निर्णय नं. ६४४९ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश
निर्णय नं. ६४४९ २०५४, ने.का.प. अङ्क १०
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य
सम्वत् २०५१ सालको रिट नं. .. ३५००
आदेश मितिः २०५३।१०।२३।४
विषयः उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।
निवेदकः जिल्ला मोरङ हातिमुढँ स्थित स्वतिक आयल ईण्डष्ट्रिज (प्रा)लि. को तर्फबाट ऐ.का. अधिकार प्राप्त अधिकारी जि. मोरङ विराटनगर न.पा. वडा नं. ८ नरेश दुगड ।
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार कर कार्यालय, विराटनगर
§ प्रतिषेध सम्वन्धी निवेदन उपर सुनवाई भई कारण देखाउ आदेश भइ सकेको र उक्त आदेश कर कार्यालय बिराटनगरमा पुग्दा तथा लिखित जवाफ फिराउदाको अबस्थासम्म कर निर्धारण भइसकेको नहुदा यस अदालतको विचाराधिन रहेको बिषयमा कर निर्धारण गरिनु सर्बथा उचित भन्न सकिने अबस्था नदेखिंने ।
(प्र.नं. ९)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शुशिल कुमार सिन्हा
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता, श्री वलराम के.सी.
अवलम्बित नजीरः x
आदेश
न्या. केदारनाथ आचार्यः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) वमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यस प्रकार छ ।
२. उत्पादन मुलक ठुलो उद्योगको स्थापना गरी प्रशोधित खाने तेल उत्पादन गर्न श्री उद्योग विभागबाट मिति २०४१।६।८ मा इजाजत प्राप्त गरी मिति २०४१।८।२६ मा कम्पनी दर्ता गरी श्री उद्योग विभागबाट मिति २०४५।१।५ मा उद्योग स्थापना गर्ने म्याद थप २०४६ चैत्र मसान्त भएकोमा सो म्याद भित्रै मिति २०४६।२।२ मा उद्योग स्थापना भै उत्पादन शुरु भएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को मुल दफा १०(ग)(२) अन्तर्गत ३ वर्षको अन्तशुल्क छुटको सुविधा उद्योग विभागको सिफारीसमा अन्तशुल्क विभागबाट मिति २०४९।१।१४ को पत्रबाट प्राप्त भयो, तर आयकर छुटको सुविधा मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा औ.व्य.ऐन, २०३८ को दफा १०(क) (२)(क) अन्तर्गत ५ वर्ष र आवश्यक उपभोग्य वस्तुमा तेल भएको आधारमा ऐ.ऐनको दफा ९ (१)(क) (१) र दफा १०(क)(३) वमोजिम थप २ वर्ष पाउने सम्वन्धमा श्री उद्योग विभागमा हाल सम्म कारवाही चली रहेको विषयमा उद्योग विभागले विपक्षी कर कार्यालयले हिसाव किताव जाँचवुझ गर्ने ओटमा सुविधा सम्वन्धी कारवाहीको टुंगो नलाग्दै सुविधा अवधि भित्रका आर्थिक वर्षको कर निर्धारण गर्ने कारवाही शुरु गरिएको हुँदा सो कारवाही रोक्का गरी पाउँ भनी प्रतिशेधको रिट आदेश जारी गरी पाउने यस सम्मानित अदालतमा रिट नं. २८१२ मिति २०५०।६।२० मा दर्ता गरी कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ ।
