निर्णय नं. ३५३३ - वनक्षेत्र भित्र घर बनाई आवाद गरे

निर्णय नं. ३५३३ ने.का.प. २०४५     अङ्क ७

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४३ सालको फौ.पु.नं. ५६१

फैसला भएको मिति : २०४५।४।२४ मा

 

पुनरावेदक/प्रतिवादी : जि.बाँके कचनापुर गा.पं. वार्ड नं. ७ बस्ने गोपालबहादुर थापासमेत

विरुद्ध

विपक्षी/वादी : राप्ती रेन्ज कार्यालय बाँके अन्तर्गत ठोरिया वृक्षारोपण एरिया चौकीका सञ्चालक ठाकुरप्रसाद सुवेदीको प्रतिवेदनले श्री ५ को सरकार

 

मुद्दा : वनक्षेत्र भित्र घर बनाई आवाद गरे

 

(१)                  विवादित जग्गाहरु दर्ता भई सकेको तथा दर्ता गर्ने निर्णय भई सकेको नदेखिई कारवाहीको सिलसिलामा भएको लेखापढी सम्म देखिन आएकोले सो पत्रहरुको आधारमा विवादका जग्गाहरुमा पुनरावेदकहरुको हक कायम भई सकेको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. २३)

(२)                कानूनको रीत नपुर्‍याई आफूले बसोबास गरी आएको जग्गा वनक्षेत्र कायम गराई उठाई पठाएको भए मौकैमा कानून बमोजिम उजूर दिई बदर गराउन सक्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. २३)

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारी

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु.अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

 

फैसला

न्या.हिरण्येश्वरमान प्रधान :      म.प.क्षे.अ.बाट भएको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त गरी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

२.     ठोरिया वृक्षारोपण देखि उत्तर वनक्षेत्रको जग्गामा ठोरियाबाट उठाइएको मानिसहरु जवरजस्ती बसोवास गरेका निजहरुलाई त्यस गाउँबाट हटाउँदा अटेर गरी बसेकाले लालपुन मगर समेत जना १० लाई पक्राउ गरी दाखिल गरेको छु, कारवाही गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सञ्चालक ठाकुरप्रसादको प्रतिवेदन ।

३.     २०२६ साल देखि आँकडा फाराम भरी बसी आएको ठोरिया जग्गालाई २०२२ सालमा वन क्षेत्र कायम गर्ने भनी हामीलाई उठाएकोमा उक्त बसोवासको व्यवस्था नभएको हुँदा सोही ठाउँमा बस्ने व्यवस्था हुन्छ कि भनी २०२७ साल कार्तिक १७ गते देखि ठोरिया फ्लान्टेशन देखि उत्तर पट्टि बसोवास गरेको हुँ भन्ने समेत व्यहोराको लालुपुन मगर समेत जना १० रेन्ज कार्यालयमा भएको बयान ।

४.     २०२३ सालमा ठोरियामा आई जग्गा आवाद गरी २०२५ सालमा आँकडा फाराम भरी २८ परिवारले बसोवास गरी अस्थायी निस्सा समेत पाएका । पछि २०३२ सालमा ठोरिया आँकडा भरिएको ठाउँ जङ्गल कायम गर्ने भनी वन विभागबाट सो ठाउँको वस्ती उठाइएकोमा हाल उल्लिखित मानिसहरुले यही कार्तिक महिनादेखि छाप्रो हाली बसोबास गरेको हुन् भन्ने समेत व्यहोराको सरजमीन मुचुल्का ।

५.     उपरोक्त प्रतिवादीहरुले वन संरक्षण विशेष व्यवस्था ऐन, २०२४ को दफा ३(ख) बमोजिम कसूर गरेको देखिन आएकोले निजहरुलाई सोही ऐनको दफा ९(१)(ख) बमोजिम सजायँ गरी पाउँ भन्ने दावी प्रतिवेदन ।

६.     २०२६ सालमा ठोरियाको जग्गा मेरो दाजु टेकबहादुर बुढाथोकीको नाममा आँकडा भरेको निज समेत २८ परिवार ठोरियामा कार्तिक १७ गते बस्ने भन्ने दाजुबाट थाहा भएकोले मैले पनि जग्गा पाउँछु कि भन्ने अभिप्रायले सो मितिदेखि छाप्रो बनाई बसेको छु । म संग कुनै आधार प्रमाण छैन भन्ने समेत प्र.रेशमबहादुर बुढाथोकीले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।

७.     २०२६ सालमा आँकडा फाराम मेरो नाउँमा भरिएको सो जग्गा जङ्गल कायम गर्ने भन्ने भए अनुसार ०३३ सालमा हामीलाई उठाइएको । म समेतलाई अन्य ठाउँमा बसोवासको व्यवस्था हुन नसकेकोले व्यवस्था हुन्छ कि भनी यही कार्तिक १७ गतेदेखि वृक्षारोपण भएको उत्तरपट्टी वन सीमाना भित्रको जग्गामा घर छाप्रो बनाई बसेको छु भन्ने समेतको रुद्रवीर कुँवरको बयान ।

