निर्णय नं. ३५१८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३५१८ ने.का.प. २०४५     अङ्क ७

 

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०४४ सालको रिट नम्बर २३८०

आदेश भएको मिति : २०४५।५।२७।२ मा

 

निवेदक : जि.बाँके नेपालगञ्ज न.पं. वार्ड नं. ८ बस्ने छत्रमान पति

विरुद्ध

विपक्षी : भूमिसुधार कार्यालय बर्दियासमेत

 

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

 

(१)     भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २१ मा दफा १५ बमोजिम प्राप्त भएको जग्गालाई भूमिसुधार अधिकारीले तोकिए बमोजिम बिक्री वितरण गर्नेछ भन्ने उल्लेख भएबाट प्राप्त गरेको जग्गामात्र बिक्री वितरण गर्न सकिने । प्राप्त नगरेको जग्गालाई बिक्री वितरण गरेको भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने ।

(प्रकरण नं. ८)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री पिताम्बरप्रसाद सिलवाल

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान का.मु.अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

 

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.     म निवेदक तथा मेरो परिवारका नाममा बाँके तथा बर्दिया जिल्लामा साविक जग्गा विगहा ८६६–१५–१४½ भएकोमा सर्भे नापीमा ८१०–१–१० कायम हुन आएको र भूमिसुधार लागू हुँदा प्रति परिवार २८ का दरले २१ परिवारले जम्मा विगहा ५८८ राख्न पाउने गरी मिति २०३७।११।१ मा भू.सु.का. वर्दियाबाट निर्णय समेत भएको छ । राख्ने छोड्ने जग्गाको फाँटवारी पेश गरिएको र बयान गर्दा समेत मेरो नाम दर्ताको बर्दिया सौरहवा गा.पं. वार्ड नं. २ कि.नं. १२६ को जग्गा विगहा २–२–५ राख्ने मध्यमा परेको थियो । विपक्षी कार्यालयले मिति २०४३।५।६ मा ८ नं. अनुसूची प्रकाशन गरी हदबन्दी भन्दा बाहिरको जग्गा प्राप्त गर्दा पनि उक्त जग्गा परेको छैन । विपक्षी कार्यालयले मालपोत कार्यालय वर्दियालाई हदभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरेको सूचना मिति २०४३।६।६ मा दिँदा पनि उक्त कि.नं. १२६ को जग्गा परेको छैन । सो जग्गाको ज.ध.प्र.पू. हालसम्म म निवेदककै नाममा कायम छ र भोग तिरो समेत गर्दै आएको छु । उक्त जग्गा मध्यबाट ज.वि. १–१०–० जग्गा विपक्षी फत्तु थारुलाई मिति २०२८।३।२५ मा  विपक्षी कार्यालयबाट बिक्री वितरणमा दिइएको रहेछ । सो कुरा हालैमात्र २०४३।१०।२७ मा नक्कल सारी लिए पछि थाहा पाएकोले निवेदन गर्न आएको छु ।

३.     यसरी मेरो नामको दर्ता तिरो भई निरन्तर भोगचलन गर्दै आएको ७ नं. फाँटवारी पेश गर्दा पनि उक्त कि.नं. १२६ को जग्गा राख्ने भनी जनाएको र ८ नं. लगतमा समेत समावेश नभई प्रकाशित भइसकेकोमा हदभन्दा बढी भनी प्राप्ती तथा बिक्री वितरण गर्न मिल्ने होइन । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १३ बमोजिम दाखिल हुन आएको फाँटवारीमा सच्याउनु पर्ने भएमा दफा १४(१) अनुसार जग्गावालालाई १५ दिनको म्याद दिई प्रमाण सहितको स्पष्टीकरण दिने मौका दिनु पर्ने हुन्छ । तर सो बमोजिमको सूचना समेत दिइएन । यस्तो स्थितिमा उक्त बमोजिम २०२८।३।२५ मा विपक्षी फतु थारुलाई बिक्री वितरण गरिएको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १३, १५, २१ तथा १४(१) समेतको प्रतिकूल हुनुको साथै संविधानको धारा ११(२)(ङ) र धारा १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा समेत आघात परेको हुँदा विपक्षी भू.सु.का. बर्दियाले फतु थारुलाई मिति २०२८।३।२५ मा बिक्री वितरणमा दिई गराएको कबूलियत तथा सोको प्रमाणपत्र लगायत सो सम्बन्धमा जग्गा प्राप्ती र बिक्री वितरणको निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर    रहेछ ।

४.     विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको २०४४।२।७।५ को आदेशले प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ यस प्रकार रहेछ ।

