निर्णय नं. ७९०० - जबरजस्ती करणी

निर्णय नं. ७९००     ने.का.प. २०६४      अङ्क ११

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

सम्वत २०६४ सालको फौ.पु.नं. ०६३-CR-०५५२

फैसला मितिः २०६४।११।८।४

 

मुद्दाः जबरजस्ती करणी  ।

 

पुनरावेदक

प्रतिवादीः जिल्ला दाङ, त्रिभुवन नगर नगरपालिका वडा नं. ८ घर भै हाल कारागार शाखा तुलसीपुर दाङमा थुनामा रहेका रणबहादुर कुमाल

विरुद्ध

प्रत्यर्थी

वादीः गोमा पुनमगरको जाहेरीले नेपाल सरकार

शुरु फैसला गर्ने

      मा.जि.न्या.श्री विनोद प्रसाद शर्मा

पुनरावेदनमा फैसला गर्ने

      मा.मु.न्या. श्री अवधेश कुमार यादव

      मा.न्या. श्री राजेन्द्रराज पन्त

 

§  पीडित ६ वर्षको नाबालिका जसलाई करणी भन्ने कुरा र पुनरावेदकले आफूलाई के गर्न लागेको भन्ने कुरा नै थाहा हुन सक्ने अवस्था हुँदैन, त्यस्तो नाबालिकले सोह्र वर्ष नाघेको बालिगले जस्तो आफ्नो इच्छा विपरीत हुने करणीमा आफ्नो सतीत्व (chastity) नष्ट गर्न लाग्यो भनी बचाउको लागि हरसम्भव प्रयत्न गर्ने र विरोध गर्ने जस्तो आत्मरक्षाको प्रयत्न गर्ने प्रश्न नै नआउने ।

§  अवोध बालिकाले आफूमाथि भएको जबरजस्ती करणी जस्तो नृशंस एवं पासविक अपराधको जस्ताको तस्तै स्वाभाविक रुपमा अभिव्यक्त गरेको भनाईलाई अदालतले अन्यथा अर्थ गरी छिद्रान्वेषण गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नदेखिने ।

§  एक निर्दोष बालिकाले आफूमाथि जबरजस्ती करणी नगरेको भए प्रतिवादीलाई किटान गरी देखाउनु पर्ने कुनै कारण वा परिस्थिति पनि छैन । साथै बालिका उपर आजीवन सामाजिक दाग लाग्ने जबरजस्ती करणी जस्तो जघन्य अपराधमा अवोध वालिकालाई पीडित देखाई स्वयम् पीडित बालिकाको आमाले नै प्रतिवादी उपर जाहेरी दिनुपर्ने अरू कुनै कारण नदेखिने।

   (प्रकरण नं.२८)

§  दश वर्ष नै नपुगेको बालिकाले कसैप्रति रिसइवी लिने वा कसैलाई फसाउने भावनाले गलत र झुठ्ठा कुराको पोल गर्ने भन्ने कुरा ६ वर्षको नाबालिकमा विचार गर्ने सम्मको शक्ति पनि विकास भई नसकेको हुनाले सम्भव हुँदैन । तसर्थ पीडित बालिकाको वकपत्र प्रमाण ऐन,  २०३१ को दफा ३८ भित्रको भई दफा १०(१)(ख) बमोजिमको स्वीकार योग्यप्रमाण (Admissible Evidence) मानिने ।         

   (प्रकरण नं.३०)

§  प्रचलित कानूनले बाहेक गरेको अवस्थामा बाहेक पीडित अदालत समक्ष उपस्थित भई वकपत्र गरेपछि त्यस्तो प्रमाणलाई अदालतले प्रमाणमा लिनुपर्ने ।

§  जिरह गरी सो जिरहबाट झुठ्ठा बकेको भन्ने तथ्य खुली सो कुरा अन्य प्रमाणबाट समेत प्रमाणित भएमा वा साक्षीलाई यातना दिईएको वा Tutored witness भएमा आदि अवस्थामा वाहेक अन्य अवस्थामा पीडित व्यक्तिको गवाही महत्वपूर्ण प्रमाण हुने । 

   (प्रकरण नं.३१)

§  पीडित बालिकाको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन, पीडितको मौकाको कागज, पीडित बालिकाले यी प्रतिवादीलाई चिनेर गरिदिएको सनाखत कागज र अदालतमा आई गरिदिएको बकपत्र लगायतका अकाटय् प्रमाणहरूबाटै यी प्रतिवादीको कसूर प्रमाणित भइरहेको हुँदा मौकामा कागज गर्ने विमल चौधरीले अदालतमा आई बकपत्र गर्न नसकेको भन्ने आधारमा सफाई पाउनुपर्छ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जीकिर मनासिव नदेखिने ।

(प्रकरण नं.३२)

§  जबरजस्ती करणीको महलको १ नं.मा “कन्या विधवा वा अर्काकी सधवा स्वास्नी मानिसमा सोह्र बर्ष मुनिकीलाई उसको मन्जुरी लिई वा नलिई जुनसुकै व्यहोरासँग करणी गरेपनि र सोह्र बर्ष नाघेकीको राजीखुसी बिना बेम्मन्जुरीले जुनसुकै तरहसँग भएपनि जोर जुलुम गरी वा डर धाक देखाई वा अनुचित प्रभावमा पारी करणी गरेको समेत जबरजस्ती करणी ठहर्छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिँदा पीडित अवोध बालिका यौनजन्य क्रियाकलापको सामान्य जानकारी पनि राख्न नसक्ने र शारीरिक विकास समेत हुन नसकेकी अवोध बालिका उपर प्रतिवादीबाट जबरजस्ती करणी जस्तो समाज र मानवताकै विरुद्धको नृशंस अपराध भएको छ । महिला विरुद्ध हुने जबरजस्तीकरणीको अपराध त्यसमा पनि ६ वर्षकी नाबालिक उपर भएको अपराधमा सजाय गर्न यस अदालतले lenient हुनुपर्ने कुनै कारण नभएकाले कानूनले तोकेको हदैसम्मको सजाय गर्दा पीडितलाई न्याय प्राप्त हुन जाने ।

