निर्णय नं. ७९१० - उत्प्रेषण समेत
निर्णय नं.७९१० ने.का.प. २०६४ अङ्क १२
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल
सम्बत् २०६३ सालको रिट नं.०३६४
आदेश मितिः २०६४।१२।२०।४
बिषय : - उत्प्रेषण समेत ।
निवेदकः राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा श्रेस्तेदार शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत खड्गबहादुर श्रेष्ठ समेत
विरूद्ध
विपक्षीः न्याय सेवा आयोग, काठमाडौं समेत
§ अध्यादेश कार्यपालिकाद्वारा विधायिकी अधिकार प्रयोग गरी जारी हुन्छ । अध्यादेश लागू अवधि भर संसदले विधिवत् पारित गरेको ऐन सरह नै प्रभावकारी हुन्छ । लागू अवधिमा अध्यादेश अन्तर्गत भए गरेका सबै काम कारवाइ Valid पनि हुन्छ । त्यसको Validity को प्रश्न उठ्न सक्तैन । तर जारी भएको मितिबाट छ महिना पूरा भएपछि संसदले अनुमोदन नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने ।
§ संसदमा पेशै नभएको अध्यादेश वा संसदले स्वीकार नगरेको अध्यादेशले व्यवस्थापन विधि पूरा गरी बनेको ऐन संशोधन गर्न सक्तैन । अध्यादेश संसदमा पेश नभएमा वा संसदले स्वीकार नगरेमा साबिकको ऐन जागी शून्यमा नरहने ।
(प्रकरण नं.६)
§ अध्यादेशको हैसियत र मान्यता ऐनको भन्दा फरक र भिन्न हुन्छ । किनभने ऐन संविधानको व्यवस्थापन विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माण भई लागू हुन्छ तर अध्यादेश तत्काल काम चलाउनको लागि मात्र सीमित अवधिको लागि संसदले अनुमोदन गरेमा लागू रहने शर्तमा जारी हुन्छ । ऐन एकपटक लागू भएपछि असंवैधानिक भएको कारण अदालतले अमान्य गरेको अवस्थामा बाहेक perpetual हुन्छ अर्थात् ऐनलाई संसदले मात्र संशोधन वा खारेज गर्नसक्छ तर अध्यादेश त्यस्तो होइन । विधायिकामा पेश नभएमा वा विधायिकाले स्वीकृत नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने ।
(प्रकरण नं.७)
§ निवेदकहरुले रिट निवेदनमा र सुनुवाइका क्रममा पनि निस्क्रीय भएको अध्यादेश अन्तर्गत भएको बढुवाको समग्र कारवाई नै गैरकानूनी छ भनी चुनौती नदिएको हुँदा यस इजलासले निवेदकहरुले चुनौती नदिएको विषयतर्फ विचार गरिरहन नपर्ने ।
(प्रकरण नं.८)
§ कानूनले स्पष्ट शब्दमा पदस्थापन जहाँ भए पनि तालीम अवधिभर वर्गीकृत क्षेत्र वापत पाउने अंकको हकमा तालीम केन्द्र रहेको क्षेत्रको अंक प्रदान गर्ने नभनेको अवस्थामा पदस्थापन भएको क्षेत्रको अंक प्रदान गर्दा कुनै त्रुटि नहुने ।
(प्रकरण नं.२९)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री खेमनारायण ढुंगाना र विद्वान अधिवक्ता श्री हरि उप्रेती
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक
अवलम्वित नजीरः ने.का.प.२०३८, नि.नं.१४६५, अंक ४, पृ.१९ र २०६३ सालको रि.नं. १००८
आदेश
न्या.वलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ ।
निजामती सेवा (दोश्रो संशोधन) अध्यादेश २०६२ द्वारा संशोधित निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २४(२) मा कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवाका आधारहरू कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, जेष्ठता, शैक्षिक योग्यता, भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव र तालीम वापत क्रमशः ४०, २८, ८, १६ र ८ अंकको ब्यवस्था गरी १०० पूर्णाङ्क कायम गरिएको र अध्यादेशद्वारा थप ऐनको दफा २४ घ १ को उपदफा (१) ले जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा बढुवाको विशेष ब्यवस्था गरी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वापत औषतमा ९५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी अंक प्राप्त गरेको, राजपत्राङ्कित पदका लागि स्नातक वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता भएको, कम्तीमा १ महिनाको सेवाकालीन तालीम लिएको र हाल बहाल रहेको श्रेणीमा भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत दफा २४ग बमोजिमको पूरा अंक प्राप्त गरेकोलाई बढुवाको आधारको रुपमा निर्धारण गरेको छ ।
निवेदकमध्ये म उमानाथ गौतम २०५१।४।२, म नारायणप्रसाद शर्मा २०४०।३।१७ र म खड्गबहादुर श्रेष्ठ २०४०।१।१५ मा न्याय सेवाको रा.प.अ.प्रथम श्रेणीको पदमा स्थायी नियुक्ति भई २०५२।८।२४ बाट न्याय सेवा न्याय समूहको रा.प.तृतीय श्रेणीमा स्थायी नियुक्ति भएका र अघिल्लो ना.सु.पदको सेवालाई अविच्छिन्न राखी हालको पदमा संचालित सेवाकालीन तालीममा प्रथम श्रेणीको अंक प्राप्त गरी उल्लेखित दुबै किसिमका बढुवाका लागि आवश्यक शर्तहरू पूरा गरेका छौं । विपक्षी न्याय सेवा आयोगद्वारा मिति २०६३।२।३० र २०६३।४।४ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा आव्हान गरिएबमोजिम नेपाल न्याय सेवा न्याय समूहको रा.प.द्वितीय श्रेणीको पदमा बढुवाका लागि हामीले दरखास्त पेश गरेका थियौं । जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा भएको बढुवातर्फ हामीहरूको नाम सिफारिस हुनुपर्नेमा विपक्षी आयोगको मिति २०६३।५।३० को बढुवा नामावली सम्बन्धी सूचनामा हामीलाई सिफारिस नगरी बढुवा हुन नसक्ने विपक्षी यज्ञप्रसाद पोखरेल, बासुदेव पौडेल, श्यामकुमार भट्टराई, तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र बढुवाको सम्भावित उम्मेदवार नै हुन नसक्ने विपक्षी रमेशप्रसाद ज्ञवालीको नाम सिफारिस गरिएकोले पुनरावलोकन गरिपाऊँ भनी हामीले विपक्षी आयोगमा निवेदन गरेकोमा विपक्षी आयोगबाट पहिले सिफरिस भएका विपक्षीहरूलाई नै सिफारिस गर्ने गरी मिति २०६३।७।१५ मा गैरकानूनी निर्णय भएको छ । आयोगद्वारा हामीलाई दिइएको निर्णयको जानकारीपत्रमा विपक्षी रमेशप्रसाद ज्ञवालीको अस्थायी शाखा अधिकृत पदमा भएको पटक पटकको म्याद थपको निर्णय अघि पछि भएको भए तापनि अस्थायी अवधिले निरन्तरता पाई निजामती कितावखानाले नोकरी जोडिएको पत्र दिएको र जेष्ठता र कार्य सम्पादनद्वारा गरिने बढुवामा अंक गणना नगरी निजामती सेवा (दोश्रो संशोधन) अध्यादेश २०६२ को दफा २४घ १ ले तोकिएका विभिन्न आधारहरू सहित जेष्ठ भएको आधारमा बढुवा गर्ने उक्त दफाको मनसाय रहेकोले समान अंकको प्रश्न नै नउठ्ने हुँदा निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ७७ को व्यवस्थालाई जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवामा अवलम्वन गर्न नमिल्ने भएकोले पुनरावलोकन गरिरहन नपरेको भन्ने उल्लेख छ ।
निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ७७ को खण्ड (क), (ख) र (ग) मा उल्लेखित आधारहरू समान अंक प्राप्त गर्ने कर्मचारीहरूको जेष्ठता निर्धारण गर्दा क्रमशः अवलम्वन गरिनु पर्ने आधारहरू हुन् । सर्वप्रथम खण्ड (क) अनुसार हाल बहाल रहेको श्रेणीको पदमा नियुक्ति वा बढुवा निर्णय भएको मितिको आधारमा जेष्ठता निर्धारण गर्नुपर्छ । यसबाट जेष्ठता नछुट्टिए खण्ड (ख) बमोजिम एक तह मुनिको श्रेणीको पदमा नियुक्ति वा बढुवा निर्णय भएको मितिको आधारबाट र त्यसबाट पनि जेष्ठता नछुट्टिए मात्र अन्त्यमा हाल बहाल रहेको श्रेणीको पदमा लोक सेवा आयोगको सिफारिसको योग्यताक्रमको आधारमा जेष्ठता निर्धारण गरी बढुवा गर्नुपर्छ । तर विपक्षी आयोगले बढुवा गर्दा समान अंक भएका हामी समेतका उम्मेदवारबीच अनिवार्य रुपमा अवलम्वन गर्नुपर्ने उक्त नियम ७७ को खण्ड (ख) को आधारलाई पूर्णतः वेवास्ता गरी सोभन्दा पछिल्लो खण्ड (ग) को आधारलाई अबलम्वन गरी फड्को मारी हाल बहाल श्रेणीभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदमा बहाल रहेका हामी निवेदकलाई बढुवा नगरी एक श्रेणी मुनिको पदमा बहाल नै नरहेका विपक्षीहरूलाई जेष्ठ मानी बढुवा गरिएको छ । रमेशप्रसाद ज्ञवाली बाहेकका अन्य विपक्षीहरू र हाम्रो समान अंक रहेको छ । रमेशप्रसाद ज्ञवालीको भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापतको अंक समेत कम रहेको र कुनै पनि विपक्षीले एक श्रेणी मुनिको पदमा बहाल रही सेवा गरेको नहुँदा हामीभन्दा निजहरू जेष्ठ हुने र बढुवामा हामीभन्दा अगाडि सिफारिस हुने अवस्था छैन ।
