निर्णय नं. ७९०४ - उत्प्रेषण परमादेश प्रतिषेध

निर्णय नं. ७९०४    ने.का.प. २०६४      अङ्क ११

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री तप बहादुर मगर

माननीय न्यायाधीश श्री पवन कुमार ओझा

संवत् २०६३ सालको रिट.नं.–०७०२

आदेश मितिः २०६४।७।२९।५

 

विषयः उत्प्रेषण परमादेश प्रतिषेध ।

 

रिट निवेदकः का.जि.का.म.नं.पा.वडा नं. ११ ववरमहल, डाँफेमार्ग २०० स्थित कार्यालय रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको अख्तियार वाला ऐ.को.महासचिव अधिवक्ता ज्योती बानियाँ समेत

विरूद्ध

विपक्षीः होटेल संघ नेपाल का.म.न.पा. वडा नं. २ गैरीधारा समेत

 

§  न्यायको दृष्टिबाट फरक स्थितिका व्यक्ति वा विषयवस्तुमा वस्तुपरक रुपमा भर गरेर फरक किसिमको प्रकृया र पद्धति स्थापना गर्न सकिन्छ । तर एकपटक कानूनले न्याय खोज्ने बाटो तय गरिसकेकोमा बाटो छोडेर अर्को उपाय अवलम्वन गरेर न्याय खोज्ने कुरा अवधारणागत रुपमा नमिल्ने ।

§  अदालतले कानूनद्वारा व्यवस्थित स्वीकार्य बाटोलाई छाडेर न्यायिक हस्तक्षेपको नाउँमा आफूखुसी न्याय निरोपण गर्न थाल्ने हो भने त्यसले अदालतलाई अराजकतातर्फ धकेल्छ, त्यसले विधिको शासनको प्रतिकूल गराउँछ । जतिसुकै कठिनाइ, असुरक्षा वा दण्डहिनताको स्थिति किन नहोस त्यसको निराकरण कानूनी बाटो बाटै हुनुपर्दछ, अबाटो गएर निराकरण गर्न खोजिएमा त्यसले विधीको शासनमा विकृति पैदा गरी न्यायिक अराजकता र असुरक्षा सिर्जना गर्ने ।        

   (प्रकरण नं.९)

§  विधिको शासनमा गंभीर ह्रास आइरहेको र सो को निराकरण तत्काल प्रचलित कानूनी उपायबाट गर्न नसकिने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको देखिएको खण्डमा मात्र विधिको शासन एवं मानव अधिकारको प्रचलनका लागि न्याय र कानूनको बृहत्तर मान्यता भित्र रही निश्चित पद्धति र प्रकृया समेत स्थापना गर्दै यस अदालतले आफुमा अन्तरनिहित न्याय गर्ने अधिकारको प्रयोग साहससाथ गर्नु पर्ने ।

   (प्रकरण नं.११)

§  सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न निम्न शर्त पुरा भएको देखिनु पर्दछः

(क)     विवादको विषय वस्तु राज्य वा त्यस्को कुनै अंग निकाय वा अधिकारीको कृयाकलाप बाट उठान भएको वा त्यस्तो अधिकारीको सो कृयाकलापमा संलग्नता भएको देखिनु पर्दछ,

(ख)   विवाद राज्य वा त्यस्को कुनै अंग निकाय वा अधिकारीलाई मुख्य विपक्षी बनाई नीज विरुद्ध दायर भएको हुनुपर्दछ,

(ग)   विवादको विषय सार्वजनिक हक हित वा सरोकारको हुनुपर्दछ,

(घ)     विवादमा संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न विद्यमान भए रहेको हुनुपर्दछ र

(ङ)   विवादको निरोपण केवल प्राज्ञीक प्रश्न सम्ममा मात्र सिमित नरहेर वास्तविक रुपमा हक हितको छिनोफानो गर्ने हुनुपर्दछ ।

(प्रकरण नं.१३)

§  मुद्दामा मर्का परे पारेको भनिएको विवादको सिर्जना गर्ने घटना वा कृयाकलापमा (Cause of action) संलग्न नभएको वा अनुपस्थित व्यक्ति दोषको भागी हुन सक्ने संभावना हुदैन । न्याय निरोपण गर्ने कुरा जसले अन्याय गरेको छ वा अन्याय पुग्ने कार्यमा जो संलग्न छ त्यस विरुद्ध मुद्दामा पक्ष बनाउन पर्ने ।

§  जसले अन्याय गरेको भनिएको छ त्यसका कुरा नै सुन्नु पर्ने न्यायको मुख्य र आधारभूत मान्यता हो भने इन्साफ भएपछि त्यस्तो व्यक्तिबाट अन्यायमा परे पारिएकालाई न्यायको प्रतिफल दिलाउन अदालतका लागि सजिलो र उपयुक्त हुन्छ अनि अदालतका लागि त्यसो गर्न न्यायिक रुपबाट सहज र उचित हुने आधारमा मुद्दामा पक्ष बनाउन पर्ने सिद्धान्तले मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रतिकूलता सिर्जना गर्ने वा संलग्न हुने व्यक्ति कुनै छुट्न हुदैन अनि मुद्दाको विषय वस्तुमा संलग्न नहुने व्यक्तिलाई पक्ष बनाएर झन्झट दुख दिन हुदैन भन्ने मुल अवधारणालाई मुर्तरुप दिनुपर्ने ।

 (प्रकरण नं.१४)

§  सामुहिक सौदावाजीले श्रम सम्बन्धमा दुवै पक्षद्वारा राजी खुसीले तय गरेका सेवा तथा कामका शर्तहरू निर्धारण गर्न र सो सौदावाजीबाट तय भए अनुरुप सामुहिक सम्झौता गरी आपसमा हक अधिकार, कर्तब्य दायित्व वा सुविधा लिन दिन सक्ने स्वतन्त्रता दुवै पक्षलाई रहेभएकै देखिन आउने ।

 (प्रकरण नं.२०)

§  कुनै सेवा प्रदायकले निर्धारण गरेको सेवाको मुल्य उचित अनुचित वा ठीक बेठीक के हो भन्ने कुरा प्रतिस्पर्धी उदार अर्थ व्यवस्था अन्तर्गत बजार (Market)ले मात्र निर्धारण गर्न सक्तछ । किनकि बजारले नै बढि मोल लिनेलाई दण्डित गर्न सक्तछ । प्रतिस्पर्धाबाट वस्तुको बिक्री वितरण हुन नपाउने गरी कार्टेलिङ्क जस्ता कार्य रोक्न, उपभोक्ताको सार्वजनिक हितका दृष्टिले कानून अनुरूप हस्तक्षेप गर्ने वा अत्यावश्यक वस्तुको सर्वसुलभता कायम राख्ने लगायतका कुरामा कानून बमोजिम बाहेक अरुमा सरकारले समेत वस्तु वा सेवाको मोलमा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने ।

§  होटल व्यवसायीहरूले प्रदान गर्ने सेवाको मुल्य निर्धारण गर्ने क्षेत्रभित्र सो मोलको हिस्साको रुपमा सेवा प्रदायकहरूका अभिन्न दुई पक्ष व्यवस्थापक एवं कामदारहरूको सामुहिक सौदाबाजीबाट सेवा शुल्क लगाएको कार्य सम्बन्धित होटल प्रतिष्ठानको मुल्य निर्धारण गर्न सक्ने आन्तरिक कुरा सम्झनु पर्ने ।

         (प्रकरण नं.३६)

 

रिट निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताद्धय श्री ज्योति वानियाँ र रामचन्द्र सिंह खड्का

विपक्षी तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बसन्तराम भण्डारी तथा अधिवक्ताहरू अग्नी खरेल, रमेश चुडाल, शरण शंकर पौडेल, विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोज गौतम

अवलम्वित नजीरः (ने.का.प. २०५३, पृ.२०१, नि.नं. ६१५९ ने.का.प.२०४८ पृ. ८१०, नि.नं.४४३० , ने.का.प.२०५१ पृ.२५५ नि.नं.४२५ )

 

आदेश

            न्या. पवनकुमार ओझाः नेपाल अन्तरीम संविधान २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एंव ठहर यस प्रकार छ।

            २.    निवेदक संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम २०५१ सालमा संस्थापित भई हालसम्म निवेदकहरू सोही संस्थासँग आवद्ध उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू हौं । यस संस्थालाई नेपाल सरकारले उपभोक्ता संरक्षण परिषद र केन्द्रीय अनुगमन समिति लगायतमा मनोनयन गरेको छ । निवेदक लगायत उपभोक्तालाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ६ र UN Guideline for Consumer Protection, 1985 बमोजिम देहायका अधिकारहरू प्रदान गरिएको छ ।

क)    जीउ, ज्यान स्वास्थ्य तथा सम्पतिमा हानी पुर्‍याउने उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार ,

ख)      अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापबाट सुरक्षित हुनको निमित्त उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य, गुण, परिणाम, शुद्धता गुणस्तर आदिबारे सूचित हुने अधिकार,

ग)       यथासम्भव प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको छनौट गर्न पाउने अवसरमा विश्वस्त हुने अधिकार ,

घ)       उपभोक्ताको हक हित संरक्षणका सम्बन्धमा उपर्युक्त निकायबाट सुनवाई हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने अधिकार,

ङ)       अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापबाट उपभोक्ताहरूमा हुने शोषण तथा मर्काको विरुद्ध सुनुवाई र क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार,

च)    उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार,

 

            विपक्षी होटेल तथा रेष्टुरेन्ट प्रदायकहरू संस्था दर्ता ऐन र ट्रेड यूनियन बमोजिम दर्ता भएका कानूनी व्यक्तिहरू हुन् । विपक्षीहरूले नेपालमा होटेल तथा रेष्टुरेन्टबाट उपलव्ध सेवाहरू विशेष गरी खाद्य र बसोबास सम्बन्धी सेवाहरू उपभोक्ताहरूलाई प्रदान गर्ने गर्दछन् । नेपाल पर्यटकीय रूपले र स्थानीय खाद्य तथा बसोबास पर्यटनको कारणले महत्वपूर्ण ठाउँ भएकोले उक्त सेवाको नेपालमा महत्वपूर्ण स्थान छ र सो बाट दिनमा करोडौंको कारोबार भैरहेको अवस्था छ ।

            यसैबीच विपक्षी सेवा प्रदायक र सेवा प्रदायकसँग आवद्ध कर्मचारीहरूले आपसी मिलोमतो र सम्झौतामा आफूसँग सेवा उपभोग गर्न आउने उपभोक्ताबाट कसरी मुल्य र कर बाहेक अतिरिक्त शुल्क लिने भन्ने विषयमा छलफल र चर्चा भएको रहेछ र सोहि छलफलबाट विपक्षीहरूले उपभोक्ताबाट लिनै नमिल्ने सेवा शुल्क लिने भनी डिसेम्बर २००६ का दिन आपसी सम्झौता गरेका रहेछन् र उक्त सम्झौताको पाना ६ को प्रतिलिपी यसै साथ छ । उक्त सम्झौतामा मुख्यतया देहायका बुँदा उल्लेख रहेछ ।

क)    होटेल वा रेष्टुरेन्टमा सेवा लिने प्रत्येक उपभोक्ताबाट मुल्यमा थप १०% रकम अनिवार्य रुपले उपभोक्तासँग असुली गर्ने र उक्त रकमको असुली १५ जनवरी २००७ र जनवरी २००८ बाट अनिवार्य रुपले सबैले लागू गर्ने ।

ख)      उक्त असुल गरिएको रकम होटेल प्रतिष्ठानलाई ३२ प्रतिशत र मजदुर तथा कर्मचारीलाई ६८ प्रतिशतको दरले आपसमा बाँडिदिने ।

घ)    उक्त रकमबाट हालको मजदुरको आर्थिक माग पुरा हुने हुनाले २ वर्षसम्म व्यवस्थापकसँग कुनै पनि आर्थिक माग नराख्ने ।

ङ)       व्यवस्थापकले कुनै पनि कामदार कर्मचारीलाई कुनै पनि कारणले हटाएमा कर्मचारी यूनियनहरूले अन्यथा रुपमा नलिने ।

