निर्णय नं. ८०५८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय नं.८०५८ वैशाख २०६६ अङ्क १
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री बद्रीकुमार बस्नेत
सम्बत् २०५९ सालको रिट नम्वर २७१०
आदेश मितिः२०६१।१२।१६।३
मुद्दाः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः भ.पु.जि. भ.पु.न.पा.वडा नं.१५ ईटाछे तपालाक्षी टोल बस्ने ज्यानप्रसाद मानन्धर समेत
विरुद्ध
विपक्षीः द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेड के.का.बबरमहल, काठमाडौं समेत
§ संस्थाको कर्मचारी, मजदुर वा कामदार बस्ने घर बनाउन वा निजहरूको सुख सुविधाको अन्य बन्दोबस्त गर्न वा सर्वसाधारण जनताको हीत हुने कार्य र श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थासित सम्बन्धित परियोजना संचालन गर्न वा त्यस्तो संस्थाको कारोवारसँग सम्बन्धित वा त्यस्तो संस्थाको उत्पादन गरेको कुनै मालवस्तु संचय गर्नको लागि लिएको जग्गा, अन्य कुनै कार्य वा प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन नसक्ने ।
(प्रकरण न.४)
§ अधिकरण गरिएको आवश्यक नपरेको वा बढी भएको जग्गा साविक जग्गावालालाई नै अनिवार्य रुपमा फिर्ता गर्नुपर्ने र फिर्ता गरिने जग्गा साविक जग्गावालाले लिन नचाहेमा वा निज फेला पर्न नसकेको अवस्थामा मात्र अरु कसैलाई बिक्री गर्नसकिने देखिँदा अधिग्रहण वा प्राप्त गरिएको जग्गा अधिग्रहण गर्ने संस्थालाई आवश्यक नभएमा साविक जग्गावालालाई फिर्ता गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था स्वेछिक नभएर बाध्यात्मक हुने ।
(प्रकरण न.५)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दमननाथ ढुंगाना, विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की, द्वारिकामान जोशी,
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतम एवं विद्वान अधिवक्ताहरू श्री युवराज भण्डारी, शम्भु थापा, भीमार्जुन आचार्य र महेशकुमार नेपाल
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३३ र ३४
§ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७
आदेश
न्या.अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३,८८(२) अनुसार यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः-
हामी निवेदकहरूको कि.नं.५३०, ४०२, ३७०, १०६६, ४१०, ४०७, ३७१, ४०८, ५३३, ४०५, ३७४, ५२९, ४०६ समेतका जग्गाहरूमा रहेको टिप्वर कर्पोरेशनको सेल्स डिपो हाल बन्द भै बाँझो रहेको उक्त जग्गाहरू बोलपत्र आव्हान गरी अधिग्रहणमा प्राप्त गरेको जग्गाहरू बिक्री गर्ने कारवाही अगाडि बढाएको बुझिएकोले विपक्षी टि.सि.एन.लाई आवश्यक नपरेको हुँदा उक्त जग्गा साविक जग्गावालालाई फिर्ता गरी दिनुपर्ने व्यवस्था जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३४(१) ले गरेको र जग्गावालाबाट मुआब्जा र थप रकम बुझिलिई जग्गा फिर्ता गर्ने अख्तियारी ऐ.को दफा ३४(४) ले स्थानीय प्र.जि.अ.लाई तोकिएकाले उल्लिखित जग्गाहरूको मुआब्जा फिर्ता बुझि लिई जग्गा फिर्ता गर्ने आवश्यक कारवाही गरिपाऊँ भनी निवेदकहरूको मिति २०४९।३।७ मा द.नं.५१७० को निवेदन विपक्षी प्र.जि.अ.को कार्यालयमा निवेदन दर्र्ता गरी विपक्षी प्र.जि.अ.ले टि.सि.एन.को प्रतिक्रिया बुझ्ने लगायतका आदेश भएको निवेदकहरूको निवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा कारवाहीयुक्त अवस्थामा नै छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रतिक्रिया माग गरेकोमा सो बिषयमा टि.सि.एन.ले कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त नगरी उल्लिखित जग्गा बिक्रीको लागि भनी बोलपत्र माग गरी विपक्षी अच्यूतम ताम्राकारको बोलपत्र स्वीकृती गरी उल्लिखित जग्गाहरू निज अच्युतमको नाउँमा दा.खा. गरी दिनुहोला भनी मालपोत कार्यालयलाई विपक्षी टि.सि.एन. ले पत्राचार गरेको बुझिएकाले टि.सि.एन.मा गई बुझि नक्कल माग गर्दा कुनै पनि कागज पत्रको नक्कल दिन नमिल्ने भनी नक्कल नदिई सो को संचालक समितिको निर्णय सम्म हेर्न दिएकाले उक्त निर्णय हेर्दा विपक्षी अच्यूतम ताम्राकारले जम्मा मुल्य रु.२,१८,४४,४४४।– राखि दिएको बोलपत्र सदर गरी निजलाई उक्त रुपैयामा बिक्री गर्ने भनी मिति २०५९।३।२४ को ११२० औं बैठक र मिति २०५९।५।५ को ११२४ औं बैठकबाट टि.सि.एन.बाट निर्णय भएकोमा निज टेण्डरवालाले १,३८,५०,०००।– जम्मा गरिसकेको हुँदा हाललाई उल्लिखित जग्गाहरू मध्ये कि.नं. ४१०, ४०८, ५२९, ४०४, ४०७, १०६४, १०६६ र ११२४ जग्गा निज विपक्षी अच्यूतमका नाउँमा दा.खा.