निर्णय नं. ७९०३ - उत्प्रेषण/परमादेश
निर्णय नं.७९०३ ने.का.प. २०६४ अङ्क ११
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री पवन कुमार ओझा.
संवत २०६१ सालको रिट.नं. २९९०
आदेश मितिः २०६४।६।२६
विषय :– उत्प्रेषण/परमादेश ।
निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.११ बस्ने अरुण श्रेष्ठ समेत
विरुद्ध
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबार समेत
§ आफ्नो धर्म संस्कृति र परम्परा अनुसारको पूजा पाठ ध्यान आदि गर्न नपाउनु वा त्यस्तो कार्यमा प्रभाव पर्नु भनेको धर्मलोप कै एउटा स्वरुप हो । गुठी संस्थानको कर्तव्य धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्नु हो ।
§ गुठी संस्थानले आयस्ता बढाउने नाममा परम्परागत धर्म संस्कृतिको प्रयोग र पालनामा अवरोध पुग्ने वा धर्मलोप हुने खालका कुनै पनि कार्य गर्न पाउने अवस्था हुदैन । त्यसैगरी पूजा आजा चलाउन रकम आवश्यक भएको भन्ने आधारमा नागरिकको धर्म सम्बन्धी हकमा नै दखल दिन वा राष्ट्रिय सम्पदाको रुपमा रहेको धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदा प्रभावित हुने गरी कुनै क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न पाउने अवस्था समेत नहुने ।
(प्रकरण नं.७)
§ कुनै पनि व्यक्ति वा सम्प्रदायले आफ्नो धर्म र संस्कृतिको बिना व्यवधान बिना अवरोध परिपालन गर्न पाउनु पर्दछ । व्यक्तिको यो मौलिक अधिकार हो । राष्ट्र भित्र रहेका पुरातात्विक महत्वका धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्य कै हो भनी कानूनले नै किटानी गरेको अवस्थामा त्यस्ता सम्पतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.२१)
§ प्राचीन सम्पदाको रुपमा रहेका सम्पत्तिहरूको संरक्षण गरी भावी पुस्तालाई सकुशल हस्तान्तरण गर्नु पर्दछ भन्ने उद्देश्य राखेर नै यस्तो संरक्षणात्मक तथा सम्वर्धनात्मक व्यवस्था गरिएका हुन् । त्यसै गरी आफ्नो धर्म संस्कृतिको निर्विध्न रुपमा उपभोग र पालना गर्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि पनि त्यस्ता धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गरिनु पर्ने ।
§ गुठी संस्थानले आफ्नो स्रोत साधन र खर्चको विवरण सार्वजनिक गरी आफ्नो अवस्थाका बारेमा जनसाधारणलाई सूचित गर्ने र पारदर्शिता प्रर्वद्धन गर्ने कार्यमा आफूलाई अग्रसर गराउनु पर्ने ।
(प्रकरण नं.२२)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री वल्लभ वस्नेत, प्रकाश वस्ती, रामप्रसाद गौडेल, शम्भुप्रसाद पोखरेल र हेमराज सुवेदी
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी र विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या. बलराम के.सी. : काठमाडौ जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं.११ स्थित बाग्मती किनारमा रहेको मठ मन्दिर सहितको धार्मिक स्थल विश्व एवं नेपालका अधिकांश हिन्दु धर्मावलम्बीहरूका बीचमा युगौ देखि परिचित भै यस क्षेत्रका मन्दिर पाटी पौवा र मठहरू सम्पूर्ण हिन्दु धर्मावलम्बीहरूका आस्था र विश्वासको रुपमा रहेका छन् । यस स्थानमा भगवान राम नारायण, गुरु नानक, बद्रीनाथको मन्दिर, पाटी पौवा, मृत्यु संस्कार गरिने घाट लगायत १३ दिने काजक्रिया सम्पन्न गरिने स्थान समेत रहेकोबाट धार्मिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक दृष्टिले यस स्थानको महत्व आफैमा अति विशिष्ट रहेको छ । यस स्थानमा रहेका मन्दिर पाटी पौवाहरूको परिसरको रुपमा सडकसँगै जोडिएको गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेको करिब ४ रोपनी जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि घर बनाउन प्रत्यर्थी मध्येका पुरुषोत्तम मानन्धरलाई २७ वर्षे लिजमा दिने गरी सम्झौता भएको भन्ने सुनिएको र सम्बन्धित निकायका अधिकारी तथा प्रत्यर्थी पुरुषोत्तम मानन्धरले समेत सो तथ्यलाई स्वीकार गर्नुका साथै घर निर्माणका लागि का.म.न.पा.बाट इज्जत समेत दिएको रहेछ ।
हाल प्रत्यार्थीहरूले लिजमा लिए दिएको क्षेत्र उल्लिखित मन्दिरहरूको परिसरको रुपमा रहेको सडकसँग जोडिएको क्षेत्र हो । प्रत्यार्थीहरूले लिए दिएको सडकसँग जोडिएको क्षेत्रमा कुनैप्नि निर्माण हुँदा सो क्षेत्र भन्दा पछाडि रहेका मठ मन्दिर, पाटी पौवाहरूको महत्व नितान्तै रुपले औचित्यहीन हुन जाने निर्विवाद छ ।
प्राचीन स्मारक ऐन,०१३ को दफा २(क) ले प्राचीन स्मारकको परिभाषा गर्दै प्राचीन स्मारक भन्नाले एक सय वर्ष नाघेको मन्दिर, स्मारक, घर, देवालय, शिवालय, मठ, गुम्वा सो रहेको ठाउँ र एकअर्कासँग जोडिएको वा एकै इलाकामा बेग्ला बेग्लै रुपमा रहेको मानवबस्ति समेतलाई प्राचीन स्मारक अन्तर्गत राखेको पाइन्छ । निवेदनमा उल्लेखित मन्दिरहरू मध्ये राम मन्दिर श्री ५ सुरेन्द्रका राज्यकालमा श्री ३ जङ्ग बहादुरले निर्माण गरेको मन्दिर हुनुका साथै अरु मन्दिर र देवालयहरू समेत सोही समयका समकालिन भै वि.सं.१९९० को महाभूकम्पले चर्किएको कारण तत्कालै मर्मत गरेको तथ्य सो मन्दिरहरूमा रहेका ताम्रपत्र शिलापत्रहरूले प्रमाणित गरेकोबाट सो स्थानका मन्दिरहरू एक सय वर्ष भन्दा पुराना भएको निर्विवाद छ । सय वर्ष भन्दा पुराना स्मारकहरू सो स्मारकहरू मात्र नभै सोसँग जोडिएका जग्गा र टोल समेत स्मारक भित्र पर्ने हुँदा निवेदनमा उल्लेख भएका मन्दिर तथा देवालयहरूका परिसरमा अत्याधुनिक शैलीको भवन कुनै निकायको रोकटोक बिना निर्माण गर्ने करार र नक्शा इजाजत दिने कार्य प्राचीन स्मारक ऐन तथा सो ऐनको सम्पूर्ण कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल रहेको छ ।
गुठी संस्थान ऐन,२०३३ को दफा १८(३) मा राजगुठीको धर्म कार्यमा बाधा पर्नेकुनै काम कारबाही, आर्थिक कारोवार वा अन्य व्यवस्था सम्बन्धी काम गर्न नपाउने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। प्रत्यार्थीहरूद्वारा भएको सम्झौता बमोजिम सो मन्दिर परिसरमा पेश गरेको नक्सा बमोजिम घर बन्दा कदापी पनि सो मन्दिरहरूमा गरिने धर्म कार्यलाई सहयोग नपुगी असहयोग हुने निश्चित छ। गुठी संस्थान ऐन, २०३३ ले आफ्नो स्वामित्वको घर जग्गा भाडामा लाउन सक्ने व्यवस्था भएकोमा ऐनमा भएको सो व्यवस्थाको मकसद मन्दिरको परिसर नै भाडामा दिन लिन सक्ने कदापि पनि होइन । त्यसैगरी स्थानीय स्वायत शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६(१)(ङ)मा उल्लिखित संस्कृति सम्बन्धी कार्यमा नगरपालिका क्षेत्र भित्रका सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्वका स्थानहरूको लगत तयार गरी तिनीहरूको मर्मत सम्भार गरी संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने गराउने भन्ने उल्लेख भएको छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २६(२) ले विभिन्न धर्म, जात, जाति र सम्प्रदायको संस्कृतिको विकासद्वारा संस्कृतिक विविधता कायमै राखी राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउने राज्यको नीति हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । गुम्वा, मन्दिर, मठ, मस्जिद जस्ता स्मारकहरू आ–आफ्नै धर्म र संस्कृतिका आधारहरू हुन् । संस्कृतिको विकास यस्ता स्मारकहरूको विनाश नभै संरक्षण र सम्र्वधनबाट हुने निर्विवाद छ । प्रत्यार्थीहरूद्वारा भएको सम्झौता र सो अनुसार गरिने कार्यले निवेदनमा उल्लेखित क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्धन हुन नसक्ने निश्चित हुँदा प्रत्यार्थीहरूको कार्य राज्यको निती प्रतिकुल रहेको छ । राज्य र सो अन्र्तगतका निकायले गर्ने कार्यले संविधानमा उल्लेखित राज्यको सिद्धान्त र नीतिहरूलाई प्रतिविम्वित गरेका हुछन् । संविधानको धारा २४(२) ले राज्यका कृयाकलाप संविधानमा उल्लेखित नीति र सिद्धान्त सम्मत हुनु पर्ने उल्लेख भएकोमा प्रत्यार्थीहरूद्वारा भएका कार्य संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक तथा राज्यका नीतिहरूको प्रत्यक्ष प्रतिकूल भएको हुँदा पूर्णत बदर भागी छ ।
