निर्णय नं. ८९५८ - उत्प्रेषण परमादेश

ने.का.प. २०७०,           अङ्क २

निर्णय नं.८९५८

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय

रिट नं. ०६९–WF–०००८

आदेश मितिः २०७०।१।१२।५

 

विषय : उत्प्रेषण परमादेश ।

 

निवेदकः डडेलधुरा जिल्ला, भद्रपुर गा.वि.स.वडा नं. २ बस्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको      प्रवन्धक (अधिकृत दशौं तह) पदबाट स्वेच्छिक अवकाश लिएको चतुर्भुज भट्ट समेत

विरुद्ध

विपक्षीः काठमाडौँ जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. १६ कुलेश्वर स्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड            समेत

 

§  सामान्यतः आय गरिन्छ भने त्यसमा कानूनबमोजिम कर लाग्दछ भन्ने कुराको अनुमान गरिनु पर्दछ । त्यसमा पनि कर लाग्ने र नलाग्ने भन्ने कुरामा कानूनमा भएका दुई व्यवस्थाबीच असमाञ्जस्यता देखिन्छ भने अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म कर लाग्दछ भन्ने व्यवस्थाको पक्षमा अनुमान गर्नुपर्ने

(प्रकरण नं.१०)

§  अवकाश भुक्तानीबापत दिइएको अतिरिक्त सहुलियत रकममा पन्ध्र प्रतिशत वा पाँच प्रतिशतमध्ये के कति कर लाग्ने हो भन्ने सम्बन्धमा द्विविधा भएको भए सोही प्रक्रियाबमोजिम स्पष्ट हुन सकिनेमा कर प्रशासन गर्ने कर कार्यालयलाई विपक्षी नै नबनाई सिधै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको समेत कानूनसम्मत देखिँदैन ।

(प्रकरण नं.१३)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्का

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता कृष्णकुमार आङ्दम्बे

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ङ), १२, ६३, ६४, ६५(१), ७६, ८८(१)

 

आदेश

न्या.गिरीश चन्द्र लालः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर भई संयुक्त इजलासबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम कानूनको व्याख्या एवं एकरूपताको लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएअनुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :–

हामी निवेदकहरु कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा विभिन्न मितिमा सेवा प्रवेश गरी अनवरत् रूपमा कार्यरत् रही आएका थियौं । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको विभिन्न पदहरुमा कार्यरत रही मिति २०६५।१२।११ देखि लागू हुने गरी सेवा निवृत्त भएका छौं । हामी निवेदकहरु कम्पनीमा बहाल रही कामकाज गर्दाकै समयमा कम्पनीले मौजुदा कारोवारको दृष्टिमा जनशक्ति बोझिलो भएको र कारोवार स्थिति हालकै अवस्थामा रहँदा तलब भुक्तानी गर्न समेत कठित हुने अवस्था देखिएकोले स्वेच्छिक अवकाश योजना कार्यान्वयनको लागि सञ्चालक समितिबाट गठित उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि कम्पनीको व्यवस्थापनबाट सञ्चालक समितिमा एक प्रस्ताव पेश गरिएको थियो । कम्पनीको कारोवारको स्थिति हालकै अवस्थामा रहिरहे निकट भविष्य मै तलब भुक्तानी गर्न समेत कठिनाई हुने अवस्था सिर्जना भई सम्पत्ति बिक्री वितरण गरी सोबाट दायित्व व्यहोर्ने गरी अनिवाय अवकाश दिनु पर्ने स्थिति दृष्टिगत गर्दा उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार विगत बर्षहरुमा स्वेच्छिक अवकाश योजना लागू गर्दा दिई आएका सुविधाहरु प्रदान गर्ने गरी स्वेच्छिक अवकाशको सूचना प्रकाशित गर्ने भनी कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएको थियो र सोही निर्णयको आधारमा कम्पनीबाट मूलतः निम्न शर्तहरु उल्लेख गरी स्वेच्छिक अवकाशको आवेदन आव्हान गरिएको सूचना मिति २०६५।११।१४ मा प्रकाशित भएको थियोः–

१  कम्पनीमा कार्यरत् इच्छुक स्थायी कर्मचारीहरुले कार्यालय प्रमुखसमक्ष मिति २०६५।१२।४ सम्म आवेदन गर्न सक्ने र स्वेच्छिक अवकाश मिति २०६५।१२।११ देखि लागू हुने ।

२  २०६५ साल फाल्गुन मसान्तसम्ममा उमेरको हदले अनिवार्य अवकाश हुने अवधिमा कम्तिमा डेढ बर्ष वा सो भन्दा बढी अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीहरुलाई निजले कम्पनीमा सेवा गरेको खुद स्थायी सेवा प्रति बर्ष १ (एक) महिनाको हिसावले खाईपाई आएको तलब बराबरको रकमले हुन आउने रकम अतिरिक्त सहुलियत दिने ।

३  उपदान प्रयोजनको लागि ५८ बर्ष उमेर ननाघ्ने गरी (पाँच) बर्ष नोकरी अवधि थप गरी सेवा अवधि गणना गर्ने र सोहीअनुसारको उपदान दिने ।

४  अन्य सुविधाहरु कम्पनीको विनियमावली अनुसार हुने ।

 

