम्बद्धता निर्धारण समितिले तोकेको विश्व विद्यालयको सम्बद्धता निर्धारण गर्ने विषयसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ एकजना      – सदस्य

      ८.    नियमावलीमा भएको उक्त व्यवस्था मुताविक कुनै निजामती कर्मचारीले हासिल गरेको शैक्षिक योग्यताको सम्बद्धता निर्धारण २०६०।९।१० भन्दा पछाडिको हकमा सो नियम १२७ (१) मा उल्लेखित समितिले गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस व्यवस्था अनुरुप निवेदकको शैक्षिक उपाधीको सम्बद्धता नभएकोले निवेदकलाई अतिरिक्त शैक्षिक उपाधी वापतको अंक प्रदान गर्न नमिल्ने तर्क विपक्षी लोकसेवा आयोगको लिखित जवाफमा र बढुवा सिफारिस भएका अन्य विपक्षीहरूको लिखित जवाफ तथा निजका कानून व्यवसायीहरूको रहेको छ ।

      ९.    निजामती सेवा नियमावलीमा भएको चौथो संशोधन भन्दा पहिले यस सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था रहेछ भनी हेर्दा, तत्कालीन नियम १२७ मा हालको जस्तो सम्बद्धता निर्धारण समिति भन्ने शीर्षक उल्लेख नभई स्तर निर्धारण समिति भन्ने शीर्षक रहेको र सोही नियमको उपनियम (१) मा तालीमको सम्बन्धमा र उपनियम (२) मा शैक्षिक योग्यताको सम्बन्धमा उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त नियम १२७ को उपनियम (२) मा यस्तो व्यवस्था रहेको पाइन्छः

(२) निजामती कर्मचारीले हासिल गरेको शैक्षिक उपाधीको विषय, श्रेणी, स्तर र समकक्ष निर्धारण गर्न द्धिविधा परेमा तत्सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्य भित्रको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयको सिफारिस अनुसार हुनेछ ।

      १०.    नियमावलीमा भएको उल्लेखित चौथो संशोधन पूर्वको व्यवस्था हेर्दा अर्थात साविक नियम १२७ को उपनियम (२) ले निजामती कर्मचारीले हासिल गरेको शैक्षिक उपाधीको विषय, श्रेणी, स्तर र समकक्षतामा द्धिविधा परेमा सो को निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने सो नियममा भएको संशोधन पश्चात कायम नियम १२७ को उपनियम (१) ले निजामती कर्मचारीले हासिल गरेको शैक्षिक उपाधी सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित हो होइन भन्ने कुरामा द्धिविधा परेमा सो को निराकरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरेको देखिन्छ । स्तर निर्धारण र सम्बद्धता निर्धारण दुई अलग अलग कुरा हुन् । विभिन्न विश्वविद्यालयहरूले प्रदान गर्ने शैक्षिक उपाधीका नाम, सो अन्तर्गत पढाइ हुने विषय र विभिन्न विश्वविद्यालयहरूले प्रदान गर्ने श्रेणी सम्बन्धी व्यवस्थाहरू अलग अलग हुन्छन् । प्रमाणपत्र हेरेर मात्र त्यो उपाधी कुन स्तरको हो, कुन श्रेणी हासिल गरेको रहेछ भन्ने कुरा निक्र्यौल गर्न कठिन हुन्छ । जे जस्तो प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ सोही आधारमा कर्मचारीको बढुवा सम्बन्धी निर्णय गर्न असहज हुने र अवस्था अनुसार निर्णय गर्ने निकायले अलग अलग तरिकाले व्याख्या गर्दा अन्यौलको स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने हुँदा यस सम्बन्धमा एकरुपता कायम गर्न त्यस्तो प्रमाणपत्रमा उल्लेखित शैक्षिक उपाधीको श्रेणी, स्तर, विषय हाम्रो परिपाटी अनुरुपको छ छैन भन्ने कुराको निर्धारण मुलुक भित्रको विश्वविद्यालयको पद्धति अनुरुप हुनु पर्दछ । यसै आधारमा उक्त साविक नियम १२७(२) मा प्रयुक्त “स्तर निर्धारण” भन्ने वाक्यांसले कसैले नेपाल भन्दा बाहिरको कुनै विश्वविद्यालयबाट हासिल गरेको शैक्षिक उपाधी हाम्रो विश्वविद्यालयले निर्धारण गरेको स्तर बमोजिमको छ छैन, प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको श्रेणीले हाम्रो परिपाटी अनुसार कुन सरहको मान्यता पाउने, अध्ययन गरेको विषय र नेपालको सोही तहमा निर्धारित विषय परस्परमा मिल्दोजुल्दो छ छैन भन्ने जस्ता कुराको निर्धारण गर्न अथवा हासिल गरेको उपाधीलाई हाम्रो विश्वविद्यालयको सरह मान्यता दिन मिल्ने नमिल्ने भन्ने कुराको निर्धारणलाई जनाउँछ ।

