निर्णय नं. ७८९६ - लेनदेन
निर्णय नं. ७८९६ ने.का.प. २०६४ अङ्क ११
सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल
सम्वत् २०६३ सालको दे.पु.इ.नं. ०००१
फैसला मितिः २०६४।१०।१०।५
मुद्दाः– लेनदेन ।
पुनरावेदक/प्रतिवादीः जिल्ला भक्तपुर वागेश्वरी गा.वि.स.वडा नं. ३ बस्ने पारसमणी भारती
विरुद्ध
प्रत्यर्थी/वादीः जिल्ला सिन्धुली भांगाझोली रातामाटा गा.वि.स वडा.नं. ३ होमराज वन
शुरू अदालत फैसला गर्नेः
मा.न्या. श्री देवेन्द्रराज शर्मा
पुनरावेदन अदालत फैसला गर्नेः
मा.न्या.श्री माधवराज थापा
मा.न्या.श्री कविन्द्रराज काफ्ले
§ लिखत हुँदाका अवस्थामा बुझिलिएको र तीन महिनाभित्र बाँकी रकम लिई आफ्नो नामको जग्गा पास गरीदिने, पास गरी नदिए अघि लिएको रूपैँया कानून बमोजिम असुल उपर गरिलिनु भन्ने व्यहोरा पारी जग्गा पास गरीदिने लिने भाखा तीन महिनाको तोकिएको पाइन्छ । त्यसरी भाखा राख्न नमिल्ने भनी कुनै कानुनले निषेध वा सीमाङ्कन गरिदिएको देखिँदैन । लिखतमा उल्लेखित भाखाभित्रै बेइमान गरेको भनी सम्बन्धित पक्षले सोच्नु अपरिपक्व (premature) हुनजाने ।
§ व्यक्ति व्यक्ति बीच भएको लेनदेन कारोबार इमान्दारीपूर्वक नै पक्षहरूले सम्पन्न गर्छन् भन्ने स्वभाविक अनुमान हो । विवादको लिखतमा उल्लेखित तीन महिनाको भाखाभित्रै लेनदेनकर्ताहरू बीच लिखतमा उल्लेखित कार्य हुँदैन भन्ने गलत अनुमान गरी भाखाको म्याद समेतलाई जोडी हदम्याद कायम हुन सक्दैन । यदि भाखाको अवधि दुई वर्ष वा सो भन्दा बढी भएमा उक्त लेनदेन व्यवहारको ४० नं. मा उल्लेखित म्याद कति हुने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै रहन्छ । भाखाको म्याद समेतलाई हदम्याद भित्रै जोड्ने हो भने पक्षले मुद्दा गर्न पाएको उक्त दुई वर्षको हदम्याद निरर्थक सावित हुनजाने ।
§ लिखतमा तोकिएको भाखाभित्र जग्गा पास नगरी दिएमा दिएको रकम पनि फिर्ता गर्नु नपर्ने भन्नु न्याय र कानूनमा आधारित हुँदैन । लिखतले नै जग्गा पास गरी नदिए घरघरानाबाट भरिपाउने भन्ने उल्लेख भएको अवस्थामा पास गरीदिन तोकिएको भाखा व्यतीत भएको मितिबाट नै मुद्दा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने ।
§ लेनदेन व्यवहारको ४० नं. मा अन्तिम वाक्यांशमा उल्लेखित भए गरेको मितिको व्याख्या गर्दा लिखत भए गरेको मितिलाई होइन कि लिखतमा उल्लेखित भाखामा गर्नुपर्ने कार्य नगरिदिएबाट भाखा व्यतीत भएको मितिबाट दुई वर्षको हदम्याद रहने भन्ने अर्थ गर्दा न्यायोचित र विवेकपूर्ण हुने ।
(प्रकरण नं. २२)
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुन्दरलाल चौधरी
प्रत्यर्थी वादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता डा.शंकरकुमार श्रेष्ठ र लक्ष्मी शर्मा
अवलम्वित नजीरः ने.का.प.२०५९, नि.नं. ७०६०, पृष्ठ ६३, ने.का.प.२०५८ नि.नं.७०३४, पृष्ठ ५४७
आदेश
न्या.कल्याण श्रेष्ठः पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भनी प्रतिवादीको परेको निवेदनमा यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्याई हेरी दिने निस्सा प्रदान भई पेश हुँदा रूलिङ बाझिएको भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (ख) बमोजिम बृहत पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने संयुक्त इजलासको आदेश पश्चात पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छ :-
२. बिनोद भारती, वासुदेव भारती र विपक्षी पारसमणी भारती समेतका नाउँमा संयुक्त दर्ता भएको भक्तपुर जिल्ला नगरकोट गा.वि.वडा नं.१ (क) कि.नं.२२६ को क्षे.फ.२–३–० जग्गा मध्येबाट प्रति रोपनी ३,००,०००।–का दरले क्षेत्रफल ०–८–० जग्गा ३ महीनाभित्र रु. १,५०,००० मा पास गरी दिने गरी एक लाख रुपैंया बुझी मलाई आफ्नो हस्ताक्षरले bEनाबट्टाको कागज गरी दिनु भएकोमा उक्त भाखा भित्र बाँकी रु ५०,०००।– लिई बैनाबट्टा बमोजिमको जग्गा पास गरी दिन पर्यो कि बैनाबट्टाको रकम फिर्ता दिनु पर्यो भनी भन्दा संयुक्त दर्तावालामध्येको बिनोद भारती र वासुदेव भारतीलाई मनाउन सकिएको छैन भनी आजसम्म मलाई जग्गा पास पनि नगरी दिएको, बैना पनि फिर्ता नगरेको हुँदा लिखत भएको मिति २०५३।१।३०।१ बाट २०५३।४।२९ गते सम्ममा जग्गा पास गरिदिनु पर्नेमा नगरेकोले लेनदेन ब्यवहारको ४० नं. बमोजिम २ वर्षभित्र फिराद गर्न आएको छु । बैनाबट्टाको कागज गरी लिएको रु १,००,०००।– (एक लाख) विपक्षीबाट मलाई दिलाई भराई पाउँ भन्ने वादीको फिराद दावी ।
