निर्णय नं. ७९०९ - जालसाजी
निर्णय नं. ७९०९ ने.का.प. २०६४ अङ्क १२
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
संबत् २०६१ सालको फौ.पु.नं. ......३८२४
फैसला मितिः २०६४।११।१६।५
मुद्दाः जालसाजी ।
पुनरावेदक प्रतिवादीः जिल्ला नवलपरासी माकर गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने मोहनकुमारी उपाध्याय
विरूद्ध
प्रत्यर्थीवादीः जिल्ला कास्की भाचोक गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने नैना बहादुर गुरुङ
शुरु फैसला गर्नेः
मा.न्या. श्री गणेश पञ्जियार
पुनरावेदन फैसला गर्नेः
मा.न्या.श्री प्रेम शर्मा
मा.न्या.श्री राम प्रसाद खनाल
§ साक्षी पनि नबसेको र मञ्जुरीको लिखत नभए मञ्जुर नहुनेले रजिष्ट्रेशन भएको मितिले एकवर्षसम्ममा थाहा पाएको पैंतीस दिनभित्र उजुर गर्यो र निजको मञ्जुरी ठहरिएन भने निजको हक जति सो सम्पत्ति निजलाई फिर्ता भएकोमा साहुको थैली परेको भए फिर्ता भए जतिको थैली र ऐन बमोजिमको व्याज लिखत रजिष्ट्रेशन दस्तुर समेत सो सम्पत्ति वेच विखन गरी वा अरु कुनै किसिमले हक छाडि दिनेबाट साहुले कपाली सरह असुल गरी लिन पाउने ।
(प्रकरण नं.१६)
§ वादीको हक लाग्ने जग्गा वादीलाई जानकारी नै नदिई मञ्जुरी लिनुपर्ने कानूनले अनिवार्य गरेकोमा मञ्जुरी नै नलिई विक्री गर्ने कार्यबाट वादीको हक मेट्ने, नोक्सान पार्ने कार्य नभएको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१७)
§ लेनदेन व्यवहारको १० नं. बमोजिम हक छाडि दिदाको अवस्थामा मञ्जुर नहुने अंशियारले उजुर गर्न पाउने अवधि तोकिएको र निजको मञ्जुरी ठहरिएन भने आफ्नो हक जति अचल सम्पत्ति फिर्ता गराई दिनुपर्ने ।
§ जालसाज नगरी हक मेट्ने कार्य भएको रहेछ भने लेनदेन व्यवहारको १० नं. आकर्षित भई आफ्नो हक जति फिर्ता पाउने ।
§ जालसाज गरी हक मेट्ने कार्य भएको रहेछ भने किर्ते कागजको महल आकर्षित भई त्यस्तो कार्यमा ऐ .को ३ नं. अनुसार जालसाज ठहर्ने ।
§ लेनदेन व्यवहारको १० नं. तथा किर्ते कागजको ३ नं. फरक फरक कार्य भई फरक अवस्था हुँदा यी दुई छुट्टाछुट्टै अवस्थामा अवस्था अनुसारको दावी लिई अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने भन्न भैरहेको कानूनी व्यवस्थाले नमिल्ने ।
§ वादीले आफ्नो समेत अंश हक लाग्ने सम्पत्ति आफ्नो मञ्जुरी वेगर वेचविखन गरी हक हस्तान्तरण गरेको विषयलाई जालसाजी गरी हक मेट्ने कार्य गरेको भनी दावी लिएको अवस्था हुँदा अवस्था अनुसार किर्ते कागजको महलको सहारा लिई अदालत प्रवेश गर्न सक्ने ।
(प्रकरण नं.१८)
§ आफूले अंश पाउनु पर्ने जग्गा आफूलाई जानकारी नै नदिई मञ्जुरी लिएर मात्र विक्री गर्नुपर्नेमा यी वादीले प्रतिवादी उपर अंश मुद्दा दिए पछि मात्र थाहा पाएको अवस्थामा आफ्नो हक मेट्ने, नोक्सान पार्ने भए तर्फ किर्ते कागजको १८ नं. बमोजिम अदालत प्रवेश गर्न लेनदेन व्यवहारको १० नं. विपरीत हुन्छ भनी सम्झन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१९)
