निर्णय नं. ३५३८ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ३५३८ ने.का.प. २०४५ अङ्क ८
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह
सम्वत् २०४२ सालको रिट फु.नम्बर ३३
आदेश भएको मिति : २०४५।६।१८।३ मा
निवेदक/विपक्षी : श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव कर्णध्वज अधिकारी
विरुद्ध
रिट निवेदक/विपक्षी : का.न.पं.वा.नं.१० खाद्य कृषि बजार सेवाको ना.सु.विदुरप्रसाद मैनाली
विषय : उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
(१) सम्बन्धित अधिकारीले कारण जनाई तलब बृद्धि रोक्का नगरेसम्म वा विभागीय कारवाही नगरी कुनै निजामती कर्मचारीको तलब बृद्धि घटाउन वा रोक्का गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १३)
(२) रिट निवेदकले खाइपाई आएको ग्रेड रकममा कुनै परिवर्तन नगरी त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै राखी खाली नयाँ तलबमानमा मिलाई (Fit in) मात्र कायम गरिएबाट परिणामतः प्रस्तुत केशमा श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको निर्णयले कहीं कतैबाट पनि कुनै किसिमले रिट निवेदकले खाइपाई आएको ग्रेडलाई घटाएको नदेखिने ।
(प्रकरण नं. २२)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री मेघराजबहादुर विष्ट तथा विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
विपक्षी/रिट निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त, विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी र विद्वान अधिवक्ता श्री पिताम्बर सिलवाल
आदेश
न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजूरमा विषेश जाहेरी विभाग मार्फत निवेदकले सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट मिति २०४१।७।१६।५ मा भएको निर्णय फुल बेञ्चबाट दोहोराई हेरी दिन प्रमांगी बक्स पाउँ भनी विन्तिपत्र चढाउनु भएकोमा “यो विन्तिपत्र जाहेर हुँदा त्यस अदालतको डिभिजन बेञ्चबाट छिनिएको विन्तिपत्रमा लेखिएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन सम्बन्धी मुद्दाको मिसिल झिकी फुल बेञ्चबाट दोहोराई हेरी कानून बमोजिम गरी निर्णय गर्नु” भन्ने हुकुम बक्स भई आएबमोजिम यस अदालतको फुल बेञ्चको लगतमा दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुनआएको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ :
२. आ.ब. ०४०।०४१ मा नै निजामती सेवा नियमावलीको नियम ६.३ बमोजिम आठ तलब बृद्धि (ग्रेड) खाइपाई आएकोमा आर्थिक वर्ष ०४१।०४२ मा माननीय अर्थ मन्त्रीज्यूको बजेट भाषणबाट सबै निजामती कर्मचारीको तलब बढ्ने घोषणा पश्चात मेरो पनि तलब बृद्धि भएको थियो । आ.ब. ०४१।०४२ को नयाँ तलबमान अनुसार शुरु स्केल रु.८१५।– र तलब बृद्धिमा आठ ग्रेडसम्म रहेको अवस्थामा रु. १६।– का दरले रु.१४४।– हुने तर म निवेदकले नौ वर्षको तलब बृद्धि पाउने अवस्था भएकोले रु.१८।– का दरले रु.१६२।– समेत जोड्दा रु.९७७।– प्राप्त गर्नु पर्नेमा केवल ९११।