उक्त मिति २०६५।११।४ मा प्रकाशित स्वेच्छिक अवकाशको सूचनाअनुसार हामी निवेदकहरुले आवेदन पेश गरेकोमा कम्पनीको मिति २०६५।१२।१० को निर्णयानुसार मिति २०६५।१२।११ गतेदेखि लागू हुने गरी हाम्रो स्वेच्छिक अवकाश स्वीकृत गरिएको थियो । हामी निवेदकहरुको स्वेच्छिक अवकाश भए पश्चात् हामीले पाउनु पर्ने उपदानलगायतका सुविधा रकममध्ये माथि दफा (ख) मा उल्लेख गरिएअनुसार खुद स्थायी सेवा अवधिमा प्रति बर्ष १ (एक) महिनाका दरले थप गरिएको अतिरिक्त सहुलियत रकममा १५ प्रतिशतका दरले आयकर कट्टी गरी भुक्तानी प्राप्त हुन आएकोले यस पूर्व मिति २०५९।२।२३, २०५९।६।७, २०६२।१२।९ र २०६४।४।२२ मा कार्यान्वयन गरिएका स्वेच्छिक अवकाशको कार्यक्रममा ५ (पाँच) प्रतिशतका दरले आयकर कट्टी गरी कर्मचारीहरुलाई उपदान रकम भुक्तानी गरेकोमा विगत र हाल प्रकाशित गरिएको सूचना, उक्त सूचनामा उल्लिखित सुविधा र शर्तहरु हुबहु एकै प्रकारको रहेको र आयकर ऐन, २०५८ र आयकर नियमावली, २०५९ मा पनि कुनै प्रकारको संशोधन नभएको अवस्थामा यसपटक १५ (पन्ध्र्र्र) प्रतिशतका दरले आयकर कट्टा गर्नु पर्ने कारण र औचित्यका विषयमा मिति २०६५।१२।१६ को पत्रबाट जानकारी माग गर्दा १५ प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नु पर्ने स्पष्ट र ठोस कारण नदिई एक महिनाको अतिरिक्त सुविधामा आयकर ऐन, २०५८ तथा आयकर नियमावली, २०५९ को दफा ८८(१) मा व्यवस्था भएबमोजिम कर कट्टी गरिएको जानकारी गर्नुहुन भनी मिति २०६५।१२।२६ को पत्रबाट हामीलाई सूचना प्रदान गरिएको थियो ।

प्रचलित नियम कानूनलाई अध्ययन गर्दा आयकर नियमावली, २०५९ नियम २० को उपनियम ६(क) र (ख) अनुसार ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघिका आय वर्षहरुमा (आयकर ऐन २०५८।१२।१९ देखि लागू भएको) कर्मचारीको सञ्चय कोष वा नागरिक लगानी कोषमा जम्मा भएको साँवा व्याजलगायतका रकममा र सो अवधिसम्म पाकेको उपदान तथा सञ्चित विदाबापतको रकममा कर छूट हुने उल्लेख भएको छ भने आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६५ को १(क) र (ख) अनुसार स्वीकृत अवकाश कोषमा रहेको हितबाट भएको वा नेपाल सरकारबाट भएको अवकाश भुक्तानीमा आय गणना गर्दा त्यस्तो भुक्तानी एकमुष्ट रूपमा गरिएको छ भने यसरी गरिएको भुक्तानी रकमबाट सो भुक्तानी रकमको ५० (पचास) प्रतिशत वा पाँच लाख रूपैयाँ जुन बढी हुन्छ सो रकम घटाई हुने भुक्तानीलाई कर योग्य सम्पत्तिको निसर्गबाट प्राप्त लाभ मानी आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा (१) बमोजिम ५ प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नुपर्नेछ भनी स्पष्ट किटानी व्यवस्था गरिएको छ । ऐन नियममा भएका यिनै प्रावधानअनुसार नै विपक्षी कम्पनीले विगत २०५९ सालदेखि ४ पटक स्वेच्छिक अवकाश योजना सम्पन्न गरिसकेको छ । साविकका चारैवटा स्वेच्छिक अवकाश कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने कर्मचारीहरुलाई नियमानुसार ५ प्रतिशत कर कट्टा गरिएकोमा विपक्षीहरुले अन्यथा भन्न सक्ने ठाउँ छैन ।

विपक्षी कम्पनीबाट स्वेच्छिक अवकाश योजनाअन्तर्गत अवकाश लिइजाने कर्मचारीहरुलाई हालसम्म जे–जति उपदानलगायतका सरसुविधा रकमहरु भुक्तानी गरिएकोछ त्यो विपक्षी कम्पनीको नागरिक लगानी कोषमा स्थापना गरिएको स्वीकृत अवकाश कोषबाटै व्यहोरिँदै आएको छ । नेपाल सरकार वा स्वीकृत अवकाश कोषबाट भएको अवकाश भुक्तानीको हकमा दफा ६५ को उपदफा (१) बमोजिम गणना गरिएको लाभमा ५ प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नु पर्ने स्पष्ट कानूनी प्रावधानको बर्खिलाप विपक्षी कम्पनीले एउटै कार्यालयमा कार्यरत समान कर्मचारीमा असमान व्यवहार गरी कसैलाई कानूनबमोजिम नै कर निर्धारण गरी कट्टा गर्ने कसैलाई पूर्वाग्रह राखी कानूनले तोकेको दरभन्दा बढी १५ प्रतिशत आयकर कट्टा गर्ने कार्य समानताको सिद्धान्तविपरीत भै अन्यायमा परेको हुँदा रिट निवेदन लिई उपस्थित भएका छौं ।

अतः कम्पनीले अन्याय एवं गैरकानूनी कर कट्टा गरेको उल्लिखित कामकारवाही र निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानूनले तोके अनुसार ५ प्रतिशतका दरले नियमानुसार कर कट्टा गर्नु भनी कम्पनीको नाममा परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश पूँर्जी जारी गरिपाऊँ । सम्मानित अदालतबाट यस मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कट्टा गरेको कर रकम कर कार्यालयमा नपठाई यथावत राख्नु भनी विपक्षी कम्पनीको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाउनु । साथै अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने भन्ने सम्बन्धमा विपक्षी समेतलाई रोहवरमा राखी छलफल गर्न उपयुक्त हुने देखिएकोले सो प्रयोजनको लागि छलफलमा उपस्थित हुन विपक्षीहरुलाई सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

यसमा प्रत्यर्थी कम्पनीबाट स्वेच्छिक अवकाश लिंदा निवेदकहरु भन्दा पूर्वका कर्मचारीहरुलाई भुक्तानी दिएको रकममा विभिन्न पटक ५ प्रतिशत मात्र आयकर काटिएको तर निवेदकहरुको हकमा १५ प्रतिशत आयकर काटिएकोले भेदभावपूर्ण व्यवहार भएको भन्ने निवेदन दावी भएकोले आयकर यति काटिनु पर्ने भन्ने प्रश्नको निराकरण अन्तिम सुनुवाइबाट हुने देखाएको हुनाले यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म हाललाई उक्त बमोजिम कट्टा गरिएको आयकरको रकम कर कार्यालयमा नपठाई यथावत् राख्नु भनी विपक्षीको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।

