निर्णय नं. ७९०२ - उत्प्रेषण, परमादेश , प्रतिषेध लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. ७९०२ ने.का.प. २०६४ अङ्क ११
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल
सम्वत् २०६३ सालको रिट नं.३५७१
आदेश मितिः २०६४।१०।२३।४
विषय :– उत्प्रेषण, परमादेश , प्रतिषेध लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ ।
निवेदकः तनहुँ भिमाद गा.वि.स.वडा नं.१ स्थायी घर भै हाल काठमाडौं महानगर पालिका वडा नं.११ बस्ने अधिवक्ता धनञ्जय खनाल
विरुद्ध
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौ समेत
§ परियोजना सम्बन्धी सम्पूर्ण लिखत दस्तावेज उपलव्ध गराई पाउँ भन्ने माग भएकोमा यति ठूलो संख्या र परिणाममा लिखत उपलव्ध गराउने भार असम्भव प्रायः हुनेनै हुन्छ । अदालतले यस्तो भार कुनै पक्ष माथि लाद्ने कार्य गर्दा न्यायको कठोरपना मात्र प्रदर्शित भई न्यायोचित (Reasonable man) मापदण्डको सीमाको उलङघन हुने ।
(प्रकरण नं.१२)
§ कानूनको निश्चित निर्देशनको अभावमा काम कारवाहीको तर्क सम्मत कार्यविधिको (Logical Procedures) अनुशरण लिनुपर्ने हुन्छ । यो कार्यविधि विभिन्न पद्दतिको आधारमा देहाय बमोजिम निर्धाण गर्न सकिन्छ :–
(१) निवेदकले विपक्षीबाट सम्बन्धित बिषयमा के कुन लिखतहरू छन् त्यसको सूची (फेरिस्त) माग्ने ।
(२) विपक्षीले ७ दिनभित्र सो सूचि दिएमा निवेदकले सरोकार भएको लिखतको परीक्षणको माग गर्नुपर्ने ।
(३) उपकरण नं.२ बमोजिम माग भएमा विपक्षीले सो प्रयोजनको लागि समय, मिति र स्थान तोकि निवेदकलाई ३ दिनभित्र सूचना दिने ।
(४) निरीक्षण गरिसकेपछि लिखतबाट टिपोट मात्र गर्ने र नक्कल सार्न आवश्यक भएमा सो सार्ने वा नक्कलको लागि तोकिएको पदाधिकारीलाई अनुरोध गर्ने ।
(५) नक्कल दिँदा नक्कलको अभाव भए लागेको यथार्थ खर्च दस्तुरको रुपमा लिएर नक्कल प्रमाणित गरी दिने ।
(६) सम्बन्धित लिखतको आंशिक वा पूर्ण रुपमा सूचि दिन वा निरीक्षण गर्न दिन र नक्कल दिन इन्कार गर्ने अवस्था भएमा विपक्षीले सो को कारण जनाई निवेदकलाई ३ दिनभित्र जानकारी दिने ।
(७) प्रकरण नं.५ को अवस्थामा निवेदकलाई इन्कारी गरेको कुरामा वा इन्कार गरेको कारणसँग चित्त नबुझेमा इन्कारीको सूचना पाएको ७ दिनभित्र विवादको निरोपणको लागि सर्वोच्च अदालतमा उजुर गर्ने ।
(८) उजुरमा कारवाही गर्दाको कार्यविधि सर्वोच्च अदालतको नियमावली बमोजिम गर्ने गराउने।
(प्रकरण नं.१३)
§ अदालतले दावीमा रहेर मात्र न्याय दिन्छ । अदालतमा दर्ता गरिने हरेक निवेदन स्पष्ट होस् ताकि अदालतले न्याय गर्न सक्छ भनेर निवेदन कानून ब्यवसायीले मस्यौदा गरेको भए मस्यौदा गर्ने कानूनी ब्यवसायीले प्रमाणित गर्नुपर्ने ब्यवस्था भएको हो । माग दावी अस्पष्ट वा कानून विपरीत वा गलत भएमा त्यसको पर्ने असरका लागि दर्ता गर्ने नै जवाफदेही हुने ।
(प्रकरण नं. १७)
§ अदालत समक्ष पक्ष विपक्ष बीचका मुद्दाका कागजात बाहेक कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्रका कागजातहरू नहुने हुँदा तत् तत् निकायमा नै त्यस्ता कागजातहरूको नक्कल वा जानकारी माग गर्नुपर्छ भनी तत् तत् निकाय वा कार्यालयलाई Alternative Remedy दिन सक्ने प्रभावकारी Forum कायम गरेको हो । यसको अलावा यदि तत् तत् कार्यालय वा निकायसँग रहने कागजात तथा जानकारी माग गर्न पाउने हक संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई मौलिक हक प्रदान गर्दा पनि त्यस्तो कागज प्राप्त गर्न पनि यस अदालतको आदेश नै चाहिने हो भने त्यस्तो मौलिक हक निरर्थक हुने ।
(प्रकरण नं.१९)
निवदेक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रमाकान्त गौतम
विपक्षी तर्फबाट :विद्वान नायब महान्यायधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या. बलराम के.सी. : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अनुसार दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर आदेश यस प्रकार छ ।
विपक्षीहरूले नेपाल अधिराज्यभित्रको प्राकृतिक श्रोत तथा सिमाक्षेत्रमा राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर पार्ने कार्य गरेको सो को अनुसन्धान गर्न दिन समेत इन्कारी अन्याय गर्नुभएको हुँदा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषण १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार बिषयक संयुक्त राष्ट्र संघीय आर्थिक, सामाजिक अनुबन्ध, नेपाल सन्धी ऐन, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३, दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, २०३९ र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२, जलश्रोत ऐन, २०४९ तथा करार ऐन, २०५६ को आधार लिई म निवेदक सार्वजनिक सरोकारको सवाललाई लिई प्रस्तुत निवेदन पत्र लिई सम्मानित अदालतमा न्यायका लागि उपस्थित भएको छु ।
जलश्रोतको संरक्षण, नियन्त्रण, उपभोग, विकास, योजना कार्यान्वयन स्थलमा कुनै पनि कार्य गर्दा प्रारम्भ अवस्था नै संभाव्य वातावरणीय प्रतिकूल असर पर्न सक्ने वा त्यस्ता क्रियाकलापले निम्त्याउने प्रभावको लेखाजोखा गर्नु र बुद्धिमतापूर्वक कार्य गर्नु प्रचलित नेपाल कानून, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने दैवी प्रकोप उद्धार कार्यमा सरसहयोग गर्नुपर्ने नेपाल र परराष्ट्र मामिलाका सम्बन्धमा नीति सीमा लेखापढी र नागरिकको हक, हित संरक्षण गर्नुपर्ने कृषि उत्पादन, विकास, बाली संरक्षण र अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण समेत गर्नुपर्ने सम्बन्धित तोकिएको स्थलमा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण समेतको अवस्थाको अनुगमन गरी नेपाल सरकारमा सुझाव पेश गर्नुपर्ने दायित्व लिएका प्राकृतिक श्रोत, साधनको उपभोग र दुई देशबीच बाँडफाडमा रहेको विवादको समाधान श्री ५ को सरकार र जनताबीच योजनाबारे सम्पर्क अधिकारीको कार्य गर्ने दायित्व लिएको आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघी दिएको स्वीकृति समेतले नेपाल र भारतले हालसम्म ब्यक्त जलश्रोत सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकल, मानवअधिकारका सम्बन्धमा ब्यक्त प्रतिवद्धता, नेपाल भारत बीचको शान्ति र मैत्री सन्धी १९५०, वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र जलश्रोत ऐन, २०४९, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२६ द्वारा तोकिएको बाध्यात्मक प्रकृया अवलम्बन समेत नगरी विपक्षीहरूद्वारा आपसी मिलोमतोबाट नेपालको प्रादेशिक अखण्डतामा प्राकृतिक श्रोत तथा जलसम्पदाको उपभोग र बाँडफाँडको सवालमा राज्यमा दीर्घकालीन असर पार्ने असंवैधानिक एवं गैह्र कानूनी क्रियाकलाप गरेको स्पष्ट छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १६ प्रदत्त निम्न लिखत अधिकारबाट बन्चित भएको अवस्था छ :– महलीसागरको पूर्व पिलरदेखि पश्चिम पिलरको २.२ कि.मि.लम्बाईभित्रको दश गजा क्षेत्र डुबान परिरहेको अवस्था छ । यो बाहेक बजाहा, शिशुवा, मर्थी, वाणगंगा समेतका सागरहरू समेत भएको भगवान गौतमबुद्धको जन्मभूमि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको अनुपम जिल्ला हो । यस्तो सागर स्वदेशी तथा विदेशी सरकारी तथा गैह्र सरकारी विभिन्न समाचारका माध्यमहरूद्वारा म निवेदकलाई केहि कुरा जानकारी प्राप्त भयो । सम्बन्धित क्षेत्र निरीक्षण समेत गरी जलश्रोत मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण क्षेत्रीय कार्यालय भैरहवामा महलीसागर समेत बाँध बारेको आवश्यक कागजात अध्ययन, अनुसन्धानको लागि प्रतिलिपि पाउन क्रमशः १७१८–२०६१।३।३, १६९९–२०६१।३।९, २२६१–२०६१।३।४, ३०४३–२०६१।३।३, १०३६–२०६१।२।३२ मा नियमपूर्वक निवेदन दर्ता पुनः जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागमा माग गर्दा नेपाल भारत जलश्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णय माग गरी द.२०४५–२०६१।१०।१८ मा विपक्षीहरू एकले अर्कालाई देखाउने नियमबमोजिम दरपिठ गरी इन्कार समेत नगरी महलीसागर समेत बाँधबारे अध्ययन, अनुसन्धान गर्न समेत रोक लगाइरहेको विद्यमान अवस्था छ ।
कपिलवस्तु जिल्लाको दक्षिण सिमानामा अवस्थित महलीसागर मध्येको कति भाग नेपालमा पर्दछ । कति यस बाँधको जम्मा भएको पानीद्वारा डुबानमा पर्दछ । सिमा क्षेत्रको प्राकृतिक श्रोत तथा जलको उपभोग गर्दा दुई देश बीचमा समन्यायिक, उचित प्रयोग, आपसी हित, असल नियतले पालना गरिएको छ, छैन ? आजसम्म सार्वजनिक समेत गरिएको छैन ।
कपिलवस्तु जिल्लाका बजाहा, मर्थी, शिशुवा, वाणगंगा कस्तो स्थितिमा छन् ? यस सागरमा बाँध बनाउने योजना छ, छैन ? भविष्यमा निर्माणधिन बाँधबाट नेपालको सिमा क्षेत्रको जलश्रोतबाट उपयोग गर्न सकिने, नसकिने यिनीहरूमा नेपालको अधिकार के, कसरी स्थापित हुने हो, भारत मात्रले उपभोग गर्ने हो भने सो वापत नेपालले कति आर्थिक लाभ अधिकार स्वरुप कसरी प्राप्त गर्न सक्ने हो, जानकारी दिएको छैन ।
सिराहको सिमावर्ती गा.वि.स. हरकटिमा निर्माण गरेको बाँधले मात्रै अढाई सय परिवार विस्थापित हुने अवस्था छ । विस्थापित परिवारको अवस्था के हुने हो ?
