निर्णय नं. ८९५४ - उत्प्रेषणसमेत
ने.का.प. २०७०, अङ्क २
निर्णय नं.८९५४
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
रिट नं.०६८–WS–००५२
आदेश मितिः२०६९।८।२८।५
विषयः– उत्प्रेषणसमेत ।
निवेदकः जि.सप्तरी, हर्दिया गा.वि.स.वडा नं. ३ बस्ने हुकुमसिंह थापा
विरुद्ध
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत
§ विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ५ ले कुनै प्रकारको विदेशी मुद्रालाई नेपालभित्र ल्याउन, बाहिर लैजान वा बैंकिङ कारोवारसमेत गर्न नपाउने गरी निषेध गर्ने गरी सूचना प्रकाशित गर्नसक्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरी भा.रु.५००। दरका नोटको कारोवारमा लगाएको प्रतिबन्धलाई कानूनविपरीत भन्न नमिल्ने ।
§ सटही वा कारोवार गर्न वा नेपालमा ल्याउन लैजानसमेत निषेधित नोटहरू साथमा लिई हिड्ने कार्य स्वयंमा कसूरजन्य कार्य भएकाले सो कसूरमा अनुसन्धान र कारवाही गर्न अधिकारप्राप्त निकाय राजश्व अनुसन्धान विभागले प्रचलित कानूनबमोजम धरौटी मागी मुद्दाको कारवाही गर्ने गरी भएको आदेशलाई कानूनविपरीत भन्न वा मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता रामहरि त्रिपाठी
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद रेग्मी
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
आदेश
न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (१) र (२) अन्तर्गत यस अदालतमा दर्ता भई पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार छः
म निवेदक नेपालको नागरिक हुँ । मजदूरी गर्न म भारत गई मजदूरी गरी मिति २०६८।९।४ मा बाँकेको रूपैडिया नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेकोमा मलाई त्यहाँ तैनाथ प्रहरीहरूले खानतलासी गरी मैले भारतमा मजदूरी गरी कमाई ल्याएको भा.रु.५००। र १०००। दरका नोटहरूसमेत खोसी जफत गरे । भा.रु.५००। र १०००। दरका नोटहरू नेपालमा चलनचल्तीमा आउँदैनन् भन्ने बारेमा मलाई थाहा जानकारीसमेत थिएन । त्यस्ता नोटहरू नेपालमा अवैध मानिन्छन् भनी कुनै सूचना, बोर्ड, वा पर्चा पनि निकालिएको मलाई जानकारी थिएन । सजिलोको लागि मात्र मैले भा.रु.१००। का नोटहरू भारतमै साटी भा.रु.५००। र १०००। का नोटहरू ल्याएको थिए । यसरी मबाट भा.रु.५००। र १०००। का नोटहरू साथमा ल्याएको भन्ने अभियोगमा प्रहरीले पक्राउ गरी मिति २०६८।९।५ मा राजश्व अनुसन्धान विभागमा बुझाएपछि सो विभागबाट बरामद भएका भा.रु.५००। दरका थान ३९४ र १००। दरका थान ४५ समेत जम्मा भा.रु.२,४२,०००। को सटही दरबमोजिमको हुने ने.रु.३,८७,५६३। विगो कायम गरी विगोबमोजिम धरौटी माग गर्ने भनी आदेश भएकोमा मैले सो धरौटी बुझाई हाल थुनामुक्त भएको छु ।
भा.रु.५००। र १०००। का नोटहरू नेपालमा प्रतिबन्धित गर्न कुनै कानूनी आधार रहे भएको देखिएको छैन । त्यसैले राजश्व अनुसन्धान विभागबाट मलाई धरौटी मागी कारवाही गर्ने गरी भएको आदेशमा कानूनी आधार छैन । तसर्थ सो विभागको मिति २०६८।९।५ को आदेशपर्चा बदरभागी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ । साथै मेरो साथबाट बरामद गरी जफत गरेको भा.रु.५००। र १०००। का नोटहरू बिनाशर्त फिर्ता दिनु दिलाउनु भनी परमादेशसमेत जारी गरिपाऊ“ ।
तत्कालीन श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट २०५७।३।१२ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको पहिलो बुंदा (क) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा तर भा.रु.५००। दरका नोट नेपाल अधिराज्यमा बैंकिङ कारोवार र सटही नहुने भएकोले यस्ता मुद्राहरू नेपाल अधिराज्यभित्र ल्याउन वा बाहिर पठाउन समेत पाइने छैन भनी सूचना जारी भएको रहेछ । सो सूचना विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ५ को अपव्याख्या गरी जारी गरिएको रहेछ । नेपाल भारतबीच जनस्तरमा सम्बन्ध रहेको अवस्था हुँदा लाखौं नेपाली नागरिकहरू रोजगारीको लागि भारतमा जाने र मजदूरी गरी कमाएको नगदसमेत नेपाल ल्याई जीविकोपार्जन गर्ने यथार्थलाई राज्यले अनदेखा गर्न मिल्दैन । मजदूरी गरी ल्याएको भा.रु.५००। र १०००। का नोटहरू अवैध भनी जफत गर्ने र उल्टै सजाय गर्ने वर्तमान व्यवस्था विडम्बनापूर्ण छ । अतः यी सबै तथ्यलाई मनन् गरी भा.रु.५००। र १०००। का नोटहरूको सम्बोधन गर्ने गरी उपयुक्त कानूनी व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०६८।११।१५ को रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिनु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।११।१६ को आदेश ।