३. विपक्षीको फिराद हदम्याद नाघी दायर भएकोले अ.ब.१८० नं.ले खारेज गरीपाउँ । विपक्षी वादीले फिरादमा उल्लेख गरेको लेनदेन व्यवहारको ४० नं. बमोजिम भए गरेको मितिले अर्थात् २०५३।१।३०। ले २ वर्ष भित्र २०५५।१।३० भित्र दायर हुन नसकी उक्त हदम्याद नघाई मिति २०५५।२।२२ मा मात्र फिराद दायर गरेकोले लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को प्रतिकूल हुनुको साथै लिखत भएको मिति २०५३।१।३० बाट २०५३।४।२९ सम्ममा पास गरिदिनु पर्नेमा पास नगरी वेइमानी गरेको मिति २०५३।४।२९ बाट लेनदेन ब्यवहारको ४० नं. बमोजिम २ बर्षभित्र २०५५।२।२२ मा दायर गरेको भन्ने उल्लेख छ । प्रस्तुत फिराद लेनदेन व्यवहारको ४० नं. अन्तर्गत ग्रहण गर्ने हो भने उक्त ऐनमा भए गरेका मितिले २ वर्ष भित्र नालेश नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने स्पष्टरूपले उल्लेख गरेकोमा मिति २०५३।१।३० मा बैना वापत रु १,००,०००।–बुझी लिई ३ महिनाभित्र उल्लेखित जग्गा पास गराई लिने दिने शर्त राखी कागज भएकोमा विपक्षीले बाँकी रकमलाई बुझाई जग्गाको रजिष्ट्रेशन पास गराई लिन विपक्षीलाई बारम्बार भन्दा आलटाल गरी हदम्याद नघाई दायर गरेको फिराद दावी खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादीको प्रतिउत्तर ।
४. वादीबाट प्रतिवादीले रु १,००,०००।– लिएकोमा स्वीकार गरेकै छ । कागज बमोजिम ३ महिनाभित्र प्रतिवादीले जग्गा पास गरिदिएको देखिँदैन । तसर्थ वादी दावी बमोजिम वादीले प्रतिवादीबाट रू १,००,०००।– (एक लाख) भराई पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको भक्तपुर जिल्ला अदालतको मिति २०५५।९।२४ को फैसला ।
५. शुरु जिल्ला अदालतले वादी दावी बमोजिम वादीले प्रतिवादीबाट रकम भराई पाउने ठहर्छ भनी मलाई हराई गरेको फैसलामा चित्त बुझेन । वादीले फिराद पत्रमा हदम्यादको गणना गर्दा लिखत भएको मिति २०५३।१।३० बाट २०५३।४।२९ सम्ममा जग्गा पास गरिदिनु पर्नेमा पास नगरी बेइमानी गरेकोले मिति २०५३।४।२९ बाट लेनदेन व्यवहारको ४० नं. बमोजिम दुई वर्षभित्र मिति २०५५।२।२२ मा दायर गरेको फिराद पत्रलाई उक्त कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत ग्रहण गरी हेर्दा उक्त ऐनमा भए गरेको मितिले २ वर्ष भित्र नालेश नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने स्पष्टरुपले उल्लेख भए बमोजिम बैनाबट्टाको लिखत भएको मितिले २ वर्षभित्र दायर हुन नसकी हदम्याद नघाई दायर भएको स्पष्टै छ । वादी दावी खारेज नगरी भएको जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको स्पष्ट छ । शुरुको फैसला बदर गरी वादी दावी खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादी पारसमणी भारतीको पुनरावेदन अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
६. लिखत भएको मिति २०५३।१।३० बाट २ वर्ष नघाई २०५५।२।२२ मा फिराद दायर भएको र हदम्यादको प्रश्न उपस्थित भएकोमा सो को विवेचना नगरी भएको शुरुको फैसला फरक पर्न सक्ने हुँदा छलफलको लागि अं.बं. २०२ नं. बमोजिम पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको आदेश ।
७. प्रतिवादीले लिखत बमोजिमको जग्गापास गरी नदिएको स्थितिमा भाखा नाघेको मिति पश्चात दुई वर्षभित्रै फिराद परेको देखिँदा शुरु भक्तपुर जिल्ला अदालतले वादी दावी बमोजिम वादीले प्रतिवादीबाट रु. एक लाख भराईपाउने ठहर गरेको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५७।१।१४ को फैसला ।
८. लिखत भएको मिति २०५३।१।३० बाट मिति २०५३।४।२९ सम्ममा जग्गा पास गरिदिनु पर्नेमा पास नगरी बेइमानी गरेकाले २०५३।४।२९ बाट लेनदेन व्यवहारको ४० नं. बमोजिम फिरादलाई हदम्यादभित्रको मानी वादीलाई रकम भराई दिने गरेको शुरु सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसलामा लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को त्रुटि रहेको छ । बैनावट्टाको लिखत भएको मितिले दुई वर्षभित्र फिराद दायर हुन सकेको छैन । शर्तनामा बमोजिम तीन महिनाभित्र मैले पास गरी नदिएको भए मेरो नामको जायजेथाबाट असुल उपर गराई लिएमा मेरो मंजुर छ भनी कबुल गरिदिए बमोजिम गराई लिनुपर्नेमा वादीले सो बमोजिम गर्न सकेको छैन । लेनदेनको रूपैया लिनुदिनु गरी तमसुक गरे भएको नभई जग्गा खरिद बिक्री गर्ने उद्देश्यले बैनाकोरूपमा उक्त रूपैया लेनदेन भएको अवस्थामा लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को हदम्याद लाग्ने हुँदा सो को गलत व्याख्या गरी ने.का.प.२०४४,नि.नं ३३०१, पृ.१२७८ मा प्रकाशित नजीर सिद्धान्त प्रतिकूल भएको फैसला बदरभागी हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ (१) को देहाय (क),(ख) बमोजिम पुनरावेदन अदालतको फैसला उपर मुद्दा दोहोर्याई हेरीपाउँ भनी प्रतिवादीको यस अदालतमा परेको निवेदन पत्र ।
