निर्णय नं. ८०५६ - निषेधाज्ञा मिश्रित परमादेश

निर्णय नं.८०५६   वैशाख २०६६     अङ्क १

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

सम्बत् २०६३ सालको दे.पु.नं. .......०८०४

आदेश मितिः २०६५।१०।२३।५

मुद्दाः निषेधाज्ञा मिश्रित परमादेश ।

पुनरावेदक विपक्षीः धनुषा जिल्ला उमा प्रेमपुर गा.वि.स.वडा नं. २ बस्ने विन्देश्वर महासेठ

विरुद्ध

प्रत्यर्थी निवेदकः धनुषा जिल्ला उमा प्रेमपुर गा.वि.स.वडा नं. २ बस्ने दुर्गीदेवी सुडिन (साह) समेत

शुरु निर्णय गर्नेः

      मा.न्या.श्री प्रेम शर्मा

      मा.न्या.श्री. भोलाप्रसाद खरेल

 

§  ऋण बुझाउने प्रथम दायित्व जसले ऋण लिन्छ उसैको हुन्छ । ऋणबापत लिएको धितो ऋण तिरिसकेपछि धितो दिनेलाई फिर्ता हुनुपर्ने ।

§  ऋण लिने ऋणीले ऋण भुक्तानी गरे पछि सुरक्षणमा राखेको जग्गा ऋणको भुक्तानीपछि सो जग्गा जमानी दिने व्यक्तिलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने हुँदा बैंकको ऋण चुक्ता भैसकेपछि धितो राख्ने व्यक्तिका तर्फबाट उक्त जग्गा फिर्ता गर्न परेको निवेदनबमोजिम निजको नाममा सो जग्गा रजिष्टे«शन पारीत गरी दिनु पर्ने । 

   (प्रकरण नं.३)

पुनरावेदक तर्फवाटः विद्वान वैतनिक अधिवक्ता श्री टेकबहादुर रावल

प्रत्यर्थी तर्फवाटः

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

फैसला

      न्या. मीनबहादुर रायमाझीः न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ९ बमोजिम पुनरावेदन अदालत जनकपुरको २०६३।३।२२ को आदेश उपर विपक्षी तर्फबाट पर्न आएको प्रस्तुत पुनरावेदन यसै अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने हुँदा मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एंव ठहर यसप्रकार छः–

      हाम्रो पति तथा पिताको नाममा जिल्ला धनुषा उमाप्रेमपुर गा.वि.स.वडा नं. ४(क), कि.नं. १६७ को ०–५–१५, ऐ.ऐ.कि.नं. १७१ को ०–९–१५, ऐ कि.नं. १७२ को ०–२–१०, ऐ.कि.नं. १७० को ०–१०–१२ ऐ कि.नं. १६४ को १–१–११, ऐ. कि.नं. ७२ को ०–२–८ ऐ कि.नं. १६३ को ०–०–१७, ऐ कि.नं. १६२ को ०–३–८ ऐ कि.नं. १६५ को ०–१–१० ऐ कि.नं. १६९ को ०–६–१४, ऐ कि.नं. १६८ को ०–१०–११ ऐ कि.नं. १६६ को ०–७–१३ जग्गाहरू विपक्षी मध्येका विन्देश्वर महासेठले कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय, ढल्केवरबाट ऋण लिंदा सो ऋण रकमको सुरक्षाको लागि उक्त बैंकमा धितो स्वरुप मन्जुरनामा दिई उक्त जग्गाहरू बैंकमा धितोमा राखी दिनुभएकोमा विन्देश्वर महासेठले लिएको ऋण वापतको रकम समयमा नतिरेको हुँदा कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय ढल्केवरले कानूनी प्रक्रिया पुरा गरी उल्लिखित जग्गाहरू लिलाम गरी आफैले सकार गरी आफ्नै नाममा राखी रहेको छ । बैंकले आफ्नो नाममा उल्लिखित जग्गाहरू राखी अन्य व्यक्तिको नाममा गई नसक्दैको अवस्थामा विपक्षीमध्येका विन्देश्वर महासेठले लिएको ऋण वापतको रकम बैंकसँग भुक्तानी भइसकेको अवस्थामा धितो वापत बैंकमा रहेको जग्गाहरू फिर्ता गर्न हामी निवेदकहरूले कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय ढल्केवर र तत्कालीन सु.नि.का. धनुषा तथा हाल कृषि विकास बैंक क्षेत्रीय कार्यालय धनुषामा बारम्बार गई बैंकको ऋणचुक्ता भइसक्यो अव हाम्रो पति तथा पिताको नाममा दर्ता रहेको जग्गाहरू हामीलाई फिर्ता गर्नुपर्‍यो भनी बैंक समक्ष गई सम्पर्क गर्दा स्पष्ट जवाफ नदिई आलटाल गर्दे आउनु भएको छ । हाल आएर वैंकका जिम्मेवार कर्मचारीहरू र गाउँघरमा समेत हाम्रो पति तथा पिताले विपक्षी विन्देश्वर महासेठको ऋण वापत धितोमा दिएको जग्गाहरू बैंकले आफ्नो नामबाट विपक्षी मध्येको विन्देश्वर महासेठलाई फिर्ता गरी रजिष्ट्रेशन गरी दिने भन्ने व्यापक चर्चा भई सोबमोजिम नै गरी दिने प्रवल आंशका भएकोले उल्लिखित जग्गाहरू हामी निवेदकहरू वाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्तिको नाममा रजिष्ट्रशन पारीत नामसारी लगायत कुनै पनि तरीकाले हक हस्तान्तरण नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा तत्काल निषेधाज्ञाको अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ साथै उल्लिखित जग्गाहरू हामी निवेदकहरूलाई फिर्ता गरी दिनू भनी विपक्षी कृषि विकास वैंकका शाखा प्रमुख र निर्देशकको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

      यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश किन जारी गर्न नपर्ने हो ? आदेश जारी गर्न नपर्ने कुनै आधार कारण वा प्रमाण भए सो समेत साथै राखी बाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र आफै वा आफ्नो प्रतिनिधी मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न ल्याउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा १५ दिने म्याद सूचना पठाई म्याद भित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

      अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्नका लागि विपक्षीहरूलाई मिति २०६१।१२।११ मा उपस्थित हुने सूचना दिई नियमानुसार पेशगर्नू भन्ने मिति २०६१।१२।९ को आदेश ।

      यसमा हालसम्म पेश भएको प्रमाणहरूको आधारमा निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने मिति २०६१।१२।११ को आदेश ।

      हामी कोहीले पनि हालसम्म निवेदनमा दर्शाइएका निवेदकका पति एवं पिता स्वयं विक्रम महतोको नामबाट लिलाममा सकार गरी आफ्ना बैंकको नाममा ल्याएका कुनै पनि जग्गाहरू ऋणी विन्देश्वर महासेठको नाममा हालसम्म फिर्ता नगरी आफ्नै नाममा राखी रहेको छौं । यसै विषयका सम्बन्धमा अदालतबाट गरिने अन्तिम फैसलालाई कानूनी संस्था एवं कर्तव्यवाला व्यक्ति भएको हामी लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताहरूले शिरोधार्य गरी परिपालना गर्नुपर्ने भएकोले सोको अन्तिम रुपको न्यायिक निर्णय वा व्याख्या हुन दिनुभन्दा पहिला नै झुठा व्यहोराको आरोप लगाई विपक्षीद्वारा हामी उपर दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षीहरू कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय ढल्केवर, ऐ कार्यालयका प्रवन्धक, कृषि विकास बैंक क्षेत्रिय कार्यालय जनकपुर र ऐ. कार्यालयका निर्देशक समेतको लिखित जवाफ ।

      निवेदक दावीको  जग्गा समेत बैंकको नाममा २०४३ सालमा दर्ता भएपछि बैंकले जग्गा भोग चलन गर्न ठेक्का लगाएकोले निवेदन दावीको जग्गामा विपक्षीको भोग समेत २०४३ सालदेखि टुटी सकेको छ । विपक्षीहरूलाई प्रस्तुत मुद्दा गर्ने हकदैया छैन । २०४३ सालमा लिलाम भएको सम्पत्तिमा २०६१ सालको कानून आकर्षित हुने होइन । साथै कृषि विकास बैंक केन्द्रीय कार्यालयको मिति २०५३।१।२९ गते बसेको सञ्चालन समितिको वैठक नं. ५७५ बाट मलाई धितो फिर्ता दिने निर्णय भएको तथ्य कृषि विकास बैंकको च.नं. १९१७ मिति २०५३।२।१६, च.नं. २००३ मिति २०५३।२।२ च.नं. १६३ मिति २०६१।११।२८ समेतको पत्रबाट पुष्टि भएको छ । उक्त निर्णय कहिँकतैबाट बदर भएको छैन र बदर नभएसम्म कार्यान्वयन रोक्न मिल्दैन । अतः विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी विन्देश्वर महासेठको लिखित जवाफ ।

