निर्णय नं. ८०५१ - उत्प्रेषण परमादेश समेत

निर्णय नं.८०५१   वैशाख २०६६     अङ्क १

 

सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

065–WF–0006

आदेश मितिः २०६५।१२।६।५

बिषयः– उत्प्रेषण परमादेश समेत ।

निवेदकः सुनसरी जिल्ला धरान नगरपालिका वडा नं.३ बस्ने नन्दलक्ष्मी श्रेष्ठको मु.स.गर्ने पर्वतमान श्रेष्ठ 

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, सचिवालय काठमाडौं समेत

§  छुट जग्गादर्ता सम्बन्धमा मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार रहेको निकायले सरकारका नाममा दर्ता भएको भन्ने मात्र आधारमा पेश भएका सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन नै नगरी निर्णय गर्न इन्कार गरेको कार्यलाई कानूनअनुकूलको कार्य भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

§  कानूनबमोजिम तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु तत् निकायको दायित्वभित्र पर्ने कुरा हो । तर, मालपोत कार्यालय सुनसरीले त्यसरी हकभोग र दर्ताको प्रमाण राखी दिएको निवेदनतर्फ कानूनबमोजिम निर्णय नगरी तामेलीमा राखेको कार्यलाई कानूनबमोजिम भएको कार्य भन्न  नमिल्ने ।         

(प्रकरण नं.३)

§  अधिकारक्षेत्रको बारेमा पुनरावेदन नै नलाग्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा पुनरावेदन ग्रहण गरी अदालतबाट इन्साफसमेत भएको अवस्थामा गलत बाटो अनुशरण गरेको र न्यायिक कार्यका लागि निरन्तर क्रियाशील नरहेको  भन्ने आधारमा निवेदन खारेज गर्नु मनासिव देखिन आउंदैन । कानूनमा पुनरावेदनको अधिकारको व्यवस्था नै नभएको विषयमा अन्य प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको अनुशरण गरेकोलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।        

(प्रकरण नं.४)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र विद्वान अधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद न्यौपाने

विपक्षीतर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री शरदकुमार खड्का

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ दफा ८(१)

§  मालपोत (चौथो संशोधन) ऐन, २०४९ दफा ३१

§  मालपोत (पाँचौ संशोधनं) ऐन, २०५४ दफा ३१

§  सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(ख)

 

आदेश

      न्या.अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) अनुसार यस अदालतमा दर्ता भई संयुक्त इजलासवाट रुलिङ वाझिएको ठहर गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(ख) बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ :-

            सुनसरी जिल्ला प्र.विजयपुर मठ वरिपरिको विभिन्न व्यक्ति गुठीका रैतिहरूको जग्गा मध्ये रै.नं.३ को ज.बि.०–१८–६ जग्गा आमा नन्दलक्ष्मी श्रेष्ठको नाममा मोरङ्ग गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयमा दर्ता रही हाल म निवेदकको हकभोगको जग्गा हो । उक्त जग्गा म निवेदक र पिण्डेश्वर मठ तथा अन्य गुठीका रैतिहरूलाई समेत रोहवरमा नराखी केही जानकारी समेत नगराई आपूmखुशी धरान नगरपालिका ११ (ङ) कि.नं.३१ मा घुसाई नापी गरेको रहेछ । सो कुरा पछि मात्र थाहा पाई मैले मोरङ्ग तहसिल तथा खर्च कार्यालयमा दर्ता रहेको गुठीको रैतिका जग्गा मेरा नाममा नापी दर्ता गरिपाऊँ भनेकोमा मोरङ गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयले मिति २०४१।२।२५ मा मालपोत कार्यालय, सुनसरीलाई पत्र लेखी उक्त जग्गा नापी गरी गुठीको र रैतिहरूको जग्गा छुट्याउन भनेकोमा मालपोत कार्यालय, सुनसरीले पनि धरान नापीलाई जग्गा छुट्याउन मिति २०४१।२।२२ मा आदेश दिएकोमा नगर नापीले जग्गा नापी गर्न इन्कार गरेको र तत्पश्चात् कोशी अंचलाधीशबाट नापी शाखा इनरुवालाई मिति २०४१।५।२४ मा पत्र लेखी कि.नं.३१ को जग्गा बन कार्यालय, गुठी संस्थान र धरान न.पा.समेतमा सम्पर्क राखी सबै नापी गरी दिन र त्यसको बिवरण पठाउनु भनी आदेश दिएको थियो । मेची नापी शाखाले मिति २०४१।७।२९ गते गुठी कार्यालयलाई पत्र लेखी कि.नं.३१ को जग्गा त्यस कार्यालय अन्तर्गतको हो होइन ? गुठीको पर्छ भने रैतिहरू को को  हुन ? कति जग्गा कुन कुन नम्बर चौहदीको पर्छ ? खुलाई पठाई दिन अनुरोध पत्र पठाएकोमा सो सम्बन्धी व्यहोरा खुलाई कि.नं.३१ मा घुसेको जग्गा नापी दर्ता गरी दिन लेखी पठाएको हुँदा दावीको जग्गा नापी दर्ता गर्न कारवाही चलिरहेको थियो । मेरो हक भोगको गुठीको रैतिमा दर्ता रहेको र गुठीले तिरो बुझेको आदि जस्ता विविध प्रमाणहरूको मुल्याङ्कन गरी उक्त जग्गा पिण्डेश्वर मठको कि.नं.३१ को जग्गामा घुसाई भएको नक्साबाट पुनः नाप गरी घुस्न गएको जग्गा छुट्याई नापी दर्ता गरी दिनुपर्नेमा नगरी नेपाल सरकारको नाउँमा जग्गा दर्ता देखिएको कारण दर्शाई म निवेदकको जग्गा नापी दर्ता गरी पाउन दिएको निवेदन दावीलाई खारेज गरी मालपोत कार्यालय, सुनसरीबाट मिति २०५३।५।६ मा निर्णय भएको थियो ।