 

            विपक्षीहरूले आपसमा गरेको उल्लेखित सम्झौता विद्यमान नेपाल कानून, श्रम ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन समेत विपरीत भएको । विपक्षीहरूले लिन र असुल गर्न पाउदै नपाउने शुल्क पनि आपसी सम्झौताको आधारमा उपभोक्ताबाट असुल गर्न लागिएको उपभोक्ताको व्यक्तिगत सम्पति कव्जा गर्ने गरी गरिएको उक्त सम्झौताबाट उपभोक्ता अधिकार हनन हुने भएकोले र उक्त सम्झौताबाट प्रत्येक सेवा र वस्तुको क्षेत्रमा गम्भिर अव्यवस्था र दण्डहिनताको प्रक्रिया शुरु हुने हुनाले उल्लेखित सम्झौता बदर गरी उपभोक्ता अधिकार रक्षाका लागि प्रस्तुत रिट निवेदनको उपचार बाहेक अन्य वैकल्पिक मार्ग नभएको र प्रस्तुत सम्झौताबाट गम्भिर सार्वजनिक विवाद समेत सिर्जना भएकोले यो रिट निवेदनका साथ उपस्थित भएका छौं ।

            विपक्षीहरूको उल्लेखित सहमति संविधानको धारा १२(२), १२(३)(ङ), (च), धारा ८९ आवश्यक सेवा संचालन ऐन उपभोक्ता संरक्षण ऐन, श्रम ऐन २०४८ र सो को नियमावली समेत विपरीत भएको देखिएको र उल्लेखित सम्झौता सम्मानित अदालतबाट Judicial Intervention गरी उपभोक्ता समेतलाई Judcial Security नदिने हो भने कानूनी शासनको निष्कृयता र चरम दण्डहिनताले प्रश्रय पाउने भई यस्ता गैर कानूनी सहमति लगायतका कार्यले बारम्बार निरन्तरता पाउने हुनाले माग बमोजिमका आदेश जारी गरी पाउन संविधानको धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यो सार्वजनिक हक हित र सरोकारसँग सम्बन्धित निवेदनका साथ उपस्थित भएका छौं ।

            विपक्षीहरूले सेवा प्रदान गर्दा उपभोक्ताबाट मूल्य र कर बाहेक अन्य कुनै शुल्क असुल गर्न पाउने होइन । तर, विपक्षीहरूले आपसी सहमतिबाट उपभोक्ताको रकम लिने गरेको सम्झौता संविधानको धारा ८९ र विपक्षी ट्रेड यूनियनसँग सम्बन्धित राजनीतिक पार्टीहरूबीच मिति २०६३।०८।०५ मा भएको शान्ति सम्झौताको दफा ७.५.५ मा उल्लेखित कानून बमोजिम बाहेक कसैको पनि सम्पति जफत वा कव्जा गरिने छैन भन्ने सहमति र धारा १९ समेत विपरीत भएकोले उक्त सम्झौता बदर भागी छ ।

            विपक्षीहरूको सहमति उपभोक्ता संरक्षण ऐन,२०५४ को दफा ६ समेत विपरीत भएको र दफा ७ बमोजिम नेपाल सरकारले हस्तक्षेप गरी नियमम गर्ने प्रकृतिको भएकोले उक्त सम्झौता बदर भागी छ ।

            विपक्षीहरूको उल्लेखित सम्झौता संविधानको धारा ३० र श्रम ऐन २०४८ मा उल्लेखित सामुहिक सौदाबाजीको विषय भित्र पनि पर्दैन । विपक्षी व्यवस्थापक र मजदुर बीच उपभोक्तासँग मुल्य र कर बाहेक कति रकम असुल गर्ने भन्ने कुरा नपर्ने हुँदा त्यस्तो सामूहिक सौदाबाजी भित्र पर्दै नपर्ने तथा प्रतिबन्धित भएको कुरामा पनि जबरजस्ती उपभोक्तासँग रकम असुली गर्ने नियतले गरिएको सम्झौता बदरभागी छ ।

            विपक्षीहरूले गरेको उल्लेखित सम्झौता श्रम ऐन, २०४८ को परिच्छेद ६ र दफा ४८ मा व्यवस्थित कल्याणकारी व्यवस्थाभित्र पनि पर्दैन । यसरी कल्याणकारी विषय भित्र पर्दै नपर्ने विषयमा पनि कानूनले दिएको अख्तियारी बेगर जबरजस्ती उपभोक्तासँग असुल गर्ने गरी गरिएको उक्त सम्झौता बदरभागी छ ।

            विपक्षीहरूको उल्लेखित सम्झौताको दफा १५ मा भएको बुँदा हेर्दा नै उक्त सम्झौता कानूनी श्रोत बेगरको भएको पुष्टि हुन्छ । सो दफा १५ हाल गरिएको सम्झौता प्रचलित श्रम ऐन नियम तथा अन्य कानूनी व्यवस्थासँग सम्झौता भएको बुँदा बाझिएको र होटेल संघ नेपाल र यूनियनहरूको संयुक्त प्रयासमा कानून संशोधन र परिवर्तन गर्नका लागि नेपाल सरकारसँग पहल गर्ने भन्ने व्यवस्था भएबाटै विपक्षीहरूले कानून बमोजिमको कार्य नगरेको पुष्टि भएकोले उक्त सम्झौता सोहि आधारमा समेत बदरभागी छ ।

            अतः माथि उल्लेखित तथ्य कानूनको आधारमा विपक्षी सेवा प्रदायक र निजका कर्मचारी यूनियनहरूबाट ३० डिसेम्बर २००६ का दिन संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरी होटेल तथा रेष्टुरेन्टमा सेवा लिन आउने उपभोक्तासँग मूल्यको १० प्रतिशत सेवा शुल्क असुल गर्ने र उक्त सेवा शुल्क होटेल प्रतिष्ठानलाई ३२ प्रतिशत र मजदुर कर्मचारीलाई ६८ प्रतिशत आपसमा बाँडिलिने गरी गरिएको समेतको सम्पूर्ण सम्झौता र सो बमोजिम भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाही संविधानको धारा ३२ र १०७ (२) र सो मूल्यमा लाग्ने कर बाहेक कुनै पनि शुल्क दस्तुर लगायतका रकम उपभोक्तासँग असुल नगर्नु नगराउनु असुली गरिएको रकम फिर्ता गर्नु उक्त अनुचित कार्यको तत्काल नियन्त्रण र नियमन गर्नु भन्ने समेतको परमादेश प्रतिषेध लगायत अन्य जो चाहिने आदेश विपक्षीहरूको नाममा जारी गरी पाउँ । 

            विपक्षीहरू सेवा प्रदायक र निजका कर्मचारी यूनियन बीच भएको ३० डिसेम्बर २००६ को सम्झौता सन्तुलन र सुविधाको सिद्धान्तको आधारमा समेत यथास्थितिमा राख्नुपर्ने तथा उक्त सम्झौता लागू भएमा वा सम्झौता बमोजिम उपभोक्ताले रकम भुक्तान गर्नुपर्ने  भएमा उपभोक्तालाई अपूरणीय क्षति पुग्ने भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तिम किनारा नभएसम्म सम्झौतामा उल्लेखित सेवा शुल्क असुल नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भन्ने समेतको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ४१ बमोजिम विपक्षीको नाममा जारी गरी प्रस्तुत निवेदन सार्वजनिक हकहितसँग सम्बन्धित भएको हुनाले अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने समेतको आदेश गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन ।  

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सूचना जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु साथै निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा छलफलको लागि विपक्षीहरूलाई ७ दिनको सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधिसको इजलासबाट भएको आदेश ।

            विपक्षीलाई प्रस्तुत मुद्दा दायर गर्ने हकदैया छैन । डिसेम्बर ३० २००६ मा होटल संघ नेपाल र ट्रेड युनियन बीच भएको सम्झौता श्रमिक र व्यवस्थापन बीचको करार हो । यस्तो सम्झौतामा कुनै कारणले मुद्दा गर्नुपर्ने भएमा ट्रेड युनियन ऐनको दफा २२ बमोजिम श्रम अदालतमा र श्रम ऐनको दफा ५८ अनुसार श्रम विभागमा समेत मुद्दा दायर हुन सक्दछ । २०३६ सालदेखि नेपाल स्वतन्त्र होटल मजदुर र होटल व्यवस्थापनबीच लामो संघर्ष चल्दै आएको थियो । २०४६ सालको आन्दोलन पछि पनि प्राय सवै होटलमा सामुहिक सौदावाजीको लागि माग पेश गर्दा १० प्रतिशत सेवा शुल्क सम्बन्धमा माग राखिएको थियो । यस सम्बन्धी माग सम्बन्धमा प्रतिष्ठान स्तरमा सम्झौता हुँदा होटल संघ नेपालको निर्णय र सरकारको निर्णय भएमा दिन सकिने भनी सम्झौता भएका छन् । होटेल उद्योगमा सेवा शुल्क लगाउने व्यवस्था बंगलादेश, भारत, म्यानमार, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजिल, फिलिपीन्स, थाइल्याण्ड, कोलम्बीया, केन्या, इजिप्ट, अमेरिका, मेक्सीको, क्यानडा, इटाली आदि प्राय जसो देशहरूमा रहेको देखिन्छ । संविधानको धारा १३(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले मजदुरलाई समेत कानुन बनाई संरक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गरको छ । त्यस्तै गरी श्रमिकलाई आय आर्जनको अवसरको वृद्धि गर्ने र पेशागत अधिकारको सुनिश्चतता गर्ने कार्य राज्यको दायित्व भित्र पर्ने व्यवस्था धारा ३३ को (ठ) ले गरेकोछ । श्रमिकलाई माथि उठाउने सम्बन्धी व्यवस्था धारा ३४(४), ३५(७) र (१०) ले धारा १५४ ले समेत गरेको छ । यी अधिकारको प्रयोग गर्ने माध्यमको व्यवस्थाका लागि धारा ३३(ड) मा नेपाल राज्य पक्ष भएको अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने कुराको ग्यारेन्टी गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धी नं. ९८ (Convention Concerning the Application of the Principle of the Right to Organize and Bargain Collectively) अभिसन्धी नेपालले १९९६ नोभेम्वर ११ मा अनुमोदन गरेको छ । यसका अतिरिक्त नेपालले ILO Declaration on Fundamental Principal and Right at Work १९९८ लाई समेत पालना गर्ने कुराको संवैधानिक प्रत्याभुति दिएको छ । सामुहिक सम्झौताबाट उपभोक्ताको १० प्रतिशत रकम असुल गर्ने भन्ने विषय छ । त्यो कानुन अनुरुप असुल गरिने रकम हो । श्रमिक व्यवस्थापन बीचको कानुनको प्रत्यक्ष प्रभाव उपभोक्तामा पर्दछ । मुल्यमा जोडेर होस वा सरचार्जको रुपमा उल्लेख गरेर नै किन नहोस वर्तमान खुला बजार व्यवस्थामा बस्तु वा सेवाको मुल्य सरकारले तोक्दैन । बजारले नै यसको मुल्य निर्धारण गर्दछ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले अनुचित व्यापारीक कृयाकलापलाई निशेध गरेको छ । सामुहिक सम्झौतालाई कुनै पनि होटल रेस्टुरेन्ट मुल्यको मुल्याङ्न गरी वस्तु वा सेवाको उपभोग गर्न पाउने अधिकारमा यसले कुनै अंकुश लगाएको छैन । १० प्रतिशत सेवा शुल्कको विषयले होटेल क्षेत्रका श्रमिकलाई टिप्स माग्नेको हैसियतबाट उठाएर अधिकारमा परिणत गर्दछ । हामीले श्रमिकलाई उच्च मनोबल साथ काम गर्ने दक्ष जनशक्तिमा परिणत गर्ने बाटो अपनाएका हौं । सेवा शुल्कको कार्यान्वयनले होटेल क्षेत्रका श्रमिक बीच समानताको स्थापना हुनेछ । हामीबीचको सम्झौताले कुनै पनि व्यक्ति वा नागरिकको संविधान प्रदत वैयक्तिक स्वतन्त्रता उलङ्घन भएको छैन । उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ५ र ७ को व्यवस्था हामीहरू बीचको सम्झौतामा आकर्षित हुँदैन । विपक्षीले सस्तो लोकप्रियताको लागि क्षेत्राधिकार विहिन विषयमा तथ्य गुम पारी ३० डिसेम्बर २००६ मा होटेल संघ नेपाल र ट्रेड युनियनबीच कानुन र संविधान अनुरुप भएको सामुहिक सम्झौता बदर गरी पाउँ भनी दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल पर्यटन तथा होटेल तथा श्रमिक संघ र नेपाल स्वतन्त्र होटेल मजदुर युनियन अखिल नेपाल होटेल तथा रेस्टुरा मजदुर संघको एकै मिलानको पृथक पृथक लिखित जवफ ।

