निर्णय नं. ६४७८ - उत्प्रेषण, परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ६४७८          ने.का.प. २०५४     अङ्क १२

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

माननीय न्यायाधीश श्री टोप बहादुर सिंह

२०५३ सालको रि.पु.इ.नं. –––– ७५

आदेश मितिः २०५४।९।३।५

 

विषय : उत्प्रेषण, परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।

 

निवेदकः मोरङ जिल्ला विराटनगर नगर पालिका वडा नं. ६ बस्ने वर्ष ४० को महेश प्रसाद लोहनी ।

विरुद्ध

विपक्षीः श्री पुनरावेदन अदालत, विराटनगर समेत २

 

§  प्रमाण सरह बुझ्न पठाइएको म्याद पछि हाजिर हुने व्यक्ति प्रमाण वा प्रतिवादी सरह के हो ? निजको बयान भएपछि मात्र खुल्ने कुरा हो । प्रमाण सरह अ.वं. १३९ नं. बमोजिम बुझ्न पठाइएको व्यक्ति तवसम्म प्रतिवादी हुँदैन जबसम्म बयान गराई कारणी सरह देखिदैन । यस्ता व्यक्तिले अदालतमा उपस्थित हुने म्याद गुजारी बसेमा थमाउन मिल्ने व्यवस्था रहेको देखिदैन । प्रमाण सरह बुझ्न पठाइएको म्यादलाई पुनरावेदनको म्याद सरह हुने भन्न मिल्दैन । प्रतिवादीको प्रतिउत्तर दिने म्याद वा पुनरावेदनको म्याद बाहेक साक्षी वा प्रमाण सरह बुझ्न पठाइएको म्यादलाई अ.वं ५९ नं.मा उल्लेख गरेको म्यादसंग गांस्न मिल्ने नदेखिंने ।

(प्र.नं. ११)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री मातृका प्रसाद निरौला

विपक्षी तर्फबाटः

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

न्या.केशव प्रसाद उपाध्यायः यस अदालत संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरु बिच मतैक्यता कायम हुन नसकी स.अ. नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) अन्तर्गत पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छ :–