गरी दिने भन्ने निर्णय भै सकेको बुझिएकाले निवेदकहरूलाई नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा ११(१) धारा १७(१) द्वारा प्रत्याभूति दिइएको संवैधानिक हक र जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा ४, ३३ र ३४(४) द्वारा प्रदत्त कानूनी हक हनन हुन गएको र उक्त गैरकानूनी निर्णय बदर गराउने अन्य कानूनी उपचारको व्यवस्था नभएकोले धारा २३ र धारा ८८(२) अन्तर्गत सम्मानित अदालतमा निवेदन गर्न आएका छौं । उत्प्रेषण लगायतको जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी उक्त गैरकानूनी निर्णय बदर गरी उक्त जग्गा निवेदकहरूलाई फिर्ता दिनू भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन जिकिर ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षी प्र.जि.अ.भक्तपुर समेतलाई सूचना पठाउनु निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी विपक्षी द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल समेतलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघे पछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
विपक्षी रिट निवेदकहरूले उल्लेख गरेको जग्गाहरू, श्री ५ को सरकारको सर्वसाधारण जनतालाई सरल र सुलभ तरिकाबाट काठ दाउरा उपलव्ध गराउने नीति अनुरुप, श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार नै सेल्स डिपोको स्थापनाको लागि प्रत्यर्थी टि.सि.एन.ले जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ अन्तर्गत मुआब्जा तिरी र खर्च समेत व्यहोरी प्राप्त गरेका जग्गा हुन् । उल्लिखित जग्गाहरू जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त गरिएको थियो सो प्रयोजनमा नै प्रयोग भएको थियो । जसलाई विपक्षी रिट निवेदकहरूले अन्यथा भन्न सकेका छैनन् भने अन्यथा प्रमाणित गर्न सक्ने परिस्थिति पनि छैन । किनकी २०३६ सालमा प्राप्त गरिएको उल्लिखित जग्गामा तत्कालीन अवस्था देखि नै सेल्स डिपोको लागि घर समेत निर्माण गरी सर्वसाधारण जनतालाई तत्कालीन अवस्था देखि सरल र सुलभ मुल्यमा काठ दाउरा उपलव्ध गराई आएको हो । यसरी जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त गरिएको थियो सोही प्रयोजनमा लामो समय देखि प्रयोग गरी आएको र टि.सि.एन.को नाममा दा.खा.समेत भएको कर्पोरेशनको पूर्ण स्वामित्व कायम भई सकेको जग्गा हो । लामो समय देखि उद्देश्य अनुरुपको काममा प्रयोग भई कर्पोरेशनको हक तथा स्वामित्व स्थापित भएको जग्गा हुँदा हाल आएर श्री ५ को सरकारले कर्पोरेशनलाई सानो छरितो आकारमा सञ्चालन गर्ने र ५०% कर्मचारी कटौती गर्ने नीति अनुरुप स्वेच्छिक अवकाशको प्रयोजनका लागि बिक्री गर्ने कार्य भएको मात्र हो । यस स्थितिमा लामो समय सम्म प्रयोग गरी सकेको अवस्था हुँदा कर्पोरेशनले बिक्री गर्न तथा अन्य प्रयोजनमा प्रंयोग गर्न नपाउने भन्ने बिक्षीको निवेदन जिकिर निराधार रहेको छ । जुन प्रयोजनका लागि उक्त जग्गा प्राप्त गरेको हो सो काममा आवश्यक नपरी प्रयोग नगरेको जग्गा साविक जग्गावालाले फिर्ता पाउने जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा ३४(१) ले व्यवस्था गरेको हुँदा अधिग्रहणमा प्राप्त गरेको जग्गा बोलपत्रको माध्यमबाट विपक्षी टि.सि.एन.ले विपक्षी मध्येका अच्युतमलाई बिक्री गर्न पाउने होइन भनी जिकिर गरेको हकमा हेर्दा जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा ३४(१) को व्यवस्था जग्गा प्राप्त हुँदाको तत्कालीन समयको सम्बन्धमा मात्र आकृष्ट हुने हो । लामो समय सम्म प्रयोजनका लागि प्रयोग गरी आइ सकेको स्थितिमा आकृष्ट हुने होइन । जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को समग्र प्रावधानको अवलोकन गरिने हो भने श्री ५ को सरकारको पूर्णस्वामित्व भएको संस्थाले अधिग्रहणबाट प्राप्त गरेको जग्गा जुन कामको लागि प्राप्त गरेको हो सो काममा लामो समयसम्म प्रयोग गरी हक तथा स्वामित्व स्थापित भएको जग्गाको हक तथा स्वामित्व अन्यत्र हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी निषेधित व्यवस्था गरेको देखिदैन । चीरकाल पर्यन्त सम्म साविक जग्गावालालाई जग्गा फिर्ता गरी दिनुपर्ने भन्ने उक्त ऐनले व्यवस्था गरेको नभई केवल प्रयोग गर्दै नगरेको अवस्थामा मात्र फिर्ता गर्नुपर्ने कुरालाई परिलक्षित गरेको मात्र हो । यसर्थ लामो समय सम्म प्रयोग भई सकेकोले जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा ३४(१) को सुविधा विपक्षीले प्राप्त गर्ने अवस्था निस्तेज भई सकेको हुँदा र रिट निवेदनमा उल्लिखित जग्गाहरू बिक्री भई सकेको र अच्युतम ताम्राकारको नाउँमा दा.खा.समेत भइसकेको छ र केही जग्गा निज अच्यूतम ताम्राकारले अन्य व्यक्तिसमेतलाई हक हस्तान्तरण गरी सकेको बुझिएको स्थितिमा विपक्षीको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने टि.सि.एन.र ऐ.को सञ्चालक समितिबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
