निर्णय नं. ७८९९ - उत्प्रेषण, प्रतिषेध

निर्णय नं. ७८९९     ने.का.प. २०६४      अङ्क ११

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

संवत २०६२ सालको रि.नं.३६१५

आदेश मितिः २०६४।९।१८।२

 

विषयः उत्प्रेषण, प्रतिषेध ।

 

निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३३ बस्ने कुमारी बैंक लिमिटेडको संस्थापक शेयरधनी तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष नूर प्रताप ज.व.रा.

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रिय कार्यालय, बालुवाटार समेत

 

§  नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११२ को खारेजी र वचाउको व्यवस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ बमोजिम भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाही प्रस्तुत ऐनले नसमेटने भन्न नमिल्ने ।

§  तत्कालिन वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा २९(१) (२) (३) ले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको जुनसुकै कार्यालयले जुनसुकै बखत निरीक्षण गर्न गराउन सक्ने निरीक्षणको क्रममा निरीक्षण गर्ने अधिकारीले मागेको हरहिसाब खाता कागजात र बैंक सम्बन्धी आवश्यक सूचना दिनु पर्ने र निरीक्षणको फलस्वरुप आवश्यक देखिएका कुराहरूका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको पाइँदा नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय बैंक भएकोले अन्य बैंकको आम्दानी तथा खर्च एवं वित्तिय वा आर्थिक अवस्थाको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण र निर्देशन गर्न सक्ने ।     

 (प्रकरण नं.१९)

§  नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम वाणिज्य बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई नियमन गर्न पाउने नेपाल राष्ट्र बैंकको नियन्त्रण र निर्देशन अधिकारलाई बैंकको साधारण सभाले कटौती गर्न नसक्ने ।   

   (प्रकरण नं.२०)

§  बिना बिल भरपाई गरिएको भनिएको खर्चले वास्तविक खर्चको मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने भएकाले सम्बन्धित कागजात (Supported Document) बिना नै पूर्व सञ्चालन खर्चको नाममा देखाईएको अप्रमाणित खर्चलाई स्वीकृत दिन नमिल्ने ।   

   (प्रकरण नं.२१)

 

निवेदक तर्फबाट :वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्मा, अधिवक्ताहरू कमल नारायण दास, हरिहर दाहाल     बद्रीबहादुर कार्की,

विपक्षी तर्फबाटः अधिवक्ता रेशमराज रेग्मी

      प्रेमप्रसाद पाण्डे र थानेश्वर आचार्य, अधिवक्ता शुसील पन्त

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

            न्या.अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८ (२) बमोजिम दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :

      २.    म निवेदक कुमारी बैंक लिमिटेडको संस्थापक शेयरधनी हुँ । म निवेदकले खरिद गरेको उक्त शेयरको शत प्रतिशत रकम कुमारी बैंक लिमिटेडलाई भुक्तानी गरेको आधारमा मलाई उक्त बैंकले सोको शेयरधनी प्रमाणपत्र उपलव्ध गराएको आधारमा विगत केही वर्ष देखि निर्वाध रुपमा शेयरहोल्डरको हैसियतले प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नो सम्पत्ति हकको उपभोग गरी आएको छु । यसरी मैले कुमारी बैंकलाई कुनै पनि रकम तिर्न बुझाउन पर्ने अवस्था नरहेको र कुमारी बैंक लिमिटेड स्थापना भए देखि छोटो अवधिमा सवै व्यवसायीक क्षेत्रहरूमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरी मुनाफा आर्जन गर्दै प्रगती तर्फ उन्मुख भै रहेको छ । यसै बीच प्रत्यर्थी नेपाल राष्ट्र बैंकले, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४(१) को खण्ड (ङ), ७९, ८४ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ तथा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल मिति २०६१।११।१३ मा कुमारी बैंक लिमिटेडको सञ्चालन समितिलाई ठाडै गैरकानूनी अनाधिकृत र नेपाल राष्ट्र बैंक स्वयंले पटक पटक स्वीकृत गरी सकेको कुमारी बैंक लिमिटेडको पूर्व सञ्चालन खर्चमा समायोजित रकम रु.१,५०,३१,७०५। नगद दाखिला गर्न लगाउने र यस निर्देशनको पुनः अवज्ञा भएमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (१) र (२) बमोजिम कारवाही हुनेछ भन्ने धम्कीपूर्ण व्यहोराको पत्र प्राप्त हुन आएको थियो ।