२.    हामी हजुर आमा उत्तरा कुमारीको नामको अपुतालीको सम्पत्ति नामसारी गरि नलिएको भन्ने आधार बनाई काशीनाथ कोइराला, लक्ष्मी देवी पोख्रेल, चुडामणी पोख्रेल, रमेश पोख्रेल, राजेश ढुंगेल तथा दामोदर आचार्य सहित भई चलेको हद बन्दी भन्दा बढी जग्गा जफत गरी कमिसन दिलाई पाउँ भन्ने मुद्दा चली कार्यवाही हुँदा भूमि सुधार कार्यालय सुनसरीले बुझिएसम्मका अंशियारका नामको जग्गाको लगतको आधारमा कुनै अंशियारका नाममा हद बन्दी भन्दा जति कम जग्गा देखिन्छ, त्यतिसम्म उत्तर कुमारीको अपुतालीबाट निजको नाममा थपिने बढी भएको जग्गा सरकारले प्राप्त गर्ने भनी ०४८।१।२ मा निर्णय तयार भएको रहेछ । उक्त निर्णय उपर पुनरावेदकहरुले पुनरावेदन अदालत, विराटन गर समक्ष पुनरावेदन परी कार्वाही हुँदा म निवेदक महेश प्रसाद लोहनीलाई पनि अ.वं १३९ नं. बमोजिम बयान गराउने आदेश ०५२।२।२२ मा भएको रहेछ । उक्त आदेश बमोजिम मेरा नाउँमा जारी भएको ७ दिने म्याद मिति ०५२।४।१४ मा तामेल भएकोले सो म्याद भित्र हाजिर हुन जान म बिरामी भई अ.वं. ५९ नं. बमोजिम म्याद थामी पाउँ भनी ०५२।५।१९ मा उपस्थित हुँदा मेरो निवेदन सोही मितिमा दर्ता गरी म्याद थामी नदिई निवेदन सम्बन्धित मिसिल तामेल राखी कानून बमोजिम गर्नु भनी निमित्त रजिष्ट्ररले तोक लगाई म्याद थामी दिई बयान गराउने काम भएन । सो आदेश बदर गरी पाउँ भनी पुनरावेदन अदालत विराटनगर समक्ष निवेदन प्रस्तुत गरेकोमा ०५२।७।३ मा ०५२।५।१९ मा रजिष्ट्ररले गरेको आदेश नमिलेको भन्न मिलेन कानून बमोजिम गर्नु भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी आदेश भएछ । सो आदेश बदर भागी हुँदा बदर गरी पाउँ भनी मेरो निम्न कथन पुष्टि गर्दछु । प्रथमतः हद बन्दी मुद्दामा म समेतलाई सामेल गराई निर्णय गर्नु पर्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन, त्यसै कारण आदेश भै मेरा नाममा म्याद जारी भएको हो उक्त म्याद विशेष अदालत ऐन अन्तर्गतको पनि होइन, साथै म्याद थाम्न नपाउने भन्ने सो म्यादमा उल्लेख छैन, अ.वं ५९ नं. ले ३० दिन सम्मको म्याद थामिन सक्ने किटानी व्यवस्था गरेको छ, उक्त नं.मा प्रतिउत्तर फिराउने, पुनरावेदन दर्ता गर्ने वा १३९ नं.को म्याद भनी छुट्टै र विशेष व्यवस्था गरेको देखिंदैन । जव कानूनले रोकेको वा वाधा गरेको छैन भने त्यस्तोमा म्याद थाम्न पाउने मेरो हकलाई बंचित गर्न पाउने होइन, म्याद थामी पाउँ भनी दर्ता भएको मेरो निवेदनमा कुनै कारण उल्लेख नगरी मिसिल सामेल राख्ने आदेश रजिष्ट्ररबाट र रजिष्ट्ररले गरेको आदेश नमिलेको भन्न मिलेन भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी म निवेदकले पाउने कानूनी सुविधाबाट जवरजस्ती बंचित गरिएको छ । मा.मु.न्या. ज्यूबाट भएको आदेशमा रजिष्ट्ररले गरेको आदेश के के कारण र कुन कुन कानून बमोजिम ठीक छ सो केही खुलेको देखिंदैन । सो आदेश न्यायीक मनको अभावमा भएको छ, तोक लगाउने अधिकार निमित्त रजिष्ट्ररले पाउने होइन, जवर्जस्ती र न्यायिक मनको अभावमा निमित्त रजिष्ट्ररले गरेको सो तोक आदेश अ.वं ३५ नं. विपरित हुँदा सो आदेश सदर गरी भएको ०५२।७।३ को आदेशबाट म निवेदकलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२ (२)(ङ), धारा १७(१) समेतद्वारा प्रदत्त मौलिक हक धारा ८४ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हक तथा मुलुकी ऐन, अ.वं ५९ नं. बमोजिम प्राप्त हुने हक र पुनरावेदन अदालत नियमावली समेतद्वारा प्रदत्त कानूनी हकमा समेत आघात परेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई उपस्थित गराई बयान लिई आवश्यक काम कारवाही गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ, निवेदकलाई समेत सामेल नगराई सो मुद्दा फैसला नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी सूचना पठाउनु, लिखित जवाफ आएपछि पुनः बिचार गर्ने गरी माग बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०५२।८।२९।६ को आदेश ।