मन्दिर, पाटी, पौवा, शिवालय, देवालयको परिसर विभिन्न दृष्टिले आवश्यक भएर नै खाली राखिने गरिन्छ । मन्दिर, देवालय, शिवालयहरूमा भक्तजनहरू आउने, जाने एवं विशेष पर्व र चाडहरूमा घुइँचो, भीड लाग्ने कारणले समेत प्राङ्गण वा परिसर राखिएको हुन्छ । मन्दिरमा देवता एवं भगवानलाई ताजा फूलले पूजा गर्ने मान्यता समेतका कारणले निवेदनमा उल्लेखित मन्दिरहरूको पूजाकालागी फूलबारीको व्यवस्था गरिएको निर्विवाद छ । स्मारकको अर्थ सो ले ओगटेको भाग वाहेक अरु क्षेत्र हुदैन वा होइन भन्ने समेत अर्थ गर्न मिल्दैन । प्रत्यार्थीहरूबाट भएको सम्झौता बमोजिम घर बन्दा ११ तलाको घर बन्ने हुन्छ । जुन काठमाडौ उपत्यकाकै सीमित ठूला घरहरू अन्तर्गत पर्दछ । सो बमोजिम निर्माण भएमा मन्दिर भन्दा घरको आर्कषण बढी हुने भै भैरहेको मन्दिर र सोको प्राचीनता प्रतिको आर्कषण समेत घट्ने र मुल रुपले मन्दिरको परिसर एवं फुलबारी र पाटी, टहरा भत्काइदा, भक्तजनहरूले आरामगर्न नपाउने साथै देश, विदेशबाट आउने भक्तजनहरूलाई बास बस्नका लागि बनाइएका घर, टहराहरू भत्काउदा बास बस्न नपाउने, चाड पर्वमा आउने भक्तजनहरूलाई उभिने ठाउँकै अभाव हुने एवं सोही मन्दिरहरूमा ताजा फुल चढाउने प्रयोजनका लागि भएको बगैचा समेत मासिँदा भगवानको पूजामा नै प्रतिकूल असर पर्ने निश्चित भएबाट प्रत्यार्थीहरूबाट गरे भएको कार्य निर्विवाद रुपले बदरभागी रहेको छ ।
प्राचीन स्मारक ऐन,०१३ ले प्राचिन स्मारकहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व श्री ५ को सरकार समेतका निकाय र सो अन्र्तगतका अधिकारीहरूमा राखेको छ । प्रत्यार्थीहरूद्वारा सम्झौता गरि लिए दिएको क्षेत्रमा हुने निर्माणबाट सो ले ओगटने जग्गामा हाल भईरहेका पाटी, पौवा र बगैँचा भत्किने, नासिने निश्चित छ । मन्दिरका रुपमा रहने मन्दिर मात्र मै पनि सो मन्दिरहरूको अगाडि सडकमा जोडिएको जग्गामा ११ तल्ला अग्लो भवन बनेपछि सो भवनमा हुने व्यापारिक कारोवार, कृयाकलाप समेतका कारण मन्दिरको पवित्रतामा तथा सन्त, महन्त र भक्तजनहरूको आध्यात्मिक चिन्तन र ध्यानमा समेत प्रतिकूल असर प्रभाव पर्ने निश्चित छ । यो मन्दिर रहेको क्षेत्रमा मृत्यु संस्कार गरिने मसानघाट र राजपरिवारका सदस्यहरूको स्वर्गारोहण हुँदा काजकृया गरिने स्थल समेत भएकोले त्यस्तो क्षेत्रको जग्गालाई व्यापारिक प्रयोगका लागि घर निर्माण गर्न दिने कार्य सामान्य समझ (Man of General Prudence) बाट हेर्दा समेत प्रत्यार्थीहरूको कार्य रित, परम्परा र विधिको नितान्तै प्रतिकूल रहेको निर्विवाद छ । त्यस्मा पनि खास गरेर घाट सहितका मन्दिरहरू परापूर्व कालदेखि नै नदिको किनार र एकान्त ठाउँमा निर्माण भएको पाइन्छ । पशुपतिनाथ गुहेश्वरी जस्ता घाटहरू जस्तै यो स्थान समेत वागमती किनारमा एकान्त ठाउँमा निर्मित भएकोमा सो लाई प्रतिकूल प्रभाव हुने कार्यमा तार्किक आधार समेत नरहेकोबाट प्रत्यार्थीहरूको कार्य बदरभागी रहेको छ ।
बाग्मती सभ्यताको रुपमा रहेका बाग्मती किनारका मठ, मन्दिर, देवालय समेतको गुठी संस्थान, पुरातत्व विभाग, स्थानीय प्रशासन, काठमाडौं महानगरपालिका लगायतका निकायहरूले उचित संरक्षण र संवर्धन गर्नु पर्ने सम्बन्धमा राज्य र जनस्तर समेतबाट पटक, पटक औपचारिक र अनौपचारिक रूपबाट समेत निरन्तर रूपले आवाज उठेको पाइन्छ । निवेदनमा उल्लेखित क्षेत्र समेतका सम्बन्धमा निवेदक अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणयूक्त परमादेश मुद्दामा यस सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प.०५६ अंक ९ पृ.७०० नि.नं.६७८९ मा परमादेशको आदेश जारी भै ४ वर्षसम्म यथावत नै रहेको अवस्था छ । यस सम्मानित अदालतबाट जारी भएको उक्त आदेशमा खास गरेर यसै क्षेत्रलाई इङ्गित गर्दै बुदा नं.६ मा “प्रसुती गृहको नाममा सार्वजनिक घाट भकारी एवं नदिको क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु साथै श्री ५ को सरकार म.प.स.तथा श्री ५ को सरकार आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय लगायत प्रत्यार्थीहरूको नामा धार्मिक सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको वस्तुहरू, बाग्मती नदीको प्रदुषण हटाई स्वच्छ वातावरण प्रवर्धन तथा संरक्षण गर्नु” भन्ने परमादेश जारी भएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा ९६ ले यस सम्मानित अदालतबाट जारी भएको आदेश प्रत्येकले मान्नु पर्दछ ।
अतएवं उपरोक्त प्रकरण प्रकरणमा वर्णित तथ्य तथा कानून बमोजिम प्रत्यार्थीहरू द्वारा का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.११ थापाथली बाग्मती किनारमा रहेका मठ, मन्दिरहरू, देवालय, पाटी, पौवा, टहरा समेतको जग्गालाई प्रत्यार्थी गुठी संस्थान र प्रत्यार्थी पुरुषोत्तम मानन्धर एवं निजको कम्पनी जि.एम. कन्सेप्ट डेभ्लोपर्स प्रा.लि. भै घर बनाउन लिजमा दिने, लिने गरी भएको करार सोही करारका आधारमा प्रत्यार्थी काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रत्यार्थी पुरुषोत्तम मानन्धरले पेश गरेको नक्शा बमोजिम घर बनाउन इजाजत दिने गरी भएको निर्णय एवं सो सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण काम, कारवाही, निर्णय र कार्यहरू नेपाल अधिराज्यको संविधान ०४७ को धारा १९(१),प्राचीन स्मारक ऐन,०१३, गुठी संस्थान ऐन, ०३३ को दफा १८(३) एवं स्वायत्त शासन ऐन,०५८ को दफा ९६(१)(ङ)(१) तथा दफा १६१(४),१६१(१)(ग)को र यस सम्मानित अदालतबाट जारी भै रहेको परमादेशका आदेश समेत प्रतिकूल भै हामी निवेदकलाई संविधानको धारा १९(१) बमोजिम प्रदत्त संवैधानिक हक र उल्लेखित कानूनी हकमा आघात पुगेको साथै सो सम्बन्धी निर्णय र करारको नक्कल माग गर्दा नदिएकोले धारा १६ को सूचनाको हकमा समेत आघात पुगेकोले प्रत्यार्थीहरूद्वारा भए गरिएका उल्लेखित निर्णय र कार्यहरू नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेश लगायतको उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सूचना पठाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु । अन्तरिम आदेश समेत माग भएको तर्फ विचार गर्दा निवेदनमा उल्लेख भएको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.११ थापाथलीस्थित बाग्मती नदी किनारामा रहेका मठ मन्दिर र बगैँचाले धार्मिक महत्व बोकेको र त्यस्तो धार्मिक महत्व बोकेको ठाऊँलाई ओझेलमा पर्ने गरी वा त्यसलाई नष्ट गरी तत्काल आधुनिक निर्माण गर्न दिएमा धार्मिक आस्था र क्रियाकलापमा व्यवधान पर्न सक्ने र वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर पर्न सक्ने हुँदा यो रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म निवेदनमा उल्लिखित ठाउँ यथास्थितिमा राखी त्यहाँ कुनै निर्माण कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएका छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६१।५।२ को आदेश ।
