निर्णय नं. ८९५६ - उत्प्रेषण, परमादेशसमेत
ने.का.प. २०७०, अङ्क २
निर्णय नं.८९५६
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
रिट नं. ०६७–WS–००६२
आदेश मितिः २०६९।७।१६।५
विषयः– उत्प्रेषण, परमादेशसमेत ।
निवेदकः महिला, कानून तथा विकास मञ्च र आफ्नै तर्फबाट समेत जि.काठमाडौं का.म.न.पा.वडा नं.११ बस्ने अधिवक्ता मीरा ढुंगाना समेत
विरुद्ध
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत
§ बढुवा समितिको निर्णयउपर चित्त नवुझाउने निजामती सेवा एवं नेपाल टेलिभिजन संस्थानका कर्मचारीले उजूरी गर्ने र सो उजूरी झूठा ठहरिएमा उजूरीकर्ताको अङ्क कटृा गर्ने सम्बन्धमा सबै प्रकारका वा सबै तहका कर्मचारीलाई समान रूपले लागू हुने गरी व्यवस्था गरिएको कानूनी प्रावधानलाई पेशा रोजगार गर्ने हक वा समानताको हकको विपरीत भन्नु तर्कसम्मत हुन नसक्ने ।
§ बढुवामा चित्त नबुझ्ने कर्मचारीले बढुवाको निर्णयमा चित्त नवुझाई उजूरी गरेको मात्र कारणले सो पश्चात्को बढुवा निर्णयमा उसको अङ्क स्वतः काटिने भन्ने पनि देखिँदैन । बढुवाउपर उजूरी दिंदा आधार, कारण र तथ्यमा आधारित भई सो उजूरी विश्वसनीय देखाउनु पर्ने ।
§ विनाआधार वा कारण हचुवाको भरमा अरुलाई अनावश्यक दुःख वा हैरानी दिने वा बढुवाको प्रक्रियालाई अनावश्यक उजूरी दिई लम्वाई राख्ने प्रयोजनले मात्र उजूरी नपरोस् भन्ने उद्देश्यले मात्र झूठा उजूरी दिएको ठहरिएमा अङ्क काटिनेछ भनी गरिएको कानूनी प्रावधानहरूलाई संविधानद्वारा प्रदत्त पेशा वा रोजगारीको स्वतन्त्रता वा समानताको हक वा सामाजिक सुरक्षाको हक विपरीत सम्झन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.४)
§ कुनै कानूनको वैधानिकताको प्रश्न उठाई निवेदन दिनुपूर्व निवेदकहरू जस्ता कानूनलाई पेशाको रूपमा अवलम्बन गरी क्रियाशील रहेका व्यक्तिले आफूले वैधानिकताको प्रश्न उठाएको कुनै प्रचलित कानूनको बारेमा यस अदालतले सोभन्दा अगाडि पनि निरूपण गरे नगरेको के छ भन्ने बारेमा वस्तुनिष्ठ रूपमा खोज, अनुसन्धान गरी यकीन गर्नु निजहरूको पहिलो कर्तव्य हुन आउने ।
§ एउटै प्रश्नमा यस अदालतलाई बारम्बार अल्झाई रहने वा एक पटक निरूपण भएको भन्ने कुरालाई लोप गरी वा अनदेखा गरी पुनः त्यस्तै विषयमा प्रश्न उठाई पटक पटक रिट निवेदन दिंदै जाने हो भने विवादको अन्त्यहीन श्रृङ्खला खडा हुने र न्याय निरूपण भइसकेको प्रश्नमा यस अदालतले बारम्बार बोल्दै जानु पर्ने स्थिति आउँछ । यस्तो अवस्थाको लागि संविधानको धारा १०७ को उपधारा (१) को प्रयोग गरिन नहुने ।
(प्रकरण नं.६)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता मीरा ढुंगाना
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता विनोदकुमार पोखरेल तथा विद्वान अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र नेपाल
अवलम्बित नजीरः
§ नेकाप २०५७, नि.नं.६८९७, पृष्ठ ३६४
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १९, १०७(१)
§ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४च. को उपदफा (४)
§ नेपाल टेलिभिजन संस्थान, कर्मचारी सेवाशर्त (छैठौं संशोधन) विनियमावली, २०६६ को विनियम ६७(३)
आदेश
न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (१)अन्तर्गत यस अदालतमा दर्ता भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार छः