      ११.    तर, पछिल्लो नियम १२७(१) ले कर्मचारीले हासिल गरेको शैक्षिक उपाधी निज कार्यरत रहेको सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित हो होइन भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ जुन सम्बद्धता निर्धारण हो । कुनै सेवा, समूह वा उपसमूहको लागि के कस्तो विषयको शैक्षिक उपाधी आवश्यक पर्ने भन्ने कुराको निर्धारण विश्वविद्यालयले गर्ने कुरा होइन । यसको निर्धारण निजामती सेवाको सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित निकाय वा मन्त्रालयले मात्र गर्न सक्दछ । स्तर निर्धारण दुई वा बढी विश्व विद्यालयहरूबाट प्रदान गरिएको शैक्षिक उपाधीको Quality लाई ध्यानमा राखी कुन स्तरमा पर्दछ भनी यकिन गरी एकरुपता प्रदान गर्नका लागि गरिन्छ भने सम्बद्धता निर्धारण कुनै पनि विश्वविद्यालयले प्रदान गरेको शैक्षिक उपाधीको विषय कुनै सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित हो होइन र त्यस सेवा, समूह वा उपसमूहका लागि आवश्यक पर्ने विषय हो होइन भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्नका लागि गरिन्छ ।  तसर्थ स्तर निर्धारण र सम्बद्धता निर्धारणलाई निजामती सेवा नियमावलीले अलग अलग रुपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । पहिलेको नियम १२७ र पछिको नियम १२७ मा भएको शीर्षक नै अलग अलग भएबाट नियमावलीमा भएको चौथो संशोधन पश्चात कायम नियम १२७ (१) पूर्व नियम १२७ (२) को नै निरन्तरता हो भन्न मिल्ने देखिदैन । पहिलेको नियमले स्तर निर्धारणका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने पछिल्लो नियमले सम्बद्धता निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । कुनै व्यक्तिले आफ्नो अध्ययन पूरा गरी आफ्नो अध्ययन अनुसारको पेशा चयन गरी कुनै सेवामा प्रवेश गरेपछि निजले अध्ययन गरेको विषय निजले प्रवेश गरेको सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित विषय हो होइन भन्ने कुरा शिक्षा दिने विश्वविद्यालय भन्दा काममा लगाउने संगठन वा निकायलाई बढी सरोकार पर्ने हुँदा सम्बद्धताको विषय विश्वविद्यालय भन्दा कर्मचारीलाई भर्ना गर्न निजको योग्यता, निजको खुबी, निजको दक्षता जाँच्ने निकायसँग नै बढी सान्दर्भिक र सम्बन्धित देखिन्छ । सोही कारणले गर्दा नै कर्मचारीको योग्यता अर्थात कर्मचारीले पढेको विषय निजले कार्य सम्पादन गर्ने सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित हो होइन भनी जाँच गर्न कानूनले विश्व विद्यालयलाई नदिई काममा लगाउने निकाय अर्थात employer सँग सम्बन्धित निकायलाई सुम्पेको हो ।

            १२.   नि.से.नि.को चौथो संशोधन पूर्व कायम रहेको नियम १२७ ले सम्बद्धताका सम्बन्धमा केही नबोली स्तर निर्धारणका सम्बन्धी प्रावधानमात्र राखेको हुँदा तत्कालीन अवस्थामा कुनै शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित हो होइन भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्न सक्ने निकाय कुन रहेछ भनी हेर्नु पर्ने देखिन्छ । तर, तत्काल प्रचलित निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली समेतमा यस सम्बन्धमा स्पष्ट रुपमा कुनै व्यवस्था रहेको देखिँदैन । निजामती कर्मचारीका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन तथा कानूनमा केही नबोलेको अवस्थामा यस सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने अन्यौल उत्पन्न हुनसक्छ । तर कानूनले कहिल्यै शुन्यको अवस्था (vacuum) को परिकल्पना गर्दैन । निजामती सेवा ऐन र नियमावली निजामती सेवाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विशेष कानून भएकोले यस कानूनमा लेखिएको अवस्थामा यसै अनुरुप र नलेखिएको अवस्थामा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्काल कायम रहेको श्री ५ को सरकारको (कार्य विभाजन) नियमावली, २०५७ को अनुसूची २ को क्रम संख्या ९ को देहाय १५ (छ) मा आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सेवा, समूह तथा उपसमूहको रा.प. द्धितीय श्रेणीको पदमा बढुवाका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता, विषय निर्धारण गर्ने कार्य जलश्रोत मन्त्रालय हुने भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसै व्यवस्था बमोजिम जलश्रोत मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र रहेको विषयमा सो मन्त्रालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा बसेको समितिले निवेदक समेतको शैक्षिक योग्यता इरिगेशन समूहसँग सम्बन्धित भनी सिफारिस साथ निर्णय गरेको देखिन्छ ।