यसमा विपक्षीले यस मन्त्रालयको कुनै काम कारवाहीबाट आफ्नो मौलिक हकमा समेत आघात पुगेको भनी रिट निवेदनमा कही कतै उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । तसर्थ यस मन्त्रालयलाई समेत बिना आधार विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकले यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो, त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई बिना आधार र कारण यस कार्यालय समेतलाई प्रत्यर्थी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदनमा उल्लिखित का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.११ कि.नं.१८८ को क्षे.फ.२९–१५–१–१ मध्ये उत्तर तर्फको करिब ४ रोपनी जग्गामा निर्माण विकास गरी वहाल करारमा लिन इच्छुक व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले प्रस्ताव पेश गर्नु होला भन्ने गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालयले मिति २०५९।१०।३ गते प्रकाशित सूचना अनुसार मेरो लगायत ६ ओटा प्रस्ताव पेश भएकोमा प्राविधिक तथा आर्थिक दृष्टिले समेत मेरो प्रस्ताव उपयुक्त भएको हुँदा संस्थानले स्वीकृत गरेको हो । सो बमोजिम करारबाट मैले लिएको स्थानमा कुनै पनि देवी देवता, देवस्थल, मन्दिर बगैंचा केही छैनन् । प्रचलित कानूनले यस ठाउँमा भवन बनाउन नपाउने गरी रोक लगाएको छैन । संस्थान र मेरो बीच करार भई बहाल करारमा दिएको लिएको स्थान प्राचीन स्मारक क्षेत्र पनि होइन । यहाँको सम्पदामा कति पनि असर नपर्ने गरी प्रचलित कानून तथा मापदण्ड बमोजिम नक्सा तयार गरी काठमाडौ महा–नगरपालिकाबाट स्वीकृति लिइएको हो । करार तथा नक्सा कुनै पनि नेपाल कानूनले निर्धारण गरेको प्रावधानको प्रतिकूल छैन । कुनै मन्दिर पाटी, पौवा, बगैचा भत्काइदैन । यहाँ बन्ने भवनले मन्दिरको पवित्रता, सन्त महात्मा र भक्तजनको आध्यात्मिक चिन्तन र ध्यानमा समेत कुनै प्रतिकूल असर पर्दैन । देवस्थल र धार्मिक सांस्कृतिक कृत्यमा यहाँ बन्ने भवनले कतिपनि असर पर्दैन । कानून बमोजिम भएको काम कारवाही तथा नक्सा पास भई निर्माण कार्य हुने अवस्थामा पुगिसकेको र कानून बमोजिम नक्सा पास भई बन्न लागेको घर निर्माण गर्न रोक्न नहुने भन्ने कानूनी व्यवस्था समेत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी न्याय पाऊँ भन्ने पुरुषोत्तम मानन्धरको लिखित जवाफ ।
का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.११ कित्ता नं.१८८ को क्षेत्रफल रोपनी २९–१५–१–१ मध्ये करीब चार रोपनी जग्गामा निर्माण विकास गरी वहाल करारमा लिन ईच्छुक व्यक्तिहरूबाट विभिन्न शर्तहरूका अधीनमा रही प्रस्ताव पेश गर्न मिति २०५९।१०।३ गते कान्तिपुर दैनिक तथा २०५९।१०।५ गते गोरखापत्र दैनिकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । त्यो सूचनामा तोकिएको म्याद भित्र पुरुषोत्तम मानन्धरको समेत जम्मा ६(छ) वटा प्रस्ताव पेश हुन आएका थिए । प्राप्त प्रस्तावहरू मध्ये सबैभन्दा बढी लगानी गरी बढि बहाल दिने गरी पेश गरेको पुरुषोत्तम मानन्धरको प्रस्ताव संस्थानको सञ्चालक समितिको बैठकबाट स्वीकृत भएकोले मिति २०६०।३।१० मा करार गरी बहालमा दिएको हो । बहालमा दिँदा पूर्व दशनामी अखडा, उत्तर त्रिपुरेश्वर थापाथली मूल सडक, पश्चिम जङ्गहिरण्य हेमनारायण मन्दिर परिसरको पूर्वतर्फको सत्तल, दक्षिण गोपाल मन्दिर कम्पाउण्डबाट ५ फिट उत्तर, वैरागी अखडाको उत्तर सत्तलबाट ५ फिट उत्तर, उदासी अखडा मन्दिर परिसरबाट उत्तर यति चार किल्ला भित्रको जग्गा मात्र दिएको हो । जुन जग्गामा हाल काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नं.११ कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी कर्यालय रेष्टुरेण्ट, होडिङ्ग वोर्ड, मोटरसाईकल वर्कशप लगायत अन्य पसल घरहरू पनि रहेका छन् । केही जग्गा खाली रहेको छ ।
यहाँ रहेका मन्दिर तथा धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा परोपकारी कार्यमा प्रयोग भईरहेका सत्तल तथा तिनीहरूको क्षेत्र समेत वहाल करार गरी दिएको छैन । माथि खण्ड(ग) मा लेखे बमोजिमका पसल, रेष्टुरेण्ट आदि रहेको सडक तर्फको र हाल हेर्दा कवाडखाना जस्तो देखिने क्षेत्रसम्म बहालमा दिएको हो । जुन ठाउँको कुनै धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व कत्ति पनि छैन् । हाल भईरहेका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको भवन महानगरपालिकाको वडा कार्यालय तथा टिनका टहरा भत्काई सोही स्थानमा भवन बनाउने हो । मन्दिर, पाटी, पैवा, बगैंचा भत्काई भवन बनाउने होइन । यो कित्ताको पश्चिम पट्टि श्री जङ्ग हिरण्य हेम नारायण मन्दिर र यसको पूर्व, दक्षिण र पश्चिममा सत्तल रहेको छ । पूर्व पट्टि छेउमा वाल उद्यान रहेको छ । उत्तरपट्टि थापाथली देखि त्रिपुरेश्वर जाने मूल सडक छ । दक्षिण पट्टि क्रमशः दशनामी, उदासी र वैराखी अखडाहरू रहेका छन् । जहाँ तत् तत् सम्प्रदायका साधुसन्त, महात्माहरू आउँदा बस्ने, खाने व्यवस्था संस्थानले गरेको छ । विशेष गरेर शिवरात्री, बालाचतुर्दशी जस्ता पर्वमा यहाँ आउनेहरूको संख्या उल्लेख्य रहन्छ । ती सबैको खाने बस्ने प्रबन्ध तथा जाने बेलामा बाटा खर्च समेत संस्थानले दिनेगरी आएको छ । यी सबै अखडाहरूको धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कृत्यमा कति पनि सरोकार नभएको उत्तर तर्फ (सडकसँग जोडिएको)को स्थान सम्म बहाल करारमा दिएको हो । रिट निवेदनको प्रकरण नं.१ मा लेखिए बमोजिमको श्री ५ हरूको स्वर्गारोहण हुँदा सम्पन्न गरिने १३ दिने काजक्रिया गर्ने स्थान श्री जंङ्ग हिरण्य हेम नारायण मन्दिरको दक्षिण तर्फको सत्तल हो । यस सँगैको मन्दिरको प्राङ्गण छुट्टै र भव्य छ । सो स्थान र हाल वहाल करारमा दिएको स्थान अलग्गै छन् ।
हाम्रो धार्मिक सामाजिक परम्परा तथा प्रचलित कानूनले निषेध गरेको कुनै पनि कार्य संस्थानले गरेको छैन । त्यस्तो कार्य संस्थानले कहिल्यै नगर्ने पनि सम्मानित अदालतलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु । यहाँका सत्तल, पाटी, पौवा, मन्दिर, जीर्ण हुदै गईरहेका छन् । यिनीहरूको मर्मत जिर्णोद्धार गर्न र परम्परा धान्ने आर्थिक स्रोत जुटाउन समेत हाल न्यून आय आएको र आय नै प्राप्त नभइरहेकोले धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व नभएको क्षेत्र वहाल करारमा दिएको हो । यहाँ करार बमोजिम कार्य हुँदा यस क्षेत्रको गरिमा अभिवृद्धि हुनेछ, कत्तिपनि घट्ने छैन । यहाँका परम्परा, संस्कृति, सम्पदामा कत्तिपनि आँच नपुग्ने, प्रतिकूल असर नपुग्ने गरी मात्र भवन बन्ने कुरामा प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै अन्तरिम आदेश रद्द गरि पाउन अनुरोध गर्दछु ।
गुठी संस्थान अन्य व्यापारिक वा वित्तीय संस्थाहरू जस्तो नाफा आर्जन गर्ने संस्था होइन । देवी, देवता, देवस्थलमा पूजा, जात्रा, पर्व यात्राजस्ता धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यहरूको संरक्षण सम्वर्धन र जगेर्ना गर्ने संस्था हो । यो संस्थाको आयस्ताको स्रोत भनेको दाताले गुठी राखिदिएका जग्गा जमिन आदि नै हुन् । ती जग्गाबाट प्राप्त हुने कुत, मालपोत, बहाल, भू–बहाल आदिबाट गुठीका कार्यमा खर्च गरिने हो । जग्गाको उव्जनीको पूरा आधा भाग गुठीलाई प्राप्त हुने हिसाब गरी गुठी राखिएको अभिलेखहरूबाट देखिन्छ । त्यसै आयस्तालाई आधार मानी खर्चको दरबन्दी पनि तय भएको छ । गुठीमा पनि मोही लाग्ने व्यवस्था भए पछि निर्धारित कुरामात्र लिनु पर्ने भई परम्परागत गुठीको आयस्तामा ठूलो कमी आएको छ । गुठीको आयस्तमा कर नलाग्ने पनि व्यवस्था थियो तर आज त्यसमा पनि परिवर्तन भई कर लाग्ने व्यवस्था भएको छ । यी सबै परिस्थितिका बावजुद पनि संस्थान हाम्रो धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, परोपकारी कार्यहरूलाई निरन्तरता दिन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । सबै नाफामूलक संस्था जस्तै सोचेर सरकारले कुनै अनुदान नदिने गरेको समेतबाट गुठी जग्गाको अत्याधिक परिचालन (परम्परामा खलल नपुग्ने गरी) गरेर आयस्ता जुटाउने यो स्थान वहाल करारमा दिएको हो । यसबाट प्राप्त हुने आयस्ताले विश्वमा नै अनुपम रुपमा रहेको