विपक्षी निवेदकहरूले लिएको जिकिरका सम्बन्धमा तत्कालीन समयमा निवेदनमा उल्लिखित जग्गाहरू अधिग्रहण सम्बन्धी कारवाही भै उक्त जग्गाहरू दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपालले भोग चलन गर्दै आएकोमा मिति २०५९।३।७ मा ज्यानप्रसाद मानन्धरसमेत ९ जनाले यस कार्यालयमा जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ अन्तर्गत टिम्बरले सेल्स डिपो भक्तपुरको लागि प्राप्त गरेको जग्गा सो कर्पोरेशनले प्रयोग नगरेकोले जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा ३४(४) बमोजिम निवेदकहरूले प्राप्त गरेको मुआब्जा फिर्ता बुझीलिई जग्गा फिर्ता गर्न आवश्यक कारवाही गरिपाऊँ भन्ने बिषयको निवेदन थियो । निवेदकहरूको निवेदन सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट प.सं.२०५८।५९ च.नं.३०९३ मिति २०५९।३।१० को पत्रद्वारा उक्त बिषयमा दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल आवश्यक कारवाही गरी ताहाँ कार्यालयको प्रतिक्रिया पठाईदिनु हुन भनी लेखी पठाएकोमा जवाफ प्राप्त हुन नआई पुनः च.नं.३१७८ मिति २०५९।३।२६ मा ताकेता पत्र लेखिदा समेत उक्त बिषयमा कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त हुन नआएको हुनाले निवेदकहरूको निवेदन उपर यस कार्यालयबाट कुनै कारवाही हुन नसकेको व्यहोरा अदालत समक्ष अनुरोध छ । यो बिषय धेरै पुरानो २०३६ सालको भएकोले २२÷२३ पछि तत्कालीन जग्गाधनीले पुनः जग्गा फिर्ता पाउनु पर्ने बिषय उपयुक्त हुने देखिदैन । त्यस कारण निज निवेदकको रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरको लिखित जवाफ ।
दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपालको नाममा दर्ता प्रमाणित रहेको कटुन्जे ९ (ख) कि.नं.४१ ४०८, ५२९,४०४, ४०७, १०६४, १०६६ र १११४ को जग्गाहरू संञ्चालक समितिको मिति २०५९।३।२४ को ११२० औ बैठकको निर्णयबाट स्वीकृत भई संचालक समितिको ०५९।५।५ को ११२४ औ बैठकको निर्णय र बन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको स्वीकृतीसमेत राखी बोलपत्र सकारवाला अच्युतम ताम्राकारलाई बिक्री गर्न लागिएकोले दस्तुर लिई दा.खा.गरीदिनु हुन भनी टिम्बर कर्पोरेशनको च.नं.६६१ मिति २०५९।६।१ को पत्रबाट लेखिई आएकोले सोही पत्रानुसार मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८(१) बमोजिम र नं.११७५।०५९।६।२ को लिखत पारीत गरीदिई निजको नाममा दाखिल खारेज गरिएको हो । उक्त जग्गाहरू निजको नाममा कायम भए पश्चात निजले मिति २०५९।६।३ मा उक्त जग्गा मध्ये कि.नं.५२९ समेत मध्य कि.का. गरी र.नं.१२३० समेतको लिखतबाट पुन्यश्वरी त्वानावाको समेत विभिन्न व्यक्तिलाई पारीत गरी दिएको र वादीले दावी गरेबमोजिम जग्गा बिक्री बितरण निर्णयमा यस कार्यालयको कुनै किसिमको सहभागिता नरहेको यस कार्यालयले कानून बमोजिम रजिष्ट्रेशन दाखिल खारेज गर्ने कार्य मात्र गरेकोले निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने मालपोत कार्यालय, भक्तपुरको लिखित जवाफ ।
जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा ४ ले संस्थाको लागि जग्गा प्राप्त गराई दिन सक्ने व्यवस्था गरे अनुरुप दावीका जग्गाहरू प्राप्त गर्ने निर्णय भएको हो । दफा ४ (१) को (क) मा संस्थाको कर्मचारी मजदुर वा कामदार बस्ने घर बनाउन वा निजहरूको सुखसुविधाको अरु बन्दोबस्त गर्न वा सर्वसाधारण जनताको हितहुने कुनै काम गर्न र दफा ४(१) को (ख) मा श्री ५ को सरकारको पूर्णस्वामित्व भएको संस्थासित सम्बन्धित परियोजना संचालन गर्न वा त्यस्तो संस्थाको कारोवार सित सम्बन्धित वा त्यस्तो संस्थाले उत्पादन गरेको कुनै माल बस्तु संचय गर्नकोलागि गोदाम घर निर्माण गर्न समेत जग्गा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसरी दफा ४ ले व्यवस्था गरी रहेको अवस्थामा उद्देश्य अनुरुप प्रयोग नगरेको वा अधिग्रहण गर्ने संस्थालाई आवश्यक नभएको भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । जग्गा प्राप्त गर्दाको उद्देश्य अनुरुप जग्गा उपभोग भएको थिएन भनी विपक्षीहरूले भन्न सक्नु भएको छैन । दफा ४ (१) (क) अनुरुप नै टि.सि.एन.ले बोलपत्र माध्यमबाट जग्गा बिक्री गर्ने भई सूचना प्रकाशित भई टि.सि.