विपक्षी मध्येका यज्ञप्रसाद पोखरेल, वासुदेव पौडेल र रमेशप्रसाद ज्ञवालीले गरेको अस्थायी सेवालाई आधार मानी निजहरूलाई हामीभन्दा जेष्ठ कायम गरिएको छ । ऐनको दफा २४घ १ को बढुवा प्रयोजनका लागि त्यस्तो अस्थायी नियुक्तिलाई जेष्ठता निर्धारणको आधार बनाउन मिल्दैन । विपक्षी यज्ञप्रसाद पोखरेल र बासुदेव पौडेल मिति २०५२।८।२४ मा र रमेशप्रसाद ज्ञवाली मिति २०५४।७।१ मा स्थायी नियुक्ति भएकाले निजहरूभन्दा हामी ज्येष्ठ रहेको स्पष्ट छ । विपक्षीहरूले अस्थायी सेवा गरेकै आधारमा निजहरूभन्दा पहिले स्थायी नियुक्ति पाएका हामीलाई ज्येष्ठ नठहर्याई २०५२।८।२४ भन्दा अगाडि निजामती कर्मचारीको परिभाषाभित्रै नपरेका विपक्षीहरूलाई ज्येष्ठ ठहर्याई बढुवा गरेको आयोगको निर्णय अस्थायी कर्मचारीले स्थायी निजामती कर्मचारीले पाए सरहका सुविधा र अधिकार नपाउने भन्ने फुलेश्वरप्रसाद यादव वि.लोक सेवा आयोग समेत भएको २०५३ सालको रिट नं.७४ को मुद्दामा पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको छ । अस्थायी कर्मचारीले अस्थायी सेवा गरे वापत ऐनको संशोधित दफा २४(२)(ख) बमोजिमको अंकसम्म पाउने हो र त्यो पनि कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवामा मात्र दिन मिल्ने हो, जेष्ठता र कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनको आधारमा गरिने बढुवामा होइन ।
ऐनको दफा २४घ १ अन्तर्गतको बढुवामा भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत निर्धारित पूरा अंक प्राप्त नगरेका विपक्षी रमेशप्रसाद ज्ञवाली सम्भाव्य उम्मेदवार नै हुन सक्तैनन् । काठमाडौंमा सञ्चालित सेवा प्रवेश तालीममा सहभागी भएको अवधिको पदाधिकार रहेको क्षेत्र महेन्द्रनगरको भौगोलिक नम्बर निजलाई दिन र नियुक्ति भई हाजिर नहुँदासम्मको अवधि निजको सेवा अवधिमा गणना गर्न समेत मिल्दैन । ने.का.प.२०५५ नि.नं.६५६९ प्रेम कार्की वि.लोक सेवा आयोग समेत भएको रिट नं.२५०३ को मुद्दामा अन्यत्र काजमा बसेको अवस्थामा समेत पदस्थापन भएको भौगोलिक क्षेत्रको नम्बर दिन मिल्दैन भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ ।
हाजिरी खाताबाट विपक्षी रमेशप्रसाद ज्ञवाली विभिन्न समयमा कार्यालयमा गैरहाजिर रहेको देखिन्छ । २०५२।२।१ देखि ऐ.२० गतेसम्म निजको हाजिर रजिष्टर खाली छ । उक्त अवधिको निजले कुनै बिदा नलिएको र हाजिर पनि नभएकोले निजको अस्थायी नोकरीले अविच्छिन्नता पाएको भन्न मिल्दैन । त्यस्तै, निजको अस्थायी नियुक्ति २०५१।१२।३ मा समाप्त भएपछि २०५१।१२।१२ मा मात्र म्याद थप भएको छ । यसबाट २०५१।१२।४ देखि निजको सेवा अवधि टुटेको देखिन्छ । त्यसपछि पनि अस्थायी नियुक्तिको म्याद समाप्त भएको भोलिपल्ट म्याद थप नभई पश्चातदर्शी हुने गरी म्याद थपको निर्णय भएको छ । यस्तो सेवा अवधिले अविच्छिन्नता नपाउने भनी निवेदक डा.राम परीक्षण यादव विरूद्ध लोक सेवा आयोग समेत भएको २०६१ सालको रिट नं.३००१ को उत्प्रेषण मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ ।
विपक्षी रमेशप्रसाद ज्ञवालीको अस्थायी नियुक्ति हुँदा प्रचलित निजामती सेवा ऐनको दफा ११ मा ६ महिनाभन्दा बढी अवधि अस्थायी नियुक्ति गर्न नपाइने, सोभन्दा बढी अवधि अस्थायी नियुक्ति गर्नु परेमा स्थायी नियुक्तिको लागि माग गरिसकेपछि मात्र लोक सेवा आयोगको परामर्शमा अस्थायी नियुक्ति र सोको म्याद थप गर्न सकिने कुरा उल्लेख छ । २०५१ सालमा पदपूर्तिका लागि माग भएपछि २०५२ सालमा हामी निवेदक सहित लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भइआएका हौं । ऐनको उक्त वाध्यात्मक ब्यवस्थाको विपरीत स्थायी पदपूर्तिका लागि माग नगरी पटक पटक गरी ३ बर्षसम्म गरिएको अस्थायी नियुक्ति र म्याद थपले कानूनी मान्यता पाउन सक्दैन । निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम १२३ को पहिलाको सेवा अवधिको गणना भन्ने वाक्यांशले निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली, २०५० पूर्वको कानूनी ब्यवस्थालाई सम्बोधन गरेको हो । हाल प्रचलित ऐन नियम बमोजिम ६ महिनाभन्दा बढी अवधि अस्थायी नियुक्ति गर्न नै मिल्दैन तर पहिले यस्तो बन्देज थिएन । उक्त नियम १२३ विपरीत विपक्षी रमेशप्रसाद ज्ञवालीको नोकरी जोड्दा पनि नोकरीको अविच्छिन्नताको प्रमाणै नबुझी नोकरी जोडेको विपक्षी निजामती कितावखानाको मिति २०५६।६।४ को पत्र गैरकानूनी छ ।
अतः बढुवा सम्बन्धी विपक्षी न्याय सेवा आयोगको उल्लेखित गैरकानूनी निर्णयबाट संशोधित निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १९, २०, २१, २४, २४(क), २४(ख), २४ (ग), २४(घ), २४घ १ निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ७६, ७७ र १२३ तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११(१), १२(२) र १७ द्वारा प्रदत्त निवेदकहरूको कानूनी एवं मौलिक हकाधिकारमा आघात परेको हुँदा सो निर्णय तथा नोकरी जोड्ने विषयको विपक्षी कितावखानाको उल्लेखित पत्र निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी विपक्षी रमेशप्रसाद ज्ञवालीलाई ऐनको दफा २४घ १ अन्तर्गतको बढुवामा उम्मेदवार हुनबाट रोकी अन्य विपक्षीहरू भन्दा अगाडि निवेदकहरूको नाम समावेश गरी बढुवा सिफारिस गर्नु भनी विपक्षी न्याय सेवा आयोगका नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ । प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उल्लेखित बढुवा निर्णय अनुसार नियुक्ति वा बढुवा पदस्थापन सम्बन्धी कुनै काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी न्याय सेवा आयोग र कानून न्याय तथा संसदीय ब्यवस्था मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने ब्यहोराको निवेदन ।
निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने आधार कारण भए लिखितजवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिनु भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।७।२० को आदेश ।