रिट निवेदकहरुले प्रस्तुत गर्नु भएको विवाद आयकर ऐन, २०५८ सँग सम्बन्धित रहेको र ऐनको दफा ७२ ले सो ऐनको कार्यान्वयन तथा प्रशासन गर्ने कामको जिम्मेवारी आन्तरिक राजस्व विभागलाई दिएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड आयकर लगाउने उठाउने सम्बन्धी विधायिकी वा कार्यकारी अधिकारी भएको निकाय नभै आफूले गर्ने भुक्तानीमा कानूनबमोजिम लाग्ने कर कटाई त्यस्तो कर रकम आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९० बमोजिम अनिवार्य रूपमा अर्को महिनाको पन्ध्र दिनभित्र राजश्व खातामा बुझाउने कर्तव्य भएको कम्पनी हो । यस अवस्थामा ऐनबमोजिम करको कार्यान्वयन र प्रशासन गर्ने आन्तरिक राजश्व विभागलाई तथा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी नै नबनाई दायर भएको प्रस्तुत निवेदन प्रथमदृष्टिमै त्रुटिपूर्ण भएकोले खारेजभागी छ ।

कम्पनीले स्वेच्छिक अवकाश योजनाअन्तर्गत उपलब्ध गराएको थप अतिरिक्त सुविधा बापतको रकममा १५ प्रतिशत नभई ५ प्रतिशत मात्र कर कट्टा गर्नु पर्ने भन्ने आधारलाई पुष्टि गर्न विपक्षी रिट निवेदकहरुले आयकर नियमावली, २०५९ को नियम २०(६) को खण्ड (क) र (ख) तथा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६५(१)को खण्ड (क) र (ख) एवं साविकका स्वेच्छिक अवकाश योजनालाई आधार लिनु भएको पाइन्छ, जुन कानूनको वास्तविक मर्म र मनसायसँग मेल खाने देखिँदैन । आयकर नियमावली, २०५९ को नियम २०(६)(क) ले आयकर ऐन लागू हुनुअघिको आय वर्षहरुमा कर्मचारीको सञ्चयकोष वा नागरिक लगानी कोषमा जम्मा भएको साँवा व्याजलगायतका रकममा र सो अवधिसम्म पाकेको उपदान तथा संचित विदाबापतको रकममा कर छूट हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६५(१) को खण्ड (क) ले स्वीकृत अवकाश कोषमा रहेको हित बापत कोषले गरेको अवकाश भुक्तानीलाई आयमा समावेश गर्नु पर्ने भनिए तापनि खण्ड (ख) ले त्यस्तो भुक्तानी एकमुष्ठ रूपमा गरिएको छ भने सो भुक्तानीको ५ प्रतिशत वा ५ लाख रूपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ सो घटाई हुने भुक्तानीलाई व्यवसायिक करयोग्य सम्पत्तिको निसर्गबाट प्राप्त लाभ मानिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यी व्यवस्था विपक्षी रिट निवेदकहरुका हकमा लागू हुने व्यवस्था होइनन् ।

कम्पनीले स्वेच्छिक अवकाशअन्तर्गत थप अतिरिक्त सहुलियत दिएको रकम कुनै प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको आधारमा वा कम्पनीको साविकदेखि लागू रहेको विनियमावलीको व्यवस्थाको आधारमा दिएको नभई अतिरिक्त सहुलियतबापतको रकम कम्पनीको व्यवस्थापनले छुट्टै निर्णय गरी उपलब्ध गराएको हुँदा यस्तो प्रकृतिको रकम आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ङ)(१) ले परिभाषित गरेको अवकाश भुक्तानीको पारिभाषा भित्र पर्दैन । यस्तो प्रकारको भुक्तानी सम्बन्धमा आयकर ऐन,२०५८ को दफा ८८(१) मा वर्णित अर्थात “...अवकाश भुक्तानी गर्दा कूल भुक्तानी रकमको पन्ध्र प्रतिशतका दरले अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्नेछ ” भन्ने व्यवस्था रहेको आधारमा हेरिनु पर्ने हुन्छ । कम्पनीले उपलब्ध गराएको थप अतिरिक्त सहुलियतबापत भुक्तानी दिएको रकममा मात्र १५% का दरले कर कट्टी गरेको हुँदा सोलाई कानून विपरीत वा त्रुटिपूर्ण भन्न सकिने अवस्था छैन । कम्पनीको विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम सेवा अवधिको आधारमा पाउने उपदान रकम हिसाब गरी उपदानको लाभमा पाँच प्रतिशत मात्र कर काटिएको छ, त्यस बाहेकको रकमले समेत यसै प्रकृतिको सुविधा पाउन सक्दैन । त्यसमाथी पनि यो रकम अन्तिम हुने नभै घटबढ भएको अवस्थामा विपक्षी रिट निवेदकहरु आन्तरिक राजश्व विभाग वा यस अन्तर्गतका कार्यालयमा सम्पर्कित रही हिसाब मिलान गर्ने अधिकार सुरक्षित नै रहेको छ ।

