निर्णय नं. ६४८६ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश पुर्जि जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. ६४८६ ने.का.प. २०५४ अङ्क १२
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय
सम्वत् २०५२ सालको रिट नं. ...२१३८
आदेश मितिः २०५४।८।९।२
विषयः उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश पुर्जि जारी गरी पाउँ ।
निवेदकः त्रि.वि. चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान शिक्षण अस्पतालको उप प्रशासक पदमा कार्यरत वर्ष ४५ को महेश प्रसाद सिंह ।
विरुद्ध
विपक्षीः त्रिभुवन विश्वविद्यालय किर्तिपुर समेत जम्मा ७ ।
§ निवेदकले उक्त सम्वन्धित ऐन नियमको कुन दफा कुन नियम संविधानको कुन भाग धारा संग वाझिएको वा ती ऐन कानूनले निवेदकको प्रचलित संविधानद्वारा प्रदत्त कुन कस्तो मौलिक हक उपर अनुचित वन्देज लगाएको हो सो कुरा उल्लेख गर्न सकेको पाइदैन । वाझिएको भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । वाझिएको भनी जिकिर लिने निवेदकले सो कुरा उदाहरण सहित प्रष्ट रुपमा वोधगम्य हुने गरी प्रकाश पार्नु पर्दछ । सो कुराको अभावमा वाझिएको भन्ने जिकिरलाई मनासिव मान्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १४)
§ नियम ऐनसंग वाझिएमा निस्कृय र अमान्य वदर घोषित गराई पाउँ भन्ने निवेदन माग गर्ने क्षेत्राधिकार निवेदकलाई रहे भएको अन्य कानून निजले देखाउन सकेको देखिंदैन । ऐन र नियमको व्यवस्था यदि वाझिएको रहेछ भने ऐनले नै प्राथमिकता पाउने वा ऐनको व्यवस्था नै मान्य हुने कानून व्याख्याको सामान्य सिद्धान्तले निर्दिष्ट गरेकै पाइने ।
(प्र.नं. १४)
§ पुनरावेदन सून्ने निकायले तल्लो निकायको निर्णय नमिलेको भनी उल्लेख गरी सकेपछि वदर वा उल्टी भन्ने शव्दांश नरहेको आधारबाट मात्रै पुनरावेदन सून्ने निकायको निर्णय मनासिव नहुने भन्ने मिल्ने देखिंदैन । तल्लो निकायको निर्णय नमिलेको भनी उल्लेख गरी पुनरावेदन आयोगले निर्णय गरे पश्चात सोही निर्णयको आधारमा सेवा आयोगबाट निर्णय समेत भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा वदर वा उल्टी भन्ने शव्द नपरेको भन्ने आधारबाट मात्र पुनरावदेन आयोगको निर्णय त्रुटीपूर्ण छ भन्न सकिने अवस्था नदेखिंने ।
(प्र.नं. १५)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री वद्री बहादुर कार्की
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर
विद्वान अधिवक्ता श्री भरत बहादुर कार्की
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.हरि प्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८ (१)(२) समेत अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा यस प्रकार छः
२. त्रि.वि. सेवा आयोगको विज्ञापन नं. ४।०५१ वाट रिक्त २ सह प्रशासक पदको आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा वढुवा गरिने पदमा दर्खास्त पेश गरेको थिएं वढुवा पाउने सफल उम्मेदवारमा म निवेदकको नाम २ नं. मा प्रकाशित गरिएपछि विपक्षी शंभुराज रेग्मीले विपक्षी पुनरावेदन आयोग समक्ष उजुरी दिनु भएछ । पुनरावेदन आयोगको फैसला र सेवा आयोगको निर्णय अनुसार नयां सिफारिश सूची तयार गर्दा नियम विपरित मैले वढुवा पाएको शुरुको सिफारिस रद्द गरेको थाहा हुन आयो । ०५२।