निर्णय नं. ३५२१ - उत्प्रेषण एवं अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३५२१ ने.का.प. २०४५     अङ्क ७

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

२०४४ सालको रिट नं. २५४४

आदेश भएको मिति : २०४५।४।१७।२ मा

 

निवेदक : झापा जिल्ला, चारपाते गा.पं. वार्ड नं. ८ घर भई ऐ. को घैलाडुवा बस्ने जयप्रसाद उप्रेती

विरुद्ध

विपक्षी : भद्रपुर नगर पञ्चायतमा रहेको मेची बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख घनश्याम खनालसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण एवं अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

 

(१)                  विनियममा भएको व्यवस्था अनुसार दोश्रो पटक पनि आवश्यक टेण्डर दाखिल नभएपछि उपकुलपतिको स्वीकृति लिई कार्यालय प्रमुखले विनियममा भएको व्यवस्थानुसार गर्न पर्नेमा सो नगरी टेण्डर दाखिल गर्ने २ जना मध्ये विपक्षीलाई टेण्डर बमोजिम ठेक्का दिलाउने गरेको विपक्षी क्याम्पस सहयोग समितिको निर्णय त्रि.वि.वि.को आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियम, २०३३ को परिच्छेद १ को नियम १.६ को खण्ड (घ) को विपरीत भई त्रुटिपूर्ण हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ११)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहनकृष्ण खरेल

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री वेदप्रसाद सिवाकोटी

 

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.     विपक्षी मध्येका मेची बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखले झापा जिल्ला शरणमति गा.पं. क्षेत्रभित्र रहेको उक्त क्याम्पसको नाममा दर्ता रहेको कि.नं. १९६ को ज.वि. २३–८–१०, कि.नं. १९२ को ज.वि. ३५–१४–१५ र कि.नं. २९४ को ज.वि. ५५ समेत जम्मा जग्गा विगहा १२०–३–५ जग्गा जे जस्तो अवस्थामा छ आफैं व्यवस्था मिलाई २०४४ देखि २०४८ सालसम्म खेति गरी गराई क्याम्पसलाई धान आम्दानी बुझाउँने ठेक्का बन्दोवस्त गर्न मिति ०४३ माघ ११ गते स्थानीय दैनिक हिजो आजमा टेण्डर सूचना प्रकाशित गर्नु भएको, म निवेदकले रीत पुर्‍याई सिलबन्दी टेण्डर पेश गरेको विपक्षी मध्येका गंगाप्रसाद उप्रेतीले क्याम्पसले तयार गरेको टेण्डर फाराम नकिनी आफैं खेस्रा लेखी रीत नपुर्‍याई सिलबन्दी नगरी टेण्डर पेश गरेको, पहिलो पटकमा दुई जनाको मात्र टेण्डर परेको, गंगाप्रसादको बोलपत्र रीत समेत नपुगेकोले पुनः टेण्डर दिन अर्को १५ दिने सूचना प्रकाशित गरे बमोजिम पुनः म निवेदक र गंगाप्रसादको मात्र टेण्डर परी विपक्षी जग्गा व्यवस्था संयोजक समितिले मिति ०४३।११।१८ मा टेण्डर खोली हेर्दा म निवेदकले कबोल गरेको धान मन ८२१ र विपक्षी गंगाप्रसादले कबोल गरेको ८०० मन भई विपक्षी सहयोग समितिलाई निर्णयका लागि अनुरोध गरेकोमा मेरो ठेक्का सदर गर्नु पर्नेमा ०४४।१।१७ का दिन बैठक गरी रीत नपुगेको र कबोल पनि कम भएको विपक्षीको बोलपत्र स्वीकार गरी ठेक्का दिने गरी निर्णय गर्नु भयो ।