कम्पनीले स्वेच्छिक अवकाशअन्तर्गत उपलब्ध गराएको सुविधाहरु मध्ये सेवा अवधिको आधारमा प्रति बर्ष १ महिना बराबरको तलब रकम अवकाशबापतको भुक्तानीबापतको रकम आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ङ)(१) ले तोकेअनुसार अवकाश लिएको अवस्थामा दिइने भुक्तानी नभई २०६५ फागुन मसान्तसम्म उमेरको हदले अनिवार्य अवकाश हुने अवधिमा डेढ बर्ष वा सो भन्दा बढी अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीहरुलाई स्थायी सेवा अवधिको आधारमा प्रति बर्ष १ महिनाको हिसाबले खाइपाई आएको तलब बराबरको रकम अतिरिक्त सहुलियतस्वरूप कम्पनीले उपलब्ध गराएको थप अतिरिक्त सुविधा हुँदा यस्तो रकमलाई अवकाशबापत प्राप्त भएको रकम मान्न मिल्दैन । कम्पनीले उपलब्ध गराएको थप वा अतिरिक्त सहुलियत अवकाश प्राप्त गर्ने कर्मचारीले कुनै कानूनको व्यवस्थाबमोजिम वा कम्पनीको विनियमावलीमा सावीकदेखि उल्लेख भएको कारण पाउने अवस्था नभएकोले यो अवकाश कोष वा सञ्चय कोषमा राखिने अधिकारस्वरूप दावी गर्न सकिने रकम पनि होइन । यसर्थ अवकाश प्राप्त गर्दा कानूनतः भुक्तानी दिनैपर्ने अनिवार्यता नभएको रकमलाई कम्पनीले आफ्नो सामाजिक कर्तव्यको रूपमा हेरी कम्पनीमा पुर्‍याउनु भएको सेवालाई कदर गर्दै सदाशयतास्वरूप उहाँहरुको अवकाशप्राप्त भविष्यको आर्थिक सुरक्षण हेतु उपलब्ध गराएको रकम हुँदा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) बमोजिम १५ प्रतिशतका दरले कर कट्टी गरिएको कानूनबमोजिम नै छ ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४२ अनुसार सालवसाली आर्थिक ऐनले यो ऐनमा संशोधन गर्न सक्छ । यसरी हरेक बर्ष आयकर ऐनका व्यवस्थाहरुमा परिवर्तन हुन सक्ने भएकोले यसअघि कुन परिस्थितिमा कुन कानूनी व्यवस्था अंगालेर कति कर कटाइएको थियो भन्ने तथ्य सान्दर्भिक विषय होइन । यदि कम कर काटिएको छ भने आन्तरिक राजश्व विभाग तथा मातहतका कार्यालयहरुले कम रकम उठाई कर समायोजन गरी कर चुक्ता गराउने अधिकार यथास्थितिमा रहेको छ । अतः यस अघि अग्रीम कर कम दरमा काटिएको थियो भन्ने विषयले नजीरको स्वरूप ग्रहण गर्न सक्दैन । विपक्षी रिट निवेदकहरुलाई कुनै द्विविधा भएको भए त्यसको निराकरणको लागि आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७६ अन्तर्गत विभागसमक्ष पूर्वादेश माग गरी लिखितरूपमा निवेदन पेश गर्ने अधिकार ऐनमै छ । निवेदकले ऐनमा तोकिएको सामान्य उपचारको मार्गसमेत अवलम्बन गरेको अवस्था छैन । निजहरुले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रदान गरेको कुन मौलिक हक अधिकारमा कम्पनीले आघात पुर्‍याएको हो सो समेत प्रष्ट गरेको छैन ।

      रिट निवेदकहरुलाई स्वेच्छिक अवकाश योजनामा सहभागी भएबापत कम्पनीको व्यवस्थापनले स्थायी सेवाको आधारमा उपलब्ध गराएको अतिरिक्त थप सहुलियत रकममा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) बमोजिम पन्ध्र प्रतिशत अग्रिम आयकर कट्टी गरिएको कानूनसंगत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड समेतको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

यसमा, निवेदकहरुले स्वेच्छिक अवकाश लिँदा निजहरुले प्राप्त गरेको रकम भुक्तानी दिँदा १५ प्रतिशत कर कट्टी गरेको निर्णयसहितको फायल र यस अगाडिका अन्य स्वेच्छिक अवकाश योजनाअन्तर्गत अवकाश लिएका कर्मचारीहरुलाई निजहरुले प्राप्त गरेको रकम भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशत कर कट्टी गरेको निर्णय सहितको फायल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट उक्त संस्थानका कानून व्यवसायीमार्फत पेशीका दिन झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ङ) ले गरेको पारिभाषिक व्यवस्था हेर्दा “अवकाश भुक्तानी” भन्नाले प्राकृतिक व्यक्तिले अवकाश लिएको अवस्थामा निजलाई दिइने भुक्तानी वा प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु भएको अवस्थामा निजको आश्रितलाई दिइने भुक्तानीलाई समेटेको देखियो । प्रस्तुत विवादमा १५ प्रतिशतका दरले कर कट्टी गरी निवेदकहरुलाई भुक्तानी दिइएको विषयलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ङ) मा अवकाश भुक्तानी अन्तर्गत गरेको उल्लिखित परिभाषाले नसमेटेको भन्ने कुरालाई स्वयं विपक्षीहरुले लिखित जवाफमा स्वीकार नै गरेको देखिन्छ । स्वेच्छिक अवकाश स्वीकृत गरी सोबापत कम्पनीको निर्णयानुसार निजहरुलाई भुक्तानी गरिएको अतिरिक्त सहुलियतबापतको रकम देखिन आएको हुँदा त्यस्तो अतिरिक्त सहुलियतबापतको रकमलाई सेवा निवृत्त कर्मचारीले अवकाश भए पश्चात् कानूनअनुरूप पाउने भुक्तानीको रूपमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) को “अवकाश भुक्तानी” शव्दले समेट्ने देखिएन । अतिरिक्त सहुलियतबापतको रकममा सो दफा आकर्षित हुने भन्दै १५ प्रतिशतका दरले कर कट्टी गरी भुक्तानी दिने विपक्षी कम्पनीको निर्णय कानूनसम्मत रहेको भन्न र मान्न मिलेन ।

