निर्णय नं. ८०५७ - निषेधाज्ञा
निर्णय नं.८०५७ वैशाख २०६६ अङ्क १
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
२०५७ सालको दे.पु.नं. ७६७१
आदेश मितिः २०६२।२।२४।३
मुद्दाः– निषेधाज्ञा ।
निवेदकः संयोग रेष्टुरेन्ट जनकपुर २ को प्रोप्राइटर ज.पु.न.पा.वडा नं.२ बस्ने प्रकाशजंग राणा समेत
विरुद्ध
विपक्षीः जिल्ला धनुषा जनकपुर नगरपालिका कार्यालय समेत
पुनरावेदन फैसला गर्नेः
मा.न्या.श्री गोविन्दप्रसाद पराजुली
मा.न्या.श्री लक्ष्मीप्रसाद दाहाल
§ कुनै पनि नागरिकलाई निजको पेशा व्यवसायलगायत कानून प्रदत्त अधिकारको पालना कानूनले प्रदान गरेको परिधिभित्र रहेर प्रयोग गर्नुपर्ने
§ नेपालको कुनै पनि कानूनले कसैलाई मांसाहारी हुनवाट वन्देज लगाइएको वा कानूनले निषेध गरेको क्षेत्रभन्दा वाहेक अन्य स्थानमा मदिरा सेवन गर्न गराउन प्रतिवन्ध लगाएको नदेखिने ।
§ कानूनबमोजिम इजाजत लिई सञ्चालन गरिएको होटल रेष्टुरेन्टमा माछा, मासु, मदिरा उपलव्ध गराउन नपाउने गरी निषेध नगरिएको ।
(प्रकरण नं.४)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री लवकुमार मैनाली
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद राइन
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ मदिरा नियमावली, २०३३ को नियम ३(२)
§ मदिरा नियमावली, २०३३ नियम ११
आदेश
न्या. अनूपराज शर्माः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यसै अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको आदेश उपर पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :-
हामी निवेदकहरू सवैले सम्बद्ध निकायहरूबाट इजाजत प्राप्त गरी जनकपुरधाममा होटल, रेष्टुरेन्ट तथा आवाशिय सुविधाको लागि लज समेतको व्यवसाय संचालन गरी आएका छौं । नेपालमा पर्यटकहरूलाई आकर्षित गरी पर्यटन व्यवसायलाई राष्ट्रिय आयको मूल श्रोतको रुपमा स्थापित गर्ने लक्ष राखी सन् १९९८ लाई भ्रमण बर्षको रुपमा मनाउन राष्ट्रिय आव्हान गरिएको समेत सन्दर्भमा र नेपालको कुनै पनि कानूनले मासांहारी हुन । तोकिएको ठाउँमा मदिरापान गर्न प्रतिबन्ध पनि लगाएको छैन । र नेपालको कुनै पनि ठाउँमा इजाजत लिई संचालन गरिएका होटल रेष्टुरेन्टले माछा, मासु, बिक्री गर्न र पेय पदार्थ उपलव्ध गराउन नपाउने गरी निषेध गरेको पनि छैन । जनकपुरधाममा प्रत्येक महिना लाखौं रुपैयाको मदिरा तथा मासु, माछा खपत भै राखेको छ । “आदरणीय नगरवासी दाजुभाई दिदी बहिनीहरू” भन्ने शीर्षक राखी जनकपुर नगरपालिकाले प्रकाशित गरेको प्रेषित पम्पलेट, जसको प्रतिलिपि यसै निवेदन साथ पेश गरेका छौँ जनकपुरधामको परिक्रमा क्षेत्रभित्र पूर्व निषेधित भै सकेको जनभावना अनुकूल माछा, मासु र मदिरा बिक्री बितरण र सेवनगर्न पूर्णरुपमा बन्द गर्नु भनी उल्लेख गरी विपक्षीहरूले प्रकाशित गरेको उक्त कुराबाट हाम्रो रोजगार व्यवसायमा प्रत्यक्ष आघात पुर्याउने र विदेशी पर्यटकलाई नेपाल भित्र्याउने श्री ५ को सरकारको कार्यक्रमलाई समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने र असफल गराउने किसिमको छ । जनकपुरधामको परिक्रमा क्षेत्रभित्र पुर्व निषेधित भइसकेको तथा दण्डनीय मानिएको भन्ने विपक्षीहरूको कथनमा सत्यता छैन । हामी कसैले पनि कुनै पनि नागरिकलाई साकाहारी हुन र मद्यपान नगर्न कर लगाउन सक्दैनौ । कानूनको दायरा भित्र रही हामीले