निर्णय नं. ३५४१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा अन्य चाहिने आज्ञा, आदेश, पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३५४१ ने.का.प. २०४५     अङ्क ८

 

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्र्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् ०४४ सालको रिट नं. २५३७

आदेश भएको मिति : २०४५।५।१५।४ मा

 

निवेदक : तनहूँ जिल्ला दमौली गा.पं.वा.नं.२ बस्ने कृष्णबहादुर रावल

विरुद्ध

विपक्षी : निर्वाचन अधिकृत, जिल्ला वर्गीय संगठन निर्वाचन कार्यालयसमेत

 

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा अन्य चाहिने आज्ञा, आदेश, पुर्जी जारी गरिपाउँ

 

(१)                  निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने हकलाई कानुनी हक मानिने ।

(प्रकरण नं. ११)

(२)                तोकिएको म्यादभित्र तोकिएको अधिकारी समक्ष उजुर गरी आफ्नो कानुनी हक प्रचलन गराउने बैकल्पिक कानुनी उपचार विद्यमान हुँदाहुँदै सो मार्ग अवलम्बन नगरीकन रिट निवेदन दिन आएकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गुरुप्रसाद बराल

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यात विद्वान अधिवक्ता श्री जुक्तिजङ्ग लामिछाने

 

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्र्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार रहेछ ।

२.     म निवेदक नेपाल युवक संगठन दमौली गा.पं.प्रारम्भिक कार्य समितिको सदस्यता प्राप्त गरी नेपाल युवक संगठन जिल्ला कार्य समिति तनहुँको सभापति पदको लागि हुने निर्वाचमा उम्मेदवारीको आवेदन गरेको थिएँ । विपक्षी युद्धबहादुर पन्तले पनि सोही पदको लागि उम्मेदवारीको दर्खास्त दिएकोले निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार उम्मेदवारको दावी विरोधको लागि तोकिएको मिति २०४४।१।१६ मा निज विपक्षी युद्धबहादुर जिल्ला खेलकुद समिति तनहुँको सचिव पदमा कार्यरत वहालवाला कर्मचारी भएकोले उम्मेदवारीको लागि अयोग्य छन् भनी उजूरी गरेको थिएँ । तर उजूरीको बेवास्ता गरी विपक्षी निर्वाचन अधिकृतले २०४४।२।८ मा निर्वाचन गराई ऐ.९ गते मेरो भन्दा १७ मत बढी प्राप्त गरेको भनी विपक्षी युद्धबहादुर पन्तलाई युवक संगठन जिल्ला कार्य समितिको सभापति पदमा निर्वाचित भएको घोषणा गर्नु भयो ।

३.     विपक्षी युद्धबहादुरले जिल्ला खेलकूद विकास समिति तनहुँको सचिव पदबाट २०४४ साल ज्येष्ठ महिनामा मात्र राजीनामा दिएको र सो राजीनामा खेलकूद परिषदबाट २०४४।२।३ को निर्णयानुसार ऐ.ज्येष्ठ महिनादेखि लागू हुने गरी स्वीकृति गरी २०४४।३।१४ मा मात्र च.नं.१९३२ को पत्र निजलाई प्रदान गरिएको छ । जबकी सो निर्वाचनमा उम्मेदवारीको दर्खास्त निज लाभको पदमा बहाल छँदै २०४४।१।१५ मा दिएको थियो । तसर्थ सो उम्मेदवारीको दर्खास्त नै बदभागी छ ।

४.     यसरी बहालबाला कर्मचारीको पदबाट राजीनामा स्वीकृति नहुँदै त्यसको छानबीन नगरी निर्वाचन गरी उल्टै विपक्षी युद्धबहादुरलाई नै सभापति पदमा कायम गर्ने गरेको गैरकानुनी कार्यबाट नेपालको संविधानको धारा १०,११ तथा धारा १५ द्वारा प्रदत्त हकको हनन् भएकोले उत्प्रेषणको अदोशद्वारा उक्त निर्वाचनलाई बदर गरी निवेदकलाई सो पदमा निर्वाचित भएको घोषणा गरी काम काज गर्ने गरी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ । साथै विपक्षी युद्धबहादुर पन्तलाई तनहुँ जिल्लाको युवक संगठनको सभापतिको काम गर्न नदिनु नगर्नु भन्ने समेतको अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको कृष्णबहादुर रावलको रिट निवेदन ।

५.     यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको यस सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

६.     वर्गीय सङ्गठन नियमावली, २०३७ को नियम ५९ बमोजिम वर्गीय सङ्गठनको निर्वाचनमा चित्त नबुझ्ने उम्मेदवारले निर्वाचन समाप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र निर्वाचन समितिले तोकिदिएको अधिकृत समक्ष उजूर गर्नसक्ने र त्यस्तो अधिकृतले गरिदिएको निर्णय अन्तिम मानिने कानुनी प्रावधान अनुरुप सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको सहमति लिई सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला न्यायाधीश समक्ष उजूर गर्नु भनी पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी तोकिएको कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट जानकारी गराइएको थियो । तसर्थ अन्य कानुनी उपचारको व्यवस्था हुँदाहुँदै रिटको सहारा लिन मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको पञ्चायतका वर्गीय संगठन निर्वाचन समिति नारायण भवन, जावलाखेलको लिखित जवाफ ।