३. उक्त रिट निवेदनमा विपक्षीको लिखित जवाफ पनि २०५०।१०।८ मा प्रस्तुत भै सकेको हुँदा सो रिट निवेदन यस अदालतको विचारधिन छ र सो कुरा विपक्षी कर कार्यालयलाई पनि थाहा जानकारी भएकै हो । उक्त रिट निवेदनमा यस उद्योगले अन्तरीम आदेशको लागी शुरुमा नै माग गरेको थियो, त्यसमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट आय विवरण सहितको वासलात तथा नाफा नोक्सान हिसावलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण खाता परिक्षण कार्यका तत्कालै निवेदकलाई कर निर्धारण गरी असुल गरी उपर गर्न लागेको भन्ने नदेखिएकोले जवाफ आएपछिको विद्यमानता भएमा उपयुक्त आदेश गर्न मिल्ने नै हुँदा तत्कालै अन्तरीम आदेश जारी गरी रहनु परेन भनि आदेश भयो । तर विपक्षी कर कार्यालयले उल्लेखित रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको बिचारधिन रहेको अवस्था र उद्योग विभागमा कर छुट सम्वन्धी कारवाही चलि रहेको जानकारी समेत प्राप्त रहेको अवस्थामा अदालती कारवाही र उद्योग विभागमा कर छुट सम्वन्धी भै रहेको कारवाहीमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी सो कर छुट अवधि भित्रको कर निर्धारण गर्ने अधिकार नै नभएकोमा सुविधा पाउने अवधि भित्रको आ.व. २०४५।४६ को खुद आयर रु.१,६९४३७।३३ र कर रु.६८,२१८।६७ तथा आ.व. २०४६।४७ को खुद आय रु.३०,६२,०६०।३३ र कर रु.१५,१४,५३०।१७ लगाइ कर निर्धारण आदेश क्रमशः मिति २०५०।१२।२६ र २०५०।१२।३१ मा गरी करको रकम माग गर्नु भएको गैरकानूनी छ । उक्त आदेशहरु क्रमशः मिति २०५१।१।११ र २०५१।१।१४ मा प्राप्त भएकोबाट निवेदकको संविधानद्वारा प्रदत समानताको हक तथा औ.व्य ऐन, २०३८ को दफा १०(क) (२)(क) र दफा ९(१)(क)(ब) र दफा १०(क((३) समेतको कानूनले संरक्षण र सुविधा प्रदान गरेको हक अधिकारमा गैर कानूनी आघात पुर्याउनु भएको प्रष्टै छ । तर्सथः माथि उल्लेख गरिएका आधार बूंदाबाट प्रष्ट छ कि कर कार्यालय विराटनगरले औधोगिक व्यावसाय ऐन, २०३८ ले कर छुट पाउने अवधि २०४५।४६ देखि ७ वर्ष सम्मको कर निर्धारण गरी कर दाखिला गर्न माग गर्नु नपर्ने सम्वन्धी प्रतिशेधको रिट नं. २८१२ दर्ता भै यस सर्वोच्च अदालतमा कारवाही चलि कारण देखाउ आदेश समेत जारी भै विपक्षी कर कार्यालयले लिखित जवाफ समेत प्रस्तुत गरी सो रीट निवेदको टुंगो नलाग्दै तथा उद्योग विभागले कर छुट सम्वन्धी कारवाही हुँदैछ भन्ने सूचना गरेको र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(क)(२)(क) र आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४२(२) समेतको वास्ता नगरी कानूनले उद्योगलाई छुट प्रदान गर्ने अवधि तोकिएको अवस्थाको कर निर्धारण गरी कर दाखिला गर्न माग गर्नु नपर्नेमा उक्त छुट अवधि २०४५।४६ र २०४६।४७ को कर निर्धारण गरी करको रकम दाखिला गर्न माग गर्नु भएको अनाधिकार हुँदा निवेदकको नेपाल अधिराज्यको २०४७ को धारा ११-१) धारा १७ तथा धारा ७३ र औधोगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(क((२((क) र १०(क)(३) र आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४२(२) समेतको हक अधिकारमा गैर कानूनी आघात पुर्याउनु भएकोले संविधानको धारा २३ ले निर्दिष्ट गरेको धारा ८८(२) अन्तर्गत उत्प्रेषणको रिट जारी गरी आ.व. २०४५।४६ र २०४६।४७ को कर असुल गर्ने सम्वन्धी कर निर्धारण आदेशहरु वदर गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(क) २(क) र दफा १०(क((३) वमोजिम ७ वर्षका कर छुट प्रदान गर्न परमादेशको आदेश समेत जारी गरी उपरोक्त हक अधिकारको संरक्षण गरी न्याय इन्साफ पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदकको रिट निवेदन जिकिर ।