४.    गुहेश्वरी प्रसाद लोहनी समेतको यस अदालतमा पुनरावेदन परी कारवाहीको सिलसिलामा पुनरावेदक गोबिन्द प्रसादका छोरा महेश प्रसाद लोहनीलाई अ.वं १३९ नं. बमोजिम झिकाई बयान गराउनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतबाट मिति ०५२।२।२२ मा भएको आदेश बमोजिम जारी भएको ७ दिने म्याद मिति ०५२।४।१४ मा निज आफैले बुझेको, अ.वं ५९ नं. बमोजिम गुज्रेको म्याद थामी पाउन ०५२।५।१९ मा निवेदन परेकोमा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने निमित्त रजिष्ट्ररको आदेश उपर यसै अदालतमा निजको निवेदन परेकोमा अ.वं १३९ नं. बमोजिम बुझीएको व्यक्तिले गुज्रेको म्याद अ.वं. ५९ नं. बमोजिम थाम्न ऐनले मिल्ने अवस्था नदेखिएकोले रजिष्ट्ररको आदेश नमिलेको भन्न मिलेन भन्ने समेत व्यहोराको मिति ०५२।७।३ मा आदेश भएको, अ.वं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएका विपक्षीले अ.वं. ५९ नं. बमोजिम थमाउन पाउने कानूनी व्यवस्था, श्रृजना हुनलाई म्याद भित्र उपस्थित भै बयान गरेपछि प्रतिवादी सरह तारेखमा राखिएको अवस्थामा गुज्रेको तारेख थपाउन पाउने तर प्रतिवादी सरहको व्यक्ति हो होइन भन्ने अवस्थाको व्यक्तिले सो म्याद गुजारी अ.वं. ५९ नं. बमोजिम थपाउन पाउने अवस्था नहुँदा यस अदालतबाट भएको आदेश उपर उत्प्रेषणको आदेश जारी हुने होइन, निवेदन दावी खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत विराटनगर र ऐ का तत्कालिन निमित्त रजिष्ट्ररको लिखित जवाफ ।

५.    यसमा प्रमाणको तवरबाट बुझेको व्यक्ति साक्षी जस्तै हैसियत हुन्छ, साक्षीले म्याद थाम्न पाउने कानूनी व्यवस्था र प्रचलन समेत रहे भएको पाइदैन । बरु अड्डाबाट प्रमाण बुझ्न तोकिएको तारिखमा हाजिर नभएका साक्षीलाई वातिल गर्नु पर्दछ भन्ने समेतको व्यवस्था अ.वं ११५ नं. मा गरेको पाइन्छ । पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको आदेशले बुझिएका निवेदक बयान भै नसक्दासम्म निजको हैसियत साक्षी वा प्रमाण सरहको होइन भन्न सकिने अवस्था पनि छैन । यसरी अदालतले दिन तोकि हाजिर हुन म्याद सूचना पठाएको कारणी सरह भै नसकेको व्यक्तिको म्याद अ.वं ११५ नं. समेत परिप्रेक्षमा समेत थामिन सकिनै अवस्थाको देखिन नआएकोले निवेदन लेखाई र विद्वान कानून व्यवसायीको रायसंग सहमत हुन सकिएन । प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम गरेको काम रजिष्ट्रर अदालतमा हाजिर नभएको अवस्थामा निमित्त रजिष्ट्ररबाट निवेदन लेख बमोजिमको म्याद थामी नदिने गरी गरेको आदेशलाई सदर गर्ने गरी गरेको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको आदेशमा कुनै कानूनी त्रुटी विद्यमान नदेखिंदा माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । सहयोगी माननीय न्यायाधीशको रिट जारी गर्ने आदेशसंग सहमत हुन नसकी राय नमिलेको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने समेत मा.न्या. श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्यालको राय ।

६.    यस्तो अवस्थामा झिकाइएको व्यक्ति अदालतलाई सहयोग गर्न आउछ भने निजको बयान भई दिएमा कारणी सरह देखिएमा मुद्दामा समावेश गराई न्याय निरोपण गर्न एवं अदालतको कर्तव्य पालनामा पनि सहायक नै हुने र प्रमाण सरहको मात्र देखिएमा पनि उक्त प्रमाणबाट पनि न्याय निरोपणमा सहयोग नै मिल्ने हुँदा निजलाई बुझ्नु पर्ने नै न्यायोचित देखिदा निजलाई अ.वं ५९ नं. बमोजिम मौका दिनु न्यायको लागि आवश्यक नै मान्नु पर्ने समेत भई निजको निवेदन बमोजिम म्याद थामी बयान गराई कानून बमोजिम जे जस्तो देखिन्छ सो अनुरुप गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसंग मेल खाने हुन्छ । यसबाट न्याय निरोपणमा अदालतलाई सहायता नै पुग्ने समेतलाई दृष्टिगत गरी म्याद थामी बयान गराउनुबाट उचित न्याय संपादनमा सहयोग पुग्ने हुँदा म्याद थामी नदिने गरेको आदेश सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको आदेश नमिलेको हुँदा बदर गरिदिएको छ । निवेदकको माग बमोजिम म्याद थपाई जे जो गर्नु पर्छ गर्ने भनी पुनरावेदन अदालत विराटनगरको रजिष्ट्ररको नाउँमा परमादेश समेत जारी हुन्छ । रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको सहयोगी माननीय न्यायाधीशको रायसंग सहमत हुन नसकेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समते मा.न्या. श्री कृष्ण कुमार वर्माको राय ।

