निर्णय नं. ३५३० - उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३५३० ने.का.प. २०४५     अङ्क ७

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २१०६

आदेश भएको मिति : २०४५।२।११।३ मा

 

निवेदक : हिमाल इन्टरनेशनल ट्रेडर्स विराटनगरका प्रा.जि.मोरङ विराटनगर न.पं. वार्ड नं. ९ बस्ने प्रदीपकुमार अग्रवाल

विरुद्ध

विपक्षी : वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय, वीरगञ्जसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 

(१)                  सम्बन्धित व्यक्तिलाई नबुझी एकतर्फी निर्णय गर्नु प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत देखिने ।

(प्रकरण नं. १३)

(२)                भन्सार ऐन, २०१९ को दफा १३(३) बमोजिम पूर्व रेकर्ड अनुसार वा ऐ. ऐनको दफा १३(५) बमोजिम अनुमानित मूल्य कायम गरी मूल्य निर्धारण हुन सक्ने नै देखिँदा सो मूल्यको सम्बन्धमा विचार गरी रहन (No Dispute to be Presumed) मा विवाद उठाउन (No Direct Challange) नपर्ने ।

(प्रकरण नं. १४)

(३)                बसहरु भन्सार कार्यालयको गोदाममा राखिएको थियो भन्ने नदेखिएको स्थितिमा सम्बन्धित माल वस्तुको डिमरेज तिर्नुपर्ने भन्न न्यायोचित नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १५)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शुसिलकुमार सिन्हा

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेत

 

आदेश

न्या.प्रचण्डराज अनिल : नेपालको संविधान २०१९ धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

२.     हामीले पुरानो व्यवहार भइसकेको ६ वटा बसहरु आयात गर्न इजाजतपत्र वाणिज्य विभागबाट प्राप्त गरी जापानबाट आयात गरेकोमा उक्त बसहरु आइपुग्दा क्रमशः मिति २०४०।७।१५ मा प्र.द.नं. ३१५०, मिति २०४०।११।२३ मा प्र.द.नं. ३९३७, ३९३८, ३९३९, ३९४०, ३९४१ भरी दर्ता गराएको र सोको साथ कम्पनीको इन्भ्वाइस र ता. ६–७–८३ अर्थात् मिति २०४०।३।३२ को एल.सी. को कागज एवं रा.वा.बैंकद्वारा तिरेको विदेशी मुद्राको प्रमाण एवं इजाजतपत्र समेत संलग्न गरी पेश गरेकोमा भन्सारको मूल्य निर्धारण सूचीमा उक्त पुरानो बसगाडीहरुको मूल्य तोकिएको नहुँदा भन्सार कार्यालय वीरगञ्जले भन्सार (सं.स.को) ऐन, २०१९ को दफा १३(२) बमोजिम इन्भ्वाइस मूल्यमा भन्सार महसूल लिई माल छाडिदिनु पर्ने वा ऐ. को दफा २३(३) बमोजिम पेश भएका इन्भ्वाइस मूल्यमा चित्त नबुझ्ने कारण निजले सो मालको मूल्य निर्धारण गरी भन्सार महसूल लिएको भन्सार कार्यालयमा पूर्व रेकर्ड भए सो बमोजिम मूल्य निर्धारण गर्ने वा ऐ. को दफा १३(५) अनुमानित मूल्य कति हुनु पर्ने उल्लेख गरी मूल्य निर्धारणको लागि श्री ५ को सरकार समक्ष पठाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएकोले इन्भ्वाइसमा यो यस कारणले चित्त बुझेको छैन, यसको यो यति मूल्य हुनु पर्छ भनी मूल्य अनुमान गरी भन्सार कार्यालय वीरगञ्जले भन्सार विभागमा मूल्य निर्धारणको लागि पठाएको छ पनि नभनी हाल भन्सार विभागसंग लेखापढी भई रहेको छ, कारवाही टुङ्गिएको छैन । कारवाही टुङ्गिएपछि प्रज्ञापनपत्रमा निर्णय हुन्छ भन्दै निर्णय गर्नु भएन । भन्सार नियमावली, २०२० को नियम १३(१) बमोजिम गाडिहरु गोदाममा राखी निस्सा दिनुपर्नेमा खुल्ला चौरमा राखियो  धेरै दिनसम्म कुनै सूचना नपाउँदा मिति २०४१।५।११ मा वीरगञ्ज भन्सारमा गाडीहरु छोड्ने सम्बन्धमा निवेदन लेखेकोमा कुनै जवाफ नदिई मिति २०४१।१०।२१ मा गाडीहरु छुटाउन आउनु भनी ऐ. मितिमा रामचन्द्र बोहरालाई पत्र लेखी पठाउनु भएको हुँदा मिति २०४१।११।२ को पत्रसाथ बसहरु इन्भ्वाइस मूल्यमा छुटाउन मानिस पठाउँदा प्रज्ञापनपत्रमा कुनै निर्णय नै नगरी सो गाडि इन्भ्वाइस मूल्यमा भन्सार लिई छाडिदिन भनी मौखिक जवाफ दिनुभएकोबाट उक्त पत्र २०४१।११।८ मा दर्ता गराइयो र सोको कुनै जवाफ नपाउँदा मिति २०४१।११।१७ मा पुनः पत्र लेखेको थिएँ ।

