निर्णय नं. ८९५७ - उत्प्रेषण परमादेश
ने.का.प. २०७०, अङ्क २
निर्णय नं.८९५७
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास
रिट नं. ०६७–WS–००५६
आदेश मितिः २०६९।५।१४।५
विषयः उत्प्रेषण परमादेश ।
रिट निवेदकः काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. ५ बस्ने तुयु डंगोल
विरुद्ध
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत
§ सूचनाको अवधिभित्र जग्गा बाँडफाँड गरी पाउन निवेदन नदिई करिव चार वर्षपछि तोकिएको अवधि व्यतीत गरी दिइएको निवेदन दरपीठ गर्ने गरी भएको निर्णयलाई कानूनविपरीतको भन्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.१२)
§ भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१ र २६घ३ संशोधन गर्ने गरी जारी भएको भूमिसम्बन्धी छैठौ संशोधन अध्यादेश, २०६२ ले ऐनको रूप ग्रहण गर्न नसकी अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा मोही लागेको जग्गा मोही र जग्गाधनीको बीचमा वाँडफाँडका लागि निवेदन दिने र जग्गा वाँडफाँड गरिदिने बारेको संक्षिप्त हदम्यादको समाप्ति भइसकेको, त्यसले मोही लागेको जग्गामा रहेको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरी मोही लगत कट्टा गर्ने र भूमिको उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्ने ऐनको पुनित उद्देश्य हासिल हुनमा आएको अवरोधका साथै जग्गावाला र मोहीले आ–आफ्ना हकको जग्गा बाँडफाँड गरी लिनदिनको लागि निवेदन दिने र कारवाही गर्ने कार्यमा अवरोध आउँदा जग्गाधनी र मोहीबीचको समस्या यथावत रहिरहने देखिएकाले मोही लागेको जग्गा मोही र जग्गाधनीको बीचमा वाँडफाँड गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय लिइ उपयुक्त र व्यवहारिक व्यवस्था गर्नु भनी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ।
(प्रकरण नं.१४)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता सूर्यप्रसाद पोखरेल एवं विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा एवं अधिवक्ताद्वय टीकाराम भट्टराई एवं भीमार्जुन आचार्य
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय बच्चुसिं खड्का र रामचन्द्र न्यौपान, ध्रुबनाथ पन्त
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ग, २६घ१ र २६घ३
§ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १९
आदेश
न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७ (१), (२) बमोजिम दायर भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र निर्णय यस प्रकार छः–
म निवेदकको पति स्वर्गीय बाबुकाजी डंगोल हुनुहुन्छ । निज बाबुकाजी र मबाट एक छोरा बाबुलाल डंगोलको जायजन्म भएकोमा निज छोरासँगै बसी आएकी छु । काठमाडौं जिल्ला, कपन गा.वि.स. वडा नं. ३(झ) को साविक कि.नं. २९ हाल कि.नं. ४६२ को जग्गा म निवेदकका पति बाबुकाजी डंगोलले मोहीको हैसियतमा जोतभोग गर्दै आउनु भएकोमा पतिको निधनपछि मैले निरन्तर जोतभोग गर्दै आएकी छु । कानूनबमोजिम मोहीको हैसियतले उक्त जग्गाको आधा हिस्सा म निवेदकको हुने निश्चित छ । जग्गा बाँडफाँड गरी मोही लगत कट्टा गरौं भनी जग्गाधनी स्वर्गीय मैत्रिरत्नको छोरासँग आग्रह गर्दा उल्लिखित जग्गा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले अधिकरण गरीसकेको हुँदा सोही कार्यालयसँग सम्पर्क गर्नुभनी जवाफ दिनुभयो । विपक्षी लिमिटेडसँग जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँड गरौं भनी पटकपटक आग्रह गर्दा हुन्छ पछि गरौँला भनी टार्दै आएका छन् र त्यसको सुनुवाइ गरिएन ।
मेरा पति मोही जनिने उक्त जग्गा मेरो नाममा नामसारी गरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ख अनुसार जग्गा बाँडफाँड गरी मोही लगत कट्टा गरिपाऊँ भनी २०६७।११।१२ मा विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा निवेदन दर्ता नगरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०६३।२।२९ को सूचनाको आधारमा बाँडफाँडसम्बन्धी निवेदन दिने म्याद २०६३ चैत्र मसान्तसम्म रहेकोमा सो म्यादभित्र निवेदन नदिई म्याद समाप्त भएपछि निवेदन गर्नुभएकाले निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा दरपीठ गरिदिएको छ भन्ने व्यहोरा पारी मिति २०६७।११।२३ मा दरपीठ गरियो । विपक्षीहरूको उक्त कार्य र व्यवहारले संविधान प्रदत्त मौलिक हक हनन् हुनुका साथै भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को संशोधित दफा २६घ१, २६घ३ नेपालको अन्तरिम संविधानसँग बाझिएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन लिई उपस्थित भएकी छु ।