७.    नियमानुसार दैनिक पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री मातृका प्रसाद निरौलाले विपक्षी निमित्त रजिष्ट्ररको आदेश र सो आदेशलाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति ०५२।७।३ मा भएको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा रिट निवेदन जिकिर बमोजिमको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रस्तुत गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनियो ।

८.    आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदन माग बमोजिमको मिति ०५२।७।३ समेतको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको निवेदकको माग बमोजिम म्याद थामी नदिने गरेको आदेश त्रुटिपूर्ण छ ? छैन ? र उक्त आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनु पर्ने हो ? होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

९.    यसमा अदालती बन्दोवस्तको १३९ नं.मा वादी प्रतिवादीका पेटबोलिमा लेखिएको मानिस नबुझि मुद्दा नछिनिने देखिएमा प्रमाणका तवरले अड्डाबाट बुझ्न हुन्छ । सो बुझ्दा प्रतिवादी सरह कारणी देखिन आएमा प्रतिवादी सरह प्रमाण समेत खुलाई बयान लिई कारणी सरह नै तारेखमा राखी उसले दिएको प्रमाण समेत बुझि र सो व्यक्ति प्रमाण सरहसम्म देखिएमा बयानसम्म गराई फैसला गर्नु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

१०.    पेटबोलिका मानिस प्रमाणका तवरले बुझ्न पर्ने र त्यसरी बुझ्दा प्रतिवादी सरह कारणी देखिन आएमा प्रतिवादी सरह प्रमाण समेत खुलाई बयान लिने र तारेखमा राखी निजले दिएको सबुद प्रमाण समेत बुझ्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

११.    प्रमाण सरह बुझ्न पठाइएको म्याद पछि हाजिर हुने व्यक्ति प्रमाण वा प्रतिवादी सरह के हो ? निजको बयान भएपछि मात्र खुल्ने कुरा हो । प्रमाण सरह अ.वं. १३९ नं. बमोजिम बुझ्न पठाइएको व्यक्ति तवसम्म प्रतिवादी हुँदैन, जबसम्म बयान गराई कारणी सरह देखिदैन । यस्ता व्यक्तिले अदालतमा उपस्थित हुने म्याद गुजारी बसेमा थमाउन मिल्ने व्यवस्था रहेको देखिदैन । प्रमाण सरह बुझ्न पठाइएको म्यादलाई पुनरावेदनको म्याद सरह हुने भन्न मिल्दैन । प्रतिवादीको प्रतिउत्तर दिने म्याद वा पुनरावेदनको म्याद बाहेक साक्षी वा प्रमाण सरह बुझ्न पठाइएको म्यादलाई अ.वं. ५९ नं.मा उल्लेख गरेको म्यादसंग गांस्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ निवेदन लेख बमोजिमको म्याद थामी नदिने गरी गरेको आदेशलाई सदर गर्ने गरी गरेको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको आदेशमा कुनै कानूनी त्रुटी विद्यमान नदेखिएको भनी प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्यालको राय मिलेकै देखिंदा मनासिव ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.अरविन्दनाथ आचार्य

न्या.टोप बहादुर सिंह

 

इति संवत् २०५४ साल पौष ३ गते रोज ५ शुभम् ।