      ३.    बैंकको सञ्चालन समितिको मिति २०५७।११।१६ को निर्णयबाट तत्कालिन वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ (सं.स.) को दफा १२(क), कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा १५(२) (ग), कम्पनीको स्वीकृत नियमावलीको नियम ४५ को अधिनमा रही बैंक स्थापनासँग सम्वद्ध खर्च रु.१,५०,३१,७०५। लाई बैंकको खर्च मानी सो रकमलाई सम्बद्ध संस्थापक शेयरधनीहरूको शेयरमा रुपान्तर गर्ने स्वीकृती प्रदान गरी सकेको थियो । त्यसपछि सो खर्चलाई प्रथम वार्षिक साधारणसभाले स्वीकृती गरेको र सो को जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मिति २०५८।१०।२३ को पत्रबाट दिई सकिएको थियो । कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा २१(१) (घ) अन्तर्गत कम्पनीको विवरण–पत्रको दफा २३ मा तत्सम्बन्धी विवरण दिईएको थियो । विवरण पत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंक र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले स्वीकृति दिएपछि मात्र प्रकाशन गरिएको थियो । कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक खर्चको विवरण कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ६४(३) (घ) अन्तर्गत दिनु पर्ने हुनाले सो वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक खर्चको विवरण कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ६४(३) (घ) अन्तर्गत दिनु पर्ने हुनाले सो वार्षिक प्रतिवेदन यथा समय नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाई स्वीकृत भएपछि मात्र प्रथम वार्षिक साधारणसभा भएको र सो विवरण तत् समयमा नै कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ६६ अन्तर्गत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा प्रेषित गरिएको थियो । यस पछिको वार्षिक साधारणसभा हुँदा ऐ खर्च अपलेखनका लागि वर्षेनी कम्पनीको सञ्चालन समितिको स्वीकृत गरी लेखा वासलात पारित गर्ने गरेको र सो प्रतिवेदनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेपछि साधारणसभाहरूबाट पारित समेत भई अपलेखनद्धारा खर्च मिनाहा भई सकेको कुरा उल्लेखित दफाहरूमा समेत प्रष्ट्याईएकै छ । ऐ खर्च सम्बन्धमा कम्पनीको शेयरधनी श्री जनक वाग्लेले का.जि.अ.मा मुद्दा दिनु हुँदा बैंकको सञ्चालन समितिलाई प्रतिवादी बनाएको र बैंकले समेत सो खर्चको सम्बन्धमा प्रतिवाद गरी औचित्य पुष्टि गरेको थियो ।

      ४.    निवेदकद्धारा भएको बैंकको पूर्व सञ्चालन खर्च नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश २०६० प्रारम्भ हुनु पूर्व अर्थात नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२, वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ र सो ऐन अन्तर्गत जारी भएका विभिन्न निर्देशनहरू कायम रहेको अवस्थामा भएको हुँदा उक्त सो पूर्व सञ्चालन खर्चहरू यहाँ भन्दा बढी गर्न पाउँदैनौँ वा यति रकमलाई मान्यता दिन्छु यति रकमलाई मान्यता दिन्न भनी आफैले स्वीकृत गरेको पूर्व सञ्चालन खर्चलाई अन्यथा गर्न पाउने अधिकार प्रत्यर्थीहरूलाई छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई प्रयोग गरी सो ऐन जारी हुनु भन्दा अघि भएका काम कारवाहीको विषयमा प्रयोग गर्न मिल्ने कुनै कानुनी आधार छैन् । यसै गरी कम्पनी ऐन, २०५३ अन्तर्गत शेयरको बाँडफाँड भुक्तानी लगायतको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार कम्पनी रजिष्ट्रार वा सम्बन्धित अदालतलाई मात्र भएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को परिधि भन्दा बाहिर गई राष्ट्र बैंकबाट भएको विवादित नियम कारवाही निर्देशन समेत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९।८४ कम्पनी ऐन, २०५३ तथा अ.वं. ३५ नं. बमोजिम अधिकार क्षेत्र बिहिन निर्णय कारवाही बदरभागी छ ।

