निर्णय नं. ८०५३ - संविधानसँग बाझिएको कानून अमान्य घोषित गरी परमादेश लगायत अन्य उपर्युक्त आदेश जारी गरिपाऊँ
निर्णय नं.८०५३ वैशाख २०६६ अङ्क १
सर्वोच्च अदालत, बिशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
सम्वत् २०६३ सालको रिट नं .......... १२९
आदेश मितिः २०६५।६।३०।५
बिषयः– संविधानसँग बाझिएको कानून अमान्य घोषित गरी परमादेश लगायत अन्य उपर्युक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।
निवेदकः जनहित संरक्षण मंच (प्रो.पब्लिक) का तर्फवाट र आफ्नो हकमा समेत चितवन जिल्ला रत्ननगर गा.बि.स.वार्ड नं. १ वस्ने अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाई नेपाल अपाङ्ग मानवअधिकार केन्द्रको तर्फवाट एवं आफ्नो हकमा समेत बर्दीया जिल्ला कालिका गा.बि.स.३ वस्ने अधिवक्ता सुदर्शन सुवेदी
विरुद्ध
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत
§ शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त व्यक्तिहरूलाई राज्यले विशेष व्यवस्था गर्र्नु भन्ने राज्यको नीति र सिद्धान्त हुने संवैधानिक व्यवस्था भएको सन्दर्भमा बहुलाएको व्यक्तिलाई कैद गर्ने व्यवस्था स्वेच्छाचारी मात्र होइन मौलिक हक समेतको बिपरीत हुँदा इलाज गर्नेको महलको नं. ६ को तिस् ”नेल ठोकी खोर वा कारागारमा राखी” भन्ने वाक्यांश आजका मितिबाट अमान्य हुने ।
(प्रकरण नं.१३)
§ मानसिक रोगले पीडित व्यक्तिलाई कारागारमा राखिने छैन भन्ने व्यवस्था भएको देखिँदा सो व्यवस्थावाट उपचार र सुरक्षाको लागि कारागारमा राख्न सक्ने हुँदा सो व्यवस्थाले बहुलाएको व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक विरुद्ध मात्र होइन उपचार केन्द्रमा राखी उपचार गराउनुको बदला कारागारमा राख्ने व्यवस्था अमानवीय समेत भएको कारण सो हदसम्म सो व्यवस्था अमान्य हुने ।
(प्रकरण नं.१६)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा, रमा पन्त खरेल, शर्मिला श्रेष्ठ र सुदर्शन सुवेदी
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ मुलुकी ऐन इजाज गर्ने महलको दफा ६
§ स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९(७)
§ अपांग संरक्षण ऐन, २०३९ को दफा १६(२)
§ कारागार ऐन, २०१९ को दफा ६(१)(ङ), दफा ११
§ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(१)
§ सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९
आदेश
न्या. बलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र (२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः–
मुलुकी ऐन इलाज गर्नको महलको ६ नं मा ”बहुलाएको मानिसलाई औषधी निमित्त निको नहुन्ज्यालसम्म नेल ठोकी खोरवा कारागारमा राखी अस्पताल भए सो ठाउंवाट त्यस कुराको औषधी गराउनु पर्छ । उसको वारिसवालले लगी हिफाजत सँग राख्छौं भने वारेसवालाको जिम्मा गरिदिनुपर्छ ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । स्थानीय प्रशासन ऐन,२०२८ को दफा ९ को उपदफा (७) मा ” कुनै मानिस बहुलाएको छ र त्यसलाई नियन्त्रणमा नराखी त्यसै छाडा राखेमा सम्बन्धित व्यक्ति वा समाजलाई खतरा हुनछ भन्ने लागेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मुलुकी ऐन इलम गर्नेको महलको ६ न.बमोजिम गर्नुपर्दछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी अपाङ्ग संरक्षण तथा प्रमाण ऐन २०३६ को दफा १६ को उपदफा (२) मा ” फौज्दारी अपराधमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही भैरहेको वा सजाय पाएका व्यक्ति वाहेक प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिए तापनि उपचारका लागि वा सुरक्षात्मक व्यवस्थाका लागि बाहेक कुनै मानसिक रोगीले पीडित व्यक्तिलाई कारागारमा राखिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी कारागार ऐन, २०१९ को दफा ६ को देहाय घ मा रोगी थुनुवा वा कैदीलाई छुट्याई यथासंभव भिन्दै भागमा राख्ने भन्ने र (ङ) मा पागल, अर्धपागल थुनुवा वा कैदीलई छुट्याई भिन्दै भागमा राख्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सोही ऐनको दफा ११ मा स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरिएको भए पनि मानसिक रोगीलाई लक्षित गरी त्यस्तो व्यवस्था गरिएको देखिंदैन ।
यसवाट उल्लिखित कानूनी व्यवस्था मानसिक स्वास्थ्य एवं मानसिक रोगीको संवेदनशीलवाट निर्देशित नभै सुरक्षाको अवाधारणा मात्र निर्देशित भएको पाइन्छ । जसले गर्न यी कानूनी व्यवस्थाले मानसिक रोगीहरूलाई न्याय प्रदान गर्ने र उनीहरूको हकहित संरक्षण गर्ने कुरा भन्दा मानसिक रोगी प्रति गरिनुपर्ने व्यवहारको ठीक उल्टो मानसिक रोगिप्रति पूर्वाग्रही छन् भन्न सकिन्छ । यी कानूनी व्यवस्थामा उपचारको कुरा पठाउंदा गरिए तापनि ती व्यवस्थाहरू मनोरोगको उपचार पद्धतिको वर्खिलाप छन वा यी व्यवस्थालाई मनोरोग सम्बन्धी उपचार वारेको कुनै बैज्ञानिक मत वा पद्धतिले समर्थन गर्न सक्दैन र कारागार उपचारको थलो वन्न सक्दैन भन्ने तथ्यलाई समेत यसले इन्कार गरेको पाइन्छ । यसका अलावा यी व्यवस्थाहरूले मानसिक रोगीका स्वतन्त्रता र अधिकारलाई साँघुर्याउने र रोगीप्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्न, घृणा फैलाउन मद्दत समेत गर्न सक्ने हुनाले यी कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनले मानसिक अपाङ्गता भएका नागरिकको हकहितको संरक्षण हुन नसक्ने निर्विवाद छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को प्रस्तावनाले सामाजिक, आर्थिक न्यायलाई राज्यको महत्वपूर्ण उद्देश्यको रुपमा आत्मसाथ गरेको, धारा १२(१) ले सबै नागरिकहरूलाई सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने प्रत्याभूति दिएको, धारा ११ ले कानूनको समान संरक्षणको हकको अतिरिक्त उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले मानसिकरुपमा अशक्त नागरिकको संरक्षण र विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्नूपर्ने दायित्व निर्धारण गरी सारभूत समानताको हकलाई प्रत्याभूत गरेको, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत धारा २५(१) मा नागरिकको जीवन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु लोक कल्याणकारी राज्यको कर्तव्य हुने व्यवस्था गरेको, धारा २६(९) मा राज्यले अनाथ बालबालिका, असहाय, महिला वृद्ध अपाङ्ग र अशक्तहरूको संरक्षण र उन्नतिका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, र सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्नूपर्ने सकारात्मक दायित्व समेत तोकेको स्थितिमा मानसिक रुपले अपाङ्ग भएका नागरिकहरूको हकहितको संरक्षणका लागि कुनै व्यवस्था हालसम्म नगरी मुलुकी ऐन २०२० इलाज गर्नेको महलको दफा ६ मा प्रयुक्त भएको ” नेल ठोकी खोर वा कारागारमा राखी ”भन्ने वाक्यांश, स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९ को उपदफा ७, अपाङ्ग संरक्षण ऐन, २०३९ को दफा १६(२) एवं कारागार ऐन, २०१९ को दफा ६(१) को देहाय (ङ) एवं दफा ११ का कानूनी व्यवस्थाहरू यथावत् रही मानसिक रोगीका सम्बन्धमा राज्यले निभाउनु पर्ने भूमिका निर्वाह नगरिएकोले उक्त कानूनी व्यवस्थाहरू नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१)बमोजिम बदर गरी कारागारमा राखिएका मानसिक रोगीहरूको पहिचान गरी त्यस्ता रोगीहरूलाई मानसिक अस्पताल तथा विशेष उपचार केन्द्रहरूमा राखी यथोचित उपचार गराउने व्यवस्था गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ । साथै सो व्यवस्था नगर्दासम्म कारागारमा नै दक्ष चिकित्सकद्वारा नियमित एवं योजनावद्ध ढंगले स्वास्थ्य परीक्षण तथा औषधोपचारको उपयुक्त व्यवस्था गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत ब्यहोराको निवेदन । यसका के कसो भएको हो ? विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ मगाई प्रस्तुत मुद्दालाई अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
विपक्षीले म प्रत्यर्थीको के कस्तो काम कारवाहीवाट निजको के कस्तो हक हनन् हुन गएको हो ? सो को उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । म प्रत्यर्थीको कुनै कामकारवाहीवाट विपक्षीको कुनै हक हनन् नभएकोले आधारहीन निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने स्वास्थ्य मंत्रालयका सचिवको लिखितजवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकले यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीवाट निजको के कस्तो हक अधिकार हनन् भएको हो ? त्यसको प्रष्ट जिकिर नलिई विना आधार र कारण यस कार्यालय समेतलाई प्रत्यर्थी वनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको लिखित जवाफ ।
प्रचलित कानूनबमोजिम बन्दीलाई थुनाका लागि पठाउने निकायले दिएको थुनुवा पूर्जिका आधारमा तोकिएबमोजिम थुनामा राख्ने सम्मको कार्य कारागार कार्यालयले गर्ने भएकोले विपक्षी रिट निवेदकको गैरकानूनी थुनामा राखिएको भन्ने जिकिर नै गलत छ । कारागार ऐन नियमले तोकेबमोजिम मानसिक रोगका वन्दीलाई अलग्गै राख्ने क्रममा कारागार शाखा धुलिखेलमा राखी उपलब्ध श्रोत र साधनले भ्याएसम्म सरकारी तहवाटै उपचारको व्यवस्था मिलाइएको हो । कारागार प्रशासनवाट मानसिक रोगी वन्दी प्रति कुनै विभेद वा पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने अवस्था नभएकोले अरु बन्दी सरह समान सुविधा उपलब्ध गराइएको र आवश्यक उपचारको व्यवस्था समेत मिलाइएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने कारागार व्यवस्थापन विभागको लिखित जवाफ ।
अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को दफा २(क) ले अपाङ्ग ” भन्नाले सामान्य दैनिक कार्य गर्न शारीरिक वा मानसिक तवरले असमर्थ वा अक्षम भएको नेपाली नागरिकलाई संझनुपर्छ भनी परिभाषित गरेको र ऐ.दफा १६(१)बमोजिम शारीरिक विक्षिप्तता भएका अपाङ्गलाई अस्पताल वा उपचारगृहमा राखी उपचार गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने तथा ऐ.दफा १६(२) बमोजिम फौजदारी अपराधमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही भैरहेको वा सजाय पाएको व्यक्ति बाहेक प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिए तापनि उपचार वा सुरक्षात्मक व्यवस्थाको लागि बाहेक कुनै पनि मानसिक रोगीलाई कारागारमा नराखिने भएकोले उल्लिखित व्यवस्थालाई मानसिक अपाङ्गहरूको सुरक्षा र संरक्षण र उपचारको लागि भएको व्यवस्थाका रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । जुन निजहरूको हित सुरक्षा र संरक्षणका लागि हो । मुलुकी ऐन इलाज गर्नेको महलको ६ नं. को व्यवस्था पनि बहुलाएको मानिसको औषधी उपचार गर्ने सिलसिलामा उसको मानसिक बिक्षिप्तताका कारण उपचार पद्धति र प्रक्रियामा पर्न सक्ने असुविधा, निज स्वयंको सुरक्षा र सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था समेतलाई ध्यानमा राखी गरिएको हो । सो व्यवस्था अनुसार त्यस्तो व्यक्तिलाई खोर वा कारागारमा नराखी वारेसवालाले लगी हिफाजतसँग राख्छौ भने वारिसको जिम्मा लगाईदिन सकिने नै व्यवस्था भएको छ । त्यसैले यो व्यवस्थालाई अनिवार्य रुपमा अवलम्वन नगरी स्वेच्छिक एवं वाध्यात्मक अवस्थामा मात्र अवलम्वन गर्न सकिने भएकोले पनि सो व्यवस्थालाई मानसिक