म लिखितजवाफ प्रस्तुतकर्ता र विपक्षी रिट निवेदकहरू लोक सेवा आयोगद्वारा सञ्चालित खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरी एकै मितिमा सिफारिस भई एकै मितिमा रा.प.तृतीय श्रेणीको पदमा स्थायी नियुक्ति भएका हौं । आयोगको सिफारिसको योग्यताक्रममा मेरो नाम विपक्षीहरूको नामभन्दा अग्रस्थानमा रहेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ १ को प्रावधान अनुसार जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनतर्फको बढुवा पहिले गरी बढुवा हुने उम्मेदवारहरुको नाम सिफारिस गरी कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनतर्फको बढुवामा बाँकी उम्मेदवारहरूलाई समावेश गरी बढुवा हुने उम्मेदवारहरूको नाम सिफारिस गरेको न्याय सेवा आयोगको निर्णय कानून सम्मत छ । बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदमा सबैभन्दा बढी अवधि सेवा गरेका उम्मेदवारलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको औषत प्रतिशत, शैक्षिक योग्यता, तालीम र भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापतको पूरा अंक समेतका आधारमा बढुवा गर्ने भन्ने ऐनको दफा २४ घ १ को प्रावधान बमोजिम लोकसेवा आयोगको सिफारिसको योग्यताक्रममा विपक्षीहरू भन्दा अगाडि रहेको म लिखितजवाफ प्रस्तुतकर्ता निजहरूभन्दा जेष्ठ भएको हुँदा मेरो नाम सिफारिस भएको हो । निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ७७ को ब्यवस्था जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवामा आकर्षित हुँदैन । आकर्षित हुने भएमा पनि विपक्षीहरू म भन्दा जेष्ठ हुने अवस्था छैन । सेवा प्रवेशका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यतातर्फ मेरो द्वितीय श्रेणीको प्रमाणपत्र भएकाले तृतीय श्रेणीको प्रमाणपत्र भएका विपक्षीहरूभन्दा मैले पाउने अंक बढी हुने निश्चित छ । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत ब्यहोराको विपक्षी डिल्लीरत्न श्रेष्ठको लिखितजवाफ ।
निजामती सेवा (दोश्रो संशोधन) अध्यादेश २०६२ द्वारा मूल ऐनमा थप भएको दफा २४घ १ मा जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा गर्दा बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदमा सबैभन्दा बढी सेवा अवधि भएका उम्मेदवारलाई बढुवा गर्नुपर्दछ भन्ने प्रावधान अनुरुप मिति २०५१।६।११ मा रा.प.तृतीय श्रेणीको पदमा भएको मेरो अस्थायी नियुक्तिदेखि सोहि पदमा मिति २०५२।८।२४ मा स्थायी नियुक्ति हुँदासम्म अविच्छिन्न सेवा गरी निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम १२३ बमोजिम मैले सेवा अवधि समेत जोडाइसकेको हुँदा रा.प.तृतीय श्रेणीको पदमा मिति २०५२।८।२४ देखि मात्र नियुक्ति भई कार्यरत रहेका विपक्षीहरूको भन्दा मेरो सेवा अवधि बढी भएको हुँदा विपक्षीहरू म भन्दा ज्येष्ठ हुन सक्ने अवस्था छैन । बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणी मुनिको हाल बहाल रहेको पदमा नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगबाट भएको सिफारिसको योग्यताक्रममा पनि मेरो नाम विपक्षीहरूको भन्दा अग्रस्थानमा रहेको हुँदा समेत विपक्षीहरू म भन्दा ज्येष्ठ हुन नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने ब्यहोराको विपक्षी बासुदेव पौडेलको लिखितजवाफ ।
आयोगको निर्णयानुसार जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा पूर्ति गर्न छुट्याइएका पदहरूमा सम्भाब्य उम्मेदवारहरू मध्येबाट कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको औषतमा ९५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी अंक प्राप्त गरेको, सेवा समूहसँग सम्बन्धित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएको, सेवाकालीन तालीम र भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत पूरा अंक प्राप्त गरेका रिट निवेदक जस्तै सम्भाब्य उम्मेदवारहरूमध्येबाट ज्येष्ठ उम्मेदवारहरू– लाई बढुवा गर्नुपर्ने भएकोले निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम १२३ को उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम बढुवाका लागि जेष्ठता गणनाको प्रयोजनको निमित्त १ बर्षभन्दा बढी अस्थायी सेवा गरी सेवालाई अविच्छिन्न राखी निजामती सेवातर्फ स्थायी नियुक्ति पाएका कर्मचारीको साविकको अस्थायी सेवा अवधि सोही नियमको खण्ड (क) को उपखण्ड (३) बमोजिम ६६ प्रतिशत गणना हुने गरी निजामती कितावखानाबाट सेवा जोडाएको देखिन आएकोले रिट निवेदक लगायत अन्य सम्भाव्य उम्मेदवारभन्दा ज्येष्ठ भएकाले जेष्ठता एवं कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको बढुवाको क्रमसंख्या १, २ र ३ मा नाम सिफारिस भएका क्रमशः यज्ञप्रसाद पोखरेल, बासुदेव पौडेल र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको बढुवाको लागि नाम सिफारिस भएको हो । त्यसपछिका क्रमसंख्या ४, ५ र ६ मा नाम सिफारिस भएका श्यामकुमार भट्टराई, तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा र डिल्लीरत्न श्रेष्ठ लोक सेवा आयोगको योग्यताक्रममा जेष्ठ भएकाले बढुवाका लागि सिफारिस भई बढुवा नामावली प्रकाशित भएको हो । आयोगले हालसम्म गरेका सबै बढुवामा अंक गणना गर्दा न्याय सेवा तालीम केन्द्रमा सेवा प्रवेश एवं सेवाकालीन लगायत जुनसुकै तालीममा सहभागी भएको अवस्थाको पदाधिकार रहेकै क्षेत्रको अंक गणना गर्ने गरेको र रिट निवेदकहरूको पनि सोहि बमोजिम गणना गरिएको हो । रमेशप्रसाद ज्ञवालीको अस्थायी शाखा अधिकृत पदमा पटक पटक म्याद थप हुँदा म्याद थपको निर्णय अघि पछि भएको देखिए तापनि अस्थायी अवधिले निरन्तरता पाई निजामती कितावखानाले समेत नोकरी जोडिएको पत्र दिएको र जेष्ठता र कार्यसम्पादनद्वारा गरिने बढुवामा अंक गणना नै नगरी निजामती सेवा (दोश्रो संशोधन) अध्यादेश २०६२ को दफा २४घ १ बमोजिमको आधार पूरा भएका ज्येष्ठ सम्भाब्य उम्मेदवारमध्येबाट बढुवा गर्ने उक्त दफाको मनसाय रहेकाले समान अंकको प्रश्न नै नउठ्ने हुँदा निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ७७ को व्यवस्थालाई जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवामा अबलम्वन गर्न नमिल्ने भएकाले पुनरावलोकन गर्न नपर्ने भनी आयोगबाट मिति २०६३।७।१४ मा भएको निर्णय कानून सम्मत भएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने ब्यहोराको विपक्षी न्याय सेवा आयोगको लिखितजवाफ ।
नेपाल न्याय सेवाका राजपत्रांकित अधिकृतहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र विभागीय सजाय समेतको सिफारिस न्याय सेवा आयोगबाट हुने संवैधानिक ब्यवस्था रहेको र उक्त सेवाका राजपत्रांकित पदमा बढुवाका लागि विज्ञापन गर्ने तथा बढुवा नामावली प्रकाशन गर्ने लगायतका काम कारवाही यस मन्त्रालयबाट नभए नगरेको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने ब्यहोराको विपक्षी कानून न्याय तथा संसदीय ब्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ७७ को ब्यवस्था कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा हुने बढुवामा आकर्षित हुने हो । जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवामा अंकको गणना नै नहुने भएकोले सो ब्यवस्था आकर्षित हुँदैन । यस्तो बढुवामा निवेदकहरूले उल्लेख गरे जस्तो अंक समान हुने अवस्था नै पर्दैन । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २४घ १ बमोजिमको बढुवा हाल बहाल रहेको श्रेणीको नोकरीको जेष्ठताको आधारमा हुने बढुवा हो । कानूनले नै स्पष्ट रुपमा हाल बहाल रहेको श्रेणीको नोकरीको जेष्ठताको आधारमा बढुवा गर्ने ब्यवस्था गरेको स्थितिमा विपक्षीहरूले दावी गरेझैं हाल बहाल रहेको श्रेणीभन्दा एक श्रेणी मुनिको ना.सु.पदको नोकरीलाई गणना गर्ने प्रश्नै उठ्दैन । हाल बहाल रहेको रा.प.तृतीय श्रेणीमा मैले गरेको अस्थायी सेवा अवधि समेत जोडिइसकेको हुनाले विपक्षीहरू भन्दा मेरो सेवा अवधि बढी भएको प्रष्टै छ । कार्यरत अदालतको सिफारिस समेतका आधारमा कानून बमोजिम निजामती कितावखानाले अस्थायी सेवा अवधि जोडेको हो । म्याद समाप्त भएको मितिदेखि लागू हुने गरी म्याद थप भएको हुँदा अस्थायी सेवाको अवधि टुटेको, अविच्छिन्न नरहेको भन्ने विपक्षीहरूको दावी झुठ्ठा हो । २०५२।