      ५.    यसरी प्रत्यर्थी नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०६१।११।१३ समेतको पत्रमा उल्लेख गरेको पूर्व सञ्चालन खर्चलाई प्रत्यर्थीहरू स्वयंले स्वीकृत गरी सो मध्ये आ.व. २०५७।०५८, २०५८।०५९, २०५९।०६० समेतमा पटक पटक अपलेखन भई स्वीकृतीका लागि कुमारी बैंकका तर्फबाट पेश भएकोमा प्रत्यर्थीहरूले उपरोक्त हिसाब किताब सहितको विवरणलाई निर्देशन नं. ४ को दफा ३ अनुसार वार्षिक साधारणसभामा पेश गर्न स्वीकृति दिई २०६० आषाढ मसान्तबाट उक्त पूर्व सञ्चालन खर्च शून्य भइसकेको अवस्थामा मिति २०६१।११।१३ को पत्र मार्फत यस निर्देशनको पुनः अवज्ञा भएमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (१) र (२) अनुसार थप कारवाही हुने भन्ने धम्कीयुक्त गैरकानूनी निर्णय र पत्र समेत सर्वथा अधिकार क्षेत्र बिहिन भई कानूनी प्रभावशुन्य भई विवन्धनको सिद्धान्त (Doctrine of Estoppels) समेतको प्रतिकूल रहेको हुँदा सोही आधारमा बदरभागी छ मिति २०६०।९।८ को गैरकानूनी एवं अधिकार क्षेत्र बिहिन निर्णय । निर्देशन पालना नगरेको भन्ने आधारमा ने.रा.बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० अन्तर्गतको सजाय गर्नुपर्ने नदेखिएको उक्त दफा १०० बमोजिमको गैरकानूनी काम कारवाही समेत नचलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउंमा प्रतिषेधको आदेश समेत जारी गरी पाऊँ ।

      ६.    प्रत्यर्थीहरू समक्ष कुमारी बैंक स्वयंले समेत पटक पटक गरेको निर्णय, लिखित तथा मौखिक अनुरोधको बेवास्ता गरी जसरी भएपनि कारवाही गरी छाड्छौं भन्ने अडान नेपाल राष्ट्र बैंकले राखेको र उक्त पत्र समेत कार्यार्थ भनी म निवेदकलाई बैंकले जानकारी गराई सकेको समेत हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालन समितिको मिति २०६०।९।८ को निर्णय तथा प्रत्यर्थीहरूले उक्त मिति २०६१।११।१३ समेतको र सो पत्रहरूमा उल्लिखित निर्णय एवं निर्देशन पालना नगरेको भनी नेपाल राष्ट्र बैंकले कारवाही अघि बढाउने र गैरकानूनी रुपले निवेदकबाट रकम असुल उपर गर्ने भएकोले सो मिति २०६१।११।१३ को पत्र र सो पत्रहरूमा उल्लिखित निर्णयहरूको साथ साथै यस अघि निवेदक विरुद्ध प्रत्यर्थी नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतबाट भएका निर्णय, निर्देशन र काम कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरी यस्तो गैरकानूनी कारवाही तथा निर्देशनको आधारमा कुमारी बैंकले तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले वैधानिक रुपले मान्यता दिएको पूर्व सञ्चालन खर्चको बारेमा उल्लेख गरी गैरकानूनी रुपले कुनै पनि कारवाही निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी प्रतिषेध लगायतको उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने रिट निवेदन ।

      ७.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गरी रहनु नपर्ने कुनै कारण भए लिखित जवाफ लिई आउन विपक्षीलाई सूचना दिनु । साथै निवेदकको माग दावी अनुसारको अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा छलफलको लागि मिति २०६२।२।१३ को तारेख तोकी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई झिकाउने र उक्त छलफलबाट अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा टुंगो नलागुन्जेल सम्मको लागि हाल विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०६०।९।८ को निर्णय तथा २०६१।११।१३ को पत्र अनुसार पूर्व सञ्चालन खर्च असुल उपर गर्न र असुल नभएसम्म नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० अन्तर्गत प्रस्तावित थप कुनै कारवाही नगर्नु नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्ने यस अदालतको २०६२।२।४ को आदेश ।