– मात्र प्राप्त गर्न सके । मलाई कानून बमोजिम दिनु पर्ने तलब घट्न गएकोले सो को कारण जान्न मेरो आफ्नो कार्यालयमा निवेदन दर्ता गर्दा तलबमानको सम्बन्धमा आएको परिपत्र देखाई दिने तोक लागेको रहेछ । सो परिपत्रको देहाय ४ मा वार्षिक बृद्धि (ग्रेड) को सम्बन्धमा खाइपाई आएको वार्षिक बृद्धि रकमलाई हालको नयाँ बृद्धि दरले भाग गरी आउने लब्धीलाई नयाँ बृद्धि संख्या कायम गर्ने । यसरी भाग गर्दा शेष रहेमा एक नयाँ बृद्धि दरमा नपुग रकम थप गरी २०४१ साल साउनबाट पाउने नयाँ एक ग्रेड समेत हिसाब गरी तलब कायम गर्ने भन्ने लेखिएको रहेछ । उल्लिखित वार्षिक बृद्धि सम्बन्धी मन्त्री परिषद्को मिति २०४१।४।३१ गतेको निर्णय नि.से. नियमावलीको नियम ६.३ को प्रत्यक्ष प्रतिकूल छ । किनभने उक्त नियम ६.३ अनुसार नियम ६.४ वा नियम १०.२ अनुसार सम्बन्धित अधिकारीले कारण जनाई तलब बृद्धि रोक्का नगरिदिएमा प्रत्येक निजामती कर्मचारीले एक आर्थिक वर्षको नोकरी पूरा गरेपछि एउटा तलब बृद्धि पाउने छ, भनी व्यवस्था गरेको छ अर्थात् अन्य नियमले तोकेका अवस्था बाहेक तलब बृद्धि घटाउन पाउने छैन साथै निजामती सेवा ऐन, २०३१ को दफा ७(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको प्रतिकूल उक्त निर्णय हुन पुगेको छ । अतः उत्प्रेषणद्वारा मन्त्री परिषद्बाट ग्रेड सम्बन्धमा लिइएको निर्णयसम्म बदर गरी म निवेदकले पाउनु पर्ने ९ ग्रेडको हिसाबले हुने रकम जोडी तलब दिनु भन्ने आदेश मन्त्रिपरषद् सचिवालयका नाममा जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदनपत्र ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरुसंग लिखित जवाफ लिने भन्ने समेतको मिति २०४१।५।१५ गतेको यस अदालत सिंगल बेञ्चको आदेश ।
४. मन्त्री परिषद्को निर्णयानुसार अर्थ मन्त्रालयबाट भएको परिपत्र बमोजिम तलब भत्ता ग्रेड खुवाएको हुँदा रिट खारेज गरिन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेतको कृषि मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
५. कृषि मन्त्रालयबाट प्राप्त परिपत्रको आधारमा निवेदकलाई पनि हिसाब गरी दिइएको भन्ने समेतको खाद्य तथा कृषि बजार सेवा एवं ऐ.को आर्थिक प्रशासन शाखाको संयुक्त लिखित जवाफ ।
६. श्री ५ को सरकारले पछि बृद्धि गरेको सुविधा बितेका अवधिको निम्ति पनि प्रदान गर्न बाध्य छैन त्यसकारण पहिले पकाएको ग्रेड आजको दरमा दिनु पर्ने देखिँदैन । खाइपाई आएको रकम घट्न नगएसम्म उक्त नियम विपरीत भनी मान्ने अवस्था आउँदैन भन्ने समेतको अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
७. श्री ५ को सरकारले नीतिगत निर्णय गरी सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरुलाई सोही आधारमा तलब रकम कायम गरिएको साथै नयाँ व्यवस्था अनुसार निजले भाद्र महिनासम्मको तलब र दशैं खर्च समेत बुझी सकेको पत्रबाट स्पष्ट हुँदा निवेदकले नयाँ तलब भत्ता सुविधा लिखित रुपमा स्वीकार गरी उपभोग गरिसकेको देखिनाले रिट निवेदन खारेज गरिन अनुरोध गर्दछु, भन्ने समेतको मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।
८. निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ६.३ मा “नियम ६.४ मा नियम १०.२ अनुसार सम्बन्धित अधिकारीले कारण जनाई तलब बृद्धि रोक्का नगरिदिएमा प्रत्येक निजामती कर्मचारीले एक आर्थिक वर्षको नोकरी पूरा गरेपछि एउटा तलब बृद्धि पाउने छ ...” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