   (प्रकरण नं.३३)

§  जबरजस्तीकरणी जस्तो जघन्य अपराधबाट पीडित बालिकामा पर्न गएको शारीरिक एवं मानसिक पीडा एवं त्यसैको कारण निजले जीवनभर भोग्नुपर्ने मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, चारित्रिक, पारिवारिक एवं आर्थिक असर वा कलङ्क समेतलाई मध्यनजर राख्दा कानुनी व्यवस्था अनुसार आधा अंश भराई दिने तर्फ विशेष प्रकृया अपनाउनुपर्ने हुन जान्छ । जबरजस्तीकरणी महलको सो १० नं को कानुनी व्यवस्थालाई दण्ड सजायको महलको ४६ नं बमोजिमको कार्यविधि अनुसार जबरजस्ती करणीको अपराधबाट पीडित महिलालाई न्याय प्राप्त हुने होइन कि उल्टै पीडक पक्षको सम्पति खोजी गरी हिड्नु पर्ने थप पीडादायक स्थिति सृजना हुन जान्छ । साथै सो कानूनी व्यवस्था पैतृक सम्पतिमा अंश प्राप्त गर्ने जस्तो स्वाभाविक र नैसर्गिक व्यवस्था नभई पीडितलाई आफू उपर भएको अपराधको क्षतिपूर्ति स्वरुप प्राप्त हुने विशेष व्यवस्थाको रुपमा रहेका पीडकको आधा अंश पीडित महिलालाई भराई दिने सम्बन्धमा मुलुकी ऐन जबरजस्तीकरणी महलको १० नं. मा मिति २०६३।७।१७ मा संशोधन हुनु भन्दा अगाडि भएको जबरजस्तीकरणीको अपराधबाट पीडित महिलालाई प्रतिवादीबाट आधा अंश भराई दिने सम्बन्धमा स्पष्ट कार्यविधि नभएपनि अन्तिम फैसला भइसकेपछि सम्बन्धित जिल्ला अदालत स्वयम्ले पीडितलाई फैसलाको जानकारी दिई आफैले सो फैसला कार्यान्वयन गरी आधा अंश दिलाई दिनुपर्ने ।   

   (प्रकरण नं.३४)

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट :

प्रत्यर्थी वादी तर्फबाट :

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

            न्या. बलराम के.सी. : पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुर दाङको मिति २०६३।५।१४ को फैसला उपर प्रतिवादीका तर्फबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन परी दर्ता भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एंव ठहर यस प्रकार छ :

      २.    मिति २०६१।३।३१ गते बिहान मेरो बिरामी छोरा किस्मत पुनलाई औषधी उपचार गर्न महेन्द्र अस्पताल, दाङ घोराहीमा ल्याई आएका बखत मिति २०६१।४।१ गते दिउँसो अपरिचित व्यक्ति घरमा आई घरमा भएकी वर्ष ६ की छोरी विद्या पुनलाई जबरजस्ती करणी गरेकोमा सो करणी गर्ने त्रि.न.पा.वडा नं. ११ बस्ने रण बहादुर कुमाल हो भन्ने खुल्न आएकोले निजलाईं कानून बमोजिम सजाय गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको श्रीमती गोमा पुनको जाहेरी दरखास्त ।

      ३.    मिति २०६१।४।५ गतेको पीडित बालिका विद्या पुनको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन मिसिल सामेल रहेको ।

      ४.    मिति २०६१।४।७ को घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का मिसिल सामेल रहेको ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ५.    मलाई जबरजस्ती करणी गरी भागेको मानिस यही हो, देखाउँदा चिनेँ भन्ने समेत व्यहोराको पीडित विद्या पुनले प्रतिवादी रण बहादुर कुमाललाई चिनी गरी दिएको सनाखत कागज ।

      ६.    मिति २०६१।४।१ गते दिउँसो मैले विद्या पुनलाई निजकै घरभित्र जबरजस्ती करणी गरेको हुँ । रोई कराएकीले बिर्य स्खलन नहुँदै छोडी गएको हुँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी रण बहादुर कुमालले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको बयान ।

      ७.    जाहेरवाली गोमा पुनले आफ्नो छोरालाई औषधी गर्न मिति २०६१।३।३१ गते महेन्द्र अस्पताल दाङमा लगी गएको अवस्थामा छोरी विद्या पुनलाई मैले आफ्नै घरमा सुताएको र भोलिपल्ट म समेत अस्पतालमा आएको अवस्थामा निज प्रतिवादीले जबरजस्तीकरणी गरेछ । सो जबरजस्ती करणी गरेको कुरा विद्या पुनले जाहेरवालीलाई भनेकी र जाहेरवालीबाट मैले थाहा पाएकी हुँ भन्ने मिना राईको मौकाको कागज ।

      ८.    प्रतिवादीले पीडित विद्या पुनलाई जबरजस्ती करणी गरेकोमा विश्वास लाग्छ भन्ने व्यहोराको कल्लु चौधरी, कमरा चौधरी, शेर बहादुर चौधरी, वुधे घर्ति मगर, धनसिंह चौधरीको एकै मिलानको मौकाको कागज ।

      ९.    म जण्डीसको बिरामी भई सुतिराखेको अवस्थामा निज रण बहादुर कुमाल जाहेरवालीको घरभित्र प्रवेश गरेको देखेको हुँ । केही बेरपछि पीडित विद्या पुन रोएको र हेर्दा निज रण बहादुर कुमाल घरबाट निस्की गएको हो । विद्या पुनको गुप्ताङ्गबाट रगत आएको समेत देखेको तर, तत्काल बदनाम हुने डरले भन्न नसकेतापनि मैले देखेको हुँदा निज रण बहादुरले विद्यालाई करणी गरेकै हो भन्ने समेत व्यहोराको घटनाका प्रत्यक्षदर्शी बिमल चौधरीको मौकाको कागज ।