            निवेदन दावीको जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता रहेको भन्ने मालपोत कार्यालयको उक्त मिति २०५३।५।६ को त्रुटिपूर्ण निर्णय उपर पुनरावेदन अदालत, विराटनगरमा पुनरावेदन दायर गरेकोमा कि.नं.३१ को जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भएकोमा नम्बरी जग्गा घुसेको छ भनी रैतिले निवेदन गर्न आएमा श्रेस्ता हेरी भिडाई रैतिले पेश गरेको श्रेस्ताबाट जग्गा कायम भए नभएको हेरी कायम देखिए रैतिका नाउँमा दर्ता गरी दिने काम मालपोत कार्यालयको हुँदा कानूनले नै छुट दर्ता गर्ने अधिकार प्राप्त निकायले नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता भएको भनी दर्ता गर्ने कारवाही इन्कार गर्न नमिल्ने हुँदा मालपोत कार्यालय, सुनसरीले खारेजी फैसला गरेको नमिलेकोले बदर हुने ठहर्छ, निवेदन दावीको जग्गा नम्बरी र गुठीतर्फको श्रेस्ता हेरी भिडाई जे जो बुझ्नु पर्छ बुझी दर्ता हुने नहुनेतर्फ निर्णय गर्नु भनी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा पठाई दिने ठहर्छ भन्ने फैसला भएको थियो । पुनरावेदन अदालतको उक्त फैसला उपर मालपोत कार्यालय, सुनसरीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रस्तुत बिषयमा कुनै पक्ष बिपक्ष बीच कुनै बिवाद उत्पन्न भएको नभई केवल नापीमा छुट भई कि.नं.३१ मा घुसेको जग्गा आफनो नाममा दर्ता गरिपाऊँ भनी परेको निवेदनबाट कारवाही प्रारम्भ भई मालपोत कार्यालयले निर्णय आदेश दिएको देखिएबाट प्रस्तुत बिषयलाई मुद्दा मामिला भन्न नमिल्ने र निवेदन उपरको कारवाहीमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकार कानूनमा नभएकोमा अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसलामा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि देखिँदा पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०५४।३।२६ को फैसला बदर गरी दिएको छ भन्ने फैसला भएको अवस्था छ । सर्वोच्च अदालतबाट फैसला गर्दा लिइएको आधार (नेकाप२०५३, अंक ७, नि.नं.६२२५, पृ.५४७) मा निवेदकको निवेदन उपरको कारवाहीमा मालपोत कार्यालय, काठमाडौंको निर्णय गैरकानूनी एवं त्रुटिपूर्ण देखिन आएबाट यस्ता निकायले गरेको काम कारवाही उपर नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) ले अन्य उपचारको व्यवस्था नभएमा अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरी आउन सक्ने सुविधा निवेदकलाई प्रदान गरेको नै देखिएको भनी उल्लेख भएबाट म निवेदक मालपोत कार्यालय, सुनसरीको निर्णय आदेश बदर गरी पाउन रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने मेरो अधिकार सुरक्षितै रहेको अवस्था छ । आफ्नो हकभोगको जग्गा दर्ता गर्न छुट भएकोमा दर्ता गर्न पाउने कानूनी हक समेत म निवेदकलाई छ । मालपोत कार्यालय, सुनसरीमा म निवेदकले उक्त रै.नं.३ को जग्गा यति प्रमाण, आधार र कारणबाट कि.नं.३१ को जग्गामा घुसेकोले उक्त जग्गाको नाप जाँच गरी घुसेको जग्गा छुट्याई मेरो नाममा दर्ता गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदनमा मालपोत कार्यालय, सुनसरीले मेरो निवेदन उपर कुनै मुल्याङ्कन र बिवेचना नै नगरी नेपाल सरकारको नाममा जग्गा दर्ता देखिएको आधार र कारण देखाई जग्गा नापी दर्ता गरी पाउन दिएको निवेदन दावीलाई खारेज गरी गरेको निर्णय कानून एवं नजिर प्रतिकूल छ । क्षेत्रीय कितावमा पर्ति जनिई नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता हुँदैमा सबुद प्रमाणको मुल्याङ्कन गरी छुट दर्ता सम्बन्धमा निर्णय गर्न नसक्ने भन्न नमिल्ने .भन्ने नजिर समेत प्रतिपादन भएको हुँदा उपर्युक्तानुसार मालपोत कार्यालय, सुनसरीबाट भएको कारवाही र निर्णय संविधान एवं कानून विपरीत भएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अनुसार उत्प्रेषणको आदेशद्वारा प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय, सुनसरीको मिति २०५३।५।६ को निर्णय बदर गरी पुनः निवेदकको निवेदनमा कानूनबमोजिम प्रमाणको मुल्याङ्कन गरी निर्णय गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

      यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने  हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आए पछि वा अवधि नाघे पछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६०।६।३० को आदेश ।

      जिल्ला सुनसरी धरान न.पा.वडा नं.११ हाल वडा नं.१४ अन्तर्गत पर्ने पिण्डेश्वजर मठ गुठी संस्थान अन्तर्गत मोरङ्ग गुठी खर्च कार्यालयमा निवेदकको नाममा दर्ता रहेको साविक रै.नं.३ को ज.बि.०–१८–६ जग्गा हाल २०२७ सालको सर्भे नापीमा वडा नं.११ ङ कि.नं.३१ भित्र घुसी नापी भएकोले छुट्याई दर्ता गरिपाऊँ भनी नन्दलक्ष्मी श्रेष्ठ स्वर्गीय भै निजको मु.स.गर्ने पर्वतमान श्रेष्ठको निवेदन परेकोमा कार्यालयमा रहेको श्रेस्ता भिडाउँदा धरान ११ ङ कि.नं.३१ को ज.बि.११–३–५जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम रहेको मोठ श्रेस्ताबाट देखिन आएकोले एकाको नाउँमा दर्ता रहेको जग्गा अर्को व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने देखिँदा दर्ताको माग दावी खारेज हुने ठहरी मिति २०५३।५।६ मा फैसला भएको, सो फैसला उपर पर्वतमान श्रेष्ठको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरमा पुनरावेदन परेकोमा यस कार्यालयको निर्णय बदर गरी पुनरावेदनको म्याद समेत दिएको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०५४।३।२६ को फैसला उपर यस मालपोत कार्यालयले सम्मानित  अदालत सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा त्यहाँबाट पुनरावेदन सुन्ने अधिकार नभएकोमा अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसलामा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि देखिँदा पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०५४।३।२६ को फैसला बदर हुने ठहरी मिति २०५९।८।१६ मा फैसला भएकोले यस कार्यालयबाट मिति २०५३।५।६ को फैसलाबमोजिम निवेदकका नाममा जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने अवस्था हुँदाहुँदै दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी मालपोत कार्यालय, सुनसरीको लिखित जवाफ ।