९. वादी प्रतिवादी बीच बैनाको कागज भएकोमा विवाद देखिँदैन । बैनाको कागज बमोजिमको रूपैँया दिएन दिलाई पाउँ भन्ने विषयमा लेनदेन व्यवहारको ४० नं. आकर्षित हुने देखिन्छ भनी ने.का.प. २०३५ पृ.१५०, झल्लु माझी थारू विरुद्ध फुसाराम ठाकुर समेत भएको लेनदेन मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको र लेनदेन व्यवहारको ४० नं. हेर्दा भए गरेको मितिले दुई वर्षभित्र नालेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । लिखत बमोजिम पास गराउन नगएको र बैनाको रकम दिलाई भराई पाउँ भनी २०५३।१।३० को लिखत बमोजिम रूपैया दिलाई पाउँ भनी २ वर्ष नघाई २०५५।२।२२ मा नालेश परेको देखिँदा लेनदेन व्यवहारको ४० नं. मा भएको भए गरेको मितिको व्याख्यात्मक त्रुटि देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ (१) को देहाय खण्ड (क) र (ख) समेतको आधारमा प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याई हेरिने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ । विपक्षी झिकाई शुरु रेकर्ड र प्रमाण मिसिल समेत मगाई पेश गर्नु भन्ने मिति २०५७।३।३० को आदेश ।
१०. यसमा बैनाबट्टाको लिखतको आधारमा रकम भराई पाउनको लागि करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) को हदम्याद भित्र नालेश गर्नुपर्ने, लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को हदम्याद आकर्षित नहुने भन्ने वादी बाबुराम राई प्रतिवादी सरिता देवकोटा दाहाल भएको लेनदेन मुद्दा (ने.का.प. २०५८,नि.नं.७०३४, पृष्ठ ५४७) मा यस अदालत पूर्ण इजलासबाट निर्णय भएको देखिन्छ भने पुनरावेदक प्रतिवादी सिताराम तिम्सिना विपक्षी वादी भक्तबहादुर तामाङ भएको लेनदेन मुद्दा (ने.का.प. २०५९, नि.नं.७०६०, पृ.६३) मा बैनाको कागज अन्तर्गतको विषयमा पनि करार ऐन, २०२३ बमोजिम नालेस गर्नुपर्ने भन्न नमिल्ने हुँदा लेनदेन ब्यवहारको ४० नं. अन्तर्गत फिराद गरेकोलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने भनी पूर्ण इजलासबाट निर्णय भएको देखिँदा बैनावट्टाको लिखत उपर उजुर गर्ने हदम्याद सम्बन्धमा एकरुपता नभई एक आपसमा रुलिङ बाझिएको देखिँदा बैनावट्टाको लिखत उपर उजुर गर्ने हदम्याद लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को हदम्याद कायम हुने हो वा करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) को हदम्याद कायम हुने हो, सो सम्बन्धमा एकरुपता कायम हुनु पर्ने अवस्था देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम बृहत पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६१।१।१७ को आदेश ।
११. संयुक्त इजलासले प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य उल्लेखित पूर्ण इजलासको कुन निर्णयसँग मिल्ने हो वा नमिल्ने तथा प्रस्तुत तथ्यमा करार ऐन,२०२३ अन्तर्गत वा लेनदेन व्यवहारको ४० नं. अन्तर्गतको हदम्याद अवलम्बन गर्नुपर्ने वा नपर्ने के हो ? तत्सम्बन्धमा संयुक्त इजलासले आफ्नो राय व्यक्त गरी पूर्ण इजलासमा पठाउनु पर्नेमा सो बमोजिम गरेको नदेखिँदा तत्सम्बन्धमा राय व्यक्त गरी पठाउनु पर्ने आवश्यकता देखिए स्पष्ट राय व्यक्त गरी पूर्ण इजसालमा पठाउनु भनी प्रस्तुत मुद्दा संयुक्त इजलासमा पठाई दिनु भन्ने बृहत पूर्ण इजलासबाट मिति २०६१।१०।७ मा भएको आदेश ।
१२. प्रस्तुत लिखतमा एक पक्षको मात्र सहीछाप भएको, लिखतमा दुई पक्षको सहीछाप नभएको अवस्थाको कागजलाई पनि करार मान्ने हो भने कपाली तमसुक लगायतका अन्य लिखतहरूका हकमा पनि करार ऐन नै आकर्षित हुन गई व्यावहारिकरुपमा समेत कठिनाई सिर्जना हुनजाने देखिन्छ । लिखतमा दुवै पक्षको हस्ताक्षर नभएको अवस्थामा दुवै पक्षले कबोल गरेको प्रतिज्ञा भनी यसबाट सिर्जित दायित्व करार सरह दुवै पक्षलाई समान रूपमा बहन गराउन मिल्ने देखिएन । निर्धारित समयभित्र लिखत पारित नगराएमा बैना वापत दिएको रकम भुस हुने भन्ने शर्त पनि उक्त लिखतमा उल्लेख भएको देखिँदैन । लिखत पारित नगरी दिएमा मेरो घर घरानाबाट कानून बमोजिम असुल गरी लिनु भन्ने बोली परेकाले दोहोरो दायित्व सिर्जना हुने मुलभूत तत्वको अभाव उक्त लिखतमा रहेबाट बैनाबट्टाको रुपमा लेनदेन भएको तथ्यलाई पुष्टि हुने लिखत नै सम्झनु पर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा दिएको रकम असुल उपर गरिलिनलाई यस अदालतबाट बाबुराम राई विरुद्ध सरिता देवकोटा दाहालको मुद्दामा करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२) (ग) को हदम्याद अकार्षित हुने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखियो भने सिताराम तिमिल्सिना विरुद्ध भक्तबहादुर तामाङ्ग भएको मुद्दामा लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को हदम्याद नै आकर्षित हुने भनी परस्पर विरोधाभाषपूर्ण व्याख्या भएको पाईयो । बैनावट्टाको लिखत र करारको लिखतको प्रकृति र परिणाम फरक फरक हुने हुँदा बैनावट्टाको कागजको हकमा करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२) (ग) को हदम्याद आकर्षित हुने भनी ने.