निर्णय नं. ३५१३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३५१३ ने.का.प. २०४५     अङ्क ७

 

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २२१७

आदेश भएको मिति : २०४५।३।२६।१ मा

 

रिट निवेदक : कास्की जि. सारदीखोला गा.पं. वडा नं.२ बस्ने डम्बरबहादुर गुरुङ

विरुद्ध

विपक्षी : ऐ. सारदीखोला गा.पं. वडा नं. २ बस्ने जुद्धबहादुर गुरुङसमेत

 

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

 

(१)                  गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ४१(१) अनुसार जतिसुकै बिगो दण्ड वा कैद हुने भए पनि गा.पं. को आफ्नो क्षेत्र भित्रका साँध सीमाना कुलो पानी वा सन्धीसर्पन समेत तोकिएका मुद्दाहरुको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गाउँ पञ्चायतलाई अधिकार दिन सक्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

(२)                कुलो पानी सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार गाउँ पञ्चयात न्यायिक समितिलाई भएको र तथ्य भित्र प्रवेश गरी प्रमाणको मूल्यांकन गरी साविक देखि चलिआएको कुलो दिनु पर्ने भनी गा.पं. न्यायिक समितिले गरेको निर्णय र सो उपर पुनरावेदन सुनी जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समितिले गरेको पुनरावेदन निर्णयलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था नहुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर

 

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ :

२.     विपक्षी नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० र ११ ले हाम्रो पुरानो पानी लाने कुलो रोकी पुरी दियो भन्ने तथाकथित निवेदन लेखी सार्दी गाउँ पञ्चायतमा निवेदन दिएकोमा मेरो जग्गाबाट कुलो थिएन निवेदकहरुको सिंचाई गर्ने कुलो अरु नै हो भन्ने समेत मेरो प्रतिवाद भएको थियो । सो गाउँ पञ्चायत समितिका विपक्षी नं. १२, १३, १४ ले कुनै प्रमाणको लेखा जोखा नै नगरी कुलो प्राचीन देखि चलिई आएको र सो कुलोले क्षेती पारेको पनि नदेखिएको भन्ने ठहर गरी मेरो जग्गाको बीचैबाट कुलो कायम गरी २०४२।७।१४ मा निर्णय गर्नु भयो । सो समितिको निर्णय उपर मेरो जिल्ला न्याय समितिमा पुनरावेदन परेकोमा सो समितिका विपक्षी नं. १५, १६, १७ ले पनि जग्गाको नक्शा गर्दा विपक्षीको कुलो छुट्टै देखिँदा देखिँदै पनि सोही गाउँ न्याय समितिको निर्णयलाई कायम राखी ०४३।४।५ मा निर्णय गरेकोले पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा मेरो निवेदन पर्दा अनुमति प्रदान गर्न कानुनी व्यवस्था अन्तर्गतको नदेखिएको भन्दै मेरो निवेदन तामेलीमा राखी दिने आदेश भयो । उपरोक्त निर्णयहरुबाट नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मेरो हक अधिकारमा आघात पुगेकोले यो रिट निवेदन गर्न आएको छु ।