      ८.    नेपाल अधिराज्यको अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मुल्य स्थिरता कायम गर्न र शोधनान्तर सुदृढिकरण गर्नका लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्न सुरक्षित, स्वस्थ तथा सबल भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्न बैंकिङ्ग तथा वित्तिय प्रणालीको स्वस्थ विकासको लागि उपयुक्त नियमन, निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न र मुलुकको समग्र बैंकिङ्ग तथा वित्तिय प्रणाली प्रति सर्वसाधारणको विश्वासनियता अभिवृद्धि गर्नका लागि केन्द्रिय बैंकको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ७९ ले यस बैंकलाई वाणिज्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाको काम कारवाही नियमन गर्ने पूर्ण अधिकार दिएको छ भने दफा ८४ ले वाणिज्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूको निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ को दफा २३ क र वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा २९ ले पनि यस बैंकले वाणिज्य बैंकको जुनसुकै कार्यालयमा जुनसुकै बखत निरिक्षण गर्न वा गराउन सक्ने यसरी निरिक्षण गर्ने अधिकारीले मागेको हरहिसाब खाता कागजात र बैंक सम्बन्धी आवश्यक सूचना दिनु वाणिज्य बैंकका सबै सम्बन्धित पदाधिकारीको कर्तव्य हुने, निरिक्षणको फलस्वरुप आवश्यक देखिएका कुराहरूका सम्बन्धमा यस बैंकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने र यस्तो निर्देशनलाई सम्बन्धित वाणिज्य बैंकले पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको छ । साथै, निवेदकलाई कुमारी बैंकको तर्फबाट मुद्दा दायर गर्न सक्ने अख्तियारी नभएको, शेयरहोल्डरका नाताले निवेदन दिँदा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेमा वैकल्पिक बाटो हुँदा हुँदै यस सम्मानित अदालतमा निवेदन आएको तथा संस्थागत अनुशासन, लेखा मापदण्ड, अन्तराष्ट्रिय कानुनी अभ्यास एवं प्रचलित कानून समेतका आधारमा समर्थित कागजात Supported document बिना नै पूर्व सञ्चालन खर्चको नाममा देखाईएको अप्रमाणिक खर्चलाई मान्यता दिन नमिल्ने हुँदा निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंक समेतको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

      ९.    नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त निर्देशनलाई पालना गर्नु र कार्यान्वयन गर्नु यस बैंकको कानुनी दायित्व रहेको र कानूनी दायित्व निर्वाह गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले यस बैंकको सञ्चालन समितिलाई पठाएको २०६१।११।१३ को पत्र आवश्यक कार्यार्थको लागि निवेदक लगायत खर्च गर्ने सम्बन्धित सञ्चालन तथा पूर्व सञ्चालनलाई पठाईएको र यसरी कार्यार्थ भनी पत्राचार गर्ने कार्यबाट निवेदकको कुनै पनि संविधान प्रदत्त मौलिक हक तथा सम्पत्ति सम्बन्धी हक हनन नभएको र हामीबाट निवेदकको कुनै पनि हक अधित्रकार हनन हुने काम कारवाही निर्णय नगरिएको समेत हुँदा कुमारी बैंक तथा कुमारी बैंक सञ्चालन समितिलाई निवेदकले प्रत्यर्थी बनाउनु पर्ने कारण समेत नभएको हुँदा निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने कुमारी बैंक लिमिटेड समेतको लिखित जवाफ ।

      १०.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी ईजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरियो । निवेदक तथा विपक्षीहरूको तर्फबाट रहनु भएका विद्धान अधिवक्ताहरूले निम्न बमोजिम बहस गर्नु भयो ।

      ११.    निवेदको तर्फबाट अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्कीः कुमारी बैंक लिमिटेड २०५७।८।२३ को नेपाल राष्ट्र बैंकको सिफारिसको आधारमा स्थापित भै २०५७।१२।३ देखि कारोवार ईजाजत प्राप्त गरेको पव्लिक लिमिटेड कम्पनी हो । उक्त कम्पनीको निवेदक संस्थापक शेयरधनी भै सञ्चालन समितिको अध्यक्ष समेत हुन । निवेदकले बैंकको पूर्व सञ्चालन खर्च गरेको रकम सञ्चालन समितिको निर्णयले शेयरमा समायोजित समेत भएको अवस्था छ । Irregularity र Illegality अलग अलग कुराहरू हुन् । व्यवस्थापन खर्च र संस्थापन खर्चको सिमा तोक्ने कुरा २०६० को वित्तिय संस्था अध्यादेशले मात्र गरेको अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नीति निर्देशन दिने मात्र हो । रुजु बेरुजु हेर्ने लेखा परिक्षण गर्ने होईन । अतः नेपाल राष्ट्र बैंक स्वयंले पटक पटक स्वीकृत गरी सकेको कुमारी बैंक लिमिटेड पूर्व सञ्चालन खर्चमा समायोजित रकम रु.१,५०,३१,७०५। नगद दाखिला गर्न लगाउने र सो को पालना नगरे नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (१)(२) बमोजिम कारवाही हुने भन्ने विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालन समितिको २०६०।९।८ को निर्णय २०६१।११।१३ समेतको पत्रमा उल्लेख गरिएको निर्णय निर्देशन गैरकानूनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी वदर गरी पाऊँ साथै निवेदकबाट गैरकानूनी रुपले कुनै पनि रकम असुल उपर गर्ने गरी कारवाही तथा निर्णय नगर्नु भनी प्रतिषेधको आदेश समेत जारी गरी पाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।