नेपालको मेची सीमादेखि महाकालीसम्मका सिमा क्षेत्रमा रहेको नदी, खोला, नाला सागर कति छन् ? यिनीहरूको स्थिति के, कुन, अवस्थामा छन् ? नेपालले लाभदायक उपयोग गर्न सक्ने स्थिति छ, छैन बिना सन्धि यी देश बीचमा एकलौटी कार्य गर्नु सीमा अतिक्रमण हो होइन ? यिनीहरूको सम्बन्धमा नेपाल भारतबीच कुनै सार्वजनिक समेत हालसम्म गरिएको छैन ।
रूपन्देही जिल्लाको डण्डा खोला निर्माणधिन बाँध, बाँके जिल्लाको राप्ती डुबानबाट हजारौ विस्थापित हुने अवस्था छ ।
नेपालमा बाँधिन लागेको र बाँधिसकेको कति संख्यामा बाँध छन् ? समुन्द्रको सतहबाट कुन बाँध कति उचाईका CREST Level राखिएका कति छन् ? त्यो लेभल र सो भन्दा तल्लो लेभलका जमीनका भू–भाग नेपालमा कतिको संख्यामा छन् । सो सतह र स्थानमा बसोबास गर्नेहरूको स्थितिलाई कसरी हेरिँदैछ ? तिनीहरूमाथि वातावरणीय प्रभाव कस्तो पर्दछ ? क्षतिपूर्ति कसरी गरिँदैछ ?
बाँधजन्य जलमग्न हुँदा समेत नेपालका सीमा क्षेत्रका नेपालीलाई दीर्घकालीन रूपमा कतिको संख्यामा बन्चित हुन पुग्छन् ? बाँधजन्य कपिलवस्तु र सिराहा समेतका विस्थापित बाँधजन्य शरणार्थीहरूलाई नेपाल–भारत डुबान समस्या सम्बन्धी उच्च स्तरीय स्थायी समिति वा नेपाल सरकार मध्ये कसले, कहाँ, कुन प्रकृयाले, कतिको संख्यालाई, कसरी पुनस्र्थापना गर्न खोजिदैछ ?
बाँधजन्य डुबानबाट मेचीदेखि माहाकाली समेतमा कति हजार हेक्टर डुबानबाट दीर्घकालीन र अल्पकालीन मात्रामा नेपालमा असर पार्यो र पर्न सक्ने संभाव्य जग्गाको क्षतिपूर्तिको बारेमा अधिकार स्वरुप नेपालले भारतसँगबाट कसरी ? कति क्षतिपूर्ति ग्रहण गर्दछ । भविष्यमा पर्न सक्ने अनुमानित क्षतिपूर्ति कसरी, कुन प्रकृयाले बाँधजन्य शरणार्थी एवं नेपाली पीडित किसानहरूलाई दिँइदैछ ?
सिराहाको हरकटिया र महलीसागर बाँधका कारण वरपरका बेदौली, गाउँ समेत डुबानमा पर्ने निश्चित छ । सो बाहेक नेपाल–भारत बीच गाडेका सीमा स्तम्भहरू समेत जलमग्न हुँदा नासिन सक्ने हुनाले सीमा अतिक्रमण भई भविष्यमा पर्न सक्ने संभावित द्वन्द्व कम गर्न वा मित्रराष्ट्र बीच सुमधुर सम्बन्ध राख्न के, कुन प्रकृया, अपनाइदैछ ?
महलीसागर समेतका सन्धी सूचनाहरू म निवेदकहरूलाई दिन इन्कार गर्ने क्रममा कुनै पनि कानूनी आधारहरू उल्लेख नगरी स्वेच्छाचारी ढंगले ठाडो जवाफ दिने मात्र कार्य भएको छ । निवेदक समेतले किन जानकारी पाउन नमिल्ने हो कानूनतः जवाफ विपक्षीहरूले दिन सक्नु भएको छैन । उल्लेखित बोधार्थ कागजातहरू समेतलाई गोप्य राख्न नमिल्ने अवस्था छ । विपक्षीहरूको उल्लेखित कार्य निवेदक समेतको निर्वाध सूचना प्रवाहको हक अधिकार बन्चित भएको अवस्था छ ।
हालसम्म प्रकाशित नभएको कथित सन्धि सम्झौताले समेत वैधता प्राप्त गर्न सक्छ या सक्दैन ? कपिलवस्तु जिल्लाको बैदौली गा.वि.स.र मित्रराष्ट्र भारतको महली गाउँबीच भाग महलीसागर बाँधले डुबानमा पर्दछ । यस सागरहरूले नेपाल र भारत दुवै देशका भू–भाग र सीमा, दश गजा समेतमा तालिन पुग्दछ । सो मध्ये झण्डै ८०% तालिने भाग नेपालमा पर्दछ । भारतीय पक्षको महलीसागरको बाँधको परियोजना नेपाल पक्षले हालसम्म स्वीकृति समेत दिएको छैन दक्षिण दिशाको आडैमा नयाँ १५ ढोका भएको बाँध निर्माण गरिरहेको अवस्था छ, पहिले निर्माण भएको बाँधभन्दा बढी उचाई समेत भएको र सोही बाँध माथिबाट मोटर गुडाउने रोड समेत निर्माण हुन लागिरहेको हुनाले विगत वर्षमा समेत यस महलीसागर बाँधबाट उत्तरतर्फ अं.१८० हेक्टर भन्दा बढी जग्गा डुबानमा परी झण्डै १२०० घर संख्याको खेतमा खेती लगाउन र उब्जाउ गर्न सकेनन् भन्ने बारेमा व्यापक रुपमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संचारका विभिन्न माध्यमबाट जानकारी आइरहेको अवस्था छ । उल्लेखित दशगजा क्षेत्रलाई असर पर्ने गरी कार्य गर्न दिँदा सीमा अतिक्रमण भएको देखिन्छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२६ बमोजिमको प्रकृयाहरू अवलम्बन नगरिएको अवस्थामा धारा १२६ अन्तर्गतको बिषयका सवालमा नेपाल अधिराज्यको हकमा लागू भएको मानिने छैन भन्ने उपधारा ३ मा स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदैको अवस्थामा नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रका महलीसागर बाँध लगायत अन्य सागरहरूको वा नेपाललाई दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने प्राकृतिक सम्पदा दशगजा क्षेत्रमा नेपाल पक्षबाट स्वीकृत समेत नदिइरहेको अवस्था विद्यमान छ ।
बाँध वरपरका जनताको लागि बाँधजन्य निम्त्याउन सकिने भूकम्पीय क्षतिको बारेमा समयमै सुसूचित समेत हुन पाउनु संवैधानिक हक नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १६ ले प्रदान गरेको विद्यमान अवस्थाबाट सर्वसाधारण समेत बञ्चित भएको अवस्था छ ।
कानून र प्रमाणका आधारमा हालसम्म प्रकाशित नभएको कथित सन्धिले वैधाता प्राप्त गर्न सक्ने नहुँदा भारतीय पक्षद्वारा बनाइएको नेपाल–भारत सीमानाक्षेत्रमा महलीसागर बाँध समेतको कथित परियोजना, नक्सा, त्यस सम्बन्धी सम्पूर्ण करार, सन्धि, सहमति प्रतिवेदन, सूचना, पत्राचार, अनुसूची र जो भएका सीमा अतिक्रमित हुने कुरा एवं नेपाल पक्षलाई अहित हुने योजना सम्पूर्ण कागजात तथा दस्तावेजहरूले समेत संविधानको धारा १६ बमोजिम निवेदक समेतलाई सूसुचित गराउनु संविधानको धारा २३, ८८(२) र सम्मानित अदालतबाट समय समयमा स्थापित भएका नजीरहरूका आधारमा विपक्षीहरूको नाउँमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ धारा ८८(२) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२ समेतका आधारमा नेपाललाई अहित हुने सम्पूर्ण सम्झौता, पत्राचार समेत उत्प्रेषण लगायत जो चहिने अन्य आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी अप्रकाशित गोप्य कथित सन्धि सहमति स्वीकृति समेत बदर गरी आगामी दिनमा नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा अवैधानिक बाँध, ड्याम तथा बाटो जस्ता निर्माण कार्य नगर्नु नगराउनु भन्ने विपक्षीहरूको नाउँमा प्रतिषेधयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।
नेपाल र भारतीय पक्षबीच सन्धि सम्झौता भएको छैन्, प्रकाशित नभएका कथित सन्धि हुन सक्दैनन् । संविधानको धारा १२६ समेत र नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ५ विपरीत प्रकृयाद्वारा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष तत्कालीन र दीर्घकालीन असर र नेपाली नागरिकमाथि कुनै पनि किसिमका आर्थिक, भौतिक, वातावरणीय, संवैधानिक, कानून वा अन्य कुनै पनि दायित्व असर र भार सिर्जना हुने कुनै पनि कार्यहरू नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०५९ (संशोधित) को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ ।
नेपाल–भारत सीमास्थित महलीसागर समेत अन्य क्षेत्रका बाँधजन्य डुबानबाट श्रृजित समस्याको अनुगमन, निरीक्षण गरी नेपालको जलश्रोत उपयोगमा छाता एयष्अिथ तयार पारी नेपाल भारत सीमा क्षेत्रका सम्पूर्ण प्राकृतिक श्रोत एवं सम्पदा समेतलाई तत् क्षेत्रको सामाजिक एवं आर्थिक विकासमा समाहित गर्ने र बाँधजन्य विस्थापित सम्पूर्ण शरणार्थीहरूलाई तुरुन्त तत्कालीन र दीर्घकालीन व्यवस्था गरी अन्य स्थानमा पुनस्र्थापित गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको निवेदन माग दावी ।
निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु नपर्ने भए महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा म्याद सूचना पठाउनु साथै हाल अन्तरीम आदेश जारी गर्नु परेन भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।
निवेदकले रक्षा मन्त्रालयको कुन काम कारवाहीबाट निजको हकको हनन् भएको भन्ने कुरा स्पष्टसँग खोल्न नसकेको र रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका अन्य निकायहरूका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूबाट लिखित जवाफ आउने नै हुँदा यस मन्त्रालयको हकमा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको विपक्षी रक्षा मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकले यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई बिना आधार यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दिएको हुँदा निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत ब्यहोराको विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
विपक्षीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट के कस्तो हक हनन् हुन गएको हो, सो उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । यस मन्त्रालयको कुनै काम कारवाहीबाट विपक्षी निवेदकको कुनै हक हनन् नभएको हुँदा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
यस कार्यालयको नाम जिल्ला सिँचाई कार्यालय नभै पश्चिमाञ्चल सिँचाई विकास डिभिजन नं.५, तौलिहवा कपिलवस्तु हो । यस कार्यालयसँग विपक्षी निवेदकले कुनै पनि कागजातको नक्कल माग गर्नुभएको छैन सो कुरा निवेदनमा खुलाउन सकेको पनि छैन । डुबान सम्बन्धी काम कारवाही जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागले गर्ने हुँदा यस कार्यालयको हकमा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको पश्चिमाञ्चल सिँचाई विकास डिभिजन नं.५ तौलिहवाको लिखित जवाफ ।