एन.को शर्त अनुरुप मैले दाखिल गरेको बोलपत्र स्वीकृत भई जग्गा खरिद गरेको तथ्य निर्विवाद छ । सो संस्थाले आफ्नो नामको जग्गा आफुखुस गर्न पाउँछ । मैले दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लि.बाट बोलपत्रद्वारा प्राप्त गरेका जग्गाहरू विभिन्न व्यक्तिलाई राजीनामा लिखतको माध्यमबाट केही जग्गा हक हस्तान्तरण समेत गरिसकेको अवस्था छ । प्रत्यर्थी मध्येको दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लि.ले सार्वजनिक रुपमा बोलपत्र आव्हान गरी मैले पेश गरेको बोलपत्र स्वीकृती भई टिम्बर कर्पोरेशनबाट मलाई लिखत पारीत गरी मेरो हक भै मैले समेत दावीका जग्गाहरू अन्य व्यक्तिलाई हक हस्तान्तरण गरी सकेको अवस्थामा विपक्षीहरूलाई रिटक्षेत्रबाट कुनै पनि प्रकारले उपचार प्राप्त हुन सक्दैन । तसर्थ विपक्षीहरूको रिट निवेदन निराधार तथ्यविहिन हुनाको साथै टि.सि.एन.नेपाल लि.ले आफ्नो पूर्ण स्वामित्वको अचल सम्पत्ति बिक्री गरेको अवस्थामा विपक्षीहरूको कुनै संवैधानिक र कानूनी हक समेतमा असर नपरेको समेत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने अच्यूतम ताम्राकारको लिखित जवाफ ।
नियम बमोजिम पेशी सुचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको रिट निवेदन सहितको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरियो । निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दमननाथ ढुङ्गाना, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री बद्री बहादुर कार्की, श्री द्वारिकामान जोशी, श्री भिमार्जुन आचार्यले विपक्षी टि.सि.एन ले अधिग्रहण गरी निवेदकबाट प्राप्त गरेका जग्गा जुन उद्देश्यका साथ लिइएको थियो, हाल सो जग्गाहरू टि.सि.एन.ले प्रयोग नगरी प्रयोजनहीन अवस्थामा रहेका छन् र ती जग्गाहरूमा रहेको सेल्स डिपोसमेत बन्द भै सो जग्गा बाँझो अवस्थामा रही रहेकोमा हाल आएर बोलपत्र आव्हान गरी सो जग्गाहरू बिक्री गर्ने कारवाही अगाडि बढाई विपक्षी टि.सि.एन.को ११२० औं र ११२४ औं बैठकले टेण्डरवाला विपक्षी अच्यूतम ताम्राकारलाई बिक्री गरेको बुझिनआई विपक्षी टि.सि.एन.लाई आवश्यक नपरेको उक्त जग्गाहरू साविक जग्गावाला निवेदकलाई फिर्ता गरी दिनुपर्ने व्यवस्था जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा ३४(१) ले गरेको र त्यस्ता जग्गावालाबाट मुआब्जा बुझि लिई जग्गा फिर्ता गर्ने अख्तियारी ऐ.ऐनको दफा ३४(४) ले स्थानीय प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको हुँदा सो जग्गाहरूको मुआब्जा फिर्ता बुझी लिई जग्गा फिर्ता गर्ने आवश्यक कारवाही गरिपाऊँ भनी निवेदकहरूको निवेदन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय भत्तपुरमा पर्दा सो निवेदन उक्त कार्यालयमा कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहँदा रहदै विपक्षीहरूले सो जग्गाहरू बोलपत्र आव्हान गरी बेच्नेसमेत गरेको कार्य कानूनसम्मत छैन । सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार सम्बन्धमा संवैधानिक विधिशास्त्रको अध्ययन र र मनन् गर्ने हो भने, राज्यले भ्लष्लभलत मयmभल अन्तर्गत हासिल गरेका जग्गाहरू जुन प्रयोजनका लागि Welfare state को अवधारणा अन्तर्गत लिन्छ त्यस्को प्रयोजन स्वतः समाप्त भए पछि साविक जग्गाधनीलाई नै पूर्व मुआब्जा फिर्ता लिई त्यस्ता जग्गा फिर्ता दिनुपर्ने प्रचलन रहेको अवस्थामा सो जग्गामा साविक जग्गाधनीहरूको Vasted right विद्यमान रहेको ठान्नुपर्ने हुन्छ र त्यही मुताविक विधायिकाले जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को निर्माण गर्दा सोही मनसायलाई उक्त ऐनको दफा ३४(१) र (४) मा व्यवस्थित गरिएको ठान्नु पर्ने हुन्छ । कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति (Private property) अधिग्रहण वा प्राप्त गर्दा केवल सार्वजनिक प्रयोग वा हितका लागि गर्नुपर्ने, यस्तो सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गरे वापत उचित क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिनु पर्ने र त्यस्तो सम्पत्तिको प्राप्ती वा फिर्ता कानून बमोजिम गरिनुपर्ने हुन आउँछ । यस अवस्थामा निवेदकहरूको निवेदनको टुङ्गो लगाउने सम्बन्धमा भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अन्तिम अवस्थामा नपुगीकनै हतारमा विपक्षीहरूबाट भएका कार्य निवेदकहरूको हक अधिकार विपरीत देखिएको हुँदा माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी टि.सि.एन.को तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री युवराज भण्डारीले श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार सर्वसाधारण जनतालाई सरल र सुलभ तरिकाबाट काठ दाउरा उपलव्ध गराउने नीति अनुरुप, भक्तपुर सेल्स डिपो स्थापनार्थ टि.सि.एन.ले जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ अन्तर्गत मुआब्जा तिरी खर्च समेत व्यहोरी २०३६ सालमा प्राप्त गरेका जग्गा हुन । यसरी प्राप्त गरेका जग्गा टि.सि.एन.को नाममा दा.खा.समेत भई टि.सि.एन.को पूर्ण स्वामित्व कायम भइसकेका जग्गा हुन । हाल आएर टि.सि.एन.ले ५०% कर्मचारीहरू कटौती गर्नुपर्ने सरकारको नीति अनुसार ती छाँटिने कर्मचारीहरूलाई Golden handsake अन्तर्गत सेवा सुविधा प्रदान गर्न सो जग्गाहरू हालको मुल्यमा बिक्री गर्ने बोलपत्र आव्हान गरी बिक्री गरिएको हो । जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ ले त्यसरी प्राप्त भएका जग्गा बिक्री गर्न मिल्दैन भनी टि.सि.एन.लाई रोक लगाएको छैन । एक पटक मुआब्जा लिई बिक्री गरि सकेका जग्गामा अनन्त भोग रहिरहन्छ भन्ने अधिकार विपक्षी निवेदकहरूलाई छैन । विपक्षी निवेदकहरू बोलपत्र आव्हान गरी टेण्डरवाला अच्यूतम ताम्राकारलाई बिक्री गरिसके पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरमा निवेदन दिन जानु भएको स्थिति हुँदा निवेदन दावी अनुसारको रिट जारी हुनुपर्ने होइन भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यसै गरी विपक्षी कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतमले जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले निवेदकहरूको निवेदन उपर टि.सि.एन.लाई दुई पटक पत्राचार गरी बुझ्ने कार्य गरेको छ । २०३६ साल देखि टि.सि.एन.ले मुआब्जा तिरी प्राप्त गरेको जग्गा हाल २२ बर्ष पछि बोलपत्र आव्हानगरी बिक्री गर्ने निर्णयानुसार मालपोत कार्यालयले टेण्डरवालालाई सो जग्गाहरू दा.खा.नामसारी सम्म गरि दिएको अवस्था हुँदा निवेदन दावी अनुसारको रिट जारी हुनु पर्ने होइन भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
यसै गरी विपक्षी अच्यूतम ताम्राकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा र श्री महेश कुमार नेपालले टि.सि.एन.ले जुन उद्देश्यले निवेदकहरूको जग्गा मुआब्जा तिरी २०३६ सालमा प्राप्त गरेको थियो सो उद्देश्य अनुरुप कार्य सम्पन्न गरि सके पछि हाल धेरैलामो समयपछि आएर उक्त जग्गाको प्रयोजन उद्देश्य अनुसार भएन भनी भन्न पाउने अधिकार निवेदकहरूलाई छैन । यसरी प्रयोग भइरहेको जग्गाहरू टि.सि.एन.ले बिक्री गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भई सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सो सूचना अनुसार अच्यूतम ताम्राकारको बोलपत्र स्वीकृत भई निजको नाममा नियमानुसार दा.खा.समेत भई निजबाट विभिन्न व्यक्तिहरूलाई हक हस्तान्तरण समेत भई सकेको अवस्थामा अधिग्रहण गर्ने संस्थालाई आवश्यक नपरेको भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । विपक्षी निवेदकहरू सो जग्गाको साविक जग्गा धनी र मोही पनि नभएका र आफ्नो हकमा छुट्टा छुट्टै निवेदन दावी लिनु पर्नेमा एकै दावी लिई अदालत प्रवेश गर्नु समेत कानूनसम्मत छैन । यसरी टि.सि.एन.ले आफ्नो पूर्ण स्वामित्व भित्रको जग्गा अच्यूतम ताम्राकारलाई कानून बमोजिम हक हस्तान्तरण गरेको हुँदा निवेदकहरूको कुनै संवैधानिक हक अधिकार हनन हुन गएको स्थिति विद्यमान नहुँदा रिट निवेदन दावी खारेज हुनु पर्दछ भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
अव दुवै पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर समेतलाई मध्यनजर राख्दै निर्णय तर्फ विचार गर्दा निम्न प्रश्नहरूको जवाफ प्रस्तुत मुद्दामा अदालतले दिई उचित न्याय प्रदान गर्नु परेको छ ।
(क) प्रस्तुत बिषयमा यस अदालतमा रिट निवेदन दिने हकदैया निवेदकहरूलाई छ, छैन ?
(ख) सार्वजनिक प्रयोजनका लागि भनेर दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपालबाट अधिग्रहण गरिएका निवेदन दावीका जग्गा कुनै पनि माध्यमद्वारा अधिग्रहण गर्दाको प्रयोजन भन्दा अलग ढंगबाट तेश्रो पक्षलाई हक हस्तान्तरण गरी बिक्री बितरण गर्न पाउने हो वा होइन?
(ग) अधिग्रहण वा प्राप्ती गरिएको जग्गा अधिग्रहण गर्ने राज्यको अंगलाई आवश्यक नभएमा साविक जग्गावालालाई अधिग्रहण गर्दाको अवस्थाको मुआब्जा फिर्ता लिई अधिग्रहण गरिएको जग्गाहरू जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा ३४ को व्यवस्था अनुसार फिर्ता गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था बाध्यात्मक हो की होइन ?