४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनि विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।
५. विपक्षी स्वतिक आयल इण्डष्टिज (प्रा.) लि. हातिमुडा मोरंगले अन्तशुल्क कार्यालय विराटनगरको मिति २०४६।३।२ को पत्रानुसार मिति २०४६।२।२ देखि सो उद्योगले उत्पादन कार्य संचालन गरेकोमा आ.व. २०४५।४६ र २०४६।४७ को आय विवरण वासलात नाफा नोक्सान हिसाव समेत क्रमशः मिति २०४७।११।२२ र मिति २०४८।८।२७ मा यस कार्यालयमा पेश गरेको रहेछ । औद्योगिक व्यासा ऐन, २०४९ को दफा २०(१) बमोजिम औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अन्तर्गत अनुमति प्राप्त गरी वा दर्ता गरी संचालन भएको उद्योगले अवधि किटिएको सुविधा तथा सहुलियतको सम्वन्धमा सोही ऐन, वमोजिम पाउनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार आयकर छुट पाएको कुनै प्रमाण वा कागजात यस कार्यालयमा पेश गरेको छ भन्न नसेकेको हुँदा निज रिट निवेदकले कानून वमोजिम आयकर छुट पाई सकेको हो भन्न मिलेन ।
६. यस स्थितिमा रिट निवेदक करदाताले पेश गरेको आ.व. २०४५।४६ र २०४६।४७ को आय विवरणहरु आयकर ऐन, २०३१ (सं.स.) को दफा ३३(१) बमोजिम निर्दिष्ट समायावधि भित्र फर्छर्योट गर्नु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था भएकोले आयकर ऐन, २०३१ एवं आयकर नियमावली, २०३१ वमोजिम आवश्यक जाँच वुझ गरी क्रमशः मिति २०५०।१२।२६ र २०५१।१२।३१ मा सो आ.व. हरुको आयकर निर्धारण गरिएको आदेश कानून सँगत हुँदा रिट निवेदकको निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी कर कार्यालय विराटनगरको लिखित जवाफ ।
७. नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फका विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री शुशिल कुमार सिन्हाले गर्नु भएको वहस नोटमा स्वतिक आयल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. जस्तै अन्य तेल उद्योग जस्तो कि श्री राम रिफाईण्ड आयल प्रोडक्सन प्रा.लि. वा पशुपति खाद्य उद्योगले अघि नै उद्योग विभागको सिफारीसमा ५ वर्षको आयकर छुट प्राप्त गरेकोमा आवश्यक उपभोग्य वस्तु नभएको भनि २ वर्षको थप सुविधा प्राप्त नभएकोमा सम्मानित अदालतमा रि.नं. ४७२ र ३४८५ दायर भएकोमा यसै अदालतबाट २ वर्षको थप सुविधा पाउने गरी आदेश भएको छ । यसरी समान किसिमको समान वस्तु उत्पादन गर्ने एउटा उद्योगले सुविधा पाउने र सुविधा पाउनु पर्ने गरी ऐनद्वारा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यस उद्योगलाई उक्त आयकर सुविधा किन दिन नहुने हो भन्ने कारण नदेखाई कर निर्धारण गर्न लागेको जानकारी प्राप्त हुनासाथ यस अदालतमा प्रतिशेध सम्वन्धी रिट दायर भई कारण देखाउ आदेश जारी भई कर कार्यालयले उक्त आदेश बुझि लिखित जवाफ फिराएपछि अव आएर कर निर्धारण गरिन्छ भन्ने उक्त निर्णय कानून सम्मत कार्य भएन र अदालतको विचारधिन रहेको विषयमा अतिक्रमण हुन गएको स्पष्ट छ । प्रदीप कुमार अग्रवालको नजीर यस निवेदनको हकमा लाग्न सक्ने होइन किनभने प्रदीप कुमार अग्रवालको मुद्दामा कर निर्धारण आदेश भइ सकेपछि मात्र यस अदालतमा रिट दर्ता हुन आएको हो । तर प्रस्तुत केशमा कर निर्धारण हुन भन्दा अघि नै यस अदालतमा प्रतिशेध सम्वन्धी निवेदन दर्ता भएपछि कर निर्धारण भएवाट अदालतको विचाराधिन विषयमा अटेर भएकोले कर निर्धारण भएपछि यसै अदालतमा निवेदन दर्ता गरिनु पर्ने आवश्यक हुन आउँछ । वैकल्पिक उपाय तर्फ जान सान्र्दभिक नहुने हुँदा प्रदीप अग्रवालको नजीर यसमा लिन मिल्दैन । आयकर सुविधा सम्वन्धी कारवाही चल्दाचल्दै कर निर्धारण भएकोमा त्यस्तो आदेश वदर हुने भनी ने.