३.     विपक्षी क्याम्पस प्रमुखले त्रि.वि.नियमावलीको नियम ३८.१ अन्तर्गत बनेको त्रि.वि.को आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियमको १–६ को क, ख, ग, घ, ङ, च र छ र रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० ले व्यवस्था गरेको प्रकृयालाई आधार बनाई उक्त ऐनको दफा ५ को रीत पुर्‍याई सूचना प्रकाशित गर्नु भएकोमा कारवाही र निर्णय सोही ऐनको दफा ७ बमोजिम गर्नु पर्ने हो तर निर्णय गर्दा उक्त ऐनको तमाम व्यवस्था उल्लंघन भएको छ । विपक्षी मध्येका गंगाप्रसाद उप्रेतीले सूचनामा उल्लिखित अनिवार्य रुपमा राखिनु पर्ने अर्नेष्ट मनी बैंकमा जम्मा गरेको छैन, जेथा जमानी दिएको छैन र क्याम्पसबाट उपलब्ध गराएको टेण्डर फाराम नभरी रीत नपुगेको कागजमा टेण्डर दाखिल गरेका छन् । ठेक्का पाउने विपक्षी गंगाप्रसाद उत्प्रेतीको टेण्डर बेरीतको भनी निर्णयार्थ सहयोग समितिमा पठाउने विपक्षी मध्येका जग्गा व्यवस्था संयोजक गंगाप्रसाद प्रसाई तथा सूचना शर्त प्रकाशित गर्ने विपक्षी क्याम्पस प्रमुख समेत उपस्थित हुनु भएको विपक्षी सहयोग समितिको बैठकमा मेरा विपक्षमा निर्णय गर्दा सूचनामा  उल्लेख नभएको बढाबढ भएको भनी विपक्षीलाई डाँक स्वीकृत गर्ने बोल पारी कपोल कल्पित कुरा उल्लेख गरेको छ । ८५१ मन धान क्याम्पसको हितको लागि दिन लिखित मञ्जूरी दिएको छ, बढाबढको अभिप्रायले मञ्जूर गरेको होइन र बढाबढ नै गर्ने निर्णय समितिले गरेको भए पुरानो टेण्डर रद्द गरी उपर्युक्त ऐनको दफा ५(३) र (४) को रीत पुर्‍याई सार्वजनिक रुपमा बढाबढ गराउनु पथ्र्यो त्यो भएको छैन । उपरोक्त सहयोग समितिले मिति २०४४।१।१७।५ मा गरेको निर्णयले नेपालको संविधानको धारा ११(ङ) र १५ बमोजिम सुरक्षित मेरो मौलिक हक हनन् भएको हुनाले उक्त अनियमित निर्णयलाई उत्प्रेषणका आदेशले खारेज गरी रीत पुगेको मेरो ठेक्का सदर गर्न गराउन विपक्षी समितिको नाममा परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

४.     विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाउने भन्ने मिति ०४४।३।३२।५ को एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश बमोजिम प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफको व्यहोरा संक्षेपमा यस प्रकार छन् ।

५.     टेण्डर आव्हान भए बमोजिम पहिलो पटक रीत नपुगी दोश्रो बोलपत्र आव्हान गर्दा बोलपत्र पेश गर्ने ठेकेदार विपक्षी जयप्रसाद उप्रेती र अर्का ठेकेदार गंगाप्रसाद उप्रेतीको क्रमशः धान मन ८२१ र ८०० बोलपत्रको अंक परेको र गंगाप्रसादका बोलपत्र नियमित नभएकोले आवश्यक निर्णयका लागि ०४३।११।१८ मा सहयोग समितिमा पेश गरेको सो समितिले निर्णय गर्न मलाई समेत बोलाएकोमा जिल्ला पञ्चायतको चुनावमा उम्मेदवार भई व्यस्त रहनु पर्ने भएकोले ०४४।१।१० को बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने भई जस्को बढी ठेक्का बोलपत्रमा छ उसैलाई दिन वा बहुमतले कानून बमोजिम निर्णय गरे मञ्जूर हुने आफ्नो राय सहित पत्र पठाएको र पुनः मिति ०४४ बैशाख १७ गते विविध विषयका लागि बोलाइएको सहयोग समितिको बैठकमा आमन्त्रित सदस्यको रुपमा शुरुमा उपस्थित भई आफ्नो राय पूर्व पत्र बमोजिम सुनाई आफ्नो चुनाव प्रचारमा गए । क्याम्पसलाई बढी आम्दानी हुने गरी फाइदा गराउनु सहयोग समितिको कर्तव्य भएकोले निवेदक विपक्षीको हक हनन् भएको छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी गंगाप्रसाद प्रसाईको लिखित जवाफ ।