अपाङ्गको विरुद्ध हुने गरी व्याख्या गर्न मिल्दैन । जहाँसम्म कारागार २०१९ को दफा ११ को प्रश्न छ, उक्त ऐन थुनुवा वा कैदीका हकमा लागु हुने भएको तथा उक्त ऐनका दफा ११ (१) मा मानसिक वा शारीरिक विरामी परेमा थुनुवा वा कैदीहरूलाई सरकारी चिकित्सकद्वारा उपचार गराउनुपर्छ भनी भएको व्यवस्था मानसिक रोगीलाई उपचार गराउने सम्बन्धमा स्वयं प्रष्ट भएकोले मानसिक रोगीका हकमा उक्त व्यवस्था पूर्वाग्रही भयो भन्न तर्कसँगत औचित्यपूर्ण देखिंदैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(३) र २६(९) समेतको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा देशको उपलब्ध श्रोत र साधनका आधारमा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायवाट अपाङ्गहरूको हीत संरक्षण, कारागार सुधार जस्ता बिषयहरूमा आवश्यक कारागार ऐन, २०१९ को दफा ६ ले थुनुवा तथा कैदीलाई राख्ने सम्बन्धमा प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार रोगी थुनुवा तथा निरोगी, पागल तथा सद्दे थुनुवा तथा कैदी, लोग्ने मानिस तथा स्वास्नी मानिसलाई छुट्टाछुट्टै गरी थुनामा राख्ने व्यवस्था रहेको र सोही अनुसार कार्यान्वयन गरिंदै आएको छ । साथै कैदी वा थुनुवा विरामी परेमा सरकारी चिकित्सकद्वारा उपचार गराउने व्यवस्था समेत ऐनमा गरिएको छ । निवेदकले उठाएका कुराहरूमा असहमति राख्नुपर्ने अवस्था छैन । तथापी श्रोत साधनले भ्याएसम्म असहाय, महिला, बालबालिका, वृद्ध, अपाङ्ग तथा मानसिक रोगीहरूको उचित संरक्षण र व्यवस्थापनका दिशामा नेपाल सरकार सदैव प्रयत्नशील रहेको व्यहोरा सम्मानित अदालत समक्ष अनुरोध गर्दै निवेदन कानूनतः अैचित्यहीन देखिएकोले खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने गृह मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
ऐन निर्माण वा संशोधन गर्ने कुरा विधायिकाको अधिकार भित्रको बिषय भएको, विधायिकाद्वारा निर्मित गरिएको ऐनमा भएको प्रावधानलाई लिएर यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कारण नै नरहको र यस मंत्रालयको के कुन काम कारवाहीवाट विपक्षीको संवैधानिक एवं कानूनी हकमा आघात पुगेको छ भन्ने बिषयमा पुष्ट्याई सहितको कारण खुलाउन नसकेको हुँदा विनाकारण मनोगत तर्कमा आधारित भएर यस मंत्रालय समेतलाई विपक्षी वनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मंत्रालयको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकहरूको तर्फवाट उपस्थित अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा, रमा पन्त खरेल, शर्मिला श्रेष्ठ र सुदर्शन सुवेदीले मानसिक रोगीलाई रोगीको रुपमा उपचार गर्नुपर्नेमा सो भन्दा सामाजिक अपराधीको रुपमा लिई खोरमा राख्ने कुरालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको र सोही अनुरुप मानसिक अपाङ्गताको निर्धारण गरेर खोर वा कारागारमा पठाउने स्वेच्छाचारी अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको देखिन्छ । त्यस्तै अपाङ्ग नागरिकहरूको स्वास्थ्य एवं सम्मानपूर्ण जीवनयापनको हकको वर्खिलाप हुने गरी मानसिक रोगीलाई कारागारमा राख्न सकिने व्यवस्था गरी सुरक्षा र उपचारको कारण देखाएर फौजदारी कसूरसँग कुनै सम्बन्ध नभएका मानसिक रोगीलाई समेत कारागारमा राख्न सकिने कुरालाई मान्यता दिएको छ । कारागार ऐनको दफा ६ को देहाय (घ)मा रोगी वा कैदीलाई छुट्याई यथासम्भव भिन्दै भागमा राख्ने भन्ने व्यवस्था गरेको र सोही ऐनको दफा ११ मा स्वास्थोपचार सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरिए पनि मानसिक रोगीलाई लक्षित गरी त्यस्तो व्यवस्था भएको देखिंदैन । जसवाट समग्रमा भन्नु पर्दा पागल र अर्धपागललाई विरामी वा रोगी नमानी अपराधीलाई जस्तो कारागारमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरालाई उत्प्रेरित गरेवाट यस्ता मानसिक तथा अपाङ्गहरूको राज्य स्वयं अभिभावक बनी त्यस्ता नागरिकहरूको स्याहार संरक्षण गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नभएको पुष्टि भएको छ । नागरिकहरूको मौलिक हकको संरक्षकको रुपमा रहेको सम्मानित अदालतको मूख्य दायित्व भनेको आवाज नभएका र अदालतको ढोकासम्म आउन नसकेका नागरिकहरूको हक प्रत्याभूत गर्नु र उनीहरूलाई अरु सक्षम नागरिक सरह आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्नको लागि राज्यका सम्बन्धित निकायलाई उत्तरदायी वनाउनु पर्ने समेत भएकोले आफ्ना अधिकारप्रति सचेत नभएका र आफ्नो लागि आवाज उठाउन नसक्ने आवाजविहीन मानसिक रोगवाट पीडित नागरिकहरूको मौलिक हकको संरक्षण गर्ने दायित्व निर्वाह गर्न निवेदन मागबमोजिमका आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छ भनी र विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फवाट सह न्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदीले सरकारले साधन र श्रोतले भ्याएसम्म यस्ता नागरिकहरूको संरक्षण गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेकै छ, भएका कानूनी व्यवस्थाहरूले मानसिक रोगी एवं अपाङ्गको हक हनन् गरेको नभै तिनको हित संरक्षण नै गरेको स्थिति हो । सरकारी चिकित्सकद्वारा उपचार गराउनु पर्ने मानसिक रोगी वारिसवालाले जिम्मा लिन चाहेमा निजको जिम्मा दिइने जस्ता प्रावधानले मानसिक रोगी एवं अपाङ्गहरूको मौलिकहक हनन् नभएकाले रिट निवेदन खारज हुनुपर्ने अवस्था भएकोले खारेज होस् भनी बहस गर्नुभयो । उक्त बहस जिकिर समेत सुनी प्राप्त मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छ, छैन ? र जारी हुने होइन ? सो मा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