१।२८ र २९ गते तथा २०५२।२।१ देखि ऐ २१ गतेसम्मको मेरो हाजिर रजिष्टर खाली छ भन्ने दावीका सम्बन्धमा, उक्त अवधिमा म काजमा रहेको र २८ र २९ गते २ दिनको लागि मैले भैपरि बिदा मौखिक रुपमा माग गरेको थिएँ । सोको लगत्तै भएको काजको कारण बिदा जनाउनसम्म छुट भएको हुन सक्छ । २०५१।१२।१२ देखि ६ महिनाका लागि भएको म्याद थपले सो २ दिनलाई समेटिरहेको हुँदा सेवा अवधि टुटेको भन्ने विपक्षीहरूको दावी आधारहीन छ । सो समयका भैपरि आउने र पर्व लगायतका बिदाहरू पनि संचित नै रहन गएकाले हाजिर रजिष्टर खाली देखिंदैमा नोकरी नै टुटेको भन्न मिल्दैन । निजामती सेवा ऐन २०४९ मा मिति २०५५।३।२९ मा भएको पहिलो संशोधन अनुसार ३ महिना भन्दा बढी अवधिको भौगोलिक क्षेत्रको नम्बर दामासाहीले पाइने भएकाले २०५४।७।१ देखि स्थायी नियुक्ति भई २०५४।१२।३० सम्म मैले पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरमा गरेको सेवा अवधिको भौगोलिक क्षेत्रको नम्बर समेत जोड्दा मेरो अंक १६ भन्दा बढी नै हुने हुँदा मेरो भौगोलिक क्षेत्रको नम्बर पुग्दैन भन्ने विपक्षीहरूको दावी पनि आधारहीन छ । अतः मलाई बढुवा गर्न सिफारिस गर्ने गरी भएको न्याय सेवा आयोगको निर्णय कानून सम्मत भएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने ब्यहोराको विपक्षी रमेशप्रसाद ज्ञवालीको लिखितजवाफ ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २४घ १ को ब्यवस्था अनुसार हाल बहाल रहेको रा.प.तृतीय श्रेणीको शाखा अधिकृत पदमा म मिति २०५१।६।४ को निर्णयानुसार अस्थायी नियुक्ति भई अविच्छिन्न सेवा गरी मिति २०५२।८।२४ देखि सोही पदमा स्थायी नियुक्ति भएको र कानून बमोजिम अस्थायी सेवाको अवधि समेत जोडिई सकेको हुँदा मिति २०५२।८।२४ देखि मात्र सो पदमा स्थायी नियुक्ति भएका विपक्षी रिट निवेदकहरू हाल बहाल रहेको श्रेणीमा म भन्दा ज्येष्ठ नभएको स्पष्टै भएकोले निवेदकहरूको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनपर्ने होइन, रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने ब्यहोराको विपक्षी यज्ञप्रसाद पोखरेलको लिखित जवाफ ।
मिति २०५२।८।२४ मा स्थायी नियुक्ति हुँदा लोक सेवा आयोगको सिफारिसको योग्यताक्रममा म श्यामकुमार भट्टराई र म तेजेन्द्रप्रसाद शर्माको नाम क्रमशः १ र ९ मा र विपक्षीहरू नारायणप्रसाद शर्मा, खड्गबहादुर श्रेष्ठ र उमानाथ गौतमको नाम क्रमशः १३, ५३ र ८७ नम्बरमा रहेको हुँदा विपक्षीहरू हामीभन्दा जेष्ठ हुनसक्ने अवस्था छैन । न्यूनतम शैक्षिक योग्यतातर्फ पनि हामीले द्वितीय श्रेणीमा वी.एल.उत्तीर्ण गरेको र विपक्षीहरूले तृतीय श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेका हुँदा सो वापतको अंक विपक्षीहरूको भन्दा हाम्रो नै बढी छ । ऐनको दफा २४घ १ अन्तर्गतको बढुवामा निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ७७ को ब्यवस्था आकर्षित हुँदैन । नियम ७७ को ब्यवस्था कार्यसम्पादनका आधारमा हुने बढुवामा समान अंक प्राप्त गरी जेष्ठता छुट्टिन नसकेको अवस्थामा मात्र आकर्षित हुने र हामी बढुवा प्रक्रियामा निवेदकहरूसँग बराबर अंक भएको अवस्थामा नै नभई प्रारम्भिक रुपमै हाम्रो अंक निवेदकहरूको भन्दा बढी रहेको अवस्था हुँदा हाम्रा हकमा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने ब्येहाराको विपक्षी श्यामकुमार भट्टराई र तेजेन्द्रप्रसाद शर्माको लिखित जवाफ ।
विपक्षी यज्ञप्रसाद पोखरेल समेतका जना ६ लाई नियुक्ति तथा पदस्थापन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन माग भएकोमा न्याय सेवा आयोगको प्राप्त फाइल हेर्दा निजहरूको पदस्थापन र नियुक्ति भइसकेको भन्ने देखिँदा अन्तरिम आदेश जारी हुने अवस्था रहेन भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।१०।१५ को आदेश ।
२. नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजात अध्ययन गरियो ।
३. यसमा निजामती सेवा (दोश्रो संशोधन) अध्यादेश २०६२ ले निजामती सेवा ऐन २०४९ मा थप गरेको दफा २४घ १ अन्तर्गतको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवामा विपक्षी न्याय सेवा आयोगले बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार नै हुन नसक्ने विपक्षी रमेशप्रसाद ज्ञवाली र आफूहरूभन्दा ज्येष्ठ हुन नसक्ने विपक्षी यज्ञप्रसाद पोखरेल, बासुदेव पौडेल, श्यामकुमार भट्टराई, तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा र डिल्लीरत्न श्रेष्ठलाई ज्येष्ठ कायम गरी बढुवाको लागि सिफारिस गरेको कार्य गैरकानूनी भएकोले आयोगको सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी रमेशप्रसाद ज्ञवालीलाई उम्मेदवार कायम नगरी अन्य विपक्षीहरू भन्दा अगाडि निवेदकहरूको नाम समावेश गरी बढुवा सिफारिस गर्नु भन्ने विपक्षी न्याय सेवा आयोगका नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदकहरूको मुख्य माग दावी रहेको देखिन्छ ।
४. विपक्षी रमेशप्रसाद ज्ञवालीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री हरि उप्रेतीले निवेदकहरूकै बीच पनि प्रतिस्पर्धाको अवस्था हुँदा निवेदकहरू छुट्टाछुट्टै दावी लिई आउनु पर्दथ्यो । ब्याक डेटबाट लागू हुने गरी अस्थायी नियुक्तिको म्याद थप गर्न नहुने गरी कानूनले प्रतिबन्ध लगाएको छैन । नकारात्मक असर पर्ने गरी मात्र Retrospective effect दिन नमिल्ने हो । सुविधा प्रदान गर्ने वा कसैको हित हुने सकारात्मक काममा Retrospective effect दिन हुन्छ । बिदा जनाउन छुट हुँदैमा नोकरी टुटेको मान्न मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नु भयो । विपक्षी न्याय सेवा आयोग समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सह–न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठकले बढुवा सिफारिस भएका विपक्षी अधिकृतहरूको नाम हटेको खण्डमा पनि कसले बढुवा पाउने हो, निवेदकहरू छुट्टाछुट्टै नआएकाले स्पष्ट छैन । रमेशप्रसाद ज्ञवालीको अस्थायी नियुक्तिको म्याद थप र निजको अस्थायी सेवा अवधि निजामती कितावखानाले जोडेको विषय प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहबाट बदर हुने पनि होइन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
५. रिट निवेदक एवं विपक्षी अधिकृतहरूले सुनुवाइका क्रममा उपस्थित भई गर्नुभएको छलफल समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्न प्रश्नहरूमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो :
(१) प्रस्तुत विवादमा न्याय सेवा आयोगले निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेश अन्तर्गत गरेको बढुवाको कामकारवाईको वैधता (Validity) को प्रश्नमा यो इजलास प्रवेश गर्नपर्ने हो होइन ?
(२) निजामती सेवा (दोश्रो संशोधन) अध्यादेश २०६२ ले मूल ऐनमा थप गरेको दफा २४घ१ अन्तर्गतको जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवामा जेष्ठता भन्नाले Total Service Period लाई जनाउने हो वा होइन ?
(३) उल्लेखित बढुवामा जेष्ठता कायम गर्दा अस्थायी सेवा अवधि समेत जोडी कायम गर्न मिल्छ, मिल्दैन ?
(४) पदाधिकार रहेको भौगोलिक क्षेत्र बाहिर सञ्चालित तालीममा सहभागी भएको अवधिको पदाधिकार रहकै भौगोलिक क्षेत्रको अंक प्रदान गर्न मिल्ने हो, होइन ?
(५) निवेदकहरूको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनपर्ने हो, होइन ?
६. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, निजामती सेवा (दोश्रो संशोधन) अध्यादेश २०६२।९।१७ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको देखिन्छ । उक्त अध्यादेश मिति २०६२।९।१७ देखि लागू भई मिति २०६३।३।१६ मा छ महिना पूरा भएको र तत्कालीन संविधानको धारा ७२(२)(ग) को आधारमा छ महिना पुगेपछि तत्कालीन संसदमा पेश नभए पछि उक्त अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भयो । अध्यादेश कार्यपालिकाद्वारा विधायिकी अधिकार प्रयोग गरी जारी हुन्छ । अध्यादेश लागू अवधि भर संसदले विधिवत् पारित गरेको ऐन सरह नै प्रभावकारी हुन्छ । लागू अवधिमा अध्यादेश अन्तर्गत भए गरेका सबै काम कारवाइ Valid पनि हुन्छ । त्यसको Validity को प्रश्न उठ्न सक्तैन । तर, जारी भएको मितिबाट छ महिना पूरा भएपछि संसदले अनुमोदन नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । संसदमा पेशै नभएको अध्यादेश वा संसदले स्वीकार नगरेको अध्यादेशले व्यवस्थापन विधि पूरा गरी बनेको ऐन संशोधन गर्न सक्तैन । अध्यादेश संसदमा पेश नभएमा वा संसदले स्वीकार नगरेमा साबिकको ऐन जाग्छ । शून्यमा रहँदैन ।
६. यदि कुनै ऐनले अध्यादेश निस्क्रियताको परिणामको व्यवस्था गरी अध्यादेश स्वतः निस्क्रिय भएपछि भएको काम कारवाही पनि पछि बनेको ऐन अन्तर्गत भए गरेको मानिने व्यवस्था गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा अदालतले legislative intention अनुसार गर्नपर्छ भन्ने २०६३ सालको रिट नं.१००८ निवेदक रन्जनप्रसाद सिंहको मुद्दामा व्याख्या गरेको छ । तर, यस निवेदनमा त्यस्तो अवस्था देखिएन ।
७. प्रस्तुत विवादमा निजामती सेवा (दोश्रो संशोधन) अध्यादेश मिति २०६३।३।१६ मा निष्क्रिय भएपछि सो निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेशको दफा २४घ१ अनुसारको जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याँकनद्वारा हुने प्रस्तुत बढुवाको प्रतिशत र पद संख्या निर्धारण गरी विपक्षी न्याय सेवा आयोगले मिति २०६३।४।४ मा सूचना प्रकाशन गरेको र मिति २०६३।५।३०मा बढुवा नामावली प्रकाशन गरेको देखिन्छ । अध्यादेशको हैसियत र मान्यता ऐनको भन्दा फरक र भिन्न हुन्छ । किनभने ऐन संविधानको व्यवस्थापन विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माण भई लागू हुन्छ तर अध्यादेश तत्काल काम चलाउनको लागि मात्र सीमित अवधिको लागि संसदले अनुमोदन गरेमा लागू रहने शर्तमा जारी हुन्छ । ऐन एकपटक लागू भएपछि असंवैधानिक भएको कारण अदालतले अमान्य गरेको अवस्थामा बाहेक perpetual हुन्छ अर्थात् ऐनलाई संसदले मात्र संशोधन वा खारेज गर्नसक्छ तर अध्यादेश त्यस्तो होइन । विधायिकामा पेश नभएमा वा विधायिकाले स्वीकृत नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।
८. प्रस्तुत विवादमा दोश्रो संशोधन अध्यादेशको छ महिना अवधि समाप्त भई अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भइसकेपछि विपक्षी न्याय सेवा आयोगले बढुवाको सूचना प्रकाशन गरी बढुवाको कारवाई प्रारम्भ गरेको देखिन्छ । निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेश अन्तर्गत बढुवा गर्न विपक्षी आयोगले निकालेको सूचना र सो सूचनाका आधारमा गरेको बढुवाको कारवाइमा वैधता (Validity) सम्बन्धी संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न समावेश देखिन्छ तर रिट निवेदकहरुले यसतर्फ कुनै दावी जिकिर लिएको देखिएन । रिट निवेदकहरुको मागदावी उक्त बढुवामा आफूहरु सिफारिस हुनुपर्नेमा विपक्षीहरु सिफारिस भएकाले विपक्षीहरुलाई बढुवा सिफारिस गरेको न्याय सेवा आयोगको निर्णय बदर गरी आफूहरु बढुवा हुनुपर्ने भन्ने रहेको छ । यसरी निवेदकहरुले रिट निवेदनमा र सुनुवाइका क्रममा पनि निस्क्रीय भएको अध्यादेश अन्तर्गत भएको बढुवाको समग्र कारवाई नै गैरकानूनी छ भनी चुनौती नदिएको हुँदा यस इजलासले निवेदकहरुले चुनौती नदिएको विषयतर्फ विचार गरिरहन परेन ।
९. दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, निवेदकहरु नेपाल न्याय सेवा न्याय समूहको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारी भन्ने देखिन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोश्रो संशोधन अध्यादेशले ल्याएको दफा २४घ १ अनुसारको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवामा निवेदकहरुलाई बढुवा नगरी विपक्षी यज्ञप्रसाद पोखरेल समेतलाई बढुवा गरिएकोले न्याय सेवा आयोगको मिति २०६३।५।२८ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकहरुलाई बढुवा गरिपाऊँ भन्ने निवेदकहरुको माग दावी देखिन्छ ।
१०. सो सम्बन्धमा सर्वप्रथम कानूनी व्यवस्थातर्फ हेर्दा, निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २४ को व्यवस्था यसप्रकार रहेको छ ।
दफा २४.
कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवाको आधार : -
(१) बढुवा समितिले निजामती कर्मचारीलाई कार्यक्षमता वापत पाएको कूल अंकको आधारमा बढुवाको लागि सिफारिस गर्नेछ ।
(२) निजामती कर्मचारीको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा देहाय बमोजिम बढीमा १०० अंक दिइनेछ ।
(क) कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वापत ४० अंक
(ख) जेष्ठता वापत २८ अंक
(ग) शैक्षिक योग्यता वापत ८ अंक
(घ) भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत १६ अंक
(ङ) तालीम वापत ८ अंक
त्यस्तै निजामती सेवा ऐनमा दोश्रो संशोधन अध्यादेशले ल्याएको दफा २४घ१को मूल व्यवस्था यसप्रकार रहेको छ ।
दफा २४घ १.
जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको आधारः–
(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा गर्दा बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदमा सबैभन्दा बढी सेवा अवधि भएका उम्मेदवारलाई देहाय बमोजिमको आधारमा बढुवा गरिनेछ : -
(क) बढुवाको लागि सम्भाब्य उम्मेदवार हुन जति बर्षको सेवा अवधि आवश्यक पर्ने हो पछिल्लो त्यति बर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको औषतमा पन्चानब्बे प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेको,
(ख) देहाय बमोजिमको पदको लागि सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित कम्तीमा देहाय बमोजिमको शैक्षिक योग्यता भएको : -
(१) राजपत्रांकित पदको लागि स्नातक तह वा सो सरह,
(२) राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको लागि ...
(३) राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीको लागि ..
(४) राजपत्र अनंकित तृतीय श्रेणीको लागि ...
(ग) राजपत्रांकित पदको लागि बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदमा एक महिना वा सोभन्दा बढीको सेवाकालीन तालीम लिएको
(घ) राजपत्रांकित पदको लागि हाल बहाल रहेको श्रेणीमा भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत दफा २४ग बमोजिमको पूरा अंक प्राप्त गरेको ।
(२) कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन र जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गर्दा जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवा पहिले गरी सोही बमोजिम बढुवाको नामावली पहिले प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।
दफा २४घ १ को उल्लेखित व्यवस्था अनुरुप बढुवा हुनका लागि देहायका अवस्थाहरु पूरा गरेको हुनुपर्ने देखिन्छ, जुन उक्त दफाको देहाय खण्ड (क) (ख) (ग) र (घ) मा उल्लेख भएको छ ।
(क) बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदमा सबैभन्दा बढी सेवा अवधि भएको हुनुपर्ने,
(ख) बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार बन्न एक श्रेणी मुनिको पदमा चाहिने सेवा अवधिको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा औषतमा पन्चानब्बे प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अंक प्राप्त गरेको हुनुपर्ने,