महिला कानून र विकास मञ्च महिला वर्गको हकहित र अधिकारको रक्षा गर्ने र ती अधिकारहरूको कार्यान्वयन गराउने कार्यमा संलग्न भइआएको संस्था हो । हामी निवेदकहरूले यसै संस्थामार्फत् कुनै ऐन कानूनको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको समेतका विषयमा सार्वजनिक सरोकारको विवाद लिई सम्मानीत सर्वोच्च अदालतसमक्ष विभिन्न समयमा रिट निवेदन दर्ता गराई मौलिक हक संरक्षण्ँ गर्ने कार्यमा संलग्न भई आएका छौं ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १(१)ले संविधानलाई मूल कानून मानी संविधानसँग बाझिएको कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था गरेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९को दफा २४च. मा बढुवाको उजूरी शीर्षकअन्तर्गत उपदफा (१) मा दफा २० बमोजिम बढुवा समितिले गरेको बढुवा सिफारिशमा चित्त नबुझे सम्बन्धित निजामती कर्मचारीले त्यस्तो सिफारिश गरेको मितिले ३५ दिनभित्र लोकसेवा आयोगमा उजूरी दिन सक्नेछ । त्यसरी परेको उजूरीमा उजूरी गर्ने म्याद नाघेको मितिले ६० दिनभित्र टुंगो लगाइनेछ भन्ने व्यवस्था छ । सोही उपदफा (४) मा उपदफा (१) बमोजिम पर्न आएको उजूरी झूठा ठहरिएमा उजूरी परेपछि हुने बढुवामा त्यस्तो उजूरीकर्ताको पहिलोपटकको उजूरी भए २ अङ्क र दोस्रो पटकको उजूरी भए ३ अङ्क काटिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोछ । त्यस्तै नेपाल टेलिभिजन संस्थान, कर्मचारी सेवा शर्त (छैटौं संशोधन) विनियमावली, २०६६ को विनियम ६७ को उपविनियम (३) मा समेत उजूरी आधारहीन ठहरिएमा मनासिव माफिकको कारण समेतको जानकारी सम्बन्धित उजूरवालालाई दिनुपर्नेछ, साथै उजूरी पछि हुने बढुवामा त्यस्तो उजूरीकर्ताको पहिलो पटकको उजूरी भए २ अङ्क र दोस्रो पटकको उजूरी भए ३ अङ्क काटिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निजामती सेवा वा नेपाल सरकारको सार्वजनिक सेवामा कानूनबमोजिम प्रवेश गरी सेवा गर्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई माथिल्लो पदमा बढुवा हुने कानूनी हक रहन्छ । सो सिलसिलामा कुनै बढुवा निर्णयमा चित्त नबुझेमा उजूरी गर्न पाउने हक पनि हुन्छ । त्यसरी उजूरी गरेको कारणबाट मात्र निजको अङ्क काट्ने भन्ने माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्था भेदभावपूर्ण र अन्यायपूर्ण छ । बढुवा नगरिएका कर्मचारीलाई उजूरी गर्न नै हतोत्साही गर्ने, आफूलाई मन परेको कर्मचारी मात्र बढुवा गर्ने गरी सो कानूनी व्यवस्थाले प्रशासकलाई निरंकुश अधिकार प्रदान गरेकोछ ।
देशको निजामती सेवा सबैको चासो र सरोकार भएको सेवा हो । यस सेवालाई सञ्चालन गर्ने निजामती सेवा ऐनमा भएका असंवैधानिक व्यवस्थाहरूउपर रिट निवेदन दिने हक हामी निवेदकहरूमा सुरक्षित नै छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ ले सबै नागरिकलाई कानूनको समान संरक्षण्ँको हक प्रदान गरेको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यको निजामती सेवामा कार्यरत व्यक्तिलाई न्याय माग्न जाने कार्यमा हतोत्साहित गर्ने कानून निर्माण गरी कर्मचारीहरूवीचमै असमान व्यवहार गर्नु संविधानतः त्रुटिपूर्ण छ । कर्मचारीवर्ग भित्रै पनि असमान व्यवहार गर्ने गरी वर्गीकरण गर्नु संविधानको भावना विपरीत हुन्छ। नेपालले अनुमोदन गरेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूलेसमेत प्रत्येक व्यक्तिलाई समानताको हक प्रदान गरी राज्यबाट कुनै पनि आधारले भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेका छन् । समानताको हकको विषयमा मानबहादुर विश्वकर्मा विरुद्ध मन्त्रिपरिषद्समेत (नेकाप २०४९, पृ.१०१०), इमानसिंह गुरुङ विरुद्ध जनरल सैनिक अदालतसमेत (नेकाप २०४९, पृ.७१०) लगायतका मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतले विस्तृत व्याख्या गर्दै भेदभावजन्य कानून खारेज हुने सिद्दान्त स्थापित गरेका छ । त्यसैले कानूनको प्रयोगमा भेदभाव हुने गरी जथाभावी रूपमा वर्गीकरण गर्नु गैरसंवैधानिक हुन्छ ।