            विपक्षी निवेदकहरूले उल्लेख गर्नु भएको विषयमा कसैको हक अधिकार हनन् हुने किसिमबाट यस मन्त्रालयले कुनै काम कारवाही नगरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सिंहदरबारको लिखित जवाफ ।

            निवेदकहरूले दावि लिएको विषयमा सेवा प्रदायकहरू र निजका कर्मचारी युनियनसँग यस कार्यालयले कुनै प्रकारको सम्झौता नगरेको र त्यसरी रकम उठाउने गरी भएको सम्झौताको विषय यस कार्यालयसँग सम्बन्धित नभएको हुँदा यस कार्यालयलाई प्रत्यर्थी बनाउन मिल्ने नै होइन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ को दफा ७ मा उल्लेखित विषय र रिट निवेदन उठाइएको विषयवस्तु फरक फरक प्रकृतिको हुँदा विपक्षीहरूको दावी बमोजिम रिट जारी हुने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ । खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको लिखित जवाफ ।

            प्रचलित कानुनद्वारा आम उपभोक्ता वर्गको हितको संरक्षण गर्ने कार्यमा यस मन्त्रालयले कुनै कसर वांकी नराखी सघाउनै पुर्‍याउने भएकोले विपक्षीले आफ्नो रिट निवेदनमा औल्याउनु भएको कुनै पनि गैर कानुनी काम यस अदालतबाट भएका छैनन् । हुने पनि छैनन् रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत नेपाल सरकार श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            विपक्षीले होटेल संघ नेपाललाई उपभोक्तालाई खाद्य तथा बसोबासको सेवा विक्री गर्ने सेवा प्रदायक भनी गलत अर्थ गरी वास्तविक सेवा प्रदायक कुनै होटेल प्रतिष्ठानलाई विपक्षी बनाउन नसकी दायर गरेको रिट निवेदन आधारहीन एंव हकदैया विहिन छ । होटेल संघ नेपाल र होटेल प्रतिष्ठानसँग आवद्ध ट्रेड युनियनहरू बीच ३० डिसेम्बर २००६ मा समष्टीरुपमा सामुहिक सौदावाजी सम्झौता भएको हो । जुन सम्झौताबाट कसैको कुनै संवैधानिक एंव कानुनी हक अधिकारमा आघात एंव हनन् भए गरेको छैन् । सेवा प्रदान गरी लिन लागिएको सेवा शुल्क कुनै कर दस्तुर आदी भित्र पर्दैन । सेवा शुल्क लिने कारण र आधार पुस्टि गरिएको हुँदा सो गैर कानुनी छैन । करार बमोजिमको विवादको समाधान गर्न कुनै मध्यस्थता वा प्रचलित कानूनको ब्यवस्था भएकोमा त्यसमा अन्य उपचारको व्यवस्था आकर्षित हुँदैन । दुई पक्षबीच भएको सम्झौताबाट सिर्जना भएको हकलाई कानुनी हक भन्न नमिल्ने साथै कानुनी दायित्व र करारीय दायीत्व अलग विषय भएकोले सम्झौताबाट सिर्जित हक दायित्व (Contractual Right and Obligation) रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत होटेलसंघ नेपालको लिखित जवाफ ।

            सेवा प्रदायक संस्था र सो संस्थासँग आवद्ध कर्मचारी युनियन बीचमा भएको होटल तथा रेस्टुरेन्टमा सेवा लिन आउने उपभोक्तासँग मुल्यको १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिने गरी सम्झौता भएको भए यस्तो सम्झौतामा यस मन्त्रालयको सहमति नरहेको र त्यस्तो विषय वस्तुमा सेवा प्रदायक संस्था र सो संस्थासँग आवद्ध कर्मचारी युनियनबीचमा भएको भनिएको विषयवस्तुमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै आधार र कारण समेत नरहेकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            २.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री ज्योती बानियाँ र श्री रामचन्द्र सिंखडा तथा विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वसन्तराम भण्डारी, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री अग्नी खरेल, श्री रमेश वडाल, श्री शरण शंकर पौडेल तथा नेपाल सरकारतर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोज गौतमले गर्नुभएको बहस सुनि निवेदक तथा विपक्षीतर्फबाट पेश भएको बहसनोट समेत अध्ययन गरी आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयार्थ निवेदक एवं प्रत्यर्थीहरूका तर्फबाट उठाएका प्रश्नहरू निम्न बमोजिम देखिन आएका छन ।

 

अ. ज्योति बानियाँ समेत निवेदकका तर्फबाट उठाइएका प्रश्नहरू :–

(क)   उपभोक्ता अधिकार र सार्वजनिकहित र सरोकार समावेश भएको विवादको निरोपण असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट हुन सक्ने वा नसक्ने ?

(ख)   सामुहिक सौदाबाजीको नाउँमा सेवा प्रदायक भित्रका पक्षहरू बीच भएको सहमति उपभोक्ता उपर लागु गर्न मिल्ने वा नमिल्ने ?

(ग)   विवादित सहमति सामुहिक सौदाबाजी हुन सक्ने नसक्ने ?

(घ)  कानून बमोजिम बाहेक कुनै सेवा शुल्क उपभोक्ताबाट असुल गर्न सक्ने वा नसक्ने ?

(ङ)  विवादित संम्झौता अन्यायिक फाइदाको सिद्धान्त अन्तर्गत हुने वा नहुने ?

(च)  माग बमोजिम रिट जारी हुन सक्ने वा नसक्ने ?

 

प्रत्यर्थी होटेल संघ एवं मजदुर संघहरूका तर्फबाट उठाईएका प्रश्नहरू :–

(क)   विपक्षी बनाउनु पर्ने निकायलाई विपक्षी नबनाइएको र नबनाउनु पर्ने निकायलाई बनाई परेको रिट निवेदनबाट माग बमोजिमको न्याय निरुपण हुन सक्तछ कि सक्तदैन ?

(ख)   श्रमिक र रोजगारदाता संगठनबीचको सामुहिक सम्झौता अर्थात करारको विषयमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन सक्तछ कि सक्दैन ?

(ग)   वैकल्पिक उपचारको बाटो प्रभावकारी हुँदाहुदै त्यसलाई प्रयोग नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको मिलेको छ कि छैन ?

(घ)   ट्रेड युनियन र व्यवस्थापन बीचको सम्झौता सेवा शुल्क कर हो वा मुल्य ? सेवा शुल्कको सम्झौताले कानून नबनाई कर लगाउन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भएको छ कि छैन ?

(ङ)   आफ्नो दायित्व पालन नगर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले अर्काले दायित्व पुरा गर्यो कि गरेन भनेर प्रश्न उठाउन पाउँदछ कि पाउँदैन ?

(च)   तथ्यलाई लुकाएर सफा हात नलिई दायर गरेको रिट निवेदनबाट न्याय निरोपण हुन सक्तछ कि सक्तैन ?

(छ)   निवेदकलाई रिट निवेदन दिने हकदैया छ कि छैन ?

(ज)   सेवा शुल्क र उपदान दुवैको श्रोत टिपनै भएको हुँदा उपदानले बैधता पाउदै गएको सन्दर्भमा सेवा शुल्क नपाउने भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

(झ)   सामुहिक सौदाबाजीबाट सेवा शुल्क निर्धारण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

(ञ)   नेपालको संविधान तथा कानूनी व्यवस्थाको आधारमा सामुहिक सौदाबाजीबाट शुल्क निर्धारण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

(ट)  सामुहिक सौदाबाजीको विषयमा अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

(ठ)  श्रमिक व्यवस्थापन मिलेर सेवा शुल्क स्पष्ट उल्लेख गरी पारदर्शी बनाउनु गैरकानूनी र व्यवस्थापन एक्लैले अपारदर्शी हिसाबले मुल्य बढाउनु संविधान तथा कानून सम्मत भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

(ड)  सामुहिक सम्झौताबाट सेवा शुल्क लागू गर्ने कार्यले उपभोक्ता संरक्षण ऐनको विपरीत कुनै कार्य भएको छ कि छैन ?

(ढ)   विपक्षीको कुनै हक हनन नभएको अवस्थामा रिट जारी हुन सक्छ कि सक्तैन ?

 

            ३.    प्रस्तुत मुद्दामा दुवै पक्षबाट उठाइएका उपरोक्त सारगर्भीत कानूनी प्रश्नहरूलाई यथासक्य सम्बोधन गर्दै देहाय बमोजिम निर्णयमा पुगिएको छ ।

            ४.    जहाँसम्म उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को प्रश्न छ सो ऐन उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर परिमाण एवं मुल्यको अनियमितताबाट उपभोक्ता वर्गलाई संरक्षण प्रदान गरी उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुण वा उपयोगिता घटाउन वा झिक्न नपाउने व्यवस्था गर्न, एकाधिकार एवं अनुचित व्यापारिक कृयाकलापद्वारा मुल्य अभिवृद्धि हुन सक्ने अवस्थालाई रोक्न र उपभोग्य वस्तु वा सेवाको उपयोगिता एवं प्रयोग सम्बन्धी झुठा तथा भ्रमात्मक प्रचार प्रसार हुन नदिई सुरक्षित तथा गुणस्तरयुक्त उपभोग्य वस्तु वा सेवाको बिक्री वितरण निकासी पैठारी र संचय सम्बन्धी व्यवस्था गर्न तथा उपभोक्तालाई पर्ने मर्काको विरुद्ध उपचार दिलाउने व्यवस्था गरी उपभोक्ताको हक हित र अधिकारको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न बनेको भन्ने देखिन आएको छ । निवेदकले दावी गरेका उपभोक्ताहरूको हक अधिकारको व्यवस्था गर्ने उक्त ऐनको दफा ६ को उदफा (१) को मुल्यसँग सम्बन्धित खण्ड (ख) मा अनुचित  व्यापारिक कृयाकलापबाट सुरक्षित हुनको निमित्त उपभोग्यवस्तु तथा सेवाको मुल्य, गुण, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सूसुचित हुने अधिकार, खण्ड (ग) मा यथा सम्भव प्रतिस्पर्धात्मक मुल्यमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको छनौट गर्न पाउने अवसरमा विश्वस्त हुने अधिकार, खण्ड (घ) मा उपभोक्ताको हक हित संरक्षणका सम्बन्धमा उपयुक्त निकायबाट सुनवाई हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने अधिकार र खण्ड (ङ) मा अनुचित व्यापारिक कृयाकलापबाट उपभोक्ताहरूमा हुने शोषण तथा मर्काको विरुद्ध सुनवाई र क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारहरू प्रत्याभूत गरिएका देखिन्छन् । उपरोक्त अधिकार मध्ये कुन अधिकारको उल्लंघन भएको भन्ने कुरा देखाउन सकिएको एकातर्फ पाइदैन भने सम्झौताबाट लगाइएको १०% सेवा शुल्कको कारण मुल्यबारे सुसूचित हुन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको भन्ने पनि देखाइएको छैन । साथै प्रतिस्पर्धात्मक मुल्यमा सेवा छनौट गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ भन्ने समेत कतै चर्चा भएको पाइदैन । साथै एकाधिकार एवं अनुचित व्यापारको कृयाकलापबाट मुल्यवृद्धि गरियो भन्ने पनि देखिँदैन ।

