निर्णय नं. ३५१९ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३५१९ ने.का.प. २०४५     अङ्क ७

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. २५३०

आदेश भएको मिति : २०४५।६।१६।१ मा

 

रिट निवेदक : राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नेपालगञ्ज शाखामा लेखा अधिकृत पदमा कार्यरत निर्मलप्रसाद शर्मा

विरुद्ध

विपक्षी : श्री राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, टंगालसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)                  असाधारण विदाको दिन कट्टा हुँदा नोकरी २० वर्ष पूरा नभएको स्थितिमा अवकाश दिएको, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नियम ३४(३) र नियम ४१(क) को  विपरीत देखिन आएकोले विपक्षी सञ्चालक समितिको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ९)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

 

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार छ ।

२.     म निवेदक विपक्षी बैंकमा २०२३।११।१ मा सेवामा प्रवेश गरी २०३३ सालमा तह ६ को स.लेखा अधिकृतमा खुल्लाबाट नियुक्ति पाई विभिन्न ठाउँमा बफादारी साथ काम गरी हाल नेपालगञ्ज शाखामा काम गरी आएको र मेरो बढुवा सम्बन्धमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले रि.नं. १३९६ मिति २०४२।१२।१८ को फैसला अनुसार परमादेश भएकोमा सो अनुसार बढुवाको नियुक्ति पाउँ भनी विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालयमा २०४४।३।१५ मा निवेदन दिएकोमा विपक्षी महाप्रबन्धकले मेरो सो निवेदनको कुनै वास्ता नगरी उल्टै सञ्चालक समितिको २०४४।२।२३ मा बसेको बैठकले तपाईको सेवा अवधि २० वर्ष पुगी सकेकोले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी (सेवा शर्त) नियमावली, २०४३ को परिच्छेद ५ को नियम ३४ को उपनियम ३ बमोजिम अधिकार प्रयोग गरी तपाईको सेवा आवश्यक नभएकोले बैंकको सेवाबाट तपाईलाई अवकाश दिएको छ भन्ने कुरा उल्लिखित पत्र मलाई बुझाइयो । जुन कानून प्रतिकूल हुँदा बदरभागी छ सम्मानीत अदालतको परमादेश अनुसार बढुवाको कारवाही चल्दा चल्दै अवकाश दिनु सम्मानीत अदालतको फैसलाको अपहेलना हुनुको साथै प्रवृत्त र दूषित भावनाले ग्रसीत छ । उल्लिखित नियम ३४(३) अनुसार सेवा आवश्यक नभएको तथ्य प्रमाणित भएपछि मात्र विपक्षीले अवकाश दिन सक्ने अधिकार हो । सेवा आवश्यक नहुनको लागि बैंक वा पद खारेज हुनु पर्ने वा शारीरिक अशक्तताको कारणले नोकरी गर्न असमर्थ भएको कुरो प्रमाणित हुनु पर्दछ । विपक्षीको निर्णय उक्त नियम ३४(३) र ३६ को विपरीत छ । लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त विपरीतको नियमावली बनाउँन र सामान्य सिद्धान्तले व्यवस्था नगरेको कुरामा नियमावली बनाउन पाउने अधिकार बैंकलाई छैन र यदि त्यस्तो नियमावली बनेमा विपक्षी लोक सेवा आयोगले स्वीकृति दिन मिल्दैन । सामान्य सिद्धान्तमा २० वर्ष नोकरी अवधि पूरा भएपछि अवकाश दिने व्यवस्था छैन । सो सिद्धान्तले व्यवस्था नगरेको कुरा नियमावलीमा राख्दा सामान्य सिद्धान्त निष्कृय र औचित्यहिन हुन जान्छ । जसको परिणाम संविधानको धारा ७८(३)(क) निष्कृय हुन जान्छ । तसर्थ विपक्षीको अवकाश दिने निर्णय संविधानको धारा ७८(३)(क) र लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त विपरीत छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारी नियमावली, २०४३ को नियम ९३ समेतमा कुनै कर्मचारी वा सल्लाहकारको नियुक्ति हुँदा कायम रहेको निजको सेवा शर्त वा अन्य सुविधा निजलाई मर्का पर्ने गरी बदलिने छैन भन्ने ग्यारेण्टी दिएको छ म निवेदक नियुक्ति हुँदाको नियमावलीमा उल्लेख रहेको हदसम्म सेवामा रही रहन पाउने मेरो हक हो । मलाई सफाईको मौका नदिई गरेको निर्णय स्वतः गैरकानुनी र बदरभागी छ । मलाई अवकाश दिँदा आधार लिएको कर्मचारी नियमावली, २०४३ वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ५१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाएकोमा सो दफा ५१ मा अवकाश दिने विषयमा नियमावली बनाउने अधिकार नै नदिएको अवस्थामा अवकाश दिने विषयमा बनाएको  उक्त वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ५१ विपरीत हुँदा बदरभागी छ र सो बमोजिम मलाई अवकाश दिने निर्णय पनि बदरभागी छ । नियमावलीको नियम ४१(क) ले असाधारण बिदा बसेको अवधि गणना गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । म विभिन्न पटक गरी जम्मा १० महिना २० दिन असाधारण बिदामा बसेको छु । सो अवधि कट्टा गर्दा मेरो जम्मा नोकरी अवधि १९ वर्ष ५ महिना ३ दिन मात्र पुग्छ । मैले विपक्षी बैंकमा २०३३।२।१७ मा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा सहलेखा अधिकृतमा नियुक्ति पाएको हुँ । सोही अवधि देखी मेरो नोकरी गणना गरिनु पर्छ । यस्तोमा २० वर्ष पुगेको मान्ने हो भने समानताको हक हनन् हुन जान्छ । तसर्थ विपक्षीका उल्लिखित काम कारवाहीबाट मेरो कानुनी र संवैधानिक हक हनन् भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा विपक्षी सञ्चालक समितिको २०४४।२।२३ को निर्णय र २०४४।२।२४ को पत्र बदर गरी अन्य जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ र निवेदनपत्रको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निवेदकको पदमा कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