व्यक्तिको व्यक्तित्व विकासका लागि अपरिहार्य अधिकार भनेको अन्यायमा परेको बखत न्यायको लागि उजूरी गर्न पाउने स्वतन्त्रता हो । त्यस्तो हकलाई शर्तयुक्त बनाई निजामती कर्मचारी र नेपाल टेलिभिजनमा कार्यरत् कर्मचारीहरूको संविधानको धारा १२(१) बमोजिमको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा आघात पुर्याएको छ । अतः निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(च) को उपदफा (४) र नेपाल टेलिभिजन संस्थान, कर्मचारी सेवाशर्त (छैटौं संशोधन) विनियमावली, २०६६ को विनियम ६७ को उपविनियम (३) मा भएको व्यवस्थाले सो ऐन र विनियमअन्तर्गत् कार्यरत कर्मचारीको समानताको हक र वैयक्तिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी हकमा आघात पार्नुको साथै स्वच्छ प्रशासन पाउने नागरिकको हकमा नै प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । कर्मचारीको वृत्ति विकासको महत्वपूर्ण पक्षको रूपमा रहेको बढुवासँग सम्बन्धित व्यवस्था समान न्याय प्राप्तिको अधिकारसमेतको विपरीत रहेकाले उक्त कानूनी व्यवस्थाहरू अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने समेतको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिनू । साथै प्रस्तुत रिटनिवेदन लोकहित याचिकाको रूपमा दायर भएको र निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको गम्भीरतासमेतलाई विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनको चाँडो किनारा हुनु आवश्यक देखिएकोले अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।१।२१ को आदेश ।
निवेदकहरू कानून व्यवसायी भएका, निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा सेवा शर्तसम्बन्धी प्रचलित कानूनका व्यवस्थाहरू सम्बन्धित सेवामा रहेका वा रहिसकेका व्यक्तिहरूको हकमा आकृष्ट हुने हुनाले निवेदकहरूले विभेदपूर्ण भएको दावी गर्नु भएको कानूनी व्यवस्था बदर गराउन सम्मानीत अदालतमा निवेदन दिने हकदैया नै निवेदकहरूमा छैन । यदि सार्वजनिक सरोकारको रूपमा हकदैया देखाइएको हो भने पनि सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनको कुन विन्दूमा निवेदकहरूको सार्थक सम्बन्ध रहन्छ, त्यो भन्न सक्नुपर्दछ । आफ्नो हकहितप्रति सचेत नभएको वा उपचारको लागि आफैं सक्षम नभएको कुनै वर्गको सामूहिक हकहितको रक्षा गर्न मात्र सार्वजनिक सरोकारको विवादको निवेदन दिन सकिने हुन्छ । तर यस रिट निवेदनमा यी कुनै पनि अवस्थाको विद्यमानता छैन । निजामती सेवा ऐनको दफा २४च. को उपदफा (४) र नेपाल टेलिभिजन संस्थान, कर्मचारी सेवाशर्त (छैठौं संशोधन) विनियमावली, २०६६ को विनियम ६७ को उपनियम (३) मा भएको व्यवस्थाले निवेदकहरूको कुनै पनि मौलिक हकमा आघात पारेको छैन । निजामती कर्मचारी बढुवा प्रक्रिया निश्चित होस्, त्रुटिपूर्ण नरहोस् र समयमै योग्य व्यक्ति छनौट भई दक्ष जनशक्ति आपूति र्हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले बढुवा नतिजामा चित्त नबुझ्ने कर्मचारीले सही, सत्य र तथ्यपूर्ण आधारमा उजूरी दिन सकोस् भन्ने उद्देश्यले सो कानूनी व्यवस्था गरिएको हो । सो व्यवस्थाबमोजिम कुनै कर्मचारीलाई बढुवा हुन पाउने हकमा नै आघात पुग्ने गरी वा प्रतिशोध लिई