निर्णय नं. ८०५० - — बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाऊँ

निर्णय नं.८०५०   वैशाख २०६६     अङ्क १

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल

065–WS–0033

आदेश मितिः २०६५।११।८।५

विषय : — बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाऊँ ।

निवेदकः धादिङ जिल्ला स्थायी घर भै हाल का.जि.का.म.न.पा.वार्ड नं. ३२ पुतली सडक बस्ने ऋषि धमला समेत

                                     विरुद्ध                                    

विपक्षीः नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय समेत

§  निवेदनमा उठाइएका विवाद वा प्रश्नसँग सम्बन्धित विवादको निपटारा निमित्त आवश्यक ठहर गर्नुपर्ने सम्बद्ध कुराहरू बहसमा उठ्न नसक्ने हुँदैन । त्यस्ता निवेदनमा उठाइएका विषयसँग सम्बन्धित बहसमा उठाइएका कुराहरूलाई अदालतले विचार गर्नुपर्ने नै हुन्छ । अदालत प्रवेश गर्दा निवेदन फिराद वा प्रतिउत्तरमा उल्लेख नै नभएका वा ती वस्तुहरूसँग असम्बन्धित कुरा कानून व्यवसायीले उठाए त्यस्तो असम्बन्धित विषयमा अदालत अल्मलिन नपर्ने ।

§  निवेदनमा उल्लेख नभएको तर कानून व्यवसायीले बहसको क्रममा उठाएका निवेदनमा माग गरिए भन्दा बाहिरका हरेक बहस बुँदाको निराकरण इजलासबाट गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने हो भने उपचारको मागसहित अदालत प्रवेश गरेको निवेदनको परिधि नाघिन पुग्दछ । अदालत प्रवेश गर्दा लिएको दावी र उठाइएको विवादमा सीमित नहुने हो भने बहस व्यवस्थापन पनि अनिश्चित हुन जाने ।

(प्रकरण नं.३)

§  मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष पेश गरिने र मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अनुसन्धानको लागि थुनामा राख्न अनुमति दिने कुरा केवल कानूनी औपचारिकता मात्र नभै यो उचित र पर्याप्त आधारको विद्यमानतामा भर पर्ने कुरा हो । यसरी मुद्दा हेर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीले तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा उचित र मनासिव देखिए अनुसन्धानको लागि थुनामा राख्न अनुमति दिन सकिने कानूनको उद्देश्य रहेको हुँदा अनुमति दिँदा नै अधिकार प्राप्त अधिकारीले न्यायिक विवेक प्रयोग गरेको हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  अनुसन्धानवाट देखिन आउने परिणामका आधारमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अवस्था वाँकी नै रहेको थुनुवा पूर्जी तोकेको ढाँचा अनुरूप भै कानून प्रतिकूल नभएको कानूनबमोजिम अनुसन्धानको कार्य भैरहेको अवस्थामा अनुसन्धानको प्रक्रियामा नै प्रभाव पर्ने गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.६)

निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शेरबहादुर के.सी., टीकाराम भटृराई, श्री उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने

विपक्षीतर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कुमार चुडाल, विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी

अवलम्वित नजीरः नेकाप२०४९, नि.नं. ४५११, पृष्ठ ३४९

सम्बद्ध कानूनः

§  हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २४, २४(१)

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १००, १६४, २४(३)

§  मुलुकी ऐन अ.वं. १२१

§  सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९

§  सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को अनुसूची १२, नियम ९, ९(३)

 

आदेश

            न्या. मीनबहादुर रायमाझीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२।१०७   (२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत निबेदनको तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः–