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, श्री धर्मराज रेग्मी
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गोकर्ण सिंह थापा
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.मीनवहादुर रायमाझीः पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) अनुसार यस अदालतमा पुनरावेदन परी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :–
२. विपक्षी प्रतिवादी मध्येकी गंगादेवी गुरुङ मेरो सौतेनी आमा हुनुहुन्छ । हाम्रा पिताका दुई श्रीमती मध्ये जेठी सुमित्रा तर्फका छोरा जेठो पुरन सिंह र कान्छो म फिरादी हौं । आमा सुमित्रा पोइल जानु भएकोले पिताले विपक्षी गंगादेवीसँग विवाह गर्नु भएको र निज तर्फ सन्तान नभै पिताजीको मृत्यु भयो । हामी तीन अंशियार एका संगोलमा बसी आएका छौं । पिताजीको परलोक पछि घरको दामकाम व्यवहार विपक्षी सौतेनी आमा र दाजु पुरन सिंहले गरी आउनु भएको थियो । पिताले राजनीतिक पीडितमा नवलपरासी जिल्लामा प्राप्त गर्नु भएको तीन विगाहा जग्गा विपक्षी सौतेनी आमाका नाउँमा नापी दर्ता भएको र कास्की जिल्लाको जग्गा दाजु पुरन सिंहका नाउँमा दर्ता नामसारी भएको छ । म भारतको गोर्खा राईफलमा भर्ती भै सेवा गर्दै आएको छु । यस पटक छुट्टि लिई घरमा आएको समय मलाई अंश दिनुहोस् भन्दा सौतेनी आमाले अंश दिन्न भनी जवाफ दिएकोले विपक्षी समेत उपर कास्की जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दिएको छु । साथै नवलपरासीको जग्गा समेत बिक्री गरी सकेका छौं भनी विपक्षीहरुले भनेकोले के रहेछ भनी २०५३।२।६ मा मालपोत कार्यालयबाट नक्कल सारी हेर्दा विपक्षी गंगादेवीले विपक्षी मोहनकुमारीलाई माकर गा.वि.स. वडा नं. ९(ङ) कि.नं. ८२ क्षेत्रफल ०–३–० मध्ये ०–२–० जग्गा २०५३।१।१९ मा थैली रु. १२,०००।– राखी राजिनामा लिखत पारित गरी दिएको व्यवहार किर्ते कागजको ३ नं. बमोजिमको कसूर भएकोले सोही ऐनको १० नं. अनुसार सजाय गरी ने.का.प. २०४४ अंक १ पृष्ठ १८ नि.नं. २९५३ वादी सर्वज्ञमुनी बज्राचार्य समेत प्रतिवादी कृष्ण प्रसाद समेत भएको जालसाजी मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त बमोजिम तीन भागको १ भाग ०–०–१३
सम्मको लिखत जालसाजी कायम गरी इन्साफ पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद पत्र ।
३. मेरो पति पञ्च बहादुर प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि सक्रिय रुपमा लाग्नु भएकोले देश प्रति गरेको योगदानको कदर गर्दै राजनीतिक पीडितको हैसियतले जिल्ला नवलपरासी माकर गा.वि.स. वडा नं. ९ अन्तरगतको जग्गा प्रदान गर्ने निर्णयको व्यहोरा २०३०।११।१३ को गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको, तर नामसारी सम्बन्धमा कारवाही नहुँदै मेरो पति पञ्च बहादुरको २०३३ सालमा मृत्यु भएको हुँदा जिल्ला कार्यालय नवलपरासीको सिफारिस बमोजिम लुम्बिनी अञ्चल क्षेत्रीय बसोवास कार्यालय बुटवलबाट २०४१।७।