      १०.    मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट प्रतिवादी रण बहादुर कुमालले पीडित वर्ष ६ की नाबालिका विद्या पुनलाई जबरजस्ती करणी गरी मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं विपरीत कसूर अपराध गरेको हुँदा सोही महलको ३(१) नं बमोजिम हदै सम्मको सजाय गरी ऐ. १० नं बमोजिम प्रतिवादीको आधा अंश सर्वश्व गरी पीडितलाई दिलाई भराई पाउँ भन्ने व्यहोराको वादी नेपाल सरकारको अभियोग पत्र ।

      ११.    जाहेरी दरखास्त झुठ्ठा हो । मैले विद्या पुनलाई जबरजस्ती करणी गरेको होइन । मिति २०६१।४।१ गते म आफ्नो खेतमा गाई चराउन गएको थिएँ । निज विद्या पुन कहाँ गएकी थिइन ? मलाई थाहा छैन । अनुसन्धान अधिकारी समक्ष गरेको बयान मैले भने बमोजिम लेखिएको नभै डरधाक, धम्की दिई कुटपिट गरी उक्त बयानमा मलाई सहीछाप गराएको हो । मलाई फसाउनलाई यो झुठ्ठा मुद्दा लगाएको हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी रण बहादुर कुमालले अदालतमा गरेको बयान ।

      १२.   हामीहरूले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष लेखाएको कागज ठीक हो । सो कागजमा भएको सहीछाप समेत हाम्रो हो । निज प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेकै हो । प्रतिवादीले करणी गरेकाले बच्चाले भनेको हो । नत्र बच्चाले त्यतिकै भन्दैन भन्ने व्यहोराको मौकामा कागज गर्ने मिना राई, बुधे घर्ती, शेरबहादुर चौधरीको एकै मिलानको अदालतमा भएको अलग अलग बकपत्र ।

      १३.   मलाई प्रतिवादी रण बहादुर कुमालले आमालाई नभन्नु भनेर चकलेट खान दिई करणी गरेको हो, मलाई करणी गरी सकेपछि मेरो खुट्टा दुखेको थियो भन्ने समेत व्यहोराको पीडित बालिका विद्या पुनले अदालतमा गरेको बकपत्र ।

      १४.   मलाई करणी गर्यो भनी बच्चीले आमा जाहेरवालीलाई भनेपछि जाहेरवालीले उजुर गर्दा थाहा पाएको हुँ भन्ने व्यहोराको मौकामा कागज गर्ने कल्लु चौधरीले अदालतमा गरेको बकपत्र ।

      १५.   मिति २०६१।४।५ मा जि.प्र.का दाङमा दिएको घा जाँच गराई पाउँ भन्ने निवेदन र २०६१।४।६ को जाहेरी दरखास्त मैले दिएकी हुँ । मिति २०६१।४।१ गते मेरो छोरी विद्या पुनलाई प्रतिवादी रण बहादुरले जबरजस्ती करणी गरेको हो भन्ने जाहेरवाली गोमा पुनले अदालतमा गरेको बकपत्र ।

      १६.    प्रतिवादी खराब चरित्रका मान्छे होइनन् । निजले विद्या पुनलाई करणी गरेको पनि होइन । सो मितिमा निज गाई चराउन गएको मैले देखेको हुँ । निजको सौतेनी आमाले निजलाई फसाउनलाई जाहेरी दिन लगाएकी हुन् । जाहेरी र अभियोग व्यहोरा झुठ्ठा हो भन्ने प्रतिवादीका साक्षी दामोदर शर्मा र देव बहादुर कुमालले अदालतमा गरी दिएको एकै मिलानको बकपत्र ।

      १७.   प्रतिवादी रणबहादुर कुमालले आरोपित कसूर गरेकोले निजलाई मु.ऐ. जबरजस्ती करणीको ३ (१) नं. बमोजिम १० (दश) वर्ष कैद हुने ठहर्छ र सोही महलको १० नं बमोजिम पीडित विद्या पुनले प्रतिवादीबाट आधा अंश समेत पाउने ठहर्छ भन्ने दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतको मिति २०६२।४।७ को फैसला ।

      १८.   वारदातमा म संलग्न नै नभएको, मेरा साक्षीहरूले मेरो अदालतको बयानलाई पुष्टी हुने गरी बकपत्र गरिदिएको समेतका आधारलाई विचार नगरी शुरुबाट अभियोग दावी बमोजिम १० बर्ष कैद हुने ठहर्याएको फैसला नमिलेको हुँदा बदर उल्टी गरी अभियोग दावीबाट सफाई पाउँ भन्ने प्रतिवादी रणबहादुर कुमालको पुनरावेदनपत्र ।

      १९.    यसमा २०६१।४।१ गते दिनको २ बजेको घटनाको जाहेरी, पीडितको शारीरिक परिक्षण पनि ऐ ४ गते नै भएको देखिन आउँछ । मौकामा अस्पताल ल्याउने कल्लु चौधरी, वुधे घर्तीले अदालतमा गरेको बकपत्रमा झाडापखाला लाग्यो होला भनी अस्पताल लगेको तथा गोमा पुनले केही भनिनन् भनी बकपत्र गरी दिएको देखिएको, पीडितको मौकामै शारीरिक परीक्षण नभै ढिला गरी भएको र जाहेरी व्यहोरासँग पीडितको शारीरिक परीक्षण नमिली फरक परेको तथा जाहेरवालीको अदालतको बकपत्रमा २०६१।४।१ गते विद्या पुनलाई भेट्दा निजको शरीरमा कुनै घाऊ, खत, रगत आदि केही देखिन, खुट्टा दुख्छ मात्र भन्थी भनी बकपत्र गरेको समेतको परिप्रेक्ष्यमा शुरुको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.व. २०२ नं बमोजिम वादी श्री ५ को सरकारलाई सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने मिति २०६२।१२।७ को पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरको आदेश ।

