निर्णय नं. ३५२० - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३५२० ने.का.प. २०४५     अङ्क ७

 

 

संयुक्त इजालस

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् ०४४ सालको रि.नं. १७९२

आदेश भएको मिति : २०४५।४।१३।५ मा

 

निवेदक : जि.दैलेख बजार गा.पं. वडा नं. १ बस्ने मानबहादुर सुनार

विरुद्ध

विपक्षी : प्रहरी नायव महानिरीक्षक, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, नेपालगंजसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)                  जुन व्यक्तिले सजायँ गर्न पाउने अख्तियारी पाएको हुन्छ उसैले मात्र स्पष्टीकरण माग गरेको हुन पर्दछ, अधिकारै नभएका व्यक्तिले मागेको स्पष्टीकरणलाई कानुनी मान्यतायुक्त भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

(२)                बर्खास्त गर्ने गरी निलम्बन भएको मितिबाट नै लागू हुने गरी निर्णय गरेकोमा पश्चातदर्शी  (Retrospective) असर पर्ने गरी हटाएको निर्णयलाई कानूनसंगत भन्न नसकिने ।

(प्रकरण नं. ९)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारी

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

 

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार रहेछ ।

२.     म निवेदक मिति २०२७।३।१२ मा प्रहरी जवानमा नियुक्ति भई विभिन्न स्थानमा सेवा गर्दै आएको थिएँ । यसै बीच ०४०।३।२७ गते राती निवेदक समेतका ३ जनाले जवरजस्ती करणी गरेकोले कानुनी कारवाही गरी पाउँ भनी मनीसरा दमेनीको जाहेरी परेको भन्दै विपक्षी प्रहरी उपरीक्षकले निवेदक उपर विभागीय कारवाही शुरु गरी प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.६(४) को अधिकार प्रयोग गरी मिति ०४०।४।२७ मा निलम्बन गर्नु भएको र सोही मुद्दाको विषयलाई लिएर विपक्षी प्रहरी नायब उपरीक्षकले निवेदक समेत २ जनालाई विभिन्न ५ वटा प्रश्न सोधी स्पष्टीकरण पेश गर्न आदेश गर्नु भयो । यथार्थ व्यहोराको स्पष्टीकरण पेश गरेको थिएँ । सुर्खेत जि.अ.मा जबरजस्ती करणी मुद्दा दायर पनि भयो । त्यसपछि विपक्षी प्रहरी उपरीक्षकले निवेदक समेतलाई एक वर्षका लागि पदोन्नति र ग्रेड रोक्का हुनु पर्ने भनी जि.प्र.का. सुर्खेतको पत्रबाट राय ठहर प्राप्त भएको स्थानीय वातावरण र अवस्था नबुझी भू.पू.गा.पं. सचिव नरबहादुरको घरमा प्र.हवलदार बलबहादुरले डेरा गरी बस्न नहुनेमा बसेको मात्र नभई बेला बखतमा निजकै पक्षमा रहने बोल्ने गरेको बुझिएको भन्ने समेत विभिन्न कुरा उल्लेख गरी स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको भन्दै प्रहरी नियमावली (पहिलो संशोधन), २०३४ को परिच्छेद ९ को नियम ९.१(च) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरीने गरी निलम्बन गरिएको मिति ०४०।४।२७ देखि नै बर्खास्त हुने गरी ०४०।६।१३ मा निर्णय पर्चा गर्नु भएको रहेछ । सो कुरा २०४०।६।२५ को पत्रबाट थाहा पायो । सो निर्णयमा चित्त नबुझी विपक्षी प्रहरी नायब महानिरीक्षक समक्ष पुनरावेदन गर्न जाँदा दर्ता गरी नदिएबाट बाँके जिल्ला हुलाकमा दर्ता गरेको थिएँ । सोमा के भएको छ पटक पटक बुझ्न जाँदा पनि जानकारी  दिइएन । जबरजस्ती करणी मुद्दामा भेरी अञ्चल अदालतबाट सफाई पाई अन्तिम फैसला भएको छ ।

३.     मलाई अख्तियार नभएको विपक्षी प्रहरी नायब उपरीक्षकले स्पष्टीकरण पेश गर्न आदेश गर्नु भएको छ सो आदेशमा कुन कारवाही गर्न लागिएको हो र त्यसमा के सजायँ हुन सक्ने हो खुलाउन पर्नेमा खुलाइएको छैन । आरोप पनि किटिएको छैन । सो अधिकार नभएको व्यक्तिले मागेको हचुवा र अस्पष्ट स्पष्टीकरणको आधारमा विपक्षी प्रहरी उपरीक्षकले बर्खास्त गर्नु भएको पर्चा लगायत काम कारवाही अ.बं. ३५ समेत विपरीत छन् । २०४०।६।११ मा निर्णय गर्दा निलम्बन गरिएको २०४०।४।२७ देखि नै बर्खास्त गरिएको भनी भूतकालीन असर पर्ने गरी गरिएको छ । त्यस्तो अधिकार विपक्षीलाई छैन । अतः मलाई बर्खास्त गरिएको २०४०।६।११ को त्रुटिपूर्ण निर्णय पर्चा लगायत सो सम्बन्धमा विपक्षीहरुले गरेको सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई सेवामा रही काम काज गर्न दिनु भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।