३.     यसमा विपक्षीहरुबाट लिखितवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट २०४४।३।३२ मा भएको आदेश ।

४.     आयोगबाट निवेदकको हक हितमा असर पर्ने गरी कुनै काम भएको छैन र निवेदकले समेत सो भन्न सकेको छैन । आयोगको परामर्श विपरीत बनेको नियमलाई यस आयोगले स्वीकृति प्रदान गरेको समेत नहुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको लिखित जवाफ ।

५.     विपक्षीले यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने आधार प्रस्तुत गर्नु भएको छैन, विपक्षीलाई अवकाश दिने बारेमा यस सचिवालयबाट कुनै निर्णय भएको वा निर्देशन दिएको पनि छैन । विपक्षीलाई नियुक्ति दिने सेवाबाट हटाउँन सक्षम निकाय संगठित स्वशासित संस्थाको रुपमा बैंक नै छ । तसर्थ बिना आधार यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाएको रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।

६.     निवेदनमा उल्लेख गरेको परमादेशले बढुवा गर्ने ठहर भएको नभई बढुवाको कारवाही कानून बमोजिम गर्नु भन्ने सम्म भएको हुँदा बढुवाको माग गर्न नै मिल्ने होइन । निवेदकलाई २०४३।८।१ मा सो परमादेश सम्बन्धमा कारवाही गरी सोको जानकारी दिई सकेको हुँदा जानाजान गलत तथ्य उल्लेख गरी निवेदक सफा हात लिई आएको नहुँदा रिट खारेजयोग्य छ । निवेदकको नोकरी अवधि कहिले देखि गणना हुने भन्ने कुरामा निवेदकले नै निश्चित गर्न सकेका छैन । खुला प्रतियोगिताबाट नियुक्ति हुनु अघिको नोकरी अवधि गणना नहुने भन्ने कुनै आधार प्रस्तुत गरेको छैन । सञ्चालक समितिले २० वर्ष नोकरी अवधि पुगिसकेको भनी अवकाश दिएको हुँदा सम्मानीत अदालतबाट विवादास्पद तथ्यमा प्रवेश गर्न मिल्ने हैन । वाणिज्य बैङ्क ऐन, २०३१ को दफा ५१(ग) ले अवकाश दिने विषयमा नियम बनाउने अधिकार नदिएको भन्ने हकमा उक्त दफा ५१(२)(ग) मा प्रयोग भएको समेत भन्ने वाक्याँशले अवकाशलाई नअँगालेको भन्न मिल्दैन । लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त संस्थामा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी विषयहरुमा मात्र सीमित भएको भई २० वर्ष सेवा अवधि पुगेकालाई अवकाश दिन सक्ने विषयको सामान्य सिद्धान्तको परिधि र क्षेत्र बाहिर भएको हुँदा नियमावलीको अवकाश दिने सम्बन्धी व्यवस्था सामान्य सिद्धान्त विपरीत हुने र संविधानको धारा ७८(३)(क) निष्कृय हुने प्रश्न उठ्न सक्दैन अवकाश दिन सकिने २५ वर्षको अवधिलाई २० वर्ष गरी नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको बदरभागी छ र निवेदकको हकमा लागू नहुने भन्ने हकमा सो हुन  सक्ने अवस्था निवेदकले दर्शाउन सकेको छैन । सो व्यवस्था कर्मचारीको सुविधा वा हक सम्बन्धी नभई बैंकको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था