दुःख दिने गलत मनसाय राखी झूठा उजूर नपरोस् भन्ने उद्देश्यसम्म लिई सो कानूनी व्यवस्था गरिएको हो । विधायिकाले सुझबुझपूर्ण तवरले निर्माण गरेको कानूनी व्यवस्थालाई गलत अर्थ लगाई मौलिक हकमा आघात पर्यो भनी दिइएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत कानून तथा न्याय मन्त्रालयको तर्फबाट परेको लिखितजवाफ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम विभिन्न पदमा बढुवा गर्दा बढुवा समितिले सम्भाव्य उम्मेदवारहरूमध्येबाट कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्नेलाई सिफारिश गर्ने र त्यसरी गरिएका सिफारिशउपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले कानूनबमोजिम उजूर गर्न पाउने गरी गरिएको कानूनी व्यवस्थाको दुरूपयोग गर्न नपाओस् भनी झूठा उजूरी गरेको ठहरिएमा उजूरी पछि हुने बढुवामा त्यस्तो उजूरीकर्ताको पहिलो पटकको उजूरी भए २ अङ्क र दोस्रो पटकको भए ३ अङ्क काटिने व्यवस्था गरिएको हो । सोही सरहको व्यवस्था नेपाल टेलिभिजन संस्थान, कर्मचारी सेवाशर्त (छैठौं संशोधन) विनियमावली, २०६६ को विनयम ६७ को उपनियम (३) मा समेत गरिएको छ । उक्त कानूनी व्यवस्था संविधानसँग के कसरी बाझिएको भनी निवेदकहरूले आधार र कारण देखाउन सक्नु भएको छैन । तसर्थ आधारहीन रूपमा दिइएको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयतर्फबाट पेश भएको लिखितजवाफ ।
बढुवा उजूरी झूठा ठहरिएमा त्यसपछि हुने बढुवामा अङ्क काटिने व्यवस्था समानताको हक वा स्वतन्त्रताको हक प्रतिकूल भन्ने देखिँदैन । उक्त कानूनी व्यवस्थाले कसैलाई कानूनी उपचार प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित गरेको पनि छैन । यो व्यवस्थाबाट मूलतः अनावश्यक वा अतिरञ्जित प्रकारका उजूरीहरूलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको मात्र हो । निजामती सेवा ऐन र नेपाल टेलिभिजन संस्थान, कर्मचारी सेवाशर्त विनियमावली, २०६६ समेत सम्बन्धित कर्मचारीलाई लागू हुने कानून हुन् । ती कानूनहरू सम्बन्धित कर्मचारीबाहेक अन्य सर्वसाधारण कसैलाई पनि लागू हुँदैनन्। त्यसैले त्यस्तो विषयमा सार्थक सम्बन्ध नभएका निवेदकहरूको सार्वजनिक सरोकार भनी रिट निवेदन दिने हकदैया नै छैन । सो कानूनी व्यवस्थाले मर्का पर्ने वा परेको भए सम्बन्धित व्यक्तिले सोउपर उपचार खोज्नु पर्ने हुन्छ । तसर्थ हकदैयाविहीन रूपमा दर्ता भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको तर्फबाट पेश भएको लिखितजवाफ ।
निवेदकले उल्लेख गरेको कानूनी व्यवस्थाहरू बढुवा प्रक्रियालाई लम्ब्याई अनावश्यक रूपमा योग्य उम्मेदवारहरूलाई दुःख दिने कार्यबाट रोक्न र बदनियतपूर्वक, आधारहीन, झूठा उजूरी गर्नेलाई निरूत्साहित गर्ने उद्देश्यले मात्र व्यवस्था गरिएका हुन् । निजामती सेवाको बढुवाउपरको उजूरी लोकसेवा आयोगले सुन्ने हुँदा सत्यतथ्यमा आधारित उजूरी गरेबापत अङ्क काटिने अवस्था हुँदैन । झूठा उजूरी गरेको पुष्टि भएको अवस्थामा बाहेक सत्यतथ्यमा आधारित उजूरी गरेबापत अङ्क काटिने पनि होइन । तसर्थ कुनै आधार र कारण नै बिना निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४च. को उपदफा (४) र नेपाल टेलिभिजन संस्थान, कर्मचारी सेवाशर्त विनियमावली, २०६६ को विनियम ६७ को उपविनियम (३) बदर गरिपाऊँ भनी हचुवाको भरमा दर्ता गरेको प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट पेश भएको लिखितजवाफ ।