      विपक्षी रिट निवेदनले यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो ? त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई विना आधार कारण यस कार्यालय समेतलाई प्रत्यर्थी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

      मालपोत कार्यालय सुनसरीले मिति २०५३।५।६ मा गरेको निर्णय उपर यी निवेदकले तत्समयमा पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा पुनरावेदन गरेको देखिन्छ । उक्त समयमा लागु रहेको मालपोत (चौथो संशोधन) ऐन, २०४९ मा छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धी मालपोत कार्यालयको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था थिएन । २०५४।८।२६ भन्दा अगाडि त्यसप्रकारका मालपोत कार्यालयका निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था नभएकोमा पुनरावेदनको मार्ग अवलम्वन गरी सो मार्गवाट उपचार प्राप्त नभएपछि मात्र मालपोत कार्यालयको उक्त निर्णय वदर गराउन झण्डै ५ वर्ष भन्दा वढी समय विताई यी निवेदक विलम्व गरी रिट क्षेत्रमा आएको देखिन्छ । निवेदकले मालपोत कार्यालयको निर्णय उपर मौकामा नै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुपर्नेमा नआई गलत वाटो पक्री पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गरेको देखिन्छ । त्यस्तो कार्यलाई अदलतले वढावा दिन मल्दैन । गलत बाटो अपनाई आउनेलाई न्यायिक उपचारमा निरन्तर लागि रहेका भन्नु उचित हुँदैन । कहिले साधारण त कहिले असाधारण अधिकारक्षेत्र पक्री पटक पटक उही विषयमा निर्णय गरिरहनु पर्ने स्थिति तत्कालीन संविधानको धारा ८८ ले परिकल्पना गरेको विषय होइन । यसरी यस अदालतको मिति २०५९।८।१६ को फैसलावाटै अन्तिम टुंगो लागेको विषयलाई लिएर यी निवेदक पुनः अहिले रिट क्षेत्रवाट आएको देखिएकोले निवेदकलाई कानूनी उपचार प्रदान गर्न सहयोग गर्न सक्ने अवस्था देखिएन । यसरी एक पटक यस अदालतले पुनरावेदन अदालतको फैसला खारेज गरेको विषय मै फेरि अहिले रिटक्षेत्रवाट आउन मिल्दैन । तसर्थ निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने भएन ।

      तर यसै प्रकृतिको प्रश्न समावेश भएएको यस अदालतको सम्वत २०५८ सालको रिट नं. ३२१० निवेदक पार्वतीदेवी श्रेष्ठ विरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा यस्तै स्थितिमा पनि रिट निवेदन ग्रहण गरी मिति २०६२।१।२७।३ मा उत्प्रेषणको आदेशले मालपोत कार्यालयको निर्णय वदर गरी परमादेश जारी भएको देखिन्छ । उक्त आदेश हेर्दा छुट जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भन्ने एकतर्फी निवेदनको आधारमा कारवाही चलेको विषयमा मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय उपर तत्कालीन संविधानको धारा ८८(२) बमोजिम रिटक्षेत्र आकर्षित हुने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन समेत भएको हुँदा निवेदक आफ्नो हक प्रति सचेत रही निरन्तर प्रयासरत रहेको र न्याय प्राप्तको लागि पुनः सही बाटो अवलम्वन गरी अदालत प्रवेश गरेको देखिँदा मालपोत कार्यालयको निर्णय सम्वन्धमा एक पटक सर्वोच्च अदालतवाट निर्णय भैसकेको भन्ने आधारमा इन्कार गर्नु संविधानको धारा ८८(२) ले अवलम्वन गरेको पूर्ण न्यायको सिद्धान्त र उपरोक्त प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको अनुकूल हुँदैन । कानूनमा नै छुट जग्गा दर्ता सम्वन्धमा स्पष्ट व्ययस्था भएको हुँदा निवेदकले छुट जग्गा दर्ता विषयमा दिएको निवेदनमा जो जे वुझ्नु पर्छ वुझी मालपोत ऐनको कानूनी प्रक्रिया पुरा गरी कानूनबमोजिम पुनः निर्णय गर्नु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय सुनसरीका नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश समेत जारी भएको देखिन्छ । यसरी यस्तै प्रकृतिको विषय समावेश भएको उक्त सम्वत २०५८ सालको रिट नं. ३२१० उत्प्रेषण समेत मुद्दामा यसै अदालतवाट २०६२।१।२७ मा असाधारण अधिकारक्षेत्रवाटै रिट जारी भएको देखिँदा यस अदालतको मिति २०६२।१।२७ को उक्त आदेशसँग यस इजलास सहमत हुन नसकेकोले एकै रुलिंङ कायम गर्न सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(ख) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा पठाउने ठहर्छ भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।