६.     क्याम्पस सहयोग समितिको ०४३।७।६ को निर्णय बमोजिम गठित ६ सदस्यीय टोलीको ०४३।१०।३ को निर्णय अनुसार टेण्डर आव्हान गरिँदा पहिलो पटक रिट निवेदकको र गंगाप्रसाद उप्रेतीको टेण्डर पर्न आएकोमा गंगाप्रसाद उप्रेतीको टेण्डरमा लाहाछाप समेत नलागेको हुँदा जयप्रसादको टेण्डर कायम राखी गंगाप्रसादको टेण्डर फिर्ता दिई पुनः १५ दिने सूचना जारी गर्दा गंगाप्रसाद उप्रेतीको एउटा थप टेण्डर प्राप्त भई अरु कसैको टेण्डर नपरेको र गंगाप्रसादको टेण्डर अनियमित नै देखिएकोले निर्णयको लागि टोलीले सहयोग समितिमा पेश गरेको, क्याम्पस प्रशासनले दुवै टेण्डरदाता र अन्य व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्दा बैठकले चाहेमा केही ठेक्का बढाई क्याम्पसलाई सहयोग गर्न इच्छुक रहेको दर्शाएकोले ०४४।१।१७ मा सहयोग समितिको बैठक बोलाइयो । एउटै मात्र टेण्डरलाई मान्यता दिन पनि उचित नहुने र अर्को टेण्डर आव्हान गर्दा पनि लामो समय लाग्ने भई हामी नै एक पटक कोटेशन दिई फेरि सकेसम्म ठेक्का बढाउँछौं भन्ने राय दिएको हुँदा निजहरुको राय उचित ठहराई निवेदक र गंगाप्रसाद उप्रेतीले कोटेशन लिखित दिएकाले कोटेशन खोली हेर्दा रिट निवेदकले ८५१ मन धान तिर्ने र गंगाप्रसाद उप्रेतीले ८५५ मन धान दिन सक्ने व्यहोरा लेखी दिएकोले बढी धान कबोल गर्ने गंगाप्रसादको कोटेशन मञ्जूर गरी निजलाई ठेक्का दिने निर्णय भएको हो ।

७.     त्रिभुवन विश्वविद्यालय नियमावली तथा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनिमयमा त्यस प्रकारको सम्पत्तिको ठेक्का बन्दोवस्त गर्ने कुनै नियम वा प्रकृया  निर्धारण नगरेको हुँदा क्याम्पसको सहयोगको लागि गठित सहयोग समितिको ०४३।७।६ को निर्णयले ६ सदस्यीय टोलीलाई अधिकार दिए अनुसार टोलीले टेण्डर फाराम जारी गरेको हुँदा नियम विपरीत कुनै कुरा भए गरेको छैन । टेण्डर फारामको पछाडि अंकित शर्त नं. ८ अनुसार टेण्डर स्वीकृत गर्ने नगर्ने हक क्याम्पसमा सुरक्षित रहेको हुँदा टेण्डर दिने वित्तिकै स्वीकृत गर्नु पर्ने वा सो नगर्दा विपक्षीका हक हनन् हुने अवस्था छैन । आफूले लिखित रुपमा कोटेशन दिई सकेपछि मेरै टेण्डर नियमित हो र त्यही टेण्डर स्वीकृत गरिनु पर्छ भनी विवाद उठाउने हक प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ विपरीत हुन्छ । अतः ०४४।१।१७ को निर्णयमा कुनै त्रुटि नभएको र उक्त निर्णय विपक्षी समेतको उपस्थितिमा भएको हुँदा रिट जारी हुन सक्दैन भन्ने समेत प्रत्यर्थी मेची बहुमुखी क्याम्पस सहयोग समिति र ऐ. का क्याम्पस प्रमुख घनश्याम खनालको संयुक्त लिखित जवाफ ।

८.     २०४४ साल भन्दा अघिल्लो ५ वर्षका लागि मेची क्याम्पसको जग्गाको ठेक्का सकार गरी सन्तोषजनक रुपमा उक्त ठेक्का पूरा गरेको हुँदा २०४४ सालदेखि अर्को ५ वर्षको लागि ठेक्का आव्हान गर्दा पहिलोपल्ट प्रकाशित सूचना बमोजिम मैले टेण्डर फाराम नकिनी पेश गरेको टेण्डर अनियमित भएको भनी पुनः टेण्डर आव्हान गर्दा अघिल्लो अवधिको लागि राखिएको जेथाजमानी नै फुकुवा नभएको हुँदा अर्नेष्टमनी समेत त्यही जेथाले थाम्ने हुँदा अर्नेष्टमनी नराखी टेण्डर पेश गरेको थिएँ । क्याम्पसले बैठक बोलाई हाम्रा बीचमा गोप्य कोटेशन गराई जसले बढी कबूल गर्छ उसलाई ठेक्का दिने निर्णय छिटो नगरे खेतीको व्यवस्था गर्न नसकिने कुरा बताएपछि ०४४।१।१७ का दिन सहयोग समितिको बैठक आयोजना गरी बढाबढको रुपमा त्यसै सभामा कोटेशन लिने र बढी सकार गर्नेलाई दिने निष्कर्ष सुनाएकोले कोटेशन दिएको र कोटेशन खोलिंदा लिखित जवाफ कर्ताको डाँक बढी देखिएकोले ठेक्का पाउने ठहर्‍याई गरेको निर्णय अनियमित छैन । क्याम्पस सहयोग समितिले आफ्नो जग्गाको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा आफैं निर्णय गर्न सक्षम भएका र क्याम्पसले जारी गरेको टेण्डर फाराम सदर गर्ने नगर्ने हक आफैंमा सुरक्षित रहेको हुनाले रिट निवेदकको हकमा आघात परेको सम्झन मिल्ने अवस्था छैन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी गंगाप्रसाद उप्रेतीको लिखित जवाफ ।