२।४ को विपक्षी त्रि.वि.पू. आयोगको फैसलाको नक्कल हेर्दा कारण नजनाई उत्कृष्ट वा ठीकै स्केलबाट मूल्यांकन गरिएको अवस्थामा मूल्यांकन अंक यथास्थितिमा रहन नसकिने भएको हुँदा मूल्यांकन फारामको अंकको छानवीन गरी पूनः नतिजा प्रकाशित गर्न सेवा आयोगमा जानकारी दिने फैसला भएको देखिन आयो । उक्त काम कार्यवाही निम्न लिखित आधारबाट पूर्णत अनधिकृत गैरकानूनी एवं अन्यायपूर्ण हुँदा वर्तमान संविधानको धारा २३।८८(१) (२) ले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी ०५१।९।१० को सिफारिश वमोजिम निवेदकलाई वढुवा भएको सह प्रशासक पदमा नियुक्ति दिनु भन्ने व्यहोराको परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।
३. प्रथमतः त्रि.वि. सेवा आयोग त्रि.वि. ऐन, २०४९ को दफा १५ वमोजिम ऐनले सृजना गरेको निकाय देखिने त्यस्तो निकायबाट भएको सिफारिश ऐन अन्तर्गत त्रि.वि. सभाले वनाई लागू गरेको त्रि.वि. शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्वन्धी नियम, २०५० को नियम १०८ वमोजिम गठित पुनरावेदन आयोगले वदर गर्न सकिने देखिन्न । उक्त नियमको नियम ७(४) तथा नियम १०८ त्रि.वि. ऐन, २०४९ को दफा १५ संग वाझिएको हुँदा उक्त दुवै नियम वर्तमान संविधानको धारा ८८ (१)(२) समेत अन्तर्गत वदर तथा अमान्य घोषित गरी पाउँ । एक छिनको लागि आयोग वैध मानेर हेर्ने हो भने उक्त नियम १०८ (ख) वमोजिमको योग्यता नपुगेका सदस्य राजेन्द्र कुमारको नियुक्ति नै नियम विपरित हुँदा त्यस्तो आयोगबाट भए गरेको विवादग्रस्त फैसला कानूनी प्रभाव शून्य छ । विपक्षी पुनरावेदन आयोगले मिति २०५२।२।४ को फैसलामा सेवा आयोगको ०५१।९।१० को सिफारिश वदर हुन्छ भनी निर्णय गरेको छैन । पुनरावेदन सून्ने निकायले निर्णय वा फैसला वदर नगरेसम्म शुरु निर्णय गर्नेले आफ्नो निर्णय आफै वदर गर्न नमिल्ने सिद्धान्त विपरित विवादित निर्णय भएको कार्य सम्पादन मूल्यांकन भर्ने र मूल्यांकन गर्ने सम्वन्धमा सम्वन्धित पदाधिकारी वाहेक त्रि.वि. सेवा आयोगले कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्ने अधिकार छैन तर पुनरावेदन आयोगको मिति ०५२।२।४ को फैसलामा कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारामको अंकमा अन्यथा गर्ने कार्य सेवा आयोगबाट भएको वा गर्नु पर्ने भन्ने वोली पारी सोही आधारमा अघिल्लो सिफारिश रद्द गरी पूनः अर्को सूची तयार पारी निर्णय गरेबाट म निवेदकलाई त्रि.वि.ऐन, २०४९ तथा त्रि.वि. संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्वन्धी नियम, २०५० समेतद्वारा सूरक्षित वढुवा पाउने कानूनी हक तथा नियुक्ति एवं वढुवा सम्वन्धी कानूनको समान संरक्षण पाउने संविधानको धारा ११ द्वारा प्रत्याभुत मौलिक हक समेतबाट गैर कानूनी रुपले वंचित गरिएको हुँदा कानूनी हक लगायत संविधानको धारा ११।१२(२)(ङ) तथा १७ वमोजिम प्रत्याभुत मौलिक हक समेतको संरक्षण तथा प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
४. यसमा के कसो भएको हो । निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीका नाउँमा सूचना पठाई नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५२।६।३० को आदेश ।