हाम्रो गुठी परम्परालाई जगेर्ना गर्न मद्दत गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । धार्मिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक कार्यमा प्रयोग नभएका र त्यसै रहेका जग्गा जमिनलाई उपयोग उपभोगगरी त्यसबाट आय आर्जन गर्ने संस्थानको नीति रहे बमोजिम नै यो स्थान पनि खुल्ला र प्रतिस्पर्धात्मक किसिमले प्रस्ताव आह्वान गरी प्राप्त प्रस्तावहरू मध्ये उपयुक्त ठहरिएको प्रस्ताव स्वीकृत गरी वहाल करारमा दिएको हो । यसले यस स्थानमा साविक देखि सञ्चालन भई आएका कुनै पनि कृत्यमा कुनै प्रतिकूल असर पार्दैन । केवल खेरगई रहेको जमिन प्रयोग भई त्यस क्षेत्रको शोभा अभिवृद्धि हुने र यसबाट बढ्ने आयस्ताले हाम्रो सांस्कृतिक परम्परा जगेर्ना गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउने कुरा समेत सादर निवेदन गर्दै संस्थानले कानून बमोजिम जग्गा वहालमा करारमा दिएको हुँदा सो स्थानमा हुने निर्माण कार्य रोक्नु पर्ने अवस्था छैन । कानून बमोजिम भएको काम कारवाही तथा नक्सा पास भई निर्माण कार्य हुने अवस्थामा पुगी सकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको गुठी संस्थान के.का.समेतको लिखित जवाफ ।
यस कम्पनी र गुठी संस्थान बीच व्यापारिक भवन बनाउन लिजमा दिने लिने कुनै करार भएको छैन । कोही व्यक्ति विशेषले गुठी संस्थानसँग कुनै करार गरेको भएमा गुठी संस्थानका तर्फबाट अडिने लिखित जवाफमा खुल्ने नै छ । गुठी संस्थानले कानून बमोजिम गरेको कुरामा रिट लाग्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जि.एम.कन्सेप्ट डेभ्लयर्स प्रा.लि.को तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
यसमा पुरातत्व विभागलाई पनि विपक्षी बनाएकोमा सो विभागको नाममा मिति २०६१।६।१ मा तामेल भएको म्याद भित्र लिखित जवाफ नदिई गुजारी बसेको देखियो । विवादको जग्गामा पुरातात्विक महत्वको मठ मन्दिर समेत रहेको भन्ने दावी भएकोमा सोजग्गा पुरातात्विक महत्वको रहे नरहेको भनी लिखित जवाफ पठाउनु पर्नेमा सो नगरी चुप लागी बस्नु राम्रो देखिन आएन । निवेदनमा उल्लेख भएको व्यापारिक प्रयोजनका लागि घर बनाउन विपक्षी पुरुषोत्तम मानन्धरलाई भाडामा दिने लिने गरी सम्झौता भएको भनेको जग्गा साविक र हाल के कस्तो रूपमा कसले भोग गरेको र पुरातात्विक महत्व रहे नरहेको हेरी बुझी जवाफ पठाउनु भनी पुरातत्व विभागलाई लेखी पठाई जवाफ प्राप्त भए पछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६२।३।१३ को आदेश ।
व्यापारिक प्रयोजनका लागि घर बनाउन भाडामा दिएको भनिएको क्षेत्र प्राचीन स्मारक क्षेत्र हो । सो स्मारक गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेकोले के कस्तो रुपमा कसले भोग गरि आएको छ, गुठीसँग नै सम्बन्धित विषय हो । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा ३ग(३) मा गुठी संस्थान अन्तर्गत रहेका प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण मर्मत तथा जिर्णोद्धार पुरातत्व विभागका निरीक्षण,प्राविधिक सेवा तथा निर्देशनमा गुठी संस्थानले गर्नेछ भनी उल्लेख भएको र यस्ता अन्य स्मारकहरूको सन्दर्भमा यस विभागको पूर्व परामर्श एवं प्राविधिक निर्देशनकालागि अनुरोध भै आउन गरेको भएतापनि यस सम्बन्धमा गुठी संस्थानबाट हालसम्म कुनै पत्राचार समेत भएको छैन । सो क्षेत्रमा रहेका मठ मन्दिरको पुरातात्विक महत्व रहे नरहेको भन्ने सम्बन्धमा सो क्षेत्रमा रहेको सत्य नारायण मन्दिर वि.सं.१९३१ मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले निर्माण गरेको, गोपाल मन्दिर जंगबहादुरको गोरखपुरे रानीले वि.सं.१९४१ मा, शिव मन्दिर पनि यसैसाल निर्माण भएका प्रमाणहरू प्राप्त छन् । साथै सो क्षेत्रमा रहेका बन्द्रीनाथ मन्दिर, राम मन्दिर,गोरखनाथ मन्दिर उदासी अखडाहरू कहिले निर्माण भएका हुन् एकीन प्रमाण नभए पनि सोही समयमा निर्माण भएका र त्यहाँ रहेका स्मारकहरू राणाकालीन वास्तु कलाका नमुनाका रुपमा रहेका छन् । राजपरिवारका सदस्यहरूको स्वर्गारोहण हँदा दशकृया गर्ने परम्परा हालसम्म पनि रहि आएको छ । त्यसैले सो क्षेत्र पुरातात्विक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोणले समेत महत्वपूर्ण छ । त्यहाँ थप निर्माण कार्य गर्न दिंदा त्यहाको कला एवं वास्तुकलाको वातावरणमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भएकोले कुनै पनि निर्माण कार्य गर्न दिन उचित नहुने व्यहोरा अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको पुरातत्व विभागको जवाफ ।
उक्त कि.नं.१८८ को समुच्चै जग्गा पुरातत्वको दृष्टिले संरक्षण गर्नु पर्ने हो वा सो मध्ये उत्तर तर्फको ४ रोपनी जग्गा छुट्याउँदा पुरातात्विक दृष्टिले फरक पर्ने नपर्ने के हो ? सर्भे नक्सा समेतलाई मध्यनजर राखी स्थलगत निरीक्षण समेत गर्नु पर्ने भए गरी यथार्थ विवरण खोली एकीन राय सहितको जवाफ पठाउनु भनी पुरातत्व विभागलाई लेखी पठाई जवाफ आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६३।४।२९ को आदेश ।
का.म.न.पा.वडा नं.११ कि.नं.१८८ को रोपनी २९–१५–१–१ रोपनी मध्ये मन्दिर र प्रांगण सत्तल घाट पाटीले चर्चेको जग्गा पुरातात्विक महत्वको भएको र सो देखि बाहेकका खाली जग्गा धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्वको हुने र त्यस्ता जग्गाहरूमा कुनै पनि नयाँ निर्माण कार्य गर्दा सो को पुरातात्विक वातावरणमा प्रतिकूलता नपर्ने गरी सो क्षेत्रको वातावरण अनुकूल हुनेगरी नयाँ निर्माण गरिने संरचनाको नक्सा प्रस्तुत भएका पुरातत्व विभागको स्वीकृतिमा नयाँ निर्माण गर्न मिल्ने भन्ने समेत व्यहोराको पुरातत्व विभागको जवाफ ।
२. नियम बमोजिम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ता बल्लभ बस्नेतले गुठी संस्थानले लिजमा दिने गरी करार गरेको स्थानमा दशौं ओटा मन्दिर रहेका छन्, मन्दिरबाट ५ फिट छोडेर बनाएको एघार तले व्यापारिक भवन जुनसुकै खालको व्यापार व्यवसाय संचालन हुन सक्छन् त्यसबाट मठ मन्दिरमा असर पर्दैन भन्न मिल्दैन । मन्दिर पाटी रहेको जग्गा खाली रहेकै कारणले व्यापारिक प्रयोजनका लागि लिजमा दिन मिल्दैन । पुरातात्विक महत्वको सम्पतिको संरक्षण गर्ने दायित्व गुठी संस्थानले निर्वाह गरेको छैन । करार बमोजिमको कार्य सम्पन्न हुन दिने हो भने धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यमा गम्भीर असर पर्ने अवस्था छ, तसर्थ निवेदकको माग बमोजिम उक्त जग्गा लिजमा दिने निर्णय बदर भई उपयुक्त आदेश समेत जारी हुनु पर्दछ भनी बहस गर्नु भयो । नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्धान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदीले गुठी संस्थानले विवादित जग्गामा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउन लिजमा दिने गरी सम्झौता गरेको र सोही सम्झौताका आधारमा भवन बनाउन काठमाण्डौं महानगरपालिकाबाट नक्सापास भएको अवस्था छ । पुरातत्व विभागले सो जग्गा पुरातात्विक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण क्षेत्र भएको त्यहाँ थप निर्माण हुँदा वास्तुकला समेतमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएकोले कुनै पनि निर्माण कार्य गर्न दिनु उचित नहुने भनी अदालतलाई जवाफ दिएको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६(१)(ङ)ञ(३) मा भएको व्यवस्था अनुसार पनि त्यस्तो सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नु पर्ने दायित्व महानगरपालिकाको रहेको छ । प्राचीन स्मारक ऐन अनुसार पनि सरकारले संरक्षण नीति बनाउनु पर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन भनी बहस गर्नु