विपक्षी यस मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भयो भन्ने कुराको स्पष्ट जिकिर नलिई बिना आधार र कारण यस मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाएको देखिँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ । जहाँसम्म विपक्षीले वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ३ को कुरा उठाउनु भएको छ सो सम्बन्धमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त भएका प्रस्ताव सम्बन्धी प्रतिवेदनहरू जाँचबुझ गर्दा त्यस्ता प्रस्तावले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने नदेखिएमा त्यस्ता प्रस्तावहरूलाई कार्यन्वयन गर्न मन्त्रालयले स्वीकृत दिने गरेको ब्यहोरा अनुरोध छ भन्ने समेत ब्यहोराको विपक्षी वातावरण, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नेपाल पक्ष भई गरेका सन्धि वा सम्झौताहरूको अनुमोदन, सम्मिलन स्वीकृति वा समर्थन नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ अनुसार हुने भएकोले नेपालले कुनै मित्रराष्ट्रसँग गरेको सन्धि वा सम्झौता सर्वसाधारणको जानकारीको लागि नेपाल राजपत्र भाग– ५ मा प्रकाशित हुँदै आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा रिट निवेदकले दाबी लिनु भए अनुसार कुनै गोप्य सन्धि सम्झौता गरिएको छैन । नेपाल र भारतबीच देखा पर्ने डुबान तथा जलश्रोतसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि दुवै देशका सरकारी अधिकारी सम्मिलित अन्तर सरकार समिति र विभिन्न उपसमिति गठन गरी त्यसबाट हुने अध्ययन, छलफल र निष्कर्ष समय समयमा प्रेस विज्ञप्ती मार्फत सार्वजनिक गरिँदै आएको छ । दुई देशबीचको सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट निर्मित बाँधबाट सिर्जना भएका समस्या सामाधानका लागि दुवै देशका अधिकारीहरूबीच निरन्तर छलफल भैरहेको र सकारात्मक प्रगति हासिल भइरहेको छ । नेपालमा अपार जलश्रोतको समुचित प्रयोग सम्बन्धमा विभिन्न प्रकारको सम्भाब्यता अध्ययन भइरहेको र देशमा उपलब्ध सिमित साधन र श्रोतका बाबजुद क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै आइरहेको छ । विपक्षीले निवेदनमा दावी लिनु भए अनुसार कति बाँध बने ? कति बन्दैछ ? कुन कुन उचाईमा कति छ ? कहाँ कति प्रभावित हुन्छन् ? कसरी पुर्नस्थापित गरिँदैछ ? सम्भाव्य डुबान पीडितलाई कसरी र कुन प्रकारले क्षतिपूर्ति दिइदैछ ? छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा सुमधुर राख्ने के कुन प्रक्रिया अपनाइदैछ जस्ता विषयहरूमा उठाईएका प्रश्नहरूको तत्कालीन जवाफ नभै भविष्यमा हुने वा पुग्ने असरबाट हुने तथ्याङ्कको माग गरिएको र त्यस्ता तथ्याङ्क पाउन नसकिएको वा नदिएको समेत भन्ने दाबी आफैमा सत्य र यकिन हुन सक्ने नदेखिँदा झुट्टा हो । तसर्थ यस मन्त्रालयबाट कुनै गैरकानूनी कार्य नभएको र विपक्षीको कुनै हक अधिकार हनन् समेत नगरेको हुँदा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको विपक्षी कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारवाहीको कारण विपक्षी निवेदकले दावी लिनु भएको र सूचनाको हक उपभोग गर्न निवेदकलाई यस मन्त्रालयले के कसरी वञ्चित गर्यो भन्ने सम्बन्धमा निवेदनमा खुलाउन सक्नु भएको छैन । कुनै सरकारी अप्रकाशित गोप्य लिखतको नक्कल दिन कर नलाग्ने सन्दर्भमा प्रस्तुत विषयमा पनि सो दफा आकर्षित हुन सक्ने हुँदा निवदेन दावी कानून सम्मत देखिँदैन । निवेदकले अनुमानको आधारमा विभिन्न लिखतको नक्कल माग गरेको देखिन्छ । के कुन विषयको लिखतको नक्कल आवश्यक पर्ने हो सो सम्बन्धमा स्पष्ट निवेदन एवं माग दावी गर्न सक्नु भएको छैन । विपक्षीले सूचनाको हक कार्यान्वयनको लागि उचित र प्रक्रियासंगत निवेदन गरेको खण्डमा कानून बमोजिम निजलाई उपलब्ध गराउन मिल्ने लिखतका हकमा सम्बन्धित निकायहरूबाट प्राप्त हुन सक्नेनै देखिएको तथा कानून बमोजिम उपलब्ध गराउन नमिल्ने वा सरकारसँग उपलब्ध नभएका लिखतका सम्बन्धमा सोही अनुरुप जानकारी समेत निवेदकलाई प्राप्त हुन सक्ने नै भएकोले निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
धारा १६ बमोजिमको सूचनाको हक उपभोग गर्न निवदेकलाई यस मन्त्रालयले के कसरी वन्चित गर्यो निवेदनमा खुलाइएको छैन । यस मन्त्रालयबाट निवेदकको हक अधिकार उपभोग गर्नबाट वन्चित गर्ने कार्य भएको छैन । कुनै सरकारी अप्रकाशित गोप्य लिखतको नक्कल दिन कर नलाग्ने मुलुकी ऐन कागजातको महलको ६ र ७ नं. को सन्दर्भमा प्रस्तुत विषयमा पनि सो प्रावधान आकर्षित हुन सक्ने हुँदा निवेदन कानून सम्मत देखिँदैन । निवेदकले अनुमानको आधारमा नक्कल माग गरेको देखिन्छ । के कुन विषयको लिखतको नक्कल आवश्यक पर्ने हो सो खुलाएको छैन । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएको नि.नं.४८९५ ने.का.प.०५१ अंक ४ पृ.२५५ मा उल्लेखित सिद्धान्तको प्रकृयालाई निवेदकले आत्मसात गर्न सकेको छैन । सूचनाको हक कार्यान्वयनको लागि उचित र प्रकृयासंगत निवेदन गरेको खण्डमा कानून बमोजिम उपलब्ध गराउन मिल्ने लिखतका हकमा सम्बन्धित निकायबाट उपलब्ध हुन सक्नेनै हुँदा निवेदन सम्बन्धमा सोही बमोजिमको जानकारी निवेदकलाई प्राप्त हुन सक्नेनै हुँदा निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
निवेदकले आफ्नो निवेदनको कुनै पनि प्रकरणमा यस कार्यालयको दोष औल्याउन नसकी केवल निवेदनको विरुद्ध खण्डमा हचुवा तवरले विपक्षीसम्म बनाइएको छ । निवेदकले माग गर्नु भएको सार्वजनिक सरोकारका विषयको जानकारी सम्बन्धी कुनै पनि निवेदनहरू यस कार्यालयमा प्राप्त भएका छैनन् र निवेदकले पनि यो निवेदन यस कार्यालयमा दिएको भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन । निवेदकले दावी गर्नु भएको कुनैपनि सवालहरूको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कारण यो कार्यालय समेतको काम कारवाही नभएकोले यस कार्यालयको हकमा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी सिँचाई डिभिजन कार्यालय नं. ६ भैरहवाको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकलाई महली सागर बाँधबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न रोक लगाइएको भन्ने व्यहोरा झुट्टा हो । सो कार्यमा सहयोग पुर्याउन कार्यालय तैयार नै छ । के विषयमा कस्तो अध्ययन गर्न खोजिएको हो त्यसको लागि कुन कुन कागज आवश्यक पर्ने हो सो हालसम्म माग भएको छैन । कानून बमोजिम गोप्य रहने बाहेकका कागजात रित पुर्याई कार्यालयले उपलब्ध गराउने नै छ । विपक्षीले उल्लेख गरे अनुसार यस कार्यालयबाट कुनैपनि गोप्य सन्धी सम्झौता नगर्नुको साथै नेपालको प्रादेशिक अखण्डतामा दीर्घकालिन असर पर्ने असंवैधानिक काम नगरेमा र विपक्षीको सूचनाको हक समेत हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय भैरहवा तथा जल उत्पन्न प्रकोप विभागको एकै मिलानको अलग–अलग लिखित जवाफ ।
निवेदकले उठाएका विषयहरू जलस्रोत मन्त्रालय लगायतका विभिन्न मन्त्रालय र विभाग लगायत केन्द्रीय तहबाट निरूपण हुने विषयहरू भएको, त्यसको सम्झौता संचालनमा यस निर्देशनालयको प्रत्यक्ष सहभागिता नहुने भएकाले निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत ब्यहोराको विपक्षी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय सिँचाई निर्देशनालय विराटनगरको लिखित जवाफ ।
विपक्षी निवेदकले महली सागर समेतको बाँधबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न रोक लगाइएको भन्ने व्यहोरा झुट्टो हो । अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउन मन्त्रालय तैयार नै रहेको छ । विपक्षीले उल्लेख गरे अनुसार कुनैपनि गोप्य सन्धि सम्झौता नभएको साथै राज्यलाई दिर्घकालीन असर पर्ने असंवैधानिक कृयाकलाप नगरेको र विपक्षीको सूचनाको हक समेत हनन् नभएको हुँदा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी जलस्रोत मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकले म बाट नेपालको प्राकृतिक श्रोत तथा सीमा क्षेत्रमा राष्ट्रलाई दीर्घकालिन कसरी असर पारेको भनी भन्न सक्नु भएको छैन । निजलाई मबाट महलीसागर समेतको बाँधबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न रोक लगाएको व्यहोरा झुट्टा हो । मबाट कुनै गोप्य सन्धि सम्झौता नभएको साथै राष्ट्रलाई जलस्रोत बाँडफाँडको सवालमा असर पर्ने कुनै क्रियाकलाप नगरेको र विपक्षीको सूचनाको हक समेत हनन् नभएको हुँदा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी शान्तिकुमार ह्याजुको लिखित जवाफ ।
२. नियम बमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ आज यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न निवेदन सहितका सम्पूर्ण कागजातहरूको अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्धान अधिवक्ता श्री रमाकान्त गौतमले महली सागर समेतका बाँधको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले सो सम्बन्धमा भएका सन्धी सम्झौता समेतको लिखतको नक्कल माग गर्न जाँदा विपक्षीहरूले उपलब्ध नगराएको तथा सो सम्बन्धी कुनै सूचना उपलब्ध नगराएकोले तत्कालिन नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा १६ द्वारा सुसूचित हुने हकबाट वञ्चित गराएको अवस्था हुँदा निवेदन माग बमोजिको आदेश जारी भएमा माग बमोजिमको नक्कल तथा सूचना उपलब्ध हुने भनी र विपक्षीहरूको तर्फबाट विद्वान नायव महान्यायधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठकले निवेदन अस्पष्ट र हचुवा छ, विपक्षी बनाइएको नियकाहरू मध्ये के कुन निकायसँग के कुन कागज मागिएको हो स्पष्ट छैन । धारा १६ को सूचनाको हक प्रचलनको लागि सम्मानित अदालतबाट अरुण तेस्रोको विवादमा व्याख्या भए अनुसार सोझै अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको मिलेको छैन । निवेदकले उठाउनु भएका मागहरू परस्पर विरोधी देखिएकोले माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
३. उल्लेखित निवेदन जिकिर, लिखित जवाफ एवं निवेदक तथा विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता एवं सहन्यायाधिवक्ताको बहस जिकिर समेतको सन्र्दभमा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