५. त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐनको दफा ६ (२) (ज) मा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसार पुनरावेदन आयोग पनि रहन सक्ने नै छ । ऐनको उद्देश्य प्रतिकुल नहुने गरी वनेको नियम ऐनको अभिन्न अंग हुन जाने हुनाले निवेदकले लिएको जिकिर पुग्न सक्दैन कानून वमोजिम वनेको नियम अमान्य घोषित गर्न मिल्दैन । त्रि.वि. शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्वन्धी नियम २०५० को नियम ७(४) मा आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा नियुक्त वा वढुवाको सिफारिसमा चित्त नवुझ्ने शिक्षक कर्मचारीले पुनरावेदन आयोगमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार पुनरावेदन परी पुनरावेदन आयोगबाट फैसला भएको हो । त्रि.वि. सेवा आयोग शिक्षकहरुको नियुक्ति र वढुवाको लागि सिफारिश गर्ने आधार सम्वन्धी कार्यविधि, २०५१ को अनुसूची ५ मा कार्य सम्पादन मूल्यांकन शिर्षकमा उत्कृष्ट अथवा ठिकै स्केलबाट मूल्यांकन भएको रहेछ भने सो को लागि मूल्यांकन कर्ताले कारण जनाउनु पर्नेमा नजनाई उत्कृष्ट स्केलबाट मूल्यांकन गरेको नदेखिएकोले पुनरावेदन आयोगबाट फैसला भएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदले राजेन्द्र कुमारलाई निजको व्यवस्थापन र जन प्रशासनको प्रशासकीय लामो अनुभवको आधारमा नियुक्ति गरेको हुँदा निजको नियुक्ति नियमानुसार भएको पुनरावेदन आयोगले त्रिभुवन विश्व विद्यालय सेवा आयोग शिक्षकहरुको नियुक्ति र वढुवा लागि सिफारिश गर्ने आधारहरु सम्वन्धी कार्यविधि र न्युनतम योग्यता २०५१ को अनुसूची ५ को व्याख्या गरेको हुँदा निजलाई सो को व्याख्या चित्त वूझेको छैन भने त्रि.वि.वि. कर्मचारी सेवा सम्वन्धी नियम, २०५० को नियम ३ अनुसार कार्यकारी परिषदमा निवेदन दिनु पर्ने निवेदन नदिई रिट क्षेत्रमा आएकोले अन्य उपचारको वाटो हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुनरावेदन आयोगको लिखित जवाफ ।
६. त्रि.वि. सेवा आयोगले गरेको वढुवाको विज्ञापन अनुसारको परीक्षामा सम्मिलित भई म कृष्ण प्रसाद प्याकूर्यालको क्रमसंख्या १ मा नाम निस्केको व्यक्तिलाई समेत विपक्षी बनाउन विपक्षीलाई कुनै कानूनले हक दैया प्रदान गरेको छैन । रिट निवेदन खारेज भागी छ खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको बिपक्षी कृष्ण प्रसाद प्याकूरेलको लिखित जवाफ ।
७. कार्य सम्पादन मूल्याङकन आत्मनिष्ठ नभै वस्तुनिष्ठ हुनुपर्ने कारण नखोलिएको मूल्यांकनलाई यथास्थितिमा राख्न मिल्दैन । त्रि.वि. ऐन, २०४९ को दफा १४(ञ) मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा आयोगको सिफारिसमा नियूक्ती दिने निकाय कार्यकारी परिषदलाई तोकेकोले कानून अनुसार नियूक्ती दिएको । रिट निवेदकलाई कुनै अन्याय नगरेको २०५२।२।४ को पुनरावेदन आयोगको फैसला न्यायोचित देखि सेवा आयोगले निर्णय गरेको कारणसमेतवाट रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी कार्यकारी परिषद त्रिभुवन विश्व विद्यालय, सेवा आयोग, शिक्षाध्यक्षको संयुक्त लिखित जवाफ ।