मोही हक नामसारी गर्ने कुनै हदम्याद नभएको र मुलुकी ऐन जग्गा पजनीको २ (क) बमोजिम जहिलेसुकै नामसारी गर्ने म्याद रहने भनी सम्मानीत अदालतबाट सिद्धान्त स्थापित भएको छ । उक्त जग्गामा मेरो आधा हक हिस्सा रही रहेको र हालसम्म मेरै भोगचलन तथा स्रेस्तामा समेत नाम जनिएकाले विपक्षीले अन्यथा भन्न सकेको अवस्था छैन । विपक्षी लिमिटेडले उक्त जग्गा अधिकरण गरेको सम्बन्धमा म निवेदकलाई जग्गाधनीबाट कुनै जानकारी गराइएको छैन । मेरो मोहियानी हक सुरक्षित नै छ र मोहीको कर्तव्य निर्वाह गरी आएकी छु । विपक्षी लिमिटेडले उक्त जग्गा अधिग्रहण गरेको हो भनेपनि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा २० बमोजिम जग्गाबापत दिइने मुआब्जाको ५० प्रतिशत रकम मोहीको हैसियतले मैले पाउने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको र सोबमोजिम मैले उक्त रकम समेत नपाएकाले मैले मेरो मोही हक परित्याग नगरेको स्पष्ट नै छ । उक्त जग्गामा हालसम्म मैले अटुट रूपमा खेती गरी आएको हुँदा खानेपानी आयोजना सञ्चालनसम्बन्धी कुनै काम भएको छैन । यस्तो स्थितिमा मेरो निवेदनमा कारवाही अगाडि बढाउनु पर्नेमा दरपीठ गर्ने निर्णयबाट मेरो मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लाग्न गएकाले उक्त दरपीठको आदेश उत्प्रेषणबाट बदरभागी छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१ र २६घ३ अन्तरिम संविधानको धारा १, १२(३)च, धारा १३, धारा १९ समेतसँग बाझिएकाले बदरभागी छ । विपक्षी मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको समयसीमासम्बन्धी सूचनाले संविधान प्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा बन्देज लगाएको, सो सूचना प्रकाशन गर्न प्रयोग गरिएको ऐनको दफा २६घ१ र २६घ३ ले संविधान प्रदत्त मौलिकहरूमा बन्देज लगाएकाले विपक्षीहरूका नाममा निम्नलिखित आदेश जारी गरिपाऊँ :–
(क) विपक्षी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम मिति २०६३।२।२९ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २६घ१ र दफा २६घ३ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १, १२(३)च, १३, १९, २१ सँग बाझिएकाले उक्त दफाहरू प्रारम्भ भएको मितिदेखि नै असंवैधानिक घोषित गरिपाऊँ ।
(ख) म निवेदकलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी मोही हक बाँडफाँड गर्ने समयसीमा निर्धारण गर्ने गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको मिति २०६३।२।२९ को सूचना र त्यससम्बन्धमा अन्य निर्णय भएका भए ती समेत उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी म निवेदकले दिएको निवेदन दर्ता गरी मेरो नाममा मोही हक नामसारी गरी दिई विपक्षी लिमिटेडले अधिग्रहण गर्दाको अवस्थामा रहेको जग्गाको क्षेत्रफलबाट नघट्ने गरी मोहीको हैसियतबाट मैले पाउने जग्गा बाँडफाँड गरिदिनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशलगायतका अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।
(ग) साविक जग्गाधनीले अधिग्रहण सम्बन्धमा मलाई कुनै जानकारी नगराएको, उक्त जग्गा मैले जोतकमोद गर्दै आएको र खानेपानी लिमिटेडले यतिका लामो समयसम्म प्रयोगमा समेत नल्याएको र ल्याउन सक्ने अवस्थासमेत नभएकाले मोहीको हक हिस्सामा पर्नेसम्मको भाग जति जग्गा निवेदकलाई फिर्ता गर्नु भनी विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो जारी हुन नपर्ने कुनै कारण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा सूचना जारी गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।१२।३ को आदेश ।
विपक्षी रिट निवेदकले यस कार्यालयको के कुन कामकारवाही वा निर्णयबाट निजको संविधान प्रदत्त के कुन मौलिक हकमा के कसरी बाधा पुगेको हो भन्ने सम्बन्धमा आफ्नो निवेदनमा स्पष्ट खुलाउन सकेको पाइदैंन ।
भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २६ग र २६घ मा जग्गाधनी र मोहीको हक बाँडफाँड गर्न जग्गाधनी र मोहीले संयुक्त वा कुनै एकले निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ भने दफा २६घ१ मा उक्त दफा प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । भूमि सम्बन्धी (पाँचौ संशोधन) ऐन २०५८ ले व्यवस्था गरेको दफा २६घ१ को प्रावधान बमोजिम सो दफा प्रारम्भ भएको मिति २०५८।१०।२५ ले ६ महिनाभित्र ऐनको दफा २६ग र २६घ बमोजिमको निवेदन दिनु पर्नेमा सोबमोजिम निवेदन नदिई विपक्षी निवेदिकाले मिति २०६७।११।१२ मा मात्र निवेदन दिएकाले ऐनको व्यवस्थाअनुसार निवेदन दर्ता नगरी दरपीठ गरिदिएको भूमिसुधार कार्यालयको कार्य कानूनबमोजिमकै रहेभएकाले अन्यथा भन्न मिल्ने देखिँदैन । जमिनमा रहेको द्धैध स्वामित्व अन्त्य गरी सार्वजनिक हित कायम गर्ने उद्देश्यले गरिएको ऐनको उक्त व्यवस्था यथार्थमा संविधानअनुकूल रहेको छ रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१ बमोजिम मोही लागेको जग्गाको बाँडफाँड सम्बन्धी निवेदन दिने म्याद नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित २०६३।२।२९ को सूचनाअनुसार २०६३ चैत्र मसान्तसम्म मात्र भएकोमा निवेदकले सो म्याद समाप्त भएको करिब ४ वर्ष पछि जग्गा बाँडफाँड गरिपाऊँ भनी निवेदन दर्ता गराउन ल्याएको हुँदा उक्त निवेदन दरपीठ गरिएको हो रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाऊँ भन्ने भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को चौथो संशोधनले जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँड गर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको, पाँचौ संशोधनले निवेदन दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको, छैठो संशोधन (अध्यादेश) ले सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको म्यादभित्र निवेदन दिने कानूनी व्यवस्था गरेको र सोही कानूनी व्यवस्थाबमोजिम २०६३ चैत्र मसान्तसम्म निवेदन दिने म्याद नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको, पछि उक्त अध्यादेश संसदबाट अनुमोदन हुन नसकी ऐनको दफा २६घ१ को साविक व्यवस्थानै यथावत रहन गएको र उक्त कानूनी व्यवस्थाका कारण मन्त्रालयले यसै विषयलाई सहजीकरण गर्न ऐनको दफा २६घ१ लाई संशोधन गर्न व्यवस्थापिका संसदमा विधेयक प्रस्तुत गरी सकेकाले सो विधेयकले कानूनी रूप ग्रहण गरेपश्चात् रिट निवेदकको माग दावीका सम्बन्धमा स्पष्ट हुने नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकले यस विभागलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने स्पष्ट आधार खुलाउन नसकेको र यस विभागबाट निवेदकको कुनै हक अधिकार हनन् नभएकाले विना आधार र कारण यस विभागलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको लिखित जवाफ ।
प्रस्तुत रिट निवेदन सम्बन्धमा निवेदकको हक अधिकारमा असर पर्ने कुनै निर्णय यस कार्यालयबाट नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको लिखित जवाफ ।
साविक कि.नं. २९ हाल कि.नं. ४६२ को जग्गा साविकमा खानेपानी तथा ढल निकास संस्थानको दर्ता स्वामित्वमा रहेको जग्गा हो भन्ने कुरा लालपूर्जा समेतबाट पुष्टि हुन्छ । साविक खानेपानी संस्थानको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौं उपत्यकाभित्रको खानेपानी सेवासँग सम्बन्धित चल अचल सम्पत्ति र दायित्वहरू पछि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा हस्तान्तरण भएको र वोर्डमार्फत् यस खानेपानी लिमिटेडलाई उपत्यका भित्रको खानेपानी सेवा प्रणाली सञ्चालनका लागि मात्र करारमा हस्तान्तरण भएको हो । यसरी साविक खानेपानी संस्थानको स्वामित्वका सबै संरचना खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा केन्द्रित भएकोमा रिट निवेदकले यस लिमिटेडसँग रहेको भन्ने आभाष दिलाउँदै जग्गा बाँडफाँड गरौं भनी अनुरोध गरेको भन्ने व्यहोरा झूठा हो । यसरी बेसरोकार निकायलाई विपक्षी बनाएको रिट निवेदन खारेजभागी छ ।