४. अब, निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा प्रस्तुत निवेदन तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत सार्वजनिक सरोकारको विवादको बिषय भनी परेको देखिन्छ । निवेदकले आफ्नो निवेदनमा विभिन्न कुराहरू उल्लेख गरेपनि खास माग के हो भन्ने कुरा निवेदनको प्रकरण ८ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४०(क) अन्तर्गतको सारसंक्षेप हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
५. रिट निवेदनको प्रकरण नं.(८) मा– हालसम्म प्रकाशित नभएको कथित सन्धिले वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा भारतीय पक्षद्वारा बनाइएको नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा महलीसागर बाँध समेतको कथित परियोजना नक्सा त्यस सम्बन्धी सम्पूर्ण करार, सन्धि सहमति, प्रतिवेदन, सूचना, पत्राचार, अनुसूचि र जो भएको सीमा अतिक्रमित गर्ने कार्य एवं नेपाल पक्षलाई अहित हुने योजना सम्पूर्ण कागजात तथा दस्तावेजहरू समेत संविधानको धारा १६ बमोजिम निवेदक समेतलाई सूसुचित गराउनु संविधानको धारा २३, ८८(२) र सम्मानित अदालतबाट समय समयमा स्थापित भएका नजीरहरूका आधारमा विपक्षीहरूको नाउँमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२ समेतका आधारमा नेपाललाई अहित हुने सम्पूर्ण सम्झैता, पत्राचार समेत उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी अप्रकाशित गोप्य कथित सन्धि, सहमति, स्वीकृति समेत बदर गरी आगामी दिनमा नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र अवैधानिक बाँध, ड्याम तथा बाटो जस्ता निर्माण कार्य नगर्नु, नगराउनु भन्ने विपक्षीहरूको नाउँमा प्रतिषेधयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भनी र निवेदनको प्रकरण १० मा– नेपाल भारत सीमास्थित महलीसागर समेत अन्य क्षेत्रका बाँधजन्य डुबानबाट श्रृजित समस्याको अनुगमन, निरीक्षण गरी नेपालका जलश्रोत उपभोगमा छाता एयष्अिथ तयार पारी नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको सम्पूर्ण प्राकृतिक श्रोत एवं सम्पदा समेतलाई तत् क्षेत्रको सामाजिक एंव आर्थिक विकासमा समाहित गर्ने र बाँधजन्य विस्थापित सम्पूर्ण शरणार्थीहरूलाई तुरुन्त तत्कालीन र दीर्घकलीन व्यवस्था गरी अन्यत्र स्थानमा पुनस्थार्पित गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने माग गरेको देखिन्छ ।
६. सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४०(क) अन्तर्गतको सारसंक्षेप (जसको उद्देश्य सो सारसंक्षेप अध्ययन गर्दा नै निवेदकको माग स्पष्ट देखियोस् भन्ने हो), को पहिलो प्रकरणमा निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरामा नेपाल भारत सीमा क्षेत्र (दशगजा) मा भारतद्वारा निर्माणधीन कपिलवस्तु जिल्लाको महलीसागर सिराहाको हरकटिया, रूपन्देहीको डण्डा खोलामा एकलौटी बाँध निर्माण गरेको र विपक्षी नेपाल सरकार समेतले संविधान, ऐन तथा अन्तर्राष्ट्रिय नियम विपरीत कार्य गरेको हुँदा उक्त कार्यले सीमाना क्षेत्रको प्राकृतिक श्रोत सम्पदाको उचित बाँडफाँड नगरी एवं तत् क्षेत्रको सिंचाई भारतमा, डुबान समस्या नेपालमा पार्ने गरी निर्माणधीन अवैधानिक बाँध अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानून संविधान विपरीत हुँदा वातावरणीय असर समेत पर्ने हुँदा सो कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध, लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने र प्रकरण नं.२ मा संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्न भनी (क) र (ख) गरी खण्ड (क)– मा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२६, १, २, ३, ४, १२, १६, २३, ८८(२), खण्ड (ख)– मा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२, वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३, नेपाल सन्धि ऐन, २०४९ को दफा ९ (ग) नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध धारा १९ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।
७. विपक्षी जलश्रोत मन्त्रालय लगायत जल उत्पन्न प्रकोप विभाग समेतको लिखित जवाफ हेर्दा निवेदकले भने सरहको कुनै पनि गोप्य सन्धि सम्झौता नभएको साथै नेपालको प्रादेशिक अखण्डतामा प्राकृतिक श्रोत तथा जल सम्पदाको उपयोग र बाँडफाँडको सवालमा कुनै असंवैधानिक एवं गैर कानूनी क्रियाकलाप पनि नगरेको भन्ने देखिन्छ ।
८. विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ हेर्दा निवेदकलाई के कुन विषयको लिखतको नक्कल आवश्यक पर्ने हो । निवेदनमा स्पष्ट खुलाएको छैन । यदि निवेदकले ने.का.प.२०५१ अंक ४ पृष्ठ २५५ मा उल्लेखित सिद्धान्तको प्रकृया पूरा गरी निवेदन गरेको खण्डमा कानून बमोजिम नक्कल उपलव्ध गराउन मिल्ने नेपाल सरकारसँग उपलव्ध भएका लिखतहरू उपलव्ध गराउन सकिने भन्ने स्पष्ट जवाफ रहेको देखिन्छ ।
९. अब, यस प्रसंगमा निवेदकको माग नै अस्पष्ट र रीत नपुगेको हो वा विपक्षीहरूले निवेदकलाई तत्कालीन संविधानको धारा १६ को सूसुचित हुने हकबाट वञ्चित गरेको कारण निवेदक यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत निवेदन गर्न आउनु परेको हो सो र निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्छ सक्दैन सो हेर्नुपर्ने हुन आयो ।
१०. सूसुचित हने तत्कालीन संविधानको धारा १६ को हक मौलिक हक हो । सो हकले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि बिषयको सूचना माग्ने र पाउने हक प्रदान गरेको छ । सूसुचित हुने धारा १६ को सो हक धारा २३ अन्तर्गत यस अदालतको असाधारण अधिकार अन्तर्गत enforceable fundamental right हो । प्रजातन्त्र, मानव अधिकार, सू–शासन र कानूनी राज्यको लागी सूसुचित हुने हक महत्वपूर्ण हक मानिन्छ । त्यसैले तत्कालीन संविधान निर्माताले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सूसुचित हुने हक मौलिक हकको रुपमा प्रदान गरी त्यस्तो हक प्रचलन गराउन धारा ८८ (२) ले यस अदालतलाई व्यापक असाधारण अधिकार समेत प्रदान गरेको छ । धारा १६ को सूसुचित हुने हक केवल दुई अवस्था मात्र प्राप्त हुन सक्दैन । ती दुई अवस्थाहरू हुन– गैर नेपाली नागरिकलाई यो हक प्राप्त हुन सक्दैन र कानूनले गोप्य राख्न पर्ने लिखतको सम्बन्धमा नेपाली नागरिकले पनि धारा १६ अन्तर्गत सूचना माग गर्न सक्दैन ।
११. निवेदकले प्रकरण नं.८ मा माग गरेको सूचनाका कुराहरू विपक्षीहरूले उपलव्ध गराएनन् भन्ने निवेदकको मागको सम्बन्धमा हेर्दा धारा १६ अन्तर्गत सूसुचित हुने हक प्रचलनको लागि यस अदालतले २०५० सालको रिट नं.३०४९ निवेदक गोपाल सिवाकोटी समेत विरुद्ध अर्थ मन्त्रालय समेत भएको प्रस्तुत निवेदन सरहकै हकसँग मिल्ने बिषय भएको मुद्दामा सिद्धान्त स्थापित गरेको छ । यस अदालतले उक्त रिटमा धारा १६को सूसुचित हुने हक अन्तर्गत सूचना माग गर्नेले सोझै यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रमा धारा २३ अन्तर्गत निवेदन गर्न नपाउने व्याख्या भएको छ । धारा २३ अनुसार निवेदन गर्नु अगाडि सम्बन्धित कार्यालय वा निकायसँग आफूलाई चाहिएको सूचनाहरू माग गर्न जानु पर्ने यदि ती सम्बन्धित कार्यालय वा निकायले माग गरेको सूचनाहरू उपलव्ध गराउन इन्कार गरेमा मात्र इन्कार गरेको मितिले ७ दिनभित्र धारा २३ अन्तर्गत यस अदालतको धारा ८८(२) अन्तर्गत असाधारण अधिकार क्षेत्रमा निवेदन लिई आउनु पर्ने गरी यस अदालतले सम्बन्धित कार्यालय वा निकाय नै Effective alternative remedy अर्थात् प्रभावकारी अन्य उपचार प्रदान गर्ने निकाय हो भन्ने सिद्धान्त स्थापित गरेको छ ।
१२. गोपाल सिवाकोटी निवेदक रहेको उक्त रिट निवेदनमा धारा १६ को व्याख्या भई प्रकरण ३८ र ३९ मा स्थापित सिद्धान्त निम्न बमोजिम रहेको देखिन्छ :–
“निवेदकले उल्लेख गरेको सूचि हेर्दा नै लिखतहरूको परिणाम ठूलो मात्रामा हुने देखिन्छ भने रिट निवेदनमा परियोजना सम्बन्धी सम्पूर्ण लिखत दस्तावेज उपलव्ध गराई पाउँ भन्ने माग भएको पाइन्छ । यति ठूलो संख्या र परिणाममा लिखत उपलव्ध गराउने भार असम्भव प्रायः हुनेनै हुन्छ । अदालतले यस्तो भार कुनै पक्ष माथि लाद्ने कार्य गर्दा न्यायको कठोरपना मात्र प्रदर्शित भई न्यायोचित (Reasonable man) मापदण्डको सीमाको उल्लंघन हुने हुन्छ ।
१३. तसर्थ कानूनको निश्चित निर्देशनको अभावमा काम कारवाहीको तर्क सम्मत कार्यविधिको (Logical Procedures) अनुशरण लिनुपर्ने हुन्छ । यो कार्यविधि विभिन्न पद्दतिको आधारमा देहाय बमोजिम निर्धाण गर्न सकिन्छ :–
(१) निवेदकले विपक्षीबाट सम्बन्धित बिषयमा के कुन लिखतहरू छन् त्यसको सूची (फेरिस्त) माग्ने ।
(२) विपक्षीले ७ दिनभित्र सो सूचि दिएमा निवेदकले सरोकार भएको लिखतको परीक्षणको माग गर्नुपर्ने ।
(३) उपकरण नं.२ बमोजिम माग भएमा विपक्षीले सो प्रयोजनको लागि समय, मिति र स्थान तोकी निवेदकलाई ३ दिनभित्र सूचना दिने ।
(४) निरीक्षण गरिसकेपछि लिखतबाट टिपोट मात्र गर्ने र नक्कल सार्न आवश्यक भएमा सो सार्ने वा नक्कलको लागि तोकिएको पदाधिकारीलाई अनुरोध गर्ने ।
(५) नक्कल दिँदा नक्कलको अभाव भए लागेको यथार्थ खर्च दस्तुरको रूपमा लिएर नक्कल प्रमाणित गरी दिने ।
(६) सम्बन्धित लिखतको आंशिक वा पूर्ण रुपमा सूची दिन वा निरीक्षण गर्न दिन र नक्कल दिन इन्कार गर्ने अवस्था भएमा विपक्षीले सो को कारण जनाई निवेदकलाई ३ दिनभित्र जानकारी दिने ।
(७) प्रकरण नं.५ को अवस्थामा निवेदकलाई इन्कारी गरेको कुरामा वा इन्कार गरेको कारणसँग चित्त नबुझेमा इन्कारीको सूचना पाएको ७ दिनभित्र विवादको निरोपणको लागि सर्वोच्च अदालतमा उजुर गर्ने ।
(८) उजुरमा कारवाही गर्दाको कार्यविधि सर्वोच्च अदालतको नियमावली बमोजिम गर्ने गराउने ।