      २०.   पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सक डा. हरि बहादुर के.सी.लाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५२ बमोजिम पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय, तुलसीपुर मार्फत् बुझी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने मिति २०६३।२।२२ को पुनरावेदन अदालतको आदेश ।

      २१.   मिसिल संलग्न सवूद प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीले पीडित बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको कुरा पुष्टी भइरहेकोले निज प्रतिवादी रण बहादुर कुमाललाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३ नं. को देहाय (१) बमोजिम १० बर्ष कैद हुने र पीडित बालिकाले प्रतिवादीको आधा अंश समेत पाउने ठहर्याएको शुरु दाङ जिल्ला अदालतको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुर दाङको मिति २०६३।५।१४ को फैसला ।

      २२.   पुनरावेदन अदालतको उक्त फैसलामा चित्त बुझेन । जबरजस्ती करणी गरेको भनी मौकामा कागज गर्ने बिमल चौधरीले अदालतमा उपस्थित भै आफ्नो मौकाको बयान कागजलाई समर्थन गर्न नसेकको अवस्थामा निजको मौकाको भनाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोजिम प्रमाण ग्राह्य छैन । पीडितको शारीरिक परिक्षण प्रतिवेदनमा घाउ एंव रक्तश्राव भन्ने उल्लेख नै छैन् । सो रिपोर्टमा नलेखिएको कुरालाई अदालतले आफैँ आत्मगत रुपमा व्याख्या गरी मेरो विरुद्ध प्रमाणमा लिन मिल्दैन । पीडितको शारीरिक परीक्षणमा योनी यसै कारणले सुनिएको हो भनी स्पष्ट किटानी गर्न सकेको छैन । सो कुरालाई निर्णयाधार नबनाएको पुनरावेदन अदालतको फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ र २३ (७) तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकुल भै वदरभागी छ । मेरो निर्दोषितालाई मेरा साक्षीहरूको बकपत्रले पुष्टी गरेको अवस्थामा त्यसलाई समेत प्रमाणमा नलिएको पुनरावेदन अदालतको सो फैसला उल्टी गरी अभियोग दावीबाट सफाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीका तर्फबाट मिति २०६४।१।२४ मा यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

      २३.   नियम बमोजिम पेशीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित वैतनिक कानुन व्यवसायी टेक बहादुर रावलले प्रतिवादीले पीडित बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने कुनै ठोस र प्रत्यक्ष प्रमाण छैन । प्रतिवादी उपरको दावी समर्थित हुने सवूद प्रमाण पेश हुन नसकेको अवस्थामा कसूरदार कायम गर्न मिल्दैन । तसर्थ पुनरावेदक प्रतिवादीलाई कसूरदार ठहर्याएको शुरु र पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी गरी सफाई दिलाई पाउँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

      २४.   उपरोक्त बहस सुनी पुनरावेदन सहितको सम्पूर्ण मिसिल कागजहरू अध्ययन गरी विचार गर्दा पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुर दाङबाट भएको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ ? प्रतिवादीको पुनरावेदन जीकिर पुग्न सक्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा नै हेरी निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

      २५.   निर्णय तर्फ विचार गर्दा मिति २०६१।४।१ गते बर्ष ६ की छोरी विद्या पुन मगरलाई घरमा एक्लै छोडी अस्पताल गएका बखत रण बहादुर कुमालले जबरजस्ती करणी गरेकोले सजाय गरी पाउँ भनी गोमा पुन मगरको जाहेरी परेको देखिन्छ । पीडित बालिका विद्या पुन मगरको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदनमा Swelling vulva, small ulcer present, congested, discharge vaginal  present" भन्ने उल्लेख भई पीडितको शरीरमा बाहिरी घाउ नभएपनि टाउको ठड्याउन नसक्ने, बस्न, टेकेर उठन नसक्ने, शरीरको विभिन्न भागमा दुख्ने भनेर भनेको भनी पीडित व्यक्तिको शारीरिक अवस्था समेत खुलाई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, दाङले प्रतिवेदन दिएको देखिन्छ । वारदातको मिति २०६१।४।१ गते भएको भन्ने जाहेरी दरखास्तमा उल्लेख छ भने पीडित बालिकाको शारीरिक परीक्षण त्यसको ४ दिनपछि अर्थात् मिति २०६१।४।५ मा गराइएको देखिन्छ । वारदातको ४ दिन पछि गराइएको पीडितको शारीरिक परीक्षणबाटै पनि पीडित उपर जबरजस्ती करणी भएको भन्ने तथ्य स्थापित भईरहेको देखिन आउँछ ।