नेपाल टेलिभिजन संस्थान, कर्मचारी सेवाशर्त (छैठौं संशोधन) विनियमावली, २०६६ को विनियम ६७ को उपविनियम (३) को व्यवस्थाले संविधान प्रदत्त कुनै पनि हकमा आघात पुर्याएको छैन । सो कानूनी व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य बढुवामा चित्त नबुझ्ने पक्षलाई उजूरी गर्न अनुचित बन्देज लगाउनु नभई झूठा, आधारहीन र काल्पनिक उजूरीलाई निरूत्सााहित गरी योग्य उम्मेदवारको बढुवालाई छिटो किनारा लगाउने मात्र हो । तसर्थ उक्त कानूनी व्यवस्थालाई समानता र स्वतन्त्रताको हक विपरीत भन्न कदापि मिल्ने देखिँदैन । अतः प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत नेपाल टेलिभिजन संस्थानको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ।
नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूको तर्फबाट निवेदक अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४च. को उपदफा (४) को व्यवस्थाले कानूनी उपचार पाउने कर्मचारीको हकलाई संकुचित गरेको छ । त्यस्तै नेपाल टेलिभिजन, कर्मचारी सेवाशर्त विनियमावली, २०६६ को विनियम ६७ को उपविनियम (३) को व्यवस्था पनि विभेदकारी छ । बढुवाको निर्णयबाट मर्का पर्ने कर्मचारीलाई उजूरी गर्न हतोत्साहित गर्ने व्यवस्थाले कर्मचारीलाई अन्याय सहन वाध्य पारेको छ । यस्तो व्यवस्थाले पेशा र व्यवसाय गर्न पाउने स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर पार्दछ।कर्मचारीको मनोबल गिराएर उसको पेशागत हकको सम्मान गर्न सकिदैन । निजामती प्रशासन चुस्त, दुरुस्त हुनलाई शर्तरहित कानूनी उपचार राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । यस्तो सशर्त कानूनी व्यवस्था संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिसमेतको विपरीत भई बदरभागी हुँदा अमान्य र बदर गरिनु पर्दछ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी नेपाल टेलिभिजनको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र नेपालले नेपाल टेलिभिजन संस्थान, कर्मचारी सेवाशर्त (छैठौं संशोधन) विनियमावली, २०६६ को विनियम ६७ को उपविनियम कुनै एउटा कर्मचारीको हकमा मात्र लागू हुने नभई सबै कर्मचारीको हकमा समान रूपमा लागू हुने व्यवस्था हो । यस्तो सामान्य कानूनी व्यवस्थालाई कुनै व्यक्ति विशेषसँग मात्र जोडी निरपेक्ष रूपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन । तसर्थ सबै कर्मचारीलाई एउटै आधारमा लागू हुने कानूनी प्रावधानलाई समानताको हक विपरीत भन्न सकिदैन । रिटनिवेदन औचित्यहीन हुँदा खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता विनोदकुमार पोखरेलले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ च. को उपदफा (४) को विषयलाई लिएर यसभन्दा अगाडि परेको रिट निवेदनमा यस अदालतले निरूपण गरी मिति २०५७।२।२५ मा निर्णय गरी रिट खारेज हुने ठहर गरेको छ । एकपटक संवैधानिकताको बारेमा परीक्षण गरिसकेको विषयलाई रिट निवेदकले ढाँटी पुनः दर्ता गरेको प्रस्तुत रिटमाथि इजलासले विचार गरिरहनु पर्ने अवस्था नहु“दा रिटनिवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
दुवै पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको उपर्युक्त बहससमेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा मूलतः देहायका प्रश्नहरूको निरूपण हुनु पर्ने देखियो :
(क) निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४च को उपदफा (४) तथा नेपाल टेलिभिजन संस्थान, कर्मचारी सेवाशर्त (छैठौं संशोधन) विनियमावली, २०६६ को विनियम ६७ को उपविनियम (३) को कानूनी व्यवस्था संविधानविपरीत छ, छैन ?