८. उल्लेखित वुँदाहरुको आधारमा म प्रत्यर्थी समेतवाट त्रि.वि.ऐन, २०४९ र त्रि.वि. संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्वन्धी नियम, २०५० र अन्य नियम र कार्यविधि आदेशको उल्लघंन नभएको र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२ (ङ) तथा १७ समेतले गरेको प्रावधान बिपरित कुनै कार्य मवाट भए गरेको नहुनाले निवेदन जिकिर पुग्न नसक्ने भएकोले खारेज भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी शंभुराज रेग्मीको लिखित जवाफ ।
९. त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्वन्धी नियम, २०५० को नियम ७(४) तथा नियम १०८, त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा १५ संग वाझिएको भन्ने सम्म रिट निवेदन माग देखिएको संविधानको कुनै धारा संग वाझिएको भन्ने नहुँदा विशेष इजलासको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने हुँदा संयुक्त इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत विशेष इजलासको मिकति २०५३।१२।२८ को आदेश ।
१०. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरियो । निवेदक तर्फवाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री वद्री बहादुर कार्कीले पुनरावेदन आयोगले गरेको निर्णयमा सेवा आयोगले गरेको निर्णय वदर रद्द हुन्छ भनेको छैन । कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्ने अधिकार सम्वन्धीत पदाधिकारीमा रहने व्यवस्था नियममा रहेको छ । सेवा आयोगले मूल्यांकन गर्न मिल्ने होइन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सम्वन्धी नियम २०५० को नियम १०८ त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा १५ संग वाझिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ ले पुनरावेदन आयोगको गठन नगरेको, नियम २०५० ले मात्र व्यवस्था गिरेको हुँदा सो नियम कानूनत वैधानिक नरहेको हुँदा त्यस्तो पुनरावेदन आयोगको निर्णयानुसार भए गरेको काम कार्यवाही त्रुटिपूर्ण हुँदा निवेदन माग वमोजिम रिट जारी हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहसको प्रत्युतरमा बिपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग समेतको तर्फवाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा ६(ट) मा अन्य निकायहरु पनि रहने व्यवस्था गरेको र दफा १०(६) ले आवश्यकता अनुसार विशेष समिति र आयोगको गठन गर्न सकिने व्यवस्था भए बमोजिम पुनरावेदन आयोग गठन भएको हो । ऐनसंग नियम वाझिएको छैन । ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियम वनेको र नियममा भएको व्यवस्था वमोजिम नै पुनरावेदन आयोग गठन गरिएको हुँदा आयोगले वैधानिकता प्राप्त गरेको छैन भन्न मिल्ने होइन । वढुवा पाउने अन्य व्यक्तिलाई बिपक्षी नबनाई परेको रिटनिवेदन माग वमोजिम आदेश जारी हुने अवस्था नहुँदा निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो । बिपक्षी शंभुराज रेग्मीको तर्फवाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री भरत बहादुर कार्कीले सेवा आयोगको निर्णयानुसार मेरो पक्षले वढुवा पाएको हो । सेवा आयोगको निर्णयमा कुनै त्रुटी छैन । पुनरावेदन सून्ने आयोगले कार्य सम्पादन मूल्यांकन ठीक वेठीक भए नभएको आफैले हेरी मूल्यांकन गर्न सक्ने ने.का.प. २०४९, अंक ८, पृष्ठ ५७९ मा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तले मिल्ने हुँदा पुनरावेदन आयोगको निर्णय कानून सम्मत कै हुँदा रिट जारी हुने अवस्था छैन, खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
११. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी नियम २०५० को नियम ७(४) र नियम १०८ समेत त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा १५ संग वाझिएको हुँदा उक्त दुवै नियम नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) ८८(२) समेत अन्तर्गत वदर तथा अमान्य घोषित गरी बिपक्षी पुनरावेदन आयोग र सेवा आयोगले निवेदकलाई वढुवा सिफारिश नहुने गरी गरेको मिति २०५२।२।४ समेतको आदेश समेत वदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । ऐनले दिएको अधिकार अन्तर्गत नियम वनेको, नियममा भएको व्यवस्था वमोजिम गठन भएको पुनरावेदन आयोगको र सेवा आयोगको निर्णय त्रुटिपूर्ण नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्ने भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षीहरुको लिखित जवाफ देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) (२) अन्तर्गत भनी रिट निवेदक संवैधानिक उपचारको माग गर्न आएको देखिन आउँछ ।
१२. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(१) मा यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित वन्देज लगाइएकोले वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसंग वाझिएको हुँदा सो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाउँ भनी नेपाली नागरीकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो अनुसार कुनै कानून संविधानसंग वाझीएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारंम्भ देखि नै वा निर्णय भएको मिति देखि अमान्य र वदर घोषित गर्न असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
१३. उल्लेखित धाराको उपधारा (१) मा गरिएको व्यवस्था अनुसार देहायका अवस्थामा कुनै कानून वा त्यसको कुनै भाग वदर घोषित हुन सक्ने अवस्था देखिन आउँछ ।
(क) यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित वन्देज लगाई वनेको कानून वा,
(ख) अन्य कुनै कारणले कुनै कानून संविधानमा भएका व्यवस्था संग वाझिन गएमा ।
१४. निवेदकले त्रि.वि. शिक्षक कर्मचारी नियम, २०५० को नियम ७(४) र नियम १०८ त्रि.वि. ऐन, २०४९ को दफा १५ संग वाझिएको भनी उल्लेखित संविधानका धारा ८८(१) को उपचारको लागी प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । तर निवेदकले उक्त सम्वन्धित ऐन नियमको कुन दफा कुन नियम संविधानको कुन भाग धारा संग वाझिएका वा ती ऐन कानूनले निवेदकको प्रचलित संविधानद्वारा प्रदत्त कुन कस्तो मौलिक हक उपर अनुचित वन्देज लगाएको हो सो कुरा उल्लेख गर्न सकेको पाइदैन । वाझिएको भन्नु मात्र पर्याप्त हुदैन । वाझिएको भनी जिकिर लिने निवेदकले सो कुरा उदाहरण सहित प्रष्ट रुपमा वोधगम्य हुने गरी प्रकाश पार्नु पर्दछ । सो कुराको अभावमा वाझिएको भन्ने जिकिरलाई मनासीव मान्न मिल्दैन । प्रस्तुत विवादमा ऐन र नियममा एकै विषयको वेग्लावेग्लै व्यवस्था रहनगइ ऐन र नियम वाझिन गएको अथवा ऐनले अधिकार नै नदीएको नियम वनाइएको भन्ने जिकिर रहेको पाइदैन । त्रि.वि. शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्वन्धी नियम, २०५० त्रि.वि.