का.प. २०५९, नि.नं.७०६०, पृ.६३ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसँग सहमत हुन सकिएन । प्रस्तुत लिखतमा ने.का.प. २०५८, नि.नं. ७०३४, पृ.५४७ मा प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार लेनदेन व्यवहारको ४० नं.को हदम्याद नै आकर्षित हुन्छ । यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट बाबुराम राई वि.सरिता देवकोटा दाहालको मुद्दामा बैनाबट्टाको लिखतमा करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२) (ग) को हदम्याद आकर्षित हुने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भईरहेको देखिँदा अन्यौल सिर्जना भएकोले एकरूपता कायम गर्न निर्णयको लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१) (ख) अनुसार प्रस्तुत मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने मिति २०६३।३।१९ को आदेश ।
१३. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा सम्बन्धित मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुन्दरलाल चौधरीले विवादको लिखत २०५३।१।३० मा भएकोमा सो लाई काम भए गरेको मितिले दुई वर्षभित्र फिराद गर्नुपर्नेमा सो अवधि नघाई २०५५।२।२२ मा मात्र फिराद परेको अवस्था हुँदा लेनदेन व्यवहारको ४० नं. मा उल्लेखित हदम्याद नघाई परेको वादीको फिराद प्रारम्भमा नै खारेज गर्नुपर्नेमा नगरी वादी दावी बमोजिम रकम भराई दिने ठहर्याएको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । कानूनमा प्रष्टतः काम भए गरेको मिति भन्ने उल्लेख भईरहेको र २०५३।१।३० मा लिखत भएकोलाई काम भए गरेको मिति मान्नु पर्ने हुँदा सो विपरीत हुने गरी व्याख्या गर्दा लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को त्रुटिपूर्ण व्याख्या हुनजान्छ । प्रस्तुत विवादमा करार ऐन २०२३ को व्यवस्था लाग्ने अवस्था पनि छैन । तसर्थ लेनदेन व्यवहारको ४० नं. मा उल्लेखित हदम्याद नघाई दायर भएको फिराद खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । प्रत्यर्थी वादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्धय डा.शंकरकुमार श्रेष्ठ र लक्ष्मी शर्माले मिति २०५३।१।३० मा भएको लिखतबाट तीन महिनाभित्र काम हुन्छ भन्ने सीमान्त अवधी हो । उक्त तीन महिनाको भाखा जग्गा पारित गर्ने प्रयोजनको लागि हो । लेनदेन व्यवहारको ४० नं. मा उल्लेखित भए गरेको मिति भनेको कार्य प्रारम्भ भएको मितिले हो । लिखतमा उल्लेखित तीन महिना मुद्दा गर्ने म्याद होइन । लिखतमा उल्लेखित जग्गा पारित गरिदिने प्रयोजनको लागी तोकिएको भाखा हो । सो भाखाभित्र जग्गा पास नगरेपछि नै हदम्याद शुरु हुने हुँदा लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को हदम्यादभित्र फिराद परेको छ । दुई उपचारको बाटो भएकोमा कुन उपचारको बाटो अवलम्बन गर्ने भन्ने कुरा पक्षको रोजाईको कुरा हुँदा करार ऐन, २०२३ अन्तर्गत फिराद नगरेको भनी वादी दावीलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । तसर्थ फिराद दावी अनुसार हुने ठहर्याएको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला कानूनसम्मत छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । उपरोक्त बहस जिकिर समेतलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत मुद्दामा देहायको प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो :–
(क) प्रस्तुत विवादका सम्बन्धमा करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) मा उल्लेखित हदम्याद वा लेनदेन व्यवहारको ४० नं. मा उल्लेखित हदम्यादमध्ये कुन हदम्याद लाग्ने भनी संयुक्त इजलासबाट व्यक्त राय सान्दर्भिक छ छैन ?
(ख) बादीको फिराद दावी लेनदेन व्यवहारको ४० नं. मा उल्लेखित हदम्याद भित्रको छ छैन ? यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा प्रदान गर्दा उल्लेखित आधार मिलेको छ छैन ?
(ग) शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला कानुनसम्मत छ छैन ?