            तर यस्तै बिषय समावेश भएको निवेदक ज्ञानबहादुर चौधरी विरुद्ध कृषि सामग्री कम्पनी लि. समेत भएको २०६६–WO–०३३३ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदनमा निवेदकले स्वेच्छिक अवकाशबापत प्राप्त गरेको थप सुविधाको रकममा आय कर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) बमोजिम १५ प्रतिशत कर कट्टी हुने भनी गरिएको निर्णय रीतपूर्वककै देखिएको भनी यस अदालतबाट मिति २०६८।१।२ मा रिट खारेज गर्ने गरी निर्णय भएको देखिन्छ । त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वेच्छाले अवकाश लिएका निवेदकहरुले प्राप्त गरेको १० वर्षको एकमुष्ट निवृत्तिभरण रकममा अग्रीम निवृत्तिभरण धरौटी हिसाब (खाता संकेत नं.) खातामा राखिएको रकम एकमुष्ट रूपमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा भुक्तानी गर्ने निर्णय र सो अनुरूपको कार्य बदर हुनु पर्ने हो होइन भन्ने समेत प्रश्न समाहित रहेको निवेदक महेन्द्रराज पाण्डे समेत विरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालय समेत भएको संवत् २०६२ सालको रिट नम्बर २६७७ को उत्प्रेषणमिश्रित परमादेशको रिट निवेदनमा आयमा आयकर प्रत्येक आर्थिक बर्षको दरले हिसाब गरिन्छ । १० बर्षको रकम एकमुष्ठ कट्टा गरेपनि बिना हरहिसाब र बिना कारण १० बर्षको आयकर एकैपल्ट अग्रीम बुझाउने बिपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्य उचित भन्न नसकिएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने भनी यस अदालतबाट मिति २०६४।४।२३ मा निर्णय भएको देखिन्छ ।

स्वेच्छिक अवकाश योजनाअन्तर्गत अवकाश कोषमा रहने रकम बाहेक छुट्टै निर्णयको आधारमा स्वेच्छिक अवकाश योजना स्वीकार गरेबापत भुक्तानी हुने एकमुष्ट रकम आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ङ) मा परिभाषित अवकाश भुक्तानीको दायरामा पर्ने नपर्ने के हो र यस्तो रकम भुक्तानी गर्दा उक्त ऐनको दफा ८८(१)अनुसार स्रोतमा कट्टा गर्नुपर्ने नपर्ने के हो भन्ने जस्ता प्रश्नहरुको निराकरण तथा उल्लिखित आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) को व्याख्या एवं न्यायिक एकरूपताको लागि प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६८।७।२७ मा भएको आदेश ।                             

नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवदेनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर खड्काले कम्पनीबाट स्वेच्छिक अवकाश योजनाअन्तर्गत प्रकाशित सूचना बमोजिम निवेदकहरुले स्वेच्छिक अवकाश लिएको हो । त्यसरी सूचना प्रकाशित गर्दा नै सेवा गरेको हरेक एक वर्षको एक महिनाको दरले हुन आउने अतिरिक्त सुविधा दिने कुरा उल्लेख भएको थियो । सोही विश्वासमा निवेदकले स्वेच्छिक अवकाश लिएको हो । तर यसअघि स्वेच्छिक अवकाश लिनेलाई दिइएको त्यस्तो अतिरिक्त सुविधामा पाँच प्रतिशत मात्र कर कट्टा गरिएकोमा निवेदकहरुका हकमा असमानरूपमा १५ प्रतिशत कट्टा गरियो । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) बमोजिम भनी त्यस्तो कर लगाइएको छ । तर निवेदकहरुलाई दिइएको उक्त रकम अवकाश भुक्तनीको रकम नभई अतिरिक्त सहुलियत भएकोले उक्त दफाअन्तर्गत पर्ने होइन । ऐनको दफा २(ङ) को अवकाश भुक्तानीको परिभाषाअन्तर्गत यो विषय पर्दैन । अतः निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

विपक्षका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णकुमार आङ्दम्बेले कम्पनीले कुनै पनि कर्मचारीलाई विभेद गरेको छैन । प्रचलित कानूनबमोजिम कर कट्टी गरिएको हो । यसअघि स्वेच्छिक अबकास पाएका ज्ञानबहादुर चौधरीले लिएको भुक्तानीमा समेत १५ प्रतिशत नै कर कट्टी गरिएको र त्यसउपर निजले दिएको रिट निवेदन खारेज भएको अवस्था छ । सुविधा लिने तर कर नतिर्ने भन्ने कुरा मिल्दैन । गैरकानूनी रूपबाट कर कट्टी गरेको भए कर कार्यालयमा जान सकिन्थ्यो । निवदेक कर कार्यालमा गएको र कर कार्यालयलाई विपक्षी बनाएको अवस्था समेत छैन । अतः रिट निवदेन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

पक्ष विक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरुले गर्नु भएको उल्लिखित बहस जिकीर मनन् गरी रिट निवेदन सहितको मिसिल, सम्बन्धित निर्णय फाइल र सम्बद्ध कानूनी व्यवस्थाहरु समेत दृष्टिगत गरी हेर्दा मुख्यतः देहायका प्रश्नहरुमा केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने देखिन आएको छः–

 

१  स्वेच्छिक अवकाश योजनाअन्तर्गत भुक्तानी दिइने अतिरिक्त सुविधाको रकम आयकर ऐन, २०५८ ले परिभाषित गरेअनुरूप अवकाश भुक्तानीअन्तर्गत पर्ने हो होइन ?

२  निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ छैन ?