१४. तत्कालीन संविधानको धारा १६ को सम्बन्धमा भएको यस अदालतको उक्त ब्याख्या तत्कालीन संविधानको धारा ९६ अनुसार निवेदकको लागि पनि Binding Precedent हो । उक्त Remedy लाई निवेदकले Exaust गरेको हुनुपर्दछ । निवेदकले उक्त सिद्धान्त पालन गरे गरेनन् भनी हेर्दा निवेदनको प्रकरण नं.३(क) मा निवेदकले २०६१।३।३, २०६१,।३।९, २०६१।३।४, २०६१।३।३, २०६१।२।३२ मा जलश्रोत मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग तथा क्षेत्रीय कार्यालय भैरहवामा आवश्यक कागजात माग गरेको भनी उल्लेख गरे पनि २०६१।३।३ मा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग हरिहर भवन, ललितपुर समक्ष महलीसागर बाँधको आवश्यक कागजातको नक्कल अध्ययनको लागी पाउँ भनी एउटा मात्र निवेदन दिएको भन्ने निवेदनसाथ पेश भएको निवेदनको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । निवेदकले प्रकरण नं.३(क) मा उल्लेख गरे अनुसार अन्य निकायमा आवश्यक कागजात माग गरेको देखिने कुनै आधार प्रमाण निवेदकले निवेदनसाथ पेश दाखेल गर्न नसकेको निवेदनको पृष्ठ ९ को संलग्न प्रमाणबाट देखिन्छ ।
१५. निवेदकले निवेदनसाथ पेश गरेको उक्त मिति २०६१।३।३ को जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग समक्ष दर्ता गरेको निवेदनको व्यहोरा र रिट निवेदनको प्रकरण नं.८ मा माग गरेको कागजहरू हेर्दा निवेदकको माग दावी नै अस्पष्ट हुनुका साथै सूसुचित हुने हकको सम्बन्धमा उल्लेखित गोपाल सिवाकोटीको रिटमा स्थापित सिद्धान्त समेत विपरीत देखिन्छ । अर्थात् निवेदकको निवेदन धारा १६ को सूसुचित हुने हकको सम्बन्धमा यस अदालतबाट भएको ब्याख्या विपरीत देखिन्छ ।
१६. जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग समक्ष दिएको निवेदनमा भारतले निर्माण गरेको बाँधले वातावरणीय असर पर्न सक्ने हो होइन अध्ययन अनुसन्धानको लागि भनी बाँधको बारेमा भएका आवश्यक कागजात माग गरेको देखिन्छ भने यस अदालत समक्ष परेको निवेदनको प्रकरण नं.८ मा प्रकाशित नभएका कथित सन्धि, भारतले बनाएको भनेको महलीसागर बाँधको कथित परियोजना नक्सा त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण करार, सन्धि, सहमति, प्रतिवेदन, सूचना, पत्राचार, अनूसूची, सीमा अतिक्रमण गर्ने कार्य एवं नेपाल पक्षलाई अहित हुने योजना सम्पूर्ण कागजात तथा दस्तावेजहरू माग गरेको देखिन्छ ।
१७. निवेदन लेखबाट निवेदक यो देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता प्रति चिन्तित देशभक्त कानून ब्यवसायी नागरिक भन्ने देखिन्छ । यसमा शंका र इन्कार गर्ने ठाउँ छैन । तर, निवेदकको माग कानून र नजीर अनुकूल देखिँदैन । कसैलाई विपक्षी बनाई अदालतमा कुनै निवेदन दर्ता गर्नुको अर्थ विपक्षीबाट केही काम कुरा गराई पाउँ भन्ने हो । अदालतमा दर्ता गर्ने हरेक निवेदन स्पष्ट हुनु पर्दछ । निवेदन गर्दा निवेदकको माग दावी यस्तो रहेछ भन्ने स्पष्ट बुझ्न सकिने हुनु पर्दछ । निवेदक र अदालतको सम्बन्धमा विद्यार्थी र शिक्षकको जस्तो होइन । विद्यार्थीले दिएको उत्तरको कुनै लेख मिलेको रहेन छ भने शिक्षकले त्यसलाई Correction गरी मिलाउँछ र सिकाउँछ । तर, अदालतले त्यस्तो गर्दैन । अदालतले मात्र दावीमा रहेर न्याय दिन्छ । अदालतमा दर्ता गरिने हरेक निवेदन स्पष्ट होस् ताकि अदालतले न्याय गर्न सक्छ भनेर निवेदन कानून ब्यवसायीले मस्यौदा गरेको भए मस्यौदा गर्ने कानून ब्यवसायीले प्रमाणित गर्नुपर्ने ब्यवस्था भएको हो । माग दावी अस्पष्ट वा कानून विपरित वा गलत भएमा त्यसको पर्ने असरका लागि दर्ता गर्ने नै जवाफदेही हुन्छ । त्यसैले निवेदकको पुछारमा “यो ब्यहोरा साँचो हो झुठ्ठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला” भनी Oath सरह सहि समेत गर्नु पर्छ । मिति २०६१।३।३ को निवेदकको पत्रको व्यहोरा हेर्दा कथित सन्धि सम्झौता उपलब्ध गराउन माग गरिएको देखिन्छ । निवेदक आफैले कथित सम्झौता भनेको देखिन्छ । त्यसै गरी विदेशी Sovereign राष्ट्रले आफ्नो भूभागमा बनाएको बाँधको नक्सा निवेदकलाई उपलब्ध गराउन माग गरेको देखिन्छ । त्यसै गरी करारहरू पनि माग गरेको देखिन्छ । कसले को सँग के विषयमा गरेको करार माग भएको हो ? यस अदालतले नै बुझ्न सकेन भने जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागले के बुझेर के कुन कागज निवेदकलाई दिने भन्ने कसका विरुद्ध आदेश गर्ने । उक्त कार्यालयमात्र हैन रिट निवेदनको प्रकरण नं.८ हेर्दा पनि यस अदालतले कुन निकायलाई कुन कागज निवेदकलाई उपलब्ध गराउनु भनी कसका विरूद्ध के आदेश गर्ने हो यो इजलास समेत स्पष्ट हुन सकेन । निवेदकको माग दावी त्यति अस्पष्ट देखिन्छ ।
१८. निवेदक गोपाल सिवाकोटी भएको उल्लेखित अरुण तेश्रोको नामले परिचित उक्त रिट निवेदनमा स्थापित सिद्धान्त निवेदकले बाध्यात्मक रुपले पालना गर्नै पर्ने हुन्छ । उक्त मुद्दामा यस अदालतले प्रकरण नं.८ मा आठ वटा Guide Line दिएको छ । निवेदकबाट ती Guide Line को Judicial Notice सम्म पनि लिएको देखिएन । तत्कालीन संविधानको धारा ९६ अनुरुप उक्त मुद्दामा स्थापित सिद्धान्तको सबैले पालना गर्नै पर्छ धारा १६ को सूसुचित हुने हकका सम्बन्धमा ब्याख्या भएको नजीरले स्थापित गरेको सिद्धान्त अनुसार स्पष्ट माग दाबी लिई सर्वप्रथम सम्बन्धित निकाय समक्ष नै आवश्यक सूचना माग नगरी कुनै पनि ब्यक्ति सोझै यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारभित्र धारा २३ अनुसार प्रवेश गर्न सक्दैन ।
१९. सामान्यतयाः Alternative Remedy को ब्यवस्था Statutory Law द्वारा विद्यायिकाले नै सिर्जना गर्दछ तर तत्कालिन संविधानको धारा १६ को सम्बन्धमा यस अदालतले नै सम्बन्धित निकायलाई प्रभावकारी Alternative Remedy प्रदान गर्ने प्रभावारी निकाय सिर्जना गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटको ब्याख्याद्वारा सम्बन्धित निकायलाई Alternative Remedy को Forum सिर्जना गर्नुको पछाडि महत्वपूर्ण कारणहरू रहेका छन् । सबै रिट निवेदनहरू सुरुमा नै स्वतः धारा ८८(२) अन्तर्गत यस अदालत समक्ष नआओस् भन्ने प्रमुख कारण हो भने यस अदालत समक्ष पक्ष विपक्ष बीचका मुद्दाका कागजात बाहेक कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्रका कागजातहरू नहुने हुँदा तत् तत् निकायमा नै त्यस्ता कागजातहरूको नक्कल वा जानकारी माग गर्नुपर्छ भनी तत् तत् निकाय वा कार्यालयलाई Alternative Remedy दिन सक्ने प्रभावकारी Forum कायम गरेको हो । यसको अलावा यदि तत् तत् कार्यालय वा निकायसँग रहने कागजात तथा जानकारी माग गर्न पाउने हक संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई मौलिक हक प्रदान गर्दा पनि त्यस्तो कागज प्राप्त गर्न पनि यस अदालतको आदेश नै चाहिने हो भने त्यस्तो मौलिक हक निरर्थक हुनुका साथै यस अदालतले अन्य मुद्दाका पक्ष विपक्षीलाई Speedy Justice प्रदान गर्ने सक्दैन भन्ने उद्देश्यले तत् तत् निकाय वा कार्यालयलाई तत्कालीन संविधानको धारा १६(२) को अधीनमा रही माग गरेको सूचना माग गर्नेलाई समयमा नै उपलब्ध गराउन पर्ने ब्याख्या गरिएको हो । तर, निवेदकले गोपाल सिवाकोटी निवेदक भएको उक्त रिट निवेदनमा स्थापित सिद्धान्त विपरित अस्पष्ट दावी लिई सिधै यस अदालतमा निवेदन गरेको देखियो ।
२०. सो सम्बन्धमा भारतको सर्वोच्च अदालतले त्यहाँको संविधान अन्तर्गत वैकल्पिक उपचार Exhaust नगरी सीधै असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गर्न मिल्दैन भनी एउटा Specialised Hospital र General Hospital को फरक फरक भूमिका हुने उदाहरण दिदै पहिला Alternative Remedy Exhaust नगरी असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नहुने भन्ने बारे सर्वोच्च अदालतले Kanu bhai vs State of Gujarat को मुद्दामा Alternative Remedy Exhaust गर्नुपर्ने बारेमा उदाहरण दिँदै देहाय बमोजिम सिद्धान्त स्थापित गरेको देखिन्छ । जुन यस प्रकारको छ : "An illustration may tell more effectively what otherwise may not be told as effectively and perhaps, only with some embarrassment suppose there is only one National Hospital established especially for performing open heart surgery which can not be performed elsewhere in any of the eighteen Regional Hospital what will happen to the patients needing such surgery if the national Hospital which alone is specially equipped for this type of surgery, throws its doors wide open also for patients suffering from other ailments who can be treated by any and every one of the eighteen Regional Hospitals ? More particularly when the patients already admitted for such surgery by the National Hospital are already lying unattended to on its floors and in its corridors for an unconscionably long time ? Showing sympathy for a patient with other than a heart problem who can also be treated equally effectively and perhaps much more quickly may well constitute cruelty to the heart patients who can be treated only by the National Hospital established especially and exclusively for the treatment of such patients. Will it not be more merciful to all concerned (by being firm enough) to tell those suffering from other than heart problems to go to Regional Hospitals instead of insisting on being treated at the Nationl Hospital which also can of course treat them but only at the cost of neglecting the heart patients who have nowhere else to go ? More so as the patients going to the Regional Hospital may well benefit much more by securing more personalized and urgent attention thereat. On the other hand, not to do so may well amount to being engaged in trying to relieve the distress of those whose distress can be removed by any one else at the cost of refusing to treat those who can not be treated by any one else.