व्यवसाय संचालन गरि आएको होटल लज तथा रेष्टुरेन्टमा नगर प्रहरी भन्ने व्यक्तिलाई अभद्र र अमानवीय किसिमले ग्राहक लगायत पर्यटक पाहुनालाई वारम्बार दुःख दिने व्यवसाय बन्द गराउँछु भनी धम्की दिने तथा भान्सा घरमा प्रवेश गरी खाद्य सामाग्री खोतल्ने, झिक्ने, चाख्ने हाम्रो स्टाफलाई लछारपछार गर्ने आदि समेतका कार्य गरी हाम्रो पेशा तथा व्यवसायमा बाधा पारी हामीले संचालन गरेको होटल रेष्टुरेन्टमा माछा मासु मदिरा बिक्री गर्न र पर्यटक पाहुनाले बाहिरबाट ल्याएको मदिरा सेवन गर्न समेत नदिई हामीले संचालन गरेको पेशा तथा व्यवसाय नै बन्द हुने स्थिति विपक्षीको उक्त कार्यबाट भएकोले विपक्षीको उक्त संभावित गैरकानूनी कार्य रोकिपाउन नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम हाम्रो होटल रेष्टुरेन्ट र किचेनहरू समेतमा जबरजस्ती प्रवेश गरी अनावश्यक रुपमा हाम्रो अतिथि पाहुनाहरूलाई दुःख नदिनु भन्ने माछा मासु बिक्री गर्ने प्रतिबन्ध लगाउने कुनै चेष्टा नगर्न र पर्यटक पाहुनाहरूले बाहिरबाट खरिद गरी होटलमा ल्याई मदिरापान गर्ने कार्य समेतमा रोक लगाउनु भनी अन्तरिम आदेश लगायत अन्य उपयुक्त निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरमा परेको रिट निवेदन ।
निवेदकको मागबमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? जारी हुन नपर्ने कानून बमोजिमको कारण र तत्सम्बन्धी प्रमाणहरू भए सूचना प्रवाह भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र वारेस वा कानून व्यवसायी मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु र साथै लिखित जवाफ प्रस्तुत भए पछि अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा पुनविचारार्थ इजलास समक्ष पेश गर्ने गरी हाललाई होटल रेष्टुरेन्ट व्यवसायी निवेदकहरूको होटल रेष्टुरेन्टमा प्रवेश गरी अतिथि पाहुनाहरूलाई खुःख दिनु माछा, मासु बिक्री गर्न प्रतिबन्ध नलगाउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको व्यहोराको सूचना सहितको जनाउ पठाई १५ दिन भित्र लिखित जवाफ प्रस्तुत भए पछि अन्तरिम आदेशको पुर्नविचारार्थ संयुक्त इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको आदेश ।
कुनै व्यक्तिले अनुमति पत्र बेगर र अनुमति पत्र पाएकोले पनि अनुमति पत्रमा तोकिएको शर्त बमोजिम बाहेक मदिरा बिक्री बितरण गर्न वा मदिरा खुवाउने बार वा रेष्टुरेन्ट वा पसल थाप्न पाउने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था मदिरा ऐन, २०३१ को दफा ४ मा उल्लेख भएको र मदिरा नियमावली, २०३३ को अनुसूचि २ अनुसार लिने अनुमति पत्रमा अनुमति प्राप्त कर्ताले अनिवार्य रुपमा पालन गर्नुपर्ने शर्तमा धार्मिक दृष्टिले पुजा गर्दा वा प्रसादको रुपमा रक्सी प्रयोग गर्नमा मान्यता भएकोमा बाहेक अन्य देवस्थल पाठशाला, स्कुल र कलेज कम्पाउण्ड भित्र वा त्यहाँबाट दुई सय गज भन्दा नजिक बोतलबंदी वा खोली वा उत्पादन गरी मदिरा बेच्ने वा मदिरा पिलाउन पसल राख्न हुदैन भनने व्यवस्था गरिएको छ । धार्मिक दृष्टिकोणले पवित्र जनकपुरधाममा विभिन्न मठ, मन्दिर र धार्मिक दृष्टिले महत्वपूर्ण स्थानहरू रहे भएको कुरामा बिवाद छैन । विपक्षी निवेदकहरूले संचालन गरी आएका होटल, लज तथा रेष्टुरेन्टहरू धार्मिक दृष्टिले पवित्र मानिएका देवस्थल जस्तै राम मन्दिर, शिव मन्दिर, जानकी मन्दिर आदिको २०० गज भित्रै पर्दछन साथै निजहरूले कानून बमोजिम तोकिएको निकाय अन्तःशुल्क अधिकारीबाट इजाजत पत्र समेत नलिई निवेदनमा लेखिए बमोजिमको पेशा व्यवसाय गर्दै आउनु भएको छ जुन मदिरा ऐन, नियमावली विपरीत छ । साथै जनकपुरधामको धार्मिक वातावरण, तिर्थस्थलिय संस्कृतिलाई संरक्षण, सम्बर्धन र जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री ३ महाराज जंग बहादुर राणाबाट बि.