            ५.    उपभोक्तालाई परेको मर्का वा निज माथि हुने शोषण विरुद्ध सुनवाई हुने अवसर र त्यसबाट परेको क्षतिको पूर्ति दिलाउने व्यवस्था भए नभएतर्फ हेर्दा उक्त ऐनको दफा ८(१) ले सरकारलाई उपभोग्य वस्तु वा सेवाको आपूर्तिलाई व्यवस्थित , नियन्त्रित तथा नियमित गर्ने अधिकार दिएको र सो अधिकार अन्तर्गत सरकारले उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, मुल्य निर्धारण र आपूर्ति व्यवस्था सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्न पाउने देखिन्छ । सरकारले सो अधिकारको प्रयोग गरी होटलहरूले प्रदान गर्दै आएको उपभोग्य वस्तु वा सेवाका सम्बन्धमा कुनै मुल्य निर्धारण गरेको वा मुल्य सम्बन्धमा नीति निर्धारण गरेको र त्यस्तो मुल्य सम्बन्धी नीतिको उल्लंघन भयो भन्न सकेको पनि देखिँदैन । निवेदकहरू स्वयंम उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ अन्तर्गत उपभोक्ता संरक्षण परिषद केन्द्रिय अनुगमन समितिमा मनोनयन भै कार्यरत हुँदा निजहरूको संलग्नताबाटै सो कानूनको प्रभावी उपचार लिन दिन दिलाउन सकिनेमा त्यस्तो सक्षम निकायको सहयोग लिने उपाय अवलम्बन गर्न तर्फ लागेको भन्ने पनि देखिएन । तसर्थ निवेदकले प्रत्यर्थीहरू बीच भएको उक्त सम्झौताले उक्त दफा ८ द्वारा उपलव्ध गराइएको के कुन हक अधिकार कसरी हनन भएको हो ?  देखाउन नसकेको भन्नु पर्ने हुन आयो ।

            ६.    जहाँसम्म उपभोक्ता संरक्षण ऐन,२०५४ ले उपभोक्ता संरक्षणका सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थाहरूको उल्लंघन गरी कसैले उपभोक्ताका हक, हित वा अधिकार माथी आघात गरेमा सो ऐनले दण्ड सजाय को व्यवस्था गरी सो कुरामा सुनुवाई गर्ने उपयुक्त निकायको समेत व्यवस्था गरी पर्याप्त उपचारको व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ । उपभोक्ता विरुद्धका कसूरलाई सरकारी वादी हुने अपराधको श्रेणीमा राखि त्यस्तो कसूरको जाँचबुझ र तहकिकात गरी सरकारवादी भएर मुद्दा चलाइने व्यवस्था उक्त ऐनको दफा १३, १४, १५, १९, २० मा गरिएको देखिन्छ । ऐनको व्यवस्था विपरीत उपभोक्तालाई कुनै पनि किसिमको हानी नोक्सानी हुन गएको खण्डमा त्यस्तो उपभोक्ता वा त्यस्तो उपभोक्ताका तर्फबाट दफा २३ बमोजिमको क्षतिपूर्ति समिति समक्ष कुनै उपभोक्ता संस्थाले क्षतिपूर्ति भराई पाउँ भन्ने उजुरी दिन पाउने व्यवस्था दफा २२ मा गरिएको देखिन्छ भने त्यस्तो समितिले छानविन गरी हानी नोक्सानीको आधारमा क्षतिपूर्ति वापतको रकम उपभोक्तालाई दिलाउन सक्ने व्यवस्था दफा २३ मा र क्षतिपूर्ति समितिले उपयुक्त क्षतिपूर्ति नदिलाएमा सो समितिको निर्णय विरुद्ध पुनरावेदन अदालतमा दफा २५ अन्तर्गत पुनरावेदन गर्न सकिने गरी अधिकार समेतको व्यवस्था देखिन्छ ।

            ७.    हरेक पूर्ण कानूनमा पर्नुपर्ने चार वटा मुख्य पक्षहरू (क) सो कानूनको उद्देश्य / नीतिको निर्धारण (ख)सो कानून अन्तर्गत सम्बन्धित मानिसहरूका कृयाकलाप/ आचरण नियमित गर्ने प्रयोजनका लागि हक, अधिकार, कर्तव्य, दायित्व वा सुविधा आदिको निर्धारण र त्यस्तो निर्धारित हक अधिकार आदिको उल्लंघन गरेमा वा कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरेमा त्यस्तो उल्लंघन गर्नेलाई हुन सक्ने सजाय (ग) कानूनको व्यवस्थाहरूको प्रचलन गर्ने गराउने निकाय अनि (घ) कसैले कानून उल्लंघन गरी कानूनद्वारा गरिएका व्यवस्थाको प्रतिकूल गरे गराएमा मर्का पर्नेले उपयुक्त कानूनी प्रकृयाको अनुशरण गरी न्यायिक उपचार लिन सक्ने व्यवस्था समेत हुन्छन । प्रस्तुत उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ मा उपरोक्त सबै शर्त वा विशेषताहरू रहेभएकोले उक्त ऐन पूर्ण ऐनको रुपमा रहेको देखिँदा उपभोक्ताका हक हित अधिकारको उल्लंघन भएका कुरामा उक्त ऐन र त्यस अन्तर्गत बनेको नियमावलीद्वारा गरिएका कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत उपभोक्तालाई प्रभावी उपचार प्राप्त हुन सक्ने स्थिति नरहेको भन्ने देखिएन ।

            ८.    रिट निवेदहरूले प्रत्यर्थी ट्रेड यूनियन संघहरू र नेपाल होटल संघका बीच भएका विवादस्पद १०% सेवा शुल्क लगाउने सम्झौता सहमति उपभोक्ताका संविधानका धारा १२ (२), १२(३)(ङ)(च), धारा ८९, श्रम ऐन २०४८ र सो को नियमावली, आवश्यक सेवा संचालन ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, समेत विपरीत भएको देखिएको र उल्लेखित सम्झौता सम्मानित अदालतबाट Judicial intervention गरी उपभोक्ता समेतलाई Judicial Security नदिने हो भने कानूनी शासनको निष्कृयता र चरमदण्ड हिनताले प्रश्रय पाउने भई यस्ता गैरकानूनी सहमति लगायतको कार्यले बारम्बार निरन्तरता पाउने हुन्छ भन्दै बदरको माग गरेको देखिन्छ भने प्रत्यर्थी तर्फबाट सम्झौता कानून सम्मत भएको जिकिर लिदै सो सेवा शुल्क विरुद्ध ट्रेड युनियन ऐन एवं उपभोक्ता संरक्षण ऐनद्वारा प्रभावी उपचारको व्यवस्था भएकोमा त्यसैबाट उपचार लिनुपर्ने भन्ने जिकिर लिइएको पाइन्छ ।

            ९.    हरेक कानून तथा न्याय प्रणालीमा कानूनद्वारा व्यवस्था गरिएका हक हित तथा सुविधाहरूमा कानून प्रतिकूल हस्तक्षेपहरूबाट उत्पन्न अन्याय एवं मर्का हटाउन निश्चित उपचारका उपायहरू व्यवस्थित गरिदिइएको हुन्छ । जहाँ कानून प्रतिकूलका कार्यबाट परेका मर्का हटाउन खास उपचारका उपाय र प्रकृयाहरू व्यवस्थित गरिएका हुन्छन् त्यस्तोमा सोहि प्रकृया र उपाय अनुरुप मात्र त्यस्ता अन्याय वा मर्काको निराकरण हुन सक्तछ । विधिको शासनको मुल आशय, मर्म र पद्धति पनि त्यहि नै हो । न्याय पद्धतिले सानो ठुलोको भेद गर्दैन । न्याय सानो ठुलो भन्ने हुँदैन अनि सानोको लागि सर्टकट अनि ठुलोको लागी विशेष किसिमको न्याय हुने होइन । चाहे सानु भन्दा सानो कुरा वा विषयवस्तु होस वा ठुलो भन्दा ठुलो होस सबैमा न्याय दिने गर्ने मूल तत्वहरू एक समान हुन्छन् । न्यायको मुल्य समान हुन्छ । न्यायले सबैमा समान नजर दिन्छ जसरि घाम, हावा पानी इत्यादिले जो आए पनि समान व्यवहार गर्दछ । ठुलो विषयवस्तु, वा ठुलो व्यक्ति भन्ने नाउँमा न्याय फरक हुन सक्तैन । यद्यपि न्यायको दृष्टिबाट फरक स्थितिका व्यक्ति वा विषय वस्तुमा वस्तुपरक रुपमा भर गरेर फरक किसिमको प्रकृया र पद्धति स्थापना गर्न सकिन्छ । तर, एकपटक कानूनले न्याय खोज्ने बाटो तय गरी सकेको कुरामा सो बाटो छोडेर अर्को उपाय अवलम्वन गरेर न्याय खोज्ने कुरा अवधारणागत रुपमा मिल्ने कुरा होइन । संभवत कानून अन्तर्गत उपचार भैरहेको कुरामा सो उपचारको प्रयोग गरी न्याय खोज्नुपर्छ अर्को वैकल्पिक उपचारको उपायको प्रयोग गर्न मिल्दैन भन्ने वैकल्पिक उपचारको सिद्धान्तको जड यसै कुरामा रहेको छ । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकहरूले उठाएको उपभोक्ताका हक हित उल्लंघन भएमा क्षतिपूर्ति सहित प्रभावी उपचार पाउने प्रकृया र निकायसमेतका व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ बाट भैसकेको कुरा माथि नै उल्लेख भैरहेको छ भने निवेदकहरूले उपचारको व्यवस्था भए गरिएको छैन भन्न नसकि सोझै अदालतबाट न्यायिक हस्तक्षेप गरियोस भन्ने भनाई प्रस्तुत गरेका देखिन्छन । अदालत स्वतन्त्र अवश्य नै छ र हुन्छ तर स्वच्छन्द हुन सक्तैन । स्वतन्त्रको आसय निश्चित रुपमा स्थापित परिपाटी मान्यता, नियम, कानून अनुरुप गर्ने, भन्ने, चल्ने कुरा हो । स्वतन्त्र हुनेले स्वतन्त्र हुँदाहुदै पनि एक निश्चित सिमा वा अनुशासनमा बस्नै पर्दछ र त्यस्तो अनुशासन अन्तर्गत चल्नुपर्ने हुन्छ । अनुशासनमा बस्न नपरोस भनिनु गर्नुले स्वच्छदन्ताको ढोका खोल्दछ । अदालतले कानूनद्वारा व्यवस्थित स्विकार्य बाटोलाई छाडेर न्यायिक हस्तक्षेपको नाउँमा आफूखुसी न्याय निरोपण गर्न थाल्ने हो भने त्यसले अदालतलाई अराजकतातर्फ धकेल्छ , त्यसले विधीको शासनको प्रतिकूल गराउँछ । जतिसुकै कठिनाइ असुरक्षा वा दण्डहिनताको स्थिति किन नहोस त्यसको निराकरण कानूनी बाटो बाटै हुनुपर्दछ, अबाटो गएर निराकरण गर्न खोजिएमा त्यसले विधीको शासनमा विकृति पैदा गर्दछ, न्यायिक अराजकता र असुरक्षा सिर्जना गर्दछ ।