२३ मा मेरो नाउँमा नामसारी दर्ता भएको हो । पति पञ्च बहादुर ७ वर्ष सम्म रोगले ग्रसित भै औषधी उपचार गर्दा र उहाँको मृत्यु पश्चात संस्कार गर्दा, उक्त जग्गा खेतीयोग्य बनाउँदा एवं घर व्यवहार चलाउन मेरो अन्य कुनै आय श्रोत नहुँदा उक्त दावीको जग्गा विक्री गरी वर्दघाट बैंकबाट ड्राफ्ट बनाई पोखराको साहु व्यवहार मिलाई बाँकी रहेको रुपैयाँले भाचोकमा पक्की घरहरु समेत बनाई विपक्षी समेत बसी भोगी आएको हुँदा उक्त जग्गा अंशवण्डाको १८ नं. समेतले अंशवण्डा लाग्न सक्ने अवस्था नभएको । पैत्रृक सम्पत्ति विपक्षी जिम्मा पहाड भाचोकमा रहे भएकोले आफ्नो निजी आर्जनको जग्गा कानूनको अधिनमा रही हक हस्तान्तरण गरेको व्यवहारलाई किर्ते कागजको ३ नं. अनुसार जालसाजीजन्य कार्य गरेको भन्न मिल्ने अवस्थाको नहुँदा वादीको झुठ्ठा दावीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी गंगा देवी गुरुङको प्रतिउत्तर पत्र ।
४. विपक्षी वादी र प्रतिवादी गंगादेवी अंशियार भए नभएको कुरा मलाई थाहा जानकारी छैन । दाता गंगादेवीले एकलौटी भोग चलन गरी आएको जिल्ला नवलपरासी माकर गा.वि.स. वडा नं. ९ (ङ) कि.नं. ८२ को क्षेत्रफल ०–३–० मध्ये पूर्व तर्फबाट ०–२–० जग्गा मूल्य रु. १२,०००।– कायम गरी र.नं. ८१६२ बाट मिति २०५३।१।१९ मा राजिनामा पारित गरी लिई हाल कि.नं. ३४२ कायम भएको छ । सो जग्गा घरवास लायकको हुँदा एउटा घर र गोठ बनाई बसोवास गरी आएकी छु । सो जग्गा गंगादेवीको पैतृक सम्पत्तिबाट आर्जन गरेको नभै राजनीतिक पीडितको हैसियतले श्री ५ को सरकारबाट प्राप्त भै दा.खा. गराउन नपाउँदै पञ्च बहादुरको मृत्यु भएकोले निजकी श्रीमती गंगादेवीले आफ्ना नाउँमा दर्ता गराएको निजी आर्जनको सम्पत्ति हो । गंगादेवीले दर्ता नामसारी गराई आवादलायक बनाई एकलौटी भोगचलन गरी आएको अवस्था राजिनामा पारित गराई लिएको हो । निजका अंशियार भएको कुरा थाहा भएन । हामी प्रतिवादीहरुका बीच भएको लेनदेन व्यवहार सद्दे साँचो हुँदा झुठ्ठा दावीबाट अलग फुर्सद पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी मोहनकुमारी उपाध्यायको प्रतिउत्तर पत्र ।
५. वादी दावीको जग्गामा हामी दुई दाजु भाईको अंश लाग्ने होइन । सो जग्गा पैत्रृक नभई आमा गंगादवीले राजनीतिक पीडितको रुपमा प्राप्त गरेको र आफूखुस गर्न पाउने हुँदा जालसाजी भएको छैन भन्ने समेत व्यहोराको अ.वं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएका पुरनसिंह गुरुङले गरेको बयान ।
६. लगाउको फौ.नं. ३१० को जालसाजी मुद्दामा आज यसै वेञ्चबाट जालसाज नठहरी फैसला भएकोले सो मुद्दामा लिएका आधार प्रमाणहरु समेतबाट प्रस्तुत मुद्दाको कि.नं. ८२ को ०–३–० जग्गा मध्ये ०–२–० जग्गा कित्ताकाट गरी कि.नं. ३४२ बाट प्रतिवादी गंगादेवीले प्रतिवादी मोहनकुमारीलाई २०५३।१।१९ मा र.नं. ८१६२ बाट गरी दिएको राजिनामा लिखत जालसाजी व्यहोराको नदेखिदा वादी दावी अनुसार प्रतिवादीहरुले जालसाजी गरेको ठहर्दैन, सवुद प्रमाणको अभावमा वादी दावी नपुग्ने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको नवलपरासी जिल्ला अदालतको २०५८।४।१४ को फैसला ।