३.     विपक्षी नं. १ देखि ११ सम्मको व्यक्तिहरुको जग्गा सिंचाई गर्ने कुलो छुट्टै छ । मेरो जग्गाको अर्थात् कि.नं. २११ को बीचमा थिएन भन्ने कुरा सर्भे नापीको नक्शाबाट प्रष्ट हुन्छ । सर्भेबाट त्यस ठाउँमा प्राचीन कुलो भएको देखिँदैन । तर गा.पं. न्याय समितिले निर्णय गर्दा सम्बन्धित जग्गामा गई जाँच बुझ गर्दा कुलो प्राचीन अवस्थादेखि चली आएको र कुलोले जग्गालाई क्षति पनि पारेको नदेखिएको भने स्वयं न्यायकर्ताले आफ्नै काल्पनिक र एकोहोरो बुँदा उल्लेख गरी न्यायिक मनको प्रयोग नगरी प्रमाणको अभावमा निर्णय गरेको छ । विपक्षी जिल्ला न्यायिक समितिको निर्णयमा जग्गा आवाद गर्नेको ३ नं. को व्यवस्था जुन कि नयाँ कुलो निर्माण गर्न जो सुकैको जग्गाबाट पानी लान हुन्छ त्यस्तो कुलोमा परेको जग्गाको मोल वा सट्टी भर्ना समेत दिनुपर्ने व्यवस्था छ । जसलाई तथा कथित पुरानो कुलोको संज्ञा दिई प्रयोग गरेको विलकुल गलत छ । एकत पुरानो कुलो हो भने उक्त ३ नं. को प्रावधान लगाउने अवस्थै आउँदैन, दोस्रो नयाँ कुलोको लागि हो भने मोल वा जग्गा सट्टा भर्नाको प्रावधानलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । त्यसरी मोल वा जग्गा सट्टा भर्ना नदिई मेरो जग्गामा विपक्षीहरुले कुलो बनाई लैजान पाउँदा प्रत्यक्षतः मेरो सम्पत्तिको अपहरण गरिएको छ । यसरी गाउँ न्याय समिति तथा जिल्ला न्याय समितिको निर्णय न्यायिक मनको अभावमा गरिएको न्याय र कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल हुँदा उत्प्रेषणको आदेशहरुद्वारा उक्त निर्णयहरु बदर गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर । यसमा मेरो जग्गा र कुलो भन्ने विवाद भएपछि जग्गाकै तेरो मेरो प्रश्न उपस्थित भएबाट गा.पं. ऐन, २०१८ को दफा ४१ को परिधि बाहेकको विषय हुन गई अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटिपूर्ण फैसलाहरु भएका छन् र अ.बं. ३५ नं. ले विपक्षीहरुको फैसला स्वतः बदरभागी छ । गा.पं. (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०२० को नियम ६७(१) बमोजिमको ढाँचामा विपक्षीले फिरादपत्र दिएको छैन । गा.पं.मा दायर नगरेको र प्रधानपञ्चलाई सम्बोधन गरिएको उजूरीलाई गा.पं. मा दायर गरेको उजूरी भन्न मिल्दैन भन्ने समेत पुरक निवेदनपत्र ।

४.     विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत  एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४३।११।३।१ को आदेश ।

५.     कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायबाट सबूद प्रमाण बुझी २।२ तह निर्णय भई सकेको कुरामा रिट लाग्न सक्दैन । विपक्षीको झुठ्ठा र आधारहीन रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत जुद्धबहादुर गुरुङ १, फौदसिं गुरुङ–१, भिमबहादुर गुरुङ–१ गंगाप्रसाद गुरुङ–१, दुर्गा गुरुङस्यानी–१ वलबहादुर गुरुङ–१ तर्कबहादुर गुरुङ–१, इन्द्रप्रसाद आचार्य–१, दण्डपाणी आचार्य–१, श्रवण सिं गुरुङ–१, समेत जम्मा १० जनाको संयुक्त लिखित जवाफ ।

६.     यस न्यायिक समितिले स्थलगत अध्ययन गर्दा विपक्षीको जग्गा विवादित कुलो हुनु अघि पनि ऐलानी हो पछि उहाँले के कसरी दर्ता गर्नु भयो र विवादित कुलो प्राचीन अवस्थादेखि नै चली आएको कारणबाट नै निवेदकहरुको १६० रोपनी जग्गा धनहर कायम रही गत सर्भेमा दर्ता हुन आएको देखिएको, निरीक्षण गर्दा कुलोले जग्गामा क्षति पुर्‍याएको नदेखिएको, जग्गा आवाद गर्नेको ३ नं. मा नयाँ कुलो ल्याउँदा मात्र क्षतिपूर्तिको प्रावधान भएको, यो कुलो प्राचीन अवस्था देखि नै कायम रहेको हुँदा कुलो कायम गरी दिने निर्णय गरेका हो भन्ने समेत सार्दिखोला गा.पं. न्याय समितिका अध्यक्ष भू.पू.प्र.पं. गिरबहादुर गुरुङ १, ऐ. समितिका सदस्य वर्तमान प्र.पं. डम्बर सिं गुरुङ १, ऐ.ऐ. सदस्य दोमनाथ आचार्य समेत जम्मा ३ जनाको संयुक्त लिखित जवाफ ।