            १३.   यसरी सम्बन्धित निकायले तत्कालीन कानूनी दायरा भित्र रही एकपटक कुनै शैक्षिक उपाधीलाई सम्बन्धित हो भनी मान्यता दिई बढुवा समितिको सचिवालय रहने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइसकेको स्थितिमा सम्बन्धित निजामती कर्मचारीले पुनः आफ्नो शैक्षिक योग्यतामाथि द्धिविधा उत्पन्न भयो भन्दै सम्बद्धता निर्धारण गराउन पटक पटक जानु पर्ने स्थिति रहँदैन । नियम १२७ मा उल्लेख भएको “द्धिविधा” कसलाई पर्न सक्ने भन्ने कुराले यहाँ विशेष महत्व राख्दछ । निजामती सेवा नियमावलीको सातौं संशोधन पश्चात हाल कायम नियम १२७ मा जस्तो सम्बद्धता निर्धारण समितिको सचिवालय रहने स्थान तोकिएको अवस्था नहुँदा तत्कालीन नियम १२७ बमोजिम कर्मचारीले सम्बद्धताका लागि निवेदन कहाँ दिने भन्ने कार्यविधिगत कुराहरूका अभावमा एउटा कर्मचारीले आफूले हासिल गरेको शैक्षिक उपाधीको सम्बद्धता निर्धारण गराउन समितिका पदाधिकारीहरू समक्ष व्यक्तिगत रुपमा पहल गर्नसक्ने अवस्था रहँदैन र त्यसो गर्नु उचित पनि हुँदैन । कर्मचारीले आफ्नो बढुवाको लागि आफ्नो फायलको पछि लाग्नु पर्यो भने त्यसले दुई गलत कुराको विकास हुन्छ । पहिलो कुरा हो काम छाडि कर्मचारी आफ्नो फायल पछि लाग्नु पर्ने हुन्छ र दोश्रो त्यसले unfair means अर्थात् चाकडी प्रथालाई बढावा दिन्छ । यसलाई न्यून गर्नका लागि system ले नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सम्बन्धित कर्मचारीले आफू कार्यरत रहेको मन्त्रालयमा निवेदन गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले तत्सम्बन्धमा स्पष्ट निर्णय गरिसकेपछि पुनः सोही कर्मचारीलाई आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्रको सम्बन्धमा द्धिविधा पर्न जाने स्थिति हुँदैन । फेरि निवेदकका सम्बन्धमा नि.से.नि.को २०६०।९।१० मा भएको चौथो संशोधन भन्दा अगाडि नै मिति २०५९।१।३ मा निर्णय गरी जलश्रोत मन्त्रालयले बढुवा समितिकै सचिवालय रहने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सिफारिस गरी पठाइसकेको भन्ने देखिएको हुँदा यदि बढुवा समितिलाई त्यस्तो शैक्षिक उपाधीका सम्बन्धमा द्धिविधा पर्न गएमा उसैले त्यस्तो समितिमा सम्बद्धता निर्धारणका लागि refer गर्नु पर्दछ । सम्बन्धित कर्मचारीले एउटै शैक्षिक उपाधीको सम्बद्धता निर्धारण गराउन पटक-पटक निवेदन गरिरहनु आवश्यक देखिँदैन । ऐनको उद्देश्य यो कदापि होइन । यो धारणा हाम्रो वर्षौ देखि चलि आएको खराब कुरीतिको प्रभाव हो । मन्त्रालय स्तरको निर्णयबाट गरिएको यस्तो सिफारिसलाई सम्बद्धताको निर्णय मान्न नमिल्ने भनी यस अदालतबाट सम्वत् २०६१ सालको रिट नं.३४५१, निवेदक डिकरदेव भट्ट विरुद्ध लोकसेवा आयोग समेत भएको रिट निवेदनमा मिति २०६४।१।२५ मा निर्णय भइसकेकोले सो को विपरीत हुने गरी निर्णय गर्न मिल्दैन भन्ने विपक्षी तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको जिकिर रहे तापनि सो रिटका निवेदक डिकरदेव भट्टको शैक्षिक उपाधीका सम्बन्धमा निज कार्यरत कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले निजामती सेवा नियमावलीमा भएको चौथो संशोधन पश्चात मात्र अर्थात मिति २०६०।९।११ मा मात्र निर्णय गरी पठाएको देखिएबाट सो रिट निवेदनको तथ्य नै भिन्दै रहेको स्थितिमा अर्को संयुक्त इजलासको निर्णय यस इजलासको हकमा बाध्यकारी हुन सक्दैन ।