४.     विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाउने भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

५.     विपक्षी निवेदकलाई बर्खास्त गरिनु भन्दा अगावै सफाईको मौका समेत दिई बर्खास्त गरिएको र विपक्षी निवेदकलाई प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ को उपदफा (३) अनुसारको अधिकारीले बर्खास्त गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय नेपालगञ्जको लिखित जवाफ ।

६.     २०४०।३।२७ गते राती मानबहादुर सुनार समेतले म निसरा दमेनीलाई जबरजस्ती अनुचित करणी गरेकोमा निजले तत्काल आफ्नो प्रमाण पेश गर्न नसकेकोले यस कार्यालयले ०४०।६।११ को निर्णय पर्चा अनुसार बर्खास्त गरिएको हो भन्ने समेतको भेरी अञ्चल प्रहरी कार्यालयको लिखित जवाफ ।

७.     नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारीले अधिकार नभएको व्यक्तिले मागेको स्पष्टीकरणको आधारमा निलम्बन गरेकै मिति देखि लागू हुने गरी बर्खास्त गरेको मिलेको छैन भन्ने समेत र विपक्षी कार्यालयहरु तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाले आफ्नो पद अनुसार आचरण नगरेबाट स्पष्टीकरण माग गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीले बर्खास्त गरेको कानून अनुकूल नै छ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

८.     अब प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भन्ने कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।

९.     निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदकलाई प्रहरी जवान पदबाट बर्खास्त गर्ने गरी भेरी अञ्चल प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षकले मिति २०४०।६।११ मा निर्णय गरेको कुरामा विवाद छैन । निवेदकलाई बर्खास्त गर्दा निज निवेदकलाई निलम्बन गरिएको मिति २०४०।४।२७ बाट नै लागू हुने गरी निर्णय गरिएको पाइन्छ । निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गरेको कानून अनुकूल छ वा छैन भनी हेर्दा प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.६.२ मा अख्तियारवालाले कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई सजायँको आदेश दिनु भन्दा अघि कारवाही गर्न लागिएको उल्लेख गरी हुन सक्ने सजायँ समेत खुलाई सो प्रहरी कर्मचारीलाई सूचना दिई निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न मौका दिनु पर्दछ । यस्तो सूचना दिँदा लगाइएको आरोप स्पष्ट रुपले किटिएको हुनु पर्दछ र प्रत्येक आरोप कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सो समेत खुलाउन पर्दछ” भन्ने  व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्था मुताविक अख्तियारवालाले स्पष्टीकरण माग गर्दा आरोप समेत खुलाई स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्ने हुन्छ । निवेदकलाई प्रहरी नायब उपरीक्षकले स्पष्टीकरण माग गरेको देखिन्छ । त्यसरी माग गरेको स्पष्टीकरणमा आरोप स्पष्ट किटी हुन सक्ने सजायँ समेत खुलाएको पाइँदैन । स्पष्टीकरण जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षकले माग गरी सजायँ गर्ने निर्णय अञ्चल प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षकले गरेको देखिन्छ । जुन व्यक्तिले सजायँ गर्न पाउने अख्तियारी पाएको हुन्छ उसैले मात्र स्पष्टीकरण माग गरेको हुनु पर्दछ । अधिकारै नभएका व्यक्तिले मागेको स्पष्टीकरणलाई कानुनी मान्यतायुक्त भन्न मिल्दैन । उसमाथि पनि निवेदकलाई बर्खास्त गर्ने गरी मिति ०४०।६।११ मा निलम्बन भएको मिति ०४०।४।२७ बाट नै लागू हुने गरी निर्णय गरेको देखिन्छ । पश्चातदर्शी (Retrospective) असर पर्ने गरी निवेदकलाई हटाएको निर्णयलाई कानूनसंगत भन्न पनि सकिँदैन । तसर्थ निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने गरेको भेरी अञ्चल प्रहरी कार्यालय नेपालगञ्जको मिति ०४०।६।११ को निर्णय माथि उल्लेख गरे बमोजिम कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निवेदकलाई पूर्ववत् सेवामा बहाल गराउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन मा.न्या.का. मार्फत पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४५ साल श्रावण १३ गते रोज ५ शुभम् ।