सं.१९३३ साल माघ ११ गते जारी गरेको सनद, मिति २०२९ साल भाद्र २० गतेको नेपाल राजपत्र भाग ४ मा प्रकाशित श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको सूचना, जुन नेपाल कानून व्याख्या सम्बनधी ऐन, २०१० अनुसार कानून सरह नै मान्य हुन्छन तथा नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा १५ को उपदफा १(ठ) मा नगरपालिकालाई वातावरण र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको आदि व्यवस्थाले गर्दा विपक्षी निवेदकहरूको कार्य कानून विपरीत तथा प्राचीन धार्मिक वातावरण, तिर्थस्थलरुपी संस्कृतिलाई ध्वस्त पार्ने किसिमको छ । निवेदकहरूले निवेदनमा उल्लेख गरे भैm बन्दव्यापार नै बन्द गर्नुस, व्यवसाय नै गर्न दिन्न भन्ने कुरा नगरपालिकाले भनेको छैन, कुनै अप्रिय कार्य नगरपालिकाले गरेको छैन । परिक्रमा क्षेत्रभित्र कानूनद्वारा निषेधित बन्द व्यापार संचालन नगर्न मात्र अनुरोध नगरवासीको आकांक्षाअनुरुप गरेको हो । तसर्थ विपक्षी निवेदकहरूको निवेदन दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षीहरूको संयुक्त लिखित जवाफ ।
विपक्षी जनकपुर नगरपालिकाले जनकपुर धामको परिक्रमा सडक भित्र मद्य, मांस र मदिरा बिक्री बितरण र सेवन बन्द गर्न समेतका लागि प्रचारप्रसार र सर्वसाधारणलाई आव्हान गरेको सम्म कार्यवृद्धि विपक्षीहरूको नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ कोक दफा ६(७) अन्तर्गतको कुण्ठित भयो वा हुने भयो भन्ने सकिने अवस्था नहुँदा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु स्थिति नदेखिएकोले मिति २०५४।९।२८ मा भएको अन्तरिम आदेश स्वतः निष्क्रिय भै विपक्षीहरूका नाममा निषेधाज्ञा जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी समेत खारेज हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको मिति २०५६।९।२६ को आदेश ।
पुनरावेदन अदालत, जनकपुरले आफ्नो फैसलामा बि.सं.१९३३।३।११ को रुक्का सनद (कठपत्र) तथा मिति २०२९।५।२७ मा नेपाल राजपत्र भाग ४ मा प्रकाशित श्री ५ को सरकारको मिति २०२९।४।२६ को सूचना कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २(३) अनुसार कानून सरह लागु हुन्छ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । तर बि.सं.१९३३ सालको रुक्का सनद तथा २०२९ सालको सो सूचना नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू भए पछि जे जस्तोसुकै अवस्थामा लागु भएको होस् वा नहोस् उक्त २०४७ सालको संविधान लागू भए पछि सोको कुनै पनि कानूनी अस्तित्व स्वीकार गर्न मिल्दैन । किनकी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(ङ), तथा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(६) ले प्रदान गरेको अधिकार उक्त संविधानको धारा १२(२) (५) अनुसार कानून बनाएर मात्र बन्देज लगाउन मिल्छ अन्यथा मिल्दैन । तसर्थ विपक्षी नगरपालिकाले