If this court entertains writ petitions at the instance of parties who approach this court directly instead of approaching the concerned High Court in the first instance, tens of thousands of writ petitions would in course of time be instituted in this court directly (more than 9,000/- are already pending now) The inevitable results will be that arrears pertaining to matters in respect of which this court exercises exclusive jurisdiction under the constitution will assume more alarming proportions. As it is more than Ten years old civil appeals and criminal appeals are sobbing for attention. भन्ने सिद्धान्त स्थापित गरिएको देखिन्छ ।
२१. भारतको सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दामा वैकल्पिक उपचार हुँदा हुँदै पनि एकै पटक सिधै प्रस्तुत निवेदन जस्तो त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गर्न आएकोले निवेदकलाई बुझाउन मुटुको उपचार गर्ने र अन्य साधारण उपचार गर्ने अस्पताल उदाहरण दिँदै अन्य उपचारको मार्ग अनिवार्य रुपले अवलम्बन गर्नुपर्ने ब्याख्या गर्नुको पछाडि अन्य उपचारको प्रभावकारी मार्ग अवलम्बन नगरी सबै मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको रिट क्षेत्रमा नै आउने हो भने वर्षौ पुराना अन्य मुद्दाका पक्षहरूलाई छिटो छरितो न्याय पाउने हकमा प्रतिकूल असर पर्छ भन्ने महत्वपूर्ण ब्याख्या गरेको छ । हाम्रो पनि यही कुरा विचार गरी सार्वजनिक महत्वको कुनै बिषयमा नागरिकले सूचना माग्न पनि धारा ८८(२) को असाधारण अधिकार नै प्रयोग गर्न पर्ने हो भने यस अदालत नागरिकहरूलाई छिटो न्याय दिन सक्दैन भनेर २०५० सालको रिट नं.३०४९ ब्याख्या भएको हो ।
२२. तसर्थ निवेदकलाइ महलीसागर बाँध सम्बन्धी सूचना चाहिने हो भने हामी कहाँ पनि मान बहादुर सुनवार, २०५० सालको रिट नं.३०४९ निवेदक गोपाल सिवाकोटी लगायतका कतिपय मुद्दाहरूमा वृहद पूर्ण इजलासबाट वैकल्पिक उपायको मार्ग अवलम्वन नगरी सोझै एकै पटक धारा २३ अन्तर्गत यस अदालतमा निवेदन गर्न नपाउने सिद्धान्त स्थापित भएकाले वैकल्पिक उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्ने थियो । त्यसमा पनि धारा १६ को सम्बन्धमा Alternative Remedy प्रदान गर्ने Forum नै सम्बन्धित निकायहरू हुन भनी यस अदालतले ब्याख्याद्वारा Forum Create गरेको हुँदा त्यस्तो Forum लाई बेवास्ता गरी परेको निवेदन कसरी यस अदालतलाई मान्य होला ? तत् तत् कार्यालय वा निकायसँग के कस्तो कागज सूचना चाहेको हो स्पष्ट गरी के कुन कागज कुन निकायसँग रहन्छ र के कागज कुन निकायसँग माग गर्न पर्ने हो ? नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली हेरी यस अदालतले गोपाल सिवाकोटी निवेदक भएको उक्त रिट निवेदनमा यस अदालतको वृहत ब्याख्याद्वारा दिएको Guide Line को पालना गरी सम्बन्धित कार्यालयमा गई उक्त कागज माग गर्नुपर्ने थियो । निवेदक कानून व्यवसायी भइकन पनि कानूनी मार्ग अवलम्बन गरेको देखिएन ।
२३. हाम्रो कानून अनुसार नेपालले विदेशी राष्ट्रहरूसँग गरेको सन्धिको Depository कानून मन्त्रालय हो, उसको लिखित जवाफबाट पनि निवेदकले कुन सन्धि माग गरेको हो स्पष्ट भएन भन्ने देखिन्छ । निवेदकले नै निवेदनमा नेपालले कोसँग के बिषयमा गरेको कुन सन्धि हो उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । यो यस्तो सन्धि भनी किटानी रुपमा उल्लेख गर्न नसकी केवल कथित सन्धि भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । भारतले आफ्नो भूभागमा बनाएको बाँधको नक्सा विपक्षी निकायले मात्र हैन यस अदालतले पनि निवेदकलाई उपलब्ध गराउनु भनी कसरी यस अदालतले कसलाई आदेश गर्ने ? निवेदनको प्रकरण नं.८ मा उल्लेखित करार, सन्धि, सहमती, प्रतिवेदन, सूचना, पत्राचार अनुसूची भन्नाले कसले कोसँग गरेको करार सहमति प्रतिवेदन कोसँग भएको, कस कसले गरेको, के को अनूसूची वा कुन पत्र कसरी बुझ्ने र निवेदकलाई उपलब्ध गराउनु भनी आदेश गर्ने ? सो सम्बन्धमा न त निवेदन लेखबाट इजलास स्पष्ट हुन सक्यो न त सुनवाईको दिन निवेदक तर्फबाट उपस्थित कानून ब्यवसायीबाट स्पष्ट हुन सक्यो ?
२४. यस अदालतमा दर्ता हुने प्रत्येक निवेदनको माग स्पष्ट हुनुपर्छ । धारा ८८(२) अन्तर्गत दर्ता हुने निवेदनको लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४३ र ४०(क) मा प्रस्तुत निवेदन जस्तो अस्पष्ट नहोस भनेर निवेदनको ढाँचा दिइएको पाइन्छ । नियम ४३(१) मा निवेदकले माग गरेको कुरा त्यसको कारण र आधार स्पष्ट लेखिएको हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । निवेदन ठिक त्यसको विपरीत देखिन्छ । निवेदन ब्यहोरा आफैमा परस्पर विरोधाभाष रहेको देखिन्छ । निवेदन ब्यहोरा हेर्दा धारा १६ अन्तर्गत अमूक कागजातहरू माग गरी सूसुचित हुन सम्म चाहेको जस्तो पनि देखिन्छ भने निवेदनको प्रकरण नं.८ मा नै सम्झौताहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने देखिन्छ । धारा १६ अन्तर्गत जानकारी नभएको कुरा जानकारी पाउन सम्बन्धित सूचना माग गरिन्छ । तर जसलाई आवश्यक सूचना र कागजातको अभावमा जुन बिषयको जानकारी नै छैन भन्ने निवेदनबाट देखिन्छ भने सूचनाको अभावमा निवेदकलाई नै जानकारी नभएको कुरा यस अदालतले के आधारमा के कुन सम्झौता, पत्र, करार अनूसूची आदि बदर गर्ने ? कुन निकायलाई के सूचना निवेदकलाई उपलब्ध गराउनु भनी आदेश गर्ने ? यो कुरा यस इजलासले बुझ्न सकेन । त्यतिमात्र होइन सन्धि गरेकै भएपनि राज्यको Executive Power अन्तर्गत Treaty Making Power को अधिनमा रही अर्को Sovereign देशसँग गरेको सन्धि यस अदालतले कसरी बदर गर्ने ?
२५. निवेदक कानून व्यवसायी भन्ने कुरामा विवाद भएन । कानून व्यवसायीको उपस्थितीले मुद्दा फैसला गर्न इजलासलाई सघाउ पुग्ने कुरामा कसैको पनि दुईमत हुँदैन । त्यसैले कानुन व्यवसायीलाई Officer of the Court पनि भन्ने गरिन्छ । जटिल बिषयवस्तु समाहित भएका मुद्दाहरूमा पक्ष विपक्षीका कानून व्यवसायीका अलावा अदालतले आफ्नो सहयोगको लागि Amicus Curiae को रुपमा वार एशोसिएसनलाई अनुरोध गरी थप कानून ब्यवसायीको मद्दत लिने प्रचलन समेत रही आएकै छ । अन्य मुलुकहरूमा समेत त्यस्तो प्रचलन रहेको देखिन्छ । कतिपय विकसित राष्ट्रहरूमा त कानून ब्यवसायीको अनुपस्थितिमा मुद्दाको कारवाही नै अगाडि बढ्दैन । मुद्दाको सुनवाईको पहिलो दिन जुन दिन अदालतमा पक्ष विपक्षीको पहिले भेट हुन्छ र जसलाई Pre–trial conference को दिन पनि भनिन्छ । उक्त दिन न्यायमूर्तिले उपस्थित हुने पक्ष विपक्षलाई सोधनी गर्दा कुनै पक्ष कानून ब्यवसायी राख्न असमर्थ भएमा अदालतले पहिले त्यस्तो असमर्थ पक्षको तर्फबाट कानून ब्यवसायी मुकरर गरेर मात्र अर्को दिन मुद्दाको कारवाही शुरु गर्ने गरिन्छ । कानून ब्यवसायी एक जवाफदेही र मयार्दित पेशा पनि हो । कानून ब्यवसायीद्वारा नक्कली बनावटी वा प्रचारको लागि मुद्दा दायर गरिन्छ भनेर कल्पना गरिदैन । भविष्यमा न्यायाधीशको पदको लागि Trainee को रुपमा रहेको कानून ब्यवसायी नै लामो समयको अनवरत वकालत पछि न्यायाधीशमा नियुक्ति हुने विश्वभरकै मान्य प्रचलनको रुपमा रहदै आएको छ ।
२६. तर, प्रस्तुत निवेदनको माग हेर्दा सार्वजनिक सरोकारको विवादको नाउँमा निवेदन कानून ब्यवसायीले मस्यौदा गरेको नभई कुनै Lay Man ले आफूलाई Pro–Bono Pulblico काम गर्ने भनाउन र चिनाउन प्रचारको लागि मात्र निवेदन दर्ता गराएको हो कि भने जस्तो देखिन्छ । निवेदकले धारा १६ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपभोग गर्न निवेदन गरेको भन्ने देखिन्छ । माग दावी हेर्दा ढाँचा बाहेक अदालती प्रकृया प्रति अनभिज्ञ कानून व्यवसायी नै राख्न नसक्ने व्यक्तिले आफ्नो बुद्धी अनुसार सामान्य ढाँचामा लेखे जस्तै निवेदन देखिन्छ । मुल निवेदनको प्रकरण नं.८ को माग हेर्दा दर्ता नै हुन नसक्ने निवेदन देखिन्छ । निवेदनको सो प्रकरणमा महलीसागर बाँध सम्बन्धि कुनै जानकारी नभएकोले धारा १६ अन्तर्गत सूसुचित हुने माग गरिएको एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतिर उत्प्रेषण र परमादेश समेतको आदेशद्वारा बदर गर्न समेत माग गरेको देखिन्छ ।
२७. धारा ८८(२) मा सार्वजनिक सरोकारको विवादमा समावेश संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको निरोपणको लागि जो सुकैले धारा २३ अन्तर्गत यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत निवेदन दर्ता गर्न पाउने हक सुरक्षित गरिएको पाइन्छ । धारा १६ मा जुनसुकै नागरिकले कानूनले गोप्य राख्नु पर्ने बिषय बाहेक अन्य सार्वजनिक महत्वपूर्ण बिषयको सूचना माग गर्ने र पाउने महत्वपूर्ण हकको प्रत्याभुक्त गरिएको देखिन्छ । तर, धारा १६ को व्यवस्था अस्पष्ट काल्पनिक र अर्थहिन मागको लागि होइन । प्रस्तुत निवेदनको जस्तो प्रयोजनको लागी सो हक प्रदान गरिएको हैन । वैयक्तिक स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा Habeas Corpus को बिषयमा जस्तो निवेदन पनि Entertain हुन सक्ला तर Habeas Corpus बाहेकका निवेदनमा माग दावी नै स्पष्ट नभएको यस्तो निवेदनलाई entertain नै गर्न नहुने हो । यस्तो निवेदनलाई entertain गरी आदेश जारी गर्नु भनेको धारा ८८(२) को locus standi लाई Widen गरिएको र न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था जसलाई Basic Structure of the independent Judiciary भनिन्छ त्यस्तो व्यवस्थाको दुरुपयोग भएको मान्नु पर्दछ ।