७.     रिट निवेदकले मिति २०४४।१।१६ मा मेरो उम्मेदवारीको दर्खास्त बदर गरिपाउँ भनी कुनै दावी विरोधको निवेदन दिनुभएको थिएन । अञ्चल तथा जिल्ला खेलकुद विकास समितिको विधान, २०३७ को दफा १३ बमोजिम मैले मिति २०४३।१२।२९ गते गण्डकी अञ्चल खेलकुद विकास समितिमा दिएको राजीनामा मिति ०४४।१।५ गते स्वीकृत भई ०४४।१।१५ मा नेपाल युवक सङ्गठन जिल्ला कार्य समिति तनहुँको सभापतिमा उम्मेदवार भएको हुँ । वर्गीय संगठन ऐन, २०३६ को दफा ६ बमोजिम कुनै अयोग्यता म मा छैन र विपक्षीले त्यस्तै जिकिर लिनसकेको पनि छैन । खेलकुद विकास समितिको बहालवाला कर्मचारी वर्गीय संगठनको उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने भनी उक्त दफा ६ ले कुनै प्रतिबन्ध लगाएको छैन । निर्वाचनमा चित्त नबुझे वर्गीय संगठन नियमावली, २०३७ को नियम ५९ बमोजिम सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा तोकिएको म्यादभित्र उजूर गर्नुपर्नेमा सो कानुनी उपचारको बाटोलाई अवलम्बन नगरी रिटको माध्यमद्वारा कारवाही गर्न मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको युद्धबहादुर पन्तको लिखित जवाफ ।

८.     रिट निवेदकले निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार तोकिएको दिनमा कुनै दावी विरोध गर्नु भएको  होइन । वर्गीय संगठन ऐन, २०३९ तथा वर्गीय संगठन नियमावली, २०३७ समेतमा खेलकुद समितिको कुनै पदाधिकारी वर्गीय संगठनको कुनै पदमा निर्वाचन हुन अयोग्य भनी उल्लेख गरिएको छैन । वर्गीय संगठन नियमावली, २०३७ को नियम ५९ बमोजिम निर्वाचनमा चित्त नबुझ्ने उम्मेदवारले निर्वाचन समाप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र तोकिएको अधिकृत समक्ष उजूर गर्नु पर्नेमा सो कानुनी उपचारको बेवास्ता गरी रिटको माध्यमबाट कारवाही हुनसक्दैन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको तत्कालीन निर्वाचन अधिकृत प्र.जि.अ.माधवप्रसाद उपाध्यायको लिखित जवाफ ।

९.     नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री गुरुप्रसाद बरालले निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार तोकिएको दिनमा दावी विरोध गर्दागर्दै बहालवाला सरकारी कर्मचारीको रुपमा रहेको विपक्षीको उम्मेदवारी नै बदर गर्नु पर्नेमा सो नगरी निर्वाचन गरी विजयी घोषित गरेको कार्य गैरकानुनी छ । विपक्षीको राजीनामा २०४४ ज्येष्ठ महिना देखि लागू हुने गरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट स्वीकृति भएकोमा सो अगावै २०४४ साल बैशाख १५ गते नेपाल युवक संगठन जिल्ला कार्य समितिको सभापतिको उम्मेदवारी दर्खास्त स्वीकृत गर्न मिल्दैन भन्ने समेतको बहस गर्नु भयो । प्रत्यर्थीहरुकोतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यात र विद्वान अधिवक्ता श्री जुक्तिजंग लामिछानेले दावी विरोधको लागि तोकिएको दिनमा विपक्षीले दावी विरोध गरेको भन्ने कुनै प्रमाण छैन । निवेदकको राजीनामा गण्डकी अञ्चल खेलकुद विकास समितिबाट २०४४।१।५ मा स्वीकृत भइसकेको हुँदा बहालवाला कर्मचारी भन्न मिल्दैन । निर्वाचनमा चित्त नबुझ्ने उम्मेदवारले ७ दिन  भित्र तोकिएको अधिकारी समक्ष पुनरावेदन गर्नु पर्नेमा सो कानुनी उपचार प्रयोग नगरी रिट क्षेत्र आकर्षित हुनसक्दैन भन्ने समेतको बहस गर्नुभयो ।

१०.     प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुनआएको छ ।

११.     यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा नेपाल युवक संगठन तनहुँ जिल्ला कार्य समितिको सभापतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाई निर्वाचन गरी विजयी घोषित गरिएकोले सो निर्वाचन बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ । नेपाल युवक संगठन तनहुँ जिल्ला कार्य समितिको निर्वाचन निर्धारित कार्यक्रमानुसार मिति २०४४।२।८ मा सम्पन्न भई ऐ.९ गते निर्वाचनको परिणाम प्रकाशित भएको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिन्छ । यसप्रकार सम्पन्न भएको वर्गीय संगठनको जिल्ला कार्य समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको निर्वाचनमा चित्त नबुझ्ने उम्मेदवारले निर्वाचन समाप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र निर्वाचन समितिले तोकिदिएको अधिकृत समक्ष उजूर गर्नसक्ने गरी वर्गीय संगठन नियमावली, २०३७ को नियम ५९ ले उपचारको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सोही नियम ५९ को प्रयोजनको लागि पञ्चायतको वर्गीय संगठन निर्वाचन समितिले प.सं.१०७४–१०७७।०४३ मिति २०४३।१२।२२ को पत्रद्वारा सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशहरुलाई उजूर सुन्ने अधिकारी तोकिएको सूचना दिएको भन्ने पञ्चायत वर्गीय संगठन निर्वाचन समिति नारायण भवनको लिखित जवाफ साथ पेश गरेको पत्रको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने हकलाई कानुनी हक मानिन्छ । यसरी तोकिएको म्यादभित्र तोकिएको अधिकारी समक्ष उजूर गरी आफ्नो कानुनी हक प्रचलन गराउने वैकल्पिक कानुनी उपचारको विद्यमान हुँदाहुँदै सो मार्ग अवलम्बन नगरिकन रिट निवेदन दिन आएकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४५ साल भाद्र १५ गते रोज ४ शुभम् ।