९. श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयबाट मिति २०४१।४।३१ मा भएको निर्णय बमोजिम श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको परिपत्र बमोजिम श्री ५ को सरकार कृषि मन्त्रालयको मिति २०४१।५।४ को परिपत्रमा उल्लेख भएको श्री ५ को सरकारको निर्णयको प्रकरण नं. ४ हेर्दा वार्षिक बृद्धि (ग्रेड) को सम्बन्धमा खाइपाई आएको हालको नयाँ बृद्धि (ग्रेड) दरले भाग गरी आउने लब्धीलाई नयाँ बृद्धि (ग्रेड) संख्या कायम गर्ने । यसरी भाग गर्दा शेष रहेमा एक नयाँ बृद्धि दरमा नपुग रकम थप गरी २०४१ साल साउनबाट पाउने नयाँ एक (ग्रेड समेत हिसाब गरी तलब कायम गर्ने भन्ने उल्लेख भएको छ । श्री ५ को सरकारले वार्षिक बृद्धि) (ग्रेड) को सम्बन्धमा लिएको उक्त निर्णय बमोजिम नै रिट निवेदकको वार्षिक बृद्धि (ग्रेड) संख्या कायम गरी तलब वितरण गरिएको भन्ने कुरा विपक्षीहरुको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । विपक्षी श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय र खाद्य कृषि बजार सेवा विभागका लिखित जवाफको प्रकरण नं. ४ र मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफको प्रकरण नं. ९ मा श्री ५ को सरकारको मिति २०४१।४।३१ गतेको निर्णयको प्रकरण नं. ४ बमोजिम हिसाब गरी वार्षिक बृद्धि (ग्रेड) संख्या कायम गरेको भन्ने उल्लेख भएको छ । श्री ५ को सरकारको उक्त निर्णय लागू हुनु अगावै रिट निवेदकले ८ (आठ) ग्रेड पाई सकेको कुरालाई विपक्षीहरुको लिखित जवाफबाट स्वीकार गरेकै देखिँदा सो कुरामा विवाद छैन । श्री ५ को सरकारको मिति २०४१।४।३१ को निर्णयको उक्त प्रकरण नं. ४ बमोजिम हिसाब गरी ग्रेड संख्या कायम गर्न सकिने व्यवस्था कानूनमा भएको पाइँदैन । निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ६.३ बमोजिम हरेक आर्थिक वर्षको नोकरी पुरा गरेपछि एउटा तलब बृद्धि पाउने नै देखिन्छ । उक्त नियमावलीको नियम ६.४ वा १०.२ बमोजिम सजायँ गरी रिट निवेदकको तलब बृद्धि (ग्रेड) रोक्का गरेको वा घटाएको भन्ने कुरा स्वयं विपक्षीहरुले नै लिखित जवाफमा उल्लेख गर्न सकेका छैनन । यस्तो अवस्थामा उक्त नियमावलीको नियम ६.३ बमोजिम हरेक अर्थिक वर्ष पूरा गरेपछि एउटा तलब बृद्धि पाउनु पर्नेमा आठ वटा तलब बृद्धि (ग्रेड) पाई सकेको रिट निवेदकको तलब बृद्धि (ग्रेड) संख्या ५ कायम गरी आ.ब. ०४१।०४२ साउन १ गतेदेखि एउटा तलब बृद्धि (ग्रेड) समेत जम्मा ६ तलब बृद्धि (ग्रेड) को हिसाबबाट रिट निवेदकलाई तलब दिने भन्ने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय तथा कारवाही कानून अनुरुप देखिन आएन तसर्थ श्री ५ को सरकारको मिति २०४१।४।३१ गतेको निर्णयको प्रकरण नं. ४ मा उल्लेख भएबमोजिम साविक खाइपाई आएको जम्मा ग्रेडको रकमलाई हालको तलब बृद्धि (ग्रेड) रकमले भाग गरी आउने लब्धीलाई नयाँ तलब बृद्धि (ग्रेड) संख्या कायम गर्ने गरेकोसम्म श्री ५ को सरकारको मिति २०४१।४।३१ को निर्णय निजामति सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ६.३ को प्रतिकूल देखिँदा तलब बृद्धि (ग्रेड) सम्बन्धमासम्म श्री ५ को सरकारले गरेको उक्त निर्णय रिट निवेदकको हकमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब नियम बमोजिम तलब बृद्धि (ग्रेड) संख्या कायम गरी रिट निवेदकलाई २०४१ साल साउन १ गते देखिको तलब दिनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति २०४१।६।१६।५ को निर्णय आदेश रहेछ ।