३.     भन्सार विभागको निर्देशन अनुसार रोकिएको हुँदा गाडीहरु भन्सारकै चौरमा राखिएको हुँदा डिमरेज चार्ज समेत तिर्नुपर्छ र पुरानो गाडी भए पनि बिक्रीकर पनि लाग्ने आदि कुरा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अधिकृतले भन्नु भयो । निर्णयको सूचना दिनु भएन । के कति कुन आधारमा मूल्य कायम हुनेछ, कति भन्सार, जरिवाना, थप भन्सार किन लाग्ने हो इत्यादिको जानकारी समेत नगराउँदा मिति २०४१।११।१७ को पत्रद्वारा सरकारले नै विल मूल्यमा खरीद गरी लिइयोस भनी निवेदन पनि गरेको थिएँ ।

४.     श्री ५ को सरकारद्वारा मूल्य निर्धारण नगरिएको मालको हकमा साधारणतः माल वा वस्तु धनीले दाखिल गरेको विल बमोजिमको मूल्यलाई नै माल वा वस्तुको मूल्य मानी भन्सार महसूल असूल गर्नुपर्ने भनी भन्सार ऐन, २०१९ को दफा १३(२) ले व्यवस्था गरेको छ । सो अनुसार भन्सार कार्यालयले भन्सार महसूल लिई तुरुन्त गाडी छाड्नु पर्ने कारण बेगर केही नगरी माल रोकी राख्नु ऐ. ऐन विपरीत समेत छ ।

५.     विनाकारण कसैको विल र बैंकको प्रमाणित प्रमाणलाई नमान्ने भएमा भन्सार ऐनको दफा १३(२) निरर्थक हुन्छ र भन्सार करको निर्धारण र जरिवाना लगाउने कार्यवाही आरविट्ररी हुन जान्छ । न्यूनविजकीकरणको शंका भएमा भन्सार ऐन, २०१९ को दफा १३(क) अनुसार उक्त गाडी श्री ५ को सरकार स्वयंले वा अरु संस्थालाई बिल मूल्यमा १०% थप गरी लिन वा दिलाउँन सक्ने कानुनी व्यवस्थानुसार गरी पाउँ भन्ने हाम्रो २०४१।११।१७ को निवेदन तर्फ कुनै कारवाही नै नगरी हामीले कति मूल्यमा कति भन्सार इत्यादि जम्मा कति रकम तिर्नु पर्ने सो सूचनासम्म नगरी एक्कासी हाम्रो गाडीहरु श्री ५ को सरकारको हुने गरी मिति २०४२।८।२१ मा निर्णय भयो भनी कपटपूर्ण तवरले वीरगंज भन्सार कार्यालयले मिति २०४२।९।३ को पत्रद्वारा सूचना गर्नु भएको र मिति ०४२।११।२ को गो.प.मा गाडीहरु लिलाम गर्ने सूचना प्रकाशित गर्नु भएको समेतबाट निवेदकको संविधानको धारा ९(ख), धारा ११(२)(ङ), धारा १५ र धारा १३(३) समेतको अधिकारमा आघात परेको छ ।

६.     अतः भन्सार कार्यालय वीरगंजले कानून विपरीत मेरा गाडीहरु श्री ५ को सरकारको सम्पत्ति भयो भनी मिति २०४२।८।२१ मा निर्णय गरी मिति २०४२।९।३ को पत्रद्वारा सूचना गरिएको निवेदकको उत्प्रेषण लगायतको आदेश समेत जारी गरी भन्सार कार्यालयको मिति २०४२।८।२१ को निर्णय तथा मिति २०४२।९।३ को सूचना बदर गरी कानून बमोजिम इन्भ्वाइस मूल्यमा भन्सार लिई गाडीहरु छाडी दिनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।