भयो । गुठी संस्थानको तर्फबाट अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले निवेदन लेखमा उल्लेख गरिए झैँ मन्दिर, पाटी, सत्तल भएको जग्गामा घर बनाउने गरी लिजमा दिइएको होइन । धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक कार्यमा कति पनि सरोकार नभएको खाली स्थान सम्म लिजमा दिइएको हो । केवल खेर गई रहेको जमिन प्रयोग भई क्षेत्र व्यवस्थित समेत हुने र त्यसबाट प्राप्त हुने आम्दानीले सांस्कृतिक परम्परा कायम राख्न गुठी संस्थानलाई मद्दत पनि हुने उद्देश्यले सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशित गरी लिजमा दिइएको अवस्था छ । गुठीको सम्पत्ति नष्ट गरेको वा मस्यौट गरेको अवस्था नहुँदा रिट खारेज हुनु पर्दछ भनी बहस गर्नु भयो । सोही संस्थानको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको क्षेत्रमा अहिले पनि डान्स रेष्टुरेण्ट, पान पसल, मोटरसाइकल वर्कसप जस्ताकुरा संचालन भैरहेका छन्, ती कुराहरू हटाई गुठीको आयस्ता बढाई धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले उक्त जग्गा लिजमा दिइएको हो । कसैको पनि धार्मिक सांस्कृतिक हक हनन् नहोस भन्नका लागि गुठी संस्थान सजक छ, रिट निवेदन खारेज गरी पाऊ भनी बहस गर्नु भयो । सोही संस्थानकै तर्फबाट अधिवक्ताहरू राम प्रसाद गौडेल, श्री शम्भु प्रसाद पोखरेल र हेमराज सुवेदीले गुठी संस्थान व्यापार गर्ने निकाय नभै धार्मिक,सांस्कृतिक लगायतका देवस्थल, पाटी पौवा समेतको संरक्षण गर्ने निकाय हो । यिनै धार्मिक, सांस्कृतिक महत्वका वस्तुहरूको जिर्णोद्धार, मर्मत सम्भार र संरक्षण गर्नका लागि नै यस्ता महत्वपूर्ण सम्पत्तिलाई असर नगर्ने गरी गुठी संस्थानले लिजमा दिएको हो । गुठी संस्थानको आर्थिक अवस्था जर्जर भैरहेको अवस्थामा नीति बनाई लिजमा दिइएको हो । उक्त खेर गैरहेको जग्गामा ट्राफिक कार्यालय, रेष्टुरेण्ट र वर्कसप रहेका छन्, सो जग्गालाई सदुपयोग गर्नका लागि नयाँ भवन बनाउन लिजमा दिइएको र त्यसबाट मठ, मन्दिर र सतललाई कुनै असर नपुग्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षी पुरुषोत्तम मानन्धरको तर्फबाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटाले निवेदकहरू आफ्नो हक हनन भएको भन्ने दावी लिएर आएको नभई सार्वजनिक सरोकारको विषय लिई आएको र गुठी संस्थान र पुरुषोत्तम मानन्धरबीच भएको करारले सार्वजनिक हक हितमा कुनै बाधा पुर्याउने अवस्था नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी बहस गर्नु भयो ।
३. दुवै पक्षबाट भएको उल्लिखित बहस जिकिर समेत सुनी निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने र हुने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
४. निर्णयतर्फ विचार गर्दा का.जि.का.म.न.पा.वार्ड नं.११ थापाथली बाग्मती किनारमा रहेको पुरातात्विक महत्वका मठ, मन्दिर पाटी, पौवा समेत भएको जग्गामा व्यापारिक प्रयोजनका लागि ११ तले घर बनाउनका लागि लिजमा दिने गरी विपक्षी गुठी संस्थान र विपक्षी पुरुषोत्तम मानन्धरबीच भएको करार र सोही करारका आधारमा घर बनाउन इजाजत दिने गरी विपक्षी काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट नक्सा पास भएको निर्णय समेतका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू संविधान, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३, गुठी संस्थान ऐन, २०३३ स्वायत शासन ऐन तथा यस अदालतबाट जारी भएका आदेश र सिद्धान्त विपरीत भएकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी ती निर्णय र कार्वाहीहरू बदर गरी विपक्षीहरूका नाउँमा उपयुक्त आज्ञा आदेश समेत जारी गरी पाऊँ भन्ने निवेदन माग दावी रहेको देखिन्छ । लिजमा दिनेगरी करार भएको जग्गामा वडा कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी कर्यालय, रेष्टुरेण्ट, होर्डिङ बोर्ड, मोटरसाइकल वर्कसप लगायत घर पसल रहेका र केही खाली जग्गा पनि रहेको छ, हाल हेर्दा कवाड जस्तो देखिने क्षेत्रसम्म बहालमा दिइएको हो, सो ठाउँको कुनै धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व रहेको छैन । यहाँका सतल, पाटी, पौवा, मन्दिर जीर्ण हुदै गइरहेका छन्, यिनीहरूको मर्मत र जीर्णोद्धार गर्न र परम्परा धान्ने आर्थिक स्रोत जुटाउन समेत हाल न्यून आय आएको र आय नै प्राप्त नभै रहेकोले धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व नभएको क्षेत्र बहालमा दिने गरी करार गरिएको हो, यसबाट सो स्थानमा साविक देखि सञ्चालन भै आएका कृत्यमा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरि पाऊँ भन्ने गुठी संस्थानको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
५. काठमाडौं महानगरपालिका वार्ड नं.११ को कि.नं.१८८ को क्षेत्रफल २९–१५–१–१ को राजगुठी अन्तर्गतको कालमोचन क्षेत्रको करिब ४ रोपनी जग्गामा ११ तले व्यापारिक भवन बनाउने गरी २७ वर्षको लागि लिजमा दिनेगरी विपक्षी गुठी संस्थान र पुरुषोत्तम मानन्धरबीच करार भई सोही करारको आधारमा सो स्थानमा निर्माण कार्य गर्न का.म.न.पा.बाट नक्सा पास गर्ने समेतका कार्य भए गरेको कुरामा कुनै विवाद नभई निवेदकले उल्लेख गरेको तथ्यगत कुरामा विपक्षीहरू समेत सहमत भएको देखिन्छ । सो निर्णयबाट सो क्षेत्रको धार्मिक सांस्कृतिक महत्वमा प्रभाव पार्ने र प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेको जिम्मेवारी गुठी संस्थान र का.म.न.पा.ले पालना नगरेको भन्ने निवेदकको जिकिरमा सम्म विपक्षी गुठी संस्थान र पुरुषोत्तम मानन्धरको असहमति भई उक्त निर्माणबाट त्यहाँको परम्परागत धार्मिक सांस्कृतिक पक्षमा कुनै प्रभाव नपर्ने र गुठी संस्थानले आयस्ता आर्जन गरी देवस्थलको सुरक्षा र संरक्षण गर्न सक्ने भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा प्रचलित केही कानूनी व्यवस्थाको अवलोकन गर्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ ।
६. साविकको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २६(२) ले विभिन्न जात जाति र सम्पदायको संस्कृतिको विकास द्वारा सांस्कृतिक विविधता कायम राख्ने राज्यको नीति रहेको र हाल आएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३५(३) मा विभिन्न धर्म संस्कृति, जाति, समुदाय, सम्प्रदायका बीच सुमधुर सामाजिक सम्बन्ध विकसित गरी कला र संस्कृतिको विकासद्वारा देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राखी राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने छ भन्ने उल्लेख भएको छ । त्यसै गरी संविधानको धारा २३ मा धर्म सम्बन्धी हक अन्तर्गत “प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराको मर्यादा राखी परापूर्व देखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन अभ्यास र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ । तर, कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन पाउने छैन र एक अर्काको धर्ममा खलल पार्ने गरी कुनै काम व्यवहार गर्न पाइने छैन । प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आफ्नो धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको संचालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ” भनी व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
७. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले राज्यलाई धर्म निरपेक्ष भनी उल्लेख गरेको भए पनि नागरिकहरूको धर्म सम्बन्धी हकलाई अक्षुण राखेको छ । धर्म सम्बन्धी अधिकार भित्र धार्मिकस्थल भित्र कही कतैबाट अतिक्रमण हुन नहुने र शान्त वातावरणमा आ–आफ्नो रित,परम्परा, प्रचलन र विधि अनुसार पूजा आजा, जप, ध्यान गर्दा कँही कतैबाट बाधा अवरोध हुन नहुने विषय पनि रहेको हुन्छ । प्रस्तुत कालमोचन क्षेत्रमा एघारतले व्यापारिक भवन निर्माण गर्दा त्यसले निश्चयनै सो क्षेत्रमा हुने धार्मिक क्रियाकलापलाई प्रभावित पार्दछ । आफ्नो धर्म संस्कृति र परम्परा अनुसारको पूजा पाठ ध्यान आदि गर्न नपाउनु वा त्यस्तो कार्यमा प्रभाव पर्नु भनेको धर्मलोप कै एउटा स्वरुप हो । गुठी संस्थानको कर्तव्य धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्नु हो । यो संस्थानले आयस्ता बढाउने नाममा परम्परागत धर्म संस्कृतिको प्रयोग र पालनामा अवरोध पुग्ने वा धर्मलोप हुने खालका कुनै पनि कार्य गर्न पाउने अवस्था हुँदैन । त्यसैगरी पूजा आजा चलाउन रकम आवश्यक भएको भन्ने आधारमा नागरिकको धर्म सम्बन्धी हकमा नै दखल दिन वा राष्ट्रिय सम्पदाको रुपमा रहेको धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदा प्रभावित हुने गरी कुनै क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न पाउने अवस्था समेत हुदैन ।
८. प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन,२०१३ को दफा २(क)मा प्राचीन स्मारकको परिभाषा यस प्रकार गरिएको छ ।
९. प्राचीन स्मारक भन्नाले इतिहास, कला, विज्ञान, वस्तुकला वा स्थापत्यकलाको दृष्टिकोणले महत्व राख्ने एकसय वर्ष नाघेको मन्दिर, स्मारक घर देवालय, शिवालय, मठ, गुम्वा विहार, स्तुप आदि संझनु पर्दछ ।
१०. प्राचीन सम्पदाको रुपमा रहेका सम्पत्तिहरूको संरक्षण गरी भावी पुस्तालाई सकुशल हस्तान्तरण गर्नु पर्दछ भन्ने उद्देश्य राखेर नै यस्तो संरक्षणात्मक तथा सम्बर्धनात्मक व्यवस्था गरिएका हुन् । त्यसै गरी आफ्नो धर्म संस्कृतिको निर्बिध्न रुपमा उपभोग र पालना गर्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि पनि त्यस्ता धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गरिएको हो ।
११. प्रस्तुत निवेदनमा उल्लेख भएको कि.नं.१८८ को कालमोचन क्षेत्र प्राचीन सम्पदाको रुपमा रहेको कुरामा कुनै विवाद देखिँदैन । सो क्षेत्रमा विभिन्न मठ, मन्दिर, पाटी पौवाहरू रहेको र त्यो क्षेत्र धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वको रहेको कुरामा विपक्षी गुठी संस्थानको लिखित जवाफमा पनि स्वीकार गरिएको देखिन्छ । सोही क्षेत्र भित्रको खाली जग्गा र अन्य कार्यालय तथा वर्कसप समेत रहेको घरहरू हटाई गुठीको आयस्ता बढाउन लिजमा दिन लागिएको र सो जग्गामा हुने निर्माण कार्यबाट मठ मन्दिर लगायतका पुरातात्विक सम्पदामा कुनै बाधा नपर्ने भनी उल्लेख भएको भएपनि प्राचीन स्मारक क्षेत्र भित्रकै करिब ४ रोपनी जग्गामा ११ तले व्यापारिक भवन बनाउँदा त्यसबाट पुरातात्विक सम्पदामा कुनै असर पर्दैन भनी सामान्य अनुमानसम्म पनि गर्न सकिदैन । उक्त जग्गामा भवन बनाउनका लागि नक्सा पास गर्नु पूर्व प्राचीन स्मारक ऐन बमोजिमको सहमतिको लागि गुठी संस्थानले पुरातत्व विभागमा लेखी पठाएकोमा पुरातत्व विभागको कुनै जवाफ प्राप्त नगरी विपक्षी काठमाण्डौं महानगरपालिकाले नक्सा पास गरी दिएको भन्ने देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएको काठमाण्डौं महानगरपालिकाले यस अदालतबाट जारी भएको म्याद बुझी लिखित जवाफ पेश गरेको देखिँदैन । पुरातत्व विभागले मिति ०६३।२।१२ मा गुठी संस्थानलाई लेखेको पत्रमा प्रस्तुत विषयमा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ बमोजिम पुरातत्व शव्दले स्मारक रहेको ठाऊँ र राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणले विशिष्ट मूल्य राख्ने एक अर्कोसँग जोडिएको वा एकै इलाकामा वेग्ला वेग्लै रुपमा अवस्थित मानव बस्ती वा स्थल र प्राचीन मानव बस्तीको अवशेष, प्राचीन स्मारकहरूको भग्नावशेष गुफा आदिलाई जनाउँदछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसैगरी सोही ऐनको दफा ३(७) मा नगरपालिका क्षेत्र भित्र पर्ने संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा घर वा भवनको निर्माण मर्मत, थपघट वा पुनर्निमाण गर्न चाहने व्यक्तिले पेश गरेको नक्सा नगरपालिकाले प्रचलित कानून बमोजिम पास गर्नु भन्दा अगावै त्यस्तो नक्सामा पुरातत्व विभागको स्वीकृति लिनु पर्ने, दफा ३ ख मा सार्वजनिक प्राचीन स्मारकको स्वामित्व पुरातत्व विभागमा रहने र त्यस्ता सार्वजनिक प्राचीन स्मारकको संरक्षण, मर्मत तथा जीर्णोद्धार पुरातत्व विभागले गर्ने दफा ३घ मा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएका प्राचीन स्मारक स्थल तथा पुरातात्विक स्थलहरूको संरक्षण पुरातत्व विभागले गर्ने भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी प्राचिन स्मारक संरक्षण ऐनका प्रावधानहरू उल्लेख हुनुबाट अर्कोको सार्ने त्यस्ता पुरातात्विक महत्व ठाउँमा निर्माण गर्ने पुरातत्व विभागले स्वीकृति दिएको देखिँदैन ।
१२. गुठी संस्थान ऐन,२०३३ को प्रस्तावनामा राजगुठीलाई सुव्यवस्थित रुपले सञ्चालन गराउन गुठी संस्थानको स्थापना भएको भनी उल्लेख भएको छ भने सो ऐनको दफा १८(३) मा संस्थानलाई नोक्सान वा राजगुठीको धर्म कार्यमा बाधा पर्ने कुनै काम कारवाई, आर्थिक कारोबार वा अन्य व्यवस्था सम्बन्धी काम गर्न नपाउने गरी व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
१३. उल्लिखित तथ्यबाट का.जि.का.म.न. पा.वडा नं.११ को कि.नं.१८८ को पुरातात्विक र धार्मिक महत्वको कालमोचन क्षेत्रमा अवस्थित उक्त जग्गामा गुठी संस्थानले आफ्नो आयस्ता बढाउने नाममा ११ तले व्यापारिक भवन निर्माण गर्न ४ रोपनी जग्गा बहाल करारमा दिएकोमा विवाद भएन । कि.नं.१८८ को उक्त कालमोचन क्षेत्रमा झण्डै १०० वर्ष भन्दा पुराना मन्दिर, पाटी, पौवा, धर्मशाला बनेका छन् । उक्त क्षेत्रमा रहेका मन्दिरहरूमा बिहान पूजा र बेलुका आरती गर्ने गरिन्छ । भक्तजनहरूले शान्त वातावरणमा पूजाआजा धर्म गर्न पाउने निजहरूको धर्म र संस्कृती सम्बन्धी मौलिक हक हो । नागरिकहरूले आ–आफ्नो परम्परा प्रचलन र आस्था अनुसार पूजा आजा गर्ने न्यास ध्यान जप गर्ने, मन्त्र पढ्न मौलिक हक हो भने नागरिकहरूको यस्तो परम्परा, चलन र आस्था अनुसार धर्म गर्न पाउने हक रक्षा गरी पवित्र धार्मिक स्थलको रक्षा गरि दिने राज्यको संवैधानिक कर्तव्य हो । विपक्षी गुठी संस्थानले लिजमा दिन लागेको किल्लाको उत्तर दिशा बाहेक पूर्व पश्चिम र दक्षिण तिनै दिशा प्राचीन स्मारकले भरिएको ऐतिहासिक, धार्मिक र संस्कृतिक महत्वको स्थल हो । हाम्रो राष्ट्रिय कानूनलाई हेर्दा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ र अन्तर्राष्ट्रिय कानून हेर्दा संयुक्त राष्ट्र संघको एउटा विशिष्टीकृत एजेन्सीको रुपमा रहेको शैक्षिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक संगठन UNESCO द्वारा स्वीकार गरिएको Convention concerning the Protection of the world cultural & Natural Heritage को प्रावधान लागू हुने स्थल हो ।
१४. त्यस्तो धार्मिक र सांस्कृतिक स्थलमा धर्म र संस्कृति मासिने नासिने गरी गुठी संस्थानले व्यापारिक भवन निर्माण गर्न लिजमा दिन सक्दैन र दिन हुँदैन ।
१५. Convention concerning the protection of the world cultural and Natural Heritage को प्रस्तावना खण्डको पहिलो र दोश्रो प्रकरण महत्वपूर्ण छ । उक्त प्रकरणमा यस प्रकार उल्लेख गरिएको छः–
Noting that the cultural heritage and the natural heritage are increasingly threatened with distruction not only by the traditional causes of decay, but also by changing social and economic conditions which aggravate the situation with even more formidable phenomena of damage or destruction,