यसमा निवेदकको माग देहायबमोजिम छ :–
क) मुलुकी ऐन २०२० इलाज गर्नेको महलको दफा ६ मा प्रयुक्त भएको ” नेल ठोकी खोर वा कारागारमा राखी ”भन्ने वाक्यांशले मानसिक रोगी तथा मानसिक अपाङ्ग नागरिकको सम्मानपूर्ण जीवनयापन गर्न पाउने संविधान एवं नेपाल पक्षराष्ट्र भएका मानवअधिकार दस्तावेजहरूद्वारा प्रत्याभूत हक माथि गम्भीर आघात पर्न गएकोले सो वाक्यांशलाई धारा ८८(१)बमोजिम अमान्य घोषित गरिपाऊँ ।
(ख) स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९को उपदफा ७, अपाङ्ग संरक्षण ऐन, २०३९ को दफा १६(२) एवं कारागार ऐन, २०१९ को दफा ६(१) को देहाय (ङ) एवं दफा ११ का कानूनी व्यवस्थाहरूले प्रत्यक्ष या परोक्ष रुपमा मानसिक अपाङ्ग नागरिकको स्वस्थ्य एवं सम्मानपूर्ण जीवनयापनको हकमा प्रतिकूल असर पुर्याइरहेकोले संविधान एवं नेपाल पक्षराष्ट्र भएका सन्धि सम्झौतासँग बाझिएको हदसम्म धारा ८८(१) अन्तर्गत अमान्य घोषित गरी ती कानूनी व्यवस्थाहरूमा आवश्यक परिमार्जन तथा संशोधन गर्नका लागि विपक्षीको नाउँमा परमादेश जारी गरिपाऊँ ।
(ग) उपरोक्त विभेदपूर्ण एवं अन्यायपूर्ण कानूनी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनको सिलसिलामा धुलिखेल लगायतका कारागारमा राखिएका मानसिक रोगीहरूको पहिचान गरी त्यस्ता रोगीहरूलाई मानसिक अस्पताल तथा विशेष उपचार केन्द्रहरूमा राखी यथोचित उपचार गराउने व्यवस्था गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ । साथै सो व्यवस्था नगर्दासम्म कारागारमा नै दक्ष चिकित्सकद्वारा नियमित एवं योजनावद्ध ढंगले स्वास्थ्य परीक्षण तथा औषधोपचारको उपयुक्त व्यवस्था गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ ।
(घ) घर, परिवार र समाजवाट लावारिस वेसहारा हुन पुगेका मानसिक रोगीहरूको लागि राज्य स्वयं नै अभिभावक भएकाले त्यस्ता नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचार तथा स्याहार संरक्षणका लागि आवश्यक स्याहार केन्द्र (Care Home) हरूको व्यवस्था गर्नु र त्यसरी लावारिस र बेसहारा भै फिरन्ते जीवनयापन गरिरहेका मानसिक रोगीहरूलाई त्यस्ता स्याहार केन्द्रमा राखी हेरचाह, पालनपोषण र स्वास्थ्य उपचार गराउनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ ।
(ङ) मानसिक रोगको रोकथाम, मानसिक रोगीहरूको सर्वसुलभ तथा यथोचित उपचार एवं पुर्नस्थापना, उनीहरू विरुद्ध हुने विभेद, हिंसा र शोषणबाट संरक्षण गर्दै मानसिक रोगीहरूको मौलिक अधिकार तथा स्वतन्त्रताहरूको प्रभावकारी संरक्षणको प्रयोजनार्थ मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक र उचित कानूनी व्यवस्थाको अभाव रहेकाले यथासिघ्र बोधगम्य कानूनी व्यवस्था मिलाउनु भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ ।
(च) मानसिक रोगीको बढ्दो प्रकोप, मानसिक रोगीहरूले भोग्दै आएका समस्या, उनीहरूविरुद्ध प्रचलित विभेद हिंशा र शोषण तथा यस सन्दर्भमा राज्यवाट भैरहेका काम कारवाही एवं मानसिक रोगको रोकथाम तथा मानसिक रोगीहरूको सम्मानपूर्ण जीवनयापनको अधिकारलाई व्यवहारिक प्रत्याभूति दिलाउने सिलसिलामा आगामी दिनमा चालिनु पर्ने कदमहरूको बारेमा अध्ययन गरी सुझाव तथा सिफारिश सहितको प्रतिवेदन सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्न सम्बन्धित सरकारी नियमहरू, यस क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संघ संस्थाहरू एवं मनोचिकित्सक समेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी एक उच्च स्तरीय समिति गठन गरी सो समितिले सुझाएबमोजिम आवश्यक आदेशहरू समेत जारी गरिपाऊँ ।
विपक्षी नेपाल सरकारको विभिन्न सम्बद्ध मन्त्रालय एवं अन्य कार्यालयहरूको लिखित जवाफ हेर्दा प्राप्त सवै विपक्षीहरूको एउटै प्रकारको जवाफ देखिन्छ । मानसिक अपाङ्गगहरूलाई कारागारमा राख्न कानूनले रोक लगाएको छ तर त्यस्ता मानसिक अपाङ्गहरू (लिखित जवाफ कै भाषा) लाई कारागारमा राख्न सकिने कानूनी व्यवस्था निजहरूकै हीत सुरक्षा र संरक्षणको लागि गरिएको हुनाले निवेदकले अमान्य र असंवैधानिक ठहर गर्न माग गरेको उक्त प्रावधानहरू संविधान र अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता बिपरीत मान्न मिल्दैन भन्ने लिखित जवाफवाट देखिन्छ ।
निवेदकले बहसनोट साथ पेश गरेको कारागार शाखा काभ्रेपलान्चोकको २०६३।३।५ को पत्रवाट उक्त मिति सम्ममा उक्त कारागारमा २७ मानसिक रोगीले वन्दी जीवन विताइरहेको देखिन्छ ।
निवेदकले अमान्य गरी पाउन माग गरेको कानून हेर्दा मुलुकी ऐन इलाज गर्नेको महलको ६ नं. मा “बहुलाएको मानिसलाई औषधी निमित्त निको नहुन्ज्यालसम्म नेल ठोकी खोर वा कारागरामा राखी अस्पताल भए सो ठाउंवाट त्यस कुराको औषधी गराउनु पर्छ । उसको वारिसवालाले लगी हिफाजतसँग राख्छौं भने वारेसवालाको जिम्मा गरिदिनुपर्छ” भन्ने व्यवस्था देखिन्छ । ६ नं को व्यवस्था हेर्दा ६ नं मा बहुलाएको मानिसको कुनै आफन्त वा वारेस रहेछन् र वारेस वा आफन्तले जिम्मा लिई हिफाजत साथ आफै राख्ने भएमा त्यस्तो आफन्तलाई जिम्मा दिइने र यदि आफन्त नभएमा वा आफन्त भए पनि उपचार गराउन वा आफ्नो जिम्मामा लिन नचाहेमा सरकारले त्यस्ता वेवारिसे वौलाहा वा वारिसे भए पनि वौलाहालाई औषधी गराउन निको नहुन्जेलसम्म नेल ठोकी कारागारमा राख्न सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९ को उपदफा (७) मा कुनै व्यक्ति वौलाएको छ र त्यस्तो वौलाहा आफू स्वयंलाई वा वहुला व्यक्तिवाट समाजलाई खतरा हुने भन्ने स्थानीय प्रशासनलाई लागेमा स्थानीय प्रशासक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मुलुकी ऐन इलाज गर्नेको महलको ६ नं. को व्यवस्था अनुरुप जुनसुकै बहुलाएको व्यक्तिलाई नेल ठोकी कारागारमा थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था भएको देखियो ।
