निर्णय नं. ६४४७ - लेनदेन

निर्णय नं. ६४४७    २०५४, ने.का.प.           अङ्क १०

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

माननीय न्यायाधीश श्री टोप बहादुर सिंह

सम्वत् २०५० सालको दे.पु.नं. ... १४३

फैसला मितिः २०५४।८।५।५

 

मुद्दाः लेनदेन ।

 

विन्तीकर्ता/प्रतिवादीः का.प.जि नाला गा.पं. वडा नं. ५ वस्ने कमल बहादुर खत्री क्षेत्री ।

विरुद्ध

विपक्षी/वादीः ऐ.ऐ. वडा नं. ४ को हाल ५ वस्ने डिल्ली प्रसाद सापकोटा ।

 

§  मध्मान्चल क्षेत्रीय अदालतले अनुमतिको आधारमा मुद्दा हेरेको नभई वागमती अञ्चल अदालतको फैसलामा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि भनी वदर गरी वाग्मती अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदन दर्ता गरी शुरु काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतको फैसला उपर पहिलो तहको पुनरावेदन हेरी फैसला गरेको पाइन्छ । त्यस्तो फैसला उपर न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले अनुमती दिएकोमा उक्त ऐनको दफा १३(५) मा वर्णन गरेको अवस्था विद्यमान नभएको भनी अनुमती मार्फत परेको पुनरावेदन खारेज गरेको फैसला सँग सहमत हुन नसकिने ।

(प्र.नं. २१)

 

प्रतिवादी विन्तीकर्ता तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री वद्री प्रसाद शर्मा

विपक्षी वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शिवभक्त प्रधानाङ्ग

अवलम्वित नजिरः

 

फैसला

            न्या.केशव प्रसाद उपाध्यायः सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको २०४६।१०।२९ को फैसला उपर चित्त नवुझाई विन्तिपत्र परि इन्साफ दोहर्याई हेर्ने निस्सा भै दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छः

            २.    विपक्षीले म सँग रु.११,०००। व्यापार गर्नको लागि मिति २०३०।४।१६।३ को दिन कर्जा लिइ का.प.जि. नाला उग्रचण्डी गा.प

वडा नं. ६ को कि.नं. ३५ को क्षेत्रफल विजन ।।४ मध्ये विजन ।।३ तिरो रु.।३९ लाग्ने जग्गा राजिनामा गरि दिनु भएकोमा सो लिखत पास गरी नदिनु भएको र उक्त थैलीको सांवा व्याज समेत नदिनु भएकोले सांवा ज्याज दिनु होस भनी वारम्वार विपक्षीलाई अनुरोध गर्दा पनि नदिनु भएकोले यो नालेस गर्न आएको छु । तसर्थ सो लिखत वमोजिमको रु.११,०००। र आज सम्मको व्याज रु.१०,०६८।०६ समेत जम्मा रु.२१,०६८।०६ र मुद्दा अन्तीम किनारा नभए सम्मको व्याज समेत विपक्षीबाट दिलाई भराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको डिल्ली प्रसादको फिराद पत्र ।

            ३.    विपक्षीले रु.९९। मा मिति २०२९।१२।२।३ मा राजिनामा गरी दिएको भनेको जग्गा र विपक्षीले रु.११,०००। मा मिति २०३०।४।१६।३ मा राजिनामा गरी लिएको भनको जग्गा एउटै हो । फिरादमा मिति २०३०।४।१६ को लिखत पहिलेको त्यस पछि मात्र रु.९९। को लिखत गरी दिएको भनी वादीको लेखाई छ सो गलत छ सो रु.९९। मिति २०२९।१२।२।३ को लिखत हो रु.९९। को मिति २०२९।१२।२ मा लिखत हराएकोले अर्को लिखत गरी पाउँ भनी ०३४ सालमा हो माघ वा फाल्गूणमा मेरो नाउँमा दिएको फिरादमा यो फिरादको रु.११,०००। मलाई दिएको भए सो फिरादमा पनि लेखन सक्नु पर्ने थियो सो लेख्न सक्नु भएको छैन । तसर्थ विपक्षीको फिराद अ.वं. ७३ नं. को विपरित हुँदा वादी दावी खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कमल बहादुरको प्रतिउत्तर पत्र ।

            ४.    विशेषज्ञको राय लेखक र अन्तर साक्षीको वयानबाट विवादको लिखत सद्दे नै देखिन आउनाले दावी वमोजिम वादीले प्रतिवादीबाट सांवा रु.११,०००। र व्याज १० वर्षको रु.११,०००। समेत जम्मा रु.२२,०००। प्रतिवादीबाट भरी पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको का.प.जि.अ. को मिति २०४२।३।३२ को फैसला ।

            ५.    मैले लिंदै नलिएको र सहीछाप गरि दिएको समेत नहुँदा शुरु इन्साफ उल्टाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी वागमती अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

            ६.    लिखत वमोजिमको सांवा व्याज समेत भराउने ठहराएको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला मनासिवै देखिएकोले सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वागमती अञ्चल अदालतको मिति २०४३।१।२२ को फैसला ।