७.     यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगल बेञ्चको आदेश ।

८.     निवेदकले जापानबाट आयात गरेको गाडी विभिन्न मितिमा यस कार्यालयमा दाखिल हुन आएको र नियमानुसार भन्सारबाट माल छुटाउँदाको अवस्था लाग्ने भन्सार महसूल बुझाई निवेदकले समयमा गाडी छुटाउँन  यस भन्सार कार्यालयमा उपस्थित नहुनु भएको र लामो समयसम्म यस कार्यालयमा गाडीहरु रहिरहेकोले ३५ दिन भित्र नियमानुसार लाग्ने भन्सार महसूल बुझाई गाडी छुटाई लैजानु होला अन्यथा श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको आषाढ १ गते २०३३ को सूचना बमोजिम गाडी जफत गरिनेछ भनी विपक्षीको नाममा कानून बमोजिम ३५ दिने सूचना यस कार्यालयबाट मिति २०४१।१०।२२ मा निवेदकका प्रतिनिधि रामचन्द्र बोहराले बुझिलिएकोमा सो को अवधिभित्र विपक्षले नियमानुसार लाग्ने भन्सार महसूल बुझाई आफ्नो गाडी छुटाउने तर्फ नलागी बिल मूल्यमा दर्ता कै अवस्थामा कायम सटही दर अनुसारको लाग्ने महसूल बुझाई गाडी छुटाउन मञ्जूर छौं, अन्यथा बिल मूल्यमा १०% थपी श्री ५ को सरकारले खरीद गरेमा मञ्जूर छौं भनी यी निवेदकले यस कार्यालयमा निवेदन दिनु भएको ।

९.     महसूल निर्धारण गर्ने वस्तु नै श्री ५ को सरकारलाई खरीद गर्न कानुनी रुपले वाध्यात्मक  छैन । कानून बमोजिम गर्नु भन्ने निर्णय भएको भनी २०४२।३।१९ मा विभागबाट लेखी आएको, कानून बमोजिम गर्नु भन्ने विभागबाट निर्देशन भई आएको र लाग्ने भन्सार महसूल दाखिल गरी गाडी छुटाउन विपक्ष निवेदकलाई सूचना दिँदा पनि छुटाउन तर्फ नलागी अनावश्यक निवेदन दिनु भएको र सो निवेदनमा पनि विभागबाट निर्णय भएकोले उपरोक्त दफा (१) मा वर्णित अर्थ मन्त्रालयको सूचनाको आधार लिई निवेदकको गाडी जफत गर्ने यस कार्यालयबाट भएको निर्णय कानून बमोजिम छ । निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको लिखित जवाफ ।

१०.     श्री ५ को सरकारले भन्सार ऐन बमोजिम मूल्यांकन गरिसकेको वस्तुको मूल्य अनुसार लाग्ने भन्सार महसूल बुझाई लैजानु पर्ने निवेदकको कर्तव्य हुन आउनेमा त्यसतर्फ अग्रसर नभई वस्तु नै श्री ५ को सरकारले खरीद गरोस् भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन दिई उक्त गाडी भन्सार नछुटाई उक्त म्याद गुजारी बसेको र निजको निवेदन बमोजिम श्री ५ को सरकारले खरीद गर्न कानुनी वाध्यता पनि नहुने भएकोले मिति २०३३।३।१ को अर्थ मन्त्रालयको सूचना अनुसार जफत गर्ने गरी वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट भएको निर्णय कानून विपरीत कार्य भएको नहुँदा निवेदकको कुनै हक हनन नगरिएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी भन्सार विभागको लिखित जवाफ ।

११.     नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हा तथा प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र वस्न्यातले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

१२.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको वाणिज्य विभागबाट आयात इजाजतपत्र प्राप्त गरी जापानबाट व्यवहार भई सकेका ६ वटा बसहरु आयात गरेको देखिन्छ भन्सार कार्यालयद्वारा उक्त बसहरु इन्भ्वाइस मूल्यमा भन्सार महसूल लिई माल छाड्नु पर्ने वा भन्सार ऐन, २०१९ को दफा १३(३) बमोजिम पेश भएको इन्भ्वाइस मूल्यमा चित्त नबुझे भन्सार कार्यालयमा रहेको पूर्व रेकर्ड अनुसार वा ऐ. को दफा १३(५) बमोजिम अनुमानित मूल्य कति हुनु पर्ने हो उल्लेख गरी मूल्य निर्धारणको लागि श्री ५ को सरकार समक्ष पठाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । आयात भएका उक्त बसहरुको, प्रत्यर्थी वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट उपरोक्त कानुनी व्यवस्था बमोजिम नगरी भन्सार विभागसंग लेखापढी भई रहेको र कारवाही टुंगो नलागेको भनी प्रज्ञापनपत्र त्यसै राखेको र गाडीहरु खुला चौरमा राखेको भए पनि डिमरेज चार्ज र पुरानो गाडी भए पनि बिक्री कर समेत लाग्ने भने पनि बिक्री कर किन कसरी लाग्ने समेत कुराको सूचना नदिएको भनी निवेदकले २०४१।११।१७ मा श्री ५ को सरकारबाट बिल मूल्यमा खरीद गरी  लिइयोस् भन्ने निवेदकले निवेदन गरेको भन्ने निवेदकको भनाई देखिन्छ । प्रत्यर्थी वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको मिति २०४२।८।२१ को फैसलाबाट उल्लिखित बसहरु श्री ५ को सरकारको हुने गरी निर्णय गरेको र सो को सूचना निवेदकलाई मिति २०४२।९।३ को पत्रद्वारा दिइएको रहेछ । ऐनको प्रकृया बमोजिम बिक्री कर समेतको निर्धारण नगरी गाडीहरु स्वयंले नछाडी निर्णयको जानकारी पनि नगराई बस थान ६ जफत गर्ने गरी भएको उक्त निर्णय बदर गरी इन्भ्वाइस मूल्यमा भन्सार लिई गाडीहरु छोडि दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर रहेको देखिन्छ । भन्सारबाट माल छुटाउँदाको अवस्था लाग्ने भन्सार महसूल बुझाई निवेदकले समयमा गाडी छुटाउन उपस्थित नभएको र छुटाउन तर्फ नलागी अनावश्यक निवेदन दिएको समेतबाट कानून बमोजिम निवेदकका गाडीहरु जफत गरिएको भन्ने प्रत्यर्थी वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