           निवेदकहरू ऋषि धमला, रामशुभक भन्ने शुभक महतो र वीरेन्द्रकुमार महतो  पत्रकारीता व्यवसायमा संलग्न रही काम गरिरहनु भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ । पत्रकार ऋषि धमलाले आफ्नो व्यवसायिक कर्तव्य पालन गरिरहेको अवस्थामा का.जि.का. म.नपा.वार्ड नं. ३२ पुतलीसडक स्थित टिपोर्टस क्लवको अफिसबाट मिति २०६५।१०।२१ गते साँझ ७ बजे महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकाबाट आएका महानगरीय अपराध महाशाखा प्रमुख समेत १५–२० जनाको सिभिल प्रहरीद्वारा विना पूर्जि पक्राउ गरिएको थियो । निज पत्रकार धमलालाई गैरकानूनीढंगले पक्राउ गरे पश्चात् निजलाई गैरकानूनी रुपमा महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकामा कानून विपरीत प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ । पत्रकार रामशुभक भन्ने शुभक महतो का.जि.का.म.न.पा.वाड नं. ३२ पुतलीसडक स्थित आफ्नो अफिस नेपाल जापान डट कममा बसी व्यवसायिक कर्तव्य पालन गरिरहेको अवस्थामा मिति २०६५।१०।१९ गते सांझ ६.३० बजे महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोका मातहतका ६–७ जना सिभिल प्रहरीद्वारा काठमाडौं महावौद्धबाट विना पूर्जि पक्राउ गरी हुनमानढोका महानगरीय प्रहरी परिसरमा कानून विपरीत प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ । साथै पत्रकार बीरेन्द्र के.एम्. भन्ने बीरेन्द्रकुमार महतोलाई पनि आफ्नो ब्यावसायिक कर्तब्य पालन गरिरहेको अवस्थामा मिति २०६५।१०।१९ गते साँझ ६.३० बजे महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोका मातहतका ६–७ जना सिभिल प्रहरीद्वारा काठमाडौं महाबौद्धबाट बिना पूर्जि पक्राउ गरी हनुमानढोका महानगरीय प्रहरी परिसरमा कानून विपरीत प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ । त्यहाँ निज पत्रकारहरूको स्थिति बुझ्न खोज्दा प्रहरीद्वारा भेटघाट गर्न मिल्दैन भनी भेटघाट समेत गर्न दिइएन ।

            यसरी विपक्षीहरूबाट पत्रकार ऋषि धमला शुभक महतो र वीरेन्द्रकुमार महतोलाई विना पूर्जि गैरकानूनीरुपमा थुनामा राखिएबाट निजहरूलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२), १३(१), २४(१)(२)(३) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा ९(१)(२) द्वारा प्रदत्त कानूनी हकमा गम्भीर रुपमा आघात पर्न गएकोले निज पत्रकारहरूको तर्फबाट प्रस्तुत निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । विपक्षीहरूको कार्य पूर्णतः संविधान कानून र विधिको शासन विपरीत भएकोले निज पत्रकारहरूलाई २४ घण्टाभित्र सम्मानित  अदालतमा उपस्थित गराउन लगाई विपक्षीहरूको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी विपक्षीहरूको गैरकानूनी कव्जाबाट मुक्त गरी निज पत्रकारहरूको मौलिक हक तथा कानूनी हकको संरक्षण गरिपाऊँ भन्ने निवेदन ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटोको म्याद बाहेक ३ दिन भित्र कारवाही सम्बन्धी मिसिल भए सो मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

            यस महाशाखा समेतलाई विपक्षी बनाई सम्मानित  अदालतमा दिएको रिट निवेदनमा उल्लिखित व्यहोरा सम्बन्धमा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रमुख समेत १५–२० जना सिभिल प्रहरीले पक्राउ गरेको छैन । निवेदकको व्यहोरा निराधार तथा त्रुटिपूर्ण रहनुको साथै कानूनी सत्यता समेत नभएकोले यस महाशाखाको हकमा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने महानगरीय प्रहरी महाशाखा काठमाडौंंको लिखित जवाफ ।

            महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई बुझ्दा प्रहरीको प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रामशुभक महतो भन्ने शुभक महतो समेत भएको हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा विपक्षीहरूको संलग्नता रहेको खुल्न आएको आधारमा मिति २०६५।१०।२० गते काठमाडौं वार्ड नं. ३२ अनामनगरबाट वीरेन्द्र के.एम. भन्ने विरेन्दकुमार महतो र शुभक महतोलाई सो मुद्दामा पक्राउ गर्नुपर्ने कारण खुलाई  पक्राउ पूर्जि दिई पक्राउ गरी अ.वं. १२१ नं.बमोजिम थुनवा पूर्जि समेत दिई मिति २०६५।१०।२१ गते मुद्दा हेर्ने अधिकार भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट १५ दिनको म्याद थप अनुमति प्राप्त भएकोले अनुसन्धानको क्रममा निजहरूको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयान हुँदा निजहरूको उक्त कसूर अभियोगमा रिपोर्टस क्लवका अध्यक्ष विपक्षी ऋषि धमला समेतको संलग्नता रहेको खुल्न आएको आधारमा उक्त मुद्दाकै अनुसन्धानको सिलसिलामा मिति २०६५।१०।२१ गते ऋषि धमला समेतलाई कानूनअनुसार पक्राउ पूर्जि तथा थुनुवा पूर्जि समेत दिई म्यादभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकार भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय समक्ष मिति २०६५।१०।२२ गते म्याद थपको लागि  माग हुँदा १४ दिनको म्याद थपको अनुमति प्राप्त भएकोले विपक्षीहरूलाई उक्त मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा कानूनबमोजिम थुनामा राखी अनुसन्धान कार्य भै रहेकोले निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय काठमाडौं तथा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

            रिट निवेदकलाई पक्राउ गर्ने तथा थुनामा राख्ने समेतको कार्य प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट भए गरेको नपाइएको साथै सो सम्बन्धमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय, महानगरिय  प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई पत्राचार गर्दा निज रिट निवेदक मध्येका वीरेन्द्र के.एम्. भन्ने वीरेन्द्रकुमार महतो र राम शुभक महतोलाई मिति २०६५।१०।२० र ऋषि धमलालाई मिति २०६५।१०।२१ मा हातहतियार खरखजना मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा महानगरी प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट पक्राउ गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उपस्थित गराई पक्राउ परेका उल्लिखित अभियुक्तहरूको हकमा सोही पक्राउ गरिएको मितिदेखि नै लागू हुने गरी सोही मितिबाटै लागू हुने  गरी क्रमशः दिन १५ र दिन १४ म्याद थपको अनुमति समेत प्राप्त गरी सोही परिसरको हिरासतमा राखी उक्त मुद्दाको अनुसन्धान भइरहेको,  हिरासतमा राखी  उक्त मुद्दाको अनुसन्धान भइरहेको भनी उक्त परिसरको च.नं. ३८१० मिति २०६५।१०।२७ को पत्र प्राप्त हुन आएको । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ भित्र पर्ने वादी नेपाल सरकार हुने मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात गर्ने क्षेत्राधिकार प्राप्त सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयका  अधिकारीले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्राप्त गर्न उल्लिखित मुद्दामा अनुसन्धान तहकिकातको लागि निज ऋषि धमला समेतलाई पक्राउ गरी प्रचलित कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अनुसन्धान जारी राखेको अवस्था विद्यमान हुँदा निजहरूलाई हिरासत मुक्त गरिपाऊँ भनी सम्मानित  अदालतमा दायर भएको यस कार्यालय समेत विरुद्धको उल्लिखित रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ ।