२८. अदालतको समय महत्वपूर्ण हुन्छ । मुद्दा गर्ने नाउँमा नक्कली प्रचारमुखी, काल्पनिक र अरुलाई हैरानी गर्ने वा सताउने उद्देश्यको लागी मुद्दा गर्न मिल्दैन । त्यस्तोको लागि अदालत गठन भएको हैन । कुनै बिषयको Academic Exercise को लागी पनि अदालतको ब्यवस्था भएको होइन । विश्वका प्रायः सबै मुलुकका न्यायपालिकालाई Back log of Cases को ठूलो चुनौती रहेको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका भएका राष्ट्रहरूमा न्यायिक सक्रियता अर्थात् Judicial Activism अन्तर्गत छिटो न्याय अर्थात् Right to speedy justice लाई मौलिक हक मानिन्छ । जनतालाई छिटो छरितो रूपले न्याय प्रदान गर्न Arbitration, Mediation, conciliation जस्ता विवाद समाधानको वैकल्पिक उपायहरूको व्यवस्था समेत गर्ने गरिएको पाइन्छ । हाम्रो मुलुकमा पनि प्रत्येक अदालतले १ बर्षभित्र मुद्दाको टुङ्गो लगाउने उद्देश्यले पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागू गरिएको छ । अदालत एकातिर सिमित श्रोत, साधन र सिमित जनशक्तिको कारण र अर्कोतिर विभिन्न प्रकारका मुद्दाहरूको बृद्धिको कारण Overstretched छ । तसर्थ अदालतले अनावश्यक काल्पनिक, बनावटी, प्रचारमुखी मुद्दा निम्त्याउँदैन । हामी कहाँ पनि आज प्रस्तुत निवेदनको फैसला लेखिँदासम्म यस अदालतमा १३५१२ थान वर्षौ पुराना मुद्दाका पक्षहरू वर्षौदेखि आफ्नो मुद्दाको पालो कहिले आउला भनी अवसर उत्सुकताका साथ पर्खी राखेका छन् । राजधानीमा मुकाम रहेको यस अदालतमा प्रत्येक दिन देशको सबै भागका पेशीमा चढेका पक्ष विपक्षहरू आज आफ्नो मुद्दा फैसला होला भनी ठुलो आशा लिएर इजलासमा कुर्न बाध्य भएका छन् । आफ्नो मुद्दाको पालो नआउँदा ती निराश हुन्छन् । वर्षौसम्म अदालतमा कुर्दा पक्ष विपक्षलाई पर्ने पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक क्षति कति हुन्छ र त्यो कति कठोर हुन्छ यो कुरा बुझ्न जरुरी छ । यसरी यस अदालतले छिटो छरितो न्याय दिन नसक्दा पर्ने आर्थिक लगायत सबै Cost को भार त ती पक्षहरूलाई पर्न जान्छ । देशभरका त्यस्ता वास्तविक मुद्दाका वास्तविक पक्ष विपक्षहरूको लागि यस अदालतले महत्वपूर्ण समय प्रदान गर्नुपर्नेमा त्यसको विपरीत प्रस्तुत अस्पष्ट निवेदनमा अदालतले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्दा समय र श्रम खर्च गर्नु पर्दा वास्तविक मुद्दाका पक्ष विपक्षहरूलाई प्रत्यक्ष असर पर्दछ । यदि प्रस्तुत अस्पष्ट निवेदनमा यस अदालतले आफ्नो अमुल्य समय खर्च गर्न नपरेको भए अर्को वास्तविक मुद्दाको पीडितले आफ्नो मुद्दाको पालो पाउने थिए । त्यसैले प्रस्तुत निवेदन जस्तो निवेदक आफै अस्पष्ट भएको निवेदनको लागि यो अदालत आफ्नो महत्वपूर्ण समय खर्च गर्न सक्दैन ।
२९. प्रस्तुत निवेदनमा तत्कालिन संविधानको विभिन्न धाराहरू उल्लेख भएको र धारा २३ तथा धारा ८८(२) अन्तर्गतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत दायर हुन आएको भएतापनि निवेदन अस्पष्ट तथा विरोधाभाष प्रस्तुत निवेदनलाई Public interest litigation को नाउँमा Frivolous निवेदन मान्नु पर्ने देखिन्छ । यस्तो निवेदनमा आफ्नो अमूल्य समय खर्च गर्नबाट बचाउन र यस्ता निवेदनलाई Discourage गर्न यस अदालतले केही कदम चाल्न आवश्यक भईसकेको छ ।
३०. धारा ८८(२) अन्तर्गत दायर हुने सार्वजनिक सरोकारको विवाद जस्तै भारतको सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका केही Frivolous petition हरूमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत आफ्नो inherent right प्रयोग गरी Frivolous petition ल्याएको कारण निवेदन खारेज गर्दै निवेदकबाट Legal Cost भराउने गरिन्छ । निवेदक Deepak Agrawal Vs. Maruti Coal and power ltd. समेत भएको PIL अन्तर्गत दायर मुद्दाको सारांश उल्लेख गर्न यहाँ आवश्यक देखिन्छ । उक्त मुद्दामा वन जंगल क्षेत्र विपक्षी बनाइएको निकायलाई उपलब्ध गराएकोले रोकी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर थियो । अदालतले Central empowered committee नामक एउटा समितिलाई निवेदकले दावी गरे सरह छत्तिसगढ सरकारले वनजंगल क्षेत्र विपक्षीलाई उपलब्ध गराएको हो होइन अध्ययन गरी आफू समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने आदेश गर्यो । समितिले जाँच गर्दा विपक्षीलाई वनजंगल क्षेत्र उपलब्ध गराएको नपाइएको प्रतिवेदन दिएपछि तीन सदस्यीय इजलासले हाम्रो भए पूर्ण इजलासले निवेदकलाई Frivolous Petition दर्ता गराई अदालतको समय लिईएको ठहर गरी निवेदकलाई रु.१,००,०००।– खर्च भराउने रकम Legal Cost भनिन्छ भनी आफ्नो फैसलामा Petitioner Deepak Agrawal has abused the process of law and deserves to be sternly dealt with. The enormous judicial time wasted on the matter could have been used for deciding other cases. It has also resulted in central empowerment committee and others incurring huge expenses and their wastage of time as well. In this view we quantify costs at Rupees one lakh payable by Agrawal to the central empowerment committee. भनी निवेदकलाई Frivolos petition ल्याई अदालतको महत्पूर्ण समय वरवाद गरेकोमा legal cost भराएको पाईन्छ । PIL अन्तर्गत Frivolos petition बढेको कारण त्यस्तो petition लाई Discourage गर्न र वास्तविक मुद्दामा अदालतले समय लगाउन निवेदकबाट खर्च भराउने गरिएको उक्त रकम ठुलो रकम मानिन्छ । भारतमा PIL सुनुवाई गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई मात्र हैन त्यहाँको High Court लाई पनि प्राप्त भएको हुँदा Frivolous र Publicity oriented खालको Petition मा त्यहाँको High Court ले समेत हार्ने निवेदकबाट legal cost भराउने गर्दछ । निवेदक Deepak Agrawal भएको उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले चार हप्ता भित्र उक्त रकम Deposit गर्न समेत आदेश गर्यो ।
३१. प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले यस अदालतले आफ्नो व्याख्याद्वारा सम्बन्धित कार्यालयनै अन्य उपचारको सशक्त माध्ययम हो भनी प्रतिपादन गरेको सिद्वान्त विपरीत सो को पालना गरेको देखिँदैन । गोपाल शिवाकोटी निवेदक भएको उक्त रिट निवेदनमा Guide Lines को ७ नं.मा उल्लेख भएनुसार सम्बन्धित निकायले इन्कार गरेकोमा चित्त नबुझेमा ७ दिनभित्र विवाद निरोपणको लागि यस अदालतमा उजुर गर्नुपर्नेमा निवेदकले ०६१।३।३ मा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागमा दिएको निवेदन अनुसार सम्बन्धित कार्यालयले नक्कल वा सूचना उपलब्ध नगराएको भए उक्त Guide Line अनुसार ७ दिन भित्र धारा २३ अन्तर्गत यस अदालतमा निवेदन गर्नुपर्नेमा सो नगरी २ बर्षपछि अर्थात् ०६३।३।२० मा मात्र निवेदन दिएको देखिँदा निवेदक वास्तवमानै Public spirited individual हो की हैन भनी प्रश्न गर्ने ठाउँ देखिन्छ । यसबाट निवेदकको मागको विषय सार्वजनिक सरोकारको विवाद हुन सक्ने र माग गरेको सूचना सार्वजनिक महत्वको विषय हुन सक्ने भएतापनि जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागमा निवेदन दिएको मितिले २ बर्षको लामो अन्तरालपछि परेको निवेदनको आधारमा निवेदकले नै नामाकरण गरेको कथित कागजहरूको कुन चाहि कथित कागज निवेदकलाई उपलब्ध गराउन भनी यस अदालतले कसलाई आदेश गर्ने ?
३२. अब प्रस्तुत निवेदनका सम्बन्धमा हेर्दा निवदेन नेपाल भारत सीमामा विदेशी राष्ट्रले आफ्नो भू–भागमा बनाएको बाँधको कारण नेपालका भू–भाग डुबानमा परेको विषय भन्ने देखिन्छ । निवेदकले धारा १६ सार्वजनिक विवादको विषयमा सूचना माग्ने र पाउने महत्पूर्ण हकको विषय उठाएको देखिन्छ । निवेदक कानून व्यवसायी भन्ने पनि देखिन्छ । निवेदन हेर्दा सबैले अनिवार्य रुपले Judicial notice मा लिनु पर्ने धारा १६ को सम्बन्धमा यस अदालतको व्याख्याद्वारा २०५० सालको रिट नं. ३०४९ मा स्थापित वैकल्पिक प्रभावकारी अन्य उपचारको व्यवस्था र कार्यविभाजन नियमावली बमोजिम सन्धि आदिको Depository कुन निकाय हुने भन्ने कुराको Notice छ । कार्यविभाजन नियमावली अनुसार उल्लेख भएका सूचनाहरूको Custodian र Depository कुन कुन निकाय हुन् र कोसँग माग्न भन्ने पनि निवेदकलाई जानकारी भएको देखिँदैन । Custodian र Depository विपक्षी नं.८ मात्र हैन माग गरेको सूचना के के हुन निवेदनबाट नदेखिएपनि सन्धी सम्झौता माग गरेको हुँदा तत्कालिन संविधानको धारा ४१ अन्तर्गत नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली अन्तर्गत गठित सम्बन्धित निकायसँगबाट के के सूचना चाहिएको हो कार्य विभाजन नियमावलीले तोकेको नियकासँग ०५० सालको रिट नं. ३०४९ मा यस अदालतले दिएको Guideline अनुसार माग गर्नुपर्नेमा ती निकायहरू तर्फ निवेदकको ध्यानसम्म पर्न गएको देखिएन । विपक्षी नं. ८ समक्ष मिति ०६१।३।३ मा निवेदन दिई २ बर्षसम्म चुप लागि बसी ०६३।३।२० मा मात्र धारा ८८(२) को यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत अस्पष्ट दावी लिई २ बर्षको अन्तराल पछि निवेदन परेको देखिन्छ । Public interest litigation को ब्यवस्था public spirited individual को लागि गरिएको हो । public spirited individual ले public interest मा लगातार लागि परेको हुन जरुरी छ । तर, निवेदकको पहिलो ०६१।३।३ को पत्र र यस अदालतमा ०६३।३।२० मा प्रवेश गर्दा बीचको २ वर्ष अवधिमा यस बिषयमा कतै लागि परेको देखिँदैन । पेशीका दिन सुनुवाई हुँदा उपस्थित कानून व्यवसायीबाट निवेदनमा खुलाउन नसकेका कुराहरू खुलाई आवश्यक आदेश जारी गर्न इजलासलाई सहयोग हुन्छ कि भनी आशा गरेकोमा इजलासले सुनुवाईको दिन उपस्थित कानून व्यवसायीबाट पनि केही सहयोग पाउन सकेन ।
३३. मौलिक हकको कुरा उठाई वा सरकारले वा कुनै पदाधिकारीले गरेको काम कारवाही सम्बन्धी विषयलाई लिएर सु–सूचित हुने हक वा अन्य हक अन्तर्गतको कुरा उठाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी एक्ष्ी को निवेदन गर्ने तर, विवादको विषय, संविधान स्थापित नजिर र कानूनको पूर्ण जानकारी नराखी बिषय वस्तुको पूर्ण तैयारी नगरी अस्पष्ट दावि लिएर कोही पनि यस अदालतको धारा ८८(२) र वर्तमान संविधानको हो भने धारा १०७ को असाधारण अधिकार क्षेत्रमा निवेदन गर्न आउन हुँदैन । प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले उठाएको विषय भारतले बनाएको बाँधको कारण नेपालको भू–भाग डुबानमा परेको भन्ने छ । सो कुरा हामीले पनि पत्रपत्रिकाबाट जानकारी पाएकै विषय हो । विषय महत्वपूर्ण मान्नु पर्छ । तर, पूर्ण तैयारीका साथ यस अदालतले स्थापित गरेको गोपाल शिवाकोटी विरुद्ध मन्त्रीपरिषद् भएको मुद्दामा स्थापित सिद्धान्त लगायत सबै कुराको रित पुर्याई स्पष्ट दावी लिई स्पष्ट माग गरी निवेदक आएको भए नेपालको संविधान लागू र न्यायपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा सरकार विरुद्ध उचित आदेश जारी हुन सक्ने थियो होला तर दावी नै अस्पष्ट भएको कारण निवेदन खारेज गर्न बाध्य हुनु पर्यो ।