 

२. निर्णय दिनुपर्ने हुन आएका उपर्युक्त प्रश्नहरुमा प्रवेश गर्नुअघि प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्यगत अवस्थाका सम्बन्धमा संक्षिप्तरूपमा सिँहावलोकन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । वस्तुतः विपक्षी कम्पनीले यसअघिका स्वेच्छिक अवकाशमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६५(१) बमोजिम ५ प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्दै आएकोमा निवेदकहरुका हकमा दफा ८८(१) बमोजिम भनी १५ प्रतिशतका दरले कर कट्टी गरेको निर्णय भेदभावपूर्ण र गैरकानूनी भई निवेदकहरुको संविधान र कानूनप्रदत्त हकमा आघात पुगेको हुँदा उक्त गैरकानूनी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानूनले तोकेबमोजिम ५ प्रतिशतले मात्र कर कट्टा गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने नै निवेदकहरुको मुख्य निवदेन माग दावी रहेको देखिन आउँछ । विपक्षीहरुको लिखित जवाफ हेर्दा निवदेकलाई कम्पनीको निर्णय अनुसार दिइएको अतिरिक्त सहुलियत अवकाश कोष भुक्तानीअन्तर्गत नपर्ने हुँदा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६५(१) बमोजिम ५ प्रतिशत कर लाग्ने नभई दफा ८८(१) बमोजिम १५ प्रतिशत नै कर लाग्ने हो । त्यसमा कर कट्टी सम्बन्धमा कुनै द्विविधा भए दफा ७६ बमोजिम कर विभागसमक्ष निवेदन दिई प्रष्ट हुन सकिनेमा सीधै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेत जिकीर लिइएको पाइन्छ ।

३. स्वेच्छिक अवकाश लिँदा कम्पनीको निर्णयबाट प्रदान गरिएको प्रतिवर्ष एक महिनाको तवल बराबरको अतिरिक्त सहुलियत आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ङ) को परिभाषाभित्र पर्ने नपर्ने तथा यस्तो रकम भुक्तानी गर्दा उक्त ऐनको दफा ८८(१) अनुसार स्रोतमा कर कट्टा गर्नु पर्ने नपर्ने के हो भन्ने प्रश्नहरुको निराकरण र व्याख्या एवं सो सम्बन्धमा यस अदालतबाट रिट नं.२०६६–WO–०३३३ र संवत् २०६२ सालको रिट नं.२६७७ को रिट निवेदनमा फरकफरक व्याख्या भएकोले न्यायिक एकरूपता हुनु पर्ने भन्ने समेत प्रश्न उठाई संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलाससमक्ष पठाउने आदेश गरेअनुरूप पेश हुन आएको देखियो ।

४. उल्लिखित पृष्ठभूमिमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ । निवेदकहरुले प्रत्यर्थी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले आव्हान गरेको स्वेच्छिक अवकाश योजनाअन्तर्गत स्वेच्छिक अवकाश लिएको भन्ने तथ्यमा विवाद रहेको पाइँदैन । त्यसरी अवकाश लिँदा प्रतिवर्ष एक महिनाको तलव बराबरको रकम अतिरिक्त सहुलियत दिने निर्णय भएको र त्यस्तो अतिरिक्त सहुलियतको रकम भुक्तानी लिँदा आयकर ऐनबमोजिम के कति कर कट्टा हुनुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा विवाद भएको पाइन्छ ।

५. कुनै पनि संगठनको, आर्थिक, व्यवस्थापकीय र कामको प्रकृतिको दृष्टिकोणबाट के कति कर्मचारी भर्ना गर्ने, भर्ना गरिएका कर्मचारीलाई के कस्तो सेवा सुविधा प्रदान गर्ने र अवकाश दिँदा के कस्तो सहुलियत प्रदान गर्ने भन्ने विषय तय गर्ने गरिएको हुन्छ । निजी कम्पनीहरुमा लाभ र लागतको आधारमा यस्ता विषयहरु निर्धारण गरिन्छन् भने सरकारी क्षेत्रमा प्रचलित कानूनबमोजिम नै यस्ता विषयहरु तय गरिएका हुन्छन् । संगठनको कार्य प्रकृतिमा आएको संकुचन, आर्थिक मन्दी लगायतका कारणबाट भैरहेका कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी बीचैमा कर्मचारी कटौती गर्दा कर्मचारीले असहयोग गर्ने र कानूनी अड्चन समेत आउनसक्ने भएबाट आकर्षक सुविधा प्रदान गरी कर्मचारीहरुले स्वेच्छाले अवकाश लिने वातावरण सिर्जना गर्ने गरिन्छ । स्वेच्छिक अवकाश योजना (Voluntary retirement plan) पनि भनिने यस प्रकारको प्रक्रियालाई Golden Handshake पनि भन्ने गरिन्छ ।

६. यसरी स्वेच्छिक अवकाश लिँदा कर्मचारीहरुले प्राप्त गर्ने त्यस्तो अतिरिक्त सहुलियत रकम भुक्तानी गर्दा के कति कर कट्टी गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा प्रवेश गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । यसको लागि प्रचलित आयकर सम्बन्धी कानूनका व्यवस्थाहरु दृष्टिगत गर्नुपर्ने हुन्छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ङ) मा अवकाश भुक्तानीको परिभाषा दिइएको पाइन्छ । जस अनुसार प्राकृतिक व्यक्तिले अवकाश लिएको अवस्थामा निजलाई दिइने भुक्तानी समेतलाई अवकाश भुक्तानीको परिभाषाअन्तर्गत समेटिएको देखिन्छ । सो परिभाषाले अवकाश लिँदा पाउने विभिन्न शीर्षकहरुको रकमलाई वर्गीकरण नगरी कुनै पनि प्राकृतिक व्यक्तिले अवकाश लिँदा भुक्तानी पाएको सम्पूर्ण रकमलाई गोश्वारा रूपमा अवकाश भुक्तानीको परिभाषाअन्तर्गत समेटेको देखियो । यस्तो अवस्थामा कानूनले नै अवकाश लिँदा दिइने भुक्तानी, अवकाश भुक्तानी हो भनी स्पष्टरूपमा परिभाषित गरेपछि त्यसमा बलपूर्वक व्याख्या गरिरहनु पर्ने स्थिति हुँदैन । त्यसमा पनि उक्त अतिरिक्त सहुलियत अवकाश लिएको कारणबाटै दिइएको र प्राप्त गरिएको भन्ने तथ्यमा विवाद छैन । अवकाश नलिने कर्मचारीलाई सो शीर्षकबाट त्यसरी रकम भुक्तानी नदिइएको र दिन सम्भव नहुने हुँदा सहुलियत वा अतिरिक्त सहुलियत जुनसुकै नामबाट दिइएको भएपनि निवेदकहरुले कम्पनीको सेवाबाट अवकाश लिएको एकमात्र कारणबाट त्यस्तो सुविधा दिइएकोले त्यस्तो रकम अवकाश भुक्तानीअन्तर्गत नै पर्ने देखिन्छ ।