      १२.   निवेदककै तर्फबाट अधिवक्ता हरिहर दाहालः निवेदकद्धारा भएको बैंकको पूर्व सञ्चालन खर्च नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश २०६० प्रारम्भ हुनु पूर्व अर्थात नेपाल राष्ट्र बैंक, ऐन, २०१२, वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ र सो ऐन अन्तर्गत जारी भएका विभिन्न निर्देशन कायम रहेको अवस्थामा भएको हुँदा सो पूर्व सञ्चालन खर्च यस भन्दा बढी खर्च गर्न पाउँदैनौं या यति रकमलाई मात्र मान्यता दिन्छु, यति रकमलाई मान्यता दिन्न भनी आफैले स्वीकृत गरेको पूर्व सञ्चालन खर्चलाई अन्यथा गर्न पाउने अधिकार विपक्षीहरूलाई छैन । बैकिङ्ग कारोवार सञ्चालन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ईजाजत दिनु भन्दा अघि नै निवेदक शेयरधनीबाट खर्च भएको रकम शेयरमा समायोजन गर्ने भनी सञ्चालन समितिको बैठकले स्विकृत गरेको अवस्था छ । लेखा परिक्षकले लेखा परिक्षणको सिलसिलामा पूर्व सञ्चालन खर्च वारे कुनै प्रश्न उठाएको छैन कुमारी बैंकको शेयर धनीहरूको साधारण सभाले पूर्व सञ्चालन खर्चलाई बैंकको खर्च मानी शेयरमा रुपान्तर गर्न स्वीकृती प्रदान समेत गरेको हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्दछ भनी बहस गर्नु भयो ।

      १३.   निवेदककै तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्माः निवेदकलाई कुनै कुरा नबुझी पूर्व सञ्चालन खर्च वापतको रकम असुल गर्नुपर्ने भनी गरेको विपक्षीको निर्देशन, निर्णय पत्र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुँदा उक्त निर्णय वदर गरी पाऊँ भनी बहस गर्नु भयो ।

      १४.   निवेदककै तर्फबाट अधिवक्ता कमल नारायण दास कम्पनी सञ्चालन सम्बन्धी कामकारवाही कम्पनी ऐन, २०५३ अन्तर्गत कम्पनी रजिष्ट्रारको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने विषय हो । कम्पनी कै Governance गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्न मिल्ने र पाउने पनि होईन । नोक्सानी बिगो भराउने कम्पनी ऐन अनुसार रजिष्ट्ररको कार्यालयबाट लेख्ने विषय हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले कारवाही अघि बढाउने होईन, अतः रिट निवेदन जारी गरी पाऊँ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।

      १५.   विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट अधिवक्ता रेशमराज रेग्मीः वित्तिय संस्थाको Supervise र regulate गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई छैन भन्न मिल्दैन । बैंकको पूर्व सञ्चालन खर्च Just र Reasonable पनि हुनु पर्दछ । बिल भरपाई नभएको खर्चलाई Supervise गर्ने निकायले प्रश्न उठाउन नसक्ने हुँदैन । २०६१।१२।१७ मा निवेदक नूर प्रताप ज.व.रा.कै अध्यक्षतामा कुमारी बैंकको सञ्चालन समितिको वैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा निर्णय भएको अवस्था छ । बैठकमा मत वरावर भए मात्र अध्यक्षले भोट हाल्ने पाउने हो । Note of Dissent लेखेर अध्यक्षले त्यसका आधारमा Writ आउन मिल्ने होईन । unjust कुरालाई कम्पनीको साधारण सभाले स्वीकृत गर्यो भन्दैमा मान्नु पर्ने हुँदैन । २०५८।९।१२ को राष्ट्र बैंकको पत्रले Audit Report मै बिल भरपाई नभएको भनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले वाणिज्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाको काम कारवाही नियन्त्रण गर्ने पूर्ण अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिनुका साथै ऐ को दफा ८४ ले निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकार समेत दिएको हुँदा सोही कानूनी अधिकारको आधारमा दिएको निर्देशन कानून सम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ भनी बहस गर्नु भयो ।