१०. श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजूरमा डिभिजन बेञ्चबाट भएको उक्त निर्णय फुल बेञ्चबाट दोहराई पाउँ भनी निवेदकले विन्तिपत्र चढाउनु भएकोमा फुल बेञ्चबाट दोहोराई हेरी दिनु भन्ने हुकुम बक्स भई आएको ।
११. बक्स भई आएको हुकुम प्रमाङ्गी बमोजिम यस अदालतको फुल बेञ्चको लगतमा दर्ता भई निर्णयार्थ यस इजलासमा पेश हुनआएको प्रस्तुत रिटमा निवेदकका तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनुभएका विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री मेघराजबहादुर विष्ट तथा विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाले श्री ५ को सरकारको मिति २०४१।४।३१ गतेको निर्णयले रिट निवेदकले खाइपाई आएको तलब भत्तामा कुनै कटौती गरेको छैन र यस निर्णयले रिट निवेदकलाई कुनै पनि आर्थिक नोक्शानी पारेको छैन । यो मिति २०४१।४।३१ गतेको निर्णय श्री ५ को सरकारको कार्यकारिणी निर्णय हो र नि.से.नि.को नियम ६.३ ले नयाँ तलब स्केलमा रिट निवेदकलाई मिलाउन ९ँष्तष्ल० गर्नलाई बाधा पुर्याएको छैन । श्री ५ को सरकारले रिट निवेदक विदुरप्रसाद मैनालीको हकमा एउटा निर्णय र अरु कर्मचारीको हकमा अर्कै निर्णय नगरी सबैलाई एकै किसिमको निर्णय गरेको छ । इफिसेन्सी वारपार गर्नको लागि नि.से.नि.को नियम ६.४ मा तोकेको प्रकृया अपनाउनु पर्दछ जुन प्रकृया पूरा भइसकेको छ भनेर रिट निवेदकले भन्नसकेको छैन र इफिसेन्सी वारपार गरेको कुनै प्रमाण पनि छैन । मिति २०४१।४।३१ गतेको श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार बृद्धि भएको रकमको ९ ग्रेड पाउनु पर्ने भन्ने रिट निवेदन जिकिर मनासिब छैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । विपक्षी रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त तथा विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री राधेश्याम अधिकारी र श्री पिताम्बर सिलवालले कर्मचारीले खाइपाई आएको ग्रेडलाई कानूनले तोकेको प्रकृयाको अधीनमा रहेर मात्रै घटाउन सकिन्छ । कानूनले तोकेको अवस्थामा बाहेक कर्मचारीले खाइपाई आएको ग्रेड संख्यालाई घटाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई छैन । रिट निवेदकले ८ ग्रेड पाइसकेकोमा अहिले ५ ग्रेड मात्र दिने निर्णय भएको छ । नि.से.नि.को नियम ६.३ मा नियम ६.४ वा नियम १०.२ अनुसार कारण जनाई तलब बृद्धि रोक्का गरिएको छैन भने प्रत्येक निजामती कर्मचारीले एक आर्थिक वर्षको नोकरी पूरा गर्ने वितिक्कै कानुनी अधिकार अन्तर्गत एउटा तलब बृद्धि (ग्रेड) पाउँछ । यस नियम ६.३ को प्रतिकूल गई श्री ५ को सरकारले मिति २०४१।४।३१ मा खाइपाई आएको ग्रेड संख्यालाई घटाउने निर्णय गरी जारी गरेको परिपत्र समेत बदरभागी हुनाले यस अदालतको डिभिजन बेञ्चबाट रिट जारी गर्ने गरेको निर्णय कायमै गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनिएका साथै विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारीले पेश गर्नुभएको बहस नोट समेत अध्ययन गरियो ।
१२. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिटमा यस अदालतको डिभिजन बेञ्चबाट रिट जारी गर्ने गरेको निर्णय मिलेको छ, छैन ? सो विषयमा निर्णय दिनुपरेको छ ।