(ख) निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन ?
२. निरूपण हुनुपर्ने पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४च. को उपदफा (४) तथा नेपाल टेलिभिजन संस्थान, कर्मचारी सेवाशर्त(छैठौं संशोधन) विनयमावली, २०६६ को विनियम ६७ को उपविनियम (३) को व्यवस्था संविधानको धारा १२, १३ र १९ समेतसँग बाझिएकोले बदर गरिपाऊँ भन्ने मागदावी लिएको देखियो । निजामती सेवामा बढुवा प्रक्रियालाई पारदर्शी रूपमा छिटोछरितो गरी टुंगो लगाई योग्यतम् कर्मचारीलाई माथिल्लो पदमा बढुवा गर्न र त्यसरी बढुवा भएको व्यक्तिलाई ठोस आधार प्रमाणविना दुःख वा हैरानी दिई बढुवाको प्रक्रियालाई अनन्तसम्म अल्झाई रहन नपाओस् भन्ने उद्देश्य राखी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४च.को उपदफा (४) मा उजूरी झूठा ठहरिएमा उजूरी पछि हुने बढुवामा त्यस्तो उजूरीकर्ताको पहिलो पटकको उजूरी भए २ अङ्क र दोस्रो पटकको उजूरी भए ३ अङ्क काटिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको हो भन्ने विपक्षी सरकारी निकायहरूको लिखितजवाफ देखिन्छ । नेपाल टेलिभिजन संस्थान, कर्मचारी सेवाशर्त (छैठौं संशोधन) विनियमावली, २०६६ को विनियम ६७ को उपविनियम (३) को व्यवस्था पनि निजामती सेवा ऐनको दफा २४च.को उपदफा (४) कै समरूप देखिएको र सो व्यवस्था पनि सोही उद्देश्यअनुरूप राखिएको भन्ने विपक्षी नेपाल टेलिभिजन संस्थानको लिखितजवाफ देखिन्छ । यी दुवै व्यवस्थाहरू संविधानको धारा १२(३)(च) द्वारा प्रत्याभूत गरिएको पेशा, रोजगार, उद्योग, व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता, धारा १३ द्वारा प्रत्याभूत गरिएको समानताको हक र धारा १८ द्वारा प्रत्याभूत गरिएको रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हकको प्रतिकूल रहेको भन्दै सो दुवै व्यवस्था बदर हुनुपर्ने दावी निवेकदहरूले लिएको पाइन्छ ।
३. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४च मा बढुवा उजूरी शीर्षकअन्तर्गत उपदफा (१) मा बढुवा सिफारिशउपर उजूर दिन सकिने, उपदफा (२) मा उजूरी टुंगो लागेपछि बढुवा नामावली संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सो सम्बन्धी सूचना बढुवा समितिलाई दिनुपर्ने, उपदफा (३) मा त्रुटिपूर्ण रूपमा मूल्याङ्कन गरेको देखिएमा मूल्याङ्कनकर्तालाई चेतावनी दिन सकिने र उपदफा (४) मा उजूरी झूठा ठहरिएमा पहिलो पटकको उजूरी भए २ अङ्क र दोस्रो पटकको भए ३ अङ्क कटृा गरिने व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ । यस्तै व्यवस्था नेपाल टेलिभिजन संस्थान, कर्मचारी सेवाशर्त (छैठौं संशोधन) विनियमावली, २०६६ को विनियम ६७ को उपविनियम (३) मा गरिएको देखिन्छ । यी दुवै व्यवस्थाहरू जुनसुकै नागरिकको हकमा आकर्षित हुने कानूनी प्रावधान नभई क्रमशः नेपालको निजामती सेवामा कार्यरत निजामती कर्मचारी र नेपाल टेलिभिजन संस्थानको सेवामा कार्यरत कर्मचारीको हकमा मात्र लागू हुने कानून भन्ने देखिन्छन् । त्यसैगरी निजामती सेवा ऐनको दफा २४च. को उपदफा (४) मा भएको व्यवस्था