निर्णय नं. ३५२२ - उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ३५२२ ने.का.प. २०४५ अङ्क ७
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् ०४५ सालको रिट नं. १८३९
आदेश भएको मिति : २०४५।४।१९।४ मा
निवेदक : जि.का. शाखा कास्कीमा थुनामा रहेको कृष्णबहादुर थापा क्षेत्रीको हकमा रुद्र सुवेदी
विरुद्ध
विपक्षी : अञ्चलाधीशको कार्यालय, गण्डकी अञ्चलसमेत
विषय : उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
(१) नजरबन्दमा राख्नुपर्ने कारण र अवस्था बेगर पूर्वाधारका अभावमा एकपछि अर्को गरी पटक पटक नजरबन्दमा राख्ने गरेको कारवाही दुराशयपूर्ण भन्न पर्ने स्थिति भएकोले विपक्षीहरुको यस्तो दुराशयपूर्ण कारवाही तथा आदेशद्वारा रिट निवेदकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता जस्तो संवेदनशील मौलिक हकमा आघात पुगेको हुँदा रिट निवेदकलाई गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गर्नु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ।
(प्रकरण नं. ११)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र खरेल र विद्वान अधिवक्ता श्री गीता पाठक
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जितबहादुर कार्की
आदेश
न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर संक्षेपमा यस प्रकार रहेछ ।
२. सर्वप्रथम बन्दी कृष्णबहादुरलाई श्री ५ को सरकारका काम कारवाही प्रति आलोचना घृणा समेत गरेको भन्ने कपोल कल्पित मुद्दा लगाई राजकाज अपराध र सजायँ ऐन, २०१९ को दफा ६(२) अन्तर्गतको सजायँ माग गरी प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालयले प्रत्यर्थी अञ्चलाधीश समक्ष ०४३।९।२१ मा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । सो सम्बन्धमा सबूद प्रमाणको अभावमा सरजमीनको शंकासम्मको भरमा अञ्चलाधीशले अ.बं. ११८(२) अनुसार पुर्पक्षको लागि निवेदकलाई थुनामा राख्ने भनी गरेको आदेशानुसार निवेदकलाई थुनामा राखियो । सो आदेश उपर अ.बं. १७ नं. अनुसार पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा प.क्षे.अ.बाट उक्त थुनछेकको आदेश बदर गरियो तर प.क्षे.अ.को सो आदेश पश्चात पनि निवेदकलाई थुनाबाट मुक्त गरिएन । कारागारमा राखिएको बन्दीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिराशतमा गोप्य रुपमा चलान गरियो । सो सम्बन्धमा बुझ्दा अञ्चलाधीशको आदेशले थुनेको भन्ने मौखिक जवाफ दिइयो । यसरी अदालतको आदेश समेतको अवहेलना गरी बन्दीको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा अपहरण गरेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकोमा प्र.जि.अ.ले लिखित जवाफ दिनु अघि बन्दीलाई तनहुँ जिल्लाको दमौलीमा स्थानान्तर गरी थुनामा राखियो । उक्त रिट निवेदनमा प.क्षे.अ.बाट मिति २०४४।८।२८ मा भएको आदेशानुसार बन्दी मुक्त नगरी पुनः तनहुँबाट कास्की ल्याई थुनामा राखियो । आदेशानुसार बन्दी मुक्त नगरेबारे तनहुँ गई सोध्दा जि.का.कास्कीमा थुनामा रहेको भन्ने जानकारी भई बुझ्दा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१)(ख) को अभियोग लगाई रिट निवेदकलाई मिति ०४४।१०।१० मा थुनुवा पुर्जी दिई नजरबन्दमा राखिएको रहेछ । यसरी अदालतको आदेश प्रतिकूल कैयौं महिनासम्म थुनामा राखी गोप्य रुपमा बारम्बार स्थानान्तर गरी गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको कारवाही सम्पूर्णतः बदनियतपूर्ण छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई यथोचित कारण तथा पर्याप्त प्रमाण बिना सोझै थुनामा राख्न मिल्दैन । सुरक्षा ऐनको दफा ३ अन्तर्गत कसैलाई नजरबन्दमा राख्दा सोही दफाको उपदफा (१) अन्तर्गत आदेश निकालिएको हुनुपर्छ । रिट निवेदकलाई नजरबन्द गर्दा त्यस्तो कुनै आदेशले निकालिएको छैन । उक्त दफा ३(१) अन्तर्गत आदेश निकाल्दा जुन तरहले विरोध पर्न जाने हो सो तरह र कुन कामबाट रोक्न जरुरी सम्झेको हो सो कामको उल्लेख हुनु पर्ने निर्विवाद छ । यसरी सार्वजनिक सुरक्षा ऐनद्वारा निर्धारित कानुनी प्रावधान एवं थुनामा राख्नु पर्ने न्यूनतम औपचारिकता अक्षरसः पालना गरिएको छैन, निवेदकलाई नजरबन्दीमा राख्नुपर्ने कुनै कारण र अवस्था छैन निवेदकबाट दफा ३(१) मा विरोध पर्न जाने कुनै काम भएको छैन । तसर्थ विपक्षीहरुको गैरकानुनी नजरबन्दी आदेशबाट निवेदकको वैयक्तिक स्वन्त्रता अपहरण भएको नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकलाई गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।
३. विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाउनु भन्ने एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको २०४५।१।३ को आदेशानुसार प्राप्त लिखित जवाफको व्यहोरा संक्षेपमा यस प्रकार रहेछ :
४. रिट निवेदक कृष्णबहादुर थापालाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१) को खण्ड (ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने कामबाट रोक्न जरुरी सम्झी अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट सा.सु. ऐन अन्तर्गत थुनिएको हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत डी.एस.पी. कार्यालय कास्की पोखरा ।
५. पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट २०४४।६।२३ को आदेश प्राप्त भएपछि निज कृष्णबहादुर थापालाई मिति २०४४।६।२५ का दिन २०४४।६।२६ गतेलाई तारेख तोकी छाडी दिएकोमा निज सो तारेखमा हाजिर नभई तारेख गुजारी बसेका छन् । निजले अञ्चलाधीशको कार्यालय गण्डकी अञ्चल पोखरालाई विपक्षी बनाइदिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत अञ्चलाधीशको कार्यालय गण्डकी अञ्चल पोखरा ।
६. निवेदकलाई थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था विद्यमान थियो थिएन भन्ने विषय अधिकार प्राप्त अधिकारीले महशूस गर्ने विषय भएकोले निजलाई थुनामा नराखेमा सार्वजनिक सुरक्षामा आँच आउने परिस्थिति र अवस्था भएकोले थुनामा राखिएको हो । सा.सु. ऐनको मनसाय र मर्मलाई अनुसरण गरी सो ऐनको परिपालन भएको छ । निजको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण भएको छैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने जिल्ला कार्यालय कास्की पोखरा ।
७. रिट निवेदक कृष्णबहादुर थापालाई किन थुनामा राखिएको हो सो को यथार्थ व्यहोरा जिल्ला कार्यालय कास्कीको लिखित जवाफबाट प्राप्त हुने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने जिल्ला कारागार शाखा, कास्की ।
८. नियमानुसार पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको फाइल अध्ययन गरी रिट निवेदकतर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री राजेन्द्र खरेल र गीता पाठक तथा विपक्षी कार्यालयहरु तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्कीले गर्नु भएको बहस जिकिर सुनियो ।
९. अब निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो सोको निर्णय दिनु परेको छ ।
१०. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदकलाई नजरबन्दमा राख्दा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(ख) अन्तर्गत कुन तरहले विरोध पर्न गएको हो र कुन कामबाट रोक्न जरुरी सम्झेको हो सो समेत नखोली दुरासय तरिकाले गैरकानुनी तवरले निवेदकलाई नजरबन्द राखेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ । रिट निवेदक उपर राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा ६(२) अन्तर्गतको सजायँको माग गरी अञ्चलाधीश कार्यालय, गण्डकीमा राजकाज मुद्दा दायर भएकोमा अं.का. गण्डकीबाट रिट निवेदकलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने आदेश भए उपर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा निवेदन उजूरी दिएकोमा प.क्षे.अ.बाट उक्त अं.का. को आदेश बदर गरी निवेदकलाई थुनाबाट छाडी तारेखमा राखी पुर्पक्ष गराउने आदेश मिति ०४४।६।२३ मा भएपछि रिट निवेदक थुनाबाट छुटेको भन्ने देखिन्छ । तत्पश्चात पुनः रिट निवेदकलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ अन्तर्गत जिल्ला कार्यालय तनहुँबाट बन्दी बनाए उपर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेकोमा प.क्षे.अ.बाट रिट निवेदकलाई गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी दिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश मिति ०४४।८।२८ मा जारी भएपछि थुनाबाट छोडेको भन्ने देखिने तर पुनः सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ अन्तर्गत जि.का. बाट थुनामा राखे उपर प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ ।
११. माथि उल्लेख गरिए अनुसार रिट निवेदक उपर प्रचलित कानून अनुसार राजकाज मुद्दा चली सो मुद्दामा पुर्पक्षको लागि थुनामा राखी कारवाही गर्ने भन्ने अञ्चलाधीश कार्यालय गण्डकी अञ्चलको आदेश प.क्षे.अ.बाट बदर भएपछि सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ प्रयोग गरी रिट निवेदकलाई पुनः थुनामा राखेपछि पनि प.क्षे.अ.बाट गैरकानुनी थुनाबाट रिट निवेदकलाई थुनाबाट मुक्त गरी दिने आदेश भए पछि पनि फेरी सोही ऐन अन्तर्गत थुनामा राखेको देखिँदा रिट निवेदकलाई नजरबन्दमा राख्नु पर्ने कारण र अवस्था बेगर अर्थात् पूर्वाधारको अभावमा एकपछि अर्को गरी पटक पटक नजरबन्दमा राख्ने गरेको कारवाही दुराशयपूर्ण भन्नु पर्ने स्थिति भएकोले विपक्षीहरुको यस्तो दुराशयपूर्ण कारवाही आदेश तथा आदेशद्वारा रिट निवेदकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता जस्तो संवेदनशील मौलिक हकमा आघात पुगेको हुँदा रिट निवेदकलाई गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गर्नु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्याधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षी कार्यालयहरुमा पठाउन फाइल नियम बमोजिम रेकर्ड (मिसिल) शाखामा बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।
न्या.प्रचण्डराज अनिल
इति सम्वत् ०४५ साल श्रावण १९ गते रोज ४ शुभम् ।