७. किर्ते कागजको ३ नं. को आधारमा ऐ. को १८ नं. को हदम्याद भित्र फिराद दायर गरेकोमा दुई उपचारको बाटोमा एउटा उपचारमा वादी आउन पाउने भनी प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत पैत्रृक सम्पत्ति वेचविखन गरी हक मेट्ने गरेको कार्यलाई वेवास्ता गरी वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको नवलपरासी जिल्ला अदालतको त्रुटीपूर्ण फैसला बदर गरी वादी दावी अनुसार इन्साफ पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको पुनरावेदन अदालत बुटवलमा परेको पुनरावदेन पत्र ।
८. यसै लगाउको फौ.पु.नं. ४८५ को जालसाजी मुद्दामा आजै विपक्षी झिकाउने आदेश भएकोले उक्त मुद्दासँग प्रस्तुत मुद्दा सम्बन्धित देखिदा यस मुद्दामा समेत अ.वं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम विपक्षी झिकाई पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत बुटवलको २०५९।५।४ को आदेश ।
९. वादी प्रतिवादी समेत ३ अंशियार भएको र नाता, अंशियारा तथा छुट्टि भिन्न भएको कुरामा विवाद नहुँदा र पुनरावेदक वादीको मञ्जुरी नलिई निजको समेत अंश भाग लाग्ने सम्पत्ति प्रतिवादी गंगादेवीले माकर गा.वि.स. वडा नं. ९ (ङ) कि.नं. ८२ को क्षेत्रफल ०–३–० मध्ये ०–२–० जग्गा मिति २०५३।१।१९ मा निजको मञ्जुरी विना वेची दिएको देखिदा विवादित लिखतको ३ भागको १ भाग जालसाजी ठहर गर्नुपर्नेमा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको नवलपरासी जिल्ला अदालतको २०५८।४।१४ को फैसला मिलेको नदेखिदा उल्टी भै विवादित लिखतको ३ भागको १ भाग जालसाजी ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत बुटवलको २०६०।५।७ को फैसला ।
१०. वादी दावीको फौज्दारी कसूर कायम हुनलाई अपराधिक कार्य र मनसायतत्वको विद्यमानता हुनु अनिवार्य छ । त्यस्तो अवस्थाको विद्यमानता प्रमाणित नभएको स्थितिमा मञ्जुरीको लिखत नभएको भन्ने सम्मको प्रक्रियागत त्रुटीको आधार देखाई घरको मूख्य व्यक्तिले गरेको कार्य व्यवहारलाई कानूनी आधारमा विवेचना नगरी भएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको कानूनी त्रुटीपूर्ण फैसला बदर गरी इन्साफ पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी मोहनकुमारी उपाध्यायको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
११. लगाउको फौ.पु.नं. ३८२२ को जालसाज मुद्दामा आज यसै अदालतबाट विपक्षी झिकाउने आदेश भएको हुँदा उक्त मुद्दा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तरप्रभावी भएकोले अ.वं. २०२ नं. बमोजिम छलफलको लागि विपक्षी वादीलाई झिकाई आएपछि वा म्याद नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६३।११।१८ को आदेश ।