७.     विपक्षी रिट निवेदकको कुनै पनि संवैधानिक हक हनन् नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जिल्ला न्यायिक समिति, जिल्ला पञ्चायत कास्कीको लिखित जवाफ ।

८.     निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले प्रत्यर्थीहरुले साविक देखिको कुलो भन्ने दावी लिएकोमा निवेदकले मेरो जग्गा भनी प्रतिवाद गरी मेरो हक बेहक सम्बन्धी प्रश्न उठ्न गएकोमा गा.पं.लाई मुद्दा हेर्ने अधिकार नहुँदा उक्त निर्णयहरु अ.बं. ३५ नं. अनुसार बदरभागी छ भन्ने समेत प्रत्यर्थी जुद्धबहादुर गुरुङ समेतका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले साविक देखि चलि आएको कुलोमा हाल आएर विवाद उठाउन मिल्ने होइन, गा.पं. ऐनको दफा ४१ अनुसार कुलो पानी सन्धीसर्पन सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार गा.पं.लाई रहे भएकै छ, भन्ने बहस गर्नु भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

९.     यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा परम्परा देखि चलि आएको कुलो बन्द गरेको हुँदा साविक झैं पानी लगी सिंचाई चलाई पाउँ भन्ने फिराद दावी भएकोमा सो कुलो अघि देखि चली आएको छैन निवेदकहरुले दावी लिएको कुलो अर्को हो भन्ने यी रिट निवेदकको प्रतिउत्तर परेकोमा सम्बन्धित जग्गामा नै जाँचबुझ गर्दा कुलो प्राचीन अवस्था देखि चलिआएको र कुलोले जग्गालाई क्षति पुर्‍याएको समेत देखिँदैन । तसर्थ कुलो मिची जग्गाको नोक्सानी नगर्ने तरिकाले कुलो दिनु पर्ने ठहर्छ भनी सार्दिखोला गा.पं. न्यायिक समितिले मिति २०४२।७।१४ मा निर्णय गरेको र उक्त निर्णयमा चित्त नबुझी यी निवेदकको जिल्ला पचायत न्यायिक समिति कास्कीमा पुनरावेदन परेकोमा शुरु इन्साफ मनासिब ठहर्‍याई मिति २०४३।४।५ मा फैसला भएको भन्ने निर्णय प्रतिलिपिबाट   देखिन्छ । यस्तो किसिमको कुलो पानी सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार प्रत्यर्थी गा.पं. न्यायिक समिति तथा जि.पं. न्यायिक समितिलाई छैन भनी रिट निवेदनमा जिकिर लिएको र निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले पनि बहस गर्नु भएको छ । त्यस सम्बन्धमा हेर्दा गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ४१(१) अनुसार जतिसुकै बिगो दण्ड वा कैद हुने भए पनि गा.पं.को आफ्नो  क्षेत्रभित्रका साँध सीमाना कुलो पानी वा सन्धीसर्पन समेतका तोकिएका मुद्दाहरुको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गाउँ पञ्चायतलाई अधिकार दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था भए अनुसार मिति २०३७।५।३० को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गाउँ पञ्चायतलाई यो अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । यस्ता मुद्दाको सम्बन्धमा गाउँ पञ्चायतले गरेको निर्णय उपर जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४५क. बमोजिम पुनरावेदन सुनी निर्णय गर्न सक्ने अधिकार जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समितिलाई रहे भएकै देखिँदा अधिकार क्षेत्र विहीन मुद्दा हेरी निर्णय गरेको भन्ने जिकिर मिल्ने देखिएन । अतः माथि उल्लेख गरिए बमोजिम कुलो पानी सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार गाउँ पञ्चायत न्यायिक समितिलाई भएको र तथ्यभित्र प्रवेश गरी प्रमाणको मूल्यांकन गरी साविक देखि चली आएको कुलो दिनुपर्ने भनी गा.पं. न्यायिक समितिले मिति २०४२।७।१४ मा गरेको निर्णय र सो उपर पुनरावेदन सुनी जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समितिले मिति २०४३।४।५ मा गरेको पुनरावेदन निर्णयलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था नहुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम गरी फायल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४५ साल आषाढ २६ गते रोज १ शुभम् ।