निजामती सेवामा रहेको कुनै एउटा व्यक्ति विशेषलाई मात्र लागू हुने नभई निजामती सेवाभित्रको सबै कर्मचारीलाई समान रूपमा लागू हुने व्यवस्था हो । नेपाल टेलिभिजन संस्थान, कर्मचारी विनियमावली, २०६६ को विनियम ६७(३) को व्यवस्था पनि नेपाल टेलिभिजनको सेवामा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई समान रूपमा लागू हुने व्यवस्था हो । उक्त दुवै कानूनी व्यवस्थाहरूको प्रयोग गर्दा कसैको हकमा अङ्क कटृा गर्ने र कसैको हकमा नगर्ने विभेदयुक्त अवस्थाको गुञ्जायस रहेको पनि देखिँदैन । त्यस्तो विभेदयुक्त व्यवहार गरी कसैलाई असमान रूपमा अङ्क काटी आघात पुर्याएको अवस्था वा दृष्टान्त पनि निवेदकहरूले देखाउन सकेको पाइँदैन ।
४. यसरी बढुवा समितिको निर्णयउपर चित्त नवुझाउने निजामती सेवा एवं नेपाल टेलिभिजन संस्थानका कर्मचारीले उजूरी गर्ने र सो उजूरी झूठा ठहरिएमा उजूरीकर्ताको अङ्क कट्टा गर्ने सम्बन्धमा सबै प्रकारका वा सबै तहका कर्मचारीलाई समान रूपले लागू हुने गरी व्यवस्था गरिएको कानूनी प्रावधानलाई पेशा रोजगार गर्ने हक वा समानताको हकको विपरीत भन्नु तर्कसम्मत हुन सक्तैन । सो कानूनी व्यवस्थाअनुसार बढुवामा चित्त नबुझ्ने कर्मचारीले बढुवाको निर्णयमा चित्त नवुझाई उजूरी गरेको मात्र कारणले सो पश्चातको बढुवा निर्णयमा उसको अङ्क स्वतः काटिने भन्ने पनि देखिँदैन । बढुवाउपर उजूरी दिंदा आधार, कारण र तथ्यमा आधारित भई सो उजूरी विश्वसनीय देखाउनु पर्ने, यदि विनाआधार वा कारण हचुवाको भरमा अरुलाई अनावश्यक दुःख वा हैरानी दिने वा बढुवाको प्रक्रियालाई अनावश्यक उजूरी दिई लम्वाई राख्ने प्रयोजनले मात्र उजूरी नपरोस् भन्ने उद्देश्यले मात्र झूठा उजूरी दिएको ठहरिएमा अङ्क काटिनेछ भनी कानूनी व्यवस्था गरिएको स्पष्ट देखिन्छ । तसर्थ उपयुक्त कानूनी प्रावधानहरूलाई निवेदकले दावी लिएजस्तो संविधानद्वारा प्रदत्त पेशा वा रोजगारीको स्वतन्त्रता वा समानताको हक वा सामाजिक सुरक्षाको हकको विपरीत सम्झन मिल्ने देखिंदैन ।
५. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४च को उपदफा (४) को यसै व्यवस्थालाई तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ द्वारा प्रदत्त समानताको हक र धारा १२(२) को (क) र (ङ) अन्तर्गत प्रत्याभूत गरिएको पेशा, व्यवसाय र रोजगारीको हकको विपरीत रहेको भन्दै दायर भएको निवेदक वसन्तकुमार थापा विरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवलाय समेत भएको रिट निवेदनमा यस अदालतको विशेष इजलासबाट सो कानूनी व्यवस्थाको वैधताकोबारेमा निरूपण भई विवादित कानूनी व्यवस्था संविधानद्वारा प्रदत्त समानताको हक वा पेशा, व्यवसाय वा रोजगारीको स्वतन्त्रता प्रतिकूल नरहेको भनी रिटनिवेदन खारेज भएको देखिन्छ (नेकाप २०५७, नि.नं.६८९७ पृ.३६४) । समानस्तरको इजलासबाट एकपटक निरूपण भएको विषयमा पुनः अन्यथा विचार गरिरहनु आवश्यक समेत छैन । यस अदालतबाट एकपटक निरूपण भइसकेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४च. को उपदफा (४) को व्यवस्थालाई नेपाल टेलिभिजन संस्थान, कर्मचारी सेवाशर्त (छैठौं संशोधन) विनियमावली, २०६६ को विनियम ६७ को उपविनियम (३)को व्यवस्थासँग गाँसी पुनः यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत निवेदकहरू प्रवेश गरेको देखियो ।