१२. नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट रहुन भएका विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल तथा श्री धर्मराज रेग्मीले विवादको जग्गा राजनीतिक पीडितको हैसियतले पञ्च बहादुरलाई सरकारबाट २०३० सालमा प्रदान गर्ने निर्णय भई सो जग्गा नामसारी नहुँदैको अवस्था २०३३ सालमा निजको मृत्यु भएकोले क्षेत्रीय बसोवास कार्यालय बुटवलबाट दाता पञ्च बहादुरको श्रीमती गंगादेवीका नाउँमा नामसारी दर्ता भएको हो । दाता गंगादेवी तर्फका कोही सन्तान नभै पतिको स्याहार सुसार औषधोपचार समेत गर्दा लागेको ऋण तिर्न आफ्ना नाउँमा एकलौटी दर्ता कायम भएको जग्गा विक्री गरी हक हस्तान्तरण गरी दिएको अवस्था छ । वादी नैना बहादुर गुरुङ समेतका अंशियारहरु पैतृक थलो पोखरामा बसोवास गरी आएको र प्रतिवादी गंगादेवी नवलपरासीमा बसोवास गरी सगोलमा नरही छुट्टि भिन्न भएको अवस्था छ । गंगादेवी समेतलाई प्रतिवादी बनाई २०५३।२।१८ मा कास्की जिल्ला अदालतमा दायर गरेको अंश मुद्दाको फिरादमा नवलपरासीको जग्गाको वारेमा केही उल्लेख गरेका छैनन् । नवलपरासी जिल्ला अन्तरगतको जग्गामा वादीको हक स्थापित नभएको अवस्थामा जालसाजीमा फिराद गर्ने हक वादीलाई हुँदैन । प्रस्तुत विवादमा लेनदेन व्यवहारको १० नं. को हदम्याद भित्र लिखत बदरको दावी लिई आउनु पर्नेमा हदम्याद छल्ने नियतले किर्ते कागजको ३ नं. को दावी लिएको अवस्था छ । वादीका बाबुका नाउँमा दर्ता नभई वेगल बसेकी सौतेनी आमा गंगादेवीको नाउँमा २०४१ सालमा एकलौटी दर्ता भएको जग्गा पतिको औषधोपचार समेतमा लागेको ऋण तिर्न विक्री गरेको अवस्था छ । अंशियारको नाताले हक स्थापित भै सकेपछि मात्र जालसाजीमा आउन मिल्ने हो । पुनरावेदकले प्राप्त गरेको लिखत जालसाजी हुने अवस्था छैन । नवलपरासीमा बस्ने दर्तावालासँग जग्गा खरीद गरी लिदा घर गाउँ भन्दा बाहिर रहने वादीको मञ्जुरी लिनु पर्ने भन्ने जानकारी खरीदकर्तालाई हुने स्थिति पनि रहँदैन । जग्गा खरीद गरी घर गोठ बनाई बसेको अवस्था फौजदारी प्रकृतिको जालसाजी मुद्दाबाट देवानी हक कायम हुन सक्दैन । वादीका दाजु पुरन सिंहले विवादको जग्गामा आमा गंगादेवीको एकलौटी हक लाग्ने भनी बयान गरेका छन् । पुनरावेदकले थैली बुझाई कानून बमोजिम रजिष्ट्रेशन पारित गरी लिएको लिखत जालसाजी ठहर्ने कानूनी आधार छैन । समग्र मिसिल तथ्यको विवेचना गरी भएको नवलपरासी जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्नुपर्नेमा उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला बदर हुनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नु भयो ।
१३. प्रत्यर्थी वादी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री गोकर्ण सिंह थापाले पञ्च बहादुरको मृत्यु पछि निजले प्राप्त गर्ने सम्पत्ति गंगादेवीका नाउँमा आएको हो । बिक्री गरेको जग्गा गंगादेवीको निजी आर्जन वा निजले आफ्ना पालामा आर्जेको सम्पत्ति हो भनी जिकिर नलिएको अवस्था सो सम्पत्ति सबै अंशियारले समान रुपले पाउनु पर्ने नै देखिन्छ । कास्की जिल्ला अदालतमा परेको फिराद पत्रमा नवलपरासीको जग्गाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । अंशवण्डाको १९ नं. ले घर व्यवहार चलाउन आधा सम्म वेच विखन गर्न पाउने हक रहनेमा अंशियारको हक मेट्ने उद्देश्यले मञ्जुरी नलिई सम्पूर्ण सम्पत्ति बिक्री गरेको अवस्था छ । जग्गा खरिद गरी लिने व्यक्तिले मञ्जुरी लिनु पर्ने अंशियार थाहा थिएन भन्न पाउँदैन । राजिनामा गरिएको सम्पत्तिको ३ खण्डको १ खण्डमा वादीको हक लाग्दछ । देवानी प्रकृतिको फौज्दारी मुद्दाबाट देवानी हक प्राप्त हुन सक्दैन भन्न मिल्दैन । लिखत व्यवहारको प्रकृति समेतको विवेचना गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नु भयो ।
१४. विद्वान कानून व्यवसायीहरुको उपर्युक्त बहस सुनी पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट भएको फैसला मिले नमिलेको सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
१५. निर्णय तर्फ विचार गर्दा, मञ्जूरी नलिई आफ्नो समेत अंश हक लाग्ने नवलपरासी जिल्ला माकर गा.वि.स. वडा नं. ९(ङ) कि.नं. ८२ क्षेत्रफल ०–३–० मध्ये ०–२–० जग्गा विपक्षी गंगादेवी दिने तथा विपक्षी मोहनकुमारी उपाध्याय लिने भै हक मेट्ने कार्य गरी किर्ते कागजको ३ नं. बमोजिमको कसूर गरेकोले ऐ. को १० नं. अनुसार विपक्षीलाई सजाय गरी उक्त लिखत मध्ये तीन भागको एक भाग लिखत जालसाज ठहर गरी पाउँ भन्ने वादी दावी लिएको पाईयो । वादी नैना बहादुर तथा प्रतिवादी मध्येकी गंगादेवी गुरुङ सौतेनी आमा छोरा तथा बुझिएका पुरन सिंह गुरुङ वादी नैना बहादुरको दाजु नाताको भएको कुरामा विवाद देखिएको छैन । यी वादी तथा प्रतिवादी पञ्च बहादुरको हक खाने ३ अंशियार भएको र प्रस्तुत मुद्दा दायर हुँदाका अवस्थासम्म अंशियार अलग छुट्टि भिन्न भएको समेत देखिदैन । विवादको जग्गा वादीका बाबु तथा प्रतिवादी गंगादेवीका पति पञ्च बहादुरलाई राजनैतिक पीडितको रुपमा सरकारले दिने निर्णय गरेको र सो जग्गा निजका नाउँमा नामसारी दर्ता हुनु अगावै निजको मृत्यु भएपछि २०४१ सालमा निजकी कान्छी पत्नी यिनै प्रतिवादी गंगा देवीको नाउँमा दर्ता कायम भएको कुरामा वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको मुख मिलेकै देखियो । विवादको जग्गा प्राप्तिको श्रोतमा विवाद नभई उक्त जग्गा बेचविखन गरेको कार्यमा सम्म विवाद श्रृजना भएको देखिन्छ । उक्त जग्गा प्रतिवादी मध्येकी गंगादेवीको स्वआर्जनको भन्न नसकेको, पञ्च बहादुर गुरुङको मृत्यु भएको अवस्थामा मृतकले जे जस्तो गरी आर्जेको भए पनि नजिकको हकवालाको हैसियतले निजकी श्रीमती गंगादेवीका नाउँमा दर्ता कायम भएको विवादको जग्गा पञ्च बहादुरको अंश हक खाने सबै अंशियारमा अंश भाग लाग्न नसक्ने देखिन आएन ।