(घ) निवेदकहरूको माग दावी अनुसार रिट निवेदन जारी हुन सक्ने हो वा होइन ?
२. प्रथमप्रश्नतर्फ विचार गर्दा दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपालले पेश गरेको लिखित जवाफमा बिवादित जग्गाको सम्बन्धमा रिट निवेदन दिने हकदैया निवेदकहरूलाई छैन भनी कानूनी प्रश्न उठाएको देखिँदा सर्वप्रथम यही प्रश्नको निरोपण गर्नुपर्ने भई निर्णयतर्फ विचारगर्दा निवेदनमा उल्लिखित भक्तपुर जिल्ला कटुन्जे गा.बि.स.वडा नं.९ (ख) को कि.नं.४१०, ४०८, ५२९, ४०४, ४०७, १०६४, १०६६ र ११२४ समेतका जग्गाहरू साविकमा निवेदकहरूको निर्बिवाद हकभोगमा रहेको अवस्थामा भक्तपुरमा सेल्स डिपो खोली सर्वसाधारण जनतालाई सरल सुलभ तरिकाबाट काठ दाउरा उपलव्ध गराउने सार्वजनिक उद्देश्यको लागि श्री ५ को सरकारले जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा ४ बमोजिम २०३६।९।१६ मा प्रत्यर्थी टिम्बर कर्पोरेशनको लागि प्राप्त गरिलिएको तथ्यमा कुनै बिवाद देखिदैन । जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ बमोजिम जुन कामको लागि जग्गा प्राप्त गरिएको हो सो कामको लागि आवश्यक नपरी वा प्रयोग गरेर बढी हुन आएको जग्गा साविक जग्गावालालाई फिर्ता गरी दिनुपर्ने गरी सोही ऐनको दफा ३४(१) मा कानूनी व्यवस्था भइ रहेको पाइन्छ । यसबाट राज्यले निश्चित कामको लागि अधिग्रहण गरेको जग्गा पछि उक्त कार्यमा प्रयोग नभएमा कानून बमोजिम उक्त जग्गा फिर्ता पाउने सक्ने निवेदकहरूको हक रहेको पाइयो । सोही अनुरुप अधिग्रहणमा परेको आफूहरूको जग्गा टिम्बर कर्पोरेशनले हाल प्रयोग नगरी बाँझो राखेको र अन्य व्यक्तिलाई बिक्री गरी मुनाफा प्राप्त गर्न खोजेको थाहा पाई कानून बमोजिम मुआब्जा र थप रकम बुझिलिई आफ्नो जग्गा ऐनको दफा ३४(१) बमोजिम फिर्ता गरीदिन स्थानीय प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष मौकैमा निवेदन दर्ता गराएको र त्यहाँबाट यो प्रकृयाले मूर्तरुप लिन नसकेपछि निवेदकहरूले आफ्नो फिर्तापाउने जग्गा टिम्बर कर्पोरेशनले तेश्रो व्यक्तिलाई बिक्री गरी दिएको कारण कानून बमोजिमको हक अपहरित भयो भनी यस अदालतमा प्रवेश गरेको हुँदा निवेदकहरूलाई यो निवेदन दिने हकदैया नै छैन भनी प्रत्यर्थी टिम्बर कर्पोरेशनले लिएको जिकिर कानून सँगत देखिएन । प्रत्यर्थी टिम्बर कर्पोरेशन तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले बहसको क्रममा यस अदालतबाट नेकाप२०५१ नि.नं.५००१ पृष्ठ ८५२ मा प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारमा समेत निवेदकहरूको हकदैया नभएको भनी लिनु भएको तर्कको सम्बन्धमा विचार गर्दा उक्त सीता बिष्ट क्षेत्री विरुद्ध गृह मन्त्रालय समेत भएको २०५१ सालको नि.नं.५००१ को रिट निवेदनमा प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएको जस्तो सार्वजनिक प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने भनी प्राप्त गरेको जग्गा सो काममा उपयोग नभएकोले उक्त जग्गा आफूले फिर्ता पाउनुपर्ने भन्ने जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा ३४(१) को कानूनी प्रश्न विद्यमान रहेको नभई सरकारले दैवी प्रकोपमा परी घरवार बिहिन भएका पीडित व्यक्तिलाई बसोवास गराउने कार्यको लागि भनेर आफ्नो जग्गा अधिग्रहण गरेको, उक्त काम सार्वजनिक काम नभई व्यक्ति विशेषको फाइदाको प्रयोजन हुँदा बदर गरिपाऊँ भनी ऐनको दफा ११ बमोजिम शुरु अधिग्रहण प्रकृयालाई नै चुनौती दिदै दायर गरिएको रिट निवेदन भएको तर प्रस्तुत रिटमा जग्गा प्राप्तीको विषयमा चुनौती नभई प्राप्तीलाई स्वीकार गरी यसरी प्राप्त भएको जग्गा जुन कामका लागि प्राप्ती भएको हो सो काममा प्रयोग नगरेको भनी विवाद आएको देखिन्छ । यसरी भिन्न भिन्न तथ्य र कानूनी प्रश्नको सन्दर्भमा प्रतिपादित उक्त नजिर प्रस्तुत बिवादमा ग्रहण योग्य देखिएन । तसर्थ प्रस्तुत निवेदन दिने हकदैया निवेदकहरूलाई रहे भएकै देखिन्छ ।