            १४.   यसका साथै नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५१ को नियम १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारले लोकसेवा आयोग समेतको परामर्शमा सोही नियमहरूको अनुसूचीमा ३ को विभिन्न खण्डहरूमा संशोधन गरी मिति २०६१।४।२५ को नेपाल राजपत्र (खण्ड ५४ संख्या १७) मा सूचना प्रकाशित गरेको र सो सूचना बमोजिम खण्ड १ को उपखण्ड (ङ) को साविकको क्रमसंख्या ६ को सट्टा राखिएको नयाँ क्रमसंख्या ६ मा नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उप समूहको राजपत्रांकित द्धितिय र प्रथम श्रेणीको पदमा सेवा प्रवेशको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यताहरूको सूची दिइएको देखिन्छ । निवेदकले हासिल गरेको Hydraulic Engineering विषयको स्नातकोत्तर उपाधीलाई इरिगेशन उपसमूहको रा.प. द्धितीय श्रेणीको पदमा खुल्ला प्रतियोगिताबाट सेवा प्रवेश गर्नको लागि सम्बन्धित हुने भनिसकेको अवस्थामा सोही उपसमूहको समान पदमा बढुवाका लागि भने सम्बन्धित नहुने भनी अर्थ गर्नु न्यायोचित हुँदैन । यसरी समान पदका लागि आफ्नो शैक्षिक उपाधीलाई मान्यता प्रदान गरी राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशित भइसकेको अवस्थामा सोही शैक्षिक उपाधी समान पदमा बढुवाका लागि भने सम्बन्धित हुँदैन भनी द्धिविधा पर्न जाने अवस्था नै हुँदैन । यस्तो व्याख्या गरिने हो भने त्यो Absurd interpretation हुनजान्छ । तसर्थ नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५१ को अनुसूची ३ को खण्ड १ को उपखण्ड (ङ) को क्रमसंख्या ६ मा मिति २०६१।४।२५ मा भएको संशोधनबाट नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूहको राजपत्राङ्कीत प्रथम र द्वितीय श्रेणीको पदमा खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि निर्धारित विभिन्न विषयमा हासिल गरेको स्नातकोत्तरको शैक्षिक उपाधीका सम्बन्धमा समान पदको बढुवाका लागि पुनः नियम १२७ बमोजिम सम्बद्धता गराइरहनु पर्ने अवस्था समेत देखिँदैन । बढुवा समितिले मिति २०६३।६।९ मा बढुवाको सिफारिस गर्ने निर्णय गर्दा यसै अनुरुप नेपाल राजपत्रमा सेवा प्रवेशका लागि तोकिएको विषयमा हासिल गरेको स्नातकोत्तर तहको उपाधीलाई अतिरिक्त शैक्षिक योग्यताको अंक प्रदान गरेको देखिन्छ । जुन कार्य निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८५ बमोजिम बढुवा सम्बन्धमा अस्पष्टता रहेको स्थितिमा निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको उद्देश्य प्रतिकूल नहुने गरी बढुवा समितिले आवश्यक व्याख्या वा व्यवस्था गर्न सक्ने अवशिष्ट अधिकार भित्र नै रहेको देखिन्छ ।

            १५.   लोकसेवा आयोगले भने यसभन्दा अगाडिका बढुवामा शैक्षिक योग्यताको अंक प्रदान गर्दा सेवा प्रवेशका लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र सोसँग सम्बन्धित माथिल्लो शैक्षिक योग्यताको वा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२७ बमोजिम बढुवाको निवेदन बुझाउने अन्तिम म्यादसम्ममा सम्बद्धता निर्धारण भएका शैक्षिक उपाधी वापतमात्र अंक प्रदान गरिआएको र लोकसेवा आयोगले समेत सोही बमोजिम नै निर्णय गरेको भन्ने आधारमा निवेदक समेतलाई अतिरिक्त शैक्षिक योग्यताको अंक प्रदान नगर्ने भनी निर्णय गरेको देखिन आयो । यसरी लोकसेवा आयोगले निर्णय गर्दा सम्बन्धित कानूनमा संशोधन भई स्थितिमा परिवर्तन आइसकेको अवस्थामा पनि पहिले गर्दै आएको प्रचलन भन्ने मात्र आधार लिई यान्त्रिक रुपमा निर्णय गरेको देखिन्छ । जहाँ कानून आफैंमा स्पष्ट छ त्यहाँ प्रथा प्रचलन हेरिरहनु आवश्यक पर्दैन । सेवा सुविधा प्रदान गर्ने कानूनको व्याख्या गर्दा कठोर किसिमले नगरी सम्बन्धित व्यक्तिले सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने गरी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