नेपाल राजपत्र खण्ड ५०, संख्या–११, मिति २०५७।२।१२ मा प्रकाशित सूचनासम्बन्धी विषय विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ५ सँग बाझिएको भनी निवेदकले दावी लिन सक्नु भएको छैन । सो ऐनको दफा ५(१) मा कुनै व्यक्ति फर्म, कम्पनी वा संस्थाले बैंकबाट इजाजतपत्र नलिई कुनै खास किसिमको नेपाली मुद्रा वा विदेशी मुद्रा नेपाल राज्यको सबै वा कुनै खास इलाकाभित्र ल्याउन वा पठाउन नपाउने गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारबाट भारतीय मुद्राका सम्बन्धमा जारी भएको मिति २०५७।३।१२ को सूचनालाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था छैन । सो सूचना के कसरी संविधानको धारा १२, १८ र १९ सँग बाझिएको हो र त्यसबाट निवेदकको हकमा के कसरी आघात पुगेको हो भन्ने बारेमा निवेदनमा कुनै कुरा उल्लेख भएको छैन । अतः आधारहीन दावी लिई दर्ता भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊ“ भन्नेसमेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट पेश भएको लिखितजवाफ ।
अर्थ मन्त्रालयको मिति २०५७।३।१२ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको बुँदा नं.(क)को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको तर भा.रु.५००। दरका नोटहरू नेपाल अधिराज्यभरमा बैंकिङ कारोवार र सटही नहुने भएकोले यस्ता मुद्राहरू नेपाल अधिराज्यभित्र ल्याउन वा बाहिर पठाउनसमेत पाइने छैन भन्ने व्यहोरा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ५ सँग नबाझिएको भन्ने कुरालाई निवेदक स्वयंमले रिटमा नै स्वीकार गरेको देखिँदा राजश्व अनुसन्धान विभागले आफूलाई प्राप्त ऐन, नियमबमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी गरेको कामकारवाहीलाई कानूनसम्मत् नै मान्नुपर्ने भएकोले प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट पेश भएको लिखितजवाफ ।
विदेशी विनिमय (नियमति गर्ने) ऐन २०१९ को दफा ५(२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले २०५७।३।१२ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी भा.रु.५००। र १०००। का नोटहरू नेपालमा ल्याउन र बाहिर पठाउन बन्देज लगाएको छ । सोही ऐनको दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०५९।९।१९ र ऐ. विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको परिपत्र संख्या ४२० मिति २०६३।१२।११ बाट भा.रु.५००। र १०००। का नोटहरू खरीद बिक्रीमा बन्देज लगाइएको छ । यसरी प्रचलित ऐनले दिएको अधिकारअन्तर्गत सूचना प्रकाशित गरी कारोवार गर्न प्रतिबन्ध लगाइएका भा.रु.५००। र १०००। का नोटहरू निवेदकको साथबाट बरामद भएकोले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेले बरामद भा.रु.सहित निवेदकलाई यस विभागमा उपस्थित गराएको र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ अन्तर्गतको कसूरमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार यस विभागको महानिर्देशक वा निजले तोकेको उपमहानिर्देशक वा निर्देशकलाई मिति २०५९।६।१ को राजपत्रबाट प्रदान भएअनुरूप यस विभागको महानिर्देशकबाट निजलाई बयान गराई ऐनको दफा १७(१०) बमोजिम मुद्दा अनुसन्धानको लागि धरौटी माग भएको हो । यस विभागबाट भएको आदेशलाई स्वीकार गरी धरौट बुझाई निवेदक थुनामुक्त भएपछि प्रस्तुत रिट दिएको हुँदा रिट खारेज हुनुपर्दछ । प्रचलित ऐनले दिएको अधिकारअन्तर्गत जारी भएका सूचना र परिपत्रको उल्लघंन गर्दै कानूनविपरीतको कसूर गर्ने निवेदकलाई सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट उपचार माग गर्ने हक नरहेको हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको राजश्व अनुसन्धान विभागको तर्फबाट पेश भएको लिखितजवाफ ।
नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता रामहरि त्रिपाठीले निवेदक सामान्य नेपाली नगारिक हुन्।भारतमा मजदूरी गरी स्वेदश फर्कदा आफूले कमाएको भा.रु.५००। र १०००। का नोटहरू लिई आएकोमा त्यत्तिकै आधारमा राजश्व अनुसन्धान विभागले भा.रु.जफत गरी कारवाही चलाएको छ । जनस्तरमा सम्बन्ध भएको भारतमा नेपाली नागरिकहरू जाने र आउने क्रम स्वाभाविक रूपमा चलिरहने हुँदा अव्यावहारिक रूपमा भा.रु.५००। र १०००। का नोटहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र कारवाही चलाएको कारण्ँले निवेदकको रोजगारीको हकमा नै आघात पुगेको छ । अतः राजश्व अनुसन्धान विभागको मिति २०६८।९।५ को आदेश पर्चासमेत बदर गरी निवेदकबाट बरामद भएका मुद्राहरू निवेकदलाई नै फिर्ता दिनु भन्ने परमादेशसमेत जारी हुनुपर्दछ भनी र विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको तर्फबाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद रेग्मीले विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयबाट राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी भा.रु.५००। र १०००। का नोटहरू नेपालमा ल्याउन र नेपाल बाहिर लैजान वा कारोवार गर्नमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो । निवेदकले त्यस्तो प्रतिबन्धित नोटहरू साथमा लिई आएको अवस्थामा प्रहरीले नोटसहित पक्राउ गरी अधिकारप्राप्त निकाय राजश्व अनुसन्धान विभागबाट कारवाही चलाइएकोमा कुनै कानूनी त्रुटि छैन । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
उपयुक्त बमोजिमको बहससमेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
२. भारतमा मजदूरी गरी नेपाल फर्केर आउँदा साथमा ल्याएको भा.रु. ५००। र १०००। का नोटहरू प्रहरीले बरामद गरी राजश्व अनुसन्धान विभागमा बुझाएको र सो विभागले सो सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा धरौटी माग्ने गरी आदेश गरेको भन्दै राजश्व अनुसन्धान विभागको मिति २०६८।९।५ को आदेशलाई बदर गरिपाऊँ भन्ने मागदावी राखी प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता भएको देखियो । विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ५ को उपदफा (१) मा कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले बैंकबाट इजाजतपत्र नलिई कुनै खास किसिमको नेपाली मुद्रा वा विदेशी मुद्रा नेपालको सबै वा कुनै खास इलाकाभित्र ल्याउन वा पठाउन नपाउने गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । साथै दफा १७ मा ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम वा सोअन्तर्गत जारी भएको आदेश वा निर्देशन वा परिपत्र वा सूचना वा बैंकले तोकिदिएको कुनै प्रक्रियाविपरीत कुनै व्यक्तिले कुनै काम गरेमा सो काम गरेबापत भएको कसूरसँग सम्बन्धित विदेशी विनिमय जफत गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई विगोबमोजिमको जरीवानादेखि विगोको तीन गुणासम्म थप जरीवाना हुनेछ भन्ने सजायसम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको देखिन्छ ।
३. ऐनको दफा ५(१) को अधिकार प्रयोग गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकार, हाल नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट मिति २०५७।३।१२ को नेपाल राजपत्र खण्ड ५०, संख्या ११ मा प्रकाशित सूचनाको बु“दा नं. (क) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा तर भा.रु. ५००। दरका नोट नेपाल अधिराज्यमा बैंकिङ कारोवार र सटही नहुने भएकोले यस्ता मुद्राहरू नेपाल अधिराज्यभित्र ल्याउन वा बाहिर पठाउनसमेत पाइने छैन भन्ने व्यवस्था गरी भा.रु.