Considering that deterioration or disappearance of any item of the cultural or natural heritage constitutes a harmful impoverishment of the heritage of all the nations of the world,
१६. प्रस्तावनाको उक्त प्रावधानले महासन्धि लागू हुनुको कारण दर्शाउछ । उक्त प्रस्तावनाको अध्ययन गर्दा विभिन्न राष्ट्रहरूमा अवस्थित विभिन्न प्राचीन सांस्कृतिक सम्पदा (Cultural Heritage) विभिन्न कारणले क्षति र नष्ट हुने गरेकोले त्यसको संरक्षणका लागि उक्त महासन्धि आवश्यक भएको भन्ने देखिन्छ । सो महासन्धिको धारा १ मा स्मारकको (Monument) परिभाषा भएको छ । सो परिभाषा यसप्रकार रहेको छ ।
For the purpose of this convention, the following shall be considered as "cultural heritage":
Monuments: architectural works, works of monumental sculpture and painting, elements or structures of an archaeological nature, inscriptions, cave dwellings and combinations of features, which are of outstanding universal value from the point of view of history, art or science;
१७. सो परिभाषाले पुरातात्विक महत्वका पुराना स्मारक, मूर्ति, चित्र, बनावट आदिलाई हाम्रो नेपाल कानूनमा प्राचीन स्मारक भनी नामाकरण गर्ने गरेको जस्तो उक्त Conventional स्मारक (monument) को परिभाषा गरेको पाईन्छ ।
१८. सो महासन्धिको धारा ४ मा प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले त्यस्तो प्राचीन स्मारकहरूको (Monument) मर्मत सम्भार र संरक्षण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरी एक पुस्ताले पालैपालो अर्को पुस्तालाई त्यस्ता ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्वका सम्पदा (heritage) हरू हस्तान्तरण गर्दै लैजाने र त्यस्ता सम्पदा जोगाई राख्ने प्रत्येक राष्ट्रको कर्तव्य तोकिएको छ ।
Article - 4
Each State party to this Convention recognizes that the duty of ensuring the identification, protection, conservation, presentation and transmission to future generations of the cultural and natural heritage referred to in Articles 1 and 2 and situated on its territory, belongs primarily to that State. It will do all in can to this end, to the utmost of its own resources and, where appropriate, with any international assistance and co-operation, in particular, financial, artistic, scientific and technical, which it may be able to obtain.
१९. महासन्धिको धारा ५ ले पनि त्यस्ता सम्पदाहरूलाई जोगाई राख्न प्रत्येक राष्ट्रले प्रभावकारी व्यवस्था गर्नु पर्ने कर्तव्य तोक्दै देहाय बमोजिम व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
Article - 5
To ensure that effective and active measures are taken for the protection, conservation and presentation of the cultural and natural heritage situated on its territory, each State Party to this Convention shall endeavor, in so far as possible, and as appropriate for each country:
(a) to adopt a general policy which aims to give the cultural and natural heritage a function in the life of the community and to integrate the protection of that heritage into comprehensive planning programmes;
धारा ६(१) मा जुनसुकै राष्ट्रमा त्यस्ता धार्मिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्वका सम्पदा अवस्थित भए पनि त्यस्ता सम्पदा विश्वकै सम्पदा हुने भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
Article - 6 (1)
Whilst fully respecting the sovereignty of the States on whose territory the cultural and natural heritage mentioned in Articles 1 and 2 in situated, and without prejudice to property right provided by national legislation, the States Parties to this Convention recognize that such heritage constitutes a world heritage for whose protection it is the duty of the international community as a whole to co-operate.
२०. उल्लिखित राष्ट्रिय कानून र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको कानूनी व्यवस्थाका आधारमा हेर्दा हाम्रो कानूनले धार्मिक सांस्कृतिक सम्पत्ति र सम्पदाको संरक्षणका लागि विशेष महत्व दिएको देखिन्छ । पूर्वीय सभ्यताको धरोहरका रुपमा रहेका हाम्रा मठ मन्दिर र धार्मिक स्थलहरूको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि राज्यले विभिन्न निकायलाई जिम्मेवार बनाएको अवस्था रहेको देखिन्छ ।
प्रस्तुत विषयमा पुरातत्व विभागले गुठी संस्थानलाई लेखेको पत्रमा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ बमोजिम पुरातत्व विभागको स्वीकृति प्राप्त गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम भए गरेको नदेखिएको भनी लेखी पठाएको अवस्थाबाट विवादित भवन निर्माण कार्य प्राचीन स्मारक क्षेत्रमा बनाउन लागेको र कानून बमोजिम पुरातत्व विभागको अनिवार्य रुपमा स्वीकृति सहमति लिनु पर्नेमा सो नलिएको स्पष्ट रुपमा देखिन आउँछ । त्यसै गरी रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएको पुरातत्व विभागले लिखित जवाफ पेश नगरेको भए पनि यस अदालतको आदेशानुसार पत्राचार हुँदा पुरातत्व विभागले यस अदालतलाई लेखेको मिति २०६२।४।७ को पत्रमा उक्त क्षेत्र पुरातात्विक, ऐतिहासिक एवम् सांस्कृतिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण रहेको र त्यहाँ थप निर्माण कार्य गर्न दिदाँ त्यहाँको कला एवं वास्तुकलाको वातावरणमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भएकोले कुनै पनि निर्माण कार्य गर्न दिनु उचित नहुने भनी लेखी आएको देखिन्छ । सो विभागले मिति ०६३।७।२० मा यस अदालतलाई लेखेको अर्को पत्रमा का.म.न.पा.वार्ड नं.११ को कि.नं.१८८ को रोपनी २९–१५–१–१ मध्ये मन्दिर र प्रांगण स्थल घाट पाटीले चर्चेको जग्गा पुरातात्विक महत्वको भएको र सो देखि बाहेकको खाली जग्गा धार्मिक एवम ऐतिहासिक महत्वको हुने र त्यस्ता जग्गाहरूमा कुनै पनि नयाँ निर्माण गर्दा सो को पुरातात्विक वातावरणमा प्रतिकूलता नपर्ने गरी सो क्षेत्रको वातावरण अनुकूल हुने गरी नयाँ निर्माण गरिने संरचनाको नक्सा प्रस्तुत भएमा पुरातत्व विभागको स्वीकृतिमा नयाँ निर्माण गर्न मिल्ने भनी परस्परमा विरोधाभाषपूर्ण हुने गरी जवाफ लेखी आएको देखिन्छ । प्राचिन स्मारकहरूको संरक्षणको जिम्मा लिएको सरकारी कार्यालयको त्यस्तो विरोधाभाष जवाफलाई irresponsible जवाफ मान्न पर्छ र त्यस्तो विरोधाभाष जवाफ दिनमा कतै अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार त नभएको छैन भनी शंका गर्नु पर्ने हुन्छ ।