अर्को नेपाल कानून अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को दफा १६ मानसिक रोगी अर्थात पुरानो ऐनको भाषामा भन्ने हो भने वहुलाएको व्यक्तिसँग सम्बन्धित देखिन्छ । ऐनको परिभाषा हेर्दा दफा २(क) मा अपाङ्गको परिभाषा भएको देखिन्छ । अपाङ्गको परिभाषामा मानसिक रोगले असमर्थ व्यक्ति पनि अपाङ्गको परिभाषामा पारिएको देखिएको छ । अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ दण्डनीय कानून होइन । सो कानून अपाङ्गहरूको हीत सुरक्षा र भलाइका लागि वनेको अपाङ्गहरूको welfare legislation भन्ने देखिन्छ । उक्त ऐनको प्रस्तावनामा अपाङ्गहरूको कल्याणकारी व्यवस्था गर्न बनेको भन्ने देखिन्छ । कल्याणकारी भन्नाले मानव जीवनको लागि आवश्यक सबै कुराहरूको उपलब्धिलाई जनाउंछ । ऐन कल्याणकारी भएपनि ऐनको दफा १६(२) मा वहुला व्यक्तिलाई पनि अपाङ्ग व्यक्ति भित्र पारी उपचारको लागि र त्यस्तो बहुला व्यक्ति अरुको लागि Security threat भएमा उपचारको लागि कारागारमा थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
त्यसैगरी कारागार ऐन, २०१९ हेर्दा ऐनको दफा ६(घ)(ङ) तथा ११ मा मानसिक रोगी सम्बन्धी व्यवस्था भएको देखिन्छ । ऐनको दफा ६ को खण्ड (ङ)मा पागल अर्धपागललाई सम्भव भएसम्म अरु थुनुावा वा कैदीसँग नराखी भिन्दै र छुट्टै कैदमा राख्ने भन्ने देखिन्छ ।
माथि उल्लेख गरिएका र निवेदकले असंवैधानिक र अमान्य घोषणा गर्न माग गरिएको उक्त ऐनको ती दफाहरू हेर्दा मानसिक रोग लागेका व्यक्तिहरूलाई देहायका अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नेल ठोकी कैद गर्न सक्ने देखियो ।
(क) उपचारको लागि
(ख) मानसिक रोगीको सुरक्षाको लागि र
(ग) मानसिक रोगीवाट समाजलाई हुने खतरावाट वचाउनका लागि ।
२. उपरोक्त अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनै पनि मानसिक रोग लागेको व्यक्तिलाई अनिश्चितकालसम्म कैद नेल ठोक्ने र कैद गर्न आदेश गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त गरेको र कारागारले पनि सोही आदेश पालना गर्नुपर्ने देखियो ।
३. नेपाल कानून मुलुकी ऐन इलाज गर्नेको महलमा बहुलाएको व्यक्ति भन्ने शब्द परेको छ भन्ने अन्य कानूनहरू जस्तै अपाङ्ग संरक्षण ऐन,कारागार ऐन आदिमा मानसिक रोगी भन्ने शब्द देखिन्छ । तर शब्द जे भएपनि पागल भने पनि मानसिक रोगी भने पनि अर्थ एउटै देखिन्छ । बहुलाएको वा मानसिक रोगीलाई Insanity वा Insane पनि भन्ने गरिन्छ । यो शब्दलाई कानूनी र सामाजिक परिवेशमा लिइन्छ । समाजको अन्य सामान्य नागरिकले गर्ने सामान्य र नियमित व्यवहार भन्दा असामान्य र भिन्न व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई मानसिक रोग लागेको भन्ने बुझिन्छ । यस्तो व्यक्तिले गर्ने जुनसुकै व्यवहार जानी जानी गरेको हुँदैन र त्यसरी गरेको कामको परिणामको बारेमा पनि उ अनभिज्ञ हुन्छ । मानसिक रोग लागेको व्यक्तिले कुनै कुरा वा काम वा व्यवहार गर्दा समाजलाई आफूलाई र अरुलाई त्यसको के कस्तो असर पर्छ भन्ने उसलाई जनाकारी हुँदैन र त्यसको मतलव पनि उसले राख्दैन । मानसिक रोग लागेको व्यक्तिले ठीक वेठीक असल खराव, कानूनी गैरकानूनी अपराधपूर्ण, अरुको हक र कुनै काम गर्दा अरुलाई पर्ने असर केही छुट्याउन सक्दैन । यस्तो व्यक्तिवाट गर्ने सबै काम Innocent तरीकावाट गरिएको हुन्छ र आफ्नो हकहित समेत हेर्न सक्दैन । उसले गर्ने हरेक काम अन्जानमा गरेको हुन्छ । चालचलनमा फरक आउनु, व्यवहारमा फरक आउनु, वोलीचालीमा फरक आउनु, पहिरन र खानामा फरक आउनु यी फरक आउनुको कारण समाजले आफूलाई के भन्ला कस्तो व्यवहार गर्ला भन्ने वास्ता र जानकारी नहुने नै मानसिक रोग मानिन्छ ।
४. त्यसैले मानसिक रोगीले गरेको अपराध पनि क्षम्य हुन्छ । हाम्रो दण्ड सजायको महलको १नं. मा कानूनबमोजिम कुनै अपराध ठहरिने कुनै काम गर्ने व्यक्ति सो काम गर्दा आफुले गरेको कामको प्रकृति र परिणाम थाहा नपाउने गरी मगज बिग्रेको वा बौलाएको रहेछ भने निजलाई खतवात लाग्न वा कुनै प्रकारले सजाय हुन सक्दैन । मगज बिग्रेको वा बौलाएका व्यक्तिलाई सिकाई कसैले कुनै अपराध गर्न लगाएको रहेछ भने सो सिकाउनेलाई निजले आफै अपराध गरे सरह कानूनबमोजिम पुरा सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
५. Medico-legal बिषयमा Modi को Medical Jurisprudence लाई authority मानिन्छ । जसअनुसार मानसिक रोगका कारणमा hereditary, वातावरणीय, Psychogenic cause आदि हुन् भनेको देखिन्छ । Modi का अनुसार मानसिक रोगीलाई यसप्रकार वर्णन गरेको देखिन्छ
Insanity implies a degree of mental distrubence so menacing and so disaffing that the person may be considered from the legal point of view to be immune from certain responsibilities and may disallow him certain privileges that may require a degree of …. Such as a decision to marry, make business contracts or manage property but may be enough criteria for compulasry hospitalization.
Black's Law Dictionay ले insane र insanity लाई यसरी परिभाषा गरेको छ :–
Insane:
Mentally deranged, suffering from one or more delusions or false beliefs that
(1) have no foundation in reason or reality
(2) are not credible to any reasonable person of sound mind and
(3) cannot be overcome in a sufferer's mind by any amount of evidence or argument.