निवेदन दावीको साविक कि.नं. २९ हाल कि.नं. ४६२ को ०–३–३ (तीन आना तीन पैसा) जग्गा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले ०४२।३।४ को निर्णयअनुसार खानेपानीको लागि ट्युववेल निर्माणको लागि अधिग्रहण भई खानेपानी योजना सञ्चालन भई आएको छ । उक्त जग्गा हाल काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको स्वामित्वमा रहेको छ । निवेदकले जग्गा अधिग्रहण भएको कुरा जग्गाधनीले जानकारी नगराएको तथा आफैले खेती गरी आएको भनी उल्लेख गरेको व्यहोरा झूठा हो । उक्त जग्गा अधिग्रहण पश्चात् काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमार्फत् करारमा यस लिमिटेडले खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरी निरन्तर रूपमा भोग चलन गरी आएको छ ।
करिब २५ वर्ष अगाडि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएपछि साविक कि.नं. २९ को जग्गाधनी मैत्रीरत्न तुलाधरले मिति २०४६।५।४ मा मुआब्जाका लागि खानेपानी संस्थान समक्ष निवेदन दिएको, विपक्षी तुयु डंगोल र निजको छोरा बाबुलाल डंगोलले पनि मिति २०४७।४।३० मा संस्थान समक्ष मुआब्जाको लागि निवेदन दिई संस्थानको मिति २०४७।५।३१ को सदर टिप्पणी र मिति २०४७।६।२५ को पत्र मुताविक निजहरूलाई मुआब्जा भुक्तानी दिने आदेश भई निवेदक र निजको छोराले मुआब्जा बुझिलिई संस्थानले लामो अवधिदेखि खानेपानीको लागि ट्युबवेल सञ्चालन गरी आएको, जुन उद्देश्यका लागि अधिग्रहण गरिएको हो सोही काममा प्रयोग भई आएको जग्गालाई निवेदकले ५० प्रतिशत मोही हक रहेको भन्दै सो जग्गा फिर्ता पाउन दावी गर्नु निरर्थक र औचित्यहिन छ रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको लिखित जवाफ व्यहोरा ।
निवेदनमा उल्लिखित हाल कि.नं. ४६२ मा अधिग्रहण भएको २६ वर्षसम्म कुनैपनि निर्माण कार्य नभएको, जुन उद्देश्यका लागि अधिग्रहण गरिएको हो त्यो पूरा हुने अवस्था नभएपछि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३४ बमोजिम त्यस्तो जग्गा जग्गाधनीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी प्रावधान भएकाले त्यसतर्फ कारवाही चलाउने मेरो हक सुरक्षित छ । रिट निवेदकको हिस्सामा पर्ने जग्गा फिर्ता भएमा मेरो कुनै असहमति नभएकाले मलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कारण छैन, रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने विपक्षी मानरत्न तुलाधरको लिखित जवाफ व्यहोरा ।
नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा एवं अधिवक्ताद्वय श्री टीकाराम भट्टराई एवं भीमार्जुन आचार्यले हाल कि.नं. ४६२ को जग्गामा निवेदकको मोही हक निहीत रहेको भन्ने कुरा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा समेतबाट देखिई रहेको र उक्त जग्गामा मोहीको हैसियतले निरन्तर जोतभोग गरी रहेको अवस्था छ । भूमिसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाअनुसार उक्त जग्गामा हाम्रो पक्षको आधा हक हिस्सानिहीत रहेको र ऐनको व्यवस्थाअनुसार जग्गा बाँडफाँड गर्न निवेदन दिँदा त्यसमा कारवाही नगरिनाले सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पुग्न गएको छ । जुन निकायबाट तत्कालको अवधिमा हाम्रो हक अधिकारमा आघात पुर्याउने गरी निर्णय र कामकारवाही भएको हो सोही निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ । विवादित जग्गामा मोहीले नै तारवार लगाई तरकारी खेती गरी रहेको अवस्था छ । उक्त जग्गा अधिग्रहण गरिएको भनिएतापनि अधिग्रहण गर्दाको प्रयोजनमा उपयोग गरिएको छैन । मोहीले मुआब्जा बुझेको अवस्था समेत छैन । जग्गाधनीको स्वामित्व परिवर्तन हुँदैमा मोही हक जाने होइन । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २६घ१ र २६घ३ को व्यवस्थाले सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा बन्देज लगाएको अवस्था रहेको र मोहियानी हकको बाँडफाँडमा समस्या रहेको हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी होस् भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सूर्यप्रसाद पोखरेलले भूमिसम्बन्धी ऐनमा भएको छैठौ संशोधन अध्यादेशअनुसार मोही लागेको जग्गा बाँडफाँड गरी लिन निवेदन दिने म्याद २०६३ साल चैत्र मसान्तभित्र तोकिएकोमा सो अवधि व्यतीत भएपछि बाँडफाँडको निवेदन परेको हुनाले त्यस्तो निवेदन दरपीठ गरिनु कानूनसंगत छ । निवेदकले दावी गरेको जग्गा खानेपानी तथा ढल निकास संस्थानको लागि अधिग्रहण भई सकेको र स्वामित्वसमेत सरेको हुनाले निवेदन गर्ने अधिकार नै छैन । निवेदक विलम्ब गरी आएको