(ग) कानूनमा स्नातक हुनुपर्ने,
(घ) बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदमा कम्तीमा एक महिनाको सेवाकालीन तालीम लिएको हुनुपर्ने, र
(ङ) हाल बहाल रहेको श्रेणीमा भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत दफा २४ग बमोजिमको पूरा अंक पाएको हुनुपर्ने ।
११. निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २४घ १ को उल्लेखित ब्यवस्था निजामती सेवा (दोश्रो संशोधन) अध्यादेश २०६२ द्वारा थप भएको देखिन्छ । अध्यादेशद्वारा संशोधन हुनुपूर्व ऐनमा बढुवा सम्बन्धी यस्तो ब्यवस्था नरहेको र दफा २४ बमोजिम कार्यक्षमताको आधारमा गरिने एक किसिमको बढुवाको ब्यवस्था भइरहेकोमा संशोधन पश्चात् आर्को किमिसको पनि बढुवा ब्यवस्था कायम हुन आएको देखियो । दफा २४घ १ मा उल्लेखित “यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि” भन्ने वाक्यांशबाट उक्त दफाको बढुवा सम्बन्धी ब्यवस्था दफा २४ अन्तर्गतको बढुवा सम्बन्धी सामान्य व्यवस्था भन्दा विशेष किसिमको रहेको भन्ने देखिन आउँछ ।
१२. निजामती सेवा ऐनमा भएको बढुवाको व्यवस्था हेर्दा ऐनको दफा २०क मा, दफा २४ मा र दोश्रो संशोधन अध्यादेशको दफा २४घ १ मा बढुवाको व्यवस्थाहरु भएको देखिन्छ । दफा २० को व्यवस्था एउटै श्रेणीमा कम्तीमा १५ बर्ष बहाल रहेका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी र सोभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई उमेरको हदबाट अनिवार्य अवकाश हुनुभन्दा एक महिना बाँकी छँदै एक तह माथि बढुवा गर्ने शर्तरहित व्यवस्था भएको छ । दफा २०क को सो व्यवस्था निजामती कर्मचारीले लामो सेवा गरे वापत अवकाश पाउन लागेकालाई एक तह upgrade गरी राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीसम्मकालाई Consolation र honour स्वरुप बढुवा गर्ने व्यवस्था हो ।
१३. ऐनको दफा २४ र अध्यादेशको दफा २४घ १ को बढुवाको व्यवस्था भिन्न र प्रतिस्पर्धा (competition) को आधारमा हुने बढुवा हो । सो दफाहरुको बढुवा सबैलाई प्राप्त हुने अवसर हो । अध्यादेशले ल्याएको दफा २४घ १ को बढुवाको व्यवस्था भिन्न खालको व्यवस्था हो । सो व्यवस्था अध्यादेशद्वारा गरिएको दोश्रो संशोधनले समावेश गरेको व्यवस्था हो । दफा २४घ १ अन्तर्गत राजपत्रांकित पदको लागि बढुवा हुन बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदमा सबैभन्दा बढी सेवा अवधि भएको, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा औषत पन्चानब्बे प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको, स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता भएको, बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदमा कम्तीमा एक महिनाको तालीम लिएको र हाल बहाल रहेको श्रेणीमा काम गरे वापत दफा २४ग बमोजिम पूरा अंक प्राप्त गरेको हुनुपर्ने गरी योग्यता तोकेको देखिन्छ ।
१४. दफा २४ को समग्र अध्ययन गर्दा यो कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवा हो । कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवामा निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २४(२) मा तोकिएको आधार शीर्षकहरूमा उम्मेदवारहरूले प्राप्त गरेको अंकको प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा बढुवा हुने देखिन्छ । तर दफा २४घ १ अन्तर्गत जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा दफा २४ को जस्तो आधारमा हुने नभई सो दफाको देहाय खण्डहरूमा निर्धारित आधारहरू पूरा भएका उम्मेदवारहरू मध्ये बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदमा सबैभन्दा बढी सेवा अवधि भएको आधारमा बढुवा हुने देखिन्छ तर दफा २४ बमोजिम कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवा प्राप्ताङ्कको प्रतिस्पर्धात्मक आधारबाट हुने बढुवा हो ।
१५. निवेदन जिकिर हेर्दा दफा २४घ१ को बढुवा जेष्ठताको आधारमा हुने बढुवा हो र विपक्षीहरु भन्दा निवेदकहरुको लामो सेवा अवधि भएकोले निवेदकहरु नै विपक्षीहरु भन्दा बढी जेष्ठ भन्ने premises मा प्रस्तुत निवेदन परेको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा हेर्दा, निवेदकहरुलाई दफा २४घ १ को उपदफा (१) को मूल व्यवस्था अर्थात् पहिलो प्रकरणमा परेको “जेष्ठता” शब्द र “एक श्रेणी मुनिको पदमा सबैभन्दा बढी सेवा अवधि भएको” भन्ने शब्दहरुमा भ्रम भएको देखिन्छ । निवेदन लेखबाट निवेदकहरुको जिकिर अनुसार उक्त “जेष्ठता” शब्द भनेको सबैभन्दा बढी र लामो अवधि सेवा गरेको भन्ने तर्क गरेको देखिन्छ तर ऐनको मनशाय र व्यवस्था त्यो होइन । निवेदकहरुले तर्क र जिकिर गरेजस्तो जेष्ठता भन्नाले संभाव्य उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा बढी र लामो अवधि सेवा गरेको भनेको होइन । अर्थात् जेष्ठता भनेको निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम १२३ अनुसारको पहिले नियुक्तिपत्र लिएदेखिको Total Service Period लाई भनेको होइन ।
१६. निवेदकहरुले जिकिर गरे सरह “जेष्ठता” भन्नाले Total Service Period लाई भनेको भए पहिलो कुरा दफा २४घ १ मा परेको “जेष्ठता” को पुष्ट्याइँको लागि दफा २४घ(६)मा जसरी स्पष्टीकरण भनी “तालीम” को व्याख्या गरिएको छ, त्यसरी जेष्ठता शब्दको पनि स्पष्टीकरणले व्याख्या गरिने थियो । यो “जेष्ठता” भन्नाले Total Service Period लाई भनेको भनी स्पष्टीकरणले स्पष्ट गरेको हुने थियो । त्यसैले जेष्ठता भनेको बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणी मुनिको अर्थात् हाल बहाल रहेको पदमा सबैभन्दा बढी सेवा गरेको जेष्ठता भनेको हो । दफा २४घ १ को जेष्ठतालाई निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम १२३ को जेष्ठताको ब्याख्या र अर्थ गर्ने हो भने ऐनको दफा २४(१) र (२) बमोजिम हुने बढुवा र दफा २४घ १ बमोजिम हुने बढुवामा खास फरक नै हुँदैन । दफा २४घ १ अनुसार हुने बढुवामा दफा २४(२)(ख) को अंकको गणना हुने अवस्था देखिंदैन । दफा २४घ १ अनुसार हुने बढुवामा दफा २४(२)(ख) वापतको अंक बाहेकको दफा २४(२) को खण्ड (क) (ग) (घ) र (ङ) का शीर्षकहरुको अंकको मात्र हिसाव गरिन्छ । त्यसैले निवेदकहरुले जिकिर गरे सरह दफा २४घ १ को पहिलो प्रकरणमा परेको जेष्ठतालाई नियमावलीको नियम १२३ को जेष्ठताको अर्थ गर्ने हो भने दफा २४ र दफा २४घ १ को बढुवामा फरक नै हुँदैन । त्यसैले दफा २४घ १ को पहिलो प्रकरणमा “सबैभन्दा बढी सेवाअवधि भएको उम्मेदवार” नभनी “बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदमा सबैभन्दा बढी सेवा अवधि भएको” भनेको हुँदा जेष्ठता भनेको Total Service Period हो भन्ने निवेदकहरुको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
१७. तेश्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, निवेदकहरुले गरेको अर्को जिकिर प्रस्तुत बढुवामा अस्थायी सेवावधिलाई समेत जोडी जेष्ठता कायम गर्न मिल्दैन भन्ने रहेको छ । अस्थायी सेवाअवधिलाई जोड्न नमिल्ने हुँदा विपक्षी रमेशप्रसाद ज्ञवाली, बासुदेव पौडेल र यज्ञप्रसाद पोखरेलको अस्थायी सेवाअवधि समेत जोडी निजहरुलाई बढुवाको लागि सिफारिस गरेको विपक्षी न्याय सेवा आयोगको निर्णय कानून विपरीत छ भन्ने निवेदकहरुको दावी रहेको छ । अध्यादेशको दफा २४घ १ ले बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदमा काम गरेको अवधि गणना गर्दा स्थायी सेवालाई मात्र गणना गर्ने अस्थायी सेवालाई गणना नगर्ने भनी अस्थायी सेवाअवधिलाई बाहेक गरेको देखिंदैन । अस्थायी सेवा गरेकोलाई कानूनले बाहेक नगरेको अवस्थामा बाहेक गर्न मिल्ने भएन । कानूनले अस्थायी सेवालाई बाहेक नगरेको हुँदा अस्थायी सेवालाई पनि Include गरेको legislative intention मान्नु पर्दछ ।