            निवेदक मध्येका वीरेन्द्र के.एम. भन्ने विरेन्द्रकुमार महतोले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयान दिंदा रिपोटर्स क्लवका अध्यक्ष  ऋषि धमला समेतको संलग्नता रहेको भन्ने निवेदन समेत दिएकोले सोही आधारमा निजलाई कानूनबमोजिम नै गिरफ्तार गरी कानूनी करावाही प्रारम्भ गरिएको हो । यसरी गैरकानूनी कार्यमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई अनुसन्धानको  क्रममा हिरासतमा राख्ने कार्य भएकोले हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २४ को अधिकार प्रयोग गरी पक्राउ गरी मुद्दा हेर्न अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीका आदेशले अनुसन्धानको क्रममा थुनामा राखिएकोले रिट निवेदन खारेज गरी फुर्सद दिलाई पाऊँ भन्ने समेत गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            यसमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूबाट बहसको क्रममा निवेदकहरूलाई अनुसन्धानको सिलसिलामा हात हतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २४ अनुसार मुद्दा हेर्ने अधिकाब्गस्री प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशअनुसार थुनामा राखेको छ र उक्त दफा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को दफा १०० र दफा १६४(२) को विपरीत भई बाझिन गई प्रमुख जिल्ला अधिकारी न्यायिक निकायभित्र नपर्ने भई प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सो अधिकार नभएको भनी जिकिर लिएको हुँदा प्रस्तुत निवेदनमा जटिल कानूनी र संवैधानिक  प्रश्न समावेश भई सो को निर्णय विशेष इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई सर्वाेच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४(ग) अनुसार विशेष इजलासमा नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।

            नियमबमोजिम पेशीसूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा  निवेदकहरूका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल तथा अधिवक्ताहरू श्री शेरबहादुर के.सी. श्री टीकाराम भट्टराई,  श्री उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, श्री शेखर कुमार जोशी, श्री ऋषिराम घिमिर, श्री भीमार्जुन आचार्य श्री माधव वास्कोटा र श्री देवेन्द्र नेपालीले निवेदकहरूलाई पक्राउ गरी दिएको थुनुवा पूर्जिमा हातहतियार खरखजना ऐनको कुन दफाको कसूरमा अनुसन्धान गर्न भनी किटान गरी दफा समेत उल्लेख गरी दिनुपर्नेमा सो गरिएको छैन । मुक्तिनारायण प्रधान वि. गृह मन्त्रालय समेत भएको मुद्दा (स.अ. वुलेटीन अंक ५, पृष्ठ १४, २०५४) मा थुनामा राख्नुपर्ने कारण खुलाउनु पर्ने साथै अनुमति दिंदा पनि कारण खुलाउनु पर्ने भनी म्याद थप भएको अवस्थामा समेत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएको अवस्था छ । हातहतियार खरखजाना ऐनको दफा २४ नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १६४(२) बमोजिम संविधानसँग वाझिएकोले उक्त कानून संविधानले तोकेको समय सीमापछि बदर मान्नुपर्ने हुनाले उक्त हातहतियार खरखजाना ऐन आकर्षित गरी थुनामा राख्न मिल्ने होइन । शुरुमा थप गरिएको १४ दिनसम्म बयानसम्म गराइएको छैन । मुद्दाको विषयवस्तुमा रिट क्षेत्रबाट प्रवेश गर्ने होइन, थुनाको वैधतावारे बिचार गरिने भएकोले थुनामा राखेको कार्य प्रारम्भतः गैरकानूनी भएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्था छ भनी र विपक्षी गृह मन्त्रालय समेतको तर्फबाट विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कुमार चुडाल र सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदीले २०४७ सालको संविधानको धारा ८४ र हालको धारा १०० उस्तै छ । न्यायिक नियन्त्रणको सिद्धान्तबाट नै अन्ततः मुद्दा अन्तिम निर्णय हुने हुँदा न्यायपालिकाको अधिकार अन्यत्र सारिएको भन्न मिल्ने देखिंदैन । हातहतियार खर खजाना ऐन अन्तर्गतको मुद्दा हेर्न कानूनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकेको छ । कमलप्रसाद वास्तोलाको हकमा कुमारमणि कोइराला वि.विशेष प्रहरी विभाग समेत भएको (नेकाप २०४९, अंक ४, पृष्ठ ३४९, नि.नं. ४५११) मुद्दामा अनुसन्धान पूरा नहुंदै ऐनको कुन दफा उपदफा अन्तर्गत आरोप लगाउने हो सो निश्चित गर्न नसकिने समेत हुँदा ऐनको दफा खुलाई थुनुवा पूर्जि नदिइएको अ.वं. १२१ नं. विपरीत भयो भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने भनी निवेदन खारेज भएको  पाइन्छ । हातहतियार खरखजाना सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भएको भए पनि अनुसन्धानबाट अन्य ऐन अन्तर्गतको कसूर पाइएमा सोबमोजिम पनि हुन सक्छ । संयुक्त इजलासको आदेश  मिलेको छैन । धारा १६४(२) विपरीत भनी निवेदनमा उल्लेख सम्म नगरेको कुरा बहसमा उठाउन मिल्ने होइन । निवेदन खारेज हुने अवस्थाको हुँदा खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।