      नियमबमोजिम पेशीसूचिमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फका उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दहाल र विद्वान अधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद न्यौपानेले दावीको छुट जग्गा दर्ता गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई भएकोमा उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कि.नं.३१ मा दर्ता भैसकेको भन्ने आधार लिई जग्गा दर्ता गर्न इन्कार गरी दावी नै खारेज गरियो । त्यसउपर पुनरावेदन गर्दा हक बेहकमा निर्णय गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत, विराटनगरले मालपोत कार्यालयमा फिर्ता पठायो । त्यसउपर मालपोत कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावेदन अदालतको कारवाही क्षेत्राधिकारात्मक त्रुटि भनी बदर गरियो । सर्वोच्च अदालतबाट असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न पाउने अधिकार सुरक्षित रहेको भन्दै पुनरावेदन खारेज गरेको देखिन्छ । यस अदालतको सम्बत्् २०५८ सालको रिट नं.३२१० निवेदक पार्वतीदेवी श्रेष्ठ बि. मन्त्रीपरिषद् सचिवालय भएको उत्प्रेषण समेतको निवेदनमा पुनरावेदन लिई हेरी निर्णय गरेको बदर भए पछि रिटक्षेत्रमा प्रवेश गरेकोलाई उचित ठह¥याएको छ । निवेदकले निरन्तर उपचारको प्रयास गरेको र पुनरावेदन अदालतले गरेको उपचारलाई सर्वोच्च अदालतबाट गलत ठह¥याए पनि पछि सही तरिका अपनाई असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार गरेको हुँदा निवेदन मागबमोजिम यस अदालतको सम्बत् २०५८ सालको रिट नं.३२१० निवेदक पार्वतीदेवी श्रेष्ठ बि. मन्त्रीपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा भएको रुलिङ कायम हुनु पर्छ भनी बहस गर्नुभयो भने प्रत्यर्थी कार्यालय समेतका तर्फवाट उपस्थित उपन्यायाधिवक्ता श्री शरदकुमार खड्काले एकपटक पुनरावेदन परी सो उपर सर्वोच्च अदालतवाट निर्णय भए पछि पनि उही मुद्दामा रिटक्षेत्रवाट प्रवेश गर्न पाइने हुँदैन । निवेदक समेत संलग्न भएको यस्तै विषयमा पुनरावेदनको रोहवाट सर्वोच्च अदालतले मालपोत कार्यालयको निर्णयमा पक्ष विपक्ष नभएको अवस्थामा मुद्दाको रुपमा मान्न नमिल्ने भएकोले पुनरावेदन नलाग्नेमा पुनरावेदन मार्फत गलत बाटो प्रवेश गरेको ठहरिई पुनरावेदन अदालतको निर्णय वदर गरेको देखिन्छ । सोही विषयमा अहिले रिटको तहवाट निवेदक प्रवेश गरेको देखिन्छ । एक पटक लगत बाटो पक्री पाँच वर्ष भन्दा वढी समय विताएपछि अव अहिले विराएको बाटो अर्थात अहिले रिटमा आएको देखिन्छ । यसवाट मुद्दाको अन्त कहिल्यै नहुने, पटक पटक एकै विषयमा संलग्न भै रहनु पर्ने र निवेदक विलम्व गरी प्रवशे गरेको हुँदा यसवाट पर्ने असुविधा निजले नै व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । निवेदक मालपोत कार्यालयको निर्णय उपर मौकामा नै रिटक्षेत्रमा आउनु पर्ने नआई गलत बाटो अपनाई उपचार नपाएपछि रिटमा प्रवेश गरेका यस्तो प्रक्रियालाई अदालतले बढावा दिन मिल्दैन । रिट खारेजभागी छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      उपयुक्त बहस वुदा, निवेदन जिकिर, लिखितजवाफ सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था संयुक्त इजलासवाट प्रतिपादित एकै विषयमा अलग अलग नजीर समेत अध्ययन गरी दुवै पक्षका उपस्थित विद्वान अधिवक्ताको बहस जिरिक सुनी संयुक्त इजलासवाट कायम भएका नजीरहरू मध्ये कुन चाँही नजीर कायम हुने हो ? निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो होइन ? भन्ने सम्वन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