१३.    अब वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको मिति २०४२।८।२१ को निवेदकका गाडीहरु जफत गर्ने निर्णयका सम्बन्धमा दृष्टिगत गर्दा, उक्त फैसला गर्दा निवेदकलाई उपस्थित नगराइएको भन्ने निवेदन जिकिर भएको र प्रत्यर्थीको लिखित जवाफबाट पनि सो अवस्थामा निवेदकलाई उपस्थित गराइएको भन्ने उल्लेख गर्न सकेको देखिएन । त्यसरी प्रत्यर्थी कार्यालयबाट सम्बन्धित व्यक्तिलाई नबुझी एकतर्फी निर्णय गर्नु प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेत विपरीत देखिँदा उक्त मिति २०४२।९।२१ को निर्णय र सो निर्णय अनुसार निवेदकलाई मिति २०४२।९।३ मा दिएको सूचना त्रुटिपूर्ण देखिन्छ ।

१४.    अब त्यसरी आयात गरिएका सम्बन्धित गाडीहरुको मूल्य कायम गर्ने सम्बन्धमा, मिति २०४१।१।२२ मा श्री ५ को सरकारको निर्णय भई मूल्य निर्धारण भइसकेको र सो को सूचना प्रत्यर्थी वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयलाई मिति २०४१।१०।२५ मा लेखी पठाएको भन्ने भन्सार विभागको लिखित जवाफबाट  देखिन्छ । भन्सार ऐन, २०१९ को दफा १३(३) बमोजिम पूर्व रेकर्ड अनुसार वा ऐ. ऐनको दफा १३(५) बमोजिम अनुमानित मूल्य कायम गरी मूल्य निर्धारण हुन सक्ने नै देखिँदा सो मूल्यका सम्बन्धमा विचार गरिरहन (No dispute to be presumed) या विवाद उठाउन (No direct challange) परेन ।

१५.    भन्सार कार्यालयमा रहेको गाडीहरुको सम्बन्धमा प्रत्यर्थी भन्सार कार्यालय र निवेदकका बीच डिमरेजको प्रश्नमा पनि विवाद उत्पन्न भएको देखिन्छ । भन्सार कार्यालयमा रहेका सम्बन्धित वस्तु छुटाउने सम्बन्धमा भन्सार अधिकृतले अनुमानित रकम माग गरी धरौटी लिई सम्बन्धित मालसामान छाडेको भए प्रस्तुत विवाद लम्बिने थिएन । साथै उक्त बसहरु भन्सार कार्यालयको गोदाममा राखिएको थियो भन्ने पनि देखिँदैन । यस्तो स्थितिमा निवेदकले सम्बन्धित मालवस्तुको डिमरेज तिर्नु पर्ने भन्न न्यायोचित देखिँदैन ।

१६.     तसर्थः निवेदकले आयात गरेको सम्बन्धित मालवस्तु (बसहरु) श्री ५ को सरकार लाग्ने भन्ने प्रत्यर्थी भन्सार कार्यालयको मिति २०४२।८।२१ को निर्णय र निवेदकलाई दिइएको मिति २०४२।९।३ को सूचना उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । तथा श्री ५ को सरकारद्वारा निर्धारित मूल्य कायम गरी कानून बमोजिम लाग्ने भन्सार महसूल लिई सम्बन्धित बसहरु निवेदकलाई छुटाउन दिनु भनी प्रत्यर्थी भन्सार कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयहरुमा पठाउन श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४५ साल ज्येष्ठ ११ गते रोज ३ शुभम् ।