निर्णय नं. ३५१४ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३५१४ ने.का.प. २०४५     अङ्क ७

 

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

सम्वत् २०४२ सालको रिट नम्बर १९२६

आदेश भएको मिति : ०४५।३।२६।१ मा

 

निवेदक : विराटनगर नगर पञ्चायत वडा नं. ३ बस्ने जोतिकुमार खनाल

विरुद्ध

विपक्षी : श्री भूमिसुधार कार्यालय, सुनसरीसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 

(१)                  जग्गाधनीको वारिसनामा बेगर दामकाम गर्ने व्यक्तिलाई जग्गा राख्ने र छाड्ने सम्बन्धमा गराएको बयानलाई कानून अनुरुपको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

(२)                जग्गा धनीबाट हदबन्दीको छाड्ने जग्गा यकीन नगराई वारिशनामा बेगरको व्यक्तिको बयानको आधारबाट राख्ने र छाड्ने जग्गा यकीन गराई बिक्री वितरण गरेको प्रत्यर्थीको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ११)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपाने

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान का.मु.अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

 

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

२.     जिल्ला सुनसरी राजगञ्ज सिनवारी गा.पं. वडा नं. २(ख) कि.नं. ४०, १३५, ५२, ११० वडा नं. २(क) को कि.नं. १४३, १४६ वडा नं. २(ग) कि.नं. ५८ र ९६ का विगहा ९–९–१६½ का जग्गा मेरो नाममा भोग दर्ता भई विभिन्न मोहीलाई कूत कबूलियत गरी सालसालै कूत बुझी भर्पाई गरी दिई भोगचलन गरी आएको  थिएँ । यस्तो मेरो हक भोग दर्ताको जग्गामा विपक्षी मध्येको व्यक्तिहरु आई यो जग्गा हामीले पाएका छौं भनेकाले के कुन व्यहोराले मेरो जग्गा गैरकानुनी रुपले अपहरण गरियो भनी विपक्षी कार्यालयमा निर्णय लगायत सम्पूर्ण कागजातको नक्कल पाउँ भनी मिति २०४२।९।२ मा निवेदन गरेकोमा निर्णयको नक्कल नदिएको केवल विपक्षी बाबुराम लाभ कायस्तले गरेको बयानको मात्र नक्कल दिएकाले अन्य कानुनी उपचारको अभावमा सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकार गुहार्न आएको छु ।

३.     यदि मेरा नाममा भूमिसुधार ऐन, २०२१ को दफा ७ बमोजिम हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा भएपनि सोही ऐनको कार्यविधि अपनाई दफा १५(क) अनुसार कुन जग्गा छोड्ने र कुन जग्गा लिने भन्ने विषयमा मलाई झिकाई बयान गराए पछि मात्र कारवाही गर्नु पर्ने हो । मेरो नाममा मिति २०४२।३।७ मा जारी भएको म्यादमा हकै नभएको विपक्षी बाबुराम लाभ कायस्थले गरेको बयानको आधारमा मेरो जग्गा हदबन्दी भन्दा बढी भएको भनी जफत गर्न मिल्दैन । मेरो तर्फबाट कुनै सुनुवाई नै नभई निर्णय भएकोले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको खिलाफ छ । विपक्षी कार्यालयले मेरो माथि उल्लिखित कि.नं. को जग्गा जफत गर्ने गरी गरेको निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ र १५(क) तथा नेपालको संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ) र धारा १५ को प्रतिकूल भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मेरो नाममा उल्लिखित कि.नं. को जग्गा साविक बमोजिम दर्ता राख्नु भन्ने विपक्षी कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको जोतिकुमार खनालको रिट निवेदन जिकिर ।

४.     विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

५.     रिट निवेदकको नामको जग्गामा यस कार्यालयको तत्कालीन समितिले कुनै कारवाही नगरेको मिति २०३२।८।१ मा नै निजका पिता शंकरप्रसाद खनालका नामबाट जग्गा प्राप्त भइसकेकोमा उल्लिखित जग्गा गुठीको भई नापी समेत भइनसकेको कारणले अहिले नापीबाट कुन कुन वडा नं. कायम हुन गयो भनी बुझ्न निज विपक्षी र निजका भाइ दिपककुमार खनाल समेत  लाई ३ दिने म्याद दिई बोलाएकोमा म्याद बुझेर पनि दुवै भाइ हाजिर भई बयान गर्न नआएकोले कार्यालयकै तजबिजले जग्गा छुट्याउन सकिने हुँदा मञ्जूरी बिना मौका नदिई जग्गा प्राप्त गरियो भन्ने जिकिर पुग्न सक्दैन । दावी बमोजिमको जग्गा विपक्षीको नाममा दर्ता नभई निजकै स्व.पिता शंकरप्रसाद खनालका नाममा दर्ता हुन गएको र निज जीवति छँदै प्राप्त भएको र उक्त जग्गामा कोही मोही नदेखिँदा भूमिहिन व्यक्तिहरुलाई बिक्री वितरण भएकोले सोको जानकारी निजहरुलाई दिई राख्न आवश्यक नभएको जग्गा जफत भएको नभई मिति २०३२।८।१ को निर्णयले प्राप्त गरेकोमा सो बखत कुनै उजूर नगरी चित्त बुझाई बसेकाले अहिले केवल सो निर्णयानुसार प्राप्त गरेको जग्गा सर्भेबाट कुन कुन कित्ता कायम भयो छुट्याउन समेत म्याद दिँदा गुजारी बसेको हुँदा विपक्षीको मौलिक हकमा कुनै असर परेको छैन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत भूमिसुधार कार्यालय, सुनसरीको लिखित जवाफ ।

