निर्णय नं. ३५१५ - उत्प्रेषण लगायत अन्य आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३५१५ ने.का.प. २०४५     अङ्क ७

 

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४३ सालको रिट नम्बर १९६९

आदेश भएको मिति : २०४५।४।२१।६ मा

 

निवेदक : सुनसरी जिल्ला, सोनापुर गा.पं. वडा नं. २(क) स्थित पशुपति पेन्टस प्रा.लि.को सञ्चालक आत्माराम मुरारका

विरुद्ध

विपक्ष : श्री जिल्ला पञ्चायत, मोरङ

 

विषय : उत्प्रेषण लगायत अन्य आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 

(१)                  विकेन्द्रीकरण ऐन, २०३९ को दफा २१ को उपदफा (१) मा उपदफा (२) को अधीनमा रही जिल्ला पञ्चायतले चन्दा उठाउन सक्ने, तर त्यस्तो चन्दा करको रुपमा उठाउन नपाइने ।

(प्रकरण नं. ९)

(२)                निश्चित दर तोकी करको रुपमा उठाइएकोलाई विकेन्द्रीकरण ऐन, २०३९ को दफा २१ को उपदफा (१) र (२) अनुरुप भएको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुन्दरलाल चौधरी

 

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

२.     यस उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको रुपमा आयात भएको सामानहरु रानी कर चौकी हुँदै आउँदै गरेको समयमा २०४३।४।३ का दिन जबरजस्ती रोकी चन्दा कर भनी रु. १३८।– असूल उपर गरी लिनुभयो । त्यसरी रकम लिएपछि प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायत मोरङ्गमा सम्पर्क राख्दा कुनै कारवाही     भएन ।

३.     जिल्ला पञ्चायत ऐन, (संशोधन समेत) २०१९ को दफा २३, ३३, ३५, ३५(क) तथा जिल्ला पञ्चायत कार्य व्यवस्था नियमावली, २०२० को नियम ५० समेत बमोजिम उद्योगको लागि आयात हुने यस्तो सामानमा चन्दाको नाउँमा कर लिन मिल्दैन । नेपालको संविधानको धारा ५८, नागरिक अधिकार ऐनको दफा ८ तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० समेतले प्रत्यर्थीबाट प्रस्तुत विषयमा चन्दा कर असूलउपर गरी लिन पाउने होइन । यस प्रकार प्रत्यर्थीद्वारा गैरकानुनी रुपमा चन्दा कर असूल गर्ने काम कारवाहीबाट संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ) तथा धारा १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको हनन् भएकोले उत्प्रेषण वा अन्य जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जीद्वारा विपक्षीले दस्तूर लिने गरी गरेको निर्णय समेत बदर गरी असूल उपर गरी लिएको रकम फिर्ता पाउने गरी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ । साथै रिट निवेदनको टुड्डो नलागेसम्म कुनै चन्दा कर नउठाउनु भनी स.अ. नियामवली, २०२१ को नियम ५८(३) अन्तर्गत अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको पशुपति पेण्टस प्रा.लि.को तर्फबाट ऐ. का सञ्चालक आत्माराम मुरारकाको रिट निवेदन ।

४.     यसमा के कसो भएको विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु । साथै निवेदकका माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो छलफलको निम्ति उपस्थित हुनु भनी विपक्षीलाई ७ दिनको सूचना दिनु भन्ने समेतको यस सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

५.     यसमा निवेदकको माग बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म विकास चन्दा निवेदकबाट असूल उपर नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी जिल्ला पञ्चायत मोरङ्गको नाउँमा स.अ.नियमाली, २०२१ को नियम ५८(३) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेतको यस सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश ।