३. अव दोश्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ ले सार्वजनिक कामको लागि वा कुनै संस्थाको लागि श्री ५ को सरकारले ऐन बमोजिमको मुआब्जा दिने गरी जुनसुकै ठाउँको जतिसुकै जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संस्थाको लागि जग्गा प्राप्त गर्दा कुनै संस्थाले यस ऐन बमोजिमको मुआब्जा र अन्य सबै खर्च व्यहोर्ने गरी संस्थाको कर्मचारी, मजदुर वा कामदार बस्ने घर बनाउन वा निजहरूको सुख सुविधाको अरु बन्दोबस्त गर्न वा सर्वसाधारण जनताको हीत हुने कुनै काम गर्ने वा श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थासित सम्बन्धित परियोजना संचालन गर्न वा त्यस्तो संस्थाले उत्पादन गरेको कुनै मालबस्तु संचय गर्नको लागि गोदाम घरको निर्माण गर्ने कामको लागि कुनै जग्गा प्राप्त गराई दिन श्री ५ को सरकार समक्ष अनुरोध गरेमा श्री ५ को सरकारले त्यस्तो संस्थालाई जग्गा प्राप्त गर्नुको उद्देश्य सर्वसाधारण जनतालाई सरल र सुलभ तरिकाले काठ दाउरा उपलव्ध गराउने नीति अनुरुप सेल्स डिपोको स्थापना गर्नु रहेको देखिन्छ । अर्थात कानूनद्वारा तोकिएको शर्तको अधिनमा रही केवल सार्वजनिक हितको प्रयोजनका लागि विपक्षीद्वारा निवेदकका जग्गाहरू प्राप्त गरेको निर्बिवाद रुपमा देखिएको अवस्था छ ।
४. नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा १७ ले सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारमा स्पष्ट रुपमा सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरु कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको अर्को अनुच्छेदमा सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्दा वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर कुनै अधिकारको सिर्जना गर्दा दिनु पर्ने क्षतिपूर्ति त्यसको आधार र कार्य प्रणाली कानूनद्वारा निर्धारित गरिएबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । प्रचलित संवैधानिक प्रावधानहरूको बिवेचना गर्दा सार्वजनिक हितको लागि बाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनका लागि सरकार वा राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्नु वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर कुनै प्रकारको अधिकार सृजना गर्न नसक्ने स्पष्ट देखिन्छ । तसर्थ सार्वजनिक हितको प्रयोजनका लागि अधिग्रहण वा प्राप्त गरिएको जग्गा बोलपत्रको आव्हान गरी तेश्रो पक्षलाई अधिग्रहण गर्दाको प्रयोजन बाहेक गएर हक हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने व्यवस्था तर्फ हेर्दा एक कामको लागि लिएको जग्गा अन्य कामको लागि प्रयोग गर्न सकिने वा नसकिने र आवश्यक नभएको जग्गा सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने बारेमा जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा ३३ र ३४ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ । ती व्यवस्था अनुसार दफा ३३ मा श्री ५ को सरकार वा श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थाको लागि प्राप्त गरिएको जग्गा हो सो कामको लागि आवश्यक नपरेमा वा त्यस्तो कामको प्रयोग गरेर बढी हुन आएमा त्यसरी आवश्यक नभएको वा बढी भएको जग्गालाई श्री ५ को सरकारले भए अन्य कुनै सार्वजनिक काममा र त्यस्तो संस्थाले ऐनको दफा ४ को देहाय (१) मा तोकिएको कामहरू मध्ये कुनै काममा प्रयोग गर्नसक्ने उल्लेख छ । जस अनुसार श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थाको हकमा तोकिएको कामको लागि आवश्यक नपरेको वा प्रयोग गरेर बढी हुन आएको जग्गा दफा ४ को उदफा (१) मा तोकिएको कुनै काममा प्रयोग हुनसक्ने देखिन्छ । । दफा ४ (१) ले स्पष्ट रुपमा दुई प्रकारका कार्यहरू तोकेको छ । एउटा संस्थाको कर्मचारी, मजदुर वा कामदार बस्ने घर बनाउन वा निजहरूको सुख सुविधाको अन्य बन्दोबस्त गर्न वा सर्वसाधारण जनताको हीत हुने कार्य र दोश्रो श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थासित सम्बन्धित परियोजना संचालन गर्न वा त्यस्तो संस्थाको कारोवारसँग सम्बन्धित वा त्यस्तो संस्थाको उत्पादन गरेको कुनै मालबस्तु संचय गर्नको लागि लिएको जग्गा, उल्लिखित दुई कार्य देखी बाहेक अन्य कुनै कार्य वा प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन नसक्ने ऐनको स्पष्ट प्रावधान र मनसाय रहेको देखिन्छ । मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गर्दा विपक्षी टि.सि.एन.ले सस्तो मुल्यमा काठ दाउरा स्थानीय जनतालाई उपलव्ध गराउने गरी सेल्स डिपोको लागि निवेदकहरूबाट प्राप्ती वा अधिग्रहण गरेको जग्गा माथि उल्लिखित दुवै कार्यमा प्रयोग नगरी निजी तवरले बिक्री गरी हक हस्तान्तरण गर्न पुगेको देखियो ।