            विद्वान कानून व्यवसायीहरूको उपरोक्त बहस जिकिर सुनी निर्णयहरू तर्फ बिचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा देहायका प्रश्नहरू निराकरण गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्था देखिन आयो ।

            १.  निवेदन र लिखित जवाफमा उल्लेख नभएको तर कानून व्यवसायीले बहसको क्रममा उठाएको बहस बुंदालाई मुख्य आधार मानी सो बहस बुँदामा उठाइएका हरेक सवालहरूको निराकरण इजलासबाट गर्नुपर्ने हो वा निवेदन मागसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित भै उठाइएका सवालहरूको निराकरण गर्नुपर्ने हो ?

            २.  अनुसन्धानको सिलसिलामा दिइने थुनवा पूर्जिमा जुन ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान गर्न लागिएको हो सो को दफा समेत किटान गरी थुनुवा पूर्जि दिनुपर्ने हो वा यो ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान गर्न लागिएको भनी थुनुवा पूर्जि दिनु नै पर्याप्त हो ?

            ३. निवेदन मागबमोजिम  बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्था छ  छैन ? र जारी हुने हो होइन ?

            २.    पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा बिचार गर्दा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूबाट बहसको क्रममा निवेदकहरूलाई अनुसन्धानको सिलसिलामा हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २४ अनुसार मुद्दा हेर्ने अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशअनुसार थुनामा राखेको छ । उक्त दफा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०० र धारा १६४(२) को विपरीत भई बाझिन गई प्रमुख जिल्ला अधिकारी न्यायिक निकाय भित्र नपर्ने भई प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सो अधिकार नभएको भनी जिकिर लिएको हुँदा प्रस्तुत निवेदनमा जटिल कानूनी र संवैधानिक प्रश्न समावेश भई सो को निर्णय विशेष इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिने भनी संयुक्त इजलासबाट आदेश भएबमोजिम प्रस्तुत मुद्दा यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखियो ।