१६. यस्तो अंशियारहरु बीच अंशवण्डा लाग्ने सम्पत्ति बेचविखन वा हक हस्तान्तरण गर्दा बाध्यात्मक रुपमा पालना गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था समेतको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । यसै सन्दर्भमा मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको महलको १० नं. हेर्दा, अंश नभएका अंशियारले सगोलको अचल सम्पत्ति बेचविखन गर्दा वा कुनै किसिमले हक छाडि दिदा ऐनले आफूखुसी गर्न पाउने अरुको मञ्जुरी लिनु नपर्नेमा बाहेक अरुमा एकाघरसँगका अंशियार सबै साक्षी बसेको वा निजहरुले मञ्जुरीको लिखत गरी दिएको भए मात्र पक्का ठहर्छ । साक्षी पनि नबसेको र मञ्जुरीको लिखत नभए मञ्जुर नहुनेले रजिष्ट्रेशन भएको मितिले एक वर्षसम्ममा थाहा पाएको पैंतीस दिनभित्र उजुर गर्यो र निजको मञ्जुरी ठहरिएन भने निजको हक जति सो सम्पत्ति निजलाई फिर्ता गराई दिनु पर्छ । सो बमोजिम फिर्ता भएकोमा साहुको थैली परेको भए फिर्ता भए जतिको थैली र ऐन बमोजिमको व्याज लिखत रजिष्ट्रेशन दस्तुर समेत सो सम्पत्ति बेचविखन गरी वा अरु कुनै किसिमले हक छाडि दिनेबाट साहुले कपाली सरह असुल गरी लिन पाउँछ । आफ्नो निजी आर्जनको भएसँग बस्नेको मञ्जुरी लिनु पर्दैन । बेचविखन समेत गैह्र गर्न हुन्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
१७. त्यस्तै मुलुकी ऐन किर्ते कागजको महलको ३ नं. हेर्दा, “लेखिए बाहेक अर्काको हक मेट्ने, हदम्याद तारिख जाने कुनै तरहसँग नोक्सान पार्ने इत्यादि जुनसुकै मतलवले होस् नगरे नभएको झुठ्ठा कुरा गरे भएको हो भनी वा मिति अङ्क वा व्यहोरा फरक पारी सहिछाप गरी गराई कागज बनाए वा बनाउन लगाएमा समेत जालसाजी गरेको ठहर्छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था भै रहेको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार वादीको अंश हक लाग्ने पैतृक सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्दा प्रतिवादी गंगा देवीले अंशियार वादीको मञ्जुरी लिएको देखिदैन भने यो यस कानूनी व्यवस्था बमोजिम मञ्जुरी लिन नपर्ने भन्ने भनाई पनि रहेको छैन । वादीको हक लाग्ने जग्गा वादीलाई जानकारी नै नदिई मञ्जुरी लिनु पर्ने कानूनले अनिवार्य गरेकोमा मञ्जुरी नै नलिई बिक्री गर्ने कार्यबाट वादीको हक मेट्ने, नोक्सान पार्ने कार्य नभएको भन्न मिल्ने देखिन आएन ।
१८. मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको महल र किर्ते कागजको महलमा भएको उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाहरु पृथक–पृथक प्रावधानका लागि तर्जुमा गरिएका व्यवस्था हुन् । लेनदेन व्यवहारको १० नं. बमोजिम हक छाडि दिँदाको अवस्थामा मञ्जुर नहुने अंशियारले उजुर गर्न पाउने अवधि तोकिएको र निजको मञ्जुरी ठहरिएन भने आफ्नो हक जति अचल सम्पत्ति फिर्ता गराई दिनु पर्ने व्यवस्था हो । किर्ते कागजको ३ नं. बमोजिमको कार्य गरिएकोमा सो कुरालाई जालसाजको कसूर मानिने र सजाय गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । जालसाज गरी हक मेट्ने कार्य गरेको र जालसाजको कार्य नभै हक मेट्ने कार्य गरेको विषय फरक–फरक हुन् । जालसाज नगरी हक मेट्ने कार्य भएको रहेछ भने लेनदेन व्यवहारको १० नं. आकर्षित भई आफ्नो हक जति फिर्ता पाउने अवस्था रहन्छ । जालसाज गरी हक मेट्ने कार्य भएको रहेछ भने किर्ते कागजको महल आकर्षित भई त्यस्तो कार्यमा ऐ .