ऐन २०४९ को दफा ५(ज) दफा १५ र दफा ३४ को अधिकार प्रयोग गरी निर्माण भएको देखिएकोले ऐन बिपरितको नियम भन्न सकिने अवस्था पनि देखिदैन । ऐनले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार वमोजिम वनेको नियममा भएको व्यवस्था अनुरुप गठन भएको पुनरावेदन आयोगको गठन प्रकृया र सो निकायको संस्थापनालाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था देखिन आएन । नियमको केही भाग ऐन संग वाझिएको भन्ने जिकिर सम्म लिएको देखिन्छ यस्तो प्रकृतिको मागमा माथि उल्लेख गरिए वमोजिम प्रचलित संविधानको धारा ८८(१) आकर्षित हुने अवस्था देखिन आउदैन । नियम ऐन संग वाझिएमा निस्कृय र अमान्य वदर घोषित गराई पाउँ भन्न निवेदन माग गर्ने क्षेत्राधिकार निवेदकलाई रहेभएको अन्य कानून निजले देखाउन सकेको देखिदैन । ऐन र नियमको व्यवस्था यदि वाझिएको रहेछ भने ऐनले नै प्राथमिकता पाउने वा ऐनको व्यवस्था नै मान्य हुने कानून व्याख्याको सामान्य सिद्धान्तले निर्दिष्ट गरेको पाइन्छ । कुन व्यवस्थाले मान्यता पाउने हो भन्ने प्रसंग प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेख भएको पनि देखिदैन ।
१५. पुनरावेदन आयोगले सेवा आयोगको निर्णय वदर हुन्छ वा उल्टी हुन्छ भनेको छैन भन्ने निवेदक र निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताको जिकिर छ त्यसतर्फ विचार गर्दाकार्य सम्पादन मूल्यांकनमा कारण नजनाई उत्कृष्ट वा ठीकै स्केलवाट मूल्यांकन गरिएको अवस्थामा मूल्यांकन अंक यथास्थीतिमा कायम रहन नसकिने भएको हुँदा मूल्यांकन फारामको अंकको छानविन गरी त्रि.वि. सेवा आयोगवाट कारण नजनाई उत्कृष्ट वा ठीकै स्केलवाट मूल्यांकन गरेकोमा घटवढ गरी प्रकाशित योग्यता सूचीमा फेरवदल गरी पूनः नतिजा प्रकाशन गर्नु भनी त्रि.वि. सेवा आयोगलाई जानकारी दिने भन्ने बिपक्षी पुनरावेदन आयोगवाट निर्णय भएको देखिन्छ । पुनरावेदन आयोगको निर्णयबाट सेवा आयोगको मिति २०५१।९।१० को निर्णय मिलेको नदेखिएको भन्ने आधारमा पूनः निर्णयको लागि सेवा आयोगमा पठाएको र सेवा आयोगले पुनरावेदन आयोगको निर्णयको आधारमा पूनः निर्णय गरेको देखिन आउँछ । पुनरावेदन सून्ने निकायले तल्लो निकायको निर्णय नमिलेको भनी उल्लेख गरी सकेपछि वदर वा उल्टी भन्ने शव्दाश नरहेको आधारवाट मात्रै पुनरावेदन सून्ने निकायको निर्णय मनासिव नहुने भन्न मिल्ने देखिदैन । तल्लो निकायको निर्णय नमिलेको भनी उल्लेख गरी पुनरावेदन आयोगले निर्णय गरे पश्चात सोही निर्णयको आधारमा सेवा आयोगवाट निर्णय समेत भईसकेको परिप्रेक्ष्यमा वदर वा उल्टी भन्ने शव्द नपरेको भन्ने आधारवाट मात्र पुनरावेदन आयोगको निर्णय त्रुटि पूर्ण छ भन्न सकिने अवस्था देखिन आएन ।
१६. जहांसम्म पुनरावेदन आयोगको निर्णयानुसार सेवा आयोगले निर्णय गर्न नपाउने भन्ने निवेदकको कथन छ त्यसरी निर्णय गर्न नपाउने गरी वन्देज लगाएको सम्वन्धित कानूनमा उल्लेख भएको पाइदैन । रिट क्षेत्रवाट समष्टीगत प्रमाण्ँको मूल्यांकन गरी निर्णय गर्न मिल्ने अवस्था समेत देखिन आउदैन । यस परिप्रेक्ष्यमा बिपक्षी आयोगहरुको काम कार्वाहीमा निवेदन लेख वमोजिमको त्रुटी देखिन आएन ।
तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।
उपयुक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.हरिश्चन्द्र प्रसाद उपाध्याय
इति सम्वत् २०५४ साल मार्ग ९ गते रोज २ शुभम्