            १०.    निवेदकहरूले लिएको जिकिर आफैमा ठिक हुन सक्तछ तर, अदालतले समष्टि मुल्याकंन गरेर हेर्दा उक्त जिकिर निजहरूले अवलम्बन गरेको प्रकृयासँग मेल खाएको देखिँदैन । निवेदकहरू स्वयं उपभोक्ता संरक्षण कार्यमा लागि पर्ने व्यक्तिहरू भएको र सो कार्य गर्न स्थापित संस्था समेत देखिन्छन् । निजहरू सो कार्यमा सकृय रहेका मात्र नभै उपभोक्ता संरक्षण ऐन अन्तर्गत गठित निकायमा रही ऐनको उद्देश्य सफल बनाउन लागि परेका देखिएका पनि छन् । यस परिस्थितिमा प्रस्तुत विषयमा सो ऐन अनुरुपको उपचार तर्फ निवेदकहरू लागेको भए र कथंकदाचित सो अनुरुप समाधान नभएको स्थितिमा यस अदालत समक्ष सरकारका सम्बन्धित अंगलाई विपक्षी समेत बनाई आउन नसक्ने अवस्था थिएन । निजहरू त्यसरी आएका भए र यस अदालतले निवेदकहरूले जिकिर गरेजस्तो न्यायिक हस्तक्षेप गर्नपर्ने अवस्था देखिएको भए आफ्नो अधिकार र क्षमताको प्रयोग गर्न सक्तथ्यो । आफूसँग अधिकार छ भन्दैमा जथाभावी त्यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्नु विवेकयुक्त अधिकारीको हकमा उचित हुँदैन ।

            ११.    यस अदालतले कानून तथा न्यायका मर्यादा भित्र रहि विधिको शासनलाई स्थापित र प्रचलन गर्न संभव भए सम्मका सबै उपायहरू गर्दछ र गर्नु पर्दछ । विधिको शासनमा गंभीर ह्रास आइरहेको देखिन्छ र सो को निराकरण तत्काल प्रचलित कानूनी उपायबाट गर्न नसकिने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको देखिएको खण्डमा मात्र विधिको शासन एवं मानव अधिकारको प्रचलनका लागि न्याय र कानूनको बृहत्तर मान्यता भित्र रहि निश्चित पद्धति र प्रकृया समेत स्थापना गर्दै यस अदालतले आफूमा अन्तरनिहित न्याय गर्ने अधिकारको प्रयोग साहससाथ गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकहरूलाई कानूनले उपचारको बाटो दिईरहेको र सो उपचार अप्रभावी छ भन्ने जिकिर समेत नरहेको अवस्थामा अदालतले सो हदसम्म विषयवस्तु भित्र पसी कुनै आदेश गर्न पर्ने अवस्था देखिँदैन ।

            १२.   अब उपभोक्ता अधिकारको रुपमा सार्वजनिक हित र सरोकार समावेश भएको प्रस्तुत विवादको निरोपण असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट हुन सक्ने वा नसक्ने के हो ? भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्नको निराकरण गर्ने सम्बन्धमा विचार गर्नुपरेको छ । सर्व प्रथम प्रस्तुत विवाद सार्वजनिक हित र सरोकारको विवाद हो होईन भन्ने कुरामा अल्झि रहन पर्ने देखिदैन । १० प्रतिशत सेवा शुल्कले गरेको मुल्य बृद्धिबाट उपभोक्ताका हक हित समावेश भएको प्रश्न निवेदकले प्रस्तुत मुद्दामा उठाएको हुँदा सो कुरा खास व्यक्ति वा केही व्यक्ति विशेषको मात्र नभएर आम समुदायको सरोकार चासोको कुरा मान्नु पर्ने देखिन्छ । यस अदालतले विभिन्न मुद्दामा (ने.का.प. २०५३, पृ.२०१ , नि.नं. ६१५९ ने.का.प.२०४८ पृ. ८१०, नि.नं.४४३०, ने.का.प.२०५१ पृ.२५५ नि.नं.४२५) व्यक्ति वा केहि व्यक्तिहरूको निजी हक हित भन्दा पर निश्चित जनसमुदायको हक हित वा सरोकारको कुरालाई सार्वजनिक हक हितको विषयवस्तु ठहराई सकेको देखिएको हुँदा र प्रस्तुत विवादको विषयवस्तु प्रत्यर्थी नेपाल होटल संघका सदस्य होटलका आम उपभोक्ताको सरोकारको विषय देखिएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दालाई सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषय वस्तु होइन भन्न सकिने भएन ।

            १३.   यसरी निवेदकले उठाएको विषयवस्तुमा सार्वजनिक हक हित, चासो वा सरोकार समाविष्ट रहे पनि सो कुरा धारा १०७(२) अन्तर्गत निरोपण हुन सक्ने नसक्ने कुरा महत्वको हुन पुगेको छ । धारा १०७ (२) अन्तर्गत यस अदालतले अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न त्यस्तो सार्वजनिक हक वा सरोकारको सिर्जना कुनै न कुनै रुपमा राज्य वा त्यस्को कुनै अंग निकाय वा सार्वजनिक अधिकारीको संलग्नता रहेको हुनु अनिवार्य छ । अर्थात विवादको कारण (Cause of action) को कारक  वा त्यस्तो विवादको दायित्व निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी सरकार वा त्यसको अंग निकायमा रहेको देखिनु पर्दछ । अर्जुन पाण्डे समेत वि. क्याम्पस प्रमुख समेत भएको (सम्वत २०६० सालको रि नं.३४६८ निर्णय मिति २०६३।१०।२३।३) मुद्दामा यस अदालतबाट यस बारेमा विस्तृत विवेचना भै सकेको देखिन्छ । धारा १०७(२) मा उल्लेख भएको “सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरोपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ” भन्ने प्रावधान अनुरुप यस अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न निम्न शर्त पुरा भएको देखिनु पर्दछः

 

(क)      विवादको विषय वस्तु राज्य वा त्यस्को कुनै अंग निकाय वा अधिकारीको कृयाकलाप बाट उठान भएको वा त्यस्तो अधिकारीको सो कृयाकलापमा संलग्नता भएको देखिनु पर्दछ,

(ख)   विवाद राज्य वा त्यस्को कुनै अंग निकाय वा अधिकारीलाई मुख्य विपक्षी बनाई नीज विरुद्ध दायर भएको हुनुपर्दछ,

(ग)   विवादको विषय सार्वजनिक हक हित वा सरोकारको हुनुपर्दछ,

(घ)     विवादमा संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न विद्यमान भए रहेको हुनुपर्दछ र

(ङ)   विवादको निरोपण केवल प्राज्ञीक प्रश्न सम्ममा मात्र सिमित नरहेर वास्तविक रुपमा हक हितको छिनोफानो गर्ने हुनुपर्दछ ।

 

            यस मुद्दामा राज्य वा त्यस्को अंग निकायको रुपमा विपक्षी बनाइएका नेपाल सरकार र त्यस्का विभिन्न मन्त्रालय वा अधिकारी सो १० प्रतिशत सेवा शुल्क निर्धारणमा संलग्नता नरहेको प्रस्तुत विवादमा धारा १०७(२) को प्रयोग हुने चाहिने शर्त पुगेको देखिएन । अदालतको अधिकार क्षेत्र प्रयोगर प्रचलन हुनका लागि कानूनले कुनै शर्त तोकेको देखिन्छ भने त्यस्तो शर्त पुग्न जरुरी हुन्छ ।

            १४.   प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकहरूले नेपाल सरकार र यसका विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई प्रत्यर्थी (विपक्षी) बनाई निवेदन दायर गरेको देखिन्छ भने प्रत्यर्थी नेपाल सरकार तर्फबाट विवादको प्रश्नमा नेपाल सरकारको संलग्नता नभएको नरहेको हुँदा प्रत्यर्थी/विपक्षी बनाइएको नै मिलेन भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । मुद्दामा मर्का परे पारेको भनिएको विवादको सिर्जना गर्ने घटना वा कृयाकलापमा (Cause of action) संलग्न नभएको वा अनुपस्थित व्यक्ति दोषको भागी हुन सक्ने सम्भावना हुँदैन । न्याय निरोपण गर्ने कुरा जसले अन्याय गरेको छ वा अन्याय पुग्ने कार्यमा जो संलग्न छ त्यस विरुद्ध हो । तसर्थ त्यस्तो व्यक्तिलाई मुद्दामा पक्ष बनाउन जरुरी हुन्छ । जसले अन्याय गरेको भनिएको छ त्यसका कुरा नै सुन्नु पर्ने न्यायको मुख्य र आधारभूत मान्यता हो भने इन्साफ भएपछि त्यस्तो व्यक्तिबाट अन्यायमा परे पारिएकालाई न्यायको प्रतिफल दिलाउन अदालतका लागि सजिलो र उपयुक्त हुन्छ अनि अदालतका लागि त्यसो गर्न न्यायिक रुपबाट सहज र उचित समेत हुन्छ । यसै आधारमा मुद्दामा पक्ष बनाउन पर्ने सिद्धान्त स्थापित भएको छ । यस सिद्धान्तले मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रतिकूलता सिर्जना गर्ने वा संलग्न हुने व्यक्ति कुनै छुट्न हुदैन अनि मुद्दाको विषय वस्तुमा संलग्न नहुने व्यक्तिलाई पक्ष बनाएर झन्झट दुख दिन हुँदैन भन्ने मुल अवधारणालाई मुर्तरुप दिन्छ ।

            १५.   प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरू दावीको विषयवस्तु सेवा शुल्क लगाउने सामुहिक सौदाबाजीको प्रकृया देखि सम्झौता हुँदा अनि सो सम्झौताको प्रचलन कार्य हुँदासम्म संलग्न भएको नदेखिएको पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाइएको दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन पक्ष बनाउने सम्बन्धी कानूनी सिद्धान्त अनुकूल देखिएन । विवादको प्रश्नमा संलग्ननै नरहेका उल्लेखित प्रत्यर्थी मन्त्रालयहरूलाई विपक्षी बनाउँदा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्नमा प्राविधिक शर्त पुरा हुने देखि निवेदकहरूले सो उपाय गरेको हुन सक्तछ । यस मुद्दामा प्रत्यर्थी बनाइएका मन्त्रालयहरूलाई बाहेक गर्नासाथ सिद्धान्ततः रिट क्षेत्राधिकार प्रयोग हुने आधार नै समाप्त हुने हुन्छ ।

            १६.    निवेदकहरूले यस अदालतबाट भन्सार विभाग समेत विरूद्ध राम रिछपाल अग्रवाल भएको मुद्दामा (ने.का.२०४९ पृ.७३२) प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार उपभोक्ता संरक्षण कानून अन्तरगत उपचार रित्याएपछि प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरेको भए सो अवस्थामा यस अदालतका लागि विवाद लिएर हेर्न सहज हुन सक्ने हुन्थ्यो । तर, सो समेत नभएको अवस्थामा यस अदालतको लागि प्रस्तुत विवाद माथि विचार गर्न पर्ने समेतको स्थीति रहेको पनि देखिएन ।

            १७.   प्रस्तुत मुद्दा होटल व्यवसायमा कार्यरत मजदुरहरूको तर्फबाट राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड यूनियन संघहरू र होटल संघ नेपालको बीच भएको सामुहिक सम्झौता अनुरुप लगाइएको दश प्रतिशत सेवा शुल्क खारेजको माग गर्दै परेको हुँदा उल्लेखित दुई पक्षले त्यस्तो सम्झौता मार्फत सेवा शुल्क लगाई असुल गर्ने गरेको कार्य उनीहरूको कानून सम्मत अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने हो ? वा सो काम प्रचलित कानूनको उल्लंघन भएर भएको हो ? भनेर हेर्नु पर्ने भएको छ । यसको समुचित जवाफ प्राप्त गर्न मजदुरहरूको सामुहिक सौदावाजीको अधिकार र त्यसकोपृष्ठभूमि र प्रचलित श्रम कानून समेतको विश्लेषण आवश्यक देखिन्छ ।

            १८.   सामूहिक सौदावाजी गर्ने पध्दतिको मान्यता र प्रचलन कामदारहरूको निक्कै लामो राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय आन्दोलन पश्चात प्राप्त भएको कुरामा द्धिविधा छैन । आज सामूहिक सौदावाजी असल श्रम सम्बन्धको लागि पूर्वाधार भै सकेको छ । यसले श्रम सम्बन्धको आधारभूत आधारशिलाको रुपमा विश्वभर मान्यता पाइरहेको छ र नेपालमा प्रचलनमा रहेको श्रम कानूनले समेत मान्यता दिई प्रचलन गराउँदै आएको देखिन्छ ।