अवस्था समेत विद्यमान छ । निवेदकले असंवैधानिक रहेको भनी दावी गरेको भूमिसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाले कसैको हक अधिकार समाप्ति गरेको छैन, उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रकाशित सूचना अनुसार बाँडफाँडमा निवेदन गरे आधा जग्गामा स्वामित्व आउने हो, नत्र मोहीले जग्गा कमाउने हकमा बन्देज लगाएको अवस्था छैन, जग्गा वाँडफाँडसम्बन्धी व्यवस्थालाई सरल एवं व्यवहारिक बनाउने उद्देश्यले ऐन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन रिट खारेज होस् भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री बच्चुसिं खड्का र रामचन्द्र न्यौपानेले विपक्षी रिट निवेदक विवादित जग्गाको मोहीको श्रीमतिको नाताले रिट निवेदन लिएर आउनु भएको छ, निजका नाममा मोही हक नामसारी भएको भन्न सक्नुभएको छैन, निवेदनमा जुन निकायलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने हो उसलाई बनाउन सकेको अवस्था छैन, बेसरोकारवाला निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ । निवेदनमा उल्लिखित जग्गा खानेपानीको ट्यूववेल निर्माणका लागि अधिग्रहण भई खानेपानी तथा ढल निकास संस्थानको स्वामित्वमा आएको जग्गा हो, त्यस संस्थानको भौतिक सम्पत्ति काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी बोर्डमा हस्तान्तरण भएको छ, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने होइन, विपक्षीलाई उक्त जग्गाको मुआब्जा दिने निर्णय भई मुआब्जा लिई सकेको र उक्त जग्गा अधिग्रहण गरिएको प्रयोजन मै उपयोग भएको हुँदा रिट खारेज होस् भनी तथा विपक्षी मानरत्नको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री ध्रुबनाथ पन्तले उल्लिखित जग्गा अधिग्रहण भएपछि मैले पाउने मुआब्जा बुझी लिएको हो हामीलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै कारण नभएकाले रिट खारेजहोस् भनी गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।
पेश भएको रिट निवेदनपत्रसहितका मिसिल कागज अध्ययन गरी दुवै तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीरलाई दृष्टिगत गर्दा रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनपर्ने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, साविक कि.नं. २९ हाल कि.नं. ४६२ को जग्गामा आफ्नो पति मोही रहेकोमा पतिको मृत्युपछि उक्त जग्गा मोहीको हैसियतमा आफूले निरन्तर जोतभोग गरी आएको, जग्गाधनीसँग जग्गा बाँडफाँड गर्न अनुरोध गर्दा नगरी दिएका हुनाले भूमिसुधार कार्यालयमा बाँडफाँडको निवेदन दिँदा दरपीट गरीदिएकाले जग्गा बाँडफाँड गरी मोहीको आधीहिस्सा छुट्याई दिनु भन्ने परमादेश जारी गर्नुका साथै भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१ र २६घ३ मा रहेको व्यवस्थाले संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको मौलिक हकलाई कुण्ठित तुल्याइ संविधानसँग बाझिएकाले उक्त दफाहरूको व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको मागदावी रहेको देखिन्छ ।
३. सर्वप्रथम भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१ र २६घ३ मा रहेको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएकाले उक्त व्यवस्था बदर हुनु पर्ने भनी निवेदकले दावी गरेको सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने भएको छ । निवेदकले असंवैधानिक भनी चुनौती दिएको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१ र २६घ३ मा रहेको कानूनी व्यवस्था देहायअनुसार रहेको पाइयोः–
दफा २६घ१: निवेदन दिनुपर्नेः दफा २६ग र २६घ को प्रयोजनको लागि यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ ।
दफा २६घ३: कारवाही टुङ्गो लगाइसक्नुपर्नेः मोही लागेको जग्गा यस ऐनबमोजिम जग्गावाला र मोहीबीच बाँडफाँड गर्ने कारवाही तोकिएको अधिकारीले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र टुङ्गो लगाई सक्नुपर्नेछ ।
४. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ग मा मोही लागेको जग्गामा जग्गावाला र मोही दुवै पक्षले सहमतिद्वारा जग्गा बाँडफाँड गरी लिन दिन चाहेमा वा आफ्नो भागमा पर्ने जग्गाको मूल्य लिई जग्गावाला वा मोहीमध्ये कसैलाई पूरै जग्गा छोडी मोही लगत कट्टा गर्न चाहेमा त्यसको विवरण खुलाई तोकिएको अधिकारीसमक्ष संयुक्तरूपमा निवेदन दिनुपर्ने र त्यसरी निवेदन परेमा सम्बन्धित अधिकारीले तदनुरूप गर्न सक्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, उक्त ऐनको दफा २६घ मा जग्गा बाँडफाँड गर्ने विषयमा जग्गाधनी र मोही आपसमा सहमत हुन नसकी जग्गाधनी वा मोहीमध्ये कुनै एक पक्षले निवेदन दिएमा सम्बन्धित अधिकारीले नरमगरम मिलाई जग्गाधनी र मोहीलाई आधाआधा हुने गरी जग्गा बाँडफाँड गरी मोही लगत कट्टा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसैगरी उक्त ऐनको दफा २६घ२ मा, दफा २६घ१ को म्यादभित्र जग्गा बाँडफाँड गर्न जग्गाधनी वा मोहीमध्ये कसैको पनि निवेदन पर्न नआए पनि सम्बन्धित अधिकारीले आवश्यक प्रमाण बुझी जग्गा बाँडफाँड गरिदिनुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
५. उल्लिखित दफा २६घ१, दफा २६घ२, दफा २६घ३ का व्यवस्थाहरू भूमिसम्बन्धी (पाचौँ संशोधन) ऐन २०५८ बाट र २६ग र २६घ का व्यवस्थाहरू चौथो संशोधन २०५३ बाट थप भएको पाइन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा संशोधन गरी थप भएका उक्त व्यवस्थाहरू जमिनमा रहेको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरी सार्वजनिक हित कायम गर्ने उद्देश्यले ल्याईएका हुन् भनी लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको देखियो । ती कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन गरी हेर्दा मोही लागेको जग्गामा रहेको द्वैध स्वामित्वलाई अन्त्य गर्ने विधायिकाको मनसाय रहेको स्पष्ट देखिन्छ । भूमिमा रहेको जग्गाधनी र मोहीको दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गरी मोही लगत कट्टा गर्ने र भूमिको उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गरी आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने उक्त ऐनको उद्देश्यमा निवेदकले आपत्ति जनाएको अवस्था देखिँदैन ।
६. समयको परिवर्तन र सामाजिक आवश्यकताअनुरूप सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न कस्तो कानून बनाउने वा भइरहेको कानूनमा के कस्तो संशोधन गर्ने भन्ने विषय विधायिकाको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषय हो । सोहिअनुसार विधायिकाले भूमिसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी दफा २६घ१ र २६घ३ समेतका व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उल्लिखित व्यवस्थाले मोही लागेको जग्गा बाँडफाँड गर्नका लागि निवेदन दिन र यसरी परेका निवेदनहरूको फर्छ्यौट गर्ने विषयमा कानूनले समयसीमा निर्धारण गरेकाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ द्वारा प्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको उपयोगमा बन्देज लगाएको र संविधानसँग बाझिएको छ भन्ने निवेदकको दावी रहेको छ ।
७. सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने अन्तरिम संविधानको धारा १९(१) मा रहेको व्यवस्था हेर्दा “प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सिद्धान्ततः संविधानप्रदत्त कुनै पनि मौलिक हक वा स्वतन्त्रता वन्देजरहित हुँदैनन् । निरपेक्ष हक वा स्वतन्त्रताको परिकल्पना गर्न पनि सकिँदैन । मौलिक हक वा स्वतन्त्रताकै रक्षाको लागि पनि त्यसको उपभोगमा केही सीमा वा बन्देजहरू निर्धारण गर्नु अपरिहार्य हुने कुरालाई स्वीकार गरिएको छ । संविधान स्वयं वा विधायिका निर्मित कानूनद्वारा त्यस्ता सीमा वा बन्देजहरू निर्धारण हुने गर्दछन् । उल्लिखित धारा १९ को व्यवस्थामा नै सम्पत्तिसम्बन्धी हक “कानूनको अधीनमा रही” उपयोग गर्न सकिने र संरक्षित हुने हकको रूपमा प्रत्याभूत भएको देखिन्छ । नागरिकले सम्पत्ति आर्जन गर्र्दा, भोग गर्र्दा, बेचबिखन लगायतका अन्य कारोबार गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था भएकाले विधायिकी कानूनले यो हकको उपयोग र प्रचलनमा मुनासिव बन्देज लगाउन सक्ने वा नियमन गर्न सक्ने तथा कानूनको परिधिभित्र रहेर मात्र यो हकको उपभोग गर्न पाईने भन्ने देखिन्छ ।