१३. निर्णयतर्फ हेर्दा यस्मा मैले नि.से.नि.को नियम ६.३ अनुसार ८ तलब बृद्धि खाइपाई आएकोमा श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद्को मिति २०४१।४।३१ गतेको निर्णय अनुसार मेरो तलब बृद्धि घटेकोले उक्त तलब बृद्धि सम्बन्धमा लिइएको निर्णयसम्म बदर गरी म निवेदकले पाउनु पर्ने ९ ग्रेडको हिसाबले हुने रकम जोडी तलब दिनु भन्ने व्यहोराको आदेश श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको नाममा जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर भएको देखिन्छ । अतः प्रस्तुत रिटमा श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद्को मिति २०४१।४।३१ गतेको निर्णयले रिट निवेदकको ग्रेड घटाएको छ, छैन सो कुरा हेर्नु परेको छ । निजामति कर्मचारीको ग्रेड सम्बन्धी व्यवस्था नि.से.नि.को नियम ६.३ मा गरिएको छ, जसअनुसार नियम ६.४ वा नियम १०.२ अनुसार सम्बन्धित अधिकारीले कारण जनाई तलब बृद्धि रोक्का नगरिदिएमा प्रत्येक निजामति कर्मचारीले एक आर्थिक वर्षको नोकरी पूरा गरेपछि एउटा तलब बृद्धि पाउने छ । यस व्यवस्था अनुसार सामान्यतया सम्बन्धित अधिकारीले कारण जनाई तलब बृद्धि रोक्का नगरेसम्म प्रत्येक निजामति कर्मचारीले एक आर्थिक वर्षको नोकरी पूरा गरेपछि एउटा तलब बृद्धि पाउँछ । अतः सम्बन्धित अधिकारीले कारण जनाई तलब बृद्धि रोक्का नगरेसम्म वा विभागीय कारवाही नगरी कुनै निजामति कर्मचारीको तलब बृद्धि घटाउन वा रोक्का गर्न मिल्दैन भनी रिट निवेदकतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरुले लिनुभएको जिकिर विलकूल मनासिब देखिन्छ ।
१४. तर प्रस्तुत रिट निवेदनमा श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद्को मिति २०४१।४।३१ को तलब बृद्धि सम्बन्धी निर्णयले रिट निवेदकले खाइपाई राखेको तलब बृद्धि (ग्रेड) लाई वस्तुतः घटाइएको छ, छैन भन्ने कुरा हेर्नु परेको छ । यस तर्फ हेर्दा अहिलेको तलब बृद्धि सम्बन्धी निर्णय भन्दा अघि मिति २०३८।१२।९ गतेको राजपत्र (पृष्ठ ९ भाग ४) मा प्रकाशित श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको सूचना अनुसार ना.सु. वा सो सरहको निजामति कर्मचारीको तलब स्केल निम्नानुसार भएको देखिन्छ ।
१५. ४७०–१०–५७० ए वा १०–६२० (मूल किताबमा जस्तो छ त्यस्तै राखिएको –संयोजक)
१६. रिट निवेदक पनि श्री ५ को सरकार निजामति सेवाको ना.सु पदको कर्मचारी भएको हुनाले माथि देखाइएको तलबमान अनुसार नै शुरु तलब रु.४७० र रु.१० का दरले तलब बृद्धि खाइपाई आएकोमा कुनै विवाद छैन । रिट निवेदकले शुरु तलब रु.४७० र रु.१० का दरले जम्मा ८ ग्रेडको रु. ८०, अर्थात शुरु स्केल रु.४७०।– + ८ ग्रेड (रु. ८०) गरी जम्मा रु.५५० खाइपाई आएको देखिन्छ ।
१७. श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको मिति २०४१।४।३१ गतेको तलब बृद्धि सम्बन्धी निर्णय अनुसार राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको निजामति कर्मचारीको तलबमान निम्न अनुसार निर्धारण गरेको देखिन्छ :
१८. ८१५–१६ (८) –९४३ का.सि.१८ (७) १०६९