Insanity:
Any mental disorder severe enough that it prevents a person from having legal capacity and excuse the person from criminal or civil responsibility (Black's Law Dictionary, Eighth Edition (2004) West Publishing Company, United)
६. फौजदारी मुद्दामा अभियोग लागेको व्यक्तिलाई पनि सजाय गर्नु पर्दा Strict liability को अपराध वाहेक अन्य फौज्दारी अपराधमा अपराध गर्नुको पछाडिको motive, mens rea हेरिन्छ भने मानसिक रोगी जसले कुनै अपराध गरेको हुँदैन जसको कुनै motive हुँदैन, जसको कुनै mens rea हुँदैन, जसले कुनै कुरा जानी जानी गरेको हुँदैन, जसले त्यसको परिणाम नै थाहा पाएको हुँदैन त्यस्तो मानसिक रोगीलाई उपचार र संरक्षणको नाममा र अरुको सुरक्षाको नाममा नेल ठोकी कैद गर्ने कानूनी व्यवस्थालाई कसरी just law र संविधान अनुकूलको कानून मान्न सकिन्छ ? मानसिक रोग लागि पागल हुँदैमा कुनै पनि व्यक्तिले वैयक्तिक स्वतन्त्रता लगायत अन्य मौलिक हक गुमाउँदैन । संविधानको भाग ३ को मौलिक हक एवं नेपाल पक्ष भएको मानवअधिकार सम्बन्धी सम्पूर्ण सन्धि महासन्धिका हकहरू उसलाई प्राप्त भइरहन्छ ।
७. नेपाल कानून मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलले मानसिक रोग लागेको व्यक्तिले गरेको जुनसुकै अपराध क्षम्य हुने व्यवस्था गरेको छ । मानसिक रोग चाहेर जानीजानी व्यक्ति आफैले लगाउने रोग होइन । रोग लाग्नु नै अपराध होइन । मानसिक रोगी जसले गरेको कार्य कार्य नै अपराधपूर्ण नहुने भएपछि उपचार गर्ने वा अरुको सुरक्षा गर्ने नाममा मानसिक रोगीलाई कैदमा राख्न मिल्दैन । तत्कालीन संविधान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(१) ले कानूनबमोजिम वाहेक कसैको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुन नसक्ने गरी सवै नागरिकलाई स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको छ । तर वैयक्तिक स्वतन्त्रता बदकयगितभ हक नभई सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने लाई रोक्न आदि अवस्थामा स्वतन्त्रता उपयोग गर्न रोक लगाउन सक्ने गरी कानून वनाउन सकिन्छ र नेपालको फौजदारी कानून यिनै व्यवस्था अन्तर्गत वनेको मान्नु पर्छ । यसरी वनेको कानून अन्तर्गत सक्षम अदालतवाट दोषी ठहरी सजाय पाएका व्यक्तिहरूलाई सजाय स्वरुप कैद गरी कानूनबमोजिम वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक उपभोग गर्नबाट बञ्चित गरिन्छ तर मानसिक रोग लागेका व्यक्ति जसले अन्जानमा कुनै काम कुरा गर्दछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई कैद गर्न सकिदैन, कैद सजाय स्वरुप गरिन्छ । तर मानसिक रोग लागेको व्यक्तिले कुनै अपराध नगर्ने र गरे पनि कानूनले क्षम्य हुने हुँदा मानसिक रोगीलाई कैद गर्न सकिँदैन ।
८. नेपाल जनकल्याणकारी राज्य हो भन्ने संविधानमा उल्लेख छ । जनकल्याणकारी राज्य भनेको नागरिकले cradle to grave को सहुलियत पाउने व्यवस्था भएको राज्य हो । कल्याणकारी राज्यमा नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ । कल्याणकारी राज्यमा अशक्त नागरिकले सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्दछ । राज्यले मानसिक रोगीलाई निःशुल्क उपचार गराउनु राज्यको संवैधानिक कर्तव्य हो । तर त्यसको बिपरीत अस्पतालमा राखी उपचार गराउनुको बदला कानून बिपरीत अपराध गरी अपराध गरेको कारण अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कैद सजाय ठेके सरह मानसिक रोग लागेको कारण कैदमा राख्ने बर्तमान कानूनी व्यवस्थालाई संविधान अनुकूलको कानूनी व्यवस्था मान्न सकिंदैन । मानसिक रोग लागेको व्यक्ति नेपालको नागरिक हो । नागरिक भएका कारण यस्ता व्यक्तिले तत्कालीन वा वर्तमान दुवै संविधानको भाग ३ को मौलिक हकहरू उपयोग गर्न पाउने हुनाले कानूनबमोजिम वाहेक मानसिक रोग लागेको व्यक्तिलाई पनि ती मौलिक हक उपयोग गर्नवाट वंचित गर्न मिल्दैन । मानसिक रोग लागेका व्यक्तिहरूले सन् १९४८ को Universal Declaration of Human Rights देखि सबै मानवअधिकार सम्बन्धी Covenent, Convention हरूले प्रदान गरेको मानवअधिकारको उपभोग गर्न पाउंदछन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले १७ डिसेम्वर १९९१ मा Resolution नं. ४६/११९ द्वारा adopt गरिएको Principles for the protection of persons with mental health care महत्वपूर्ण छ । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएकोले UN Charter को प्रस्तावनाका अनुसार उक्त Principles नेपालले अनुसरण गर्नु पर्दछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्रको नाताले नेपालले उक्त प्रस्ताव विपरीत हुने कार्य गर्न सक्तैन । उक्त Principles संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्रहरूले मानसिक रोग लागेको व्यक्तिहरूको संरक्षणको लागि adopt गरिएको हो ।
उक्त Principles को Principle १ को शीर्षक Fundamental freedom and basic rules को खण्ड (१)(२) र (५) उल्लेखनिय छ । जुन यसप्रकार छ :–
1. All persons have the right to the best available mental health care, which shall be part of the health and social care system.
2. All persons with a mental illness, or who are being treated as such persons, shall be treated with humanity and respect for the inherent dignity of the human person.
5. Every person with a mental illness shall have the right to exercise all civil, political, economic, social and cultural rights as recognized in the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, and in other relevant instruments, such as the Declaration on the Rights of Disabled Persons and the Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment.
९. रोग मानसिक होस् वा शारीरिक , रोग लाग्दैमा मानव व्यक्तित्व लोप हुँदैन । जस्तो कान नसुन्ने आँखा नदेख्ने, अपाङ्ग लगायत सम्पूर्ण व्यक्ति मानव व्यक्तित्व हो । जन्मदा लिएर होस् वा पछि कारणबश, सामान्य नागरिक भन्दा भिन्न खालको असामान्य असाधारण व्यवहार गर्ने गरी मानसिक असन्तुलित जे भए पनि उसले कुनै अधिकार गुमाउंदैन । अझ जनकल्याणकारी राज्यमा त उसले बढी सहुलियत पाउनुपर्छ । रोग लागेको कारण अधिकार गुम्न सक्दैन । मानसिक रोग लागेका कारण राज्यले त्यस्तो मानसिक रोगीलाई सजाय गर्न नहुने मात्र होइन सजायको परिणाम निस्कने कुनै काम गर्न सक्दैन ।
सो सम्बन्धमा उक्त Principle को नं ९ अनुसार यस्तो मानसिक रोग लागेको व्यक्तिले राज्यवाट उपचार पाउने हक राख्दछ । Principle ९ को (३) र (४) यसप्रकार छ :–
3. Mental health care shall always be provided in accordance with applicable standards of ethics for mental health practitioners, including internationally accepted standards such as the Principles of Medical Ethics adopted by the United Nations General Assembly . Mental health knowledge and skills shall never be abused.