८. कुनैपनि कानूनी व्यवस्था असंवैधानिक ठहर हुनका लागि त्यस्तो कानूनले संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएको वा अन्य कारणले संविधानसँग बाझिएको हुनु पर्छ । त्यस्तो कानून तर्कसङ्गत, विवेकपूर्ण र न्यायपूर्ण रहेको छैन भन्ने स्पष्ट देखिनु पर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१ तथा २६घ३ को कानूनी व्यवस्थाले मोही लागेको जग्गा बाँडफाँड गर्न निवेदन दिने तथा त्यस्ता निवेदनहरूको फर्छ्यौट गर्ने विषयमा समयसीमा निर्धारण गरी यस विषयलाई नियमित गरेको देखिन आउँछ । माथि विवेचना गरिएअनुसार जमिनमा रहेको जग्गाधनी र मोहीको दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गरी मोही लगत कट्टा गर्ने र भूमिको उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विधायिकाले त्यस्तो व्यवस्था गरेको भन्ने देखिएको छ । कानूनको उक्त व्यवस्थाले मोही हकको समाप्ति हुने वा कानूनबमोजिम मोही लगत कट्टा नभएसम्म मोहीको हैसियतले जग्गा जोत्न नपाउने भन्ने किसिमले कुनै किसिमको वन्देज लगाएको देखिन आउदैन । यस्तो स्थितिमा उल्लिखित भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१ तथा २६घ३ को कानूनी व्यवस्थाले अन्तरिम संविधानको धारा १९(१) द्वारा प्रदत्त सम्पत्तिको हकलाई कुण्ठित तुल्याएको भन्ने निवेदकको जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन ।
९. अव निवेदकले मोही लागेको जग्गा बाँडफाँड सम्बन्धमा दिएको निवेदन दर्ता गरी आफ्नो नाममा मोही हक नामसारी गरी दिई मोहीको हैसियतबाट पाउने जग्गा बाँडफाँड गरिदिनु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने माग दावीका सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ । निवेदकले दावी गरेको कि.नं. ४६२ को जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धमा आफूलाई कुनै जानकारी नगराइएको, उक्त जग्गा मोहीको हैसियतमा निरन्तर रूपमा जोतकमोद गर्दै आएको भनी जिकीर लिएको पाइयो । उक्त जग्गामा निवेदकका पति वावुकाजी डंगोल मोही रहेको भन्दै निज मोहीको पत्नीको हैसियतमा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको पाइयो । निजले पतिका नामको मोहियानी हक भूमिसम्बन्धी ऐन र नियमावलीअनुसार आफ्नो नाममा नामसारी गरी सकेको भन्ने देखिन आउदैन । मोही नामसारी गर्नका लागि साधिकार निकाय भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा त्यस्तो निवेदन दरपीठ गरी दिएको भए सो उपर प्रचलित कानूनबमोजिम पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन दिनुपर्ने हुन्छ । सोबमोजिम वैकल्पिक उपचारको मार्ग हुँदाहुँदै त्यसको अवलम्बन नगरी यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनबाट निर्णय हुन सक्ने अवस्था रहदैन । साथै प्रस्तुत रिटबाट तथ्य र प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी मोही नामसारीका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने स्थिति समेत हुँदैन ।
१०. जहाँसम्म रिट निवेदनमा जग्गा बाँडफाँड सम्बन्धमा दिएको निवेदन दर्ता गरी मोहीको हैसियतबाट पाउने जग्गा बाँडफाँड गरिदिन परमादेश माग गएिको छ त्यससम्बन्धमा हेर्दा, साविक कि.नं. २९ हाल कि.नं. ४६२ को जग्गा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले ०४२।३।१४ को निर्णयअनुसार खानेपानीको लागि ट्युववेल निर्माणको लागि अधिग्रहण भई हाल काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको स्वामित्वमा रहेको कुरा लिखित जवाफमा उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसैगरी निवेदक आफैले खेती गरी आएको भनी उल्लेख गरेको व्यहोरा झूठा रहेको र उक्त जग्गा अधिग्रहणपश्चात् काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमार्फत् करारमा यस लिमिटेडले खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरी निरन्तर रूपमा भोग चलन गरी आएको भन्ने व्यहोरा समेत काठमाडौँ उपत्याका खानेपानी लिमिटेडको लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त जग्गाको जग्गाधनी मानरत्न तुलाधरले समेत विवादित जग्गा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले अधिग्रहण गरेको र आफूले मुआव्जासमेत वुझिलिएको भनी स्वीकार गरेको तथा मिसिल संलग्न फाइलबाट समेत उक्त जग्गा खानेपानीको ट्यूववेल निर्माण समेतका लागि अधिग्रहण भएको भन्ने देखिन आएको छ ।