            १६.    यी रिट निवेदक समेतका व्यक्तिहरूले प्रस्तुत मुद्दा चल्दैका अवस्थामा पुनः नि.से.नि.को हाल कायम रहेको नियम १२७ बमोजिम आफ्नो स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यताको सम्बद्धता निर्धारण गर्न निवेदन दिई सम्बन्धित समितिबाट सम्बद्धता निर्धारण समेत गराई सकेको हुँदा आफ्नो शैक्षिक योग्यताको पहिले नै सम्बद्धता गराइसकेको भन्ने निवेदन दावीलाई त्यागेकोले Doctrine of surrender का आधारमा समेत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने विपक्षी तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस रहेको देखिन्छ । यी निवेदकले नि.से.नि.को नियम १२७ मा भएको संशोधन पूर्व नै आफ्नो स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यताको सम्बद्धता निर्धारणको प्रकृया चलाई सकेको र बढुवा समितिले समेत वर्तमान परिपाटी बमोजिम निजको शैक्षिक उपाधीको सम्बद्धता गराइरहनु पर्ने नदेखी सो उपाधी वापत अंक समेत प्रदान गरिसकेको अवस्था छ । लोकसेवा आयोगले बढुवा समितिको सो निर्णयलाई बदर गरी निवेदक समेतलाई बढुवा समितिले प्रदान गरेको अंक कट्टा गर्ने निर्णय गरेपछि अर्को सूचना बमोजिम बढुवाको कारवाही चलिरहेको अवस्थामा यी निवेदक समेतले आफ्नो शैक्षिक उपाधीको सम्बद्धताका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन गरी हाल प्रचलित नियम १२७ बमोजिम सम्बद्धता निर्धारण गराएको देखिन आयो । कुनै व्यक्तिले आफ्नो संविधान एवं कानून प्रदत्त हक अधिकारको उल्लंघन भएको अवस्थामा त्यस्तो अधिकारको प्रचलन गराउने कानूनी मार्ग अख्तियार नगरी अधिकार प्रचलन गराउन तिर नलागि चुपचाप बस्दछ भने त्यस्तो अवस्थामा सपर्मणको सिद्धान्त आकर्षित  हुन्छ । कुनै अधिकारको उल्लंघन भएको अवस्थामा उपचार तर्फ नलागि त्यसको परिणामलाई स्वीकार गरी बसेको कसैको आचरण वा कृयाकलापबाट देखिन्छ भनेपनि त्यो समर्पण हो । यसलाई अधिकारको परित्याग (Waiver) पनि भनिन्छ । तर, निवेदकले लोकसेवा आयोगले कानून बमोजिम काम नगरेको कारण आफ्नो हक अधिकारको उल्लंघन भएको ठानी त्यस्तो कानून विपरीतको कार्यलाई चुनौति दिँदै आफ्नो हकाधिकारको प्रचलनका लागि अदालतमा प्रवेश गरेका छन् । सो विषय अदालतमा विचाराधिनै रहेको अवस्थामा एउटा कर्मचारी जो आफ्नो वृत्ति विकासको लागि अर्थात भविष्यमा हुने त्यस्तै प्रकारको बढुवाका लागि मद्दत पुग्दछ कि भनी संशोधित कानूनी व्यवस्था बमोजिम आफूलाई सहज हुने प्रकारको बाटो अवलम्बन गर्दछ भने त्यस्तो अवस्थामा waiver's Principle आकर्षित हुन सक्दैन । अधिकार परित्याग गर्ने मनसाय राखी वा स्वेच्छाले अधिकार परित्याग नगरेसम्म अधिकार परित्याग गरेको मान्न मिल्दैन । निवेदकको सन्दर्भमा हेर्दा पछिबाट निजले गराएको सम्बद्धतालाई पहिलो सम्बद्धताको दावीलाई स्वीकार गर्ने मनसायले गरेको नभई आफ्नो वृत्ति विकासमा मद्दत पुग्दछ कि भनी संशोधित कानूनी व्यवस्था बमोजिमको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यताले गरेको मान्नु पर्ने हुन्छ । निवेदक कृष्णप्रसाद लम्साल विरुद्ध मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणको निवेदन (ने.का.प. स्वर्ण शुभ जन्मोत्सव विशेषांक २०५२, पृष्ठ १३८) तथा बद्री कुमार बस्नेत विरुद्ध मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको निवेदन (ने. का.प.२०५१ पृष्ठ ७४४) मा यस अदालतबाट समर्पणको सिद्धान्त तथा परित्यागको सिद्धान्तका सन्दर्भमा प्रतिपादित सिद्धान्तहरूबाट समेत प्रस्तुत निवेदकका हकमा समर्पण तथा अधिकार परित्यागको सिद्धान्त आकर्षित हुन सक्ने देखिएन ।

            १७.   यसरी माथि विवेचित आधार कारणबाट निवेदकले हासिल गरेको स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको सेवा प्रवेशको निमित्त तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताभन्दा माथिको सम्बन्धित विषयको अतिरिक्त शैक्षिक उपाधी हो र निजले त्यसको सम्बद्धता गराइ रहनु पर्ने आवश्यकता नभएको भन्ने देखिन आयो ।

            १८.   अव दोश्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा, लोकसेवा आयोगले निवेदकको स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधीको सम्बद्धता निर्धारण नभएको भनी निवेदक समेतको नाम बढुवा समितिको निर्णय बमोजिम प्रकाशित सिफारिस सूचीबाट हटाउने भनी मिति २०६३।७।१० मा निर्णय गरेको देखिन्छ । निवेदकको स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधीले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम अतिरिक्त शैक्षिक उपाधी वापतको अंक पाउने देखिइसकेपछि बढुवाको सूचनामा प्रकाशित भएको तथा बढुवाको दरखास्त फारममा उल्लेख गरिएको भन्दैमा प्रचलित ऐन नियम बमोजिम सम्बद्धता नै नगराउनु पर्ने शैक्षिक उपाधीलाई सो वापतको अंक प्रदान गर्न नमिल्ने भन्न मिल्दैन । सम्बन्धित कानूनको परिधिभन्दा बाहिर गएर निर्धारित यस्ता सूचनाले ऐन कानून प्रदत्त व्यक्तिको सारभूत अधिकारलाई कटौती गर्न नसक्ने हुँदा यस्तो सूचनालाई स्वीकार गरी फारम बुझाइसकेको स्थितिमा अंक प्रदान गर्न नमिल्ने भनी विपक्षी तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूबाट बहसका क्रममा आएको जिकिर समेत युक्तिसंगत देखिएन । तसर्थ निवेदकको अतिरिक्त शैक्षिक उपाधीलाई सम्बद्धता नभएको भनी निवेदकको नाम बढुवा समितिको सिफारिस सूचीबाट हटाउने विपक्षी लोकसेवा आयोगको मिति २०६३।७।१० को निर्णय र सो को आधारमा मिति २०६३।७।१२ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना समेत सो हदसम्म कानूनसम्मत नदेखिँदा उत्पेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ ।