को ३ नं. अनुसार जालसाज ठहर्छ । लेनदेन व्यवहारको १० नं. तथा किर्ते कागजको ३ नं. फरक फरक कार्य भई फरक अवस्था हुँदा यी दुई छुट्टा छुट्टै अवस्थामा अवस्था अनुसारको दावी लिई अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने भन्न भै रहेको कानूनी व्यवस्थाले मिल्दैन । प्रस्तुत विवादमा वादीले आफ्नो समेत अंश हक लाग्ने सम्पत्ति आफ्नो मञ्जुरी वेगर वेचविखन गरी हक हस्तान्तरण गरेको विषयलाई जालसाजी गरी हक मेट्ने कार्य गरेको भनी दावी लिएको अवस्था हुँदा अवस्था अनुसार किर्ते कागजको महलको सहारा लिई अदालत प्रवेश गर्न सक्ने नै देखियो ।
१९. प्रतिवादी गंगादेवीले निजका पति तथा वादीका बाबुको मृत्यु पछि आफ्ना नाउँमा दर्ता गराएको सो जग्गा वादी समेतको हक लाग्नेमा अंशियारको मञ्जुरी नलिई निजलाई अंश हकबाट वञ्चित गर्ने नियतले बिक्री गरेको तथ्य जग्गा किनबेचको व्यवहारबाट स्पष्ट देखिन आएको छ । आफूले अंश पाउनु पर्ने जग्गा आफूलाई जानकारी नै नदिई मञ्जुरी लिएर मात्र बिक्री गर्नुपर्नेमा यी वादीले प्रतिवादी गंगादेवी उपर अंश मुद्दा दिए पछि मात्र थाहा पाएको अवस्थामा आफ्नो हक मेट्ने, नोक्सान पार्ने भए तर्फ किर्ते कागजको १८ नं. बमोजिम अदालत प्रवेश गर्न लेनदेन व्यवहारको १० नं. विपरीत हुन्छ भनी सम्झन मिल्ने देखिदैन ।
२०. प्रस्तुत मुद्दामा हकवाला अंशियार देखिएका वादीको हकको जग्गा बाँकी नराखी मोहनकुमारी उपाध्याय लिने गंगादेवी गुरुङ दिने भै विक्री गरेको व्यवहार वादीको हक मेट्ने र नोक्सान हुने कार्य गरेको भै जालसाज देखिएको र त्यस्तो व्यवहारमा प्रत्यक्ष संलग्न रही जग्गा लिने प्रतिवादी समेत उक्त जालसाजको कार्यमा संलग्न नभएको भन्न मिल्ने देखिएन । जालसाज ठहरिए पछि त्यस्तो लिखतले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने भै प्रभावहीन हुने नै देखिदा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको नवलपरासी जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी विवादित लिखतको ३ भागको १ भाग जालसाजी ठहराई भएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको २०६०।५।७ को फैसला मिलेकै देखिदा सदर हुने ठहर्छ । सजायको हकमा लिखतको ३ भागको १ भाग सम्म जालसाज ठहरेको हुँदा विगो रु.१२,०००।– को ३ भागको १ भाग रु.४,०००।– हुँदा किर्ते कागजको १० नं. बमोजिम विगोको सयकडा २५ ले प्रतिवादीलाई जनही रु.१,०००।– जरिवाना गर्नुपर्नेमा जनही रु.३,०००।– जरिवाना गरेको हदसम्म पुनरावेदन अदालतको सो फैसला जरिवानाको हदसम्म मिलेको नदेखिदा केही उल्टी हुने ठहरेकोले सो फैसलाको १ नं. मा रहेको रु. ३,०००।– को लगत कट्टा गरी रु. १,०००।– को लगत कायम राख्नु भनी नवलपरासी जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.राजेन्दप्रसाद कोइराला
इजलास अधिकृत (शाखा अधिकृत) पुनाराम खनाल
इति संबत् २०६४ साल फाल्गुण १६ गते रोज ५ शुभम ......