५००। दरको नोटलाई नेपालभित्र कारोवार गर्न, भित्र्याउन र नेपालबाट बाहिर पठाउनसमेत नपाइने गरी निषेधित गरेको देखिन्छ । सोही ऐनको दफा १२ मा सो ऐनमा लेखिएका कुराहरू कार्यान्वित गर्नको लागि आवश्यकताअनुसार समय समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशनहरू दिन वा विनियम बनाउन वा आदेश वा सूचना जारी गर्न सक्ने थप व्यवस्था रहेको र सोही अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको परिपत्र संख्या–४२० मिति २०६३।१२।११ को परिपत्रबाट भा.रु.५००। र १०००। दरका नोटहरूको खरीद बिक्रीमा बन्देज लगाएको भन्ने देखिन्छ । यसरी निवेदकको साथबाट बरामद भएका भा.रु.५००। र १०००। दरका नोटहरू विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ५(१) र दफा १२ अन्तर्गत नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट प्रकाशित सूचना तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको परिपत्रसमेत बमोजिम नेपालभित्र कारोवार गर्न, सटही गर्न वा ल्याउन वा लैजानसमेत नपाउने गरी प्रतिबन्धित गरिरहेको कुरामा कुनै विवाद देखिँदैन । निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा भा.रु.५००। र १,०००। दरका बाहेक अन्य भा.रु.समेत बरामद गरी जफत गरेको भन्न सकेको पाइँदैन ।
४. विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ अन्तर्गत कसूर मानिने कार्यको अनुसन्धान गर्न राजश्व अनुसन्धान विभागलाई अधिकार सुम्पिएको कुरा मिति २०५९।६।१ को राजपत्रबाट देखिन्छ । सोही अधिकारअन्तर्गत निवेदकको साथबाट बरामद भएका भा.रु.५००। र १०००। दरका अवैध नोटहरूको बारेमा राजश्व अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान भई कारवाही चल्दा मिति २०६८।९।५ मा सो विभागको महानिर्देशकले निवेदकबाट बरामद भएको भा.रु.५००। दरका ३९४ थान र १०००। दरका ४५ थानसमेत जम्मा भा.रु.२,४२,०००। को सटही दरले हुने ने.रु.३,८७,५६३। विगो कायम गरी विगो बरावरको धरौटी माग गर्ने गरी आदेश गरेको मिसिल संलग्न आदेशको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । सो आदेशलाई स्वीकार गरी धरौटीसमेत बुझाई थुनामुक्त भएपछि निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमार्फत् राजश्व अनुसन्धान विभागको उक्त मिति २०६८।९।५ को आदेश तथा अर्थ मन्त्रालयबाट मिति २०५७।३।१२ मा प्रकाशित सूचनासमेत बदर गरिपाऊँ भन्ने दावी लिएको देखिन्छ ।
५. विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ५ले कुनै प्रकारको विदेशी मुद्रालाई नेपालभित्र ल्याउन, बाहिर लैजान वा बैंकिङ कारोवारसमेत गर्न नपाउने गरी निषेध गर्ने गरी सूचना प्रकाशित गर्नसक्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएकोछ भने दफा १२ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाईसमेत सोही प्रकृतिको अधिकार प्रदान गरेको देखिएको छ । सोही अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले मिति २०५७।३।१२ मा सूचना प्रकाशित गरी भा.रु.५००। दरका नोटको कारोवारमा लगाएको प्रतिबन्धलाई कानूनविपरीत भन्न मिलेन । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०६३।१२।११को परिपत्रबाट पनि भा.रु ५००। र १०००। दरका नोटहरू सटही वा कारोवार गर्न वा नेपालमा ल्याउन लैजानसमेत निषेधित गरेको अवस्थामा त्यस्ता निषेधित नोटहरू साथमा लिई हिड्ने कार्य स्वयममा कसूरजन्य कार्य भन्ने देखिन्छ । अतः सो कसूरमा अनुसन्धान र कारवाही गर्न अधिकारप्राप्त निकाय राजश्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकले प्रचलित कानूनबमोजम निवेदकसँग धरौटी मागी मुद्दाको कारवाही गर्ने गरी भएको आदेशलाई कानूनविपरीत भन्न वा मान्न सकिदैन ।
६. तसर्थ माथि विवेचना गरिएका आधार कारणसमेतबाट अर्थ मन्त्रालयबाट मिति २०५७।३।१२को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना तथा राजश्व अनुसन्धान विभागबाट २०६८।९।५ मा भएको आदेशसमेत बदर हुनसक्ने अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.कल्याण श्रेष्ठ
न्या.प्रकाश वस्ती
इति संवत् २०६९ साल मंसिर २८ गते रोज ५ शुभम्....
इजलास अधिकृत (उप सचिव): विदुर कोइराला