६.     विकेन्द्रीकरण ऐन, २०३९ को परिच्छेद ४ को दफा २१(२) बमोजिम यस जिल्ला पञ्चायत अन्तर्गत स्थापित उद्योगहरुमा समेत विकास चन्दा उठाउने भनी जिल्ला सभाबाट २०४२।१२।१ मा भएको निर्णय तथा कोशी अञ्चलाधीशज्यूको अध्यक्षतामा मिति २०४३।७।१४ मा बसेको संयुक्त बैठक र मिति २०४३।८।१३ मा बसेको जि.पं. मोरङ्गको बैठकले पारित गरेको निर्णय अनुरुप रिट निवेदकबाट विकास चन्दा लिइएको हो उक्त विकास चन्दा उठाउने सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारबाट पनि विकेन्द्रीकरण ऐन अनुरुप नै विकास चन्दा उठाउनेतर्फ मिति २०४२।४।२२ को पत्रबाट समेत स्वीकृति प्रदान गरेकोले विकास चन्दा उठाउने काम कारवाही गैरकानुनी छैन । विपक्षीले कम्पनीको तर्फबाट भनी रिट दिने हकदैया छैन । कम्पनी कानून अनुरुप स्थापित कम्पनी स्वतन्त्र कानुनी व्यक्ति हो र उसले आफ्नो तर्फबाट मुद्दा गर्ने र उसको विरुद्ध पनि व्यक्ति सरह नालिश उजूर लाग्दछ । रिट निवेदक केवल सो कम्पनीका सञ्चालक मात्र हुन् । निजले कम्पनीको नाउँमा रिट दिन अ.बं. ८२ नं. ले मिल्दैन रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको जिल्ला पञ्चायत मोरङको लिखित   जवाफ ।

७.     नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले जिल्ला पञ्चायतले चन्दाको नाउँमा जवरजस्ती कर असूल गर्ने कार्य गैरकानुनी छ । विकेन्द्रीकरण ऐन, २०३९ को दफा २१(१) र (२) ले केवल चन्दा उठाउने मात्र अधिकार दिएकोमा स्वेच्छा विरुद्ध कर असूल गर्नु संविधानको धारा ५८ को विपरीत छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायत तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री सुन्दरलाल चौधरीले रिट निवेदकबाट कर असूल गरिएको होइन, कानून बमोजिम विकेन्द्रीकरण ऐनको दफा २१(२) ले दिएको अधिकार  प्रयोग गरी विकास चन्दा सम्म लिइएकोलाई गैरकानुनी भन्न मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेतको बहस गर्नुभयो ।

८.     प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

९.     यसमा निर्णय तर्फ हेर्दा निवेदकले उद्योगको लागि भनी खरीद गरेर ल्याएको कच्चा पदार्थमा जबरजस्ती रोकी बाध्य गराई चन्दा कर असूल गरिलिएको कानून प्रतिकूल भएकोले त्यस्तो चन्दा कर लिने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी असूल उपर गरेको चन्दा कर फिर्ता गर्न परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा विकेन्द्रीकरण ऐन, २०३९ को दफा २१(२) बमोजिम जिल्ला पञ्चायतले विकास चन्दा उठाउने गरी जिल्ला सभा तथा जिल्ला पञ्चायतबाट भएको निर्णय अनुरुप चन्दा उठाउने गरेको कुरा प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायतको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको पाइन्छ । विकेन्द्रीकरण ऐन, २०३९ ले गरेको व्यवस्थातर्फ हेर्दा सो ऐनको दफा २१ को उपदफा (१) मा उपदफा (२) को अधीनमा रही चन्दा उठाउन सक्नेछ । तर त्यस्तो चन्दा करको रुपमा उठाउन पाइने छैन भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उपदफा (२) मा जिल्ला पञ्चायतले उठाउने चन्दाको हकमा स्वीकृत योजनाको लागि जिल्ला सभाको दुई तिहाई सदस्यको स्वीकृति लिई उठाउन पाउने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । रिट निवेदन साथ पेश गरेको चन्दा कर असूल गरी लिएको भनेको रसीदको फोटोकपीबाट प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायतले कच्चा पदार्थको मूल्यको सयकडा २० पैसाको दरले चन्दा कर भनी असूल गरेको देखिन्छ । यसबाट प्रत्यर्थीले सो रकम करको रुपमा असूल गरेको भन्ने देखिन आयो । त्यसरी निश्चित दर तोकी करको रुपमा उठाइएकोलाई विकेन्द्रीकरण ऐन, २०३९ को दफा २१ को उपदफा (१) र (२) अनुरुप भएको भन्न मिलेन । तसर्थ चन्दा कर लिने गरी मोरङ्ग जिल्ला सभाले गरेको मिति २०४२।१२।१ को निर्णय तथा जिल्ला सभाको उक्त निर्णयानुसार मिति २०४३।४।३ मा रिट निवेदकबाट चन्दा कर उठाएको प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायत मोरङ्गको काम कारवाही समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । निवेदकबाट ०४३।४।३ मा उठाएको चन्दा करको रकम निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायत मोरङ्गको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४५ साल श्रावण २१ गते रोज ६ शुभम् ।