६. निवेदकहरू अधिवक्ताको रूपमा सक्रिय रहेका र संविधानको धारा १०७ को उपधारा (१) अन्तर्गत कुनै नेपाल कानूनको वैधताको प्रश्न उठाई यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र क्रियाशील गराउन सक्षम व्यक्ति भन्नेमा विवाद छैन । तर सोअनुरूप कुनै कानूनको वैधानिकताको प्रश्न उठाई निवेदन दिनुपूर्व निवेदकहरू जस्ता कानूनलाई पेशाको रूपमा अवलम्बन गरी क्रियाशील रहेका व्यक्तिले आफूले वैधानिकताको प्रश्न उठाएको कुनै प्रचलित कानूनको बारेमा यस अदालतले सोभन्दा अगाडि पनि निरूपण गरे नगरेको के छ भन्ने बारेमा वस्तुनिष्ठ रूपमा खोज, अनुसन्धान गरी यकीन गर्नु निजहरूको पहिलो कर्तव्य हुन आउँछ । संविधानले उदार रूपमा कुनै कानूनी व्यवस्थाको संवैधानिकताको बारेमा प्रश्न उठाई अदालत प्रवेश गर्न पाउने गरी जोसुकै नेपाली नागरिकलाई हकदैया दिएको छ भन्दैमा सो हकको निरुद्देश्य र प्रयोजनहीन अभ्यास गर्न थाल्ने हो भने वा एउटै विषयमा पटकपटक निवेदन दिई अदालतको समय, श्रम र स्रोतको अपव्यय गराउने हो भने संविधानले प्रदान गरेको उदार हकदैयाको सही प्रयोग नभई दुरूपयोग गरेको ठहरिन्छ । त्यसैले निवेदक जस्ता विद्वान अधिवक्ताहरूले संविधानको धारा १०७ को उपधारा (१) अन्तर्गत निवेदन लिई यस अदालत प्रवेश गर्नुपूर्व आफूले प्रश्न उठाएको कुनै कानूनको संवैधानिकताको बारेमा यस अदालतले पहिले निरूपण गरे नगरेको तथ्यतर्फ बढी संवेदनशील हुनु आवश्यक छ । एउटै प्रश्नमा यस अदालतलाई बारम्बार अल्झाई रहने वा एक पटक निरूपण भएको भन्ने कुरालाई लोप गरी वा अनदेखा गरी पुनः त्यस्तै विषयमा प्रश्न उठाई पटक पटक रिटनिवेदन दिंदै जाने हो भने विवादको अन्त्यहीन श्रृङ्खला खडा हुने र न्याय निरूपण भइसकेको प्रश्नमा यस अदालतले बारम्बार बोल्दै जानु पर्ने स्थिति आउँछ । यस्तो अवस्थाको लागि संविधानको धारा १०७ को उपधारा (१) को प्रयोग गरिनु हुँदैन ।
७. अतः माथि विश्लेषण गरिएअनुरूप निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४च को उपदफा (४) तथा नेपाल टेलिभिजन संस्थान, कर्मचारी सेवाशर्त (छैठौं संशोधन) विनियमावली, २०६६ को विनियम ६७ को उपविनियम (३) को व्यवस्था संविधानको धारा १२(३)(च), धारा १३ र १८ समेतको प्रतिकूल नदेखिएको र निजामती सेवा ऐनको यसै व्यवस्थाको बारेमा परेको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट संवैधानिकता परीक्षण भई रिट निवेदन खारेज भइरहेको अवस्थामा पुनः सोही कानूनी व्यवस्थाउपर प्रश्न उठाई निवेदकहरू यस अदालतमा प्रवेश गरेकोसमेत देखिँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था देखिएन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.गिरीश चन्द्र लाल
न्या.सुशीला कार्की
इति संवत् २०६९ साल कात्तिक १६ गते रोज ५ शुभम्...
इजलास अधिकृतः विदुर कोइराला