का.प. २०४९ नि.नं. ४५६४ पृष्ठ ५७८ अंक ६ मा सिद्धान्त प्रतिपादित समेत भएबाट कर कार्यालय विराटनगरबाट मिति २०५०।१२।२६ र २०५०।१२।३१ मा भएको कर निर्धारण आदेश वदरभागी छ भन्ने र श्री ५ को सरकार तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी. द्वारा प्रस्तुत वहस जिकीरमा आयकर छुट वा सहुलियत पाएको भए सो सम्वन्धी प्रमाण वा कागजात पेश गर्नुपर्ने पेश गर्न नसकेपछि आयकर छुट सम्वन्धी सुविधा पाई सकेको भन्न मिलेन अर्को तर्फ आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(१) वमोजिम निर्दिष्ट समय अवधिभित्र फछर्योट गरिनु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था भएबाट ०५०।१२।२६ र २०५०।१२।३१ मा आयकर निर्धारण गरिएको आदेश कानून सम्मत भएबाट रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने व्यहोराका साथै श्री सर्वोच्च अदालतको वृहत फुलवेन्चबाट प्रदीप कुमार अग्रवालको यसै विषय सम्वन्धी रिट निवेदनमा वैकल्पिक उपाय रहंदारहंदै सर्वोच्च अदालतमा रिटको माध्यमबाट आउन नसक्ने सिद्धान्त प्रतिपादित भएको तथा विभिन्न रिट निवेदनहरुमा यस अदालतमा यस अदालतका सवै जसो इजलासबाट प्रदीप कुमार अग्रवालको नजीरमा कर अधिकृतले गरेको आदेश उपर महा निर्देशक कर विभाग वा राजश्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन गर्ने वैकल्पिक उपायको अवलम्वन नगरी सर्वोच्च अदालमा रिट माध्यमबाट प्रस्तुत हुन आएको प्रस्तुत निवेदन लाग्नै नसक्ने भएबाट समेत निवेदन खारेज हुन पर्दछ भनि उल्लेख गर्नु भएको छ ।
८. आज निर्णय सुनाउन भनि पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लखित विद्वान अधिवक्ताहरुको वहस जिकीरलाई समेत दृष्टिगत गरी रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा कर कार्यालय विराटनगरले निवेदक स्वस्तिक आयल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. को आयकर सम्वन्धमा मिति २०५०।१२।२६ र ०५०।१२।३१ मा गरेको आदेश वद हुने वारिट निवेदन खारेज हुने के हो ? सो सम्वन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
९. निवेदन जिकीरमा स्वतिक आयल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. प्रशोधित खाने तेल उत्पादन गर्ने ठुलो उद्योगको रुपमा स्थापित भएको र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अन्तर्गत सुविधा पाउने खालको उद्योग होईन भन्ने जिकिर लिखित जवाफबाट समेत देखिंदैन । मिसिल सामेल रहेको उद्योग विभाग सुविधा शाखाको प.सं. ०४८।४९ उ.वि.सु. २३ (स्वस्तिक आयल इ.) मिति २०४८।२।९ मा कर कार्यालय विराटनगरलाई उक्त स्वतिक आयल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.को आयकर छुट सम्वन्धी कारवाही भई रहेको व्यहोरा जानकारी गराएको तथा सोही विभागबाट मिति २०५१।६।१८ उवं २०५१।९।