१८. अस्थायी सेवा जोड्ने सम्बन्धमा कानूनले जोड्न नमिल्ने भनी स्पष्ट नभनेको अवस्थामा ऐनको दफा २४ अन्तर्गत कार्यक्षमताको आधारमा गरिने बढुवातर्फ जेष्ठता निर्धारण गर्दा गणना हुने तर दफा २४घ १ अन्तर्गतको बढुवामा सेवा अवधिको जेष्ठता निर्धारण गर्दा चाहिँ जोड्न नमिल्ने भन्ने कुनै तर्कसँगत आधार कारण निवेदकहरूले उल्लेख गर्न सकेको पनि पाइँदैन । दफा २४घ १ मा बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदमा सबैभन्दा बढी सेवा अवधि भएकालाई बढुवा गर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएको हुँदा हाल बहाल रहेको शाखा अधिकृतको पदमा नै गरेको विपक्षीको अस्थायी सेवा अवधि नजोडिने र आफूहरूको चाहिँ हाल बहाल रहेको पदभन्दा मुनिको अर्कै पदमा गरेको सेवा अवधि जोडिनु पर्ने भन्ने निवेदकहरूको दावी दफा २४घ१ को स्पष्ट ब्यवस्था अनुकूल देखिएन । तसर्थ, विपक्षीहरु रमेशप्रसाद ज्ञवाली, वासुदेव पौडेल र यज्ञप्रसाद पोखरेलको अस्थायी सेवालाई पनि जोडी अंक प्रदान गरिएको कानून विपरीत छ भन्ने निवेदकहरुको जिकिर कानूनसम्मत देखिन आएन ।
१९. अस्थायी सेवा अवधि जोडी बढुवाको लागि सिफारिस गरिएका विपक्षीहरू यज्ञप्रसाद पोखरेल, बासुदेव पौडेल र रमेशप्रसाद ज्ञवाली मध्ये रमेशप्रसाद ज्ञवालीको हकमा निम्न कारणबाट निजको अस्थायी सेवा अवधि जोडिएको कार्य पनि त्रुटिपूर्ण छ भनी निवेदकहरूले आपत्ति जनाएको देखिन्छ ।
§ अस्थायी अवधि जोडिनको लागि त्यस्तो सेवा अवधि अविच्छिन्न हुनुपर्ने र म्याद समाप्त भएलगत्तै म्याद थप हुनुपर्नेमा म्याद समाप्त भएको धेरै दिनपछि ब्याक डेटबाट लागू हुने गरी म्याद थपको निर्णय भएको हुँदा निजको सेवा टुटिसकेको छ,
§ मिति २०५२।१।२८ र २९ गते तथा २०५२।२।१ गतेदेखि २०५२।१।२९ सम्म निजको हाजिर रजिष्टर खाली छ । सो अवधिमा बिदा पनि नलिएको र हाजिर पनि नभएकोले निजको अस्थायी सेवा अवधि टुटेको छ, अविच्छिन्न छैन ।
२०. यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका रिट निवेदनहरूको सुनुवाइमा सामान्यतयाः प्रमाण बुझी निर्णय गरिंदैन । तथापि निजामती कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास सम्बन्धी बढुवा जस्तो संवेदनशील विषयको बिवाद समावेश भएकाले पूर्ण न्याय (Complete Justice) हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले यसै इजलासबाट निवेदकहरूले आपत्ति जनाएको निजको हाजिरी सम्बन्धमा यथार्थता बुझ्ने आदेश भएको थियो । सो बमोजिम प्राप्त पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०६४।१२।१० को जवाफमा उक्त अवधिमा निज रमेशप्रसाद ज्ञवाली काजमा रहेको हाजिर कितावमा जनिएको छ भन्ने उल्लेख भएको र हाजिरकपीको प्रमाणित फोटोकपी समेत प्राप्त भएको छ । न्याय सेवा आयोगको लिखितजवाफमा निजको अस्थायी सेवा टुटेको होइन केवल म्याद थप मात्र ढिलो चाँडो अघि पछि भएको भन्ने देखिन्छ । यस अदालतबाट निजको म्याद थपको फाइल मगाउँदा म्याद थप सम्बन्धी फाइल प्राप्त नभए पनि निजको हाजिर रेकर्डबाट निज तोकिएको कार्यालयमा रुजु हाजिर रहेको भन्ने देखियो । निजामती कितावखानाले पनि निजको अस्थायी सेवा अवधि जोडी अभिलेख राखेको मिसिलबाट देखिएको छ । यसरी नियमित प्रशासनीक प्रक्रिया अनुसार सम्बन्धित निकायहरूले गरेका र निर्विवाद भइरहेका त्यस्ता प्रशासनिक काम कारवाहीहरू एवं अभिलेखको सम्बन्धमा बढुवाको चरणमा मात्र आएर चुनौती दिइएको अवस्थामा प्रस्तुत निवेदनको रोहबाट अब निज काज खटिएको होइन कि अथवा कितावखानाले अस्थायी अवधि जोड्न नहुने थियो कि भन्ने खालको छानवीन गरी निर्णयमा पुग्ने कुरा हुँदैन । म्याद थप सम्बन्धी फायल प्राप्त नभए पनि हाजिरकपीबाट रुजु हाजिर देखिन्छ । हाजिरकपी प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ६(ग) अनुसार प्रमाण लाग्ने लिखत हो ।
२१. प्रस्तुत निवेदन तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत सुनुवाई भएको हो । धारा ८८(२) को यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको निवेदनहरुको सुनवाइमा धारा ८८(३) अन्तर्गत पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र सरह विवादको विषयवस्तुको तथ्य अर्थात् विवादको विषयको ँबअत भित्र प्रवेश गरी हेरिंदैन । धारा ८८(२) अन्तर्गतको निवेदनमा निर्णयकर्ताले देहायको त्रुटि गरेको छ कि भनी मात्र हेरिन्छ ।
१. Breach of the principles of natural justice
२. Excess of powers
३. Errors of procedure
४. Errors of law
५. Failure to perform a duty
६. Bad faith or abuse of power
२२. धारा ८८(२) अन्तर्गत सुनुवाई गर्दा विपक्षी न्याय सेवा आयोगले निवेदक तथा विपक्षीहरुलाई दफा २४घ १ (१) को खण्ड (क), खण्ड (ख) को (१), खण्ड (ग) र खण्ड (घ) अन्तर्गत दिएको अंकको हिसाब गर्ने वा Tabulation गर्ने गरिंदैन । उल्लेखित खण्डहरुमा अंक पाउने व्यवस्था भएकोले ती शीर्षक अन्तर्गत कानून बमोजिम प्राप्त हुने अंक निवेदक एवं विपक्षीहरुमध्ये कसैलाई दिने कसैलाई नदिने वा कानूनले प्राप्त हुने अंक दिंदा भेदभाव गरियो कि भन्नेसम्म मात्र हेरिन्छ । पुनरावेदन सुनेजस्तो अंकको हरहिसाव गरिंदैन । प्राप्त फाइल र Tabulation गरेको माइन्यूट हेर्दा दफा २४घ १ अनुसार प्राप्त हुने अंक कानून बमोजिम निवेदक एवं विपक्षीहरु सबैलाई कानून बमोजिम दिएको नै देखियो ।
२३. यसबाट विपक्षी आयोगले निवेदकहरुलाई निजहरुले पाउने कानून बमोजिमको अंक प्रदान नगरेको हो कि वा विपक्षी अधिकृतहरुलाई कानूनले दिन नमिल्ने अंक प्रदान गरेको हो कि अथवा कानूनले दिन हुने भन्दा बढी अंक प्रदान गरेको हो कि भनी हेर्दा झिकाइएका सक्कल कागजातबाट त्यस्तो गरिएको देखिएन ।
२४. यहाँ, धारा ८८(२) को असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतको निवेदनहरुमा पुनरावेदन सुने जस्तो तथ्यभित्र प्रवेश गरी हेरिंदैन भन्ने सम्बन्धमा निवेदक सुन्नाती मुसलमान्नी विपक्षी थानेश्वरप्रसाद कोइराला समेत भएको सम्बत् २०३५ सालको रिट नं.७५३ (ने.का.प. २०३८, नि.नं. १४६५,अंक ४ पृ.१९) को उत्पे्रषण मुद्दामा यस अदालतले गरेको व्याख्या उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । उक्त मुद्दामा तथ्य भित्र प्रवेश गरी निर्णय दिन रिट क्षेत्रबाट नमिल्ने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ ।
२५. त्यसै गरी भारतको सर्वोच्च अदालतले पनि State of UP v Dharmander Prasad Singh को मुद्दामा Writ Jurisdiction अन्तर्गत Decision Making Process मात्र हेरिन्छ, Decision को Merit हेरिंदैन भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । उक्त मुद्दामा Judicial review under Art 226 cannot be converted into an appeal . Judicial review is directed, not against the decision, but is confined to the examination of the decision making process . When the issues raised in judicial review is whether a decision is vitiated by taking into account irrelevant, or neglecting to take into account of relevant factors or is so manifestly unreasonable that no reasonable authority, entrusted with the power in question could reasonably have made such a decision, the judicial review of the decision making process includes examination, as a matter of law, of the relevance of the factors भन्ने व्याख्या भएको देखिन्छ । रिट निवेदन सम्बन्धी यो मान्य सिद्धान्त नै हो ।
२६. तसर्थ विपक्षी रमेशप्रसाद ज्ञवाली लगायतका तीनै जना विपक्षीहरूको हाल बहाल रहेको श्रेणीमा रिट निवेदकहरूको भन्दा निजहरूको सेवा अवधि बढी भएको आधारमा निजहरूलाई बढुवाका लागि सिफारिस गरेको विपक्षी न्याय सेवा आयोगको निर्णयमा पनि त्रुटि भएको देखिएन ।
२७. चौथो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, विपक्षीमध्येका रमेशप्रसाद ज्ञवालीलाई बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको निर्णय निम्न कारणबाट समेत त्रुटिपूर्ण छ भन्ने निवेदकहरूको दावी रहेको देखिन्छ ।