      २६.   अब पुनरावेदक प्रतिवादी उपरको अभियोग दावीका सम्बन्धमा विचार गर्दा म घरभित्र सुतिरहेको अवस्थामा मेरो साथी डल्ली कुमालको हजुरआमा (वै) को घरमा आएको मानिसले मलाई चकलेट दिई फरक उचाली मुख समेत थुनी जबरजस्ती करणी गरेको र सो मानिस यही हो भनी पीडित बालिकाले मिति २०६१।४।१० मा ४ जनामध्येबाट यी प्रतिवादी रण बहादुर कुमाललाई सनाखत गरी लेखाई दिएको देखिन्छ । प्रतिवादीले अनुसन्धानका क्रममा अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष वयान गर्दा अभियोग दावी बमोजिम पीडित बालिकालाई आफूले चकलेट दिई फकाई करणी गरेको भनी साविती बयान गरेको तर, अदालत समक्षको बयानमा यी पुनरावेदक प्रतिवादी अभियोग दावी बमोजिमको कसूर गरेको भन्ने कुरामा इन्कार रहेको देखिन्छ । तर, इन्कारी भएतापनि निजले आफ्नो निर्दोषिताको कुनै विश्वसनीय आधार र प्रमाण पेश गर्न सकेको देखिँदैन । निजले अनुसन्धानको क्रममा गरेको साविती बयान हेर्दा जाहेरवालीको घर नजिकै खोलामा गाई चराउन गएको बखत पानी खान भनी निजको घर जाँदा पीडित बालिका विद्या पुनलाई एक्लै सुतिरहेको देखी आफूले निज बालिकालाई चकलेट दिई फकाई करणी गरेको र करणी गर्न लाग्दा पीडित बालिका रुन कराउन थालेकी, त्यसपछि दाहिने हातले बालिकाको मुख च्यापी मुख थुनी करणी गर्दा पीडित बालिकाले दुख्यो भनी चिच्याएकाले वीर्य स्खलन हुन नपाउँदै छोडी भागेर गएको भनी सबै घटनाको सविस्तार वर्णन गरी खुलाई दिएको देखिन्छ । अनुसन्धानको अवस्थामा प्रहरीमा कागज गर्ने विमल चौधरीले वारदात भएको मिति २०६१।४।१ गते दिउँसो २ वजे तिर प्रतिवादी रण बहादुर कुमाल एक्लै जाहेरवालीको घर भित्र पसेको आफूले देखेको र त्यसको केही बेरपछि नै बच्चा रोएको आवाज सुनी आफू त्यसतर्फ जाँदा यी पुनरावेदक प्रतिवादी जाहेरवालीको घरबाट निस्की गएको र घरभित्र गई हेर्दा पीडित बालिका बेहोस अवस्थामा रहेको र निजको योनीबाट रगत आइरहेको देखे । तर, झाडापखालाले बेहोस भएको होला भनी वुधे घर्ती, कल्लु चौधरी समेतका छिमेकी मानिसहरू भेला गरी उपचार गर्न अस्पताल पठाएको भनी खुलाई दिएको देखिन्छ । जाहेरवाली गोमा पुन मगरको जाहेरीमा पीडित छोरी विद्या पुनलाई सोद्वा डल्लीको वै को घरमा आएको मान्छेले मलाई चकलेट दिई ललाई फकाई हाम्रो घरको कोठामा लगी मलाई सुताई मेरो पेन्टी फुकाली भेस्ट माथी बनाई मलाई आफ्नो लिङ्ग छिराई जबरजस्तीकरणी गरेको र म रुन कराउन खोज्दा मेरो मुख बन्द गरी दियो भनी भनेकी भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ भने पीडित बालिकाले उक्त डल्लीको वै.को घरमा आएको मानिस प्रतिवादी रण बहादुर कुमाल नै हो भनी सनाखत गरी कागज गरेको देखिन्छ । प्रतिवादी उपरको किटानी जाहेरी प्रहरीमा मौकामा कागज गर्ने मीना राई, सेर बहादुर चौधरी, वुधे घर्तीमगर, कल्लु चौधरी समेतका मानिसले प्रहरीमा गरेको कागज र अदालतमा आई गरेको बकपत्र समेतबाट पीडित बालिकालाई जबरजस्ती करणी गर्ने व्यक्ति यी प्रतिवादी नै हो भनी समर्थन गरिरहेको देखिन आउँछ । पीडित बालिका विद्या पुनले अदालतमा २०६२।१।२२ मा आएर बकपत्र गर्दा समेत यिनै प्रतिवादीले आफुलाई जबरजस्ती करणी गरेको भनी स्पष्ट किटानी बकपत्र गरेको देखिन्छ ।

      २७.   प्रस्तुत वारदातबाट प्रत्यक्ष पीडित विद्या पुन मगर ६ वर्षको अवोध बालिका देखिन्छिन् । निजको योनी सुन्निएको र घाउ भै रक्तश्राव समेत भएको देखिएको भनी घटना भएको ४ दिन पछि गरिएको शारीरिक परीक्षणबाट पनि देखिएको छ । पीडित बालिकाले मौकामा गरेको कागज र पछि अदालतमा गरेको बकपत्र समेतमा यी पुनरावेदक प्रतिवादीले नै करणी गरेको भनी किटानी व्यहोरा उल्लेख गरिदिएकी छन् । निजको सो भनाईलाई जाहेरी दरखास्त लगायत अनुसन्धानका सिलसिलामा संकलित अन्य कागज प्रमाणहरूले समेत पुष्टी गरिरहेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा पीडित बालिकाको सो भनाईलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १०(१)(ख) बमोजिम प्रस्तुत वारदात पुष्टयाँई गर्ने महत्वपूर्ण प्रमाणका रुपमा लिनु पर्छ । तसर्थ यस मुद्दामा पीडित बालिकाको शारीरिक जाँच प्रतिवेदन, मौकामा कागज गर्ने व्यक्तिहरूले खुलाई दिएको व्यहोरा तथा अदालतमा आई बकपत्र गर्ने पीडित, जाहेरवाली एंव मौकामा कागज गर्ने व्यक्तिको बकपत्रको व्यहोरा समेतबाट यी प्रतिवादी रण बहादुर कुमालले पीडित बालिका विद्या पुन मगरलाई करणी गरेको प्रमाणित हुन आयो ।