८.     मेरो दाजु बुद्धिराम बुढाथोकीका नाउँमा आँकडा भरिएको २०३३ सालमा दाजु समेतलाई उठाई सो ठाउँमा वृक्षारोपण भएको हो, हाल बुद्धिराम बुढाथोकी समेतले छाप्रो हाली बसेकोले म पनि जग्गा पाउँछु भन्ने आशाले आई छाप्रो हाली बसेको हुँ भन्ने समेत प्र.तेजबहादुर बुढाको बयान ।

९.     २०२६ सालमा ठोरिया जग्गा आँकडा फाराम मेरो छोरा खडग सिंह पुनको नाममा भरीबसेकी सो ठाउँलाई जङ्गल नै कायम गर्ने भनी २०३३ सालमा उठाएको । अन्यत्र जग्गाको व्यवस्था नभएकोले जग्गा पाइन्छ कि भनी २०३५ साल कार्तिक १७ गतेदेखि छाप्रो बनाई बसेको हो भन्ने समेत लालु पुनको बयान ।

१०.     म सुकुम्वासी भएकोले कालीबहादुर बुढाथोकी समेत २८।२९ परिवार बसेको देखी मैले पनि छाप्रो बनाई बसेको छु भन्ने धनबहादुर बुढाथोकीको बयान । देखासिकी उक्त जग्गामा कालीबहादुर समेतले बसोवास गरेको देखि मैले पनि निजहरुकै देखासिखी छाप्रो बनाई बसेको छु भन्ने गोपालबहादुर थापाको बयान ।

११.     मेरो दाजु बुद्धिराम बुढाथोकीको नाममा आँकडा भरी बसेकोमा सो ठाउँमा जङ्गल कायम गर्ने भनी हटाइएपछि अन्त जग्गा नपाउँदा जग्गा पाइन्छ कि भनी छुट्टै छाप्रो बनाइबसेको छु भन्ने शेरबहादुर बुढाथोकीले गरेको बयान ।

१२.    २०२६ साल मेरो बाबु डिल्लीबहादुरको नाउँमा आँकडा भरिएको त्यस जग्गालाई जङ्गल कायम गर्ने आदेश भएको भनी वन विभागबाट २०३३ सालमा उठाएको र मेरा बाबु समेतले अन्त जग्गा नपाएकोले जग्गा पाइन्छ कि भनी छाप्रो बनाई बसेको छु भन्ने पूर्णबहादुर मतवालाको बयान ।

१३.    मेरो नाउँमा आँकडा भरेको थियो, पछि जङ्गल कायम गर्ने भनी उठाइदिएको, अन्त जग्गा नपाउँदा २०२७ साल कार्तिक १७ गते कालीबहादुर समेत बसोबास गरेकोले जग्गा पाइन्छ कि भनी मैले पनि छाप्रो बनाई बसेको छु भन्ने टेकबहादुर बुढाथोकीको बयान ।

१४.    काली बहादुर बुढाथोकी समेत जना २८ ले ठोरिया वन क्षेत्रभित्र बिना इजाजत घर छाप्रो बनाई बसेका हुँदा निजहरुले वन संरक्षण विशेष व्यवस्था ऐन, २०२४ को दफा ३ को (ख) बमोजिम कसूर गरेको ठहर्छ भन्ने शुरु वन संरक्षण विशेष अदालत भेरी कर्णाली सर्कल कार्यालयको २०३६।३।७ को फैसला ।

१५.    वन संरक्षण विशेष अदालतबाट भएको फैसला न्यायोचित नभएकोले चित्त बुझेन भेरी अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

१६.     २०३५ साल कार्तिक २१ गतेमा प्र.पालक मेघबहादुर, फरेष्टर कृष्णमुरारीको प्रतिवेदन परेको र २०३५।८।१४ मा प्र.पालक ठाकुरप्रसाद सुवेदीको प्रतिवेदन परी दुई वारदातलाई एउटै मुद्दा कायम गरी गरेको फैसला अ.बं. ७२ नं. प्रतिकूल देखिन आएकोले शुरु भे.क.स.का. को २०३६।३।७ को फैसला बदर हुने ठहर्छ मुद्दा कायम गरी इन्साफ गर्नु भन्ने भेरी अञ्चल अदालतको २०४०।८।१८ को फैसला ।

१७.    २०२६ सालमा आँकडा भरी बसोवास गरी आएकोमा ०३३ सालमा हामीलाई उठाई अन्यत्र बसोवास  गराउने भनी उठाएको र सो जग्गामा वृक्षारोपण गरेको थियो । पछि २०३५ सालमा आई पुरानो काठपातको घर छाप्रो बनाई बसोवास गरेको हो भनी वन क्षेत्रभित्र घर बनाई बसेमा प्रतिवादीहरु सावितै भएकोले प्रतिवादीहरुले दावी बमोजिम वन संरक्षण विशेष व्यवस्था ऐन, २०२४ को दफा ३ को (ख) बमोजिम कसूर गरेको ठहर्छ भन्ने बाँके वर्दिया जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण सम्बन्धी तीन सदस्यीय विशेष अदालत नेपालगञ्जको ०४१।११।२१ को फैसला ।