            ३.    संयुक्त इजलासको आदेशबाट बहसको क्रममा निवेदनमा उल्लेख भए वाहेकको संवैधानिक प्रश्नको जिकिर लिएको कारण सो को निर्णय हुन यस इजलासमा प्रस्तुत निवेदन पेश भएको पाइयो । निबेदनमा उठाइएका विवाद वा प्रश्नसँग सम्बन्धित विवादको निपटारा निमित्त आवश्यक ठहर गर्नुपर्ने सम्बद्ध कुराहरू बहसमा उठन नसक्ने हुँदैन त्यस्ता निवेदनमा उठाइएका विषयसँग सम्बन्धित बहसमा उठाइएका कुराहरूलाई अदालतले विचार गर्नुपर्ने नै हुन्छ । अदालत प्रवेश गर्दा निवेदन फिराद वा प्रतिउत्तरमा उल्लेख नै नभएका वा ति वस्तुहरूसँग असम्बन्धित कुरा कानून व्यवसायीले उठाए त्यस्तो असम्बन्धित विषयमा अदालत अलमलिनु आवश्यक हुन्न । निवेदन व्यहोरा हेर्दा कानून व्यवसायीहरूले बहसको क्रममा उठाएको भनिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी न्यायिक निकायभित्र नपर्ने भन्ने जिकिर कहिँ कतै उल्लेख भएको पाइएन । निवेदनमा उल्लेख नभएको तर कानून व्यवसायीले बहसको क्रममा उठाएका निवेदनमा माग गरिए भन्दा बाहिरका हरेक बहस बुँदाको निराकरण इजलासबाट गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने भने उपचारको मागसहित अदालत प्रवेश गरेको निवेदनको परिधि नाघिन पुग्दछ । अदालत प्रवेश गर्दा लिएको दावी र उठाइएको विवादमा सीमित नहुने हो भने बहस व्यवस्थापन पनि अनिश्चित हुन जान्छ । कानून व्यववसायीले निवेदनमा उल्लेख गरिएको माग भन्दा बाहिर गै नयाँ बिषय बहसमा राख्नु भनेको नयाँ माग राख्नु हुन्छ जुन कुरा प्रतिरक्षा वा खण्डन कै निमित्त पनि जटिल वन्न पुग्दछ । निबेदनमा दावी नलिएको वा नउठाइएको विवाद पनि बहसमा उठाउन पाउने सम्झने हो भने अदालतमा दिइएको निवेदनको अर्थ र त्यसको सीमा जहिले पनि अनिश्चित हुन जान्छ र अदालत कुन विषयमा केन्द्रित रही निर्णयमा पुग्ने भन्ने कुराको निश्चितता हुँदैन । न्यायिक प्रक्रियाद्वारा विवादको निरोपण गर्दा पक्ष विपक्षले अदालतमा पेश गरेको दावी र त्यसको जवाफबाट स्थापित विवादको परिधिभित्र सीमित रहनु पर्दछ ।  अदालत समक्ष पेश गरेको माग र विपक्षका लिखित प्रतिवाद वाहेक पनि विवाद छन भनी बहसमा संलग्न हुने कानून व्यवसायीद्वारा बहश भएमा त्यस्तो बहसवाट न्यायिक प्रक्रियामा जटिलता ल्याउने हुँदा यस्तो कार्यलाई उचित न्यायिक प्रक्रिया भित्र पर्ने भन्नु नहुहाउने हुँदा माग दावी बाहिरका कानून ब्यवसायीले राखेका मागका सम्बन्धमा अदालत अलमलिनु पर्नें देखिदैन ।

            ४.    प्रमुख जिल्ला अधिकारी न्यायिक निकायभित्र नपर्ने भई प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई न्यायिक अधिकारी नभएको विद्वान कानून व्यवसायीले जिकिर लिनु भएको छ । कृष्णप्रसाद शिवाकोटी समेत वि. सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीको कार्यालय समेत भएको सम्वत् २०५६ सालको रिट नं. ३४२३ (नेकाप २०५७, अंक ८, ९, पृष्ठ ६१९, नि.नं. ६९३०) मुद्दामा प्रशासकीय पदाधिकारीबाट भएका अर्धन्यायिक निर्णयहरू अन्तिमरुपमा रहने नभई सम्बन्धित पक्षलाई चित्त नबुझेमा सो निर्णय उपर सामान्य अदालतमा समेत पुनरावेदन लाग्न सक्ने कानूनी व्यवस्था सम्बन्धित ऐनहरूमा गरिएको पाइन्छ । यसबाट अन्ततः यस्ता खास प्रकृतिका मुद्दाहरू पनि पुनरावेदन वा दोहो¥याउने अनुमतिको माध्यमद्वारा अन्तिम किनाराका लागि पुनरावेदन तहको सामान्य अदालत र सर्वाेच्च अदालत समक्ष आईपुग्ने र शुरु कारवाही र किनारा गर्ने प्रशासकीय अधिकारीबाट संविधान कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तको उल्लंघन गरी निर्णय गरिएको देखिए सक्षम अदालतबाट निर्णय बदर गरी न्याय सम्पादन हुन सक्ने हुन्छ । त्यसैले यसप्रकारको कानूनी व्यवस्था संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताद्वारा प्रत्याभूत स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायिक निकायबाट मात्र मुद्दा पुर्पक्ष हुनुपर्ने व्यवस्था विपरीत भएको मान्न मिल्ने देखिएन भनी हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २४(१) प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुद्दा मामिला हेरी शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार दिएको व्यवस्था समेतका कानूनी व्यवस्थाहरू असंवैधानिक घोषित गरिपाऊँ भनी परेको  निवेदन बिषेश इजलासबाट खारेज भएको देखिन आयो । यसरी एकपटक यस अदालतमा संवैधानिकताको परीक्षण भै रिट खारेज भै टुङ्गो लागि सकेको बिवादलाई अनदेखा गरी पुन सोही बिषयमा जिकिर लिनु पनि न्यायिक प्रक्रियामा सुहाँउदो कुरा होइन ।