      २८.   जहाँसम्म घटनाको बारेमा मौकामा कागज गर्ने विमल चौधरीले अदालतमा आई बकपत्र गर्न नसकेकोले निजको मौकाको भनाई प्रमाण ग्राह्य नहुने, साथै पीडितको शारीरिक परीक्षण गर्ने चिकित्सकले अदालतमा बकपत्र गर्दा कुनै चिजको दवावले समेत योनी सुनिन सक्छ, यही नै हो भनी छुट्याउन सकिन्न, संघर्षका चिन्हहरू थिएनन् भनी भनेकोबाट जबरजस्ती करणीको वारदात स्थापित गर्न मिल्दैन भन्ने यी पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जीकिर छ, सो सम्बन्धमा विचार गर्दा पहिलो कुरा, प्रस्तुत वारदातमा पीडित बालिका एक्लै घरमा भएको मौकामा यी प्रतिवादीले चकलेट दिई फकाई जबरजस्ती करणी गरेकोमा पीडित बालिका रुन थालेपछि वीर्य स्खलन हुन नपाउँदै छोडी गएको भन्ने देखिन्छ । पीडित ६ वर्षको नाबालिका जसलाई करणी भन्ने कुरा र यी पुनरावेदकले आफूलाई के गर्न लागेको भन्ने कुरा नै थाहा हुन सक्ने अवस्था हुँदैन, त्यस्तो नाबालिकाले सोह्र वर्ष नाघेको बालिगले जस्तो आफ्नो इच्छा विपरीत हुने करणीमा आफ्नो सतीत्व (chastity) नष्ट गर्न लाग्यो भनी बचाउको लागि हरसम्भव प्रयत्न गर्ने र विरोध गर्ने जस्तो आत्मरक्षाको प्रयत्न गर्ने भन्ने प्रश्न नै आउँदैन । ६ वर्षको नाबालिकमा शारिरीक एवम् मानसिक दुवै अवस्थाबाट आत्मरक्षाको चेतना र ज्ञान नै विकास भएको हुँदैन । यसमा दुई मत नै हुन सक्दैन । तसर्थ कुनै चिजको दवावले समेत योनी सुनिन सक्छ भन्ने चिकित्सकको तर्क गलत देखिन्छ । चिकित्सकबाट भएको यस्तो जवाफमा वादी पक्षले अरु बढी प्रश्न गरी सो भनाईलाई प्रष्ट पार्नु पर्नेमा त्यसो गरेको देखिएन । वादी मात्र होइन, न्यायाधीश स्वयम् जसको सामु विशेषज्ञ लगायत वादी प्रतिवादीका साक्षीहरू बुझ्ने काम भईरहेको छ र प्रमाण बुझ्ने काम सम्पन्न भएपछि आफूले फैसला गर्नु छ, उसले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५३मा भएको आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी पक्षहरूले साक्षीहरूसँग अपुरो प्रश्न गरी स्पष्ट प्रमाण बुझ्ने काम अधकल्चो छाडेकोमा आफैंले प्रश्न गरी सबै कुरा स्पष्ट पार्नु पर्नेमा त्यसको विपरीत जिल्ला न्यायाधीश चुप लागी मुकदर्शक भएर बसेको देखियो । प्रस्तुत वारदातमा अनुसन्धानका बखत र अदालतमा भएको बकपत्र समेतमा यी प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने तथ्यलाई बालसुलभ शैलीमा निश्चल एंव निष्कपट रूपमा यी पीडित बालिकाले खुलाई वर्णन गरी बकी दिएकी छन् । त्यस्तो अवोध बालिकाले आफूमाथि भएको जबरजस्ती करणी जस्तो नृशंस एवं पासविक अपराधको जस्ताको तस्तै स्वाभाविक रूपमा अभिव्यक्त गरेको भनाईलाई अदालतले अन्यथा अर्थ गरी छिद्रान्वेषण गर्नु पर्ने कुनै आवश्यकता देखिँदैन । एक निर्दोष बालिकाले आफूमाथि जबरजस्ती करणी नगरेको भए यी प्रतिवादीलाई किटान गरी देखाउनु पर्ने कुनै कारण वा परिस्थिति पनि छैन । साथै, बालिका उपर आजीवन सामाजिक दाग लाग्ने जबरजस्तीकरणी जस्तो जघन्य अपराधमा अवोध बालिकालाई पीडित देखाई स्वयम् पीडित बालिकाको आमाले नै यी प्रतिवादी उपर जाहेरी दिनुपर्ने अरू कुनै कारण पनि देखिँदैन ।

      २९.   पीडित बालिका जर्वजस्ती करणीको वारदातबाट पीडित व्यक्ति हुन् । पीडित भएको कारण अपराधबाट पीडित निज बालिका स्वयम एक अकाट्य प्रमाण (Original and direct evidence) समेत हुन् ।  प्रमाण ऐन, २०३१ को परिच्छेद ३ मा प्रमाण सम्बन्धी व्यवस्था भएको छ । दफा १० मा मौकामा व्यक्त गरेको कुरा शीर्षकको १०(१)(ख)मा कुनै घटना वा अवस्थाबाट पीडित भएको व्यक्तिले व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा लिन हुन्छ भन्ने व्यवस्था भएको छ भने दफा १० को उपदफा २ मा कसैले शारिरीक वा मानसिक अवस्था स्पष्ट साथ वोध हुने गरी त्यस्तो अवस्था कायम छँदै व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा लिन हुन्छ भन्ने व्यवस्था पनि भएको छ । यसै गरी दफा ३८ मा कलिलो उमेर, अति वृद्धावस्था वा शारीरिक वा मानसिक होस वा अरु त्यस्तै कारणले गर्दा सोधिएको प्रश्न बुझ्न नसक्ने वा त्यसको युक्तियुक्त जवाफ दिन नसक्ने भनी अदालतले ठहर्याएको व्यक्ति बाहेक जुनसुकै व्यक्ति साक्षी हुन सक्ने छ भने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

      ३०.   पीडित नाबालिका ६ वर्षको भन्नेमा विवाद भएन । निज पीडित वारदातका दिन सो वारदातमा आफूलाई के गरिएको भन्ने कुरा बुझ्न नसक्ने वा थाहा पाउन नसक्ने अवस्थाको भन्ने पनि देखिएन । त्यसैगरी सोधिएका कुराको जवाफ दिन नसक्ने ज्यादै कलिलो उमेरको भन्ने पनि देखिएन । यी उपरोक्त कारण र तथ्यहरूले गर्दा साक्षी हुन नसक्ने अवस्थाको भए सुरु अदालतले उमेरको कारण सोधेको कुराको जवाफ दिन नसक्ने भन्ने ठहर गर्ने थियो । अदालतले उक्त कुराहरूको ठहर नगर्ने र पीडितको उमेरको अवस्थाले ढाँट्ने वा नभएको कुरा गर्ने वा कसैसँग रिसइवी साधन गर्ने वा कसैप्रति राग, द्धेष, ईष्या राख्ने उमेरको पनि देखिएन । नाबालक, प्रौढ, वृद्ध अतिवृद्ध यी चार प्रकारका व्यक्तिहरू मध्ये नाबालक र अतिबृद्ध यी दुई वर्गका व्यक्तिहरूले झुठ्ठो बोल्दैनन् । त्यसमाथि पनि दश वर्ष नै नपुगेको बालिकाले कसैप्रति रिसइवी लिने वा कसैलाई फसाउने भावनाले गलत र झुठ्ठा कुराको पोल गर्ने भन्ने कुरा ६ वर्षको नावालिकमा विचार गर्ने सम्मको शक्ति पनि विकास भई नसकेको हुनाले सम्भव हुँदैन । तसर्थ पीडित बालिकाको वकपत्र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३८ भित्रको भई दफा १०(१)(ख) बमोजिमको स्वीकार योग्यप्रमाण (Admissible Evidence) मानिन्छ ।