            ७.    वागमती अञ्चल अदालतको फैसलामा प्रत्यक्ष जटिल कानूनी त्रुटि विद्यमान रहेको हुँदा पुनरावेदन गर्ने अनुमती पाउँ भन्ने समेत व्याहोराको प्रतिवादीको म.क्षे. अदालतमा पर्न आउको निवेदन पत्रमा रु.५,०००। भन्दा वढी जरिवाना हुन सक्ने मुद्दामा वागमती अञ्चल अदालतले अधिकार क्षेत्र नाघि निर्णय गरेकोले पुनरावेदनको अनुमती प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको म.क्षे. अदालत सिंगल वेन्चको मिति २०४३।२।२६ को आदेश ।

            ८.    वागमती अञ्चल अदालतको फैसला अधिकार क्षेत्रको प्रश्नबाट त्रुटी देखिंदा शंका नरही सद्दे सांचो देखिन आएको छ । वादीले प्रतिवादीबाट सांवा रु.११,०००। र व्याज दश वर्षको ११,०००। समेत जम्मा रु.२२,०००। भरी पाउने ठहराएको फैसला मनासिव ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४५।९।२९ को फैसला ।

            ९.    यसमा विवादीत लिखत प्रतिवादलिे गरी दिएको सद्दे सांचो लिखत हो भन्ने कुरामा शंका नरही सद्दे सांचो देखिन आएको छ । वादीले प्रतिवादीबाट सांवा रु.११,०००। र व्याज दश वर्षकिो ११,०००। समेत जम्मा रु.२२,०००। भरी पाउने ठहराएको फैसला मनासिव ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४५।९।२९ को फैसला ।

            १०.    मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णयमा अ.वं. ७३ नं. तथा प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ५४ को व्याख्याको प्रश्नमा र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट तथ्य लुकाई सफा हात विना अदालतमा प्रवेश गर्नेलाई मद्दत गर्न नसक्ने भन्ने सर्वमानय सिद्धान्त र ने.का.प. २०३५, नि.नं. ११५२ पृ. ९५ मा प्रकाशित नजिरको प्रश्नमा त्रुटीपूर्ण भएकोले पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र. कमल बहादुरको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन पत्र ।

            ११.    हाल विवादीत लिखत मैले गरी दिएको र रुपैया लिएको समेत होइन भनी प्रतिवादी जिकिर रहेको समेतबाट वादी दावी वमोजिमको रकम प्रतिवादीले तिर्नु वुझाउनु पर्ने ठहर गरेको फैसलामा मुलुकी ऐन अ.वं ७३ नं. प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को त्रुटी देखिंदा न्या.प्र.सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) अनुसार पुनरावेदनको अनुमती दिइएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४६।२।६ को आदेश ।

            १२.   यसमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा प्रतिवादीबाट लिखत वमोजिमको सांवा व्याज भराउने ठहराई शुरु काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ । उक्त फैसलामा चित्त नवुझी प्रतिवादी तर्फबाट वागमती अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन परी प्रतिवादीबाट भराउने ठहराएको शुरुको इन्साफ मनासिव ठहराई फैसला भएको देखिन्छ । प्रतिवादकिो सो फैसला उपर मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदनको अनुमतीको निमित्त निवेदन परि तत्कालिन न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को संशोधित दफा १३(३)(क) को कानूनी त्रुटीबाट पुनरावेदनको अनुमती प्रदान भएको देखिन्छ । यसरी क्षेत्रीय अदालतमा प्रवेश गर्दा नै अनुमतीको माध्यमबाट प्रवेश गरी यस मुद्दाको फैसला भएको पाइन्छ । यसरी क्षेत्रीय अदालतमा अनुमतीको माध्यमबाट फैसला भइ तत्कालिन न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५) को व्यवस्था अन्तर्गत स.अ. मा अनुमती लाग्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा प्रस्तुत मुद्दामा उक्त दफा १३(५) मा वर्णन गरेका अवस्था विद्यमान भएको पाइएन ।

            १३.   तसर्थ सर्वोच्च अदालत पुनरावेदनको अनुमती नै लाग्न नसक्ने अवस्थामा पुनरावेदनको अनुमती प्राप्त भएको प्रस्तुत पुनरावदेन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४६।१०।२९ को फैसला ।

            १४.   उल्लेखित सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको फैसलामा चित्त वुझेन । सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासबाट इन्साफ जाँच गरि दिनु भन्ने हुँ.प्र. पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदक कमल बहादुर खत्री क्ष्ोत्रीको विन्तिपत्र परि प्रस्तुत मुद्दा यस अदालतमा आएको रहेछ ।

            १५.   यसमा सम्वन्धित शुरु मिसिल र भए प्रमाण मिसिल समेत झिकाई आएपछि यो विन्तिपत्र साथै राखी नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।