            ५.    अब दोश्रो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा अनुसन्धानको सिलसिलामा दिइने थुनुवा पूर्जिमा जुन ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान गर्न लागिएको हो सो ऐनको दफा समेत किटान गरी थुनुवा पूर्जि दिनुपर्ने हो वा यो ऐन अन्तर्गत अनुसनधान गर्न लागिएको भनी थुनुवा पूर्जी दिनु नै पर्याप्त हो भन्ने सम्बन्धमा बिचारगर्दा कुनै पनि अपराधको अनुसन्धान तहकिकातको सिलसिलास्मिा कुनै पनि व्यक्तिलाई थुनामा राख्दा बाटोको म्याद बाहेक चौबिस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराई त्यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पक्राउ भएका व्यक्तिलाई थुनामा नराखिने भन्ने संवैधानिक प्रत्याभूति संविधानको धारा २४(३) ले गरेको पाइन्छ । मुद्दा हेर्ने अधिकारीले थुनामा राख्ने अनुमति दिंदा पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई अपराधको अनुसन्धान र तहकिकात गर्न समय लाग्ने भै थुनामा नै राखी तहकिकात गर्नुपर्ने पर्याप्त कारण बिद्यमान भएमा र तहकिकात सन्तोषजनक भए नभएको बिचार गरी अनुसन्धानको क्रममा जुटेका प्रमाणहरूको आधारमा थुनामा राख्न अनुमति दिने कुरा न्यायिक प्रक्रिया भित्र पर्ने कुरा हो । मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गरिने र मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अनुसन्धानको लागि थुनामा राख्न अनुमति दिने कुरा केवल कानूनी औपचारिकता मात्र नभै यो उचित र पर्याप्त आधारको बिद्यमानतामा भर पर्ने कुरा हो । यसरी मुद्दा हेर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीले तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा उचित र मनासिव देखिए अनुसन्धानको लागि थुनामा राख्न अनुमति दिन सकिने कानूनको उद्देश्य रहेको हँुदा अनुमति दिंदा नै अधिकार प्राप्त अधिकारीले न्यायिक विवेक प्रयोग गरेको हुनुपर्दछ । अपराध अनुसन्धानको कार्यले बिभिन्न गति लिन सक्दछ । अनुसन्धानबाट जानकारी प्राप्त हुन आएको वस्तुको आधारमा थप अनुसन्धान आवश्यक हुन सक्दछ । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको दफा १४ बमोजिम अपराधका सम्बन्धमा तहकिकात गर्ने अधिकारीले अपराधमा संलग्न रहेको भन्ने कुराको मनासिव आधार र कारण भए पक्राउ गरिएको कारण सहितको सूचना दिई थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था रहेको देखियो । अनुसन्धानको क्रममा अपराधको निश्चयताको स्थिति देखिएमा थुनुवा पुर्जिमा अनुसन्धानकर्ताले ऐनको दफा नै किटान गरी थुनुवा पूर्जि दिन नसकिने होइन । अनुसन्धान पुरा भै अपराधको निश्चय नभएको अवस्थामा ऐनको दफा नखुलाई ऐनसम्म उल्लेख गरी थुना पूर्जि दिने गरिएको देखिन आएको छ । अनुसन्धानको सिलसिलामा ऐनको दफा किटान गरी म्याद थप भएकोमा अनुसन्धानको कार्य अगाडि जाँदा पहिले किटान गरिएको दफा वाहेकको अन्य दफाबमोजिमको अपराध आकर्षित हुन आएमा सोबमोजिम मुद्दा चलाउन नमिल्ने देखिन आउँदैन । यस अदालत संयुक्त इजलासवाट कमलप्रसाद वास्ताकोटीको हकमा कुमारमणि कोइराला वि. विशेष प्रहरी विभाग समेत भएको सम्वत् २०४९ सालको रिट नं. २३६७ को बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा (नेकाप २०४९, अंक ४, पृष्ठ ३४९, नि.नं. ४५११) मा थुनामा रहने व्यक्तिलाई थुनामा रहनु पर्नाको कारण जानकारी दिने उद्देश्यले थुनुवा पूर्जि दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको र अनुसन्धान पूरा भै नसकेको स्थितिमा कुन ऐनको कुन दफा उपदफा अन्तर्गत आरोप लगाउने हो निश्चित गर्न नसकिने समेत हुँदा ऐनको दफा खुलाई थुनुवा पूर्जि नदिएको अ.वं. १२१ नं. विपरीत भयो भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भैरहेको देखिएको र उक्त सिद्धान्तसँग असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण समेत नभएकोले अनुसन्धानको सिलसिलामा दिइने थुनुवा पूर्जि जुन ऐन  अन्तर्गत अनुसन्धान गर्न लागिएको हो  सो ऐनको उल्लेखन मात्र पर्याप्त नभई ऐनको दफा नै किटान गरिनुपर्छ भन्ने निवेदक तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