१४. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा सर्वप्रथम प्रस्तुत मुद्दामा विवादित लिखतको व्यहोरा, वादी दावी र प्रतिउत्तर जिकिरलाई अवलोकन गर्नुपर्ने देखियो । विवादको मिति २०५३।१।३० को लिखत हेर्दा प्रतिवादी पारसमणी भारती समेतका नाउँमा संयुक्त दर्ता रहेको जिल्ला भक्तपुर नगरकोट गा.वि.स वडा नं. १(क) कि.नं.२२६ को २–३–०–० जग्गामध्येबाट वादी होमराज वनलाई ०–८–०–० जग्गा रुं १,५०,०००।– मा तीन महीनाभित्रमा पास गरिदिने गरी बैना वापत रु १,००,०००।– रुपैया बुझिलिई, पास गरी नदिए मेरो नाउँको जायजेथाबाट असुल गरिलिनु भनी प्रतिवादी पारसमणि भारतीले सहीछाप गरी बैनाबट्टाको लिखत गरी दिएको देखिन आउँछ । लिखतमा उल्लेखित शर्त अनुसार उक्त तीन महिनाको भाखाभित्र बाँकी रु ५०,०००।– लिई जग्गा पास गरीदिनुस र पास गरी नदिए बैना वापतको रकम फिर्ता गरी दिनुस भन्दा दुवै कुरा नगरी दिएकोले तीन महीनाभित्र पास नगरी दिएको मिति २०५३।४।२९ बाट लेनदेन व्यवहारको ४० नं. अन्तर्गत उक्त रु.१,००,०००।– भरीपाउन फिराद गरेको भन्ने वादीको दावी रहेको पाइन्छ । सो को प्रतिउत्तरमा प्रतिवादीले वादी जग्गा पास गराई लिन नआएको र लिखत भएको मिति २०५३।१।३० बाट लेनदेन व्यवहारको ४० नं. अन्तर्गतको हदम्याद नघाई २०५५।५।२२ मा मात्र फिराद गरेको हुँदा हदम्यादविहीन फिराद खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत जिकिर लिएको देखिन आउँछ ।
१५. संयुक्त इजलासले रुलिङ्ग बाझिएको भनी एकरुपता कायम गर्नको लागि बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउँदा ने.का.प.२०५९, नि.नं.७०६०, पृ.६३ मा प्रतिपादित सिद्धान्त र ने.का.प.२०५८, नि.नं.७०३४, पृ.५४७ मा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई उल्लेख गरेको देखिन्छ । ने.का.प. २०५८,नि.नं.७०३४, पृष्ठ ५४७ (पुनरावेदक वादी बाबुराम राई प्रत्यर्थी प्रतिवादी सरिता देवकोटा दाहाल मुद्दा लेनदेन) मा वादीले बैना वापतको रकम दिलाई पाउन लेनदेन व्यवहारको ४० नं.अंगाली फिराद गरेकोमा प्रतिवादीले उक्त कार्य करार ऐन अन्र्तगत पर्नेमा करार ऐन, २०२३ को दफा १८ (२) (ग) को हदम्याद नघाई फिराद परेको भनी लेनदेन व्यवहारको ४० नं. नलाग्ने भनी प्रश्न उठाएको पाईन्छ । साथै उक्त मुद्दामा बैनाबट्टाको लिखतमा भाखाभित्र जग्गा पारित गरी नदिए लिएको बैनावट्टाको दोब्बर दिने र जग्गा लिनेको पनि उक्त भाखाभित्र पारित गरी नलिएमा दिएको बैना पच हुने भन्ने करारका शर्तहरू उल्लेख भएको समेतका आधारमा लेनदेन व्यवहारको ४० नं. नलाग्ने, करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२) (ग) को हदम्याद आकर्षित हुने भनी फिराद खारेज गरेको सदर ठहर्याएको पाइन्छ । संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउँदा उल्लेख गरेको ने.का.प.२०५९, नि.नं.७०६०,पृ.६३ (पुनरावेदक प्रतिवादी सिताराम तिमिल्सिना प्रत्यर्थी वादी भक्तबहादुर तामाङ्ग, मुद्दाः– लेनदेन) मा प्रकाशित विषयलाई हेर्दा, लेनदेन व्यवहारको ४० नं. अंगाली फिराद गरेकोमा प्रतिउत्तरमा करार भंग गरी हानि पुर्याएको क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ भन्ने दावी नभई लेनदेन व्यवहार अन्तर्गतको दावी हुदा खारेज हुनपर्ने भन्ने जिकिर लिएकोमा लिखतको प्रकृतिको आधारमा लेनदेनको लिखत ठहर्याई लेनदेन व्यवहारको ४० नं. अन्तरगत परेको फिराद दावी बमोजिम उपचार प्रदान गरेको देखिन्छ ।
१६. बैनाबट्टाको लिखत करार वा लेनदेन ब्यवहारको लिखत हो भन्ने बिषयमा यस अदालतबाट यस अघि भएका फैसलाहरूमा विवादको तथ्य र लिखतमा उल्लेखित व्यहोराको आधारमा निरोपण भईआएको पाईन्छ । यस पृष्ठभूमीमा बैनाबट्टाको कागज र यसको प्रयोगको सम्बन्धमा यहाँ छोटो चर्चा गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
१७. बैनाको लिखत लेनदेन व्यवहारको महल अन्तर्गत बिक्री बट्टा लेनादेनामा धेरै अघि देखि प्रयोगमा रहेको कानूनी दस्तावेज हो । नेपाली शब्दकोष ( सं.बालचन्द्र शर्मा, सृष्टि प्रकाशन काठमाडौं, द्वितीय प्रकाशन,२०५७, पृष्ठ ७६७) मा बैनाको अर्थ यसरी गरिएको छ :– ‘कुनै वस्तु खरीद गर्न लाग्दा, बनाउन लगाउँदा वा ठेक्का आदि कबुल गर्दा काम कुरो पक्का पक्की गर्नका निम्ति पहिलेबाट दिईने धन, पेश्की’ त्यसैगरी बसन्तकुमार शम्र्माद्धारा लिखित शब्दकोष (नेपाली शब्दसागर, चौथो संस्करण, २०६२, भाभा पुस्तक भण्डार, काठमाडौं, पृष्ठ ९८१) मा बैनाको अर्थ गर्दै ‘किनबेचको काम पक्का भएपछि विश्वास र पक्का पक्कीको प्रमाणस्वरुप पेश्कीस्वरुप दिईने पहिलो रकम,अग्रिम मूल्य, पेश्की’ र बैनाबट्टाको अर्थ गर्दै ‘बैनास्वरुप तोकिएको पूरा मूल्यको केही अंश लिने दिने मुठ रकम, पेश्की रकम, बैना’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । करार ऐन, २०२३ आउनु अघि देखि नै पक्षहरूबीच सुक्री बिक्री हुने कुरालाई पक्का गर्न गरिने लिखतको रुपमा यो प्रचलित रहेको र उक्त ऐन आएपछि पनि बैनाबट्टाको प्रचलन रहेकै छ ।