4. The treatment of every patient shall be directed towards preserving and enhancing personal autonomy.
उक्त Principle अनुसार पनि मानसिक रोग लाग्दैमा मानसिक रोग लागेको व्यक्तिले कानूनबमोजिम बाहेक अपहरण हुन नसक्ने वैयक्तिक स्वतन्त्रता गुमाउंदैन । सो सम्बधमा उक्त Principle ११ को ११ नं.को व्यवस्था स्पष्ट छ । जुन यसप्रकार छ :–
11. Physical restraint or involuntary seclusion of a patient shall not be employed except in accordance with the officially approved procedures of the mental health facility and only when it is the only means available to prevent immediate or imminent harm to the patient or others. It shall not be prolonged beyond the period which is strictly necessary for this purpose. All instances of physical restraint or involuntary seclusion, the reasons for them and their nature and extent shall be recorded in the patient's medical record. A patient who is restrained or secluded shall be kept under humane conditions and be under the care and close and regular supervision of qualified members of the staff. A personal representative, if any and if relevant, shall be given prompt notice of any physical restraint or involuntary seclusion of the patient.
१०. यहाँ involuntary seclusion शब्द बुझ्न जरुरी छ । involuntary seclusion भनेको seclusion अर्थात् छुट्टै भिन्ने वा अलग्गै राख्ने भनको हो । मानसिक रोग लागेका समान अवस्थाका व्यक्ति तर विरामीहरू जसलाई राज्यले मानसिक रोग उपचार केन्द्र वा अस्पतालमा उपचार गराउँछ केही वा केही गम्भीर खालका मानसिक रोगीलाई त्यस्तो अस्पताल वा उपचार केन्द्रमा seclusion गर्ने भनेको हो । seclusion को नाममा मानसिक रोग लागेको पागल वा मानसिक रोगीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आदेश गरेको र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश अनुसार कैद गर्ने भनेको होइन ।
११. उक्त Principle मा मानसिक रोग लागेका व्यक्तिहरूको हैसियत, स्वतन्त्रता, राज्यवाट उपचारका लागि पाउनुपर्ने सम्पूर्ण सहुलियत लगायत मानसिक रोगीका सम्बन्धमा उक्त Principle महत्वपूर्ण दस्तावेज हो । उक्त Principle को Principle २३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका सवै सदस्य राष्ट्रहरूले उक्त Principle लाई आ–आफ्नो विधायिकी, कार्यपालिका कार्यकारीणी र न्यायपालिकीय माध्यमद्वारा आवधिक कार्यक्रम बनाई लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ जुन यसप्रकार छ :–
1. States should implement these Principles through appropriate legislative, judicial, administrative, educational and other measures, which they shall review periodically.
2. States shall make these Principles widely known by appropriate and active means.
सो Principle लाई लागू गर्न राज्यले उपयुक्त कानूनी ब्यस्थिा गरी सक्नु पर्ने हो ।
मानसिक रोग लागेका व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा Declaration of the Rights of the disabled persons पनि महत्वपूर्ण छ । उक्त घोषणापत्र महासभामा प्रस्तुत Resolution No 34 द्वारा पारीत भएको देखिन्छ । उक्त घोषणाले मानसिक रोग लागेकाहरूको मानवअधिकार सुरक्षित गर्दछ । उक्त घोषणाको मानसिक रोगीको परिभाषा देहायबमोजिमको छ :
The term "disabled person" means any person unable to ensure by himself or herself wholly or partly, the necessities of normal individual and/or social life, as a result of deficiency, either congenial or not in his or her physical or mental capabilities.
Declaration of the Rights of the disabled persons को declaration no 3, 4, 5 महत्वपूर्ण छ जुन यसप्रकार छ :–
3. Disabled person have the inherent right to respect for their human dignity. Disabled persons whatever the origin, nature and seriousness of ther handicaps and disablities, have the same fundamental rights as their fellow-citizens of the same age, which implies first and formost the right to enjoy a decent life, as normal and as possible.
4. Disabled persons have the same civil and political rights as other human beings; paragraph 7 of the Declaration of the Rights of Mentally Retarded Persons applies to any possible limitation or suppression of those rights for mentally disabled persons.
5. Disabled persons are entitled to the measures designed to enable them to become as self-restraint as possible.
उक्त परिभाषाले मानसिक रोग लागेकाहरूलाई अन्य सामान्य नागरिक सरह देशको संविधान र मौलिक हक लगायत मानवअधिकार सम्बन्धी Convenient, Convention, declaration हरूले दिएका सम्पूर्ण अधिकार उपभोग गर्न पाउने हक प्रदान गर्दछ ।
१२. नेपाल ICESCR 1966 को १४ मे १९९१ देखि पक्ष भएको हो । उक्त Covenant को प्रावधान लागू गर्नु नेपालको कर्तव्य बन्दछ । उक्त Convenient को धारा १२ अनुसार पक्ष राष्ट्रहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई अनिवार्य रुपले शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य उपलब्ध गराउनुपर्छ । धारा १२ यसप्रकार छ :–
1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health.
2. The steps to be taken by the States Parties to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall include those necessary for:
(c) The prevention, treatment and control of epidemic, endemic, occupational and other diseases;
(d) The creation of conditions which would assure to all medical service and medical attention in the event of sickness.