हो । तसर्थ नियमावलीको नियम ३४(३) निवेदकका हकमा लागू हुने नै हो । सेवा आवश्यक नभएको प्रशासकीय तवरले विचार र उल्लेख गरी अवकाश दिएको हुँदा सो कुरा अदालत समक्ष विवादयोग्य हुने होइन । सेवा आवश्यक नभएको कारण र आधार खुलाउनु पर्ने कुनै नियमले व्यवस्था गरेको छैन । निवेदकलाई कुनै अभियोग लगाई विभागीय कारवाही सजायँको रुपमा अवकाश दिएको नभई अनिवार्य अवकाशसम्म दिएको हुँदा यस्तोमा सुनुवाईको मौका दिन पर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छैन । उपरोक्त आधारमा निवेदकको कुनै संवैधानिक वा कानुनी हकमा आघात पुगेको छैन । रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालय १, ऐ. को सञ्चालक समिति १, ऐ. का महाप्रबन्धक १, र ऐ. पदपूर्ति समितिको सचिव १, समेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।

७.     निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी उपन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो । मुख्यतः निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

८.     निवेदकले ०२३।११।१ मा नियुक्ति पाई ०४२ सालमा १९१ दिन असाधारण बिदा बसेको ०४३ सालमा ११४ दिन असाधारण बिदा बसेको र २०४४ सालमा १५ दिन असाधारण बिदा बसेकोले जम्मा ३२० दिन असाधारण बिदा बसेकोमा सो समेत नियम बमोजिम कटाउँदा १९ वर्ष ५ महिना ३ दिन मात्र मेरो नोकरी अवधि भएकोमा २० वर्ष नोकरी गरेको भनी गैरकानुनी तरिकाले अवकाश दिएको निर्णय बदर गरी पाउँ भनी मुख्य रिट निवेदकले जिकिर लिएको पाइन्छ ।

९.     यसमा सेवा अवधि २० वर्ष पुगी सकेकोले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४३ को परिच्छेद ५ को नियम ३४(३) बमोजिम अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था भएको देखिन्छ । ऐ. को नियम ४१ को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशमा उल्लेख भए बमोजिम असाधारण बिदा बसेको नोकरी अवधिमा गणना हुन नसक्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था भएको पाइन्छ । निवेदक ३२० दिन असाधारण बिदामा बसेको कुरामा पनि विवाद देखिँदैन । उल्लिखित असाधारण बिदाको दिन ३२० कट्टा हुँदा निवेदकको नोकरी २० वर्ष पूरा नभएको कुरा प्रष्ट देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा निवेदकलाई अवकाश दिएको उक्त उल्लिखित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नियम ३४(३) र नियम ४१(क) विपरीत देखिन आएकोले विपक्षी सञ्चालक समितिको ०४४।२।२३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निर्णयको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फायल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४५ साल आश्विन १६ गते रोज १ शुभम् ।