९.     नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको फाइल समेत अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट रहनु भएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहनकृष्ण खरेल र विपक्षी मेची बहुमुखी क्याम्पस समेतका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री वेदप्रसाद सिवाकोटीले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

१०.     अब निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो सोको निर्णय दिन परेको छ । निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा विपक्षी मेची बहुमुखी क्याम्पसको नाममा दर्ता रहेको कि.नं. १८६ को ज.वि. २९–८–१०, कि.नं. १९२ को ज.वि. ३५–१४–१५ र कि.नं. २९४ को ज.वि. ५५ समेत जम्मा ज.वि. १२०–३–५ को जग्गामा २०४४ सालको बाली देखि ०४८ साल तक अर्थात् ५ वर्ष सम्म खेती गरी क्याम्पसद्वारा प्रथम पटक ०४३ साल माघ ११ गतेको स्थानीय दैनिक हिजो आजमा प्रकाशित टेण्डर सूचना अनुसार रिट निवेदक र विपक्षी गंगाप्रसाद उप्रेतीले टेण्डर दाखिल गरेको देखिन्छ । प्रत्यर्थी गंगाप्रसाद उप्रेतीले बोलपत्र रीत नपुगेको भनी क्याम्पस प्रमुखले पहिलो सूचना बमोजिम पुनः टेण्डर दिन अर्को १५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको देखिन    आउँछ । टेण्डर आव्हान गर्ने सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियम, ०३३ को नियम १.६(घ) मा साधारणतया शील्ड कोटेशन या टेण्डर आव्हान गरेकोमा  कमसेकम ३ वटा टेण्डर या कोटेशन प्राप्त नभई टेण्डर या कोटेशन माग गर्नु परेमा १५ दिनको म्याद दिई पुनः कोटेशन या टेण्डर आव्हान गर्नु पर्नेछ । दोश्रो पटक पनि आवश्यक टेण्डर या कोटेशन पर्न नआएमा उपकुलपतिको स्वीकृति लिई कार्यालय प्रमुखले कुनै पाटीसंग सम्झौता गरी वा अमानतमा काम गराउन सकिनेछ भन्ने समेत व्यवस्था भएको     पाइन्छ ।

११.     प्रस्तुत विवादमा दोश्रो पटक पनि आवश्यक टेण्डर पर्न नआई निवेदक तथा विपक्षी गंगाप्रसाद उप्रेती जना २ को मात्र टेण्डर दाखिल भएको देखिन्छ । माथि उल्लिखित विनियममा भएको व्यवस्था अनुसार दोश्रोपटक पनि आवश्यक टेण्डर दाखिल नभएपछि उपकुलपतिको स्वीकृति लिई कार्यालय प्रमुखले माथि उल्लिखित विनियममा भएको व्यवस्थानुसार गर्न पर्नेमा सो नगरी टेण्डर दाखिल गर्ने २ जना मध्ये विपक्षी गंगाप्रसाद उप्रेतीलाई टेण्डर बमोजिम ठेक्का दिलाउने गरेको विपक्षी मेची क्याम्पस सहयोग समितिको मिति ०४४।१।२७ को निर्णय त्रि.वि.वि.को आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियम, २०३३ को परिच्छेद १ को नियम १.६ को खण्ड (घ) को विपरीत भई त्रुटिपूर्ण हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम गरी फाइल अभिलेख (मिसिल) शाखामा बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४५ साल श्रावण १७ गते रोज २ शुभम् ।