२१. उल्लेखित कानून र तथ्यहरूको विश्लेषण गरी हेर्दा कि.नं.१८८ मा रहेको राजगुठीको जग्गा जहाँ कालमोचन क्षेत्र रहेको छ सोही जग्गाको सडक तर्फको खाली जग्गा समेतमा एघार तले व्यापारिक घर निर्माण गर्नका लागि विपक्षी गुठी संस्थानले विपक्षी पुरुषोतम मानन्धरलाई लिजमा दिइएको र काठमाण्डौं महानगरपालिकाबाट सो को नक्सा समेत पास भै सकेको अवस्था देखियो । उक्त क्षेत्रमा रहेका मठ मन्दिर पाटी पौवाहरू प्राचीन स्मारकको परिभाषा भित्र परेका र सो क्षेत्र पुरातात्विक ऐतिहासिक महत्वको भएको कुरामा पनि विवाद देखिएन । त्यस्तो ऐतिहासिक महत्वको क्षेत्रमा ठूलो व्यापारिक भवन बन्दा त्यसबाट सँगै रहेको मठ मन्दिर पाटी पौवामा असर नपर्ने भनी अनुमान गर्न सकिने अवस्था भएन । त्यस्तो निर्माण भएको अवस्थामा धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाको प्रयोग र संरक्षणमा असर पर्न सक्ने, त्यसका अनुयायीहरूको धार्मिक सांस्कृतिक कार्य प्रभाव पर्न सक्ने अवस्थालाई अस्वीकार गर्न सकिने पनि भएन । संविधानले नै धर्मसंस्कृतिको परिपालना गर्न पाउने कुरालाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको अवस्था एकातिर रहेको छ भने प्राचीन स्मारकको संरक्षण सम्वर्धनका कुरालाई प्रचलित कानूनले स्पष्ट रुपमा परिभाषित गरि त्यसका लागि राज्यलाई नै जिम्मेवारी दिएको छ । कुनै पनि व्यक्ति वा सम्प्रदायले आफ्नो धर्म र संस्कृतिको बिना व्यवधान बिना अवरोध परिपालन गर्न पाउनु पर्दछ । व्यक्तिको यो मौलिक अधिकार हो । राष्ट्र भित्र रहेका पुरातात्विक महत्वका धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्य कै हो भनी कानूनले नै किटानी गरेको अवस्था मा त्यस्ता सम्पतिको संरक्षण र प्रवर्धत गर्ने जिम्मेवारी सरकारले निर्वाह गर्नु पर्दछ । व्यक्तिको मौलिक हक अधिकारमा आघात पर्ने र कानून बमोजिम राज्यले आफ्नो दायित्वको पालना गर्नु पर्ने विषय कुनै पनि बाहनामा क्षम्य हुन सक्दैनन् ।
२२. परम्परागत धर्म, संस्कृति र रीति रिवाजको निरन्तराको लागि नै गुठीको स्थापना गर्ने गरिन्छ । त्यस्ता गुठीहरूको समूचित व्यवस्थापनका लागि नै गुठी संस्थानको स्थापना भएको हो । निश्चय नै गुठी संस्थानको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको र स्रोत साधनको न्यूनता रहेको कुरासँग यो इजलास समेत परिचित नै छ । तर, संस्थानको आयस्ता बढाउने नाममा गुठी प्राचिन स्मारकहरू सम्पदाहरू कै अस्तित्व संकटमा पर्ने गरी प्रचलित कानून विपरीत हुन लागेको कार्यलाई वैधानिकता प्रदान गर्न सकिने अवस्था हुदैन । बरु गुठी संस्थानले आफ्नो स्रोत साधन र खर्चको विवरण सार्वजनिक गरी आफ्नो अवस्थाका बारेमा जनसाधारणलाई सूचित गर्ने र पारदर्शिता प्रबन्धन गर्ने कार्यमा आफूलाई अग्रसर गराउन सक्नु पर्ने हुन्छ ।
२३. तसर्थ विपक्षी गुठी संस्थानले भाडामा दिई कमर्सियल कम्प्लेक्स बनाउन लागेको उक्त कालमोचन गुठी क्षेत्र प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन,२०१३ को दफा २(क)को परिभाषा भित्र पर्ने र सो क्षेत्रको वरपरको जमीन खन्नु समेत नहुने सोही ऐनको दफा ८ मा व्यवस्था भएको छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ अनुसार गुठी जग्गामा धर्मलोप हुन नहुने र संरक्षण गर्नु पर्ने कर्तव्य गुठी संस्थानको रहेको देखिन्छ । यसका साथै वर्तमान संविधानको धारा २३ र तत्कालीन संविधानले पनि नेपाली नागरिकको धर्म सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रुपमा प्रदान गरी प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो धार्मिक स्थल र गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक प्रदान गर्नुका साथै प्रत्येक समुदाय र व्यक्तिलाई आ–आफ्नो संस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने हक प्रदान गरेको छ । प्रत्येक नागरिकले संविधान र कानूनले प्रदान गरेको आ–आफ्नो हक अधिकारको निर्वाध रुपमा प्रयोग र पालना गर्न पाउनु पर्दछ र त्यस्तो अधिकारमा कहि कतैबाट अवरोध वा व्यवधान पुर्याउन मिल्दैन । कालमोचन गुठी क्षेत्रको जग्गामा पूर्व पश्चिम मन्दिर बीचको गुठीको जग्गामा विशाल कमर्सियल कम्प्लेक्स निर्माण गर्दा निवेदक लगायतको उपरोक्त धार्मिक तथा सांस्कृतिक हकको हनन् हुनुका साथै नेपाली नागरिकको सांस्कृतिक सम्पदा समेत नष्ट हुने र सो कार्यबाट संविधान र प्रचलित कानूनको प्रत्यक्ष उलंघन समेत हुने हुँदा विपक्षी पुरुषोत्तम मानन्धरलाई उक्त क्षेत्रमा कमर्सियल कम्प्लेक्स निर्माण गर्न दिने विपक्षी गुठी संस्थानको निर्णय एवं करार Public policy संविधान र प्रचलित कानून विपरीत हुँदा सो निर्णय र Public policy विपरीतको उक्त करार समेत उत्प्रेषणको आदेश द्वारा बदर गरिदिएको छ ।
२४. उक्त कालमोचन गुठी र सो मन्दिर परिसर धार्मिक तथा पुरातात्विक क्षेत्र भित्र परेकोमा विवाद नहुँदा नहुँदै पनि यस अदालतबाट जारी भएको म्यादमा लिखित जवाफ नपठाई बसेको र पछि जवाफ माग गर्दा यस अदालतमा परस्पर विरोधाभाषपूर्ण जवाफ दिएकोले पुरातत्व विभागलाई सचेत गराई अब आइन्दा यसो नगर्न र कानूनले स्पष्ट रुपमा निर्धारण गरि दिएको कर्तव्य र दायित्व निर्वाह गर्ने दिशामा विशेष रुपमा क्रियाशील भई राष्ट्रिय अमूल्य निधिका रुपमा रहेका धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाको जर्गेना गर्नु भनी पुरातत्व विभागको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ ।
२५. विपक्षी गुठी संस्थानलाई धर्म लोप हुन नदिने र गुठी अधीनस्थ जग्गा, पाटी, पौवा, देवस्थल, गरगहना लगायतको संरक्षण गर्नु पर्ने गरी कानूनले दायित्व सुम्पिएको अवस्थामा त्यसको विपरीत संस्थानको आयस्था बढाउने नाममा प्राचीन स्मारकको परिभाषाभित्र पर्ने दुई ठूला मन्दिरको बीचमा कमर्सियल कम्प्लेक्स बनाउन दिने गरी करार गर्ने कार्यले गुठी संस्थानले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको देखिएन । अव आइन्दा यस्तो कार्य नगर्नु भनी विपक्षी गुठी संस्थानका नाउँमा पनि निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ ।
२६. पुरातात्विक महत्वको ठाउँमा कुनै पनि निर्माण कार्य गर्दा पुरातत्व विभागको स्वीकृति लिनु पर्ने प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को व्यवस्था विपरीत स्वीकृति नलिइकन नक्सा पास गर्ने र सो सम्बन्धमा परेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा अदालतबाट जारी भएको म्यादमा लिखित जवाफ समेत पेश नगर्ने विपक्षी काठमाण्डौं महानगरपालिकाको कार्यलाई पनि मनासिव भन्न मिलेन । विकेन्द्रीकृत प्रशासन अन्तर्गत स्थानीय सरकारको रुपमा रहेको अर्थात Decentralized Administration अन्तर्गतको Local Government को रुपमा रहेको नगरपालिकाको कानूनी राज्यमा यस्तो व्यवहार उचित देखिएन ।
२७. यस अदालतबाट सार्वजनिक हक सरोकारका विभिन्न विषयमा निर्देशनात्मक आदेशहरू जारी भै रहेको भएपनि सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका त्यस्ता आदेशहरूको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषप्रद नरहेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले गरेको सो अनुसन्धानमूलक अध्ययन प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको यस्ता निर्देशनात्मक आदेशहरूको कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको भनी गरिएको चित्रणले यस इजलासको ध्यान गम्भीर रुपमा आकर्षित भएको छ । अदालतबाट जारी भएका आदेशहरूको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नगरिने हो भने यस्ता आदेश जारी गर्नुको कुनै प्रयोजन नै हुदैन । अदालतबाट जारी भएको यस्ता आदेशहरूको अभिलेख अध्यावधिक रुपमा राखी त्यस्ता आदेशको कार्यान्वयन अवस्थाका सम्बन्धमा नियमित रुपमा अनुगमन र आवश्यकता अनुसार स्थलगत रुपमा निरीक्षण समेत गर्ने र सो को प्रगति विवरण सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रकाशित गर्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन यस अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखा तथा अनुसन्धान महाशाखाका नाउँमा समेत यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।
२८. प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा दिई दायरीको लगत कट्टागरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.पवनकुमार ओझा
शाखा अधिकृत विनोद खतिवडा
ईति संवत २०६४ साल असोज २३ गते रोज ४ शुभम–––––––––––