      सुनसरी जिल्ला प्रगन्ना विजयपुर वरिपरि म निवेदक लगायत विभिन्न व्यक्ति रैतिहरूको जग्गा रहेकोमा निवेदकको नाम दर्ताको साविक रै.नं. ३ को ज.वि. ०–१८–६ जग्गा धरान न.पा. वडा नं. ११(ड) कि.नं ३१ मा घुसाई नापनक्सा भएकोले जग्गा छुट्याई दर्ता गरिपाऊँ भनी मालपोत कार्यालय सुनसरीमा निवेदन दिएमोमा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भइसकेकोले दोहोरो दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा जग्गा दर्ताको माग दावी खारेज हुने गरी मालपोत कार्यालय सुनसरीवाट मिति २०५३।५।६ मा निर्णय भएको र सो निर्णय उपर मेरो पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत विराटनगरवाट मिति २०५४।३।२६ मा उक्त निर्णय वदर भै पुनः निर्णय गर्नु भनी पुनरावेदकलाई मालपोत कार्यालय सुनसरीमा हाजिर हुन तारेख तोकी पठाउने भनी फैसला भएको र सो फेसला उपर मालपोत कार्यालय सुनसरीको सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालतको मिति २०५४।३।२६ को फैसलामा अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी त्रुटि देखिँदा वदर हुने ठहराई सर्वोच्च अदालतवाट मिति २०५९।८।१६ मा फैसला भएको हुनाले मालपोत कार्यालय सुनसरीको उक्त २०५३।५।६ को त्रुटिपूर्ण निर्णयलाई वदर गराउन अन्य उपचारको व्यवस्था नभएको हुनाले रिट निवेदन गरेको छु । मालपोत कार्यालय सुनसरीको मिति २०५३।५।६ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी पुनः कानूनबमोजिम निर्णय गर्न मालपोत कार्यालय सुनसरीको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी रहेको प्रस्तुत मुद्दामा मालपोत कार्यालय सुनसरीको मिति २०५३।५।६ को निर्णयबमोजिम निवेदकका नाममा जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने अर्थात जग्गा दर्ता गर्न माग दावी नपुग्ने अवस्था हुँदाहुँदै दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । यसै विषयमा सर्वोच्च अदालतवाट पुनरावेदन सुनी फैसला भैसकेको छ । मालपोत ऐनबमोजिम दर्ता स्रेस्ता राख्नु मालपोत कार्यालयको जिम्मेवारी भएको साथै नेपाल सरकारको नाममा एक पटक दर्ता भैसकेको दावीको जग्गा निवेदकको नाममा समेत दोहोरो दर्ता हुन सक्ने अवस्था रहदैन । सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नामा दर्ता वा आवाद गर्न नहुने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले मालपोत कार्यालय सुनसरीवाट भएको निर्णय कानूनबमोजिमको हुँदा वदर हुनुपर्ने होइन भन्ने मालपोत कार्यालय सुनसरी समेतको लिखितजवाफ रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासवाट मालपोत कार्यालय सुनसरीले यस अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा कुनै पक्ष विपक्ष बीच विवाद उत्पनन नभएको प्रस्तुत विषयलाई मुद्दा भन्न नमिल्ने र पुनरावेदन अदालतलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) ले निवेदन उपरको कारवाहीमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकार नभएकोमा अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसलामा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि देखिँदा पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०५४।३।२६ को फैसला वदर गरी दिएको छ भनी यस अदालतवाट मिति २०५९।८।१६ मा फैसला भए उपर यी विनेदक तिनै विषयलाई लिएर प्रस्तुत रिटक्षेत्रमा प्रवेश गरेकोमा गलत बाटो अपनाई आउनेलाई न्यायिक उपचारमा निरन्तर लागिरहेको भन्नु उचित हुँदैन । कहिले साधारण त कहिले असाधारण अधिकाक्षेत्र पक्री पटक पटक उही विषयमा निर्णय गरिरहनु पर्ने स्थिति तत्कालीन संविधानको धारा ८८ ले परिकल्पना गरेको विषय होइन यसरी यस अदालतको मिति २०५९।८।१६ को फैसलावाटै अन्तिम टुंगो लागेको विषयलाई लिएर यी निवेदक पुनः अहिले रिट क्षेत्रवाट आएको देखिएकोले निवेदकलाई कानूनी उपचार प्रदान गर्न सहयोग गर्न सक्ने अवस्था देखिएन । यसरी एक पटक यस अदालतले पुनरावेदन अदालतको फैसला खारेज गरेको विषयमा अहिले रिटक्षेत्रवाट आउन मिल्दैन । निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने भएन भनी आदेश भएको देखियो ।