            ६.    अव तेश्रो प्रश्नका सम्बन्धमा बिचार अदालती वस्नोवस्तको १२१ नं. ले मुद्दाको सम्वन्धमा जुनसुकै व्यहोराले थुनामा राख्दा यस्तो अभियोगमा यस कानूनको यो नम्वर बमोजिम थुनामा राखिएको हो भनी सो थुनामा राखिने व्यक्तिलाई कारण खोली पूर्जि नदिई राख्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था भएको देखियो । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ९ ले अभियुक्रलाई पक्राउ र प्रहरी हिरासतमा राख्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिको व्यवस्था गरेको र नियम ९(३) ले पक्राउ भएको अभियुक्तलाई प्रहरी हिरासतमा राख्नु परेमा ऐनको दफा १५ को रीत पु¥याई अनुसूची १२ बमोजिम थुनुवा पूर्जि दिई हिरासतमा राख्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइयो । अनुसूची १२ को थुनुवा पूर्जिको ढाँचा अवलोकन गर्दा ऐनको दफा खोल्नु पर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइयो । अनुसूची १२ को थुनुवा पूर्जिको ढाँचा अवलोकन गर्दा ऐनको दफा खोल्नु पर्ने गरी ढाँचा तोकिएको नभै अपराधको कसूर उल्लेख हुनुपर्ने देखिन आयो । निवेदकहरूलाई हातहतियार खरखजाना सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धानको सिलसिलामा अदालती बन्दोवस्तको १२१ नं. बमोजिम दिनुपर्ने थुनुवा पूर्जिका हकमा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली, २०५५ को अनुसुची १२चmस् बमोजिमको ढाँचामा थुनुवा पूर्जि दिंई थुनामा राखी उक्त ऐनबमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिम अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको अवस्था देखियो । कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्न अनुमति दिई अनुसन्धान जारी रहेको भन्ने प्राप्त अनुसन्धान फाइलबाट समेत देखिएको अवस्था छ । अनुसन्धानवाट देखिन आउने परिणामका आधारमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अवस्था वाँकी नै रहेको थुनुवा पूर्जी तोकेको ढाँचा अनुरुप भै कानून प्रतिकूल नभएको कानूनबमोजिम अनुसन्धानको कार्य भैरहेको अवस्थामा अनुसन्धानको प्रक्रियामा नै प्रभाव पर्ने गरी मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुन्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमबमोजिम  बुझाई   दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.कल्याण श्रेष्ठ

न्या.गौरी ढकाल

 

इति सम्बत् २०६५ फागुण ८ गते रोज ५ शुभम्

इजलास अधिकृत :   श्री कृष्णराम कोइराला