३४. यस अदालतले एक पटक निवेदन खारेज गर्ने आदेश गरेपछि यस अदालतको आदेश धारा ९६ बमोजिम नजिर बन्ने र Res Judicata को सिद्धान्त अनुसार पनि त्यही विषयमा अन्य व्यक्तिले निवेदन दर्ता गराएमा पनि पहिलो मुद्दामा रिट खारेज गरी स्थापित सिद्धान्तको कारण निवेदन खारेज गर्न पर्ने अवस्था आउन सक्छ र पछि वास्तविक Petition लाई समेत असर पर्न सक्छ । हामी कहाँ Public interest litigation को व्यवस्था सर्वप्रथम नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले गर्यो उक्त संविधानको धारा ८८(२)ले सार्वजनिक सरोकारको विवादमा समावेश भएको सवैधानिक र कानूनी प्रश्नको निरोपणको लागि हकदैयाको परम्परागत सोचलाई Widen गरे पनि यस अदालतमा परेको कतिपय genuine मुद्दामा पनि लिखित जवाफ दिँदा सरकारले Adversary litigation मा जस्तो तथ्य स्वीकार गर्दैन र परम्परागत मुद्दामा जस्तो रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने माग गर्ने परम्परा अझै कायम छ । Pubic cause को लागि निवेदन परेको भन्ने सरकार लगायत अन्य निकायले अझै महसुस गरेको देखिँदैन । मानव अधिकारप्रति कटिबद्ध प्रजातान्त्रिक सरकारबाटै अझै आफ्नो कमी स्वीकार गरिँदैन । हाम्रो तत्कालीन लिखित संविधानले Public interest litigation को व्यवस्था गरेको आज १७ बर्ष बित्दा पनि सोचाईमा फरक देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा आफूले विवाद उठाएको बिषयमा गहन अध्ययन नगरी पर्याप्त अनुसन्धान नगरी धारा १६ जस्तो महत्वपूर्ण हकको बारेमा हचुवाको भरमा निवेदन गरी यस अदालतले निवेदन खारेज गर्नु पर्दा सूसुचित हुने धारा १६ को हक को सम्बन्धमा गलत Jurisprudence विकास होला भन्ने यस अदालतलाई चिन्ता लाग्छ । यो कुरा निवेदकले बुझ्नु पर्छ । यस विषयमा यहाँ भारतको सर्वोच्च अदालतले यस्तो प्रकारको Public interest litigation को निवेदनमा गरेको ब्याख्या उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।
३५. भारतको संविधानमा हाम्रो हाल खारेज भएको ०४७ सालको संविधानमा भएको धारा ३६(१) को ब्यवस्था जस्तो प्रधानमन्त्री हुन प्रतिनिधी सभाको सदस्य हुन पर्ने व्यवस्था थिएन । एच.डि.देवगौंडालाई त्यहाँको राष्ट्रपतिले भारतको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ती गरेकोमा संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन सक्दैन भनी भारतको संविधानको धारा ७४ र ७५ को विवाद उठाई परेको निवेदनमा भारतको सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी निवेदन दर्ता गर्ने ब्यक्तिले संवैधानिक र सम्बन्धित विषयमा जानी बुझी सम्बन्धित विषयमा राम्रो अनुसन्धान गरेर मात्र निवेदन दर्ता गर्नु पर्छ भन्ने व्याख्या गर्यो । निवेदक S.p.Anand Petitioner Vs. H.D.Dev Gouda and others भएको मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले देहाय बमोजिम व्याख्या गर्योः On issues of constitutional laws Litigants who can lay no claim to have expert knowledge in that field should refrain from filing petitions, which are often drafted in a casual and cavalier fashion giving an extempore appearance not having had even a second look. It is of utmost importance that those who invoke Supreme Court's jurisdiction seeking a waiver of the locus standi rule must exercise restraint in moving the Court by not plunging in areas wherein they are not well versed. Such a litigant must not succumb to spasmodic sentiments and behave like a knight errant roaming at will in pursuit of issues providing publicity. He must remember that as a person seeking to espouse a public cause, he owes it to the public as well as to the Court that he does not rush to Court without undertaking a research, even if he is qualified or competent to raise the issue Besides, it must be remembered that a good cause can be lost if petitions are filed on half-baked information without proper research or by persons who are not qualified and competent to raise such issues as the rejection of such a petition may affect third party rights. Lastly, it must also be borne in mind that no one has a right to the waiver of the locus standi rule and the Court should permit it only when it is satisfied that the carriage of proceedings is in the competent hands of a person who is genuinely concerned in public interest and is not moved by other extraneous considerations. So also the Court must be careful to ensure that the process of the Court is not sought to be abused by a person who desires to persist with his point of view, almost carrying it to the point of obstinacy by filing a series of petitions refusing to accept the Court’s earlier decisions as conculuding the point. In the instant case the petitioner challenged the correctness of the Supreme Court’s decisions on the specious plea that they needed reconsideration. Except for saying that they needed reconsideration he had no answer to the correctness of the decisions. Such a casual approach to considered decisions of Supreme Court even by a person well – Versed in law would no be countenanced. The Supreme Court pointed out that indiscriminate use of this important lever of public interest litigation would blunt the lever itself. भन्ने ब्याख्या भयो । प्रस्तुत निवेदनका सम्बन्धमा पनि यस्तै च्झबपक लेख्नु पर्ने हुने खालको छ ।
३६. धारा ८८(२) अन्तर्गतको यस अदालतको असाधारण अधिकार महत्वपूर्ण अधिकार हो । यही धारालेनै यस अदालतलाई मौलिक हक प्रचलन गराउन सशक्त अधिकार प्रदान गर्दछ । तर, धारा ८८(२) ले परम्परागत locus standi लाई widen गरेको भन्दैमा अस्पष्ट दावि लिई वा publicity को लागि र Frivolous Petition को लागि locus standi widen गरेको होइन । अर्को महत्वपूर्ण कुरा धारा ८८(२) अन्तर्गत सार्वजनिक सरोकारको विवादको निवेदनमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४०(३)(ङ) को व्यवस्था अनुसार निवेदन दिने मात्र हैन निवेदनमा उठाईएको विवाद समाधान कसरी हुन सक्छ सो समेत विवादको समाधानको रुपमा निवेदनमानै खुलाउनु पर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । नियमावलीको सो व्यवस्थाका सम्बन्धमा पनि यस अदालतबाट सम्वत् ०४९ सालको रिट नं. २५३९ निवेदक बालकृष्ण न्यौपाने विरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालय भएको मुद्दामा यस अदालतले आफ्नो फैसलाको प्रकरण २६ मा व्याख्या समेत गरिसकेको छ । निवेदकबाट ती कुनैपनि कुरा पालन नगरी त्यसको विपरीत अस्पष्ट दावि लिई प्रस्तुत निवेदन गरेको देखियो ।
३७. Frivolous Petition दिएकोले निवेदन खारेज भएको कारण अर्थात् हार्ने पक्षबाट मुद्दामा लागेको खर्च भराउने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था अदालतको inherent अधिकार हो । यस्तो व्यवस्थाको मुल उद्देश्य काल्पनिक, झुट्टा, अस्पष्ट वा आफूले दावी प्रमाणित गर्न नसक्ने आधारहिन मुद्दा अदालतमा नआओस् र अदालतको अमूल्य समय बर्वाद हुन नपाओस् भन्ने हो । हामी कहाँ आधारहिन, अस्पष्ट र आफूले प्रमाणित गर्न नसक्ने Frivolous दावी लिई आउने पक्षबाट अर्को पक्षलाई मुद्दा मामिलामा लागेको खर्च भराउने परम्परा बसी नसकेकोले हामीलाई यस्तो ब्यवस्था नौलो र अनौठो लाग्न सक्ला तर यस्तो व्यवस्था न्यायिक जगतमा प्रकृयाको एक अभिन्न अंग र मान्य प्रचलन हो । गत वर्ष भएको हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतको राष्ट्रपति र उप–राष्ट्रपतिको निर्वाचन अगाडि त्यहाँका सांसदहरूलाई रात्री भोजमा बोलाएको भन्ने आरोपमा त्यहाँका प्रधानमन्त्री र राजनीतिक पार्टीका नेता समेतलाई कारवाही हुन माग गरिएको एक Practicing वकीलको निवेदनमा निवेदकले कुनै अपराध भएको भनी स्थापीत गर्न नसकेको भनी High Court ले मुद्दा खारेज गर्दै निवेदन गर्ने वादी सरहको कानून ब्यवसायी वकीलबाट Politically Motivated झुट्टा मुद्दा ल्याई अदालतको समय लिएबापत Litigation Cost भनी रु.२५,०००।– खर्च भराउने आदेश गरेकोमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले पनि High court को आदेश सदर गरेको भन्ने टाइम्स अफ इण्डियामा समाचार प्रकाशनमा आएको थियो । उक्त मुद्दामा "The petitioner has failed to prove locus in the case and it had heen filed on the basis of hearsay it is devoid of any merit. The petition is nothing but the petition is politically motivated भनियो ।
३८. टाइम्स अफ इण्डियामा प्रकाशित समाचार यस अदालतले Notice मा लिन्छ र लिनसक्छ । Media मा आएको समाचार अदालतले Notice मा लिन सक्ने मान्य प्रचलन हो । मिडियाको समाचार Notice लिई आफ्नो फैसलामा उल्लेख गर्न सक्ने बारे यहाँ भारतको सर्वोच्च अदातले Rejender Kumar Vs. State को मुद्दामा १९८० को A.I.R. को पृष्ठ १५१८ उल्लेख गर्न आवश्यक छ । Rejender Kumar Vs. State को उक्त मुद्दा सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा विवाद उठेको थियो । त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्णय सुनाउने समयमा २०३४ साल ताका तत्कालिन नेपालका राजा वीरेन्द्रले नेपालको राजनैतिक नेताहरूलाई आम माफी दिएको कुरा नेपालको Media बाट प्रशारण भएपछि सोही समाचारलाई भारतको सर्वोच्च अदालतले Judicial Notice मा लिएको कुरा यसरी उल्लेख गरी नेपालको आम माफीलाई समेत आधार बनाई आफ्नो फैसला गर्यो । उक्त मुद्दामा पृष्ठ १५१८ को प्रकरण १७ मा देहाय बमोजिम भनियो "Even as we are writing this Judgment we read in the morning's newspapers that King Birendra of Nepal has declared a "general amnesty" to all Nepalese accused of political charges" the expression 'political offence' is thus commonly used and understood though perhaps 'political offence' may escape easy identification. प्रस्तुत निवेदन पनि Frivilous निवेदन देखिन्छ ।
३९. अतः प्रस्तुत निवेदन यस अदालतद्वारा स्थापित सिद्धान्त विपरीत परेको, निवेदन अस्पष्ट देखिएको, यस्तो अस्पष्ट निवेदनमा सुनवाईको दिन आफ्नो दावी पुष्ट्याई गर्न नसकेको यस्तो अस्पष्ट दावीको निवेदन ल्याउने तर त्यसलाई प्रतिरक्षा गरी अदालतलाई सहयोग पनि नगर्ने र अदालतले महत्वपूर्ण र अमूल्य समय लगाउनु परेकोले भविष्यमा यस्तो कार्यलाई रोक्न यस्तो अस्पष्ट निवेदन ल्याउन Discourage गर्नै पर्छ । यस्तो निवेदन ल्याउनेबाट आफ्नो Inherent Power अन्तर्गत अदालतले आदेश गर्न सक्छ । Legal Cost भराउने यो मान्य प्रचलन हो । प्रस्तुत निवेदन पनि अस्पष्ट भएको र सम्बन्धित निकायमा नगएको र यस्तै अस्पष्ट दावीले गर्दा निवेदन खारेज गर्नुपरेको कारण Token को रुपमा भए पनि रु.५।– Legal cost भराउने यस इजलास निष्र्कषमा पुगे पनि निवेदक कानून व्यवसायी भएको कारण र यस निवेदनमा भएका त्रुटीहरूलाई ध्यानमा राखी अब पछिका दिनहरूमा यस्तो नहुने अपेक्षा गर्दै निवेदकबाट कुनै रकम नभराउने ठहर गरी प्रस्तुत निवेदन खारेज हुन्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाइ दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.गौरी ढकाल
इजलास अधिकृतः हरिकृष्ण श्रेष्ठ
इति सम्वत् २०६४ साल माघ २३ गते रोज ४ शुभम्–––––––––