५.     विवादको कि.नं. १२६ को जग्गा जग्गावालाको हैसियतले हरिमान पतिले साविक क्षेत्रफलको आधारबाट ७ नं. फाँटवारी पेश गरी हदभन्दा बढी जग्गाको ८ नं. लगत प्रकाशित भई सोही बमोजिम २०३३ साल देखि बिक्री वितरणमा दिइएको हो । यसै क्रममा २०२८।३।२५ मा उक्त कि.नं. १२६ मध्येबाट १–१०–० जग्गा प्राप्त गरी ऐन नियम बमोजिम फतु थारुलाई बिक्री वितरण गरिएको हो । भू.सं. नियम २३(३) बमोजिम अनुसूची १८ मा दर्ता गरी सो दर्ता किताब मा.पो.का. मा पठाई सकेपछि मात्र मा.पो.का. ले साविक लगत कट्टा गरी जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिको नाममा मोठ कायम गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सो नगर्दासम्म त्यस्तो जग्गा साविक जग्गा धनीकै मोठमा कायम रहेको हो भन्ने समेत भू.सु.का. बर्दियाको लिखित जवाफ रहेछ ।

६.     प्रत्यर्थी फत्तु थारुको नामको म्याद तामेल भएकोमा लिखित जवाफ नदिई म्याद गुजारी बसेको रहेछ ।

७.     नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री पिताम्बरप्रसाद सिलवालले ७ नं. फाँटवारी भर्दा विवादको कि.नं. १२६ को जग्गा राख्ने भनी फाँटवारी पेश गरेको ८ नं. फाँटवारी प्रकाशित हुँदा सो ८ नं. फाँटवारी भित्र नपरेका जग्गा भू.सं. ऐनको दफा १५, तथा २१ बमोजिम प्राप्त गरी बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन । यसरी ८ नं. अनुसूची भित्र नपरी जग्गा प्राप्ती नै नगरी प्रत्यर्थी कार्यालयले बिक्री वितरण गर्ने गरेको मिति २०२८।३।२५ को निर्णय बदरभागी छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी भू.सु.का. बर्दियाका तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनु भएका का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले भूमिसम्बन्धी ऐन बमोजिम हदभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरी बिक्री वितरण गर्न सक्ने अधिकार भूमिसुधार अधिकारलाई भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी बहस गर्नु भयो ।

८.     यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा मेरो नाम दर्ताको तिरो तिरी निरन्तर भोगचलन गरी आएको कि.नं. १२६ को जग्गा भूमिसुधार लागू हुँदाको बखत  ७ नं. फाँटवारी भर्दा राख्ने गरी फाँटवारी पेश गरेको छ ८ नं. अनुसूची प्रकाशन गरी हदबन्दी भन्दा बाहिरको जग्गा प्राप्त गर्दा पनि उक्त जग्गा परेको छैन । यसरी कानून बमोजिम जग्गा प्राप्त नै नगरी उक्त कि.नं. १२६ मध्येबाट ज.वि. १–१०–० जग्गा प्रत्यर्थी फतु थारुलाई मिति २०२८।३।२५ मा प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय बर्दियाबाट बिक्री वितरणमा दिइएको त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको जिकिर देखिन्छ । झिकाई आएको विद्वान का.मु.अतिरिक्त न्यायाधिवक्ताले इजलास समक्ष देखाउनु भएको कारवाहीको सक्कल फायल हेर्दा जि. बर्दिया सोहरबा गा.पं. वार्ड नं. २ को कि.नं. १२६ को ज.ध. छत्रमान पतिको नाम दर्ताको ज.वि. २–२–५ को जग्गा राख्ने गरी ७ नं. फाँटवारी भरेको पाइन्छ । २०४३।५।६ मा ८ नं. अनुसूची प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेकोमा पनि उक्त जग्गा हदबन्दीमा प्राप्त गरेको जग्गा भित्र परेको देखिँदैन । यसबाट विवादको कि.नं. १२६ को जग्गा हदबन्दीमा प्राप्त गरेको रहेनछ भन्ने प्रष्ट हुन आयो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २१ मा दफा १५ बमोजिम प्राप्त भएको जग्गालाई भूमिसुधार अधिकारीले तोकिए बमोजिम बिक्री वितरण गर्नेछ भन्ने उल्लेख भएबाट प्राप्त गरेको जग्गा मात्र बिक्री वितरण गर्न सकिने प्रष्ट छ । प्रस्तुत मुद्दामा विवादको कि.नं. १२६ को जग्गा प्राप्त गर्ने गरी निर्णय गरेको भन्ने मिसिलबाट   देखिँदैन । तसर्थ उपर्युक्त उल्लेख भए अनुसार प्राप्त नगरेको जग्गा प्रत्यर्थी फतु थारुलाई बिक्री वितरण गरेको प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय बर्दियाको मिति २०३८।३।२५ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । यो आदेशको एक प्रति प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०४५ साल भाद्र २७ गते रोज २ शुभम् ।