१८. लेनदेन व्यवहारको महलले कुनै कुराको हक हस्तान्तरण गर्ने अन्तिम कार्यलाई मात्र नसमेटी सो अघि लेनदेन गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने सिलसिलामा पक्षहरूवीच भएको लेखबद्धरूपमा अभिव्यक्त सहमतिलाई समेत समेटिएको पाईन्छ । त्यस्तो सहमतिलाई अन्तिमरूपमा कानूनको रित पुर्याई हक हस्तान्तरण गरिएपछि लेनदेनको कार्य सम्पन्न भएको मानिन्छ भने सो गर्ने उद्देश्यले पक्षहरूबीच भएको सहमतिको स्थितिलाई अभिव्यक्त गर्ने र त्यस्तो सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने रित र अवस्थाहरू निर्धारित गरी गरिएको व्यवहारलाई बैनावट्टा भन्ने गरिएको पाईन्छ । यसरी हेरिएमा बैना भनेको रितपूर्वक हक हस्तान्तरण गर्नु अघिको पक्षहरूको सहमतिको स्थिति झल्किने लिखत भन्ने देखिन्छ । लेनदेन व्यवहारको कानूनले परम्परागतरूपमा कानूनी लिखतको रुपमा मान्यता दिइरहेको र यसका परिणामहरू पनि कानूनीरूपमा निर्धारित भएकोले पक्षहरूले आफ्नो स्वतन्त्र इच्छाअनुसार गरिने करारको लिखतहरूसँग यसलाई तुलना गर्न सकिन्न । बैनाको लिखतको आधारमा लेनदेन व्यवहारको कानून बमोजिम दावी गर्ने कुरा कुनै नौलो कुरा होईन । बैनाको लिखतलाई करारको लिखत मान्ने बित्तिकै लेनदेन व्यवहारको कानून बमोजिम कुनै रकम माग गर्न नमिल्ने हुन जान्छ, जुन हाम्रो न्यायिक प्रचलन र प्रयोगको विपरित हुन्छ । करार ऐन बमोजिम पक्षहरूले करारिय स्वतन्त्रता अन्तर्गत कानुन अनुकूलको कुनैपनि शर्तहरू तोक्न स्वतन्त्र हुन्छन् । तर बैनाको लिखत लेनदेन व्यवहारमा प्रचलित कानूनी व्यवहार देखिएकोले यस्तो लिखतमा भाखा लेखिएको कारणले मात्रै बैनाबट्टाको कानूनी लिखत करारीय लिखतमा स्वतः रूपान्तरित हुने हुँदैन । यसप्रकार लेनदेन गर्ने उद्देश्यले पक्षहरूवीच भएको सहमतिलाई वैधानिकरूपले लेखबद्ध गरी सो को कार्यान्वयनको लागि बाटो प्रशस्त गर्ने लिखतको रूपमा बैनाको लिखत प्रयोगमा रहेकोले त्यसको बिशेष कानूनी प्रयोजन रहे भएको देखिन्छ । त्यसैले कानूनी हक हस्तान्तरणको प्रक्रियामा प्रयोगमा आएको व्यवहारलाई करारको रूपमा लिन मिल्ने देखिन्न । यसो गरेमा कानूनी लिखतको ऐतिहासिक पृष्ठभूमीलाई नै भुल्न गएको हुन जान्छ । नेपाली समाजमा धेरै पहिले देखि सम्पत्ति सुक्री बिक्री हुने कुरालाई पक्का गर्न अग्रिमरुपमा गरिने लेनदेन ब्यवहारको परम्परागत लिखतको रुपमा रहेको बैनाबट्टाको लिखतलाई करार ऐन अन्तर्गत करारको लिखतको रूपमा रुपान्तरण गरी करार ऐन लाग्ने भन्नु उपरोक्त दुवै कानुनको गलत ब्याख्या र प्रयोग गरेको ठहरिन्छ ।
१९. प्रस्तुत मुद्दामा सुक्री बिक्री गर्ने जग्गाको मोल कायम गरी अग्रिमरुपमा प्रतिवादीले केही रकम लिएको र लिखतमा उल्लेखित म्यादभित्र जग्गा पास नगरेकोले बैना वापत दिएको रकम फिर्ता दिलाई पाउन लेनदेन ब्यवहारको ४० नं. अंगाली फिराद परेको देखिन आउँछ । लिखतको प्रकृतिबाट दावीको लिखत बैनाबट्टाको लिखत भन्ने कुरामा विवाद रहेको छैन र लेनदेन व्यवहारको ४० नं. लाग्ने वा करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२) (ग) मध्ये कुन लाग्ने भनी वादी प्रतिवादीबाट सिर्जित प्रश्न पनि होईन । फिराद दावी लेनदेन व्यवहारको ४० नं. अन्तर्गतको हदम्यादभित्र रहे नरहेको भन्ने सम्बन्धमा मात्र वादी प्रतिवादी बीच विवाद भएको पाईन्छ ।
२०. मुद्दामा वादी दावी र प्रतिउत्तर जिकिरमा सीमित भई अदालतले निर्णय गर्नु पर्दछ र गर्दछ । वादी दावी र प्रतिउत्तर जिकिर भन्दा बाहिर गई कुनै विवादमा अदालत स्वयंले अर्कै कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने भनी तर्क उठाउन आवश्यक हुदैन । अदालतले वादी दावीलाई परिर्वतन गर्न पनि सक्दैन । हदम्याद सम्बन्धमा वादीले आड लिएको ऐन नलाग्ने भनी प्रतिवादीले विवाद नउठाए पछि अदालतले त्यस सम्बन्धमा तर्क उठाई बोली रहन आवश्यक हुदैँन । किनकी अदालत स्वयं वादी प्रतिवादी बन्ने नभई वादी दावी, प्रतिउत्तर जिकिर, वादी प्रतिवादीले पेश गरेका प्रमाणहरू तथा अन्य आवश्यक प्रमाणहरू बुझी विद्यमान कानूनको आधारमा विवादको निरोपण गर्ने भुमिका अदालतको हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा जग्गा पास गरिदिने भनी प्रतिवादीले रकम