      ३१.   फौजदारी अपराधमा पीडित व्यक्तिले व्यक्त गरेको कुरा महत्वपूर्ण प्रमाण हो । पीडित स्वयम् घटना वा वारदातको चश्मदीत गवाह पनि हो । पीडित उपरकै अपराध भएको कारण, पीडितले अपराध भएको समय, अपराधको कारण, अपराध गर्ने व्यक्ति, अपराध के कसरी भयो, सबै कुरा आखैंले देखेर सो कुरा यथार्थ रुपमा बताउँछ । त्यसैले प्रमाण कानूनमा पीडितको भनाईलाई प्रत्यक्ष र मौलिक प्रमाण भनिएको हो । पीडितलाई चश्मदीत गवाहको संज्ञा त्यसै कारण दिइएको हो । प्रचलित कानूनले बाहेक गरेको अवस्थामा बाहेक पीडित अदालत समक्ष उपस्थित भई वकपत्र गरेपछि त्यस्तो प्रमाणलाई अदालतले प्रमाणमा लिनु पर्छ । जिरह गरी सो जिरहबाट झुठ्ठा बकेको भन्ने तथ्य खुली सो कुरा अन्य प्रमाणबाट समेत प्रमाणित भएमा वा साक्षीलाई यातना दिईएको वा Tutored witness भएमा आदि अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा पीडित व्यक्तिको गवाही महत्वपूर्ण प्रमाण हो । जिवित पीडित व्यक्तिको त कुरै भएन, कुशल अपराध अनुसन्धान प्रणालीमा त मृतकलाई पनि महत्वपूर्ण प्रमाण मानिन्छ । फौजदारी अपराध अनुसन्धानमा Forensic science  को राम्रो प्रयोग गर्ने हो भने "Formerly It was said that dead men tell no tales . It is no longer true . A corpse helps to establish Corpus Delicti. It gives the identity of the deceased, the time of death, the cause of death, modus operendi, and furnishes clues which link the criminal with the crime."  भनिन्छ ।

            ३२.   मरेको व्यक्तिबाट उपरोक्त प्रमाणहरू प्राप्त हुन सक्छ भने जिवित पीडितबाट अपराध सम्बन्धमा सबै कुरा नआउने कुरै भएन । अतः प्रस्तुत मुद्दामा किटानी जाहेरी, पीडित बालिकाको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन, पीडितको मौकाको कागज, पीडित बालिकाले यी प्रतिवादीलाई चिनेर गरिदिएको सनाखत कागज र अदालतमा आई गरिदिएको बकपत्र लगायतका अकाट्य प्रमाणहरूबाटै यी प्रतिवादीको कसूर प्रमाणित भइरहेको हुँदा मौकामा कागज गर्ने बिमल चौधरीले अदालतमा आई बकपत्र गर्न नसकेको भन्ने आधारमा सफाई पाउनुपर्छ भन्ने यी प्रतिवादीको पुनरावेदन जीकिर समेत मुनासिव देखिएन ।

            ३३.   अब यी प्रतिवादीलाई हुने सजायको हकमा विचार गर्दा जबरजस्ती करणीको महलको १ नं.मा “कन्या विधवा वा अर्काकी सधवा स्वास्नी मानिसमा सोह्र बर्ष मुनिकीलाई उसको मन्जुरी लिई वा नलिई जुनसुकै व्यहोरासँग करणी गरेपनि र सोह्र वर्ष नाघेकीको राजीखुसी बिना बेम्मन्जुरीले जुनसुकै तरहसँग भएपनि जोर जुलुम गरी वा डर धाक देखाई वा अनुचित प्रभावमा पारी करणी गरेको समेत जबरजस्ती करणी ठहर्छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पीडित बालिकाको उमेर ६ वर्षको भन्नेमा कुनै विवाद भएन । पीडित अवोध बालिकाको उमेर हेर्दा यौनजन्य क्रियाकलापको सामान्य जानकारी पनि राख्न नसक्ने र शारीरिक विकास समेत हुन नसकेकी अवोध बालिकाउपर यी प्रतिवादीबाट जबरजस्तीकरणी जस्तो समाज र मानवताकै विरुद्धको नृशंस अपराध भएको छ । महिला विरुद्ध हुने जबरजस्तीकरणीको अपराध त्यसमा पनि ६ वर्षकी नावालिक उपर भएको अपराधमा सजाय गर्न यस अदालतले lenient हुनु पर्ने कुनै कारण नै छैन । प्रतिवादीको अपराध हेर्दा कानूनले तोकेको हदैसम्मको सजाय गर्दा पीडितलाई न्याय प्राप्त हुन जान्छ । तसर्थ यी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई अभियोग दावी बमोजिम जबरजस्तीकरणीको महलको ३ नं बमोजिम हदैसम्मको कैद बर्ष १० (दश) हुने ठहर्‍याई पीडित बालिकाले प्रतिवादीको आधा अंश समेत भराई पाउने ठहर्याएको शुरु दाङ जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुर दाङको मिति २०६३।५।१४ को फैसला मनासिव देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जीकिर पुग्न सक्तैन ।