७. अब, आयकर ऐनले के कस्ता आय र भुक्तानीहरुमा के कसरी कर लगाउने वा छूट दिने व्यवस्था गरेको रहेछ भन्ने कुरा पनि हेरिनु पर्दछ । उक्त ऐनको दफा ५ मा करयोग्य आय र आयका शीर्षकहरुको वर्गीकरण गरेको देखिन्छ । उक्त दफामा अन्य कुराका अतिरिक्त व्यवसाय, रोजगारी र लगानीसमेतमा कर लाग्ने कुरा उल्लेख भएको पाइएकोले रोजगारीबाट प्राप्त गर्ने आयमा कर लाग्ने रहेछ भन्ने कुरामा विवाद देखिँदैन । तर दफा १२ र ६३ बमोजिम दावी गरिएको रकम घटाउनु पर्ने भन्ने दफा ५ को व्यवस्था भएकोले ती दफाहरु समेत दृष्टिगत गर्नुपर्ने हुन्छ । दफा १२ मा कर छूट पाएका संस्थाहरुलाई दिइएको चन्दा उपहारको विषय उल्लेख भएको देखिएकोले सो दफा प्रस्तुत सन्दर्भमा आकर्षित हुने देखिँदैन । त्यसै गरी दफा ६३ मा अवकाश कोषको स्वीकृति, त्यस्तो कोषमा जम्मा गरिने अवकाश योगदान करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने र त्यसको सीमालगायतका विषय समेटिएका देखिन्छन् । प्रस्तुत विषय अवकाश भुक्तानीसँग सम्बन्धित देखिए पनि स्वीकृत अवकाश कोषबाट भुक्तानी पाउने अवकाश योगदानको रकम हो भन्ने नदेखिएकोले उक्त दफा समेत आकर्षित हुने देखिँदैन । यसरी नै दफा ६४ ले पनि अवकाश कोषमा रहेको रकमका सम्बन्धमा आय गणना वा कर कट्टी गर्ने प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको देखिएकोले उक्त कानूनी व्यवस्था समेत निवेदकहरुका सन्दर्भमा आकर्षित हुने देखिँदैन ।

८. ऐनको दफा ६५ मा अवकाश भुक्तानीहरुका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको देखिन्छ । तर सो दफाको उपदफा (१) मा स्वीकृत अवकाश कोषबाट रहेको हितबाट भएको आय र नेपाल सरकारबाट भएको अवकाश भुक्तानीसमेतको गणना गर्ने विषय उल्लेख गरिएको र उपदफा (२) मा स्वीकृति नलिएको त्यस्तो कोषमा रहेको हितबाट भएको लाभ गणना गर्ने विषय उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यस्तै दफा ६६ मा अवकाश कोषमा रहेको हितबापतका खर्च र आम्दानीहरु उल्लेख भएको देखिँदा उक्त विषयहरुले समेत निवेदकहरुले प्राप्त गरेको स्वेच्छिक अवकाशबापतको अतिरिक्त सहुलियत रकमको भुक्तानीलाई समेटेको अर्थ गर्न मिल्ने देखिएन ।

९. यस स्थितिमा ऐनको परिच्छेद–१७ अन्तर्गत भुक्तानीमा कर कट्टीसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरु हेर्नुपर्ने हुन्छ । यस परिच्छेद्मा गरिएका अन्य व्यवस्थामध्ये दफा ८८(१) को व्यवस्था यस सन्दर्भमा सान्दर्भिक देखिएको छ । दफा ८८ को शीर्षक “लगानी प्रतिफल र सेवा शुल्कको भुक्तानी गर्दा कर कट्टी” भन्ने भई उपदफा (१) मा बासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको ब्याज, प्राकृतिक स्रोत, भाडा, रोयल्टी, सेवा शुल्क, कमीशन वा बिक्री बोनस र अवकाश भुक्तानीको रकम भुक्तानी गर्दा कुल भुक्तानी रकमको पन्ध्र प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ । यस दफामा भुक्तानी दिँदा पन्ध्र प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नुपर्ने शीर्षकहरु प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएकोले उल्लिखित शीर्षकअन्तर्गत विवादको रकम पर्ने नपर्ने छुट्याउनु पर्ने हुन्छ । यस दफामा उल्लेख भएका १५ प्रतिशत कर कट्टी गरिने अन्य शीर्षकहरु प्रस्तुत सन्दर्भमा सान्दर्भिक छैनन् । कर कट्टी हुनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको अवकाश भुक्तानीको रकम भुक्तानी गर्दा भन्ने वाक्यांशसमेत उक्त दफामा परेको देखिएबाट अवकाश भुक्तानी गरिएको कुल भुक्तानी रकममा १५ प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने स्पष्ट देखिन आउँछ ।