१९. अहिले कायम गरिएको यो तलबमा र यस भन्दा अघिको ना.सु. वा सो सरहका कर्मचारीको तलबमानलाई तुलना गरी हेर्दा पहिलेको तलबमान अनुसार शुरु तलब रु.४७० थियो भने अहिले नयाँ तलबमान अनुसार शुरु तलब रु.८१५।– छ, त्यस्तै गरी पहिलेको तलबमान अनुसार तलब बृद्धिको दर रु.१० र तलब बृद्धिको संख्या पनि १० वटा भएको देखिन्छ भने अहिलेको नयाँ तलबमान अनुसार तलब बृद्धि दर रु.१६ र तलब बृद्धिको संख्या ८ वटा तोकिएको छ । यस्तै गरी पुरानो तलबमान अनुसार एफिसेन्सी वारपार १० ग्रेड खाइसकेपछि हुन्थ्यो भने अहिलेको नयाँ तलबमान अनुसार ८ ग्रेड खाइसकेपछि एफिसेन्सी वारपार हुने त्यसपछि रु.१८ का दरले जम्मा ७ वटा ग्रेड पाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
२०. यसरी पुरानो र नयाँ तलबमानलाई हेर्दा शुरु तलब ग्रेडको दर, ग्रेड संख्या र एफिसेन्सी वारपार हुने सम्पूर्ण कुरामा नै फरक आएको छ । पहिलेको तलबमान अनुसार शुरु ग्रेड संख्या १० थियो भने अहिलेको शुरु ग्रेड संख्या (कूल संख्या) ८ मात्र भएको देखिन्छ ।
२१. अहिलेको तलब बृद्धिको सम्बन्धमा भएको परिपत्रको देहाय ४ मा “वार्षिक बृद्धि (ग्रेड) को सम्बन्धमा खाइपाई आएको वार्षिक बृद्धिलाई हालको नयाँ बृद्धि दरले भाग गरी आउने लब्धीलाई नयाँ बृद्धि संख्या कायम गर्ने । यसरी भाग गर्दा शेष रहेमा एक नयाँ बृद्धि दरमा नपुग रकम थप गरी २०४१ साउनबाट पाउने नयाँ ग्रेड समेत हिसाब गरी तलब कायम गर्ने” भन्ने लेखिएको पाइन्छ ।
२२. यस परिपत्रमा उल्लेख गरिएबमोजिम नै रिट निवेदकको वार्षिक बृद्धि (ग्रेड) कायम गरेको देखिन्छ । रिट निवेदकले नयाँ तलब बृद्धि हुनुअघि रु.१० का दरले ८ वटा वार्षिक बृद्धि अर्थात रु.८०।– खाइपाई आएकोलाई अहिलेको नयाँ वार्षिक बृद्धि दर रु.१६ ले भाग गर्दा (१६८०५) जम्मा ५ लब्धी आउँछ र यही आएको लब्धी ५ लाई रिट निवेदकको ग्रेड कायम गरिएको छ र २०४१ साउन देखि नयाँ वार्षिक बृद्धि दर अनुसार रु.१६ गरी जम्मा वार्षिक बृद्धिदर ९६ कायम गरिएको छ । अतः नयाँ तलबमान अनुसार शुरु तलब रु.८१५रु.८० नयाँ ग्रेडको दर अनुसारको रकमको हिसाबले ५ ग्रेड मानी सो नयाँ ग्रेडमा मिलाई ९ँष्तष्ल०रु.१६।– (नयाँ ग्रेड) गरी जम्मा तलब रु.९११ रिट निवेदकले पाउने देखिन्छ । अर्थात रिट निवेदकले शुरु स्केल रु.४७० र ग्रेड रु.१० का दरले खाइपाई राखेकोमा ८ ग्रेडको जम्मा रु.८० भएकोमा त्यसमा अहिलेको ग्रेड रु.१६ का दरले थपी जम्मा ८१५८०१६ (नयाँ ग्रेड) दिने गरी निर्णय गरेको देखिन्छ । रिट निवेदकले ग्रेड रकम रु.८०।– खाइपाई आएकोमा त्यसमा कुनै परिवर्तन नगरी त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै राखी खाली अहिलेको नयाँ तलबमानमा मिलाई (Fit in) मात्र गरिएको देखिन्छ र रिट निवेदकले साविकदेखि खाइपाई आएको ग्रेड रु.८० लाई अहिलेको निर्णयले घटाएको देखिँदैन । पहिलेको ग्रेड रु.८०।–मा अहिलेको ग्रेड रु.१६।– थपी रिट निवेदकलाई ८१५८० (पुरानो ८ ग्रेड अहिलेको ५ ग्रेड बराबर) १६ (अहिलेको नयाँ ग्रेड) गरी जम्मा रु.९११ कायम गरेबाट परिणामतः प्रस्तुत केशमा श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको मिति २०४१।४।३१ को निर्णयले कहीं कतैबाट पनि कुनै किसिमले रिट निवेदकले खाइपाई आएको ग्रेडलाई घटाएको देखिएन । अतः रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गरेको यस अदालतको डिभिजन बेञ्चको निर्णय मिलेको देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.महेशरामभक्त माथेमा,
न्या.रुद्रबहादुर सिंह
इति सम्वत् २०४५ साल आश्विन १८ गते रोज ३ शुभम् ।