            १९.    कामदार र व्यवस्थापक विचको सम्बन्ध व्यवस्थित गर्न उपयुक्त र न्यायोचित, श्रमस्तर कायम गर्ने श्रम कानूनको एक विशिष्ट श्रोतको रुपमा सामुहिक सौदावाजीको विश्वव्यापी मान्यता छ । सामुहिक सम्झौता सामुहिक सौदावाजीको परिणाम हुन्छ । सामुहिक सौदावाजी वर्तमान श्रम सम्बन्धको परिपाटिको आधारशिला समेत हुन पुगेकोले श्रम कानूनका स्थापित सिध्दान्तले यसलाई श्रम सम्बन्धका दुवै पक्षका लागि आधारभूत अधिकारको रुपमा व्यवस्थित गरेको देखिन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने सामुहिक सौदावाजी कामदारहरूको आधारभूत अधिकारको संरक्षण अनि सम्वर्धन गर्ने प्रभावशाली माध्यम हो । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनले Convention Concerning the Principle of the Right to Organise and Bargain Collectively 1948 (नं.९८) अभिसन्धी पारित गरी सामुहिक सौदावाजी गर्न पाइने कामदारको अधिकारलाई विश्वव्यापी रुपमा मान्यता दिलाएको छ । नेपालले उल्लेखित अभिसन्धीहरूलाई अनुमोदन गरेको छ अनि सन्धी ऐन २०४७ अनुरुप सामुहिक सौदावाजी गर्न पाउने गरी प्रचलित श्रम कानूनले श्रम सम्बन्धका दुवै पक्षलाई अधिकार समेत व्यवस्थित गरी सामुहिक सौदावाजीको लागि प्रकृया र आवश्यक शर्तहरू निर्धारण गरिदिएको मात्र नभएर सामुहिक सौदावाजीको परिणाम भएको सामुहिक सम्झौताको कानूनी मान्यता र प्रचलन गराउने समेतको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

            २०.   सामूहिक सौदावाजी र ट्रेड यूनियन एक अर्काका अभिन्न अंग रहँदै आएका छन् तापनि सामुहिक सौदावाजी ट्रेड युनियनको अभावमा समेत कृयाशिल हुन सक्ने कुरा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७४ को व्यवस्थाले पुष्टि गर्दछ । सामुहिक सौदावाजीको पद्धति स्वयंले बन्देज स्विकार गरेका र कानूनले सौदाबाजी हुन सक्तैन भनी स्पष्टसँग निषेध गरिदिएका कुरा बाहेक श्रम सम्बन्धले समेट्ने प्राय सवै कुरा वा बिषयमा सौदावाजी गरी आपसमा लिन दिन पाउने गरी सम्झौता गर्न र त्यस्तो सम्झौता पालना गर्न श्रम सम्बन्धका पक्षहरू–कामदार एवं व्यवस्थापक वा तिनीहरूका ट्रेड यूनियन संगठनलाई अधिकार रहे भएकै देखिन आउँछ । सामुहिक सौदावाजीले श्रम सम्बन्धमा दुवै पक्षद्वारा राजी खुसीले तय गरेका सेवा तथा कामका शर्तहरू निर्धारण गर्न र सो सौदावाजीबाट तय भए अनुरुप सामुहिक सम्झौता गरी आपसमा हक अधिकार, कर्तब्य दायित्व वा सुविधा लिन दिन सक्ने स्वतन्त्रता दुवै पक्षलाई रहे भएकै देखिन आउँदछ ।

            २१.   सामुहिक सम्झौता काम एवं रोजगारका शर्तहरू निर्धारण गर्ने माध्यम नै हो । Collective Agreement means all agreements in writing regarding working conditions and terms of employment concluded  between the employer, a group of employers or one or more employers organisations , on the one hand and one or more representative worker's organisations or in the absence of such organisations , representatives of the workers duly elected and authorized by them in accordance with national laws and regulations on the other . [ The Collective Agreements Recommendation, 1951 [ No 91]

            २२.   सामान्यतः एवं सिद्धान्ततः सामुहिक सौदावाजी श्रम सम्बन्धका पक्षहरू वा तिनका संगठनहरूले प्रतिष्ठान स्तरमा नै गर्ने बिषय हो । श्रम ऐन, २०४८ ले कामदार र व्यवस्थापकबीच उठ्ने सबै विवादहरूलाई श्रम कानूनका मान्य सिद्धान्तले अपनाए सरह नै कामदारलाई सेवा शर्त सम्बन्धमा कानूनद्वारा प्रदत्त हक अधिकारको व्यक्तिगत विवादहरूलाई हक (Right) विवाद र कानूनद्वारा व्यवस्थित नगरिएका तर कामदारका लागि आवश्यक हुने विषयसँग सम्बन्धित सामुहिक प्रकृतिका विवादहरूलाई हित (Interest) विवादको रुपमा विभाजन गरी दफा ७३ ले सेवा सम्बन्धका व्यक्तिगत हक विवाद समाधान गर्ने प्रकृया र दफा ७४ ले सामुहिक हक, हित र सुविधा सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने प्रकृया व्यवस्थित गरेको देखिन आउँदछ । उक्त दफाद्वारा व्यवस्था गरिएका विवाद समाधान गर्ने प्रत्येक प्रकृया स्वतन्त्र अनि विवादलाई अन्तिम रुपबाटै समाधान गर्ने पूर्ण पद्धति देखिन्छन् । मध्यस्थताबाट समाधान गर्ने अवस्थामा बाहेक सामुहिक विवादहरू सौदाबाजी बाटै समाधान हुने हुन्छन् । सौदाबाजी पश्चात गरिएका सामुहिक सम्झौताहरू श्रम कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने र त्यसरी दर्ता भएपछि सो सम्झौता दफा ७९ ले सम्झौताका पक्षहरूका निमित्त कानून सरह हुने व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ ।

            २३.   श्रम ऐन, २०४८ को  दफा ७४ एवं ट्रेड यूनियन ऐनको दफा ११ समेत अनुसार सामुहिक सौदावाजी माथि भनिए जस्तो प्रतिष्ठानस्तरमा हुने कुरा स्पष्ट हुन्छ । उता ट्रेड यूनियन ऐन, २०४९ मा भएको दोश्रो संशोधन द्वारा थप गरेको दफा ९(ख) को खण्ड (घ) ले ट्रेड यूनियन संघ एवं ट्रेड यूनियन महासंघलाई महत्वपूर्ण र राष्ट्रिय स्तरका श्रम विवाद सम्बन्धी नीतिगत बिषयमा सम्पूर्ण कामदारहरूको प्रतिनिधीत्व गर्दै नेपाल सरकार, विभिन्न प्रकारका व्यवसायिक संघ, महासंघ तथा प्रतिष्ठानहरूसँग वार्ता गरी श्रम विवाद सुल्झाउन आवश्यक उपायको अवलम्वन गर्ने अधिकार निर्धारण गरेको देखिएको छ । यस कानूनी व्यवस्थाको आसय महत्वपूर्ण राष्ट्रियस्तरका श्रम विवाद सम्बन्धी नीतिगत बिषयहरूमा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड यूनियन संघ महासंघहरूलाई सरकार तथा व्यवसायिक संघ महासंघहरूसँग सौदावाजी गरी सामूहिक सम्झौता गर्ने अधिकाररहे भएको भन्ने नै हुन्छ । यसरी श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७४, ट्रेड यूनियन ऐन, २०४९ को दफा ११ र ९(ख) को खण्ड (घ) को व्यवस्था विषयवस्तुको अवस्थानुसार सामुहिक सौदाबाजी गर्ने व्यवस्थाका परिपुरक मान्नु पर्ने हुन्छ । यस कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा प्रत्यर्थी ट्रेड यूनियन संघहरू र नेपाल होटल संघबीच भएको विवादास्पद सम्झौता अधिकार बिहिन हो होइन भन्ने कुरा हेर्नु परेको छ । प्रस्तुत सम्झौताको बिषयवस्तु विशुद्ध प्रतिष्ठान स्तरको मात्र हो भने प्रत्यर्थीहरूलाई सौदावाजी गरी सम्झौता गर्ने अधिकार नहुने अनि राष्ट्रिय स्तरको विवाद भएमा सौदावाजी गरी सम्झौता गर्ने अधिकार भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । यसका लागि उक्त सेवा शुल्क सम्बन्धी विवादको प्रकृति र त्यसको बिस्तार के कस्तो रहेछ भन्ने जरुरी देखिन्छ । 

            २४.   प्रस्तुत सेवा शुल्क सम्बन्धी विवाद २०३६ सालदेखि पाँचतारे होटलबाट क्रमश उठ्तै आएको देखिन्छ । तत्पश्चात नेपालको सबैजसो ५ तारे होटल एवं विदेशी पर्यटकहरूले सेवा उपभोग गर्ने प्रतिष्ठानस्तरका होटलमा सो विवादको विस्तार भएको र प्रतिष्ठानस्तरमा भएका सामुहिक सौदावाजीबाट समाधान हुन नसकेपछि सो समस्या वि.सं.२०४६ सालपछि होटल उद्योगको क्षेत्रको लागिनै राष्ट्रिय मुद्दा वन्न पुगेको प्रत्यर्थीहरूबाट पेश भएको कागजातबाट देखिन आएको छ । सो समस्यालाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउने कुरामा स्वयं प्रतिष्ठानस्तरका सौदावाजी प्रमुख कारक देखिएका छन् । प्रतिष्ठानस्तरमा भएका सम्झौताहरूमा होटल संघ नेपाल र सरकारको निर्णय भएमा त्यस्तो १० प्रतिशत सेवा शुल्क लगाउन सकिने भनेर उल्लेख भैरहेको प्रत्यर्थीहरूबाट प्रस्तुत गरिएका कागज प्रमाणले देखाएका छन् । त्यस अतिरिक्त सो दश प्रतिशत सेवा शुल्क लगाउने मागलाई लिएर देशव्यापी श्रम आन्दोलन हुँदा सरकारले कार्यदल मात्र नभएर एक उच्च स्तरीय अध्ययन सुझाव समिति गठन गरी अध्ययन गराएको देखिएको छ भने सो बिषयमा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन एवं अदालतमा मुद्दाहरू परेका समेतका यावत घटनाहरूले उक्त विवाद राष्ट्रिय महत्वको भन्ने स्पष्ट हुँदा ट्रेड यूनियन ऐन २०४९  को दफा ९ ख अनुरुप प्रत्यर्थीहरू होटल संघ र मजदूर संघहरूको बीच सौदावाजी हुने बिषयवस्तु भन्ने प्रष्ट देखिन आयो ।

            २५.   विवादित सेवा शुल्कको मुख्य जरो ग्राहकले होटलका कामदारलाई दिने व्यक्तिगत टिप्ससँग जोडिएको देखिन्छ । निजी टिप्ससँग सम्बन्धित उक्त समस्याले कुनै खास होटलको काममा मात्र नभएर समग्र होटल व्यवसायमा पुर्याएको हलचल एवं सिर्जना गरेको द्धन्द्धको परिणाम गंभीर औद्यौगिक विवाद सिर्जना हुन पुगेको देखिन्छ । प्रत्यर्थीहरूद्वारा प्रस्तुत गरिएको लिखत प्रमाणहरू हेर्दा यस्ता विवादहरू नेपालमा मात्र नभएर विदेशमा समेत सिर्जना भएका र विदेशीहरूले यस्ता विवादको उचित र न्यायपूर्ण समाधानको क्रममा व्यवस्थापक एवं कामदारका बीच सम्झौताबाटै सेवा शुल्क लगाएको वा लगाउने प्रचलन रहेको समेत देखिएको छ । श्रम क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम व्यवहार एवं प्रचलनबाट प्रभावित रहेको हुन्छ । सम्बन्धित देशको विकासको क्षमताअनुकुल रहेर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले विश्यव्यापी रुपमा श्रमका क्षेत्रमा समान मापदण्डहरू प्रचलन गराउन पुरा प्रयास गर्ने गर्दछ । अनि अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको सदस्य राष्ट्र सो अनुरुप गर्न गराउन प्रतिवद्ध रहेको हुन्छ । साथै अन्य देशमा न्याययुक्त ढंगबाट प्रचलन भै रहेका स्वीकार्य व्यवहार वा अवधारणाहरूको धेरै हदसम्म प्रमाणिक एवं अनुकरणिय योगदान रहन्छ । यस कुराबाट विज्ञान प्रविधिले साँघुरो भएको विश्वमा अन्य देशहरूमा भै रहेका गतिविधिबाट अब कुनै देश अछुतो रहन सक्तैन । यस अर्थमा अरु देशको व्यवहार एवं अनुभवलाई समस्या समाधान गर्ने क्रममा प्रयोग गरी उचित निर्णय गर्न नसकिने हुँदैन ।