१० मा कर कार्यालय, विराटनगरलाई लेखेको पत्रमा आयकर छुट सम्वन्धी कारवाही टुंगी नसकेको जानकारी गराएको र सोही विभागबाट कर विभाग, लाजिम्पाटलाई सम्वोधन गरिएको पत्रमा स्वतिक आयल समेतको आयकर छुट सम्वन्धी कारवाही टुंगी नसकेकोले हाललाई आयकर दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गरि दिने आवश्यक व्यवस्था हुन भनी लेखी गएको । उद्योग मन्त्रालयको आ.प्र. शाखाबाट कर कार्यालय विराटनगरको नाममा मिति २०५३।९।१६ मा स्वस्तिक आयल इण्डष्ट्रिजको आयकर छुट सम्वन्धी निर्णय टुंगो नलागुन्जेल तत्सम्वन्धमा निवेदकको माग अनुरुप आयकर निर्धारण सम्वन्धी करावाही नगरी दिनु हुन भनी लेखी गएको समेत देखिंदा स्वस्तिक आयल इण्डष्ट्रिज औद्योगिक व्यवसाय ऐन, (संशोधन सहित) २०३८ अन्तर्गत सुविधा पाउन नसक्ने उद्योगको रुपमा रहेछन देखिएन । निवेदन माग हेरींदा यस उद्योगले उत्पादन शुरु मितिदेखि हालसम्म भएको कार्य प्रगतिबाट २० प्रतिशत भन्दा वढी मूल्य अभिवृद्धि गरी उत्पादित वस्तु उपलव्ध गराउदै आएकोले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, (संशोधन सहित) २०३८ को साविक दफा १०(क) २(क) अन्तर्गत ५ वर्षको लागि आयकर छुटको सुविधा पाउने र उक्त प्रावधानलाई सोही ऐनको संशोधित दफा १०(२) ले कायम राखेको हुँदा र उद्योग विभागमा कारवाही भैरहेको हुँदा आयकर छुट सम्वन्धी कारवाही नटुंगिएसम्म उक्त उद्योगको आयकर निर्धारण नगर्नु भन्ने प्रतिशेधको आदेश जारी गरी पाउँ भनि निवेदकले मिति २०५०।६।२०।४ मा यस अदालतमा दिएको निवेदन उपर सुनुवाई भई कारण देखाउ आदेश जारी भएकोमा कर कार्यालय विराटनगरले मिति २०५०।९।२६ मा सूचना प्राप्त गरी मिति २०५०।१०।८ मा लिखित जवाफ समेत फिराएको र प्रतिशेध सम्वन्धी निवेदनको लिखित जवाफमा उक्त स्वतिक आयल इण्डष्ट्रिजको आयकर निर्धारण भई सकेको नदेखिएको तथा प्रचलित कानूनद्वारा छुट पाउन सक्ने अवस्थाको उद्योग भई छुट सम्वन्धी कारवाही समेत चलि रहेको देखिंदा आयकर छुट दिने नदिने सम्वन्धमा निर्णय नभएसम्म निवेदकको आयकर निर्धारण नगर्नु भनि यसै इजलासबाट प्रतिशेधको आदेश जारी भई रहेको स्थिति छ । प्रतिषेध सम्वन्धी निवेदन उपर सुनवाई भई कारण देखाउ आदेश भइ सकेको र उक्त आदेश कर कार्यालय बिराटनगरमा पुग्दा तथा लिखित जवाफ फिराउदाको अबस्थासम्म कर निर्धारण भइसकेको नहुदा यस अदालतको विचाराधिन रहेको बिषयमा कर निर्धारण गरिनु सर्बथा उचित भन्न सकिने अबस्था देखिदैन । प्रस्तुत निवेदन सम्वन्धमा कर कार्यालय विराटनगरको लिखित जवाफ हेरिंदा उक्त आयल इण्डष्ट्रिजको कर निर्धारण गर्ने आदेश क्रमशः २०५०।१२।२६ र २०५०।१२।३१ मा भएको भन्ने पाईन्छ । प्रतिषेध सम्वन्धी लिखित जवाफबाट कारण देखाउ आदेश उक्त कार्यालयले २०५०।९।२६ मा बुझेको र २०५०।१०।