बुझिलिई सहीछाप गरीदिएको, रकम बुझी जग्गा पास नगरीदिए मेरो जायजेथाबाट असुल उपर गरी लिनु भनी प्रतिवादीले कागज गरी दिएको र पास नगरी दिएबाट वादीले उक्त रकम दिलाई पाउँ भनी लेनदेन व्यवहारको ४० नं. अंगाली प्रस्तुत फिराद लिई आएको र उक्त कानून नलाग्ने भनी प्रतिवादीले जिकिर नलिएको अवस्थामा बैनाबट्टाको रकम फिर्ता दिलाई पाउन परेको यो विवादमा लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को हदम्याद लाग्ने वा करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) को हदम्याद लाग्ने भन्न प्रश्न नै उपस्थित हुने अवस्था छैन । त्यसैले यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६३।३।१९ समेतमा रूलिङ्ग बाझिएको भनी उल्लेख गरेको आदेशसँग सहमत हुन सकिने अवस्था भएन ।
(ख) वादीको फिराद दावी मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ४० नं. मा उल्लेखित हदम्यादभित्रको छ छैन ? र, यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मुद्दा दोहोर्याई हेरीदिने निस्सा प्रदान गर्दा लिएको आधार मिलेको छ छैन ? भन्ने दोश्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्नुपर्ने देखियो । वादी प्रतिवादीबीच जग्गा पास गरिदिने गरी सो वापत अग्रीम रु. १,००,०००।– (एक लाख रूपैँया) लिनुदिनु गरी मिति २०५३।१।३० मा लिखत भएको र सो लिखतमा बाँकी रकम तीन महिनाभित्र लिई जग्गा पास गरीदिने, पास गरीदिन नसके भएको जायजेथाबाट असुल उपर गरी लिनु भन्ने व्यहोरा परेको देखिन्छ । यस्तो प्रकृतिको लिखतका सम्बन्धमा वादीले उक्त लिखत भएको मितिले तीन महिना अर्थात् २०५३।४।२९ सम्ममा प्रतिवादीले जग्गा पास गरीदिनुपर्नेमा गरी नदिएकोले सो मिति अर्थात् २०५३।४।२९ बाट दुई वर्षको हदम्यादभित्र भनी फिराद गरेको र प्रतिवादीले लिखत भएको मिति २०५३।१।३० बाट दुई वर्ष नालेश नगरेकोले नालेश गर्ने हदम्याद गुज्रिसकेको भन्ने जिकिर लिएको पांइदा यस्तोमा लेनदेन व्यवहारको ४० नं. अन्तर्गत लिखत भएको मितिबाट वा लिखतमा उल्लेखित समयावधि व्यतित भएपछि नालेश गर्ने हदम्याद शुरु हुने हो ? भन्ने प्रश्न नै प्रस्तुत मुद्दामा निरोपण गर्नुपर्ने मूल प्रश्न रहेको पाइन्छ । मुद्दा दोहोर्याई हेरीदिने निस्सा प्रदान गर्दा ने.का.प. २०३५, नि.नं.११७२, पृ.१५० मा प्रकाशित कानूनी सिद्धान्त र लेनदेन व्यवहारको ४० नं. मा उल्लेखित भए गरेको मिति प्रस्तुत विवादमा लिखत भएको मिति २०५३।१।३० लाई मान्नु पर्ने भन्ने आधार लिएको पाइन्छ । निस्सा प्रदान गर्दाको उक्त आधार समेत न्यायको रोहमा मिले नमिलेको विचार गरी निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने देखिन्छ । लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को व्यवस्था यसप्रकार रहेको पाइन्छ :-
४० नं. ।। ।। यस्तो व्यवहार गरेको सदर हुदैन भनेको, नालेश सुनिने छैन भनेको, नाबालकको धन बिगार्नलाई बेईमानी गरेको, ब्याजको ब्याज खाएको, ब्याजमा दशौंददेखि बढ्ता लेखाएको वा लखबन्धक लिँदा बढ्ता लिएको बढ्ता करार लेखाएको यति कुरामा हदम्याद लाग्दैन । यस महलमा अन्यत्र हदम्याद लेखिएको वा हदम्याद लाग्दैन भनेको कुरामा बाहेक अरूमा भए गरेको मितिले दुई वर्षभित्र नालिश नदिए लाग्न सक्तैन ।
२१. उपरोक्त व्यवस्थामध्ये अघिल्लो खण्ड यसमा मुद्दामा सान्दर्भिक छैन । पछिल्लो वाक्यांश र त्यसको पनि अरुमा भए गरेको मितिले दुई वर्षभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने प्रावधानको नै प्रस्तुत विवादमा विवेचनाको विषय हुन आएको छ ।
२२. प्रचलित कानूनको विपरीत नहुने गरी व्यक्ति व्यक्तिबीच लेनदेन वा अन्य कारोबार हुन सक्ने कुरामा विवाद छैन । वादी प्रतिवादी बीच मिति २०५३।१।३० मा भएको लिखत प्रचलित कानूनको परिधिभन्दा बाहिर रहेको भन्ने देखिँदैन । बादीबाट प्रतिवादीले रु. १,००,०००।– रकम लिखत हुँदाका अवस्थामा बुझिलिएको र तीन महिनाभित्र बाँकी रकम लिई आफ्नो नामको जग्गा पास गरीदिने, पास गरीनदिए अघि लिएको रूपैया कानून बमोजिम असुल उपर गरिलिनु भन्ने व्यहोरा पारी जग्गा पास गरीदिने लिने भाखा तीन महिनाको तोकिएको पाइन्छ । त्यसरी भाखा राख्न नमिल्ने भनी कुनै कानुनले निषेध वा सीमाङ्कन गरिदिएको देखिँदैन । लिखतमा उल्लेखित भाखाभित्रै बेइमान गरेको भनी सम्बन्धित पक्षले सोच्नु अपरिपक्व (premature) हुनजान्छ । सामान्यतः व्यक्ति व्यक्तिबीच भएको लेनदेन कारोबार इमान्दारीपूर्वक नै पक्षहरूले सम्पन्न गर्छन् भन्ने स्वभाविक अनुमान हो । विवादको लिखतमा उल्लेखित तीन महिनाको भाखाभित्रै लेनदेनकर्ताहरू बीच लिखतमा उल्लेखित