            ३४.   अब जबरजस्तीकरणीको महलको तत्कालीन १० नं. को कानूनी व्यवस्था बमोजिम यी पुनरावेदक प्रतिवादीबाट पीडित बालिकालाई आधा अंश दिलाई दिने सम्बन्धमा विचार गर्दा जबरजस्तीकरणी जस्तो जघन्य अपराधबाट पीडित बालिकामा पर्न गएको शारीरिक एवं मानसिक पीडा एवं त्यसैको कारण निजले जीवनभर भोग्नुपर्ने मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, चारित्रिक, पारिवारिक एवं आर्थिक असर वा कलङ्क समेतलाई मध्यनजर राखी सो कानुनी व्यवस्था बमोजिमको आधा अंश भराई दिने तर्फ विशेष प्रकृया अपनाउनुपर्ने हुन जान्छ । जबरजस्तीकरणी महलको सो १० नं को कानुनी व्यवस्थालाई दण्ड सजायको महलको ४६ नं बमोजिमको कार्यविधिको परिप्रेक्ष्यमा व्याख्या गर्दा जबरजस्ती करणीको अपराधबाट पीडित महिलालाई न्याय प्राप्त हुने होइन कि उल्टै पीडक पक्षको सम्पति खोजी गरी हिड्नु पर्ने थप पीडादायक स्थिति सृजना हुन जान्छ । साथै सो कानूनी व्यवस्था पैतृक सम्पतिमा अंश प्राप्त गर्ने जस्तो स्वाभाविक र नैसर्गिक व्यवस्था नभई पीडितलाई आफू उपर भएको अपराधको क्षतिपूर्ति स्वरुप प्राप्त हुने विशेष व्यवस्थाको रुपमा रहेको पाइन्छ । तसर्थ पीडकको आधा अंश पीडित महिलालाई भराई दिने सम्बन्धमा मुलुकी ऐन जबरजस्तीकरणी महलको १० नं. मा मिति २०६३।७।१७ मा संशोधन हुनु भन्दा अगाडि भएको जबरजस्तीकरणीको अपराधबाट पीडित महिलालाई प्रतिवादीबाट आधा अंश भराई दिने सम्बन्धमा स्पष्ट कार्यविधि नभएपनि अन्तिम फैसला भईसकेपछि सम्बन्धित जिल्ला अदालत स्वयम्ले पीडितलाई फैसलाको जानकारी दिई आफैले सो फैसला कार्यान्वयन गरी आधा अंश दिलाई दिनुपर्छ, तबमात्र पीडितले अदालतबाट न्याय पाउन सक्छ भनी यस्तै विवाद समावेश भएको पुनरावेदक प्रतिवादी राकेश कुमार सिंह र प्रत्यर्थी वादी हिमाली गोलेको जाहेरीले नेपाल सरकार भएको जबरजस्ती करणी मुद्दामा यस अदालतबाट विस्तृत व्याख्या भई सो जबरजस्ती करणी महलको तत्काल प्रचलित १० नं. कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा निश्चित सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भैसकेको छ । (ने.का.प.२०६४,अंक १, नि..नंं ७८१० पृष्ठ ८६) । तसर्थ प्रस्तुत विवादमा समेत यस अदालतबाट प्रतिपादित सोही सिद्धान्त बमोजिम यी पुनरावेदक प्रतिवादीको आधा अंश पीडित बालिकालाई भराई दिने सम्बन्धमा देहाय बमोजिम  गर्नु :–

(क)   यो फैसला प्राप्त भएपछि शुरु दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतले पीडित विद्या पुनको अभिभावकलाई झिकाई यो फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपी उपलव्ध गराउनू र जबरजस्ती करणीको महलको १० नं मा मिति २०६३।७।१७ मा संशोधन हुनुपूर्व तत्काल प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम यी पुनरावेदक प्रतिवादीको भागको सम्पूर्ण सम्पतिबाट पीडित बालिकाले आधा भाग पाउने निजको कानुनी हक अधिकार भएको कुरा जानकारी गराउनु ।

(ख)   यो फैसला भएको मितिपछि पुनरावेदकले आफ्नो अंश लाग्ने सम्पति आफ्नो अंशियार वा अन्य कसैलाई कुनै व्यहोराले हकछाडी दिएको भएपनि त्यस्तो हक हस्तान्तरणको कार्य मुद्दा परेपछि सृजना गरेको कागज मानी त्यसलाई मान्यता नदिई यो मुद्दामा यस अदालतबाट अन्तिम फैसला भएको आजको मितिसम्म पुनरावेदकको भागको सम्पूर्ण सम्पतिबाट आधा भाग पीडित विद्या पुनलाई दिलाई  दिनु ।

(ग)   यी पुनरावेदक प्रतिवादीको स्थायी वतन जिल्ला दाङ त्रिभुवननगर नगरपालिका वडा नं ८ भन्ने देखिँदा निजको सम्पति सो दाङ जिल्ला वा अन्य जुनसुकै जिल्लामा रहे भएको भएपनि सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्फत वा सम्बन्धित मालपोत कार्यालय वा अन्य कार्यालयबाट त्यस्तो सम्पतिको विवरण तुरुन्त लिई आधा भाग रोक्काराखी सोहीबाट पीडितलाई भराई दिनू र तत् तत अदालत वा कार्यालयहरूले पनि सो बमोजिम गर्न दाङ जिल्ला अदालतलाई अनिवार्य सहयोग गर्नु ।

 (घ)   उपयुक्र्त बमोजिम पीडित विद्या पुनलाई पुनरावेदक प्रतिवादीको आधा अंश भराई यो फैसला कार्यान्वयन यथाशीध्र गरी त्यसको जानकारी यस अदालतलाई दिनु भनी शुरुदाङ देउखुरी जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनु । फैसलाको जनाउ कारागार शाखा दाङमा कैदमा रहेको प्रतिवादीलाई दिनु । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

इजलास अधिकृत : विदुर कोइराला

 

इति सम्वत २०६४ साल फाल्गुण ८ गते रोज ४ शुभम्........