      १६.    विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट प्रेमप्रसाद पाण्डे र थानेश्वर आचार्यः कुमारी बैंकको पूर्व सञ्चालन खर्चलाई शेयरमा रूपान्तरण गर्ने गरी बैंकको साधारणसभा एवं सञ्चालन समितिको बैठकले पास गरे पनि त्यस्तो अनियमित कार्यलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले छुट दिन मिल्दैन । कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा १३१ बमोजिम कम्पनीको शेयरवालाले आफ्नो हित विरूद्ध हुने गरी कम्पनीको काम कारवाही भई रहेको वा हुन लागेको वा हुनु पर्ने काम नभएमा वा नहुने भएमा उपचारको लागि निवेदकले जिल्ला अदालता मुद्दा दायर गर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएकोले वैकल्पिक उपचारको बाटो हुँदा हुँदै निवेदक सम्मानित अदालतमा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न मिल्ने होईन । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को खारेजी र बचाउले अघि भएको काम कारवाहीमा पनि मान्यता दिएको अवस्था छ । निवेदकलाई सुनुवाईको मौका नदिएको भन्ने विपक्षीहरूको भनाई पनि तर्कसंगत छैन सुनुवाईको मौका भनेको सजायको हकमा आकर्षित हुने त्यस्तो नियमित गर्न निर्देशन दिएको कुरामा सुनुवाईको कुरा आकर्षित हुँदैन । बैंकको साधारणसभाले पूर्व सञ्चालन खर्चलाई मान्यता दिएकोलाई अन्तिम हो भनी मान्ने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंकिङ्ग तथा वित्तिय संस्थालाई निर्देशन र सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारको औचित्य के ? अतः नेपाल राष्ट्र बैंकले निवेदकलाई दिएको निर्देशन एवं पत्र कानून सम्मत हुँदा निराधार रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने बहस गर्नु भयो ।

      १७.   विपक्षी कुमारी बैंकको तर्फबाट अधिवक्ता शुसिल पन्तः लेखा परिक्षक प्रविणध्वज जोशीले प्रमाणित गरी दिएको विवरणमा नै शेयरमा समायोजन गरेको पूर्व सञ्चालन खर्च रु.१,५०,३१,७०५। लाई राष्ट्र बैंकले तत्काल अन्यथा भनेको छैन । राष्ट्र बैंकको निर्देशन पत्र पालना गर्ने सम्बन्धमा निवेदकलाई पत्राचार गरी सकिएको हुँदा कुमारी बैंक तथा ऐ को सञ्चालन समितिलाई निवेदकले प्रत्यर्थी बनाउनु पर्ने आधार र कारण नहुँदा निवेदन खारेज गरी पाऊँ भनी बहस गर्नु भयो ।

      १८.   निवेदक माग, लिखित जवाफ, विद्धान कानूनी व्यवसायीहरूको उपरोक्त बहस, मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा यस निवेदनमा देहायका प्रश्नहरूको निरोपण गर्नुपर्ने देखियो ।

(क)   निवेदकबाट बिना बिल भरपाई बैंकको सञ्चालन पूर्व भएको खर्चलाई शेयरमा समायोजन गर्ने गरिएको रु.१,५०,३१,७०५। सम्बन्धित सञ्चालनबाट असुल उपर गर्ने सन्दर्भमा उक्त रकम नगर्दै दाखिला गर्न लगाई अन्यथा बैंकको कानून बमोजिम थप कारवाही गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०६०।९।८  को निर्देशन एवं सो अनुरूपको २०६१।११।१३ को पत्र कानून सम्मत छ, छैन ?

(ख)   निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होईन ?

 