१८.    ठोरिया जग्गामा २०२५ सालमा आँकडा फाराम भरी जग्गा आवाद गरी बसी २०२५।८।१३ को निर्णय अनुसार २०२६ सालमा बाँके डिभिजन कार्यालयमा रु. १००।– का दरले रकम तिरी रसिद समेत लिई जग्गा भोग गरी बसिआएकोमा वन अतिक्रमण गर्‍यो भनी कसूर गरेको ठहर्‍याई गरेको विशेष अदालतको फैसला न्यायोचित नभएकोले उक्त फैसला बदर गरी वादी दावीबाट फुर्सद गरिपाउँ भन्ने प्र.गोपालबहादुर थापा समेतको पुनरावेदनपत्र ।

१९.     वन क्षेत्र सुदृढीकरण सम्बन्धी ३ सदस्यीय विशेष अदालत नेपालगंजको इन्साफ सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेतको म.प.क्षे.अ.को फैसला ।

२०.    उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेतको गोपालबहादुर समेतको निवेदन परी संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने आदेश भई पुनरावेदनको लगतमा दर्ता भएको रहेछ ।

२१.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीहरुका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारीले र विपक्षी श्री ५ को सरकारतर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

२२.    अब प्रस्तुत मुद्दामा मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको इन्साफ मनासिब वा बेमनासिब के रहेछ भन्ने कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।

२३.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गर्ने आदेशमा उल्लेख भएका पत्रहरुको व्यहोरा हेरिएमा सो पत्रहरुबाट पुनरावेदकहरुका नाउँमा विवादित जग्गाहरु दर्ता भइसकेको तथा दर्ता गर्ने निर्णय भइसकेको नदेखिई कारवाहीको सिलसिलामा भएको लेखा पढीसम्म देखिन आएकोले सो पत्रहरुको आधारमा विवादका जग्गाहरुमा पुनरावदेकहरुको हक कायम भई सकेको भन्न मिल्दैन । जहाँसम्म वन ऐन, २०१८ को रीत पुर्‍याई वन सीमाना कायम नभएको भन्ने हकमा यिनै पुनरावेदक प्रतिवादीहरुको वन सम्बन्धी विशेष अदालतमा भएको बयान हेरिएमा सो बयानमा २०२६ साल देखि बसोवास गरी आएका भनी देखाएका व्यक्तिहरुले पनि आफ्नो नाउँमा नापीबाट आँकडा तयार पारी सकेका विवादका जग्गाहरु आफ्ना नाउँमा दर्ता भइसकेको भन्ने कुनै जिकिरसम्म पनि लिन नसकी आफूलाई आफूले बसोवास गरी आएको जग्गा नदिने निर्णय गरी २०३२।२०३३ सालमा सो जग्गाहरुबाट उठाई पठाएको अन्त जग्गा नदिएकोबाट अघि बसेकै जग्गामा बसेमा जग्गा पाइएला कि भन्ने आशाले २०३५ सालमा फेरि छाप्रो हाली बसेको भनी बयान गरेको देखिएकोले आफूले बसोवास गरी आउँदा समेत तयार भई सकेको जग्गा आफूलाई नदिई गरी भएको निर्णय स्वीकार गरी उठी गई सकेको देखिन आएको छ । यदि जिकिर बमोजिम कानूनको रीत नपुर्‍याई आफूले बसोवास गरी आएको जग्गा वन क्षेत्र कायम गराई उठाई पठाएको भए मौकैमा कानून बमोजिम उजूर दिई बदर गराउन सक्नु पर्ने सो गराएको छ भन्ने कुनै सबूद आउनु बेगर वन क्षेत्र कायम गरी उठाइएको २ वर्ष पछि फेरी २०३५ सालमा सोही ठाउँमा छाप्रा हाली बस्न आएकोलाई मान्यता दिई सो ऐनको प्रक्रिया पूरा नगरी वन क्षेत्र कायम गरेको नमिलेको भन्ने जिकिर मनासिब देखिन नआएकोले पुनरावेदकतर्फको वन क्षेत्र कायम गर्नु बेगर सजायँ गरेको नमिल्ने  भन्ने जिकिरतर्फ विचार गर्न नपरेकोले म.प.क्षे.अ.को इन्साफ मनासिब ठहर्छ । पुनरावेदकहरुको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।

२४.    पुनरावेदक प्रतिवादीहरुलाई अ.बं. २०३ नं. जनही दिन ९ का दरले थप कैद हुन्छ । निजहरु ०३५।७।२१ देखि ०३६।३।७ सम्म थुनामा बसी सकेको देखिँदा थप कैदको सजायँ समेत भुक्तान गरी सकेको देखिँदा केही गर्न परेन । सो को लगतमा सम्म जनाउँन बाँके जि.अ.मा लेखी पठाउन का.जि.अ.त.मा लगत दिई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४५ साल साउन २४ गते रोज शुभम् ।