६.     जफत र बिक्री वितरण सम्बन्धमा हदबन्दी छानबीन जिल्ला समिति सुनसरीबाट निर्णय हुने र सो को निर्णय कार्यान्वयन गर्नु कानून बमोजिम यस कार्यालयको कर्तव्य हुँदा सो बमोजिम कार्यान्वयन यस कार्यालयबाट भएको हो । यस कार्यालयबाट विपक्षीको हकमा हनन् नगरिएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको मालपोत कार्यालय, सुनसरीको लिखित जवाफ ।

७.     रिट निवेदकका पिता स्व.शंकरप्रसाद खनालका नामको जग्गा हदबन्दी भन्दा बढी भएकोले यस कार्यालयको तत्कालीन समितिले गरेको निर्णयबाट निजको हक गैरकानुनी तरिकाले हनन् गरिएको छैन । विपक्षीको झुठ्ठा दावी खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालय, जिल्ला समिति सुनसरीको तर्फबाट हाल भूमिसुधार कार्यालय, सुनसरीको लिखित जवाफ ।

८.     विपक्षी अरविन्द पौडेल समेतका नाममा लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी यस अदालतबाट म्याद जारी गरिएकोमा लिखित जवाफ नदिई म्याद गुजारी बसेको ।

९.     रिट निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपानेले हदबन्दीको कुन जग्गा छाड्ने र कुन जग्गा राख्ने भन्ने कुरामा रिट निवेदकहरुलाई बुझी बयान गराई कारवाही गर्नु पर्नेमा निवेदकहरुलाई आएको म्यादमा हकै नभएका विपक्षी बाबुराम लाभ कायस्थलाई बयान गराई निवदेकहरुको जग्गा जफत गरी बिक्री वितरण गरेको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत हुँदा प्रत्यर्थीको निर्णय तथा काम कारवाही बदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनु भएका विद्वान का.मु.अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले रिट निवेदकहरुलाई म्याद जारी गरेको छ । म्यादमा रिट निवेदकहरु हाजिर भएको छैन । निजहरुको हकमा दामकाम गर्ने बाबुरामको बयान अनुसार जग्गा प्राप्त गरी बिक्री वितरण गरेकोमा कुनै त्रुटि छैन भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

१०.     प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुने हो होइन सो कुराको निर्णय दिन पर्ने हुन आएको छ ।

११.     यस्मा निर्णयतर्फ हेर्दा अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा राख्ने र छाड्ने सम्बन्धमा जग्गाधनी हामी रिट निवेदकहरुलाई बुझ्दै नबुझी जग्गा बिक्री वितरण गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ । अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा मध्ये कुन कुन जग्गा राख्ने र कुन कुन जग्गा छाड्ने भन्ने सम्बन्धमा जग्गा धनी रिट निवेदक जोतिकुमार खनाल तथा दिपक खनाललाई बुझ्न म्याद दिएकोमा निवेदक जोतिकुमार खनालले सो म्याद बुझेको तामेलीबाट देखिँदैन निजहरुको वारिसनामा बेगर दामकाम गर्ने व्यक्ति भनी प्रत्यर्थी बाबुराम लाभ कायस्थलाई जग्गा राख्ने र छाड्ने जग्गा  यकीन गर्न मिति २०४२।३।९ मा बयान गराएको पाइन्छ । त्यस्तो जग्गा धनी रिट निवेदकहरुको वारिसनामा बेगर दामकाम गर्ने व्यक्ति भनी बाबुराम लाभ कायस्थलाई जग्गा राख्ने र छाड्ने सम्बन्धमा गराएको बयानलाई कानून अनुरुप भन्न मिल्ने देखिँदैन । यस स्थितिमा जग्गा धनी रिट निवदेकहरुबाट हदबन्दीको छाड्ने जग्गा यकीन नगराई वारिशनामा बेगर बाबुराम लाभ कायस्थको बयानको आधारबाट राख्ने र छाड्ने जग्गा यकीन गराई प्रत्यर्थीहरुलाई बिक्री वितरण गरेको प्रत्यर्थी भूमिसुधार मन्त्रालय जिल्ला समिति सुनसरीको मिति २०४२।३।३० गतेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । यो आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४५ साल आषाढ २६ गते रोज १ शुभम् ।