      जुन आशंकाको विद्यमान देखाई निवेदक अदालत प्रवेश गरेको हो हाल सो आशंकाको विद्यामान नदेखिँदा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नु परेन । ऋण चुक्ता भै सकेपछि निवेदकले धितोस्वरुप जमानी राखेको जग्गा फिर्ता पाउनु निजको संरक्षित हक भई विपक्षी मध्येका कृषि विकास बैंकले अन्य उनाउ व्यक्तिलाई फिर्ता गर्ने पत्राचार गरी सम्बन्धित निवेदकलाई फिर्ता नगरेको हुँदा अविलम्ब निवेदकको माग अनुरुप निवेदकका नाममा रजिष्ट्रेशन पारीत गरीदिनु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत जनकपुरको २०६३।३।२२ को आदेश ।

      पुनरावेदन अदालत जनकपुरको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा चित्त बुझेन । निवेदन दावीको वडा नं. ४(क) कि.नं. १६७, १७२, १७०, १६४, ७२, १६३, १६२,१६५,१६९, १६८, १६६, १७१ का जग्गा मेरा नाममा पारीत नगरेपछि २०५९ सालको रिट नं.५९ को निषेधाज्ञा मुद्दा पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा दर्ता भई २०६१।१२।९ मा मेरो माग पूर्ति गर्न बैंकको केन्द्रीय विभाग सकारात्मक रहेको भनी गरेको फैसलाको मर्म नबुझी विपक्षीका नाममा जग्गा रजिष्ट्रेशन गरी दिनु भनी सोही अदालतले अर्को आदेश गर्न मिल्दैन । बैंकले २०४३।३।५ मा लिलाम गरी लिएको जग्गालाई २० प्रतिशत व्याज बुझाई जग्गा फिर्ता गर्न जमानी दिने विक्रम महतोलाई २०५३।६।२४ मा सूचना गरेकोमा निजले वास्ता नगरी हाल मैले बैंकको ऋण तिरेपछि विक्रमका हकदारले जग्गा फिर्ता पाउने हुँदैन । सकार गर्ने म्यादै सकिएको छ । बैंकले लिलाम सकारेको जग्गा बैंकले २०४३ साल देखि नै भोग गरेको हुँदा विपक्षीको भोग टुटिसकेको छ । हर हिसाव मुद्दामा बैंकले लेखेको प्रतिउत्तरमा जग्गा फिर्ता पाउने अवस्था नरहेको भनेको छ । बैंकको बैठक नं. ५७५ मा भएको नियमबमोजिम वास्तविक ऋणी पुनरावेदक भएको प्रष्ट छ, सो बैंकको निर्णयबाट च.नं. १६३ मिति २०६१।११।२८ को पत्रद्वारा समेत जग्गा मलाई फिर्ता गर्ने प्रष्ट भएको छ । कृषि विकास बैंकले मलाई ऋणी स्विकारेको निर्णय बदर भएको छैन । बैंकसँग लिएको ऋण चुक्ता गरेको, जमानी दिनेलाई जग्गा फिर्ता गर्न सूचना गर्दा समयमा नगै लिलाम भएको, कृषि विकास बैंकको निर्णयबाट ऋणी मलाई स्विकार गरेको कुरालाई मूल्याङ्कन नगरी लिलाम भएको १८ वर्ष पछि पूनः निवेदक विपक्षीका नाममा जग्गा फिर्ता गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको आदेश अ.वं. १८४ क, १८५ नं. प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ६, ५४ समेतको प्रतिकूल हुँदा बदर गरी निवेदन खारेज गरी पुनरावेदन जिकिरबमोजिम न्याय पाऊँ भन्ने विपक्षी विन्देश्वर महासेठका तर्फबाट पर्न आएको पुनरावेदन ।

      नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेशीसूचीमा समावेश भई निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित वैतनिक अधिवक्ता टेकबहादुर रावलले वास्तविक ऋणी पुनरावेदक नै भएको र निजको नाममा जग्गा फिर्ता गर्न मिल्ने गरी ऋणीको रुपमा निजलाई नै कृषि विकास बैंकको वैठक नं. ५७५ मा निर्णय भएको, बैंकले लिलाम सकारी लिएको जग्गा निवदेकलाई फिर्ता गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ । पुनरावेदन जिकिरबमोजिमको न्याय पाऊँ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

      उपरोक्तबमोजिम विद्वान अधिवक्ताको बहस सुनी मिसिल समेत अध्ययन गरी पुनरावेदन अदालत जनकपुरले गरेको आदेश मिले नमिलेको के रहेछ भनी निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