            १६.    यसमा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको २०४६।१०।२ को निर्णय फैसलामा यो मुद्दा क्षेत्रीय अदालतमा अनुमतिको रुप माध्यमबाट प्रवेश गरेको भन्ने उल्लेख भएको तर क्षे.अ. बाट वागमती अञ्चल अदालतको क्षेत्राधिकार नभएकोले वा.अं.अ. को फैसला वदर गरी वा.अं.अ. मा परेको पुनरावेदन क्षे.अ. मा दर्ता गर्ने गरी २०४४।१२।१४ मा अनुमतिको अध्याय समाप्त भई शुरु जि.अ. उपरको पुनरावेदन हेरी म.क्षे.अ.बाट २०४५।९।२९ मा फैसला भएको देखिएको र स.अ. बाट अनुमती प्रदान गर्दा तत्कालिन न्या.प्र.सु.ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) अनुसार अ.वं. ७३ नं. प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को त्रुटी विद्यमान भएको भनी अनुमती दिएको कानून अनुरुप नै भएकोमा उक्त एनेको १३(५) को अवस्था विद्यमान नभएको भनी पुनरावेदन खारेज गर्ने गरेको स.अ. संयुक्त इजलासको २०४६।१०।२९ को निर्णय त्रुटीपूर्ण देखिंदा इन्साफ दोहोर्‍याई हेर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान देखिएकोले विपक्षी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।

            १७.   यसमा यस अदालत संयुक्त इजलासका फैसला उपर दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान भएको प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम १ को खण्ड ६ अनुसार पूर्ण इजलासको क्षेत्राधिकार भित्रको हुँदा निर्णयार्थ नियमानुसार पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।

            १८.   यसमा यिनै पक्ष विपक्ष भएको अर्के लिखत गराई पाउँ भन्ने र निषेधाज्ञा मुद्दा समेतको प्रमाण खण्डमा उल्लेख भएको मिसिलहरु सम्वन्धित अदालतबाट झिकाई कानून वमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत पूर्ण इजलासको आदेश ।

            १९.    नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी आज यस इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा विन्तीकर्ता कमल बहादुरको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वद्री प्रसाद शर्माले मेरो पक्ष कमल बहादुरले शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको वागमती अञ्चल अदालतको फैसला उपर चित्त नवुझाई तत्कालिन मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतमा अनुमतिमा गएकोमा क्षेत्रीय अदालतबाट वागमती अञ्चल अदालतले क्षेत्रात्मक त्रुटी गरेको भनी अञ्चल अदालतको पैसा वदर गरी म.क्षे.अ. आफैले शुरु जिल्ला अदालतको फैसला उपर शुरु पुनरावेदन सुनी फैसला गरेकोले सर्वोच्च अदालतमा अनुमती प्राप्त भई सोही रोहबाट निर्णय गर्नु पर्नेमा अनुमती नै लाग्न नसक्ने भनी फैसला गर्न मिल्ने होइन । अतः सर्वोच्चको उल्लेखित फैसला वदर गरी तथ्यमा प्रवेश गरी विपक्षले लिएको दावीबाट फुर्सद गरीनु पर्छ भनी गर्नु भएको वहस तथा विपक्षी वादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शिवभक्त प्रधानांगले मेरो पक्षबाट विपक्षीले रु.११,०००। लिई गरि दिएको राजिनामा पास नगरिदिएकोले थैली वमोजिमको सांवा र व्याज भुक्तानी पाउनु पर्ने नै हुँदा शुरु तथा तह तह अदालतले वादी दावी वमोजिम विपक्षबाट सांवा व्याज भराउने ठहर्‍याएको फैसला कानून सँगत नै भएको र क्षेत्रीय अदालतबाट अञ्चल अदालतको इन्साफ जाँच गरेको समेत हुँदा उक्त इन्साफ सदर गरीनु पर्छ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

            २०.   अव आज निर्णय सुनाउको लागि यस इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा इजलास समक्ष पेश भएको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणको अध्ययन गरी उल्लेखित विद्वान अधिवक्ताहरुको वहस समेतलाई ध्यानमा राखी निर्णय तर्फ विचार गर्दा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको फैसला मिलेको छ छैन ? सोमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

            २१.   यसमा मध्मान्चल क्षेत्रीय अदालतले अनुमतिको आधारमा मुद्दा हेरेको नभई वागमती अञ्चल अदालतको फैसलामा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि भनी वदर गरी वाग्मती अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदन दर्ता गरी शुरु काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतको फैसला उपर पहिलो तहको पुनरावेदन हेरी फैसला गरेको पाइन्छ । त्यस्तो फैसला उपर न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले अनुमती दिएकोमा उक्त ऐनको दफा १३(५) मा वर्णन गरेको अवस्था विद्यमान नभएको भनी अनुमती मार्फत परेको पुनरावेदन खारेज गरेको फैसला सँग सहमत हुन सकिएन । अनुमती प्रदान गरिएको आधारबाट संयुक्त इजलासबाट निर्णय भएको नदेखिंदा सो पुनरावेदन कानून वमोजिम कार्वाही किनारा गर्न संयुक्त इजलासको लगतमा दर्ता गरी नियमानुसार पेश गर्नु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौ ।

 

न्या.अरविन्दनाथ आचार्य

न्या.टोप बहादुर सिंह

 

इति संवत २०५४ साल मार्ग ५ गते रोज ५ शुभम् ।