११. २०४२ सालमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम उल्लिखित जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएपछि उक्त जग्गाका मोही वावुकाजी डंगोलकी श्रीमति यी रिट निवेदक तुयु डंगोल र निजको छोरा बाबुलाल डंगोलले मिति २०४७।४।३० मा नेपाल खानेपानी तथा ढल निकास संस्थानसमक्ष मुआब्जा भुक्तानी पाउनको लागि निवेदन दिई संस्थानको मिति २०४७।५।३१ को सदर टिप्पणी र मिति २०४७।६।२५ को पत्र मुताविक निजहरूलाई मुआब्जा भुक्तानी दिने आदेश भएको मिसिल संलग्न कागजबाट देखिन आएको छ । त्यस कुरालाई इजलासमा निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीले अस्वीकार गर्नु भएको पाइएन । यसरी जग्गा अधिग्रहण भइसकेपछि मोहीको हैसियतमा पाउने मुआव्जा दावी गरी यी निवेदक समेतले निवेदन दिएको कुरालाई लोप गरी जग्गा अधिग्रहण भएको कुरा आफूलाई जानकारी नै नभएको, जग्गाधनीले समेत जानकारी नदिएको भन्ने व्यहोरा रिट निवेदनमा उल्लेख गरी यस अदालतमा प्रवेश गरेको पाइँदा निवेदक सफा हात लिएर यस अदालतमा आएको भन्ने देखिन आएन । आफ्नो हक अधिकार हनन् भएको भनी उपचारमाग्न अदालतमा निवेदन लिइ आउँदा भएको व्यहोरा स्पष्ट खुलाई सफाहात लिएर प्रवेश गर्नुपर्नेमा सो मान्यताको विपरीत निवेदन दायर भएको देखिन आएको छ । साथै २०४२ सालमा जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको र २०४७ सालमा मुआव्जा पाउनका लागि आफैले निवेदन दिएको स्थितिमा करीव २० वर्षको लामो अवधिपछि प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको पाइएकाले निवेदकले अनुचित विलम्ब गरी निवेदन दिएको समेत देखिन आयो ।
१२. भूमिसम्बन्धी छैठौ संशोधन अध्यादेश, २०६२ ले दफा २६घ१मा संशोधन गरी जग्गा बाडफाँडका लागि नेपाल सरकारले सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको म्यादभित्र निवेदन दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेअनुसार नेपाल सरकार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट मोहीलागेको जग्गा जग्गावाला र मोहीले बाँडफाँड गरी लिन निवेदन दिने म्याद २०६३ चैत मसान्तसम्म तोकेको भनी मिति २०६३।२।२९ मा सूचना प्रकाशन भएको देखिन्छ । उक्त सूचनाबमोजिमको अवधिभित्र जग्गा बाँडफाँड गरी पाउन निवेदन नदिई करिव चार वर्षपछि मिति २०६७।११।१२ मा यी निवेदकले भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिएको देखिँदा तोकिएको अवधि व्यतीत गरी दिइएको त्यस्तो निवेदन दरपीठ गर्ने गरी भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंले गरेको निर्णय कानूनविपरीतको भन्न सक्ने अवस्था रहेन ।
१३. अतः माथि बिबेचना गरिएअनुसारका आधार र कारणबाट रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था देखिन नआएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
१४. तर, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१ र २६घ३ संशोधन गर्ने गरी जारी भएको भूमिसम्बन्धी छैठौ संशोधन अध्यादेश २०६२ ले ऐनको रूप ग्रहण गर्न नसकी अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा मोही लागेको जग्गा मोही र जग्गाधनीको बीचमा वाँडफाँडका लागि निवेदन दिने र जग्गा वाँडफाँड गरिदिने बारेको संक्षिप्त हदम्यादको समाप्ति भईसकेको, त्यसले मोही लागेको जग्गामा रहेको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरी मोही लगत कट्टा गर्ने र भूमिको उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्ने ऐनको पुनित उद्देश्य हासिल हुनमा अवरोध आएको अवस्था देखिनुका साथै जग्गावाला र मोहीले आ–आफ्ना हकको जग्गा बाँडफाँड गरी लिनदिनको लागि निवेदन दिने र कारवाही गर्ने कार्यमा अवरोध आउँदा जग्गाधनी र मोहीबीचको समस्या यथावत रहिरहने देखिएकाले मोही लागेको जग्गा मोही र जग्गाधनीको बीचमा वाँडफाँड गर्ने सम्बन्धमा दफा २६घ१ र २६घ३ मा भएको अवधि सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय लिइ उपयुक्त र व्यवहारिक व्यवस्था गर्नु भनी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीलाई दिई दायरीको लगत कट्टागरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.वैद्यनाथ उपाध्याय
न्या.कमलनारायण दास
संवत् २०६९ साल भदौ १४ गते रोज ५ शुभम् ..
इजलास अधिकृतः टीकाराम आचार्य