            १९.    माथि विवेचित आधार कारण समेतबाट निवेदकको स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधीले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम अतिरिक्त शैक्षिक उपाधी वापतको अंक पाउने देखिएको र निजलाई अतिरिक्त शैक्षिक योग्यताको अंक नदिने गरेको लोकसेवा आयोगको मिति २०६३।७।१० को निर्णय सो हदसम्म बदरसमेत भएको हुँदा अब निवेदकले माग बमोजिम बढुवा पाउने हो होइन भन्ने तर्फ विचार गर्नुपर्ने देखिन आयो । लोकसेवा आयोगले निवेदकको अतिरिक्त शैक्षिक उपाधी वापत पाएको ३.५ अंक कट्टा गरेको निर्णय बदर भएको हुँदा अब निजको कूल प्राप्ताङ्क बढुवा समितिले नै कायम गरेको ९९.७५०० भई निज रिट निवेदकले बढुवा पाउने ठहर्छ ।

            २०.   आज यसै इजलासबाट यसै रिट निवेदनसाथ लगाउमा रहेका बढुवा सूचना नं.३०/०६१–०६२ सँग सम्बन्धित विभिन्न रिट निवेदनहरू मध्ये रिट जारी भई निवेदकहरूले बढुवा पाउने ठहरेका रिट निवेदनका निवेदकहरू समेत समावेश गरी उक्त बढुवा सूचना नं. ३०/०६१–०६२ बाट बढुवा पाउने कर्मचारीहरूको अन्तिम नामावली देहाय बमोजिम कायम गरिदिएको छ :

 

क्रम संख्या	बढुवा हुने कर्मचारीहरूको नाम	हाल कायम हुन आएको कूल प्राप्ताङ्क	कैफियत
१	शशिबहादुर विष्ट	९९.९५००	प्रथम श्रेणी कायम भएको
२	सञ्जु उपाध्याय	९९.९०००	सम्बद्धता गराउनु नपर्ने ठहरेको
३	टंकप्रसाद काफ्ले	९९.८०००	सम्बद्धता गराउनु नपर्ने ठहरेको
४	श्यामबहादुर कार्की	९९.७५००	सम्बद्धता गराउनु नपर्ने ठहरेको
५	कृष्णप्रसाद सुवेदी	९९.७५००	सम्बद्धता गराउनु नपर्ने ठहरेको
६	शिवकुमार बस्नेत	९९.७५००	सम्बद्धता गराउनु नपर्ने ठहरेको
७	मधुकर राना	९९.७५००	सम्बद्धता गराउनु नपर्ने ठहरेको
८	प्रदिप थापा	९९.७५००	यथावत कायम रहेको
९	बिजयशंकर मिश्र	९९.७४९९	सम्बद्धता गराउनु नपर्ने ठहरेको
१०	नेत्रबहादुर कार्की	९९.७०००	सम्बद्धता गराउनु नपर्ने ठहरेको
११	केशवकुमार कार्की	९९.७०००	यथावत कायम रहेको
१२	अवधेश चन्द्र झा	९९.७०००	यथावत कायम रहेको
१३	रमेशबन्धु अर्याल	९९.७०००	सम्बद्धता गराउनु नपर्ने ठहरेको

 

      २१.   यसरी बढुवा सूचना नं. ३०/०६१–०६२ अनुसार नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूहको पदसंख्या १३ मा बढुवा पाउने कर्मचारीहरूको अन्तिम नामावली उक्त बमोजिम कायम रहन गएको र बढुवा समिति गरेको निर्णयमा समेत केही परिवर्तन भएको अवस्था हुँदा लोकसेवा आयोगबाट निर्णय भई बढुवा नामावली प्रकाशित भएको मिति अर्थात २०६३।७।१३ देखि नै ज्येष्ठता कायम हुने गरी उल्लेखित कर्मचारीहरूलाई बढुवा नियुक्ति दिनु भनी विपक्षी मध्येको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ ।

      २२.   नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५३ अन्तर्गत गठन हुने निजामती सेवालाई प्रशासन संचालन गर्ने Permanent Executive को संगठन भनिन्छ । आवधिक चुनाव भएर सरकार गठन गर्ने मन्त्रिपरिषद्लाई Political Executive भनिन्छ । यस्तो Political Executive आवधिक चुनावमा आउने जाने भइरहन्छ । राज्य संचालन गर्ने सरकारको निरन्तरता हुन्छ तर, एक पटक गठन भएको मन्त्रिपरिषद अर्थात् सोही Political Executive को निरन्तरता नहुन पनि सक्दछ । तर Permanent Executive को संगठन निरन्तर कायम रहन्छ ।