            २६.   प्रस्तुत मुद्दाको बिषयवस्तुको रुपमा रहेको होटल संघ र होटल मजदुर संघहरूका बीच भएको सामुहिक सौदावाजी पश्चात लगाइएको दश प्रतिशत सेवा शुल्कका सम्बन्धमा निवेदक एवं प्रत्यर्थीका बीच स्वभाव, अधिकार एवं वैधताका सम्बन्धमा नै विवाद उत्पन्न भएको छ । निवेदकले सो सेवा शुल्कलाई कर सरह मान्दै संविधानको धारा ८९ ले गरेको संवैधानिक प्रत्याभूति प्रतिकूल लगाइएको भन्ने दावी लिएको छ भने प्रत्यर्थीहरूको तर्फबाट सामुहिक सम्झौताबाट त्यस्तो शुल्क लिन सकिन्छ भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा उक्त विवादास्पद सेवा शुल्क कर हो होइन ? सो शुल्क अन्तरीम संविधानको धारा ८९ को दायरा भित्र पर्छ पर्दैन ? सामुहिक सम्झौताबाट त्यस्तो शुल्क लगाउन र असुल गर्न सकिने नसकिने के हो ? भन्ने कुराको विवेचना गर्नु परेको छ ।

            २७.   सर्वप्रथम उक्त विवादित सेवा शुल्क कर हो होइन ? भन्ने तर्फ हेर्नु जरुरी भएको छ । कर र शुल्क एकै वर्गका हुँदा हुदैपनि शुल्कमा शुल्क तिर्नेलाई निश्चित प्रत्यक्ष लाभ (quid pro quo) प्राप्त हुन्छ जवकी करमा त्यस्तो प्रत्यक्ष लाभ (quid pro quo) प्राप्त हुँदैन । तसर्थ शुल्क कर होइन । सो कुरा यस अदालतले मेची सरकारी संस्था लिमिटेड दमक विरुद्ध दमक नगरपालिका कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषणको (सम्वत् २०६० सालको रिट नं. ३०७८) मुद्दामा स्पष्ट गरिसकेको पाइन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८९ ले कानून बमोजिम बाहेक कुनै कर नउठाइने र र असुल नगरिने प्रत्याभूति गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत सेवा शुल्क वास्तविक strict sense) रुपमा कर नभएको स्वभावत पुष्टि हुन्छ तापनि प्रत्यक्ष लाभ (quid pro quo) को कुरा छोड्ने हो भने कर र शुल्कमा निश्चित रुपमै समानता हुन्छ फरक हुँदैन । सेवा शुल्क भन्ने नामका कारण निवेदकहरूमा भ्रम सिर्जना भएको प्रस्तुत मुद्दाले देखाएको हुँदा यसबारे स्पष्ट पार्नु नितान्त जरुरी भएको छ । निवेदकले आर्थिक ऐनले मात्र सेवा शुल्क लगाउन सक्तछ भन्दै वार्षिक रुपमा बन्ने आर्थिक ऐनद्वारा लगाइने टेलिफोन सेवा शुल्क, पर्यटन शुल्क, वैदेशिक रोजगार शुल्क, स्वास्थ्य सेवा शुल्क, कृषि सेवा शुल्क सरह विवादास्पद सेवा शुल्क रहेको भन्ने जिकिर गरेको देखिन्छ । उपरोक्त सेवा शुल्क र विवादित सेवा शुल्कबीच हैसियत स्वभाव र वैधताका दृष्टिले व्यापक फरक रहे तर्फ निवेदकहरूको ध्यान पुगेको पाइएन । निवेदकले उल्लेख गरेका सेवा शुल्कहरू :

(क)   ऐन कानून द्वारा लगाइन्छन् ।

(ख)   सरकार (कार्यपालिका) या सरकारी अंग निकायद्वारा

(ग)   राजश्वको अंगको रुपमा संकलन गरी

(घ)   सार्वजनिक प्रयोजनमा खर्च गरिन्छन् ।

 

            उपरोक्त शर्त पुरा भएर लगाइएको सेवा शुल्क भएको भए संवैधानिक प्रत्याभूतिको प्रश्न उठ्न सक्ने उठाउन सकिने हो । तर प्रस्तुत विवादास्पद सेवा शुल्क रोजगारदाता र कामदारहरूका निजी संगठनहरूले आपसमा सम्झौता गरेर लगाएका हुन् । यस कार्यमा कुनै कानूनको अधिकार प्रयोग भएको छैन, देखिँदैन । यस दृष्टिबाट उक्त सेवा शुल्कलाई कुनै हालतमा पनि माथी उल्लेख गरे जस्तो टेलिफोन सेवा शुल्क लगायतका अन्य शुल्क सरहको शुल्क भन्न सकिने हुँदैन । कुनै दुई कुरा समान स्तरका हुन होइनन भनेर छुट्याउनका निमित्त बाहिरी आवरण वा नामबाट मात्र सम्भव नभएमा वा त्यसबाट द्धिविधा रहि रहने भएमा निश्चित वस्तुगत मापदण्डबाट नापिनु पर्दछ । जसरी दुई समान कुरालाई फरक व्यवहार गरी विभेद गर्न हुँदैन । त्यसैगरी दुई फरक कुरालाई एक नासको व्यवहार गर्न पनि हुँदैन । यसरी गरिएमा दुवै कुराबाट न्यायको आधारभूत अवधारणाको रुपमा रहेको समानताको सिद्धान्तलाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गर्ने संविधानको धारा ११ को प्रतिकूल भएर त्यसले न्यायको मूल मर्म र मान्यताको विपरीत परिणाम गराउँदछ । 

            २८.   संवैधानिक प्रत्याभूति राज्य या सरकार वा त्यसका अंग निकायहरू विरुद्ध प्रत्याभूत गरिएका हुन्छन् निजी व्यक्ति वा व्यक्ति समूह विरुद्ध होइन । संविधानको मूल अवधारणा नै सार्वभौम एंव शक्तिशाली राज्यको असिमित अधिकारलाई सिमित, नियमित एवं व्यवस्थित गर्दै उसबाट नागरिकमाथी हुन सक्ने थिचोमिचो अर्थात नागरिकलाई राज्यबाट हुन सक्ने ज्यादती (excesses) बाट बचाउने हो । संविधानको प्रावधानहरू, प्रत्याभूतिहरू, सामान्य नागरिक वा तिनका समुह संगठन विरुद्ध गरिएका हुँदैनन् । यस आधारमा धारा ८९ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक प्रत्याभूति निजी तवरमा सम्पन्न सामुहिक सम्झौताका पक्षहरूका विरुद्ध लागू हुन सक्दैन ।

            २९.   यहाँनेर ‘सेवा शुल्क’ भन्ने शव्दहरूले निश्चित भ्रम उत्पन्न गराएको पनि छ । कानून अनुरुप लगाइने सेवा शुल्कको चर्चा माथि गरिसकिएकै छ । जसरी कुनै नाम कसैसँग मिल्यो भन्दैमा दुवै एकै हुन सक्तैनन् । सोहि आधारमा सेवा शुल्क भन्ने नामाकरण हुँदैमा राज्यले कानून अन्तर्गत लगाउने वा लगाएको सेवा शुल्क सरह हुन्छ भन्न सकिदैन । एउटा सामान्य उदाहरणले यस कुरालाई स्पष्ट पारेर देखाउँछ । सरकारको मन्त्रालयमा पनि सचिव हुन्छन भने गैर सरकारी संघ संस्थाहरूमा पनि सचिव हुने गर्दछन् । कहिँ ‘सचिव’ भन्ने लेखिँदैमा त्यो मन्त्रालय सचिव नै हो भन्न गाह्रो हुन्छ । त्यस्तोमा ‘तेल नहेर्नु तेलको धार हेर्नु’ भन्ने भनाइ सरह त्यो नामको पछाडि रहने अन्य पक्षहरूको विश्लेषण र विवेचना गरी फरक गर्न जरुरी हुन्छ । त्यसो गर्न सकिएमा मात्र वास्तविक र यथार्थ अगाडि आउँदछ अनि मानिसले अनावश्यक विवाद गर्न पर्ने हुँदैन । कानूनको प्रयोगमा, कानून प्रदत्त हक अधिकारको प्रचलन गर्ने, गराई माग्ने कुरामा त्यस्तो मागदावी गर्ने सम्बन्धितमा दुईवस्तुमा फरक गर्ने क्षमता (Capacity to discriminate) यथार्थ र सहि ढंगमा रहनु नितान्त जरुरी हुन्छ । त्यसरी नै कुनै कुरा के हो भनेर छुट्याउने जिम्मेवारी भएका निर्णयकर्तामा त यस्तो क्षमता अझ बढी विवेकयूक्त र स्पष्ट हुन नितान्त जारी हुन्छ ।

            ३०.   प्रस्तुत मुद्दा सार्वजनिक सरोकारको बिषयवस्तुको (Public Interest Litigation, PIL) को रुपमा प्रश्न उठाई यस अदालत समक्ष निक्र्यौलको लागि आएको छ । सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न रहेका मुद्दाहरू यस अदालतमा वरावर दायर हुँदै आई रहेका र यस अदालतले राज्य वा तिनका अधिकारी विरुद्ध परेका त्यस्ता मुद्दाहरूको मेरिट एवं तिनमा संलग्न रहेको संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न समेतको विवेचना गरी उपयूक्त आदेश निर्देश दिने गर्दै आएको छ र त्यस्ता निर्णयहरूबाट एक निश्चित विधीशास्त्र एवं प्रणालीको स्थापना समेत भईसकेको स्थितिमा प्रस्तुत मुद्दाको बिषयवस्तु विचारणीय रहेको छ ।

            ३१.   माथि गरेको विवेचनाले प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले उठाएको बिषयवस्तु कानून बमोजिम स्थापित भएका दुई निजी व्यक्तिहरूको संगठनहरूका आपसी सम्झौता वा सहमतिबाट उत्पन्न परिणामका वारेमा रहेको स्पष्ट भै सकेको छ । उक्त विवादको उठान (Cause of action) मा प्रत्यर्थी वनाइएका सरकारका मन्त्रालयहरूको कुनै संलग्नता नरहेको समेत स्पष्ट छ । उक्त सम्झौताका परिणाम होटलहरूका सेवाग्राही ठुलो संख्याका मानिसका हितमा प्रतिकूलता उत्पन्न भएकोले उक्त बिषयवस्तु सार्वजनिक सरोकारको बिषय बनेको छ तापनि सार्वजनिक हितका मुद्दाहरू सदैव राज्य सरकार वा त्यस्का अंग निकाय विरुद्ध मात्र उत्पन्न भएको हुन आवश्यक हुन्छ । निजी व्यक्ति संस्था विरुद्ध होइन । (In a public interest case the subject matter of litigation is typically a grievance against the violation of basic human rights of the poor or helpless or about the content or conduct of government policy.  Instead of being asked to resolve private dispute Supreme Court judges were asked to resolve public grievances over flagrant violation by the state or to vindicate the public policies embodied in statutes or constitutional provisions. This new type of judicial business is collectively public interest litigation. Some jurists preferred to label as social action litigation.:  Shyam Diwan and Armin Rsencran Environmental Law and Policy in India, 2nd edition, 2005, p. 133) यसलाई लर्ड डेनिङ्गले समेत समर्थन गर्दै भनेका छन्ः An action popular is or citizen action by which an ordinary citizen could enforce law for the benefit of all against public authorities in respect of their statutory duties. The discipline of Law, Butter worth, 1979, p 133.) यसरी  सार्वजनिक सरोकारको विवाद (Public interest Litigation) हुन् । राज्य वा सरकार वा तिनका निकाय वा अधिकारीद्वारा संविधान कानून बमोजिम गर्नुपर्ने कुरा नगरेको वा नगर्नुपर्ने कुरा गरेर राज्यले पुरा गर्नुपर्ने दायित्व पुरा नगरेबाट समाजका विभिन्न वर्ग, समूह खास गरी असक्त, कमजोर वर्गका हक हितमा आघात वा उल्लंघन भएको देखिनु पर्दछ ।