      २.    त्यस्तै यस अदालतको सम्बत् २०५८ सालको रिट नं.३२१० निवेदक पार्वतीदेवी श्रेष्ठ बि. मन्त्रीपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा यस्तै स्थितिमा पनि रिट निवेदन ग्रहण गरी मिति २०६२।१।२७।३ मा उत्प्रेषणको आदेशले मालपोत कार्यालयको निर्णय वदर गरी परमादेश जारी भएको देखिन्छ । उक्त आदेश हेर्दा छुट जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भन्ने एकतर्फी निवेदनको आधारमा कारवाही चलेको विषयमा मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय उपर तत्कालीन संविधानको धारा ८ड(२) बमोजिम रिटक्षेत्र आकर्षित हुने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन समेत भएको हुँदा निवेदक आफ्नो हक प्रति सचेत रही निरन्तर प्रयासरत रहेको र न्याय प्राप्तको लागि पुनः सही बाटो अवलम्वन गरी अदालत प्रवेश गरेको देखिँदा मालपोत कार्यालयको निर्णय सम्वन्धमा एक पटक सर्वोच्च अदालतवाट निर्णय भैसकेको भन्ने आधारमा इन्कार गर्नु संविधानको धारा ८८(२) ले अवलम्वन गरेको पूर्ण न्यायको सिद्धान्त र उपरोक्त प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको अनुकूल हुँदैन । कानूनमा नै छुट जग्गा दर्ता सम्वन्धमा स्पष्ट व्ययस्था भएको हुँदा निवेदकले छुट जग्गा दर्ता सम्वन्धमा दिएको निवेदनका विषयमा जो जे वुझ्नु पर्छ वुझी मालपोत ऐनको कानूनी प्रक्रिया पुरा गरी कानूनबमोजिम पुनः निर्णय गर्नु भनी एकै विषयमा फरक फरक आदेश जारी भै फरक फरक रुलिंङ कायम हुन आएको अवस्था देखियो । यस अदालतको संयुक्त इजलासवाट सम्वत २०५८ सालको रिट नं. ३२१० निवेदक पार्वतीदेवी श्रेष्ठ विरुद्ध मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा यस्तै परिस्थितिमा सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन ग्रहरण गरी सरकारका नाउँमा दर्त भैसकेको हुनाले इन्साफ तर्फ विचार नगरी प्रारम्भ मै निवेदन तामेलीमा राख्ने गरी मालपोत कार्यालय सुनसरीवाट भएको निर्णय वदर गरी परमादेश जारी भएको अवस्था छ

      ३.    प्रस्तुत मुद्दाका निवेदक पर्वतमान श्रेष्ठले मालपोत कार्यालय सुनसरीमा आमा नन्दलक्ष्मी श्रेष्ठको नाममा मोरङ्ग गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालयमा दर्ता  रही निवेदकको हकभोगमा रहेको भनी निवेदन दिएको भए तापनि सरकारका नाममा दर्ता भइसकेको हुनाले निजले पेश गरेको प्रमाण सम्बन्धमा मूल्यांकन नै नगरी मालपोत कार्यालय सुनसरीले निवेदन तामेलीमा राख्ने गरी निर्णय गरेको देखिन्छ । छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धमा मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार रहेको निकायले सरकारका नाममा दर्ता भएको भन्ने मात्र आधारमा पेश भएका सबुद प्रमाणको मूल्यांकन नै नगरी निर्णय गर्न इन्कार गरेको कार्यलाई कानून अनुकूलको कार्य भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । कानूनबमोजिम तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु तद् निकायको दायित्वभित्र पर्ने कुरा हो । तर मालपोत कार्यालय सुनसरीले त्यसरी हकभोग र दर्ताको प्रमाण राखी दिएको निवेदनतर्फ कानूनबमोजिम निर्णय नगरी तामेलीमा राखेको कार्यलाई कानूनबमोजिम भएको कार्य भन्न मिलेन ।तयस्