५. अव तेश्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा अधिग्रहण वा प्राप्त गरिएको जग्गा आवश्यक नभएमा साविक जग्गावालालाई फिर्ता दिनुपर्ने वा नपर्ने भन्नेतर्फ विवेचना गर्दा जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा ३४ लाई हेर्नु पर्ने देखिन्छ । उक्त दफामा यो ऐन बमोजिम प्राप्त गरिएको जग्गा जुन कामको लागि प्राप्त गरिएको हो । सो कामको लागि आवश्यक नपरी वा प्रयोग गरेर बढी हुन आएको जग्गा दफा ३३ बमोजिम श्री ५ को सरकार वा श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थाले अन्य काममा प्रयोग नगरेको त्यस्तो आवश्यक नपरेको वा बढी भएको जग्गा साविक जग्गावालालाई फिर्ता गरी दिनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । उक्त दफा कै उपदफाहरूमा स्पष्टका साथ फिर्ता गरिने जग्गा जतिको मुआब्जा रकम साविक जग्गावालाले फिर्ता नबुझाए सम्म यस दफा बमोजिम जग्गा फिर्ता नगरिने, यस दफा बमोजिम साविक जग्गावालाबाट मुआब्जा र थप रकम बुझि लिई जग्गा फिर्ता गर्ने काम स्थानीय अधिकारीले गर्ने, साविक जग्गावालालाई जग्गा फिर्ता गरे पछि सो जग्गा निजको नाउँमा नामसारी र दाखिल खारेज गर्नको लागि स्थानीय अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्ने र फिर्ता गरिने जग्गा साविक जग्गावालाले लिन नचाहेमा वा निज फेला नपरेमा मात्र अरु कसैलाई बिक्री गर्न सकिने भन्ने समेतका व्यवस्था उल्लेख गरिएको पाइन्छ । यसरी उक्त ऐनको उल्लिखित व्यवस्था अनुसार अधिग्रहण वा प्राप्त गरिएको जग्गा दफा ३३ बमोजिम अन्य काममा अर्थात उक्त ऐनको दफा ४ (१) को अवस्थामा प्रयोग गरिएको स्थितिदेखि बाहेक आवश्यक नपरेको वा बढी भएको जग्गा साविक जग्गावालालाई नै अनिवार्य रुपमा फिर्ता गर्नुपर्ने र फिर्ता गरिने जग्गा साविक जग्गावालाले लिन नचाहेमा वा निज फेला पर्न नसकेको अवस्थामा मात्र अरु कसैलाई बिक्री गर्न सकिने देखिँदा अधिग्रहण वा प्राप्त गरिएको जग्गा अधिग्रहण गर्ने संस्थालाई आवश्यक नभएमा साविक जग्गावालालाई फिर्ता गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था स्वेच्छिक नभएर बाध्यात्मक देखिन्छ ।
६. अव चौथो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा तोकिएको प्रयोजन वा कार्यमा प्रयोग नभएको वा बढी हुन आएको जग्गा कानूनी शर्तका अधिनमा रही साविक जग्गावालालाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएको र साविक जग्गावालाबाट मुआब्जा र थप रकम बुझि लिई जग्गा फिर्ता गर्ने साविक जग्गावालालाई जग्गा फिर्ता गरे पछि सो जग्गा निजको नाउँमा नामसारी र दा.खा.गर्ने, साविक जग्गावालाले त्यस्तो जग्गा लिन नचाहेमा वा निज फेला नपरेमा त्यस्तो जग्गा अरु कसैलाई बिक्री गर्ने लगायतका कार्यहरूको जिम्मेवारी बहन गर्ने कार्य कानूनले स्थानीय अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुम्पेको पाइन्छ । तर प्रस्तुत बिवादमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लिखित जवाफ हेर्दा उक्त कानूनी व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन यी निवेदकहरू स्थानीय प्र.जि.अ.समक्ष गएका र सो निवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ०५९।३।९ मा दर्ता गरेको र सो सम्बन्धमा के भए गरेको हो भनी टि.सि.एन.लाई दुई पटक पत्राचार गरेकोमा दुई पटक नै त्यो सम्बन्धमा टि.सि.एन.बाट जवाफ प्राप्त नभएको भनी एकातिर उल्लेख गरी लिखित जवाफ फिराएको पाइन्छ भने अर्का तिर आफुले बहन गर्नुपर्ने कानूनी दायित्वबाट पछाडि सरी सोही लिखित जवाफमा यो बिषय धेरै पुरानो ३६ साल देखीको भएको २०/२२ बर्ष पछाडी आएर तत्कालीन जग्गा धनीले नै जग्गा फिर्तापाउनु पर्ने व्यहोरा उपयुक्त नदेखिने हुँदा रिट खारेज होस भनी दोहोरो अर्थ लाग्ने लिखित जवाफ अदालत समक्ष पेश गरेको पाइयो । तसर्थ यस परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत बिवादको कार्य सम्पन्न गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी भक्तपुरलाई देखिँदा र कानूनले स्पष्ट तोकेको त्यस्ता कार्यहरू तोकिएको अधिकारीबाटै सम्पन्न गराउदा कानूनको बास्तविक पालना भएको ठहर्ने हुँदा निवेदकहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा मिति २०५९।३।७ मा द.नं.५१७० मा दर्ता गराएको निवेदन उपर मुख्य रुपमा मध्यनजर राखी त्यसलाई मनन् र ध्यान दिई माथि उल्लिखित कानूनी प्रावधानहरूमा तोकिए बमोजिमको काम कर्तव्य अविलम्ब गर्नू गराउनू र पर्न आएको निवेदन उपर टुङ्गो लगाउनु भनी विपक्षी मध्येका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भक्तपुरका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा दिई प्रस्तुत मुद्दाको डायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.वद्रीकुमार वस्नेत
इति सम्बत् २०६१ साल चैत्र १९ गते रोज शुभमः–
इजलास अधिकृत परशुराम भट्टराई