· तत्काल प्रचलित कानूनी ब्यवस्था अनुसार कुनै वर्गीकृत क्षेत्रमा १ बर्षभन्दा कम अवधि सेवा गर्ने कर्मचारीले भौगोलिक क्षेत्रको नम्बर नपाउने भएकोले मिति २०५४।७।१ देखि २०५४।१२।३० सम्म पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरमा कार्यरत रहेको १ बर्षभन्दा कम अवधिको नम्बर निजले नपाउने,
· काठमाडौंमा सञ्चालित सेवा प्रवेश तालीममा सहभागी भएको अवधिको पनि पदाधिकार रहेको महेन्द्रनगर क्षेत्रको अंक प्रदान गर्न नमिल्ने,
· गणना गरिएको उक्त दुबै अवधिको अंक घटाउँदा दफा २४घ १ को देहाय (घ) मा निर्धारित पूरा अंक नपुग्ने र निज बढुवाको लागि सम्भाब्य उम्मेदवार नै हुन नसक्ने ।
२८. यसतर्फ हेर्दा, निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ८०(४) मा कुनै पनि भौगोलिक क्षेत्रमा एक वर्षभन्दा कम अवधिको लागि रुजु हाजिर भएकोमा कुनै अंक दिइने छैन भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । मिति २०५५।३।२९ मा भएको पहिलो संशोधनबाट निजामती सेवा ऐन २०४९ मा थप भएको दफा २४ग को उपदफा (३) ले तीन महिनाभन्दा बढी रुजु हाजिर भई कुनै पनि वर्गीकृत भौगोलिक क्षेत्रमा सेवा गरेमा दामासाहीका दरले प्राप्त हुने अंक दिइनेछ भन्ने ब्यवस्था गरेको देखिन्छ । सोही संशोधनद्वारा संशोधित ऐनको दफा २५ अनुसार उक्त संशोधित ब्यवस्था संशोधन भएको १ बर्षपछि देखि लागू हुने भन्ने पनि देखिन्छ । यसरी संशोधनको १ बर्ष अर्थात् मिति २०५६।३।२९ देखि संशोधन effective भएपछि २०६३ सालमा भएको विज्ञापनमा सो संशोधनले गरेको ब्यवस्था अनुसार ३ महिनाभन्दा बढी रुजु हाजिर भएका कर्मचारीलाई दामासाहीले सोही भौगोलिक क्षेत्रको नम्बर दिन मिल्नै नै देखियो । मिति २०५४।७।१ देखि २०५४।१२।३० बीचको अवधिमा विपक्षी रमेशप्रसाद ज्ञवाली ३ महिनाभन्दा बढी रुजु हाजिर रहेको कुरामा विवाद देखिंदैन । विपक्षी न्याय सेवा आयोगको लिखित जवाफमा निवेदकहरूका हकमा पनि सोही बमोजिम अंक गणना गरिएको भन्ने उल्लेख भएबाट निवेदकहरूलाई भेदभाव गरेको पनि देखिएन ।
२९. त्यस्तै, काठमाडौंमा सञ्चालित सेवाकालीन वा सेवाप्रवेश तालीममा सहभागी भएका विपक्षी रमेशप्रसाद ज्ञवालीलाई महेन्द्रनगरको वर्गीकृत क्षेत्रको अंक दिएको मिलेको छैन भन्ने निवेदकहरुको जिकिरका सम्बन्धमा त्यस्ता कर्मचारीलाई कुन क्षेत्रको नम्बर दिने भन्ने विषयमा निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा कतै उल्लेख नभए पनि यसमा justice र good conscience हुन आवश्यक देखिन्छ । किनभने कर्मचारी आफ्नो इच्छाले तालीम लिन मनोनित हुने होइन । तालीम दिने स्थान काठमाडौंमा छ र कर्मचारीलाई कार्यालयले तालीममा खटाउँछ भने क्षमता बृद्धिको लागि दिइने तालीम मात्र लिनु पर्छ । तालीममा भाग लिंदैन भने आचरण विपरीत काम गरेको अनुशासनहीन काम गरेको आरोपमा कारवाइ हुनसक्छ । यस्तोमा कानूनले स्पष्ट शब्दमा पदस्थापन जहाँ भए पनि तालीम अवधिभर वर्गीकृत क्षेत्र वापत पाउने अंकको हकमा तालीम केन्द्र रहेको क्षेत्रको अंक प्रदान गर्ने नभनेको अवस्थामा पदस्थापन भएको क्षेत्रको अंक प्रदान गर्दा कुनै त्रुटि हुँदैन । विपक्षी न्याय सेवा आयोगको लिखित जवाफमा हालसम्म भएका सबै बढुवाहरूमा न्याय सेवा तालीम केन्द्रमा सञ्चालित तालीममा सहभागी भएको अवधिको पदाधिकार रहेकै क्षेत्रको अंक गणना गरिआएको र निवेदकहरूका हकमा पनि सोही बमोजिम अंक गणना गरिएको छ भन्ने उल्लेख भएको छ । न्याय सेवाका अधिकृतहरूको बढुवाको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी भएको विपक्षी आयोगले कानूनमा प्रष्ट उल्लेख नभएको कुनै कुरामा सबै बढुवाहरूमा समान रुपमा अबलम्वन गर्ने गरी निश्चित मापदण्ड बनाउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा आयोगले liberal व्याख्या गर्न पनि पर्छ । यसबाट निवेदकहरू उपर भेदभाव भएको पनि देखिएन । यसरी निवेदकहरूले आपत्ति जनाएको उल्लेखित अवधिहरूका लागि विपक्षी रमेशप्रसाद ज्ञवालीलाई प्रदान गरिएको अंकमा कानूनको त्रुटि भएको देखिएन ।
३०. अब, पाचौं प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, माथिका प्रकरणहरूमा विवेचित आधार प्रमाणहरूबाट नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका विपक्षी अधिकृतहरूलाई राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको विपक्षी न्याय सेवा आयोगको निर्णयमा कानूनी त्रुटि भएको नदेखिँदा निवेदकहरूको माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न परेन । उत्प्रेषणतर्फको निवेदन माग दावी खारेज हुन्छ ।
३१. निवेदकका तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री खेमनारायण ढुंगानाले निवेदक आनन्दराज जोशी बिरुद्ध लोक सेवा आयोग समेत भएको २०५९ सालको रिट नं.३५५९, निवेदक नारायणप्रसाद रेग्मी बिरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको २०६१ सालको रिट नं.३६४४ र निवेदक भुवन कार्की बिरुद्ध लोक सेवा आयोग भएको २०६० सालको रिट नं.३०७७ का रिट निवेदनहरुमा यस अदालतबाट यी निवेदकहरु जस्तै बढुवामा स्थान पाउन नसकेका निवेदकहरुलाई रिक्त भइरहेका वा रिक्त हुने पदहरुको आगामी बढुवामा समावेश गर्नु भन्ने आदेश जारी भएको छ भन्ने उल्लेख गर्दै लिखित बहसनोट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । बहसनोटमा विपक्षी न्याय सेवा आयोगको उक्त सिफारिस बदर नगरीकन आगामी बढुवामा निवेदकहरुलाई समावेश गर्ने गरी परमादेश जारी हुनुपर्दछ भन्ने विद्वान् कानून ब्यवसायीको वैकल्पिक जिकिर समेत रहेको छ । तर रिट निवेदकहरुले निवेदनमा त्यस्तो माग गरेको देखिंदैन । विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताले बहसनोटमा उल्लेख गर्नुभएका रिट निवेदनहरुमा यस अदालतबाट भएका आदेशहरु हेर्दा ती रिट निवेदनका निवेदकहरु विज्ञापित बढुवामा कानून बमोजिम सिफारिस हुनुपर्ने अवस्थामा रहेका देखिन्छन् । तर प्रस्तुत विवादमा निवेदकहरु त्यसरी कानून बमोजिम बढुवा पाउने स्थितिमा रहेका थिएनन् भन्ने कुरा माथिको विश्लेषणबाट देखिएको हुँदा उल्लेखित रिट निवेदनहरुमा सरह यी निवेदकहरुलाई पनि रिक्त पदमा स्वतः बढुवा नियुक्ति दिनु भनी आदेश जारी हुने अवस्था भएन । ती रिट निवेदनहरुमा कार्यक्षमताको आधारमा भएको बढुवाको विषयबस्तु समावेश भएको छ भने प्रस्तुत विवादमा निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०६२ ले ल्याएको दफा २४घ१ को जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको विषयबस्तु समावेश रहेको छ । अध्यादेशले ल्याएको दफा २४घ१को व्यवस्था र अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भएपछि हाल जारी भएको निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन २०६४ ले ल्याएको दफा २४घ१ को बढुवाको व्यवस्था र बढुवाका शर्तहरु फरक रहेको देखिन्छ । यसरी अध्यादेशको दफा २४घ१ र हाल संशोधित ऐनको दफा २४घ१ को बढुवा व्यवस्था फरक भएको र बहसनोटमा उल्लेखित रिट निवेदनहरुमा यस अदालतबाट निवेदकहरुलाई रिक्त पदमा नियुक्ति दिने गरी भएको आदेश कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवा सम्बन्धी बेग्लै प्रसँगमा भएको देखिँदा उक्त रिट निवेदनहरुमा जस्तै गरी प्रस्तुत निवेदनमा पनि निवेदकहरुलाई रिक्त वा रिक्त हुने पदमा बढुवा नियुक्ति दिनु भनी आदेश जारी गर्न मिल्ने भएन । तथापि निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन २०६४द्वारा मूल ऐनमा थप भएको दफा २४घ१ अनुसारको आगामी बढुवामा निवेदकहरुले सो दफाका शर्तहरु पूरा गर्ने भएमा निजहरुलाई समेत समावेश गरी कानून बमोजिम बढुवाको कारवाही गर्नु भनी विपक्षी न्याय सेवा आयोगका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिई मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.गौरी ढकाल
इजलास अधिकृत : मातृकाप्रसाद आचार्य
इति सम्बत् २०६४ साल चैत्र २० गते रोज ४ शुभम्––––