      ४.    मालपोत (चौथो संशोधन) ऐन, २०४९ को दफा ३१ मा भएको साविक व्यवस्थाले छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धमा मालपोत अधिकृतले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था नगरेकोमा यी निवेदकले मालपोत कार्यालय सुनसरीले गरेको ०५३।५।६ को निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा मालपोत कार्यालय सुनसरीले गरेको निर्णय बदर गरे उपर मालपोत कार्यालयको पुनरावेदन यस अदालतमा परी अधिकारक्षेत्रको त्रुटिको आधारमा पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला बदर भएपछि असाधारण अधिकारक्षेत्रको मार्ग अनुशरण गरी यी निवेदक यस अदालत  प्रवेश गरेको देखिन्छ । अधिकारक्षेत्रको त्रुटिको आधारमा पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला बदर भएपछि असाधारण अधिकारक्षेत्रको मार्ग अनुशरण गरी यी निवेदक अदालत  प्रवेश गरेको देखिन्छ । अधिकारक्षेत्रको वारेमा पुनरावेदन नै नलाग्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा पुनरावेदन ग्रहण गरी अदालतबाट इन्साफ समेत भएको अवस्थामा यी निवेदकले गलत बाटो अनुशरण गरेको र न्यायिक कार्यका लागि निरन्तर क्रियाशील नरहेको  भन्ने आधारमा निवेदन दावी खारेज गर्नु मनासिव देखिन आउंदैन । कानूनमा पुनरावेदनको अधिकारको व्यवस्था नै नभएको विषयमा अन्य प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको अनुशरण गरेकोलाई अन्यथा भन्न मिल्ने समेत देखिदैन ।

      ५.    प्रस्तुत मुद्दामा जस्तै प्रश्न समावेश भएको निवेदक पार्वती देवी श्रेष्ठ वि. मन्त्रीपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालतबाट ०६२।१।२७ मा यस अदालतको संयुक्त इजलासवाट निर्णय गर्दा २०५२ सालको दे.पु.ई.नं. ४४ पुनरावेदक प्रतिवादी बासुदेव शर्मा घिमिरे विरुद्ध मुकुन्दप्रसाद अर्याल विपक्षी भएको उकास जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भन्ने मुद्दामा अन्य उपचारको व्यवस्था नभएमा अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिटक्षेत्रमा प्रवेश गरी उपचार प्राप्तिका लागि आउन सक्ने सुविधा धारा ८८(२) अन्तर्गत प्रदान गरेको देखिएको भन्ने आधारमा प्रतिपादित भएको नजिरको अनुशरण गरेको देखिएको हुँदा समन विषयवस्तु समाविष्ट भएको उल्लिखित विषयमा प्रतिपादित नजीर सिद्धान्तसँग यो इजलास असहमत हुनुपर्ने अवस्था देखिएन ।

      ६.    अतः उल्लिखित आधार प्रमाण एवं विवेचित कारण समेतबाट संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरू श्री रामनगिना सिंह र श्री राजेन्द्रप्रसाद भण्डारीबाट ०६२।१।२७ मा भएको ०५८ सालको रिट नं. ३२१० मा भएको रुलिङ्ग मनासिव ठहरी माननीय न्यायाधीशहरू श्री बलराम के.सी. र माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठबाट निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने भनी यस निवेदनमा भएको आदेश कायम नरहने हुँदा बदर भै छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धमा कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले निवेदकले दिएको छुट जग्गा दर्तासम्बन्धी निवेदनका विषयमा कानूनबमोजिम बुझ्नु पर्ने आवश्यक प्रमाण बुझी मालपोत ऐनको कानूनी प्रक्रिया पुरा गरी पुनः निर्णय गर्नु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय सुनसरीका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई दायरीबाट लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.कृष्णप्रसाद उपाध्याय

न्या.भरतराज उप्रेती

 

इति सम्बत् २०६५ साल चैत्र ६ गते रोज ५ शुभम