            ३२.   सार्वजनिक हक हित सरोकारका मुद्दा दायर गर्ने र त्यसमा सुनवाई गरी उचित उपचार प्रदान गर्ने पद्धतिको विकास स्वयं अदालतले आफूमा अन्र्तनिहित रहेको न्याय गर्ने अधिकारको प्रयोगमा देखाएको सकृयताबाट भएको कुरामा विवाद छैन । हाम्रो जस्तो सामाजिक आर्थिक विकासको अवस्था र स्तर अनि विधिको शासनको प्रयोग र प्रचलनमा रहने कमि कमजोरीको अवस्थामा जोसुकैले पनि सार्वजनिक विवादको नाउँमा जुनसुकै विषय पनि यस अदालतमा ल्याउने गरी आएको अवस्था विद्यमान रहेको छ । सार्वजनिक विवादको नाममा वास्तविक रुपमा आउनु पर्ने वा ल्याइनुपर्ने बिषयमात्र नभएर जो सुकैले जैले पनि र जस्तो सुकै बिषयलाई सार्वजनिक हितको मुद्दाको नाम दिएर आउने वा ल्याउने कार्यबाट यस्ता मुद्दाहरूको संख्यामा दिनानुदिन बृद्धि भैरहेको छ र त्यसबाट उत्पन्न मुद्दा व्यवस्थापनको समस्या एकातर्फ छ भने त्यस्ता मुद्दामा यस अदालतले बढि समय खर्चिरहनु परेको समेत छ । अदालतको समय एवं मेहनतको सहि प्रयोग गर्न गराउन वास्तविक अनि अदालतको भूमिका हुन सक्ने न्याययोग्य बिषयवस्तु मात्र अदालतमा ल्याउन अनि मुद्दाको बिषयवस्तुमा लागि परेर विशेष योगदान पुर्‍याउने वा पुर्‍यार्इ आएका व्यक्ति विशेषबाट मुद्दा दायर हुन सकेमा मात्र यस्ता मुद्दाहरूले सार्थक नतिजा दिन सक्तछन् । त्यस्तो स्थिति विद्यमान भएमा अदालतले प्रभावी उपचार उपलव्ध गराउन सक्ने कुरामा द्धिविधा हुन सक्तैन । तर, अदालतले त्यस्तो अवस्थाको विद्यमानता नभएका अधिकांश सार्वजनिक हितका मुद्दाका नाउँमा सारहीन र अनावश्यक विवादमा समय खेर फालिरहन पर्ने अवस्थामा वास्तविक र सहि सार्वजनिक हितका मुद्दाहरू मात्र अदालत समक्ष आउन अनि यस्ता मुद्दा दायर गर्नका लागि उदार ढंगले व्याख्या गरिँदै आएको हकदैयाको सदुपयोग र अझ वढि प्रभावकारी प्रयोग हुन सकोस् भन्ने यस अदालतले सोच राख्नु स्वाभाविक कुरा हुन्छ । त्यसका लागि बिषयवस्तुको अनिवार्यता, परिस्थिति एवं समय समेतको सन्दर्भबाट अदालत वाहेक अन्यबाट उपचार प्राप्त हुन नसक्ने भएकोले तुरुन्तै अदालतमा आउन पर्नेमा बाहेक सामान्यतया सार्वजनिक हक हित वा सरोकारका मुद्दा लिएर आउने व्यक्तिले आफू वा सो विवादमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरू सो मुद्दाको बिषयवस्तुको कुरामा पहिले देखि संलग्न भएर सो बिषयवस्तुको माग पुरा गर्न गराउन प्रयत्नरत रहेको वा लागि परेको, सरकार वा सरकारको अंग निकाय वा अधिकारी समक्ष कानून बमोजिमको उपचार भए सो रित्याएको वा कानूनी उपचार नरहेको स्थितिमा पनि सम्बन्धित र सरोकार भएको राज्य वा सोको अंग निकायमा सो बिषयका सम्बन्धमा कार्वाही चलाएकोमा तत् तत् निकायबाट कुनै प्रभावी उपचार उपलव्ध हुन नसकेपछि अदालत आउनु बाहेक अन्य कुनै उपाय नभएको अवस्था देखाउनु जरुरी हुन्छ । पक्षका हितका लागि लड्दै आएको व्यक्तिद्वारा दायर यस प्रकृतिका सार्वजनिक हितका मुद्दामा निज व्यक्तिले गरेको वा गर्दै आएको योगदानको समेत मुल्यांकन र कदर गर्दै यस अदालतले प्रभावी निर्णय गर्न सक्तछ । त्यस्तो हुन सकेमा नै सार्वजनिक हितका मुद्दाहरूको सही व्यवस्थापन हुन  सक्तछ ।

      ३३.   प्रस्तुत मुद्दाका निवेदकहरू उपभोक्ता हक हित संरक्षणमा निरन्तर लागेका देखिन्छन अनि सो कार्यमा प्रशंसनीय योगदान गर्दै आएका भए पनि प्रस्तुत मुद्दामा उठाइएको बिषयवस्तुको सन्दर्भमा माथि विवेचना गरे जस्तो आफु स्वयं उपभोक्ता संरक्षणका लागि बनेको कानून अन्तर्गत उपचार दिलाउनका लागि गठन भएका निकायमा समेत रहेकोमा सो अनुरुपको उपचार लिन तर्फ प्रयाससम्म पनि गरेको नदेखिँदा निवेदकहरूबाट एकातर्फ माथि विवेचित शर्त पुरा नभएको स्पष्ट हुन आएको छ भने अर्कोतर्फ अदालत माथि निजहरू बढिनै निर्भर रहेको समेत स्पष्ट भएको छ ।

      ३४.   रिट निवेदकले अन्यायिक फाइदा भयो भन्दै यस अदालतबाट राधेश्याम सिंघानिया विरुद्ध कर कार्यालय बिक्रीकर शाखा विराटनगर (ने.का.प. २०५०, पृ. ५४७) भएको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत भयो भन्ने समेत जिकिर लिएको पाइयो । यस अदालतद्वारा उक्त मुद्दामा प्रतिपादित अन्यायिक समृद्धिको सिद्धान्त प्रयोग हुन् :

(क)   अर्काको धन सम्पति

(ख)   गैर कानूनी वा अन्यायपूर्ण ढंगले लिने र

(ग)   त्यसबाट आफूलाई फाईदा हुने गरी प्रयोग गर्ने वा लिने खाने काम भएको देखिनु       पर्ने हुन्छ ।

 

      प्रस्तुत मुद्दामा विवादित दश प्रतिशत शुल्क लगाउने गरी भएको सामुहिक सम्झौता कानून प्रतिकूल रहेको भन्न सकिने स्थिति नरहेको कुरा माथिको विवेचनाले देखाई रहेकै अवस्था छ । अतः निवेदकको दावी अनुरुप उक्त सिद्धान्त यस मुद्दामा आकर्षित हुन सक्तछ भन्न सकिएन ।

      ३५.   यस बाहेक निवेदक अनि प्रत्यर्थी तर्फबाट उठाइएका अन्य केहि विषयबारे संक्षिप्त विवेचना गर्न जरुरी छ । यस क्रममा सर्वप्रथम सेवा व्यवसाय असिमित भएका र त्यस्ता व्यवसायहरूमा यस प्रकारको सेवा शुल्क लगाउने परिपाटी स्थापित हुँदै जाने हो भने उपभोक्ताहरू माथि ठुलो मार पर्ने हुँदा न्यायिक हस्तक्षेपबाट यस्तो प्रवृत्ति रोक्न जरूरी छ भन्ने आशय निवेदकको रहेको छ । निवेदकको जिकिर अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन तथापि आफूसँग निर्णयका लागि आएको विषय बाहेक भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने प्रभावका कुरामा अदालतले कुनै निर्णय गर्न मिल्दैन । अदालतका निश्चित सीमा हुन्छन र सो कुरा सबैले बुझ्न जरुरी हुन्छ । त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा प्रचलित कानून अनुरुप उपचार लिन सकिने र कानून बाटै उपचार पाउन सक्नेनै हुँदा सो कुरामा थप विचार गरी रहन परेन ।

      ३६.   कुनै पनि सेवा प्रदायक वा सेवा उत्पादन गर्नेले आफ्नो उत्पादन वा सेवाको मुल्य स्वयम निर्धारण गर्न पाउनु निजको अधिकारको कुरा हो । आफ्नो उत्पादन वा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार उद्योग, व्यापार पेशा, व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रताको मौलिक वा कानूनी हकसँग अभिन्न रुपमा जोडिएको हुन्छ । यस आधारमा होटल व्यवसाय गर्नेले आफूले उपलव्ध गराउने खाद्य पदार्थ सहितका सेवाहरूको मुल्य निर्धारण स्वयं गर्न पाउने कुरामा द्धिविधा हुँदैन । कुनै सेवा प्रदायकले निर्धारण गरेको सेवाको मुल्य उचित अनुचित वा ठीक बेठीक के हो भन्ने कुरा प्रतिस्पर्धी उदार अर्थ व्यवस्था अन्तर्गत बजार (Market) ले मात्र निर्धारण गर्न सक्तछ । किनकी बजारले नै बढि मोल लिनेलाई दण्डित गर्न सक्तछ । प्रतिस्पर्धाबाट वस्तुको बिक्री वितरण हुन नपाउने गरी कार्टेलिङ्क जस्ता कार्य रोक्न, उपभोक्ताको सार्वजनिक हितका दृष्टिले कानून अनुरूप हस्तक्षेप गर्ने वा अत्यावश्यक वस्तुको सर्वसुलभता कायम राख्ने लगायतका कुरामा कानून बमोजिम बाहेक अरुमा सरकारले समेत वस्तु वा सेवाको मोलमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने देखिँदैन । होटल व्यवसायीहरूले प्रदान गर्ने सेवाको मुल्य निर्धारण गर्ने क्षेत्रभित्र सो मोलको हिस्साको रुपमा सेवा प्रदायकहरूका अभिन्न दुई पक्ष व्यवस्थापक एवं कामदारहरूको सामुहिक सौदाबाजीबाट १०% सेवा शुल्क लगाएको कार्य सम्बन्धित होटल प्रतिष्ठानको मुल्य निर्धारण गर्न सक्ने आन्तरिक कुरा सम्झनु पर्ने हुन्छ । तसर्थ सेवा शुल्क लगाउने उक्त सम्झौता विरुद्ध यस अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतको रिट माध्यमबाट सोझै हस्तक्षेप गर्न मिल्ने देखिँदैन ।

      ३७.   उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ६ को अवस्थाले उपभोक्ताको हक हित संरक्षण गर्न नेपाल सरकार मार्फत परिषदलाई निवेदन दिन सकिने व्यवस्था भएको र त्यसतर्फ कुनै कारवाही भएको अवस्था नदेखिएको र नेपाल सरकारको पनि त्यस तर्फ कुनै संलग्नता छ भन्ने नभएको अवस्थामा सो विषयलाई त्यतैबाट निराकरण गर्ने कदम चालेको अवस्था समेत नभएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न पर्ने अवस्था देखिएन रिट निवेदन खारेज हुन्छ ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. तपबहादुर मगर

 

इजलास अधिकृत– शा.अ. लालकाजी श्रेष्ठ

 

 

इति सम्वत् २०६४ साल कार्तिक महिना २९ गते रोज ५ शुभम् ........