            २३.   निजामती कर्मचारीको संगठन (Permanent Executive) को Force भनेको स्थायी र अनुभवी संगठन मानिन्छ । यही संगठनको अनुभवी सल्लाह समेतको आधारमा Political Executive ले नीति निर्माण गर्नेदेखि लिएर कार्यकारणी अधिकार प्रयोग गरी राज्य संचालन गर्दछ । संसारको जुनसुकै राजनैतिक ब्यवस्था भएको देश जस्तोः राष्ट्रपतीय र संघीय प्रणाली भएको अमेरिका होस् वा संसदीय ब्यवस्था र एकिकृत प्रणाली भएको बेलायत अथवा संघीय संरचना भएको भारत लगायत संसारको जुनसुकै आधुनिक सभ्य राष्ट्रमा निजामती कर्मचारीको संगठन राज्य संचालनका लागि अति नै महत्पूर्ण संगठन मानिन्छ । हाम्रो निजामती कर्मचारीको संगठनको श्रोत संविधानको धारा १५३ हो । धारा १५३ मा निजामती कर्मचारीको नियुक्ति देखि लिएर अवकाश हुँदासम्मका सम्पूर्ण सेवाका शर्त तथा सुविधा ऐनद्वारा व्यवस्थित हुने प्रावधान रहेको छ । संविधानले यसरी निजामती कर्मचारीको सेवाको शर्त तथा सुविधा ऐनद्वारा व्यवस्थित हुने भन्नुको अर्थ प्रत्येक निजामती कर्मचारीको बढुवा जस्तो महत्वपूर्ण कुरो पनि कार्यपालिकाको वा बढुवा समितिको लहड (whim) को भरमा नहोस् र कानूनले मार्गदर्शन गरे अनुसार होस् भन्ने नै हो । यसमा दुइमत हुनसक्दैन । 

            २४.   Service Jurisprudence मा कर्मचारीलाई तीन कुराको प्रत्याभूति ऐन मार्फत राज्यले प्रदान गर्नुपर्छ भनिन्छ । ती तीन कुरा हुन् :–

 

(क)   सेवाको सुरक्षा (Security of Tenure)

(ख)   पर्याप्त पारिश्रमिक (Adequate Remuneration)

(ग)   बढुवाको अवसर (Chances of Promotion)

 

            २५.   प्रस्तुत निवेदन बढुवाका सम्बन्धमा परेको हुँदा अरुको चर्चा गर्नु परेन । राजपत्रांकित निजामती कर्मचारीको बढुवाका सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यले अध्यक्षता गर्ने गरी एक स्थायी बढुवा समितिको व्यवस्था भएको छ । यसको साथै बढुवाको सम्बन्धमा बढुवा सचिवालय समेतको छुट्टै ब्यवस्था भएको छ । निजामती कर्मचारीको प्रशासन मात्र हेर्ने गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय गठन भएको छ । निजामती कर्मचारीको नियुक्ति र उजुरी लगायतका विभिन्न बिषयहरूलाई लिएर यो देशको न्यायपालिका जस्तै स्वतन्त्र रुपले कार्य गर्न संविधानले लोकसेवा आयोगको गठन गरेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०१३ पटक पटक संशोधन भएर २०४७ सालपछि निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० बनेको छ । यो देशको विकासको लागि निजामती सेवामा विभिन्न सेवा समूहको आवश्यकता पर्ने हुनाले तदनुरुप बिभिन्न सेवा, समूह तथा उपसमूह गठन भएका छन् । विभिन्न सेवा, समूह तथा उपसमूहहरूको लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता सम्बन्धित नियमहरूको अनुसूचीमा नै स्पष्टसँग तोकिदिएको छ । त्यसको अलावा निजामती कर्मचारीको बढुवाका सम्बन्धलाई लिएर यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दाहरूका योग्यताका सम्बन्धमा नै पटक पटक ब्याख्या गरी ऐनको उद्देश्य र मनसाय के हो यस अदालतले स्पष्ट पारिसकेको छ । यस अदालतले गरेको ब्याख्या संविधानको धारा १०६ बमोजिम बढुवा समिति र लोक सेवा आयोगले नजीरको रुपमा अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्दछ ।