नगरवासीलाई संवोधन गरी प्रशारित गरेको बेमितिको पम्प्लेटमा जनकपुरधामको परिक्रमा सडक क्षेत्र भित्र पुर्व निषेधित भइसकेको तथा बर्तमानमा जनभावना अनुकुल मत्स्य, मांस र मदिरा बिक्री बितरण र सेवनपूर्ण रुपमा बन्द गर्ने, यसको रोकथाम गर्ने मदिरा मासु बेच्ने पसल चेक गर्ने, उक्त निर्णय पालना नगर्नेलाई कडा कारवाही गर्ने भनी गरेको माइकिङ्ग कानून अनुकुल नभएको र पुनरावेदकले संचालन गरेको होटल, रेष्टुरेन्ट व्यवसाय नै बन्द हुने प्रायः निश्चित भएकोले विपक्षीको निषेधित गर्ने भन्ने आव्हान कानून अनुकूल नहुँदा बदर गरी पाउन पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेश उल्टी गरी पुनरावेदन जिकिर अनुसार होस भन्ने पुनरावेदन जिकिर ।
यसमा नगरपालिकाले कुन ऐन कानूनको प्रयोग गरी मांस मदिराको बिक्री बितरणमा रोक लगाएको हो, सो सम्बन्धमा नगरपालिकाबाट प्रकाशित सूचनामा कुनै कुरा उल्लेख भएको नदेखिंदा निषेधाज्ञाको आदेश जारी नगरी खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको इन्साफ फरक पर्ने देखिंदा अ.बं.२०२ नं.बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि वा अवधि नाघे पछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
नियमबमोजिम पेशीसुचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन सहितको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरियो । पुनरावेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री लवकुमार मैनालीले जनकपुरधाम नेपालको मात्र नभई सम्पूर्ण हिन्दुहरूको पवित्र तिर्थस्थल मानिन्छ । यस क्षेत्रमा तिर्थालु श्रद्धालु मात्र नआई घुमघाम र मन्दिर क्षेत्र अवलोकन गर्न विभिन्न देशबाट पर्यटकहरू आउने गर्दछन । यस क्रममा नगरक्षेत्रमा प्रवेश गरी होटल रेष्टुरामा बस्ने त्यस्ता पाहुनाहरूलाई उनिहरूको चाहना अनुसार माछा, मासु, मदिरा उपलव्ध गराउनु पर्ने हुन्छ । माछा, मासु, खान, खुवाउन र पाहुनाले लिई आएको मदिरा खान निषेध गर्ने कानून नभएको अवस्थामा विपक्षीलाई त्यस्तो कार्य निषेध गर्न आहान गर्ने अधिकार पनि कुनै कानूनले प्रदान गरेको पाइदैन । होटल रेष्टुराहरू कानून बमोजिम व्यवसाय संचालन गरी बसेको हुँदा ति संस्थाहरू कानूनको दायरा भित्र पर्न आउँछन । त्यस्ता कानूनी दायरा भित्र बनेका होटलहरूमा प्रवेश गरी हस्तक्षेप गर्ने अधिकार पनि विपक्षीलाई छैन । विभिन्न मन्दिरहरूमा पनि बलि चढाइन्छ । प्राचिन ग्रन्थ मनुस्मृतीमा पनि मध्य मांसलाई ग्रहण गरेको पाइन्छ । नेपालीका घर घरमा पनि बली चढाइन्छ । यो किबदन्ती रामले रावणलाई मारेको खुशियाली र दुर्गा भवानीले मधुकैटवलाई पराजित गरेको खुशियालीमा मनाइएको हो भन्ने गरिन्छ । यस स्थितिमा निवेदकले आफ्नो जग्गामा बनेको घर जो नगरपालिकाबाट नक्सा पास छ त्यसमा वास्तु पनि गर्न नपाउने, दुर्गालाई बली पनि चढाउन नपाउने गरी परिक्रमा क्षेत्रको आकार बढाई व्यक्तिगत दुःख हैरानी दिने र पुनरावेदकको पेसा रोजगारीमा आघात पुर्याउने अधिकार विपक्षीलाई छैन । तसर्थ पुनरावेदन जिकिर अनुसार हुन शुरु पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको इन्साफ उल्टी गरी माग अनुसार परमादेशको आदेश विपक्षीहरूका नाउँमा जारी हुनुपर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