      १९. पहिलो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा पेश भएको निवेदन पत्रमा निवेदक नूर प्रताप ज.व.रा. कानून बमोजिम स्थापित कुमारी बैंक लिमिटेडको संस्थापक शेयरधनी भै ऐ को सञ्चालन समितिको अध्यक्ष समेत भएकोमा कुनै विवाद छैन । कम्पनी विधिवत दर्ता भएपछि बैंकिङ्ग कारोबार गर्ने सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधारको क्रममा बैंक स्थापनाको सन्दर्भमा आफू समेतका अन्य संस्थापक शेयरधनीहरूबाट रु.१,५०,३१,७०५। रकम खर्च भएको भन्ने निवेदकको भनाई रहेको पाईन्छ । बैंकको सञ्चालन पूर्व खर्च भएको उक्त रकमलाई लेखा परिक्षक प्रविणध्वज जोशीले आफ्नो लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा अन्यथा भन्न नसकी उक्त रकमलाई कुमारी बैंकको सञ्चालन समिति एवं साधारण सभाले शेयरमा समायोजन गर्ने गरी बैंकको संस्थापन खर्चको रूपमा अनुमोदन गरेको अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०५७।१२।१७ मा कुमारी बैंक लिमिटेडलाई बैकिङ्ग कारोवारको सञ्चालनको ईजाजत पत्र प्रदान गर्दाको अवस्थामा कुनै प्रश्न नउठाएको र हाल आएर बिना बिल भरपाई पूर्व सञ्चालन खर्च हिसाबमा समायोजन गरिएको रु.१,५०,३१,७०५। निवेदक समेतका सञ्चालनहरूबाट असुल उपर गर्ने भन्ने विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालन समितिको २०६०।९।८ को निर्णय निर्देशन एवं ऐ को २०६१।११।१३ को पत्र गैरकानूनी हुँदा वदर गरी पाऊँ भन्ने निवेदकको माग रहेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई नियमन, निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षण र आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४, ७९, ८४ समेतले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको हुँदा सो आधारमा निवेदकलाई दिईएको निर्देशन कानून सम्मत हुँदा निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंक समेतको लिखित जवाफ रहेको पाईन्छ । निवेदकले आफु समेतबाट बैंकको सञ्चालनको प्रयोजनको लागि रु.१,५०,३१,७०५। रकम खर्च भएको भने तापनि कुमारी बैंकका लेखा परिक्षक प्रविणध्वज जोशीले दिएको प्रतिवेदनमा पूर्व सञ्चालन खर्चको कुल रकम मध्ये रु.१,५०,३१,७०५।को समर्थित कागजात नभएको भनी स्वयं कुमारी बैंक लिमिटेडको वार्षिक प्रतिवेदन २०५७।०५८ को अनुसूची ट, १,६ इ मा उल्लेख गरेको पाईन्छ । निवेदकले सो खर्च सम्बन्धी विल भरपाई समेतको आवश्यक कागजात आफूसँग छ भन्न सकेको पनि पाईदैन । कुमारी बैंकको सञ्चालन समिति एवं ऐ को साधारणसभाले समेत निवेदकबाट भएको बैंकको पूर्व सञ्चालन खर्चलाई शेयरमा समायोजन गर्ने गरी अनुमोदन गरी सकेको भन्ने निवेदकको जिकिरको सम्बन्धमा विल भरपाई नभएको खर्चलाई सञ्चालन समिति र साधारणसभाले अनुमोदन गरेको भन्दैमा सोले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । पूर्व सञ्चालन खर्चको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कुमारी बैंकको सञ्चालन समितिलाई सम्बोधन गरी लेखा परिक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा रु.१५० लाखको सम्बन्धमा कुनै Supporting Documents लेखा परिक्षणार्थ उपलव्ध नभएको तथा अन्तिम प्रतिवेदनमा समेत खर्चको औचित्यताको स्पष्ट जानकारी दिन ध्यानाकर्षण गरी मिति २०५८।९।२ मा पत्र प्रेषित गरेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको २०६०।९।८ को सञ्चालन समितिको बैठकले निर्णय गरे बमोजिम बिना बिल भरपाई पूर्व सञ्चालन खर्च हिसाबमा समायोजन गरिएको रु.१,५०,३१,७०५। सञ्चालनहरूबाट नगदै असुल गर्न लगाउने गरी पुनः निर्देशन दिने अन्यथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० अनुसार कारवाही हुने गरी २०६०।९।१८ मा कुमारी बैंक सञ्चालन समितिलाई पुनः पत्राचार गरी २०६१।११।१३ मा ताकेता पत्र पठाएको अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निवेदक सञ्चालनलाई पठाएको उल्लिखित निर्णय निर्देशन एवं सो बमोजिमको पत्र कानून सम्मत छ , छैन ? नेपाल राष्ट्र बैंकलाई त्यस्तो निर्देशन दिने अधिकार छ, छैन ? भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा बैकिङ्ग तथा वित्तिय प्रणालीको स्वस्थ विकासको लागि उपयुक्त नियमन, निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न र मुलुकको समग्र बैकिङ्ग तथा वित्तिय प्रणाली प्रति सर्वसाधारणको विश्वसनियता अभिवृद्धि गर्ने समेतका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको पाईन्छ । तत्कालिन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ को दफा २३(क) (१) ले नेपाल राष्ट्र बैंकले जुनसुकै बखत वाणिज्य बैंक र वित्तिय संस्थाको जुनसुकै कार्यालयको निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न गराउन सक्ने र त्यसो गर्दा ऐ को उपदफा ४ ले आवश्यक देखिएका कुराको सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने र त्यस्तो निर्देशनको सम्बन्धित वाणिज्य बैंक र वित्तिय संस्थाले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई वाणिज्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाको काम कारवाही नियमन गर्ने अधिकार प्रदान गर्नुको साथै ऐ को दफा ८४ (२) ले बैंकले जुनसुकै बखत वाणिज्य बैंक र वित्तिय संस्थाको जुनसुकै कार्यालयको निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न गराउन सक्नुको साथै ऐ को उपदफा (५) ले निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्दा आवश्यक देखिएका कुराको सम्बन्धमा बैंक वा निरिक्षण गर्ने अधिकारीले वाणिज्य बैंक वा वित्तिय संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिने त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित वाणिज्य बैंक र वित्तिय संस्थाको कर्तव्य हुने गरी तत्कालिन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ मा भएको व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले साविकको काम कारवाही निर्देशन दिन सक्ने प्रकृयालाई समाहित गरेको पाईन्छ । निवेदकद्धारा भएको पूर्व सञ्चालन खर्च नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश २०६० आउनु भन्दा अघिको हुँदा यस ऐनले व्यवस्था गरेको कानूनी व्यवस्था पहिले भएको काम कारवाहीमा आकर्षित हुँदैन भन्ने निवेदकको भनाई रहेता पनि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११२ खारेजी र बचाउले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ बमोजिम भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ आउनु पूर्व भए गरिएका काम कारवाहीलाई प्रस्तुत ऐनले नसमेटने भन्न मिल्ने देखिएन । तत्कालिन वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा २९ (१) (२) (३) ले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको जुनसुकै कार्यालयले जुनसुकै बखत निरिक्षण गर्न गराउन सक्ने निरिक्षणको क्रममा निरिक्षण गर्ने अधिकारीले मागेको हरहिसाब खाता कागजात र बैंक सम्बन्धी आवश्यक सूचना दिनु पर्ने र निरिक्षणको फलस्वरुप आवश्यक देखिएका कुराहरूका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको पाईयो । नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय बैंक भएकोले अन्य बैंकको आम्दानी तथा खर्च एवं वित्तिय वा आर्थिक अवस्थाको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण र निर्देशन गर्न सक्ने नै हुन्छ ।