१०. तर, यस अदालतको संयुक्त इजलास उक्त दफा ८८(१) मा अतिरिक्त सहुलियत भन्ने उल्लेख नभएको भनी अतिरिक्त सहुलियतबापतको रकममा सो दफा आकर्षित नहुने भन्दै १५ प्रतिशतका दरले सो रकममा कर कट्टी गरी भुक्तानी दिने विपक्षी कम्पनीको निर्णय उक्त दफा ८८(१) अनुरूप रहेको भन्न र मान्न मिलेन भन्ने निश्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । संयुक्त इजलासबाट भएको उक्त व्याख्यालाई कानूनसम्मत मान्ने हो भने त्यसरी अतिरिक्त सहुलियतबापत दिइएको भुक्तानीमा कर कट्टी नै गर्न नहुने भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ जुन स्वीकृत अवकाश भुक्तानी कोषको रकममा समेत निश्चित् प्रतिशत कर कट्टी हुने दफा ६५ को प्रावधान विपरीत देखिन्छ । सामान्यतः आय गरिन्छ भने त्यसमा कानूनबमोजिम कर लाग्दछ भन्ने कुराको अनुमान गरिनु पर्दछ । त्यसमा पनि कर लाग्ने र नलाग्ने भन्ने कुरामा कानूनमा भएका दुई व्यवस्थाबीच असमाञ्जस्यता देखिन्छ भने अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म कर लाग्दछ भन्ने व्यवस्थाको पक्षमा अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनको दफा २(ङ) मा गरिएको अवकाश भुक्तानीको परिभाषाअन्तर्गत अवकाश हुँदा दिइने सबै प्रकारका भुक्तानी रकम पर्ने भनी माथि प्रकरण प्रकरणमा छुट्टै ब्याख्या गरिएकोले सो विषयम थप चर्चा गर्नुपर्ने अवस्था छैन । त्यसैले निवेदकहरुलाई जुनसुकै नामबाट दिइएको भए पनि अवकाशबापत नै भुक्तानी दिइएको हुँदा स्वेच्छिक अवकाशबापत दिइएको अतिरिक्त सहुलियत रकम पनि दफा २(ङ) र ८८(१) मा उल्लेख गरिएको अवकाश भुक्तानीको परिभाषा र दायराभित्रै पर्ने देखिएको हुँदा सो अतिरिक्त सहुलियत यस दफाअन्तर्गत नपर्ने भन्ने व्याख्यासँग सहमत हुन सकिएन ।

११. यस्तै बिषय समावेश भएको निवेदक ज्ञानबहादुर चौधरी विरुद्ध कृषि सामग्री कम्पनी लि. समेत भएको २०६६–WO–०३३३ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदनमा निवेदकले स्वेच्छिक अवकाश लिँदा प्राप्त गरेको थप सुविधाबापतको रकममा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८(१) अन्तर्गत नै पर्ने देखिएकोले प्रचलित कानूनको परिधिभित्रै बसेर विपक्षी निकायले १५ प्रतिशत कर कट्टी गरेको कानूनसम्मत देखिएकोले रिट निवेदन खारेज हुने भनी गरिएको व्याख्या नै उक्त ऐनको मर्म र भावनाअनुरूप देखिएकोले उक्त मुद्दामा गरिइएको व्याख्या नै कायम हुन्छ ।

            १२. नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वेच्छाले अवकाश लिएका निवेदकहरुले प्राप्त गरेको १० वर्षको एकमुष्ट निवृत्तिभरण रकममा अग्रिम निवृत्तिभरण धरौटी हिसाब (खाता संकेत नं.) खातामा राखिएको रकम एकमुष्ट रूपमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा भुक्तानी गर्ने निर्णय र सो अनुरूपको कार्य बदर हुनुपर्ने हो होइन भन्ने समेत प्रश्न समाहित रहेको निवेदक महेन्द्रराज पाण्डे समेत विरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालय समेत भएको संवत् २०६२ सालको रिट नम्बर २६७७ को उत्प्रेषणमिश्रित परमादेशको रिट निवेदनमा निवेदकहरुबाट निश्चित प्रयोजनको लागि कट्टा गरिएको रकम आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा लगी बुझाउने भन्ने निर्णय एवं कार्य गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्य देखिएकोले उक्त कार्यहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने भनी यस अदालतबाट मिति २०६४।४।२३ मा निर्णय भएको देखिन्छ । उक्त विषय स्वेच्छिक अवकाश लिँदा भुक्तानी दिइने अतिरिक्त सहुलियतसँग सम्बन्धित नदेखिएकोले निवेदक ज्ञानबहादुर चौधरीको रिट निवेदनमा भएको व्याख्यासँग बाझिएको अवस्था देखिएन ।

            १३. यसका अतिरिक्त यो ऐन लागू हुने अवस्थाका बारेमा कुनै द्विविधा भएमा आय कर ऐन, २०५८ को दफा ७६ बमोजिम कर विभागसमक्ष निवेदन दिई पूर्वादेश जारी गराउन सक्ने देखिन्छ । निवेदकले पनि पाँच प्रतिशत कर कट्टी हुनुपर्ने कुरा स्वीकार गरेकै देखिन्छ । अवकाश भुक्तानीबापत दिइएको अतिरिक्त सहुलियत रकममा पन्ध्र प्रतिशत वा पाँच प्रतिशतमध्ये के कति कर लाग्ने हो भन्ने सम्बन्धमा द्विविधा भएको भए सोही प्रक्रियाबमोजिम स्पष्ट हुन सकिनेमा कर प्रशासन गर्ने कर कार्यालयलाई विपक्षी नै नबनाई सिधै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको समेत कानूनसम्मत देखिँदैन ।

१४. अब, निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको अन्तिम प्रश्नका सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ । पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा माथि प्रकरण प्रकरणमा गरिएको तथ्यगत विश्लेषण, कानूनको व्याख्या समेतको आधार कारणबाट कुनै पनि कर्मचारीलाई अवकाश हुँदा दिइने सबै प्रकारका भुक्तानीहरु आयकर ऐनको दफा २(ङ) र ८८(१) बमोजिम अवकाश भुक्तानी अन्तर्गत पर्ने देखिएको स्पष्ट हुन्छ । त्यसकारण अवकाश भुक्तानी गर्दा छूट पाउने वा स्वीकृत अवकाश कोष वा स्वीकृत नभएको अवकाश कोषबाट दिइने भुक्तानीमा कानूनले तोके बमोजिम कर लगाउने वा कट्टी गर्ने विषयहरु बाहेकको अवकाश भुक्तानीमा दफा ८८(१) बमोजिम पन्ध्र प्रतिशत कर कट्टी गर्नुपर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट भएको हुँदा निवेदकहरुलाई स्वेच्छिक अवकाश लिँदा दिइएको अतिरिक्त सहुलियत भुक्तानीमा सोहीअनुरूप कर कट्टी गरेको विपक्षीको निर्णय कानूनसम्मत नै देखिएकोले निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।                  

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.प्रकाश वस्ती

न्या.वैद्यनाथ उपाध्याय

 

इति संवत् २०७० साल वैशाख १२ गते रोज ५ शुभम–––––।

 

इजलास अधिकृतः– नारायण सुवेदी