त्यस्तै गरी विपक्षी नगरपालिकाको तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद राइनले निवेदकहरूले मदिरा ऐन, २०३१ तथा सोको नियमावली, २०३३ अनुसार मदिरा बिक्री बितरण गर्ने इजाजत पाएका छौं भन्न सकेका छैनन । जनकपुरधाम ऐतिहासिक महत्वको धार्मिक पवित्र स्थल भएको कुरा विपक्षी पुनरावेदकहरूले पनि स्वीकार गर्नु भएको छ । यसको अलावा विपक्षी बिद्वान कानून व्यवसायीको बहस सुन्दा सबै मठ मन्दिरमा बली दिइन्छ र सबै घरमा मासु खाइन्छ भन्ने पाइन्छ । त्यो होइन कोही मान्छेले माछा मासु मदिरा खान्छन कोही खादैन यो व्यक्तिको नितान्त व्यक्तिगत इच्छामा निर्भर रहने बिषय हो । जनकपुरधामको जानकी मन्दिर बली चढने मन्दिर हो भनी विपक्षी निवेदकले भन्न सक्नु भएको छैन । बि.सं.१९३३ को कठपत्र जनकपुरधामको धार्मिक, सांस्कृतिक मर्यादालाई जोगाउन जारी भएको सनद रुक्का हो । त्यस्तै २०२९।५।२० को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना नेपाल कानूनकै एक अंश हो । सो कतैबाट बदर वातिल भएको छैन । कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ (ठ) अनुसार पनि सो सनद, राजपत्र नेपाल कानून भित्र पर्दछ । सो कार्यान्वयन गर्नका लागि गृह मन्त्रालयले २०४९ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जनकपुरलाई निर्देशन समेत दिएको अवस्था हुँदा जनकपुर नगरपालिकाले जनकपुरधामको एउटा निश्चित क्षेत्रमा माछा, मासु, मदिरा निषेध गर्न अचिल प्रकाशित गरेको हुँदा उक्त तथ्य कानूनसम्मत भएकोले पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट भएको आदेश सदर कायम हुनु पर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
अव दुवै पक्षका विद्वान कानूनी व्यवसायीहरूको बहस समेत सुनी इन्साफतर्फ विचार गर्दा निवेदक माग दावी अनुसारको निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुन नसक्ने ठहराई भएको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको इन्साफ मिले नमिलेको के रहेछ ? पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो होइन सो सम्बन्धमा ठहर निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा इजाजत पत्र लिई संचालन गरिएका होटल, रेष्टुरेन्टहरूले माछा मासु बिक्री गर्न र पेय पदार्थ उपलव्ध गराउन नपाउने गरी कानूनले निषेध गरेको पनि छैन र कसैलाई मांसाहारी बन्न र तोकिएको स्थानमा मदिरा सेवन गर्न समेत रोक लगाएको छैन । यसरी इजाजत पाई चलाएका होटलमा नगर प्रहरीहरू आई हस्तक्षेप गर्न पाउने पनि होइन । हामिले संचालन गरेको होटलमा माछा, मासु, मदिरा बेच्न नपाउने, बेचेमा कडा कारवाही गर्ने विपक्षीको पम्प्लेट कानूनसम्मत छैन । तसर्थ हाम्रो होटल, रेष्टुरेन्टमा जबरजस्ती प्रवेश गरी अनावश्यक रुपमा हाम्रा पाहुनाहरूलाई दुःख सास्ती नदिनु, माछा, मासु बिक्री गर्न प्रतिबन्ध नलगाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा निषेधात्राको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावीमा विपक्षीहरू इन्कार रही निवेदकहरूका होटल रेष्टुरेन्ट जनकपुरधामको परिक्रमा क्षेत्रभित्र पर्दछन । निवेदकले अनुमति पाई संचालन गरेका होटल, रेष्टुरेन्टमा पनि अनुमति पत्रमा तोकेको शर्तको अधिनमा रहेर मात्र माछा, मासु, मदिरा बिक्री बितरण गर्न पाउने हो । मदिरा नियमावली २०३३ को नियम ११ मा अन्त शुल्क अधिकारीले मनाही गरेको स्थान वा पसलमा मदिरा बिक्री बितरण गर्न पाउने छैन भनिएको छ । जनकपुरधामको तिर्थस्थललाई संरक्षण गर्न १९३३ सालमा सनद जारी भएको छ । त्यस्तै २०२९।