कार्य हुँदैन भन्ने गलत अनुमान गरी भाखाको म्याद समेतलाई जोडी हदम्याद कायम हुन सक्दैन । यदि भाखाको अवधि दुई वर्ष वा सो भन्दा बढी भएमा उक्त लेनदेन व्यवहारको ४० नं. मा उल्लेखित म्याद कति हुने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै रहन्छ । भाखाको म्याद समेतलाई हदम्याद भित्रै जोड्ने हो भने त पक्षले मुद्दा गर्न पाएको उक्त दुई वर्षको हदम्याद निरर्थक सावित हुनजान्छ । त्यसरी ब्याख्या गर्दा अव्यावहारिक तर्क गरेको ठहरिन्छ । लिखतमा तोकिएको भाखाभित्र जग्गा पास नगरी दिएमा दिएको रकम पनि फिर्ता गर्नु नपर्ने भन्नु न्याय र कानूनमा आधारित हुँदैन । लिखतले नै जग्गा पास गरी नदिए घरघरानाबाट भरिपाउने भन्ने उल्लेख भएको अवस्थामा पास गरीदिने तोकिएको भाखा व्यतीत भएको मितिबाट नै मुद्दा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने हुन्छ । त्यसैले लेनदेन व्यवहारको ४० नं. मा अन्तिम वाक्यांशमा उल्लेखित भए गरेको मितिको व्याख्या गर्दा लिखत भए गरेको मितिलाई होइन कि लिखतमा उल्लेखित भाखामा गर्नुपर्ने कार्य नगरिदिएबाट भाखा व्यतित भएको मितिबाट दुई वर्षको हदम्याद रहने भन्ने अर्थ गर्दा न्यायोचित र विवेकपूर्ण हुने देखिन्छ ।
२३. जहाँसम्म मुद्दा दोहोर्याई हेरिदिने निस्सा प्रदान गर्दा यस अदालतबाट ने.का.प. २०३५, नि.नं.११७२, पृ.१५० मा प्रकाशित कानुनी सिद्धान्तलाई आधार लिएको सम्बन्धमा हेर्दा सो मुद्दामा बैनाको कागज बमोजिमको रूपैँया दिएन दिलाई पाउँ भन्ने विषयमा लेनदेन व्यवहारको २ नं. आकर्षित नहुने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिएको तर, प्रस्तुत मुद्दामा कुन ऐन वा कुनै अमुक ऐन अन्तर्गतको कुन दफा आकर्षित हुने भन्ने विवादको विषय पनि नहुँदा दोहोर्याउने निस्सा प्रदान गर्दा उल्लेखित कानूनी सिद्धान्तका सन्दर्भमा पनि विचार गरिरहनु पर्ने देखिएन ।
(ग) तेश्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, माथि प्रकरणहरूमा विवेचना भए अनुसार प्रतिवादीले वादीबाट रुपैंया लिई गरिदिएको बैनावट्टाको लिखतका सम्बन्धमा वादीले लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को हदम्याद अंगाली फिराद गरेकोमा त्यस्तो लिखतका सम्बन्धमा करार ऐन, २०२३ को हदम्याद आकर्षित हुने भन्ने मुद्दाका पक्ष प्रतिवादीले आफ्नो प्रतिउत्तर जिकिरमा उठाएको नभई यस अदालतको संयुक्त इजलास स्वयंले उठाएको देखिएको छ । बैनाबट्टा लेनदेनको कार्यसँग सम्बन्धित बिषय भएको तर करार सो नभई दुई पक्षबीच कुनै कार्य गर्ने वा नगर्ने भनी सम्झौतासँग सम्बन्धित भएकोले बैनाबट्टा र करारको उद्देश्य, प्रक्रिया र बिषयवस्तु फरक रहेको स्पष्ट छ । त्यसकारणले बैनाबट्टाको कार्य लेनदेनको कार्यसँग सम्बन्धित भएकोले बैनाबट्टाको सम्बन्धमा लेनदेन व्यवहारको ४० नं. आकर्षित हुने हुन्छ । साथै लेनदेन व्यवहारको ४० नं. मा उल्लेखित भए गरेको मिति भन्नाले प्रतिवादी तथा निजतर्फका विद्वान अधिवक्ताले जिकिर लिए बमोजिम लिखत भएको मितिलाई जनाउने भनी मान्ने हो भने प्रत्येक लिखतमा भएको भाखालाई निरर्थक तुल्याउने हुँदा लिखतमा उल्लेखित भाखा समाप्त भएको मितिलाई भए गरेको मिति मान्नु नै न्यायोचित र लेनदेन ब्यवहारको ४० नं. को बिवादित ब्यवस्थाको यथार्थपरक ब्याख्या हुनजान्छ । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा लिखतमा उल्लेखित भाखा समाप्त भएको मितिबाट दुई वर्षभित्र नालेश परेको देखिँदा त्यस्तो नालेशलाई लेनदेन व्यवहारको ४० नं.अनुसारको हदम्याद नभएको भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर तथा प्रतिवादीतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीले बहसमा लिनु भएको जिकिर न्यायोचित र औचित्यपूर्ण देखिन आएन।
२४. अतः वादीबाट रकम लिई प्रतिवादीले गरीदिएको लिखतमा उल्लेखित जग्गा भाखाभित्र पास गरी नदिई सो भाखा भुक्तान भएपश्चात नै बादीलाई प्रतिवादी उपर फिराद गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने वास्तविकता अनुरूप परेको फिराद दावी बमोजिम वादीलाई प्रतिवादीबाट दावीको रकम रु.१,००,०००।– (एक लाख रुपैंया) भराई दिने ठहर्याएको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला कानूनसम्मत र न्यायोचित देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार सदर बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौ ।
न्या. शारदा श्रेष्ठ
न्या. दामोदरप्रसाद शर्मा
न्या. रामकुमार प्रसाद शाह
न्या. गौरी ढकाल
इ.अ. नृपध्वज निरौला
इति सम्वत् २०६४ साल माघ १० गते रोज ५ शुभम ...............