यो व्यवस्थाअनुसार राज्यले यस्ता मानसिक रोगको शिकार वन्न पुगेका नागरिकहरूलाई निःशुल्क उपचार, पुनर्वास लगायतका अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्दछ । मानसिक वा शारीरिक रोगीको उपचार गरी त्यस्ता Covenant हरूले प्रदान गरेको आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न सक्ने बनाउने कर्तव्य हो ।
१३. वर्तमान संविधानको धारा १८ मा अपाङ्ग अशक्त र असहाय नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरेको देखिन्छ । शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त व्यक्तिहरूलाई राज्यले विशेष व्यवस्था गर्न भन्ने राज्यको नीति र सिद्धान्त हुने संवैधानिक व्यवस्था भएको सन्दर्भमा बहुलाएको व्यक्तिलाई कैद गर्ने व्यवस्था स्वेच्छाचारी मात्र होइन मौलिक हक समेतको बिपरीत हुँदा इलाज गर्नेको महलको नं. ६ को ” नेल ठोकी खोर वा कारागारमा राखी ” भन्ने वाक्यांश आजका मितिबाट अमान्य गरिएको छ ।
१४. त्यसैगरी निवेदकको अर्को माग स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९ को उपदफा (७) हेर्दा उक्त उपदफामा ”कुनै व्यक्ति बहुलाएको छ र त्यसलाई नियन्त्रणमा नराखी त्यसै छाडा राखेमा सम्बन्धित व्यक्ति वा समाजलाई खतरा हुन्छ भन्ने लागेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मुलुकी ऐन इलाज गर्नेको महलको ६ नं बमोजिम गर्नु गराउनुपर्दछ” भन्ने उल्लेख छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जो जिल्लाको प्रशासक हो, उसको काम जिल्ला भित्रका वासिन्दाहरूको जीउ ज्यान र धनको सुरक्षा प्रदान गर्ने भएकोले बहुलाएको मानिस अरुको लागि security threat नहोस भनी कारागारमा राख्न पाउने व्यवस्था भएको देखिन्छ । इलाज गर्नेको महलको ६ नं. को कारागारमा राख्ने व्यवस्था अमान्य गरिए पछि स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को यो व्यवस्था स्वतः हुने हुँदा अमान्य गरिरहनु परेन ।
निवेदकको अर्को माग अपाङ्ग संरक्षण ऐन, २०३९ को दफा १६(२) अमान्य गरिपाऊँ भन्ने छ, उक्त उपदफा (२) यसप्रकारक छ :–
"फौजदारी अपराधमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही भैरहेको वा सजाय पाएका व्यक्ति बाहेक प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि उपचारका लागि वा सुरक्षात्मक व्यवस्थाका लागि बाहेक कुनै पनि मानसिक रोगले पीडित व्यक्तिलाई कारागारमा राखिने छैन"
१५. दण्ड सजाय महलको १ नं. ले बहुलाएको व्यक्तिले कुनै अपराध गरे पनि वात लाग्दैन, सजाय पनि हुंदैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ । मुलुकी ऐन देशको सामान्य कानून भएको , दण्ड सजायको महलको १ नं ले बहुलाएको मानिसले गरेको कुनै कामलाई लिएर मुद्दा चल्न नसक्ने गरी बहुलाएको व्यक्तिहरूलाई Prosecution र Punishment विरुद्धको दुवै हक प्रदान गरेको छ । दफा १६(२) को व्यवस्थाले मानसिक रोग लागेको व्यक्तिलाई उसैको उपचारको लागि वा उसबाट अरुलाई खतरा हुने संभावना देखेमा अन्य नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि मानसिक रोग लागेको व्यक्तिलाई थुनामा राख्न सकिने हुँदा सो हदसम्म अपाङ्ग सम्बन्धी ऐन, २०३९ को दफा १६(२) को व्यवस्था अमान्य गरिएको छ ।
१६. उक्त उपदफा २ मा ”उपचारको लागि वा सुरक्षाको लागि” बाहेक कुनै पनि मानसिक रोगले पीडित व्यक्तिलाई कारागारमा राखिने छैन भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । सो व्यवस्थावाट उपचार र सुरक्षाको लागि कारागारमा राख्न सक्ने हुँदा सो व्यवस्थाले बहुलाएको व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक विरुद्ध मात्र होइन उपचार केन्द्रमा राखी उपचार गराउनुको बदला कारागारमा राख्ने व्यवस्था अमानवीय समेत भएको कारण सो हदसम्म सो व्यवस्था अमान्य हुन्छ ।
१७. निवेदकले अमान्य घोषित गर्न माग गरेको कारागार ऐन, २०१९ को दफा ६ (१)(ङ)र दफा ११ बहुलाएको मानिसलाई जेलमा राख्ने सम्बन्धी व्यवस्था नभई अन्य कैद सम्बन्धी व्यवस्था भएकोले अमान्य हुँदैन ।
१८. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनामा नेपाललाई समृद्ध बनाउने भन्ने उल्लेख छ । धारा ३४ मा लोक कल्याणकारी व्यवस्थाको अभिवृद्धि गर्ने भन्ने उल्लेख छ । धारा ३४(२) मा मानवअधिकारको संरक्षण गर्ने, सम्बर्द्धन गर्ने र सार्वजनिक हीतको प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख छ । अपाङ्ग र अशक्तको सामाजिक सुरक्षा गर्ने व्यवस्था भाग ४ मा छ । धारा १३(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा मानसिक रुपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण गर्ने कानून बनाई विशेष व्यवस्था गर्ने भन्ने व्यवस्था भएको हुँदा बहुलाएको व्यक्तिले राज्यवाट उपचार गराउन पाउने मौलिक हक हो । नेपालले अनुमोदन गरी नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ को व्यवस्थाले गर्दा नेपाल कानून सरह लागू भएको ICESER को धारा १२(२) (घ) ले पनि प्रत्येक बहुलाएको व्यक्तिलाई उचित उपचार गराउने कानूनी कर्तव्य सरकारको हुन आउंछ । यसको बिपरीत बहुलाएको व्यक्तिलाई जेल हाल्ने, उपचार नगर्ने जस्ता कार्य संविधान अनुकूल देखिएन । मानसिक रोग लागेका व्यक्तिहरूको हकहितको सुरक्षा र उनीहरूको उपचारको व्यवस्था लगायत मानसिक रोगीका सम्बन्धमा आवश्यक सम्पूर्ण कुरा समावेश भएको उपयुक्त कानून बनाउन भनी विपक्षी नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ । साथै यो आदेश प्राप्त भएका मितिले ९ महिनाभित्र नेपालमा कति संख्यामा बहुलाएका व्यक्तिहरू छन्, बहुलाएका व्यक्तिहरूलाई उपचार गर्न अस्पताल, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र Hospital bed कति छन् यी कुराहरू र बहुलाएको व्यक्ति सम्बन्धी सरकारको कार्य योजना के छ सो अध्ययन गरी त्यसको यथार्थ विवरणको एकप्रति यस अदालतलाई पनि उपलब्ध गराउनु भन्ने सम्बन्धमा पनि नेपाल सरकारको नाममा यो निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरिदिएको छ ।
१९. कारागार शाखा काभ्रेपलाञ्चोकको मिति २०६३।३।५ को पत्रबाट उक्त कारागारमा त्यतिबेला २७ जना मानसिक रोगी कारागारमा रहेको भन्ने देखिन्छ । मानसिक रोगीलाई कारागारमा राख्ने कार्य संविधान विपरीत हुने भनी ती व्यवस्थाहरू आजै असंवैधानिक ठहर गरी अमान्य गरिएको हुँदा अन्य उपचार केन्द्र भए त्यहाँ सारी उपचार गराउनु, यदि उपचार केन्द्र नभए त्यस्ता बन्दीहरूलाई कारागार मै मानसिक रोग संबन्धी विशेषज्ञ चिकित्सकबाट उपचार गराउनु भनी नेपाल सरकारको नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेश कार्यान्वयनका लागि एक प्रति प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई मिसिल नियमबमोजिम वुझाईदिनु ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा
न्या.कल्याण श्रेष्ठ
इति सम्बत् २०६५ आश्विन ३० गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृतः नारायण पन्थी