      २०.   नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम वाणिज्य बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई नियमन गर्न पाउने नेपाल राष्ट्र बैंकको उल्लिखित अधिकारलाई प्रत्यर्थी बैंकको साधारण सभाले कटौती गर्न सक्दैन । अतः निवेदकबाट बिना बिल भरपाई बैंकको सञ्चालन पूर्व भएको खर्चलाई शेयरमा समायोजन गर्ने गरी रु.१,५०,३१,७०५। सम्बन्धित सञ्चालनबाट असुल गर्ने सन्दर्भमा उक्त रकम नगदै दाखिल गर्न लगाई अन्यथा बैंकले कानून बमोजिम थप कारवाही गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०६०।९।८ को निर्देशन एवं सो अनुरुपको २०६१।११।१३ को पत्र राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई नियमन, निरिक्षण, सुपरिवेक्षण गर्न सक्ने र आवश्यक देखिएका कुराहरूमा निर्देशन दिन सक्ने गरी साविक नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ को दफा २३ (क) वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा २९, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७९, ८४ समेतको स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेकोमा सोही कानूनको आधारमा दिईएको उपरोक्त निर्देशन एवं पठाईएको पत्र कानून विपरीत रहेछ भन्न मिलेन ।

      २१.   दोश्रो प्रश्न निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होईन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकले बैंकको पूर्व सञ्चालन खर्च भनी आफू समेतबाट गरी जम्मा रु.१,५०,३१,७०५। खर्च भएको र सो रकम शेयरमा समायोजन गरेको भन्ने सम्बन्धमा उक्त रकम के कुन प्रयोजनको लागि कसरी खर्च भएको सो को विल भरपाई निवेदकले पेश गर्न सकेको पाईदैन । बिना बिल भरपाई गरिएको भनिएको खर्चले वास्तविक खर्चको मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने देखिँदैन । सम्बन्धित कागजात (Supported Document) बिना नै पूर्व सञ्चालन खर्चको नाममा देखाईएको अप्रमाणित खर्चलाई स्वीकृत दिन मिल्ने देखिएन । अतः बिल भरपाई नभएको पूर्व सञ्चालन खर्च नगदै सञ्चालनहरूबाट जम्मा गर्न लगाउने नेपाल राष्ट्र बैंकको २०६०।९।८ को निर्णय, २०६१।११।१३ को पत्र लगायतको निर्णय निर्देशन एवं काम कारवाहीहरू जो विपक्षीहरूबाट भएको छ वदर गरी पाऊँ भन्ने निवेदन दावी पुग्न नसक्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत काटी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.खिलराज रेग्मी

 

इजलास अधिकृतः उ.स.राजेन्द्र अधिकारी

 

इति सम्वत् २०६४ साल पौष १८ गते रोज ४ शुभम्––––––––––––––