      २.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदकका पति पिताले आफ्नो नामको जग्गा धितो राख्न विपक्षी विन्देश्वरलाई मञ्जुरनामा दिई बैंकमा धितो राखी दिनु भएकोमा विपक्षीले ऋण नतिरी बैंकले जग्गा आफै सकारेकोमा विन्देश्वरले हाल ऋण भुक्तानी गरेका छन् । उक्त जग्गा फिर्ता गर्न  निवेदकहरूले बैंक समक्ष जाँदा आलटाल गरेकोले अरुका नाममा जग्गा हस्तान्तरण गर्ने आशंका हुँदा सो कार्य नगर्नु नगराउनु भन्ने निषेधाज्ञा र निवेदकहरूका नाममा जग्गा फिर्ता दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी रहेकोमा जग्गा हस्तान्तरण गरी दिने आशंकाको विद्यमान नरहेको हुँदा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नु नपर्ने र निवेदकका नाममा विवादित जग्गा रजिष्ट्रेशन पारीत गरीदिनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको आदेश उपर विपक्षी विन्देश्वरको प्रस्तुत पुनरावेदन परेको देखियो ।

      ३.    पुनरावेदक विन्देश्वर महासेठले निवेदन दावीबमोजिमका जग्गाहरू विपक्षी वैङ्क समक्ष धितो सुरक्षणमा राखी बैंकबाट ऋण लिने गरी सो जग्गाहरू बैंक समक्ष धितो राख्न निवेदकका पिता पतिले मंजुर नामा दिने र सोबमोजिम जग्गा धितो राखी पुनरावेदकले बैंकसँग ऋण लिएको कुरामा विवाद देखिएन । कृषि विकास बैंक र विपक्षी विन्देश्वर बीच भएको सम्झौताबमोजिमको समयमा विपक्षी विन्देश्वरले ऋणको साँवाव्याज नबुझाएको कारणबाट विपक्षी बैंकले जमानी दिने निवेदकका पिता पतिलाई पत्राचार गर्दा पनि सम्पर्कमा नआउँदा विवादित जग्गा बैंकले सकारेको अवस्था देखिन्छ । बैंकको ऋण नतिरेको कारण ऋण असुलको निमित्त जग्गा लिलाम गरेकोमा लिलामी जग्गा बैंकले आफै सकारे पनि बैंकसँंगको कारोवार गर्ने वास्तविक ऋणी विपक्षी विन्देश्वरले कानूनबमोजिमको साँवा व्याजसमेत झुक्तानी गरी सकेको अवस्थामा धितो रहेको जग्गा ऋणी विन्देश्वर महासेठ वा जग्गा जमानी दिने व्यक्तिलाई फिर्ता दिनुपर्ने भन्ने विवाद रहेको देखियो । विपक्षी विन्देश्वरले बैंकसँग ऋण लिँदा सुरक्षणका लागि राखिएका जग्गाहरू   निवेदकका पिता, पतिको मंजुरीनामा लिई बैंकमा धितो राखेको होइन भन्न सकेको अवस्था छैन ।  समयमा ऋण रकम पुनरावेदकले बैंकलाई नबुझाएको कारण जग्गा लिलाम भै बैंक आफूले सकारेको र ऋण रकम ऋणी पुनरावेदक विन्देश्वर महासेठले हाल बुझाईसकेको अवस्था   देखियो । ऋण बुझाउने प्रथम दायित्व जसले ऋण लिन्छ उसैको हुन्छ । ऋण बापत लिएको धितो ऋण तिरीसकेपछि धितो दिनेलाई फिर्ता हुनुपर्ने हुन्छ । विपक्षी विन्देश्वर खास रुपमा ऋणी भएको र सुरक्षण वापत राखिएका जग्गाहरू निजको नभएको तथ्यमा विवाद छैन । ऋण लिने ऋणीले ऋण भुक्तानी गरे पछि सुरक्षणमा राखेको जग्गा ऋणको भुक्तानी पछि सो जग्गा जमानी दिने व्यक्तिलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने हुँदा बैंकको ऋण चुक्ता भैसकेपछि धितो राख्ने व्यक्तिका तर्फबाट उक्त जग्गा फिर्ता गर्न परेको निवेदनबमोजिम निजको नाममा सो जग्गा रजिष्टे«शन पारीत गरी दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालतको आदेश मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।  मिसिल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।   

 

उक्त रायमा म सहमत छु  ।

 

न्या. भरतराज उप्रेती

 

इति सम्वत् २०६५ माघ २३ गते रोज ५ शुभम्

इजलास अधिकृतः कविप्रसाद न्यौपाने