            २६.   यति हुँदा हुँदै पनि निवेदकको साथै यसै निवेदनसँग लगाउमा रहेका अन्य निवेदनका निवेदकहरूको सेवा प्रवेशको लागि न्यूनतम योग्यता र बढुवाको प्रयोजनका लागि एक अतिरिक्त योग्यताका बारेमा लोक सेवा आयोगले माथि उल्लेखित व्यवस्थाहरूलाई वास्ता नगर्नाले गर्दा प्रस्तुत निवेदन गर्नुपर्ने कारण सृजना भएको देखिन्छ । निजामती सेवा ऐन एवं संविधानले बढुवा समिति तथा लोकसेवा आयोग दुवैलाई निजामती सेवा ऐन तथा नियमको प्रत्येक दफाको व्याख्या गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि श्रेणी विभाजन नियमावलीको अनुसूचीमा सेवा प्रवेशको लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता स्पष्ट तोकिएकोमा त्यसै बिषयमा एक अतिरिक्त डिग्रीको बारेमा अल्मलिनु पर्ने वा कुनै एक शैक्षिक योग्यता रा.प. द्धितीय श्रेणीको पदमा सम्बन्धित भन्ने कुरा स्पष्ट देखिँदा देखिँदै सोही शैक्षिक योग्यतालाई बढुवाको प्रयोजनका लागि ग्राह्य नहुने भनी अल्मलिनु पर्ने अवस्था पनि देखिँदैन । यसै गरी एउटै शैक्षिक योग्यता एकपटक सेवासँग सम्बन्धित हो भनी निर्धारण भइसकेपछि कानून त्यही रही रहेको अवस्थामा अर्को पटकको बढुवामा पुनः मूल्याङ्कन गराई रहनु नपर्ने अवस्थामा पनि अल्मलिनु नपर्ने हो । एउटै प्रकारको शैक्षिक योग्यतालाई रा.प.प्रथम श्रेणीको बढुवामा चाहिँ अतिरिक्त शैक्षिक योग्यताको रुपमा मान्यता दिईसकेको भए तापनि समान अवस्थाको शैक्षिक योग्यता रा.प. द्धितीय श्रेणीको बढुवाका सम्बन्धमा भने असम्बन्धित भनी व्याख्या गरिनु आफैंमा नमिल्ने हो । त्यसै गरी कुन श्रेणीको भन्ने बिषयमा सम्बन्धित विश्व विद्यालयले आफूले दिएको उपाधी अमुक श्रेणीमा पर्छ भनी प्रमाणित गरिदिई सकेपछि त्यस बिषयमा पनि अल्मलिई रहनु पर्ने अवस्था देखिँदैन । कार्यसम्पादन मूल्यांकन के कुन मितिसम्ममा भरी कहाँ दर्ता गराउनु पर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा ऐन तथा नियमले स्पष्ट गरिसकेको अवस्थामा कानूनका ती प्रावधान बमोजिम कार्य भएको छ छैन भन्ने कुरा तर्फ पनि राम्रोसँग ध्यान दिने हो भने यस्ता कुराहरूमा अदालत धाइरहनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनसक्छ ।

            २७.   निजामती सेवा ऐनले राजपत्रांकित कर्मचारीहरूको बढुवाका सम्बन्धमा बढुवा समितिलाई बढी जिम्मेवार बनाएको छ । यसै कारणले पनि यो समितिमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको आयोगको सदस्य अध्यक्ष रहने प्रावधान राखेको हो । प्रचलित कानूनमा स्पष्ट नभएको कुरामा बढुवा समितिले आवश्यक व्यवस्था गरी निर्णय गरेपछि त्यस्तो सिद्धान्त सामान्यतया बढुवाका सम्बन्धमा मार्गदर्शक हुने व्यवस्था समेत ऐनले गरेको छ । यस्तो अवस्थामा बढुवा समितिले गरेको निर्णयमा गम्भिर त्रुटी भएको अवस्थामा बाहेक लोकसेवा आयोगबाट पटक पटक परिवर्तन भइरहनु स्वभाविक हुदैन । बढुवा समिति तथा लोक सेवा आयोगले संविधान र कानूनले आफूलाई सुम्पेको दायित्व कर्मचारीको बढुवाको महत्वलाई ध्यानमा राखी दुवै निकायले न्यायिक मन लगाई माथिका कुराहरू हेरिदिएको खण्डमा यस अदालतमा अनावश्यक मुद्दा नपर्ने मात्र होइन ती निकायहरूले पनि लिखित जवाफ पेश गरी आफूले गरेको निर्णय के हुने हो भनी अनिश्चित वातावरणमा बस्नु नपर्ने हुन्छ । हरेक जसो बढुवा निर्णय उपर उजुर पर्ने र त्यस्ता विवादको समाधान अदालतबाट मात्रै खोज्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । जसले गर्दा कर्मचारीहरू मुद्दाको पक्ष विपक्षको रुपमा रहने, यसले संगठन भित्र आन्तरिक द्धन्द्धको अवस्था आउने, कामप्रति उदासिन रहने र आफुलाई तोकिएको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी प्रति समर्पित हुनुको सट्टा अधिकांश समय अदालती कार्वाहीमा संलग्न रहने प्रवृत्तिको विकास भएको देखिन्छ । तसर्थ कर्मचारीको बढुवाको सम्बन्धमा माथिका कुराहरूलाई ध्यानमा राखी आफ्नो जिम्मेबारी पूरा गर्नुपर्ने तर्फ दुवै निकायको ध्यानाकर्षण गरिएको छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरू लोकसेवा आयोग र बढुवा समितिको सचिवालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिई मिसिल नियमानुसार बुझाई दिन ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.राजेन्द्रकुमार भण्डारी

 

इजलास अधिकृतः यादवराज पोखरेल

शाखा अधिकृतः हरिकृष्ण श्रेष्ठ

 

 

इति सम्वत् २०६४ साल माघ ९ गते रोज ४ शुभम् –––––––––