८ मा लिखित जवाफ फिराएको पाईन्छ । कारण देखाउ आदेश प्राप्त भएको ३ महिना पछि गएर कर निर्धारण आदेश भएको देखिंदा यस अदालतको विचाराधिन विषयमा हडबडाएर निर्धारण गरिनु पर्ने औचित्य के हो कर कार्यालय विराटनगरको लिखित जवाफबाट देखिंदैन । लिखित जवाफमा आयकर छुट पाएको प्रमाण पेश नभएको भन्ने विवरणहरु पेश भएपछि निर्दिष्ट समय भित्रै फछर्योट गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेकोले कर निर्धारण आदेश भएको भन्ने सम्म देखिन्छ । जहाँसम्म छुट सम्वन्धी प्रमाण नभएको भन्ने कुरा छ त्यस सम्वन्धमा कारवाही भइ रहेको भन्ने तर्फ उद्योग विभाग वा उद्योग मन्त्रालयबाट उक्त कार्यालयलाई जानकारी गराएको तर्फ माथि उल्लेख भएको मिसिल संलग्न कागजातबाट कारवाही नै नभएको भन्ने अवस्था रहेन । कारवाही चलेको अवस्थामा कस्तो निर्णय हुने भन्ने तर्फ कर कार्यालयले सम्वन्धित कार्यालयबाट अझ वढी जानकारी प्राप्त गर्न नमिल्ने भन्ने जिकीर पनि नभएको तथा त्यसतर्फ कर कार्यालयले आफ्नो कानूनी वाध्यता दर्शाइ पत्राचार गरेको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिंदैन र तत् सम्वन्धी आधार पुगेको स्थिति पनि पाईदैन । विवरण दाखिल भएपछि निर्दिष्ट समय भित्र फर्छ्यौट गनुूपर्ने भन्ने जिकिरको सम्वन्धमा विचाराधिन रही सकेको विषय हुँदा र यस अदालतबाट कारण देखाउ आदेश समेत जारी भई उक्त कार्यालयवाट देखाएको प्रस्तुत आधार पनि दरीलो रहेको भन्न सकिने अवस्था भएन । अव विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ताले उल्लेख गर्नु भएको प्रदीप कुमार अग्रवाल सम्वन्धी नजीरको हकमा विचार गरींदा प्रदीप कुमार अग्रवालको आयकर निर्धारण भएको कर कार्यालयको आदेश उपर पुनरावेदन तह छंदाछंदै उक्त उपचारको माध्यम अपनाई सोझै यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रका वाटो अपनाएको देखिएको रिट निवेदन खारेज भएको अवस्था देखिन्छ । प्रदीप कुमार अग्रवालको मुद्दामा पहिले प्रतिशेध सम्वन्धी रिट निवेदन परेको स्थिति थिएन । प्रस्तुत निवेदनमा आयकर छुट पाउनु पर्ने भन्ने जिकिर लिई रहेका निवेदकको निवेदन उपर सम्वन्धित निकायमा कारवाही चलि निर्णय भई नसक्दै आयकर निर्धारण गर्न लागेकोले प्रतिशेधको आदेशद्वारा रोकी पाउन यस अदालतबाट सुनुवाई भई कारण देखा आदेश जारी गरी निवेदन उपर विचार भई रहेको अवस्था थियो । कर कार्यालय विराटनगरबाट यस अदालतको विचाराधिन हुन पुगेको कुरामा अदालतलको निर्णय नहुँदै कर निर्धारण गरेवाट पहिले दिएको प्रतिशेध सम्वन्धी निवेदनकै सेरोफेरो र सरोकारको आधारमा प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको भन्नुपर्ने हुन आउँछ । यस स्थितिमा प्रस्तुत निवेदनमा वैकल्पीक मार्गथियो भनि मान्न नमिलेको अवस्थामा प्रदीप कुमार अग्रवाल सम्वन्धी निवेदन र प्रस्तुत निवेदनको स्थिति एकै प्रकारको नदेखिंदा उक्त नजीरको आडमा प्रस्तुत निवेदन लाग्न नसकी खारेज हुनु पर्ने भन्ने विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ताको रायसँग सहमत हुन सकिएन ।
१०. तर्सथः यस अदालतको विचाराधिन रहेको विषयमा अदालतको आदेशको प्रतिक्षा नगरी हठात् गरेको निर्णय कानून सँगत रहेको भन्न नमिलेबाट कर कार्यालय, विराटनगरबाट स्वस्तिक आयल इण्डष्ट्रिजको आ.व. २०४५।४६ र २०४६।४७ को आयकर सम्वन्धलाई लिएर मिति २०५०।१२।२६ र २०५०।१२।३१ मा गरेको कर निर्धारण आदेशहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुन्छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षलाई पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.त्रिलोक प्रताप राणा
इति सम्वत् २०५३ साल माघ २३ गते रोज ४ शुभम्