५।२० को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले पनि जनकपुरधामको परिक्रमा क्षेत्र भित्र माछा, मासु र मदिरा बिक्री गर्न र जिवजन्तु बध गर्ने काम निषेध गरेको छ । उक्त तथ्यमा निवेदकहरू समेत विज्ञ हुनुहुन्छ । नगर क्षेत्रको प्राचिन संस्कृतिको संरक्षण गर्ने काम कर्तव्य र अधिकार स्थानीय स्वायतशासन ऐनले नगरपालिकालाई प्रदान गरेको छ । परिक्रमा क्षेत्रभित्र माछा, मासु, मदिरा बिक्री बितरण प्रतिबन्ध गर्ने सम्बन्धमा ०५४।७।२० मा सर्वदलीय निर्णय समेत भएको छ । विपक्षी निवेदकको बन्द व्यापार नै गर्न नदिने भनेको छैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुन पर्दछ भनी लिखित जवाफ पर्न आएको देखिन्छ ।
३. तत्सम्बन्धमा हेर्दा जनकपुरधामको धार्मिक महत्व एवं गरिमाको बारेमा रिट निवेदक र प्रत्यर्थीहरू बीचमा विवाद रहेको पाइन्न । महर्षी जनकको नामवाट जनकपुरधामको नाम रहन गएको हो भन्ने धार्मिक जनविश्वास रही आएको र टिकगढकी महारानी वृष बृष भानु कुमारीले निर्माण गरेको भव्य एवं दर्शनिय रामजानकी मन्दिर हिन्दुहरूको आस्थाको केन्द्रको रुपमा हरकेो समेत कारणवाट जनकपुरधामले नेपालको गौरवमय धार्मिक इतिहास समेटेको कुरामा दुईमत छैन । प्रस्तुत विवाद जनकपुरधामको परिक्रमा क्षेत्रभित्र माछा, मासु र मदिराहरू विक्री गर्न नपाइने भनी जनकपुर नगरपालिकाले अवरोध उत्पन्न गरेको कारणवाट सिर्जना भएको पाइन्छ । जनकपुरधामको धार्मिक स्वच्छता र पवित्रता कायम राख्ने सम्बन्धमा विगतमा भएका प्रयाशहरू हेर्ने हो भने विक्रम सम्वत १९३३।१०।११ मा श्री ३ जंगबहादुर राणाको पालामा जनकपुरधामको पोखरी, तलाउ, वारी बँगैचा अरु जमिन डगर गैरमा कसैको माछा नमार्नु, पशुपन्छि चिडिया कसैले अन्तगृही भित्र मार्यो भने त्यसलाई दण्ड जरिवाना गर्नु भनी रुक्का जारी भएको देखिन्छ । त्यसै गरी २०२९।५।२० मा नेपाल राजपत्र भाग ४ मा प्रकाशित श्री ५ को सरकारको सूचनाले श्री ५ को सरकारको मिति २०२९।४।२६ को निर्णायानुसार जनकपुर अञ्चल धनुषा जिल्ला जनकपुरधामको परिक्रमा क्षेत्रभित्र माछा, मासु र मदिराहरू विक्री गर्ने र जिवजन्तु बध गर्ने काम निषेध गरिएको छ, उल्लेख भएको पाइन्छ । यसै क्रममा २०४९।६।१३ मा श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालयवाट उक्त व्यवस्थालाई सक्रियताका साथ कार्यान्वयन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई निर्देशन जारी गरिएको समेत मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातहरूवाट देखिन्छ । अर्थात, जनकपुरधामको परिक्रमा क्षेत्रभित्र माछा, मासु र मदिराहरू विक्री गर्ने र जिवजन्तु बध गर्ने कार्यलाई राज्य व्यवस्थावाट धेरै पहिले देखिनै निषेध गर्ने प्रयत्न गरिदै आएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ सोमा विवाद छैन ।
४. निवेदकका होटल रेष्टुरेन्टहरू सम्बन्धित निकायबाट तोकिएको तोकिएको शर्तको पालना गर्ने शर्तमा इजाजत प्राप्त गरी खोलिएको मिसिलवाट देखिन्छ । कुनै पनि नागरिकलाई निजको पेशा व्यावसाय लगायत कानून प्रदत्त अधिकारको पालना कानूनले प्रदान गरेको परिधि भित्र रहेर प्रयोग गर्नुपर्ने दायित्व रहेको निर्विवाद छ । मदिरा नियमावली, २०३३ को नियम ३(२) अन्तर्गत प्रदान गरिने अनुमति पत्रको पिठमा अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले पालन गर्नुपर्ने शर्तहरू मध्ये प्रकरण (च) मा धार्मिक दृष्टिले पुजा गर्दा वा प्रसादको रुपमा रक्सी प्रयोग गर्न मान्यता प्राप्त भएकोमा बाहेक अन्य देवस्थल, पाठशाला, स्कुल र कलेजको कम्पाउण्ड भित्र वा त्यहाँबाट २०० गज भन्दा नजिक बोतलबन्दी वा खोली वा उत्पादन गरी मदिरा बेच्न वा मदिरा पिलाउने पसल राख्नु हुदैन” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । जसलाई निवेदक समेतलाई आफ्नो पेशा व्यवसाय संचालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने कुरामा दुइमत गर्ने ठाउँ छैन । तर, जहाँसँम्म उल्लिखित निषेध लागु गर्ने सन्दर्भमा परिक्रमा क्षेत्रको दायराको प्रश्न छ सोको सम्वन्धमा कुनै आधिकारीक निर्णय वा सिमांकन भएको पाइदैन र मदिरा नियमावली, २०३३ को नियम ११ अनुसार निवेदकहरूलाई रोक लगाइएको पनि देखिदैन । नेपालको कुनै पनि कानूनले कसैलाई मांसाहारी हुनवाट वन्देज लगाइएको वा कानूनले निषेध गरेको क्षेत्र भन्दा वाहेक अन्य स्थानमा मदिरा सेवन गर्न गराउन प्रतिवन्ध लगाएको पनि देखिदैन । प्रचलित कुनै पनि कानूनमा कानूनबमोजिम इजाजत लिई सञ्चालन गरिएको होटल रेष्टुरेन्टमा माछा, मासु, मदिरा उपलव्ध गराउन नपाउने गरी निषेध गरिएको पनि छैन । तसर्थ के कुन आधारमा वा के कुन कानूनी हैसियतबाट प्रत्यर्थीहरूवाट निवेदकहरूको होटल, लज वा रेष्टुरामा निजहरूको पेशा व्यवसाय सञ्चालनमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य भए गरिएको हो र मिति २०५४।७।२० मा नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा वसेको वैठकले गरेको निर्णय के कुन तथ्य, कारण एवं कानूनी आधारमा आधारित भएर गरिएको हो सो को कुनै युक्तिसँगत कारण वा जवाफ लिखित जवाफ लगायत मिसिलवाट नपाइएको हुनाले उक्त निर्णय एवं कार्यलाई कानून अनुकूलको निर्णय एवं कार्य भनी मान्न मिल्ने देखिएन ।
जनकपुरधामको धार्मिक वैशिष्टता र महत्वलाई कसैले पनि अन्यथा भन्न सक्ने स्थिति छैन । सो को जगेर्ना हुनु र गर्नुपर्ने कुरामा दुईमत छैन । जनकपुरधामको परिक्रमा क्षेत्रभित्र धार्मिक स्वच्छता र पवित्रता कायम राख्ने प्रयोजनको निमित्त धेरै लामो समयदेखि प्रयास हुँदै आइरहेको पाइन्छ र सो हुनुपर्ने पनि जरुरी देखिन्छ । तसर्थ, जनकपुरधामको धार्मिक स्वच्छता र पिवत्रता कायम राखने प्रयोजनको निमित्त होटल, रेष्टुरेन्ट व्यवसायीहरूका प्रतिनिधिहरू, प्रत्यर्थी निकाय, अन्य आवश्यक व्यक्तिहरू समेत राखी जनकपुरधामको परिक्रमा क्षेत्र निश्चित गरी सो क्षेत्र भन्दा बाहिर निवेदकहरूलाई कानूनबमोजिम माछा, मासु र मदिरा विक्री वितरण गर्न एवं निजहरूको ग्राहक एवं पाहुनाहरूले बाहिरवाट ल्याएको मदिरा सेवन गर्न निजहरूलाई कुनै वाधा विरोध नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहर्छ । निवेदकहरूको निवेदन दावी समेत खारेज हुने ठहर्छ भनी पुनरावेदन अदालत जनकपुरले ०५६।९।२९ मा गरेको आदेश उल्टि हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको डायरी लगत कटृा गरी पठाई मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.वलराम के.सी.
इति सम्बत् २०६२ साल जेष्ठ २४ गते रोज ३ शुभम्
इजलास अधिकृतः परशुराम भट्टराई